Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

इंग्रजी शाळांचा ‘आरटीई’वर बहिष्कार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'आरटीई' अंतर्गत मोफत प्रवेश प्रक्रियेवर इंग्रजी शाळांनी बहिष्कार टाकला आहे. शुल्काचा परतावा मिळेपर्यंत एकही प्रवेश देणार नाहीत, अशा प्रकारची घोषणा शाळा व्यवस्थापनांनी गुरुवारी केली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत भर पडणार आहे.

आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या मोफत प्रवेशाची पहिला सोडत झाली. कागदपत्र तपासणीसाठी पडताळणी समिती नेमण्यात आली. त्यांच्याकडून तपासणी केल्यानंतर समितीकडून प्रमाणपत्र घेऊन शाळांमध्ये प्रवेश निश्चित करावयाचा आहे. यातच आता, इंग्रजी शाळांनी प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत संस्थाचालकांची बैठक गुरुवारी पार पडली. शुल्क परतावा मिळाला नसल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीनंतर स्पष्ट केले. केंद्र व राज्य सरकार मिळून शाळांना हा परतावा देते. राज्यात २०१२पासून योजनेतून प्रवेश दिले जात आहेत. सुरुवातीला ऑफलाइन पद्धतीने प्रवेश देण्यात आले. २०१५-१६शैक्षणिक वर्षापासून ही प्रक्रिया ऑनलाइन झाली. त्याचा शुल्क परतावा अद्याप मिळाला नसल्याचे सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी सरकारकडे अठराशे कोटी रुपये येणे होते. त्यात दोनशे कोटी रुपये मिळाले. अद्याप सोळाशे कोटी रुपये थकल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. सरकारने वेळच्या वेळी शुल्क परतावा दिला नाही. आता ही रक्कम वाढल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रवेश पात्र ठरूनही अनेक विद्यार्थ्यांना शाळांनी प्रवेश नाकारल्याने पालकांची ससेहोलफट होत आहे. शिक्षणाधिकारी कार्यालय, शाळा, मदतकेंद्र अशा चकरा मारण्याची वेळ पालकांवर आली आहे. गुरुवारी सायंकाळपर्यंत शहरातील दोन केंद्राहून केवळ पाचशे विद्यार्थी पडताळणी समितीचे पत्र घेऊन गेल्याची आकडेवारी आहे. प्रशासन आणि संस्थाचालक यांच्यातील वादामुळे पालकांची हेळसांड सुरू आहे.

\Bप्रमाणपत्रच नाही; शाळांचाही घोळ

\Bप्रशासकीय पातळीवरून परताव्याबाबत शाळांकडे 'आरटीई' प्रमाणपत्र मागितले जाते. मात्र, अनेक शाळांकडे हे प्रमाण नाही. 'बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्या'नुसार पात्र शाळांना नियम-१८नुसार पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक असते. शाळांकडे प्रमाणपत्र नसेल तर, अशा शाळांमध्ये प्रवेश दिलेच गेले कसे, असा प्रश्नही या निमित्ताने पुढे आला आहे.

शुल्काचा परतावा शाळांना मिळणार नाही, तोपर्यंत मोफत प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेश दिले जाणार नाहीत. ऑफलाइनमधून प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी इयत्ता सातवीत आले. त्यांचा शुल्क परतावा मिळत नाही. ऑनलाइनचीही परिस्थिती तीच आहे. मात्र, शिक्षण विभागातील अधिकारी खोटे बोलतात. माहिती खोटी देतात.

- संजय तायडे पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल संस्थाचालक असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मनोविकारांना अजूनही नाही विमा कवच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शारीरिक आजारांप्रमाणेच मनोविकारग्रस्तांनाही विम्याच्या सोयी-सुविधा देण्याच्या सूचना 'मेंटल हेल्थ केअर अॅक्ट-२०१७'मध्ये स्पष्टपणे नमूद केल्या. विमा कंपन्यांचे नियमन करणाऱ्या 'इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया'नेसुद्धा (आयआरडीए) मनोविकारांना विम्याचे कवच देण्याबाबत सर्व विमा कंपन्यांना कळवले. मात्र, प्रत्यक्षात अशा कोणत्याही सोयी-सुविधा सुरू झालेल्या नाहीत.

एकुणच जगभरात मानसिक आजारांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. भारतामध्ये सर्व प्रकारच्या मानसिक आजारांचे प्रमाण हे एकूण लोकसंख्येच्या २० ते २५ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असू शकते, असा अंदाज खुद्द मनोविकारतज्ज्ञांकडून बांधला जात आहे. सर्वाधिक प्रमाणात आढळून येणारा मानसिक आजार म्हणून ज्याची ओळख आहे, त्या नैराश्य अर्थात डिप्रेशनला पाचपैकी एकाजणाला आयुष्यात कधी ना कधी हमखास सामोरे जावे लागते, असे अधिकृत आकडेवारी सांगते. मनोविकारांचे प्रमाण एवढे मोठे असूनसुद्धा त्यातील ८० टक्के मानसिक रोगी विविध कारणांमुळे कुठलेही उपचार घेत नाहीत किंवा त्यांना उपचार मिळत नाहीत. या विविध कारणांमध्ये 'स्टिग्मा' म्हणजेच मानसिक आजारांना कलंक मानण्याची चुकीची प्रथा हा एक मोठा अडथळा मानण्यात येतो. त्याचवेळी मानसिक आजार असलेल्या रुग्णावरील उपचारांसाठी किमान वर्षभर तरी महिन्याला एक ते दीड हजार रुपयांपर्यंत किंवा त्यापेक्षा जास्त पैसे संबंधित कुटुंबाला खर्च करावे लागतात, जे अनेक कुटुंबांना शक्यच होत नाही. या पार्श्वभूमीवर मानसिक आजारांना विम्याचे कवच मिळावे, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती, जी विमा कंपन्यांकडून नेहमीच धुडकावून लावली. मात्र 'मेंटल हेल्थकेअर अॅक्ट २०१७'मध्ये शारीरिक आजारांप्रमाणेच मानसिक आजारांनाही विम्याच्या सुविधा मिळाल्या पाहिजे, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. 'मेंटल अॅक्ट, आयआरडीएने मनोविकारांना विम्याचे कवच द्यावे असे स्पष्ट केले. सर्व प्रकारच्या मनोविकारांचे प्रमाण वीस टक्क्यांवर गेले आहे आणि एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचा विचार करुन तरी या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत,' असे मत मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. अमोल देशमुख यांनी व्यक्त केले. 'मानसिक आजारांना विम्याच्या सोयी-सुविधा नेमक्या कशी पद्धतीने व कोणत्या आधारे दिल्या जाव्यात, याविषयी 'आयआरडीए'ने आतापर्यंत कोणत्याच मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या नाहीत; किंबहुना या संदर्भातील नियमावलीच अजून तरी कंपन्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही असे समजते. त्यामुळे या सुविधा देणार तरी कशा,' असा प्रश्न 'शांती नर्सिंग होम'च्या प्रशासकीय अधिकारी सई चपळगावकर यांनी उपस्थित केला.

\Bतांत्रिक अडचणींवर कंपन्यांनी करावी मात

\Bमानसिक आजारांना विम्याच्या सुविधा देण्यात तांत्रिक अडचणी असू शकतात. कोणत्या मानसिक आजारांचा समावेश केला जाणार आणि तो कसा केला जाणार, गंभीर-दीर्घकालीन मानसिक आजारांचा समावेश कशा पद्धतीने होऊ शकतो, आजारांचे 'ग्रेडेशन' नेमके कसे केले जाणार, मतिमंदत्व यासारख्या जन्मजात व शेवटपर्यंत प्रभाव राहणाऱ्या मानसिक आजारांचा त्यामध्ये समावेश होणार की नाही, का समुपदेशन पातळीवरच्याच मानसिक आजारांचा समावेश होणार, असे अनेक प्रश्न-उपप्रश्न आहेत आणि त्यावर तज्ज्ञांच्या मदतीने तोडगा काढण्याची नितांत गरज आहे. मात्र, आतातरी तांत्रिक अडचणींवर मात करण्याची कंपन्यांनी तयारी दाखवावी, असे मत ज्येष्ठ मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. संजीव सावजी यांनी 'मटा'कडे नोंदवले.

मानसिक आजारग्रस्तांना विमा सुविधा मिळू लागल्या उपचार घेण्यासाठी अधिकाधिक व्यक्ती पुढे येतील. यामुळे काही प्रमाणातील 'स्टिग्मा' दूर होण्यासाठी उपयोग होईल. कंपन्यांनाही जास्त ग्राहक व पर्यायाने जास्त लाभ होऊ शकतो.

- डॉ. विनय बाऱ्हाळे, ज्येष्ठ मनोविकार तज्ज्ञ

आता तरी मनोव्याधीग्रस्तांना विम्याच्या सुविधा मिळाव्यात. सर्व प्रकारच्या मनोविकारांचे प्रमाण १८-२० टक्क्यांवर गेले आहे आणि एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचा विचार करून तरी या सुविधा मिळाल्या पाहिजे. त्यामुळे उपचार सुकर होतील.

- डॉ. विनायक पाटील, ज्येष्ठ मनोविकारतज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जीएसटी’नंतर व्यवयास कराची गरज काय?

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

व्यवसाय कर कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत नसलेल्या व्यक्ती, कंपनी, प्रतिष्ठाण मालकांनी नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन करत वस्तू व सेवा कर विभागाच्या व्यवसाय कर विभागाने नुकतीच विशेष मोहीम हाती घेतली होती. यात सुमारे ७०० हून नवीन करदात्याची भर पडलेली असतानाच व्यवसाय कर रद्द करा, अशी आग्रही मागणीही व्यापाऱ्यांकडून सुरू झाली आहे.

महाराष्ट्र व्यवसाय कर कायदा १९७५ नुसार नाव नोंदणीकृत, नोंदणी न झालेल्या व्यक्ती, मालकांनी व्यवसाय कर नोंदणी करावी, यासाठी व्यवसाय कर विभागाने जानेवारी, फेब्रुवारी २०१९ या कालवधीत जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबविली. शासन आपल्या दारी उपक्रमानुसार व्यवसाय कर कायद्याचे अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी व्यवसाय कर अधिकारी आपल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी किंवा परिसराला भेटी देतील, असे नियोजन करत ही कार्यवाही करण्यात आली. व्यवसाय करदात्यांची जास्तीत जास्त नोंदणी व्हावी यासाठी विविध ठिकाणी शिबिरे, मेळाव्याचे आयोजनही करण्यात आले होते. तसेच व्यवसाय कर विभागाच्या रेल्वेस्टेशन रोडवरील सीजीएसटी भवन येथे मदत कक्ष सुरू करण्यात होता. औरंगाबाद जिल्ह्यात व्यवसायकर नोंदणी धारकांची (पीटीआरसी) संख्या सुमारे १० हजारांवर असून व्यक्तिगत करभरणा करणाऱ्यांची (पीटीईसी) संख्या २५ हजारांच्या घरात आहे, तर या विशेष नोंदणी मोहिमेमुळे आता सुमारे ७०० हून अधिक नवीन करदाते वाढल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

दरम्यान, एकीकडे नोंदणीसाठी मोहीम राबवण्यात आलेली असतानाच व्यापाऱ्यांनी मात्र व्यवसाय कर नकोच, अशी मागणी केली आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर अशा कराची गरज काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थितीत केला आहे. हा कर रद्द करण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा सुरू असून शासन निश्चित लवकर योग्य निर्णय घेऊन व्यापाऱ्यांना न्याय देतील, अशी अपेक्षा व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

व्यवसाय कर ज्या काळात सुरू झाला, त्यावेळी तो लागू करण्याचा हेतू वेगळा होता. दोन ते तीन वर्षांत हा कर रद्द केला जाईल, असे त्यावेळी शासनातर्फे सांगण्यात आले होते. सुरुवातील केवळ ५० रुपये कर होता, आता एका व्यापाऱ्यास किमान अडीच हजार रुपये द्यावे लागतात. जीएसटी लागू झाल्यानंतर तरी हा कर रद्द करणे अपेक्षित असून त्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे.

-लक्ष्मीनारायण राठी, महासचिव, जिल्हा व्यापारी महासंघ

व्यवसाय कर हा रद्द झालाच पाहिजे, यासाठी संघटनेमार्फत सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. एकाच फर्ममधील पार्टनरला व्यवसाय कर हा स्वतंत्रपणे भरावा लागतो, ही बाबही अन्यायकारक असून जीएसटी लागू झाल्यानंतर या कराची गरजच काय?

-प्रफुल्ल मालाणी, अध्यक्ष, मराठवाडा चेंबर ऑफ ट्रेड अॅण्ड कॉमर्स

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहा प्रभाग समिती सभापती बिनविरोध

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेतील नऊ प्रभाग समित्यांच्या सभापतिपदासाठी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया गुरुवारी पार पडली. नऊपैकी सहा प्रभागांसाठी एकाच नगरसेवकाने उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने या प्रभागांतील सभापतींची बिनविरोध निवड होणार आहे. तीन प्रभागांत शिवसेना-भाजप विरोधात एमआयएम, काँग्रेस यांच्यात लढत होणार आहे. सभापतीसाठी ३० रोजी मतदान होणार आहे.

प्रभाग समिती सभापतिपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. नऊपैकी सहा प्रभागांमध्ये प्रत्येकी एकाच उमेदवाराने अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे त्यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. त्याची केवळ औपचारिकता बाकी आहे. यामध्ये प्रभाग दोनमधून शिवसेनेचे मनोज बल्लाळ, प्रभाग चारमधून भाजपच्या पुष्पा रोजतकर, प्रभाग पाचमध्ये शिवसेनेच्या ज्योती पिंजरकर, प्रभाग सातमधून मीना गायके, प्रभाग आठमधून विमल कांबळे, प्रभाग नऊमध्ये शिवसेनेचे नितीन साळवी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. प्रभाग आठमधून विमल कांबळे यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे. सत्तास्थापनेवेळी त्यांचे मत युतीच्या पारड्यात होते. एका प्रभागात काँग्रेस व एमआयएममध्ये लढत होणार आहे.

\Bया तीन प्रभागात होणार मतदान

\Bएक, तीन व सहा या प्रभागांच्या सभापतिपदासाठी निवडणूक होणार आहे. ही निवडणूक ३० एप्रिल रोजी सकाळी साडेअकरा वाजता होणार आहे. प्रभाग एकसाठी शिवसेनेच सुभाष शेजवळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अफसर खान व एमआयएमच्या परवीन खैसर यांनी अर्ज दाखल केले. प्रभाग तीनसाठी नसीम बी सांडू खान व खान इशान इब्राहिम या एमआयएम, काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी अर्ज भरले आहेत. प्रभाग सहासाठी भाजपच्या मनिषा मुंडे यांना काँग्रेसचे सोहेल शकील शेख यांनी आव्हान दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

होमगार्ड खुनप्रकरणी आरोपीला कोठडी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आर्थिक व्यवहारातून होमगार्डचा चाकुने भोकसून खून केल्याप्रकरणात आरोपी कंत्राटदार जमीन खान हुसेन खान याला गुरुवारी (२५ एप्रिल) पहाटे तीन वाजता अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, त्याला सोमवारपर्यंत (२८ एप्रिल) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एच. एस. पुराडउपाध्ये यांनी दिले.

या प्रकरणात मृत सय्यद शफी अहेमद सय्यद शकील अहेमद यांचा भाऊ सय्यद रियाज सय्यज शकील (वय ३४) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, मृत सय्यद शफी हे होमगार्ड म्हणून काम करत होते. तसेच ते कमर्शियल गॅस एजन्सी डिस्ट्रिब्युशनचेही काम करत होते. २०१७ मध्ये सय्यद शफी यांचे नातेवाईक इर्शाद खान रहीम खान यांनी आरोपी जमील खान हुसेन खान (वय ३५, रा. बारी कॉलनी) याला इंदिरानगर बायजीपुरा येथील घराचे काम दिले होते. मात्र आरोपीने ते पूर्ण न केल्याने सय्यद शफी यांनी मध्यस्थी केली होती. त्यानंतरही आरोपीने घराचे काम अर्धवट सोडले होते व त्यावरून त्यांच्यात पैसे देण्या-घेण्यावरून वाद झाला होता. दरम्यान, बुधवारी (२४ एप्रिल) सायंकाळी साडेसात वाजता सय्यद शफी हे आझाद चौक येथील औरंगाबाद टी हाउस येथे गॅस सिलिंडर देण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी आरोपी जमील खान सोबत सय्यद शफी यांचे भांडण झाले. त्यानंतर आरोपीने सय्यद शफीच्या गळ्यावर चाकूने वार करुन गंभीर जखमी केले. घटनेची माहिती मिळताच सय्यद रियाज व नातेवाईकांनी औरंगाबाद टी हाऊस गाठून गंभीर जखमी शफीला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी शफीला मृत घोषित केले. प्रकरणात जिन्सी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

\Bचाकूचे पाते, शर्टचा तपास \B

पोलिसांनी घटनास्थळावरुन चाकुची मूठ, त्यावरील लोखंडी आवरण, चपला, डायऱ्या, टोपी जप्त केली. त्यानंतर आरोपील जमील खानला अटक करून न्यायालयात हजर केले असता, आरोपीने गुन्ह्यात वापरलेले चाकुचे पाते व गुन्हा करतेवेळी अंगात असलेला शर्ट जप्त करणे बाकी असून, आरोपीचे आणखी कोणी साथीदार आहेत का, याबाबत तपास करावयाचा असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सराकरी वकील मनिषा गंडले यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने आरोपीला सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भरतनाट्यम स्पर्धेत बहारदार सादरीकरण

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गणपती वंदन, देवीस्तुती, शिवस्तुती अशा नृत्यनाटिका सादर करत भरतनाट्यम स्पर्धेत कलाकारांनी उपस्थितांची दाद मिळविली. देवमुद्रा संस्कृती सौभाग्य प्रतिभा शास्त्रीय नृत्य महोत्सवात गुरुवारी ही स्पर्धा रंगली.

तापडिया नाट्य मंदिरात आयोजित करण्यात आलेल्या सांस्कृतिक महोत्सवात कलाकारांनी गुरुवारी भरतनाट्य स्पर्धेत आपल्या नृत्याचा अविष्कार उपस्थितांसमोर सादर केला. राज्यातील विविध जिल्ह्यासह विविध राज्यातून आलेले स्पर्धक सहभागी झाले होते. यावेळी विविध देवांच्या नृत्यनाटिका सादर करत कलाकारांनी आपल्या उत्तम कलेचे सादरीकरण केले. कलाकारांनी गणपती वंदन, देवीस्मृती, शिवस्तुतीसह अलारीपू, जतीस्वरम यासह विविध देवांच्या नृत्यनाटीका सादर केल्या. तीसपेक्षा अधिक स्पर्धक सहभागी झाले. सादरीकरण, चेहऱ्यावरील हावभाव, वेशभुषा या बळावर स्पर्धकांनी स्पर्धेत रंगत आणली. यावेळी मुक्ता सोमण, अजय शेंडगे, डॉ. राजलक्ष्मी सेठ, व्ही. सौमश्री, रामदास पवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. भरतनाट्यम स्पर्धेसह गणपती, पार्वती, शिवाचे कीर्तनही सादर करण्यात आले. भरतनाट्यम स्पर्धेनंतर सायंकाळी संस्कृती महोत्सवात श्रीकृष्ण नर्तन शोभा कुचीपुडी नृत्यनाटिका डॉ. राजलक्ष्मी सेठ यांनी सादर केले. त्यानंतर वैभव आरेकर यांचा सोलोडान्स झाला. तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या हा महोत्सव यशस्वीतेसाठी वेदांगी हिसवणकर, तृप्ती कुर्ले, सई घाडगे, छाया अशद, चैत्राली दाभोळकर, राधीका कुलकर्णी, मधुरा जोशी, सिद्धी तोरनाळे, अरुषी शिंदे यांनी परिश्रम घेतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दंगलीतील सहाजणांचा पुनर्विलोकन अर्ज फेâटाळला

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील दंगल प्रकरणात अटक केलेल्यांपैकी सहा जणांविरोधात सहायक पोलिस आयुक्तांनी प्रतिबंधात्मक कारवाईची नोटीस बजावली होती. या नोटीस संदर्भात सहाजणांनी न्यायालयात पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला असता, तो जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. डी. सोळुंके यांनी फेâटाळला.

शहरामध्ये २५ मे २०१८ रोजी धवणी मोहल्ला व शहागंज परिसरात दंगल झाली होती. या दंगलीमध्ये सहभाग असलेल्या आरोपींना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर अनेकजणांना न्यायालयाने जामिनावर मुक्त केले होते. दरम्यान, पोलिस आयुक्तालयातील सहाय्यक पोलिस आयुक्तांनी जुनेद खान अन्वर खान (२१, रा. रोशनगेट), शेख जुनेद शेख आयुब (२२, रा बायजीपुरा), शेख अरबाज शेख रहीम (१८, रा बाबर कॉलनी), शेख फय्याज शेख अहमद (२९, रा. रनमस्तपुरा), शेख सादात शेख रफिक (२३, रा नुर कॉलनी) व मोहसीन खान ताहेरखान (३०, रा. बायजीपुरा) या सहा जणांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस बजावली होती. या नोटीसला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करणारा पुनर्विलोकन अर्ज सहाजणांनी कोर्टात सादर केला होता. त्यावर सुनावणी झाली असता, दंगलीतील त्या सहाजणांच्या पुनर्विलोकन अर्जास स्थगिती अथवा मंजुरी देऊ नये. त्यांचा अर्ज मंजूर केल्यास ते शहरातील शांतता व सुव्यवस्था बिघडवून टाकू शकतात, असा युक्तिवाद सहायक सरकारी वकील राजू पहाडिया यांनी कोर्टात केला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरुन सहाजणांचा पुर्नविलोकन अर्ज कोर्टाने फेâटाळला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मद्यपी शिक्षक निलंबित

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेने भराडी येथील शिक्षक अशोक दगडू गोरे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांची लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान केंद्राध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली होती. त्यासाठी दहा एप्रिल रोजी सिल्लोड येथील प्रशिक्षण सुरू असताना भोजनकक्षात मद्य प्यायलेल्या अवस्थेत गोरे यांनी गोंधळ घातला. त्यांच्यावर या प्रकरणात सिल्लोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यावरून ही कारवाई करण्यात आली.

गोरे यांची जालना लोकसभा मतदारसंघातील सिल्लोड विधानसभा मतदारसंघात जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी मतदान केंद्राध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली होती. त्यासाठी दहा एप्रिल रोजी सिल्लोड येथील स्वामी विवेकानंद विद्यालय येथे प्रशिक्षण सुरू असताना गोंधळ घातला होता. निवडणूक कामात गैरवर्तन करून अडथळा निर्माण केला या कारणावरून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी सिल्लोड यांनी निलंबनाची कार्यवाही करण्याचे निर्देशित केले होते. शाळेमध्येही त्यांच्याविरुद्ध गैरवर्तन, अकार्यक्षमता, मद्यपान करणे, धुम्रपान करणे, ग्रामस्थांच्या तक्रारी होत्या. या सर्व बाबींची दखल घेत शाळेने महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१मधील नियम २८मधील नमूद कारणांपैकी गैरवर्तणूक, नैतिक अध:पतन, कर्तव्यात कसूर, अकार्यक्षमता या कारणावरून नियम २९मध्ये नमूद असलेल्या शिक्षा देण्याइतपत स्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे निलंबन करण्यात आल्याचे संस्थेने स्पष्ट केले.

\Bगोंदेगाव येथील शिक्षकावर कारवाईचे काय?\B

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात आलेल्या दहावी, बारावी परीक्षेत गोंदेगाव येथील सरस्वती भुवन हायस्कूल केंद्रावर सामूहिक कॉपीचा प्रकार समोर आला. दहावी गणित विषयाच्या पेपरला सामूहिक कॉपीचा प्रकार समोर आला. एकाच हस्ताक्षरातील कॉपी यावेळी समोर आली. यात शंभरपेक्षा जास्त छायांकीत प्रती शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या पथकने जप्त केल्या. संबंधित प्रकारची उत्तरे शाळेतील शिक्षकानेच पुरविल्याचे समोर आले होते. त्यावर कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले, मात्र अद्याप त्यावर कारवईची प्रक्रिया झालेली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पदवी, पदव्युत्तर परीक्षांना सुरुवात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातर्फे विधी व अध्यापक पदवी अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांना गुरुवारपासून सुरुवात झाली. केंद्रात ऐनवेळी झालेले बदलामुळे विद्यार्थ्यांची तारांबळ उडाली. कॉलेज व्यवस्थापनांनी आपापसात समन्वय साधल्याने

फारसा गोंधळ उडाला नाही. तर, विधी अभ्यासक्रमाचा पेपर इंग्रजीतूनच आल्याबद्दल विधीच्या विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. विधी आणि अध्यापक पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाचे वेळापत्रक लांबल्याने परीक्षांचे वेळापत्रक लांबले. दोन्ही अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा विविध परीक्षा केंद्रावर गुरुवारपासून सुरुवात झाली. अध्यापक पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या शहरातील परीक्षा केंद्रात दोन दिवस आधी बदल करण्यात आले. त्यामुळे नवीन हॉलतिकीट घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना धावपळ करावी लागली होती. त्यासह विधी अभ्यासक्रमाच्या केंद्रातही काही बदल करण्यात आले. त्यामुळे गुरुवारी विद्यार्थ्यांची धावपळ झाली. हा गोंधळ होईल असे लक्षात आल्याने प्राचार्यांनी संबंधित केंद्रावरच खबरदारी म्हणून विद्यार्थ्यांना मोबाइलवर सुचना दिल्या. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना योग्य त्या परीक्षा केंद्रावर पोहचता आहे. विधी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा ७ मे दरम्यान ही परीक्षा चालणार आहे. तर, बीएड, एमएड अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा ९ मेपर्यंत चालणार आहेत.

\Bप्रश्नपत्रिका इंग्रजीतून\B

विधी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका इंग्रजी व मराठी दोन्ही भाषेतून येणार, असे विद्यापीठ प्रशासनाने जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात गुरुवारी फक्त इंग्रजी भाषेतूनच प्रश्नपत्रिका आली त्यामुळे मराठी भाषेतून उत्तरे लिहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची तारांबळ उडाली, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला. मराठीमधून अभ्यास केलेल्या विदयार्थ्यांना नाईलाजस्तव इंग्रजीमधून पेपर सोडवावा त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांच्या निकालावर परिणाम होईल, असेही विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोफत प्रवेशास ४ मेपर्यंत मुदतवाढ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत दुर्बल व वंचित घटकातील मुलांना देण्यात येणाऱ्या २५ टक्के जागांवरील मोफत प्रवेशासाठीच्या प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पहिल्या सोडतीमध्ये पात्र ठरलेल्यांना ४ मेपर्यंत प्रवेश घेता येणार आहे.

आरटीई अंतर्गत मोफत प्रवेशाची पहिली सोडत ८ एप्रिल रोजी काढण्यात आली. पात्र ठरलेल्या पाल्यांच्या पालकांना १० ते २६ एप्रिलपर्यंत कागदपत्र पडताळणी, प्रत्यक्ष प्रवेश निश्चितीसाठी पूर्ण करावयाची होती. त्यात कागदपत्र तपासणाऱ्या समितीकडून पात्रतेचे पत्र घेण्यासाठी पालकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. तांत्रिक सहाय्यकांची अपुरी संख्या, शाळांची अनास्था यामुळे अनेकांचे प्रवेश पूर्ण होऊ शकले नाहीत. निम्म्या जागांवरही प्रवेश होऊ न शकल्याने गुरुवारी प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आली. प्रवेशासाठी पालकांनी शाळेत जावून प्रवेश घेण्याची मुदत आता ४ मे अशी असणार आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात पहिल्या सोडतमध्ये ३८३९ विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत. गुरुवार सायंकाळपर्यंत १६४६ विद्यार्थ्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धडकेत महिलेचा मृत्यू; दुचाकीस्वारास सक्तमजुरी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भरधाव वेगातील दुचाकीच्या धडकेत घरासमोर बसलेल्या ज्येष्ठ महिलेच्या मृत्युस कारणीभूत ठरलेला दुचाकीस्वार अक्षय माधव खांदवे याला तीन महिने सक्तमजुरी व दीड हजार रुपये दंडाची शिक्षा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एच. एस. पुराडउपाध्ये यांनी ठोठावली.

या प्रकरणी मृत मथुराबाई बाबुराव कांबळे (६५) यांचा मुलगा अॅड. सूर्यकांत बाबुराव कांबळ‌े (४८, रा. एन-९, हडको) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, २० एप्रिल २०१३ रोजी मृत मथुराबाई या घरासमोर दरात बसल्या होत्या. त्याचवेळी आरोपी अक्षय माधव खांदवे (२५, रा. एन-९, श्रीकृष्णनगर, हडको) हा दुचाकीवर भरधाव वेगात आला व त्याने मथुराबाई यांना उडवले. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. २८ दिवसांनी म्हणजेच १७ मे २०१३ रोजी उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. प्रकरणात फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. खटल्यावे‌ळी, फिर्यादीने बाजू मांडली. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरुन कोर्टाने आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या ३०४ (a) कलमान्वये तीन महिने सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना सक्तमजुरी, तर मोटार वाहन कायद्याच्या २५५ कलमान्वये पाचशे रुपये दंड व दंड न भरल्यास पाच दिवस कारावासाची शिक्षा ठोठावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कथा चौर्य; सुभाष घई यांच्यावरील गुन्हा रद्द

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कथा चोरुन त्यावर चित्रपट निर्माण केल्याच्या आरोपात न्यायालयामार्फत प्रोसेस इश्‍यू झालेले चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शक सुभाष घई यांच्या विरोधात प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दाखल करुन घेतलेला गुन्हा औरंगाबाद जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. डी. साळूंके यांनी रद्द केला.

शहरातील कथा लेखक मुश्ताक मोसीन मुबारक हुसैन सिद्दिकी यांनी १९८३ मध्ये 'श्रीमती' या नावाने एक चित्रपट कथा लिहिली होती. या कथेचे त्यांनी फिल्म रायटर असोसीएशनमध्ये रजिस्ट्रेशन केले होते. दिग्दर्शक प्रकाश मेहरा यांना त्यांनी ही कथा सांगितलेली होती. त्यावर चित्रपटही होणे अपेक्षित होते. मात्र, २० जुलै २००९ मध्ये त्यांनी शहरातील चित्रपटगृहात 'पेर्इंग गेस्ट' हा चित्रपट पाहिला तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की, हा चित्रपट 'श्रीमती'ची कथा चोरुन तयार केलेला आहे. त्यानंतर मुश्ताक मोसीन यांनी न्यायालयात खासगी तक्रार दाखल केली. प्राथमिक सुनावणी होऊन त्यात 'पेर्इंग गेस्ट'चे निर्माते दिग्दर्शक सुभाष घई यांच्या विरोधात प्रोसेस इश्यू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. प्रकरणात ११ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान अॅड. सागर लड्डा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, मुश्ताक यांनी जरी ८ नोव्हेंबर १९८३ रोजी फिल्म रायटर असोसीएशनकडे रजिस्ट्रेशन केले असले तरी, कॉपी राइट अॅक्टखाली त्यांच्या कथेची कुठेही नोंद केलेली नाही. तसेच कथा नोंद केल्याचे त्यांच्याकडे पुरावे नाहीत आणि कॉपी राइट अॅक्टखाली गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी त्या अॅक्टनुसार कथेची नोंद असणे अवश्यक असल्याचे अधिकृत प्रमाणपत्रही नाही. त्यामुळे चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी मुश्ताक यांची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. त्याचवेळी संबंधित कथा ही मुश्ताक यांची असल्याचे ते सिद्ध करू शकत नाहीत. या उलट ही कथा प्रकाश मेहता फिल्म रायटर यांच्याकडून कराराद्वारे विकत घेतली आहे. त्यामुळे मुश्ताक यांचे म्हणणे ग्राह्य धरता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी घाई यांच्याविरोधात दाखल करुन घेतलेला गुन्हा जिल्हा व सत्र न्यायालयाने रद्द केला. घई यांच्यातर्फे सागर लड्डा, संदीप लड्डा, सोनाली लड्डा यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२४ दिवसात पाच महिलांचे हिसकावले मंगळसूत्र

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद :

निवडणुकीच्या बंदोबस्तासह विविध उत्सव शांततेत पार पाडण्यासाठी शहरातील पोलिस अडकल्याची संधी साधत चोरट्यांनी मंगळसूत्र चोरीवर भर दिला आहे. गेल्या २४ दिवसांत शहरातील विविध भागांतून ५ महिलांचे मंगळसूत्र हिसकावून चोरट्यांनी पळ काढला. पोलिसांकडे या चोऱ्यांवर एकच उत्तर आहे ते म्हणजे, 'तपास सुरू आहे.'

एक एप्रिल रोजी सायंकाळी साडे सात वाजेच्या दरम्यान क्लासमधून घरी जाणाऱ्या एका महिलेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र हिसकावून दोन मोटारसायकलस्वारांनी पळ काढला होता. जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात माधवी माधव जोशी यांनी तक्रार नोंदविली होती. त्यांचे ३० हजार रुपये किंमतीचे मंगळसूत्र चोरट्यांनी हिसकावले होते. त्यानंतर १९ एप्रिल रोजी समर्थनगर भागात हळदी कुंकवाच्या कार्यक्रमावरून परत घरी निघालेल्या महिलेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र (किंमत ८० हजार) मोटारसायकलवरील तरुणांनी हिसकावून पळ काढला. या प्रकरणी क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

२४ एप्रिल रोजी जळगाव रोडवरील एन-१ काळा गणपती येथून जात असताना पुढे सिडको एन-५ च्या कॉर्नरवर दोन मोटारसायकलस्वारांनी पुष्पाताई गंटा (वय ७२) या महिलेच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावले. या प्रकरणी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर सातारा भागात राहणाऱ्या कमलबाई रामगोपाल राठी (रा. अयप्पा मंदिर समोर) या त्यांच्या घरासमोर सकाळी साडेसहा वाजता उभ्या असताना लाल रंगाच्या मोटारसायकलवरून दोन अनोळखी व्यक्तींनी त्यांच्या गळ्यातील ४५ हजार रुपये किंमतीची सोनसाखळी हिसकावली. या प्रकरणी सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मंगळसूत्र पळविण्याची पाचवी घटना जिन्सीत घडली. या घटनेत प्रमिला हरचंद भदाणे (वय ६८, रा. सुराणा नगर) या देवगिरी हॉस्पिटल, सेव्हन हिल जवळून त्यांच्या दोन नातवंडाना शाळेच्या बसमध्ये सोडविण्यासाठी २४ एप्रिल रोजी सकाळी ७.२० वाजता गेल्या होत्या. मुलांना सोडून परत घरी येत असताना सेव्हन हिल कॉलनीमध्ये येत असताना दोन अज्ञात व्यक्ती मोटारसायकलवर आल्या. त्यांनी मोटारसायकल भदाणे यांच्यासमोरून वळविली. त्यांच्या गळ्यातील दहा हजार रुपये किंमतीची पोत हिसकावून पळ काढला. या प्रकरणी प्रमिला भदाणे यांच्या फिर्यादीवरून अज्ञात व्यक्तींच्या विरोधात गुन्हा जिन्सी पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे.

……

अशीही एक घटना

सचिन कृष्णा निकम हे आडगाव चित्ते पिंपळगाव येथील बचत गटाची एक लाख २७ हजार रुपयांची रक्कम घेऊन जात होते. केंब्रिज उड्डाणपुलावर दोन दुचाकीस्वारांनी त्यांच्या हातातील बॅग हिसकावून पळ काढला. या बॅगेत रोख रक्कम सह मोबाइलही होता. या प्रकरणी निकम यांच्या फिर्यादीवरून एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सेफ सिटी रूम नव्हे वसुली केंद्र

सेफ सिटी योजनेतंर्गत शहरात विविध चौकात लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यापैंकी काही कॅमेरे बंद आहेत. या रूममध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये टिपलेल्या हेल्मेट नसलेल्या दुचाकीस्वारांना त्यांच्या घरी दंडाची रक्कम पाठविण्यात येत आहे. मात्र, मंगळसूत्र चोरीच्या प्रकरणात चोरी करणारे दुचाकीस्वार या सेफ सिटीच्या प्रकल्पाच्या नजरेतून सुटून जात आहे. यामुळे सेफ सिटी रूम ही हेल्मेट न घातलेल्या वाहनधारकांकडून कायदेशीररित्या दंड वसूली केंद्र बनल्याची चर्चा पोलिस विभागातच सुरू आहे.

सीसीटीव्ही कॅमेरे वाढविण्याचा प्रस्तावही पेन्डिंग

शहरात विविध चौकात कॅमेऱ्यांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी तत्कालीन पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांनी पुढाकार घेतला होता. यासाठी एमजीएम येथे एका सांस्कृतिक कार्यक्रमाचेही आयोजन करण्यात आले होते. कालांतराने स्मार्ट सिटी योजनेतंर्गत शहरात सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार असल्याची घोषणाही करण्यात आली. मात्र, अजूनही सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याबाबतची प्रक्रिया लालफितीत अडकून पडली आहे, अशी माहिती पोलिस सुत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रेमी युगुलाची रेल्वेसमोर उडी

0
0

औरंगाबाद:

प्रेमाला कुटुंबाकडून स्वीकारले जात नसल्याने एका प्रेमी युगुलाने शरणापूर फाट्याजवळ रेल्वेसमोर उडी घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. ही घटना बुधवारी (२५ एप्रिल) रोजी सांयकाळी सहा ते सातच्या दरम्यान घडली. या घटनेत मुलीचा मृत्यू झाला असून मुलाला अधिक उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, अशी माहिती दौलताबाद पोलिसांनी दिली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सायंकाळी औरंगाबादकडे येणारी रेल्वे शरणापूर फाट्याजवळ आली असता, या प्रेमी युगुलाने रेल्वेसमोर उडी घेतली. रेल्वेच्या धक्क्याने मुलगी जागेवरच मरण पावली. आसपासच्या लोकांनी धाव घेतल्याने, रेल्वेच्या धडकेने जखमी झालेल्या मुलाला घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या दोघांची ओळख रात्री उशिरापर्यंत पटली नव्हती, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ऑनलाइन’ला एसटीचा नकार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

प्रवाशांच्या सुविधेसाठी एसटी ऑनलाइन करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला. मात्र, या निर्णयाला अधिकाऱ्यांकडून खोडा घालण्यात येत आहे. इतकेच काय गाड्यांचे आरक्षणही ऑनलाइन होत नाही. त्यामुळे महामंडळाला महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे.

राज्यात एसटी महामंडळाच्या साडेपंधरा हजार बस आहेत. शिवाय शिवशाही बसही वाढविण्यात आलेल्या आहेत. अजूनही अनेक मार्गावर शिवशाही बस सुरू करण्यात येत आहेत. औरंगाबाद, जळगाव, उस्मानाबाद, बीडसह मराठवाडयातील अनेक विभागातील महत्वाच्या मार्गावर चालणाऱ्या नियमित गाड्यामधील काही गाड्या ऑनलाइन करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, यातील अनेक गाड्या आजपर्यंत ऑनलाइन अॅप किंवा संकेतस्थळावर अडव्हॉन्स बुकिंगसाठी टाकण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. उमरगा ते औरंगाबाद निघणारी एसटी बस ऑनलाइन बुकिंगसाठी उपलब्ध आहे. मात्र, हीच बस सिडको औरंगाबादहून उमरगाकडे रात्री ११.३० वाजता निघते. तेव्हा ही बस ऑनलाइन बुकिंगसाठी उपलब्ध नाही. विशेष म्हणजे याच गाडीसाठी उमरगा येथून ऑनलाइन तिकीट घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, औरंगाबादहून ही व्यवस्था नाही. अन्य मार्गावरील इतर गाड्यांबाबतही असेच प्रकार आहेत. प्रवाशांनी याबाबत वारंवार तक्रार करूनही या बस ऑनलाइन करण्यात येत नाहीत. त्यामुळे प्रवासी हे खासगी वाहतुकीकडे वळत आहेत.

\B...त्यामुळेच महामंडळ घाट्यात

\Bएकीकडे काळाची पावले ओळखून खासगी वाहतूकदारांनी ऑनलाइन वाहन बुक करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. दुसरीकडे एसटीने असलेली सुविधा बंद करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यामुळे दिवाळी सुट्या, उन्हाळा सुट्या आणि सणावारादिवशी प्रवासी एसटीऐवजी खासगी बसला प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे एसटीला रोज लाखो रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे. या उफराट्या प्रयोगामुळे एसटी महामंडळही दिवसेंदिवस घाट्यात चालले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हिशेब सादर न केल्यास जप्त रक्कम सरकार जमा

0
0

म. टा. प्रतिनीधी, औरंगाबाद

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर निवडणुकीपर्यंत जिल्ह्यामध्ये भरारी पथकांनी मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करून तब्बल ६६ लाख ५५ हजार रुपयांची रोकड जप्त केली. संबंधितांनी या पैशांचा हिशेब सादर न केल्यास ही रक्कम प्राप्तिकर विभागाकडे जमा केली जाणार आहे.

आचारसंहिता लागू असताना बेहिशोबी पैशांच्या वाहतुकीवर नरज ठेवण्यासाठी चेक पोस्टसह जिल्हाभरात ३७ पथके स्थापन करण्यात आली. निवडणूक जाहीर होताच पथकांमार्फत आचारसंहिता अंमलबजावणीसाठी हे पथक कार्यरत करण्यात आले होते. दीड महिन्यांच्या कालावधीत भरारी पथकांनी ६६ लाख ५५ हजार रुपयांची रोकड जप्त केली होती. पैशांसह संबंधित वाहनांमध्ये उमदेवार, पक्षांचे झेंडे, पॉम्लेट व इतर साहित्य आढळल्यास तत्काळ गुन्हा नोंदवण्यात येत होता. या कारवाईअंतर्गत तब्बल १६ लाख रुपये किंमतीची दारूही जप्त केली होती.

निवडणूक विभागाच्या पथकाने जप्‍त केलेली रक्‍कम कोणत्या कामासाठी वापरली जाणार होती, कुठून आली, याचे पुरावे सादर केल्यानंतरच संबंधित व्यक्‍तीला परत केली जाणार आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांच्याकडे सुनावणी होणार आहे. मतदानानंतर आठ दिवसांत सर्व प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण करून त्यांचा निकाल जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. मतमोजणीपूर्वी जप्त करण्यात आलेल्या रकमेबाबत निर्णय पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, असे निवडणूक उपजिल्हाधिकारी नीलेश श्रींगी यांनी सांगितले. हिशेब सादर करता न आलेली रक्‍कम प्राप्तिकर विभागाच्या स्वाधीन केली जाणार असून, पुढील निर्णयही प्राप्तिकर विभागच घेईल, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यंदा शेती शाळेतून शेतकऱ्यांचे प्रबोधन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्ह्यात साडेतीनशे शेती शाळा घेण्याचे नियोजन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने हाती घेतले आहे. पेरणीपूर्व ते पीक काढणीपश्चात प्रत्येक टप्प्याचे शेतकऱ्यांना शेती शाळेतून मार्गदर्शन करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी प्रयत्न करा, असे आवाहन खरीप हंगामपूर्व जिल्हास्तरीय कार्यशाळेत तज्ज्ञांनी उपस्थित कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षकांसह कर्मचाऱ्यांना केले. मका पिकावरील लष्करीअळीसह कापूस व अन्य पिकांवर पडणारी कीड रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचे मार्गदर्शन करण्यात आले.

खरीप हंगामाच्या तयारीनिमित्त शुक्रवारी भानुदास चव्हाण सभागृहात खरीप हंगामपूर्व जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. अधीक्षक कृषी अधिकारी एस. के. दिवेकर यांच्या हस्ते कार्यशाळेचे उद्घाटन करण्यात आले. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तुकाराम मोटे यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. याप्रसंगी कृषी तज्ज्ञ डॉ. पी. एस. जोशी यांनी शेती शाळा या विषयावर उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. प्रत्येक कृषी सहाय्यक व कृषी पर्यवेक्षकांमार्फत प्रत्येकी एका गावात शेती शाळा घ्यावी, असे नियोजन असल्याचे त्यांनी नमूद केले. क्रॉपसॅप अंतर्गत मागील वर्षी फिक्स्ड प्लॉटसाठी निवडलेल्या गावात व सर्वात जास्त क्षेत्र असलेल्या पिकासाठी शेती शाळा राबविण्यात यावी, असे सांगतानाच त्यांनी पेरणीपूर्व, पीक पेरणी, पीक वाढीची अवस्था, काढणी व काढणीपश्चात असे शेती शाळेचे टप्पे ठरविण्यात आल्याचे सांगत शेती शाळेचे महत्त्व नमूद केले. डॉ. मोटे यांनी शेती शाळेची माहिती देताना जिल्ह्यात ३५० शेती शाळेचे नियोजन करण्यात आले असून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना याचा कसा लाभ होईल यासाठी काटेकोर नियोजन करा, असे निर्देश उपस्थितांना दिले.

\Bकापूस लागवडीआधी करा माती परीक्षण

\B

डॉ. दिनेश लोमटे यांनी कापूस लागवड तंत्रज्ञान याबाबत मार्गदर्शन करताना लागवड करण्याआधी माती परीक्षण करणे महत्वाचे असल्याचे नमूद केले. एकच पीक न घेता पिकांची फेरपालट करा. लवकर तयार होणाऱ्या वाणाची निवड करा, कापूस लागवड ही दक्षिण-उत्तर अशा दिशेने करा, आंतर पीक घ्या, असे सांगतानाच त्यांनी कोरडवाहू तसेच बागायत क्षेत्रात कशी लागवड करावी, रासायनिक खताची मात्रा कशी द्यावे, यासह कापूस लागवड तंत्रज्ञानबाबत सविस्तर माहिती दिली. डॉ. अभय पडिले यांनी मका पिकवरील पडणाऱ्या लष्करी अळी व त्याचे व्यवस्थापन या विषयावर मार्गदर्शन केले. यासह कापूस, तूर, हरभरा व्यवस्थापन विषयावर डॉ. एन. आर. पतंगे, दुष्काळात फळबागा जगविण्यासाठी उपाययोजना या विषयावर डॉ. एम. बी. पाटील यांनी, तर शेंदरी बोंडअळीचे व्यवस्थापन या विषयावर आनंद गंजेवार यांनी मार्गदर्शन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकरी आत्महत्यांची २८ प्रकरणे प्रलंबित

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे तत्काळ निकाली काढा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी फेब्रुवारी महिन्यात दिले होते. यानंतर प्रकरणांचा तत्काळ निपटाराही झाला. परंतु, आता प्रलंबित प्रकरणांचा आकडा पुन्हा वाढला आहे. सध्या विभागातील २८ शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणांमध्ये अद्याप चौकशीच झाली नसल्याचे उघड झाले आहे.

यंदा ७७९ मि. मी. सरासरीच्या तुलनेत मराठवाड्यात केवळ ५०१.७४ मि.मी. (६४.४१ टक्के) पाऊस झाला. अत्यल्प पावसामुळे यंदाही शेतकऱ्यांच्या घरादाराला दुष्काळी परिस्थितीमुळे अवकळा आली आहे. सततची नापिकी, कर्जाचा डोंगराची सल शेतकऱ्यांना डाचत असून याच घालमेलीमुळे २३५ शेतकऱ्यांनी गेल्या चार महिन्यांत आत्महत्या केल्या आहेत. लालफितीच्या कचाट्यामुळे आत्महत्या केलेल्या फक्त १५३ शेतकरी कुटुंबांना सरकारने तोकड्या मदतीचा हात पुढे केला. एकूण प्रकरणांपैकी ५४ प्रकरणे अपात्र, तर २८ प्रकरणांची चौकशी शासनामार्फत सुरू आहे. त्यामुळे ही प्रकरणे प्रलंबित आहेत, तर १३१ कुटुंबांना मदत वाटप करण्यात आली आहे. चौकशीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील २, परभणी ५, हिंगोली ४, नांदेड ३, बीड ९, लातूर २ तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ३ शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणांचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा संकलन अडीचशे टनांवर

0
0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

खासगीकरणाच्या माध्यमातून केले जाणारे कचरा संकलन आता सुमारे अडीचशे टनावर पोचले आहे. नऊपैकी सहा झोन कार्यालयाच्या क्षेत्रात कचरा संकलन आणी वाहतुकीचे काम सुरू झाले आहे. येत्या एक महिन्यात उर्वरित तीन झोन कार्यालयाच्या क्षेत्रात कचरा संकलनाचे काम सुरू होण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेने कचऱ्याचे संकलन आणि वाहतुक करण्याच्या कामाचे खासगीकरण केले आहे. बेंगरुळू येथील पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीला या कामाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी या कंपनीने काम सुरू केले. सुरुवातीला प्रायोगिकतत्वावर दोन झोन कार्यालयाच्या क्षेत्रात काम सुरू करण्यात आले. त्यानंतर एकेका झोन कार्यालयाचे क्षेत्र ताब्यात घेऊन तेथील कचरा संकलनाचे व वाहतुकीचे काम सुरू करण्यात आले. झोन क्रमांक एक, दोन, तीन सात, आठ आणि नऊमध्ये सध्या कचरा संकलनाचे काम केले जात आहे. झोन क्रमांक चार, पाच आणि सहामध्ये अद्याप काम सुरु झाले नाही. या तिन्ही झोन कार्यालयांच्या क्षेत्रात कचरा संकलन व वाहतुकीचे काम महापालिकेतर्फे नियोजनबद्धपणे केले जात आहे. त्यामुळे या तिन्ही झोन कार्यालयाचे क्षेत्र कंपनीच्या ताब्यात शेवटच्या टप्प्यात देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. येत्या एक महिन्यात या तिन्ही झोन कार्यालयाचे क्षेत्र कंपनीच्या ताब्यात दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कचऱ्याचे संकलन सुमारे साडेतीनशे टनापर्यंत जाईल, असे मानले जात आहे.

कचरा संकलन होत असले तरी वर्गीकरण केलेला कचरा संकलित केला जात नसल्याचे चित्र आहे. कचऱ्याच्या गाडीत ओला आणि सुका कचरा एकत्र जमा केला जातो. नागरिक मात्र आपल्या घरात ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा ठेवतात. गाडीमध्ये मात्र तो एकत्र केला जात असल्यामुळे कचरा प्रक्रियेबद्दल देखील नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे. प्रक्रिया करताना कचऱ्याचे वर्गीकरण आवश्यक आहे. वर्गीकरणच होणार नसेल तर, प्रक्रिया कशी होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पी. गोपीनाथ रेड्डी कंपनीकडून ओला आणि सुका कचरा एकत्रित जमा केला जात असल्यामुळे प्रक्रिया केंद्रावर या कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी महापालिकेला कर्मचारीवर्ग लावावा लागेल का, त्याचा खर्च कुणी द्यायचा, असा नवा प्रश्न येत्या काळात भेडसावण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

\Bदोन महिन्यांचे बिल थकले\B

महापालिकेत कंत्राटदारांचे बिल थकल्याची चर्चा दिवाळीपासून सुरू आहे. सुमारे सव्वादोनशे कोटी रुपयांची बिले थकलेली आहेत. त्यामुळे काही कंत्राटदारांनी महापालिकेचे काम करणे बंद केले आहे. कचरा संकलन आणि वाहतूक करण्यासाठी नेमलेल्या पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीचे दोन महिन्यांचे सुमारे दीड कोटी रुपयांचे पेमेंट महापालिकेने दिले नाही. कोणत्या लेखाशीर्षाखाली हे बिल द्यायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

--

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुंगीचे औषध पाजून केला बलात्कार; कोठडीत वाढ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गुंगीचे औषध पाजून शहरातील १६ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करणारा आणि आंघोळ करतानाचे तिचे फोटो काढून व्हायरल करण्याची धमकी देत मुलीला पळवून नेल्याप्रकरणात आरोपी शिवानंद रुपचंद डोहारे याच्या पोलिस कोठडीमध्ये सोमवारपर्यंत (२९ एप्रिल) वाढ करण्याचे आदेश विशेष न्यायाधीश ए. एस. खडसे यांनी शुक्रवारी (२६ एप्रिल) दिले.

या प्रकरणी पीडित मुलीच्या आईने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, पीडित मुलीला पाण्यातून गुंगीचे औषध पाजून आरोपी शिवानंद रुपचंद डोहारे (३६) याने तिच्यावर बलात्कार केला होता. तसेच मुलीच्या नकळत तिचे आंघोळ करतानाचे फोटो काढून ते फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देत आरोपीने तिला पळवून नेले होते. प्रकरणात फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन आरोपीला २३ एप्रिल रोजी अटक करुन कोर्टात हजर केले असता, आरोपीला शुक्रवारपर्यंत (२६ एप्रिल) पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यामुळे आरोपीला शुक्रवारी कोर्टात हजर केले असता, आरोपीने ज्या मोबाईलद्वारे फोटो कोढले तो मोबाईल व फोटो आणि लैंगिक अत्याचार करताना आरोपीने घातलेले कपडे अद्याप जप्त करणे बाकी असून, आरोपीने पीडित मुलीला कुठे-कुठे पळवून नेले, याचाही सखोल तपास करावयाचा आहे. त्यामुळे आरोपीच्या पोलिस कोठडीमध्ये वाढ करण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील विनोद कोटेचा यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपीच्या पोलिस कोठडीमध्ये सोमवारपर्यंत वाढ करण्याचे आदेश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images