म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद 'आरटीई' अंतर्गत मोफत प्रवेश प्रक्रियेवर इंग्रजी शाळांनी बहिष्कार टाकला आहे. शुल्काचा परतावा मिळेपर्यंत एकही प्रवेश देणार नाहीत, अशा प्रकारची घोषणा शाळा व्यवस्थापनांनी गुरुवारी केली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत भर पडणार आहे. आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या मोफत प्रवेशाची पहिला सोडत झाली. कागदपत्र तपासणीसाठी पडताळणी समिती नेमण्यात आली. त्यांच्याकडून तपासणी केल्यानंतर समितीकडून प्रमाणपत्र घेऊन शाळांमध्ये प्रवेश निश्चित करावयाचा आहे. यातच आता, इंग्रजी शाळांनी प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत संस्थाचालकांची बैठक गुरुवारी पार पडली. शुल्क परतावा मिळाला नसल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीनंतर स्पष्ट केले. केंद्र व राज्य सरकार मिळून शाळांना हा परतावा देते. राज्यात २०१२पासून योजनेतून प्रवेश दिले जात आहेत. सुरुवातीला ऑफलाइन पद्धतीने प्रवेश देण्यात आले. २०१५-१६शैक्षणिक वर्षापासून ही प्रक्रिया ऑनलाइन झाली. त्याचा शुल्क परतावा अद्याप मिळाला नसल्याचे सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी सरकारकडे अठराशे कोटी रुपये येणे होते. त्यात दोनशे कोटी रुपये मिळाले. अद्याप सोळाशे कोटी रुपये थकल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. सरकारने वेळच्या वेळी शुल्क परतावा दिला नाही. आता ही रक्कम वाढल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रवेश पात्र ठरूनही अनेक विद्यार्थ्यांना शाळांनी प्रवेश नाकारल्याने पालकांची ससेहोलफट होत आहे. शिक्षणाधिकारी कार्यालय, शाळा, मदतकेंद्र अशा चकरा मारण्याची वेळ पालकांवर आली आहे. गुरुवारी सायंकाळपर्यंत शहरातील दोन केंद्राहून केवळ पाचशे विद्यार्थी पडताळणी समितीचे पत्र घेऊन गेल्याची आकडेवारी आहे. प्रशासन आणि संस्थाचालक यांच्यातील वादामुळे पालकांची हेळसांड सुरू आहे. \Bप्रमाणपत्रच नाही; शाळांचाही घोळ \Bप्रशासकीय पातळीवरून परताव्याबाबत शाळांकडे 'आरटीई' प्रमाणपत्र मागितले जाते. मात्र, अनेक शाळांकडे हे प्रमाण नाही. 'बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्या'नुसार पात्र शाळांना नियम-१८नुसार पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक असते. शाळांकडे प्रमाणपत्र नसेल तर, अशा शाळांमध्ये प्रवेश दिलेच गेले कसे, असा प्रश्नही या निमित्ताने पुढे आला आहे. शुल्काचा परतावा शाळांना मिळणार नाही, तोपर्यंत मोफत प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेश दिले जाणार नाहीत. ऑफलाइनमधून प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी इयत्ता सातवीत आले. त्यांचा शुल्क परतावा मिळत नाही. ऑनलाइनचीही परिस्थिती तीच आहे. मात्र, शिक्षण विभागातील अधिकारी खोटे बोलतात. माहिती खोटी देतात. - संजय तायडे पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल संस्थाचालक असोसिएशन
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट