म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी औरंगाबाद खंडपीठात विदेशात जाण्यासाठी परवानगी द्यावी म्हणून फौजदारी अर्ज दाखल केला होता. सुनावणीअंती न्या. के. के. सोनवणे यांनी त्यांचा अर्ज मंजूर केला.

पोलिसांना मारहाण केल्याप्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने त्यांना एका वर्षाची सक्तमजुरी व दहा हजारांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे पाच जानेवारी २०११ रोजी वेरूळ लेणीला भेट देण्यासाठी आणि वेरूळच्या पर्यटन केंद्रामध्ये असलेल्या शासकीय बैठकीसाठी औरंगाबादला आले होते. त्यावेळी त्यांना भेटण्याच्या आग्रहावरून पोलिस व आ. जाधव यांच्यात झटापट झाली. जाधव यांनी पोलिसांना मारहाण केल्याची तक्रार करण्यात आली होती. पोलिस निरिक्षक धनंजय येरूळे यांनी तपास पूर्ण करून दहा मार्च २०११ रोजी न्यायालात दोषारोपपत्र दाखल केले. सुनावणीअंती न्यायालयाने आमदार जाधव यांना दोषी धरले. सरकारी कामात अडथळा आणणे व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जखमी केल्याच्या कलमांतर्गत जिल्हा व सत्र न्यायालयाने त्यांना एक वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली व दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तर औरंगाबाद खंडपीठाने जाधव यांना ५० हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. दरम्यान विदेशात जाण्यासाठी परवानगी मिळावी यासाठी त्यांनी फौजदारी अर्ज दाखल केला होता. सुनावणीअंती न्यायालयाने विनंती मंजूर केली. जाधव यांची बाजू अभयसिंह भोसले यांनी मांडली. सरकारतर्फे कार्तिक मुंडे व केंद्र सरकारतर्फे डी. जी. नागोडे यांनी काम पाहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेत झालेल्या प्रभाग समिती सभापतिपदाच्या निवडणुकीत 'एमआयएम'मध्ये फूट पडली. तर प्रभाग क्रमांक १च्या सभापतिपदासाठी शिवसेनेने आपला उमेदवार मागे घेत काँग्रेसच्या उमेदवाराला साथ दिली. प्रभाग समितीच्या सभापतिपदाच्या निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीचे वर्चस्व राहिले. शिवसेनेचे चार, भाजपचे दोन, शिवसेना पुरस्कृत अपक्ष एक, काँग्रेस एक आणि 'एमआयएम' एक, अशा प्रकारे सभापती विजयी झाले.

महापालिकेच्या नऊ प्रभाग समितीच्या सभापतिपदांसाठी मंगळवारी निवडणूक घेण्यात आली. यापैकी सहा सभापती अगोदरच बिनविरोध निवडण्यात आले होते. त्यांच्या निवडीची औपचारिक घोषणा मंगळवारी पीठासन अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी केली. १, ३ आणि ६ या तीन प्रभागांच्या सभापतीपदासाठी निवडणूक झाली. प्रभाग १मध्ये सभापतिपदासाठी शिवसेनेचे सुभाष शेजवळ, 'एमआयएम'च्या परवीन कैसर खान व काँग्रेसचे अफसर खान यांनी उमेदवारी अर्ज सादर केला होता. या प्रभागात शिवसेनेचे पाच, 'एमआयएम'चे सात आणि एक काँग्रेसचा नगरसेवक आहे. परंतु, ऐनवेळी सुभाष शेजवळ यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. 'एमआयएम'चे सय्यद मतीन आणि तस्मीन बेगम अब्दुल रऊफ हे नगरसेवक गैरहजर राहिले. शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी अफसर खान यांच्या बाजुने मतदान केले, त्यामुळे त्यांना सात मते मिळाली. परवीन कैसर खान यांना पाच मतांवर समाधान मानावे लागले.

प्रभाग क्रमांक ३ मध्ये १३ नगरसेवक आहेत. यापैकी निवडणुकीसाठी दहा नगरसेवक उपस्थित होते. 'एमआयएम'चे अजीज अहेमद रफिक, खतेजा कुरेशी, शेख समीना हे नगरसेवक गैरहजर राहिले. 'एमआयएम'चे गटनेते नासेर सिद्दिकी तटस्थ राहिले. या प्रभागाच्या सभापतिपदासाठी 'एमआयएमचे'च दोन नगरसेवक नसीब्बी सांडू खान आणि खान इर्शाद हे आमने-सामने होते. नसीब्बी सांडू खान यांना पाच मते घेऊन विजयी झाल्या. खान इर्शाद यांना चार मते मिळाली.

प्रभाग क्रमांक ६ अंतर्गत १४ नगरसेवक येतात. यापैकी १३ नगरसेवक सभापतिपदाच्या निवडणूकीसाठी हजर होते. शिवसेनेचे कमलाकर जगताप गैरहजर राहिले. भाजपच्या मनीषा मुंडे यांना दहा मते मिळाली, तर 'एमआयएम'चे सोहेल शकील यांना तीन मतांवर समाधान मानावे लागले. मुंडे यांचा विजय झाला.

हे सभापती बिनविरोध

प्रभाग क्रमांक २ - मनोज बल्लाळ (शिवसेना)

प्रभाग क्रमांक ४ - पुष्पा रोजतकर ( भाजप)

प्रभाग क्रमांक ५ - ज्योती पिंजरकर (शिवसेना)

प्रभाग क्रमांक ७ - मीना गायके (शिवसेना)

प्रभाग क्रमांक ८ - विमल कांबळे (अपक्ष)

प्रभाग क्रमांक ९ - नितीन साळवी (शिवसेना)

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्यात ६० वर्षांत संख्यात्मक वाढ मोठ्या प्रमाणात झाली. शाळा, कॉलेजांची संख्या मिळून भरमसाठ वाढून त्यांनी चक्क २३ हजारपेंक्षा अधिकची हनुमान उडी घेतली. मात्र, यात गुणवत्तेकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाल्याची खंत शिक्षणतज्ज्ञ, पालक आणि विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.

आपला मराठवाडा निजामाच्या अधिपत्याखाली असताना उर्दू माध्यमातून शिक्षण मिळत असे. त्यामुळे ते शिक्षण घेणे अवघड होते. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा सुरू झाला. १९५७ला विद्यापीठ स्थापनेच्या हालचाली झाल्या आणि विद्यापीठाची स्थापना झाली. त्यानंतर मराठवाड्यात शिक्षण संस्थांसह शिक्षणाचा विस्तार होत गेला. सुरुवातीला विद्यापीठ, शाळांची संख्या कमी होती. महाविद्यालयांची संख्या ही मोजकीच होती. पश्चिम महाराष्ट्र व उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाड्याने शिक्षणाकडे फारसे लक्ष दिले नाही. संख्यात्मक वाढ होत राहिली. मात्र, गुणात्मक वाढीकडे प्रचंड दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे इतर विभागातील शिक्षण संस्थांच्या तुलनेत आपण मागे राहिलो. गेल्या १०-१२ वर्षांत परिस्थिती आशादायक आहे. अनेक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळा गुणवत्तेच्या प्रमाणात अग्रेसर आहेत. अनेक कॉलेजांनी नवीन शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. त्यामुळे मराठवाड्याचे शैक्षणिक भवितव्य आशादायी असणार आहे. सध्या शासनाकडून वेतनेत्तर अनुदान बंद असल्याचा फटकाही सर्वाधिक शिक्षण संस्थांना बसला. याचे कारण मरावाड्यातील दारिद्र्य. त्याचे परिणाम विद्यार्थ्यांना अपुऱ्या सुविधा मिळणे, असे काहीसे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र, आता हळुहळु चित्र बदलत आहे. आगामी ५० वर्षांत मराठवाडा शैक्षणिकदृष्ट्या अत्यंत प्रगत आणि उन्नत होईल अशी आशाही जाणकार व्यक्त करत आहेत.

\Bरोजगारात मागे

\Bसरकारी क्षेत्रात मराठवाड्याचा वाटा कमी आहे. त्यात आता सरकारी क्षेत्रातील नोकरीचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. अनेक वर्षांपासून नोकर भरती बंद आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील युवकांना स्वयंरोगार, कौशल्यनिर्मिती या क्षेत्रात यश मिळू शकेल. भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ३७-२ कनुसार लोकसंख्येच्या तुलनेत मराठवाड्यातील युवकांचे सरकारी नोकरीतील प्रमाण १६ टक्के असणे आवश्यक आहे. मात्र, याकडे डोळेझाक केली जाते, असाही आरोप होतो.

संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या काळात विद्यापीठांची स्थापना झाली. अन् मराठवाड्यात शिक्षण संस्थांचा विस्तार वाढत गेला. तेव्हापासून आजपर्यंत संख्यात्मक वाढ सतत होत राहिली. मात्र, गुणात्मक वाढीकडे विशेष लक्ष दिले नाही. त्यात रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यातील युवकांना हक्कासाठी सतत संघर्ष करावा लागणार आहे.

- डॉ. शरद अदवंत, सचिव, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा संशोधन संस्था, औरंगाबाद

\B...असे आहे जाळे

\Bडॉ. बा. आं. म. विद्यापीठांतर्गत कॉलेज - ४२७

'एसआरटी' विद्यापीठांतर्गत कॉलेज - ३८९

तंत्रनिकेतन संस्था - ७४

शाळा संख्या - २१९०५

Vijay.deulgaonkar@timesgroup.com

@vijaydeulMT

औरंगाबाद : लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रियेदरम्यान बंदोबस्तासाठी नेमण्यात आलेल्या शिपायांना प्रत्येकी ११०० रुपये आणि पोलिस कर्मचाऱ्याला केवळ ३०० रुपये भत्ता देण्यात आल्याचा संदेश नुकताच 'सोशल मीडिया'वर 'व्हायरल' झाली आहे. या प्रकारामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यात आणि कुटुंबीयात नाराजीचा सुरू आहे. प्रश्न भत्त्याच्या रक्कमेचा नसून प्रशासनाने कर्तव्याची थट्टा केल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

निवडणुकीच्या काळात मतदान प्रक्रियेच्या वेळी मतदान केंद्रप्रमुखासह मतदान अधिकाऱ्यांएवढीच संबंधित केंद्रांवर बंदोबस्तासाठी नेमण्यात आलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांची असते. यामध्ये रात्रीपासून बंदोबस्ताला हजर राहणे, दुसऱ्या दिवशी पूर्ण मतदान प्रक्रिया सुरू असताना कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये याची काळजी घेणे, समाजकंटकांना अटकाव करणे, मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मतदानयंत्रे सुरक्षित ठिकाणी जाईपर्यंत कर्तव्य बजावणे आदींचा समावेश आहे. जबाबदारी समान असताना भत्त्याबाबत मात्र पोलिसांना डावलले असल्याचे चित्र आहे. पुणे जिल्ह्यातील खडकवासला येथील एका मतदान केंद्रावरील अधिकारी, कर्मचारी, शिपाई आणि पोलिसांच्या भत्त्यासंदर्भात हा संदेश होता. यामध्ये अधिकारी, शिपाई यांना कामाचा आणि जेवणाचा वेगळा भत्ता देण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. यामध्ये शेवटचे दोन दिवस अधिकारी आणि शिपाई यांना कामाचा आणि जेवणाचा भत्ता देण्यात आला आहे मात्र, पोलिसांच्या रकान्यात मात्र फक्त जेवणाचा भत्ता देण्यात आला आहे. कामाच्या रक्कमेचा काही उल्लेख नाही. यामध्ये शिपाई असलेल्या चार दिवसांचे ११०० रुपये देण्यात आले असून, पोलिसांना केवळ ३०० रुपये देण्यात आले आहे. ज्या कर्मचाऱ्याला हा भत्ता देण्यात आला, त्याने ही रक्कम घेण्यास नकार देत रक्कम सरकारजमा करून पावती पोलिस ठाण्यात पोचवण्याची विनंती केली आहे. पोलिस दलात सध्या या एकच संदेशाची चर्चा आहे. २४ तास बंदोबस्त करूनही पोलिसांना अल्प भत्ता देण्यात आल्याने पोलिस कर्मचाऱ्यांत नाराजीचा सुरू आहे. पोलिसांच्या कुटुंबीयांत देखील या प्रकाराबद्दल नाराजीचे वातावरण असल्याचे त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून दिसून आले. पोलिस कर्मचाऱ्यांना ३०० रुपये भत्ता असल्याच्या माहितीला शहरातील पोलिस अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला.

…

…

\Bसोशय मीडियावरील संदेशातील भत्त्यांची रक्कम

\Bमतदान केंद्राध्यक्ष : १७०० रुपये

मतदान अधिकारी : १३०० रुपये

शिपाई : ११०० रुपये

पोलिस कर्मचारी : ३०० रुपये

…

पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या भावना...

नेहमी जिवाचे रान करत कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्याचा हा निवडणूक आयोगाकडून झालेला अपमान आहे. पोलिसांच्या बंदोबस्ताशिवाय मतदान प्रक्रिया निर्विघ्न पार पडूच शकत नाही. प्रश्न ३०० रुपये भत्त्याचा नसून पोलिसांच्या कर्तव्याकडे दुर्लक्षझाल्याची खंत वाटत आहे.

- सविता राजेंद्र साळुंके

…

निवडणुकीच्या काळात पोलिसांवर बंदोबस्ताचा अतिरिक्त ताण असतो. त्यात मतदानाच्या दिवशी २४ तासांपेक्षा जास्त काळ बंदोबस्तात जातो. पोलिस त्यांचे कर्तव्य चोखपणे बजावत असताना निवडणूक आयोगाकडून त्याची दखल घेतली जात नाही. मतदान केंद्रात सावलीत काम करणाऱ्या शिपायाला जास्त भत्ता आणि मतदान प्रक्रिया सुरळीत ठेवण्यासाठी उन्हात राबणाऱ्या पोलिस जवानांना अल्प भत्ता ही थट्टा म्हणावी लागेल.

- मीताली विशाल सोनवणे

…

आताच झालेल्या लोकसभा निडवणुकीमध्ये पोलिस कर्मचाऱ्यांना फक्त ३०० रुपये भत्ता देण्यात आला. इतर कर्मचाऱ्यांना १२०० ते १४०० रुपयापर्यंत भत्ता मिळतो. शिपायांना ११०० रुपये भत्ता मिळतो. फक्त पोलिस कर्मचाऱ्यांनाच ३०० रुपये भत्ता का? यांतून असे दिसून येते की कदाचित पोलिसांची संघटना नसल्यामुळे त्यांच्यावर असा अन्याय केला जातो. पोलिसांना इतर निवडणूक कर्मचाऱ्यांप्रमाणे निवडणूक भत्ता मिळाला पाहिजे.

- अभिलाश इथापे

…

पोलिसांवर निवडणूक आयोगाकडून नेहमीच अन्याय केला जातो. केवळ भत्त्यांबाबतच नाही तर, बंदोबस्ताच्या ठिकाणी राहण्याच्या जेवण्याबाबतही दुजाभाव केला जातो. पोलिसांच्या सहकार्याशिवाय निवडणुका होऊ शकत नाही मात्र, हा महत्त्वाचा घटक नेहमीच दुर्लक्षित ठरला आहे.

- दीपकसिंग गौर, सेवानिवृत सहायक पोलिस आयुक्त

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रिक्षाचालकाच्या प्रामाणिकपणामुळे रिक्षात हरवलेली दागिन्याची पर्स महिलेला सुखरूप परत मिळाली. हा प्रकार सोमवारी दुपारी घडला होता. वाहतूक शाखा आणि वेदांतनगर पोलिसांचे याकामी सहकार्य लाभले.

एक प्रवासी महिला सोमवारी दुपारी रेल्वे स्टेशनवरून शेख सलीमोद्दिन शेख नुरोद्दिन याच्या रिक्षात ईटखेड्याला जाण्यासाठी बसली होती. ईटखेडा येथे उतरल्यानंतर तिची बॅग रिक्षातच विसरली. दरम्यान, रिक्षाचालक सलीमोद्दिन यांच्या हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर त्यांनी बसस्टँड येथील वाहतूक शाखेच्या चौकीतील कर्मचाऱ्यांना माहिती देत बॅग हवाली केली. या महिलेला खाली उतरल्यानंतर बॅग नसल्याचे दिसून आले. त्यांनी वेदांतनगर पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दाखल केली. वेदांतनगर पोलिसांनी सीसीटीव्ही चित्रिकरणावरून सलीमोद्दिन यांची रिक्षा शोधून काढली. सलीमोद्दिन यांनी बॅग वाहतूक शाखेच्या चौकीत दिल्याची माहिती दिली. मंगळवारी दुपारी वाहतूक शाखेच्या कर्मचाऱ्यांनी ही बॅग वेदांतनगर पोलिसांच्या स्वाधीन केली. या बॅगमध्ये दोन हजार ७०० रुपये रोख आणि सोन्याचे दागिने होते. या महिलेला बोलावून घेत ही बॅग त्यांच्या स्वाधीन करण्यात करण्यात आली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील वाहतुकीची समस्या असेल की, वाढत्या तापमानापासून इमारतीचा बचाव करणे...शेती, पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर उपाय मांडणारे विविध प्रकल्प अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी सादर करत आपल्या कल्पकतेचे अनोखे दर्शन घडविले. निमित्त होते, इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनीअर्सतर्फे आयोजित प्रोजेक्ट स्पर्धेचे.

इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनीअर्सच्या सभागृहात मंगळवारी स्पर्धा घेण्यात आली. शहरातील विविध कॉलेजांमधील विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या निवडक प्रकल्पांचे या ठिकाणी सादरीकरण करण्यात आले. ८०पेक्षा अधिक प्रकल्प यावेळी विद्यार्थ्यांनी मांडले होते. विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या प्रकल्पात शहरातील कचऱ्याचा प्रश्नावर उपाय शोधणारा स्मार्ट डस्टबीन उपाय शोधला आहे. दैनंदिन समस्या, उद्योग, कृषी, पायाभूत सुविधा अशा विविध क्षेत्रातील समस्यांवरील उपाय मांडले आहेत. अंध व्यक्तींसाठी ब्लाइंड स्टीक, वायर कटर, वेंडिंग मशीन, डिझाइन अँड फॅब्रिकेशन ऑफ थ्रीडी प्रिंटर, ब्लॅकबोर्ड क्लिनर, ग्रीन ब्लिडिंग, पार्किंग प्रोजेक्ट सेंसर हे प्रकल्पही अफलातून आहेत. बॅटरीवर चालणारी सायकल, शेतकऱ्यांसाठीचे कांदा कापणी यंत्र, पाण्याची पातळी दर्शविणारे यंत्र, स्मार्ट होम या प्रकल्पांमधून आपले रोजचे प्रश्नही सुटू शकतात. मेकॅनिकल, सिव्हिल, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलीकम्युनिकेशन, कम्प्यूटर सायन्स अशा विविध शाखेतील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. प्रारंभी पोलिस महासंचालक डॉ. रवींद्र सिंधल, तंत्रशिक्षण सहसंचालक डॉ. महेश शिवणकर यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन सोहळा पार पडला. डॉ. सिंधल यावेळी म्हणाले, इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांमधील कल्पकतेला व्यासपीठ मिळवून देणारा हा उपक्रम आहे. डॉ. शिवणकर म्हणाले, हा उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त आहे. ही कल्पना उद्योजक क्षेत्राशी जोडण्याचीही गरज त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. यावेळी प्राचार्य डॉ. दिलीप गौर, प्राचार्य डॉ. उल्हास शिंदे, प्राचार्य डॉ. अभिजित वाडेकर, प्राचार्य नीलेश पाटील, प्रा. संतोष भोसले, प्राचार्य डॉ. आर. एस. पवार, डॉ. सुधीर देशमुख यांची उपस्थिती होती.

सर्व कॉलेजांनी एकत्र येत अशा प्रकारचा उपक्रम राबविण्याचे निश्चित केले. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. विद्यार्थ्यांनी आपल्यातील कल्पकता, नावीन्यता प्रकल्पांच्या माध्यमातून मांडली आहे. त्याला व्यासपीठ देण्याचे काम आम्ही करण्याचा प्रयत्न केला.

- दिलीप गौर, अध्यक्ष, इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनीअर्स

shripad.kulkarni@timesgroup.com

Tweet : @ kulshripadMT

औरंगाबाद : मराठवाड्याचे अर्थचक्र शेतीवर अवलंबून आणि शेती पावसाच्या भरवशावर. अशा वेळी विभागात शेतीतून मराठवाडी माणसाला खंबीरपणे उभे करण्यासाठी सिंचनाच्या सुविधा वाढविणे काळाची गरज आहे. त्यासाठी मराठवाड्याबाहेरील नदीखोऱ्यांतून पाणी आणावे लागेल. त्याचबरोबर पाण्याचा हिशेब काटेकोरपणे ठेवावा लागेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. पाण्याची गरज भागविण्यासाठी आतापासून पावले उचलली नाहीत तर, मराठवाड्याचे वाळवंटीकरण अटळ असल्याचा इशाराही तज्ज्ञ देतात.

मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न गेल्या अनेक दशकांपासून कायम आहे. विभागातील सुमारे १५ ते १८ टक्के शेती ओलिताखाली आहे. विभागात ५७ प्रकल्पांचे काम अपूर्ण आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी सुमारे १३८६२ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. सिंचन क्षेत्रातील तंत्रज्ञान हा महत्त्वाचा आणि दुर्लक्षित विषय आहेत. यासंदर्भात जलतज्ज्ञ प्रा. प्रदीप पुरंदरे यांनी सांगितले की, विभागात पूर्ण केलेल्या प्रकल्पांचे अनुनिकीकरण करणे गरजेचे आहे. पाणी मोजता येत नाही, पाणी नियंत्रित करता येत नाही. या प्राथमिक गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण केले पाहिजेत. भविष्यातसाठी फारशा प्रकल्पांची कामे शिल्लक नाहीत. त्यामुळे या प्रकल्पांची कामे करतानाचा अधुनिकीकरणाकडे लक्ष दिले पाहिजे. प्रकल्प उभारतानाच पाण्याचे वाहिन्यांमधून वितरण, ठिबक सिंचन आदी केले पाहिजे. एकदा प्रकल्प उभारला की त्यात बदल करणे अवघड जाते.

माजलगाव प्रकल्पाच्या गंगामसला ब्रँच कॅनलवर ऑटोमेशन केले आहे. ते यशस्वी झाले आहे. त्याला पैसेही जास्त खर्च करावे लागत नाही. जगामध्ये हे तंत्रज्ञान यशस्वी आहे. त्याचे आपण सार्वत्रिकरण केले नाही, याकडेही प्रा. पुरंदरे यांनी लक्ष वेधले

यासंदर्भात गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे माजी कार्यकारी संचालक, मराठवाडा विकास मंडळाचे तज्ज्ञ संचालक शंकरराव नागरे म्हणाले,'सिंचनामध्ये मराठवाडाला मर्यादा आहेत. सद्यस्थितीत २५ टक्क्यांपुढे सिंचनक्षेत्र जाणार नाही. मराठवाड्याला अन्य भागांतून १५० ते १६० अब्ज घनफूट पाणी मिळाल्याशिवाय गत्यंतर नाही. अन्यथा मराठवाड्याचे वाळवंट होण्यास वेळ लागणार नाही, असा अहवाल आला आहे.'

सध्या मराठवाड्यात सहा टक्के पाणी आहे. पाणी स्थलांतरित केल्याशिवाय पर्याय नाही. कोकण, विदर्भ आणि कृष्णा खोऱ्यातून मराठवाड्याला पाणी घ्यावे लागेल. ४० टीएमसी कृष्णा खोऱ्यातून, ३० ते ४० टीएमसी वैनगंगा, इंद्रावती या नद्यांच्या खोऱ्यांतून आणावे लागेल. उर्वरित १०० टीएमसी पाणी कोकणातील दमणगंगा, नार-पार, पिंजाळ या खोऱ्यांतून मिळाले पाहिजे. त्याशिवाय मराठवाड्यातील सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागणार नाही. तीन - चार वर्षांत सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांची कामे संपणार आहेत. त्यानंतर ही कामे सुरू करावीत, असे नागरे यांनी सांगितले.

मराठवाड्यात कोकण व अन्य खोऱ्यांतून पाणी आणण्याच्या कामाला आतापासून सुरुवात केली नाही तर, २०१८मध्ये विभागातील स्थिती गंभीर असेल. त्यावेळी महाराष्ट्रातील सिंचन क्षेत्र ४० ते ४५ टक्क्यांपर्यंत गेलेले असेल आणि मराठवाड्यात २५ टक्के क्षेत्र ओलिता खाली आलेले असेल. त्यावेळी मराठवाड्याची स्थिती दयनीय होईल.

- शंकरराव नागरे, तज्ज्ञ संचालक, मराठवाडा विकास मंडळ

पाण्याविषयीचे कायदे, नियम पाळलेच जात नाहीत. आपण पाणीवापराबाबत कायम इस्त्राइलचे उदाहरण देतो. इस्त्राइलने १९५६मध्ये प्रथम कायदा केला आणि त्या कायद्यानुसार सर्व कार्यवाही केली जाते. त्यांचे यश केवळ ठिबक सिंचनात नाही तर, ते कायद्यांच्या काटेकोर अंमलबजावणीतही आहे.

- प्रा. प्रदीप पुरंदरे, निवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद.

\Bपृथा वीर, औरंगाबाद\B

राजेश आणि त्याचा भाऊ अनिकेत दाभाडे हे बुढीलेन येथील बेकरीत काम करतात. हुजेब शेख, रौनक पगारे पापड विकतात. पायल हिवराळे घरी मुरमुऱ्याची भेळ तयार करून विकते, तर प्रिया तुपे आईसोबत भंगार गोळा करते. कुटुंबाला हातभार लागावा यासाठी यांच्याप्रमाणेच ७ ते १२ वयोगटातील अशा अनेक बालकामगारांची शासनदरबारी उपेक्षा होत आहे. बालकामगार प्रथा कमी व्हावी व मुलांनी शिकावे, असा प्रचार होत असला तरी जिल्ह्यातील ५३२ बालकामगारांना शासनाकडून मिळणारे विद्यावेतन २०१६ पासून मिळालेले नाही.

जय भीमनगरमध्ये बालकामगारांचे विशेष प्रशिक्षण केंद्र असून येथे २२ मुले आणि १६ मुली शिकतात. काम करून येथे शिक्षणासाठी येणाऱ्या कोणाला पोलिस, तर कोणाला इंजिनीअर व्हायचे आहे. पण, शासनाने या केंद्रांप्रमाणेच इतर केंद्रातील बालकामगारांना विद्यावेतन दिले नाही. शिवाय अत्यंत जोखीम पत्करून मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणारे स्वयंशिक्षक व इतर कर्मचारी ११ महिन्यांपासून मानधनाशिवाय काम करत आहेत. शासनातर्फे बालकामगार प्रकल्पाच्या माध्यमातून बालकामगारांना मासिक ४०० रुपये विद्यावेतन मिळते. पूर्वी ते दीडशे रुपये होते. शासनाने विद्यावेतनात वाढ केली, पण प्रत्यक्षात विद्यावेतनाचे वितरण झालेले नाही.

शाळाबाह्य बालकामगारांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था विशेष प्रशिक्षण केंद्र चालवतात. या चार तासांच्या शाळेत चांगल्या सवयी, लिखाण-वाचन आणि इतर आवश्यक विषय शिकवले जातात. त्यांची नोंदणी पालिकेच्या किंवा खासगी शाळेत नोंदणी केली जाते. परीक्षेनंतर त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीनुसार नंतर प्रवेश मिळतो. ७ ते १२ वयोगटातील ही मुले नियमित शाळेत गेली पाहिजे ही बालकामगार प्रकल्पाची मुख्य जबाबदारी आहे.

\Bशासनाची अपेक्षा स्वयंस्फूर्तीची \B

बालकामगार प्रकल्प चालवण्याचे काम संस्थांनी स्वत: स्वीकारले आहे. त्यांच्यावर कोणी जबरदस्ती केली नाही. त्यामुळे संस्थांनी स्वयंस्फूर्तीने काम करायला हवे, अशी प्रशासनाची भाषा असते. उपजिल्हाधिकारी रिता मैत्रेवार बालकामगार प्रकल्पाच्या प्रमुख असून प्रकल्प संचालक विजय जाधव आहेत. याविषयी मैत्रेवार यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. २०१९ पर्यंत विद्यावेतनाची केंद्राकडे माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असल्याचे बाल कामगार प्रकल्पाकडून समजले.

\Bजिल्ह्यातील राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प \B

- ९ स्वयंसेवी संस्थांचे १७ विशेष प्रशिक्षण केंद्र

- एकूण ५३२ बालकामगार

- ८० % मुलांची आधार नोंदणी

- ७० % मुलांचे बँकेत खाते

- सर्व केंद्रावर ऑनलाइन हजेरी

बालकामगार प्रथा नाहीशी व्हावी यासाठी आम्ही मनापासून प्रयत्न करतो. ही मुले शिक्षणाच्या प्रवाहातून दूर जाऊ नये याची काळजी आम्हाला आहे. यासाठी विद्यावेतन आणि शिक्षकांचे मानधन नियमित व्हायला हवे. यामुळे शिक्षकांचेही मनोबल वाढेल.

-विनोद बनसोडे, प्रथम समन्वयक

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

टँकरव्दारे पाणी पुरवठा होत नसल्यामुळे भारतनगर, हनुमाननगर, विश्रांतीनगर, राजनगर, शिवनेरी कॉलनी यासह अन्य परिसरातील महिलांनी पाण्याच्या टँकरसाठी मंगळवारी सिडको एन ५ येथील जलकुंभावर पाण्यासाठी ठिय्या आंदोलन केले. सुमारे एक तास या महिला ठिय्या देवून बसल्या होत्या. परंतु, एकही अधिकारी त्यांचे गाऱ्हाणे ऐकण्यासाठी आला नाही, अखेर महिलांनीच माघार घेतली.

गुंठेवारी भागात महापालिकेतर्फे टँकरव्दारे पाणी पुरवठा केला जातो. परंतु चार ते पाच दिवसांनंतरही पाणी पुरवठा होत नसल्यामुळे या भागातल्या महिला त्रस्त झाल्या. त्यांनी मंगळवारी थेट जलकुंभावर धडक दिली. आम्हाला पाणी द्या, असे त्या म्हणत होत्या. परंतु जलकुंभावरील कर्मचाऱ्यांनी व टँकरचालकांनी जलकुंभावर वीज नसल्यामुळे आज पाणी पुरवठा होणार नाही, उद्या पाणी पुरवठा होईल, असे त्यांना सांगितले. परंतु, महिला ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हत्या. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी अधिकारी येत नसल्यामुळे एका समाजिक कार्यकर्त्याने पुढाकार घेत त्या महिलांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि वीज आल्यानंतर टँकर येईल, असे सांगितले. त्यामुळे महिलांनी ठिय्या आंदोलनातून माघार घेतली. आंदोलनात सुनीता पोटे, सुचेता शेळके, सुरेखा बिरसोने, जीजा शिंपले यांच्या अन्य महिलांचा समावेश होता.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मालमत्ता कराची वसुली समाधानकारक झाली नसल्यामुळे संपूर्ण मालमत्ता विभागाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार आहे, अशा इशारा महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. पालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक हे रुजू झाल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करून ही कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महापौरांनी विविध विभागांच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी मेगा बैठकांचे आयोजन केले होते. या बैठकांना उपस्थित राहू शकत नसल्याचे जिल्हाधिकारी तथा पालिकेचे प्रभारी आयुक्त उदय चौधरी यांनी कळवल्यामुळे महापौरांनीच बैठका घेतल्या. बैठकांनंतर त्यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. मालमत्ता कर आकारणी विभागाच्या आढाव्यात अधिकाऱ्यांनी ३१ हजार नवीन मालमत्ता शोधल्याचे सांगितले. मालमत्ता कर वसुलीसाठी अभय योजनेतून २५ कोटी रुपये जमा झाले. मालमत्ता कराची निव्वळ वसुली १०९ कोटी ८५ लाख रुपये, पाणीपट्टीची वसुली २६ कोटी ६६ लाख रुपये झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी महापौरांच्या लक्षात आणून दिले. १०९ कोटींची वसुली म्हणजे फार समाधानाची बाब नाही, असे मत महापौरांनी व्यक्त केले. समांतर जलवाहिनीसाठी नियुक्त कंपनीने पाणीपट्टीपोटी ५५ कोटी रुपये जमा केले होते, त्या तुलनेत पालिकेच्या यंत्रणेने फारच कमी पाणीपट्टी वसूल केल्यामुळे आयुक्त आल्यानंतर सर्वच विभागाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार आहे.

कचरा संकलनात सुसूत्रता आणण्यासाठी प्रभाग क्रमांक १ आणि ८ वर जास्त लक्ष द्या, या प्रभागांत वाहन आणि मजूर वाढवा, अशी सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली. एलईडी लाइटच्या कंत्राटदाराने २२ हजार दिवे लावल्याचे आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्या दिव्यांची देखभाल दुरुस्ती तोच कंत्राटदार करणार आहे. उर्वरित पथदिव्यांच्या देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी नेमलेल्या कंत्राटदारास कार्यारंभ आदेश देऊनही अद्याप काम सुरू झाले नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. एलईडीच्या कंत्राटदाराने ११०० खांब अद्याप आणलेच नसल्याचे या बैठकीत स्पष्ट झाले.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठीच्या १०३१ कोटी रुपयांच्या खर्चाचे नियोजन करण्याची सूचना महापौरांनी अधिकाऱ्यांना केली. स्मार्ट रोड, वारसास्थळे व उद्यान विकासाच्या कामाकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची सूचना केली. मास्टर सिस्टीम इंटिग्रेटर या कामाची निविदा अंतिम टप्प्यात आहे. आयुक्त रजेहून परतल्यानंतर या संदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे. रस्ता दुभाजक आणि चौक सुशोभीकरणाची कामे दत्तक योजनेतून केली जाणार आहेत. एकूण ३६ कामांपैकी सध्या सहाच कामे सुरू झाली आहेत. कामांची गती वाढवण्याची सूचना महापौरांनी केली.

\B'समांतर' बद्दल शासनाकडून मार्गदर्शन मागवणार\B

समांतर जलवाहिनीबद्दलचा नवीन प्रस्ताव आयुक्तांनी शासनाकडे सादर केला आहे. लवादाकडेही प्रकरण प्रलंबित आहे. लवादाचे काम धिम्या गतीने सुरू आहे त्यामुळे नेमका निर्णय घेणे शक्य होत नाही. या संदर्भात शासनाकडून मार्गदर्शन मागवणार असल्याचे महापौरांनी पत्रकारांना सांगितले. नवीन प्रस्तावानुसार जलवाहिनीचे काम सुरू व्हावे यासाठी प्रयत्न करणार आहोत, असे ते म्हणाले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'दुष्काळ असला तरी प्रशासकीय अधिकारी वातानुकूलित दालनात बसून आहेत; आकड्यांवरूनच यंत्रणा चालते. परंतु यापुढे असे होता कामा नये, जिल्हाधिकाऱ्यांसह इतर अधिकारी हे आठवड्यातून किमान तीन दिवस फिल्डवर दिसले पाहिजे,' असा इशारा विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी महसूल यंत्रणेला दिला. अधिकारी गाव, शेतापर्यंत गेला, तरच त्याला खरी माहिती मिळू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी सोमवारी मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची प्रदीर्घ बैठक घेतली. या बैठकीत मराठवाड्यात सध्या सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेतला. त्याचबरोबर यापुढील काळात काय केले पाहिजे, याबाबत सूचना केल्या. टँकर असो की चारा छावण्या, अचानक तपासणी केल्याशिवाय यंत्रणा काम करणार नाही. अधिकारी नियमितपणे तपासणीसाठी येतात, असा संदेश पोहचला म्हणजे काम गतीने होते. त्यामुळे अधिकारी हे दालनात नव्हे, तर थेट फिल्डवरच असले पाहिजे, आता प्राधान्य हे पिण्याच्या पाण्याला असले पाहिजे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. काही प्रकल्प आज कोरडेठाक आहेत, अशा सिंचन प्रकल्पांची यादी देण्याचे आदेश त्यांनी संबंधितांना दिले. टँकरमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी एका मार्गावर तपासणीसाठी एक स्वतंत्र कर्मचारी असला पाहिजे. आतापर्यंत जे अधिकारी तसेच कर्मचारी दालनात बसून असतात. त्यांना उन्हात पळवावे लागेल, ऊन लागल्याशिवाय ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या समस्या समाजणार नसल्याचे ते म्हणाले.

औरंगाबाद: महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वर्धापनदिनानिमित्त बुधवारी (१ मे) सकाळी ८ वाजता राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्या उपस्थितीत ध्वजवंदन व संचलनाचा मुख्य शासकीय कार्यक्रम होणार आहे. पोलिस आयुक्त मुख्यालयाच्या देवगिरी मैदानावर होणाऱ्या या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सव्वाशे कोटींच्या रस्त्यांच्या यादीबद्दल महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी हात वर केले आहेत. या यादीबद्दल मी निर्णय घेऊ शकत नाही. नियमित आयुक्त आल्यानंतर तेच निर्णय घेतील, असे त्यांनी सांगितल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मंगळवारी पत्रकारांना सांगितले.

शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी सव्वाशे कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ जानेवारी रोजी औरंगाबादेत केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर सव्वाशे कोटींमधून कोणत्या रस्त्यांची कामे करायची याबद्दल महापालिका पदाधिकाऱ्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चा सुरू आहे. या चर्चेतून रस्त्यांची यादी तयार करण्यात आली. यादी तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेसाठी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्याकडे पाठवण्यात आली. परंतु, या यादीवर त्यांनी अद्याप निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे उदय चौधरी यांनी यादीवर निर्णय घ्यावा आणि शासनाला यादी पाठवावी, असा प्रयत्न पदाधिकाऱ्यांकडून केला जात होता. त्याच अनुषंघाने मंगळवारी रस्त्यांच्या कामांबद्दल चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उदय चौधरी आलेच नाहीत. रस्त्यांच्या यादीबद्दल त्यांनी महापौरांशी चर्चा केली. यादीला तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देवून ती शासनाकडे पाठवण्याबद्दल डॉ. निपुण विनायकच निर्णय घेतील, असे त्यांनी स्पष्ट केल्याचे महापौर म्हणाले. त्यामुळे आता रस्त्यांच्या यादीबद्दल शनिवारपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

विमा कंपनीने गारज (ता. वैजापूर) कृषी मंडळातील शेतकऱ्यांना केवळ एक टक्का विमा मंजूर केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. संतप्त शेतकऱ्यांनी बाजार समितीचे संचालक ज्ञानेश्वर जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंगळवारी उपविभागिय अधिकारी डॉ. संदीपान सानप यांची भेट घेऊन विमा कंपनीची चौकशी करण्याची मागणी केली. तीन मेपर्यंत कारवाई न झाल्यास सामूहिक आत्मदहन करू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

वैजापूर तालुक्यातील गारज मंडळातील शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत पाच टक्के विमा रक्कम भरली होती, परंतु इफको टोकियो या विमा कंपनीने या शेतकऱ्यांना केवळ सहा टक्के विमा मंजूर केल्याने त्यांना एक टक्क्याचा लाभ मिळणार आहे. वास्तविक शासनाने तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर केला असून, गारज मंडळाची आणेवारी ४५ टक्के आहे. त्यामुळे शंभर टक्के विमा भरपाई मिळणे अपेक्षित होते मात्र, विमा कंपनीने केवळ एक टक्का मंजुरी दिल्याने शेतकरी संतापले आहेत. संतोष सरोवर, योगेश सूर्यवंशी, योगेश चव्हाण, दादासाहेब यादव, राहुल सरोवर, गणेश कांदे या शेतकऱ्यांनी निवेदन दिले.

औरंगाबाद: महापालिकेतील सुरक्षारक्षक रमेश विठ्ठल पाटील हे मंगळवारी (३० एप्रिल) सेवानिवृत्त झाले. त्यांना सहकाऱ्यांकडून निरोप देण्यात आला. पाटील हे पालिकेच्या सेवेत रुजू होण्यापूर्वी सैन्याच्या पॅराशूट रेजीमेंटमध्ये होते. तेथे त्यांनी १७ वर्षे सेवा केली. महापालिकेतील २२ वर्षांच्या सेवेनंतर ते निवृत्त झाले.

makarand.kulkarni@timesgroup.com

औरंगाबाद: गेल्या काही वर्षांत औरंगाबाद व परिसरात उद्योगवाढीसाठी ज्या सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. त्याचा पुरेपूर उपयोग होऊन प्रभावी मार्केटिंग व्हावे. कुशल मनुष्यबळाच्या जोरावर औरंगाबादचे औद्योगिक वैभव अधिक उज्ज्वल होईल, असा विश्वास चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रिज अँड अॅग्रीकल्चरचे (सीएमआयए) अध्यक्ष राम भोगले यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर 'उद्याचा मराठवाडा' उद्योगाच्या माध्यमातून कसा असेल यासंदर्भात भोगले यांनी सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले, भारतात उद्योगासाठी उपलब्ध जमिनीचा विचार केला असता रस्ते, पाणी, वीज व्यवस्था असलेली साडे तीन हजार एकर जमीन दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरच्या (डीएमआयसी) शेंद्रा व बिडकीन टप्प्यात उपलब्ध आहे. येथून विमानतळ व रेल्वेस्टेशन जवळ असल्याने दळणवळण सोयीचे आहे. जायकवाडी सारखा पाण्याचा मोठा स्त्रोत असून तेथून उद्योगासाठी पुरेल एवढे पाणी आणण्याची व्यवस्था उपलब्ध आहे. या परिस्थितीत गुंतवणूक मराठवाड्यात यावी, यासाठी उत्तम परिस्थिती आहे. त्यामुळे पुढील १५ वर्षांच्या काळात औरंगाबाद व परिसरात गेल्या ४० वर्षांतील गुंतवणुकीपेक्षा अधिक गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे, असे भोगले म्हणाले.

गुंतवणूक येण्यासाठी काही सरकारी प्रयत्नांची व राजकीय पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी धडपड करण्याची गरज आहे. 'सीएमआयए' व मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिज अँड अॅग्रीकल्चर (मासिआ), वाळूज औद्योगिक संघटनांनी मराठवाड्याच्या औद्योगिक प्रगतीत वाटा उचलला आहे, असे सांगून भोगले म्हणाले, की अलिकडच्या वर्षांत व्यापारी संघटनाही औद्योगिक संघटनांच्या बरोबरीने गुंतवणुकीसाठी प्रयत्नशील आहेत. सरकारी योजनांचा लाभ घेत मराठवाडा ऑटो क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर, पैठणी क्लस्टर आदी अनेक छोट्या-मोठ्या क्लस्टरसाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

'डीएमआयसी'च्या माध्यमातून 'सीआयआय'च्या मदतीतून शेंद्रा येथे दोन ते अडीच एकरावर मोठे कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्याबाबत प्राथमिक चर्चा सुरू आहे. या सगळ्यांमुळे होणारी वाढ नवीन व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी 'ऑरिक सिटी'ची निर्मिती होत आहे. याशिवाय शेतीचे आधुनिकीकरण व शेतमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी उद्योगांमध्ये सातत्याने जागृती सुरू आहे. त्याचे चांगले परिणाम आपल्याला लवकरच दिसतील, असे भोगले यांनी स्पष्ट केले.

\Bया उपाययोजनांमुळे बदलेल भवितव्य \B

-सध्या 'सीएमआयए'च्या माध्यमातून 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट सेल' ५५ क्लस्टरवर कार्यरत, यातून छोट्या उद्योगांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होऊन २०० कोटींची गुंतवणूक सामायिक सुविधा केंद्रातून होण्याची शक्यता.

-'मॅजिक'च्या माध्यमातून 'स्टार्टअप'साठी वातावरण निर्मिती, सध्या १० ते १२ स्टार्टअप्स 'मॅजिक'चा उपयोग करून उद्योग उभारणी करत आहेत.

-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयास 'इन्क्युबेशन सेंटर'साठी पाच कोटींचे शासकीय अनुदान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि बजाज उद्योग समुहाच्या मदतीने खाजगी गुंतवणुकीतून एक 'इन्क्युबेशन सेंटर'ची निर्मिती

-येणाऱ्या कारखान्यांना आवश्यक कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी 'स्ट्राइव्ह' या उपक्रमाचे आयोजन, यासाठी एक कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे.

-जालन्याजवळचे ड्राय पोर्ट वाहतुकीच्या दृष्टीने सक्षम होण्याकरिता दुसरी रेल्वे लाइन टाकण्यासाठी सरकारवर दबाव

-औरंगाबाद विमानतळावर कार्गो टर्मिनलचे काम ९५ टक्के काम पूर्ण

-शेतीमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी पैठण मेगा फूड मार्कची निर्मिती

औरंगाबाद: एक मे कामगार दिनानिमित्त बुधवारी माथाडी कामगारांची मोटारसायकल फेरी काढून शहिदांना अभिवादन करण्यात येईल. बुधवारी सकाळी आठ वाजता क्रांती चौक येथून मोटारसायकल फेरी निघेल. महात्मा फुले, राजश्री शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून, कटकटगेट मार्गे सिडको जाधववाडी येथील शेतकरी भवन येथे होणाऱ्या सभेत शहिदांना अभिवादन करण्यात येईल. महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे सरचिटणीस सुभाष लोमटे अध्यक्षस्थानी असतील. मराठवाडा लेबर युनियनचे अध्यक्ष डॉ. सुधीर देशमुख, अॅड. सुभाष सावंगीकर, प्रा. विजय दिवाण, अण्णा खंदारे, अॅड. विष्णू ढोबळे, रंजन दाणी आदी उपस्थित असतील. हमाल, कष्टकरी, असंघटित कष्टकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन मराठवाडा लेबर युनियनेच देविदास किर्तीशाही यांनी केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

लाखणी शिवारातील (ता. वैजापूर) सखाराम भानुदास कदम या शेतकऱ्याच्या शेतगट क्रमांक ७३ मधील फळबागेतील मोसंबीची ५० झाडे तोडल्याची घटना उघडकीस आली आहे. सोबतच ७० झाडे अर्धवट तोडून नुकसान केल्याची तक्रार महसूल प्रशासन व पोलिसांकडे करण्यात आली आहे. याप्रकरणी शिऊर पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध नुकसान केल्याच्या आरोपाखाली अदखलपात्र गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

वैजापूर तालुक्यातील लाखणी शिवारात सखाराम कदम यांची शेतजमीन आहे. त्यांनी गट क्रमांक ७३मध्ये तीन वर्षांपूर्वी मोसंबीची बाग लावली होती. या बागेत मोसंबीची जवळपास साडेचारशे झाडे होती. झाडांची साडेतीन ते चार फूट उंचीपर्यंत वाढ झाली होती. २७ एप्रिल रोजी रात्री कुणीतरी या बागेतील ५० झाडे पूर्णपणे तोडून टाकली व ७० झाडे अर्धवट तोडली. त्यामुळे मोठे नुकसान झाले असून, नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी कदम यांनी तहसीलदारांकडे केली आहे. त्यांनी शिऊर पोलिस ठाण्यात याबाबत तक्रार दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भंगार विक्रेत्याकडून चार हजार रुपयांची लाच घेताना वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचा पोलिस नाईक सुधाकर केंद्रे याला अटक करण्यात आली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मंगळवारी दुपारी ही कारवाई केली. चोरीचे भंगार खरेदी विक्री करतो, असा खटला न करण्यासाठी केंद्रे यांनी हप्त्याच्या स्वरुपात ही लाच घेतली होती.

यातील तक्रारदाराचे वाळूज महानगर येथे भंगार खरेदी विक्रीचे दुकान आहे. केंद्रे याने दुकान चालू ठेवण्यासाठी; तसेच वरिष्ठांना सांगून केस न करण्यासाठी या दुकानदाराला महिना दहा हजार रुपये हप्त्याची मागणी केली होती. दुकानदाराने घाबरून केंद्रेला पाच हजार रुपये दिले होते. सोमवारी केंद्रे याने पुन्हा धमकावत दुकानदाराला पैशाची मागणी केली. या प्रकाराला कंटाळून दुकानदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग गाठत तक्रार दाखल केली. मंगळवारी दुपारी केंद्रेला तडजोडीअंती चार हजारांची लाच घेताना पथकाने अटक केली. याप्रकरणी वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई पोलिस अधिक्षक डॉ. श्रीकांत परोपकारी, अप्पर अधिक्षक शंकर जिरगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपाधिक्षक सतिश भामरे, निरीक्षक गणेश धोकरट, गणेश पंडुरे, संदिप आव्हाळे, दिगंबर पाठक, बाळासाहेब राठोड, मिलिंद इप्पर आणि संदीप चिंचोले यांनी केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नववीत शिक्षण घेणाऱ्या मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून पळवून नेत तिच्यावर अत्याचार करणारा आरोपी अमोल कचरू साबळे व मुलीला पळवून नेण्यास मदत करणारा आरोपी महेश बैरागी या दोघांना पोलिसांनी मंगळवारी अटक केली. दोघा आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता आरोपी अमोल साबळे याला चार मेपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे तर, आरोपी महेश बैरागी याला न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्याचे आदेश जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. एस. खडसे यांनी दिले.

या प्रकरणात पीडितेच्या वडिलांनी तक्रार दिली दिली. २५ एप्रिल रोजी सायंकाळी पीडिता व तिची बहिण पाणी भरण्यासाठी गल्लीतील आलेल्या टँकरकडे गेल्या होत्या. तेव्हा पीडिता अचानक कोठेतरी निघून गेली. त्यामुळे पीडितेच्या वडिलांनी एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाणे गाठून मुलीचे अपहरण झाल्याची तक्रार दिली. या प्रकरणाचा तपास करत असताना २८ एप्रिल रोजी पीडिता पोलिसांना सापडली. तिला ताब्यात घेत तिची चौकशी केली असता तिने मैत्रिणीकडे राहत होते अशी माहिती दिली. २९एप्रिल रोजी पोलिसांनी पुन्हा पीडितेची चौकशी केली असता तिने सांगितले की, तिच्या घरासमोर राहणारा आरोपी अमोल कचरू साबळे (२१, रा. गेवराई, ता. फुलंब्री) याच्याशी तिची गेल्या वर्षी ओळख झाली होती. तो नेहमी पीडितेला भेटण्यासाठी शाळेबाहेर थांबत होता. त्याने पीडितेला लग्नाचे आमिष दाखविले होते, तेव्हापासून आमच्या मैत्रीत वाढ झाल्याचे पीडितेने सांगितले. आरोपीने गेल्या महिन्यात पीडितेला एक जुना मोबाइल देखील दिला. दरम्यान दहा एप्रिल रोजी आरोपीने पीडितेला मित्राच्या रूमवर नेवून अत्याचार केल्याचे देखील तिने पोलिसांना सांगितले. तसेच आरोपी साबळे याने मित्र महेश बैरागी (२५, मूळ रा. शांतीपूर, ता. जि. नदिया, कोलकत्ता, ह. मु. जयभवानी नगर, औरंगाबाद) याच्या मदतीने पीडितेचे अपहरण करून बैरागी याने त्याच्या मैत्रिणीच्या घरी पिडितेला ठेवल्याची माहिती देखील पिडितेने पोलिसांना दिली. प्रकरणात आरोपींविरूद्ध कलम ३६३, ३६६(अ),३७६ (३)३४ भादंवी सह पोक्सोचे कलम ४,६,१२,१६ अन्वये एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी तपास करून दोघा आरोपींना अटक करून न्यायालयात हजर केले असता सहाय्यक लोकाभियोक्ता आर.सी. कुलकर्णी यांनी आरोपींना पोलिस कोठडी देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. ही विनंती न्यायालयाने मान्य केली.