म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद शासनाच्या निधीतून केल्या जाणाऱ्या कामाची गती फारच कमी आहे. दोन महिन्यात फक्त पाच टक्केच काम झाले आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांकडून खुलासे मागवा, खुलासे समाधानकारक नसतील कर कारवाई करा, असे आदेश महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शुक्रवारी दिले. शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी शासनाने महापालिकेला शंभर कोटी रुपयांचा विशेष निधी दिला आहे. या निधीतून तीस रस्त्यांची कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे रस्ते चार कंत्राटदारांमध्ये वाटून देण्यात आले आहेत. तीसपैकी तेरा रस्त्यांची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. दोन महिन्यापूर्वी ही कामे सुरू झाली, पण कामाची गती समाधानकारक नसल्याचे लक्षात आले आहे. रस्त्यांच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी महापौर घोडेले यांनी शुक्रवारी बैठक घेतली. यावेळी अधिकारी व संबंधित कंत्राटदार देखील उपस्थित होते. रस्त्यांच्या कामांचा आढावा घेतल्यानंतर सुरु करण्यात आलेल्या तेरा रस्त्यांची कामे फक्त पाच ते साडेपाच टक्केच झाल्याचे स्पष्ट झाले. कामे एवढ्या धिम्या गतीने का सुरू आहेत, असे महापौरांनी विचारले. तेव्हा वेगवेगळी कारणे सांगण्यात आली. काही कंत्राटदारांनी वाढत्या उष्णतेचे कारण सांगितले. काहिंनी बिल मिळत नसल्याचे सांगितले. बिल लेखा विभागाला सादर केले आहे पण ते मिळाले नाही. बिल मिळेपर्यंत काम गतीने करणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात आले. रस्त्यांच्या कामासाठी शासनाने निधी दिला आहे, त्यामुळे तो निधी रस्त्यांच्या कामासाठीच वापरला पाहिजे, असे असताना कंत्राटदारांना बिलाचे पैसे का दिले जात नाहीत, असा सवाल महापौरांनी अधिकाऱ्यांना केला. धिम्यागतीने कामे सुरू असल्यामुळे कंत्राटदारांना नोटीस द्या आणि खुलासे मागवा. प्राप्त झालेले खुलासे समाधानकारक नसतील तर दंडात्मक कारवाई करा, असे आदेशही त्यांनी दिले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट