म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विद्यार्थिनीची छेड काढून धक्काबुक्की करण्याचा धक्कादायक प्रकार नाट्यशास्त्र विभागात घडला. 'बीपीए' द्वितीय वर्षाच्या परीक्षेत विद्यार्थ्याने विद्यार्थिनीला शिवीगाळ करून परीक्षेस बसण्यास मज्जाव केला. पर्यवेक्षकांनी मध्यस्थी करीत वाद मिटवल्यानंतर विद्यार्थिनीने तणावात परीक्षा दिली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नाट्यशास्त्र विभागात बॅचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्टस अभ्यासक्रमाची परीक्षा सुरू आहे. द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचा 'नाट्यशास्त्र' विषयाचा पेपर रविवारी (१२ मे) दुपारी झाला. या परीक्षेत एका विद्यार्थ्याने विद्यार्थिनीची छेड काढली. या प्रकारावर आक्षेप संबंधित विद्यार्थिनीने पर्यवेक्षकाकडे तक्रार केली. ही तक्रार केल्याचा राग मनात धरून विद्यार्थ्याने विद्यार्थिनीला थेट धक्काबुक्की केली; तसेच मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला. बचावासाठी विद्यार्थिनीने विद्यार्थ्याच्या कानशिलात भडकावली. त्यामुळे वाद आणखी वाढला आणि परीक्षेत व्यत्यय निर्माण झाला. हा विद्यार्थी नेहमी माझी छेड काढतो. यापूर्वी समज दिल्यानंतरहा हा प्रकार थांबत नसल्याचे विद्यार्थिनीने सांगितले तर, हिला ताबडतोब परीक्षा हॉलच्या बाहेर काढा, असा दम विद्यार्थ्याने भरला. वाद वाढताच पर्यवेक्षक प्रा. स्मिता साबळे आणि प्रा. सुनील टाक यांनी मध्यस्थी करीत वाद मिटवला; तसेच विद्यार्थिनीला पेपर लिहिण्यास सांगितले. या प्रकारामुळे घाबरले असून, माझे बरे-वाईट झाल्यास विद्यार्थी जबाबदार असेल, असे विद्यार्थिनीने सांगितले. अत्यंत तणावात विद्यार्थिनीने पेपर सोडवल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले.

दरम्यान, विभागात रविवारी उपस्थित नसल्यामुळे नेमका काय प्रकार घडला ते माहिती नाही. याबाबत सोमवारी सविस्तर माहिती घेतो, असे नाट्यशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. जयंत शेवतेकर यांनी सांगितले.

\Bजबाबदारी कुणाची?\B

छेडछाडीपासून विद्यार्थिनीचे संरक्षण करणे आणि परीक्षा भयमुक्त वातावरणात पार पाडण्याची जबाबदारी विद्यापीठ प्रशासनाची आहे. परीक्षा होईपर्यंत विभागप्रमुखांनी विभागात थांबणे अपेक्षित होते. विभागप्रमुख नसल्यामुळे हा वाद जास्त चिघळल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. या प्रकाराबाबत संबंधित विद्यार्थिनी प्रशासनाकडे तक्रार करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

औरंगाबाद: शहरात प्लास्टिकबंदी असताना प्लास्टिकचा वापर सर्रास सुरू आहे. महापालिकेच्या झोन क्रमांक-२च्या पथकाने परिसरातील दुकानांतून कॅरिबॅगचा ६६० किलो साठा जप्त केला. तीन दुकानांवर कारवाई करून संबंधितांना ३० हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला.

राज्यात २३ जूनपासून प्लास्टिक बंदी आहे. मात्र, कॅरिबॅग वापराला आळा बसलेला नाही. कारवाईसाठी महापालिकेने मुख्यालयात एक केंद्रीय पथकासह विविध पथक स्थापन केले. प्रभागनिहाय नऊ पथके तयार करूनही आळा बसलेला नाही. प्रभाग क्रमांक २मध्ये मोती कारंजा येथील गंगवाल प्लास्टिक, संजय प्लास्टिक, एन. बी. प्लास्टिक या तीन दुकानांत तपासणी करून ६६० किलो बंदी असलेला प्लास्टिकचा साठा जप्त करण्यात आला. तीनही विक्रेत्यांकडून प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. ही कारवाई घनकचरा कक्ष प्रमुख नंदकिशोर भोंबे यांच्या नेतृत्वाखाली वार्ड अधिकारी प्रकाश आठवले, स्वच्छता निरीक्षक सचिन भालेराव, दानिश सिद्दिकी, विशाल खरात, विकास मोहाडे यांच्यासह नागरी मित्र पथकातील सदस्यांनी केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मध्यवर्ती बसस्थानकातील प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेऊन इमारतीची पूनर्बांधणी लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची गरज आहे. या करिता शासनाने १२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र, नवीन इमारत बांधणी केव्हा सुरू करायची याचा निर्णय अद्याप वरिष्ठ कार्यालयाने घेतलेला नाही, असे एसटी महामंडळातील सूत्रांकडून समजले आहे.

मध्यवर्ती बसस्थानकाची इमारत जीर्ण झालेली आहे. मागील सहा वर्षांपासून नवीन बसस्थानक बांधणीबद्दल नियोजनाच्या पातळीवरच विविध प्रयोग करण्यात आले. 'बीओटी' तत्वावर बसस्थानक बांधणे असो की सध्याच्या सरकारने बस पोर्ट बांधण्याची घोषणा करणे असो. या घोषणांमुळे बसस्थानकाची डागडुजीही केली जात नाही. बस पोर्ट बांधणीच्या प्रक्रियेला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने पुनर्बांधणीचा विचार करण्यात आला. दरम्यान, आमदार बच्चु कडू यांच्या उपस्थितीत एसटी महामंडळाच्या विविध समस्यांसोबतच बसस्थानकाचा बांधणीकरिता आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी बसस्थानक बांधण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगण्यात आले. 'मार्च एण्ड'मध्ये राज्य शासनाने एसटी महामंडळाला दिलेल्या निधीतून १२ कोटी रुपयांत पुनर्बांधणीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा नकाशा तयार असूनही वरिष्ठ कार्यालयाकडून पुढील प्रक्रिया करण्यात आलेली नाही.

……

\Bपावसाळ्यात हाल \B

सध्या बसस्थानकाचे छत गळत आहे, शिवाय ठिकठिकाणी छताचे प्लास्टर गळून पडत आहे. त्यामुळे येत्या पावसाळ्यात प्रवाशांचे हाल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'खासदार चंद्रकांत खैरे त्यांच्या स्वभावाप्रमाणे बोलले असतील. त्यांनी बोललेले मनावर घ्यायचे नसते', असे सांगत विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी खैरेंच्या रावसाहेब दानवेंवरील आरोपांवर थेट उत्तर देण्याचे टाळले. निवडणुकीच्या काळात दानवेंनी युतीधर्म पाळला नसल्याचा आरोप खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी केला होता. त्यावर बागडेंनी अशी प्रतिक्रिया दिला. औरंगाबाद, जालना मतदारसंघात युतीचाच विजय होईल, असा दावाही त्यांनी केला.

'भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांनी औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात युतीधर्माचे पालन केले नाही', अशी तक्रार चंद्रकांत खैरे यांनी भाजप पक्षश्रेष्ठीकडे काही दिवसांपूर्वी केली होती. त्यावर खासदार खैरे यांची नाराजी दूर झाली का, असा सवाल बागडे यांना केला असता ते म्हणाले, 'खैरे यांचा स्वभाव आहे. त्याप्रमाणे ते बोलले असतील. त्यांनी काही बोलले तर मनावर घ्यायचे नसते. बोलल्यानंतर ते परत चांगली मैत्री करतात. खैरे हे युतीचे नेते आहेत. आम्ही बोललो तर समजून घेतात आणि ते बोलले की आम्ही समजून घेतो.' असे एकमेकांना समजून घेतच ही युती पुढे जात असल्याचे बागडे यांनी नमूद केले.

लोकसभा निवडणुकीचे निकाल येत्या २३ मे रोजी लागणार आहेत. कोण विजय होणार याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत. याबाबत विधानसभा अध्यक्षांना विचारले असता त्यांनी औरंगाबाद, जालना लोकसभा मतदारसंघातून पुन्हा एकवार भाजप शिवसेना महायुतीचा विजय होईल, असा दावा केला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभापतीपदासाठी चार जून रोजी निवडणूक होणार आहे. याच दिवशी पाच विषय समितींच्या सभापतीपदासाठी देखील निवडणूक घेतली जाणार आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने या निवडणुकीबद्दलचा कार्यक्रम महापालिकेला कळविला आहे.

स्थायी समितीच्या सभापतीपदासाठी चार जून रोजी सकाळी दहा वाजता निवडणूक होणार आहे. ११ वाजता महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापतीपदासाठी, ११.४५ वाजता आरोग्य समितीच्या सभापतीपदासाठी, १२.१५ वाजता शहर सुधार समितीच्या सभापतीपदासाठी, १२.४५ वाजता शालेय समितीच्या सभापतीपदासाठी तर दुपारी १.१५ वाजता समाज कल्याण समितीच्या सभापतीपदासाठी निवडणूक होणार आहे.

या सर्व निवडणुकीसाठी ३१ मे रोजी सकाळी दहा ते सायंकाळी ५.४५ वाजेपर्यंत नामनिर्देशन पत्र वितरित केले जाणार आहे. एक जून रोजी सकाळी दहा ते दुपारी तीन वाजेपर्यंत नामनिर्देशन पत्र स्वीकारले जाणार आहेत. नामनिर्देशन पत्रांची छाननी त्या त्या समितीची विशेष सभा सुरू झाल्यानंतर सभागृहात पिठासन अधिकारी करतील. छाननीच्या नंतर नामनिर्देशन पत्र वैध असलेल्या उमेदवारांची नावे पिठासन अधिकारी वाचून दाखवतील. त्यानंतर नामनिर्देशनपत्र परत घेण्यासाठी पंधरा मिनीटांचा अवधी दिला जाणार आहे.

यंदाचे स्थायी समितीचे सभापतीपद शिवसेना-भाजप युतीमध्ये झालेल्या करारानुसार भाजपकडे आहे. त्यामुळे सभापतीपदावर भाजपचे नगरसेवक राजू शिंदे यांची वर्णी लागेल असे मानले जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्य सरकारने अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे पण, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांना फाटा देत प्राध्यापकांच्या न्याय्य मागण्या डावलण्यात आल्या. सुधारित शासन निर्णयातील नियमांतील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याच्या मागणीसाठी प्राध्यापक संघटनांनी सहसंचालक कार्यालयासमोर निदर्शने केली.

सातवा वेतन आयोगाच्या वेतननिश्चितीमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वेतनवाढ कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या वतीने सोमवारी सहसंचालक कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. केंद्र शासनाने व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने लागू केलेला वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग बदल न करता लागू करावा, त्यातील त्रुटी दूर कराव्यात, एम.फिल व पीएच.डी. वेतनवाढी पूर्ववत कराव्यात, प्राचार्यांना प्राध्यापकांची वेतनश्रेणी लागू करावी, कॅससंबंधीचे अन्यायकारक नियम काढून टाकावेत, अर्धवेळ प्राध्यापकांना पूर्णवेळ करावे या मागण्या करण्यात आल्या. मागण्यांचे निवेदन सहसंचालक डॉ. सतीश देशपांडे यांना देण्यात आले. सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करून मागण्या मान्य होईपर्यंत राज्यभर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा प्राध्यापकांनी दिला. यावेळी 'बामुक्टो'चे डॉ. विक्रम खिलारे, डॉ. उमाकांत राठोड, 'बामुक्टा'चे डॉ. राजेश करपे, भारिप बहुजन महासंघ प्रणित शिक्षक संघटनेचे डॉ. किशोर वाघ यांनी मार्गदर्शन केले. या आंदोलनात कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. महेश रोटे, डॉ. संतोष काकडे, डॉ. फुलचंद सलामपुरे, डॉ. बाप्पासाहेब म्हस्के, डॉ. सुजात कादरी, डॉ. दिपक भुसारे, डॉ. डी. आर. देशमुख, डॉ. राजेश लहाने, डॉ. ज्ञानेश्वर जिगे, डॉ. किरण गायकवाड आदी सहभागी झाले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुष्काळी परिस्थितीत शिक्षणापासून परावृत्त राहण्याची शक्यता असलेल्या १२ विद्यार्थ्यांना प्राणिशास्त्र विभागातील डॉ. राम चव्हाण यांनी मदतीचा हात दिला. तीन महिने खानावळीचा खर्च करण्यात आला. विद्यार्थ्यांना मदतीच्या शेवटच्या धनादेशाचे सोमवारी वाटप करण्यात आले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात सहयोगी प्राध्यापक डॉ. राम चव्हाण यांनी मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत केली. १२ विद्यार्थ्यांच्या तीन महिन्यांचा दरमहा दीड हजार रुपये खर्च केला. या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठात सोमवारी शेवटच्या धनादेशाचे वाटप आमदार सतीश चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले. गरजू विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन प्राध्यापकांनी सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा डॉ. चव्हाण यांनी व्यक्त केली. पुढील शैक्षणिक वर्षात प्राध्यापकांच्या मदतीने गरजू व अभ्यासू विद्यार्थ्यांच्या खानावळ‌ीचा खर्च करण्यात येईल, असे आमदार चव्हाण यांनी जाहीर केले. या कार्यक्रमाला व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. राजेश करपे, डॉ. फुलचंद सलामपुरे, बंडू सोमवंशी, विद्यार्थी शहर कार्याध्यक्ष अमोल दांडगे, विद्यापीठ अध्यक्ष दीपक बहीर, संदीप वाघ, प्रा. डॉ. गोवर्धन भुतेकर, अजय पवार, दीक्षा पवार यांच्यासह विद्यार्थी उपस्थित होते.

abdulwajed.shaikh@timesgroup.com

Twitter : @abdulwajedMT

औरंगाबाद : औरंगाबाद शहरातून वाहन चोरीच्या घटना नेहमीच्या झाल्या आहेत. या घटनांकडे पोलिस विभागाकडूनही दुर्लक्ष केले जात आहे. छोट्या-मोठ्या कारवाईत पाच ते सहा गाड्या पकडल्यानंतर ही मोहीम थांबते मात्र, शहरातून वाहने चोरी जाण्याचा प्रकार थांबत नाही. गेल्या पाच वर्षांत तब्बल चार हजार दुचाकींसह तीन चाकी आणि ट्रक चोरीला गेल्याची माहिती समोर आली. चोरीला गेलेल्या वाहनांची किंमत सुमारे १३ कोटींवर असल्याची शक्यता आहे. या चार हजार वाहनांमधून साधारत: एक हजार वाहनांची चोरी उघड करण्यात पोलिसांना यश आले आहे.

औरंगाबाद शहरात दररोज सरासरी दोन वाहने चोरीला जात आहे. शहर पोलिस आयुक्तालयाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार मागील पाच वर्षांतील वाहनचोरीची स्थिती स्पष्ट होते. दर महिन्याला ६७ वाहने औरंगाबाद शहरातील विविध भागांतून चोरीला जात आहेत. यात सार्वजनिक ठिकाणे, बँक, हॉस्पिटल आणि घरासमोरून वाहने चोरीला जाण्याचा प्रकार जास्त आहेत. याशिवाय रिक्षा आणि ट्रक यांसारख्या वाहनांबरोबर वाणिज्यिक वापरासाठी असलेल्या वाहनांची चोरी गेल्या दोन वर्षांत वाढली असल्याची माहितीही समोर आली आहे.

औरंगाबाद शहरात चोरी झालेल्या वाहनांमध्ये दुचाकी वाहनांचा समावेश अधिक आहे. दुचाकी चोरीला गेल्यानंतर मध्यमवर्गीय, निम्नमध्यमवर्गीयांना मोठा त्रास होतो. वाहन चोरीच्या प्रकरणाचा तपासही अन्य गुन्ह्यांच्या तपासांमुळे मागे पडतो. यामुळे अशा चोरीच्या घटनांत वाढ होत असल्याची माहिती समोर आली. चोरीला गेलेल्या चार हजारांपैकी एक हजार वाहने शोधण्यात पोलिसांना यश आले असून, उर्वरित तीन हजार वाहनांचा तपास अजूनही सुरू आहे.

……

\Bफायनान्स कंपनीकडून मिळत नाही माहिती\B

कर्जाचा हप्ता न भरल्याने फायनान्स कंपनीकडून वाहने जप्त करण्यात येतात. जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांची माहिती संबंधित पोलिस ठाण्याला देणे फायनान्स कंपनीला बंधनकारक आहे मात्र, संबंधित कंपनीकडून अशी माहिती दिली जात नसल्याचे समोर आली आहे.

……

\Bऔरंगाबादेतील वाहनचोरी\B

वर्ष............दाखल......उघड

२०१४........७०४........१५९

२०१५........८९८........२५२

२०१६........१०११......३०९

२०१७........६८०........१९१

२०१८........७४५........१६१

………

\Bनियमित तपासणी आवश्यक\B

शहराच्या हद्दीत वाहने चोरून शहराबाहेर निघून जाणाऱ्या वाहनचोरांची संख्या अधिक असण्याची शक्यता आहे. शहरासह खेडे-पाडे किंवा ग्रामीण भागात वाहनांची तपासणी आवश्यक आहे. याशिवाय फायनान्स कंपनीकडून जप्त केलेल्या वाहनांबाबत योग्य माहिती संबंधित पोलिस ठाण्यांकडे नियमित जमा केल्यास वाहन मालकांची होणारी गैरसोय आणि पोलिसांवर वाढणारा ताण यामुळे कमी होऊ शकतो, असे मत माजी सहायक आयुक्त रामेश्वर थोरात यांनी व्यक्त केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. निपुण विनायक यांना महापालिका आयुक्तपदावरून हटवा आणि निर्णय घेणारा आयुक्त महापालिकेसाठी द्या, या मागणीसाठी स्थानिक आमदार बुधवारी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटणार आहेत. शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट व भाजपचे आमदार अतुल सावे हे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत. दोघेही एकाचवेळी मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असले तरी ते वेगवेगळ्या भावना व्यक्त करणार आहेत.

औरंगाबाद शहरात गेल्या काही महिन्यांपासून पाण्याची समस्या तीव्र बनली आहे. त्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. कचऱ्याचा प्रश्न आटोक्यात आलेला असला तरी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीचे प्रकल्प अद्याप सुरू झालेले नाहीत. शासनाने रस्त्यांच्या कामासाठी निधी दिला, पण रस्त्यांची कामे धिम्या गतीने सुरू आहेत. महत्त्वाची कामे गती घेत नसल्यामुळे पूर्णवेळ आयुक्त असून देखील नवाच पेच निर्माण होऊ लागला आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आमदार मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत.

या संदर्भात माहिती देताना संजय शिरसाट म्हणाले, 'डॉ. निपुण विनायक यांची वागणूक चांगली आहे. ते भ्रष्टाचारी नाहीत. अनियमिततेचे कोणतेही आरोप त्यांच्यावर झालेले नाहीत, पण महापालिकेचे आयुक्त म्हणून काम करताना ज्या धडाडीने निर्णय घ्यावे लागतात त्या धडाडाने ते निर्णय घेत नाहीत. त्यामुळे अनेक प्रश्न प्रलंबित राहिलेले आहेत. कचरा, पाणी प्रश्नात त्यांनी कठोर निर्णय घ्यायला हवा होता, पण त्यांच्याकडून तसे घडलेले नाही. त्यांनी विविध अधिकाऱ्यांवर जबाबदाऱ्या सोपविल्यामुळे गोंधळ उडाला आहे. त्यामुळे डॉ. निपुण विनायक यांना बदलून त्यांच्या जागी कठोर निर्णय घेणारा आयुक्त द्या, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहोत.

अतुल सावे म्हणाले, आयुक्त बदला अशी माझी भूमिका नाही, तसा माझा स्वभाव देखील नाही . डॉ. निपुण विनायक आयुक्त असले तरी हरकत नाही, पण ते सतत दौऱ्यावर असतात. कधी परीक्षेसाठी सुट्टीवर असतात तर कधी कुटुंबासह गावाला जातात. ते सतत फिरतीवर असल्यामुळे महापालिकेच्या कामांवर परिणाम होतो. मुख्यमंत्र्यांनी डॉ. निपुण विनायक यांना एकाच जागी बसून कठोर निर्णय घेण्याबद्दल सांगावे, आयुक्तांनी देखील सक्षमपणे निर्णय घेऊन कचरा, पाणी आदी प्रश्न मार्गी लावावेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तीन महिन्यांपासून पगार झाला नसल्यामुळे रेड्डी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी सकाळी दोन तास काम बंद आंदोलन केले. अखेर महापौरांनी मध्यस्थी केल्यामुळे त्यांनी आंदोलन मागे घेतले. कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची तरतूद करा व भविष्यात अशी समस्या निर्माण होऊ देऊ नका, अशी सूचना त्यांनी रेड्डी कंपनीचे स्थानिक अधिकारी व पालिका प्रशासनाला केली.

कचरा संकलन व वाहतुकीच्या कामाचे महापालिकेने खासगीकरण केले आहे. बेंगरुळू येथील पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीला कचरा संकलन व वाहतुकीचे काम देण्यात आले आहे. ४ फेब्रुवारीपासून या कंपनीने काम सुरू केले. टप्प्या टप्प्याने कंपनीच्या कामाची व्याप्ती वाढू लागली आहे. कंपनीने कचरा संकलन व वाहतुकीसाठी सुमारे ३०० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. नियुक्ती केल्यापासून कंपनीने कर्मचाऱ्यांचे पगार केले नाहीत. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीबद्दल देखील कंपनीने आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही. कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळा निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत. सर्वसाधारणपणे आठ तास काम करण्याची पद्धत असते, पण या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना दहा-१२ तास काम करावे लागते. पगार नाहीत, कामाचे तास ठरलेले नाहीत म्हणून सोमवारी सकाळी कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलनचा मार्ग स्वीकारला. त्यांनी सुमारे दोन तास काम बंद केले. या आंदोलनाची माहिती मिळताच महापौर नंदकुमार घोडेले मध्यवर्ती जकात नाका येथे दाखल झाले. त्यांनी कंपनीचे अधिकारी, कर्मचारी व पालिकेचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली. कर्मचाऱ्यांचे पगार का करण्यात आले नाहीत, याची माहिती त्यांनी जाणून घेतली तेव्हा महापालिकेनेच कंपनीला अद्याप पेमेंट केले नसल्याचे स्पष्ट झाले. महापालिकाच आम्हाला पेमेंट करीत नाही, मग आम्ही कर्मचाऱ्यांना पेमेंट कसे करायचे असा सवाल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी महापौरांना विचारला. कंपनीला पेमेंट का केले नाही, असे महापौरांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता युजर्स चार्जेसच्या वसुलीतून कंपनीला पेमेंट करण्याचे ठरले होते, पण अद्याप युजर्स चार्जेस वसूल करण्याबद्दल धोरण ठरले नाही, असे उत्तर अधिकाऱ्यांनी दिले. युजर्स चार्जेस वसूल करण्याबद्दल धोरण निश्चित होईपर्यंत पालिकेने कंपनीला पेमेंट करावे. कंपनीने देखील कर्मचाऱ्यांचे पेमेंट वेळेवर द्यावे, अशी सूचना महापौरांनी केले. पेमेंटबद्दल नियोजन करा, असे त्यांनी संबंधितांना सांगितले. थकलेले पगार लवकरच मिळतील, असे आश्वासन त्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिले. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन मागे घेतले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या विरोधीपक्ष नेत्याच्या नियुक्तीवर लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेने टाच आणली आहे. आचारसंहिता लागू असेपर्यंत पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करता येणार नाहीत, असे निवडणूक आयोगाने कळविल्याचे पालिकेच्या विधी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

पालिकेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी एमआयएमचे जमीर कादरी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विरोधीपक्ष नेतेपदाची नियुक्ती साधारणपणे एक वर्षासाठी असते. जमीर कादरी यांच्या नियुक्तीचा एक वर्षाचा कालावधी संपल्यामुळे त्यांच्या जागी सरिता बोर्डे यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय एमआयएमच्या स्थानिक नेत्यांनी घेतला व दोन दिवसांपूर्वी तशी घोषणा करण्यात आली. बोर्डे यांचे पालिकेत नगरसेवक व पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांनी स्वागत देखील केले. दरम्यान, पालिकेच्या विधी विभागाने निवडणूक आयोगाकडे पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबद्दल मार्गदर्शन मागविले. निवडणुकीची आचारसंहिता संपेपर्यंत कोणत्याही नियुक्त्या करता येणार नाहीत, असे निवडणूक आयोगाने पालिकेच्या विधी विभागाला कळविले. त्यामुळे सरिता बोर्डे यांची विरोधीपक्ष नेतेपदावरची नियुक्ती काही दिवस पुढे ढकलली गेली आहे. स्थायी समिती सभापतींच्या निवडी बरोबरच विरोधीपक्ष नेत्याची नियुक्ती होईल, असे मानले जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तिसऱ्या युनिसेफ रेडिओ फॉर चाइल्ड कार्यक्रमात आकाशवाणी औरंगाबाद केंद्राने तीन पुरस्कार पटकावले. या पुरस्कारासाठी कार्यक्रम अधिकारी उन्मेष वाळिंबे, नम्रता फलके, ग्रंथपाल शिवाजी काथवटे आणि निवेदक नितीन देशपांडे यांनी रुबेला लसीकरण व बालकांचे शोषण यावर स्पॉट, प्रोमो, जिंगल प्रवेशिका सादर केली होती.

देशभरातून १५२ प्रवेशिका होत्या. यात आकाशवाणी औरंगाबाद केंद्राचे उन्मेष वाळिंबे, नम्रता फलके आणि शिवाजी काथवटे यांना वेगवेगळ्या विभागात पुरस्कार मिळाले. युनिसेफच्या ब्रँड अॅम्बेसेडर अभिनेत्री करिना कपूर-खान यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. मुंबईत नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या सभागृहात कार्यक्रम पार पडला. या जिंगल्ससाठी अभियंता संदीप अहिरराव, मोहम्मद रफिक, शिझा शेख, शाहीर अजिंक्य लिंगायत, विश्वनाथ दाशरथे आणि मिलन नायगडे यांचा आवाज वापरला आहे. एकाच वेळी तीन पुरस्कार पटकावणारे आकाशवाणी औरंगाबाद केंद्र देशातील एकमेव केंद्र ठरले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वाढदिवसाचे सेलिब्रेशन कसे करावे हे माणसानुसार बदलत जाते. कोणी त्याला उत्सवाचे स्वरुप देते, तर कोणी सामाजिक बांधिलकी जपत नवा संदेश देते. कडक ऊन, तीव्र पाणीटंचाई पाहून आपण जेथे रोज फिरायला जातो तेथील झाडांना जगवण्यासाठी वाढदिवसाचा अन्य खर्च करण्याऐवजी पाणी देऊन मिहीर गायकवाड याने १८वा वाढदिवस साजरा केला. या उपक्रमाने निश्चितच अनेकांना प्रेरणा मिळणार आहे.

महावीर चौक ते रेल्वेस्टेशन रस्त्यावर लीला सन्सचा वॉकिंग प्लाझा आहे. याठिकाणी सकाळ, संध्याकाळी शेकडो नागरिक वॉकिंग, रनिंग करण्यासाठी येतात. या परिसरात झाडे लावण्यात आली आहेत. यंदा तीव्र पाणीटंचाईमुळे झाडांची अवस्थाही वाईट झाली आहे. या प्लाझालगत डॉ. विजय गायकवाड, डॉ. अनिता गायकवाड राहतात. त्यांचा मुलगा मिहीर बारावीत शिकतो. त्याचा १२ मे रोजी वाढदिवस होता. गायकवाड कुटुंबीय दररोज वॉकिंग प्लाझामध्ये जाते. याठिकाणी फिरणाऱ्या मंडळींकडून कायम झाडांना पाणी दिले जाते. त्याचा उल्लेख करण्यााठी एक बोर्डही लावला आहे. मिहीरचा १८ वा वाढदिवस साजरा करताना वॉकिंग प्लाझामधील झाडांना पाणी देण्याचे गायकवाड कुटुंबीयांनी ठरविले. त्यांनी रविवारी टँकरने १८ हजार लिटर पाणी वॉकिंग प्लाझामधील झाडांना दिले. वाढदिवसादिवशी असा आगळा वेगळा उपक्रम राबवून गायकवाड कुटुंबीयांनी समाजासमोर आदर्श निर्माण केला आहे.

वाढदिवसाचे निमित्त साधून आम्ही रोज ज्या वॉकिंग प्लाझामध्ये जातो. तेथील झाडांना पाणी द्यावे, असा विचार आई-वडिलांना बोलून दाखवला. त्यांनाही कल्पना आवडली. झाडांना पाणी दिल्यानंतर जो आनंद झाला तो अवर्णनीय आहे.

- मिहीर गायकवाड

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहरातील पाणीप्रश्नासह अन्य समस्यांवर चर्चाकरून त्यातून मार्ग काढण्यासाठी लोकसभा निवडणूकीच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बरोबर बैठक होणार असल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी मुख्यमंत्र्यांची वेळ घेतली असून निवडणूकीच्या निकालानंतर पालिका पदाधिकाऱ्यांसह ते मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहे. यावेळी पाणी पुरवठ्याचा एकत्रित प्रस्ताव सादर करण्याबद्दल देखील चर्चा केली जाणार आहे. दरम्यान सव्वाशे कोटींच्या रस्त्यांच्या यादी बद्दल महापौरांनी आयुक्तांशी चर्चा केली. पुढील आठवड्यात रस्त्याची यादी शासनाकडे पाठवण्याची तयारी आयुक्तांनी दर्शविली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कापूस, मका यासह इतर पिकांच्या पीक विम्याची रक्कम तातडीने द्या, यासह इतर मागण्यांसाठी सोमवारी औरंगाबाद - नाशिक महामार्गावरील पिंपळगाव दिवशी येथे शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले.

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी हैराण झाला आहे. पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. जनावारांना चारा मिळ‌त नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य झाल्याच पाहिजेत. पीक विमा त्वरित द्या, म्हणत शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. अपुऱ्या पावसामुळे गेल्या हंगामात खरीप पीक वाया गेले. तिच अवस्था रब्बी पिकांची झाली. मात्र, असे असतानाही डोणगाव मंडळातील शेतकऱ्यांना कापूसासह इतर पीकांचा विमा मिळाला नाही. तो त्वरित देण्यात यावा, यासाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसल्याचे शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते महेश गुजर यांनी सांगितले. शेतकरी सुनील वावरे, सुभाष सरोवर, अजय साळुंके, चंद्रशेखर साळुंके, योगेश निकम, विलास काळे, किरण पानकार, विशाल लांडगे, संदीप वर्ण, दिगंबर गोटे यांच्यासह विविध पक्ष, संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. दरम्यान, पीक विम्यासह फळबागाचे नुकसान, चारा छावणीचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे आ‌श्वासन अधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी आंदोलन स्थगित केले. सरकारने मागण्याबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलनशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही गुजर यांनी यावेळी दिला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'सिमी' संघटनेच्या बंदीबाबत शुक्रवारी बेकायदेशीर कृत्ये, प्रतिबंधक न्यायाधिकरणासमोर सुनावणी होणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसमोर ही सुनावणी होणार आहे.

'सिमी' संघटनेच्या बंदीच्या अनुषंगाने बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंधक), न्यायाधिकरणाचा दौरा १७ व १८ मे या कालावधीत आयोजित करण्यात आला आहे. न्यायाधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसह दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता गुरुवारी औरंगाबाद दौऱ्यावर येत आहेत. या कालावधीत 'सिमी' संघटनेच्या बंदीबाबतच्या प्रकरणावर सुनावणी होणार असून तपासी अधिकाऱ्यांच्या साक्ष होणार आहे. ॲडिशनल सॉलीसिटर जनरल पिंकी आनंद आणि वरिष्ठ वकील विशेष सरकारी समुपदेशक सचिन दत्ता हे देखील न्यायाधिकरणासोबत दौऱ्यावर आहेत. औरंगाबाद येथे शुक्रवार व शनिवारी बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंधक) न्यायाधिकरणाची सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता यांच्या समक्ष होणार आहे. सुनावणीचे कामकाज उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या कोर्ट हॉल क्रमांक ९ येथे सकाळी दहापासून सुरू होणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी दिली.

औरंगाबाद : घाटीकडून वेगवेगळ्या १४ विभागांतून ५८ पदव्युत्तर वाढीव जागांचा प्रस्ताव 'एमसीआय'कडे पाठवण्यात आला आहे. 'एमसीआय'ने 'इकॉनॉमिक विकर सेक्शन' योजनेतून दहा टक्के वाढीव जागांसाठी प्रस्ताव मागवण्यात आला होता. त्यानुसार हा प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. या वाढीव जागांच्या मागणीला मंजुरी मिळाल्यास पुढील वर्षात पदव्युत्तर जागांची संख्या १५८वरून २१६ होणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पाण्यासाठी आंदोलने, हाणामाऱ्या झाल्या. अर्धा उन्हाळा संपत आला तरीही, महापालिकेला हा प्रश्न सोडविण्यात यश आले नाही. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा नियोजनाच्या नावाखाली प्रशासनाने आठ दिवसांचा वेळ मागितला आहे.

गेल्या तीन महिन्यांपासून पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. गेल्या आठवड्यात तर या प्रश्नामुळे नगरसेवकांनी पालिकेच्या प्रशासनाला कोंडीत पकडले. भाजपच्या नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन केले. त्यामुळे आयुक्तांनी पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी आठ दिवसांचा वेळ मागितला. पाणीपुरवठा विभागासाठी सहा अभियंत्यांची जास्तीची नेमणूक केली. या अभियंत्यांना महत्वाचे जलकुंभ वाटून देण्यात आले. असे असले तरी, अद्याप पाणी पुरवठ्यात सुसुत्रता आलेली नाही. पाण्याचा प्रश्न आहे तसाच असल्याचे मानले जात आहे. त्यातच सोमवारी 'एमआयएम'चे गफार कादरी यांनी आयुक्तांची भेट घेवून जुन्या शहरातील पाण्याची समस्या मांडली. जुन्या शहरातील काही भागांमध्ये दहा दिवसांच्या नंतर पाणी येते. त्यामुळे नागरिकांचे हाल होतात. किमान रमजान महिन्याच्या दिवसात तरी दोन - तीन दिवसाआड पाणी पुरवठा करा, असे त्यांनी आयुक्तांना सांगितले. नियमित पाणीपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने नियोजन केले जात आहे. नागरिकांना सणाच्या दिवसात त्रास होणार नाही, अशी ग्वाही यावेळी आयुक्तांनी गफार कादरी यांना दिली. दरम्यान, शहरात येणाऱ्या पाण्यात चार दशलक्ष लिटरची वाढ झाल्याचा दावा देखील प्रशासनातर्फे करण्यात आला आहे. पाणीपुरवठा योजनेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तांत्रिक सल्लागारांनी केलेल्या सूचनेनुसार पाणीपुरवठा योजनेवरील गळत्या दुरुस्त करण्यासह अन्य कामे करण्यात आली. त्यामुळे चार दशलक्ष लिटर पाणी वाढले असे सांगण्यात येत आहे. शहरात येणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली असेल तर, पाणी जाते कुठे असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

\Bसिडको - हडकोत तीन दिवसाआड पाणी

\Bसिडको - हडकोत सोमवारपासून तीन दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्यास येत आहे. सोमवारी एन पाच येथील जलकुंभावरून पाणीपुरवठा करण्यात आला. आता तिसऱ्या दिवशी या जलकुंभावरून पाणी पुरवठा केला जाणार आहे. त्यामुळे सिडको हडकोच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त भागाला दिलासा मिळाला. या कामाचा आढावा महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी घेतला. 'सिडको एन पाच या जलकुंभावरून ज्या ज्या भागाला पाणी पुरवठा होतो, त्या त्या भागांना सोमवारी तिसऱ्या दिवशी पाणीपुरवठा करण्यात आला. आता दोन दिवस या जलकुंभावरचा पाणीपुरवठा बंद ठेवला जाणार आहे. दोन दिवसांत सिडको एन सात येथील जलकुंभावरून पाणीपुरवठा केला जाईल. तिसऱ्या दिवशी पुन्हा एन पाच येथील जलकुंभावरून पाणीपुरवठा होणार आहे. यात काही तांत्रिक बिघाड झाल्यास तिसऱ्या दिवशीच्या पाणी पुरवठ्याचे नियोजन बिघडू शकते, अन्यथा यापुढे नियमीतपणे सिडको - हडको भागाला तिसऱ्या दिवशी पाणी पुरवठा होऊ शकेल,' असे अधिकाऱ्यांनी महापौरांना सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दीर्घ प्रतीक्षेनंतर घाटीमध्ये एकदाचे नवीन सिटी स्कॅन मशीन उपलब्ध झाले असले तरी, हे अत्याधुनिक उपकरण प्रत्यक्षात रुग्णसेवेत दाखल होण्यासाठी आणखी किमान दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, अशी शक्यता सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात नवीन उपकरण बसवणे, आवश्यक त्या चाचण्या करणे व सर्व काही योग्य असेल तर उपकरण रुग्णसेवेत दाखल होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे व यात प्रतीक्षा कालावधी वाढणार असल्याचे संकेत आहे.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी) क्ष-किरण विभागामध्ये दीर्घ प्रतीक्षेनंतर १२८ स्लाईस सिटी स्कॅन मशीन मागच्या आठवड्यात विभागात दाखल झाली. या उपकरणासाठी 'डीपीसी'तून सात कोटींचा निधी मिळाला आणि हा निधी हाफकिन संस्थेकडे वर्ग करुनही वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटला होता. खरेदी प्रक्रियेच्या जंजाळातून एकदाची सुटका झाल्यानंतर हे उपकरण मागच्या आठवड्यात दाखल झाले. आता जुन्या ६४ स्लाईस मशीनच्या ठिकाणी नवीन मशीन बसवण्यात येणार आहे आणि त्यादृष्टीने आवश्यक ते बदल व बांधकाम करण्यात येणार आहे. याच अपेक्षित बदलांना व बांधकामाला वेळ लागू शकतो, असेही सूत्रांकडून समजते. नवीन मशीन बसवण्यात आल्यानंतर मशीनच्या चाचण्या घेण्यात येणार आहेत आणि चाचण्यांचे परिणाम अपेक्षेप्रमाणे आल्यानंतरच हे उपकरण रुग्णसेवेत दाखल होणार आहे. त्यामुळेच हा प्रतीक्षा कालावधी दीड ते दोन महिन्यांचा असू शकतो, असे म्हटले जात आहे. या संदर्भात विभागप्रमुख डॉ. वर्षा रोटे म्हणाल्या, अपेक्षित काम सुरू झाले आहे आणि महिनाअखेरपर्यंत नवीन सिटी स्कॅन मशीन रुग्णसेवेत दाखल होईल. त्यादृष्टीने प्रयत्न व पाठपुरावा सुरू आहे, असेही डॉ. रोटे म्हणाल्या.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

घाटीमध्ये मनोविकृतीशास्त्र, छातीविकार व क्षयरोग आणि त्वचा व गुप्तरोग या तीन विषयांमध्ये नव्याने पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी हालचालींना वेग आला असून, या तीन विषयांसाठी 'एमसीआय'कडून पाहणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 'डीएमईआर' व आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने मान्यता दिल्यामुळे 'एमसीआय'कडून ही पाहणी होणार आहे.