म. टा. प्रतिनिधी, पैठण

आपेगाव व हिरडपुरी बंधाऱ्यात पाणी सोडा, या मागणीसाठी जायकवाडी धरणाच्या पायथ्याशी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रशासनाकडून कोणतेही आश्वासन न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी दुसऱ्या दिवशीही आंदोलन सुरूच ठेवले.

आपेगाव व हिरडपुरी बंधारे कोरडे पडल्याने, या बंधाऱ्याच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या तीन तालुक्यातील जवळपास चाळीस गावांतील शेतकऱ्यांनी जायकवाडी धरणातून दोन्ही बंधाऱ्यात पाणी सोडा, या मागणीसाठी सोमवारपासून धरणाच्या २७ गेटच्या पायथ्याशी आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी महसूल व पाटबंधारे विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, बंधाऱ्यात पाणी सोडण्यासंबंधीचा राज्य शासनाचे पत्र मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला. सोमवारी आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी दिवसभर जायकवाडी धरणाच्या पायथ्याजवळ आंदोलन केल्यावर आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी सोमवारची रात्र धरणाच्या पायथ्याजवळ झोपून काढली. मंगळवारी, आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी सुरुवातीला शासन विरोधी घोषणाबाजी केली. नंतर नदीपात्रात स्वच्छता मोहीम राबवली. दरम्यान, मंगळवारी दिवसभर शासनाचा एकही अधिकारी आंदोलन स्थळी न पोहोचल्याने, संतप्त झालेल्या काही आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी जायकवाडी धरणात जलसमाधी घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी या शेतकऱ्यांना रोखल्याने कोणतीही दुर्दैवी घटना घडली नाही.

पाण्यासाठी आम्ही मागच्या दोन दिवसांपासून जायकवाडी धरणाच्या पायथ्याशी लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करत आहे. मात्र, शासन आमच्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे. यामुळे, यापुढे आमच्या आंदोलनाने उग्र रूप धारण केल्यास त्याला सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील.

- जयाजीराव सूर्यवंशी, शेतकरी नेते

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

वक्फ बोर्डाच्या टपाल कार्यालय परिसरातील सिटी सर्व्हे क्रमांक ९४०मधील ८८३.१ चौरस मीटर इनामी जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश तहसीलदारांनी दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून अतिक्रमित झालेली जागा मोकळी होणार आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा ते शिवराई रस्त्यावरील लक्ष्मीआईच्या मंदिरापर्यंत जवळपास दहा व्यावसायिक या अतिक्रमणाच्या व्याप्तीमध्ये आहेत. ही इनामी जमीन दर्गा हबीब इद्रीसची असून ती मुतवल्ली मिर्झा रफत उल्ला अब्दुल बेग यांच्या ताब्यात द्यावी, अशी मागणी वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तक्रार अर्जाद्वारे केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही या जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार उपविभागिय अधिकारी डॉ. संदीपान सानप यांनी तहसीलदार विनोद गुंडमवार यांना प्राधिकृत करून अतिक्रमण हटवण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. तहसीलदारांनीही हे अतिक्रमण आठ दिवसात काढण्याचे आदेश यापूर्वी दिले होते. मात्र, पंधरा दिवसांचा कालावधी उलटूनही कार्यवाही न झाल्याची तक्रार प्रशासनाला मिळाली. आता या कार्यवाहीला १६ मेचा मुहूर्त सापडला असून त्यानुसार सर्व संबंधित विभागांना तयार राहण्याचे आदेश तहसीलदारांनी दिले आहेत. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांचे धाबे दणाणले आहे. दरम्यान, तालुक्यात अनेक गावांमध्ये दर्गा, मशीद, ईदगाह, कब्रस्थान व मठाची हजारो एकर इनामी जमीन इनामदारांच्या ताब्यात आहेत. या जमिनी कसून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून धार्मिक स्थळांची सेवा करणे अपेक्षित असतांना बहुतांश इनामदारांनी त्यांच्या सेवा बंद केल्याचे समोर येत आहे. कायद्याने मालकी नसताना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे स्वत:च्या नावाने नोंदी करून जमिनींची बेकायदा विक्री होत आहे. या जमिनींचे खरेदीखतही झाले असून, सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेऊन त्याआधारे जमिनींची खरेदी विक्री झाल्याची तक्रार वक्फ बोर्डाने उपविभागिय अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. इनामदारांनी बॉँडपेपरवर नोटरी करून जमिनींची विक्री केल्याचे तक्रारीत म्हंटले आहे.

\Bअतिक्रमणधारकांना नोटीस

\B'वक्फ'च्या संबंधित जागेचा वापर केवळ दरगाहसाठी करावा, असा आदेश असताना शहरातील काही भूमाफियांनी दरगाहच्या मुतव्वलींच्या वारसांना अणि वक्फ बोर्डाची परवानगी न घेता १५ लोकांना दुकाने टाकण्यासाठी जमीन भाडेतत्त्वावर दिली होती. त्या सर्व १५ भाडेकरूंवर वक्फ बोर्डाच्या ३२ अधिनियम १९९५ चे कलम ५४ अन्वये कारवाई करण्याचे आदेश दिले असून, नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

\Bगैरकामांसाठी यंत्रणांचा वापर

\Bवक्फ बोर्डाच्या जमिनीची माहिती स्थानिक कार्यालयाकडून प्रसिद्ध केली जाते. शिवाय या जमिनीचे व्यवहार करू नयेत, असे नागरिकांना आवाहन केले जाते. वक्फ बोर्डाच्या जमिनीबाबत सर्व्हे नंबर देऊनही नोंदणी कार्यालयाकडून ही बाब दुर्लक्षित केली जाते. रितसर फेरफार होऊन या जमिनीची नोंद सातबारावर केली जाते. या सगळ्या गैरप्रक्रियेसाठी शासकीय यंत्रणेचा वापर होतो, ही आश्चर्याची बाब आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ज्येष्ठ नागरिक संस्थेच्या वतीने महाराष्ट्र दिनानिमित्त 'महाराष्ट्राच्या पाच सुकन्या' या विशेष कार्यक्रमाचा पहिला प्रयोग एक मे रोजी गीता ज्ञानेश्वरी स्वाध्याय व सांस्कृतिक मंडळात, तर दुसरा प्रयोग ८ मे रोजी कलश मंगल कार्यालयात झाला. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राजमाता जिजाऊ, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, रणरागिणी झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले व कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांचे जीवनकार्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या कार्यक्रमाचे लेखन, दिग्दर्शन व सादरीकरण डॉ. वनमाला पानसे यांचे असून, यात डॉ. पानसे, सुनिता सांगवीकर, लिलावती राठोड, चारुशिला तेलंग व सुमन भिलेगावकर यांनी ही पात्रे आपल्या अभिनयातून तसेच वाणीतून जिवंत केली. दोन्ही प्रयोगांना रसिकांची उत्स्फूर्त दाद मिळाली. या कार्यक्रमाचे वेधक निवेदन प्रज्ञा प्रदीप उमरीकर-पानसे यांनी केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद ज्येष्ठ नागरिक संस्थेच्या वतीने महाराष्ट्र दिनानिमित्त 'महाराष्ट्राच्या पाच सुकन्या' या विशेष कार्यक्रमाचा पहिला प्रयोग एक मे रोजी गीता ज्ञानेश्वरी स्वाध्याय व सांस्कृतिक मंडळात, तर दुसरा प्रयोग ८ मे रोजी कलश मंगल कार्यालयात झाला. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राजमाता जिजाऊ, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, रणरागिणी झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले व कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांचे जीवनकार्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या कार्यक्रमाचे लेखन, दिग्दर्शन व सादरीकरण डॉ. वनमाला पानसे यांचे असून, यात डॉ. पानसे, सुनिता सांगवीकर, लिलावती राठोड, चारुशिला तेलंग व सुमन भिलेगावकर यांनी ही पात्रे आपल्या अभिनयातून तसेच वाणीतून जिवंत केली. दोन्ही प्रयोगांना रसिकांची उत्स्फूर्त दाद मिळाली. या कार्यक्रमाचे वेधक निवेदन प्रज्ञा प्रदीप उमरीकर-पानसे यांनी केले.

औरंगाबाद : महापालिकेतील पाच वरिष्ठ अधिकारी स्वेच्छा निवृत्ती घेण्याच्या मार्गावर आहेत. यापैकी दोन अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाकडे अर्ज देखील केला असल्याची माहिती मिळाली आहे. पालिकेतील कमी होणारे मनुष्यबळ, त्यामुळे आहे त्या अधिकाऱ्यांवर वाढणारा ताण, लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने होणारा पाणउतारा यामुळे अधिकारी स्वेच्छा निवृत्तीच्या निर्णयाप्रत आल्याचे बोलले जात आहे. औरंगाबाद महापालिकेची स्थापना १९८२ यावर्षी झाली. स्थापनेच्या वेळीच महापालिकेत नोकर भरती झाली. त्यानंतर किरकोळ भरतीची प्रकरणे वगळता फार मोठी भरती झाली नाही. १९८२ मध्ये पालिकेच्या सेवेत रुजू झालेले कर्मचारी आता अधिकारी पदापर्यंत पोचले आहेत. त्याच बरोबर अनेकजण निवृत्त देखील झाले आहेत. निवृत्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमुळे अनेक पदे रिक्त झाली आहेत. रिक्त पदांचा अतिरिक्त कार्यभार सध्या सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे एका अधिकाऱ्याकडे पाच-सहा विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. त्याचा परिणाम कामाचा ताण वाढण्यावर झाला आहे. कमी मनुष्यबळात पालिकेच्या कामाचा गाडा हाकणाऱ्या अधिकाऱ्यांना काही लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांच्या आरेरावीचा देखील सामना करावा लागत आहे. काही वैयक्तिक व काही राजकीय कामांसाठी पदाधिकारी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून काम करून घेतात, काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा चारचौघात पाणउतारा केला जातो. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची मानसिकता ढासळल्याचे बोलले जात आहे. या व काही अन्य कारणांमुळे अधिकारी स्वेच्छा निवृत्तीच्या निर्णयाप्रत आले असल्याचे बोलले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पाच वरिष्ठ अधिकारी स्वेच्छा निवृत्ती घेण्याच्या वाटेवर आहेत. त्यापैकी दोघांनी स्वेच्छा निवृत्तीसाठीचा अर्ज प्रशासनाला सादर केला आहे. एक-दीड वर्षापासूनच अधिकारी स्वेच्छा निवृत्तीच्या वाटेवर होते, पण शासनाच्या स्तरावर सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्यामुळे स्वेच्छा निवृत्तीचा विचार अधिकाऱ्यांनी तुर्त बाजूला ठेवला होता. आता सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्यामुळे स्वेच्छा निवृत्तीचा मार्ग देखील मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या स्वेच्छा निवृत्तीमुळे येत्या दोन-तीन महिन्यात पालिकेत मोठी पोकळी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

संशोधन मार्गदर्शक (गाइड) नसलेल्या विषयांसाठी संशोधक विद्यार्थ्यांना आंतरविद्याशाखीय गाइडचा पर्याय देण्यात आला. प्रत्यक्षात अधिष्ठातांची बैठक झाली नसल्याने काही विषयांच्या 'आरआरसी' रखडल्या आहेत. पीएच.डी. प्रक्रिया मार्गी लावण्यात विद्यापीठाची तीन वर्षे खर्ची पडली आहेत. या गदारोळात पीएच.डी. विभाग विद्यार्थ्यांच्या रोषाचे कारण ठरला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील पीएच.डी. प्रक्रिया विविध स्तरांवर बैठकांचे सत्र होऊनही बंद आहे. तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर बहुतेक विषयांच्या संशोधनाचा मार्ग खुला झाला पण, काही विषयांचे संशोधन पुरेशा दृष्टिपथात नाही. २०१६मध्ये 'पेट' (पीएच. डी. चाचणी परीक्षा) दिलेल्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या यादीसाठी दोन वर्षे वाट पहावी लागली. प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर रुजू झाल्यानंतर पीएच.डी. प्रक्रियेचा विषय मार्गी लावण्यात आला. संशोधन विभागात पुरेसे कर्मचारी नसल्याने प्रक्रिया विस्कळीत झाल्याचे समोर आले. सर्व पातळीवर प्रयत्न करूनही प्रशासनाने कर्मचारी नेमले नाहीत. त्यामुळे मोजक्या कर्मचाऱ्यांच्या बळावर गुणवत्ता यादी व 'आरआरसी' प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. काही विषयांना गाइड नसल्यामुळे संशोधक विद्यार्थी प्रशासनाकडे हेलपाटे घालत आहेत. प्र-कुलगुरूंनी गाइड नसलेल्या विषयांचा आढावा घेतला होता. संशोधक आणि गाइडच्या व्यस्त प्रमाणानुसार नवीन निर्णय लागू करण्यात आला. त्यानुसार आंतरविद्याशाखीय समकक्ष विषयाचे गाइड देण्याचे निश्चित झाले. या विषयात पाली आणि बुद्धिझम, वृत्तपत्रविद्या, गणित, ग्रंथालयशास्त्र, संस्कृत, फाइन आर्टसह ११ विषयांना गाइड नाहीत. त्यामुळे समकक्ष विषयाचे गाइड देण्यात येत आहेत. संशोधकांचे अर्ज स्वीकारून 'आरआरसी' प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. तरीसुद्धा काही विषयांचा मुद्दा अधांतरी आहे. फाइन आर्ट विषयासाठी गाइड देण्याची मागणी मंगळवारी संशोधक विद्यार्थ्याने केली. पहिल्या बैठकीला अधिष्ठाता गैरहजर राहिल्याने संबंधित विषयाचा निर्णय झाला नाही. या प्रशासकीय उदासीनतेत विद्यार्थी तीन वर्षांपासून गाइड शोधत आहेत.

दरम्यान, संशोधन विभाग विद्यार्थ्यांच्या रोषाला कारण ठरला आहे. कोणतेही काम निश्चित वेळेत होत नसल्याचा प्रमुख आक्षेप आहे. सकाळी मौखिक चाचणी (व्हायवा) झाल्यास सायंकाळपर्यंत अधिसूचना देणे आवश्यक आहे; तसेच कोणते काम किती दिवसांत होईल त्याची माहिती देणारा बोर्ड लावा, अशी मागणी माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. उल्हास उढाण यांनी केली आहे.

\Bपाच कर्मचारी नेमले\B

संशोधन विभागातील (पीएच.डी.) कामाचा ताण लक्षात घेऊन अधिक कर्मचारी नेमण्याची मागणी नेहमीच दुर्लक्षित राहिली होती, पण संघटनांचा दबाव वाढल्यानंतर पाच कंत्राटी कर्मचारी नेमण्यात आले. संबंधित कर्मचारी एम. फिलचे विद्यार्थी असून, संगणकीय कामात कुशल आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या सहाय्याने आता पीएच. डी.चा शेवटचा टप्पा पूर्ण करण्यात येत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार पाच अधिक कर्मचारी नेमले आहेत. सर्व विषयांच्या 'आरआरसी' शेवटच्या टप्प्यात आहे. ही प्रक्रियासुद्धा लवकर संपेल.

- डॉ. अशोक तेजनकर, प्र-कुलगुरू

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्राच्या जनतेला विचारात घेतल्या शिवाय एक थेंबही पाणी गुजरातला देणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन जाहीर सभांमधून सांगतात. मात्र, २० जुलै २०१७ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी गुजरातला पाणी देण्यास परवानगी असल्याचे पत्र केंद्राला दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राच्या दबावाखाली येऊन ४६ टीएमसी पाणी गुजरातला देण्याचा निर्णय घेतला असून या प्रकरणी सरकारकडून जनतेची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप माजी आमदार नितीन भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

यावेळी ते म्हणाले की, एकीकडे महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे भीषण दुष्काळाचा सामना करत आहेत. मात्र, दुसरीकडे सरकार गुजरातला शेतीसाठी महाराष्ट्राचे पाणी देण्याची भूमिका घेत आहे. या संदर्भात विधीमंडळामध्ये चर्चा का करण्याात आली नाही. गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याच्या लवादामध्ये गुजरातला पाणी देण्यासंदर्भात कोणतीही भूमिका नसताना हा प्रश्न लवादापुढे का मांडण्यात आला नाही, असा सवालही भोसले यांनी केला. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कालावधीत केलेल्या त्रिपक्षीय कराराचा मुद्दा पुढे करत महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला देत आहेत. मात्र, तीन मे २०१० चा हा करार तत्कालीन महाराष्ट्र व गुजरातचे मुख्यमंत्री व तत्कालीन केंद्रीय जलमंत्री पवानकुमार बंसल यांच्यामध्ये नदी खोप्यामध्ये पाण्याची शक्यता तपासण्यासाठी करण्यात आला होता. यामध्ये गुजरातला पाणी देण्यासंदर्भात कोणताही स्पष्ट उल्लेख नाही. तरीही राज्य सरकार केवळ मोदी व शहा यांना खुश करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या हक्काचे ४६ टीएमसी पाणी गुजरातला देत आहेत. नार-पार, दमणगंगा खोऱ्यातील महाराष्ट्राचे हक्काचे ४६ टीएमसी पाणी गुजरातला देण्यासंदर्भात एक एप्रिल २०१९ रोजी जलसंपदा प्रधान सचिवांनी आपणास दिलेल्या पत्रामध्ये याबाबत स्पष्ट उल्लेख केला असल्याचेही भोसले यांनी सांगितले.

...तर १३ जिल्हे पाणीदार

नार-पार, दमणगंगा खोऱ्यामध्ये १५७ टीएमसी पाणी असल्याचे जल व सिंचन आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अहवालात नमूद केले आहे. हे पाणी अडवून आणि उचलून गोदावरी व गिरणा खोऱ्यात वळविल्यास उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील १३ जिल्ह्यातील दुष्काळ कायमस्वरुपी नष्ट होऊ शकतो व दरवर्षी सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न या भागात निर्माण होईल, असेही भोसले यांनी सांगितले.

'पाणीयात्रा'माध्यमातून जनतेपर्यंत जाणार

पाणी गुजरातला देऊ नये यासाठी 'पाणीयात्रा' या जन आंदोलनातून हा विषय दुष्काळग्रस्त सामान्य जनतेपर्यंत पोचवण्यात येणार आहे. मराठवाड्यातील ८ तर उत्तर महाराष्ट्रातील ८ जिल्ह्यात पाणीयात्रा हे जनआंदोलन करण्यात येणार असून पाणीयात्रा दौरे करण्यात येणार आहे. हक्काचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात गुजरात पळवित असलेल्या पाण्याविषयी जनजागृती करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात वाचवण्यासाठी प्रत्यक्ष जनलढ्याची भूमिका राहणार आहे. महाराष्टाच्या हक्काचे पाणी महाराष्ट्रालाच मिळाले पाहिजे हा पाणीयात्रा आंदोलनाचा मुख्य उद्देश असून गुजरातसोबत करण्यात आलेला करार रद्द करण्यात यावा अशी मागणी राहणार असल्याचेही भोसले यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी औरंगाबाद

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दुष्काळ निवारणा संदर्भात जिल्ह्यातील सरपंचांनी मांडलेल्या समस्यांची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाचे प्राधान्याने पालन करावे व तक्रारींचे तत्काळ निवारण करावे, अशा सूचना औरंगाबाद जिल्ह्याचे पालक सचिव एस.व्ही.आर.श्रीनिवास यांनी आज येथे केल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात दुष्काळी परिस्थितीचा श्रीनिवास यांनी मंगळवारी (१४ मे) आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजीव जाधवर, जिल्हा कृषी अधीक्षक तुकाराम मोटे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारत कदम, आदींसह मनरेगा,वन, जलसंधारण, महसूल विभागाचे अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

प्रारंभी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, प्रकल्पातील पाणीसाठा, पाणी टंचाई निवारणार्थ कृती आराखडा, टँकर, विहिरींचे अधिग्रहण, पाणीपुरवठा, चाराछावणी, आदींबाबत प्रशासनामार्फत करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. यानंतर श्रीनिवास यांनी प्रत्येक विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला आणि दुष्काळात करावयाच्या कामांना सर्वांनी प्रथम प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना केल्या. कृषी विभागामार्फत खरीप पीक आढाव्याबाबतची माहितीही यावेळी मोटे यांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जुन्या भांडणाच्या कारणावरून तलवार व लोखंडी रॉडने गंभीर स्वरुपाची मारहाण केल्याप्रकरणात विनायक गोपालसा सातपुते व संकेत माधवसा नामपल्ली या आरोपींना मंगळवारी (१४ मे) अटक करून मोक्का न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, दोघांना मंगळवारपर्यंत (२१ मे) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश विशेष न्यायाधीश के. आर. चौधरी यांनी दिले. अजूनही तिघे आरोपी फरार असून, सर्व आरोपी सराईत आहेत आणि त्यांच्यावर वसमत पोलिस ठाण्यात २४ गुन्हे दाखल आहेत. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आरोपींवर मोक्का कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी सय्यद जलील सय्यद जफर (२५, रा. मुसाफीर शहा मोहल्ला, वसमत) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादी हा १७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी रात्री आठ वाजता मित्र नागोराव गायकवाड याच्यासोबत शनी मंदिराच्या रस्त्याने घराकडे जात होता. त्यावेळी विनायक गोपालसा सातपुते (२३, रा. गणेशपेठ, वसमत), संकेत माधवसा नामपल्ली (२१, रा. काळीपेठ, वसमत) यांच्यासह विनायक साईनाथ अलकटवार, माधव नारायणसा नामपल्ली व अनुप चंद्रकांत चेपुरवार (सर्व रा. काळीपेठ, वसमत) या आरोपींनी फिर्यादीला थांबवले. तसेच 'जुन्या भांडणात तू आम्हाला खूप मारले, आता जिवंत सोडणार नाही' असे म्हणत आरोपी संकेत नामपल्ली याने फिर्यादीच्या डोक्यात तलवारीने वार केला, तर विनायक सातपुते व विनायक अलकटवार याने फिर्यादीला दगडाने व लोखंडी रॉडने मारहाण करून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी फिर्यादीचा मित्र गायकवाड याने आरडा-ओरडा करून फिर्यादीला आरोपींच्या तावडीतून सोडवले. या प्रकरणात फिर्यादीच्या तक्रारीवरून वसमत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन आरोपी संकेत नामपल्ली व विनायक सातपुते या दोघांना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्याकडून गुन्ह्यात वापरलेली तलवार व कपडे जप्त करण्यात आले. त्यांना वसमत येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, त्यांची रवानगी आधी पोलिस कोठडीत व नंतर न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती. दरम्यान, प्रकरणात मोक्क्याअंतर्गत गुन्हा दाखल होऊन दोघांना न्यायालयीन कोठडीतून मंगळवारी अटक करुन मोक्का न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्यांना मंगळवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. सहाय्यक सरकारी वकील राजू पहाडिया यांनी प्रकरणात काम पाहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेतील पाच वरिष्ठ अधिकारी स्वेच्छा निवृत्ती घेण्याच्या मार्गावर आहेत. यापैकी दोन अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाकडे अर्ज देखील केला असल्याची माहिती मिळाली आहे. पालिकेतील कमी होणारे मनुष्यबळ, त्यामुळे आहे त्या अधिकाऱ्यांवर वाढणारा ताण, लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने होणारा पाणउतारा यामुळे अधिकारी स्वेच्छा निवृत्तीच्या निर्णयाप्रत आल्याचे बोलले जात आहे.

औरंगाबाद महापालिकेची स्थापना १९८२ यावर्षी झाली. स्थापनेच्या वेळीच महापालिकेत नोकर भरती झाली. त्यानंतर किरकोळ भरतीची प्रकरणे वगळता फार मोठी भरती झाली नाही. १९८२ मध्ये पालिकेच्या सेवेत रुजू झालेले कर्मचारी आता अधिकारी पदापर्यंत पोचले आहेत. त्याच बरोबर अनेकजण निवृत्त देखील झाले आहेत. निवृत्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमुळे अनेक पदे रिक्त झाली आहेत. रिक्त पदांचा अतिरिक्त कार्यभार सध्या सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे एका अधिकाऱ्याकडे पाच-सहा विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. त्याचा परिणाम कामाचा ताण वाढण्यावर झाला आहे. कमी मनुष्यबळात पालिकेच्या कामाचा गाडा हाकणाऱ्या अधिकाऱ्यांना काही लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांच्या आरेरावीचा देखील सामना करावा लागत आहे. काही वैयक्तिक व काही राजकीय कामांसाठी पदाधिकारी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून काम करून घेतात, काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा चारचौघात पाणउतारा केला जातो. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची मानसिकता ढासळल्याचे बोलले जात आहे. या व काही अन्य कारणांमुळे अधिकारी स्वेच्छा निवृत्तीच्या निर्णयाप्रत आले असल्याचे बोलले जात आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पाच वरिष्ठ अधिकारी स्वेच्छा निवृत्ती घेण्याच्या वाटेवर आहेत. त्यापैकी दोघांनी स्वेच्छा निवृत्तीसाठीचा अर्ज प्रशासनाला सादर केला आहे. एक-दीड वर्षापासूनच अधिकारी स्वेच्छा निवृत्तीच्या वाटेवर होते, पण शासनाच्या स्तरावर सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्यामुळे स्वेच्छा निवृत्तीचा विचार अधिकाऱ्यांनी तुर्त बाजूला ठेवला होता. आता सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्यामुळे स्वेच्छा निवृत्तीचा मार्ग देखील मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या स्वेच्छा निवृत्तीमुळे येत्या दोन-तीन महिन्यात पालिकेत मोठी पोकळी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चिकलठाणा येथील कचरा प्रक्रिया केंद्राचे उद्घाटन दहा जूनच्या सुमारास करण्याचे नियोजन केले जात आहे. उद्घाटन समारंभासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना निमंत्रित केले जाणार असल्याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या केंद्राचे काम चिकलठाणा येथे आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. या केंद्रासाठी वीज जोडणीची व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे प्रक्रिया केंद्राची चाचणी होऊ शकली नव्हती. वीज जोडणीसाठीची निविदा महावितरण काढली आहे, निविदा अंतिम होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे येत्या १५ दिवसांत प्रक्रिया केंद्राच्या जागी वीज पुरवठ्याची व्यवस्था होईल, असे महापौर म्हणाले. वीज जोडणी मिळाल्यावर दोन जून रोजी प्रक्रिया केंद्राची चाचणी घेतली जाईल, असे महापौरांनी स्पष्ट केले. चाचणी यशस्वी झाल्यानंतर दहा जूनच्या सुमारास प्रक्रिया केंद्राचे उद्घाटन केले जाईल. यासाठी मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख या दोघांनाही निमंत्रित केले जाणार आहे, असे ते म्हणाले. दरम्यानच्या काळात प्रक्रिया केंद्रातील अंतर्गत रस्ते, कार्यालय व अन्य आवश्यक कामे पूर्ण केली जातील. या ठिकाणी रोज २५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाईल. प्रक्रियेसाठीच्या मशीनची क्षमता १५० टनाची असली तरी दोन पाळ्यांमध्ये हे मशीन चालवून रोज २५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत.

हर्सूल येथे प्रक्रिया प्रकल्प उभा करण्याबद्दलची निविदा आयुक्तांच्या टेबलवर आहे. आयुक्तांची मान्यता मिळाल्यावर पुढील कार्यवाही सुरू केली जाईल. कांचनवाडी येथील प्रक्रिया केंद्राचे काम देखील वेगाने सुरू आहे. निर्धारित वेळेत हे काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, असे महापौरांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'रुसा' आणि डीएनए बारकोडींग केंद्राच्या चौकशीसाठी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी चौकशी समिती नेमल्यानंतर अंतर्गत राजकारण चव्हाट्यावर आले. या समितीवर आक्षेप घेत बारकोडींग केंद्राचे संचालक डॉ. जी. डी. खेडकर यांनी चौकशीचा निर्णय मनोधैर्य खच्चीकरण करणारा असल्याचे खरमरीत पत्र थेट कुलगुरूंना लिहिले. विद्यापीठाला नावलौकिक मिळवून देणाऱ्या विभागालाच वेठीस धरण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे समोर आले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील डीएनए बारकोडींग विभाग संशोधनासाठी प्रसिद्ध आहे. 'रुसा'च्या माध्यमातून लक्षणीय अनुदान मिळवण्यात विद्यापीठ यशस्वी ठरले. बारकोडींग केंद्राचे संचालक डॉ. जी. डी. खेडकर आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने संशोधकीय कामगिरी केल्याची खेडकर यांच्या नावावर नोंद आहे. या विभागाच्या उत्कृष्ट कामगिरीचे मूल्यमापन जागतिक पातळीवर झाले आहे. विद्यापीठाला देशातील पहिल्या १०० विद्यापीठात आणण्यात बारकोडींग विभागाचे योगदान आहे. डॉ. खेडकर 'रुसा'चेही समन्वयक आहेत. या दोन विभागांची चौकशी करण्यासाठी कुलगुरूंनी तडकाफडकी चौकशी समिती नेमली आहे.

समिती नेमण्यावर डॉ. खेडकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. हा निर्णय माझे व माझ्या कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्चीकरण करणारा आहे, असे खेडकर यांनी पत्रात म्हटले आहे. संबंधित समिती कोणाच्या तक्रारीवरून नेमण्यात आली. या समितीची नेमणूक कोणत्या प्राधिकरणामार्फत करण्यात आली. समितीच्या सदस्यांच्या नेमणुकीचा निकष काय आहे, समितीची कार्यकक्षा काय आहे, अशी विचारणा खेडकर यांनी केली.

दरम्यान, कुलगुरू चोपडे दौऱ्यावर असल्यामुळे याबाबत माहिती समजू शकली नाही. चोपडे यांनी व्यवस्थापन परिषद सदस्याच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतल्याची विद्यापीठात चर्चा आहे. व्यवस्थापन परिषदेत ठराव न घेता चौकशी समिती नेमता येत नाही; तसेच संबंधित विभागावरील आक्षेप स्पष्ट नाहीत. कुणी तक्रार केली नसताना समिती नेमण्याचा उद्देश स्पष्ट होत नसल्याने कुलगुरू चौकशीच्या फेऱ्यात सापडले आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'एसी'ची ऑर्डर देऊन पैसे पाठवल्याचा बनावट संदेश पाठवून शहरातील एका व्यापाऱ्याची एक लाख १६ हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणी १४ मे रोजी व्यापारी संजय रावसाहेब वरकड (४८, रा. शिवाजीनगर) यांनी पोलिसांकडे तक्रार नोंदविली.

संजय वरकड यांचे क्रांतीचौकात सुगंधा एअरकंडिशन हे वातानुकूलित यंत्रणा (एसी) विक्रीचे दालन आहे. तीन मे रोजी सकाळी साडेअकरा वाजता वरकड यांना एका व्यक्तीने फोन केला होता. लातूर येथून पाटील बोलत असल्याचे त्याने सांगितले. 'एसी'ची चौकशी करून त्याने त्याला चार 'एसी' विकत घ्यायचे असल्याचे सांगितले. त्यासाठी त्याने वरकड यांना त्यांच्या बँकेची माहिती मागवली. काही वेळाने त्याने चार ब्ल्यू स्टार कंपनीच्या 'एसी'चे एक लाख १६ हजार रुपये बँकेच्या खात्यात जमा केल्याचा संदेश वरकड यांना व्हॉट्स अ‍ॅपवर पाठवला.

वरकड यांनी बँकेत पैसे जमा झाले की नाही, याची खातरजमा करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु नेमके त्याच दिवशी बँकेने त्यांना सर्व्हर डाउन होते. त्यामुळे माहिती कळू शकणार नाही, असे सांगितले. पैसे पाठवल्याचा 'मेसेज' आला असल्याने वरकड यांनी विश्वास ठेवत ट्रॅव्हल्सद्वारे पाटीलने सांगितलेल्या पत्त्यावर चार एसी पाठवून दिले, परंतु 'एसी' पाठवल्याच्या दुसऱ्या दिवशी बँकेत अशी कुठलीही रक्कम जमा झाली नसल्याचे त्यांन समजले. त्यांनी त्या व्यक्तीशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो होऊ शकला नाही. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. वरकड यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल असून, तपास सुरू असल्याचे तपास अधिकारी उपनिरीक्षक प्रताप नवघरे यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लोकसभेच्या २३ मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीची चोख तयारी करण्यात आली आहे. चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीच्या मेल्ट्रॉन कंपनी येथे मतमोजणी केंद्रावर उमेदवारांच्या प्रतिनिधींसाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. याबाबत बुधवारी आयोजित बैठकीत जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींना मार्गदर्शन केले.

मतमोजणीला सकाळी आठ वाजता सुरुवात होणार आहे. प्रशासनाकडून मतमोजणीच्या ठिकाणी उपस्थित राहणाऱ्या उमेदवारांच्या प्रतिनिधींना ओळखपत्र दिली जाणार आहे. यासाठी १८ मेपर्यंत विधानसभा मतदारसंघनिहाय गणना टेबलनुसार ओळखपत्रासाठी निवडणूक विभागाकडे प्रतिनिधींचे छायाचित्र देण्याची सूचनाही यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. ते म्हणाले, 'प्रतिनिधींना मतमोजणी ठिकाणी तपासणी करूनच प्रवेश दिला जाणार आहे. नियुक्त केलेल्या संबंधित टेबलजवळच त्यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक असून उमेदवार, निवडणूक प्रतिनिधी मतमोजणीसाठी हजर नसल्यास निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या टेबलावरील मतमोजणी प्रतिनिधी सर्व मतमोजणी टेबलावर भेट देऊन मतमोजणी कामाची पाहणी करू शकणार आहेत. मतमोजणी प्रतिनिधी यांना मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतरच बाहेर जाण्याची मुभा राहणार असून, मतमोजणीच्या ठिकाणी मतदान प्रतिनिधी यांना मोबाइल, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे वापरता येणार नाही. मतमोजणी प्रतिनिधी यांचा बसण्याचा क्रमही निश्चित करण्यात आला आहे. मतमोजणी सुरू होण्यापूर्वी गुप्ततेची तरतूद वाचून दाखविण्यात येईल. जी व्यक्ती गुप्ततेचा भंग करेल ती व्यक्ती तीन महिन्यांपर्यंतचा कारावास किंवा द्रव्यदंडास किंवा दोन्ही शिक्षेस पात्र ठरणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीस निवडणूक विभागाचे उपजिल्हाधिकारी नीलेश श्रींगी, उमेदवार व त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाडा यंदाही दुष्काळाच्या दावणीला बांधला गेला आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकांमध्ये दुष्काळाकडे दुर्लक्ष झाले होते मात्र, आता मतदानानंतर सर्व पक्षांच्या नेतेमंडळींचे लक्ष दुष्काळाकडे लागले असून, नेतेमंडळींची दुष्काळ पाहणीवरून स्पर्धा सुरू असल्याचे चित्र आहे.

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कायम असल्यामुळे प्रशासनाला सूचना करण्याव्यतिरिक्त ठोस निर्णय घेण्यात अडचणी आहेत. यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या पाहणी दौऱ्याला आचारसंहिता संपेपर्यंत तरी सूचना देण्याव्यतिरिक्त काही अर्थ राहणार नाही. याच प्रकाराचे विरोधक राजकारण करत असून, दुष्काळ नियोजनात राज्यकर्ते अपयशी ठरल्याचा आरोप विरोधी पक्षाकडून करण्यात येत आहे. राजकारण्यांच्या या धामधुमीमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रश्न मात्र कायम आहेत. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्ह्यात सहा मे रोजी पाहणी केली. त्यांनी वैजापूर, कन्नड, फुलंब्री, खुलताबाद तालुक्यांत पाहणी दौरे केले. यावेळी शेतकऱ्यांनी पिण्याचे पाणी, जनावरांना चारा व पाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. दरम्यान पालकमंत्र्यांनी केलेल्या सूचनांवर प्रशासनाने काय अंमल केला, याची माहिती बुधवारी त्यांच्या स्वीय सहायकांनी जिल्हाप्रशासनाकडून जाणून घेतली. शिवसेनेपाठोपाठ काँग्रेसच्या पथकाने दुष्काळ पाहणी केली आमदार बसवराज पाटील यांनी पैठण तालुक्यातील पाच गावांना भेटी देऊन दुष्काळाचा आढावा घेतला. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनीही लासूर स्टेशन, वैजापूर तालुक्यातील लोणी खुर्द येथील चारा छावणीला भेटी दिल्या. यावेळी शेतकऱ्यांनी खोत यांच्याकडे कैफियत मांडली. दोन दिवसांपूर्वी बीड जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी पाहणी केली होती. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे माजी आमदार नितीन भोसले यांचाही दौरा झाला.

दुष्काळाबाबत प्रशासनाचे नियमीत उपाययोजना सुरू असून, आढावा बैठकीमध्ये कृती आराखडा, प्रकल्पातील शिल्लक पाणीसाठा, टँकर, विहीर अधिग्रहण, चारा छावण्यांबाबत कागदोपत्री देण्यात येतात. अद्यापही दुष्काळी अनुदानाचा एक हप्ता सरकारच्या तिजोरीत पडून असल्याची ओरड शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

\Bनेत्यांचा विसावा पंचतारांकित हॉटेलमध्ये\B

जिल्ह्यात दुष्काळ दौऱ्यासाठी आलेले नेतेमंडळी दुष्काळी भागात पाहणी करत शेतकऱ्यांचे दु:ख समजून घेत असले तरी, या नेतेमंडळींचा मुक्काम पंचतारांकित हॉटेलमध्ये आहे. दोन दिवसांपासून शहरात असलेले काँग्रेसचे नेते आमदार बसवराज पाटील हे पंचतारांकित हॉटेलमध्ये मुक्कामी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. बुधवारी लासूर स्टेशन येथील चारा छावणीमध्ये पशुपालकांसोबत जमिनीवर बसून जेवण घेतलेले कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी शहरात पंचतारांकित हॉटेलमध्ये थांबून आराम केल्याची माहिती समोर आली आहे. रात्री उशिरा खोत हे मुंबईला रवाना झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

\Bमटा भूमिका

दुष्काळात राजकारण कशाला?\B

राज्याच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात गेल्या पाच वर्षांत दुष्काळी स्थिती आहे. यावर्षी दुष्काळाची व्याप्ती वाढली. गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत राजकीय पक्षांना दुष्काळाचा विसर पडल्याचे चित्र होते. पाणी टंचाई निर्माण झाल्यावर विहिरी ताब्यात घेणे, टँकर सुरू करणे अशा स्वरुपाची मलमपट्टी केली गेली. यावर्षी मात्र दुष्काळाची तीव्रता वाढलेली आहे. त्यातच लोकसभा निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण तापत आहे. लोकसभेनंतर महाराष्ट्राला विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागाला भेट देण्यासाठी राजकीय नेत्यांमध्ये चढाओढ लागलेली आहे. त्यात विरोधकांकडून सरकारवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या जातात तर, दुष्काळी स्थितीतून मात करण्यासाठी सरकार पक्ष घोषणांचा पाऊस पाडतो. अर्थात यातून भविष्यातील राजकारणाची मशागत केली जात आहे. महाराष्ट्राला सध्या दिलासा, धीर देण्याची गरज आहे, असे असताना दुष्काळामध्ये राजकारण आणले जाऊ नये.

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड

तब्बल पाच गावांची तहान भागवणारा अजिंठा - अंधारी मध्यम प्रकल्प आटल्याने शिवना (ता. सिल्लोड) परिसरात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. जवळपास चोवीस हजार लोकसंख्या असलेल्या या गावी पहिल्यांदाच एवढी टंचाई जाणवत आहे.

पद्मावती (ता. भोकरदन), तोंडापूर (ता. जामनेर) व केळगाव (ता. सिल्लोड) येथील धरण क्षेत्राखालील अधिग्रहित विहिरीतून पाणी शिवना जलशुद्धीकरण प्रकल्पात आणायचे. अथवा धरणाच्या मृत साठ्यातून चोवीस हजार लिटरच्या दोन व अठरा हजार लिटर क्षमतेच्या सात टँकरद्वारे प्रकल्पात पाणी आणून ते गणपती माळावरील जलकुंभात सोडायचे. त्यानंतर दहा दिवसाआड गावाला पाणीपुरवठा करायचा, असे नियोजन ग्रामपंचायत प्रशासनाने केले आहे. मात्र, पाणीपुरवठा विभाकडून कोणतीही पूर्वसूचना न देता टँकरची संख्या कमी करणे, धरणक्षेत्र परिसर व अधिग्रहित केलेल्या विहिरींच्या परिसरात थ्री फेज विद्युत पुरवठा नसणे आदी बाबी पाहता प्रशासनाच्या नियोजनात सूसूत्रता नसल्याने पाणी टंचाईचे मळभ अधिक गडद होत आहे.

\Bचढ्या दराने टँकर

\Bगावकऱ्यांसमोर १९७२नंतर पहिल्यांदाच पाणीबाणीचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. परिसरातील जलसाठे कोरडेठाक पडले आहेत. विहिरी आटल्या आहेत. त्यामुळे चढ्या दराने टँकरचे पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. बोरवेल कोरडे पडल्याने परिसरातिल जल शुद्धीकरण प्रकल्प चालकांनासुद्धा विकतचे टॅँकर घेऊन जार प्रमाणे पाण्याची विक्री करावी लागत आहे. मात्र, मागणी तसा पुरवठा होत नसल्याने हा व्यवसाय सुद्धा अडचणीत आला आहे.

औरंगाबाद : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे २४ फेब्रुवारीरोजी घेण्यात आलेल्या पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचा (इयत्ता पाचवी) आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृती परीक्षेचा (इयत्ता आठवी) निकाल गुरुवारी (१६ मे) जाहीर केला जाणार आहे.

यामध्ये शासकीय विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा, आदिवासी विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा घेण्यात आल्या होत्या. हा निकाल दुपारी तीन वाजता www.mscepune.in या वेबसाइटवर पाहता येणार आहे. विद्यार्थ्यांना गुण पडताळणी करून घ्यायची असल्यास संबंधित शाळांच्या लॉग-इनमध्ये १६ मे ते २७ मेदरम्यान ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत. गुणांच्या पडताळणीसाठी प्रत्येक पेपरला ५० रुपये या प्रमाणे शुल्क आकारण्यात येईल. अर्ज केल्यानंतर एका महिन्याने निकाल देण्यात येईल. अशी माहिती राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे देण्यात आली आहे.