म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्थायी समितीच्या सभापतीपदाच्या निवडणुकीपूर्वीच महापालिकेत 'सवाल सोला करोड का' निर्माण झाला आहे. कचरा प्रक्रिया केंद्राची १६ कोटींची निविदा स्थायी समितीसमोर न जाता सर्वसाधारण सभेत मंजूर व्हावी, असा प्रयत्न काही पदाधिकारी करीत आहेत. तर, सभापतीपदाच्या शर्यतीत असलेल्या स्थायी समितीच्या सदस्यांनी निविदा स्थायी समितीच्या समोरच यावी यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

हर्सूल येथे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकेने निविदा काढली आहे. १६ कोटी रुपयांची ही निविदा मंजुरीसाठी प्रशासनातर्फे सक्षम प्राधिकरणाच्या समोर ठेवली जाणार आहे. ५० लाखांपेक्षा जास्त किंमतीच्या निविदा मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या समोर ठेवल्या जातात. त्यामुळे ही निविदा देखील स्थायी समितीच्या समोरच ठेवली जावी असा प्रशासनाचा प्रयत्न होता, परंतु स्थायी समितीचे १६ पैकी आठ सदस्य निवृत्त झाले. निवृत्त झालेल्या सदस्यांच्या जागी नवीन आठ सदस्यांची नियुक्ती देखील झाली, पण अद्याप सभापतीपदाची निवडणूक झालेली नाही. ही निवडणूक चार जून रोजी होणार आहे. सभापतीपदाच्या निवडणुकीनंतर खऱ्या अर्थाने स्थायी समितीचे काम सुरू होणार आहे. यासाठी किमान तीन आठवडे लागण्याची शक्यता आहे.

कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे काम तातडीने होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीची वाट न पाहता या प्रकल्पासाठीची १६ कोटींची निविदा सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी प्रशासनाने पाठवावी, असा प्रयत्न काही बडे पदाधिकारी करीत आहेत. सर्वसाधारण सभेत निविदा मंजुरीसाठी आली तर 'वाटाघाटी'साठी स्थायी समितीची मनधरणी करण्याची गरज पडणार नाही, असे गणित देखील त्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडल्याचे बोलले जात आहे. प्रशासकीय स्तरावर फिल्डिंग लाऊन पुढील आठवड्यात सर्वसाधारण सभा घेण्याचे नियोजन देखील केले जात आहे. या सर्व हालचालींची कुणकूण लागल्यामुळे स्थायी समितीच्या सभापतीपदाचे दावेदार असलेल्या राजू शिंदे आणि राजेंद्र जंजाळ यांनी गुरुवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांची भेट घेतली. निविदा काढण्यासाठी उशीर झालेलाच आहे, आणखीन तीन-चार आठवडे उशीर झाला तर फार काही फरक पडणार नाही. स्थायी समितीला डावलून सर्वसाधारण सभेत निविदा आणण्याची घाई करू नका, असे त्यांनी महापौरांना सांगितल्याचे समजते. सभापतीपदाच्या दोन बड्या दावेदारांनी कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या निविदेत 'लक्ष' घातल्यामुळे निविदेचे प्रकरण कोणते वळण घेते या बद्दल पालिकेच्या वर्तुळात उत्सुकता आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभापतीपदाचे समीकरण लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावर ठरणार असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. निवडणुकीचा निकाल शिवसेनेच्या बाजूने लागल्यास भाजपला सभापतीपद पदरात पाडून घेणे सोपे होणार आहे. शिवसेनेला दगाफटका झाल्यास भाजपच्या हातून सभापतीपद हिसकावून घेतले जाईल, असे बोलले जात आहे. शिवसेनेच्या गोटात तशी तयारी सुरू करण्यात आली आहे.

लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपची युती असताना भाजपच्या काही जणांनी शिवसेनेचे उमेदवार चंद्रकांत खैरे यांचे काम केले नाही, असा आरोप केला जात आहे. याच आरोपाला पुष्टी देणारी बाब खुद्द खासदार खैरे यांच्याकडून घडली आहे. त्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष व जालना लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार खासदार रावसाहेब दानवे यांच्या विरोधात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडे तक्रार केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही त्यांनी या तक्रारीबद्दल कल्पना दिली. त्यामुळे औरंगाबादमधील भाजपच्या एका गटाने लोकसभा निवडणुकीत खैरेंच्या विरोधात काम केल्याचे आता उघडपणे बोलले जात आहे. विरोधात काम करणाऱ्यांमध्ये महापालिकेतील भाजपच्या काही नगरसेवकांची नावे देखील घेतली जात आहेत.

महापालिकेत शिवसेना-भाजप युती आहे. पालिकेतील पदांचे वाटप कसे व्हावे, याबद्दल या दोन्ही पक्षांमध्ये समझोता झाला आहे. त्यानुसार यंदाचे स्थायी समिती सभापतीपद भाजपच्या वाट्याला आले आहे. शिवसेनेच्या पाठिंब्याशिवाय भाजपचा सभापती होणे शक्य नाही. सभापतीपदाची निवडणूक लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर म्हणजे ४ जून रोजी होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी २३ मे रोजी होणार आहे. या निवडणुकीच्या निकालावर भाजपच्या स्थायी समिती सभापतीपदाचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे मानले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल शिवसेनेच्या विरोधात गेला, तर महापालिकेत भाजपचा सभापती होण्याची शक्यता नसल्याचे बोलले जात आहे. स्थायी समितीत भाजपपेक्षा शिवसेनेचे संख्याबळ जास्त आहे. त्यामुळे सभापतीपद खेचून आणणे शिवसेनेला सहज शक्य होईल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

आकडेमोड सुरू

भाजपकडून सभापतीपदासाठी राजू शिंदे यांच्या नावाची शिफारस होऊ शकते. सभापतीपदाची निवडणूक लढवण्याचे शिवसेनेने ठरविले, तर राजेंद्र जंजाळ उमेदवार असू शकतात. भाजपने राजू शिंदे यांना वगळून दुसरा उमेदवार देण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचाही फटका भाजपला बसू शकतो, असे गणित मांडले जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'औरंगाबाद जिल्ह्यातील पंढरपूर-वळदगाव येथील नागरिकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करू. निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल,' असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खासदार चंद्रकांत खैरे यांना दिले आहे.

पंढरपूर-वळदगाव येथील गायरान जमिनीवर निवासी वसाहती झाल्या असून त्या ६० वर्षे जुन्या आहेत. या वसाहती अतिक्रमित ठरवून प्रशासन कारवाईच्या तयारीत आहे. प्रशासनाने कारवाई करू नये व वसाहती आहे तशाच रहाव्यात यासाठी नागरिकांनी खासदार खैरे यांना विनंती केली होती. नागरिकांची ही व्यथा घेऊन खैरेंनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी आमदार संजय शिरसाट, अतुल सावे हे उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंढरपूर व वळदगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले. खासदार खैरे यांच्या नेतृत्वाखाली यापूर्वी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे. या चर्चेमुळे सुमारे २५० व्यासायिकांसह नागरिकांना दिलासा मिळाला होता. याठिकाणी जिल्हा परिषदेची शाळा, स्वस्त धान्य दुकाने, १२ हजार नागरिकांची वस्ती, शासकीय घरकुल, रुग्णालय आदी बांधकामे आहेत. निवेदन देतांना अॅड. आशुतोष डंख हे उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुष्काळी परिस्थिती गंभीर आहे. मात्र, दुष्काळ निवारणासाठी विविध उपाययोजना राबविण्याबाबत भाजप सरकार गंभीर नाही, असा आरोप काँग्रेस नेते आमदार बसवराज पाटील यांनी केला. चारा छावणीसाठी डिपॉझीटची अट रद्द करा, फळबागांच्या झालेल्या नुकसानीची तात्काळ नुकसान भरपाई द्या, यासह दुष्काळ निवारणासाठी सरकारने तातडीने ठोस कार्यवाही न केल्यास रस्त्यावर उतरू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

काँग्रेस नेते पाटील व शिष्टमंडळाने औरंगाबाद, जालना जिल्ह्याचा दौरा करत दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली. त्यानंतर गुरुवारी ते पत्रकारांशी बोलत होते. जिल्हाध्यक्ष अनिल पटेल, शहराध्यक्ष नामदेव पवार, समितीचे सदस्य काँग्रेस नेते सुरेश जेथलिया, भीमराव डोंगरे, विलास औताडे, माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे, बाळासाहेब भोसले, मीर हिदायत अली, संतोष भिंगारे, डॉ. पवन डोंगरे, दत्तात्रय बनसोडे, मोहमद हाश्मी उस्मानी आदी उपस्थित होते.

बुधवारपासून औरंगाबाद, जालना जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाची पाहणी केली. चारा छावण्यांना भेट देत शेतकऱ्यांशी संवाद साधल्याचे काँग्रेस नेते पाटील यांनी सांगितले. परिस्थिती खूप गंभीर आहे. पाणी नाही, चारा प्रश्न गंभीर असून मागेल त्याला काम मिळत नाही. त्यामुळे स्थंलातर करण्याच्या तयारीत आहोत, असे अनेक ग्रामस्थांनी सांगितल्याचे पाटील यांनी यावेळी नमूद करत या गंभीर परिस्थितीकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे, असा आरोप केला.

फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले असतानाही साधे पंचनामे पूर्ण नाहीत, कोणत्याही प्रकारची मदत केली जात नाही, चारा छावण्यांना लावण्यात आलेल्या जाचक अटीमुळे लवकर मान्यता मिळत नाही. अशा परिस्थितीत ज्या आहेत त्या चारा छावण्याही सुरू राहतील की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. विभागीय आयुक्तांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. दुष्काळ निवारणासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही झाली तर ठिक अन्यथा रस्त्यावर उतरू, असा इशाराही बसवराज पाटील यांनी दिला.

दरम्यान, कन्नड तालुक्यातील चार शेतकऱ्यांच्या घरांना लागलेल्या आगीत मोठे नुकसान झाले. त्यांना काँग्रेस किसान सेलचे मोहमद हाश्मी यांच्या पुढाकाराने रोख रक्कम देत यावेळी मदत करण्यात आली. पाटील यांच्या हस्ते ही रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांना प्रदान करण्यात आली.

औरंगाबाद: कवयित्री सुचिता खल्लाळ यांच्या 'प्रलयानंतरची तळटीप' या काव्यसंग्रहास महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा 'अरविंद वामन कुलकर्णी पुरस्कार' जाहीर झाला आहे. पुणे येथे येत्या २६ मे रोजी 'सरस्वती सन्मान'प्राप्त गुजराती साहित्यिक सितांशू यशश्चंद्र यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. यावेळी 'मसाप'चे अध्यक्ष डॉ. रावसाहेब कसबे उपस्थित राहणार आहेत. खल्लाळ यांच्या कवितासंग्रहाला यापूर्वी कणकवलीच्या आवानओल साहित्य पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. 'प्रलयानंतरची तळटीप' या काव्यसंग्रहास दक्षिण मराठी साहित्य सभा,कोल्हापूर यांचा 'रत्नाकर काव्य पुरस्कार' हा राज्यस्तरीय पुरस्कार काही दिवसांपूर्वीच प्रदान करण्यात आला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिटी बस डेपोसाठी छावणी परिषदेच्या आखत्यारित असलेली अयोध्यानगरीची जागा द्यावी यासाठी महापालिका शासनाला विनंती करणार आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या माध्यमातून सिटी बस सेवा सुरू करण्यात आली असून डेपोसाठी जागेचा शोध सुरू आहे.

सिटी बस डेपोसाठी एसटी महामंडळाने रेल्वेस्टेशन जवळची जागा देण्याची तयारी दाखवली आहे. परंतु, या जागेसाठी प्रतिवर्ष ६० लाख रुपये भाड्याची मागणी केली आहे. एवढे भाडे देणे महापालिकेला आणि औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला शक्य होणार नसल्याने पर्यायी जागेचा शोध सुरू आहे, अशी माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली. अयोध्यानगरीची जागा बस डेपोसाठी योग्य वाटते, ही जागा मिळावी म्हणून केंद्र सरकारच्या संरक्षण खात्याकडे विनंती करणार असल्याचे ते म्हणाले. यासाठी खासदार चंद्रकांत खैरे यांची मदत घेतली जाईल, असे ते म्हणाले. १७० बसपोल उभारण्याचे काम पूर्ण झाले असून १५० बस थांब्यांचे बांधण्याचे येत्या काळात सुरू होणार आहे. १५० पैकी ४८ बस थांबे डिजिटल पद्धतीचे असणार आहेत, असे महापौरांनी सांगितले.

\Bनव्या बसची सेवा शहराभोवती \B

शहरात सध्या ३६ सिटी बस सुरू असून आणखी २४ बस महिनाभरात सुरू होणार आहेत. एसटी महामंडळाने २०० पैकी ८० चालक आणि वाहक उपलब्ध करून दिले आहेत. उर्वरित चालक आणि वाहक येत्या काही दिवसात उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर उर्वरित सिटी बस सुरू केल्या जाणार आहेत. ३६ सेवानिवृत्त वाहकांना सिटी बस सेवेत घेण्याचा प्रस्ताव विभाग नियंत्रकांकडे पाठवला आहे, त्याला मान्यता मिळाल्यास ते रुजू होऊ शकतात. जास्तीच्या सुरू होणाऱ्या २४ सिटी बस छावणी, वळदगाव, गिरनेरा, सातारा, देवळाई, पाटोदा या भागासाठी सुरू करण्यात येणार आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात दूषित पाण्यामुळे १६६ विद्यार्थिनी आजारी पडल्याच्या घटनेला १८ दिवस उलटले आहेत. या प्रकरणी प्रशासनाने गांभीर्याने पाऊल उचलले नसल्याने पाणी तपासणीचा अहवाल अजूनही मिळाला नाही. त्यामुळे दूषित पाण्याला जबाबदार कोण हा मुद्दा निकालात निघणार आहे. पाणी पुरवठादाराने महापालिकेचे पाणी दिल्याचा अहवाल सादर केला आहे.

विद्यापीठातील सात वसतिगृहात दूषित पाणीपुरवठा झाल्यामुळे १६६ विद्यार्थिनी आजारी पडल्या होत्या. पोटदुखी, मळमळ, उलट्या अशा आजाराने विद्यार्थिनी त्रस्त होत्या. काही विद्यार्थिनींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या प्रकारानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले. कुलगुरू, प्र-कुलगुरू व कुलसचिव यांनी तातडीने दखल घेत शुद्ध पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले. तसेच आजारी विद्यार्थिनींच्या उपचाराचा खर्च विद्यापीठ प्रशासन करणार, असे जाहीर केले. मात्र, दूषित पाणी विद्यापीठात कुणाच्या निष्काळजीपणामुळे आले असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. याबाबत पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी महापालिकेला पाठवण्यात आले. आठ दिवसात अहवाल सादर होईल असे कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांनी जाहीर केले होते. या घटनेला १८ दिवस उलटल्यानंतरही अहवाल प्रशासनाला प्राप्त झाला नाही. स्थावर विभाग सतत पाठपुरावा करीत आहे. मात्र, अद्याप अहवाल मिळाला नसल्याचे कुलसचिव पांडे यांनी सांगितले. व्यवस्थापन परिषदेत पाणी प्रश्नावर चर्चा होणार होती. त्यासाठी पाणी कंत्राटदाराला अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार अहवाल सादर करण्यात आला. आतापर्यंत महापालिकेच्या जलकुंभावरुन पाणी भरले आहे. कोणत्याही दूषित विहिरीवरुन पाणी आणले नसल्याचे कंत्राटदाराने अहवालात नमूद केले. तसेच नोंद असलेल्या पावत्या जमा केल्या आहेत. विद्यापीठ प्रशासन अहवालात दिरंगाई करुन प्रकरणावर पडदा टाकण्यात येईल, अशी भीती विद्यार्थी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, पाणी तपासणीसाठी दूषित पाण्याचे नमुने घटना घडली त्याच दिवशी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेला पाठवणे गरजेचे होते. दूषित पाणी संपल्यानंतर दुसऱ्याच पाण्याचे नमुने महापालिकेला देण्यात आले. त्यामुळे अहवालातून काय निष्पन्न होणार असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

कुलगुरूंसाठी कॅम्पसमध्ये गर्दी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांचा कार्यकाळ चार जून रोजी संपणार आहे. नवीन कुलगुरू पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. या पदासाठी विद्यापीठ कॅम्पसमधील सर्वाधिक प्राध्यापकांनी अर्ज केले आहेत. यात प्र-कुलगुरू डॉ . अशोक तेजनकर, डॉ. एम. बी. मुळे, डॉ. सुरेश गायकवाड, डॉ. जी. डी. खेडकर, डॉ. साधना पांडे, डॉ. सतीश पाटील, डॉ. के. व्ही. काळे, डॉ. रत्नदीप देशमुख, डॉ. वाल्मिक सरवदे आणि डॉ. मुरलीधर लोखंडे यांचा समावेश आहे. आपली वर्णी लावण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तरुणांना रोजगाराभिमुख शिक्षण देण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाद्वारे विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यानुसार बी. व्होक अभ्यासक्रम आणि कम्युनिटी अभ्यासक्रमाची गुणवत्ता राखण्यासाठी प्रत्येक विद्यापीठाने समिती नेमावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ३३ बी. व्होक आणि १८ कम्युनिटी कोर्सेस सुरू आहेत.

रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमाची व्याप्ती वाढविण्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्र विभागाची बुधवारी मुंबईत बैठक झाली. विभागाचे सचिव विजय स्वरुप यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला बी. व्होक असलेल्या विद्यापीठांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी विद्यापीठनिहाय कौशल्याभिमुख अभ्यासक्रमाचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर स्वरुप यांनी सूचना केल्या. बी. व्होकच्या माध्यमातून सर्वाधिक रोजगार असलेल्या उद्योगाशी जोडले जाणे अपेक्षित आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतल्यास कुशल मनुष्यबळ तयार होईल. प्रत्येक कॉलेजपर्यंत अभ्यासक्रम पोहचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवा. पालक आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधल्यानंतर प्रतिसादात वाढ होईल, असे स्वरूप म्हणाले. उद्योग क्षेत्राशी सामंजस्य करार करुन अनुभवी उद्योजकांचे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देणे अपेक्षित आहे. इतर शैक्षणिक अभ्यासक्रमांची अध्यापनाची पात्रता आणि निकष इथे लागू करण्यात येणार नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्ष अनुभव असलेले कर्मचारी आणि उद्योजक विद्यार्थ्यांना धडे देणार आहेत. २०१३-१४ मध्ये 'बामू'ची बी. व्होकची पहिली बॅच बाहेर पडली. सर्व विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळाला असून प्लेसमेंट १०० टक्के झाली, असे प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांनी सांगितले. कृषी उद्योगांसह सर्व उद्योगांचा समावेश अभ्यासक्रमाशी संलग्नित आहे. एकूण २५० महाविद्यालयांना नवीन १३ अभ्यासक्रम सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत ३२ नवीन क्षेत्रात नोकरीच्या सर्वाधिक संधी आहेत. या संधी लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमाचे नियोजन करण्यात आले. विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात बी. व्होकची गुणवत्ता राखण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमली जाणार आहे. यावर्षीच्या शैक्षणिक वर्षांपासून अंमलबजावणी होणार आहे.

पदवी मिळण्यात अडथळे

बी. व्होक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या तांत्रिक अडचणी अजूनही दूर झालेल्या नाहीत. पदवी प्रमाणपत्र (सनद) वेळेत मिळत नसल्यामुळे नोकरीसाठी अडचणी येतात. विशेषत: अर्ज करताना प्रमाणपत्राची प्रत जोडणे बंधनकारक असते. प्रमाणपत्र नसल्यामुळे काही विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचा अर्ज भरता आला नाही. इतर शासकीय नोकरीतही प्रमाणपत्राअभावी अडचणी आल्याचे प्रकार घडले. मात्र, आता प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येणार नाहीत, असे प्र-कुलगुरू तेजनकर यांनी स्पष्ट केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सध्या औरंगाबाद तालुक्यात भीषण दुष्काळ असून तलाव व विहीरी कोरड्या पडल्या आहेत. पुरेसा पाऊस पडला नसल्यामुळे चाऱ्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. या प्रश्नांवर प्रशासनाने उपाययोजना करावी. नियमांची अडचण असल्यास नियम शिथील करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली. याबाबत तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेतकरी आणि मजूर यांच्याशी चर्चा करुन उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. याबाबत तहसीलदार सोनी आणि गटविकास अधिकारी राठोड यांना निवेदन देण्यात आले. चारा छावण्या लवकर सुरू करा, विज पंपाचे बिल तात्काळ माफ करावे, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, फळबागांना नुकसानभरपाई द्यावी,

ठिबक सिंचनाचे अनुदान तात्काळ द्यावे, खरीप हंगामातील व इतर सर्व पिकांचा विमा मंजूर करावा अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी जिल्हाध्यक्ष कैलास पाटील, तालुकाध्यक्ष शैलेश चौधरी, एकनाथ गवळी, शिवाजीराव गावंडे, पुंडलिकराव उकीर्डे, वसंतराव झिंजूर्डे, सयाजी वाघ, अनिल फंड, शेख रतन, नारायण मुंढे, रावसाहेब कोळसे, पुंडलिकराव अंभोरे, अभिजित पवार, सुहास जोशी, शरद पवार यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तब्बल ८० ते ९० टक्के खासगी डॉक्टर हे तणावाखाली काम करतात. शिवाय महिला डॉक्टर व जनरल प्रॅक्टिश्नर यांना कन्सल्टंटपेक्षा जास्त नैराश्याचा सामना करावा लागतो. कन्सल्टंटना जनरल प्रॅक्टिश्नरपेक्षा जास्त कामाचा ताण असून, आरोग्याचे नियम पाळण्याचा सल्ला देणाऱ्या कन्सल्टंटना मात्र कामाच्या ताणामुळे आरोग्याचे नियम पाळता येत नाहीत. परिणामी, निम्म्यापेक्षा कन्सल्टंटना निरनिराळ्या व्याधींनी घेरले आहे, असा निष्कर्ष शहरातील विविध पॅथींच्या आणि ३५ ते ५० वयोगटातील डॉक्टरांच्या अभ्यासातून वैद्य सोहन पाठक यांनी काढला आहे.

शहरातील वैद्य व मानसशास्त्राचे विद्यार्थी सोहन पाठक यांनी 'डिप्रेशन, ऑक्युपेश्नल स्ट्रेस अँड लाईफ सॅटिसफॅक्शन अमंग हॉस्पिटल कन्सल्टंटस् अँड जनरल प्रॅक्टिश्नर्स' या विषयावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला शोधप्रबंध सादर केला. त्यांना पीएच. डी. पदवी नुकतीच प्रदान करण्यात आली.

या अभ्यासात सर्व पॅथींच्या ७० ते ८० टक्के महिला डॉक्टरांमध्ये सौम्य नैराश्य आढळले. त्यांच्या नैराश्याची पात‌ळी पुरुषांपेक्षा निश्चितच जास्त जाणवली आहे. महिला डॉक्टरांमध्ये पुरुष डॉक्टरांपेक्षा कामाचा ताण दीडपट जास्त आढळला. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि वैद्यकीय सेवा देताना त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. पूर्णपणे कुटुंबाला न्याय देता येत नाही आणि झोकून देऊन वैद्यकीय सेवादेखील देता येत नसल्याचे शल्य महिला डॉक्टरांमधून व्यक्त झाले. जनरल प्रॅक्टिश्नरमध्ये कन्सल्टंटपेक्षा १० टक्के जास्त नैराश्याची पातळी स्पष्ट झाली आहे. स्पर्धेमुळे आर्थिक वाढ होत नाही, आयुष्यभर सेवा दिली तरी त्याचा अनुभव अपेक्षेप्रमाणे मोजला जात नाही, आयुष्यभर जनरल प्रॅक्टिश्नरच राहतो, ही खंत दिसून आली. याउलट कन्सल्टंटमध्ये नैराश्याची पातळी कमी असली तरी कामाचा ताण जनरल प्रॅक्टिश्नरपेक्षा १० ते १५ टक्के जास्त जाणवला. कन्सल्टंटवर हॉस्पिटलचे प्रेशर जास्त आहे. आजारांना विविध योजनांत बसवणे, राजकीय नेत्यांसह इतरांचा हस्तक्षेप, सतत फोन कॉलवर असल्याने झोप व जेवणाच्या सांभाळू न शकणे आदी ताण त्यांच्यावर आहेत. बहुतेक कन्सल्टंट, स्पेशालिस्ट, सुपरस्पेशालिस्ट नियमित दिनचर्या पाळू शकत नाहीत, स्वत:सह कुटुंबाला वेळ देऊ शकत नाहीत. कन्सल्टंटमध्ये सर्वात कमी निवांतपणा आढळला. त्यामुळे वयाच्या पन्नाशीनंतर बहुसंख्य कन्सल्टंटना रक्तदाब, मधुमेह व 'मेटॅबोलिक डिसॉर्डर'ची समस्या आढळली आहे. २०० पैकी १५ ते २० डॉक्टरांना मानसोपचार घ्यावा लागल्याचे पाठक यांनी सांगितले. कुठलाही ताणतणाव, नैराश्य किंवा व्याधी नसलेले २०० पैकी केवळ १८ डॉक्टर आढळले आहेत.

\Bकोणाचा केला अभ्यास

\Bशहरातील २०० महिला व पुरुष जनरल प्रॅक्टिश्नर व कन्सल्टंट यांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यासाठी त्यांना विस्तृत प्रश्नावली देण्यात आली होती. एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस पदवीप्राप्त, छोटे-मध्यम क्लिनिक चालवणारे जनरल प्रॅक्टिश्नर, वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमानंतर हॉस्पिटलमध्ये सेवा देणारे कन्सल्टंट यांचा अभ्यास करण्यात आला. महिला डॉक्टर व पुरुष डॉक्टर यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला आहे.

\Bचक्क १५ वर्षानंतर घरी

\Bमुलाच्या पहिल्या वाढदिवसाला घरी होतो. त्यानंतर मात्र त्याच्या १५ व्या वाढदिवशीच घरी राहण्याची सवड मिळाली. मधल्या १४ वर्षांत एकदाही मुलाच्या वाढदिवसाला घरी जाता आले नाही, अशी खंत शहरातील एका इंटेन्सिव्हिस्टने अभ्यासादरम्यान व्यक्त केली. अशी परिस्थिती अनेक स्पेशालिस्ट-सुपरस्पेशिस्टची आहे.

\Bगरज ध्यान, योग, प्राणायामची

\Bया पार्श्वभूमीवर डॉक्टरांसह सर्व व्यावसायिकांच्या मानसिक आरोग्यासाठी ध्यान, योग, प्राणायामची गरज आहे. रुग्णालय व्यवस्थापनाने डॉक्टरांच्या मानसिक आरोग्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. प्रत्येकाने छंद जोपासला पाहिजे. वरिष्ठ-कनिष्ठ डॉक्टरांचे नातेसंबंध, रुग्ण-नातेवाईक व डॉक्टरांचे नातेसंबंध सुधारले पाहिजेत. यामुळे हल्ले कमी होऊन डॉक्टरांमध्ये समाधानाची पातळ‌ी उंचावेल, असे सूचवले आहे. या अभ्यासात सर्व डॉक्टरांमध्ये कामाच्या समाधानाची पातळी कमी-अधिक प्रमाणात जाणवली, ही जमेची बाजू असल्याचे पाठक यांनी 'मटा'ला सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दरवर्षी लहान मुलांसाठी विपुल प्रमाणात मराठी बालसाहित्य प्रकाशित होते. पारंपरिक बोधकथा व नीतिकथांचा वाचक सर्वाधिक असल्यामुळे नव्या मांडणीची ही पुस्तके बालवाचकांपासून दूर आहेत. त्यातच ग्राफिक्सचा लक्षवेधी वापर असलेल्या पाश्चात्य बुक सीरिज मुलांमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय ठरल्याने मराठी पुस्तकांचा खप कमी झाला आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्टीतही 'हॅरी पॉटर', 'नॅन्सी ड्र्यू', 'जर्नी' या भन्नाट सीरिजची चलती आहे.

लहान मुले मोबाइल, टीव्ही, व्हीडिओ गेम्सच्या जंजाळात अडकल्याची चर्चा सुरू आहे. पण, दरवर्षी उन्हाळ्याच्या सुटीत असते तेवढीच बालसाहित्याची विक्री आहे. सुट्टीत किमान पाच पुस्तकं वाचण्याचा पायंडा काही शाळा आणि स्वयंसेवी संस्थांनी रुजवला आहे. या प्रयत्नातून पुस्तक वाचण्याची सवय टिकून आहे. लहान मुलांना पुस्तकांची ओळख पालक करून देतात. पुस्तक खरेदीचा निर्णय पालकांवर अवलंबून असतो. पालकांमध्ये जागरुकता वाढल्यामुळे बालवाचकांचे प्रमाणसुद्धा काही प्रमाणात वाढले. मात्र, प्रमाण निश्चित कमी झाले नाही, असे पुस्तक विक्रेत्यांनी सांगितले. भारतीय कथानकाची आवड असलेल्या मुलांमध्ये पारंपरिक विषयांच्या पुस्तकांची आवड कायम आहे. संस्कारक्षम गोष्टींच्या पुस्तकांना सर्वाधिक मागणी आहे. यात संस्कार गोष्टी, रामायण-महाभारतातील गोष्टी, थोरांच्या गोष्टी, बोधकथा, नीतिकथा, प्रेमचंद यांच्या बालकथा, टागोरांच्या बालकथा, रस्कीन बाँड व सुधा मुर्ती यांची पुस्तके सर्वाधिक विकली जातात.

भारतीय वळणाची 'फँटसी' आवडत असलेल्या मुलांना पंचतंत्र, तेनालीराम, अकबर-बिरबल, विक्रम-वेताळ पुस्तके आवडतात. या पुस्तकांची किंमत ३० ते ५० रुपयांपर्यंत आहे. सध्या पाश्चात्य सीरिजचा ट्रेंड वाढला असून याची सुरुवात 'हॅरी पॉटर'ने केली. आता 'नॅन्सी ड्र्यू', 'सिक्रेट सेव्हन', 'फेमस फाइव्ह', 'जर्नी', 'डायरीज ऑफ विम्पी किड्स', 'रोल्ड डाल' या सीरिज लोकप्रिय आहेत. इंग्रजी वाचनाची आवड असलेली लहान मुले ही पुस्तके आवर्जून वाचतात. या पुस्तकांचा मराठी पुस्तकांच्या विक्रीवर परिणाम जाणवत आहे.

\Bनवीन पुस्तके दुर्लक्षित?\B

पारंपरिक पुस्तके आणि पाश्चात्य सीरिजच्या लोकप्रियतेत दरवर्षी प्रकाशित होणारी मराठी पुस्तके दुर्लक्षित राहत आहेत. आधुनिक भारताचे व महाराष्ट्राचे संदर्भ असलेल्या कथा, कविता, नाटिका, गोष्टी यांची पुस्तके बाजारात येतात. पण, बालवाचकांपर्यंत पोहचवणारी यंत्रणा नसल्याने या पुस्तकांचे मार्केट संपले आहे. बालवाचकांना आकर्षित करणारा आशय असूनही साहित्य व्यवहारातील बेबनावामुळे पुस्तके अडगळीत पडत असल्याची खंत लेखकांनी व्यक्त केली.

पारंपरिक बालसाहित्याची मागणी कायम असली तरी नवीन धाटणीच्या पुस्तकांचा आशयसुद्धा चांगला आहे. मात्र, प्रकाशन, प्रसिद्धी, वितरण यात नवीन पुस्तके दुर्लक्षित राहिली आहेत. चांगल्या बालसाहित्याचे गुणदोषात्मक परीक्षण थांबल्यामुळे चर्चासुद्धा घडत नाही. ही कारणे नवीन पुस्तकांच्या मर्यादा ठरल्या आहेत.

-प्रा. लिला शिंदे, बालकथा लेखिका

संस्कारकथा, बोधकथा, पंचतंत्र, परीकथा, आजी-आजोबांच्या गोष्टी या पुस्तकांची मागणी वाढली आहे. सिक्रेट सेव्हन, फेमस फाइव्ह, डायरीज ऑफ विम्पी किड्स या सीरिज सर्वाधिक वाचल्या जातात. मराठी मुलांच्या वाचनातील हा बदल लक्षवेधक आहे.

-साकेत भांड, प्रकाशक

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर (डीएमआयसी) अंतर्गत शेंद्रा परिसरात साकारत असलेल्या औरंगाबाद इंडस्ट्रिअल सिटी (ऑरिक)च्या पायाभूत सुविधांच्या कामांना वेग आला आहे. अंतर्गत रस्ते, वाहतूक बेटे, उड्डाणपुलासह ऑरिक हॉलचे काम अंतिम टप्प्यात पोचले आहे. शेंद्रा ऑरिकमध्ये एक उद्योग सुरू झाला असून जूनमध्ये अन्य दोन उद्योगांचे उत्पादन सुरू आहे. या सर्व बाबींचा अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश गवई यांनी नुकताच आढावा घेतला.

'डीएमआयसी'च्या शेंद्रा टप्प्यात गेल्या दोन वर्षांपासून पायाभूत सुविधांचे कामे सुरू आहेत. शापूर्जी पालंजी कंपनीकडे या पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे काम आहे. शेंद्रा टप्प्यात अंतर्गत रस्ते बनविणे, चौक सुशोभीकरण, भूमिगत वीज केबल टाकणे, वाहतूक सौंदर्य बेटांचे निर्माण केले जात आहे. शेंद्रा ते बिडकीन टप्प्यासाठी स्वतंत्र रस्ता प्रस्तावित असून लाडगाव परिसरात दोन उड्डाणपूल बांधण्यात येत आहेत. लाडगावमध्ये पश्चिम बाजूला दक्षिण-उत्तर उभारण्यात येणारा उड्डाणपूल जवळपास तयार झाला आहे. अंतर्गत रस्ते उद्योगांच्या दृष्टीने अत्यंत रुंद बनविण्यात आले आहेत. 'ऑरिक'च्या प्रशासकीय कामाची देखभाल औरंगाबाद इंडस्ट्रिअल टाउनशीप लिमिटेड (एआयटीएल) ही कंपनी करणार आहे. 'ऑरिक', 'एआयटीएल'ची कार्यालये तसेच परिसरात येऊ पाहणाऱ्या कार्पोरेट उद्योगांच्या कार्यालयांसाठी ऑरिक हॉलची उभारणी करण्यात आली आहे. सहा मजली इमारतीच्या कामाचा अंतिम टप्पा सुरू आहे. दोन मजले वगळता चार मजले भाडेतत्वावर 'ऑरिक'कडून दिले जाणार आहेत. या सर्व कामांचा आढावा घेण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश गवई दोन दिवसांपूर्वी औरंगाबादेत आले होते. त्यांनी ऑरिक हॉलच्या कामाची पाहणी केली. त्यानंतर शेंद्रा 'ऑरिक'मध्ये सुरू झालेल्या कोएटल फिल्मस कंपनीला भेट दिली.

\Bऑरिक हॉलचे जून मध्ये उद्घाटन?\B

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार देशातील पहिल्या इंडस्ट्रिअल स्मार्ट सिटीतील ऑरिक हॉलचे उद्घाटन जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. या कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान औरंगाबादेत येण्याची शक्यता आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मजनू हिल परिसरात विकसित केले जात असलेल्या रोझ गार्डनचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून महिनाभरात त्याचे लोकार्पण केले जाईल, अशी माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली. शहरातील बारा ऐतिहासिक दरवाजे आणि तीन पुलांच्या सुशोभीकरणाचे काम देखील सुरू केले जाणार आहे, यासाठी १५ दिवसांत निविदा काढण्यात येणार आहे.

महापालिकेने पाच वर्षांपूर्वी रोझ गार्डनचे काम सुरू केले. या कामासाठी राज्य शासनाच्या पर्यटन विभागातर्फे दोन कोटी ३५ लाख रुपयांचे अनुदान पालिकेला देण्यात आले. त्याशिवाय महापालिकेने ४५ रुपये स्वत:च्या निधीतून या उपक्रमासाठी टाकले. त्यामुळे एकूण दोन कोटी ८० लाख रुपये खर्च करून रोझ गार्डनचे काम सुरू करण्यात आले आहे. पाच एकर परिसरात २५० जातीची गुलाबाची झाडे लावण्यात येणार आहेत. रोझ गार्डनसाठी नियुक्त कंत्राटदाराने काम करण्यास असमर्थता दाखवल्यामुळे मुबारक पठाण या कंत्राटदारास हे काम देण्यात आले. रोझ गार्डनची रचना वैशिष्ट्यपूर्ण करण्यात आली आहेत. उंचावरून हे उद्यान पाहिले, तर त्याचा आकार गुलाबाच्या फुलासारखा दिसतो. उद्यानात रेखाटलेल्या गुलाबाच्या फुलाच्या एका पाकळीत सध्या गुलाबांची झाडे लावण्यात आली आहेत. उर्वरित पाकळ्यांमध्ये देखील येत्या काही दिवसात गुलाबाची झाडे लावण्यात येणार आहेत आणि महिनाभरात या उद्यानाचे लोकार्पण केले जाणार आहे.

शहरातील बारा ऐतिहासिक दरवाजे आणि तीन पुलांचे मजबुतीकरण व सौंदर्यीकरणाचे काम स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे, अशी माहिती महापौरांनी दिली. 'इंटॅक' या संस्थेच्या तेजस्विनी आफळे यांची यासाठी 'पीएमसी' म्हणून नियुक्ती केली आहे. सौंदर्यीकरणाच्या कामाचे डिझाइन त्या तयार करीत आहेत. बारापुल्ला दरवाजा, महेमुद दरवाजा आणि मकई गेट या तीन दरवाजांच्या कामाचे डिझाइन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केले आहे. ते महापालिका ताब्यात घेणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

\Bदुभाजकांतील झाडे संकटात\B

व्हीआयपी रस्त्याच्या दुभाजकांचे सौंदर्यीकरण करून त्यात पालिकेने झाडे लावली आहेत. प्रामुख्याने जामा मशीद ते महावीर चौक आणि मकई गेट ते बीबी का मकबरा या रस्त्यांच्या समावेश आहे. दुभाजकांसह झाडे लावणे या कामासाठी एक कोटी ७५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. दुभाजकांमधील झाडांना पाणी टाकण्याचे काम संबंधित कंत्राटदाराला देण्यात आले होते. कंत्राटदाराच्या कामाची मुदत संपल्यामुळे त्याच्याकडून काम काढून घेण्यात आले. आता महापालिकेतर्फे दुभाजकांमधील झाडांना पाणी टाकण्यात येते. पण नियमित पाणी टाकण्यात येत नसल्यामुळे झाडे जळू लागली आहेत. झाडांना नियमित पाणी देण्याचे नियोजन करा, असे महापौरांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.

औरंगाबाद: अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी महापालिकेच्या मुख्यालयात शिबिर घ्या आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मार्फत प्रमाणपत्र द्या, अशी विनंती प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटनेचे शहराध्यक्ष दत्ता साळकर यांनी पालिका आयुक्तांना निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्याचे काम महापालिकेतर्फे ज्या गतीने सुरू आहे त्यावरून हे काम पूर्ण होण्यास एक वर्ष लागेल असे वाटते. आमदार बच्चू कडू यांच्या आमदाराची राहुटी या उपक्रमाप्रमाणे प्रमाणपत्र देण्याचे नियोजन करा, शहरातील सर्व अपंग व्यक्तींना महापालिकेच्या कार्यालयात बोलवा, त्यांच्यासाठी शिबिर भरवा, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती तपासणी करून लगेचच प्रमाणपत्र द्यायला सांगा, अशा प्रकारे काम केल्यास पाच दिवसात प्रमाणपत्र देण्याचे काम पूर्ण होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

घाटी रुग्णालयात जुन्या शविच्छेदनगृहाच्या (मॉर्च्युरी) पाडापाडीला आणि नव्या इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळेच सध्या नेफ्रॉलॉजी विभागात शवविच्छेदनाची तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली आहे. या कामामुळे सध्या शितगृहाची सुविधा बंद आहे. दोन दिवसांत ही व्यवस्था सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी ७ मे रोजी इमारतीचे भूमिपूजन झाले आणि त्यानंतर जुनी इमारत पाडण्याचे काम सुरु झाले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अंतर्गत 'एरिया डेव्हलपमेंट' या उपक्रमामधून जुन्या औरंगाबाद शहरात विविध विकास कामे केली जाणार आहेत. यासाठी सुमारे तीनशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केलेल्या नियोजनानुसार कामे झाली तर जुन्या शहराचे रुप पालटू शकते.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत महापालिकेने चिकलठाणा शिवारात ग्रीनफिल्ड डेव्हलपमेंटचा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु कालांतराने हा प्रकल्प राबविणे शक्य नाही, असे लक्षात आल्यावर स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावात बदल करण्यात आला. ग्रीनफिल्डचा पैसा शहरातील विकास कामांसाठी वळविण्याचा निर्णय घेण्यात आला, पण त्याला केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली नाही. ग्रीनफिल्डचा प्रकल्प करणे शक्य नसेल तर एरिया डेव्हलपमेंटचा प्रकल्प करावा लागेल, असे या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला एरिया डेव्हलपमेंटचा पर्याय निवडण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या व सुरू करण्यात येणाऱ्या एकूणच कामांबद्दल महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शुक्रवारी आढावा घेतला. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या माध्यमातून जुन्या औरंगाबाद शहरात एरिया डेव्हलपमेंटचे काम करण्याचे नियोजन असल्याचे अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. एरिया डेव्हलपमेंटमध्ये जुन्या शहरात सायकल ट्रॅक, वॉकिंग ट्रॅक, ज्येष्ठांना बसण्यासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण बाक, पार्किंग आणि परिसराचे सौंदर्यीकरण केले जाणार आहे. या सर्व कामांसाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून कामाची निविदा येत्या १५ दिवसांत काढण्यात येणार आहे असे अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे महापौर म्हणाले.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत स्मार्ट स्कूल कँपस टॅलेंट हा उपक्रम देखील राबविण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या शाळांमधून हा उपक्रम राबविला जाईल. पालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्तेचा विकास व्हावा, असा उद्देश असल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मॉन्सूनपूर्व कामासाठी शुक्रवारी महावितरणने दुपारी तीनपर्यंत शहरातील वीजपुरवठा बंद ठेवला. त्यामुळे जालना रस्त्यावरील काही सिग्नल बंद होते. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी झालेली पाहावयास मिळाली. सरकारी कार्यालयातही दुपारपर्यंत जणू कामकाज ठप्प होते.

शुक्रवारी महावितरणने पूर्वनियोजित कामांसाठी वीजपुरवठा बंद ठेवला होता. त्यामुळे कायम रहदारी असलेल्या जालना रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी झाली. आकाशवाणी चौक, अमरप्रीत चौकात सिग्नल बंद असल्याने चारही बाजूने वाहने चौकात येत होती. समोरच्या गाड्यांचा अंदाज येत नसल्याने चौकात येऊन वाहने थांबणे आणि त्यामुळे कोंडीचे प्रकार वारंवार घडत होते. गेल्या तीन चार दिवसांपासून उन्हाची तीव्रता वाढली आहे. त्यामुळे वाहतूक नियंत्रण करण्यासाठी तैनात पोलिसांचीही तारांबळ उडाली. शहरातील मुख्य रस्त्यावरच वाहतूक कोंडी झाल्याने वाहनचालकांना मनस्ताप सहन करावा लागला.

वीज नसल्याने अनेक सरकारी कार्यालयातील कामकाज जणू ठप्प झाले होते. आरोग्य उपसंचालक कार्यालयात चार जिल्ह्यांच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. वीज नसल्याने कर्मचाऱ्यांची धावपळ झाली. जालना रस्त्यावरील अन्य सरकारी कार्यालयातही अशीच परिस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला गेल्या पाच वर्षांपासून स्थायी समाजकल्याण अधिकारी मिळालेला नाही. त्यामुळे अनेक कामांचा खोळंबा कायम आहे. या विभागांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीस अडचणी निर्माण होत आहेत. सरकारकडून अन्य विभागांच्या बाबतीत मात्र तातडीने कार्यवाही केली जात असताना समाजकल्याण विभागाकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे.

२०१४ मध्ये जयश्री सोनकवडे या समाजकल्याण अधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या. एका लाच प्रकरणात त्या अडकल्या. त्यानंतर त्यांची बदली झाली. तेव्हापासून औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत स्थायी समाजकल्याण अधिकाऱ्याची नेमणूक झालेली नाही. सोनकवडे यांच्यानंतर समाधान इंगळे यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविला गेला. ते सुद्धा लाच प्रकरणात अडकले. इंगळे यांच्यानंतर सचिन मडावी, शिवाजी शेळके, श्रीमती राठोड व मीना अंबाडेकर यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविला गेला. अंबाडेकर यांना दोन दिवसांपूर्वी लाच घेताना ताब्यात घेण्यात आले. गेल्या पाच वर्षांत सहाहून अधिक अधिकाऱ्यांकडे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाचा कार्यभार सोपविला गेला. मात्र त्यातून अपेक्षित काम झाले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

\Bअनेक महत्त्वाची

कामे खोळंबली \B

वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची अंमलबजावणी करताना नावे निवडणे, याद्या अंतिम करणे ही महत्त्वाची कामे अनेक महिने प्रलंबित होती. जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाला गेल्या पाच वर्षांपासून स्थायी अधिकारी न मिळाल्याने प्रशासनाची मात्र अडचण होत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेने महावितरणच्या विविध सुविधांवर लावलेल्या करातून थकीत बिलाचे पैसे चुकते होतील. शिवाय महावितरणलाच पालिकेकडे अतिरिक्त रक्कम भरावी लागेल, असा दावा मंगळवारी झालेल्या जिल्हा विद्युतीकरण समितीच्या बैठकीत महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी केला.

खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला महापौर नंदकुमार घोडेले, जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवयानी डोणगावकर, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. अण्णासाहेब शिंदे, मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर, अप्पर जिल्हाधिकारी पी. एन. सोरमारे उपस्थित होते. बैठकीत खासदार खैरे यांनी पालिकेकडे थकलेल्या वीज बिलाचा मुद्दा मांडला. यावेळी महापौर म्हणाले, 'महापालिकेने महावितरणाच्या विविध सुविधांवर कर लावला आहे. अनेक सुविधांवर कर लावायचा आहे.त्यामुळे थकबाकी, खड्डयांपोटी परत करायचे पैसे पालिकेला परत करण्याची गरज पडणार नाही. उलट पालिकेकडेच महावितरणला पैसे भरावे लागतील. या कराबाबत कायदेशीर कारवाईही केली जाईल,' असा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी वीज सेवा खासगीकरणाचा मुद्दा निघाला. याबाबत खैरे म्हणाले, 'ऊर्जामंत्र्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्र लिहणार आहे. यापूर्वीचा वीज सेवा खासगीकरणाचा प्रयत्न फसला आहे. यामुळे ६०० कोटी रुपयांचा फटका कंपनीला बसला आहे. पुन्हा असे नुकसान करून घेऊ नका,' असा सल्ला देणार असल्याचे सांगितले. वीजेच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आगामी जिल्हा नियोजन समितीकडे पाच कोटींची मागणी करा, अशी सूचना खैरे यांनी केली. तर मुख्य अभियंता गणेशकर यांनी जालना जिल्हा नियोजन समितीत दहा कोटींची मागणी केल्याचे सांगितले. त्यानुसार दहा कोटींची मागणी करू, असे खैरे म्हणाले.

\Bवीज रिडिंग न घेता बिल

\Bवीजेमुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसान भरपाईबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्या, अशी सूचना खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी दिली. वीज रिडिंग न घेता वीज बिल दिल्यामुळे अनेक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याची माहितीही समोर आली. अशा एजन्सी चालकांवर कारवाई केल्याची माहिती मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी दिली. सौर कृषिपंप महापालिकेच्या उद्यान विभागाला मिळेल का, असा प्रश्न यावेळी विचारण्यात आला. यावर गणेशकर यांनी ही योजना फक्त शेतकऱ्यांसाठी आहे, असे सांगितले.

……