म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या 'सीईटी'ला मुदतवाढ न देता रिक्त जागांसाठी पुन्हा 'सीईटी' घेण्याचा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाने घेतला आहे. भाषा व सामाजिकशास्त्रे विभागांसह विज्ञान शाखेच्या काही विभागात जागा रिक्त राहणार आहेत. महाविद्यालय आणि विद्यापीठाची 'सीईटी' एकाच दिवशी असल्यामुळे मुदतवाढ देण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या विविध विभागातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशपूर्व परीक्षा (पीजी सीईटी) घेण्यात येत आहे. येत्या २१ जूनपर्यंत 'सीईटी'ची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. मात्र, काही विषयांना विद्यार्थ्यांचा कमी प्रतिसाद मिळाल्यामुळे जागा रिक्त राहण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर रिक्त जागा भरण्यासाठी पुन्हा 'सीईटी' प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला कुलसचिव डॉ. साधना पांडे, प्रभारी अधिष्ठाता, पदव्युत्तर विभागाचे उपकुलसचिव उपस्थित होते. सीईटीच्या नाव नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. आतापर्यंत १५ विभागात 'सीईटी' झाली असून २१ जून रोजी शेवटची सीईटी योगशास्त्र विभागाची होणार आहे. सध्याचे वेळापत्रक काटेकोर असून त्यात बदल केल्यास पूर्ण प्रक्रियेवर परिणाम होईल. त्यामुळे मुदतवाढ देऊ नये असा मुद्दा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मांडला. शिंदे यांनी सहमती देत वेळापत्रक कायम ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, विभागात जागा रिक्त राहिल्यास पुन्हा 'सीईटी' घेण्याचा पर्यायसुद्धा सुचवला. महाविद्यालयात १७ ते २१ या कालावधीत सीईटी पार पडणार आहे. अनेक महाविद्यालयात एकाच विषयाची सीईटी एकाच दिवशी होणार आहे. या नियोजनात विद्यार्थ्यांना संधी गमवावी लागणार आहे. एखाद्या महाविद्यालयात निवड न झाल्यास इतर पर्याय बंद होत असल्यामुळे 'सीईटी'चा कालावधी वाढवण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. पण, जून अखेपर्यंत पदव्युत्तर वर्ग सुरू करण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे. त्यामुळे कालावधी वाढवण्यास नकार देण्यात आला. तसेच 'पीजी सीईटी'चे विद्यापीठ व महाविद्यालय स्तरावर विकेंद्रीकरण करुन प्रक्रिया लवकर पार पाडण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

\Bकुलसचिवांवर जबाबदारी

\Bसध्या कुलगुरू पद रिक्त असल्यामुळे शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपवला आहे. नवीन कुलगुरूंची नियुक्ती होण्यास जवळपास दीड महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे बहुतेक प्रशासकीय निर्णयांची जबाबदारी प्रभारी कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. शिंदे यांना दोन्ही विद्यापीठांच्या कामकाजाकडे लक्ष द्यावे लागत असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दरवर्षी शेकडो मराठी शाळा बंद पडत असून उदासीन धोरणामुळे मराठी भाषेची गळचेपी सुरू आहे. दाक्षिणात्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही मातृभाषेसाठी शिक्षण कायदा करण्याच्या मागणीसाठी २४ साहित्य संस्था एकवटल्या आहेत. येत्या २४ जून रोजी मंत्रालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात विविध क्षेत्रातील नागरिकांची बैठक बोलावण्यात आली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून इंग्रजी भाषा व इंग्रजी शाळांचे स्तोम माजवले जात आहे. या प्रकाराला राज्य शासनाचे बळ मिळत असून मराठी माध्यमांच्या शाळांची स्थिती दयनीय आहे. मराठी शाळा आणि भाषेकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे. या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी २४ जून रोजी मुंबईत मंत्रालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या व्यापक आंदोलनासाठी मराठवाडा साहित्य परिषदेसह राज्यभरातील साहित्य संस्था, साहित्यिक, प्राध्यापक, शिक्षक, वाचक, पत्रकार, विचारवंत, प्रकाशक, ग्रंथपाल, संशोधक व सर्वसामान्य मराठी माणसांनी पुढाकार घेतला आहे. राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे मराठी भाषा शिक्षण पटावरून नाहीशी होण्यास वेळ लागणार नाही. दक्षिणेतील काही राज्यांनी मातृभाषेच्या अस्तित्वासाठी शिक्षण कायदा केला आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्रातही शिक्षण कायदा लागू करण्याची गरज आहे. या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात येईल. उत्तम मराठीसह उत्तम इंग्रजीची महाराष्ट्राला गरज आहे. मराठीपणाची ओळख ठसठशीतपणे कायम ठेवून उत्तम इंग्रजीची कास धरली पाहिजे असे 'मसाप'ने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. मराठी शिक्षण कायदा व मराठी भाषा विकास प्राधिकरण कायदा जूनच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करणे, मराठी शाळांचे गुणवत्तेच्या संदर्भात सक्षमीकरण करणे, कृती आराखडा तयार करुन भरीव आर्थिक तरतूद करणे आदी प्रमुख मागण्या आहेत.

\B'मसाप'त गुरुवारी बैठक

\Bसक्तीचा शिक्षण कायदा करण्याच्या पार्श्वभूमीवर मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या वतीने गुरुवारी (२० जून) सायंकाळी सभा आयोजित करण्यात आली आहे. मराठी भाषेबद्दल आस्था असणाऱ्या सर्वांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन 'मसाप'चे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील यांनी केले आहे. या बैठकीत उपस्थित सर्वांच्या सूचनांचा विचार करून कायदा लागू करण्याबाबत राज्य सरकारला प्रस्ताव देण्यात येणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कार आणि खासगी बसच्या अपघातात मृत पावलेल्या अंकुश म्हस्केच्या नातेवाईकास ६७ लाख ४३ हजार २४० रुपये नुकसान भरपाईपोटी देण्याचे आदेश जिल्हा न्यायधीश व मोटार अपघात प्राधिकरणाचे सदस्य एन. टी. घाडगे यांनी दिले.

भावसिंगपुरा येथे राहणारे अंकुश म्हस्के हे ३१ मे २०१७ रोजी औरंगाबाद ते कन्नड रस्त्यावरून कारने जाताना भरधाव वेगात आलेल्या खासगी बसने हतनूरजवळ धडक दिली. या अपघातात म्हस्के हे गंभीर जखमी झाले असून, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. म्हस्के यांच्या नातेवाईकांनी नुकसान भरपाईपोटीचा दावा दाखल केला. या दाव्यावर मोटार आपघात प्राधिकरणचे सदस्य न्यायधीश एन. टी. घाडगे यांच्यासमोर अंतिम सुनावणी झाली असता त्यांनी म्हस्के यांच्या वारसांना ६७ लाख ४३ हजार २४० रुपये नुकसानभरपाई पोटी दावा दाखल झाल्यापासून सात टक्के व्याजदराने वाहनाचे चालक - मालक व नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी यांनी संयुक्तरित्या द्यावे असे आदेश दिले. म्हस्के यांची बाजू सुनील हिवाळे यांनी मांडली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगपुऱ्यातील जिल्हा परिषदेच्या मैदानाजवळ मोबाइलवर बोलत उभ्या असलेल्या तरुणाच्या गळ्यातील सोनसाखळी हिसकाविल्याप्रकरणी दोन चोरट्यांसह त्यांना दुचाकी पुरविणाऱ्या तिसऱ्या आरोपीला मंगळवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रभारी मुख्य न्यायदंडाधिकारी एम.एस. काकडे यांनी शनिवारी दिले.

शेख फैज शेख युनूस (२१, रा. शिवाजी हायस्कूल समोर, बागवान गल्ली), शिवा राजकिरण चावरिया (२२) व नरेंद्र राममेहर कागडा (२४, दोघे रा. गांधीनगर) अशी आरोपींची नावे असून पोलिसांनी त्यांना शुक्रवारी अटक केली. तसेच पोलिसांनी त्यांच्याकडून गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी देखील जप्त केली आहे. ही दुचाकी आरोपी नरेंद्र कागडा याने दिली होती. या प्रकरणात उमेश अंबादास लोखंडे (२९, रा. बारूदगरनाला, रंगारगल्ली परिसर) यांनी तक्रार दिली होती. सात जून रोजी रात्री लोखंडे हे मित्राला भेटण्यासाठी जिल्हा परिषद मैदानाजवळ गेले होते. मित्रासोबत गप्पा मारल्यानंतर मित्र त्याच्या घरी गेला. तेव्हा लोखंडे त्यांच्या मावशीसोबत सिमरन रसवंतीसमोर मोबाइलवर बोलत होते. यावेळी दुचाकीवर आलेल्या दोघांनी लोखंडे यांच्या गळ्यातील सोनसाखळी बळजबरी हिसकावून नेली. लोखंडे यांनी चोरट्यांना पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चोरटे पसार झाले. या प्रकरणात क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तिघा आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, आरोपींकडून सोनसाखळी जप्त करायची असल्याने पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाकडे केली. ही विनंती कोर्टाने मान्य केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'बायपोलार डिसऑर्डर' या मनोविकाराचे अचूक निदान करणाऱ्या तपासणीचे संशोधन करून मेंदू व मनोविकार तज्ज्ञ रश्मीन आचलिया यांनी शोधनिबंध सादर केला. त्यांच्या संशोधनाची दखल घेत आचलिया यांना यंदाचा 'यंग इन्व्हेस्टिगेटर' पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. कॅनडातील व्हॅनकुअर येथे आयोजित जागतिक परिषदेत परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. रेमंड लाम यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या वेळी नोबेल पुरस्कार विजेत्या डॉ. एलिझाबेथ ब्लॅकबर्न उपस्थित होत्या.

डॉ. आचलिया शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ बायोलॉजिकल सायकॅट्री या जागतिक संघटनेने परिषदेचे आयोजन केले होते. यामध्ये जगभरातील ७०० पेक्षा जास्त मनोविकार तज्ज्ञ सहभागी झाले होते. आचलिया यांना पाच जूनला पुरस्कार देण्यात आला. याबद्दल माहिती देताना ते म्हणाले, 'मेंदूशी निगडित आजार अतिशय क्लिष्ट असतात. त्यामुळे उपचारासाठी अतिशय अचूक निदान आवश्यक आहे. बायपोलार डिसऑर्डर मनोविकाराने जगातील एक तृतीयांश लोकसंख्या प्रभावित आहे. जवळपास संपूर्ण जगात या आजाराचे रूग्ण आहेत. या आजारातील व्यक्ती अगदी टोकाचे वागतात. त्यांच्यात प्रचंड उत्साह, प्रचंड बडबड, अति पैसा खर्च करणे अशी टोकाची लक्षणे आढळून येतात. अन्यथा प्रचंड निराश, उदासीन, कोणत्याच कामाची इच्छा न होणे, आत्महत्येचे विचार अशीही लक्षणे आढळतात. साधारणपणे २० ते ३० वयोगटातील किंवा त्याहीपुढची स्त्री-पुरुष कुणासही हा बायोलॉजिकल डिसऑर्डरचा आजार होऊ शकतो. या लक्षणांच्या सूक्ष्म अभ्यास करून निदानासाठी मेंदूशी निगडीत विविध तपासण्या जसे 'एमआरआय' किंवा 'सिटीस्कॅन' अशा चाचण्या अपुऱ्या पडतात. त्यामुळे निदान चुकीचे ठरू शकते किंवा उपचार पद्धतीत उशीर होतो. जागतिक संशोधनात मशीन लर्निंगच्या निदानाची अचूकता ही ६० ते ६५ टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचू शकली. अचूक निदान करणे हेच संशोधकांसमोरचे आव्हान होते. आचलिया यांनी मात्र कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर असणारे संशोधन सादर करून अभिनव संकल्पना सादर केली. बायपोलार डिसऑर्डरने प्रभावित व सुदृढ अशा ६० व्यक्तींचे फंक्शनल एमआरआय, स्ट्रक्चरल एमआरआय, डिफुजन टेंसर इमेजिंग व न्यूरो सायकॉलॉजिकल या चार प्रकारच्या तपासण्या त्यांनी

केल्या. या तपासण्यांमधून निर्माण होणाऱ्या डेटाचा तुलनात्मक अभ्यास केला. या पद्धतीला 'बायो मेकर' नाव देण्यात आले. परिणामी पूर्वीच्या तुलनेत या आजाराचे निदान आता ६० टक्यांवरून ८७.५ टक्के इतके अचूक करता येते,' असा दावा त्यांनी केला. बायपोलार डिसऑर्डरवर अचूक निदार करणारे हे जगातील पाऊल आहे. हेच संशोधन त्यांनी परिषदेत सादर केले. यासाठी त्यांना बंगळुरूच्या संस्थेचे सहाय्य मिळाले. त्यांच्या पाच वर्षांच्या संशोधनाची दखल घेत जागतिक दर्जाचा हा पुरस्कार भारतीय डॉक्टरला मिळाला. या वेळी रश्मीन यांचे वडील डॉ. मनसुख आचलिया उपस्थित होते.

बायपोलर डिसऑर्डर या आजाराने प्रत्येक क्षेत्रातील व्यक्ती प्रभावित आहे. सर्वसामान्य व्यक्ती ते सेलेब्रिटीसुद्धा यातून अलिप्त नाहीत. त्यामुळे माझे संशोधन मला महत्त्वाचे वाटते. आज मोठमोठी सेलेब्रिटी जर मला डिप्रेशन आहे हे जाहीरपणे सांगतात. तर आपण ते नाकारायला नको.

नोबेल पुरस्कार विजेत्या डॉ. एलिझाबेथ ब्लॅकबर्न यांच्या उपस्थितीत पुरस्कार मिळाल्याने आत्मविश्वास उंचावला.

- डॉ. रश्मीन आचलिया

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'एमआयएम'च्या त्या २० नगरसेवकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव महापौरांनी शनिवारी कारणापुरता उतारा जोडून महापालिका आयुक्तांकडे सादर केला आहे. पुढील आठवड्यात आयुक्तांकडून हा प्रस्ताव शासनाला पाठवला जाण्याची शक्यता आहे.

खासदार इम्तियाज जलील यांच्या अभिनंदनाच्या प्रस्तावावरून महापालिकेच्या गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अभूतपूर्व गोंधळ झाला होता. या गोधळात 'एमआयएम'च्या वीस नगरसेवकांचे नगरसेवकपद कायमस्वरुपी रद्द करण्याचा प्रस्ताव शिवसेना - भाजपच्या नगरसेवकांनी बहुमतांनी मंजूर केला. मंजूर केलेल्या या प्रस्तावाचा कारणापुरता उतारा महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शनिवारी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्या नावे पाठवला. कारणापुरता उताऱ्याबरोबर महापौरांनी आयुक्तांना स्वतंत्र पत्र देखील दिले आहे. कारणापुरता उताऱ्याच्या आधारे त्या नगरसेवकांचे नगरसेवकपद कायमस्वरुपी रद्द करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनामार्फत शासनाकडे पाठवा, असे पत्रात नमूद केले आहे. महापौरांचे पत्र मिळाल्यावर पुढील आठवड्यात आयुक्तांकडून त्या नगरसेवकांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठवला जाऊ शकतो असे बोलले जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वीस हजार रुपये व्याजाने देऊन घराची नोटरी करून ते घर बळकावण्याची धमकी देत ५२ वर्षीय व्यक्तीस आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी आरोपी शानिल माणिक पिंपळे याला शुक्रवारी रात्री पोलिसांनी अटक केली. त्याला न्यायालयात हजर केले असता सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. जे. पाटील यांनी शनिवारी दिले.

प्रकरणात मयत कडुबा जयवंता पेरे यांचा मुलगा जयकुमार कडुबा पेरे (२१, रा. पाटोदा ता. जि. औरंगाबाद) यांनी तक्रार दिली. २००४मध्ये कडुबा पेरे यांनी आरोपी शानिल पिंपळे (५५, रा. पखुरा, ता. गंगापूर) व त्याची पत्नी सुरखे यांच्याकडून वीस हजार रुपये व्याजाने घेतले होते. त्याबदल्यात आरोपी दाम्पत्याने कडुबा पेरे यांच्याकडून घराची नोटरी करून घेतली होती. पैशाच्या मागणीसाठी आरोपी दाम्पत्य पेरे यांना नोटरी आधारे घर बळकविण्याची धमकी देत वारंवार त्रास देत होते. या त्रासाला कंटाळून कडुबा पेरे यांनी २४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दुपारी गळफास घेवून आत्महत्या केली. तसेच कडुबा यांनी मरणापूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत आरोपींमुळेच आत्महत्या करीत असल्याचे नमुद केले होते. या प्रकरणात सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

नोटरीबाबत विचारपूस करणार

आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आले असता विशेष सहाय्यक सरकारी वकील योगेश तुपे यांनी आरोपीकडे वीस हजार रुपयाबाबत व घराच्या नोटरीच्या कागदपत्रांबाबत विचारपूस करणे आहे. तसेच आरोपीची पत्नी सुरेखा ही पसार असून तिचा शोध घेवून तिला अटक करणे असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली.ही विनंती मान्य न्यायालयाने मान्य केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

धनादेश अनादर प्रकरणात आरोपी हेमंत सोपानराव चव्हाण याला प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सागर बी. साबळे यांनी दोषी ठरवले. न्यायालयाने त्याला एक वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. तसेच तेरा लाखांचा दंडही ठोठावला. दंडाची रक्कम न भरल्यास आरोपीला आणखी एक महिन्याची साध्या कारावासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे.

फुके आणि चव्हाण लहानपासूनचे मित्र आहेत. एकाच परिसरात राहत असल्याने त्यांच्यात घरोब्याचे संबंध होते. चव्हाण यांचा वडिलांच्या उपचारांसाठी वैद्यकीय खर्चावर मोठा खर्च होत होता. त्यासाठी त्यांना रकमेची आवश्यकता होती. मार्च २०१२मध्ये त्यांनी सचिन फुके यांच्याकडे पाच लाख रुपये हात उसने मागितले. तसेच ही रक्कम नोव्हेंबर २०१२पर्यंत परत करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, त्यांनी आश्वासन पाळले नाही. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा रक्कम मागितली. त्यानुसार रक्कम देण्यात आली. मात्र, आरोपीने सचिन फुके यांना रक्कम परत केली नाही. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर आरोपीने दिलेला धनादेश फुके यांनी बँकेत वटविण्यासाठी दिला. मात्र, हा धनादेश वटला नाही. त्या नाराजीने त्यांनी न्यायालयात पराक्रम्य अभिलेख अधिनियम, कलम १३८ प्रमाणे तक्रार दिली. फुके यांची बाजू दीपक सोरमारे यांनी मांडली. त्यांना चक्रधर हिवाळे यांनी सहकार्य केले. सुनावणीअंती न्यायालयाने आरोपीला एक वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. तसेच तेरा लाखांचा दंडही ठोठावला. दंडाची रक्कम न भरल्यास आरोपीला आणखी एक महिन्याची साध्या कारावासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गुरव पुजाऱ्यांना संरक्षण द्या आणि उत्पन्नाचा हक्क पूर्वीप्रमाणे बहाल करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी गुरव समाजाने निदर्शने केली. विभागीय आयुक्तालयासमोर निदर्शने केल्यानंतर अप्पर विभागीय आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले.

जिल्हा गुरव समाज मंडळ, महिला मंडळ व युवक मंडळाच्या वतीने गुरव समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी शनिवारी विभागीय आयुक्तालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. मंदिर प्रवेशावरून होणाऱ्या वादात गुरव पुजाऱ्यांना सतत मारहाण होते. त्यावर सरकारने तात्काळ संरक्षण द्यावे. देवस्थान व मंदिरात गुरव पुजाऱ्यांना रोजंदारीवर ठेवून त्यांचा हक्क डावलण्यात आला आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचा हक्क पूर्वीप्रमाणे बहाल करावा, देवस्थान जमीन इनाम वर्ग ३ खालसा करून त्या मालकी हक्काने गुरव समाजाला देण्यात याव्यात, इनामी जमिनीवरील अतिक्रमणे त्वरित हटवावी, देवस्थानाच्या विश्वस्त मंडळात गुरव पुजारी कायमचा प्रमुख म्हणून मान्यता द्यावी, गुरव समाजाचा समावेश 'एसबीसी'त करावा अशा मागण्यात करण्यात आल्या. अप्पर विभागीय आयुक्त विजयकुमार फड यांना निवेदन देण्यात आले. या आंदोलनात स. सो. खंडाळकर, रामनाथ कापसे, कांता बचाटे, नीलेश बचाटे, ह. भ. प. चंद्रकांत धुमाळ महाराज, शरद काळे, विजयकुमार निळकंठ, सर्वेश्वर वाघमारे, रोहिणी शेवाळे, प्रशांत मांदळे, रेणुकाराम भालेकर आदी सहभागी झाले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापौर व पदाधिकाऱ्यांनी १०१ रस्त्यांची यादी तयार केली असून, ती सोमवारी मुख्यमंत्र्यांना सादर केली जाणार आहे. सव्वादोनशे कोटी रुपये या रस्त्यांच्या कामांसाठी शासनाकडून मिळतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

शहरातील रस्त्यांसाठी राज्य शासनाने महापालिकेला शंभर कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान दिले. या अनुदानातून रस्त्याच्या कामांचे भूमिपूजन करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस औरंगाबादेत आले होते. यावेळी त्यांनी शहरातील रस्ते विकासासाठी सव्वाशे कोटींचा विशेष निधी देण्याची घोषणा केली. विधानसभा निवडणुकीनंतर आणखीन शंभर कोटी रुपये रस्ते विकासासाठी दिले जातील, असे त्यांनी जाहीर केले. त्यानुसार पालिका पदाधिकाऱ्यांनी ७९ रस्त्यांची यादी आयुक्तांकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केली होती. आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी ही यादी ठेवून घेतली आणि प्रत्यक्ष रस्त्यांची पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी ५७ रस्त्यांची यादी तयार केली. यासाठी २१२ कोटी रुपये लागतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत त्यांनी रस्त्यांच्या यादीचे सादरीकरण केले. आयुक्तांच्या यादीत सुधारणा करून अंतिम यादी तयार करण्याचे अधिकार सर्वसाधारण सभेने महापौरांना दिले होते. त्यानुसार शनिवारी दिवसभर यादी तयार करण्याचे काम पालिकेत सुरू होते. त्यासाठी उपमहापौर विजय औताडे आणि सभागृहनेता विकास जैन यांनी पुढाकार घेतला. संबंधित विभागांच्या अभियंत्यांना सोबत घेवून त्यांनी रस्त्यांची यादी तयार केली. या यादीमध्ये १०१ रस्ते असल्याचे स्पष्ट झाले. उपमहापौर व सभागृह नेत्यांनी तयार केलेल्या यादीवर महापौरांनी अंतिम हात फिरवला. आयुक्तांनी २१२ कोटींची यादी तयार केली होती, पदाधिकाऱ्यांनी २२५ कोटींची यादी तयार केली आहे.

यादीची एक प्रत प्रशासनाला सादर केली जाईल. दुसरी प्रत सोमवारी मुख्यमंत्र्यांना सादर केली जाणार आहे. प्रशासन देखील त्यांच्याकडची यादीची प्रत मुख्यमंत्र्यांना सादर करेल. विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागेपर्यंत शासनाकडून रस्त्यांसाठी निधी मिळेल असा विश्वास वाटतो.

- नंदकुमार घोडेले, महापौर

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडको नाट्यगृहाच्या खासगीकरणावर शनिवारी अखेर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. पालिका प्रशासनाने या नाट्यगृहाच्या खासगीकरणाच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. लवकरच नाट्यगृहासाठी कंत्राटदार निश्चित केला जाणार आहे.

शहरात महापालिकेची उस्मानपुरा येथील संत एकनाथ रंगमंदिर आणि सिडकोतील संत तुकाराम नाट्यगृह अशी दोन नाट्यगृहे आहेत. पैकी संत तुकाराम नाट्यगृहाचे बांधकाम सिडको प्रशासनाने केले आहे. बांधकामानंतर हे नाट्यगृह महापालिकेच्या ताब्यात देण्यात आले. पालिकेच्या ताब्यात आल्यानंतर या नाट्यगृहाचे तीन तेरा वाजले. दुर्दशा झालेल्या या नाट्यगृहाची देखभाल दुरुस्ती करणे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यावर महापालिकेने त्याच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेतला. तसा ठराव सहा महिन्यापूर्वी सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. ठराव मंजूर झाल्यावर खासगीकरणाची प्रक्रिया मात्र अद्याप सुरू करण्यात आली नव्हती. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी याबद्दल सोमवारी आढावा बैठक घेतली आणि संत तुकाराम नाट्यगृहाचे व्हॅल्युएशन काढण्याची सूचना केली. शासन मान्य ऑडिटरकडून नाट्यगृहाचे व्हॅल्युएशन काढून घ्या, त्यानंतर खासगीकरणाच्या दृष्टीने निविदेची किंमत ठरवली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. येत्या काही दिवसात हे काम केले जाणार आहे. उस्मानपुरा येथील संत एकनाथ रंगमंदिर महापालिकाच चालवणार आहे. सध्या या रंगमंदिराचे नूतनीकरणाचे काम सुरू आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदासाठी येत्या ३० जून रोजी मुलाखती होणार आहेत. या मुलाखतीसाठी १८ उमेदवार पात्र ठरले आहेत. विद्यापीठाच्या संगणक व माहितीशास्त्र विभागातील डॉ. के. व्ही. काळे यांचा मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारात समावेश आहे.

कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर 'बामू'च्या कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या पदासाठी जवळपास १३६ उमेदवारांनी अर्ज केले होते. पहिल्या छाननीत १८ उमेदवारांची मुलाखतीसाठी निवड झाली आहे. या उमेदवारांची ३० जून रोजी मुंबईत एनएनडीटी महिला विद्यापीठात मुलाखती होणार आहेत. मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारात 'बामू' कॅम्पसमधील डॉ. के. व्ही. काळे यांचा समावेश आहे. तसेच पूर्वी 'बामू'त अॅकॅडमिक स्टाफ कॉलेजचे संचालक असलेले आणि आता यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठात विभागीय संचालकपदी कार्यरत डॉ. डी. व्ही. माने यांचाही यादीत समावेश आहे. या प्रक्रियेनंतर राज्यपालाच्या सूचनेनुसार अंतिम मुलाखती होऊन कुलगुरूंची निवड जाहीर करण्यात येणार आहे. जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. कुलगुरू पदासाठी विद्यापीठातील जवळपास १२ इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज केले होते. मात्र, पहिल्याच फेरीत अनेकजण गळाले आहेत. पदासाठी पात्रता असूनही डावलले गेल्यामुळे मुलाखतीचे निकष काय आहेत, यावर विद्यापीठ वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.

म. टा. प्रतिनिधी,औरंगाबाद

सातारा परिसरातील गट नंबर १६७मधील विकलेल्या प्लॉटची रक्कम स्वत:च्या बँक खात्यावर वळती करून ती हडपणाऱ्या आरोपीला शुक्रवारी रात्री पोलिसांनी अटक केली. त्याला न्यायालयात हजर केले असता सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. जे. पाटील यांनी शनिवारी दिले. किरण भास्करराव चव्हाण (४४, रा. हायकोर्ट कॉलनी, सातारा परिसर) असे आरोपीचे नाव आहे.

या प्रकरणात दत्तात्रय विठ्ठलराव सोनवणे (३९, रा. सातारा परिसर) यांनी तक्रार दिली. सोनवणे यांनी सातारा परिसरातील दोन हजार चारशे स्क्वेअर फुटांचा प्लॉट किरण चव्हाण यांच्या मध्यस्थीने सागर कोकाटे (रा. सिडको, एन-७) यांना १३ लाखात विकण्यात आला होता. चव्हाणने कोकाटेंकडून मिळालेले १३ लाख रुपये परस्पर स्वत:च्या राजे कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या देवगिरी बँक खात्यावर आरटीजीएसद्वारे भरले. दरम्यान, सोनवणे यांनी त्याच्याकडे पैशाचा तगादा लावला. त्यावर चव्हाणने सोनवणे यांना तीन लाख रुपये दिले. तसेच उर्वरित दहा लाख रुपये देण्यास टाळाटाळ केली. तेव्हा फसवणूक झाल्याचे सोनवणे यांच्या लक्षात आले. या प्रकरणात सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

\Bपैसे जप्त करणे बाकी

\Bआरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आले असता विशेष सहाय्यक सरकारी वकील योगेश तुपे यांनी आरोपीकडून फसवणुक करुन घेतलेले पैसे जप्त करणे आहे. आरोपींचे कोणी साथीदार आहेत का? आरोपीने आणखी कोणाला फसविले याबाबत सखोल तपास करणे असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. ही विनंती मान्य करून न्यायालयाने आरोपीला कोठडी सुनावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गाळ साफ न केल्यामुळे नाल्यावरच्या सात इमारतींना महापालिकेने निर्वाणीचा इशारा देत नोटीस बजावली आहे. इमारतीखालचा नाला साफ न केल्यास लीज रद्द केले जाऊ शकते, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पावसाळा सुरू झालेला असला तरी, अद्याप म्हणावा तसा दमदार पाऊस पडलेला नाही. त्यामुळे नालासफाईचे काम धिम्यागतीने करणाऱ्या महापालिकेला दिलासा मिळाला आहे. पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांमध्ये महापालिका प्रशासनाने नाल्यांवरच्या इमातरींना नोटीस बजावून इमारतीच्या खालचा नाला स्वच्छ करण्यास सांगितले होते. नऊ प्रमुख इमारतींना नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यापैकी औषधी भवन आणि शिवाई सेवा ट्रस्ट या दोन संस्थांनी त्यांच्या इमारतीखालचा नाला स्वच्छ करण्याचे काम सुरू केले आहे, असे महापौरांनी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर सांगितले. बॉम्बे मर्कंटाईल बँक, पीपल्स को ऑपरेटिव्ह बँक, प्रेमचंद सुराणा, सारस्वत बँक, मिर्झा मुस्तफा बेग यांच्या इमारतींना निर्वाणीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. इमारतीच्या खालचा नाला स्वच्छ न केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल, त्यानंतर इमारतीची लीज रद्द करण्याची कारवाई देखील केली जाणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

घराचे लॉक तोडून सोन्याच्या दागिन्यांसह रोख रक्कम असा सुमारे ७० हजारांचा ऐवज चोरून नेणारा आरोपी कलीम खान उर्फ कल्ल्या शब्बीर पठाण (३२, रा. छोटामुरलीधर नगर, उस्मानपुरा) याला मंगळवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. जे. पाटील यांनी शनिवारी दिले.

या प्रकरणात संतुक उत्तमराव कवठेकर (५१, रा. देवडानगर, बीडबायपास) यांनी तक्रार दिली. तक्रारीनुसार, कवठेकर हे नऊ मे २०१८ रोजी कुटुंबासह जगन्नाथपुरी येथे गेले होते. ही संधी साधत चोरट्याने कवठेकर यांच्या घराचे लॉक तोडून घरातील ३५ हजार रुपये किमतीचे साडेतीन तोळ्याचे मंगळसूत्र, १५ हजार रुपये किमतीचे कानातील दोन जोड, अंगठी व २० हजार रुपये रोख असा सुमारे ७० हजारांचा ऐवज चोरुन नेला. १४ मे २०१८ रोजी चोरी झाल्याची बाब कवठेकर यांचे शेजारी चिद्रेवार यांनी कवठेकर यांना फोनद्वारे सांगितली. या प्रकरणात सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, आरोपीकडून चोरीचा मुद्देमाल जप्त करणे असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती विशेष सहाय्यक सरकारी वकील योगेश तुपे यांनी न्यायालयाकडे केली. ही विनंती मान्य करून न्यायालयाने आरोपीला पोलिस कोठडी सुनावली.

औरंगाबाद महापालिकेतर्फे शनिवारी वडाच्या दोनशे रोपांचे महिलांना वाटप करण्यात आले. सकाळी अकराच्या सुमारास महापौर दालनात रोप वाटपाचा झाला. यावेळी महापौर नंदकुमार घोडेले, उपमहापौर विजय औताडे, सभागृहनेता विकास जैन यांच्यासह माजी महापौर अनिता घोडेले, स्थायी समितीच्या सभापती जयश्री कुलकर्णी, महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती मनीषा लोखंडे, उपसभापती सोभा बुरांडे, विरोधीपक्ष नेत्या सरिता बोर्डे, अल्पा जैन, नगरसेविका अर्चना नीळकंठ, सुरेखा सानप, उपायुक्त मंजुषा मुथा, मुख्य लेखापरीक्षक दीपाराणी देवतराज, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नीता पाडळकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'कॉपीला संस्था, शिक्षकांकडून मिळणारे पाठबळ धोक्याचे आहे. त्यामुळे गोरगरीब, सर्वसामान्यांची मुले बिघडविण्याचे काम केले जाते आहे. महसूल खात्याकडे परीक्षेची जबाबदारी आली आहे. मात्र, त्याला आपण संस्थाचालक जबाबदार आहेत,' असे खडेबोल शनिवारी उद्योजक मानसिंग पवार यांनी संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षकांना सुनावल्याने बैठकीतील साऱ्यांचे क्षणभरासाठी तरी डोळे उघडले.

दहावी, बारावी परीक्षेत कॉपीमुक्त परीक्षा अभियान फेल ठरले. यावरच्या उपाययोजनांसाठी शहरातील संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षकांची बैठक सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेच्या सभागृहात बैठक पार पडली. यावेळी शिक्षणाधिकारी बी. बी. चव्हाण यांच्यासह संस्थाचालकांमध्ये उद्योजक राम भोगले, आमदार सतीश चव्हाण, उद्योजक मानसिंग पवार, डॉ. सर्जेराव ठोंबरे, एस. पी. जवळकर, वाल्मिक सुरासे आदींची उपस्थिती होती. बैठकीत उद्योजक मानसिंग पवार यांनी संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापकांच्या डोळ्यांत आत्मपरीक्षण करण्यासाठी झणझणीत अंजन घातले. ते म्हणाले, 'कॉपीला संस्था, शिक्षकांकडून मिळणारे पाठबळ हे धोक्याचे आहे. त्यामुळे गोरगरीब, सर्वसामान्यांची मुले बिघडविण्याचे काम केले जाते आहे. महसूल खात्याकडे परीक्षेची जबाबदारी आली हे खरे आहे. मात्र, त्याला आपण संस्थाचालक जबाबदार आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील मंडळी कॉपी रोखण्यात अपयशी ठरल्याने महसूल विभागाकडे जबाबादारी गेली. तेथे पहिल्या वर्षी सुरळीत पार पडले. दुसऱ्या वर्षापासून त्यांच्या चुका होवू लागल्या आणि पुन्हा पहिल्यासारखे प्रकार सुरू झाले. कॉपी करून पास झालेल्यांना नोकरी मिळणार नाही. त्यामुळे भविष्यात गुन्हेगारी वाढेल. त्यांचा पाया आपण रचतो आहोत. त्यामुळे जबाबादारी आपली आहे,' असे अंर्तमुख करणारे विचार पवार यांनी मांडले. यावेळी शिक्षकांचे प्रश्न, अडचणी संस्थाचालकांनी मांडल्या. प्रवेश क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवेश देणाऱ्या संस्थांवर कारवाई व्हावी, शंभर टक्के कॉपी मुक्तीसाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन सर्वांनी दिले.

\B...म्हणे आमच्याकडे कॉपी नाही!

\Bउपस्थितांपैकी अनेकांनी आमच्या केंद्रावर कॉपीच होत नसल्याचा दावा केला. त्यापैकी अनेकांनी टाळ्यांची दाद दिली. प्रत्यक्षात उपस्थितांपैकी बहुतांश जणांच्या शाळा, उच्चमाध्यमिक शाळा, ज्युनिअर कॉलेज परीक्षा केंद्रावर कॉपी प्रकरणी कारवाई करण्यात आलेली आहे. यासह अनेकांनी आपल्याकडे क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी दिले जातात, असे मत मांडत भरारी पथके काय करतात हे पहा अशा सूचना केल्या. काहींनी तर थेट केंद्रचालक ज्या केंद्रांचे विद्यार्थी आपल्याकडे आहेत, त्या शाळांकडून पैसे मागतात असा आरोप केला. त्यामुळे बैठकीनंतर कॉपी होत नाही, अशा चर्चाच रंगली होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वनसंरक्षक भरती परीक्षेत आधार कार्डची मूळ प्रत नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित रहावे लागले. अनेकांनी छायांकीत प्रत होती. मात्र, प्रशासनाकडून मूळ प्रतची मागणी करण्यात आली.

वनसंरक्षक विभागातील वनसंरक्षक भरतीसाठी शनिवारी परीक्षा घेण्यात आली. परीक्षार्थींना ओळख पटावी यासाठी आधारकार्ड, पॅनकार्ड आणण्याच्या सूचना होती. अनेक परीक्षार्थींकडे छायांकित प्रती होत्या. मात्र, मूळ प्रती असल्याशिवाय प्रवेश नाही, असा पवित्रा प्रशासनाने घेतला. विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइनवर जाऊन आमची ओळख निश्चित करा, मूळ प्रमाणपत्राची गरज काय, असा प्रश्न करत परीक्षेला बसू देण्याची मागणी केली. मात्र, प्रशासनाकडून परीक्षेला बसण्यासाठी परवानगी नाकारण्यात आली. त्यामुळे अनेकांना परीक्षा न देता परतावे लागले.

या विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षेची संधी द्यावी, अशी मागणी परीक्षा केंद्र प्रमुखांना भेटून केली. करण्यात आली. याबाबत आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला. निवेदनावर एसएफआयचे राज्य सहसचिव नितीन व्हावळे, सचिव स्टॅलिन आडे, नितीन वसवले, लोकेश कांबळे यांची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गुन्हे शाखेने गुटखा तस्करी करणाऱ्या मंडळीवर कारवाई करीत तब्बल ४५ लाखांचा गुटख्याचा साठा जप्त केला आहे. या कारवाईमुळे शहरातील गुटखा माफियांमध्ये खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी सखोल तपास करून इतर आरोपींवर देखील कारवाई करणार असल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत यांनी दिली.

करोडी शिवारात गुरुवारी रात्री गुन्हे शाखेच्या पथकाने हिरा गुटख्याचा कंटेनर आणि लोडिंग टेंपो जप्त केला होता. यामध्ये तब्बल ३८ लाखांचा तब्बल २४३ पोत्याचा साठा जप्त केला हेाता. यावेळी आरोपी रुबाबअली हजरत अली शेख, इंद्रेश श्रीमदनलाल निषाद आणि तौसीफ समद शेख यांना अटक करण्यात आली हेाती. हा गुटखा मागवणारा आरोपी रियाज सय्यद रफीक याला शनिवारी अटक करण्यात आली; तसेच पडेगाव येथून आणखी गुटख्याचा सात लाखांचा ४५ पोते साठा जप्त करत दुसरा आरोपी सय्यद जफर सय्यद इकबाल याला अटक करण्यात आली.

दरम्यान, गुन्हे शाखेने केलेल्या या कारवाईमुळे गुटख्याचा अवैध धंदा करणाऱ्या मंडळीमध्ये खळबळ माजली आहे. पोलिसांच्या कारवाईमुळे अनेकांनी सध्या भूमिगत होणे पसंत केले आहे. याप्रकरणी अद्याप तपास सुरू असून, या गुन्ह्यात तपासात आणखी जे आरोपी निष्पन्न होतील त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती निरीक्षक मधुकर सावंत यांनी दिली.

…

\Bटपऱ्यांवरूनगुटखा गायब\B

शहरात लपून छपून अनेक पानटपऱ्यांवर गुटखा, पानमसाला सहज उपलब्ध होतो. दुप्पट किंमतीत गुटख्याच्या पुड्याची विक्री करण्यात येते. पोलिसांनी गुरुवारी केलेल्या कारवाईनंतर या छोट्या टपऱ्यांवरून देखील गुटख्याचा माल गायब झाला आहे. गुटखा माफियाकडून माल भेटत नसल्याने किरकोळ विक्रेते सध्या परेशान झाले आहेत.