म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लग्न समारंभातून रोख व दागिने असलेल्या पिशव्या, पर्स पळ‌विण्याचे सत्र कायम आहे. आता एक लाख दहा हजार रुपये रोख व ९० हजारांचे दागिने असलेली एका शिक्षिकेची पर्स चिकलठाणा येथील भाग्यलक्ष्मी लॉन्स येथून चोरांनी लंपास केली. यापूर्वी नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१८ मध्ये चोरांनी लग्न समारंभात धुमाकूळ घातला होता. या चोरांचा पकडण्यात पोलिसांना अपयशी ठरले आहेत.

सिडकोतील बालविकास विद्यामंदिरात शिक्षिका सुनीता सतीश चव्हाण (रा. स्पंदननगर, सिडको एन-४) यांच्या पुतणीचे रविवारी चिकलठाण्यातील भाग्यलक्ष्मी लॉन्स येथे लग्न होते. त्या सकाळी अकराच्या सुमारास लग्नासाठी नातेवाईकांनी दिलेली रक्कम, दागिने सोबत घेऊन लॉन्सवर पोहोचल्या. लग्नाची धामधुम सुरू असल्याने त्यांनी रोख व दागिन्यांची पर्स एका खुर्चीवर ठेवली. काही वेळानंतर त्या पर्स घेण्यासाठी गेल्या असता तेथे पर्स नव्हती. या पर्समध्ये रोख एक लाख दहा हजार रुपये, दीड तोळ्याचे मंगळसूत्र, आठ ग्रॅमच्या दोन अंगठ्या, कर्णफुले, ठुशी आदी दागिने, दहा हजारांचा मोबाइल होता. सुनीता चव्हाण यांनी त्वरित एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार दिली. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक मुरलीधर सांगळे हे करत आहेत.

नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१८ मध्ये लग्न समारंभात झालेल्या चोऱ्या अल्पवयीन मुलांच्या माध्यमातून केल्या जात असल्यची शक्यता पोलिसांनी वर्तविली होती. मात्र, संबंधित पोलिस ठाणे व गुन्हे शाखे पोलिसांना अद्याप गुन्हेगारांना पकडण्यात यश आलेले नाही.

\Bयापूर्वीच्या घटना \B

- २३ डिसेंबर २०१८: बीड बायपासवरील रिगल लॉन्सवर कैलास गंगाराम चाटसे (रा. द्वारकापुरी, एकनाथनगर) यांच्या मुलीच्या लग्न समारंभातून एक लाख ३४ हजार ७०० रुपये, सहा ग्रॅमची सोनसाखळी चोरीस.

- २५ डिसेंबर २०१८: शहरातील नामांकित बालरोग तज्ज्ञ डॉ. जयंत तुपकरी यांच्या मुलीच्या लग्नानिमित्त गुरू लॉन्स येथील स्वागत समारंभातून अवघ्या पाच मिनिटात ४२ तोळ्याच्या दागिन्यांची पर्स लंपास.

- ३ डिसेंबर २०१८: बीड बायपासवरील जबिंदा लॉन्स येथे चोरी. वधूच्या अंगावरील जुने दागिने काढून तिला नवीन दागिने परिधान करावयाचे सुमारे दहा लाखांचे नवीन दागिन्यांचा चोरी.

- २७ डिसेंबर २०१८: हडकोतील सौभाग्य मंगल कार्यालयातून नाशिक येथील महिलेचे पाच ग्रॅमचे दागिने आणि चार हजारांची रोकड असलेली पर्स लंपास. सिडको, एन-८ येथील सप्तपदी मंगल कार्यालयात वऱ्हाडचे वाहन घेऊन आलेले रफिऊद्दीन मयोद्दीन खाटिक (रा. मल्हारपुरा, चोपडा) यांच्या खिशातून चार हजारांची रोकड लंपास.

- १२ मे २०१९ : बीड बायपासवरील सावित्री लॉन्स येथे सोमीनाथ संतू शिरसाट (रा. साईनगर) यांच्या मुलाच्या लग्न समारंभातून आहेराचे एक लाख दहा हजार रुपये असलेल्या डब्याची चोरी.

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

देवगिरी सहकारी साखर कारखान्याच्या परिसरात जुगार अड्ड्यावर विशेष पथकाने रविवार (१६ जून ) छापा टाकून एक लाख २६ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला. याबाबत पोलीस उपनिरीक्षक भागवत मुठाळ यांच्या फिर्यादीवरून जुगार खेळणाऱ्या सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, औरंगाबाद येथील अप्पर पोलिस अधीक्षक यांच्या आदेशाने अवैध धंदा करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी फुलंब्री येथे आले होते. त्यावेळी गुप्त खबऱ्यामार्फत कारखाना परिसरात पत्याचा अड्डा असल्याची खात्रीलायक माहिती या विशेष पथकाला मिळाली. देवगिरी साखर कारखान्याच्या निवास स्थानामागे मोकळ्या जागेत स्वतःच्या फायद्यासाठी पत्यावर पैसे लावून जुगार खेळला जात असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर सापळा रचून हे विशेष पथक झाडाच्या आडून लपून छपून याठिकाणी पोचले, तेव्हा एका झाडाखाली गोलाकार बसून तिरर्ट हा गेम खेळला जात होता. त्याच वेळी छापा टाकून जुगार साहित्यासह रोख रक्कम जप्त करण्यात आली.

यामध्ये इंद्रीस कलीम पटेल (५१, रा. फुलंब्री) याच्याकडून रोख दोन हजार ९५० रुपये व मोबाईल, मोहन लक्ष्मण लहाने (५०, रा. शिरोडी) यांच्याकडून रोख सहा हजार ३०० रुपये, दुचाकी (एमएच २० एझेड ६९६२) व मोबाइल, जाकेर खान हुसेन खान (४९ रा. फुलंब्री) याच्याकडून रोख पाच हजार ८५० रुपये, दुचाकी (एमएच २० सीजी ३३६६) व मोबाईल, शेषराव शंकरराव आव्हाड (४० रा. येसगाव, ता. खुलताबाद) याच्याकडून रोख दोन हजार ३०० रुपये, दुचाकी (क्रमांक एमएच २० डीएल ७२४) व मोबाइल, दत्तू हरिभाऊ दांडगे (३४, रा. कनकशीळ, ता. खुलताबाद) याच्याकडून रोख ९५० रुपये व मोबाइल, सद्दाम जावेद शेख (२२ रा. फुलंब्री) याच्याकडून रोख एक हजार ८०० रुपये, दुचाकी (एमएच २० डीए १२९) व मोबाइल, असद गफूर पटेल (५५ रा. फुलंब्री) याच्याकडून नगदी ५५० रुपये व मोबाइल असा एकूण एक लाख २६ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये २१ हजार ३०० रुपये रोख रक्कम, २७ हजार ५०० रुपये किमतीचे मोबाइल, ७७ हजार ४०० रुपये किमतीच्या चार दुचाकी जप्त करून फुलंब्री पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल गेला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक भागवत मुठाळ, पोलिस कॉन्स्टेबल राठोड, शेख, गायकवाड, डमाळे यांनी ही कारवाई केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या तिजोरीत खडकू नसताना फोटोसेशन, हारतुरे, दालनावर लाखो रुपयांच्या उधळपट्टीचा आरोप करत 'एमआयएम'च्या कार्यकर्त्यांनी सोमवारी महापालिकेसमोर आंदोलन केले. यावेळी महापौरांच्या फोटोला काळे फासत खर्चाच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली.

महापालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोर सकाळपासून विरोधीपक्ष नेत्या सरिता बोर्डे यांच्या नेतृत्वाखाली 'एमआयएम'च्या नगरसेवकांनी आंदोलन सुरू केले. यावेळी माजी जिल्हाध्यक्ष जावेद कुरैशी, गटनेता नासेर सिद्दीकी, नगसेविका संगिता वाघुले, सायरा बेगम, सरवत बेगम, अयुब जहागिरदार, अजीम खान, अज्जू नाईकवाडे, फिरोज खान, यांच्यासह शहराध्यक्ष समीर अब्दुल साजीद, आरेफ हुसैनी, अबुल हाश्मी आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती. यावेळी महापौरांच्या कार्यशैलीविरोधात नारेबाजी करण्यात आली. महापौरांच्या फोटोला काळे फासले.

महापौरांनी केलेल्या अवाढव्य खर्चाची चौकशी करण्याचीही मागणी करण्यात आली. विरोधीपक्ष नेत्या सरिता बोर्डे म्हणाल्या, 'एमआयएमने केलेले आरोप हे महापालिकेच्या मुख्य लेखाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवर आधारित आहेत. जर त्यांनी दिलेली माहिती खोटी असेल तर, मुख्य लेखाधिकाऱ्यांसह जनसंपर्क अधिकाऱ्यांवर महापौरांनी कारवाई करावी. ही माहिती सुस्पष्ट आहे. एमआयएमने आंदोलन सुरू करताच अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून ही माहिती बदलून देऊन महापौरांकडून सावरासावरी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.'

\Bपडद्याची किंमत दहा लाख?

\Bतत्कालीन महापौर भगवान घडमोडे यांच्या काळात महापौर बंगल्याचे नूतनीकरण करण्यात आले होते. त्यांच्या काळात फक्त पडदे बदलण्याचे राहिले होते. हे काम झालेले असताना महापौर बंगल्यावर पुन्हा दहा लाखांचा खर्च करण्यात आला. बंगल्याच्या पडद्याची किंमत दहा लाख रुपये आहे का, असाही सवाल 'एमआयएम'च्या नगरसेवक आणि आंदोलकांनी केला.

………

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या कार्यकाळात चहापान, हार, बुके, सर्वसाधारण सभेतील जेवण, फोटोग्राफीवर लाखो रुपयांचा खर्च करण्यात आला. याविरोधात 'एमआयएम'ने रान पेटविले असताना महापौरांनी हे सारे आरोप फेटाळले आहेत. 'महापौरांच्या नावाने दाखवलेला खर्च प्रशासकीय बाब आहे. कुणालाही जेवायला देणे ही आमची संस्कृती आहे. वेळ पडल्यास मी जेवणाचा खर्च भरेन,'असे उत्तर त्यांनी दिले.

'एमआयएम'चे आंदोलन आणि खासदार इम्तियाज जलील यांच्या आरोपावर घोडेले म्हणाले, 'एमआयएमचे राजकारण हे अज्ञानपणाचे लक्षण आहे. महापौर या नात्याने खासदारांच्या आरोपांना उत्तर देणे मी योग्य नाही. खर्च मर्यादित आहे. महापौर पद उच्च आहे. सर्व खर्च ही एक प्रशासकीय बाब आहे. कचऱ्याबाबत जनजागृती, होर्डिंग, विविध केलेल्या कारवायांचे चित्रीकरण व छायाचित्रण हा खर्च पूर्ण प्रशासकीय बाबीचा आहे. त्याचा महापौरांशी वा महापौर दालनाशी काहीही संबंध नाही. खात्री करूनच कुणीही बोलायला पाहिजे. इतक्या खालच्या स्तरावर जाऊन राजकारण करण्यापेक्षा त्यांनी विकासाचे राजकारण करावे. प्रत्येक सभेत जेवण देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केलेला आहे. शिवाय खाऊ घालणे ही माझी संस्कृती आहे. विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे असून वेळ पडल्यास जेवणाचा खर्च मी स्वतः भरेल,' असेही महापौर म्हणाले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पावसाळा सुरू झाला तरी शहरातील नालेसफाईची कामे अर्धवट अवस्थेत आहेत. सोमवारी महापौर, अधिकारी यांच्या उपस्थिती झालेल्या आढावा बैठकीत ३० टक्के कामे राहिल्याचे सांगण्यात आले.

पालिका प्रशासन ऐन पावसाळ्यात नाल्यांची स्वच्छता हाती घेते. यंदा पावसाळा सुरू झाला. तुरळक पावसाने अनेक नाले तुडुंब भरली. नाल्यांची सफाई न झाल्याने आगामी काळात अनेक नाल्याकाठच्या घरांमध्ये पाणी शिरण्याची भीती आहे. शहरात सत्तरपेक्षा अधिक नाले आहेत. त्यात अठरा मोठ्या नाल्यांचा समावेश आहे. गल्लीबोळातील नाल्यांच्या स्वच्छतेची कामे ही सध्या पूर्णत्वास आली आहेत, तर काही भागात ही टक्केवारी चाळीस टक्क्यांच्या वर पोहचलेली नाही. जेथे जेसीबी, पोकलेन अभावी नाल्यांच्या स्वच्छतेची कामे रखडलेली आहेत. तेथे वर्कऑर्डर दिलेल्या कंत्राटदाराकडून तत्काळ जेसीबी व पोकलेन उपलब्ध करून द्यावेत, अशी सूचना बैठकीत महापौरांनी दिल्या. नाल्यांवरील गाळ व कचरा कुठे नेऊन टाकावा, असा प्रश्न पालिकेसमोर आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कोलकाता येथील एनआरएस वैद्यकीय महाविद्यालयातील आंतरवासिता, निवासी डॉक्टरांवर झालेल्या गंभीर हल्ल्याच्या निषेधार्थ देशभरातील खासगी डॉक्टरांनी सोमवारी (१७ जून) कडकडीत संप केला. त्याचाच भाग म्हणून शहरातील तब्बल २२०० पेक्षा जास्त खासगी डॉक्टर थेट संपात सहभागी झाल्याने शहर परिसरातील ७०० छोटे-मोठे खासगी क्लिनिक, रुग्णालयांनी आपल्या बाह्य रुग्ण सेवा (ओपीडी) पूर्णपणे बंद ठेवल्या. त्यामुळे खासगी डॉक्टरांचा संप शंभर टक्के यशस्वी झाल्याचा दावा 'आयएमए'च्या शहर संघटनेने केला.

'इंडियन मेडिकल असोसिएशन' (आयएमए) या खासगी डॉक्टरांच्या सर्वोच्च संघटनेने डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या निषेधार्थ देशभरातील दैनंदिन रुग्णसेवा पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आवाहन केले होते. त्याला प्रतिसाद देत शहरातील समस्त खासगी डॉक्टर संपात सहभागी झाले. याच संपाचा भाग म्हणून छोट्या-मोठ्या अशा बहुतांश क्लिनिक-रुग्णालयांबाहेर हल्ल्याचा निषेध व्यक्त करीत संपाचा फलक लावण्यात आलेला दिसून येत होता. विशेष म्हणजे हल्ल्याचा निषेध नोंदवण्यासाठी अनेक प्रतिथयश खासगी डॉक्टर सकाळी नऊपासूनच आयएमए हॉलवर जमा झाले होते आणि 'आयएमए'चे बहुतांश आजी-माजी पदाधिकारी दिवसभर आयएमए हॉलमध्ये तळ ठोकून होते. महत्वाचे म्हणजे कुठे काही अनुचित प्रकार तर घडत नाही ना आणि गंभीर-अत्यवस्थ रुग्ण उपचारापासून तर वंचित राहात नाही ना, याकडे 'आयएमए'चे पदाधिकारी लक्ष ठेऊन होते. शहरातील डॉक्टरांच्या संपाला 'मॅग्मो'सह औषधी संघटना व मेडिकल रिप्रेझेन्टेटिव्ह संघटनेनेही पाठींबा दिल्याचे 'आयएमए'चे शहर सचिव डॉ. यशवंत गाडे यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले. विषयाची तीव्रता-गांभीर्य लक्षात घेऊन संपात सर्व खासगी, सेवाभावी तसेच कॉर्पोरेट रुग्णालये सहभागी झाल्याचेही ते आवर्जून म्हणाले. यानिमित्त आयएमए हॉलवर झालेल्या निषेध सभेत 'आयएमए'चे शहर अध्यक्ष डॉ. सत्यनारायण सोमाणी, माजी शहर अध्यक्ष डॉ. कुलदीपसिंग राऊळ, माजी शहर अध्यक्ष डॉ. रमेश रोहिवाल, माजी शहर अध्यक्ष डॉ. संजीव सावजी, शहर सचिव डॉ. यशवंत गाडे, नियोजित शहर अध्यक्ष डॉ. संतोष रंजलकर, शहर सहसचिव डॉ. अनुपम टाकळकर, डॉ. मंजू शेरकर, डॉ. विशाल ढाकरे, डॉ. शालिग्राम तोंडे, डॉ. सुहास रोटे, डॉ. राजेंद्र गांधी, राज्य सहसचिव डॉ. हरमितसिंह बिंद्रा आदींनी आपले मत व्यक्त केले. सभेचे प्रास्ताविक डॉ. गाडे यांनी केले, तर डॉ. टाकळकर यांनी आभार मानले.

\Bअपघात विभागात वाढल्या केसेस

\Bरुग्णालयांचा बाह्य रुग्ण विभाग बंद होता म्हणून अनेक रुग्णालयांच्या अपघात विभागातील केसेस वाढल्याचे चित्र सोमवारी होते. डॉ. हेडगेवार रुग्णालयामध्ये इमर्जन्सी केसेस जवळजवळ दुपटीने वाढल्याचे दिसून आले. मात्र गोंधळ न होता सर्वांवर उपचार करण्यात आले, असे हेडगेवार रुग्णालयाचे वैद्यकीय संचालक डॉ. अनंत पंढरे म्हणाले. तर, इमर्जन्सी केसेस काही प्रमाणात जास्त दिसून आले व जे रुग्ण तातडीच्या उपचारांच्या अपेक्षेने अपघात विभागात आले त्यांच्यावरही निश्चितपणे उपचार करण्यात आल्याचे माणिक हॉस्पिटलचे वैद्यकीय संचालक डॉ. उल्हास कोंडपल्ले यांनी सांगितले.

\Bतातडीने कायदा करून अंमलबजावणी करा

\Bकेंद्र शासनाने सर्व प्रकारच्या आरोग्य आस्थापनांवर होणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी तातडीने एक केंद्रीय कायदा करून आरोग्य रक्षकांचे संरक्षण करावे, अशी 'आयएमए'ची प्रमुख मागणी आहे. 'वर्ल्ड मेडिकल असोसिएशन'नेही 'आयएमए'ला पाठिंबा दिला असून, सर्व सदस्य देशांनी असा हिंसाचार रोखण्यासाठी तातडीने कडक कायदे करावेत, अशी मागणी एका ठरावाद्वारे केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या विरोधात राज्यात कायदा करण्यात आला असला तरी त्याची अंमजलबजावणी अजिबात होत नाही. हल्ल्यांच्या घटना वारंवार घडत असतानाही या कायद्यान्वये अजून कोणत्याच हल्लेखोराला शिक्षा झालेली नाही. या कायद्यान्वये डॉक्टरला फोनवर साधी धमकी दिली तरी संबंधिताला दंड, शिक्षा होऊ शकते. मात्र अशा घटना घडल्यानंतर या कायद्याचे कलमदेखील पोलिसांकडून लावले जात नाही, अशी खंत डॉ. गाडे, डॉ. सोमाणी यांनी बोलून दाखवली.

\B९१ टक्के घटनांत शून्य कारवाई

\Bडॉक्टरांवरील हल्ल्यांबाबत 'एम्स'ने २०१३-१४ मध्ये एक अभ्यास केला होता. या अभ्यासानुसार, हल्ल्याच्या ९१ टक्के घटनांमध्ये कोणतीच कारवाई होत नाही. केवळ २ टक्के घटनांमध्ये एफआयआर नोंदवला जातो व केवळ ४ टक्के घटनांमध्ये संबंधित दोषींनी फक्त इशारा दिला जातो. अर्थात, हा अभ्यास ५ वर्षांपूर्वीचा आहे. आता तर हल्ल्यांचे प्रमाण नक्कीच वाढले आहे आणि हल्लेखोर हे हल्ले केल्यानंतरही मोकाटच फिरत असतात, असेही निरीक्षण डॉ. अनुपम टाकळकर यांनी नोंदवले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या नागरी मित्र पथकाने शहरात प्लास्टिक बंदीची कारवाई करीत ५८ हजार ९०० रुपयांचा दंड वसूल केला. ६५ दुकानदारांकडून सुमारे सव्वाशे क्विंटल प्लास्टिक बॅग जप्त करण्यात आल्या. राज्यात प्लास्टिक बंदी कायदा लागू झाल्यापासून शहराअंतर्गत पालिका प्रशासनाकडूनही याची अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यासाठी प्रत्येक विभागनिहाय एक असे नऊ पथक तयार केले आहेत. यामध्ये माजी सैनिकांचा समावेश आहे. हे नागरी मित्र पथक शहरातील विविध भागात प्लास्टिक बंदी कारवाई करीत आहेत. दोन दिवसांत या पथकांनी विविध भागात कारवाई केली. यात पथकाने रविवारी १३६ दुकानांची तर सोमवारी २०६ दुकानांची अचानक तपासणी केली. रविवारी २४ व्यापाऱ्यांकडून ३२ किलो ३०० ग्रॅम प्लास्टिक बॅग तर, सोमवारी ४१ व्यापाऱ्यांकडून ८७ किलो ६१ ग्रॅम प्लास्टिक बॅग जप्त करण्यात आला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्य सरकारने शहरातील रस्त्यांसाठी शंभर कोटी रुपये देवूनही संबंधित रस्त्यांची कामे अद्याप पूर्ण करण्यात अपयश आलेल्या पालिकेने रस्त्यांसाठी आता नवीन खटाटोप सुरू केली आहे. नव्या रस्त्यांच्या यादीत वाढ करत पुन्हा वाढीव निधी मागण्याची प्रक्रिया पालिकेकडून केला जात आहे. ५८ रस्त्यांची वाढ करण्यात आली असून त्यासाठी २२५ कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे.

शहरातील रस्त्यांची कामे अनेक महिन्यांपासून सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते उद्घाटन झालेल्या रस्त्यांची कामे अद्याप अपूर्णच आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात त्यांनी सव्वाशे कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला. या निधीतून कोणत्या रस्त्यांची कामे करायची याचा गोंधळ चार महिन्यानंतर सुरूच आहे. या यादीत अनेकदा बदल करण्यात आले. त्यात आता आणखी ५८ रस्त्यांची वाढ करण्यात आली आहे. सुरुवातीला युतीतील पक्षांमध्ये राजकारण रंगले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी यादी केव्हा देणार अशी विचारणा करताच यादी तयार करण्याचे अधिकार महापौरांना देण्यात आले. त्यांनी ८७ रस्त्यांची यादी तयार केली. आयुक्तांनी २१२ कोटी रुपयांच्या ५७ रस्त्यांची यादी सर्वसाधारण सभेत सादर केली. त्यावर पदाधिकारी-नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. यातील अनेक रस्ते दुसऱ्यांदा दाखविण्यात आले आहेत. काही रस्त्यांचा कंत्राटदारांकडे देखभाल दुरुस्तीचा कालावधी शिल्लक आहे, अशाही रस्त्यांचा या यादीत समावेश आहे. ज्या भागात अधिक कर भरला जातो, त्याच भागातील रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे, असे विविध आक्षेप घेण्यात आले होते. त्यामुळे पुन्हा एकदा यादी अंतिम करण्याचे अधिकार महापौरांना देण्यात आले. अखेर ही यादी तयार करण्यात आली. यात एकूण १०६ रस्ते दाखविण्यात आले आहेत. यासाठी २२५ कोटी रुपये लागणार आहेत. त्याबाबचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मुख्य मागणीसाठी विविध शिक्षक संघटनांना एकत्र येऊन शाळेच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी काळ्या फिती लावून आंदोलन केले. मागणीबाबत सरकार धोरणात्मक निर्णय घेईपर्यंत विविध मार्गाने आंदोलन करण्याचा निर्णय यावेळी संघटनांनी घेतला. आंदोलनानंतर शिक्षणाधिकारी, उपसंचालकांना निवेदन देण्यात आले.

शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या शिक्षकांना बंद केलेली जुनी पेन्शन योजना तत्काळ लागू करावी, ही मागणी आहे. आंदोलनात राष्ट्रवादी शिक्षक संघ, पुरोगामी शिक्षक-शिक्षकेत्तर संघटना, नॅशनल टीचर्स युनियन, उर्दू शाळा संघर्ष समिती, विना अनुदानित कृती समिती या संघटनांनी सहभाग नोंदविला. शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी राष्ट्रवादी शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप विखे, वाहेद शेख, गोविंद गोंडे पाटील, प्रवीण वेताळ, इल्लाउद्दीन फारूकी, नितीन कवडे, प्रदीप डोनगावे, सुनील शेरखाने, बंडू सोमवंशी, बालाजी भगत, सिद्धेश्वर कस्तुरे, रवी खोडाळ, गुलाब शेख, सुधाकर पवार, दिलीप कोळी, डी. आर. चव्हाण, एस. टी. शिंदे, नितीन कवडे, एस. एस. कस्तुरे, विष्णू होळे, शाहुराज मुंगळे, चंद्रकांत चव्हाण, विजय साबळे, विजय चव्हाण, मिर्झा सलीम बेग, प्रा. शेख मनसूद, प्रल्हाद शिंदे, परवेज कादरी, इमाम सर, मिर्झा इजाज बेग यांची उपस्थिती होती. या मागणीसाठी राज्यातील शिक्षकांनी मुंबईत आझाद मैदानावर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रमासाठी (अभियांत्रिकी पदविका) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेची मुदत मंगळवारी संपत आहे. मात्र, दहावीची गुणपत्रिकाच अद्याप मिळाली नसल्याने विद्यार्थ्यांसह प्रशासनापुढे पेच निर्माण झाला आहे. वेळेत गुणपत्रिका मिळाल्या नाहीत, तर गुणवत्ता यादी कशी जाहीर करणार, असा प्रश्न आहे. ऑनलाइन अर्ज भरण्याचा मंगळवारी (१८ जून) शेवटचा दिवस आहे.

राज्यातील पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया तंत्रशिक्षण संचालनातर्फे राबविण्यात येत आहे. ३० मेपासून सुरू झालेल्या ऑनलाइन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या अर्जासोबत विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला, मूळ गुणपत्रिका मागितली जात नाही. ई-गुणपत्रिकेवर अर्ज निश्चित केला जात आहे. मात्र, गुणपत्रिका कधी मिळणारे हे परीक्षा मंडळाने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. मूळ गुणपत्रिका मिळल्यानंतर विद्यार्थ्यांना शाळा सोडण्याबाबतची प्रक्रिया करावी लागेल. या सगळ्या प्रक्रियेला लागणारा विलंब लक्षात घेता विद्यार्थी, पालकांसह तंत्रशिक्षण विभागासमोर पेच निर्माण झाला आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या वेळापत्रकानुसार २१ जून रोजी तात्पुरती गुणवत्ता यादी व २५ जून रोजी अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर केली जाणार आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता गुणवत्ता यादी जाहीर करताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात. गुणांमध्ये बदल करण्यासाठी अनेक विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर केलेले आहेत. त्यानुसार, गुणांमध्ये बदल झाले, तर त्या विद्यार्थ्यांचे गुणवत्ता यादीतील स्थान बदलेल. त्यामुळे पुन्हा गुणवत्तायादी बदलण्याची वेळ संचालनालयावर येऊ शकते.

\Bवेळापत्रक बदलण्याची गरज \B

गुणपत्रिका, शाळा सोडल्याचा दाखला या प्रमाणपत्रासह सेतु सुविधा केंद्रांमध्ये प्रवेशासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रांसाठी विद्यार्थ्यांनी अर्ज केलेले आहेत. अनेकांना ही प्रमाणपत्र मिळालेली नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थी, पालकांकडून मुदत वाढविण्याची मागणी होत आहे. याबाबत संचालनाकडून अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ते मंगळवारी काय निर्णय घेते याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

युद्धाच्या माध्यमातून प्रश्न सुटत नाहीत, तर उलट वाढतात. शस्त्रापेक्षाही संवादाचे अस्त्र अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक असते, असे प्रतिपादन प्रभारी कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांनी केले. त्या कार्यशाळेत बोलत होत्या.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील मनुष्यबळ विकास केंद्रातर्फे 'भाषा व वाड़मय' उजळणी वर्गाला सोमवारी सुरुवात झाली. या उजळणी वर्गाचे उद्घा‌टन डॉ. साधना पांडे यांनी केले. यावेळी केंद्र संचालक डॉ. एन. एन. बंदेला, समन्वयक डॉ. उत्तम अंभोरे, सहायक संचालक डॉ. मोहम्मद अब्दुल राफे उपस्थित होते. 'मानव जातीच्या इतिहासात भाषेचा शोध ही क्रांतीकारी घटना असून तंत्रज्ञानामुळे जग जोडले गेले आहे. प्रादेशिक, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय भाषेमधील देवाणघेवाण संस्कृतीची उंची वाढवत आहेत. त्यामुळे जागतिक स्तरावरील ज्ञान मातृभाषेत उपलब्ध झालले आहे. शिक्षकांनी प्रादेशिक भाषेचा वापर विज्ञान, तंत्रज्ञान क्षेत्रातही करावा, असे डॉ. पांडे म्हणाल्या. दोन आठवड्याच्या कोर्समध्ये तीसपेक्षा अधिक भाषा तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत. केंद्रात वर्षभरात प्राध्यापक, कर्मचारी, प्राचार्यांसाठी २५ कोर्स राबवण्यात आले. डॉ. राफे यांनी सूत्रसंचालन केले. या उजळणी वर्गात देशभरातून ४० प्राध्यापक सहभागी झाले असून येत्या २१ जूनपर्यंत वर्ग होणार आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

उद्योगनगरी असलेल्या औरंगाबाद लौकिक आणखी वाढावा यासाठी केंद्र सरकारचा एखादा मोठा प्रकल्प औरंगाबाद इंडस्ट्रिअल सिटी (ऑरिक) मध्ये आणावा, रोजगाराभिमुख उद्योग आणून भरभराट व्हावी तसेच सद्यस्थितीत औद्योगिक वसाहतींमधील अडचणी लवकर सोडवाव्यात, अशी अपेक्षा उद्योजक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उद्योग राज्यमंत्री अतुल सावे यांच्याकडून व्यक्त केली.

कॉन्फडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रिज (सीआयआय)चे मराठवाडा अध्यक्ष हर्षवर्धन जाजू म्हणाले, 'शहराला मुंबई, दिल्ली, बेंगळुरुशी विमान सेवेशी त्वरित जोडणे आवश्यक आहे. कारण ऑरिकसह अन्य वसाहतींमध्ये आंतरराष्ट्रीय उद्योगांची संख्या वाढणार आहे. पर्यटन राजधानी असलेल्या औरंगाबादला त्याचा दुहेरी फायदा होईल. ऑरिकमध्ये अँकर प्रकल्प आणावा, पाणीप्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी सरकार, उद्योग आणि जलतज्ज्ञांचा समन्वय घडवून आणावा, उद्योगाच्या वीजदराबाबत ठोस निर्णय घ्यावा.'

चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रिज अँड अॅग्रीकल्चर (सीएमआयए) सीएमआयए - माजी अध्यक्ष प्रसाद कोकिळ म्हणाले, 'नवीन उद्योग आणण्यासाठी राज्यमंत्री अतुल सावे यांनी पुढाकार घ्यावा. वाळूज, चिकलठाणा, रेल्वेस्टेशन, शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांच्या पायाभूत सुविधांबाबत अडचणी आहेत. प्लॉट मिळत नाहीत, वीजबिलांचा प्रश्न आहे. उद्योजकांना ज्या अडचणींसाठी आंदोलन, उपोषण करावे लागते त्या अडचणी मंत्रीमहोदय लवकरात लवकर सोडवतील, अशी अपेक्षा आहे.'

बुद्धिस्ट इंडस्ट्रिअल मॅन्युफॅक्चिरंग अँड ट्रेडर्स असोसिएशन (बिमटा) चे अध्यक्ष मिलिंद थोरात म्हणाले, 'अतुल सावे यांच्या रूपाने उद्योग राज्यमंत्रिपद मिळाले आहे. त्याचा शहराच्या सर्वांगीण विकासाला उपयोग व्हावा. रोजगारनिर्मितीसाठी पुढाकार घ्यावा, नवनवीन उद्योग यावेत, ऑरिकमध्ये उद्योजकांना प्लॉट घ्यावयाचा असेल तर दर खूप आहेत. मागासवर्गीय उद्योजकांना जर प्लॉटमध्ये आरक्षण ठेवले तर गरजूंना त्याचा उपयोग होईल.'

स्टार्ट अप उद्योगिनी या महिला उद्योजक संघटनेच्या अध्यक्ष ज्योती दाशरथी म्हणाल्या, 'उद्योग राज्यमंत्रिपद अतुल सावे यांना मिळाल्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. महिला उद्योजकांसाठी सपोर्ट सिस्टीम दिली जावी, आवश्यक ती मदत मिळाली तर महिला उद्योजकांना निश्चितच फायदा होईल. क्लस्टरसारख्या उपक्रमांसाठी प्रोत्साहन दिले जावे.'

शहराला बऱ्याच वर्षानंतर उद्योग खात्याचे मंत्रिपद मिळाले आहे. औरंगाबाद, जालना परिसरात उद्योगवाढीला खूप वाव आहे. ऑरिकमध्ये जगभरातील उद्योग या परिसरात येऊ शकतात. त्यासाठी अतुल सावे यांनी पुढाकार घेऊन मोठा प्रकल्प याठिकाणी आणावा. दहा वर्षांत उद्योगांची तुंबलेली कामे मार्गी लावावीत तर औद्योगिकीकरण वाढीस लागेल.

\B- राहुल मोगले, सरचिटणीस, मासिआ

\B

म. टा. विशेष प्रतिनिधी,औरंगाबाद

ग्राहकास विहित मुदतीमध्ये घर उपलब्ध करण्यात कसूर केला. यासंबंधी ग्राहकाने दाखल केलेल्या दाव्याच्या सुनावणीत महारेरा प्राधिकरणाच्या आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाच्या मालमत्तेवर बोजा चढविण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंबंधीची नोटीस कन्नड तहसीलदारांच्या वतीने मंडळ अधिकारी यांना बजावण्यात आली आहे. या आदेशामुळे बांधकाम व्यावसायिकाची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई लवकर सुरू होऊ शकते.

बांधकाम व्यावसायिकाच्या देवगाव रंगारी या कन्नड तालुक्यातील गावात असलेल्या जमिनीवर दोन ग्राहकांना देय असलेल्या २८ लाख ७१ हजार ४३८ रक्कमेचा बोजा सातबारावर चढविण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. ग्राहक दिनेश बद्री राठोड (रा. नागद ता. कन्नड) आणि दीपक जाधव (रा. औरंगाबाद) यांनी २०११ मध्ये 'टू बीएचके' फ्लॅटसाठी नरहरी बिल्डर्सकडे खरेदीखत केले होते. दोघांनी अनुक्रमे १२ लाख ७१ हजार ५०० आणि १५ लाख ९९ हजार ९३८ रुपये १८ महिन्यांत घर देण्याच्या अटीवर जमा केले होते. बांधकाम व्यावसायिक अनिल विश्वनाथराव सोनवणे व प्रफुल्ल मुलचंद ब्रह्मेचा यांचा भागिदारीत मिटमिटा येथे गृहप्रकल्प सुरू केला. संबंधित ग्राहकांनी नोंदणी करून रक्कम भरूनही त्यांना घर मुदतीन दिले नसल्याने त्यांनी रेरा न्यायाधिकरणात धाव घेतली. संबंधित प्रकल्पाची रेरा कायद्याअंतर्गत नोंदणी करण्यास विकासकास भाग पाडले. महारेरा प्राधिकरणाचे पुणे येथील न्यायिक अधिकारी एम. व्ही. कुलकर्णी यांनी दोघा ग्राहकांची रक्कम १०.५ टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश मार्च २०१८मध्ये दिले. तीस दिवसांत एक लाख रुपये भरपाई आणि वकिलाचा खर्च २० हजार रुपये, स्टॅम्प ड्युटी खर्च ८२ हजार रुपये परत करण्याचे आदेशात नमूद केले होते. महारेरा न्यायधिकरणाच्या आदेशाचे पालन झाले नसल्याने दोघांनी आदेशाच्या अंमबजावणीसाठी अर्ज केल्यानंतर महारेरा न्यायाधिकरणाने औरंगाबाद जिल्हाधिकारी यांना बांधकाम व्यावसायिकाची मालमत्ता जप्तीचे आदेश दिले. कन्नड व औरंगाबादच्या तहसीलदारांना जिल्हाधिकारी यांनी कारवाईचे आदेश दिले. कन्नड तहसीलदारांनी मंडळ अधिकारी देवगाव रंगारी यांना बांधकाम व्यावसायिकाच्या मालमत्तेवर बोजा चढविण्याची नोटीस बाजावली.

\Bअपिल फेटाळले \B

विकासक अनिल विश्वनाथराव सोनवणे यांच्या देवगार रंगारी येथील गट नं. १९३, ज्योती उर्फ उज्ज्वला अनिल सोनवणे यांच्या गट क्र. ५१८ आणि विश्वनाथ दादा सोनवणे यांच्या जमिनीच्या सातबाऱ्यावर बोजा चढविण्याची नोटीस बजावली. बांधकाम व्यावसायिकाने महारेरा प्राधिकरणाच्या विरोधात आपिलेट न्यायाधिकरणात दाखल केलेले अपिल फेटाळण्यात आले. व्यावसायिकाने रक्कम भरली नसल्याने अपिल फेटाळल्याचे नमूद केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सध्या राज्यामध्ये तब्बल एक लाख ९० हजार पदे रिक्त आहेत. दरवर्षी यामध्ये ५० हजार रिक्तपदांची भर पडते आहे. त्यामुळे अतिरिक्त कामामुळे अधिकारी कर्मचारी तणावाखाली आहेत. सरकारची कंत्राटी पदभरती ही अनियमित असून ही पदे योग्य मार्गाने भरा, अशी मागणी राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी केली.

कुलथे यांनी लातूर आणि औरंगाबाद विभागाची जिल्हाधिकारी कार्यालयात संयुक्त बैठक घेतली. त्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, वेतन त्रुटींबाबत रखडविलेला खंड तीन अहवाल, केंद्राप्रमारे राज्यात पाच दिवसांचा आठवडा, सेवा निवृत्तीचे वय ६० करणे, तसेच डॉक्टरांच्या सेवा निवृत्तीचे वय सरसकट ६५ वर्षे करणे, रिक्तपदे कंत्राटी पद्धती ऐवजी योग्य मार्गाने भरणे, महिलांसाठी दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा आदी प्रलंबित प्रश्नांसाठी सरकारकडे आग्रही आहोत. केंद्र शासनाप्रमाणे पसंती पद्धतीने अधिकारी भरण्याचे राज्य शासनाचेही नियोजन असून हे अयोग्य आहे. या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २७ जून रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा मुख्यालयात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठका आयोजित करून लक्षवेध दिन पाळण्यात येईल. या दिवशी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांसंदर्भात निवेदन देण्यात येणार आहे. प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात शासन निर्णय न झाल्यास नऊ जुलै रोजी मुंबई येथे गांधीजींच्या पुतळ्याजवळ महासंघाचे पदाधिकारी मौन दिन आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

\Bदुष्काळासाठी दिले ५० कोटी

\Bमराठवाड्यातील दुष्काळासाठी यंदा राज्यातील विविध विभागांमधील कर्मचाऱ्यांनी ५० कोटींची मदत केली आहे. त्यासाठी दीड लाख जणांनी आपला एका दिवसाचा पगार मदतनिधी म्हणून दिल्याची माहिती कुलथे यांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भावनिक संदेश देणाऱ्या आगळ्या-वेगळ्या पोस्टर प्रदर्शनातून वृद्धांशी होणाऱ्या गैरवर्तणुकीकडे सोमवारी (१७ जून) लक्ष वेधण्यात आले. घाटी रुग्णालयाच्या बाह्य रुग्ण विभागात हे प्रदर्शन उपलब्ध करण्यात आले होते.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (घाटी) वार्धक्यशास्त्र (जेरियाट्रिक्स) विभाग व जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या वतीने प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी झालेल्या उद्घाटनाच्या छोटेखानी कार्यक्रमात घाटीच्या अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. कैलास झिने, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एस. पी. डांगे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. एस. व्ही. कुलकर्णी, अशोक सिकची यांची प्रमुख उपस्थिती होती. वार्धक्यशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. मंगला बोरकर, डॉ. शैलजा राव यांनी रोपटे देऊन मान्यवरांचे स्वागत केले, तर डॉ. राव यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. टाक यांनी वृद्धांशी होणाऱ्या गैरवर्तणुकीविषयी माहिती दिली. अशोक सिकची यांनी आपल्या जीवनातील ज्येष्ठ नागरिकांचे महत्व यावर प्रकाश टाकला. डॉ. एस. व्ही. कुलकर्णी, डॉ. कैलास झिने यांनीही मार्गदर्शन केले. या वेळी डॉ. वर्षा नांदेडकर, डॉ. मीनाक्षी भट्टाचार्य, डॉ. अमित टाक, डॉ. स्वप्ना आंबेकर, संजीवनी गायकवाड, डॉ. विकास राठोड आदी उपस्थित होते. वयोमानामुळे वृद्ध अनेक कामे करू शकत नाही म्हणून ढकलणे, हात पाय पिरगळणे, असभ्य बोलणे, टाकून पाडून बोलण्याचे प्रकार वृद्धांसोबत होतात. अशा वेळी वृद्धांनी तक्रार केली पाहिजे, असाही संदेश प्रदर्शनातून देण्यात आला. याच कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या एका रुग्णाने त्यांच्या मुलाकडून होणाऱ्या शाररिक व आर्थिक गैरवर्तणुकीची व्यथा मांडली व सर्वांच्या डोळ्यांच्या कडा ओल्या झाल्या.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

हिमोफिलियाग्रस्त रुग्णाच्या पोटात रक्तस्त्राव होऊन अडीच लिटर रक्तातून गोळा तयार होऊन (स्युडो ट्युमर) आतड्याला छिद्र पडले होते. यामुळे ट्युमरमध्ये जंतुसंसर्ग होऊन रुग्णास अतितीव्र वेदना होत आणि जंतुसंसर्गामुळे अवयव निकामी होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला होता. विविध मार्गे भूल देऊन दुर्मिळ व अतीजोखमीची क्लिष्ट मराठवाड्यातील या प्रकारची पहिलीच शस्त्रक्रिया 'एमजीएम'च्या डॉक्टरांनी केली आहे.

हिमोफिलिया या अनुवंशिक व दुर्धर आजारात रुग्णाच्या शरिरातील फॅक्टर आठ व नऊच्या कमतरतेमुळे नैसर्गिकरित्या रक्त गोठत नाही. त्यामुळे रुग्णाला कधीही रक्तस्त्राव होऊ शकतो, वरील फॅक्टर रुग्णाला दिल्याशिवाय रक्तस्त्राव थांबत नाही. साधा धक्का लागूनही अंतर्गत रक्तस्त्राव सुरू होऊ होऊन काही कळायच्या आत रुग्णाची स्थिती गंभीर होऊ शकते. अशा रुग्णांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करून उपचार करावे लागतात. याच पद्धतीच्या अंतर्गत रक्तस्त्रावामुळे हिमोफिलियाग्रस्त युनूस हयात या रुग्णाच्या शरिरात तब्बल अडीच लिटर रक्त साचून गोळा (स्युडो ट्युमर) तयार झाला होता. हा गोळा वाढत असल्याने अतितीव्र वेदना होत होत्या. हालचाल करणे त्रासदायक असताना त्यांना पुणे येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पण, तेथे शस्त्रक्रियेसाठी १० ते १२ लाखांचा खर्च सांगण्यात आल्याने एमजीएम वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तपासणीत ट्युमरमध्ये जंतुसंसर्ग झाल्याचे स्पष्ट झाले व विविध अवयव निकामी होण्याची भीती लक्षात असल्याने रुग्णालयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शल्यचिकित्सक डॉ. प्रवीण सूर्यवंशी यांनी तातडीने शस्त्रक्रियेचा निर्णय घेतला. मात्र साधा धक्का लागून किंवा इंजेक्शनच्या सुईनेही रक्तस्त्राव सुरू होण्याची भीती असल्याने शस्त्रक्रियेसाठी भूल देणार कशी, हा प्रश्न निर्माण झाला. तरीही रक्त गोठण्यासाठी अनिवार्य असणाऱ्या ३५ हजार युनिट फॅक्टरची प्रयत्नांती सोय करून वेगवेगळ्या भूल व वेदनाशामक औषधांचा एकत्रित वापर करून रुग्णाला भूल देण्याचे 'शिवधनुष्य' डॉक्टरांच्या चमुने पेलले. त्यानंतर शरिरात गोळा फुटून साचलेले अडीच लिटर दूषित रक्त कौशल्याने बाहेर काढण्यात आले. अर्थात, शस्त्रक्रियेपूर्वी हिमोफिलिया सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांनी संमती दिल्यानंतर शस्त्रक्रियेचा निर्णय घेण्यात आल्याचे डॉ. सूर्यवंशी यांनी मंगळवारी (१८ जून) पत्रकार परिषदेत सांगितले. या प्रसंगी हिमॅटॉलॉजिस्ट डॉ. मनोज तोष्णीवाल, हिमोफिलिया सोसायटीचे अध्यक्ष प्रभुराम जाधव, उपाध्यक्ष मोहम्मद जियाउद्दीन, सहसचिव हुसैन पठाण आदींची उपस्थिती होती.

\Bरुग्णांना सरकारी अडचणी कायम

\Bहिमोफिलियाग्रस्तांना कधीही फॅक्टरची गरज पडू शकते, तातडीने उपचार करावे लागू शकतात. कधी झोपेत धक्का लागून, कधी दैनंदिन कामे करताना, तर कधी कोणत्याही कारणाशिवाय रक्तस्त्राव सुरू होऊ शकतो. अशा वेळी रुग्णांना तातडीने फॅक्टर द्यावे लागतात. मात्र सरकारी यंत्रणेतून फॅक्टर मिळवणे आव्हानात्मक ठरते. अनेकदा हमखास अडचणी येतात, असे डॉ. तोष्णीवाल यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद

स्थानिक ताबा असल्याचा दावा करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा लिलाव करण्यास कडाडून विरोध दर्शविला असताना तहसीलदारांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मावसाळा येथील इनाम जमिनीच्या लिलाव प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. तालुक्यातील मावसाळा गट क्रमांक १११, ११३, १२५ मदतमास पाणचक्की जमिनीची हर्रासी एक वर्षे लावणीस तहसील कार्यालय खुलताबाद येथे १७ जून रोजी प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली.

यावेळी नायब तहसीलदार पी. बी. गवळी, नायब तहसीलदार महेंद्र गिरगे, मंडळ अधिकारी विलास सोनवणे, तलाठी राजेंद्र कऱ्हाळे, बोरुडे, अव्वल कारकून पांढरे आदी उपस्थित होते. या बोलीमध्ये २५ नागरिकांनी प्रत्येकी दहा हजार रुपये अनामत रक्कम भरून भाग घेतला. तिन्ही गटांची बोली दोन वेळा करण्यात आली. १८ जून रोजी तीन वेळा बोली करण्यात येणार आहे. तहसीलदार राहुल गायकवाड यांच्या आदेशानुसार या लिलाव प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली. दरम्यान, नायब तहसीलदार गिरगे, मंडळ अधिकारी सोनवणे, तलाठी कऱ्हाळे यांनी गुरुवारी गट नंबर १११, ११३, १२५ला भेट देऊन पाहणी केली असता ही जमीन कसत असलेल्या शेतकऱ्यांनी लिलाव करण्यास तीव्र विरोध केला. त्यावेळी घटनास्थळी जलद कृतीदल, मोठा पोलिस फौजफाटा दाखल झाला होता.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एलआयसीच्या जनश्री योजनेत लाखोंचा अपहार केल्याच्या प्रकरणात सप्तशृंगी बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था व विशाल प्रतिष्ठान बहुद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष भारत बोराडे, सचिव नंदा बोराडे-कानडे व आनंद श्यामकुळे आणि राजेंद्र नागरे या चौघांच्या पोलिस कोठडीत शुक्रवारपर्यंत (२१ जून) वाढ करण्याचे आदेश मुख्य न्यायदंडाधिकारी एम. ए. मोटे यांनी दिले.

एलआयसीच्या जनश्री योजनेत अपहार करणाऱ्या सात जणांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली असून ते सर्व जण न्यायालयीन कोठडीत आहेत. प्रकरणातील आरोपी मुरलीधर खाजेकरने पोलिस कोठडीदरम्यान आरोपी रिक्षाचालक राजेंद्र नागरेकडून मृत्यू प्रमाणपत्र घेतल्याचे सांगितल्यामुळे राजेंद्र नागरे यास अटक करण्यात आली होती. दरम्यान, नागरे याने पोलिस कोठडीदरम्यान सप्तशृंगी बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था व विशाल प्रतिष्ठान बहुद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष भारत बोराडे, सचिव नंदा बोराडे-कानडे व आनंद श्यामकुळे यांची नावे सांगितल्याने तिघांना शनिवारी रात्री अटक करण्यात आली होती. त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात हजर करण्यात तिघांना मंगळवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यामुळे तिघांसह राजेंद्र नगारे याला न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने चौघांना शुक्रवारपपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंचच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी सरोज देशपांडे, तर सचिवपदी नारायण पांडव यांची निवड झाली आहे.

मंचाची बैठक नुकतीच कलश मंगल कार्यालयात झाली. त्यात नूतन कार्यकारणीची निवड करण्यात आली.

राष्ट्रीय अध्यक्षपदी सरोज विवेक देशपांडे यांची निवड करण्यात आली. उर्वरित कार्यकारणी पुढीलप्रमाणे: मानद संस्थापक सदस्य अभय मराठे, उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता (दिल्ली), सहसचिव गिरीश दातार, कोषाध्यक्ष उदय आठवले, सहकोषाध्यक्ष विवेक देशपांडे, सोशव मीडिया प्रमुख वृंदा कुलकर्णी (डोबिवली), वासुदेव कोल्हटकर, गिरीश परांजपे (पुणे), कार्यकारणी सदस्य जयंत दास्ताने, सुविनय दामले, किशोर काकडे (बेळगाव). प्रास्ताविक अभय मराठे यांनी केले. सूत्रसंचालन नारायण पांडव यांनी केले, तर जयंत दास्ताने यांनी आभार मानले. महाराष्ट्र, दिल्ली तसेत कर्नाटकमधून मंचाचे ३०हून अधिक प्रमुख सदस्य, पदाधिकारी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या प्रभाग एक कार्यालयाला मंगळवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी अचानक भेट देत तपासणी केली. तपासणीमध्ये एकही कर्मचारी कार्यालयात हजर नसल्याचे आढळून आले. तसेच प्रभागातील मालमत्तांचे केवळ दहा टक्के सर्वेक्षण झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांनी दोन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे तडकाफडकी निलंबन केले.

कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरोधात नागरिकांनी तक्रारी केल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन घोडेले यांनी मंगळवारी सकाळी साडेनऊ वाजता प्रभाग एक कार्यालयाची तपासणी केली. कार्यालयात पोहचल्यानंतर एकही अधिकारी, कर्मचारी कार्यालयात हजर झाले नव्हते. कार्यालयातील शुकशुकाट पाहताच महापौर घोडेले संतापले. मालमत्ता कर वसुलीच्या डिमांड नोट नागरिकांना पाठविण्यात आल्या नाहीत. यावेळी मालमत्ताचे सर्वेक्षण करणारे कंत्राटी कर्मचारी करीम आणि अशपाक या दोघांच्या निलंबनाचे आदेश दिले.