म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आधीच आठ दिवसांच्या पाणीपुरवठ्यामुळे हैराण झालेल्या शहरवासीयांना एक जोर का झटका. येत्या २८ जूननंतर पुन्हा एकदा पाण्याचे वेळापत्रक कोलमडणार असून, पाणीपुरवठा योजनेलाच सुरळीत वीजपुरवठा व्हावा यासाठी महावितरणकडून देखभाल दुरुस्तीची कामे हाती घेतली जाणार आहेत.

महापालिकेच्या जायकवाडी व फारोळा येथील पंपगृहाला वीजपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेची देखभाल-दुरुस्तीसाठी महावितरणकडून गेल्या सहा महिन्यांपासून करण्यात आली नाही. त्यामुळे विद्युत वाहिन्यांच्या शेजारी झाडे वाढली आहेत. पावसाळ्यात वीजपुरवठा खंडित झाल्यास त्याचा पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होऊ नये यासाठी रिंग मेन युनिट बसविण्याचा निर्णय महापालिका आणि महावितरण यांच्याकडून घेण्यात आला. त्यासाठी पालिकेने महावितरणाकडे पैसेही भरले आहेत. या कामासाठी महापालिकेने महावितरणला हे शटडाउन घेण्याची मुदत दिली आहे. २८ जून रोजी सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच या काळात आठ तासांमध्ये हे काम करण्याचा दावा महावितरणने केला आहे.

\Bउन्हाळ्यामुळे उशीर

\Bमहावितरणने चार एप्रिल रोजी रिंग मेन युनिट बदलण्यासाठी शटडाउनची मागणी केली होती. मात्र, उन्हाळा असल्यामुळे सर्वसामान्यांना पाण्याचा फटका बसू नये, यासाठी महापालिकेने सदर दुरुस्ती पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

केंद्र-राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा, फसव्या योजनेमुळे गेल्या ४५ वर्षांत प्रथमच बेरोजगारीने नीचांक गाठला आहे. डिग्री आहे मात्र, नोकरी नाही. तेव्हा या डिग्रीचा उपयोग काय, असा सवाल करत राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने गुरुवारी बेरोजगारीविरोधात डिग्रीची अंत्ययात्रा काढली.

अण्णाभाऊ साठे चौकातून दुपारी साडेबारा वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत काढलेल्या डिग्रीच्या अंत्ययात्रेत सरकारविरोधी घोषणाबाजी करत शेकडो बेरोजगार युवक सहभागी झाले. मोर्चा विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत आल्यानंतर प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. त्यात सरकारकडे विविध मागण्या करण्यात आल्या. यामध्ये पंतप्रधानांनी जाहीर केल्याप्रमाणे दरवर्षी दोन कोटी रोजगारनिर्मिती करावी, त्याची अधिकृत माहिती पंतप्रधान कार्यालयाच्या वेबसाइटवर जाहीर करावी, शिक्षक, पोलिस, महसूल व शासनाच्या सर्व रिक्त विभागातील रिक्त जागा तत्काळ भराव्या, सुशिक्षित बेरोजगारांना बेरोजगार भत्ता द्यावा, आगामी पोलिस भरती शासनाच्या जुन्या अध्यादेशानुसार घ्यावी. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत खासगी संस्थांच्या नावे करण्यात येणारे कोट्यवधी रुपयांचे खैरात वाटप तत्काळ बंद करून सदरील निधी रोजगारनिर्मितीसाठी वापरावा, महामंडळमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये तरुण उद्योजकांना प्राधान्य देऊन लघुउद्योग स्थापनेसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून द्यावे, आदी मागण्या यावेळी आंदोलकांनी केल्या. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष महेबूब शेख, प्रदेश कार्याध्यक्ष सूरज चव्हाण, शहराध्यक्ष दत्ता भांगे, कार्याध्यक्ष कय्यूम शेख, जिल्हाध्यक्ष भाऊसाहेब तरमाळे, कार्याध्यक्ष रहीम पटेल, कुमार वाळके, जयसिंह सोळंके, चंदन पाटील, अक्षय पाटील, डॉ. कपिल झोटिंग, कपिल आकात, बालाजी घुगे, किरण तळेकर, मयूर सोनवणे, फिरोज पठाण, अमोल दांडगे, शैलेश तुपे यांच्यासह कार्यकर्त्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सुमारे १३ लाखांचा गुटखा, सुगंधित तंबाखू व सिगारेटचा साठा करून तो विक्री केल्याच्या प्रकरणातील आरोपी श्रेणिक सुरेशचंद्र सुराणा व शेख आसिफ लाला शेख बाबा लाला यांना बुधवारी (१९ जून) रात्री साडेनऊला अटक करून गुरुवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, आरोपींना शनिवारपर्यंत (२२ जून) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. एन. माने यांनी दिले.

याप्रकरणी अन्न औषध प्रशासनाचे अधिकारी मोहम्मद फरीद अब्दुल रशीद सिद्दिकी (३२) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, पानदरिबा परिसरातील चौधरी कॉम्प्लेक्समध्ये गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थाचा साठा असल्याची माहिती सिटीचौक पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक दादाराव शिनगारे यांना मिळाली होती. त्यानंतर संयुक्तपणे कारवाई करून आरोपी श्रेणिक सुरेशचंद्र सुराणा (३५, रा. गौहर हाईटस्, मोतीकारंजा) याच्या दुकानावर छापा टाकून दहा लाख दोन हजार ६०० रुपयांचा गुटखा व दोन लाखांचे विदेशी बनावटीची (वैधानिक इशाऱ्याचे लेबल नसलेले) सिगारेट, असा सुमारे १२ लाख ८७ हजार ६०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. त्यानंतर आरोपी श्रेणिक सुराणा व त्याचा नोकर शेख आसिफ लाला शेख बाबा लाला (२८, रा. बुढीलेन) यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या विरोधात सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोघांना न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, आरोपींना शनिवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. प्रकरणात सहाय्यक सरकारी वकील एन. ए. ताडेवार यांनी काम पाहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'पीसीपीएनडी'संदर्भात राज्य शासनातर्फे राज्यातील पाच वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सहा महिन्यांचा सोनोग्राफी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या पाच महाविद्यालयांमध्ये शहरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा (घाटी) समावेश आहे. विशेष म्हणजे या अभ्यासक्रमासाठी आतापर्यंत ३२ जणांनी अर्ज सादर केले असल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.

'सोनोग्राफी प्रशिक्षण २०१४ नियमा'अंतर्गत ज्या एमबीबीएस डॉक्टरांची सोनोग्राफीसाठी नोंदणी झाली आहे आणि ज्यांना फेरनोंदणी करायची आहे, त्यांच्यासाठी या प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणासाठी राज्यातील पाच वैद्यकीय महाविद्यालयांची निवड करण्यात आली असून, यामध्ये घाटीचा समावेश आहे. घाटीअंतर्गत औरंगाबाद, नांदेड, बीड, जालना, लातूर, बुलडाणा, हिंगोली, धुळे, जळगाव, नंदुरबार हे जिल्हे येतात. आतापर्यत अभ्यासक्रमासाठी ३२ अर्ज आले असून, उमेदवारांना २० जूनपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर 'मास्टर इन हेल्थ' हा एक वर्षाचा अभ्यासक्रमही घाटीमध्ये सुरू झाला असून, या अभ्यासक्रमाच्या तीन जागा सध्या रिक्त आहेत. एकूण २० जागांपैकी १७ जागा भरल्या आहेत, तर तीन जागा लवकरच भरल्या जातील, असे घाटीच्या अधिष्ठाता डॉ. कानन ये‌ळीकर यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या सुधारित 'डीपीआर'ला (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) येत्या आठ दिवसांत मंजुरी मिळण्याची शक्यता महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी व्यक्त केली. या 'डीपीआर'च्या संदर्भात गुरुवारी मुंबईत सादरीकरण करण्यात आले.

औरंगाबाद शहरात निर्माण झालेली कचराकोंडी फोडण्यासाठी हायकोर्टाच्या आदेशानंतर शासनाने एका पीएमसीच्या माध्यमातून ९१ कोटी रुपयांचा 'डीपीआर' तयार केला होता. या 'डीपीआर'ला शासनाने मान्यता दिली. 'डीपीआर'नुसार काम सुरू केल्यावर 'डीपीआर'मध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे लक्षात येऊ लागले. शहराची गरज लक्षात घेवून 'डीपीआर' तयार करण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट होऊ लागले. त्यामुळे सुधारित 'डीपीआर' तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुधारित 'डीपीआर' ५० कोटींचा झाला. मूळ 'डीपीआर' ९१ कोटींचा आणि सुधारित 'डीपीआर' ५० कोटींचा असा एकूण १४१ कोटींचा 'डीपीआर' शासनाला सादर करण्यात आला आहे. त्याचे सादरीकरण पालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी गुरुवारी नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यासमोर केले. या संदर्भात महापौरांनी आयुक्तांकडून माहिती घेतली असता सुधारित 'डीपीआर'बद्दल प्रधान सचिवांचे मत सकारात्मक असल्याचे महापौरांना समजले. आठ ते दहा दिवसांत या 'डीपीआर'ला मान्यता मिळू शकेल, असे महापौर म्हणाले.

\Bकाही मुद्द्यांचे उद्या सादरीकरण \B

आयुक्त डॉ. निपुण विनायक म्हणाले, प्रधान सचिवांच्या समोर सुधारित 'डीपीआर'चे सादरीकरण केले. चिकलठाणा येथील प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्यात आल्याचे देखील त्यांना सादरीकरणाच्या माध्यमातून लक्षात आणून दिले. सुधारित 'डीपीआर'पद्दल प्रधान सचिव सकारात्मक होत्या. 'डीपीआर'मधील काही मुद्यांचे स्पष्टीकरण त्यांनी मागितले आहे, त्याचे सादरीकरण उद्या केले जाणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नको. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे, अशी मागणी करत हजारो युवकांनी 'फाइट फॉर जस्टीस' संघटनेच्या माध्यमातून गुरुवारी मूक मोर्चा काढला.

फाइट फॉर जस्टीस असा नारा क्रांती चौकातून हा मोर्चा निघाला. काळ्या फिती लावून मोर्चेकरी सहभागी झाले होते. थांबवा आता अतिआरक्षण, स्टॉप मर्डर ऑफ मेरिट, वेळीच नाही घातला आरक्षणाला आळा तर देशच होईल खुळखुळा, देश बचाओ देश बचाओ, अशा घोषणा लिहलेली घोषणाफलक हाती घेत नागरिक सहभागी झाले होते. पैठणगेट, गुलमंडी, सिटी चौकमार्गे शहागंज येथील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यापाशी मोर्चेकरी जमा झाले. सहभागी झालेल्यांनी आपले विचार मांडत सरकारच्या वाढीव आरक्षण धोरणावर टीका केली. महाराष्ट्र सरकारने आधीच असलेल्या पन्नास टक्कांऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाविरुद्ध जाऊन ७८ टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढला. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी गुणवंत असूनसुद्धा त्यांच्यासाठी विविध कॉलेजांचे दारे बंद झाल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. आंदोलनात औरंगाबादसह जालना, बीड, परभणी, नांदेड, परळी, माजलगाव, उस्मानाबाद अशा विविध जिल्ह्यातून युवक सहभागी झाले होते.

\Bआंदोलकाच्या मागण्या

\B- आरक्षण पन्नास टक्क्यापर्यंत असावे.

- इयरमार्किंग पद्धत संपूर्णपणे बंद करा.

- खुल्या प्रवर्गाला खुल्या प्रवर्गात आरक्षण.

- आरक्षित प्रवर्गाला आरक्षित जागेचा लाभ.

- पदवीत्तर शिक्षणामध्ये आरक्षण बंद करावे.

- आर्थिक निकषावर आरक्षणाचा लाभ द्या.

- आरक्षणावर सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी.

देशाची प्रगती गुणवत्तेवर आधारित असते. आरक्षणाचा हेतू आर्थिक, सामाजिक मागासलेल्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणणे हा आहे. असे असताना घटनेने दिलेल्या मर्यादा पाळायला हव्यात.

- अॅड. रामेश्वर तोतला

आरक्षणाला विरोध नसून आमचा विरोध अतिआरक्षणाला आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिल्यास, मेरिटच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होवू शकतो असे म्हणणे आहे. त्यामुळे नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत.

- डॉ. राजीव मुंदडा

आरक्षण ५० टक्केच असावे. तेवढ्याच आरक्षणाला घटनेने मान्यता दिली आहे. अधिकच्या आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गातील मेरिटच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. त्यांच्यात भेदाची भावना निर्माण हेाते.

- आशिष अग्रवाल

देशामध्ये गुणवत्तेच्या बळावर संधी मिळणे आवश्यक आहे. इस्त्रो, इंडिअन आर्मीसारख्या संस्थांमध्ये दर्जा, गुणवत्तेवर प्रवेश ठरतो. त्यामुळे त्यांचे महत्त्व आहे. उपेक्षित घटकांना न्याय हवा. मात्र, मर्यादा हवी.

- अमित वैद्य

आरक्षण पन्नास टक्क्यांपर्यंतच असावे. इयरमार्किंग पद्धत संपूर्णपणे बंद करण्यात यावी म्हणजे खुल्या प्रवर्गातील लोकांना खुल्या प्रवर्गात व आरक्षित प्रवर्गातील लोकांना आरक्षित जागेचा लाभ मिळेल.

- अमित जाजू

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहर परिसरातील १५ वर्षांच्या मुलीला विविध ठिकाणी पळवून नेऊन तिच्यावर पिकअप व्हॅनमध्ये बलात्कार करणारा पीडित मुलीच्या वडिलांचा विवाहित मित्र संतोष चत्तरसिंह बहुरे याला तीन वर्षे सक्तमजुरी, साडेसहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एच. ए. पाटील यांनी गुरुवारी (२० जून) ठोठावली. विशेष म्हणजे १६ जणांची साक्ष व टोलनाक्यावरील सीसीटीव्हीच्या चित्रिकरणाचा पुरावा निर्णायक ठरला.

याप्रकरणी पीडित मुलीच्या वडिलांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, १८ डिसेंबर २०१५ रोजी संबंधित मुलगी घरात झोपली होती व दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच १९ डिसेंबर रोजी ती सकाळी घरात नसल्याचे स्पष्ट झाले. शोधूनही सापडली नाही म्हणून पित्याच्या तक्रारीवरून चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाला होता. २२ डिसेंबर २०१५ रोजी मुलीनेच पित्याला फोन करून बाबा पेट्रोल पंपाजवळ आल्याचे क‌ळविले. पित्याने पोलिसांना कळवल्यानंतर पोलिसांनी मुलीला ताब्यात घेतले. त्यानंतर तिने दिलेल्या जबाबानुसार, 'मुलीच्या पित्याचा विवाहित मित्र संतोष चत्तरसिंह बहुरे (२५, रा. बोबड्याची वाडी, ता. जि. औरंगाबाद) याच्याशी मुलीची दोन महिन्यांपासून ओळख झाली होती. १८ डिसेंबर रोजी रात्री ११ वाजता संतोषने मुलीला फोन करून पुण्याला पळून जाऊ, असे सांगितले होते. 'तू नाही आली तर मी मरून जाईन किंवा तुझी बदनामी करेन,' अशी धमकीही त्याने दिली होती.

त्यामुळे मुलगी १९ डिसेंबर रोजी सका‌ळी बाहेर पडली व संतोषने तिला पिकअप व्हॅनमधून पुण्याला पळवून नेले. त्याच पिकअप व्हॅनमध्ये त्याने तिच्यावर बलात्कार केला. त्यानंतर रस्त्यातील हॉटेलचालक महिलेकडे सोडले व पुन्हा बाबा पेट्रोल पंपाजवळ आणून सोडले,' असे मुलीने आपल्या जबाबात म्हटले होते. खटल्यावेळी, सहाय्यक सरकारी वकील अरविंद बागूल यांनी १६ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले. यात पीडित मुलगी, तिचे वडील, जिच्याकडे संतोष याने मुलीला सोडले होते ती संगीता केवट यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. त्याचवेळी टोलनाक्यांवरील चित्रिकरणचा पुरावा निकालासाठी निर्णायक ठरला.

\Bपाच हजार रुपये भरपाईचे आदेश

\Bदोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरून न्यायालयाने आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या ३६३ कलमान्वये तीन वर्षे सक्तमजुरी व ५०० रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना अतिरिक्त सक्तमजुरी, भारतीय दंड संहितेच्या ३६६ (अ) कलमान्वये तीन वर्षे सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास दोन महिने अतिरिक्त सक्तमजुरी तर, बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पोक्सो) कलम आठ अन्वये तीन वर्षे सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास चार महिने अतिरिक्त सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. दंडाच्या रकमेपैकी पाच हजार रुपये पीडितेला देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'भारत सरकार' असा फलक लावलेल्या कारचालकाने भर रस्त्यात कार पार्क केली. हा प्रकार गुरुवारी सायंकाळी उल्कानगरी भागात घडला. जागरुक नागरिकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर; तसेच पोलिसांनी सुनावल्यानंतर कारचालकाने ही कार हलवली.

उल्कानगरी भागात चौरंगी हॉटेलच्या समोर एमएच २० ईजी ३७४३ ही कार रस्त्याच्या मध्यभागीच उभी होती. तेथून जाणाऱ्या वाहनधारकांना याचा त्रास होत होता. नागरिकांनी चालकाला कार बाजूला घेण्याबाबत सांगितले. यावेळी कारचालकाने उद्दामपणे,'दोन मिनिटाचे काम आहे,' असे उत्तर दिले. यानंतर देखील नागरिकांनी त्याला कार बाजूला घेण्याचे सांगितल्यानंतर त्याने कार बाजूला घेतली मात्र तरी देखील ती रस्त्यावरच होती. नेमके त्यावेळी तेथून पोलिसांची पेट्रोलिंग व्हॅन जात होती. नागरिकांनी पोलिसांना हा प्रकार सांगितला. भारत सरकार लिहिलीले आहे म्हणून कार काय रस्त्यात उभी करणार का, असा सवाल नागरिकांनी केला. यानंतर पोलिसांनी सांगितल्यानंतर कारचालकाने कार तेथून काढून घेत निघून गेला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्यात मराठी शिक्षण हद्दपार होत असल्यामुळे मराठी भाषा हद्दपार होत आहे. त्यामुळे राज्यात मराठी शिक्षणाचा सक्तीचा कायदा करावा या मागणीसाठी मुंबईत २४ जून रोजी आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात राज्यभरातील मराठी भाषेशी संबंधित २४ संस्था सहभागी होणार आहेत. यावेळी राज्य शासनाला सादर करायच्या मसुद्द्याबाबत विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या सूचनांची नोंद मराठवाडा साहित्य परिषदेने घेतली आहे.

भाषिक धोरण नसल्यामुळे राज्यात मराठीची गळचेपी सुरू आहे. दरवर्षी शेकडो मराठी शाळा बंद पडत आहेत. या चिंताजनक परिस्थितीत राज्यात मराठी शिक्षणाचा कायदा केल्यास मराठीपण टिकून राहील, असा मुद्दा साहित्य संस्था आणि अभ्यासकांनी मांडला आहे. याबाबत चर्चा करण्यासाठी मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या वतीने गुरुवारी सायंकाळी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील, ज्येष्ठ समीक्षक डॉ. सुधीर रसाळ, डॉ. दादा गोरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 'मराठी भाषेचा प्रश्न अस्मितेशी निगडीत झाला असून अस्तित्वाशी निगडीत राहिला नाही. प्रत्येक भाषेला परंपरा असते आणि त्यावरुन समाजाची ओळख तयार होते. शाळा बंद झाल्यास मराठी शिकणे बंद होईल. त्यात मराठीपणाची ओळख संपणार आहे. कारण, बोलणारे आणि लिहिणारे राहणार नाहीत. त्यामुळे मराठी भाषेशी संबंधित २४ संघटना आंदोलन करून राज्य सरकारकडे मसुदा सादर करणार आहेत', असे ठाले पाटील म्हणाले. ही मागणी करताना आमचा इंग्रजी भाषेला विरोध नाही. मात्र, उत्तम इंग्रजीसोबत उत्तम मराठी शिकले पाहिजे ही आग्रही मागणी आहे. बारावीपर्यंतच्या शिक्षणात मराठी भाषा सक्तीचा करण्याचा प्रमुख मुद्दा असल्याचे ठाले यांनी स्पष्ट केले. यावेळी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी शासनाला सादर करण्याच्या सूचना मांडल्या. मागील दहा वर्षांपासून मराठी शाळांची गळचेपी सुरू आहे. शिक्षक भरती बंद, पोर्टल, पटपडताळणी, ऑनलाइन प्रक्रिया अशा माध्यमातून मराठी शाळा जेरीस आणल्या गेल्या. हे नियम इंग्रजी शाळांना नाहीत. कायद्यानेच मराठी शिक्षण सक्तीचे केल्यास भाषा टिकेल असे जगन्नाथ पाटील यांनी सांगितले. जनरेटा निर्माण केल्याशिवाय कायदा होणार नाही. राज्यातील सर्व महसूल विभागात मोर्चा काढल्यास जनमत तयार होईल, असे डॉ. ऋषिकेश कांबळे म्हणाले. डॉ. वीरा राठोड, डॉ. शेख इक्बाल मिन्ने, प्रा. रमेश औताडे, दिलीप बिरुटे, केशव काळे, अनिरुद्ध मोरे, डॉ. गणेश मोहिते, के. एस. अतकरे आदींनी सूचना मांडल्या. या सूचनांची नोंद घेऊन शासनाला अहवाल सादर केला जाणार आहे. डॉ. रामचंद्र काळुंखे यांनी सूत्रसंचालन केले.

\Bमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार

\Bमराठी भाषेच्या अस्तित्वासाठी मराठी शिक्षण कायदा करण्याच्या मागणीसाठी मुंबईत आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. मराठी भाषेसाठी कायदा करून पुरेपूर अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात दिले. मात्र, इतरही अनेक मागण्या असल्यामुळे नियोजित आंदोलन होणारच, असे ठाले पाटील यांनी स्पष्ट केले. या मागण्यांवर मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षणमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येणार आहे. याबाबत साहित्यिक, प्रकाशक, पदाधिकारी, प्राध्यापक, कलाकार आदी मसुदा सादर करणार आहेत.

\Bराजकीय पक्षांची पाठ

\Bनिवडणुकीत मराठी भाषा आणि अस्मितेच्या मुद्द्यांवर प्रचार करणारे राजकीय पक्ष महत्त्वाच्या बैठकीला गैरहजर राहिले. शालेय शिक्षणात मराठीचा समावेश करण्याबाबत एकाही राजकीय पक्षाने आस्था दाखवली नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना या मराठी भाषेवर आक्रमक असलेल्या पक्षांनीही बैठकीकडे पाठ फिरवली. मराठी भाषा शिकवणारे शिक्षक-प्राध्यापक, कवी, प्रकाशक यांचीही जेमतेम उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कॅâनडामध्ये नोकरी लावून देत असल्याचे आमिष दाखवून अनेक बेरोजगारांना लाखो रुपयांचा गंडा घातल्याप्रकरणात आरोपी शबनम सलीम शेख हिला पनवेल येथे अटक करण्यात आली. तिला न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, आरोपीला शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी बी. डी. तारे यांनी दिले.

याप्रकरणी मोहम्मद अदनान मोहम्मद हारूण शेख (२५, रा. राधास्वामी कॉलनी, हर्सूल) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनसार, फिर्यादीच्या मित्राने फिर्यादीची ओळख ही नोकरीची कन्स्ल्टन्सी चालविणाऱ्या शेख शकील याच्यासोबत करून दिली होती. शेख शकीलने कॅâनडामध्ये लॅब टेक्निशियनची नोकरी लावून देतो; पण त्यासाठी साडेपाच लाख रुपये खर्च येईल, असे सांगितले. एवढी मोठी रक्कम देऊ शकत नाही, असे मोहम्मद अदनान याने सांगितल्यानंतर शेख शकील याने 'सुरुवातीला अडीच लाख रुपये दे व नोकरी लागल्यानंतर तीन लाख रुपये दे. हे मी तुझ्यासाठी करू शकतो; कारण तुला माझ्या मित्राने पाठवले आहे,' असे शकीलने सांगतिल्यानंतर मोहम्मद अदनानने पैशांची जुळवाजुळव करून, सोन्याचे दागिने विकून अडीच लाख रुपये दिले.

पैसे दिल्यानंतर सहा महिने उलटले तरी नोकरीचे पत्र आले नाही म्हणून तगादा लावल्यामुळे त्याला 'द सर्व्हिसेस ऑफ कॅâनडा मेडिकल हॉस्पिटल'चे ऑफर लेटर पाठविले. त्याची सत्यता पडताळण्यासाठी मोहम्मद अदनान याने संबंधित हॉस्पिटलला ई-मेल करून विचारणा केली असता, 'तुम्हाला फेâक मेल पाठविण्यात आला आहे, आमच्याकडे नोकरी उपलब्ध नाही,' असे अदनान यांना मेलद्वारे कळविण्यात आले. फसवणूक झाल्याची खात्री झाल्यानंतर मोहम्मद अदनान याने तक्रार दिल्यावरून बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन शेख शकील शेख भिकन (रा. गणेश कॉलनी, औरंगाबाद) व आयशा शेख शकील हिला अटक करण्यात आली. दोघे सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. या गुन्ह्यातील तिसरी आरोपी शबनम सलीम शेख (रा. खनदा कॉलनी, न्यू. पनवेल) हिला बुधवारी पहाटे अटक करण्यात केली.

\Bमुख्य सूत्रधाराला ताब्यात घेणे बाकी

\Bआरोपी महिलेला गुरुवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, फसवणूक प्रकरणाचा मुख्य सुत्रधार जॉन जॅक्सन याला केरळमधून ताब्यात घ्यायचे आहे; तसेच त्याने आतापर्यंत अनेकांना एक कोटी १२ लाख ९५ हजार रुपयांना गंडविले आहे. त्याचवेळी आरोपींनी बनावट ऑर्डर कुठे तयार केल्या, यासह संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करणे बाकी असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील भागवत काकडे यांनी न्यायालयात केली. ही विनंती मान्य करून न्यायालयाने आरोपीला शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

औरंगाबाद: पीक विम्याबद्दल शेतकऱ्यांशी संवाद साधून अडचणी जाणून घेण्यासाठी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे शनिवारी औरंगाबाद जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. लासूर स्टेशन येथे सकाळी नऊ वाजता ते शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत. या दौऱ्याच्या तयारीनिमित्त शिवसेनेच्या औरंगाबाद शाखेची बैठक गुरुवारी पार पडली. यावेळी शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे, जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे, महानगरप्रमुख प्रदीप जैस्वाल, शहरप्रमुख बाळासाहेब थोरात, विश्वनाथ स्वामी, रेणुकादास वैद्य यांची प्रमुख उपस्थिती होती. पीक विम्याच्या लाभासाठी उभारलेल्या मदत केंद्रांची माहिती दानवे यांनी बैठकीत दिली. ठाकरे यांच्या उपस्थितीत लासूर स्टेशन येथे होणाऱ्या कार्यक्रमाची रुपरेषा देखील त्यांनी सांगितली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

इंजिनीअरिंग, मेडिकल, अॅग्री, फार्मसी, आर्किटेक्चर अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना 'सीईटी कक्षा'च्या सर्व्हरमुळे मन:स्ताप होत आहे. तांत्रिक बिघाडानंतर गुरुवारी सकाळी दोन तास सुरू झालेली ऑनलाइनची प्रक्रिया पुन्हा ठप्प पडली, ती सायंकाळपर्यंत पुन्हा दोन तास सुरू झाली आणि त्यानंतर पुन्हा बंद पडली. तांत्रिक बिघाडाच्या पाठशिवणीमुळे हजारो विद्यार्थ्यांसह पालकांची झोप उडाली आहे. यामुळे संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक बदलण्याची नामुष्की कक्षावर येणार आहे.

राज्यातील सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे १७ जूनपासून सुरू आहे. यामध्ये अभियांत्रिकी, फार्मसी, आर्किटेक्चर अशा अभ्यासक्रमांची कागदपत्र पडताळणी, निश्चिती, कृषी अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांना माहिती अपलोड करणे यासह विविध अभ्यासक्रमांची प्रक्रिया सुरू आहे. ऑनलाइन होत असलेली ही प्रक्रिया पहिल्या दिवशीपासून रडतपडत सुरू आहे. १८ जूनपासून तांत्रिक बिघाड वाढला आणि पूर्ण यंत्रणाच ठप्प पडलेली आहे. गुरुवारी पहाटे यंत्रणा सुरू झाली आणि सेतु सुविधा केंद्रावर सकाळी आठपासून विद्यार्थी, पालकांची गर्दी वाढली. सकाळी दोन तास प्रक्रिया सुरू राहत नाही तोच पुन्हा बंद पडली. त्यामुळे विद्यार्थी, पालकांनी संताप व्यक्त केला. अनेक तास उपाशी पोटी रांगेत थांबलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा सायंकाळी संपली. सायंकाळी प्रक्रिया सुरू होत न तोच सव्वासहा वाजता सर्व्हर पुन्हा ठप्प झाले. राज्यातील हजारो विद्यार्थी यामुळे वैतागले आहेत. संतापाचा कडेलोट झालेल्या विद्यार्थ्यांनी सेतु सुविधा केंद्रावरच नाराजी व्यक्त केली. कक्षाने दिलेल्या हेल्पलाइनवर संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तेथून कोणीच प्रतिसाद देत नसल्याने विद्यार्थी, पालकांसह सेतु सुविधा केंद्र असलेल्या कॉलेजांमध्येही गोंधळ उडाला. प्रक्रियेकडे डोळे लावून बसलेल्या राज्यातील हजारो पालक, विद्यार्थ्यांचा प्रक्रियेवरून भ्रमनिरास झाला आहे.

\Bप्रवेश परीक्षा कक्ष नापास \B

प्रवेश परीक्षा कक्षाला राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा अंदाज आला नाही की, काय असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. राज्यातील केवळ काही अभ्यासक्रमांचीच प्रक्रिया सुरू आहे. त्यात हा गोंधळ उडाला आहे. प्रवेश प्रक्रियेत महत्त्वाच्या असलेल्या प्रवेश फेरी अद्याप शिल्लक आहेत. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रियाही राहिलेली आहे. अभियांत्रिकी, फार्मसी, कृषीसारख्या अभ्यासक्रमांचा विचार केला, तर दोन लाखांपेक्षा अधिक प्रवेश होतात. सुरुवातीचा असा गोंधळ उडाला त्यामुळे पुढची प्रक्रिया कशी राहील, अशी चिंता विद्यार्थी व पालकांना सतावत आहे.

\Bवेळापत्रक बदलणार \B

तांत्रिक बिघाडानंतर ठप्प झालेली प्रक्रिया व पालक, विद्यार्थ्यांचा रोष लक्षात घेत पूर्ण प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक बदलण्याचा विचार केला जात आहे. सीईटी कक्षाने या गलथान कारभारानंतर प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ देण्याचे गुरुवारी जाहीर केले. त्याचे सुधारित वेळापत्रक लवकरच जाहीर करू. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या सुधारित वेळापत्रकामध्ये विद्यार्थ्यांना नोंदणी करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जागतिक योग दिनानिमित्त योग संवर्धन संस्था, शासकीय क्रीडा विभागातर्फे गुरुवारी (२० जून) सकाळी सात वाजता काढण्यात आलेल्या योग दिंडीने शहरवासियांचे लक्ष वेधून घेतले. योगाचे महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या व योग संदेश देणाऱ्या फलकांसह विद्यार्थी, योग प्रेमी, गर्भवती, कार्यकर्ते, पदाधिकारी दिंडीत सहभागी झाले.

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे अधिष्ठाता डॉ. श्रीकांत देशमुख, स्थायी समिती सभापती जयश्री कुलकर्णी यांच्या उपस्थितीत दिंडीचे उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी गर्भवतींनी पावली खेळत प्रमुख पाहुण्यांचे स्वागत केले. योग दिडींच्या माध्यमातून शहरात योगाचा जागर करण्यात आला. या योग दिंडीत योग विषय घेऊन सातत्याने काम करणाऱ्या सुमारे २० संस्था, शालेय विद्यार्थी, महाविद्यालय विद्यार्थी, योग प्रेमी व नागरिकांनी सहभाग नोंदवला. क्रांती चौक, दूध डेअरी, काल्डा कॉर्नर, रोपळेकर चौक, चेतक घोडा, रामायणा हॉल, उल्कानगरीमार्गे जाऊन दिंडीचा विभागीय क्रीडा संकुलात समारोप करण्यात आला. या वेळी जिल्हा क्रीडा अधिकारी अशोक गिरी, क्रीडा अधिकारी गोकुळ तांदळे, फिल्ड आउट रिच ब्युरोचे निखिल देशमुख, संतोष देशमुख, योग संवर्धन संस्थेच्या डॉ. चारुलता रोजेकर, श्रीकांत पत्की, भारतीय योग संस्थानचे डॉ. उत्तम काळवणे यांची उपस्थिती होती. डॉ. चारुलता रोजेकर यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. या वेळी २५ शालेय विद्यार्थ्यांना बक्षिसांचे वाटप करण्यात आले. कार्यक्रमात महेश पूर्णपात्रे, अरविंद लोखंडे यांनी योगाचे प्रात्यक्षिक दाखविले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन दीपाली कुलकर्णी यांनी केले, तर श्रीकांत पत्की यांनी आभार मानले. दिंडीसाठी राजगोपाल मालपाणी, सतीश वेद, गजानन सराफ, उमेश दरक, भाऊ सुरडकर आदींनी पुढाकार घेतला.

\Bसंकुलात योग वर्गांचा अभाव

\Bयानिमित्त योग संवर्धन संस्थेचे सचिव श्रीकांत पत्की व राजगोपाल मालपाणी यांनी नागरिकांच्या वतीने क्रीडा संकुलात योग वर्गांची सुरुवात करण्याबद्दल क्रीडा अधिकारी श्री. गिरी यांच्याकडे विनंती केली. त्याचवेळी ही सोय नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करुन, पूर्णपणे योग साहित्याला वाहिलेले एखादे ग्रंथलाय असावे, अशीही मागणी केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी जलवाहिनाची व्यास २२०० मिलीमीटर पाहिजे की २८०० मिलीमीटर हे तुम्हीच ठरवा, असे म्हणत त्याबद्दलच्या निर्णयाचा चेंडू राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनी महापालिकेच्या कोर्टात ढकलला. दरम्यान, आठ ते दहा दिवसांत नवीन पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेने शहरासाठीचा पाणीपुरवठ्याचा एकत्रित प्रस्ताव तयार केला आहे. त्याचे सादरीकरण गुरुवारी पालिकेचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी मुंबईत नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यापुढे केले. या सादरीकरणाबद्दल महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी आयुक्तांशी संपर्क साधून माहिती घेऊन ती पत्रकारांना दिली.

महापौरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रधान सचिवांनी आयुक्तांनी केलेले पाणी पुरवठा योजनेच्या प्रस्तावाचे सादरीकरण पाहिले. त्यानंतर शहराचा विस्तार व वाढती गरज लक्षात घेता जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत २२०० मिलीमीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकावी की २८०० मिलीमीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकावी, असा प्रश्न प्रधान सचिवांनी विचारला. २२०० मिलीमीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकली, तर त्यासाठी योजनेचा खर्च १६०० कोटी रुपये शकतो. २८०० मिलीमीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकली, तर दोन हजार कोटींपर्यंत खर्च येऊ शकतो, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. कोणती जलवाहिनी टाकायची हे महापालिकेने ठरवायचे आहे. त्याशिवाय अन्यही काही प्रश्न प्रधान सचिवांनी उपस्थित केले. या प्रश्नांच्या अनुशंगाने शुक्रवारी पुन्हा सादरीकरण करण्यात येणार आहे. सादरीकरण योग्य प्रकारे झाल्यास पुढील आठ ते दहा दिवसांत पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता मिळू शकेल, असे आयुक्तांनी सांगितल्याचे महापौर म्हणाले. शहराची वाढती गरज लक्षात घेता २८०० मिलीमीटर व्यासाच्या जलवाहिनीला पसंती द्या, अशी सूचना आपण आयुक्तांना केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

\Bशासनाची भूमिका मदतीची \B

आयुक्त डॉ. निपुण विनायक माहिती देताना म्हणाले, पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रस्तावाबद्दल प्रधान सचिवांनी जास्तीची माहिती मागितली आहे. त्यानुसार उद्या शुक्रवारी पुन्हा सादरीकरण केले जाणार आहे. पाणीपुरवठा योजनेचा मूळ हेतू आम्ही प्रधान सचिवांना सांगितला, त्याचे सादरीकरण केले. प्रधान सचिवांच्या मान्यतेनंतर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची तांत्रिक मान्यता घ्यावी लागणार आहे. या मान्यतेनंतर प्रशासकीय मान्यतेसह १५ दिवसांत शासनाला प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. प्रधान सचिवांबरोबर झालेली चर्चा सकारात्मक होती. पाणीपुरवठा योजनेला सहकार्य करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले.

योजनेची किंमत

२२०० मिमी ~ १६०० कोटी

२८०० मिमी ~ २००० कोटी

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

धर्मादाय कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या शैक्षणिक संस्थांना मालमत्ता कराच्या सामान्य करात सूट देण्याचा निर्णय महापालिकेने स्वत:च्या स्तरावर घ्यावा, कारण महापालिका ही स्वायत्त संस्था आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत आमदारांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे.

औरंगाबाद शहरातील शैक्षणिक संस्थांना मालमत्ता कर व्यावसायिक दराने आकारणी केल्याबद्दलचा तारांकित प्रश्न आमदार सतीश चव्हाण, धनंजय मुंडे, हेमंत टकले, विक्रम काळे, अब्दुल्लाखान दुर्राणी यांनी विचारला होता. या प्रश्नाला मुख्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, औरंगाबाद महापालिकेने सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार कर आकारणीचा निर्णय घेतला आहे. अनुदानित शैक्षणिक संस्थांना निवासी दराने म्हणजे ३० टक्के सामान्य कर व नियमानुसार इतर कर, विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांना व्यापारी मिळकतीसाठी असलेल्या ४५ टक्के ऐवजी ३७.५ टक्के दराने सामान्य कर, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या फक्त रुग्णालयासाठी वापर होणाऱ्या इमारतींना, व्यावसायिक वापराच्या इमारतीसाठी असलेला ४५ टक्के सामान्य कर व नियमानुसार इतर कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर आकारणी करून वसुलीसाठी कोणत्याही नोटीस शैक्षणिक संस्थांना दिलेल्या नसल्याचे महापालिकेने कळविले आहे, असे या उत्तरात स्पष्ट केले आहे

\Bइतर पालिकांचे उदाहरण \B

औरंगाबाद महापालिकेच्या हद्दीतील काही शैक्षणिक संस्थांनी धर्मादाय कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असल्याने त्यांना सामान्य करामध्ये सूट देण्याबाबत महापालिका प्रशासनास निवेदने दिली आहेत. महापालिका अधिनियमानुसार महापालिका ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे त्या अशा प्रकरणात निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत. बृहन्मुंबई महापालिका, अमरावती व मुंबई महापालिकेने आपल्या स्तरावर निर्णय घेतले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी या लेखी उत्तरात निदर्शनास आणून दिले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण मागच्या ३८ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पैठण येथील संतपीठासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद केली नसल्याने वारकरी संघटनांनी सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या निधीतून संतपीठाला निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी या संघटनांनी केली आहे. जवळपास चार दशकांपासून पैठण येथील संतपीठाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी संतपीठाच्या इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले मात्र, अभ्यासक्रम व अन्य काही तांत्रिक अडचणी आल्याने संतपीठात अभासक्रम सुरू झालेला नाही. मध्यंतरी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी संतपीठाच्या प्रश्नाकडे लक्ष दिले. त्यानंतर संतपीठासाठी अभ्यासक्रम समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने शासनाला अहवाल दिल्यानंतर यावर्षी संतपीठा सुरू होणे अपेक्षित होते मात्र, राज्य शासनाने करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात पैठण येथील संतपीठासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. यामुळे यावर्षी संतपीठ सुरू होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संतपीठाप्रती शासनाच्या या उदासीन धोरणावर शहरातील वारकरी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनाने पैठणच्या संतपीठाला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा निधी उपलब्ध करून द्यावा व संतपीठा त्वरित सुरू करावे, अशी मागणी वारकरी संघटनांनी केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा कीर्तनकार केशव महाराज चावरे, बाजीराव महाराज जवळेकर, ज्ञानेश्वर महाराज आपेगावकर, रख्माजी महाराज नवले, योगीराज महाराज गोसावी, प्रवचनकार दिनेश महाराज पारीख, बंडेराव जोशी, बबन चवरे, वारकरी संघटनांचे कार्यकर्ते सदानंद मगर, विलास मोरे, विष्णू ढवळे, सुभाष गवळी, रमेश पाठक, रमेश खांडेकर, डॉ. राम लोंढे, डॉ. प्रमोद कुमावत, डॉ. धनंजय अर्जुन, डॉ. संदीप शिरवत, डॉ. शेखर गोबरे, ॲड. चंद्रशेखर कुलकर्णी, ॲड. संदीप शिंदे, ॲड. राजेंद्र गोर्डे, ॲड. राहुल बाबर, प्रा. संतोष गव्हाणे, प्रा. गणेश मोहिते, प्रा. संतोष तांबे, प्रा. गणेश शिंदे, व्यापारी संघटनेचे कल्याण बरकसे, राम आहुजा, पवन लोहिया, राजकुमार रोहरा प्रवासी संघटनेचे केदार मिरदे, धनराज चितलांगी, विष्णू सोनार आदींनी दिला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नालेसफाईचे काम रखडल्यामुळे पावसाळ्यात अनेक वसाहतींना धोका निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, गुरुवारी महापौर व शहर अभियंत्यांनी नालासफाईच्या कामाची पाहणी केली. तेव्हा काम अत्यंत संथगतीने काम सुरू असल्याचे पाहून दोघेही अचंबित झाले.

खरे तर मे महिन्याच्या अखेरीस नालासफाईचे काम होणे अपेक्षित असते, पण पालिकेकडून कधीच या मुदतीचे पालन झाले नाही. पावसाळा सुरु झाल्यावर ही कामे गतीने सुरू होतात. यंदा अद्याप या कामांना ही गतीही नाही. वॉर्डांतर्गत नाल्यांची सफाई मजुरांमार्फत करण्यासाठी पालिकेने वॉर्ड कार्यालयांना आदेश दिले आहेत. त्यानुसार ही कामे सुरू करण्यात आली. मोठ्या नाल्यांची कामे करण्यासाठी मशीनरींची गरज आहे. त्यासाठी महापालिकेने निविदा काढली. त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे तिसऱ्यांदा निविदा काढून एका कंत्राटदाराला मशीनरी पुरविण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर नाला सफाईचे काम अद्याप युद्धपातळीवर सुरू नाही. येत्या दोन - तीन दिवसात पाऊस सुरु झाल्यास नालासफाईच्या कामात व्यत्यय येऊ शकतो. हे काम रखडल्यामुळे पावसाळ्यात अनेक भागात बाका प्रसंग निर्माण होऊ शकतो. दरम्यान महापौर नंदकुमार घोडेले, स्थायी समितीच्या सभापती जयश्री कुलकर्णी, सभागृहनेता विकास जैन यांनी शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांच्यासह नालासफाईच्या कामाची पाहणी केली. त्याची माहिती जनसंपर्क अधिकारी तौसीफ अहेमद यांनी दिली. समर्थनगर येथील वरद गणेश मंदिराच्या समोरील नाल्याची रुंदी वाढवण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले. या नाल्याची सफाई झालेली नाही, ती प्राधान्याने करा, रस्त्याची उंची वाढवा, असे महापौरांनी पाहणीच्या वेळी अधिकाऱ्यांना सांगितले.

\Bनाल्यावर प्लॉटिंग करून बांधकाम

\Bऔषधीभवनच्या नाल्याची पाहणी देखील यावेळी करण्यात आली. हा नाला तुडुंब भरला आहे. त्यात गाद्या, चादरी, थर्माकोलच्या वस्तू व अन्य साहित्य मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे लक्षात आले. एखादा मोठा पाऊस झाल्यास या नाल्यातील पाणी आजूबाजूच्या घरांमध्ये जाण्याची शक्यता नागरिकांनी व्यक्त केली. सातारा - देवळाई भागातील नाल्यांची पाहणी देखील यावेळी पदाधिकारी - अधिकाऱ्यांनी केली. नाल्यावर मोठ्या प्रमाणावर प्लॉटिंग करून बांधकाम करण्यात आल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे नाला गायब झाला आहे. नकाशानुसार नाल्याचे काम करा, बांधकाम करणाऱ्यांना नोटीस द्या, असेही महापौरांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पैसे भरूनही पाणी मिळत नाही म्हणून चिकलठाणा परिसरातील सावित्रीनगरच्या महिलांनी गुरुवारी महापालिकेत धाव घेत महापौरांकडे व्यथा मांडली. त्यांचे नेतृत्व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केले.

सावित्रीनगर येथील वीस महिलांनी टॅँकरचे पाणी मिळावे म्हणून ११ जून रोजी महापालिकेकडे सात हजार ३२० रुपये भरले. मात्र, त्यांना एकदाच टॅँकर देण्यात आले. त्यामुळे महिलांनी गुरुवारी महापौरांची भेट घेऊन व्यथा मांडली. महापौरांनी सहाय्यक आयुक्त करणकुमार चव्हाण बोलावून घेत, तातडीने टॅँकर देण्याच्या सूचना केल्या. टॅँकर मिळाले नाही तर, आंदोलन छेडण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला. लीला राजपूत यांच्यासह सपना ढगे, अनिता लोमटे, संगीता जाधव, हेमलता दिनुरिया यांची निवेदनावर नावे आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

हिताची कंपनीचे 'एसी' निम्म्या किंमतीत मिळवून देतो, प्रत्येक एसीमागे पाच हजार रुपये नफा मिळवून देतो आणि एक महिन्याच्या आता सर्व उपकरणे विकूनसुद्धा देतो, असे आमिष दाखवून व्यापाऱ्याची सहा लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणात रवी चंद्रन कांगस बापरय्या, उन्मेष चार्लस खाबडे या आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एच. एस. महाजन यांनी फेटाळला.

याप्रकरणी व्यापारी कृष्णा बालुदेव काळे (३७, रा. सिडको) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादी हा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा वितरक आहे. दोन मार्च २०१८ रोजी फिर्यादीचा परिचित आदित्य जोशी याने आरोपी उन्मेष चार्लस खाबडे (५१, रा. एन-११, सिडको) याच्याशी फिर्यादीची ओळख करून दिली होती. त्यानंतर हिताची कंपनीचे एसी ५० टक्के किंमतीत उपलब्ध असल्याचे खाबडेने फिर्यादीला सांगितले होते. 'तुम्ही ५० टक्के गुंतवणूक करा, मीसुद्धा तीन लाख रुपये गुंतवतो; तसेच मी प्रती एसी पाच हजार रुपये नफा मिळवून देतो व एक महिन्याच्या आत सर्व एसी विकून देतो,' असे आमीष खाबडेने फिर्यादीला दाखवले; तसेच खाबडेने फिर्यादीला चेन्नईत नेऊन 'मन्नत ट्रेडर्स'च्या इमरान रफिक याच्याशी ओळख करुन देत त्याच्या गोदामातीलमधील हिताची कंपनीचे एसी दाखवले होते. त्यानंतर फिर्यादीने पाच लाख ९९ हजार ९९७ रुपये 'मन्नत ट्रेडर्स'ला पाठवले, परंतु अपेक्षित एसी उपकरणे काही फिर्यादीला पाठवण्यात आली नाही. फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर फिर्यादीने तक्रार दिल्यावरून सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. प्रकरणात आरोपी खाबडे याच्यासह रवी चंद्रन कांगस बापरय्या (४९, रा. चेन्नईत) यांनी न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज सादर केला असता, न्यायालयाने तो फेटाळला. याप्रकरणी जिल्हा सरकारी वकील अविनाश देशपांडे यांनी काम पाहिले. त्यांना अॅड. सिद्धार्थ वाघ यांनी सहकार्य केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महावितणाच्या प्रादेशिक कार्यालयातील डेटा अॅनालिसिस टीमने नांदेड आणि औरंगाबाद येथील औद्योगिक, वाणिज्यिक २० किलो वॅटपेक्षा जास्त वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांच्या मीटरच्या नोंदींची तपासणी करून वीज चोरीची ३१ प्रकरणे समोर आणली. हेर वीज ग्राहक हे औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक वीज वापरणारे असून, या प्रकरणांमधून लाखो रुपयांची वीजचोरी समोर येण्याची शक्यता महावितरणाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत वीज चोरी करणाऱ्या ग्राहकांवर कारवाईचा निर्णय प्रभारी प्रादेशिक सह व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश गणेशकर यांनी घेतला आहे. २० किलो वॅट वीज भार वापरणाऱ्या ग्राहकांच्या वीज वितरणाकडे त्यांनी विशेष लक्ष दिले. त्यासाठी डेटा अॅनालिसिस टीम तयार करण्यात आली. पाच सदस्यांच्या या टीमकडे विशेष ग्राहकांच्या वीज रीडिंगचा डेटा तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले.

डेटा अॅनालिसिस टीमने नांदेड आणि औरंगाबाद ग्रामीण परिसरातील २०२ वीज ग्राहकांच्या विजेच्या रीडिंगचा अभ्यास सुरू केला. 'एएमआर'चा(अॅटोमॅटिक मीटर रीडिंग) अभ्यास करताना नांदेड आणि औरंगाबादमधील काही ग्राहकांचे वीज मीटर रीडिंग अचानक कमी जास्त होत असल्याची माहिती समोर आली. या महितीच्या आधारे मन्युअल रीडिंग घेण्यात आले. रीडिंग घेतल्यानंतर यातील काही ग्राहकांकडून वीज चोरी होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

या कारवाईत औरंगाबाद आणि नांदेड विभागातील २०२ ग्राहकांच्या वीज मीटर रीडिंगच्या डेटा तपासण्यात आला होता. या तपासणीत नांदेड विभागातील ११ वीज ग्राहकावर कारवाई करण्यात आली. यात नांदेड शहरातील सात, मुखेड, नांदेड ग्रामीणमधील प्रत्येकी एक आणि नायगावमधील दोन ग्राहकांचा समावेश आहे. औरंगाबाद विभागात ग्रामीणमधील आठ आणि पैठण येथे १२ वीज ग्राहकांवर कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती महावितरण विभागाकडून देण्यात आली.

…

\Bअशी केली जात होती वीज चोरी\B

तीन फेजद्वारे वीज घेण्यात येत होती. यात 'एएमआर'वर तीन फेज वीज मीटर रीडिंग असल्याचे दिसत होती मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी दोन फेजचा वापर महावितरणाच्या यंत्राला जोडण्यात केला होता. एका फेजची वीज काही ग्राहक फुकटात वापरत होते, अशी माहिती महावितरण विभागाकडून देण्यात आली आहे.

…

\B

तपासणी होत नसल्याने चोरी\B

थ्री फेज मीटर असलेल्या वीज ग्राहकांची अॅटोमॅटिक वीज मीटर रीडिंग घेण्यात येत होते. संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्थानिक वीज कनेक्शन तपासणी करणे गरजेचे होते मात्र, ही तपासणी केली जात नव्हती. यामुळे या वीज चोऱ्या होत असाव्यात, असा अंदाज महावितरण विभागाकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.

…

औरंगाबाद ग्रामीण आणि नांदेड विभागात डेटा अॅनालिसिस टीमच्या तपासणीतून या चोऱ्या समोर आलेल्या आहेत. दोन विभागात चोरीची ३१ प्रकरणे समोर आल्यानंतर आगामी काळात या टीमकडून प्रत्येक परिमंडळातील वीज ग्राहकांच्या मीटर रीडिंगची तपासणी करण्यात येणार आहे.

- सुरेश गणेशकर, प्रभारी, सह व्यवस्थापकीय संचालक, औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालय