म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड

जवळी रस्त्यावरील एसबीआय बँक लुटण्याचा प्रयत्न काही चोरट्यांनी केला होता. दोन लॉकर फोडल्याने चोरट्यांच्या हाती काहीही लागले नाही, परंतु अज्ञात चोरट्यांनी दोन डीव्हीआर व एक सीसीटीव्ही कॅमेरा चोरून नेला झाला आहे.

ही घटना सोमवारी (२४ जून) सकाळी उघडकीस आली. शनिवार व रविवारची सुटी असल्याने दोन दिवस बँकेचे व्यवहार बंद होते. याच संधीचा फायदा घेत रात्रीच्या वेळी बँकेचा मागील दरवाजाचे कुलूप तोडून अज्ञात चोरट्यांनी बँकेत प्रवेश करून सर्व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यास कागद चिकटविले. बँकेतील दोन लॉकर लोखंडी हत्याराने तोडले, परंतु कागदपत्रांशिवाय काहीही हाती लागले नाही. बँक मॅनेजरच्या केबिनमधील एक कॅमेरा व दोन डीव्हीआर चोरून घेऊन गेले. या घटनेबाबत ब्रँच मॅनेजर चद्रशेखर भगत यांनी कन्नड ग्रामीण पोलिस ठाण्यास कळविले. पोलिस उपविभागीय अधिकारी नीरज राजगुरू, पोलिस निरीक्षक सुनील नेवसे, पोलिस उपनिरीक्षक श्रीमंत ठोंबरे आदींनी घटनास्थळी धाव घेतली. याप्रकरणी पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक श्रीमंत ठोंबरे हे करत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रखडलेली ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना २०२०मध्ये पूर्ण होईल, असे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे सभागृहात सांगितले. या योजनेवर ५५ गावे अवलंबून असताना योजनेसाठी पुरेशी तरतूद का केली नाही, असा सवाल आमदार सतीश चव्हाण यांनी विचारला मात्र, निधी आणि योजना पूर्ण करण्याच्या कालावधीवर शिवतारे यांनी ठोस उत्तर दिले नाही. समाधानकारक उत्तर नसल्यामुळे अखेर चव्हाण यांनी सभात्याग केला.

पैठण तालुक्यातील जायकवाडी धरणाखालील दुष्काळी गावांना पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना हाती घेण्यात आली. एकूण ४०० कोटी रुपये प्रस्तावित खर्च असलेल्या योजनेसाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात फक्त १५ कोटी रूपये तरतूद करण्यात आली. ही योजना तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. पण, दहा वर्षे झाल्यानंतरही योजनेचे २५ टक्के कामसुद्धा झाले नसल्याचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी विधान परिषदेत सांगितले. मोठी योजना असताना तरतूद फक्त १५ कोटींचीच का असा सवाल चव्हाण यांनी उपस्थित केला. तसेच योजनेतील शेतकर्‍यांना मावेजा कधी देणार अशी विचारणा केली. राज्य सरकार मराठवाड्याच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करीत आहे. शासन दरवर्षी फक्त १५ कोटी रूपये देणार असेल तर योजना पूर्ण होण्यासाठी अजून २०-२५ वर्षे लागतील असे चव्हाण यांनी सभागृहात सांगितले. ही योजना पूर्ण झाल्यास जवळपास ५५ गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. मात्र, जायकवाडी धरण उशाला असूनही गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.

आमदार चव्हाण यांनी लक्षवेधीद्वारे विचारलेल्या प्रश्नावर जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी उत्तर दिले. मार्च २०२०पर्यंत योजना पूर्ण करण्यात येईल, असे शिवतारे यांनी सांगितले. शिवतारे यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नसल्याचे सांगत आमदार चव्हाण व आमदार राजूरकर यांनी सभात्याग केला.

दरम्यान, तालुक्यातील ५५ गावांचा पाणीप्रश्न बिकट झाला आहे. दोन वर्षांपूर्वी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी ब्रह्मगव्हाण योजना वर्षभरात पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. जिल्हा परिषद निवडणूक ते लोकसभा निवडणुकीपर्यंत प्रचारात अनेकदा ब्रह्मगव्हाणचा मुद्दा ऐरणीवर आला मात्र, राज्य सरकारने पुरेसा निधी दिला नसल्याने योजना रखडली आहे.

ज्या तालुक्यात ही योजना होत आहे त्या तालुक्यातील आमदार-खासदार सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. तरी योजना पूर्ण होण्यास उशीर होत असेल तर, उर्वरित मराठवाड्याचे कसे होणार?

- सतीश चव्हाण, आमदार

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

माजी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी आपल्या कार्यकाळात नियमबाह्य पद्धतीने शोधनिबंध प्रकाशनावर खर्च केल्याचा प्रकार चव्हाट्यावर आला आहे. तक्रारदार हनुमंत गुट्टे यांनी कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीत शोधनिबंध प्रकाशनाचे नियम आणि विद्यापीठ कायद्यावर बोट ठेवत आर्थिक अपहाराचा आरोप केला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील वित्त व लेखा विभागाने तत्कालीन कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांना प्रकाशन अनुदानास अनुदान मंजूर केले. कुलगुरूपदी रूजू झाल्यापासून चोपडे यांनी शोधनिबंध प्रकाशनासाठी सहा लाख तीन हजार ४७९ रुपये खर्च केले. ही रक्कम विद्यापीठाच्या प्रकाशन अनुदानातून लाटल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदार हनुमंत गुट्टे यांनी केला आहे. याबाबत गुट्टे यांनी कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. हिंदवी पब्लिशिंग कॉर्पोरेशनच्या मार्च २०१५ च्या अंकात प्रकाशित शोधनिबंध एकूण १२ लेखकांचा आहे. या प्रकाशनाचे प्रक्रिया शुल्क १५०० यूएस डॉलर आहे. त्यानुसार १२ लेखकांचा समान वाटा प्रत्येकी १२५ डॉलर होतो. पण, फक्त चोपडे यांनी १५०० डॉलर विद्यापीठाच्या प्रकाशन अनुदानातून कसे घेतले ? इतर लेखकांच्या प्रक्रिया शुल्काची रक्कम विद्यापीठाशी संबंधित नसताना मंजूर कशी केली, असा प्रश्न गुट्टे यांनी उपस्थित केला. सर्व प्रकाशित शोधनिबंधात चोपडे सहलेखक आहेत. तरीसुद्धा दहा शोधनिबंधांचे प्रक्रिया शुल्क चोपडे यांनी विद्यापीठाच्या प्रकाशन अनुदानातून भरले आहे. सहलेखकांच्या शुल्कापोटी विद्यापीठाचा निधी वापरणे आर्थिक अपहार असल्याचे गुट्टे यांनी म्हटले आहे.

\Bअनुदानास अपात्र?\B

कुलगुरू पदावर कार्यरत असल्याने अध्यापक व संशोधक यांच्यासाठी असलेल्या प्रकाशन अनुदानास चोपडे पात्र नव्हते. तरीसुद्धा त्यांना अनुदान मंजूर करण्यात आले. या अनुदान मंजुरीत काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सहकार्य केले. या प्रकरणी चोपडे यांच्यावर आर्थिक अपहाराचे गुन्हे दाखल करावे आणि अधिकाऱ्यांची चौकशी करुन कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदार हनुमंत गुट्टे यांनी केली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड

चिकलठाण महसूल मंडळातील पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना निकषात बसूनही नुकसान भरपाई मिळत नसल्याने व राष्ट्रीय महामार्गावरील हतनूर बस स्थानकावरील उड्डाणपुलाची उंची वाढविण्यासाठी माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे पावणेदोन तास 'रास्ता रोको' आंदोलन करण्यात आले. आंदोलकांनी मागण्या मान्य होत नसल्याने ठिय्या मांडला, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून कन्नड ग्रामीण पोलिसांनी हर्षवर्धन जाधव यांच्यासह १५ ते २० आंदोलकांना ताब्यात घेऊन सोडून दिले.

मागील सहा महिन्यांपासून सोलापूर - धुळे महामार्गावरील करोडी ते तेलवाडी यादरम्यान चौपदरी करणाचे काम प्रगतीपथावर आहे. महामार्गावरील हतनूर बसथांब्यावरील उड्डाणपुलाचे काम दोन महिन्यांपासून सुरू आहे. या उड्डाणपुलाची उंची साडेचार मीटर आहे. ऊस व कापूस या पिकांच्या वाहनांसह परिसरातील शेतकऱ्यांना कृषीमालाच्या ने-आण करण्यासाठी पुलाच्या उंचीमुळे अडचण होणार आहे. काम सुरू असलेल्या पुलाची उंची वाढविण्यात यावी व कन्नड तालुक्यातील चिकलठाण या महसूल मंडळाची पीक पैसेवारी ५० पैसे असतानाही विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना पीक विमा नुकसान भरपाई नाकारलेली आहे. उड्डाणपुलाची उंची वाढविण्याबरोबरच पीक विमा तात्काळ देण्यात यावा यासाठी मंगळवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारसा राष्ट्रीय महामार्गावर 'रास्ता रोको' आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी महामार्ग प्राधिकरणचे व्यवस्थापक महेश पाटील, महसूल प्रशासनाकडून नायब तहसीलदार हारूण शेख, सोनाली जोंधळे, कृषी विभागाच्या छाया पवार यांनी माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव व आंदोलकांशी संवाद साधून त्यांच्या भावना वरिष्ठांना कळविण्याचे आश्वासन दिले मात्र, जाधव व आंदोलकांचे समाधान न झाल्याने पावणेदोन तास 'रास्ता रोको' आंदोलन सुरूच होते. अखेरीस हर्षवर्धन जाधव यांच्यासह २० आंदोलकांना कन्नड ग्रामीण पोलिसांनी ताब्यात घेऊन सोडून दिले. यावेळी कन्नड ग्रामीणचे पोलिस निरीक्षक सुनील नेवसे, वाहतूक पोलिस निरीक्षक नामदेव चव्हाण उपनिरीक्षक श्रीमंत ठोंबरे, सतीश दिंडे, स्वरुपचंद चव्हाण, सतीश खोसरे, रामेश्वर जाधव, शिवाजी काळे, संजय आटोळे, आदींसह रॅपिड अॅक्शन फोर्सचे जवान परिस्थितीवर नियत्रंण ठेवून होते. आंदोलनानतंर सुमारे तासभराने महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. यावेळी वाहतूक शाखेचे नामदेव चव्हाण, सतीष खोसरे यांनी विशेष परीश्रम घेतले.

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

देशी दारू घेऊन जाणारी स्विफ्ट कार विजेच्या खांब्याला धडकल्याची घटना मंगळवारी सकाळी लाडगाव कापूसवाडगाव रस्त्यावर घडली. अपघातानंतर चालकाने पळ काढला. पोलिस घटनास्थळापर्यंत येईपर्यंत गावकऱ्यांनी देशी दारूच्या बाटल्या लंपास केल्या. अपघातात कारचे मोठे नुकसान झाले आहे.

या घटनेबाबत अधिक माहिती अशी, स्विफ्ट कारमधून सकाळी सहा वाजता वैजापूरमार्गे कापुसवाडगाव येथे देशी दारू नेण्यात येत असल्याची माहिती वीरगाव पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार वीरगाव पोलिसांनी या मार्गावर साफळा लावला होता. याची कुणकुण लागताच चालकाने लाडगाव कापूसवाडगाव मार्गाने गाडी सुसाट पळवण्याचा प्रयत्न केला, पण वेगावर नियंत्रण न राहिल्याने कार विजेच्या खांबाला धडकून शेतात उलटली. घटनेनंतर चालकाने पळ काढला. दरम्यान, गावकऱ्यांनी दारुचे बॉक्स पळवल्याची माहिती मिळाली आहे. ट्रॅक्टरने ओढून कार शेतातून बाहेर काढण्यात आली. वीरगाव पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

घरात कोणीही नसल्याची संधी साधत दहा वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार केल्याच्या प्रकरणातील आरोपी विशाल मिलिंद पारधे याने दाखल केलेला नियमित जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. एस. खडसे यांनी फेटाळला.

या प्रकरणी पीडित मुलीच्या आजीने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, शहर परिसरात राहणारी दहा वर्षांच्या मुलगी लहानपणापासून आजीकडे राहते. चार जून रोजी मुलीची आजी नातेवाईकांना भेटण्यासाठी घाटीत गेली होती. ही संधी साधत आरोपी विशाल पारधे (२८, रा. सिडको) याने मुलीला तोंड दाबून गच्चीवर नेले. तिथे मुलीवर अत्याचार केला. मुलीने विरोध करत आरडा-ओरडा केला असता आरोपी पारधी याने 'घडला प्रकार कुणाला सांगितला तर जिवे मारीन' अशी धमकी देत आरोपी पळून गेला. त्याचवेळी घाटी रुग्णालयात गेलेली मुलीची आजी घरी आली असता मुलगी घरात न दिसल्याने आजीने तिचा शोध सुरू केला. तेवढ्यात मुलगी गच्चीवरुन रडत-रडत खाली येताना दिसली. नातीने आजीला घडला प्रकार सांगितल्यानंतर आजीने फिर्याद दिली होती. त्यावरून गुन्हा दाखल होऊन आरोपीला त्याच दिवशी म्हणजे चार जून रोजी अटक होऊन त्याची रवानगी आधी पोलिस कोठडीत व नंतर न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती. त्यानंतर आरोपीने नियमित जामिनासाठी अर्ज सादर केला असता, प्रकरणात साक्षीदारांचे जबाब नोंदविणे बाकी असून आरोपीला जामीन दिल्यास तो साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो म्हणून आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळावा, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील आर. सी. कुलकर्णी यांनी न्यायालयात केली. ही विनंती मान्य करून न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुकान बंद करून घरी जात असलेल्या भाजीपाला विक्रेत्यास मारहाण करूत पाच हजार रुपये लुबाडले. हा प्रकार रविवारी रात्री साडेनऊ वाजता मुकुंदवाडी भागात घडला. याप्रकरणी संशयित आरोपीविरुद्ध मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी रमेश भाऊराव पवार (वय ५३, रा. अंबिकानगर, मुकुंदवाडी) यांनी तक्रार दाखल केली. पवार हे रविवारी रात्री भाजीपाला विक्रीचे दुकान बंद करून घरी जात होते. यावेळी राजश्री शाहू विद्यालयाजवळ त्यांना अल्ल्या नावाच्या संशयित आरोपीने अडवले. पवार याना मारहाण करीत आरोपीने त्यांना भिंतीवर ढकलून दिले. यामुळे डाव्या हाताला फॅक्चर झाले. आरोपीने पवार यांच्या खिशातील पाच हजार रुपये हिसकावून पसार झाला. याप्रकरणी आरोपीविरुद्ध पोलिस ठाण्यात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक म्हस्के याप्रकरणी तपास करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कारचा चेसीस क्रमांक आणि नंबर प्लेट बदलून त्याची विक्री करणाऱ्या दोघांना गुन्हे शाखेने जेरबंद केले. ही कारवाई मंगळवारी दुपारी आझाद चौकात करण्यात आली. याप्रकरणी जिन्सी पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गुन्हे शाखेचे पथक मंगळवारी दुपारी किराडपुरा भागात गस्त घालीत होते. यावेळी आझाद चौकात एक संशयित व्यक्ती इंडिगो कारसह उभा असल्याची माहिती खबऱ्याने त्यांना दिली. या माहितीनुसार पथकाने या ठिकाणी छापा टाकत संशयित आरोपी सय्यद अझहर सय्यद अफसर (वय २८, रा. जिंतूर, जि. परभणी) याला ताब्यात घेतले. त्याच्या ताब्यातून एमएच ०५ एजे ९९७९ क्रमांकाची कार जप्त करण्यात आली. ही कार त्याने सिल्लोड येथील सुल्तान मॅकेनिक याच्याकडून ४० हजार रुपयांत घेतल्याची माहिती दिली. या कारची तपासणी केली असता चेसीस नंबर आणि नंबर प्लेट दुसऱ्या कारचा वेल्डिंग करून टाकलेला आढळून आला.

याप्रकरणी शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी गुन्हे शाखेचे जमादार रामदास गायकवाड यांच्या तक्रारीवरून आरोपी सय्यद अझहर आणि सुल्तान मॅकेनिक यांच्या विरुद्ध जिन्सी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. ही कारवाई पोलिस आयुक्त चिरंजीवप्रसाद, उपायुक्त डॉ. दीपाली धाटे घाडगे, सहायक आयुक्त डॉ. नागनाथ कोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत पीएसआय मारोती दासरे, नसीमखान, रामदास गायकवाड, फारूख देशमुख, शिवाजी भोसले, आनंद वाहूळ, विकास गायकवाड यांनी केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जेवण करताना चक्कर आल्यामुळे गरम भाजीच्या पातेल्यात पडलेल्या तीन वर्षांच्या चिमुकल्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. हा प्रकार सोमवारी सकाळी पावणे अकरा वाजता पुष्पक गार्डन, चिकलठाणा येथे घडला. हर्षल संतोष गाधु, असे या चिमुकल्याचे नाव असून याप्रकरणी सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे.

हर्षल हा सोमवारी सकाळी आई-वडिलांसोबत जेवण करत होता. यावेळी त्याला चक्कर आल्याने तो खाली कोसळला. तेथे गरम भाजीचे पातेले होते. हर्षलचे डोके भाजीच्या पातेल्यात पडले, परिणामी गरम भाजीमुळे डाव्या बाजूचा चेहरा भाजला. त्याला तातडीने प्रथम उपचारासाठी चिकलठाणा येथील घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. यानंतर अधिक उपचारासाठी घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. वॉर्ड क्रमांक २५ मध्ये त्याच्यावर उपचार सुरू होते. उपचारादरम्यान सोमवारी सायंकाळी साडेपाच वाजता त्याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी घाटी पोलिस चौकीचे पोलिस नाईक एस. डी. सोनवणे यांनी घटनेची नोंद करीत सिडको एमआयडीसी पोलिसांना माहिती दिली. याप्रकरणी अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली असून जमादार घुगरे हे तपास करीत आहेत.

…

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

फुलंब्री येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या सहायक भंडारपाल, लेखापाल महानंदा भिकन जाधव (वय ३२, रा. गजानननगर) यांना लाच लुचपत प्रतिबंधक पथकाने अडीच हजार रुपये लाच घेताना अटक केली. ही कारवाई मंगळवारी दुपारी फुलंब्री येथे करण्यात आली. तासिका तत्वावर केलेल्या कामाचा धनादेश काढण्यासाठी या लाचेची मागणी करण्यात आली होती.

या प्रकरणातील तक्रारदाराने फुलंब्रीच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये तासिका तत्वावर काम केले होते. या कामाचा धनादेश काढण्याचे काम महानंदा जाधव यांच्याकडे होते. या कामासाठी त्यांनी पाच हजारांच्या लाचेची मागणी केली होती. लाच देण्याची इच्छा नसल्याने तक्रारदाराने लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. पथकाने या लाचेच्या मागणीची पडताळणी केली. यावेळी मंगळवारी अडीच हजार रुपये घेऊन त्यांना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत बोलावण्यात आले होते. त्यांच्याकडून लाचेची रक्कम घेताना महानंदा जाधव यांना अटक करण्यात आली. याप्रकरणी फुलंब्री पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक डॉ. श्रीकांत परोपकारी, अप्पर अधीक्षक एस. आर. जिरगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपाधीक्षक बी. व्ही. गावडे. निरीक्षक महादेव ढाकणे, जमादार गणेश पंडुरे, संदिप आव्हाळे, दिगंबर पाठक, बाळासाहेब राठोड आणि संदीप चिंचोले यांनी केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६ अंतर्गत तरतूद केल्याप्रमाणे या शैक्षणिक वर्षापासून खुल्या पद्धतीने विद्यार्थी परिषद निवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठात बुधवारी (२६ जून) प्राध्यापकांची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे.

खुल्या विद्यार्थी परिषद निवडणुकीसाठी औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील संलग्नित महाविद्यालयाचे प्राचार्य व प्राध्यापकांची कार्यशाळा होणार आहे. विद्यापीठाच्या नाट्यगृहात बुधवारी सकाळी ११ ते दोन या वेळेत कार्यशाळा होईल. कार्यशाळेला महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा एकरूप परिनियम समितीचे सदस्य आनंद मापूसकर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराजे माने, प्रभारी कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. बीड व उस्मानाबाद जिल्हयातील कार्यशाळा विद्यापीठ उपपरिसरातील सभागृहात शनिवारी होणार आहे. या कार्यशाळेला शिवाजी विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के व उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. सतीश देशपांडे यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. राज्य शासनाने २०१९-२० वर्षाकरीता विद्यार्थी परिषद निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणूक कार्यपद्धती, निवडणूक प्राधिकरण, यंत्रणा, उमेदवार आणि निवडणूक प्रशासन यांच्यासाठी आचारसंहिता आणि तक्रार निवारण यंत्रणेची माहिती देण्यासाठी बैठकीत चर्चा होणार आहे. या कार्यशाळेला उपस्थित रहावे, असे आवाहन विद्यार्थी विकास संचालक डॉ. मुस्तजिब खान यांनी केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत विविध प्रवर्गातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अर्ज निश्चितीवेळीच जातवैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकी, फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या अर्ज निश्चितीच्या पहिल्याच दिवशी मंगळवारी अनेक विद्यार्थ्यांना मन:स्ताप सहन करावा लागला. जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे अनेक सुविधा केंद्रावरून परत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या तीस, चाळीसपेक्षा अधिक आहे.

अभियांत्रिकी, फार्मसी, आर्किटेक्चर, हॉटेल मॅनेजमेंट पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ऑनलाइन नोंदणीसह मंगळवारपासून अर्ज निश्चितीची प्रक्रिया सुरू झाली. प्रवर्गातून प्रवेश असल्यास संबंधित विद्यार्थ्याला त्याचवेळी जातवैधता प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला असेल तरी अर्ज निश्चिती होत नाही. निश्चितीच्या वेळीच प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्राची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. संबंधित विभागांमध्ये काहींनी अर्ज केलेले आहेत. त्याला किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. त्यात १ जुलैपर्यंतच निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. तेवढ्या काळात प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रमाणपत्र न मिळाल्यास प्रवेशापासून वंचित राहण्याची वेळ येईल किंवा खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर येणार आहे.

\Bकॉलेजांकडून कक्षाकडे विचारणा\B

जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना अर्ज निश्चिती करता येत नाही. जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्यास विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून अर्ज निश्चित करावा लागतो आहे. अनेकांनी जातवैधतेसाठी प्रक्रिया केली आहे. मात्र, प्रशासकीय पातळीवरून ही प्रकरणे निकाली निघालेली नाहीत. तर, काहींनी प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज केलेली आहे. त्यांना प्रमाणपत्र मिळालेली नाहीत. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी कॉलेजांकडून सीईटी कक्षाकडे विचारणा करण्यात आली आहे. रिसिप्टवर अर्ज निश्चिती करायची का, असा प्रश्न कॉलेजांकडून विचारला जात आहे. मात्र, कक्षाकडून सध्यातरी त्याबाबत सकारात्मकता दर्शविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थी, पालकांमध्ये संताप आहे.

\Bविद्यार्थी, पालकांची हेळसांड\B

प्रमाणपत्र काढण्यापासून ते वैधता मिळेपर्यंत वेगवेगळ्या स्तरावरच्या प्रक्रियेला विलंब लागतो. तत्काळ जात प्रमाणपत्र, जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याची शासनाची सेवा नाही. चार दिवसांत प्रमाणपत्र प्रकरणे निकाली काढणाचे आदेश शासनाने शासनाने जात पडताळणी समिती, जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी पालक-विद्यार्थ्यांनी केली आहे. प्रशासकीय प्रक्रियेला लागणारा वेळे लक्षात घेऊन सवलत देण्याची गरज आहे, असे विद्यार्थी, पालकांचे मत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद येथील 'महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ'चे यंदाचे वर्ग कांचनवाडी परिसरातील कॅम्पसमध्ये भरणार आहेत. विद्यापीठाच्या 'प्री-फॅब्रिकेटेड बिल्डिंग' उभारणीसाठी मंगळवारी सायंकाळी राज्य सरकारने सहा कोटी ५७ लाख ४१ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला. 'प्री-फॅब्रिकेटेड बिल्डिंग' दोन महिन्यात उभारण्याची हालचाल सुरू झाली आहे.

औरंगाबाद येथील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ दोन वर्षापूर्वी शासकीय अध्यापक महाविद्यालयात सुरू झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी 'वाल्मी'ला शेजारील कांचनवाडी परिसरात महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसाठी उभारलेल्या निवासस्थानांची जागा, तर विद्यापीठासाठी करोडी येथे जागा दिली आहे. पण, विद्यापीठ प्रशासनाने करोडीचा प्रस्ताव नाकारल्याने कांचनवाडी परिसरातच 'वाल्मी'ची जागा निश्चित करण्यात आली. बीएड कॉलेजमध्ये दोन वर्षच वर्ग भरवू असे सांगण्यात आले. जागा व निधीअभावी इमारतीचे बांधकाम सुरू होऊ शकले नव्हते. यंदापासून वर्ग कोठे भरवायचे हा प्रश्न होता. त्यावर शासनाने तात्पुरत्या स्वरूपात 'प्री-फॅब्रिकेटेड बिल्डिंग' उभारणीचा निर्णय घेऊन तोडगा काढला आहे. विद्यापीठाला मंगळवारी ६५७.४१ लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.

इमारतीसाठी निधी देताना शासनाने विविध अटी घातल्या आहेत. विस्तृत अंदाजपत्रक करावे, जागेच्या मालकी हक्काची खातरजमा करावी, संबंधित विभागाची परवानगी, पर्यावरण विभागाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही, इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता सोयी द्याव्यात आदी सूचना केल्या आहेत.

\Bअशी असेल 'प्री-फॅब्रिकेटेड बिल्डिंग' \B

'प्री-फॅब्रिकेटेड बिल्डिंग'मध्ये अत्याधुनिक नऊ वर्ग खोल्या, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, कुलगुरू, कुलसचिवांसाठी स्वतंत्र दालन, प्रशासकीय इमारत, ग्रंथालय, सभागृह अशी रचना आहे. आगामी दोन महिन्यात इमारतीची उभारणी शक्य असून विद्यापीठाच्या तासिका स्वत:च्या कॅम्पसमध्ये घेण्यात येतील, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. विद्यापीठाचे वर्ग ६ ऑक्टोबर २०१७पासून सुरू झाले. २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात विद्यापीठ तिसऱ्या वर्षात पर्दापण करत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या वैजापूर तालुक्यातील सराला बेटा येथे गोदावरी नदीवरील मोठ्या पुलाचे रुंदीकरण करून पोच मार्गाच्या बांधकामासाठी शासनाने सहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

याशिवाय वैजापूर पुरणगाव नेवरगाव जातेगाव ते राज्य मार्ग ३९ (जिल्हा मार्ग क्रमांक २९) या रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करण्यासाठी ११ कोटी २० लाख रुपये, वीरगाव-सिरसगाव-जातेगाव-पानवी बुद्रुक ते राज्य मार्ग क्रमांक ६५ (जिल्हा मार्ग क्रमांक ९०) रस्त्याच्या आठ किलोमीटरचे मजबुतीकरण, राज्य मार्ग ५१ भटाणा-पोखरी-मनूर (जिल्हा मार्ग क्रमांक ९१) रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करण्यासाठी ७० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या सर्व कामांसाठी एकूण १७ कोटी ९० लाख रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे. राज्याचे बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सराला बेटावरील पुलासह अन्य रस्त्यांच्या कामासाठी निधी देण्याचे आश्वासन वैजापूर येथील दौऱ्यात केले होते. या दौऱ्यात पाटील यांच्या हस्ते वैजापूर तालुक्यातील अनेक रस्त्यांच्या कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. सराला बेटावरील पुलाच्या कामासाठी भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष एकनाथ जाधव, किसान मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष कैलास पवार यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार कामांना मंजुरी मिळाली असून, खर्चाची तरतूद केल्याने वैजापूर तालुक्यातील रस्त्याच्या कामांना वेग येणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सर्वसाधारण सभेत चर्चा न करता सफारी पार्कच्या शंभर एकर जागेपैकी ५० एकर जागा प्रधानमंत्री घरकुल योजनेला देण्याचा प्रस्ताव गुपचूप मंजूर केल्याचा आक्षेप पालिकेतील भाजप आणि काँग्रेसच्या गटनेत्यांनी घेतला आहे. हा प्रस्ताव रद्द करावा, चुकीच्या पद्धतीने ठराव करणाऱ्या नगर सचिवांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.

महापालिकेच्या २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत १००३ क्रमांकाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. प्रशासनाने त्यात म्हटले आहे की, प्रधानमंत्री घरकुल योजनेसाठी मौजे मिटमिटा येथील गट क्रमांक ३०७ येथील सफारी पार्कसाठी महापालिकेला मिळालेल्या ४० हेक्टर जमिनी व्यतिरिक्त २० हेक्टर जागा उपलब्ध आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या पत्रान्वये दोन लाख रुपये जमिनीचे भोगवटा मूल्य भरावे लागणार आहे. दोन लाख रुपये शुल्क भरल्यानंतर त्या जमिनीच्या हस्तांतरणाची रितसर कार्यवाही केली जाईल. हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजूर केल्यानंतर त्याचे ठरावात रुपांतर करण्यात आले. ठरावात म्हटले आहे की, मौजे मिटमिटा गट क्रमांक ३०७ येथील नियोजित सफारी पार्क येथील जिल्हाधिकारी यांनी प्रदान केलेली पोच रस्त्यालगतची दर्शनी भागातील २० हेक्टर (५० एकर) जागा प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी वापरण्यात यावी. ठरावातील वाक्य रचनेनुसार सफारी पार्कच्या ४० हेक्टर जागेपैकी २० हेक्टर जागा प्रधानमंत्री घरकुल योजनेसाठी दिली जावी, असे स्पष्ट होते.

या संदर्भात भाजपचे गटनेते प्रमोद राठोड यांनी आयुक्तांच्या नावे पत्र दिले आहे. '१००३ क्रमांकाचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत आलाच नाही. या धोरणात्मक निर्णयाच्या प्रस्तावाचे ठरावात परस्पर रुपांतर केले आहे. हे कृत्य नगर सचिवांनी दबावाखाली केले आहे. सभागृहात प्रस्ताव संमत करण्याची नियमावली ते पाळत नाहीत, त्यांनी पदाचा गैरवापर केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे राठोड यांनी म्हटले आहे. काँग्रेसचे गटनेते भाऊसाहेब जगताप यांनी देखील आयुक्तांच्या नावे अशाच प्रकारचे पत्र दिले आहे.

\Bएक पानाचा प्रस्ताव, सहा पानांचा ठराव \B

सफारी पार्कची ५० एकर जागा प्रधानमंत्री घरकुल योजनेसाठी देण्याच्या ठरावातच कोणत्या नियम व निकषाच्या आधारे घरकुलांचा कंत्राटदार निवडला जावा याचाही सविस्तर उल्लेख आहे. प्रशासनाचा मूळ प्रस्ताव फक्त एका पानाचा आहे, प्रस्तावाच्या मंजुरीनंतर झालेला ठराव मात्र सहा पानांचा आहे. प्रस्ताव एका पानाचा असताना ठराव सहा पानांचा कसा, असा प्रश्न देखील निर्माण होत आहे.

प्रधानमंत्री घरकुल योजनेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सफारी पार्कच्या जागेच्या लगतची जागा दिली आहे. त्याचा प्रस्ताव सभागृहात सर्वांना सांगून मंजूर केला. सफारी पार्कची एक इंचही जागा अन्य प्रकल्पांसाठी देणार नाही. गरिबांसाठी घरकुल व्हावेत ही इच्छा आहे. त्या गटनेत्यांनी मागणी केली, तर पुन्हा हा प्रस्ताव सभागृहापुढे ठेऊन चर्चा घेऊ. घरकुल योजना व्हावी हा प्रामाणिक हेतू आहे.

-नंदकुमार घोडेले, महापौर

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

धर्मादाय कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या शैक्षणिक संस्थांना मालमत्ता कराच्या सामान्य करात सूट देण्याचा निर्णय महापालिकेने स्वत:च्या स्तरावर घ्यावा, कारण महापालिका ही स्वायत्त संस्था आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत आमदारांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे.

औरंगाबाद शहरातील शैक्षणिक संस्थांना मालमत्ता कर व्यावसायिक दराने आकारणी केल्याबद्दलचा तारांकित प्रश्न आमदार सतीश चव्हाण, धनंजय मुंडे, हेमंत टकले, विक्रम काळे, अब्दुल्लाखान दुर्राणी यांनी विचारला होता. या प्रश्नाला मुख्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, औरंगाबाद महापालिकेने सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार कर आकारणीचा निर्णय घेतला आहे. अनुदानित शैक्षणिक संस्थांना निवासी दराने म्हणजे ३० टक्के सामान्य कर व नियमानुसार इतर कर, विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांना व्यापारी मिळकतीसाठी असलेल्या ४५ टक्के ऐवजी ३७.५ टक्के दराने सामान्य कर, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या फक्त रुग्णालयासाठी वापर होणाऱ्या इमारतींना, व्यावसायिक वापराच्या इमारतीसाठी असलेला ४५ टक्के सामान्य कर व नियमानुसार इतर कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर आकारणी करून वसुलीसाठी कोणत्याही नोटीस शैक्षणिक संस्थांना दिलेल्या नसल्याचे महापालिकेने कळविले आहे, असे या उत्तरात स्पष्ट केले आहे

\Bइतर पालिकांचे उदाहरण \B

औरंगाबाद महापालिकेच्या हद्दीतील काही शैक्षणिक संस्थांनी धर्मादाय कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असल्याने त्यांना सामान्य करामध्ये सूट देण्याबाबत महापालिका प्रशासनास निवेदने दिली आहेत. महापालिका अधिनियमानुसार महापालिका ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे त्या अशा प्रकरणात निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत. बृहन्मुंबई महापालिका, अमरावती व मुंबई महापालिकेने आपल्या स्तरावर निर्णय घेतले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी या लेखी उत्तरात निदर्शनास आणून दिले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सरकारी कामकाज ऑनलाइन करण्याचे धोरण राज्यात स्वीकारण्यात आले. विविध सरकारी खात्यांनी वेबसाइट सुरू केल्या मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून औरंगाबाद महसूल विभागाचे मुख्यालय असलेल्या विभागीय आयुक्त कार्यालयाला स्वतंत्र वेबसाइट नाही. महसूल विभागासंदर्भात विविध माहिती घेण्यासाठी औरंगाबादच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वेबसाइटचा आधार घ्यावा लागत आहे.

राज्यातील बहुतांश सरकारी विभागांनी सरकारी कामकाज ऑनलाईन करण्यावर भर दिला आहे, शासनाच्या वेबसाइटवर विविध विभागांची माहिती सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. वेळोवेळी ही माहिती अद्ययावत करण्याचेही काम सुरू असते मात्र, औरंगाबाद येथील महसूल आयुक्तालय याला अपवाद आहे. विभागीय आयुक्तालयाची सर्व विभागांची संपूर्ण माहितीसह अद्ययावत असलेली वेबसाइट २०१५मध्ये हॅक करण्यात आली होती. या प्रकरणात गुन्हाही दाखल झाला होता मात्र, ही वेबसाइट 'एनआयसी'ऐवजी खाजगी सर्व्हरवर तयार करण्यात आली असल्यामुळे त्यानंतर ही वेबसाईट सुरूच केली नाही. शासनाच्या सर्व्हरवर आयुक्तालयाच्या वेबसाइटला 'स्पेस' मिळवण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालय 'एनआयसी'कडे २००८पासून पाठपुरावा करत आहे मात्र, आयुक्तालयाच्याच वेबसाइटसाठी 'स्पेस' मिळणे अवघड झाले आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे 'एनआयसी' विभाग किंवा या विषयी काम करणारा अधिकारीही उपलब्ध नाही. दरम्यानच्या काळामध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालयाने वेबसाईटसाठी आवश्यक असलेला संपूर्ण डाटा एनआयसीकडे पाठवला होता, स्वतंत्र वेबसाईटच्या माध्यमातून संपूर्ण विभागाची माहिती वेबसाइटवर मिळणे अपेक्षित होते मात्र, 'एनआयसी'ने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वेबसाइटवर विभागीय प्रशासन या नावाखाली तुटपुंजी माहिती उपलब्ध करून दिली. विभागीय आयुक्त कार्यालयाची स्वतंत्र वेबसाइट तयार करण्यासाठी 'एनआयसी'कडे अनेक दिवसांची मागणी प्रलंबित असल्यााचे विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सूत्रांनी सांगितले.

सध्या विभागीय आयुक्त कार्यालयासंदर्भातील औरंगाबाद जिल्ह्याच्या वेबसाइटवर असलेली माहिती अत्यंत तोकडी आहे. इतर जिल्ह्यातील नागरिकांना विभागीय आयुक्तालयासंदर्भात माहिती जाणून घेण्यासाठी आयुक्तालयाची वेबसाइट नसल्याने अडचण होते. सध्या जिल्ह्याच्या वेबसाइटमध्ये मराठवाडा महसूल विभागाच्या कारभाराच्या माहितीऐवजी ही रिकामे 'वेबपेच' आहेत. तेथे संबंधित अधिकाऱ्यांचा फोटो व संपर्काच्या दूरध्वनी क्रमांकांशिवाय कोणतीही माहिती नाही. पूर्वी आयुक्तालयाच्या वेबसाइटवर पावसाळ्यामध्ये संपूर्ण मराठवाड्याच्या पावसाची अद्ययावत माहिती मिळत होती मात्र, सध्या या वेबसाइटवर गेल्या वर्षी झालेल्या पावसाच्या नोंदी आहेत.

विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत विविध सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसह पूर, दुष्काळ, भूकंप आदी नैसर्गिक आपत्तींमध्ये मदत पोचविण्याच्या कामावरही लक्ष दिले जाते. मंत्रालय आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात दुवा साधण्याचे काम या कार्यालयाच्या माध्यमातून करण्यात येते. मराठवाड्याचे मुख्यालय असलेल्या या कार्यालयाची माहिती मात्र इतर जिल्ह्याच्या वेबसाइटवर शोधावी लागत आहे.

\Bबहुतांश माहिती गायब\B

सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वेबसाइटमध्ये विभागीय प्रशासनाबाबत अत्यंत किरकोळ माहिती उपलब्ध आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयात महसूल, रोजगार हमी योजना, अपील, पुनर्वसन, पुरवठा विभागांमध्ये सर्वसामान्य लोकांचे अनेकदा काम असते, यासाठी नागरीक मराठवाड्यातून आयुक्तालयात येत असतात मात्र, महत्त्वाच्या विभागांच्या वेबपेजवरही कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चारा छावण्यांत अनियमितता आणि वाळू उपसा प्रकरणात बेकायदा काम केल्यामुळे बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक उपजिल्हाधिकारी आणि दोन तहसीलदारांचे निलंबनाचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांना पाठवले असून, या तीन अधिकाऱ्यांना आयुक्तांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली.

याप्रकरणी केंद्रेकर यांना विचारले असता ते म्हणाले की, तीन अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलावा मागवला आहे. ते या प्रकरणात काय खुलासा करतात ते पाहून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. निलंबन करण्याबाबत काही प्रक्रिया असते ती पूर्ण करावीच लागणार आहे. बीड जिल्ह्यातील चारा छावण्यांचे बिल अद्याप दिलेले नाही. ते थांबविण्यात आल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, चारा छावण्यांत गैरव्यवहार होत असल्याच्या संशयावरून २० जणांचे पथक विभागीय आयुक्तालयातून बीडमध्ये चौकशीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्या पथकाने देखील छावण्यांमध्ये अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट केले होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दीड लाख रुपये ठेवलेली बॅग पळवल्याप्रकरणात शुभम उर्फ संभाजी उर्फ हवा श्याम पिंपळे, अंबादास कचरू मोरे व लखन उर्फ रविंद्र अशोक साळवे या आरोपींची ओळख परेडसाठी न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. एम. कादरी यांनी मंगळवारी (२५ जून) दिले.

या प्रकरणी तरुण भारत फायनान्स कंपनीत फिल्ड असिस्टंट असलेल्या विजय माने (२०, रा. मेघमल्हार सोसायटी, कॅनॉट प्लेस) याने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, विजय हा आडगाव, पिंप्रीराजा, घारेगाव येथे वसुलीसाठी गेला होता. वसुली केल्यानंतर दुचाकीवर परत येत असताना निपाणी फाट्याजवळील श्रीकृष्ण हॉटेलसमोर दुचाकीवर आलेल्या दोन जणांनी विजय माने याला लाथ मारुन खाली पाडले. नंतर त्याच्या हातातील पैशाची बॅग हिसकावून धुम ठोकली. प्रकरणात चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तिघा आरोपींना अटक करुन शुक्रवारी (२१ जून) न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, न्यायालयाने त्यांना मंगळवारपर्यंत पोलिस कोठडीत सुनावण्यात आली होती. कोठडीची मुदत संपल्याने तिघांना मंगळवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, ओळख परेडसाठी त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पानटपरी चालकाला २० हजारांच्या खंडणीची मागणी करून टपरीची तोडफोड करण्यात आली. हा प्रकार रविवारी रात्री साडेनऊ वाजता रोशनगेट येथे घडला. याप्रकरणी संशयित आरोपीविरुद्ध जिन्सी पोलिस ठाण्यात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी सय्यद इरफान सय्यद अत्ता हुसेन (वय ३५, रा. करीम कॉलनी, रोशनगेट) याने तक्रार दाखल केली. इरफान याची हानीफ पान सेंटर म्हणून पानटपरी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून संशयित आरोपी इम्रान एम. ए. लतीफ (रा. बारी कॉलनी) हा त्याला त्रास देत होता. आरोपी इम्रानने रविवारी रात्री इरफानला टपरी चालवायची असल्यास २० हजारांची खंडणी द्यावी लागेल, अशी धमकी दिली; तसेच त्याच्या टपरीतील सामान बाहेर फेकून देत दहा हजार रुपयांचे नुकसान केले. इरफानला यावेळी बेदम मारहाण करीत ठार मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात इम्रानविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस उपनिरीक्षक साईनाथ गिते तपास करीत आहेत.