म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ट्रकमधून साखरेची पोती पळवणाऱ्या टोळीला सिडको गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने अवघ्या दोन तासांत अटक केली. शुक्रवारी सकाळी आंबेडकरनगर भागात हा प्रकार घडला होता. या टोळीने दोन दिवसापुर्वी आणखी एका ट्रकचालकाचा अडीच हजाराचा ऐवज चोरल्याची कबुली दिली आहे.

खांडवा (मध्य प्रदेश) येथील ट्रकचालक पिंटू श्रीबालकसिंह पवार याने शुक्रवारी त्याचा साखरेच्या पोत्याची वाहतूक करणारा ट्रक आंबेडकरनगर जवळ उभा केला हेाता. यावेळी त्याच्या ट्रकची ताडपत्री काढून चोरट्यांनी साखरेची नऊ पोती पळवली होती. याप्रकरणी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यासंदर्भात खबऱ्याने पोलिस निरीक्षक अशोक गिरी यांना संशयित आरोपींची माहिती दिली होती. या माहितीवरून पथकाने आरोपी विक्की सर्जेराव जाधव (वय २०), अजय विजय खंडागळे (वय २०) आणि अशोक मनोहर आदमाने (वय २०, सर्व रा. आंबेडकरनगर) यांचा शोध घेऊन अटक केली. या टोळीने साखरेची पोती पळवल्याची कबुली दिली व नऊ पोती पोलिसांच्या स्वाधीन केली. ही कारवाई पोलिस आयुक्त चिरंजीवप्रसाद, उपायुक्त डॉ. राहुल खाडे, सहायक आयुक्त गुणाजी सावंत, निरीक्षक अशोक गिरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक बाळासाहेब आहेर, राजेश बनकर, दिनेश बन, प्रकाश डोंगरे, स्वप्नील रत्नपारखी,किशोर गाढे, विजय भानुसे यांनी केली.

…

\Bदुसऱ्या गुन्ह्याची कबुली\B

आंबेडकरनगर चौकात दोन दिवसांपूर्वी बुधवारी उभ्या असलेल्या ट्रकमधून चालक झोपल्याची संधी साधत या टोळीने अडीच हजार रुपये चोरले होते. हा गुन्हा देखील या टोळीने कबूल केला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कचरा संकलन आणि वाहतुकीसाठी महापालिकेने पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीची नियुक्ती केली आहे. कंपनीला संकलित केलेल्या कचऱ्याच्या वजनावर पालिकेतर्फे पेमेंट केले जाते, परंतु कचरा संकलनाच्या काही गाड्यांमध्ये कचऱ्याबरोबरच दडग, माती, विटा आढळल्या. कचऱ्याचे वजन वाढावे या उद्देशाने दगड-विटांचा वापर केला गेल्याचे लक्षात आल्यावर महापालिकेने या कंपनीला नोटीस बजावली आहे.

संकलित केलेला कचरा कंपनीच्या वाहनांमार्फत चिकलठाणा येथील प्रक्रिया केंद्रात नेला जातो. या ठिकाणी कचऱ्याचे वजन केले जाते. वजनानुसार कंपनीचे पेमेंट दिले जाते. प्रक्रिया केंद्रावर कंपनीने वर्गीकरण केलेला कचराच नेला पाहिजे, असे संकेत आहेत, पण कंपनीकडून मिश्र कचरा या ठिकाणी नेला जातो. त्यात दगड, माती, विटा, कपडे, प्लास्टिक आदी वस्तू सापडतात. मिश्र कचऱ्यामुळे प्रक्रिया केंद्राचे काम संकटात सापडण्याची शक्यता तर आहेच, पण त्याच बरोबर दगड-विटांमुळे वाहनातील कचऱ्याचे वजन देखील वाढते. ही बाब धोकादायक आहे, असे मानून महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन कक्षाने रेड्डी कंपनीला नोटीस बजावली आहे. मिश्र कचरा यापुढे प्रक्रिया केंद्रावर आणला तर कारवाई केली जाईल, असे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

काँग्रेससोबत आघाडी करण्याबाबत वंचित बहुजन आघाडी २० जुलैपर्यंत होणे अपेक्षित आहे. आघाडी न झाल्यास वंचित बहुजन आघाडी उमेदवार जाहीर करील, अशी माहिती रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनापती आनंदराज आंबेडकर यांनी दिली. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

शहरात रिपब्लिकन सेनेची राज्यव्यापी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मौलाना आझाद संशोधन केंद्रात शनिवारी सकाळी बैठक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी आंबेडकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. 'लोकसभा निवडणुकीत रिपब्लिकन सेना वंचित बहुजन आघाडीसोबत होती. विधानसभा निवडणुकीतही सोबतच राहणार आहे. स्वतः निवडणूक लढणार नसलो तरी रिपब्लिकन सेनेचे उमेदवार निवडणूक लढवतील असे आनंदराज आंबेडकर यांनी सांगितले. काँग्रेसचे नेते वंचित आघाडीशी चर्चा असल्याचे सांगतात. प्रत्यक्षात कोणतीही चर्चा सुरू नाही. येत्या २० जुलैपर्यंत काँग्रेसने आघाडीबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. अन्यथा, वंचित उमेदवारांची यादी जाहीर करणार असल्याचे आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले. या पत्रकार परिषदेला दादाराव राऊत, अनिल तांबे, सचिन निकम, काकासाहेब गायकवाड, आकाश राऊत उपस्थित होते.

स्मारकाचे काम निकृष्ट

इंदू मिल येथे उभारण्यात येणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे काम संथ गतीने सुरू असून निकृष्ट दर्जाचे आहे. त्याचे तांत्रिक संदर्भ मुख्यमंत्र्यांना भेट घेऊन सांगितले. त्या कामासाठी तांत्रिक समिती स्थापन करण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, गायरान जमीनपट्टे, महात्मा फुले व अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळात रखडलेले कर्जवाटप या मुद्यांवर मुख्यमंत्र्यांना घेराव घालण्यात येणार असल्याचे आंबेडकर म्हणाले.

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद

राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून जाणारी शिस्तबद्ध वारी हा अनेकांच्या औत्सुक्याचा विषय असतो. अशाच वारीतील दिंडीचा अनोखा वारसा जपणाऱ्या श्री नाना महाराज पायी दिंडी सोहळ्याचे खुलताबाद येथे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. शिंदखेडा ते पंढरपूर श्रीराम बालाजी संस्थान शिंदखेडा येथून ''विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल' नामघोष करत जाणाऱ्या या दिंडीतून जनजागृतीसाठी सामाजिक संदेश दिला जात आहे. या दिंडीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

या दिंडीच्या माध्यमातून पाणी वाचवा आणि तुमचे जीवन वाचवा, पाण्याचे संरक्षण धरतीचे संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, पर्यावरणासाठी झाडे लावा, देश वाचवा दुनिया वाचवा, अन्न जीवन आहे अन्न हे परब्रह्म आहे आदी संदेश देऊन सामाजिक जनजागृती करण्यात येत आहे. महिला वारकऱ्यांच्या हातात दिसणारे सामाजिक संदेश देणारे फलक सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.

सामाजिक बांधिलकी मानून जनजागृती करणाऱ्या श्री नाना महाराजांच्या दिंडीचे खुलताबाद येथे मंगळवारी आगमन झाले. याप्रसंगी प्रकाश कायस्थ, नागेश कायस्थ, विवेक कायस्थ, विकास कायस्थ, कायस्थ परिवारातर्फे दिंडीचे स्वागत करण्यात आले. मंगलमय आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात श्री क्षेत्र शिंदखेडा येथील श्रीराम बालाजी संस्थान येथील माऊलींच्या पादुकांची विधीवत पाद्यपूजा करण्यात आली. वारकऱ्यांनी केलेल्या टाळ-मृदुंगाच्या गजराने यावेळी सभोवतालचा परिसर दुमदुमला होता.

या पायी दिंडी सोहळ्यात सहभागी झालेल्या वारकऱ्यांसाठी विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. आरोग्य सेवा, पिण्याचे पाणी, इंधन इत्यादी व्यवस्था पालखी सोहळा व्यवस्थापनातर्फे करण्यात आल्या आहेत. यावेळी कायस्थ परिवाराने महाप्रसादाचे आयोजन केले होते.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एमआयडीसीने उपलब्ध करून दिलेल्या आयटी पार्कमधील उद्योगांची परवड काही केल्या थांबण्याची चिन्हे नाहीत. या गाळ्यांसाठी आकारलेल्या भाड्यामध्ये कपात केल्याचे सरकारने जाहीर केले. पण त्याची अंमलबजावणी कधीपासून होणार हे स्पष्ट केलेले नाही. दरम्यान आयटी उद्योगांकडून थकित देयके आकारताना डिसेंबर २०१८ पासून कमी दर लागू करणार की २०१५ पासून त्याचा लाभ दिला जाणार याबाबत संभ्रम आहे. त्यामुळे आयटी उद्योजकांची अडचण आणखी वाढली आहे.

'एमआयडीसी'ने चिकलठाणा एमआयडीसीमध्ये आयटी उद्योगांना आयटी पार्क उभारणीसाठी इमारत उपलब्ध करून दिली. याठिकाणी भाडेतत्वावर गाळे दिले गेले. काही उद्योजकांना गाळे विकतही देण्यात आले. २०१५पूर्वी या गाळ्यांच्या भाड्याचा दर सात रुपये प्रतिचौरस फूट असा होता. २०१५ मध्ये तो ४६ रुपये करण्यात आला. खरेदीचा ८०० रुपयांवरून २३८६ रुपये प्रतिचौरसफूट केला गेला. दरम्यान ही इमारत जुनी होती. तिच्या डागडुजीवर 'एमआयडीसी'ने केलेल्या खर्चापोटी सेवा कर म्हणून ५.५० पैसे प्रतिचौरसफूट आकारले गेले. ४० पट दरवाढ झाल्याने आयटी उद्योजक अडचणीत आले. तेव्हापासून गेली चार वर्षे सरकारदरबारी, लोकप्रतिनिधींमार्फत हा मुद्दा उपस्थित केला गेला. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये एमआयडीसीने एक समिती स्थापन करुन या प्रकरणी चौकशी केली. त्याचा अहवाल सादर झाल्यानंतर गाळ्यांचा मासिक दर २७ रुपये प्रतिचौरसफूट तर सेवाशुल्क ५.५० रुपये प्रतिचौरसफूट करण्यात आल्याचे उद्योगमंत्र्यांनी विधीमंडळात सांगितले. हा निर्णय होऊन सहा महिने झाल्यानंतर आता उद्योजकांना याबाबत एमआयडीसीने माहिती पुरविली आहे. त्यात दर कमी केल्याचा उल्लेख आहे. पण हा दर कधीपासून लागू होणार याबाबत मात्र काहीच उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून केलेल्या पाठपुराव्याचा काही उपयोग होणार की नाही असा प्रश्न आयटी उद्योजकांसमोर उपस्थित झाला आहे.

\Bनोटीसांवर नोटीसा

\Bगेल्या चार वर्षांत एमआयडीसीने आयटी उद्योजकांना नोटीस पाठवून थकित देण्याबाबत सूचना केली आहे. आता थकित देयके ४६ रुपये प्रतिचौरसफूट दराने द्यायचे की नव्याने जाहीर केलेल्या २७ रुपये प्रतिचौरसफुटाने हा संभ्रम मात्र कायम आहे.

आयटी पार्कमधील गाळ्यांचे भाडेदर कमी केले आहेत. हा दर योग्य त्या कालावधीपासून लागू करण्याबाबत एमआयडीसी मंडळात निर्णय करण्याबाबत पाठपुरावा करू.

\B- अतुल सावे, उद्योग राज्यमंत्री

\B

\Bउपाध्यक्षपदी पटेल शेख अश्फाक, अनुकाधा मंत्री, तर सचीवपदी शहाजी घाटोळ यांची निवड\B

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सुरेखा महाजन यांनी बाजी मारली. सचिव म्हणून शहाजी घाटोळ-पाटील हे निवडून आले. यंदा घटनेनुसार अध्यक्षपद हे महिलांसाठी राखीव आहे. अध्यक्षपदासाठी अर्चना गोंधळेकर व सुरेखा महाजन यांच्यात झालेल्या लढतीत महाजन यांनी विजय मिळविला. त्यांनी गोंधळेकर यांचा ३९१ मतांनी पराभव करून दणदणीत विजय प्राप्त केला. महाजन यांना ७१८ तर गोंधळेकर यांनी ३२७ मते मिळाली.

उपाध्यक्षपदाच्या (पुरुष) निवडणुकीत पटेल शेख अश्फाक यांनी विजय मिळविला. त्यांनी गजानन कदम यांचा १३६ मतांनी पराभव केला. पटेल यांना ५९१ तर कदम यांना ४५५ मते मिळाली. शारदा चाटे व अनुराधा मंत्री यांच्यात झालेल्या उपाध्यक्षपदाच्या (महिला ) निवडणुकीत मंत्री यांनी ४७ मतांनी विजय प्राप्त केला. मंत्री यांना ५४५ तर चाटे यांना ४९८ मते मिळाली. सचिवपदाची लढत शहाजी घाटोळ -पाटील, मुकेश गोयंका व संजय कोतकर या तीन उमेदवारांमध्ये झालेल्या लढतीत घाटोळ यांनी ४५ मतांनी विजय मिळविला. घाटोळ यांना ४७३ मते मिळाली. मुकेश गोयंका यांना ४२८ तर संजय कोतकर यांना १४३ मते मिळाली. सहसचिवपदासाठी एकनाथ इराळे हे निवडून आले. त्यांनी साहेबराव पंडित यांचा ३६४ मतांनी पराभव केला. इराळे यांना ६९९ तर पंडित यांना ३५५ मते मिळाली. कोषाध्यक्षपदासाठी संजय नांदुरे यांनी विजय मिळविला. त्यांनी मनोज खुटवड यांचा ३१० मतांनी पराभव केला. ग्रंथालय समिती सचिवपदासाठी राकेश जैन यांनी प्रसाद कदम यांचा ७२ मतांनी पराभव केला.

कादर अल्मास अब्दुल (सहसचिव महिला) व राजकुमार डावरे (ग्रंथालय समिती अध्यक्ष) हे बिनविरोध निवडून आले आहेत. पूजा पाटील-बनकर व अनघा पेडगावकर (महिला सदस्य) राघवेंद्र भिसे, स्वप्नील दरगड, वैभव देशमुख, वैभव पवार, मुकेशकुमार राठोड, मोईद्दीन शेख आणि बळीराम शिंदे (सदस्य) हे सर्व जण बिनविरोध निवडून आले आहेत. या निवडणुकीत १२२० पैकी १०५३ मतदारांनी मतदान केल्याची माहिती मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी अविनाश बोरूळकर यांनी दिली.

या निवडणुकीसाठी मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून अविनाश बोरुळकर यांनी काम पाहिले. त्यांना पराग बर्डे, नीमा सूर्यवंशी, मुकुल कुलकर्णी, श्रीरंग दंडे, श्रीनिवास कुलकर्णी, आनंद देशमुख, नीलेश आव्हाड, वैशाली जाधव यांच्यासह इतर सदस्यांनी साह्य केले. निवडणुकीनंतर लगेचच मावळते अध्यक्ष अतुल कराड यांनी नवनिर्वाचित अध्यक्षा सुरेखा महाजन आणि कार्यकारिणीकडे पदभार सोपविला.

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

फुलंब्री नगर पंचायत अस्तित्वात आल्यानंतर पानवाडी गावाला फुलंब्रीतून विभक्त करून स्वंतत्र महसुली दर्जा देत पानवाडी ग्रामपंचायत अस्तित्वात आली मात्र, यामध्ये १९८९ची महसुली हद्द कायम ठेवण्यात आली नाही. हद्दीत केलेला बदल रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी तहसीलदार यांच्याकडे गुरुवार (२७ जून ) ग्रामस्थानी केली आहे.

दहा जून २०१५ रोजी फुलंब्री-पानवाडी ग्रामपंचायत बरखास्त करून फुलंब्री नगर पंचायत अस्तित्वात आली व पानवाडी हे गाव विभक्त झाले. या गावाला स्वंतत्र महसुली दर्जा देऊन स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात आली. यात फुलंब्री-पानवाडी महसुली दर्जाचा वाद न्याय प्रविष्ट असल्याने फुलंब्री नगर पंचायतची निवडणूक अडीच ते तीन वर्षे लांबणीवर पडली होती. शासनाने २८ ऑगस्ट १९८९ रोजी पानवाडी गावची महसुली हद्द कायम करण्यात आली होती, परंतु २२ मार्च २०१७ रोजी पानवाडी गावच्या महसूल हद्दीतील काही गटांचे समायोजन फुलंब्री शहरात करण्यात आले. या बदलामुळे पानवाडी गावचा महसूल फुलंब्रीत समाविष्ट झाला आहे. त्यामुळे पानवाडी गावाला मिळणारा महसूल बुडाला आहे. हद्दीत करण्यात आलेला बदल हा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी या निवेदनात केली आहे. तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख यांना दिलेल्या निवेदनावर हनीफ पटेल, रसूल पटेल, मुक्तार पटेल, कैसर पटेल, शेख मुसा पटेल, शेख हुसेन, शेख अफसर, शेख गनी यांच्यासह ग्रामस्थांच्या सह्या आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

सहा वर्षांच्या बालकाचा खून केल्याच्या आरोपातून येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने दोघांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. शेख मोबिन शेख हारूण व रमजानी अन्वर बेग (दोघे रा. वैजापूर) अशी त्यांची नावे आहेत. डवाळा (ता. वैजापूर) येथील रोहित विठ्ठल भारस्कर याचा खून केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता.

रोहितचा मृतदेह नऊ एप्रिल २०१२ रोजी शहरातील शिवाजी मंगल कार्यालयातील पाण्याच्या टाकीत आढळून आला होता. या प्रकरणाची अधिक माहिती अशी की, विठ्ठल भारस्कार यांची तालुक्यातील कनकसागज येथे शेतजमीन असून, ते मजुरीचे काम करत होते. त्यांच्यासोबत शेख मोबीन शेख हारुण, वैशाली, रवी व त्याची पत्नी शारदा हे सर्वजण देखील मजुरीचे काम करत होते. विठ्ठल यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने त्यांनी कनकसागज येथील शेतजमीन विकण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत शेख मोबीन हारूण यांना सांगितले. शेख हारूण यांनी जमिनीला ग्राहक असल्याचे सांगत विठ्ठल यांना वैजापूर येथे बोलावून घेतले, मात्र विठ्ठल वैजापूर येथे न आल्याने मोबीन व रमजानी हे दोघे ओम्नी कारने डवाळा येथे विठ्ठल यांच्याकडे गेले. त्यामुळे विठ्ठल मुलगा रोहित याला सोबत घेऊन वैजापूरला आले व जमीन दाखवल्यानंतर परत निघाले. त्यावेळी शेख मोबिन याने विठ्ठल यांना दारू पाजली व डवाळा येथे जाण्यासाठी येवला नाका येथे सोडले.

दरम्यान, विठ्ठल हे मुलगा रोहित यास मोबिन यांच्या ताब्यात देऊन वाहन शोधण्यासाठी गेले मात्र, परत आल्यावर रोहित मोबिन सोबत नव्हता. त्याचा शोध घेतल्यानंतर विठ्ठल यांनी रोहित हरवल्याची तक्रार पोलिसात दिली. रोहितचा मृतदेह पाण्याच्या टाकीत आढळून आल्यानंतर विठ्ठल यांनी शेख मोबिन व रमजानी यांच्याविरुद्ध खुनाची तक्रार दिली. त्यानुसार दोघांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी सुनावणीच्या वेळी १४ जणांची साक्ष नोंदवण्यात आली, परंतु सबळ पुरावा नसल्याने आरोपींविरुद्धचा खुनाचा गुन्हा सिद्ध झाला नाही. त्यामुळे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधिश एस. बी. गायधनी यांनी दोघांची निर्दोष मुक्तता केली. या प्रकरणात अॅड. राफे पीरजादा यांनी आरोपींची बाजू मांडली. त्यांना अॅड. जावेद बेग यांनी सहकार्य केले.

---

...तुफान आलंया!

---

खुलताबाद तालुक्यातील खांडी पिंपळगाव येथील ग्रामस्थांनी पाणी फाउंडेशनने आयोजित वॉटर कप स्पर्धेत सहभागी घेतला. तब्बल ४५ दिवस श्रमदान करून पाणलोटाची कामे केली. नुकत्याच झालेल्या पावसाने हा दुष्काळी परिसर पाणीदार झाला आहे. त्या निमित्ताने गावकऱ्यांनी वाजतगाजत मिरवणूक काढून शुक्रवारी जलपूजन केले.

---

(फोटो : विजय चौधरी, खुलताबाद )

प्रतिमाहनन कुणाचे?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया सुरू आहे. परीक्षा, निकाल, नोकरीच्या संधी, प्रशासकीय कामातील तत्परता, पात्र नियुक्त्या, नवे अभ्यासक्रम अशा पातळ्यांवर कामकाज करण्याचे नव्या कुलगुरूंसमोर आव्हान असेल. कारण, यापूर्वी प्रत्येक निर्णयात मनमानीपणाचा अतिरेक करीत विद्यापीठ प्रशासनाने स्वत:च प्रतिमाहनन करून घेतले.

तुषार बोडखे

Tushar.bodkhe@timesgroup.com

वादासाठी निर्णय की निर्णयासाठी वाद असा पेच पडावा अशी सदोदित निर्णयक्षमता असलेल्या डॉ. बी. ए. चोपडे यांचा कुलगुरूपदाचा कार्यकाळ अखेर संपला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या परंपरेत चोपडे सर्वाधिक चर्चेत राहिलेले कुलगुरू ठरले. अर्थात, ही चर्चा कधीच सकारात्मक नव्हती. प्रशासकीय आणि शैक्षणिक निर्णयातील भोंगळपणाचा नियमित अनुभव देत चोपडे यांनी चर्चेत कधी खंड पडू दिला नाही. माझे काम विद्यापीठाला केंद्रीय दर्जा मिळवून देण्याच्या ध्येयपूर्तीसाठीच असेल, अशी पहिल्याच मुलाखतीत छाप पाडणारे चोपडे नंतर दर्जाच्या प्रश्नावर मुखदुर्बळ होत गेले. एवढे की, पत्रकार परिषदेतही ते भावनिक होऊन मराठवाड्याच्या प्राचीन कालखंडातील शैक्षणिक मोठेपणावर बोलायचे. पण, वर्तमानकाळात मराठवाड्याचे शैक्षणिक भवितव्य काय असा प्रश्न विचारताच सारवासारव करायचे. सगळ्याच आघाड्यांवर चोपडे यांचे प्रयत्न अपयशी ठरत गेले. 'सीईटी'चा बोजवारा उडण्यापासून ते गुणवत्ता यादी जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी दगडफेक होण्यापर्यंत अनेक घटना सातत्याने घडत राहिल्या. सेनापती हतबल होतो तेव्हा सैन्यात बेदिली माजते. अशीच बेदिली विद्यापीठात निर्माण झाली. या गोंधळाचा गैरफायदा घेत भुरट्या संघटना, गल्लाभरू प्राध्यापक नेते, टेंडरउत्सुक व्यवस्थापन परिषद सदस्य, कंत्राटदार अधिसभा सदस्य, चिरीमिरीबाज प्रशासकीय अधिकारी अधिक मनामानीपणा करीत राहिले. या गदारोळात सर्वाधिक भरडला गेला तो विद्यार्थी. परीक्षा आणि निकाल वेळेत व अचूक लावण्यात प्रशासन दरवर्षी तोंडावर आपटले. मग कॅम्पस इंटरव्ह्यू, नवीन अभ्यासक्रम, विद्यार्थी मार्गदर्शन, कौशल्य विकास कार्यक्रम अशा किरकोळ बाबींना विचारतो कोण? यातून विद्यापीठ किती वर्षे मागे गेले याची चर्चा सुरू झाली. विख्यात संशोधक असलेल्या कुलगुरू चोपडे यांना ओळखण्यात आपण कमी पडल्याची कोरडी खंत लाभार्थी जाहीरपणे व्यक्त करू लागले. अगदी समारोप कार्यक्रमात कुलगुरूंच्या भावना उफाळून आल्या. 'नोबेल'च्या तोडीचे संशोधन करणारा माझ्यासारखा संशोधक निष्ठेने काम करीत होता. पण, लोकांनी धोंडे मारले अशी, फर्मास बतावणी करीत चोपडे यांनी निरोप घेतला. निरोप समारंभानंतर चोपडे यांच्या कारभाराची चर्चा थांबणे अपेक्षित होते. पण, घडले उलटेच. चोपडे यांच्या चौकशी समितीचा अहवाल जाहीर करा, चोपडे यांच्या बंगल्यातील वस्तूंची मोजणी करा, बंगल्यातील सेंद्रीय भाजीपाला बाहेर कुणी विकला अशा एक ना अनेक आरोप-मागण्यांनी जोर धरला. चोपडे औरंगाबाद सोडून मूळ ठिकाणी गेले त्या दिवशी काही संघटनांनी फटाके फोडून आनंद साजरा केला. एखाद्या कुलगुरूला असा निरोप मिळण्याचे कदाचित हे एकमेव उदाहरण असेल. चोपडे यांच्यावरील नियमबाह्य नियुक्त्या, आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांवर यथावकाश चौकशी समितीचा अहवाल जाहीर झाल्यानंतर उत्तर मिळेल. या धामधुमीत चोपडे यांच्या कार्यकाळाचा अध्याय संपला.

आता नवीन कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया सुरू असून पहिल्या फेरीत १८ उमेदवारांच्या मुलाखती आहेत. पूर्वीच्या कारभाराने ग्रासलेले प्राध्यापक, विद्यार्थी, पालकांना चांगल्या कुलगुरूंची प्रतीक्षा आहे. कुलगुरू मराठवाड्याचाच असावा असा चर्चेचा एक प्रवाह आहे. मग फक्त विभागाचाच असून कसा चालेल, तो कोणत्या प्रवर्गाचा हवा असाही चर्चेचा दुसरा प्रवाह आहे. प्रशासकीय व शैक्षणिक स्तरावरील निकडीची कामे, कुलगुरूंच्या पहिल्या टप्प्यातील कामकाजाचे स्वरूप, विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक गरजा, संस्थात्मक उभारणी अशा महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा करण्याची कुणाची इच्छा नसावी. स्व-केंद्रीत कामे उरकण्यासाठी प्रत्येकाने 'फिल्डींग' लावली आहे. त्यामुळे नवीन कुलगुरूंना बाह्य शक्तींपेक्षा विद्यापीठातील अंतर्गत शक्तींचा प्रखर सामना करावा लागेल. राज्यभरातील विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांवर करडी नजर असलेल्या उच्च शिक्षण विभागाच्या नजरेतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ 'चळवळीचे केंद्र' आहे. पण, या चळवळी विद्यार्थी हितापेक्षा स्वहितात अडकल्याची नोंद कदाचित उच्च शिक्षण विभागाने घेतली नसावी. इथल्या निविदा प्रक्रिया, नियुक्त्या, चौकशा, निधी वितरणाचा धांडोळा घेतल्यास विद्यापीठ किती पोखरले गेले याची जाणीव होईल. मराठवाडा-विदर्भातील अत्यंत गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी विद्यापीठात प्रवेश घेतात. पण, शिकूनही त्यांच्या वाट्याला निराशाच येते. शैक्षणिक खर्च पेलण्याइतपत स्थिती असलेल्या घरातील विद्यार्थी अभावानेच विद्यापीठात आढळतात. नियमित तासिका, योग्य मार्गदर्शन आणि सुविधा यांची नेहमीच वानवा असल्याने विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरवली. दरवर्षी प्रवेश क्षमतेच्या तुलनेत रिक्त जागांची संख्या वाढत आहे. विभागप्रमुख आणि प्राध्यापकांशी प्रशासनाने कधी गांभीर्याने चर्चा केली नाही. विद्यार्थ्यांचे गाऱ्हाणे कधी ऐकले नाही. 'विद्यार्थी हाच विद्यापीठाचा केंद्रबिंदू आहे' हे पालुपद फक्त भाषणापुरते लक्षात घेतले. परिणामी, रिकाम्या विद्यापीठात कुणी कुणाला शिकवायचे असा प्रश्न उभा राहिला. नवीन कुलगुरूंना विद्यापीठाचे कामकाज सुरळीत करण्यासाठी काटेकोर नियोजन करावे लागेल. 'प्रभारीराज' संपवून स्थैर्य देण्यासाठी प्रयत्नशील व्हावे लागेल. विद्यापीठाचे प्रतिमा संवर्धन हे सर्वात मोठे आव्हान असेल. अन्यथा, लाभार्थ्यांच्या गर्दीत प्रशासन वेठीस धरले जाईल. तेव्हा परिवर्तनाची संधी हातून निसटलेली असेल. मराठवाड्याचे आणि परिवर्तनवादी चळवळीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विद्यापीठाचा नावलौकिक वाढवणे सर्वांची जबाबदारी आहे. भविष्यात ही जबाबदारी एकत्रित पेलली जाईल अशी अपेक्षा.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पदवी आणि पदव्युत्तर वर्गाच्या रखडलेल्या निकालामुळे विद्यार्थी आणि पालक चिंताग्रस्त आहेत. कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी आठ दिवसात निकाल जाहीर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार परीक्षा विभाग येत्या दोन दिवसात निकाल जाहीर करणार आहे. तसेच एक जुलैपासून गुणपत्रिका मिळणार असून प्राधान्यक्रमानुसार अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना सर्वात अगोदर गुणपत्रिका दिली जाणार आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने निश्चित मुदतीत पदवी व पदव्युत्तर वर्गाचे निकाल जाहीर केले नाही. उत्तरपत्रिका मूल्यांकनाचा विलंब, गुणपत्रिका छापण्यासाठी कागद उपलब्ध नसणे, तांत्रिक अडचणी या कारणांनी निकालास उशीर झाला. त्यामुळे लाखो विद्यार्थी हवालदिल आहेत. परीक्षेचा निकाल ४५ दिवसात जाहीर करण्याचा नियम दुर्लक्षित केला गेला. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कमी विद्यार्थीसंख्येच्या अभ्यासक्रमाचे निकाल जाहीर करण्यात आले. बी. एस्सी वर्गाचे निकाल जवळपास पूर्ण झाले आहेत. एम. ए. अभ्यासक्रमाचे निकाल पहिल्या टप्प्यात जाहीर झाले. बीए अभ्यासक्रमाचे निकाल रखडले असून शनिवारी (२९ जून) जाहीर होणार आहेत. बीए प्रथम वर्षाचे निकाल गुरुवारी जाहीर करण्यात आले. अद्याप कोणत्याही विद्याशाखेचा संपूर्ण निकाल जाहीर झालेला नाही. जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत निकाल नसल्यामुळे पदव्युत्तर वर्गाच्या तासिका उशिरा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गुणपत्रिकांसाठी कागद नसल्यामुळे निकालाची प्रक्रिया रखडली आहे. कागद मागवण्याची निविदा प्रक्रिया करुन प्रस्ताव पाठवण्यात आला. हा कागद २९ जून रोजी मिळणार आहे. त्यानंतर एक जुलैपासून गुणपत्रिका वाटपास सुरूवात होईल. पुढील प्रवेशाची गरज लक्षात घेऊन अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने गुणपत्रिका देण्याचा निर्णय झाला आहे.

दरम्यान, सध्या गुणपत्रिकेशिवाय निकाल जाहीर करण्यात आले आहेत. बी. कॉम, बी. फार्मसी हे निकाल शुक्रवारी जाहीर करण्यात आले.

कागदासाठी प्रक्रियेला विलंब

कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी रखडलेल्या निकालाचा २१ जून रोजी आढावा घेतला होता. परीक्षा व मूल्यमापन संचालक डॉ. जी. आर. मंझा यांना आठ दिवसात निकाल जाहीर करण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करा, अशी सूचना कुलगुरूंनी केली होती. पण, गुणपत्रिकेसाठी कागद नसल्यामुळे निकाल जाहीर झाला नाही. विद्यापीठाने पदव्युत्तर वर्गासाठी 'सीईटी' घेतली. मात्र, पदवी उत्तीर्णतेची गुणपत्रिका सादर करणे बंधनकारक असल्याने प्रवेश देणे शक्य नाही. त्यामुळे ही प्रक्रियाही ठप्प आहे.

पदवी व पदव्युत्तर वर्गाचे जवळपास सर्व निकाल जाहीर केले आहेत. इतर निकाल दोन दिवसात जाहीर होतील. एक जुलैपासून विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका दिल्या जाणार आहेत.

डॉ. जी. आर. मंझा, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन विभाग

औरंगाबाद - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. शंकर अंभोरे यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. विद्यापीठ प्रशासनाने प्रशासकीय कार्यवाही करीत अंभोरे यांचे सदस्यत्व रद्द पत्र शुक्रवारी दिले. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्यासमोर अधिकार मंडळातील नियुक्त्यांवर सुनावणी झाली होती. कायदेशीर बाजू लक्षात घेत राज्यपालांनी अंभोरे यांचे सदस्यत्व अवैध ठरवले होते. यावर प्रभारी कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांनी विद्यापीठ प्रशासनाकडून पत्र काढत सदस्यत्व रद्द केले. पांडे यांनी कुलसचिव पदावर असताना चुकीचे निर्णय घेऊन विद्यापीठाची फसवणूक केली आहे. काही लोकांच्या फायद्यासाठी पांडे यांनी नियमांची पायमल्ली केली असून त्यांना कुलसचिव पदावरुन हटवावे अशी मागणी विद्या परिषदेचे सदस्य डॉ. विलास खंदारे यांनी केली. याबाबत कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुष्काळाशी कायम दोन हात करत असलेल्या मराठवाड्यात यंदाही दुष्काळवणवा कायम होता, शिवारातील पाणी शिवारात जिरवून मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी युती सरकारने राबवलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत गेल्या साडेचार वर्षांत तब्बल दोन हजार कोटी रुपये खर्च करून जलसंधारणाची कामे पूर्ण करण्यात आली. आता या कामांचे यश मोठ्या पावसावर अवलंबून असून, २०१८-१९ या वर्षात अभियानांतर्गत १५६९ गावात कामे करण्यात येत आहेत, आतापर्यंत अभियानांतर्गत साडेचार हजार गावे जलयुक्त झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सरकारने डिसेंबर २०१४मध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाचा श्रीगणेशा केला. या कालावधीमध्ये मराठवाड्यात अभिसरण व लोकसहभाग असे मिळून सुमारे दोन हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले तरी, समाधानकारक पाऊस नसल्यामुळे यंदाही मराठवाडा दुष्काळाच्या दावणीला बांधला गेला आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत कामे पूर्ण झालेल्या गावांमध्ये उन्हाळ्यात टँकर उशिराने सुरू झाले. यंदाच्या पावसाकडून प्रशासन आणि शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत.

औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये २०१५-१६ या वर्षामध्ये मराठवाड्यात १६८५ गावे निवडण्यात आली होती, २०१६-१७मध्ये गावांची संख्या कमी करण्यात आली, या वर्षी १५१८ गावे निवडण्यात आली. २०१७-१८ या वर्षात गावे निवडीमध्ये सर्वात मोठी कात्री मारण्यात आली, यावर्षी निवडलेल्या १२४८ गावांपैकी आतापर्यंत जवळपास अडीचशे गावांमधील दीड हजारांवर अधिक कामे अद्यापही अपूर्ण आहेत. २०१८-१९ या वर्षामध्ये १५६९ गावे निवडण्यात आलेल्या गावांमध्ये काही दिवसांपूर्वीच कामे सुरू करण्यात आली असून, डिसेंबर अखेर कामे पूर्ण करण्याची डेडलाइन देण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या अहवालानुसार २०१५ ते जून १९ या कालावधीमध्ये एक लाख ८५ हजार कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. यामधील साडेचार हजार गावांमध्ये संपूर्ण कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. आता पावसाची प्रतीक्षा असून, झालेल्या कामांमध्ये किती पाणी मुरते आणि आगामी उन्हाळ्यामध्ये याचा किती उपयोग होते हे पहावे लागेल.

दृष्टिक्षेपात जलयुक्त शिवार अभियान

वर्ष.................... निवडलेली गावे........... १०० टक्के कामे झालेली गावे

२०१५-१६..............१६८५..........................१६८५

२०१६-१७..............१५१८..........................१५०४

१०१७-१८...............१२४८.........................१००३

२०१८-१९................१५६९........................१९१

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या तीन-चार दिवसात झालेल्या पावसामुळे जिल्ह्यात खरीप पेरण्यांना सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत ६४ हजार ६३३ हेक्टर क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या असून, सरासरी पेरणी क्षेत्राच्या तुलनेते हे प्रमाण केवळ आठ टक्के आहे. यात पैठण, गंगापूर, वैजापूर आणि खुलताबादेत अद्यापही पेरण्यांना वेग नसल्याचे चित्र आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्याचे खरीप हंगामाचे सर्वसाधारण क्षेत्र ७.१८ लाख हेक्टर असून, यंदा ७ लाख ३५ हजार ५८५ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी प्रस्तावित आहे. शेतकऱ्यांनी खरिपासाठी जय्यत तयारी केली, परंतु हंगाम सुरू झाल्यानंतर काही दिवस पावसाने दडी मारल्याने पेरण्या लांबणीवर पडल्या होत्या. त्यात गेल्या चार ते पाच दिवसांत जिल्ह्यात पडलेल्या पावसामु‌ळे अनेक ठिकाणी पेरण्यांना वेग आला आहे. आतापर्यंत अपेक्षित पावसाच्या सरासरी तुलनेते औरंगाबाद तालुक्यात ६० टक्के, पैठणला ३०.२ टक्के, फुलंब्रीमध्ये ९९.०७, गंगापूरात ६३.१, खुलताबाद तालुक्यात ३८.८, सिल्लोड ८६.३, कन्नड ३७.५ तर, सोयगाव तालुक्यात ५० टक्के अशा प्रमाणे जिल्ह्यात ६१ टक्के पावसाची नोंद झाली असून, ४० टक्के तूट आहे.

दरम्यान, औरंगाबाद जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यात एकूण ६४ हजार ६३३ हेक्टरवर पेरणी झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. सरासरी पेरणी क्षेत्राच्या तुलनेते हे प्रमाण अवघे ८.७९ टक्के आहे. त्यात औरंगाबाद तालुक्यात १५० हेक्टरवर (०.२१ टक्के), फुलंब्रीमध्ये २२ हजार१६९ हेक्टर (३२.०८ टक्के) सिल्लोड तालुक्यात २४ हजार ४६ हेक्टरवर (२१.१८ टक्के), कन्नडमध्ये एक हजार ९६९ हेक्टरवर (२.०९ टक्के) तर, सोयगाव तालुक्याचे सरासरी पेरणी क्षेत्र ४२ हजार ९८१७ हेक्टर असून, २४ जूनअखेरपर्यंत त्यापैकी १६ हजार २९९ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. पैठण, गंगापूर, वैजापूर आणि खुलताबाद तालुक्यात पेरण्यांना मात्र वेग नाही, अशी माहिती कृषी खात्याच्याा पीक पेरणी अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.

\Bकापसाची नऊ टक्के पेरणी\B

जिल्ह्यात कापसाचे सरासरी पेरणी क्षेत्र चार लाख ३७ हजार ८१६ हेक्टर आहे. त्यापैकी ४० हजार ९०४ हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. यात औरंगाबादेत १५० हेक्टरवर, फुलंब्री तालुक्यात ११ हजार ७४५, सिल्लोड १२ हजार ८६७, कन्नड एक हजार २१ तर, सोयगाव तालुक्यात १५ हजार १२१ हेक्टवर पेरण्या झाल्या आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत एक लाख ५३ हजार १७३ पेरणी क्षेत्रापैकी २० हजार १७६ हेक्टरवर मक्याची पेरणी झाली आहे.

\Bरवींद्र टाकसाळ, औरंगाबाद

\Bदहावी पुस्तकांच्या खरेदीसाठीही तिच्या बाबांकडे पैसे नव्हते. त्यामुळे तिने चार टप्प्यांत पुस्तके घेतली. शाळेची फी भरण्यासाठी हात उसणे पैसे घ्यावे लागले. वडील खासगी सुरक्षा रक्षक म्हणून कामाला. आई शिवणकाम करून संसाराचा गाडा ओढते. त्यांच्या या काबाडकष्टाचे फळ मिळावे म्हणून तन्वीने जिद्दीने अभ्यास केला आणि दहावीत ९६.२० टक्के गुण मिळवले. आता तिला सीए व्हायचे आहे. पुढील शिक्षणाचा भार सुकर होण्यासाठी तिला हवी आहे समाजाच्या दातृत्वाची साथ.

सिडको एन आठ परिसरातील वेणूताई चव्हाण शाळेत तन्वी दीपक देशमुखचे पहिलीपासून दहावीपर्यंतचे शिक्षण झाले. तिच्या वडिलांचे महिनाकाठचे उत्पन्न जेमतेम बारा हजार. या कमाईत घरातील तीन मुलांचे शिक्षण आणि संगोपनाची अवघड जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर. इतकेच नाही तर, त्यांना गावी राहणाऱ्या आई-वडिलांनाही मदत करावी लागते. हे सारे कसे झेपणार, याचा विचार करून दीपक यांना त्यांची पत्नी शिवणकाम करून हातभार लावते. मात्र, त्यातूनही जेमतेम हजार, पाचशे रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळत नाही. या सगळ्या संकटावर मात करण्यासाठी तन्वीपुढे फक्त शिक्षण आणि शिक्षणाचा पर्याय आहे. त्यामुळे तिने पाचवीपासून अभ्यासावर लक्ष केंद्रीत केले. आठवीपर्यंत शाळेतून पुस्तके मिळाली. नववी, दहावीत मात्र अभ्यासक्रम बदलला. त्यामुळे तिला जुने पुस्तकेही विकत घेता आली नाहीत. नवीन पुस्तक खरेदीसाठी पैसे नव्हते. त्यामुळे चार टप्प्यांत पुस्तकांची खरेदी केली. शाळेची फी भरण्यासाठी हात उसणे पैसे घ्यावे लागले. तिची गुणवत्ता पाहून एका खासगी शिकवणी चालकाने जमेल तेवढे शुल्क केव्हाही भरा, म्हणत तिला प्रवेश दिला. पुस्तकांवर अफाट प्रेम करणारी तन्वी रोज पाच-पाच तास अभ्यास करायची. याच बळावर ती दहावी परीक्षेत चमकली. गणितात प्राविण्य मिळवणाऱ्या तन्वीला आता सीए (चार्टेड अकाउंटेंट) व्हायचे आहे. मात्र, पुढच्या शिक्षणासाठी तिला हवी आहे, तुमच्या मदतीचा हात.

---

तन्वी दीपक देशमुख

Tanvi Dipak Deshmukh

९६.२० टक्के

---

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड कन्नड तालुक्यातील आठ महसूल मंडळात मृग नक्षत्र कोरडे गेले. आद्रा नक्षत्रात अत्यल्प पाऊस झाल्यानंतर आता पेरण्यांना उशीर होऊ नये म्हणून शेतकरी धोका पत्करून कापूस व मका पिकांच्या लागवड करीत आहे. तालुक्यात २६ जूनपर्यंत तालुक्यात ४२.२५ मिली मीटर झालेला आहे. मासिक सरासरीपेक्षा ११७.३० मिली मीटरची तूट आहे. याबरोबरच विविध महसूल मंडळांत पडलेल्या पावसामध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. यामुळे काही ठिकाणी पेरणी सुरू तर, काही ठिकाणी पेरणी रखडल्याचे चित्र दिसून येत आहे. पेरणीसाठी कापूस व मका या पिकांकडेच कल दिसून येत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

नगरसेविका प्रेमलता दाभाडे यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केल्यामुळे महापालिकेला शुक्रवारी रस्त्याच्या नामकरणाचा कार्यक्रम रद्द करावा लागल्याची माहिती मिळाली आहे. लिटील फ्लॉवर शाळा ते विद्यापीठ गेट या रस्त्याला पद्मश्री डॉ. गंगाधर पानतावणे असे नाव देण्याचा कार्यक्रम महापालिकेने शुक्रवारी आयोजित केला होता. या कार्यक्रमाची पत्रिका नगरसेविका प्रेमलता दाभाडे यांना मिळाली नाही. याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर त्यांनी महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात सिटीचौक पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, आपण अनुसुचित जातीच्या नगरसेविका असल्यामुळे निमंत्रण पत्रिका देण्याचे टाळण्यात आले. त्यामुळे संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. दाभाडे यांच्या तक्रारीमुळे महापालिकेने रस्त्याच्या नामकरणाचा कार्यक्रम तूर्तास रद्द केला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

संभाव्य शासकीय अनुदानावर नजर ठेवून महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी पालिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा म्हणजे २०२० कोटींचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी स्थायी समितीला सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी विविध करांच्या वसुलीचे उद्दीष्ट देखील वाढवले आहे. सर्वकाही सुरळीत झाले तरच, एवढा मोठा अर्थसंकल्प साध्य होण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेचा सन २०१७ - १८ चा अर्थसंकल्प ५९९ कोटींचा होता. स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेच्या माध्यमातून तो सुमारे अकराशे कोटींपर्यंत गेला. वर्षाच्या शेवटी या अर्थसंकल्पात सुमारे पाचशे कोटींची तूट आली होती. २०१८ - १९ या वर्षाचा प्रशासनाने सादर केलेला अर्थसंकल्प ८३१ कोटी ४३ लाख रुपयांचा होता. स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेने हाच अर्थसंकल्प १८०० कोटींच्या घरात नेला. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात १८०० कोटींच्या अर्थसंकल्पात सुमारे एक हजार कोटींची तूट आल्याचे बोलले जाते.

मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण फारच कमी असल्यामुळे अर्थसंकल्पातील उद्दीष्ट पूर्ण होत नसल्याचे वारंवार निदर्शनास आले आहे. प्रशासनाने सादर केलेला अर्थसंकल्प फुगवताना स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभा कर वसुलीचे उद्दीष्ट वाढून देते, पण कर वसुलीसाठी लागणारे मनुष्यबळ व साधनसामुग्री उपलब्ध करून देण्याकडे लक्ष देत नाही. आयुक्तांनी ८३१ कोटी ४३ लाखांवरून यंदाचा अर्थसंकल्प एकदम २०२० कोटींचा केला. हे करताना त्यांनी प्रामुख्याने शासकीय अनुदानावर लक्ष ठेवले आहे. त्याशिवाय मालमत्ताकर, पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दीष्ट देखील वाढवून दिले आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन या तीन क्षेत्रात महापालिकेला शासनाकडून भरघोस निधी मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु निधी मिळाल्याशिवाय काही खरे नाही. सुमारे आठशे कोटींचा निधी महापालिकेला शासनाकडून अपेक्षित आहे. त्याशिवाय विविध करांच्या वसुलीच्या माध्यमातून पाचशे ते सहाशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. एलबीटीचे अनुदान, रजिस्ट्री कार्यालयातून मिळणारा पालिकेचा हिस्सा या शिवाय विविध योजनांसाठी शासनाकडून मिळणारा निधी वेगळाच आहे. पण हा निधी प्रत्यक्ष हातात पडला तरच २० - २० साध्य होणार आहे. अन्यथा ये रे माझ्या मागल्या अशीच गत या अर्थसंकल्पाची होईल असे मानले जात आहे.

\Bस्थायी, जीबी बाकी है

\Bप्रशासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभा वाढ करीत असते. प्रशासनानेच २०२० कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामुळे स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभा अर्थसंकल्प तीन ते साडेतीन हजार कोटींपर्यंत नेऊन ठेवणार का, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या आकृतीबंधात २१८३ नवीन पदांचा समावेश असेल अशी माहिती महापालिकेचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी दिली. आकृतीबंध तयार करण्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे, आगामी सर्वसाधारण सभेत तो मंजुरीसाठी ठेवला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

अडीच वर्षांपासून रखडलेल्या आकृतीबंधाचे काम आयुक्तांनी पूर्णत्वास नेले आहे. येत्या आठ दिवसांत आकृतीबंधाला अंतिम रुप देऊन तो मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेत ठेवला जाणार आहे. करण्यात आलेल्या आकृतीबंधाबद्दल आयुक्तांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, महापालिकेत सध्या ४२६३ पदे आहेत. शहराची व्याप्ती व कामाचा व्याप लक्षात घेता एवढ्या पदांवर काम करता येणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे २१८३ नवीन पदे निर्माण करावे लागणार आहेत. त्यादृष्टीने आकृतीबंध तयार करण्यात येत आहे.

नवीन आकृतीबंधात वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांची बारा पदे असतील. वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांची ८३ पदे असणार आहेत. तृतीय श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या १३३६ असेल तर चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची संख्या ७५८ असेल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. नवीन पदांचा नवीन आकृतीबंध मंजूर झाल्यावर त्यानुसार महापालिकेला नोकर भरती करावी लागणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी शुक्रवारी महापालिकेच्या इतिहासातील विक्रमी अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला. त्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प २०२० कोटींचा आहे. ४९ लाख रुपये शिल्लकीचा हा अर्थसंकल्प शासकीय अनुदान गृहात धरून तयार करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात किमान ८०० कोटींचे शासकीय अनुदान महापालिकेला मिळेल, असा विश्वास आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादर करताना व्यक्त केला.

लोकसभा निवडणुकीमुळे आयुक्तांनी चार महिन्यांचे लेखानुदान सादर केले होते. आता त्यांनी उर्वरित आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीच्या सभापती जयश्री कुलकर्णी यांना सादर केला. त्यानंतर त्यांनी अर्थसंकल्पाबद्दल सविस्तर विवेचन देखील केले.

आयुक्त म्हणाले, 'यावर्षी पाणी पुरवठा, रस्ते व घनकचरा व्यवस्थापन हे महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घ्यायचे आहेत. त्यामुळे मागील वर्षापेक्षा मोठा अर्थसंकल्प सादर करीत आहे. २०१७-१८ यावर्षी प्रशासनाने सादर केलेला अर्थसंकल्प ५९९ कोटी पाच लाख रुपयांचा होता. २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प ८३१ कोटी ४३ लाख रुपयांचा होता. आता २०१९-२० चा अर्थसंकल्प २०२० कोटी २४ लाख रुपयांचा आहे. गतवर्षी हाती घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. या उपाययोजना अधिक बळकट करून नवीन आर्थिक वर्षात उत्पन्न वाढीकडे लक्ष केंद्रीत केले जाईल. मालमत्तांचे फेर सर्वेक्षण पूर्ण करून सुमारे ८० हजार मालमत्तांना कर आकारणीच्या कक्षेत आणून मालमत्ता कराची वसुली २२५ कोटींपर्यंत अपेक्षित आहे, असा उल्लेख आयुक्तांनी केला. अनधिकृत इमारती प्रशमन शुल्क आकारून नियमित केल्या जाणार आहेत. त्या माध्यमातून १५० कोटींचे उत्पन्न महापालिका मिळेल. आठवडी बाजारची निविदा, नवीन होर्डिंग धोरण, संत तुकाराम नाट्यगृहाचे खासगीकरण, नवीन पार्किंग धोरण, व्यावसायिक परवाने यामुळे मालमत्ता विभागाचे उत्पन्न मागील वर्षीपेक्षा दुप्पट होईल, असा दावा त्यांनी केला. पाणीपट्टीच्या माध्यमातून १५० कोटी रुपये, नगररचना विभागाच्या माध्यमातून १५० कोटी रुपये, मालमत्ता विभागाच्या माध्यमातून पाच कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. शासनाकडून रस्त्यांच्या कामासाठी चारशे कोटी रुपये, पाणी पुरवठ्यासाठी चारशे कोटी रुपये, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी १२२ कोटी रुपये निधी अपेक्षित आहे, असे आयुक्त म्हणाले. रस्ते, पाणी, कचरा व्यवस्थापन, ड्रेनेज, विद्युत आणि प्रशासकीय खर्च असे मिळून यावर्षी किमान १५०० कोटींची नवीन कामे होतील. पाणी पुरवठा योजनेचे ३६० कोटी रुपये महापालिकेकडे जमा आहेत. त्यात शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाची भर पडणार आहे. नवीन पाणी पुरवठा योजनेला शासनाची मान्यता मिळाल्यावर जमा असलेल्या निधीतून काम सुरू करता येईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

जमा बाजूचा तपशील (कोटींमध्ये)

प्रारंभी शिल्लक -१०७

जीएसटी अनुदान- ३२५

मुद्रांक शुल्क-२५

मालमत्ता कर- २२५

मालमत्ता विभाग-१०

पशुसंवर्धन विभाग -२.५०

शिक्षण विभाग-२५ लाख

पाणीपट्टी- ८७

शासकीय अनुदाने व अंशदान-५०१ कोटी

उद्यान प्राणिसंग्रहालय- २.५०

अग्निशमन -४.५०

नगररचना -१२५

शाळा इमारत भाडे-८.३१

रस्ते अनुदान-१४५

इतर- ४७.७४

कर्मचाऱ्यांकडील वसुली-१

---------------------

खर्चाच्या बाजूचा तपशील (कोटींमध्ये)

- प्रशासकीय खर्च- २९३

-विद्युत विभाग- ५०

-घनकचरा- ६३

-मलेरिया-१-४०

-प्राणिसंग्रहालय-३

-पशू चिकित्सालय-३

-शाळा इमारती दुरुस्ती- ८

-महिला बालकल्याण- १२.५०

-शिक्षण विभाग- ५८

-विद्युत विभाग- १७०

- क्रीडा विभाग - १० कोटी

---------------

हाता घेतलेली कामे पूर्णत्वास नेली तर दोन-तीन वर्षात रिझल्ट दिसतील

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रस्ते, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आणि नव्याने होऊ घातलेली पाणी पुरवठा योजना हे प्रकल्प कोणत्याही प्रकारची आडकाढी न आणता पूर्णत्वास नेले तर पुढील दोन-तीन वर्षांत त्याचे रिझल्ट दिसतील, असे मत महापालिकेचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना व्यक्त केले.

अर्थसंकल्प सादर करताना आयुक्तांनी काही मूलभूत संकल्पना मांडल्या. ते म्हणाले, 'शासनाच्या अनुदानातून रस्त्यांची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. कचरा प्रक्रिया केंद्रांचे काम देखील सुरू झाले आहे. स्मार्ट सिटी अभियानातून सिटी बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे. येत्या काळात पाणी पुरवठा योजनेचे काम देखील सुरू होईल. ही कामे योग्य प्रकारे पूर्ण झाली तर त्याचे रिझल्ट मिळतील. ही कामे अर्धवट राहिली किंवा काही कारणांमुळे पूर्णत्वास गेली नाहीत तर ते योग्य होणार नाही.'

आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाबद्दल स्थायी समितीच्या काही सदस्यांनी मत व्यक्त केले. गजानन बारवाल म्हणाले, कंत्राटदारांचे पेमेंट आपण करू शकलो नाही. त्यामुळे शहरातील कामे ठप्प झाली आहेत. आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागेल, त्यामुळे ठप्प पडलेली कामे सुरू करा. करांच्या वसुलीकडे लक्ष दिले पाहिजे.' शिल्पाराणी वाडकर म्हणाल्या, ज्या वॉर्डांमध्ये वसुलीचे प्रमाण जास्त आहे त्या वॉर्डांमध्ये विकासाची कामे प्राधान्याने करा. राजू शिंदे म्हणाले, आयुक्तांचे बजेट वास्तववादी असेल, असे वाटले होते, परंतु मागचे पुढे अशा पद्धतीने त्यांनी बजेट सादर केले आहे. २०२० कोटी रुपये कुठून येतील? यापूर्वीच्या बजेटचे काय झाले? नगरसेवकांच्या वॉर्डांमधील कामे केव्हा होणार? नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत मागची राहिलेली कामे पूर्ण करा, असे ते म्हणाले. नासेर सिद्दिकी, सुरेखा सानप यांनीही मत व्यक्त केले. त्यानंतर सर्वांना अर्थसंकल्पाबद्दल अभ्यास करण्यासाठी वेळ मागितला. सभापती जयश्री कुलकर्णी यांनी आठ दिवसांचा वेळ दिला. आठ दिवसांच्या नंतर पुन्हा स्थायी समितीची बैठक घेतली जाईल, त्यात आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे त्या म्हणाल्या व त्यांनी स्थायी समितीची बैठक तहकूब केली.

दडपणाखाली काम करीत नाही

कुणाच्याही दडपणाखाली काम करण्याची माझी पद्धत नाही असे आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादर करताना स्पष्ट केले. सर्वांनी आपापली जबाबदारी ओळखून काम केले पाहिजे असे ते म्हणाले. आयुक्तांच्या या विधानाचा धागा पकडून राजू शिंदे म्हणाले, प्रशासनाने राजकीय दबावाखाली काम केले नाही तरी चालेल पण तुमच्या दबावाखाली प्रशासनाने काम करावे, म्हणजे कामे लवकर होतील.

११५ कोटींचे कर्ज घेणार

महापालिका ११५ कोटींचे कर्ज घेणार आहे, असे आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. घेण्यात येणाऱ्या कर्जातून भूमिगत गटार योजनेच्या कामासाठी ४५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. उर्वरित रक्कम अन्य कामांच्या कंत्राटदारांचे देणे देण्यासाठी खर्च करू, असे ते म्हणाले. आयुक्तांनी कर्जाचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मांडावा, त्यावर सभागृहाचे मत लक्षात घेऊन निर्णय घेतला जाईल, अशी प्रतिक्रिया महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली.

अर्थसंकल्पाच्या विरोधात न्यायालयात जाणार

आयुक्तांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प फुगलेला आणि फसवा आहे. या अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगाचा उल्लेख नाही, त्यासाठीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. वास्तववादी अर्थसंकल्प नसल्यामुळे आपण त्याच्या विरोधात न्यायालयात जाणार आहोत, असा इशारा कामगार नेते गौतम खरात यांनी दिला.