म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्यभर दमदार पाऊस पडत असताना मराठवाड्यात पुरसे पाऊस पडलेला नाही. अपेक्षित सरासरीच्या तुलनेमध्ये विभागातील ७६ पैकी तब्बल ४० तालुक्यांमध्ये निम्माही पाऊस झालेला नाही.

मराठवाड्यात यंदा पूर्वमोसमी पावसाने दगा दिल्याने मान्सूनच्या पावसावरच पेरण्यांची मदार होती. गेल्या दोन आठवड्यांपासून कमी अधिक प्रमाणात सुरू असलेला पाऊस काही मंडळामध्येच पडत आहे. मराठवाड्यात १ जून ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत ७९९ मिलीमिटर पावसाची सरासरी आहे. जूनमध्ये वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत केवळ ६७.३४ मिमी (३६.४ टक्के) पाऊस झाला आहे. सध्या केवळ औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री व सोयगाव तालुक्यानेच अपेक्षित सरासरी गाठली असून उर्वरित एकाही तालुक्यात अपेक्षित सरासरीच्या तुलनेत पाऊस झालेला नाही. निम्माही पाऊस न झालेल्या तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक १४ तालुके नांदेड जिल्ह्यातील आहेत. निम्माही पाऊस न झालेल्यांमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण, कन्नड, खुलताबाद, जालना जिल्ह्यातील जालना, बदनापूर, जाफ्राबाद, अंबड, परभणी जिल्ह्यातील परभणी, सेलू, पाथरी, हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली, कळमनुरी, सेनगाव, वसमत व औंढा नागनाथ या तालुक्यांचा समावेश आहे. नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड, अर्धापूर, भोकर, कंधार, लोहा, किनवट, माहूर, हदगाव, हिमायतनगर, देगलूर, बिलोली, धर्माबाद, नायगाव व मुखेड, बीड जिल्ह्यातील गेवराई, वडवणी, अंबाजोगाई, परळी, लातूर जिल्ह्यातील औसा, उदगीर, चाकूर, जळकोट तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उमरगा व लोहारा तालुक्यातही सरासरीच्या निम्माही पाऊस झालेला नाही.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद-बीड रोडवर दुचाकीवरून दोन गोण्यांमध्ये १६ हजार २१० रुपयांचा सुगंधित तंबाखू नेत असताना जप्त करण्यात आला होता. या प्रकरणातील आरोपी संतोष केशवराव लवटे याचा नियमित जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. डी. साळुंके यांनी मंगळवारी (२ जुलै) फेटाळला.

या प्रकरणी अन्न व सुरक्षा अधिकारी प्रशांत सुरेश अजिंठेकर यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, १९ जून २०१९ रोजी औरंगाबाद-बीड रोडवर रात्री नऊ वाजता दुचाकीवरुन दोन गोण्यांमध्ये सुगंधित तंबाखू नेत असताना दुचाकी अडवून तंबाखू व दुचाकी असा एक लाख ६६ हजार २१० रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला होता. प्रकरणात आरोपी संतोष केशवराव लवटे (४०, रा. पुंडलिकनगर, औरंगाबाद) याला त्याच दिवशी अटक करुन न्यायालयात हजर केले असता, आरोपीची रवानगी आधी पोलिस कोठडीत व नंतर न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती. त्यानंतर आरोपीने नियमित जामिनासाठी अर्ज सादर केला असता, आरोपीकडून जिवितासाठी हानिकारक असलेला सुगंधित तंबाखू जप्त करण्यात आला असल्याने आरोपीला जामीन मंजूर करू नये, अशी विनंती सहाय्यर सरकारी वकील राजू पहाडिया यांनी न्यायालयात केली. ही विनंती मान्य करुन न्यायालयाने आरोपीचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील १७ वर्षीय मुलीला पळवून नेऊन तिच्यावर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणातील आरोपी फैसल खान अय्युब खान पठाण याचा नियमित जामीन अर्ज विशेष न्यायाधीश डी. एस. शिंदे यांनी फेटाळला.

या प्रकरणी पीडित मुलीच्या आईने फिर्याद दिली होती. त्यानुसार, संशयित आरोपी फैसल खान अय्युब खान पठाण (वय १९) हा मुलीला नेहमी त्रास देत होता. त्याला समजावून सांगितल्यानंतरही त्रास देणे कमी झाले नव्हते. २७ एप्रिल २०१९ रोजी सकाळी दहाच्या सुमारास पीडित मुलीची आजी घराच्या परिसरातील स्वच्छतागृहात गेली होती, तर मुलगी बाहेर उभी होती. ही संधी साधत आरोपीने तिला फुस लावून पळवून नेले. फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन जिन्सी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. तपासादरम्यान ही मुलगी पुण्यात आढळून आली. तिला ताब्यात घेण्यात आले असता, आरोपीने तिच्यावर बलात्कार केल्याचा जबाब मुलीने दिला. त्यानंतर आरोपीला ११ मे २०१९ रोजी अटक करून त्याची रवानगी आधी पोलिस कोठडीत व नंतर न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती. त्यानंतर आरोपीने नियमित जामिनासाठी अर्ज सादर केला असता, आरोपीला जामीन दिल्यास आरोपी हा पीडिता व साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो व पुरावा नष्ट करू शकतो. तसेच आरोपी व पीडिता हे वेगवेगळ्या धर्माचे आहेत व जामीन दिल्यास जातीय तेढ निर्माण होऊ शकते. त्याचवेळी आरोपी व मुलगी ही एकाच गल्लीत राहणारे असल्याने मुलीच्या जीविताला धोका आहे. त्यामुळे आरोपीचा नियमित जामीन अर्ज मंजूर करू नये, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील मधुकर आहेर यांनी न्यायालयात केली. ही विनंती मान्य करुन न्यायालयाने आरोपीचा नियमित जामीन फेटाळला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतन थकवल्याची तक्रार आरोग्य विभागाच्या विविध उपजिल्हा रुग्णालयात, डीडी ऑफिसमध्ये सेवा देणाऱ्या २४ सुरक्षा रक्षकांनी विभागीय आयुक्‍त, कामगार आयुक्‍त, आरोग्य उपसंचालकांकडे केली आहे. त्याचवेळी जिल्हा सामान्य रुग्णालय प्रशासनाच्या कारभाराची चौकशी करण्यात यावी, पूर्वीच्या सुरक्षारक्षकांना त्वरित नियुक्त करावे, थकलेले वेतन देण्यात यावे आदी मागण्यांही सुरक्षा न्याय संघटनेने केल्या आहेत. निवेदनानुसार, २४ सुरक्षारक्षक एप्रिल २०१८पासून कार्यरत आहेत व सहा महिन्यांपासून वेतन थकवण्यात आले आहे. याबाबत विचारणा केली असता कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले. त्यामुळे सुरक्षारक्षक बेरोजगार झाले आहेत. याची चौकशी करावी, कर्मचाऱ्यांना पूर्ववत कामावर घ्यावे अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आला. निवेदनावर संघटनेचे उपाध्यक्ष सर्जेराव लालझरे, जिल्हाध्यक्ष विजय नरके, गौतम देहाडे, संजय चव्हाण, अजय डोंगरे, गौतम रणवीर यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'गेल्यावर्षी मंजूर झालेली वॉर्डातील विकास कामे अद्याप झालेली नाहीत. ही कामे रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत,' अशा तक्रारी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांच्याकडे केल्या आहेत.

दानवे यांनी मंगळवारी महापालिकेत महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या दालनात शिवसेना नगरसेवकांची बैठक घेतली. या बैठकीच्यानंतर त्यांनी 'मटा' ला माहिती दिली. ते म्हणाले, 'प्रामुख्याने वचननाम्यातील कलमांच्या पूर्ततेसाठी नगरसेवकांची बैठक घेतली. वचननाम्यातील सत्तर टक्के कामे झाली आहेत. उर्वरित कामे गतीने पूर्ण करा असे आदेश दिले. त्यात प्रामुख्याने हॉकर्स झोन तयार करणे, महापालिकेच्या रुग्णालयांची संख्या वाढवणे, रुग्णालयांमध्ये खाटांची संख्या वाढवणे, महापालिकेच्या शाळांमध्ये व्हर्च्युअल क्लासरूम तयार करणे, शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी विशेष लक्ष देणे या बद्दल नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांना सूचना केली. बहुतेक नगरसेवकांच्या वॉर्डात गेल्यावर्षी मंजूर करण्यात आलेली विकास कामे यंदा होणार नसल्याची शक्यता आहे. ही कामे संकटात सापडल्याच्या तक्रारी नगरसेवकांनी केल्या. कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतरही कामे सुरू होत नाहीत, कंत्राटदारांचे पेमेंट केले जात नसल्यामुळे कंत्राटदार कामे करीत नाहीत, अशा तक्रारी देखील नगरसेवकांनी मांडल्या. कंत्राटदारांचे बिल देण्यासाठी कंत्राटदारांची वर्गवारी तयार करा, त्यानुसार पेमेंट करा अशी सूचना आपण संबंधितांना केल्या. बैठकीचा उद्देश वचननाम्याचा आढावा घेणे हाच होता,' असे त्यांनी स्पष्ट केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील प्रथम वर्ष पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नव्या वेळापत्रकानुसार पहिली गुणवत्ता यादी ४ जुलै रोजी जाहीर होणार आहे.

विद्यापीठ परिसरातील संकुल, लातूर व परभणी उपकेंद्र, हिंगोली येथील न्यू मॉडेल पदवी कॉलेज, किनवट येथील उत्तमराव राठोड ट्रायबल डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च सेंटरवरील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रियेच्या तारखेत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नव्या वेळापत्रकानुसार चार जुलैला पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर होईल. या विद्यार्थ्यांना सहा जुलै पर्यंत शुल्क व प्रमाणपत्र संबंधित संकुल, महाविद्यालयात सादर करून आपले प्रवेश निश्चित करावे लागतील. आठ जुलैला दुसरी यादी जाहीर होणार आहे. या यादीतील विद्यार्थ्यांना नऊ जुलैपर्यंत प्रवेश निश्चित करावे लागतील. त्यानंतर ११ जुलै रोजी स्पॉट अॅडमिशन होणार आहेत. त्यानंतर ११ जुलैपासून नियमितपणे वर्ग सुरू होणार आहेत. अधिक माहिती विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असल्याचे कुलसचिव डॉ. आर. एम. मुलाणी यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

फ्लॅट रिकामा करण्याच्या वादातून जमावाने आपल्या घरातील साहित्य टेम्त भरून नेल्याच्या आरोपावरून सिडको पोलिस ठाण्यात दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रकार मंगळवारी सकाळी दहा वाजता सिडको टाउन सेंटर येथील देवा-पूजा कॉम्प्लेक्स येथे घडला. सिडको पोलिसांनी तीन आरोपींना अटक केली आहे.

याप्रकरणी सहिदाखान मुस्तफाखान (वय ४५, रा. देवा-पुजा कॉम्प्लेक्स) यांनी तक्रार दाखल केली. त्यानुसार, या महिलेच्या पतीने २००४ मध्ये हा फ्लॅट प्रीतम बत्रा यांच्याकडून भाडे करारनामा करून घेतला होता. दरम्यान, २०१६ मध्ये बत्रा यांनी सहिदाखान आणि तिच्या मुलाविरूद्ध अतिक्रमणाचा गुन्हा दाखल केला हेाता. यातून या दोघांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. त्यावेळी योगेश शिंदे नावाच्या तरुणाने हा फ्लॅट माझा भाऊ महेश शिंदे याने विकत घेतला असल्याचे सांगत घर रिकामे करण्याची धमकी दिली होती. हा वाद सुरू असताना मंगळवारी सकाळी योगेश शिंदे, संतोष ढोले, एक महिला तसेच ३० ते ४० जणांचा जमाव घरात शिरला. त्यांच्या घरातील फ्रिज, टीव्ही, सोफासेट, लाकडी फर्निचर, कपाट, किचन मधील सामान, कपडे, दागिने आदी पाच लाखांचे साहित्य उचलून घेऊन गेले. हे साहित्य त्यांनी दोन टेम्पोमध्ये नेत आपल्याला घराबाहेर काढल्याचा आरोप सहिदाखान यांनी तक्रारीत केला आहे.

\Bइतर दोघांना शिवीगाळ \B

यावेळी तेथे आलेले इंद्रजितसिंग जोगेंदरसिंग सहानी तसेच जस्लील सहानी यांना सुद्धा या आरोपींनी शिवीगाळ केली. याप्रकरणी संशयित आरोपी योगेश शिंदे, महेश सुधाकर शिंदे (दोन्ही रा. झाल्टा), संतोष ढोले (रा. देवा-पूजा कॉम्प्लेक्स), अनोळखी पाच ते सहा महिला आणि इतर आरोपीविरुद्ध दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

हडकोतील 'डीमार्ट'मधून १६ जून रोजी खरेदी केलेल्या काश्मिरी राजमाला कृत्रिम रंग लावण्यात आला असून, पाण्यात राजमा टाकताच सगळा रंग उडून गेल्याची तक्रार शहरातील नागरिकाने अन्न व औषधी प्रशासनाकडे केली आहे. संबंधित राजमा हा भेसळयुक्त आहे आणि त्यामुळे जीवितास धोका होऊ शकतो, असेही तक्रारीत म्हटले आहे. दरम्यान, तक्रारीनंतर अन्न व औषधी प्रशासनाने 'डीमार्ट'मधून दोन हजार रुपयांचा राजमाचा साठा जप्त केला आहे आणि तपासणीसाठी नमुने प्रयोगशाळेत पाठवले आहेत.

यासंदर्भातील तक्रार शहरातील रहिवासी शेखर प्रभाकर जगताप यांनी केली आहे. त्यांच्या तक्रारीनुसार, जगताप यांनी १६ जून २०१९ रोजी हडकोतील 'डीमार्ट'मधून इतर किराणा वस्तुंसोबत 'काश्मिरी राजमा' असे पाकिटावर लिहिलेला राजमा खरेदी केला होता. २६ जून रोजी त्यातील राजमा वापरण्यासाठी पाकिटातून काढून तो पाण्यात टाकला असता, पाणी लालसर झाले आणि राजमाचा पूर्वी असलेला लाल रंग उडून गेला. संबंधित राजमा भेसळयुक्त वाटून तो खाण्याचा टाळला, असे जगताप यांनी आपल्या लेखी तक्रारीत म्हटले आहे. या संबंधी त्यांनी २८ जून रोजी अन्न व औषधी प्रशासनाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे लेखी तक्रार केली आहे. तक्रारीसोबतच 'डीमार्ट'च्या पावत्या, शिल्लक राजमाचा नमुनादेखील प्रशासनाकडे सुपूर्द केला आहे. या तक्रारीची दखल घेत अन्न व औषधी प्रशासनाने हडकोच्या 'डीमार्ट'मधून संबंधित काश्मिरी राजमाचे नमुने घेतले असून, तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

\Bविषबाधेची अनेकांना भीती?

\Bकृत्रिम रंग लावलेल्या काश्मिरी राजमामुळे विषबाधा होऊ शकते किंवा असा भेसळयुक्त राजमा जीवितास धोकादायक ठरू शकतो. त्यामुळे वापर तात्काळ थांबवला. तसेच जेव्हा एखादी वस्तू मॉलमध्ये मिळते तेव्हा तिची खरेदी फार मोठ्या संख्येने होते व त्यातच अशी वस्तू जर किराणा साहित्याची असेल तर हा धोका अनेकांना असू शकतो. त्यामुळेच सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन अन्न व औषधी प्रशासनाकडे लेखी तक्रार केली, असेही शेखर जगताप यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.

संबंधित हडकोच्या 'डीमार्ट'मधून काश्मिरी राजमाचे सँपल घेतले आहेत व दोन हजार रुपयांचा साठाही जप्त केला आहे. हे सँपल प्रयोगशाळेत पाठवले असून, येत्या दोन आठवड्यांत तपासणीचा अहवाल येईल.

\B- मिलिंद शाह\B, सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषधी प्रशासन

'एफडीए'ने राजमाचे सँपल तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवले आहे. त्याचा अहवाल आमच्यापर्यंत आल्यानंतरच त्याबाबत काय ते सांगता येईल.

\B- रवी वाघावकर\B, व्यवस्थापक, डीमार्ट

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गंगापूर पोलिस ठाण्याचा पोलिस उपनिरीक्षकाला ३० हजार रुपयांची लाच घेताना पंटरसह अटक करण्यात आली. ही कारवाई बुधवारी दुपारी गंगापूर येथे करण्यात आली. गजेंद्र तुळशीराम इंगळे असे या 'पीएसआय'चे नाव आहे. याप्रकरणी गंगापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

'पीएसआय' गजेंद्र इंगळे याने एका केसच्या तपासासाठी या प्रकरणातील तक्रारदाराला बोलावले होते. यावेळी गुन्ह्यामध्ये आरोपी न करण्यासाठी; तसेच तपासात मदत करण्यासाठी इंगळे याने तक्रारदाराकडे ३० हजारांच्या लाचेची मागणी केली होती. लाच देण्याची इच्छा नसल्याने तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. बुधवारी इंगळे याने ३० हजारांच्या लाचेची रक्कम त्याचा पंटर समीर नसीर पठाण (वय २४, रा. मन्सुरी कॉलनी, गंगापूर) याच्याकडे देण्यास सांगितली होती. पोलिसांनी याप्रकरणी सापळा रचला होता. गंगापूर रोडवरील न्यू जनता हॉटेल येथे समीर पठाणने लाचेची रक्कम घेताच त्याला अटक करण्यात आली; तसेच पीएसआय गजेंद्र इंगळे याला देखील ताब्यात घेण्यात आले. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक डॉ. श्रीकांत परोपकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपाधीक्षक बी. व्ही. गावडे, सुजय घाटगे,संदिप आव्हाळे, भीमराज जिवडे, अश्वलिंग होनराव आणि संतोष जोशी यांनी केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्यांवर कारवाई करत त्यांच्याकडून सात हजार २०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. अन्न व औषध प्रशासन, गुन्हे शाखा, तंबाखू नियंत्रण पथकातर्फे ही कारवाई करण्यात आली.

शहरात संयुक्त मोहीम राबवून तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या विक्रेत्यांकडून आणि सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. दंडात्मक कारवाई करताना पथकाने धूम्रपान करताना आढळून आलेल्या महाविद्यालयीन युवकांचे समुपदेशन देखील केले. टी.व्ही. सेंटर चौक आणि मौलाना आझाद कॉलेज परिसरात मोहीम राबविली. यात एकूण २३ जणांवर कारवाई करण्यात आली. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्या पाच व्यक्तींवर कारवाई करून ९०० रुपये दंड वसूल करण्यात आला. तर १८ पानटपरी चालकांवर कारवाई करण्यात आली. पथकात जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाचे जिल्हा सल्लागार डॉ. अमोल काकड, डॉ. दहिवाळ, अन्न व औषध प्रशासनाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी प्रशांत अजिंठेकर, फरीद सिद्दीकी यांची उपस्थिती होती.

\Bनियम काय सांगतो

\Bतंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ नियंत्रण कायदा-२००३च्या कलम चारनुसार सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास मनाई आहे. तंबाखूयूक्त पदार्थाची जाहिरात करण्यास मनाई आहे. तसेच प्रत्येक विक्रेत्याने आपल्या दुकानात १८ वर्षाखालील मुलांना तंबाखू पदार्थ विक्री केले जाणार नाही असा फलक लावणे अनिवार्य आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यास दोनशे रुपये दंडाची तरतूद आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नगरपालिका अस्तित्वात असताना ज्या जागा लिजवर देण्यात आल्या आहेत, त्या जागांचे लिज रद्द करता येते का, याबद्दल महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने विधी सल्लागारांकडून अभिप्राय मागवला आहे. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे.

नगरपालिकेच्या काळात अत्यल्प दरात महत्त्वाच्या २७ जागा ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टीवर व्यक्ती व संस्थांना लिजवर देण्यात आल्या. आता त्या जागांचे भाडे काही पटीने वाढले आहे. त्यामुळे नगरपालिकेच्या काळातील लिज रद्द करून लिज बद्दलचे नवीन धोरण ठरविण्याची कार्यवाही पालिकेच्या मालमत्ता विभागाकडून केली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मालमत्ता विभागाने विधी सल्लागारांकडून अभिप्राय मागवला आहे. शहागंज भागात देखील नगरपालिकेच्या काळात २२ टपऱ्यांना परवानगी देण्यात आली होती. आता त्या ठिकाणी ४५ टपऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यातील बारा जणांनी रजिस्ट्री करून टपऱ्या परस्पर विकल्या आहेत. २०१६ या वर्षापर्यंत शहागंजातील टपऱ्यांचा परिसर जिल्हाधिकारी यांच्या ताब्यात होता. २०१६पासून या परिसराची मालकी महापालिकेची झाली आहे. तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी टपरी चालकांकडून २१ लाख रुपये भरून घेवून अकरा महिन्यांसाठी त्यांना परवानगी दिली होती. अकरा महिन्याची परवानगी आता संपली आहे. महापालिका त्या टपरीचालकांवर कारवाई करण्याची शक्यता असल्यामुळे काही टपरी चालकांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. या संदर्भात कोर्टात महापालिकेतर्फे योग्य ते शपथपत्र दाखल करा, अशी सूचना महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सहाय्यक आयुक्त पंकज पाटील यांना केली. सदरील प्रकरण विधी सल्लागारांकडे आहे अशी माहिती पाटील यांनी यावेळी दिली. लक्ष्मीनारायण बाखरिया यांनी यांनी शहागंज येथील चमनमध्ये बसवण्यात येणाऱ्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याचा मुद्दा मांडला. राष्ट्र पुरुषांच्या पुतळ्यापासून तीनशे मीटरच्या अंतरापर्यंत कोणतेही बांधकाम असू नये असा नियम आहे, असे बाखरिया म्हणाले. तीनशे मीटरच्या नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.

\Bतीन टक्के गाळे दिव्यांगांसाठी राखीव

\Bमहापालिकेच्या मालकीचे ८८ गाळे रिकामे आहेत. ते भाडेतत्वावर देण्याची कार्यवाही केली जात आहे. या गाळ्यांमध्ये तीन टक्के आरक्षण दिव्यांगांसाठी ठेवण्यात येणार आहे. आरक्षण निश्चित झाल्यावर गाळे भाडतत्वावर देण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जळगाव रस्त्याच्या दुरवस्थेसंदर्भात केलेल्या सुमोटो याचिकेत केंद्र आणि राज्याचे पर्यटन खाते, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासह बारा प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. आर. जी. अवचट यांनी बुधवारी दिले.

जळगाव रस्ता खोदून ठेवल्यामुळे या रस्त्याची झालेली दुरवस्था, वाहतूकीला होणारा अडथळा आणि अजिंठा लेणीकडे जाणाऱ्या पर्यटकांची रोडावलेली संख्या आदींवर प्रकाश टाकणारे वृत्त विविध वृत्तपत्रात छापून आले. या वृत्ताची स्वत:हून दखल घेत खंडपीठाने यापूर्वी सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. ही याचिका चालविण्यासाठी न्यायालयाचे मित्र (अमीकस क्युरी) म्हणून खंडपीठाने चैतन्य धारूरकर यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी जळगाव महामार्गाची प्रत्यक्ष पाहणी करून याचिका दाखल करण्याचा आदेश यापूर्वी खंडपीठाने दिला होता. यानुसार धारूरकर यांनी याचिका तयार करून सदर रस्त्याचा पाहणी अहवाल, रस्त्याच्या दुरवस्थेची छायाचित्रे आणि अपेक्षित सुधारणांचे परिशिष्ट सादर केले असता खंडपीठाने केंद्र आणि राज्याचे पर्यटन खाते, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, एमटीडीसी, केंद्रीय राष्ट्रीय महामार्ग आणि वाहतूक मंत्रालय, विमान प्राधिकरण आणि नागरी उड्डयन मंत्रालय, औरंगाबाद-जळगाव रस्त्याच्या कंत्राटदारासह एकूण बारा प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला.

\Bस्वतंत्र रेल्वे विभाग मंजूर करा

\Bअ‍ॅड. धारूरकर यांनी औरंगाबादला देशातील महत्वाच्या शहरांशी जोडणारी हवाई वाहतूक सेवा बंद झाल्यामुळे पर्यटन व्यवसायावर झालेला परिणामासह इतर मुद्दे सादर केले आहेत. रेल्वेद्वारे औरंगाबाद देशातील मुख्य शहरांशी जोडता येईल. औरंगाबादला पिटलाइन मंजूर करावी, कोकणप्रमाणे मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र रेल्वे विभाग मंजूर करावा, सिल्लोड आणि फुलंब्री शहरालगत बायपास किंवा उड्डानपूल तयार करावा, आदी सुधारणांचे परिशिष्ट त्यांनी खंडपीठात सादर केले. केंद्र शासनातर्फे संजीव देशपांडे आणि राज्य शासनातर्फे अर्चना गोंधळेकर काम पाहत आहेत. या याचिकेची सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

फुलंब्री: तालुक्यातील चिंचोली येथे जिल्हा परिषद शाळेत स्व. वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त वृक्षरोपण करून कृषीदिन साजरा करण्यात आला. गांधेली येथील नानासाहेब कदम कृषी महाविद्यालयातील कृषी दुतांनी दिनाचे महत्त्व सांगितले. याप्रसंगी प्रियंका पवार, रुपेश रहाटे, ऋषिकेश पारे, नितीन कुवर आदींची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मागील दोन महिन्यांत शहरात मंगळसूत्र चोरी आणि तोतया पोलिसांनी लुबाडल्याचे गुन्हे घडले आहेत. या गुन्ह्यामध्ये सराईत इराणी गँगचा हात असल्याची शक्यता गुन्हे शाखेने वर्तवली आहे. याप्रकरणी इराणी गँगच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांचा शोध सुरू आहे.

शहरात दोन महिन्यांत तोतया पोलिसांनी थाप मारून नऊ नागरिकांना गंडा घातला आहे. तसेच मंगळसूत्र चोरीच्या सात घटना घडल्या आहेत. यापूर्वी असे गुन्हे इराणी टोळीने केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले असून या आरोपींना अटक देखील करण्यात आली होती. गेल्या दोन महिन्यात घडलेल्या गुन्ह्यांमध्ये देखील इराणी टोळीचे गुन्हेगार असल्याचा संशय गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत यांनी व्यक्त केला. शहर पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील अशा गुन्हेगारांचा शोध सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

…

\Bकाय आहे इराणी टोळी\B

इराणी आडनाव असलेली ही टोळी आहे. रेल्वे मार्गालगतच्या गावांमध्ये त्यांचे वास्तव्य असते. श्रीरामपूर, परळी, कल्याण, भिवंडी येथे इराणी गँगचे प्रमुख राहतात. शहरात आल्यानंतर एकाच वेळी दोन-तीन ठिकाणी हात साफ केल्यानंतर ही टोळी तातडीने शहर सोडून दुसऱ्या शहरात जाते. दिसायला गोरेपान, उंच असल्यामुळे पोलिस अधिकारी असल्याची बतावणी ते करून छाप पाडत गंडवत असतात.

औरंगाबाद: आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूर येथे भरणाऱ्या यात्रेसाठी एसटी महामंडळाने तयारी सुरू केली. औरंगाबाद एसटी विभागातील आठ आगारातून तब्बल १२० जादा बस सोडण्याचे नियोजन विभाग नियंत्रक अरुण सिया आणि विभागीय वाहतूक अधिकारी अमोल अहिरे यांनी केले आहे. गर्दी लक्षात घेऊन आगार व्यवस्थापकांनी त्यांच्या हद्दीमधील मोठ्या गावातून प्रवाशांच्या मागणीनुसार व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले आहेत. औरंगाबाद आगार क्र. १ मधून २२, औरंगाबाद आगार क्र. २ मधून २६, पैठण १३, सिल्लोड १५, वैजापूर १२, कन्नड १३, गंगापूर १२ आणि सोयगाव आगारातून ७ बस सोडण्याचे नियोजन आहे. उस्मानाबादचे विभागीय वाहतूक अधिकारी ए. ए. जानराव यांची पंढरपूर येथे यात्रा प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे. जादा बसगाड्यांचे भारनियमन ८५ टक्के पेक्षा कमी राहणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ठाणे, पुणे, रत्नागिरी व नागपूर या चार ठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्णालय वर्षानुवर्षे कार्यरत आहे, तर संपूर्ण मराठवाड्यात एखादे तरी प्रादेशिक मनोरुग्णालय सुरू करावे, अशी काही दशकांपासूनची मागणी कायम आहे. मात्र, या मागणीकडे चक्क वर्षानुवर्षे टोलवाटोलवी केली जात असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आणि तेही चक्क अधिवेशनात. या संदर्भातील प्रश्न आमदार सतीश चव्हाण, आमदार धनंजय मुंडे, आमदार विक्रम काळे आदींनी अधिवेशनात उपस्थित केला आणि आरोग्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे, शासन मान्यता घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे' असे तद्दन सरकारी उत्तर देऊन बुद्धीभेद करण्याचा प्रयत्न केला.

निझाम सरकारच्या काळात जालना येथे मोठे मनोरुग्णालय होते; परंतु कालौघात ते बंद झाले. त्यानंतर राज्यात प्रत्येक विभागामध्ये स्वतंत्र प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन झाले आणि यातील प्रत्येक मनोरुग्णालय हे २०० खाटांपेक्षा जास्त क्षमतेचे आहे. मात्र, मराठवाड्यात प्रादेशिक मनोरुग्णालय सुरू करण्याच्या मागणीकडे सुरुवातीपासून दुर्लक्ष झाले आणि आजही तीच स्थिती कायम आहे. आजघडीला एकूणच मनोरुग्णांचे प्रमाण जगभर वाढत आहे आणि त्याला महाराष्ट्र किंवा औरंगाबाद अपवाद नाही. त्यामुळेच गंभीर व आक्रमक मनोरुग्णांना दाखल करून उपचार केल्याशिवाय आजार नियंत्रणात येत नसल्याचे तज्ज्ञ म्हणतात. ही स्थिती लक्षात घेऊन मराठवाड्यात प्रादेशिक मनोरुग्णालयाची दशकांपासून मागणी केली जात आहे. मराठवाडा विकास मंडळातर्फे तर गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने ही मागणी लावून धरण्यात येत आहे; परंतु कोणतीच हालचाल होत नसल्याचे मंडळाच्या आरोग्य समितीचे सदस्य डॉ. अशोक बेलखोडे यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले. याच पार्श्वभूमीवर मराठवाड्याच्या तिन्ही आमदारांनी हा प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित केला होता. मात्र 'विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मानसिक आरोग्य कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे व अंबाजोगाई येथील १०० खाटांच्या वृद्धत्व आरोग्य व मानसिक आरोग्य केंद्रासाठी पदनिर्मिती करण्यात आली आहे' असे उत्तर देऊन आरोग्य मंत्र्यांनी विषयाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला. वस्तुत: अत्यल्प मनोरुग्णांना दाखल करून आधुनिक उपचार करण्याची सुविधा मराठवाडा विभागातील मोजक्याच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांत उपलब्ध असल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. परिणामी, मोठ्या संख्येने विभागातील मनोरुग्ण उपचाराविनाच असतात व त्यातील फार कमी मनोरुग्णांना खासगी मनोरुग्णालयात उपचार घेणे शक्य होते, असेही तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.

\Bरुग्णालयांना जोडा मनोरुग्णालये

\Bपुण्याच्या प्रादेशिक मनोरुग्णालयामध्ये कोणत्याही क्षणी दोन ते अडीच हजार मनोरुग्ण दाखल असतात व यातील ३० ते ४० टक्के रुग्ण मराठवाड्यातील असतात, तर उपचार करण्यासाठी बोटावर मोजण्याइतकेच मनोविकारतज्ज्ञ उपलब्ध असतात. अर्थात, पुण्याच्या मनोरुग्णालयांपर्यंत उपचारासाठी पोहोचणाऱ्या मराठवाड्यातील मनोरुग्णांपेक्षा गरज असूनही मनोरुग्णालयात पोहोचू न शकणाऱ्या मनोरुग्णांची संख्या ही फार मोठी आहे. यावरून प्रादेशिक मनोरुग्णालयाची मराठवाड्यातील गरज स्पष्ट झाल्याशिवाय राहात नाही. ही स्थिती म्हणजे खरे तर 'टिप ऑफ द आइसबर्ग' आहे आणि मराठवाड्यातील फार मोठ्या संख्येतील मनोरुग्णांना प्रादेशिक मनोरुग्णालयाची गरज आहे, असे मत प्रसिद्ध मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. विनय बाऱ्हाळे म्हणाले. त्याचवेळी स्वतंत्र व वेगळ्या मनोरुग्णालयापेक्षा अशी मनोरुग्णालये ही शासकीय रुग्णालयांशी जोडलेली असावीत. कोणत्याही मनोरुग्णामध्ये फिजिशियनपासून हृदयरोगतज्ज्ञांपर्यंत, तर स्त्रीरोगतज्ज्ञापासून शल्यचिकित्सकापर्यंत सर्व प्रकारच्या डॉक्टरांची गरज असते व मनोरुग्णालये ही शासकीय रुग्णालयांना जोडली तर शासकीय रुग्णालयातील इतर वैद्यकतज्ज्ञांकडून मनोरुग्णांना गरजेनुसार इतरही उपचार मिळू शकतील, असेही डॉ. बाऱ्हाळे यांनी सुचवले.

प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचा प्रस्ताव मागेच देण्यात आलेला आहे. त्याबाबत मागच्या वर्षभरात नव्याने प्रस्ताव देण्याची मागणी करण्यात आलेली नाही. या प्रश्नी पाठपुरावा सुरू असून, लवकरच मार्ग निघेल अशी आशा आहे.

\B- डॉ. स्वप्नील ला‌ळे\B, आरोग्य उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कंत्राटदारांकडून संथ गतीने काम सुरू असल्यामुळे सात रस्त्यांच्या पूर्णत्वाची डेडलाइन पंधरा दिवसांनी वाढली आहे. आता ३१ जुलैपर्यंत या रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याचे टार्गेट कंत्राटदारांना देण्यात आले आहे.

शहरातील रस्त्यांसाठी राज्य शासनाने महापालिकेला शंभर कोटींचा निधी दिला. या निधीतून तीस रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यापैकी पंधरा रस्त्यांची कामे सुरू करण्यात आली. या पैकी सात रस्त्यांची कामे १५ जुलैपर्यंत पूर्ण करा, असे आदेश महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांना दिले होते. सात रस्ते मॉडेल रस्ते म्हणून विकसित करा, असे कंत्राटदारांना सांगण्यात आले होते. या रस्त्यांच्या दुभाजकाच्या दुरुस्तीची आणि सुशोभीकरणाची जबाबदारी देखील कंत्राटदारांवर टाकली होती. पंधरा जुलैपर्यंत रस्त्यांची कामे करण्याचा शब्द कंत्राटदारांनी महापौरांसमोर दिला, पण आता हा शब्द पाळला जाण्याची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या बद्दल पालिकेच्या दक्षता विभागाचे प्रमुख एम. बी. काजी म्हणाले, 'रस्त्यांची कामे थोड्या धिम्या गतीने सुरू आहेत त्यामुळे कामाची डेडलाइन

वाढवली आहे. उर्वरित कामे डिसेंबरअखेर पूर्ण करण्याच्या सूचना कंत्राटदारांना दिल्या आहेत.'

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अनुकंपा तत्वावर सुधारित नियमावली करून दिल्यानंतरही अनेकदा संबंधितांच्या कुटुंबातील सदस्यांना विभागात चकरा मारव्या लागतात. औरंगाबादच्या तंत्रशिक्षण विभागाने सहा कर्मचाऱ्यांचे निधनामुळे त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय सेवेत समावून घेतले. या कर्मचाऱ्यांना बुधवारी आयोजित एका कार्यक्रमात नियुक्तीचे पत्र देण्यात आले.

तंत्रशिक्षण विभागात कार्यरत असलेल्या सहा कर्मचाऱ्यांचे सेवेत असताना निधन झाले. यामध्ये काही तीन-चार वर्षांपूर्वी तर, वर्षभरापूर्वीही एका कर्मचाऱ्याचे अपघाती निधन झाले होते. घरातील कर्त्या पुरुषाचे निधन झाल्याने अनेकांची कुटुंबे अडचणीत सापडली होती. अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीबाबतही नियम असताना विलंब लागतो. अनेक कार्यालयामध्ये वर्षानुवर्षे ही प्रक्रिया लांबते. सरकार दरबारी चकरा मारण्याची वेळ येते. तंत्रशिक्षण विभागाने या प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढत सहा जणांना एकाचवेळी नियुक्ती दिली. संबंधितापैकी काहींच्या मुलांना, मुलींना नोकरीत सामावून घेण्यात आले.

उपसंचालक कार्यालयात बुधवारी छोटखानी कार्यक्रम घेत सहसंचालक डॉ. महेश शिवणकर यांनी त्यांना नियुक्तीपत्र दिली. यामध्ये पंचफुला श्रीराम कुरुडे, किरण ज्ञानोबा चव्हाण, मोहसीन खान जहीर खान पठाण, भक्ती दिलीप बोकाडे, सविता विजय मोहिते, सचिन चौथमल यांचा समावेश आहे. अनुकंपा तत्वावरील नेमणुकीचे पत्र मिळताच पंचफुला कुरुडे यांच्या डोळ्यात आश्रू तरळले. त्यांनी मागितलेल्या ठिकाणी त्यांना नियुक्ती देण्यात आल्याचे सहसंचालक डॉ. शिवणकर यांनी सांगितले. सविता मोहिते यांच्या पतीचा अपघात तंत्रशिक्षण कार्यालयात येत असताना नऊ महिन्यांपूर्वी सातारा रोडवर झाला होता.

या कार्यक्रमात मोहसीन खान जहीर खान पाठाण, प्रकाश बोकाडे, यलाप्पा बनपट्टे यांनी मनोगत व्यक्त केली. यावेळी प्रा. एस. पी. शिराळकर, धीरज शाह मडावी आदींची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रमासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची मुदत बुधवारी संपली. मराठवाड्यात १८ हजार ६३९ जागांसाठी नऊ हजार ६२६ अर्ज आलेले आहेत.

पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रमासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याच्या प्रक्रिया ३० मेपासून सुरू झाली होती. प्रवेशाचे वेळापत्रक दोन वेळा बदलत मुदतवाढ देण्यात आली. सुरुवातीला १८ जूनपर्यंत विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज करावयाचे होते. दहावीच्या निकालानंतर विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका वेळेत न मिळाल्याने आणि विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद नसल्याने २६ जून आणि पुढे तीन जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. बुधवारी मुदत संपताना मुदतवाढ देण्यात मिळणार की, नाही याबाबत साशंकता असल्याने पॉलिटेक्निक कॉलेजांमध्ये अर्ज निश्चितीसाठी गर्दी केली होती. प्रथम वर्षासह थेट द्वितीय वर्ष अभ्यासक्रमाची प्रक्रियाही याचदरम्यान झाली. मराठवाड्यात यंदा नऊ हजार ६२६ विद्यार्थ्यांनी अर्ज निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण केली. नऊ हजार १३ जागा अर्ज निश्चितीनंतर रिक्त राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अर्ज निश्चितीच्या प्रक्रियेनंतर प्रवेशाच्या फेरीची प्रक्रिया आठ जुलैनंतर सुरू होणार आहे. मागील वर्षी मराठवाड्यात १९ हजार ४४५ जागांपैकी १२ हजार ४४५ जागा रिक्त होत्या.

\Bगुणवत्ता यादी आज\B

वेळापत्रकाला दोनवेळा मुदतवाढ देण्यात आल्याने विद्यार्थी, पालकांचे प्रक्रियेतील पुढच्या प्रक्रियेकडे लक्ष लागले होते. नव्या वेळापत्रकानुसार चार जुलै रोजी तात्पुरती गुणवत्ता यादी जाहीर होणार आहे. गुरुवारी गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या लॉगइन आयडीवर पहायला मिळणार आहे. गुणवत्ता यादीतून विद्यार्थ्यांना आपला राज्यस्तरावरील गुणवत्ता क्रमांक समजणार आहे. यादीतील आपल्या नावाबाबत किंवा इतर आक्षेप असेल तर, पाच व सहा जुलै रोजी आक्षेप नोंदविता येतील. त्यानंतर आठ जुलै रोजी अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर केली जाणार आहे.

\Bशासकीय तंत्रनिकेतनला मागणी अधिक\B

तंत्रनिकेतन अभ्यासक्रमांच्या संस्थांमध्ये शासकीय तंत्रनिकेतन संस्थांच्या प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. मराठवाड्यात दहा पॉलिटेक्निक कॉलेज आहेत. त्यात सर्वाधिक अर्ज हे औरंगाबाद, जालना, अंबड अशा संस्थांमधून असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. औरंगाबाद शासकीय तंत्रनिकेतनमधून एक हजार २०० विद्यार्थ्यांनी अर्ज निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यामुळे येथील विविध शाखांसाठी स्पर्धा अधिक असणार आहे.

\B'कट ऑफ'कडे विद्यार्थी पालकांचे लक्ष\B

राज्य मंडळाचा दहावीचा निकाल यंदा घसरला. निकालात घसरण झाली असली तरी प्रवेशासाठी चुरस आहे ती शासकीय संस्थांमध्ये. त्यामुळे कट ऑफ काय असेल याबाबत पालक, विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. मागील वर्षी शासकीय तंत्रनिकेतन औरंगाबादमध्ये मेकॅनिकल, सिव्हिल या मूलभूत शाखांना खुल्या प्रवर्गाचा कट ऑफ ८९ टक्क्यांपर्यंत होता. या कॉलेजमध्ये दोन शिप्टमध्ये तीन शाखांमध्ये प्रवेश असल्याने विद्यार्थी, पालकांचे तिकडेही लक्ष असते.

\Bमराठवाड्यातील स्थिती\B

संस्था............ ६१

प्रवेश क्षमता....१८६३९

अर्ज...............९६२६

औरंगाबाद जिल्ह्यातील पॉलिटेक्निक :११

प्रवेश क्षमता : ३८७०

अर्ज : ४०००