Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

करवसुलीच्या नमनालाच घडाभर तेल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेची आर्थिकस्थिती सुधारावी याकरिता आयोजित मालमत्ता कर विशेष वसुली मोहिमेत महापालिकेचेच प्रशासन गाफील असल्याचा अनुभव पहिल्याच दिवशी आला. या मोहिमेची माहिती नागरिकांपर्यंत पोचलीच नाही; त्यामुळे नागरिकांकडून फारच कमी प्रतिसाद मिळाला. गुरुवारी दिवसभरात सुमारे तीन लाख रुपयांची वसुली झाली.

महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी पुढाकार घेऊन मालमत्ता कर वसुलीसाठी विशेष मोहिमेची घोषणा केली. ही मोहीम ११ ते २२ जुलै दरम्यान राबवली जाईल, असे त्यांनी आठ दिवसआधी जाहीर केले होते. त्यानुसार गुरुवारी ११ जुलै रोजी सातारा भागातून मोहिमेला सुरुवात करण्याचे ठरवण्यात आले होते. मोहिमेसाठी आवश्यक सर्व नियोजन करण्याचे आदेश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. परंतु, अधिकाऱ्यांनी कोणत्याच प्रकारचे नियोजन केले नाही. विशेष वसुली मोहिमेची माहिती जाहिराती, रिक्षांमधून घोषणा याद्वारे नागरिकांना करून देणे गरजेचे होते. यापैकी प्रशासनाने काहीच केले नाही. त्यामुळे पहिल्याच दिवशी विशेष मोहिमेला अल्प प्रतिसाद मिळाला. सातारा वॉर्डाबरोबरच झोन क्रमांक १ मध्ये देखील ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. दोन्ही ठिकाणी मिळून दिवसभरात सुमारे तीन लाख रुपये जमा झाले.

या मोहिमेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांचा अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घेतला जाईल. जे कर्मचारी कामात कुचराई करतील त्यांना कमी केले जाईल. महापालिकेचे कायमस्वरुपी अधिकारी, कर्मचारी देखील या मोहिमेत आहेत. त्यांची कामगिरीही तपासली जाईल. कामात कुचराई करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी आयुक्तांकडे शिफारस केली जाईल, अशी माहिती महापौरांनी दिली.

\Bमहापौरांकडून खंत \B

विशेष वसुली मोहिमेची प्रशासनाकडून कोणतीच तयारी नसल्याबद्दल महापौर घोडेले यांनी नाराजी व्यक्त केली. मोहिमेच्या माध्यमातून मालमत्ता कराची शंभर टक्के वसुली व्हावी, कर आकारणी न झालेल्या मालमत्तांना कर आकारणी केली जावी, कर आकारणीनंतर तत्काळ वसुली व्हावी याकरिता ही मोहीम प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे आहे, असे महापौर म्हणाले. मोहिमेसाठी प्रशासनाने योग्य नियोजन करणे गरजेचे होते, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अभियांत्रिकीचा ‘कॅप राउंड’ सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत गुरुवारपासून 'कॅप राउंड-एक' सुरू झाला. गुणवत्ता यादीनुसार निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी शासकीय अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन कॉलेजमध्ये असलेल्या सुविधा केंद्रात गर्दी केली. दिवसभरात सुविधा केंद्राहून ४००पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी प्रक्रिया पूर्ण केली. पहिल्या फेरीत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना १२ ते १५ जुलैदरम्यान प्रवेश निश्चित करावा लागणार आहे. चार प्रवेशाची फेऱ्या एकाचवेळी गुरुवारी सुरू झाली आणि सुविधा केंद्रावर कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी. त्यामुळे विद्यार्थी, पालकांची गैरसोय झाली.

अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट, आर्किटेक्चर या व्यवसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. गुरुवारपासून 'कॅप राउंड-एक' सुरू झाला. यामध्ये विद्यार्थ्यांना 'अॅडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर' (एआरसी-अर्ज स्विकृती केंद्र) जाऊन प्रवेश निश्चितीची माहिती देऊन, कॉलेजला जात प्रवेश निश्चिती करायची आहे. ११ ते १४पर्यंत 'एआरसी'ला रिपोर्टिंग व १२ ते १५ जुलैपर्यंत प्रत्यक्ष प्रवेश निश्चिती करावयाची आहे. औरंगाबादमध्ये शासकीय अभियांत्रिकी व शासकीय तंत्रनिकेतन या दोन ठिकाणच्या 'एआरसी' सेंटरवर प्रवेश निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थी, पालकांच्या रांगा होत्या. 'एआरसी'वर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या लॉगीनमधून मिळालेली जागा निश्चितीची प्रक्रिया केली जाते. एक हजार रुपये ऑनलाइन भरून, कागदपत्रे तपासणे, विविध प्रमाणपत्र तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण करून हा टप्पा पूर्ण केला गेला. विद्यार्थ्याने पर्याय भरताना पहिल्या क्रमांकावर दिलेला पर्याय स्वीकारणे बंधनकारक असते. विद्यार्थ्याला ३००पर्यंत पर्याय देण्याची मुभा आहे.

\Bअ'सुविधा केंद्र'\B

विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी 'एआरसी' हे सुविधा केंद्र असते. शासकीय अभियांत्रिकी सुविधा केंद्रावर पुरेसे कर्मचारी व्यवस्था नसल्याने विद्यार्थी, पालकांची गैरसोय झाली. विद्यार्थी संख्या वाढल्याने काहीवेळ प्रवेशद्वार बंद करण्याची वेळ आली. त्यानंतर क्रमाक्रमाणे विद्यार्थी सोडण्यात येत होते. गुरुवारी एकाच दिवशी अभियांत्रिकी, आर्किटेक्चरची अर्ज स्वीकृतीसह एम.ई-एम.टेक. अभ्यासक्रमांची कागदपत्रे पडताळणीची प्रक्रिया, थेट द्वितीय अभियांत्रिकी प्रवेशाची कागदपत्र तपासणी प्रक्रिया अशा विविध चार ही अभ्यासक्रमाची प्रक्रिया एकाच दिवशी असल्याने कर्मचाऱ्यांवरही ताण पडला. या सगळ्या प्रकरणात विद्यार्थी, पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागला.

विभागात अभियांत्रिकी कॉलेज...३२

प्रवेश क्षमता.......१०८३०

विभागात आर्किटेक्चर कॉलेज.....४

प्रवेश क्षमता....... २००

..

औरंगाबाद कॉलेज.......१५

प्रवेश क्षमता..............५५९०

..

राज्यात अभियांत्रिकी कॉलेज...२७६

प्रवेश क्षमता..............१११३०८

आर्किटेक्चर कॉलेज.........९६

प्रवेश क्षमता...............६२६७

...

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डीपी’प्रकरणी महापौरांचे दोन्ही डगरीवर हात?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहराच्या सुधारित विकास आराखड्याबद्दल शुक्रवारी १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीवेळी महापौर नंदकुमार घोडेले हे विकास आराखड्याबद्दल शपथपत्र दाखल करणार आहेत. शपथपत्र दाखल करताना महापौरांचे दोन्ही डगरीवर हात राहतील, असे जाणकारांचे मत आहे.

सुधारित विकास आराखड्याबद्दल आक्षेप असल्यामुळे हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. विकास आराखड्याबद्दल विद्यमान महापौरांनी शपथपत्र दाखल करावे, असे निर्देश देण्यात आल्याने महापौर गुरुवारी सायंकाळी दिल्लीला रवाना झाले. त्यांच्यासोबत पालिकेच्या विधी सल्लागार अपर्णा थेटे, नगररचना विभागाचे उप अभियंता ए. बी. देशमुख हे गेले आहेत. औरंगाबाद शहराचे दोन सुधारित विकास आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. एक आराखडा नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकांनी, तयार केला, तर दुसऱ्या आराखड्यावर तत्कालीन महापौर त्र्यंबक तुपे यांची सही आहे. आयुक्तांनी मात्र आराखड्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. या परिस्थितीत विद्यमान महापौरांनी भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

\Bभूमिकेवर मौन \B

महापौरांनी दोन्हीही आराखड्यातील 'अर्थ' जाणून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे बोलले जात आहे. त्यानंतर ते दोन्ही डगरीवर हात ठेवण्याची भूमिका घेऊ शकतात असेही जाणकारांचे मत आहे. या दोन आराखड्यापैकी कोणताही मंजूर करा, पण शहराच्या विकासाचे थांबलेले गाडे सुरू करा, त्यांची अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयापुढे असू शकते, असे बोलले जात आहे. महापौरांनी मात्र दिल्लीला जाईपर्यंत आपल्या भूमिकेबद्दल भाष्य केले नाही. दिल्लीत गेल्यानंतर रात्री तेथील वकिलांसोबत बैठक आहे. त्यानंतर शपथपत्राबद्दल ठरवू, असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अॅट्रॉसिटीचे ९ हजार गुन्हे, शिक्षा फक्त ३१३

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अनुसूचित जाती जमातींना संरक्षण देण्यासाठी, अत्याचार रोखण्यासाठी अॅट्रॉसिटी अॅक्ट (अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम) अंमलात आला खरा. मात्र, यामध्ये शिक्षेचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. मराठवाड्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये अॅट्रॉसिटीअंतर्गत नऊ हजार ४१४ गुन्हे घडले. यापैकी फक्त ३१३ प्रकरणांमध्येच आरोपीला शिक्षा होऊ झाली, तर पाच हजार १७३ प्रकरणांमध्ये आरोपींची सुटका झाली असल्याची माहिती समोर आली आहे.

आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्याची जलद गतीने कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे होता गुन्ह्यांची संख्या वाढताना दिसत आहे. गुरुवारी (११ जुलै) सामाजिक न्याय राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांनी औरंगाबाद येथे सामाजिक न्याय तसेच पोलिस विभागातील अधिकाऱ्यांची अॅट्रॉसिटी गुन्ह्यांच्या प्रकरणामध्ये बैठक घेतली. या प्रकरणांमध्ये पोलिसांची महत्वाची भुमिका असते, अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांकडून हलगर्जीपणा होऊ नये, प्रकरण दाखल करत असताना त्यामध्ये त्रृटी राहू नये याबाब त्यांनी सूचना केल्या. यावेळी त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मराठवाड्यात ९,४१४ अॅट्रॉसिटीच्या घडलेल्या गुन्ह्यांपैकी सर्वाधिक १,५७४ गुन्हे नांदेड जिल्ह्यात घडले असून, परभणी जिल्ह्यातील सर्वाधिक ४१ प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारांना शिक्षा झाली आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात सर्वात कमी ८८५ प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल झाला असून, हिंगोली जिल्ह्यात केवळ नऊ प्रकरणात शिक्षा झाली आहे. सुटका झाल्याची कारणांमध्ये फिर्यादी किंवा साक्षीदार फितूर होणे व सबळ पुराव्या अभावी सुटका झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

बहुतांश प्रकरणांमध्ये शिक्षा न होणे म्हणजे फितुरी हे प्रमुख कारण आहे. अनेक प्रकरणे वैयक्तिक स्वरुपाची असतात. पहिल्या फिर्यादीमध्ये जातीचा उल्लेख नसणे, साक्षीदार न मिळणे, अॅट्रॉसिटी घटना सार्वजनिक ठिकाणी न होता इतर ठिकाणी होणे आदी बाबी कारणीभूत आहेत. तरीही औरंगाबाद जिल्ह्यातील बऱ्याच प्रकरणांमध्ये शिक्षा झालेल्या आहेत.

\B- अॅड. अविनाश देशपांडे, सरकारी वकील, जिल्हा न्यायालय

\B

अॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणांमध्ये साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रमाण मोठे आहे. यातील काही प्रकरणे वैयक्तिक असतात तर काही राजकीय. आता निकालांचे प्रमाणही वाढले आहे. ते ६ टक्क्यांवरुन १२ टक्क्यांवर गेले आहे.

\B- डॉ. नागनाथ कोडे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त

\B

---

\Bमराठवाड्याचे चित्र

\B---

जिल्हा.................... घडलेले गुन्हे.................. शिक्षा झालेले गुन्हे...................... सुटका झालेली प्रकरणे

औरंगाबाद...................१११८..............................४८........................................५२९

जालना.......................११३७..............................२४........................................५५९

बीड...........................१३३४..............................७३........................................६६९

परभणी.......................१५४१..............................४१........................................९५२

लातूर........................११२०..............................२७........................................७६६

उस्मानाबाद...............८८५..................................४५........................................३८०

नांदेड......................१५७४................................४६.......................................१०३२

हिंगोली...................७०५...................................०९........................................२८९

----------------------------------------------------------------------------------

एकूण....................९४१४...............................३१३.......................................५१७६

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘झेडपी’अध्यक्ष टक्केवारी खातात; सर्वसाधारण सभेत आरोप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'डिस्टंस सर्टिफिकेटच्या नावाखाली अध्यक्ष व इतर लोक टक्केवारी खातात,' असा खळबळजनक आरोप जिल्हा परिषदेचे सदस्य प्रा. सुरेश सोनवणे यांनी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत केला. त्यामुळे सभेत एकच गदारोळ उडाला.

जिल्हा परिषदेत विषय पत्रिकेवर चर्चा सुरू असतानाच प्रा. सुरेश सोनवणे यांनी रस्ते कामाच्या टेंडर वेळी डिस्टंस सर्टिफिकेट घेणे कोणत्या नियमानुसार घ्यावे लागते, असा प्रश्न उपस्थितीत केला. त्यावर अध्यक्ष देवयानी डोणगावकर यांनी विषयपत्रिकेतील विषय झाल्यावर तुम्हांला संधी दिली जाईल, असे सांगितले. पण, मुस्कटदाबी करू नका, असे म्हणत सोन‌वणे खाली बसण्यास तयार नव्हते. विषय महत्त्वाचा आहे. होणारी टक्केवारी बंद करणे आवश्यक आहे. मी बोलल्यावर तुमचे घोळ उघडे होणार, हे तुमच्या लक्षात आले आहे, म्हणून मला बोलू दिले जात नाही, असा आरोप सोनवणे यांनी केला. त्यावरून सोनवणे व अध्यक्ष डोणगावकर यांच्या चांगलीच शाब्दिक चकमक उडाली. अध्यक्षांनी

निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सभा तहकूब करण्याचाही इशारा दिला. हा सर्व गोंधळ दहा मिनिटे चालला. अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय कुणीही बोलणार नाही, गदारोळ करू नका, अशी भूमिका इतर सदस्यांनी घेतली व गदारोळ थांबल्यानंतर सभेचे कामकाज सुरू झाले. दरम्यान, पुन्हा प्रा. सोनवणे यांनी डिस्टंस सर्टिफिकेटचा मुद्दा उपस्थित केला. या नियमाआधारे एकाच ठेकेदाराला निविदा भरायला लावतात व ती निविदा विकली जाते. त्याआधारे टक्केवारी खाल्ली जाते, असा आरोप केला.

\Bटँकर घाटोळ्याचा आरोप, चौकशीचे आदेश

\Bदुष्काळ परिस्थिती टँकरद्वारे करण्यात आलेल्या पाणी पुरवठ्यात मोठ्या प्रमाणात घाटोळा झाल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेच्या सभेत भाजप सदस्यांनी केला. या टँकर घाटोळ्याच्या मुद्यावरून सेना भाजप सदस्यात चांगलीच जुंपली. टँकरच्या फेऱ्याबाबत ग्रामपंचायत स्तरावरील नोंदी, लॉगबुक, पाणीपुरवठा विभागातील नोंदीत यात मोठी तफावत आहे, असा आरोप सदस्यांनी करत चौकशीची मागणी केली. त्यावर अध्यक्षांनी चौकशीचे आदेश पारित केले असून तोपर्यंत ठेकेदारांना पेमेंट करू नये, अशी मागणीही सदस्यांनी लावून धरली.

प्रा. सुरेश सोनवणे यांनी केलेले सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत. सभेत येऊन त्यांना आरडाओरडा करायचा होता. तो त्यांनी केला. विषयपत्रिकेवरील विषय झाल्यानंतर तुम्ही बोला असे सांगितल्याने ते दुखावले असतील. त्यांनी केले आरोप सिद्ध करावेत.

\B- देवयानी डोणगावकर, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद

\B

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पॉलिटेक्निक गुणपडताळणी रखडली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाकडून पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रमाच्या रिड्रेसलचा (गुणपडताळणी) निकाल रखडल्याने हजारो विद्यार्थ्यांना थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकीच्या प्रवेशावर पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे. औरंगाबाद विभागात तब्बल तीन हजार ८८५ विद्यार्थी रिड्रेसलच्या निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

मंडळाने मार्च-एप्रिलमध्ये पॉलिटेक्निक, डी.फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा घेतल्या. या परीक्षांचा निकाल १३ जून रोजी जाहीर करण्यात आला. या परीक्षेत अनुत्तीर्ण, कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी गुणपडताळणीची प्रक्रिया केली. निकाल जाहीर होऊन आणि प्रक्रिया करून महिना होत आला मात्र, मंडळाला 'रिड्रेसल'चा निकाल जाहीर करता आलेले नाहीत. निकाल लांबल्याने सर्वाधिक फटका पदवी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी, फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या थेट द्वितीय वर्षाला प्रवेश मिळतो. प्रवेश प्रक्रियेत चांगल्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळविण्यासाठी प्रतीक्षेत असलेल्यांनी आणि गुणदान कमी झाल्याचे वाटल्याने अनेकांनी गुणपडताळणीची प्रक्रिया केली. थेट द्वितीय वर्ष अभ्यासक्रमात सध्या विद्यार्थ्यांना कागदपत्र तपासणीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यात वेळेत निकाल जाहीर न झाला तर अशा अनेक विद्यार्थ्यांना संधीवर पाणी सोडावे लागणार अशी चित्र आहे.

\Bविद्यार्थ्यांचे मंडळाला पत्र\B

उन्हाळी परीक्षांमधील गुणपडताळणी प्रकरणांचे निकाल त्वरित जाहीर करा, अशी मागणी करणारे पत्र विद्यार्थ्यांनी मंडळाला पाठविले आहे. गुणपडताळणीसाठी २० दिवसांपूर्वी अर्ज केले. निकाल नसल्याने पुढील प्रवेश होणार नाही असे विद्यार्थ्यांनी कळविले आहे. शैक्षणिक नुकसान होईल त्याला मंडळ जबाबदार राहील, असेही विद्यार्थ्यांनी कळविले आहे. औरंगाबाद विभागात मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांसह खान्देशातील जिल्ह्यांचाही समावेश आहे.

गुणपातडळीसाठी अर्ज : ३८८५

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठवाड्यात दुष्काळी अनुदानाचा हिशेब पूर्ण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुष्काळाने होरपळलेला, पावसाच्या आशेवर बसलेल्या शेतकऱ्याच्या खिशामध्ये आता दुष्काळी अनुदानाची हक्काची मदत मिळणार असून, शासनाने २०१८ हंगामातील उर्वरित ३९० कोटी २५ लाख ३४ हजार रुपये मराठवाड्याच्या पदरात टाकले आहेत. आता मराठवाड्याचा शासनासोबत २०१८चा दुष्काळी अनुदानाचा हिशेब पूर्ण झाला आहे.

पेरण्यांसाठी पैसे आणायचे कुठून, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर होता. मराठवाड्याच्या हक्काचे दुष्काळी अनुदान सरकारी तिजोरीत अडकले होते. आता हे पैसे मिळाल्याने शेतकऱ्यांना पेरण्यांसाठी त्याचा उपयोग होणार आहे. औरंगाबाद महसूली विभागासोबतच नागपूर जिल्ह्यासाठी ३३ कोटी ४६ लाख ७२ हजार रुपयांचे अनुदान शासनाने दिले आहे.

मराठवाड्यातील ३२ लाख दुष्काळी शेतकऱ्यांना सरकारने तीन टप्प्यांत अनुदानाची रक्कम दिली होती मात्र, उर्वरित रक्कम अद्यापही सरकारच्या तिजोरीत अडकली होती. शेतकरी संख्या आणि आवश्यक रकमेची मागणी विभागीय प्रशासनाने शासनाकडे केल्यानंतर हे अनुदान देण्यात आले आहे. मराठवाड्याला देण्यात आलेल्या रकमेमध्ये सर्वाधिक ११८ कोटी ३३ लाख रुपये बीड जिल्ह्याला तर, १०३ कोटी ७ लाख रुपये जालना जिल्ह्याला मिळाले आहेत.

मराठवाड्याच्या अनेक महसूली मंडळांमध्ये पेरण्या करण्यापुरता पाऊस निश्चित झाला असून, शेतकऱ्यांची लगबग सुरू झाली आहे. पैशांअभावी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र आहे. खरीप करपल्यामुळे सरकारने मदत म्हणून विभागाला दोन हजार ५६४ कोटी ९१ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. आतापर्यंत तीन टप्प्यांमध्ये एक हजार ७७२ कोटी ७१ लाख रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. गेल्यावर्षी खरीप हंगामामध्ये मराठवाड्यातील ४८ लाख ६१ हजार हेक्टर क्षेत्रापैकी तब्बल ३३ लाख ७१ हजार हेक्टरवरील पिके दुष्काळामुळे करपली. यामध्ये ३६ लाख २७ हजार शेतकऱ्यांपैकी तब्बल ३२ लाख ५५ हजार (९० टक्के) शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा फटका बसला होता.

\Bजिल्हानिहाय मिळालेले अनुदान\B

जिल्हा...............अनुदान

औरंगाबाद........६४ कोटी ३० लाख

जालना............१०३ कोटी ७ लाख

बीड................११८ कोटी ३३ लाख

लातूर..............४४ कोटी ४० लाख

उस्मानाबाद......३० कोटी ४३ लाख

नांदेड.............२३ कोटी ९० लाख

परभणी...........२१ कोटी ५० लाख

हिंगोली...........२४ कोटी २५ लाख

एकूण.............३९० कोटी २५ लाख

(अनुदान रुपयांमध्ये)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विवाहितेशी अश्लील संभाषण, आरोपीला पोलिस कोठडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विवाहितेच्या मोबाइलवर वारंवार कॉल व व्हिडिओ कॉल करीत अश्लील व्हिडिओ व मेसेज देऊन तिचा विनयभंग करणारा आरोपी समाधान उर्फ दगडू अर्जून माळी याला बुधवारी (१० जुलै) रात्री अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले असता आरोपीला शुक्रवारपर्यंत (१२ जुलै) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी डी. एस. वमने यांनी दिले.

या प्रकरणात ३० वर्षीय विवाहित महिलेने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादीचा विवाह झाला असून ती तिच्या आठ वर्षीय मुलासोबत पतीपासून वेगळी राहते. २० मे २०१९ रोजी रात्री साडेअकराला पीडितेला अनोळखी व्यक्तीचा फोन आला. त्याने विवाहितेला 'तुला भेटायचे आहे, तू मुंबईला येते का' अशी विचारणा केली. त्यावर तिने फोन कट केला. मात्र, आरोपीने दुसऱ्या दिवशी व्हॉट्सअ‍ॅपवर व्हिडिओ कॉल करून चेहरा न दाखवता अश्लील हावभाव केले. अश्लील भाषेत बोलून, व्हिडिओ व मेसेज पाठवून विवाहितेचा विनयभंग केला. तसेच आरोपीने विवाहितेचा मोबाइल क्रमांक इतरांना दिल्याने त्या व्यक्तींनीदेखील विवाहितेला वारंवार फोन करून विनयभंग केला. प्रकरणात एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन आरोपी समाधान उर्फ दगडू अर्जून माळी (२३, रा. तळेगाव, ता. जामनेर, जि. जळगाव) याला अटक केली. तसेच त्याच्याकडून एक मोबाइल व सिमकार्ड जप्त करण्यात आले. त्याला गुरुवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, आरोपीला शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. प्रकरणात सहाय्यक सरकारी वकील कदम यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


घाटीच्या डायलिसिस विभागाचे स्थलांतर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

घाटी रुग्णालयातील 'नेफ्रॉलॉजी बिल्डिंग'मध्ये कार्यरत डायलिसिस विभाग 'मेडिसिन बिल्डिंग'मधील 'एमआयसीयू'मध्ये गुरुवारी ११ जुलै रोजी स्थलांतरित करण्यात आला. या विभागात सध्या आठ मशीन कार्यरत असून, अवघ्या २०० रुपयांत डायलिसिसची सुविधा उपलब्ध आहे.

अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर तसेच अभ्यागत समिती सदस्यांच्या हस्ते स्थलांतरित विभागाचे उद्घाटन झाले. सुमारे चार ते पाच वर्षांपासून 'नेफ्रॉलॉजी बिल्डिंग'मध्ये हा विभाग कार्यरत होता. त्यामुळे 'मेडिसिन' विभागातून 'नेफ्रॉलॉजी' विभागात रुग्ण हलवणे अवघड जात होते. त्यातच शवविच्छेदन विभागाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू झाल्यामुळे तो विभाग 'नेफ्रॉलॉजी बिल्डिंग'मध्ये स्थलांतरित झाला आहे व डायलिलिसच्या रुग्णांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागत होता. यामुळे डायलिसिस विभाग स्थलांतरित करण्यात आला. सध्या विभागात आठ डायलिसिस मशीन कार्यरत असून, 'एमआयसीयू'तील रुग्णांना एकाच छताखाली सर्व सुविधा मिळणार आहेत. तसेच केवळ २०० रुपयांमध्ये रुग्णांना डायलिसिसची सुविधा मिळत आहे, असे मेडिसिन विभागप्रमुख डॉ. मीनाक्षी भट्टाचार्य यांनी सांगितले. यानिमित्त गुरुवारी आयोजित उद्घाटनाच्या छोटेखानी कार्यक्रमात डायलिसिस विभागाचे डॉ. प्रदीप सारुक यांनी संपूर्ण विभागाची माहिती दिली. यावेळी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. कैलास झिने, डॉ. विकास राठोड, डॉ. मंगला बोरकर, अभ्यागत समितीतील साधना सुरडकर, रेखा पाटील, सुनंदा खरात, रामेश्‍वर लांडगे आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुणवंतांच्या स्वप्नांना साथ द्या!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून दहावी परीक्षेत ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता गरज आहे ती समाजातील दानशूरांची. पालकांचे तुटपुंजे उत्पन्न, शिकवणी वर्ग लावण्याइतकीही नसलेली आर्थिक स्थिती, अभ्यास करायला नसलेली पुरेशी जागा …अशा अनेक अडचणींशी झगडून त्यांनी फक्त अभ्यासाच्या जोरावर दहावीमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवले आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून 'मटा'ने गुणवंतांच्या गौरवगाथा प्रसिद्ध केल्या. त्यांच्या डोळ्यात आता स्वप्न आहे इंजिनिअर, सीए होण्याचे. त्यांच्याकडे जिद्द आहे, अभ्यास करायची तयारी आहे आणि गुणवत्ता देखील आहे. पण अडसर आहे तो प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीचा. त्यांच्या गुणवत्तेला दातृत्वाचे कोंदण लाभले तर त्यांचे भविष्य नक्की उज्ज्वल होईल. अतिशय कठीण परिस्थितीतही जिद्दीने अभ्यास करून दहावीच्या परीक्षेत ९० टक्केहून अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पुढील शिक्षण केवळ आर्थिक विवंचनेमुळे थांबू नये, याकरता 'मटा हेल्पलाइन' हा उपक्रम राबवण्यात येतो. या उपक्रमांतर्गत गुणवान; परंतु आर्थिकदृष्ट्या गरीब विद्यार्थ्यांच्या बातम्या 'महाराष्ट्र टाइम्स' मध्ये प्रसिद्ध केल्या जातात आणि त्यांचा आर्थिक मदत करण्याचे आवाहन वाचकांना केले जाते. यंदा उपक्रमाचे आठवे वर्ष असून गेल्या आठवडाभरात आम्ही पाच गुणवंतांच्या गाथा प्रसिद्ध केल्या. त्यामध्ये तन्वी दीपक देशमुख (९६.२० टक्के) जीचे स्वप्न आहे सीए होण्याचे. ९१.२० टक्के गुण मिळवलेल्या प्रेरणा दिलीप थोरातला इंजिनिअर व्हायचे आहे. संतोष किसन शिंदे (९०.२० टक्के) या विद्यार्थ्याला सीए होण्याचे स्वप्न आहे. ९२ टक्के गुण मिळवलेल्या विवेक गणेश जाधवमध्ये इंजिनिअर होण्याची जिद्द आहे, तर ९३ टक्के गुण मिळालेल्या गणेश दामोदर जाधवला देखील इंजिनिअर व्हायचे आहे. या पाचही विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाचे शिखर गाठण्यासाठी हवे आहे तुमचे आर्थिक पाठबळ.

\Bआठ वर्षांत ३७ जणांना मदत

\Bगेल्या आठ वर्षात ३७ मुलांना या उपक्रमांतर्गत मदत मिळाली आहे आणि आज हे सर्व जण यशाची आणखी शिखरे पादाक्रांत करीत आहेत. इतकेच नाही, तर आपल्या पंखात आलेले बळ ते या नव्या विद्यार्थ्यांबरोबर शेअर करीत आहेत. खऱ्या अर्थाने आता दातृत्वाचीही एक 'हेल्पलाइन' तयार होत आहे. या उपक्रमात दर वर्षीप्रमाणे यंदाही आपण सहभागी व्हाल, ही खात्री आणि अपेक्षाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलोरा डायग्नॉस्टिकला दंड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी,औरंगाबाद

एलोरा डायग्नोस्टिक सेंटरकडे प्लास्टिक कॅरिबॅग आढळून आल्यामुळे महापालिकेच्या झोन क्रमांक साततर्फे पाच हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला. एक्स रेसाठी या कॅरिबॅग वापरण्यात येत होत्या. महापालिकेच्या नागरिक मित्र पथकाच्या माध्यमातून दंडाची कारवाई करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फार्म.डी. अभ्यासक्रमाला कौन्सिलची मान्यता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र कॉलेजमधील 'डॉक्टर ऑफ फार्मसी' (फार्म.डी.) अभ्यासक्रमाला अखेर 'फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया'ने मान्यता दिली. २०१९-२० शैक्षणिक वर्षात प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 'सीईटी सेल'तर्फे सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्याची प्रक्रिया ही सुरू आहे. अभ्यासक्रमाला मान्यता रद्द झाल्यावरून राज्यभरात खळबळ उडाली होती. 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने या विषयावर प्रकाश टाकला होता.

जागतिक पातळीवरील विकसीत देशांच्या धर्तीवर राज्यात औरंगाबाद व अमरावती येथील कॉलेजमध्ये हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला. २००८ला मान्यता मिळालेला अभ्यासक्रम २०११ ला सुरू झाला. मात्र, अभ्यासक्रमाच्या सोयीसुविधांकडे राज्यसरकार, तंत्रशिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केले. पात्र शिक्षक, प्रयोगशाळा आदींबाबत विद्यार्थ्यांनी आवाज उठवला. त्यात यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात अभ्यासक्रमासाठीचे संलग्निकरण कौन्सिलने कॉलेजला दिले नाही. त्यावरून राज्यातील फार्मसीला जाणाऱ्या विद्यार्थी, पालकांनी नाराजी व्यक्त केली. याबाबत 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने अभ्यासक्रमाबाबतचा प्रकार लक्षात आणून दिला. त्यावरून प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आणि कौन्सिलकडून मान्यतेसाठी प्रयत्न झाले. कौन्सिलने सकारात्मकता दर्शविल्यानंतर प्रशासनाकडूनही आश्वासन देण्यात आले. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन वर्षासाठी कौन्सिलने संलग्नीकरण दिल्याचे कळते. याबाबतचे अधिकृत पत्र लवकरच येईल असेही सुत्रांनी सांगितले. त्यामुळे अभ्याक्रमाला प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, असे प्राचार्य डॉ. व्ही. के. मौर्य यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.

\Bप्रशासनाने लपविली होती माहिती

\B‌या महत्त्वाच्या अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक सुविधा, पूर्णवेळ शिक्षक, अद्ययावत प्रयोगशाळा आठ वर्षांपासून पुरविण्यात आलेल्या नाहीत. महाविद्यालयाकडून राज्य सरकारला यासंदर्भात स्मरणपत्रही पाठविण्यात आले नाही. या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचा रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांनी गेल्यावर्षी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. यावर्षी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, फार्मसी कौन्सिल यांनी कठोर शब्दांत तंत्रशिक्षण विभागाला सूचना देऊन संलग्नीकरण रद्द केले मात्र, याबाबत विद्यार्थी, पालकांना योग्य माहिती तंत्रशिक्षण विभागाकडून देण्यात आली नाही. थेट प्रवेश प्रक्रियेच्यावेळी वेबसाइटवर ही बाब उघड झाल्याने विद्यार्थी, पालकांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्वाधिक पाऊस औरंगाबाद जिल्ह्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एकीकडे राज्यभर दमदार पाऊस पडत असताना मराठवाड्याला अद्यापही मोठ्या पावसाची प्रतीक्षा आहे. नांदेड, हिंगोली, बीउ आणि लातूर जिल्ह्यांत अद्याप अपेक्षित सरासरीच्या तुलनेत निम्माही पाऊस झालेला नाही. यंदा विभागात सर्वाधिक पाऊस औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यांत झाला आहे.

बुधवारी औरंगाबाद जिल्ह्यातील औरंगाबाद आणि गंगापूर तालुक्यामध्ये पावसाने दमदार हजेरी लावली. गुरुवारी सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंत जिल्ह्यात १०.५३ मिलीमिटर पाऊस झाला. जालना जिल्ह्यात ९ मिलीमीटर पावसाची नोंद आहे.

पूर्वमोसमीने दगा दिल्यानंतर मान्सूनच्या दमदार पावसाची वाट मराठवाड्यातील शेतकरी पाहत आहेत. आतापर्यंत विभागातील एकाही जिल्ह्याने अपेक्षित पावसाची सरासरी ओलांडली नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यात अपेक्षित सरासरीच्या तुलनेत ७६ टक्के, जालना जिल्ह्यात ६५ टक्के, परभणी ५०.९, हिंगोली ४६.८, नांदेड ३९.५, बीड ४८.३, लातूर ४९ तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात अपेक्षित सरासरीच्या तुलनेत ५१ टक्के पाऊस झाला आहे. मराठवाड्यात एत जून ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत ७९९ मिलीमिटर पावसाची सरासरी आहे. आतापर्यंत वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत केवळ ११३.६५ मिलीमीटर पाऊस झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खासदार सहस्त्रबुध्दे यांचे रविवारी व्याख्यान

$
0
0

औरंगाबाद: राज्यसभेचे खासदार विनय सहस्त्रबुध्दे यांच्या व्याख्यानाचे रविवारी १४ जुलै रोजी सायंकाळी पाच वाजता स. भु. शिक्षण संस्थेच्या नाट्यगृहात महर्षी शिक्षण संस्थेतर्फे आयोजन करण्यात आले आहे. 'हिंदुत्व : संकल्पना आणि वर्तमान काळाशी अनुबंध' हा व्याख्यानाचा विषय आहे. याच कार्यक्रमात लोक साहित्याचे अभ्यासक प्रा. डॉ. प्रभाकर मांडे यांच्या 'हिंदुत्व' या ग्रंथाचे लोकार्पण करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला श्री स. भु. शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष राम भोगले यांची विशेष उपस्थिती राहणार आहे. कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचे आवाहन महर्षी शिक्षण संस्थेचे सचिव द. ल. पदे यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अकरावी प्रवेशाची यादी आज जाहीर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अकरावी अभ्यासक्रमाची पहिली सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी शुक्रवारी जाहीर होणार आहे. तात्पुरती गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यावरून विलंब झाल्याने विद्यार्थी, पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. औरंगाबादसह राज्यात सहा शहरांमध्ये अकरावी प्रवेशाची प्रक्रिया ऑनलाइन होत आहे. अर्ज भरण्याची प्रक्रिया चार जुलै रोजी संपली. त्यानंतर पहिली प्रवेश यादीसाठी विद्यार्थी, पालकांसह कॉलेज व्यवस्थापनांचे लक्ष लागले होते. शिक्षण विभागाने वेळापत्रक जाहीर केले त्यानुसार शुक्रवारी सकाळी वेबसाइटवर यादी जाहीर केली जाणार आहे. मेरिट क्रमांकासह विद्यार्थ्याला कॉलेज कोणते मिळाले हे पाहता येणार आहे. सुरुवातीला पाच जुलै रोजी तात्पुरती गुणवत्ता यादी जाहीर होणार होती आणि अर्जातील त्रुटीबाबत आक्षेप नोंदवित दुरुस्ती करण्यासाठी वेळ दिला होता मात्र, यादी उशिराने जाहीर झाली. औरंगाबाद शहरात नाव, शाखा बदल, गुणांमध्ये फरक अशा प्रकारचे आक्षेपांची संख्या अतिशय कमी होती, असे सूत्रांनी सांगितले. शहरातील १११ कॉलेजांमधील २९ हजार ६२० जागांसाठी १६ हजार ४८४ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. तीन फेऱ्यांमध्ये प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पालिका डबघाईला, तीनशे कोटींची देणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'महापालिका पूर्णपणे डबघाईला आली असून, विविध कामांचे सुमारे तीनशे कोटींचे देणे पालिकेवर आहे. योग्य नियोजन केले नाही तर पुढील पाच वर्ष हे देणे देणे पालिकेला शक्य होणार नाही. आर्थिक नियोजन कोलमडल्याचे हे उदाहरण आहे,' असा आरोप माजी नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना केला.

पालिकेच्या लेखा विभागातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, 'तीन महिन्यांपासून बचत गटाच्या सफाई कामगारांचे पगार झालेले नाहीत. सुमारे ६० लाख रुपये या कामगारांचे थकले आहेत. पालिकेच्या सेवेत माजी सैनिक घेतले आहेत. त्यांचेही पगार तीन महिन्यांपासून झालेले नाहीत. ४० लाख रुपये त्यांच्या पगाराचे थकलेले आहेत. महापालिकेच्या लेखा विभागात सुमारे २३० कोटींची बिले प्रलंबित आहेत. त्याशिवाय ७५ कोटींची बिले कार्यकारी अभियंत्यांच्या हातावर आहेत. कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांची ही बिले आहेत. महापालिकेचे रोजचे उत्पन्न वीस ते तीस लाख रुपये आहे आणि महिन्याचा बांधिल खर्च चाळीस कोटींच्या घरात आहे. आर्थिक व्यवस्थापन कोलमडले असल्यामुळे अशी स्थिती निर्माण झाली आहे,' असे राजूरकर म्हणाले.

\Bआयुक्तांनीही विचार केला नाही...

\B'आयुक्तांनी यंदाचे बजेट २०२० कोटींचे तयार केले आहे. एवढे मोठे बजेट तयार करताना त्यांनी पालिकेच्या आतापर्यंतच्या बजेटचा विचार केला होता का. गेल्या तीन किंवा पाच वर्षांच्या बजेटचा विचार करता कोणत्याच वर्षाचे बजेट साध्य झालेले नाही. मग यंदाचे बजेट कसे साध्य होईल. सभापती व महापौरांनी आयुक्तांच्या बजेटमध्ये वाढ केली तर ते २३०० कोटींपर्यंत जाऊ शकते,' असा उल्लेख राजूरकर यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एका कुत्र्याची नसबंदी; साडेनऊशे रुपये दर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मोकाट कुत्र्यांवर नसबंदी शस्त्रक्रिया करण्यासाठी झारखंड येथील हेल्थ ऑर्गनायझेशन फॉर पीपल्स अँड अॅनिमल ट्रस्ट या संस्थेची निविदा महापालिकेने स्वीकारली आहे. एका कुत्र्याला पकडून त्यावर शस्त्रक्रिया करण्यासाठी या संस्थेने ९५० रुपयांची मागणी केली आहे. संस्थेला काम सुरू करण्यासाठी दहा दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे.

शहरात सुमारे ४० हजार मोकाट कुत्रे असण्याची शक्यता असून त्यामुळे नागरिक आहेत. विशेषत: लहान मुलांमध्ये या कुत्र्यांची दहशत आहे. पालिकेने गेल्यावर्षी ब्ल्यू क्रॉस या संस्थेला एका कुत्र्यासाठी ९०० रुपये या दराने कंत्राट दिले होते. हे कंत्राट संपल्यानंतर काढलेल्या निविदा प्रक्रियेत झारखंड येथील संस्थेची निविदा स्वीकारण्यात आली आहे. काम सुरू होईपर्यंत ब्ल्यू क्रॉस संस्थेला काम करण्यास सांगण्यात आले आहे. ब्ल्यू क्रॉस संस्थेचे १७ लाखांची थकबाकी पाठपुरावा करूनही मिळत नसल्याने या संस्थेने नवीन कंत्राट घेण्यास उत्सुकता दाखवली नसल्याचे बोलले जाते.

\Bफेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण; संस्था नियुक्त \B

शहरातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी शासनाने औरंगाबाद शहरातील 'युवा' संस्थेला मान्यता दिली आहे. फिरते फेरीवाले, कायम फेरीवाले यांचे सर्वेक्षण या संस्थेमार्फत केले जाणार आहे. एका फेरीवाल्याच्या सर्वेक्षणासाठी संस्थेला १२० रुपये मिळणार आहे. येत्या आठ दिवसात सर्वेक्षणाचे काम सुरू होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवसेनेच्या जागांवर रिपाइंची नजर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'आगामी विधानसभा निवडणुकीत आम्ही भाजपच्या कोट्यातून जागा मागणार असलो, तरी लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या उमेदवारालाही आमचा उपयोग झाला आहे. त्यामुळे आता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) शिवसेनेच्या कोट्यातूनही जागांची मागणी करणार आहे,' असे पक्षाचे नेते तसेच सामाजिक न्याय राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांनी सांगितले.

राज्यमंत्रीपद मिळाल्यानंतर ते प्रथमच शहरात आले होते. सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते म्हणाले की, भाजपच्या कोट्यातून पक्षाला जागा मिळतात, मात्र आता शिवसेनेच्या कोट्यातूनही जागांची मागणी करणार आहोत. आमची मागणी २० ते २२ जागांची असून यापैकी १६ ते १८ जागा मिळतील असा विश्वास आहे,' असे त्यांनी सांगितले. 'सामाजिक न्याय विभागामार्फत विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी योजनांची व्यापकता वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. परदेशातील उच्च शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थ्यांची संख्या ७५ वरून १०० करण्याचा प्रस्तावास मंजुरी मिळाली असून लवकरच आदेश निर्गमित करण्यात येतील,' असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

\Bअॅट्रॉसिटी प्रकरणांचा बैठकीत आढावा \B

राज्यमंत्री महातेकर यांनी समाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी, पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन मराठवाड्यातील अॅट्रॉसिटीच्या दाखल गुन्ह्यांची माहिती घेतली. या प्रकरणांत पोलिसांकडून हलगर्जी होऊ नये, केस दाखल करताना त्रुटी राहू नयेत, अशा सूचना केल्या. मराठवाड्यात अॅट्रॉसिटीची नऊ हजार ४१४ प्रकरणे असून त्यापैकी ३१३ प्रकरणात शिक्षा झाली, तर तब्बल पाच हजार १७६ प्रकरणांमध्ये सुटका झाल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. राज्यात सामाजिक सौहार्द वाढवण्यासाठी सर्व जाती-धर्मांत सुसंवाद राहावा, सर्वांना सुरक्षितता देणे गरजेचे आहे. ॲट्रॉसिटी प्रकरणांतील दोष सिद्धीचे प्रमाण वाढणे, दोषींना योग्य ती शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात वाढ होणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वैद्यकीय साहित्याचा घाटीत तुटवडा

$
0
0

औरंगाबाद: वर्षानुवर्षे औषधी व वैद्यकीय साहित्याच्या तुटवड्याला सामोरे जाणाऱ्या घाटी हॉस्पिटलला १३० पैकी केवळ २२ प्रकारचे वैद्यकीय साहित्य पाच महिन्यांपूर्वी मिळाले. त्यानंतर कोणत्याही साहित्याचा पुरवठा घाटीला झालेला नाही. त्यामुळे १०८ प्रकारच्या साहित्याचा ठणठणाट कायम असताना २२ प्रकारचे साहित्यदेखील कमी-कमी होत आहे. साहित्यासोबतच औषधांच्या तुटवड्यामुळे गोरगरीब रुग्णांना नाहक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. हाफकिन संस्थेला २०१८-१९ या वर्षामध्ये १३० प्रकारच्या वैद्यकीय साहित्यापोटी साडेतीन कोटींचा निधी वर्ग झाला होता. फेब्रुवारीमध्ये हाफकिनकडून घाटीला केवळ २२ प्रकारच्या वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा झाला. तेव्हापासून १०८ प्रकारच्या साहित्याची प्रतीक्षा कायम आहे. त्यामुळे रुग्णालयात नसलेले सर्जिकल साहित्य तसेच औषधी हे स्थानिक पातळीवरून खरेदी केली जाते. त्यामुळे रुग्णांची गैरसोय होत नाही, असे घाटीच्या अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेपर फाडल्याप्रकरणी चौकशी समिती निश्चित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दहावी परीक्षेत हिंदी विषयाची उत्तरपत्रिका फाडल्याप्रकरणी एक सदस्यीय फेरचौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार आठ दिवसांत समितीला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. सेवानिवृत्त उपसंचालकांची चौकशी समितीवर नेमणूक करण्यात आली आहे.

दहावी परीक्षेत अंजली भाऊसाहेब गवळी विद्यार्थिनीवर उत्तरपत्रिका फाडल्याचे सांगून मंडळाने तिला डिबार केले होते. याप्रकरणी विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी मंडळात धाव घेऊन प्रशासनाला जाब विचारला. विभागीय मंडळात निर्णय होत नसल्याने त्यांनी सरकारतर्फे मंत्रालयात संबंधित प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचा निर्णय झाला. त्यात या प्रकरणाची फेरचौकशीचा निर्णय घेण्यात आला. समितीसाठी राज्य मंडळालाकडे पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे पाठविण्यात आली होती. त्यातून सेवानिवृत्त उपसंचालकपदी कार्य केलेल्या अधिकाऱ्यांची समिती निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकारी परीक्षा केंद्र, पर्यवेक्षक, केंद्रप्रमुखांशी चर्चा करून मंडळाचे, चौकशी समितीचे म्हणणे ऐकून घेत अहवाल द्यावा लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images