म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद झेडपी अध्यक्षांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप, टँकर घोटाळा आदी विविध विषयांवर राळ उडवत परमोच्च गदोराळात गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या ५६ कोटी सात लाखांच्या अर्थसंकल्पास गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी मिळाली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवयानी डोणगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेची स्थायी सभा यशवंतराव चव्हाण सभागृहामध्ये झाली. उपाध्यक्ष केशव तायडे, आरोग्य आणि शिक्षण सभापती मीना शेळके, अर्थ व बांधकाम सभापती विलास भुमरे, महिला व बालकल्याण सभापती कुसुम लोहकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे यांची यावेळी उपस्थिती होती. जिल्हा परिषदेच्या स्वत:च्या उत्पन्नाचे २०१८-१९चे सुधारित व २०१९-२०या आर्थिक वर्षांचा ५६ कोटी सात लाख रुपयांचे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक प्रशासनाने सभेत अवलोकनास्तव ठेवले. त्यावर सदस्यांनी काही विभागासाठी कमी तरतूद केल्याचा आरोप केला. दिंडीसाठी पाण्याचे टँकर, आरोग्य पथकासाठी भरीव तरतूद का करण्यात आली नाही, असा मुद्दाही सदस्यांनी व्यक्त करत प्रशासनाला धारेवर धरले. प्रामुख्याने विश्रामगृह दुरुस्तीसाठी लाखो रुपयांची तरतूद का केली जाते. अनेकदा खर्च करूनही पुन्हा तिच परिस्थिती का असा सवाल सदस्य रमेश गायकवाड यांनी उपस्थित केला. महापुरुषांच्या पुतळा परिसरात सुशोभीकरणासाठी याआधी तरतूद करुनही निधी का अखर्चित राहिला, असा सवालही त्यांनी केला. हडकोतील अपंग बालगृहाची जागा जिल्हा परिषदेच्या मालकीची असून ५० कोटी रुपये किंमत असलेल्या या ५ एकरावर अतिक्रमण होत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. मका पिकावरील लष्करी अळीच्या संकटबाबतही सदस्य किशोर पवार यांनी लक्ष वेधत त्यासाठी उपाययोजनांसाठी भरीव निधीची तरतूद करावी, अशी सूचना केली. पाझर तलावासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या त्यांना वाढीव मावेजा देण्यासाठी का तरतुद केली नाही, असा सवाल रमेश बोरनार यांनी यावेळी केला. तर एल. जी. गायकवाड यांनी जिल्ह्यात साडेतीन हजार बालके कुपोषित असताना महिला व बाल कल्याण विभागाची करण्यात आलेली तरतूद ही कमी असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. पंचायत राज साठीचा निधी या विभागाकडे काही प्रमाणात देण्यात यावा, अशी सूचनाही त्यांनी मांडली. \Bविद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी नाहीच \Bअर्थसंकल्पात शिक्षण विभागातील उपक्रम आणि शाळा दुरुस्ती संदर्भातील विषय निघताच सदस्यांनी सूचनांना भडिमार केला. ज्या शाळा मोडकळीस आल्या आहेत त्यांच्यावर खर्च न करता नवीन बांधा. हंगामी वसतिगृहाची आवश्यकता, मुलींसाठीचे स्नानगृह आणि सॅनिटरी पॅडचा विषय येताच. काही सदस्यांनी अर्थसंकल्पात शिक्षण आरोग्याला प्राधान्य दिले इतर कामांही हवे असा आक्षेप नोंदविताला. तेव्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर म्हणाल्या, 'हंगामी वसतिगृह आवश्यक आहेत. या वसतिगृहात राहणाऱ्या मुलींसाठी कायमस्वरुपी स्नानगृहाची आवश्यक आहे. कारण या मुली आडोसे करून, स्नान करतात. ही चांगली बाब नाही. मुलींसाठी मासिक पाळी व्यवस्थापन हा देखील आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय आहे,' असे त्यांनी नमूद केले. \Bकुणाला किती निधी \B- बांधकाम विभाग - १० कोटी ७२ लाख - सामाजिक न्याय विभाग - ७ कोटी ९० लाख - सिंचन - ७ कोटी - शिक्षण - ५ कोटी ५० लाख - पशुसंवर्धन - ३ कोटी १२ लाख - कृषी - ३ कोटी ६ हजार - महिला व बालकल्याण - १ कोटी ५९ लाख - दिव्यांग - १ कोटी ९० लाख
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
