म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आंतरजातीय विवाहासाठी नोंदणी करण्यासाठी आलेल्या आंतरधर्मीय प्रेमीयुगलाला जमावाने मारहाण केल्याचा प्रकार मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घडला. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला नसला तरी घडलेल्या घटनेचा अहवाल वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

दोन भिन्न जातीचे तरुण-तरुणी विवाह नोंदणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले होते. बाँड विक्रेत्याकडे ते बाँड घेण्यासाठी गेले असता या विक्रेत्याने तरुणीच्या समाजातील तरुणांना ही माहिती दिली. यानंतर तरुणांच्या जमावाने या दोघांशी सबंध नसताना यांना बेदम मारहाण केली. यामध्ये एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याचा देखील समावेश होता. गोपनीय शाखेचे सहायक फौजदार गोरख चव्हाण हे नेमके त्या ठिकाणावरून जात होते. त्यांनी मध्यस्थी करीत या जोडप्याची सुटका केली. सिटीचौक पोलिस ठाण्यात दोघांना नेण्यात आले. मात्र, दोघांची तक्रार देण्याची इच्छा नसल्याने गुन्हा नोंद झाला नाही. दरम्यान, जमावाकडून झालेली मारहाण हा गंभीर प्रकार असल्यामुळे पोलिस आयुक्तालयातील गोपनीय शाखेने याची नोंद घेतली आहे. वरिष्ठ पातळीवर या संदर्भात अहवाल पाठवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पद रद्द करण्यात आलेल्या 'एमआयएम'च्या नगरसेवकांना महापालिकेच्या गुरुवारी (१८ जुलै) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत बसू दिले जाणार का, याबद्दल पालिकेच्या वर्तुळात उत्सुकता आहे. त्या नगरसेवकांना सर्वसाधारण सभेत बसू द्यायचे की नाही याबद्दल सभा सुरू झाल्यावर निर्णय घेऊ, अशी माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

खासदार इम्तियाज जलील यांच्या अभिनंदनाच्या ठरावावरून १३ जून रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अभूतपूर्व गोंधळ झाला होता. त्यामुळे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी 'एमआयएम'च्या २१ नगरसेवकांचे पद कायमस्वरुपी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासंदर्भात प्रशासनाने शासनाकडे शिफारस करावी, असे आदेश दिले होते. दरम्यानच्या काळात प्रशासनाकडून यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात आली नाही. दरम्यान, गुरुवारी पुन्हा महापालिकेची सर्वसाधारण सभा होणार आहे. या सभेला त्या २१ नगरसेवकांना प्रवेश दिला जाणार का, असा प्रश्न पत्रकारांनी महापौरांना विचारला असता ते म्हणाले, 'ते नगरसेवक सभागृहात आल्यावर त्यांच्याबद्दल निर्णय घेतला जाईल. त्या नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने शासनाकडे पाठवला की नाही, याबद्दल आयुक्तांनी अद्याप काहीच माहिती दिली नाही.'

एमआयएम नगरसेवकांच्या मुद्यावरून गुरुवारच्या सर्वसाधारण सभेत पुन्हा एकदा गोंधळ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. क्रांतीचौक येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची उंची वाढवण्यासाठी तेथे असलेला शिवाजी महाराजांचा पुतळा हलवण्यात आला आहे. उंची वाढवण्यासाठी चबुतऱ्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. चबुतरा उंच झाल्यावर त्यावर २१ फुटी पुतळा उभारण्याचा प्रस्ताव नगरसेवक राजू शिंदे, राजेंद्र जंजाळ यांच्यासह अन्य नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत ठेवला आहे. शिवाजी महाराजांचा सर्वात उंच पुतळा महापालिकेने उभारावा, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. या प्रस्तावावर देखील सर्वसाधारण सभेत निर्णय होणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या अभिनंदनाचे ३०० फलक

औरंगाबाद शहरात विविध विकास कामे करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेला भरघोस मदत केली आहे, आणखीन १२५ कोटींची मदत ते रस्त्यांच्या कामांसाठी करणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेतर्फे त्यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव मंजूर करून त्यांच्या अभिनंदनाचे ३०० फलक शहरात तीन महिन्यांसाठी लावण्यात यावेत, असा उल्लेख असलेला प्रस्ताव नगरसेवक राजू शिंदे यांनी मांडला आहे. या प्रस्तावावरून 'एमआयएम'च्या गोटात असंतोष निर्माण झाल्याचे बुधवारी चित्र होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

हडको परिसरात शुक्रवारी (१२ जुलै) सकाळी अंगण झाडणाऱ्या दोन महिलांचे मंगळसुत्र चोरल्याच्या प्रकरणात आरोपी राजेंद्र सुपडा चंडोल याला सोमवारी (१५ जुलै) न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, त्याला बुधवारपर्यंत (१७ जुलै) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी पी. एच. जोशी यांनी दिले.

या प्रकरणी लक्ष्मी धनाजी बोराडे (६५, रा. एन-११, रविनगर, हडको) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, १२ जुलै रोजी सकाळी पावणेसहाला लक्ष्मी बोराडे या अंगण झाडत होत्या. त्यावेळी पाठीमागून चालत आलेल्या आरोपीने त्यांच्या गळ्यातील सोन्याचे पेन्डल व मणी असलेली ११ हजार रुपये किंमतीची पोत हिसकावून घेत धुम ठोकली होती. बोराडे यांनी आरडा-ओरडा करुन आरोपीचा पाठलाग केला; परंतु तो पसार झाला. दरम्यान, आरोपीने सकाळी ६ वाजेच्या सुमारास एन-११ येथील सुदर्शन नगरमध्ये अंगण झाडणाऱ्या संजिवनी सुनील इपारे (२५) यांच्या गळ्यातील २० हजार रुपये किंमतीचे सोन्याचे अडीच तोळ्याचे शॉर्ट गंठण हिसकावून घेत पोबारा केला होता. प्रकरणात सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन आरोपी राजेंद्र सुपडा चंडोल (२६, रा. जनुना, ता. जि. बुलडाणा) याला अटक करण्यात आली. चौकशीत त्याने गुन्हा केल्याची कबुली दिली. आरोपीला सोमवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, आरोपीकडून सोन्याचे गंठण व पोत हस्तगत करणे बाकी असून, आरोपीने आणखी किती गुन्हे केले आहेत, आरोपीचे आणखी कोणी साथीदार आहे का आदी बाबींचा तपास करावयाचा आहे. त्यामुळे आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील ए. व्ही. घुगे यांनी न्यायालयात केली. ही विनंती मान्य करुन न्यायालयाने आरोपीला बुधवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बनशेंद्रा, सुवर्णपालेश्‍वर तलाव (ता. कन्नड) परिसरात जिलेटीन स्फोटकांच्या साह्याने गौण खनिजांचे होत असलेले अवैध उत्खनन व पाझर तलावातील मुरूम व दगडांची चोरी रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरकारी वकीलांनी सदर प्रकरणात दोन कंपन्यांनी रेलंवाडी, पळसगाव, शिवराई, बनशेंद्रा, सुवर्ण पालेश्‍वर तलाव परिसरातून ३३८ कोटी १७ लाख ९३ हजार ४० रुपयांचे किमतीचे गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याचे खंडपीठात सादर केले. संबंधिताविरोधात कारवाई तसेच वसुली या संदर्भातील खंडपीठाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून पूर्तता अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी दिले.

शेतकरी अरुण गायके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत बनशेंद्रा शिवारात जिलेटीन स्फोटकांच्या साह्याने सुरू असलेले अवैध उत्खनन रोखण्याची विनंती केली आहे. स्फोटकांमुळे परिसरातील गावांच्या घरांना मोठ्या प्रमाणावर तडे जात असल्याचेही म्हटले होते. प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान खंडपीठाच्या आदेशानुसार सरकारी वकिलांनी दोन्ही कंपन्यांनी गौण खनिज उत्खनन केलेल्या रकमेची वसुली सुरू असल्याचे खंडपीठात सादर केले.

उत्खनन करण्यात आलेल्या क्षेत्रात बनशेंद्रा, सुवर्णपालेश्‍वर प्रकल्प (तलाव) असून त्यामधून क्षमतेपेक्षा जास्त उत्खनन झाले आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला धोका पोहोचला आहे. तसेच उत्खननादरम्यान विनापरवाना जिलेटीन, विस्फोटकांचा वापर करण्यात आला असल्याचा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यातर्फे गिरीश नाईक - थिगळे यांनी केला. त्यांना तथागत कांबळे यांनी सहाय्य केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्यातील १७ शहरांमधील वायू प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भातील कृती योजना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सादर केली असून, केंद्रीय मंडळ‌ाने मान्यता देताच मुंबई व औरंगाबादेत कृती योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यानंतर इतर प्रदूषित शहरांमध्ये ही कृती योजना लागू होणार आहे.

अलीकडेच राज्यातील १७ सर्वाधिक प्रदूषित शहरांची यादी जाहीर झाली असून, त्यामध्ये औरंगाबादसह मुंबई शहराचा समावेश आहे. या प्रदूषित शहरांतील वायू प्रदूषण कमी करण्याच्या हेतुने वाहनांसाठी बीएस-सहा प्रणाली अनिवार्य करणे, ई-व्हेईकल्सना चालना देणे, हरित क्षेत्र वाढवणे आदी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. या उपाययोजनांच्या माध्यमातून २०२२ पर्यंत प्रदूषित शहरांमधील वायू प्रदूषण २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शहरातील ३० टक्के प्रदूषण हे वाहनांचे, २० टक्के प्रदूषण बांधकामांचे, तर उर्वरित ५० टक्के प्रदूषण हे उद्योगांमुळे तसेच कचरा जाळण्यामुळे निर्माण होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या संदर्भातील ८५० पानांची कृती योजना व आराखडा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सादर करण्यात आला आहे व मान्यता मिळताच वरील दोन्ही शहरांमध्ये उपाययोजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होणार असल्याचे मंडळाने कळविले आहे.

…

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केलेल्या मंगळसूत्र चोरट्याने मोबाइल चोरीसह, दुचाकी चोरीची माहिती दिली आहे. आरोपीने आठ गुन्ह्याची कबुली देत पाच तोळे सोन्यासह, चोरीचे चार मोबाइल आणि दोन दुचाकी असा एक लाख ९१ हजाराचा मुद्देमाल पोलिसांच्या स्वाधीन केला आहे.

१२ जुलै रोजी पहाटे पावणेसहा वाजता हडको एन ११ भागातून पायी आलेल्या चोरट्यांने अंगण झाडणाऱ्या दोन महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र हिसकावून पसार झाला होता. याप्रकरणी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. गुन्हे शाखेच्या पथकाने या प्रकरणी सीसीटीव्ही फुटेजवरून संशयित आरोपी राजेंद्र सुपडा चंडोल (वय २६, रा. जनुना, जि. बुलढाणा) याला अटक केली होती. आरोपी चंडोल याच्यावर पूर्वीचे मोबाइल चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत. चौकशीमध्ये आरोपी चंडोलने सिडको आणि सिटीचौक हद्दीत केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. तसेच हर्सूल आणि पैठण पोलिस ठाणे हद्दीत देखील आरोपी चंडोलने गुन्हे केले आहेत. आरोपीच्या ताब्यातून पाच तोळे चार ग्रॅम सोने, चार चोरीचे मोबाइल आणि दोन दुचाकी हस्तगत करण्यात आल्या आहेत. …

प्रशिक्षण अकादमीचा टी शर्ट घालून चोरी

आरोपी चंडोल याने गुन्हा केल्यानंतर पोलिसांनी पकडू नये म्हणून वेगळीच शक्कल लढविली होती. भरतीपूर्व पोलिस प्रशिक्षण अकादमी असलेल्या एका संस्थेचा टी शर्ट तो घालून पहाटे गुन्हा करीत होता. पोलिसांनी पाहिल्यास संशय न येता हा प्रशिक्षण घेणारा विद्यार्थी आहे, अशी समजूत व्हावी म्हणून तो टी शर्टचा वापर करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

…

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'क्षमता असताना केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे पुढचे शिक्षण घेता येईल की नाही, असा प्रश्न माझ्यापुढे होता. तेव्हा 'मटा हेल्पलाइन'चा आधार मिळाला आणि पुढील शिक्षणाची संधी मिळाली. हा भक्कम आधार मिळाल्यामुळेच मी 'बीडीएस'चे (दंत वैद्याकीय अभ्यासक्रम) शिक्षण घेऊ शकत आहे,' असे चैताली पानकडे या विद्यार्थिनीने सांगितले. चैताली सध्या एसएनबिटी नाशिकला येथे 'बीडीएस' अभ्यासक्रमाच्या तृतीय वर्षाची विद्यार्थिनी आहे.

चैताली पानकडे ही 'मटा उपक्रमाची २०१४'ची विद्यार्थिनी. तिचे वडील ऑटोचालक असून तर आई गृहिणी आहे. न्यायनगरमध्ये पत्र्याच्या दोन खोल्यांचे छोटेसे घर; अशा प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत चैतालीने दहावी परीक्षेत ९२ टक्के गुण मिळविले होते. ज्ञानप्रकाश विद्या मंदिरची विद्यार्थिनी असलेल्या चैतालीला घरातील परिस्थितीची जाण असल्याने चांगले शिक्षणाशिवाय आपल्याला दुसरा पर्याय नाही हे पक्के ठाऊक होते. आई-वडिलांचे शिक्षण जेमतेम झालेले असल्याने ते मुलांना शिक्षणासाठी नेहमी प्रोत्साहन देतात. शिक्षण घेऊन स्वत:च्या पायावर उभे राहत परिस्थितीवर मात करण्याची चैतालीची जिद्द होती. त्यामुळे पुढील शिक्षण परिस्थितीअभावी अडता कामा नये, यासाठी 'मटा'ने तिची 'हेल्पलाइन' उपक्रमासाठी निवड करण्यात आली. त्यामुळे पुढील शिक्षणाचा तिचा मार्ग सुकर झाला. तिने देवगिरी कॉलेजमध्ये विज्ञान विद्याशाखेत प्रवेश घेतला आणि बारावीत ७८ टक्के गुण मिळविले. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची पात्रता परीक्षा 'नीट'मध्ये ४०५ गुण मिळवत चैतालीने गुणवत्ता सिद्ध केली. त्यानंतर तिला एसएनबिटी नाशिकला येथे 'बीडीएस' अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळाला. सध्या ती तृतीय वर्षात शिक्षण घेत आहे.

'मटा हेल्पलाइन'च्या माध्यमातून मला पुढील शिक्षणाच्या संधीची दारे उघड झाली. दहावीनंतर पुढच्या प्रवेशासाठी आर्थिक मदतीमुळे मोठा आधार मिळाला. खऱ्या अर्थाने माझ्यासाठी हा 'टर्निंग पॉईंट' ठरला. समाजात असे अनेक विद्यार्थी आहेत की, त्यांच्यात पूर्ण क्षमता असूनही आर्थिक मदत नसल्याने शिक्षणापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे 'मटा'चा हा उपक्रम आम्हा अशा विद्यार्थ्यांसाठी मोठा आधारवड आहे. त्यामुळे मला माझ्या स्वप्नातील वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करण्याची संधी मिळाली. आम्ही स्वत:च्या पायावर उभे राहून 'हेल्पलाइन'मध्ये नव्याने येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदत करू.

-चैतानी पानकडे, विद्यार्थी.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठांतर्गत मे २०१८ मध्ये उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना २१ जुलै रोजी आयोजित सोहळ्यात प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात येणार आहे. यात कार्यक्रमात विविध अभ्यासक्रमाच्या १४ हजार ८९७ विद्यार्थ्यांना पदवी, तर २१३४ पदवीका प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जाणार आहे, अशी माहिती केंद्राचे वरिष्ठ शैक्षणिक सल्लागार डॉ. राम माने यांनी दिली.

हा कार्यक्रम देवगिरी इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या सभागृहात ११ वाजता कार्यक्रम होणार आहे. यावेळी विद्यार्थी सेवा विभागाचे संचालक प्रवीण घोडेस्वार, देवगिरी इंजिनीअरिंगचे संचालक डॉ. उल्हास शिऊरकर, डॉ. प्रकाश अतकरे यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. गेल्या वर्षी विविध अभ्यासक्रमासाठी ७१ हजार विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले होते. विद्यार्थ्यांना स्वत:चे ओळखपत्र व 'पीआरएन नंबर' सोबत ठेवावा लागणार आहे. यावेळी अभ्यास केंद्र संचालकांची प्रवेश प्रक्रियेबद्दल बैठक होणार आहे. विभागीय केंद्रांतर्गत औरंगाबाद, बीड, जालना आणि उस्मनाबाद जिल्ह्यात २१५ अभ्यास केंद्र आहेत. त्यातून ८२ अभ्यासक्रमांना प्रवेश दिला जातो, असे डॉ. माने यांनी सांगितले. यावेळी सहाय्यक कुलसचिव अनिल बारवकर, अमोल पाटील, अनिल निपळुंगे, रवी काटे, निवृत्ती बोटे यांची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'सिडकोचे हस्तांतरण महापालिकेला करण्यात आले आहे. त्यानंतरही सिडकोवासियांकडून 'नो ड्युज' वसूल केले जात आहे, तसेच बांधकाम परवानगीसाठी शुल्क भरावे लागत आहे. लग्न झाले आहे, आता तरी सिडकोवासियांना सोडा,' अशी मागणी सिडकोवासियांतर्फे विविध संघटनांनी सिडकोचे अध्यक्ष प्रशांत ठाकूर यांच्याकडे केली.

ठाकूर यांनी गुरुवारी (१८ जुलै) सिडको मुख्यालयाला भेट दिली. त्यांनी बैठकीत सिडकोच्या विविध योजनांचा आढावा घेतला. त्यानंतर राज्याचे उद्योग व अल्पसंख्याक राज्यमंत्री अतुल सावे यांच्या उपस्थितीत ठाकूर यांनी नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी 'क्रेडाई'चे अध्यक्ष नरेंद्रसिंग जाबिंदा यांनी बांधकाम व्यवसायिकांच्या मागण्या मांडल्या. सिडकोतर्फे एक एफएसआय दिला जात असून महापालिकेच्या नियमाप्रमाणे १.१० एफएसआय द्यावा, सिडकोच्या ज्या प्लाटिंगमधून डीपी रोड जात आहे, त्या प्लॉटिंगमध्ये एफएसआय त्या प्लॉटवर करावा या मागण्या करण्यात आल्या. या मागण्यांवर निर्णय घेण्याचे आश्वासन ठाकूर यांनी दिले. विश्वनाथ स्वामी यांनी नागरिकांच्या समस्या मांडल्या. सिडकोच्या वसाहती महापालिकेकडे वर्ग करूनही सिडकोकडे बांधकाम परवानगीसाठी शुल्क भरावे लागत आहे. पूर्वी ६८०० रुपये शुल्क होते., ते आता दहा हजार रुपये झाले, आता तर ते ५० हजार रुपये केले आहे. ऑडशिपच्या जागा देण्याचा निर्णय अजून घेतला नाही, असे स्वामी म्हणाले. वाळूज महानगर तीन मधील जागेचा विकास करायचा नाही, असा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. पण, त्या भागाचा विकास करावा, सध्याच्या रेडिरेकनर दरापेक्षा कमी दराने शेतकरी तयार होतील, असे तेथील एका नागरिकांने सांगितले. मंदिर आणि धार्मिक संस्थांच्या जागांचे दर कमी करण्याची मागणी करण्यात आली. मुकुंदवाडी, मुर्तजापूर येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी सिडकोने घेतल्या, आतापर्यंत या जमिनीचा १०० टक्के मोबदला मिळाला नसल्याचे शेषराव भागाजी ठुबे, देविदास रघुनाथ जगताप, उत्तमराव खोतकर, साळुबा ठुबे, मोतीलाल जगताप यांनी ठाकूर यांना सांगितले.

………

\B२३३ भूखंडाचे प्रकरण मार्गी लावा\B

बांधकाम व्यावसायिकांनी सिडकोतील २३३ भूखंड विकसित करण्यासाठी घेतले होते. सन २०११ पूर्वीच्या या जमिनीसाठी सर्व परवानगी सिडकोने दिली होती. या परवानग्या सिडकोने परत घेतल्या आहेत. 'रिव्होक' केलेल्या परवानग्या द्याव्यात, अशी मागणी क्रेडाईचे अध्यक्ष जाबिंदा यांनी ठाकूर यांच्याकडे केली.

……

\Bपथदिवे कोणाकडे? \B

वाळुज महानगरमधील अडचणी मांडताना काही नागरिकांनी गोलवाडी ते पंढरपूर दरम्यान पथदिवे बंद असून अपघात वाढले आहेत, असे सांगितले. या पथदिव्याची जबाबदारी कोणाकडे आहे, याची माहिती देण्यासाठी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना वेळ लागला. हे पथदिवे 'नॅशनल हायवे'कडे गेल्याचे सांगून हा विषय संपविण्यात आला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'वसतिगृहाची पडताळणी करून सविस्तर अहवाल आठ दिवसात सादर करा,' असे निर्देश सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री डॉ. सु‌रेश खाडे यांनी दिले. वसतिगृहे ही भाड्याच्या नव्हे, तर शासनाच्या जागेवर असावीत, त्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, असे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. त्यांनी किलेअर्क येथील वसतिगृहाची पाहणी केली.

सामाजिक न्याय भवनात गुरुवारी आयोजित बैठकीत सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. खाडे यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त एस. एस. शेळके, तेजस माळवदकर यांच्यासह औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी जिल्ह्यातील अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री झाल्यानंतर मुंबईत घेतलेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना केलेल्या सूचनांचा आढावा या बैठकीत घेतल्याचे सांगून त्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. जात प्रमाणपत्र पडताळणीला वेग आला असून त्रुटी असलेले अर्ज वगळता एकही अर्ज प्रलंबित नाही, आठ दिवसांत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केली जात असल्याचे डॉ. खाडे यांनी सांगितले. प्रशासन व अधिकाऱ्यामुळे थांबलेली शिष्यवृत्ती प्रक्रिया गतिमान केल्याचा दावा पत्रकारांसोबत बोलताना केला.

वसतिगृहांच्या इमारती बांधण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फथ जागा मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे ते म्हणाले. समाजकल्याण विभागाचा निधी अखर्चित राहणे दुर्दैवी असून त्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यास जबाबदार धरले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

जिल्ह्यात खरिपाची ७१ पेरणी; शेतकऱ्यांचे पावसाकडे डोळे

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्ह्यात खरिपाच्या जवळपास ७१ टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र, पाऊस पडायचे नाव घेत नसल्यामुळे बळीराजाच्या जीवाला घोर लागला आहे.

पैठण, गंगापूर वगळता जिल्ह्यातील इतर तालुक्यात खरिप पिकांच्या लागवडीला वेग आला आहे. वैजापूर तालुक्यात ११५ टक्के पेरण्या झाल्या असून सोयगाव तालुक्यात सर्वसाधारण पेरणी क्षेत्राच्या तुलनेत ९२ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. तर मान्सून सुरू होऊनही पावसाने चांगली हजेरी न लावल्याने पैठण तालुक्यात पेरण्यांना वेग नाही. या ठिकाणी आतापर्यंत २८ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. दरम्यान, आधीच मका पिकावरील लष्करी अळीचे संकट असताना, पीक वाढीच्या अवस्थेत असताना गेल्या काही दिवसांपासून पावसानेही ओढ दिल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. शेतकरी दमदार पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

जिल्ह्याचे खरिपचे सर्वसाधारण पेरणी क्षेत्र ७ लाख ३५ हजार ५८५ हेक्टर असून आतापर्यंत ५ लाख २८ हजार ६५० हेक्टरवर पेरण्या झाल्या आहेत. यात औरंगाबाद तालुक्यात ४३ हजार १५४ हेक्टर क्षेत्रावर (६१ टक्के) पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. वैजापूर तालुक्यात पेरणीचे सर्वसाधारण क्षेत्र १ लाख ५ हजार ६३५ हेक्टर असून प्रत्यक्ष पेरणी १ लाख २१ हजार ७०० हेक्टरवर (११५ टक्के) झाली आहे. गंगापूर तालुक्यात ५२ हजार २० हेक्टरवर (४९ टक्के), खुलताबादेत २८ हजार १३९ हेक्टरवर पेरण्या पूर्ण झाल्या असून पेरणी क्षेत्राच्या तुलनेत हे प्रमाण ४९ टक्के आहे. तर सिल्लोड तालुक्याचे सरासरी पेरणी क्षेत्र १ लाख १३ हजार ५२० हेक्टर असून १५ जुलैपर्यंत ९१ हजार ३७८ हेक्टर क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या आहेत. सरासरी पेरणी क्षेत्राच्या तुलनेत हे प्रमाण ८० टक्के आहे. तर कन्नड मध्ये ८० टक्के, फुलंब्री तालुक्यात ७२ तर सोयगावमध्ये ९२ टक्के पेरण्या झाल्या आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या पिक पेरणी अहवाल नमूद करण्यात आली आहे. तर पैठण तालुक्यात पाण्याअभावी पेरण्यांचा वेग अत्यंत कमी आहे. तालुक्यात खरिपचे सर्वसाधारण क्षेत्र ९४ हजार १९ हेक्टर असून त्यापैकी २६ हजार ८३१ हेक्टरवर (२८ टक्के) पेरण्या झाल्या आहेत.

दरम्यान, मान्सून सुरू होऊनही जिल्ह्यात सर्वदूर दमदार पाऊस झालेला नाही. त्यात पीक उगवण व वाढ अवस्थेत आहेत. तर गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांच्या कोरडवाहू क्षेत्र असलेल्या भागात चिंतेचे वातावरण आहे असून शेतकरी दमदार पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

जिल्ह्यातील पेरणी ( क्षेत्र हेक्टरमध्ये )

पीक - सर्वसाधारण क्षेत्र - प्रत्यक्ष पेरणी क्षेत्र - टक्के

बाजरी - ५२,१५२ - १९,२८३ - ३६.९७ टक्के

मका - १,५३,१७३ - १,६०,११४ -१०४ टक्के

इतर तृणधान्य - १,५११ - ९१९ - ६० टक्के

तूर - ४०,५८८ - १६,५८१ - ४० टक्के

उडीद - १,४७१ - ३,६४९ -२४८ टक्के

मूग - ४,१५६ - ८,६८८ -२०९ टक्के

इतर कडधान्य - ९२२ - ४५७ -४९ टक्के

सोयाबीन - १७,६३१ - ८,५३७ -४८ टक्के

कापूस - ४,३७,८१६ - ३,०४,६०२ -६९ टक्के

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'एकनिष्ठ आणि प्रयत्नशील राहा निश्चितच फळ चांगले मिळेल,' असा कानमंत्र सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना गुरुवारी दिला. शासकीय आढावा बैठकीनिमित्ताने आले त्यांनी उस्मानपुरा येथील भाजप कार्यालयास भेट देऊन कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला.

याप्रसंगी संघटन मंत्री भाऊराव देशमुख, जिल्हाध्यक्ष एकनाथ जाधव, जिल्हा सरचिटणीस लक्ष्मण औटी, धनंजय कुलकर्णी, व्यंकटेश कमळू, भाजप अनुसूचित जाती विभागाचे चंद्रकांत हिवराळे, उत्तम अंभोरे, बबन नरवडे, जालिंदर शेंडगे आदी उपस्थित होते. कार्यकर्त्यांनी प्रारंभी मंत्र्यांसमोर शिष्यवृत्ती, वसतिगृहासह इतर प्रश्नांचा पाढा वाचला. त्यावर बोलताना डॉ. खाडे यांनी नुकतीच आढावा बैठक घेतल्याचे सांगून सामाजिक न्याय विभागासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केल्याचे सांगितले. काही प्रश्न असेल, तर कार्यकर्त्यांनी थेट संपर्क साधवा, असे आवाहन केले. पक्ष कार्यालयातील गर्दीकडे पाहत दहा वर्षांपूर्वी असा उत्साह दिसत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. 'रिपाइं'तून भाजपमध्ये आलो असून आमदारकीची ही तिसरी वेळ आहे. एकनिष्ठ राहून काम करा, निश्चितच फळ मिळेल, असा कानमंत्र कार्यकर्त्यांना दिला. पक्षाला गालबोट लागणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आवाहन केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अत्यल्प पावसामुळे पशुधन जगवण्यासाठी शासनाने गेल्या चार महिन्यांपासून चारा छावण्यांची सोय केली होती. दरम्यान, मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्ह्यात पावसाने हजेरी लावल्यामुळे छावणीच्या आसऱ्याला असलेले तब्बल चार लाख जनावरे शेतकऱ्यांनी घरी घेऊन नेली होती. पण, पावसाचा मोठा खंड पडल्यामुळे पुन्हा चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून शेतकऱ्यांनी जनावरे पुन्हा चारा छावण्यांत आणण्यास सुरुवात केली आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी घरी घेऊन गेलेल्या १४ हजार ६६१ जनावरे पुन्हा एकदा चारा छावण्यांत परतली आहेत.

मे महिन्यात मराठवाड्यात ७५० पेक्षा जास्त चारा छावण्यांमध्ये पाच लाख जनावरांच्या चारा-पाण्याची सोय करण्यात आली होती. १५ जूननंतर औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यांच्या काही भागात दमदार पाऊस पडल्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरण्यांसाठी लगबग सुरू केली. परिणामी, तसेच शेतामध्ये काही प्रमाणात चारा उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी छावण्यांमधील जनावरे घरी घेऊन जाण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे मोठ्या संख्येने चारा छावण्या बंद करण्यात आल्या. २ जुलै रोजी पाच जिल्ह्यांतील ५४ चारा छावण्यांमध्ये केवळ २३ हजार १५८ जनावरे होती. पाऊस वाढल्यानंतर हळूहळू चारा छावण्यांची संख्या शून्य होणार, अशी अपेक्षा होती. पण, त्यानंतरच्या काळात पाऊस पडला नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा जनावरांना छावणीचा आधार वाटत आहे. १६ जुलै रोजी औरंगाबाद, परभणी, बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ५४ चारा छावण्यांमध्ये जनावरांची संख्या वाढून ३७ हजार ८१९ झाली आहे. येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये पाऊस झाला नाही, तर चारा व पाण्याच्या टंचाईमुळे शेतकरी, पशुपालकांना पशुधनाचा सांभाळणे कठीण होणार आहे. मराठवाड्यात लहान, मोठी एकूण ६७ लाख जनावरे आहेत. त्यात ३६ लाख २५ हजार ४९० मोठी, ११ लाख ३६ हजार लहान जनावरे, शेळ्या-मेढ्यांची संख्या १९ लाख ४५ हजार ७२८ आहे. मराठवाड्यात दररोज २६ हजार ३३० टन चाऱ्याची आवश्यकता आहे.

\Bचारा कोठून आणावा?\B

चाऱ्याची सर्वाधिक टंचाई बीड जिल्ह्यात असल्याने या जिल्ह्यात सर्वाधिक ९३३ चारा छावण्यांना मंजुरी देण्यात आली. पाऊस पडल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर चारा छावण्याही बंद करण्यात आल्या. आता गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये विभागात १३ चारा छावण्या पुन्हा सुरू कराव्या लागल्या. आता या छावण्यांच्या चालकांना चारा कोठून आणाावा, असा प्रश्न पडला आहे.

चारा छावण्या व जनावरे (१६ जुलै रोजी)

जिल्हा.................... छावण्या.............. जनावरे

औरंगाबाद...................०२...................................२५९४

परभणी........................०१..................................५०९

बीड............................११..................................८३३७

उस्मानाबाद.................४१.................................२६८३८

------------------------------------------------------

एकूण.......................५४.....................................३७८१९

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पाणीप्रश्न सुटत नसेल तर, नगरसेवक म्हणून सभागृहात बसण्याचा मला अधिकार नाही. पुढील सर्वसाधारण सभेत वॉर्डातला पाणीप्रश्न सुटला नाही तर, महापौरांच्या आसनासमोर (डायस) सभा संपेपर्यंत बसून राहीन, असा इशारा नगरसेविका ज्योती अभंग यांनी महापौर नंदकुमार घोडेले यांना दिला. दरम्यान, समान पाणी वाटप, दूषित पाणीपुरवठा या मुद्यांवरून नगरसेवक आक्रमक झाले होते.

नगरसेविका मीना गायके यांनी त्यांच्या वॉर्डातील दूषित पाण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी दूषित पाण्याने भरलेल्या दोन बाटल्या आयुक्त आणि महापौरांना सादर केल्या. 'गेल्या काही महिन्यांपासून वॉर्डात दूषित पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वारंवार तक्रार करून देखील प्रशासन काहीच काम करीत नाही. नगरसेवक होऊन आम्ही चूक केली,' असे म्हणत गायके यांनी, 'अधिकारी अनेक वेळा पाहणी करतात, पण काम करीत नाहीत. नागरिकांनी अधिकाऱ्यांवर हात उगारला तर, आम्ही जबाबदार राहणार नाहीत. पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रसादासारखे आश्वासन वाटले जाते. त्यानंतर काहीच कामे होत नाहीत. त्यामुळे आता काम झाले नाही तर, पुढील सर्वसाधारण सभेपासून आपण महापौरांच्या 'डायस'समोर बसणार आहोत.

रेणुकादास (राजू) वैद्य म्हणाले, '२५ ते ३० टक्के वॉर्डांत दूषित पाण्याची समस्या आहे. या प्रश्नाबाबत प्रशासन गंभीर नाही. आयुक्त चांगले असले तरी त्यांच्या हाताखालचे अधिकारी काम करीत नाहीत.'

राजेंद्र जंजाळ म्हणाले, 'आमच्या वॉर्डचा पाणीपुरवठा चार दिवसांवरून पाच दिवसांवर केला. त्याचा कोणत्या वॉर्डांना त्याचा फायदा झाला, याचा खुलासा प्रशासनाने केला पाहिजे. आजही अनेक वॉर्डांमध्ये आठ दिवसांनंतर पाणी येते. कपात केलेले पाणी जाते कुठे?'

याचदरम्यान एमआयएमचे गटनेते नासेर सिद्दिकी, गंगाधर ढगे, अब्दुल नाईकवाडी यांनीही त्यांच्या वॉर्डातील पाण्याचा प्रश्न मांडला. माजी विरोधीपक्षनेते जमीर कादरी यांनी महापौरांवर 'निकम्मा महापौर,' अशी टीका केली. त्यानंतर महापौरांनी सर्वसाधारण सभा अर्ध्या तासांसाठी तहकूब केली. सभा पुन्हा सुरू झाल्यावर महापौरांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या सर्व उपअभियंत्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील वॉर्डांमध्ये किती दिवसांनी पाणीपुरवठा होतो याची माहिती देण्यास सांगितले. तीन उपअभियंत्यांनी वॉर्डनिहाय पाणीपुरवठ्याची माहिती दिली. त्यांच्या माहितीनुसार, ६० टक्के वॉर्डांमध्ये तीन दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे जंजाळ यांनी पुन्हा त्यांच्या वॉर्डाच्या पाणीपुरवठ्यात एक दिवसाचा खंड वाढवल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. आजुबाजुच्या वॉर्डांना तीन दिवसांआड पाणीपुरवठा होतो. माझ्याच वॉर्डात चार दिवसांआड पाणीपुरवठा का करता, असा सवाल त्यांनी केला. यावर शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी खुलासा केला.

महापौर घोडेले यांनी पाणीपुरवठ्यासंदर्भात आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांना खुलासा करण्यास सांगितले. दूषित पाणी ही सर्वांसाठी दुर्दैवाची बाब असल्याचे आयुक्त म्हणाले. दूषित पाण्याच्या तक्रारी आल्यातर तात्काळ काम करा, असे आदेश त्यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

\Bआणि आयुक्तांना राग आला\B

विस्कळीत पाणीपुरवठ्यारून नगरसेवक कैलास गायकवाड यांनी आयुक्तांवर थेट आरोप केले. आयुक्त सक्षमपणे काम करीत नाहीत. त्यामुळे हा प्रश्न सुटत नाही. अन्य अधिकारी देखील त्यांचे ऐकत नाहीत, असे ते म्हणाले. या आरोपामुळे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक अस्वस्थ झाले. खुर्चीवरून उठून ते सभागृहाच्या अँटीचेंबरमध्ये निघून गेले. त्यानंतर नगरसेवकांनी त्यांची समजूत काढत पाण्याबद्दलच्या व्यथा मांडल्या.

औताडे-जंजाळ यांच्यात चकमक

पाणीप्रश्नावरुन चर्चा सुरू असताना उपमहापौर विजय औताडे व नगरसेवक राजेंद्र जंजाळ यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली. आमच्या वॉर्डांत चार दिवसांआड पाणीपुरवठा का केला, असा प्रश्न जंजाळ प्रशासनाला विचारत होते, तेवढ्यात विजय औताडे म्हणाले, 'तुमच्याकडे तरी चार दिवसांनंतर पाणी येते, आमच्याकडे आठ - दहा दिवस पाणी येत नाही.' यावर जंजाळ म्हणाले, 'तुमचे तुम्ही बघा. मी माझा प्रश्न मांडत आहे.'

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'मातोश्री'हून कानउघाडणी झाल्यामुळे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी गुरुवारच्या सर्वसाधारण सभेत 'एमआयएम'च्या नगरसेवकांवरील कारवाईबद्दल चकार शब्दही काढला नाही. त्यांच्या या भूमिकेबद्दल महापालिका वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात होते.

चंद्रकांत खैरे यांच्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर शिवसेना आणि एमआयएम यांच्यात संघर्षाचीच स्थिती निर्माण झाली होती. महापौर घोडेले हे खैरे यांच्या शब्दापुढे जात नाहीत, असे मानले जाते. खैरे यांचा पराभव घोडेले यांच्याही जिव्हारी लागला आणि त्यांनी बदला महापालिकेच्या राजकारणात घेण्याची व्यूहरचना आखणे सुरू केले. पांढऱ्या वाघांच्या बछड्यांच्या नामकरण सोहळ्यात 'बदल्या'ची पहिली ठिगणी पडली. या सोहळ्याला चंद्रकांत खैरे यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावण्यात आले होते, पण खासदार इम्तियाज जलील यांना बोलावणे मुद्दाम टाळले होते. त्यामुळे या कार्यक्रमस्थळी 'एमआयएम'च्या नगरसेवकांनी निदर्शने केली होती. त्यानंतर १३ जून रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत खासदार जलील यांच्या अभिनंदनाच्या प्रस्तावावरून अभूतपूर्व गोंधळ झाला. महापौरांनी 'एमआयएम'च्या २१ नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द केले. त्यांना पोलिसांकडून सभागृहाबाहेर काढले. त्यानंतर या सर्व नगरसेवकांचे सदस्यत्व कायमस्वरुपी रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन त्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठवण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले. त्यामुळे गुरुवारच्या सर्वसाधारण सभेकडे सर्वांचे लक्ष होते. या सभेत 'एमआयएम'च्या नगरसेवकांबद्दल महापौर काय भूमिका घेणार याची उत्सुकता होती. पूर्वानुभव लक्षात घेता मोठा पोलिस बंदोबस्तही तैनात होता, पण महापौरांनी 'एमआयएम'च्या नगरसेवकांबद्दल चकार शब्दही काढला नाही. त्यांना सर्वसाधारण सभेत बसू दिले, बोलूही दिले.

दरम्यान, 'मातोश्री'हून आदेश आल्यानंतर महापौरांची भूमिका बदलल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 'मातोश्री'हून संपर्कनेत्यांच्या माध्यमातून महापौरांनी कानउघाडणी करण्यात आली. हे निवडणुकीचे वर्ष आहे. ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेची तर, मार्च-एप्रिलमध्ये महापालिकेची निवडणूक होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवाची कारणे पाण्यासह अन्य विकासकामांशी संबंधित आहेत, असे पक्षश्रेष्ठींच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे 'कुणाच्यातरी' सांगण्यावरून 'एमआयएम'ला विरोध करून शहराचे वातावरण बिघडवण्यात काही अर्थ नाही. आचारसंहितेत चार-पाच महिन्यांचा काळ लोटणार आहे. प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी चार महिनेच हाती आहेत. या काळात विकासकामांचे निर्णय घ्या, वाद घालत बसू नका, असा संदेश महापौरांपर्यंत पोचवण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवाची पुनरावृत्ती आता सहन करणार नाही, असा इशाराही महापौरांना देण्यात आल्याचे समजते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या (टीम-आर्यन) यांनी'व्हर्च्युअल बाहा'मध्ये देशात प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. 'एसएई बाहा-२०२०' या स्पर्धेत देशातील एकूण २७० अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या संघांनी सहभाग नोंदविला आहे. पहिल्या टप्प्यावर आयआयटी, एनआयटीच्या संघांना मागे टाकत औरंगाबादच्या विद्यार्थ्यांनी ही कामगिरी केली.

कॉलेजचे विद्यार्थी या प्रक्रियेसाठी चार महिन्यांपासून तयारी करत होते. या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी आपले नवीन शोध, गुणवत्तापूर्ण डिझाइनचा उत्कृष्ट नमुना सादर केला. 'टीम आर्यन'ने या स्पर्धेत बेस्ट डिझाइनमध्ये ८०.९ टक्के आणि क्विझमध्ये ८४ टक्के स्कोअर करून देशातून प्रथम क्रमांक मिळवला. यासाठी मॅथ-कॅडसारख्या डिझाइन सॉफ्टवेअरचा कुशलतेने वापर केला. १२ ते १३ जुलै दरम्यान पंजाब येथील चंदीगड शहरातील चित्कारा विद्यापीठात ही प्रक्रिया झाली. 'टीम-आर्यन'मध्ये विविध शाखांमधील २५ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. यापैकी बस्वराज केते, यशराज गावंडे, प्रज्ज्वल गोटे, कैवल्य पांडे, पुष्पराज डोंगरे या विद्यार्थ्यांचा संघाने सादरीकरण केले. संघांचे नेतृत्व बस्वराज केते, वैष्णवी पाटील यांनी केले. संघात सात मुलींचा समावेश आहे. पुढील टप्प्यासाठीची प्रक्रिया विद्यार्थ्यांनी सुरू केली आहे. त्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदत आहे. प्राचार्य डॉ. पी. बी. मुरनाळ यांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला आहे. संघांचे विवेक भोसले, रवींद्र वैद्य, डॉ. एस. बी. चिकलठाणकर, डॉ. ए. एम. निकाळजे, डॉ. एस. ए. पाटील यांनी अभिनंदन केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे माफ केलेले परीक्षा शुल्क देण्यात यावे, या मागणीकरीता महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या वतीने गुरुवारी दुपारी एसएससी बोर्डात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सचिवांना पंचाग भेट देत त्यांच्या दालनातच मनविसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनोखे 'झोपा काढो' आंदोलन केले. यावेळी या पदाधिकाऱ्यांना वेदांतनगर पोलिसांनी अटक करीत नंतर जामीनावर सुटका केली.

दुष्काळी भागातील दहावी व बारावी विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शुल्क माफीची रक्कम चेकद्वारे विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार असून यासाठी बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे. हे खाते काढण्यासाठी किमान एक हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ही रक्कम विद्यार्थ्यांना रोख स्वरुपात देण्याची मनविसेने मागणी करीत एसएससी बोर्डाच्या सचिवाची भेट घेतली. यावेळी अधिकाऱ्यांना ही रक्कम देण्यासाठी मुहूर्त काढण्याकरीता पंचागाची भेट मनविसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच जो पर्यंत शुल्क माफीच्या रक्कमेवर निर्णय होत नाही तोपर्यंत दालनातच झोपा काढो आंदोलन करीत ठिय्या दिला. बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी वेदांतनगर पोलिसांना ही माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत मनविसेचे जिल्हाध्यक्ष राजीव जावळीकर, शहराध्यक्ष मंगेश साळवे, उपाध्यक्ष शुभम नवले, निखिल ताकवाले, संदीप राजपूत, किरण साठे यांना अटक केली. या पदाधिकाऱ्यांना वेदांतनगर पोलिस ठाण्यात नेऊन गुन्हा दाखल करण्यात आला. सायंकाळी या सर्वांची जामीनावर सुटका करण्यात आली.

…

गरीब विद्यार्थ्यांना शुल्क माफीची रक्कम त्वरित मिळावी यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले होते. या प्रकरणी गुन्हा दाखल होऊन अटक झाली असली तरी ग्रामीण आणि दुष्काळी भागातील गरीब विद्यर्थ्यांसाठी मनविसेचा लढा सुरूच राहणार आहे.

राजीव जावळीकर - जिल्हाध्यक्ष, मनविसे

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विमानतळावरून १०९६ यात्रेकरू हज यात्रेसाठी जाणार आहेत. २१ जुलै रोजी सकाळी पहिले विमान जाणार असून, यात्रेकरूंना जामा मशिदीपासून विमानतळापर्यंत सोडण्याच्या सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आलेली आहेत. जामा मशीद येथून यात्रेकरूंना रात्री दोन वाजता निघावे लागणार असल्याची माहिती राज्य हज समितीचे सदस्य एजाज देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

यंदा यात्रेकरूंटी व्यवस्था जिल्हा हज समितीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्याची माहिती देशमुख यांनी दिली. यावेळी जिल्हा हज समितीचे अध्यक्ष सरताज खान यांची उपस्थिती होती. यावेळी यात्रेकरूंसाठी जामा मशीद येथे व्यवस्था करण्यात आली आहे. २१ जुलै ते २७ जुलै यादरम्यान विमान औरंगाबादहून जेद्दाहकडे रवाना होणार आहे. रोज १६० यात्रेकरू रवाना होणार आहेत. या विमान प्रवासासाठी यात्रेकरूंनी एक दिवसआधी कॅम्पमध्ये येणे आवश्यक आहे. त्यांचे सामान हज कॅम्पमध्ये जमा केले जाणार आहे. या यात्रेकरूंना विमान निघण्याच्या सहा तास आधी, रात्री दोन वाजता विमानतळाकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहितीही एजाज देशमुख यांनी दिली.

…

\Bऔरंगाबादच्या प्रवाशांसाठी विशेष सवलत\B

औरंगाबाद शहराचे रहिवासी असलेल्या यात्रेकरूंना विशेष सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. औरंगाबादचे यात्रेकरून विमानाच्या उड्डाणाच्या सहा तास आधी थेट विमानतळावर जाऊ शकतात. तत्पूर्वी त्यांना सामान हज कॅम्पमध्ये जमा करावे लागले. तिकीट, व्हिसा; तसेच अन्य आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता जामा मशिदीतून करण्यात येणार आहे, अशीही माहिती एजाज देशमुख यांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत 'कॅप राउंड-एक'मध्ये अर्ज निश्चितीची प्रक्रिया गुरुवारपासून सुरू करण्यात आली. मात्र, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजमध्ये नियोजनाच्या अभावामुळे पहिल्याच दिवशी विद्यार्थी, पालकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला.

गुणवत्ता यादीनुसार निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश निश्चितीची प्रक्रिया शासकीय पॉलिटेक्निकमध्ये असलेल्या सुविधा केंद्रात करण्याची प्रक्रिया बुधवारपासून सुरू झाली, तर गुरुवारपासून प्रत्यक्ष कॉलेजमध्ये जाऊन प्रवेश निश्चितीची प्रक्रिया सुरू झाली. कॉलेजमध्ये एआरसी सेंटर व प्रवेश निश्चितीसाठी प्रक्रिया एकाच ठिकाणी होत असल्याने आणि एकाच वेळी विद्यार्थी संख्या वाढल्याने काहीवेळ गोंधळ झाला. यावेळी प्रवेश शुल्क स्वीकारताना कोणती ठोस नियोजन नव्हते. कोणत्या प्रक्रियेसाठी कोणती रांग याची माहिती नीट मिळत नव्हती. एआरसीला आलेले विद्यार्थी, पालक आणि शासकीय पॉलिटेक्निकमध्ये प्रवेश मिळालेल्यांचीही प्रवेश निश्चिती प्रक्रियेसाठी अशीच गर्दी झाली.

स्वतंत्र सभागृहात काउंटर करणे, त्यासाठी फलक लावणे अपेक्षित होते. तसे झाले नसल्यामुळे पालकांची गैरसोय झाली. त्यामुळे पालकांनी नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थी, पालकांची गर्दी वाढल्याने प्रक्रियेत कागदपत्र तपासणीची प्रक्रिया निश्चित करताना कर्मचाऱ्यांचीही धांदल उडाली. काहीवेळ निश्चिती प्रमाणपत्र देणेही थांबवावे लागले. मागील वर्षीपर्यंत शाखांनिहाय वेळापत्रक असायचे, यावर्षी वेळ कमी असल्याने पहिल्या फेरीतील विद्यार्थ्यांना एकत्र बोलावावे लागल्याचे सूत्रांनी सांगितले. प्रवेश निश्चितीसाठी आणखी दोन दिवस आहेत. निवड यादी झाली आणि प्रक्रियेत पहिल्या क्रमांकाचा पर्याय दिलेला मिळाला तर तो स्वीकारणे विद्यार्थ्याला बंधनकारक असते. पहिल्या क्रमांकाचा पर्याय मिळाल नसेल, तर विद्यार्थ्याला बेटरमेंटचा पर्याय असतो.

\Bपहिल्या फेरीत ९० टक्के जागांवर प्रवेश\B

शासकीय पॉलिटेक्निकसाठी आठ शाखांना सुमारे ७५३ जागांवर प्रवेश होणार आहे. पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक पसंती मराठवाड्यात औरंगाबादच्या शासकीय पॉलिटेक्निकला असते. त्यात पहिल्या फेरीत ९० टक्के जागांवर पात्र विद्यार्थ्यांची निवड यादी असल्याचे सांगण्यात येते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

धोकादायक इमारतींच्या मुद्यावरून गुरुवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाला कोंडीत पकडले. इमारत धोकादायक आहे, हे कसे ठरवले जाते, धोकादायक इमारत ठरवताना 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' केले जाते का, नियम, कायदे काय सांगतात, अशा प्रश्नांचा नगरसेवकांनी भडिमार केला. त्यावर उपायुक्त रवींद्र निकम निरुत्तर झाले. शेवटी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी भूमिका स्पष्ट केली. त्यानंतर धोकादायक इमारतींसंदर्भात शुक्रवारी विशेष बैठक घेण्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी जाहीर केले.

धोकादायक इमारतींकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याबद्दलचे वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने प्रसिद्ध केले होते. त्यावर नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत चर्चा केली. माजी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी हा विषय प्रथम मांडला. ते म्हणाले,'धोकादायक इमारतींवर महापालिकेचे प्रशासन काय कारवाई करणार आहे. मुंबईत अशाच प्रक्रारची इमारत कोसळून निष्पाप नागरिकांचे जीव गेले. अशाच प्रकारची दुर्घटना औरंगाबादेत घडण्याची प्रशासन वाट पहात आहे का?'

महापौर घोडेले यांनी याबद्दल उपायुक्त रवींद्र निकम यांना खुलासा करण्यास सांगितले. निकम म्हणाले,'४० धोकादायक इमारतींना नोटीस दिल्या आहेत. त्यापैकी दोन इमारती पाडल्या आहेत. उर्वरित इमारतींच्या फाइल संबंधित वॉर्ड अभियंत्यांकडे पाठवून, त्या पाडण्याच्या स्थितीत आहेत का, याबद्दल अभिप्राय घेतला जाईल व पुढील कारवाई केली जाईल.' यावर तुपे म्हणाले, 'याच इमारती दरवर्षी धोकादायक ठरवल्या जातात आणि त्याच इमारतींची यादी तयार केली जाते. इमारती पडण्याची प्रशासन वाट पहात आहे का?' रेणुकादास (राजू) वैद्य, विकास एडके, राजू शिंदे यांनीही चर्चेत भाग घेतला.

महापौर घोडेले यांनी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांना खुलासा करण्यास सांगितले. आयुक्त म्हणाले, 'धोकादायक इमारतींबद्दल झालेल्या चर्चेची नोंद घेतली आहे. पहिल्या टप्प्यात कोणत्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत, ते पाहू. येत्या तीन दिवसांत सर्वच धोकादायक इमारतींची माहिती गोळा केली जाईल. ४०पेक्षा जास्त इमारती देखील असू शकतात. त्यांची माहिती मिळाल्यावर 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' करून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.' यावर महापौरांनी, 'शुक्रवारी सर्व धोकादायक इमारतींच्या फाइल घेऊन या महापौर दालनातील बैठकीत निर्णय घेऊ,' असे उपायुक्तांना सांगितले.

-