म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद

वेरूळ येथील श्री घृष्णेश्वर मंदिरात तिसऱ्या सोमवारच्या पूर्वसंध्येला रविवारी सकाळपासून दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. परंपरेनुसार ग्रामीण भागातील खेड्यापाड्यातून मोठा महादेव (जातेगाव) येथील पिनाकेश्वर महादेव मंदिराला शिवालय तीर्थकुंडातील पवित्र पाणी घेऊन अभिषेक करण्यासाठी शिवभक्त जातेगावला रवाना झाले.

जातेगाव (ता. नांदगाव, जि. नाशिक) येथे वेरूळ येथील शिवालय तीर्थकुंडातील पवित्र पाणी भोपळ्यात घेऊन अनवाणी पायाने हर हर महादेवाच्या गजरात हातात काठी घेऊन भाविक वेरूळहून ६५ किलोमीटरवर असलेल्या मोठ्या महादेवाला जलाभिषेक करतात व पुन्हा परत शिवालय तीर्थकुंडामध्ये स्नान करून श्री घृष्णेश्वराचे दर्शन घेतल्यावर श्रावण महिन्यातील मोठ्या महादेवाची पायी यात्रा सफल होते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे.

पायी जाणाऱ्या भाविकांसाठी पूर्ण यात्रा मार्गावर ठिकठिकाणी चहा-पाणी फराळाची व्यवस्था करण्यात आली होती. वेरूळच्या शिवालय तीर्थकुंडावर वेरूळची काठी, रंगीबेरंगी रिबिन, भोपळे, चमकी, यांची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली. भाविकांनी मोठ्या महादेवास पायी चालत जाण्याचा आनंद लुटला. वेरूळ येथील ब्रह्मवृंद समिती आणि श्री घृष्णेश्वर देवस्थानने मोठ्या महादेवाला पायी जाणाऱ्यांसाठी तीर्थकुंडावर फराळ, पाण्याची व्यवस्था केली होती. यावेळी वेरूळ ते गल्लेबोरगाव वहातूक बंद करण्यात आली होती. पायी जाणाऱ्या भाविकाना कोणताही त्रास होऊ नये, कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून शनिवारी रात्रीपासूनच पोलिस निरीक्षक चंदन इमले यांनी पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासन पातळीवर सध्या रॉकेलमुक्त गाव, रॉकेल मुक्त तालुका, रॉकेल मुक्त जिल्हा व शेवटी रॉकेल मुक्त राज्य करण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू असले तरी, अद्याप एकही जिल्हा पूर्णपणे केरोसिनमुक्त होऊ शकला नाही. मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यातील सात नगरपालिका, उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यातील तब्बल ४९७ गावे रॉकेलमुक्त करण्यात आली आहेत. उर्वरित मराठवाड्यात मात्र रॉकेलमुक्तीचे प्रयत्न कासवगतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे.

रॉकेलमुक्त झालेल्या शहरांमध्ये परभणी, गंगाखेड, पूर्णा, पाथरी, जिंतूर , सेलू व मानवत यांचा समावेश आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ४८८ व लातूर जिल्ह्यातील नऊ गावांचा रॉकेलमुक्तीच्या यादीमध्ये समावेश आहे. ही शहरे व गावांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून रॉकेलमुक्तीसाठी प्रयत्न सुरू होते.

रेशनिंग व्यवस्थेंतर्गत गहू, तांदूळ, साखरेसह रॉकेलही वाटप करण्यात येते. गेल्या काही वर्षांपासून रॉकेलचा वापर वाहनांमध्येही होत आहे. याशिवाय चुलीवर स्वयंपाक करण्यासाठी लाकडांचा वापर कमी व्हावा, यासाठी शासनाकडून गॅस सिलिंडर वापरण्यावर अधिक भर देण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शासनाकडून रॉकेलचा कोटा हळुहळु कमी केला आहे.

गॅस कनेक्‍शन नसलेल्या नागरिकांना विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून गॅस कनेक्‍शन देण्याचे काम सुरू आहे. या शिवाय उज्ज्वलासारख्या योजनांच्या माध्यमातून पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी लाभार्थ्यांना गॅस कनेक्‍शन देण्यात येत असल्यामुळे मराठवाड्यातील प्रत्‍येक जिल्ह्याचा रॉकेलचा कोटा कमी होत असल्याचे चित्र आहे. लहान शहरांमध्ये रॉकेलमुक्ती झाली असली तरी औरंगाबाद, नांदेड, लातूरसारख्या मोठ्या जिल्ह्यांमध्ये रॉकेल शून्य होण्यासाठी आणखी बराच वेळ लागण्याची शक्यता आहे. एकीकडे शासन घराघरात गॅस पोचवण्यासाठी प्रयत्न करत असले तरी, दुसरीकडे औरंगाबादसारख्या जिल्ह्यामध्ये अद्यापही तब्बल दीड लाख रेशनकार्डधारकांना रॉकेल वितरित करण्यात येते.

\Bही शहरेही लवकरच केरोसिनमुक्त\B

मराठवाड्यातील औरंगाबाद जिल्ह्यातील औरंगाबाद शहर, पैठण गंगापूर, जालना जिल्ह्यातील बदनापूर व जाफराबाद व घनसावंगी, परभणी जिल्ह्यातील पालम व सोनपेठ, हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी, हिंगोली, औंढा नागनाथ शहर व सेनगाव शहर, नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड, देगलूर, धर्माबाद, हिमायतनगर, मुखेड, उमरी व हिमायतनगर, बीड जिल्ह्यातील बीड शहर, अंबाजोगाई, परळी, वडवणी, केज, धारूर, गेवराई, शिरुर व पाटोदा शहर, लातूर जिल्ह्यातील चाकूर व रेणापूर, देवणी व उदगीर शहर, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील वाशी व लोहारा शहर लवकरच केरोसिनमुक्त होण्याची शक्यता असल्याचा पुरवठा विभागाचा अहवाल आहे.

\Bकेरोसिनमुक्ती सात जिल्ह्यांत कासवगतीने\B

केवळ परभणी जिल्हा वगळता गेल्या सहा महिन्यांपासून मराठवाड्यातील इतर शहरात केरोसिनमुक्तीचे काम कासवगतीने होत आहे. मोठे शहर असलेले औरंगाबाद, नांदेड, लातूर शहरांमध्ये फारशी प्रगती नाही. या शहरांसह जालना, हिंगोली, बीड व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील एकही तालुका मुख्यालय अद्यापही केरोसिनमुक्त झाले नाही.

औरंगाबाद : राज्य कर्करोग संस्था अर्थात कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये किरणोपचार विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम मागच्या वर्षापासून सुरू झाल्यानंतर आता 'सर्जिकल ऑन्कॉलॉजी' या विषयातील अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम (एमसीएच) सुरू करण्याबाबत नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने पाहणी केली आहे. त्यामुळे भविष्यात घाटीअंतर्गत दुसरा सुपरस्पेशालिटी अभ्यासक्रम सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.

वैद्यकीय शिक्षण विभाग व राज्य शासनाच्या सहमतीनंतर विद्यापीठाच्या पथकाने पाहणी केली आहे. बंद पडलेला रेडिओथेरपी हा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये मागच्या वर्षापासून सुरू झाला आहे. त्यानंतर आता सुपरस्पेशालिटी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. 'सर्जिकल ऑन्कॉलॉजी'मध्ये अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम सुरू झाल्यास दोन ते चार जागा मिळू शकतात. त्यामुळेच कर्करोग विषयातील अतिविशेषोपचारतज्ज्ञ घडण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, असे घाटी प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'महाराष्ट्राची शंभर वर्षांची वैचारिक परंपरा पाहिली तर आज कुठे गेला शहाणा महाराष्ट्र असा प्रश्न पडतो. या वाटचालीत सामाजिक व राजकीय परिवर्तन होऊन आपण खूप काही कमावले. पण, विवेकवाद नष्ट केला', अशी खंत ज्येष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक यांनी व्यक्त केली.

मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या उभारणीत महत्त्वपूर्ण योगदान असलेले माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांना यंदाच्या जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. मसापच्या सभागृहात रविवारी सायंकाळी कार्यक्रम झाला. ज्येष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक, मसापचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील, डॉ. दादा गोरे, मधुकरराव मुळे, के. एस. अतकरे आणि डॉ. ऋषिकेश कांबळे यांची कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती होती. कर्णिक यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. रोख २५ हजार रुपये आणि स्मृतीचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. महाराष्ट्रातील समृद्ध वैचारिक परंपरेवर कर्णिक यांनी भाष्य केले. 'वैचारिक कलह असावा आणि वैयक्तिक नसावा अशी शिकवण पूर्वसुरींनी दिली. भाऊ दाजी लाड, आगरकर, भांडारकर, आंबेडकर, कर्वे, भागवत यांनी महाराष्ट्र घडवला. ते शहाणपण आता का उरले नाही हा विचार करण्याची वेळ आहे. वृत्तपत्राचे पहिले पान बलात्कार, फसवणूक, हत्येच्या बातम्यांनी भरलेले असते. संवेदनशील माणूस ते वाचून विमनस्क होतो. तरीसुद्धा महाराष्ट्राची संवेदनशीलता संपलेली नाही. समृद्ध परंपरा नक्कीच आपल्याला सावरेल', असे कर्णिक म्हणाले. चपळगावकर यांच्या साहित्य व संस्थात्मक कार्यावर डॉ. ऋषिकेश कांबळे यांनी भाष्य केले. 'साहित्य परिषद वाढवण्यासाठी चपळगावकर यांनी झीज सोसली. सोबत विपुल लेखन केले. स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या चरित्र लेखनासाठी चपळगावकर यांनी केलेले संशोधनात्मक काम उल्लेखनीय आहे', असे कांबळे म्हणाले. डॉ. कैलास इंगळे यांनी सूत्रसंचालन केले आणि कुंडलिक अतकरे यांनी आभार मानले. यावेळी रसिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

निरलस कार्याचे स्मरण

मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या उभारणीत योगदान असलेल्या प्रत्येकाची आठवण काढत चपळगावकर यांनी वाटचालीचा धावता आढावा घेतला. माणसाचे वय वाढते तसे त्याच्या मनाचा, संवेदनशीलतेचा विस्तार होतो. मित्र, संस्था, गाव जीवनाचा भाग होतात. मराठवाडा साहित्य परिषद जीवनाचा एक भाग झाली. छोट्या-छोट्या कार्यकर्त्यांच्या निरलस कामातून संस्था उभी राहिली. त्यातील अनेकांना आपण विसरलो आहोत. भाषिक अस्मितेतून ही संस्था उभी राहिली, असे चपळगावकर म्हणाले.

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड

सिल्लोड-भराडी रस्त्यावर बैलगाड्यांच्या (तांगे) शर्यतीत बैलांना अमानुष मारहाण करणाऱ्या दोघांवर सिल्लोड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी चार बैल, दोन गाड्या असा एकूण ६६ हजारांचा मुद्देमाल ही जप्त केला आहे. ही कारवाई मोढा फाट्यावर करण्यात आली.

सोमिनाथ पांडुरंग दूधे (३५, रा. खोडकाईवाडी), विलास देविदास कुदळ (२४, रा. रजाळवाडी, सिल्लोड) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, शनिवारी तालुक्यातील भराडी येथील आठवडी बाजार असल्याने पोलिस नाईक दादाराव पवार, कर्मचारी श्री.चव्हाण बाजार गस्तसाठी जात होते. यादरम्यान सिल्लोड-भराडी रस्त्यावरील मोढा फाट्याजवळ काही नागरिक बैलगाड्यांची लावलेली शर्यत जिंकण्यासाठी बैलगाड्या पळवत होते. यामुळे रहदारीस अडथळा निर्माण होत होता. पोलिसांनी पाठलाग करून बैलगाड्या पळवणाऱ्यांना थांबवून त्यांना ताब्यात घेतले.

पोलिसांनी बैलांची पाहणी केली असता पाठीवर काठीने मारल्याचे व्रण दिसून आले. शिवाय आरू (लोखंडी खिळा) टोचून जखमा केल्याचे ही निदर्शनास आले. पोलिसांनी बैलगाड्या पळवणाऱ्या दोघांना ताब्यात घेऊन त्यांच्या विरोधात प्राण्यांना क्रूरपणाने वागविण्यास प्रतिबंध कायदा कलमाखाली गुन्हा दाखल केला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'एमसीआय'च्या माध्यमातून दशकानुदशके भ्रष्टाचाराच्या खाईत होरपळून निघालेल्या वैद्यकीय शिक्षणामुळेच 'एमसीआय'ला बरखास्त करून 'एनएमसी' कायदा अस्तित्वात आला असला तरी, 'एनएमसी'तील अनेक बाबतीतील संदिग्धता दूर करण्याची मोठी गरज आहे. या संदिग्धतेमुळेच वैद्यकीय क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे. त्यामुळेच 'एनएमसी'तील प्रत्येक बाब ही सुस्पष्ट असायला हवी. मुख्य म्हणजे 'एनएमसी'च्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराला आळा बसून वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा वाढायला हवा आणि ग्रामीण आरोग्य सेवा व यंत्रणा ही अधिकाधिक बळकट व्हायला हवी, अशी अपेक्षा शहरातील प्रख्यात वैद्यकीय तज्ज्ञांनी रविवारी (१८ ऑगस्ट) मटा कार्यालयात झालेल्या 'मटा राऊंड टेबल'मध्ये व्यक्त केली.

नॅशनल मेडिकल कमिशन अर्थात एनएमसी बिलावर राष्ट्रपतींनी अलीकडेच सही केल्यानंतर आता 'एनएमसी' हा कायदा म्हणून अस्तित्वात आला आहे. एकीकडे या कायद्याचे स्वागत होत असतानाच, या कायद्याला वैद्यकीय वर्तुळातून विरोधदेखील फार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. विशेषत: खासगी डॉक्टरांची देशातील सर्वोच्च संस्था असलेल्या 'इंडियन मेडिकल असोसिएशन'ने (आयएमए) काही बाबतीत याच कायद्यावर सडकून टीका केली आहे. हाच धागा पकडून 'आयएमए'चे शहर अध्यक्ष डॉ. सत्यनारायण सोमाणी म्हणाले, महत्त्वाच्या तीन ते चार बाबतीत 'आयएमए'ने आक्षेप घेतला आहे. यामध्ये अगदी रुग्णवाहिका चालकापासून ते वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण देऊन अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे, याला आमचा विरोध आहे. त्यामुळे असे 'हायब्रिड डॉक्टर' रुग्णांच्या जिवाशी खेळणार आहेत. त्याचवेळी आज ८५ टक्के वैद्यकीय जागांच्या शुल्कांवर सरकारचे नियंत्रण आहे, पण 'एनएनसी'त ५० टक्के वैद्यकीय जागांचे शुल्क आकारण्याचे अधिकार हे मेडिकल कॉलेजांना असणार आहे, तर उर्वरित ५० टक्के वैद्यकीय जागांसाठी 'एनएमसी'कडून केवळ मार्गदर्शक तत्वे असणार आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण आणखी महाग होईल. तसेच 'एमबीबीएस'नंतर शेवटच्या वर्षी 'नेक्स्ट' ही परीक्षा केंद्राकडून घेतली जाणार आहे. मात्र जी परीक्षा विद्यापीठ घेणार नाही, त्याची पदवी विद्यापीठ कशी बहाल करणार, हा आमचा प्रश्न असल्याचेही डॉ. सोमाणी म्हणाले.

फिजिशियन डॉ. कुलदिपसिंग राऊळ म्हणाले, परवडणारे वैद्यकीय शिक्षण उपलब्ध करणे, यासह भ्रष्टाचार नाहीसा करण्याच्या मुख्य हेतुने 'एनएमसी'चा जन्म झाला आहे. 'कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर'विषयी कायद्यात कोणतेच भाष्य नसताना त्यावर चुकीची चर्चा किंवा टीका होत आहे. यावर नजिकच्या भविष्यात नक्कीच स्पष्टता येईल. 'नेक्स्ट' विषयी आक्षेप घेतला जात असला तरी आज कोणत्या दर्जाचे डॉक्टर घडत आहेत, हे सर्वांनाच माहीत आहे. खरे म्हणजे ३० टक्के विद्यार्थ्यांना १५ गुणदेखील मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच पात्र एमबीबीएस डॉक्टरांनाच प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी देण्याविषयीचा विचार 'नेक्स्ट'च्या मागे आहे, असेही डॉ़ राऊळ म्हणाले. फिजिशियन्स असोसिएशनचे शहराध्यक्ष डॉ. संजय पाटणे म्हणाले, 'एनएमसी'मुळे ५० टक्के वैद्यकीय जागांवर शुल्क आकारण्याचे अधिकार कॉलेजांना असणार आहे. त्यामुळे मेडिकल कॉलेजांची संख्या वाढणारच; शिवाय वैद्यकीय शिक्षण आणखी महाग होण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. सर्वत्र वाजवी दरांत वैद्यकीय सेवा मिळण्याचा या कायद्याचा मुख्य उद्देश असला तरी पुढच्या दशकात खूप मोठ्या प्रमाणात मेडिकल कॉलेज सुरू होतील व तेव्हा हा कायदा अडचणीचा ठरू शकतो. अर्थात, जीएसटी कायद्याप्रमाणे 'एनएनसी' कायद्यामध्येही सुधारणा होतील, अशी अपेक्षाही डॉ. पटणे यांनी व्यक्त केली. 'कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर'च्या (सीएचपी) सेवांसाठी सध्याच्या डॉक्टरांची मदत घेतली जाणार असे म्हटले जात असले तरी हे आणखी स्पष्ट व्हायला पाहिजे, असे मत प्रसिद्ध पोटविकारतज्ज्ञ डॉ. रमेश सातारकर यांनी 'राऊंड टेबल'मध्ये व्यक्त केले.

\Bअन्वयार्थ अन् अंमलबजावणीवर अवलंबून

\Bभ्रष्टाचाराचे फार मोठे कुरण झालेल्या 'एमसीआय'मुळेच 'एनएनसी' कायदा आणावा लागला, हे लक्षात घेऊन त्याकडे सकारात्मकरित्या पाहिले पाहिजे. खरे म्हणजे मेडिकल कॉलेज सुरू करण्यापूर्वी २५ वेळा तपासणीचा नियम आहे. मात्र 'एमसीआय'ने आणि 'एमसीआय'वर गेलेल्यांनी पैसे काढण्याशिवाय केले काय, असा प्रश्न उपस्थित करीत प्रख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. अजित भागवत म्हणाले, आजघडीला खेडोपाडी, दुर्गम भागात आणि बहुतांश ग्रामीण भागांत अनधिकृत व्यक्ती किंवा दुसऱ्या पॅथीचे डॉक्टर सर्रास अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करीत आहेत आणि एमबीबीएस डॉक्टर ग्रामीण भागांत जाऊन प्रॅक्टिस करीत नाहीत म्हणूनच अनधिकृत व्यक्तींकडून सर्रास अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस सुरू आहे हे आधी लक्षात घेतले पाहिजे. अशा व्यक्ती खेडोपाडी अॅलोपॅथीची काहीअंशी सेवा देत आहे म्हणून तरी ग्रामीण भागातील लोकांना या सेवा मिळत आहेत, हे मान्य करुन, त्यांना महत्वाचे वैद्यकीय शिक्षण-प्रशिक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणणे जास्त योग्य होईल. अर्थात, अशांना केवळ ग्रामीण भागांत व केवळ प्राथमिक सेवा देण्याचाच अधिकार असला पाहिजे, असेही डॉ. भागवत म्हणाले. केंद्र सरकारने नक्कीच चांगल्या हेतुने एनएमसी कायदा आणला आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून इतर पॅथींच्या डॉक्टरांना वैद्यकीय ज्ञानाद्वारे शिक्षित-प्रशिक्षित करून मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे. तसेच अशा प्रशिक्षित डॉक्टरांच्या माध्यमातून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून ते जिल्हा सामान्य रुग्णालयांपर्यंतची आरोग्य यंत्रणा आणखी मजबूत-भक्कम केली पाहिजे. अर्थात, 'सीएचपी' किंवा 'नेक्स्ट'विषयी पुरेशी स्पष्टता येणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी वैद्यकतज्ज्ञांची मदत, सूचना ग्राह्य धरल्या पाहिजे, असे मत नवजात शिशुतज्ज्ञ डॉ. एल. एस. देशमुख यांनी नोंदवले.

'एनएमसी'मध्ये पाच राज्यांनाच प्रतिनिनिधित्व असेल, जे लोकशाहीला धरून नाही. यात प्रत्येक राज्याला प्रतिनिधित्व असायलाच हवे. तसेच नवीन मेडिकल कॉलेजचे तीन वर्षानंतर तपासणी होणार, असेही कायद्यातून ध्वनित होत आहे. या संदर्भात व 'नेक्स्ट'विषयी सुस्पष्टता गरजेची आहे.

\Bडॉ. सत्यनारायण सोमाणी\B, शहर अध्यक्ष, आयएमए

एकाच जिल्ह्यात दोन वेगवेगळ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांचे शुल्क वेगवेगळ‌े असते. खरे म्हणजे हे शुल्क एकसमान असणे हे आवश्यक व जीवनदायी क्षेत्र म्हणून गरजेचे आहे. त्यामुळेच 'एक देश एक शुल्क' ही संकल्पना वैद्यकीय क्षेत्रात राबवणे गरजेचे वाटते.

\Bडॉ. कुलदिपसिंग राऊळ\B, फिजिशियन

'एनएमसी'मुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अमाप पीक येऊ शकते. त्यातून भ्रष्टाचार बोकाळू शकतो व अशी महाविद्यालये अचानक बंद झाली तर वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे नवीन कायद्यात सुधारणा व्हाव्यात आणि त्या यथावकाश होतील, अशी अपेक्षा आहे.

\Bडॉ. संजय पटणे\B, अध्यक्ष, फिजिशियन असोसिएशन

'कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर' हे कोण असतील, त्यांची पात्रता काय असेल, त्यांचे कार्य क्षेत्र कुठे व कोणते असेल आणि त्यांच्यावर कुणाचे नियंत्रण असेल, याविषयी एनएमसी कायद्यामध्ये नेमके भाष्य नाही. 'सीएचपी'ची खरी गरज ही ग्रामीण भागात असून, या संदर्भात सुस्पष्टता असणे आवश्यक आहे.

\Bडॉ. रमेश सातारकर\B, ज्येष्ठ पोटविकार तज्ज्ञ

केंद्र सरकारने चांगल्या उद्देशाने 'एनएनसी'चा कायदा आणला आहे. मात्र आता 'नेक्स्ट' किंवा 'नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन'विषयी यात कोणतीही स्पष्टता नाही; किंबहुना संदिग्धताच जास्त आहे. वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अशा बाबींमध्ये स्पष्टता खूप गरजेची आहे.

\Bडॉ. एल. एस. देशमुख\B, ज्येष्ठ नवजात शिशु तज्ज्ञ

पीजीला प्रवेश न मिळालेले दरवर्षीचे ५० हजार डॉक्टर ग्रामीण भागात जाऊन सेवा देत नाही, तर अनधिकृत व्यक्तीच ग्रामीण भागात अॅलोपॅथीची सेवा देतात. त्यामुळे त्यांना प्रशिक्षित करून केवळ ग्रामीण भागांत व केवळ प्राथमिक आरोग्य सेवा देण्यासाठी मुभा देणे शहाणपणाचे आहे.

\Bडॉ. अजित भागवत\B, ज्येष्ठ हृदयरोग तज्ज्ञ

अॅलोपॅथीच्या प्रॅक्टिसची परवानगी देण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित साडेतीन लाख व्यक्तींचे नेमके निकष काय असतील, याविषयी 'एनएनसी'मध्ये स्पष्टता नाही. रुग्णालयांच्या चालकांना अशी परवानगी मि‌ळणार असेल तर तो जनतेच्या आरोग्याशी खेळ ठरू शकतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

\Bडॉ. अनुपम टाकळकर\B, त्वचारोग तज्ज्ञ

कुठल्याही स्थितीत वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे नुकसान होता कामा नये. त्यामुळे मेडिकल कॉलेजला परवानगी देतानाच सर्व बाबी तपासून कॉलेज सुरू करण्यास परवानगी दिली गेली पाहिजे. पाच वर्षानंतर कॉलेज बंद पडले तर असे विद्यार्थी करणार काय, याचा जरूर विचार झाला पाहिजे.

\Bडॉ. अपर्णा राऊळ\B, स्त्रीरोग व वंध्यत्व तज्ज्ञ

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मनाचा ठाव घेणाऱ्या गझल आणि सुश्राव्य गायनाने हे जगण्याचे भाषांतर कार्यक्रम विशेष रंगला. नवीन पिढीतील कवी-गझलकारांनी शब्दांचा शिडकावा करीत रसिकांना खिळवून ठेवले. हिंदी-मराठी गझल परंपरेचे दर्शन गझलकारांनी घडवले.

उर्दू शायर बशर नवाज यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त 'बज्म ए बशर ग्रुप' आणि आम्ही परभणीकर सांस्कृतिक मंच यांच्या वतीने 'हे जगण्याचे भाषांतर' कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. भानुदास चव्हाण सभागृहात रविवारी सायंकाळी कार्यक्रम रंगला. कवी सतीश दराडे, राहुलदेव कदम आणि वैभव देशमुख यांनी गझल सादरीकरण केले. राहुलदेव कदम यांनी सुरेश भट यांची 'कोणती जागा जिथे नाही गझल जाहल्या दिशा दाही गझल' ही गझल सादर केली. गझलकार सतीश दराडे यांच्या 'गर आप साथ होते, कुछ और बात होती', 'आता जरा घ्या ताजा वारा खिडकी उघडा', 'क्षण तो सोसाट्याचा होता, वळीव तुझ्या स्पर्शाचा, 'काय नभाची आहे इच्छा पाहू, कसा बरसतो पाऊस यंदा पाहू' या रचनांना मोठी दाद मिळाली. गझलकार वैभव देशमुख यांच्या 'मी एकटाच होतो ती चांदरात होती', 'उरले तरी बिचाऱ्या शब्दांत काय आता', 'मी कुठे जन्मभर संगती मागतो', 'रात्र काळोखी तरीही धग उशाला', 'पायास बांधुनी चकवा डोळ्यात घेऊनी वणवा' आणि 'मी कुठे जन्मभर संगती मागतो, एकदा भेट हे का अति मागतो' यांसारख्या गझलांचे कदम यांनी सुश्राव्य गायन केले. निवेदन रवींद्र केसकर यांनी केले. खंडेराव मुळे, ऐनोद्दीन वारसी आणि मंगेश जवळेकर यांनी संगीत साथसंगत केली.

दरम्यान, कार्यक्रमाचे उदघाटन याहया खान, कवी दासू वैद्य, पत्रकार महेश देशमुख आणि अरविंद पाथरीकर यांनी केले. या कार्यक्रमासाठी डॉ. संदीप शिसोदे, संदीप देऊळगावकर, नीलेश सातोनकार अभिजीत हिरप, शैलेंद्र विटोरे आदींनी परिश्रम घेतले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आठवडी बाजार, पार्किंगच्या जागांच्या निविदा महापालिकेने सुमारे सहा महिन्यांपासून काढलेल्या नाहीत. त्यामुळे सहा महिन्यापूर्वी जे कंत्राटदार या ठिकाणी वसुलीचे काम करीत होते, त्यांनाच महापालिकेने मुदतवाढ दिली आहे. मुदतवाढ देताना स्थायी समिती किंवा सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्यात आली नसल्याची माहिती मिळाली आहे.

महापालिकेचे जाफरगेट, चिकलठाणा येथे आठवडी बाजार आहेत. या बाजारासाठी दरवर्षी निविदा काढून कंत्राटदार ठरवला जातो. त्याला वसुलीचे आणि बाजारालगत असलेल्या पार्किंगच्या जागेचे कंत्राट दिले जाते. निविदेतील अटी-शर्थीनुसार बाजार आणि पार्किंगची वसुली करून कंत्राटदाराने दर महिन्याला ठराविक रक्कम पालिकेला भरावी लागते. परंतु गेल्या सहा महिन्यांपासून कंत्राटदारांचे कंत्राट संपले आहे. पालिकेने नवीन निविदा काढली नाही. त्यामुळे जुन्याच कंत्राटदारांना पालिकेच्या मालमत्ता विभागाने मुदतवाढ दिली आहे. मुदतवाढ देताना कंत्राटदारांनी पालिकेकडे नियमानुसार दर महिन्याला पैसे भरले आहेत का याची खात्री देखील केलेली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

\Bतर, कारवाई करणार \B

या संदर्भात बोलताना महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले, त्याच कंत्राटदारांना मुदतवाढ देताना मालमत्ता विभागाने आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण केली आहे का याची माहिती घेतली जाईल. सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने कंत्राटदारांना मुदतवाढ देण्यात आलेली नसेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांची कामे चार महिन्यांत पूर्ण करावीत, असे आदेश मुंबई उच्च न्याच्यालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील, न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला यांनी औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

नगर पंचायतीमधील पाच विरोधी नगरसेवकांची कामे होत नसल्याने त्यांनी या अन्यायाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. फुलंब्री नगर पंचयतीमध्ये १७ नगरसेवक आहेत. यात भारतीय जनता पक्षाचे ११, शहर विकास आघाडीचे पाच आणि 'एमआययएम'चा एक नगरसेवक आहे. १३ डिसेंबर २०१७ रोजी सार्वत्रिक निवडणूक झाली. तेव्हापासून या आघाडीच्या नगरसेवकांच्या मागण्यांप्रमाणे त्यांच्या वॉर्डातील कामे होत नसल्याने त्यांनी ११ मे २०१८ व २८ डिसेंबर २०१८ असे दोन निवेदन जिल्हाधिकारी यांना दिले होते. तरीही यावर कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. यानंतर या पाच नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. यावर सुनावणी होऊन न्यायाधिश मंगेश पाटील व एस. व्ही. गंगापूरवाला यांनी नगरसेवकांची असलेली कामे चार महिन्यांत पूर्ण करावीत, असा आदेश जिल्हाधिकारी यांना दिला आहे.

आघाडीचे नगरसेवक रऊफ कुरेशी, मुदस्सर पटेल, गयाबाई प्रधान, मोहिनी काथार, व सुमैय्या मन्सुरी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. ऑड. रवींद्र गोरे यांनी या नगरसेवकांची बाजू मांडली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीनिमित्त शहरात गेल्या तीन दिवसांपासून ड्राय डे घोषित करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर शहर पोलिसांनी अवैध दारू विक्रेत्यांविरुद्ध जोरदार मोहीम राबवण्यात आली. यामध्ये दहा जणांवर छापे टाकत साडेपंधरा हजाराची दारू जप्त करून संबंधित पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

मुकुंदवाडी पोलिसांनी मुकुंदनगर आणि भाजीमंडई परिसरात दारूची अवैध विक्री करणाऱ्या महिला आरोपींना ताब्यात घेतले. या महिलांच्या ताब्यातून अडीच हजारांची दारू जप्त करण्यात आली. याप्रकरणी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. गुन्हे शाखेच्या पथकाने हर्सूल टी पॉइंट येथे कारवाई करीत अंकुश विकास कांबळे (वय ४०, रा. जळगाव रोड) याला अटक केली. अंकुशच्या ताब्यातून चार हजार ३०० रुपयांची दारू जप्त करण्यात आली. याप्रकरणी आरोपीविरुद्ध हर्सूल पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सिडको एमआयडीसी पोलिसांनी चिकलठाणा, एपीआय कॉर्नर आणि नारेगाव आदी ठिकाणी दारूची बेकायदा विक्री करणाऱ्यांवर छापे टाकले. यामध्ये प्रभाकर विठ्ठल शेजूळ (रा. हिनानगर), चिकलठाणा, अशोक देवराव नाडे (रा. चिकलठाणा), शेख जावेद शेख नूर (रा. चिकलठाणा) यांना अटक करण्यात आली. यावेळी आरोपींच्या ताब्यातून दोन हजार रुपयांची दारू जप्त करण्यात आली.

सिडको पोलिसांनी जाधववाडी भागात कारवाई करून अरविंद निवृत्ती निकस (वय ५२ रा. विठ्ठलनगर, हर्सूल) याच्यावर कारवाई केली. आरोपीच्या ताब्यातून एक हजार ५६० रुपयांची दारू जप्त करण्यात आली. हरिदास गवनाजी म्हस्के (वय २५, रा. साईनगर, हर्सूल) याला दारूची अवैध विक्री करताना अटक करण्यात आली. आरोपी हरिदासच्या ताब्यातून दोन हजार ६०० रुपयांची दारू जप्त करण्यात आली. या दोन्ही घटनांत आरोपींविरुद्ध सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. पुंडलिकनगर पोलिसांनी केलेल्या कारवाई गोरख दामू काळे (वय ४४, रा. भारतनगर, गारखेडा) याला अटक केली. काळेच्या ताब्यातून एक हजार ८०० रुपयाची दारू जप्त करण्यात आली आहे. याप्रकरणी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील सराइत गुन्हेगाराने बियर शॉपी फोडत पाच हजारांची रक्कम लांबवली. हा प्रकार सोमवारी पहाटे पावणेचार वाजता देवानगरी, रेल्वे गेटजवळील स्वराज बियर शॉपी येथे घडला. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात चोरीचे चित्रण झाले आहे. याप्रकरणी जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी श्रीमंत भाऊराव गोर्डे पाटील (वय ६४, रा. देवानगरी) यांनी तक्रार दाखल केली. पाटील यांची संग्रामनगर उड्डाणपुलाखाली रेल्वेगेटजवळ स्वराज बियर शॉपी आहे. पाटील हे विशेष पोलिस अधिकारी म्हणून देखील काम करतात. 'ड्राय डे' असल्यामुळे त्यांची बियर शॉपी रविवारी दिवसभर बंद होती. रात्री बियर शॉपीचे कुलूप तपासून पाटील घरी गेले. सोमवारी सकाळी सात वाजता त्यांना शॉपीच्या लोखंडी गेटचे कुलूप तुटलेल्या अवस्थेत दिसून आले. पाटील यांनी आतमध्ये जाऊन पाहणी केली असता त्यांना काउंटरचे ड्रॉवर उघडे दिसून आतमध्ये असलेली पाच ते सहा हजारांची रक्कम चोरीस गेल्याचे आढळून आले. त्यांनी शॉपीमध्ये असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची तपासणी केली. यावेळी त्यांना कॅमेऱ्यामध्ये पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार अमोल वैजीनाथ गल्हाटे (वय २४ रा. इंदिरानगर, गारखेडा) हा चोरी करताना दिसून आला. पाटील हे विशेष पोलिस अधिकारी असल्याने त्यांनी आरोपी अमोलला ओळखले. याप्रकरणी जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात आरोपी अमोलविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कचरा संकलन आणि वाहतूक कंत्राटदार पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीला महापालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा कारवाईचा इशारा दिला आहे. केवळ वर्गीकरण केलेला कचराच घ्या आणि तो प्रक्रिया केंद्रांपर्यंत पोचवा, असे कंपनीला नोटीसद्वारे बजावण्यात आले आहे.

पी. गोपीनाथ रेड्डी कंपनीने ओला आणि सुका असे वर्गीकरण केलेला कचराच स्वाकारावा आणि तो प्रक्रिया केंद्रापर्यंत पोचवावा असे यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु, कंपनीकडून प्रक्रिया केंद्रावर मिश्र कचरा नेला जातो. त्यामुळे यंत्रसामुग्री पूर्ण क्षमतेने चालवताना अडचणी येत आहेत. प्रक्रिया केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांचा वेळ मिश्र कचरा वेगवेगळा करण्यात जात आहे, त्यामुळे प्रक्रियेचे अपेक्षेप्रमाणे होत नाही. हे लक्षात आल्यानंतर रेड्डी कंपनीला महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या आदेशानुसार प्रशासनाने यापूर्वी दोन वेळा नोटीस बजावली, परंतु कंपनीच्या कामात काहीच सुधारणा झालेली नाही. त्यामुळे सोमवारी पुन्हा एक नोटीस कंपनीला देण्यात आल्याची माहिती महापौरांनी दिली. मिश्र कचरा प्रक्रिया केंद्रावर नेल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशारा कंपनीला देण्यात आला आहे. चिकलठाणा येथील प्रक्रिया केंद्रावर दिवसभरात सुमारे २५० टन कचरा नेला जातो. त्यात सुक्या कचऱ्याचे प्रमाण सुमारे शंभर टन असल्याचे सांगितले जाते.

\Bशासनाकडून १९ कोटी प्राप्त \B

राज्य शासनाने कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याबद्दलचा महापालिकेचा डीपीआर स्वीकारला आणि ९१ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे मान्य केले. त्यौपकी पहिल्या टप्प्यात सुमारे २६ कोटी ५० लाख रुपये पालिकेला दिले होते. चिकलठाणा येथील प्रक्रिया केंद्र उभारणीसाठी हा निधी खर्च झाल्याचे पत्र महापालिकेने शासनाला पाठवल्यावर १९ कोटींचा दुसरा हप्ता शासनाने मंजूर केला. त्यानंतर नुकतीच ही रक्कम महापालिकेला प्राप्त झाली. या रक्कमेतून कांचनवाडी येथील गॅस प्रकल्प आणि पडेगाव येथील प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम गतीने केले जाईल, असे मानले जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाबद्दल व त्यांच्या अन्य मागण्यांबद्दल चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी बुधवारी आयुक्तांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली जाईल, अशी माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सोमवारी पत्रकारांना दिली. पाणी पुरवठा विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची बैठक कामगार नेते कृष्णा बनकर यांच्या नेतृत्वाखाली झाली. थकीत वेतन मिळत नसेल आणि अन्य मागण्या मान्य होत नसतील, तर काम बंद करण्याचा इशारा या बैठकीत देण्यात आला होता. या इशाऱ्याची दखल महापौरांनी घेतली. आयुक्त डॉ. निपुण विनायक रजा संपवून सोमवारी रुजू होणार होते, पण ते आता बुधवारी येणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या उपस्थितीत बुधवारी बैठक घेतली जाईल आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबद्दल मार्ग काढला जाईल, असे महापौरांनी स्पष्ट केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्या बदलीची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. आयुक्त आठ दिवसांच्या रजेवर गेले होते, ते सोमवारी परतणार होते. पण त्यांनी रजा आणखीन दोन दिवस वाढवली. आता ते बुधवारी येण्याची शक्यता आहे. त्यांनी रजा अचानक वाढवल्यामुळे ते बदलीच्या प्रयत्नात असल्याची चर्चा पालिकेत सुरू झाली आहे.

यापूर्वीही परीक्षेच्या निमित्ताने डॉ. निपुण विनायक यांनी दोन वेळा दीर्घ रजा घेतली होती, तेव्हाही त्यांच्या बदलीची चर्चा झाली होती. आता पुन्हा त्यांच्या बदलीची चर्चा सुरू झाली. परंतु, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाने सोमवारी घनकचरा व्यवस्थापन या विषयावर कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. या कार्यशाळेसाठी महापालिका आयुक्तांना उपस्थित राहण्याचे ई-मेल द्वारे कळवण्यात आले होते. त्यांना हे ई-मेल आयुक्त कार्यालयातून पाठविण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी कार्यशाळेसाठी दिल्लीतच थांबण्याचा निर्णय घेतला. ते मंगळवारी सायंकाळी औंरगाबादेत येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भटक्या विमुक्त चळवळीतील नेते आणि ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. मोतीराज राठोड (वय ७८) यांचे सोमवारी निधन झाले. प्रा. राठोड यांच्यावर मंगळवारी (२० ऑगस्ट) सकाळी ११ वाजता कैलासनगर स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. साहित्य अकादमीने २०१४मध्ये राठोड यांचा 'भाषा सन्मान' पुरस्काराने गौरव केला होता.

भटक्या-विमुक्तांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पाच दशकांपासून कार्यरत असलेले ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. मोतीराज राठोड यांचे अल्पशा आजाराने सोमवारी दुपारी निधन झाले. भटक्यांच्या विकासासाठी राठोड यांनी चळवळ उभारली होती. या कार्याद्वारे त्यांनी मराठवाड्यात भरीव कार्य केले. नवी दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात त्यांचे एम. ए. (हिंदी) शिक्षण झाले होते. त्यानंतर वसंतराव नाईक महाविद्यालयात त्यांनी अध्यापन केले. याच महाविद्यालयात ते सेवानिवृत्त झाले. अनिष्ट परंपरा मोडीत काढून वंचितांना विकासाची वाट दाखवण्याचे काम राठोड यांनी केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतर चळवळीत राठोड यांचे उल्लेखनीय योगदान होते. विरोधकांची टीका आणि त्रास सहन करून ते अखेरपर्यंत नामांतर चळवळीत सक्रिय राहिले. अध्यापन आणि प्रबोधनाचे काम करताना प्रा. राठोड यांनी ग्रंथ लेखन केले. या लेखनातून जनजागृतीचे मोठे काम घडले. मंडल आयोगाच्या कृती समितीतही राठोड यांचा सहभाग होता. या कार्याची दखल घेऊन 'दलित अस्मिता सन्मान' पुरस्कार, 'ग्रंथतुला पुरस्कार', 'बिरसा मुंडा सामाजिक सेवा सम्मान' पुरस्कार, 'आद्य क्रांतीवीर उमाजीराजे नाईक पुरस्कार' पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आले होते. भाषिक योगदानासाठी साहित्य अकादमीने २०१४ मध्ये 'भाषा सन्मान' पुरस्कार देऊन राठोड यांचा गौरव केला होता. चिंतन आणि व्यासंगाच्या बळावर राठोड यांनी मराठवाड्यातील वैचारिक वर्तुळात स्वतंत्र स्थान निर्माण केले होते. मागील काही वर्षांपासून प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सार्वजनिक जीवनात त्यांचा वावर कमी झाला होता. काही दिवसांपूर्वी आजार बळावल्याने राठोड यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

\Bनामांतर चळवळीचा शिलेदार

\Bविद्यापीठ नामांतर चळवळीत राठोड यांचे विशेष योगदान होते. राठोड यांनी चळवळीचे कार्यालय सुरुवातीला 'बंजारा बोर्डिंग' येथे सुरू केले होते. काही कार्यकर्त्यांनी रात्रीतून कार्यालयाची पाटी काढून फेकली. 'बाबासाहेबांचा आणि आपला काय संबंध ?' असा सवाल केला गेला. या वादानंतर राठोड यांनी बोर्डिंगचा राजीनामा देऊन आपल्या घरावर नामांतर कार्यालयाची पाटी लावली होती. राठोड यांच्या घरात सर्वाधिक बैठका झाल्या. नामांतर लढ्यासाठी राठोड सहकाऱ्यांसह गावोगावी फिरले. भेदनीतीचे राजकारण तोडण्यासाठी समाजघटकांनी एकत्रित येणे आवश्यक असल्याचे ते सांगत असत. राठोड यांच्या ६०व्या वाढदिवसानिमित्त २००४मध्ये कार्यकर्त्यांनी राठोड यांची हत्तीवरून मिरवणूक काढली होती. यावेळी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आढाव आणि माजी न्या. बी. जी. कोळसे पाटील यांच्या हस्ते राठोड यांचा सत्कार करण्यात आला होता.

\Bविपुल ग्रंथसंपदा

\Bभटक्या-विमुक्तांच्या जनजागृती आणि हक्कासाठी प्रा. मोतीराज राठोड यांनी हयातभर लेखन केले. हिंदी, मराठी, इंग्रजी आणि बंजारा भाषेत विपुल लेखन केले. 'बंजारा संस्कृती', 'कबीर ज्योतिबा', 'कहत कबीर', 'तांडा संस्कृती', 'एक्स गुन्हेगार जमाती', 'भटक्या विमुक्तांचा जाहीरनामा', 'गोर बंजारा जनजाती का इतिहास', 'सिंधु संस्कृतीपूर्व गोर संस्कृती नांदत होती' आदी पुस्तके प्रकाशित आहेत. 'शोध भटक्या-विमुक्तांचा' हे त्यांचे आत्मचरित्र विशेष गाजले होते.

'दलित युवक आघाडी'चे पहिले शिबिर वसंतराव नाईक महाविद्यालयात घेतले होते. या शिबिरावेळी प्रा. मोतीराज राठोड यांच्याशी ओळख झाली. पुढे 'नामांतर कृती समिती' स्थापन झाल्यानंतर चळवळीत सोबत कार्यरत होतो. धडाडीचा कार्यकर्ता म्हणून ते नेहमीच आठवणीत राहतील.

- डॉ. प्रकाश शिरसट, सामाजिक चळवळीचे अभ्यासक

मागील तीस वर्षांपासून प्रा. मोतीराज राठोड यांचा भटक्यांसाठी सुरू असलेला संघर्ष पाहिला. तांडा-वस्त्यावर आणि पालांवर फिरून त्यांनी भटके-वंचितांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले. एका निष्ठेने राठोड सर शेवटपर्यंत कार्यरत होते.

- अमिनभाई जामगावकर, सामाजिक कार्यकर्ते

प्रा. मोतीराज राठोड यांनी सामाजिक अभिसरणाचा विचार अंगिकृत केला होता. नागसेनवनाशिवाय परिवर्तनवादी चळवळीचे केंद्र वसंतराव नाईक महाविद्यालयही होते. या चळवळीचे कप्तान प्रा. राजाराम राठोड होते. तर योद्धे प्रा. मोतीराज राठोड, जवाहर राठोड, प्रा. सुरेश पुरी, प्रा. बापूराव जगताप आदी मंडळी होती. नामांतर चळवळीच्या कार्यालयासाठी आपले घर देण्याचे औदार्य त्यांनी दाखवले होते. जाती-धर्मापलीकडे माणसातील मनुष्यत्वाला समजून घेणारा संगरातला योद्धा गेल्याचे दु:ख आहे.

- प्रा. डॉ. ऋषिकेश कांबळे, ज्येष्ठ साहित्यिक

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लाच घेतल्याच्या आरोपावरून 'सीबीआय'ने तत्कालीन विमानतळ संचालक आलोक वार्ष्णेय यांना अटक केली होती. याप्रकरणी वार्ष्णेय यांच्या काळात झालेल्या व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी दिल्ली येथून 'सीबीआय' आणि विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी औरंगाबाद गाठले. ही चौकशी दोन दिवस चालली.

औरंगाबाद विमानतळ प्राधिकरणाचे विमानतळ संचालकपदी कार्यरत असताना चिकलठाणा विमानतळ येथे ग्राउंड हँडलिंग करण्यासाठी एजन्सीच्या नेमणुकीसाठी एका कंत्राटदाराकडून दहा हजारांची लाच स्वीकारताना आलोक वार्ष्णेय यांना अटक करण्यात आली होती. याबाबत मुंबईतील मलाड कार्यालयात तक्रार नोंदविल्यानंतर सापळा रचून वार्ष्णेय यांना अटक करण्यात आली. या अटकेनंतर विमानतळ प्राधिकरणाने वार्ष्णेय यांना निलंबित केले होते. या निलंबनानंतर त्यांची खातेअंतर्गत चौकशी सुरू झाली होती.

या घटनेनंतर दिल्लीच्या एका पथक मंगळवारी (१४ ऑगस्ट) औरंगाबाद विमानतळावर दाखल झाले होते. या पथकाने वार्ष्णेय यांच्या काळात झालेल्या व्यवहाराची चौकशी केली. या शिवाय काही अधिकाऱ्यांकडून माहितीही घेतली. हे पथक दोन दिवस शहरात थांबले होते. या दोन दिवसानंतर वार्ष्णेय यांच्या संबंधित सर्व कागदपत्रे घेऊन हे पथक दिल्लीला रवाना झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

…

\Bलवकरच निकाल लागण्याची शक्यता\B

वार्ष्णेय यांच्या प्रकरणातील सर्व आवश्यक कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे. त्यामुळे वार्ष्णेय यांच्याबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहराला पाणी पुरवठा करणारा नाथसागर तुडूंब भरलेला असताना शहरातील नागरिकांना आजही पाण्यासाठी आंदोलन करावे लागत आहे. सोमवारी (१९ ऑगस्ट) गुलमोहर कॉलनी आणि पडेगावच्या शिवपुरी येथील नागरिकांनी महापालिकेसमोर आंदोलन करून पालिकेच्या विरोधात घोषणा दिल्या.

पडेगाव परिसरात गुलमोहर कॉलनी आणि शिवपुरी या नागरी वसाहती असून पालिकेने त्यांना अद्याप पिण्याच्या पाण्यासह कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा दिलेल्या नाहीत. सुविधा मिळाव्यात म्हणून नागरिकांनी वारंवार मागणी केली, संबंधितांना निवेदने दिली, पण पालिका प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे सोमवारी दुपारी महापालिका मुख्यालयासमोर येऊन निदर्शने केली. यावेळी महिलांची संख्या मोठी होती. त्यांनी प्रभारी आयुक्त डॉ. डी. पी. कुलकर्णी यांना निवेदन दिले. यावेळी रामदास पाटील, विलास काटारे, शिवाजी वैद्य, निवृत्ती दहिफळे, गौतम मोकळे, अर्चना रेड्डी, आर. एस. मादकण्णा, रवींद्र धिवर, रुक्मिणी जगताप, प्रतिभा जाधव, शोभा पौळ, सुरेंद्र यादव, शंकर खापकर, अतुल लांडे, किशोर साळवे यांच्यासह नागरिकांची उपस्थिती होती.

\Bनागरिकांच्या मागण्या \B

शंभर फूट रुंद रस्त्याचे काम त्वरित सुरू करावे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी, ड्रेनेजलाइनचे काम सुरू करावे, अंतर्गत रस्ते करावेत, पथदिवे लावावेत, आरोग्य केंद्र स्थापन करावे आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नाट्यशास्त्र विभागातील विद्यार्थिनीच्या छेडछाडीची गंभीर दखल घेत प्रकुलगुरू डॉ. प्रवीण वक्ते यांनी विभागप्रमुखांना घटनेचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित विद्यार्थिनींच्या पालकांशी चर्चा करून तिला वसतिगृहात प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तर या प्रकरणातील विद्यार्थी आणि त्याला पाठिशी घालणारे विभागप्रमुख डॉ. जयंत शेवतेकर यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील नाट्यशास्त्र विभागाच्या विद्यार्थिनीच्या छेडछाड प्रकरणाची गंभीर पडसाद उमटले आहेत. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या तालमीसाठी विद्यार्थिनी उशिरापर्यंत विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये थांबली होती. तिच्यासोबत असलेल्या विभागातील एका विद्यार्थ्याने मध्यरात्री संबंधित तरुणीची वाईट हेतूने छेड काढल्यानंतर ती रडत होती. हा प्रकार सुरक्षारक्षकाने पाहिल्यानंतर दामिनी पथकाला कळवले होते. दामिनी पथकाने दोघांना ताब्यात घेऊन समज देऊन सोडले होते. ही विद्यार्थिनी परराज्यातील असून पंधरा दिवसांपूर्वीच विद्यापीठात प्रवेश घेतला होता. हा प्रकार दडपण्यासाठी ही घटना विद्यापीठाच्या बाहेर घडल्याचा कांगावा करण्यात आला. विद्यार्थिनीकडून लेखी खुलासा घेण्यात आला. मात्र, संबंधित विद्यार्थ्याला मोकळीक देण्यात आली. विभागप्रमुख डॉ. जयंत शेवतेकर यांनी घटनेबाबत सुस्पष्ट माहिती दिली नाही. त्यामुळे प्रकरणावर पडदा टाकत असल्याचे समजताच विद्यार्थी संतापले होते. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून प्रकुलगुरू डॉ. प्रवीण वक्ते यांनी सोमवारी (१९ ऑगस्ट) संबंधित विद्यार्थिनीच्या पालकांशी चर्चा केली. सुरक्षिततेसाठी तिला वसतिगृहात प्रवेश देण्यात येणार आहे. तिला कोणताही धोका नसून शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन सहकार्य करील असे सांगण्यात आले. ही विद्यार्थिनी काही दिवस सुटीसाठी गावी जाणार आहे.

दरम्यान, सम्यक विद्यार्थी आंदोलन आणि नाट्यशास्त्र विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी प्रकुलगुरू डॉ. प्रवीण वक्ते यांना निवेदन देऊन संबंधित विद्यार्थ्यावर कारवाईची मागणी केली. विद्यापीठात लैंगिक छळ करून बलात्काराचा प्रयत्न करण्यात आला. सुरक्षारक्षकाच्या दक्षतेमुळे हा प्रकार उघडकीस आला. तरीसुद्धा विद्यार्थ्याला नाट्यशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. जयंत शेवतेकर पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तसेच हा प्रकार विद्यापीठात घडला नसल्याचे भासवत आहेत. विद्यार्थिनीला दमदाटी करून तसे लिहून घेतल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी निवेदनात केला. प्रा. शेवतेकर आणि संबंधित विद्यार्थ्याची हकालपट्टी करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. यावेळी प्रा. प्रकाश इंगळे, पवन साळवे, जयश्री शिर्के, विनोद आघाव, अविनाश सावंत, सुनील वाघमारे, सिद्धार्थ कांबळे, अनिल मोरे, मनोज ठाकूर, स्वप्नील काळे, राजेश आगुंडे, अर्जुन टाकरस, संतोष गायकवाड, सचिन काजळे, रोहिदास सोमवंशी, अनिल बडे, अनिल जाधव आदी उपस्थित होते.

\Bअहवाल कुलगुरूंना देणार

\Bछेडछाडीचा गंभीर प्रकार घडल्यानंतर विद्यार्थिनीकडून खुलासा घेण्यात आला. मात्र, संबंधित विद्यार्थ्याचा खुलासा अद्यापही घेण्यात आला नाही. याबाबत प्रकुलगुरूंनी विचारणा केली. चौकशी अहवालात खुलासा सादर करावा लागणार आहे. विद्यापीठ कॅम्पसमधील घटना असल्याने विद्यार्थी विकास मंडळाचे संचालक स्वतंत्र अहवाल देणार आहेत. या अहवालानुसार कारवाईचा निर्णय कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले घेणार आहेत.

विद्यार्थिनीच्या छेडछाड प्रकरणाचा अहवाल नाट्यशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. जयंत शेवतेकर आणि विद्यार्थी विकास मंडळाचे संचालक डॉ. मुस्तजिब खान यांना मागवला आहे. हा अहवाल कुलगुरूंना सादर करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.

- डॉ. प्रवीण वक्ते, प्रकुलगुरू

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

तळेगाव (ता. फुलंब्री) येथे सिंगल फेजचे रोहित्र नादुरुस्त असल्यामुळे नागरिकांना सहा दिवसांपासून अंधारात रहावे लागत आहे. हे रोहित्र त्वरित बसवून तळेगावचा अंधार दूर करण्याची मागणी येथील ग्रामस्थांनी केली आहे.

तीन वर्षांपूर्वी तळेगाव भोकरदन तालुक्यातून फुलंब्री तालुक्यात घेण्यात आले, मात्र तळेगावचा समावेश भोकरदन येथील महावितरण कार्यालयात केलेला आहे. तळेगावला वीजपुरवठा करण्यासाठी आरोग्य केंद्रा मोर सहा सिंगल फ्युज रोहित्र आहे. त्यापैकी पाच सिंगल फ्युज गट्टू पाच दिवसांपासून नादुरुस्त असल्याने तळेगाव अंधारात आहे. स्वातंत्र्यदिन आणि राखीपौर्णिमेच्या मुहूर्तावर ग्रामस्थांना अंधाराचा सामना करावा लागला. फ्युज बॉक्स सर्व्हिस वायर अत्यंत धोकादायक बनल्याने मोठ्या दुर्घटनेची शक्यता नाकारता येत नाही. महावितरणच्या दुर्लक्षामुळे गावातील वीजपुरवठ्याचा प्रश्न किचकट बनला आहे. गावात वीज वापरणार्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने विद्युत भार वाढतो. त्यामुळे रोहित्र जळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. गावाची लोकसंख्या जास्त असल्याने गावास वीजपुरवठा करण्यासाठी आणखी दोन रोहित्र आवश्यक आहे. गाव चार-पाच दिवसांपासून अंधारात असल्याने गावातील पिठाच्या गिरणी बंद आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना राखी पौर्णिमेच्या सणाला दळण दळण्यासाठी दिवस दिवसभर ताटकळत बसावे लागले. वीजपुरवठा सुरळीत करून आकडे टाकून वीजचोरी करणाऱ्यांवर महावितरण कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे.

ट्रांन्सफॉर्मर सिंगल फेज गट्टू नादुरुस्त झाल्यास महावितरणला कळूनही तत्काळ दखल घेत नसल्यामुळे ग्रामस्थांना पाचवा दिवसही अंधारात काढावा लागत आहे.

- विठ्ठल गव्हाड, ग्रामस्थ

तळेगावाबाबत वरिष्ठ कार्यालयाला अहवाल पाठविला आहे. एक दोन दिवसात रोहित्र मिळतील. त्यानंतर हे काम केले जाईल

- दीपक तुरे उपअभियंता महावितरण भोकरदन

तळेगाव येथील रोहित्र जालना येथे जमा करण्यात आले आहे. यादीनुसार रोहित्र मिळेल. त्यानंतर ते बदलण्यात येईल.

- नरेंद्रकुमार शिंदे, कनिष्ठ अभियंता