म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय ठेकेदाराची वाहने तसेच बांधकाम साहित्य आदी ५६ लाखांचा मुद्देमाल राजस्थानच्या पिता-पुत्र भामट्यांनी हडपला. हा प्रकार फेब्रुवारी २०१५ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत राजस्थान येथील बारान जिल्ह्यात घडला. या प्रकरणी जिन्सी पोलिस ठाण्यात संशयित आरोपींविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी महेश विश्वनाथ घुगे (वय ३६, रा. अहिंसानगर,प्लॉट क्रमांक ३७) यांनी तक्रार दाखल केली. महेश घुगे आणि त्यांचे वडील विश्वनाथ घुगे हे शासकीय कंत्राटदार असून महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा आदी ठिकाणी पाटबंधारे विभागाच्या धरण, कॅनाल, पूल आदींचे बांधकाम करतात. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये त्यांना नलका नाला बारान येथील बेनगंगा नदीवर पूल बांधण्याचे काम मिळाले होते. मार्च २०१५ मध्ये या पुलाचे काम सुरू झाले होते. परराज्यात काम असल्यामुळे या पुलाच्या बांधकामावर त्यांनी शरद दादीज कैलासचंद्र दादीज (वय ४० रा. बारान) याला सुपरवायझर म्हणून ठेवले होते. तसेच औरंगाबाद येथून त्यांनी पुलाच्या कामासाठी हायवा ट्रक, बोलेरो जीप, स्वींग सिटर, जनरेटर, क्राँकिट मिक्सर, सेंट्रिंग प्लेट, जॅक आदी ५६ लाखांचे साहित्य नेले होते. काम संपल्यानंतर ऑक्टोबर २०१८ मध्ये घुगे हे साहित्य आणण्यासाठी परत बारान येथे गेले. यावेळी शरद आणि त्याचे वडील कैलासचंद्र यांनी गुंडाच्या मदतीने साहित्य परत करण्यास नकार दिला. घुगे यांनी नंतर वारंवार फोनवर साहित्य परत पाठविण्याची विनंती केली असता त्यांनी नकार दिला. याप्रकरणी घुगे यांच्या तक्रारीवरून संशयित आरोपी शरद दादीज आणि कैलासचंद्र दादीज (दोघे रा. बारान, जि. राजस्थान) यांच्या विरुद्ध फसवणूक, अपहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी एपीआय साईनाथ गिते हे तपास करीत आहेत.

…

\Bधनादेश वटवण्याचा प्रयत्न\B

पुलाच्या कामाचे आणि मजुरांच्या वेतनापोटी दोन कोटी ८२ लाख रुपये घुगे यांनी शरद दादीज याच्या खात्यात टाकले होते. तसेच त्यांच्या पत्नीच्या खात्यावर दहा लाख रुपये टाकले होते. याचा काही हिशेब आरोपींनी दिला नाही. तसेच विश्वनाथ घुगे यांचे धनादेश पुस्तक शरदकडे दिलेले होते. धनादेशावर खोट्या सह्या करत आरोपींनी ते वटविण्याचा देखील प्रयत्न केला.

…

\Bसाहित्य दिले भाड्याने \B

घुगे यांची वाहने तसेच बांधकाम साहित्य आरोपींनी हडप केले आहे. हे साहित्य त्यांनी राजस्थान येथे दुसऱ्या बांधकाम साइटवर बेकायदा भाडेतत्वावर दिले आहे. ही रक्कम देखील आरोपी वापरत असून विश्वासघात करत असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुचाकीस्वार मंगळसूत्र चोरट्यांनी पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. टीव्ही सेंटर आणि विद्यानगर भागात चोरट्यांनी दोन महिलांची मंगळसूत्र आणि सोनसाखळी लंपास केली. मंगळवारी रात्री आणि बुधवारी सकाळी हे प्रकार घडले. टीव्ही सेंटर येथील घटनेत चोरटा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. याप्रकरणी सबंधित पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

मंगळसूत्र पळवण्याची पहिली घटना मंगळवारी रात्री नऊ वाजता गारखेडा, विद्यानगर भागात घडली. येथील सविता नारायण कुलकर्णी (वय ६२, रा. विद्यानगर) या जेवण केल्यानंतर रस्त्यावर शतपावली करत होत्या. यावेळी दत्त मंदिराच्या रस्त्याने एका दुचाकीवर दोन अनोळखी तरुण त्यांच्या जवळ आले. पाठीमागे बसलेल्या आरोपीने कुलकर्णी यांच्या गळ्यातील मोहनमाळ आणि सोनसाखळी हिसकावत वेगाने श्रद्धा हॉस्पिटलच्या दिशेने पसार झाले. एकूण ४१ हजारांचा हा ऐवज आहे. हे आरोपी २० ते २५ वर्षे वयोगटातील असून अंगाने सडपातळ आहेत. दुचाकी चालवणाऱ्याा आरोपीने विटकरी रंगाचा शर्ट, तर पाठीमागे बसलेल्या आरोपीने पांढऱ्या रंगाचा शर्ट घातलेला होता. या प्रकरणी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मंगळसूत्र चोरीची दुसरी घटना सिडको एन ११, टीव्ही सेंटर भागात बुधवारी सकाळी साडेअकरा वाजता घडली. मंगल रामेश्वर पुराणिक (वय ५०) या कचरा टाकून घरी येत होत्या. यावेळी लाल रंगाच्या दुचाकीवर एक अनोळखी तरुण त्यांच्याजवळ आला. पुराणिक यांच्याजवळ आल्यानंतर या दुचाकीस्वाराने गती कमी केली. पुराणिक यांच्या गळ्यातील काळी पोत आणि सोनसाखळी त्याने हिसकावत पलायन केले. यावेळी पुराणिक यांनी पोत पकडल्याने अर्धी पोत त्यांच्या हातामध्ये राहिली. चोरट्यांनी ५४ हजारांचा ऐवज यावेळी हिसकावून पलायन केले. आरोपीचा रंग सावळा असून अंगात काळी पँट आणि पांढऱ्या ठिपक्यांचा शर्ट होता. शरीरयष्टी जाड असून केस लांब होते. याप्रकरणी सिडको पेालिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

…

घटना सीसीटीव्हीत कैद

टीव्ही सेंटर येथील मंगळसूत्र चोरीचा प्रकार तेथील एका सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. पोलिसांनी हे फुटेज घेतले असून या आधारे आरोपीचा शोध सुरू आहे.

औरंगाबाद - कामधेनु बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेच्या वतीने कोल्हापूर, सांगली, सातारा येथील पूरग्रस्तांसाठी मदतफेरीचे आयोजन करण्यात आले होते. एन १३, भरतनगर, सी सेक्टर, डी सेक्टर आदी भागात ही फेरी काढण्यात आली. यावेळी संस्थापक अध्यक्ष श्रीनिवास दराडे, नगरसेवक राजगौरव वानखेडे, आदित्य दराडे, रविकांत गवळी यांच्यासह कामधेनू इंटरनॅशनल स्कूलचे विद्यार्थी सहभागी झाले होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनतर्फे सुरू करण्यात आलेल्या सिटी बस सेवेचा लाभ आतापर्यंत २१ लाख ८३ हजार ७१८ नागरिकांनी घेतला. आठ महिन्यांत या बस सेवेच्या माध्यमातून स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला दोन कोटी ५६ लाख ८५ हजार ३०६ रुपयांचे उत्पन्न झाले आहे.

सिटी बस सेवेची औरंगाबाद शहरात नितांत गरज होती. एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून चालविण्यात येणाऱ्या सिटी बसची संख्या फारच मर्यादित होती. महापालिकेला स्वत:च्या खर्चातून सिटी बस चालविणे शक्य नव्हते. त्यामुळे स्मार्ट सिटी मिशनच्या माध्यमातून सिटी बस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्मार्ट सिटी मिशनसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन या कंपनीने सिटी बस सेवा सुरू करावी असे ठरविण्यात आले. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात शंभर सिटी बस सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २३ जानेवारी २०१९ रोजी सिटी बस सेवेचा शुभारंभ करण्यात आला. जानेवारी महिन्यापासून ऑगस्ट महिन्यापर्यंत म्हणजे आठ महिन्यात २१ लाख ८३ हजार ७१८ प्रवाशांनी सिटी बसच्या माध्यमातून प्रवास केला. प्रत्येक महिन्यात प्रवास करणाऱ्यांची संख्या वाढतच असल्याचे लक्षात आले आहे.

आठ महिन्यांत ४९ बसच्या माध्यमातून २२ मार्गांवर ही सेवा देण्यात आली. या काळात १३ लाख ५३ हजार ३५२ किलोमीटरचे अंतर सिटी बसने कापले आहे. सिटी बसच्या माध्यमातून औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कॉर्पोरेशनला आतापर्यंत दोन कोटी ५६ लाख ८५ हजार ३०६ रुपयांचे उत्पन्न झाले आहे. उत्पन्नाचे प्रमाण ३९.७८ टक्के आहे.

सिटी बसची एकूण संख्या - १००

औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला प्राप्त झालेल्या बस - ८७

आरटीओ पासिंग झालेल्या बसची संख्या - ७७

सध्या सुरू असलेल्या सिटी बसची संख्या - ५३

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पाणी पुरवठ्याच्या डीपीआरला (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) पाण्याच्या आरक्षणाचा अडसर निर्माण झाला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पाणी आरक्षणाबद्दल महाराष्ट्र वॉटर रेग्युलेटरी बोर्डाची मान्यता मिळाल्यानंतर डीपीआरचा प्रशासकीय मान्यतेचा मार्ग मोकळा होईल, असे मानले जात आहे.

महापालिकेने औरंगाबाद शहराच्या पाणी पुरवठ्याचा एकत्रित डीपीआर तयार केला आहे. या डीपीआरला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तांत्रिक मान्यता दिली आहे. तांत्रिक मान्यतेनंतर डीपीआर राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. पालिकेने तयार केलेला डीपीआर २०५२ वर्षांपर्यंतचा आहे. यावर्षी शहराची लोकसंख्या ३३ लाख होईल, असे गृहित धरून डीपीआर तयार करण्यात आला आहे. जायकवाडी धरणातून औरंगाबाद शहराला पाणी पुरवठा होत असल्यामुळे २०५२ चा विचार करता धरणातील पाण्याच्या आरक्षणात वाढ करावी लागणार आहे. सध्या महापालिकेसाठी धरणातील पाण्याचे आरक्षण ११३.२८ दशलक्ष घनमीटर इतके आहे. हे आरक्षण २२०.७७ दसलक्ष घनमीटरपर्यंत वाढवण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाला विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने मान्यता दिली आहे. या समितीने मान्यता दिलेला प्रस्ताव वॉटर रेग्युलेटरी बोर्डाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. या बोर्डाने अद्याप प्रस्तावाला मान्यता दिली नाही.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पाणी आरक्षण वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे पत्र बोर्डाकडून प्राप्त झाल्यावर नगरविकास खाते पालिकेच्या वाढीव पाणी पुरवठा योजनेच्या डीपीआरला प्रशासकीय मान्यता देण्याची शक्यता आहे. बोर्डाने पाणी आरक्षण वाढविण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी यासाठी महापालिकेकडून प्रयत्न केले जात आहेत. येत्या काही दिवसांत बोर्डाची मान्यता मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे शासनाच्या आयुष्यमान भारत या योजनेचा लाभ शहरातील लाखो लाभार्थींना अद्याप मिळाला नसल्याचे बुधवारी स्पष्ट झाले. पालिकेचा आरोग्य विभाग आणि आयुष्यमान भारत योजना राबविण्यासाठी नियुक्त केलेली संस्था यामध्ये समन्वय नसल्यामुळे त्याचा फटका गोरगरीब नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.

आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ संबंधितांना मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यावर नगरसेवक राजु शिंदे यांच्या सूचनेवरून महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी बुधवारी बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीला आरोग्य सभापती गोकुळसिंह मलके, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नीता पाडळकर व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. आयुष्यमान आरोग्य योजनेसाठी महापालिकेच्या क्षेत्रात तीन लाख ९२ हजार लाभार्थी असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले, परंतु या लाभार्थींचे हेल्थ कार्ड अद्याप तयार करण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांना वैद्यकीय सेवा घेता येत नाहीत. हेल्थ कार्डच्या आधारे वैद्यकीय सेवेसाठी २३ दवाखानांना मान्यता देण्यात आली आहे. पाच लाख रुपयापर्यंतचे उपचार या दवाखान्यांमधून संबंधित व्यक्तीवर मोफत केले जाणार आहेत, परंतु लाभार्थींना हेल्थ कार्डचे वाटपच अद्याप करण्यात आले नाही. हेल्थ कार्डसाठी एका समन्वयकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. या समन्वयकाने हेल्थ कार्ड उपलब्ध करून देण्याच्या कामासाठी परस्पर दुसऱ्याच संस्थेची नियुक्ती केली. या संस्थेच्या नियुक्तीला महापालिकेची किंवा शासनाची मान्यता घेण्यात आली नाही. परस्पर नियुक्त केलेल्या संस्थेने एक हजार कार्डांचे वाटप केले. हे कार्ड कोणत्या लाभार्थींना वाटले याची नोंद मात्र ठेवण्यात आली नाही.

हे सर्व प्रकार बैठकीत उघड झाल्यानंतर महापौरांनी त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. हेल्थ कार्ड तयार करणे व त्याचे वाटप करणे यासाठी आता नगरसेवकांची मदत घ्या, त्यांच्या सूचनेनुसार त्यांच्या वॉर्डमध्ये शिबिराचे आयोजन करा, असे त्यांनी आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सांगितले. आयुष्यमान भारत योजनेच्या अंतर्गत झालेल्या कामाचा व येत्या काळात करावयाच्या कामाचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी २५ किंवा २६ ऑगस्टरोजी बैठक घेऊ, असे महापौरांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला सर्व संबंधितांना उपस्थित राहण्याबाबत कळवा, असे ते म्हणाले.

हेल्थ कार्डचा खर्च पालिकेने भरावा

एका हेल्थ कार्डसाठी ३० रुपये खर्च येतो. पालिका क्षेत्रात तीन लाख ९२ हजार लाभार्थी आहेत. या सर्वांच्या हेल्थ कार्डचा खर्च महापालिकेने भरावा व तशी तरतूद करावी, असा प्रस्ताव आपण सर्वसाधारण सभेत मांडणार आहोत, असे राजु शिंदे म्हणाले. असा प्रस्ताव आला तर सर्व सहमतीने त्याला मंजुरी दिली जाईल, असे महापौरांनी स्पष्ट केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

येत्या काही दिवसांत आकृतीबंध मार्गी लावू, त्याशिवाय अन्यही प्रलंबित असलेली कामे गतीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू, असा शब्द दहा दिवसांच्या रजेवरून परतलेल्या आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी बुधवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांना दिला.

आठ दिवस रजेवर गेलेल्या डॉ. निपुण विनायक यांनी नंतर दोन दिवस रजा वाढविली होती. बुधवारी सकाळी पालिकेत आल्यावर त्यांनी महापौरांची भेट घेऊन विविध मुद्यांवर २० मिनिटे चर्चा केली. आयुक्तांबरोबर झालेल्या चर्चेची माहिती महापौरांनी पत्रकारांना दिली. ते म्हणाले, येत्या काही दिवसांत आकृतीबंध मार्गी लावण्याचे आपले उद्दीष्ट असल्याचे आयुक्त म्हणाले. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने ९८४० पदांच्या आकृतीबंधाला मान्यता दिली आहे. त्यात २९२४ नवीन पदांचा समावेश करण्यात आला आहे. आकृतीबंधाबद्दल कुणाला काही त्रुटी किंवा शंका असतील तर त्यांनी सर्वसाधारण सभेपूर्वी लेखी स्वरुपात द्याव्यात. त्रुटींची पूर्तता करून आकृतीबंध पुन्हा सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात येईल, असे आयुक्तांनी सांगितल्याचे महापौर म्हणाले. आकृतीबंधाशिवाय घरकूल योजना, घनकचरा व्यवस्थापनाचा सुधारित डीपीआर, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या संचालक मंडळाची बैठक या मुद्यांवर देखील येत्या काही दिवसांत लक्ष देणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना वेतन द्या, या मागणीसाठी शिक्षकांनी पैठण गेटवर चहा विकत सरकारचा निषेध व्यक्त केला. सरकार दिलेले आश्वासन पाळत नसल्याचा आरोप करत शिक्षकांनी घोषणाबाजी केली.

सर्व अंशत: २० टक्के अनुदानित शाळांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान द्या, अघोषित शाळांना घोषित करून अनुदान द्या, अशा मागण्यांसाठी महाराष्ट्र विनाअनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनेतर्फे आंदोलन सुरू आहे. विविध पद्धतीने आंदोलन करण्यात येत असून बुधवारी पैठणगेट येथे चहाची टपरी लावत शिक्षकांनी 'चाय बेचो' आंदोलन केले. पगार द्या अशी मागणी करत, विविध घोषणा दिल्या. शाळांना अनुदान द्या, शिक्षकांना पगार द्या, अशा मागणीच्या घोषणा शिक्षकांनी दिल्या. निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या अठरा वर्षांपासून राज्यातील साडेचार हजार मराठी व उर्दू माध्यमांच्या शाळांतील ४८ हजार शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी विनावेतन काम करत आहेत. २०१२-१३ या वर्षी राज्यशासनाने २८०० शाळांचे मूल्यांकन केले. त्यानुसार १६२८ शाळा व २४५२ वर्ग तुकड्यांना २० टक्के अनुदान दिले आहे. शंभर टक्के अनुदान देण्याऐवजी २० टक्के अनुदान दिले. त्यासह हजारो शाळा जाणीवपूर्वक अघोषित ठेवल्याने शिक्षक, शिक्षकांवर जाणीवपूर्वक अन्याय करण्यात आला. निवेदनावर कृष्णा मुळीक, मंगेश पवार, ईश्वर मुळे, आर. व्ही. मते, संदीप मोरे, प्रदीप घोडके, राहुल चारसे, जी. एस. चापटे, शिवाजी जाधव, भगवान काळे, व्ही. एम. राठोड आदींची नावे आहेत.

\Bया आहेत मागण्या...

\Bअंशत: अनुदानित १६२८ शाळा, २४५२ वर्ग तुकड्या व १, २ जुलै २०१६च्या शासन निर्णयाद्वारे २० टक्के अनुदानित शाळा व तुकड्यांना प्रचलित नियमानुसार शंभर टक्के अनुदान द्यावे. १४६ घोषित, १६५६ मंत्रालयीन स्तरावरील व ५७८ पुणे स्तरावरील मूल्यांकन पात्र अघोषित उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, माध्यमिक शाळांना अनुदान द्यावे, अशा मागण्या आंदोलकांनी केल्या आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

संस्था व जमिनीत पैसे गुंतविल्यास दाम दुप्पट करुन देतो, असे आमीष दाखवून ७४ वर्षीय महिलेला तब्बल ३३ लाख ८० हजार रुपयांना गंडा घातल्याच्या प्रकारात आरोपी शेख खलील शेख अब्दुल रज्जाक याला मंगळवारी (२० ऑगस्ट) रात्री अटक करून बुधवारी न्यायालयात हजर केले असता शुक्रवारपर्यंत (२३ ऑगस्ट) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. यू. न्याहरकर यांनी दिले.

या प्रकरणी कदुसिया फुक्रुबेग इनामदार (वय ७४, रा. जयसिंगपुरा) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, २० ऑक्टोबर २०१८ रोजी संशयित आरोपी शेख खलील शेख अब्दुल रज्जाक (वय ४०, रा. इंदिरानगर, बायजीपुरा, ह.मु. चाऊस कॉलनी, हिमायत बाग) याने कदुसिया यांच्यासोबत ओळख केली. त्यांना विश्वासात घेऊन मुस्लीम बांधव उमरा येथे जात असल्याचे सांगून त्यांना आर्थिक मदत म्हणून कदुसिया यांच्याकडून एक लाख रुपये उसने घेतले होते. त्यानंतर अल हिलाल फाउंडेशन या संस्थेत पैसे गुंतवणूक केल्यास दुप्पट रक्कम मिळेल, असे आमीष दाखवून ओळखीच्या लोकांकडून पैसे जमा करुन मला द्या, ती रक्कम संस्थेत भरून तुम्हाला दुप्पट रक्कम देतो, असे आमीष कदुसिया यांना दाखविले. आमिषाला बळी पडून कदुसिया यांनी लोकांकडून गोळा केलेली रक्कम आरोपीला दिली. त्यानंतर आरोपीने प्लॉट व जमीन खरेदी करुन नंतर ती जास्तीच्या पैशांत विक्री करून देतो, असे सांगून त्यांच्याकडून ६० ग्रॅम सोन्याचे दागिने घेऊन ते गहाण ठेवले. तसेच कदुसिया यांच्या बजाज फायनान्सचे कार्ड स्वत:कडे ठेवून घेत वेळो-वेळी कार्डद्वारे खरेदी केली. या सर्व प्रकारात ३३ लाख ८० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचे लक्षात आल्यानंतर तक्रार दिल्यावरून बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

\Bरकमेची विल्हेवाट कशी लावली?

\Bप्रकरणात संशयित आरोपीला अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले. आरोपीने रकमेची विल्हेवाट नेमकी कशी लावली, सोन्याचे दागिने कोणत्या सोनाराकडे गहाण ठेवले, याचा तपास करून दागिने जप्त करणे तसेच अल हिलाल फाउंडेशनची चौकशी करावयाची असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती विशेष सहाय्यक सरकारी वकील जी. बी. कदम यांनी न्यायालयात केली. ही विनंती मान्य करून न्यायालयाने आरोपीला शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गुरुवारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदानाची मतमोजणी होणार आहे. सिडको एमआयडीसी येथील मेल्ट्रॉन कंपनीमध्ये ही मतमोजणी होणार आहे. या मतमोजणीसाठी एक पोलिस उपायुक्त, दोन एसीपी, पाच पोलिस निरीक्षक, पंधरा पीएसआय, ७५ पोलिस कर्मचारी, २५ महिला पोलिस कर्मचारी आणि वाहतूक शाखेच्या ३० कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चेतक घोडा चौकाच्याजवळील श्रीरामनगरातील श्रीराम मंदिरात ह. भ. प. सविता मुळे यांनी कीर्तन सेवा दिली. श्रीराम मूर्तीच्या प्रतिष्ठापनेच्या रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने विशेष कार्यक्रम मालिकेतील ही कीर्तनाची सेवा होती. कीर्तनासाठी भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी विश्वस्त मंडळातर्फे ना. ना. तायडे, दिनेश पाटील यांनी कीर्तनकार मंडळींचे स्वागत केले. दिगंबर शेंडे यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी स्नेहल कोपरकर, सुषमा वझे, सुशीला कुलकर्णी आदींनी परिश्रम घेतले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रेल्वेत विसरलेली विदेशी विद्यार्थ्याची बॅग औरंगाबाद येथील लोहमार्ग पोलिसांनी परत मिळवून दिली. या बॅगमध्ये रोख ४३ हजार रुपये, डेबिट कार्ड व पासपोर्ट होता. बॅग मिळाल्यानंतर या विद्यार्थ्याने पोलिसांचे आभार मानले.

येमेन येथील याह्या मुसेद नासेर अल इमाद (वय ३६) हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात पी. एचडी. करत आहेत. ते हैदराबाद येथे पुस्तके खरेदीसाठी गेले होते. ते हैदराबाद येथून बुधवारी (२१ ऑगस्ट) अजिंठा एक्स्प्रेसने औरंगाबादला परत आले. पुस्तके व इतर सामान घेऊन ते स्टेशनवर उतरले. सामान घेऊन स्टेशन बाहेर आल्यानंतर त्यांना काळी बॅग रेल्वेतच विसरल्याचे लक्षात आले. त्यांनी स्टेशनात धाव घेईपर्यंत रेल्वे गेली होती. त्यामुळे त्यांनी तत्काळ लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात जाऊन पोलिस अधिकारी तडवी यांना माहिती दिली. या बॅगेत रोख ४३ हजार रुपये, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे एटीएम, पासपोर्ट आदी कागदपत्र असल्याचे सांगितले.

\B‌वाघ यांची तत्परता \B

लोहमार्ग पोलिसांनी तत्काळ रेल्वे सुरक्षा दलाचे कर्मचारी वाघ यांना माहिती दिली. वाघ यांनी कोच क्रमांक बी ३ मध्ये जाऊन १६ क्रमांकाच्या आसनाजवळ पाहणी केली असता बॅग आढळली. ही बॅग वाघ यांनी ताब्यात घेऊन औरंगाबाद लोहमार्ग पोलिसांकडे सोपविली. लोहमार्ग पोलिसांनी याह्या मुसेद नासेर अल इमाद यांना बोलावून बॅग त्यांच्या स्वाधीन केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा ६१वा वर्धापनदिन शुक्रवारी विविध कार्यक्रमांनी साजरा करण्यात येणार असून, यानिमित्त प्रख्यात इतिहास संशोधक डॉ. रा. श्री. मोरवंचीकर यांना 'जीवन साधना पुरस्कार' प्रदान करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

विद्यापीठाच्या नाट्यगृहात सकाळी साडेदहा वाजता होणाऱ्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू येवले राहणार आहेत. यंदाच्या वर्धापन दिनास इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नवी दिल्ली येथील सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे (एआयसीटीई) सल्लागार डॉ. दिलीप मालखेडे हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी प्रख्यात इतिहास संशोधक डॉ. रा. श्री. मोरवंचीकर यांना 'जीवन साधना पुरस्कार' प्रदान करण्यात येणार आहे. मोरवंचीकर लौकिक अर्थाने इतिहास या विषयाचे अभ्यासक असून, डॉ. 'बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठा'तून 'प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृती' विभागाचे विभागप्रमुख म्हणून ते निवृत्त झाले आहेत. कार्यक्रमप्रसंगी प्रकुलगुरू डॉ. प्रवीण वक्ते यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार असून, याच कार्यक्रमात चार जिल्ह्यांतील प्रत्येकी एका महाविद्यालयास आदर्श परीक्षा केंद्र पुरस्कार देण्यात येईल. यामध्ये देवगिरी महाविद्यालय (औरंगाबाद), बद्रीनारायण महाविद्यालय (जालना), सुंदरराव सोळुंके महाविद्यालय (माजलगाव), तसेच रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय (उस्मानाबाद) या महाविद्यालयांच्यावतीने प्राचार्य डॉ. शिवाजी थोरे, डॉ. जयसिंगराव देशमुख, डॉ कविता प्राशर, डॉ. व्ही. पी. पवार हे पुरस्कार स्वीकारतील. याचवेळी परीक्षा विभागाची विविध पारितोषिकेही प्रदान करण्यात येणार आहेत. सकाळी ९.५० वाजता कुलगुरूंच्या हस्ते मुख्य इमारतीसमोरील हिरवळीवर ध्वजवंदन करण्यात येईल.

\Bदीक्षांत समारंभास डॉ. भूषण पटवर्धन येणार

\Bयंदाचा ५९ वा दीक्षांत समारंभ विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत येत्या १४ सप्टेंबर रोजी घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती कुलगुरूंनी दिली. पत्रकार परिषदेला प्रकुलगुरू डॉ. प्रवीण वक्ते, कुलसचिव डॉ. साधना पांडे, वित्त व लेखाधिकारी राजेंद्र मडके, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. गणेश मंझा, विद्यार्थी विकास संचालक डॉ. मुस्तजिब खान यांची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कुठल्याही परीक्षेच्या निकाल कामात दिरंगाई करणाऱ्या प्राध्यापकांची मान्यता रद्द करू, असा सज्जड इशारा बुधवारी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी दिली.

पदवी, पदव्युत्तर, पीएच.डी.सह अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचेही निकाल उशिराने लागण्याची विद्यापीठाची परंपरा मोडीत काढण्यासाठी कुलगुरूंनी कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मरावाडा विद्यापीठाचा ६१ वर्धापनदिन येत्या २३ ऑगस्ट रोजी साजरा करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील कार्यक्रमांची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत कुलगुरू डॉ. येवले बोलत होते.

निकालास विलंब होत असल्याच्यासंदर्भाने पत्रकारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर कुलगुरूंनी हा इशारा दिला. अनेक विभागांच्या परीक्षा होऊन दीड ते दोन महिने उलटून गेल्यानंतरही त्यांचे निकाल लागत नाहीत. नियमानुसार ३० दिवसात निकाल लावणे बंधनकारक आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे निकाल ७० दिवस उलटून गेल्यानंतरही अद्याप लागलेला नाही. या पार्श्वभुमीवर कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले म्हणाले, 'कायद्यानुसार एखाद्या प्राध्यापकाची मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार विद्यापीठाला आहेत. कुठल्याही परीक्षेचा निकाल नियमानुसार ठरलेल्या काळात लागला पाहिजे. या कामात कामात दिरंगाई करणाऱ्या प्राध्यापकांची मान्यता रद्द करू,' असा इशारा त्यांनी दिला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पुणे येथील सिंहगड दंत महाविद्यालयातील कृत्रिम दंतशास्त्र विभागप्रमुख आणि मूळ औरंगाबादचे रहिवासी असलेले डॉ. जयंत पळसकर हे

दंतशास्त्रातले पेटंट मिळवणारे पहिले भारतीय ठरले आहेत. 'सेंट्रिक जॉ रिलेशन'मधील उपकरण त्यांनी तयार केले असून, या उपकरणाला दंतशास्त्रातील अमेरिकन, युरोपियन पेटंट मिळाले आहे. भारत सरकारने याची तातडीने दखल घेत या उपकरणाच्या निर्मितीसाठी ५० लाखांचे अनुदान मंजूर केले आहे.

डॉ. पळसकर यांच्यानुसार, कृत्रिम, वेडेवाकड्या दातांची योग्यरीतीने सांगड घालण्यासाठी, तसेच जबड्याखालील वेदनेवर मात करण्यासाठी हे उपकरण उपयुक्त ठरणार आहे. दंतशास्त्रातील 'सेंट्रिक जॉ रिलेशन' हा विषय गेल्या शंभरपेक्षा अधिक वर्षांहून वादाचा ठरला आहे. मात्र या उपकरणाच्या शोधामुळे त्या वादावर कायमचा पडदा पडणार आहे. दंतशास्त्रात अमेरिकन, युरोपिअन पेटंट मिळणारे ते भारताचे पहिले उपकरण असल्याचा दावाही डॉ. पळसकर यांनी केला आहे. डॉ. पळसकर हे सध्या नाशिकच्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या दंत शाखेचे अधिष्ठाता आहेत. तसेच विविध राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांच्या संपादक मंडळावर कार्यरत आहेत. काही नियतकालिकांचे मुख्य संपादक म्हणूनही काम पाहत आहेत. सिंहगड दंत महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या त्यांच्या पत्नी डॉ. संगीता यांचाही उपकरणाच्या संशोधनात मोलाचा वाटा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा एकमेकात वर्ग करा आणि विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्याजाण्याची सोय करा, असे आदेश महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी बुधवारी पालिका प्रशासनाला दिले. काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या फारच कमी असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

महापालिका शाळेतील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची संख्या, विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सोईसुविधा याबद्दल महापौरांनी आढावा बैठक घेतली. बैठकीला शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी यांच्यासह केंद्रीय शाळांचे मुख्याध्यापक उपस्थित होते. पोलिस मुख्यालयातील शाळेत ३२ विद्यार्थी आणि एक शिक्षक, रोझाबाग येथील उर्दू माध्यमाच्या शाळेत १८ विद्यार्थी आणि एक शिक्षक, हनुमाननगरच्या शाळेत १५ विद्यार्थी, एक शिक्षक, उस्मानपुरा येथील शाळेत ४२ विद्यार्थी आणि एक शिक्षक, सिल्लेखाना येथील शाळेत ३१ विद्यार्थी आणि एक शिक्षक अशी संख्या असल्याचे मुख्याध्यापकांशी चर्चा करताना महापौरांच्या लक्षात आले. कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या अन्यही काही शाळा असल्याचे त्यांनी सांगितले. पहिले ते चौथी किंवा पहिली ते सातवी पर्यंतचे विद्यार्थी एकाच वर्गात बसवून त्यांना शिकविले जाते. ही बाब मुख्याध्यापकांनी लक्षात आणून दिल्यावर महापौरांनी आश्चर्य व्यक्त केले. तुम्ही गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळता आहात याची जाणीव ठेवा, असे महापौर शिक्षणाधिकारी व सर्व मुख्याध्यापकांना उद्देशून म्हणाले. मोठ्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याची क्षमता नसल्यामुळे हे विद्यार्थी पालिकेच्या शाळेत येतात, त्यांना चांगले शिक्षण देण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. एकाच वर्गात पहिली ते सातवीपर्यंतचे विद्यार्थी बसवून त्यांना शिकविले जात असेल तर त्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण कितपत मिळते या बद्दल शंका येते, असे ते म्हणाले. आपल्या मुलांना आपण असे शिक्षण दिले असते का याचा विचार करा, असे महापौर या सर्वांना उद्देशून म्हणाले.

विद्यार्थ्यांच्या पालकांची बैठक घेऊन त्यांना वस्तूस्थिती लक्षात आणून द्या, कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा वर्ग करा, विद्यार्थ्यांना आणण्या-नेण्याची सोय करा, असे आदेश त्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेने मालमत्ता कराची विशेष वसुली मोहीम बुधवारपासून सुरू केली आहे. मोहिमेच्या पहिल्याच दिवशी आर. पी. नाथ शाळा, पी. ई. एस. शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांच्या दालनासह अन्य काही मालमत्तांना सील ठोकले.

महापालिकेच्या झोन कार्यालय क्रमांक एकच्या माध्यमातून वॉर्ड अधिकारी भालचंद्र पैठणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई करीत पी.ई.एस. शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांचे दालन सील करण्यात आले. या महाविद्यालयाकडे मालमत्ता कराची ६५ हजारांची थकबाकी आहे. बुढीलेन येथील डायमंड हॉल मधील दोन दुकानांना सील ठोकण्यात आले. एक लाख ५० हजार १२५ रुपयांची थकबाकी या दुकानांकडे आहे. झोन कार्यालय क्रमांक एकच्या माध्यमातून एकूण सहा मालमत्तांवर कारवाई करुन तीन लाख १५ हजार रुपये वसूल करण्यात आले.

झोन क्रमांक आठ अंतर्गत वॉर्ड अधिकारी महावीर पाटणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. आर. पी. नाथ शाळेच्या मुख्याध्यापकांची खोली, संगणकांची खोली आणि हजेरी रूम सील करण्यात आली. या शाळेकडे तीन लाख ३० हजार ७६३ रुपयांची थकबाकी आहे. प्रमोद जैस्वाल यांनी सहा लाख रुपयांच्या थकबाकीपोटी अडीच लाखांचे धनादेश दिले. जयभवानीनगर येथील खालसा मंगल कार्यालय देखील सील करण्यात आले. या मंगल कार्यालयाकडे एक लाख ८५ हजार २०७ रुपयांची थकबाकी आहे. वसुली मोहिमे अंतर्गत करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागाकडून देण्यात आली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पदव्युत्तर पदवी व्यवस्थापनशास्त्र (एमबीए-एमएमएस) अभ्यासक्रमाच्या लांबलेल्या प्रवेश प्रक्रियेमुळे वैतागल्या विद्यार्थ्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून थेट शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली आहे. मराठवाड्यात दोन हजार ८८० जागांवर प्रवेश दिले जाणार आहेत.

प्रवेश प्रक्रियेत सीईटी सेलने केलेल्या वेगवेगळ्या प्रयोगामुळे सर्व अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे. त्यात एमबीए अभ्यासक्रमासाठीची प्रक्रिया नव्याने राबविण्यात आली. अभ्यासक्रमासाठीची पहिला टप्पा पार पडल्यानंतर पुन्हा नव्याने प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. जमनालाल बजाज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट संस्थेतील जागा वाटपावरून प्रकरण कोर्टात गेले. सीईटी सेल, तंत्रशिक्षण विभाग, संस्था यांच्यातील वादामुळे पूर्ण प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे. राज्यातील ३२ हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थी, पालकांनी त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. सीईटी परीक्षा, निकालानंतर सहा महिने होत आले तरी प्रक्रिया नाही. त्यामुळे कॉलेज कधी सुरू होणार, असा प्रश्न विद्यार्थी, पालकांना पडला आहे. याबाबत सीईटी सेलकडूनही योग्य उत्तरे दिली जात नसल्याने विद्यार्थ्यांचा संतापात भर पडली आहे. सहा, सात, नऊ ऑगस्टनंतर १४ ऑगस्टला प्रक्रिया सुरू होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, आता २८ ऑगस्टची तारीख सांगितली जात आहे.

\B'समर इंटर्नशिप'ची संधीवर पाणी सोडावे लागणार!

\Bअभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना समर इंटर्नशिपची संधी मिळते. मात्र, लांबलेल्या प्रवेश प्रक्रियेमुळे अभ्यासक्रम पूर्ण करताना मिळणाऱ्या या संधीवर पाणी सोडण्याची वेळ येवू शकते, अशी चिंता विद्यार्थ्यांना आहे. साधारत: ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये त्याची प्रक्रिया होते. शैक्षणिक प्रक्रिया, परीक्षा तयारीसाठी पुरेसा वेळ त्यासाठी मिळणार नाही, असे विद्यार्थ्यांना वाटते आहे. आधीच प्रक्रियेला उशिर झाला त्यात पुढच्या प्रक्रियेकडे विद्यार्थी, पालकांचे लक्ष लागले आहे.

प्रवेश प्रक्रिया जूनपासून सुरू होते. मात्र, यंदा लांबलेल्या प्रक्रियेमुळे राज्यातील ४० हजार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान होत आहे. राज्यशासन, तंत्रशिक्षण संचालक यांच्याकडून कोणतीही मदत विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. जेबीआयएमएस, डीटीई, सीईटी सेल यांच्यातील वादामुळे आमचे शैक्षणिक नुकसान होते आहे. प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच जागांच्या संदर्भातील अडचणी दूर करायला हव्या होत्या. सहा सहा महिने प्रवेश प्रक्रिया सुरूच आहे. शैक्षणिक वर्ष कधी सुरू होणार कधी संपणार याचा अद्याप ताळमेळ नाही. राज्यशासनाने याबाबत तात्काळ दखल घेण्याची गरज आहे.

\B- हर्षवर्धन भालेराव, विद्यार्थी

…\B

\Bमराठवाड्याचे चित्र

\B- एमबीए कॉलेज २६

- प्रवेश क्षमता……… २८८०

- जिल्ह्यातील कॉलेज ११

- प्रवेश क्षमता… १२६०

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अनुदानाच्या मागणीसाठी विनाअनुदानित शिक्षकांचे आंदोलन सुरू आहे. मराठवाड्यातील ज्युनिअर कॉलेजमधील शिक्षकांचे लातूर येथील उपसंचालक कार्यालयासमोर सतरा दिवसापासून आंदोलन सुरू आहे. त्यात या शिक्षकांनी अवयव विक्री आहे, अशा आशयाचे फलक लावत आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले.

शिक्षकांच्या आंदोलनाचा सतरावा दिवस आहे. शासनाने योग्य दखल न घेतल्याने आर्थिक विंवचनेत सापडलेल्या शिक्षकांनी स्वतः चे अवयवच विक्रीला काढण्याची वेळ आल्याची भावना शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे. मागील सतरा दिवसात घंटानाद अंदोलन, मुंडन आंदोलन, स्वतःच्या पदव्यांचे व शैक्षणिक कागदपत्रे यांचे दहन अशा विविध माध्यमातून मागण्यांकडे लक्ष वेधले आहे. हिवाळी अधिवेशनात शिक्षणमंत्री यांनी सभागृहात शब्द देत घोषणा केली होती. मात्र, त्या आश्वासन पाळले नसल्याचा शिक्षकांनी आरोप केला आहे. सर्व शाळांना नियमाप्रमाणे शंभर टक्के अनुदान द्यावे अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे. यावेळी दिनकर निकम, रवींद्र तम्मेवार, वैजनाथ चाटे, वैशाली पाटील, मुक्ता मोटे, प्रतिभा आरसुळ, विश्वनाथ मुंडे, महेंद्र वाघमारे, गोविंद आघाव, काकासाहेब झोडगे, ईस्माइल शेख, सुरेखा गायकवाड, सुनीता माडजे, लता चौधरी, सतीश कुदळे, हंसराज टाले, भोलेनाथ पाटील, बालाजी नागरगोजे, अब्दुल शेख, गोविंद शिंदे, किशोर वाघमारे, प्रदिप सोनवणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मटा विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सलीम अली सरोवरातील अवैध मासेमारी, नागरिकांनी केलेल्या अतिक्रमणासंदर्भातील सुमोटो याचिकेत महापालिकेला संबंधित प्रकरणाची गांभिर्याने दखल घेण्याचे तोंडी आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणात अॅमिकस क्‍यूरी (न्यायालयीन मित्र) म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या नेहा कांबळे यांनी तीन वेळेस प्रत्यक्ष पाहणी करून छायाचित्रांसह सर्वेक्षण अहवाल खंडपीठात सादर केला. त्यावर खंडपीठाने महापालिकेला संबंधित प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेण्याचे तोंडी निर्देश देत पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे.

कांबळे यांनी यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठात सादर केलेल्या परिशिष्ठांमध्ये सरोवराला फेन्सिंग करण्याचे सुचविले होते. यावर महापालिकेने फेन्सिंग करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर साडेनऊ लाख रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यानंतर काहीच प्रक्रिया झाली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. महापालिकेने ११ सुरक्षा रक्षक नेमलेल्याचे खंडपीठात शपथपत्राद्वारे सांगितले, प्रत्यक्षात मात्र दिल्ली गेट, टीव्ही सेंटरच्या बाजूने केवळ तीन सुरक्षा रक्षक असल्याचेही म्हणणे सादर केले. सरोवराच्या बाजूला असलेल्या हॉटेलच्या भिंतीजवळून नागरिक तलावात अनधिकृत प्रवेश करत आहेत. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पाहणीनुसार आझाद कॉलेजमधून सांडपाणी तलावात सोडले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

सलीम अली सरोवराला पुन्हा जलपर्णीचा विळखा झाला आहे, सरोवराच्या भूभागाचे कार्यक्षेत्र महापालिकेने निश्‍चित करावे, कार्यक्षेत्रात अतिक्रमण केलेल्या किती घरांचा समावेश आहे याचीही निश्‍चिती करावी?

दिल्ली गेटच्या बाजूने नागरिकांचा सरोवरात प्रवेश करण्याचा मार्ग बंद करावा, हॉटेलनजिकच्या भिंतीवरून चढून येणाऱ्याही नागरिकांना प्रतिबंध घालावा, सुरक्षा रक्षकांची संख्या वाढवावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या आहेत.