केंद्र सरकारच्या निधीतून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची तपासणी करण्यासाठी राष्ट्रीय मूल्यांकन पथक बुधवारपासून ६ दिवसांसाठी औरंगाबाद जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, पाणीपुरवठा योजना, नॅशनल सोशल सहाय्य योजना यांसह १८ योजनांच्या कामांची तपासणी या पथकाकडून केली जाणार आहे.
केंद्रांच्या योजनांची चिरफाड
↧
↧
पाणीपट्टी वसुली ‘समांतर’कडे नाही
औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीकडून पाणीपट्टी वसुलीचे काम काढून घेण्याचा निर्णय मंगळवारी महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. ‘समांतर’च्या कंपनीकडून सुरू असलेल्या जाणाऱ्या सक्तीच्या वसुलीबद्दल विशेष सर्वसाधारण सभेत जोरदार चर्चा झाली.
↧
बीपीएल कार्डधारकांना १०० रुपयांची भेट
दारिद्य्ररेषेखालील नागरिकांना आतापर्यंत शिधापत्रिकेवर गहू, तांदूळ, साखर मिळत आली आहे. मात्र, आता शिधापत्रिकेवर जेवढ्यांची नावे आहेत त्या सर्वांच्या बँक खात्यात पहिल्यांदाच १०० रुपये जमा करण्यात येणार आहे.
↧
खासगी बाजार समिती ओस
शेतकऱ्यांच्या कापसाला भाव मिळेल व सहकारी बाजार समितीपेक्षा जास्त सुविधा मिळतील, असा दावा करीत येथे सुरू करण्यात आलेली खासगी कृषी उत्पन्न बाजार समिती पाच वर्षांपासून शोभेची वास्तू बनली आहे. या बाजार समितीत व्यवहार होत नाहीत.
↧
अत्याधुनिक रुग्णवाहिका, चालकांना प्रशिक्षण हवे
शहरातील जीवघेणी वाहतूक, खराब रस्ते यामुळे सर्वसामान्यांना चालणेही आवघड होत असताना रुग्णवाहिकेत गंभीर अवस्थेत जीवनाशी लढा देत असलेल्या रुग्णांचे काय हाल होत असतील? शहरातील या अवस्थेवर ‘मटा’ने प्रकाश टाकत या प्रश्नाला वाचा फोडली.
↧
↧
आंबेडकरी नेत्यांकडे व्हिजन नाही!
‘आंबेडकरी चळवळीत स्वतःला नेता म्हणवणाऱ्यांकडे आज कोणतेच व्हिजन नाही. त्यांचा समाजाशी संवाद तुटला आहे. ते केवळ जातीच्या आधारावर बोलतात. नव्या पिढीला काय देणार याबाबत ठोस धोरण त्यांच्याकडे नाही,’ अशा परखड शब्दांत प्रख्यात नाटककार, लेखक संजय पवार यांनी सध्याच्या आंबेडकरी चळवळीवर भाष्य केले.
↧
जवखेडे हत्याकांडाचा तपास संशयास्पद
अहमदनगर जिल्ह्यातील जवखेडे हत्याकांडाचा पोलिस तपास संशयास्पद आहे. याप्रकरणाची सीबीआयकडून चौकशी करावी, अशी मागणी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी केली. ते बुधवारी (१४ जानेवारी) पत्रकारांशी बोलत होते. कवाडे म्हणाले, ‘जवखेडे प्रकरणी अन्य संशयित आरोपींची नार्कोटेस्ट का घेतली नाही.
↧
शेट्टींच्या आंदोलनाला आठवलेंचा पाठिंबा
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांच्या ऊस दरप्रश्नी सुरू असलेल्या आंदोलनाला, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे नेते खासदार रामदास आठवले यांनी बुधवारी (१४ जानेवारी) जाहीर पाठिंबा दिला. सोबतच सत्तेत वाटा देण्याचे वचन पाळावे, अशी आठवण भाजपला करून दिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामविस्तार दिनानिमित्त आठवले बुधवारी शहरात आले असता सुभेदारी विश्रामगृहात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
↧
‘कहीं खुशी कहीं गम’
मुख्यालयी न राहणाऱ्या गुरुजींचा घरभाडे भत्ता बंद करण्याचा धाडसी निर्णय घेणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी यांची बदली धक्कादायक मानली जात आहे. नवीन सरकारच्या कार्यपद्धतीचा हा भाग मानला तरी दुष्काळी परिस्थितीत बदली होणे अपेक्षित नव्हते.
↧
↧
सिडको पोलिसांची तोडीपाणी?
सिडको पोलिसांनी केलेल्या तोडीपाणीची माहिती एका खबऱ्याकडून मिळाल्यानंतर पोलिस आयुक्त राजेंद्रसिंह यांनी आदेश देऊनही त्याचा चौकशी अहवाल अद्याप सादर झालेला नाही. आयुक्तांनी आदेश देऊन तीन महिने उलटले आहेत.
↧
आमदार-खासदारांचा डल्ला
‘आमदार - खासदारांसारख्या मोठ्या लोकप्रतिनिधींनी समांतर जलवाहिनीच्या योजनेत डल्ला मारला,’ असा थेट आरोप नगरसेवक मिलिंद दाभाडे यांनी बुधवारी (१४ जानेवारी) महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत केला. त्यांनी केलेल्या आरोपामुळे शिवसेनेचे नगरसेवक संतापले. या प्रकारामुळे सभागृहात काही वेळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
↧
कार्पोरेट ट्रेनर ते पब्लिक स्पीकर
शालेय शिक्षण ग्रामीण भागात. औरंगाबादेत कला शाखेची पदवी संपादन केली. पुढे काय करावे, असा सर्वांसमोर असलेला प्रश्न सचिन तायडे यांच्यासमोरही होता. अंगी असलेल्या वक्तृत्वाच्या गुणाची ताकद त्यांनी ओळखली आणि अभ्यास, कष्टाच्या मेहनतीवर देशातील मोठ्या कंपन्यांमध्ये अधिकारी, कर्मचारी यांना ट्रेनिंग देण्याचे काम सुरू केले.
↧
पाइप लाइन रखडली
स्वामी विवेकानंद नगर वॉर्ड हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जातो. पालिकेच्या आतापर्यंत झालेल्या सर्वच निवडणुकीत या वॉर्डातील मतदारांनी शिवसेनेच्या बाजुने कौल दिला आहे. असे असले तरी पाण्यासारखा मूलभूत प्रश्न सोडविणे पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेला शक्य झालेले नाही. समांतर जलवाहिनीचे कारण पुढे करून पाइप लाइन बदलली जात नाही.
↧
↧
अप्रोच कॅनॉल ‘समांतर’च्या घशात
दुष्काळ निवारणासाठी जायकवाडी धरणात खोदलेला अप्रोच कॅनॉल महापालिकेने समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या घशात घातल्याची धक्कादायक माहिती बुधवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत समोर आली. सुजल योजनेंतर्गत शासनाच्या निधीतून टाकण्यात आलेली ४० कोटींच्या जलवाहिनीची पालिकेने कंपनीकडे दिल्याचे यावेळी स्पष्ट झाले.
↧
मोबाइलसाठी केला मित्राचा खून
तालुक्यातील गदाना येथे ३१ डिसेंबर रोजी झालेल्या विद्यार्थ्याच्या खुनाचा पोलिसांनी छडा लावला आहे. अँड्रॉइड मोबाइलला हातही लावू देत नसल्याने चिडलेल्या वर्गमित्रानेच हा खून केल्याचे उघडकीस आले आहे. पोलिसांनी या सतरा वर्षाच्या मुलाला अटक केली आहे.
↧
धमाल मजा अन् जल्लोष
जोरदार कल्ला, प्रचंड आरडाओरड आणि काटेऽऽऽ...काटेऽऽऽ...म्हणत गल्लोगल्ली पतंगाच्या मागे धावणारी बच्चे कंपनी आपण पाहिली असेलच. हा आनंद अनुभवण्याची संधी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने आज उपलब्ध करून दिली होती.
↧
हुर्रेऽऽऽऽ अन् काटाकाटी!!
निरभ्र आकाशात हवेची हलकीशी झुळूक, हवेत पतंग उडविण्यासाठी उडालेली लगबग, हीप हीप हुर्रे, कमॉन चिअर अप अशा शब्दांत स्पर्धकाला दिले जाणारे प्रोत्साहन, संगीताच्या तालावर नाचणारे चिमुकले, पतंगप्रेमींसह मॉलमधील बघ्यांची झालेली गर्दी, पतंगांची होणारी काटाकाटी, त्यातून होणारा जल्लोष, हवेत भिरभिरणाऱ्या विविध रंगांच्या पतंगांनी आकाश व्यापून गेलेले.
↧
↧
गारपिटीचे २५ कोटी शासनाकडे परत
गारपीटग्रस्तांसाठी सरकारने दिलेली आर्थिक मदत मराठवाड्यातील काही शेतकऱ्यांनी घेतली नाही. त्यामुळे सुमारे २५ कोटी रुपये सरकारकडे परत पाठविण्यात आले आहेत. शेती नावावर असलेले अनेक प्रतिष्ठित नागरिक, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ही मदत स्वीकारली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
↧
लातूर जिल्ह्यात नापिकीमुळे दोन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
लातूर जिल्ह्यातील दोन शेतकऱ्यांनी संक्रांतीच्या दिवशीच कर्जबाजारीपणाला कंटाळून जीवनयात्रा संपवली. औसा तालुक्यातील बोरफळ व चाकूर तालुक्यातील सुगाव येथील शेतकऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. दोन्ही घटनांची पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.
↧
समांतर जलवाहिनीचा दुसरा हप्ता संकटात
केंद्र सरकारने अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हपलमेंट स्किम फॉर स्मॉल अँड मिडियम टाउन्स (यूआयडीएसएसएमटी) ही योजना रद्द केल्यामुळे समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाच्या निधीचा दुसरा हप्ता संकटात सापडला आहे. शासनाकडून हा हप्ता मिळाला नाही तर, महापालिकेला तेवढी रक्कम उभी करावी लागणार आहे.
↧
More Pages to Explore .....