मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी नगर, नाशिककर पळवत आहेत. जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने आदेश देऊनही हक्काचे पाणी देण्यास विरोध केला जातो. तर मुंबईला पाणी देण्याचे निमित्त करून आता गुजरात दमणगंगा-पिंजाळ लिंकद्वारे महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी पळविण्याचा घाट घालत आहे.
‘पाणी गुजरातला जाऊ देणार नाही’
↧
↧
जंग जंग पछाडूनही बिबट्या पसार
बळेगाव (ता. वैजापूर) शिवारात बिबट्याला पकडण्यास वन विभागाला दुसऱ्या दिवशीही अपयश आल्याने भयभीत गावकऱ्यांनी वन अधिकारी ई. एल. कान्हेरे यांना घेराव घातला. बिबट्यापासून संरक्षण करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली.
↧
मुक्तिसंग्राम संग्रहालय सज्ज
महापालिकेने सिद्धार्थ उद्यानात उभारलेल्या ‘हैदराबाद मुक्तिसंग्राम मराठवाड्याची अस्मिता’ या संग्रहालयाचे उद्घाटन रविवारी (८ फेब्रुवारी) शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते सायंकाळी ५ वाजता होणार आहे, अशी माहिती खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
↧
उपजिल्हाधिकारी, अधीक्षकाकडे घबाड
अँटी करप्शन ब्युरोने बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक यांना शनिवारी अटक केली आहे. त्याचबरोबर वाळू वाहतुकदाराकडून ५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारणाऱ्या एका पोलिस कर्मचाऱ्यास अटक करण्यात आली.
↧
नोकरीसाठी तरुणांची तोबा गर्दी
नोकरीसाठी प्रचंड स्पर्धा असल्याचा प्रत्यय शनिवारी औरंगाबादमधील जॉब फेअरमध्येही आला. पॉलिटेक्निक, आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांसाठी श्रीयश इंजिनीअरिंगमध्ये आयोजित या फेअरला सुमारे ९०० हून अधिक विद्यार्थी मुलाखतीच्या रांगेत होते.
↧
↧
हॉटेलसाठी उद्यानाचा बळी
खुद्द महापालिकेचे आयुक्त एखाद्या हॉटेलच्या इमारतीला अतिक्रमण ठरवतात, पण ती केवळ ठेकेदाराच्या मालकीची असल्यामुळे तो रस्त्याचे वळणच बदलून टाकतो आणि आपली इमारत वाचवतो... क्रांत‌िचौकाच्या मुख्य रस्त्यावर झालेल्या या प्रकाराबद्दल महापालिका डोळे मिटून बसली आहे.
↧
संसर्गाचा धोका; स्वाइन फ्लूचा विळखा
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
२००९मध्ये औरंगाबादसह साऱ्या देशाला हादरवून टाकणाऱ्या स्वाइन फ्लूने (एच १ एन१) राज्यात हळूहळू पाय पसरविण्यास सुरुवात केली आहे. तमिळनाडू, आंध्रप्रदेशातून यंदा याची लागण सुरू झाली असून औरंगाबादेत नवीन वर्षांत दोन जणांचे बळी गेल्याने प्रशासनासमोर आव्हान उभे राहिले आहे. मुळात कोणत्याही संसर्गजन्य विकाराच्या बाबतीत वैयक्तिक काळजी घेण्यावरच भर दिला गेला पाहिजे. नुसत्या यंत्रणेवर अवलंबून राहणे योग्य राहणार नाही.
पाच वर्षांपूर्वी परदेशातून स्वाइन फ्लू भारतात आला. अर्थातच आंतरराष्ट्रीय प्रवाशाकडून एच१ एन१ चे विषाणू आले. महाराष्ट्रात पुण्यात पहिला रुग्ण जुलै २००९ मध्ये आढळून आला होता. तोवर अख्ख्या भारतात याचे लोण पसरले होते. आरोग्य यंत्रणा युद्धपातळीवर कामाला लागली होती. औरंगाबादेत नऊ ऑगस्ट २००९ रोजी घाटी हॉस्पिटलमध्ये स्वाइन फ्लूचे ८ रुग्ण पॉझिटिव्ह आले होते. त्यानंतर ही संख्या वाढतच गेली. २०१०, ११ मध्ये याचे प्रमाण कमी झाले होते. २०१२ मध्ये पुन्हा वर्षभरात ४८ रुग्णांची नोंद झाली. २०१४ हे वर्ष मात्र अत्यंत दिलासाजनक होते. औरंगाबादेत वर्षभरातील एकाही पॉझिटिव्ह रुग्णाची नोंद झाली नाही. २०१५ च्या सुरुवातीला स्वाइन फ्लूची लागण झालेला एक रुग्ण घाटीत दाखल झाला. त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. एका खासगी बँकेत कर्मचारी असलेला हा रुग्ण मुंबईला जाऊन आला होता. त्याच काळात दक्षिण भारतात स्वाइन फ्लूचे रुग्ण आढळून आले. ७ फेब्रुवारीपर्यंत शहरातील सरकारी व खासगी हॉस्पिटलमधील नोंदीनुसार आकडेवारी पुढीलप्रमाणे.
खासगी रुग्णालयांतून संशयित रुग्णांची संख्या मोठी
सर्वसाधारणपणे थंडीचा काळ एच१ एन१ वाढण्यास पूरक असतो, असा निष्कर्ष वैद्यकीय तज्ज्ञांनी काढलेला आहे. गेल्या तीन महिन्यांतील शहरातील खासगी हॉस्पिटलचा आढावा घेतला असता किमान १००० संशयित रुग्ण आढळून आल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. रुग्णाच्या प्रतिकारशक्तीचा अभ्यास करून गरजेनुसार त्यांचे लाळनमुने खासगी लॅबमध्ये तपासले गेले. त्यामुळे अनेक रुग्णांना तत्काळ प्रभावी उपचार उपलब्ध झाले. सरकारी नोंदीची कटकट मागे नको म्हणून खासगी डॉक्टरांनी महापालिकेकडे माहिती कळविली नाही.
एनआयव्हीच्या भूमिकेने दिलासा
संशयित स्वाइन फ्लू रुग्णांचे लाळनमुने पुण्याच्या राष्ट्रीय विषाणू तपासणी प्रयोगशाळेकडे पाठविले जात होते. गेल्या पाच वर्षांपासून हीच पद्धत होती. राज्यभरातून एकच लॅब असल्याने स्वॅब तपासणीसाठी फार वेळ लागत असे. दुसरीकडे सरकारी यंत्रणा खासगी लॅबचे रिपोर्ट प्रमाणित मानत नव्हते. याचा फटका रुग्णांना बसत होता. यावर्षी एनआयव्ही सर्व सरकारी हॉस्पिटलना पत्र दिले आहे. खासगी लॅबचे रिपोर्ट गृहित धरून रुग्णांवर उपचार करा, विनाकारण विलंब करू नका. अशा रुग्णांचे स्वॅब एनआयव्हीला पाठवू नका, असे कळविले आहे. या भूमिकेने रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
तापमान वाढेपर्यंत काळजी
एच१ एन१ चा विषाणू ३० अंशांपेक्षा कमी तापमानात अधिक सक्रिय होतो. साधारणपणे नोव्हेंबर ते मार्च या काळात स्वाइन फ्लू मोठ्या संख्येने आढळून येतात. हळूहळू तापमानात वाढ होत आहे. त्यामुळे साथ पसरण्याचा धोका कमी झाला आहे.
स्वाइन फ्लू सदृश रुग्णाची व्याख्या
ताप, घसादुखी, घशाला खवखव, खोकला, नाक गळणे, अंगदुखी, डोकेदुखी. या रुग्णांसाठी इतर कोणतेही निदान करता न येणे, तीव्र श्वसनदाह.
पाच वर्षांवरील व्यक्तींमध्ये - अचानक सुरू झालेला ताप (३८ अंशांपेक्षा जास्त), खोकला, घशात खवखव, धाप लागणे, श्वास घेण्यास त्रास. पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये. न्यूमोनिया, रुग्णालयात भरती करण्याची आवश्यकता भासणे.
कुणाला लागण होऊ शकते ?
पाच वर्षांखालील मुले.
६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक.
गरोदर माता.
उच्च रक्तदाब व हृदयरोग.
मधुमेह.
फुफ्फुस, यकृत, मूत्रपिंड यांचे आजार असलेल्या व्यक्ती.
चेतासंस्थेचे विकार असणाऱ्या व्यक्ती.
प्रतिकारशक्तीचा ऱ्हास झालेली व्यक्ती.
दीर्घकाळ स्टिरॉइड औषधी घेणाऱ्या व्यक्ती.
सर्वस्तरात लागण
आजवर झालेल्या नोंदीत औरंगाबादेतील पहिला रुग्ण गावठाण परिसरात राहत होता. दुसरा रुग्ण खासगी रुग्णालयात दगावला. हा रुग्ण जालन्याचा होता आणि उच्चभ्रू कुटुंबातील होता. त्यामुळे स्वाइन फ्लूची लागण विशिष्ट भागात होणार नाही, असे अंदाज फोल ठरले आहेत. स्थलांतरित प्रवाशांच्या बाबतीत काळजी घेणे आवश्यक आहे.
वैयक्तिक काळजी घेणे आवश्यक
कुठल्याही संसर्गजन्य विकाराला रोखण्यासाठी प्रशासनापेक्षा वैयक्तिक काळजी घेणे आवश्यक आहे. गर्दीच्या ठिकाणी नाकाला रुमाल बांधणे, घरात किंवा कार्यालयाच्या ठिकाणी पोचल्यानंतर हात स्वच्छ ठेवून घेणे आवश्यक आहे. प्रकृतीच्या बाबतीत थोडीही कुरबूर झाली की तत्काळ डॉक्टरांना दाखवून घेणे आवश्यक आहे.
गेल्या तीन महिन्यांत आमच्याकडे १६ संशयित स्वाइन फ्लू पेशंट अॅडमिट झाले होते. त्यांच्यावर प्रभावी उपचार करण्यात आले. स्वाइन फ्लूची लागण टाळण्यासाठी वैयक्तिक काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे. गर्दीच्या ठिकाणी जाताना विशेष काळजी घ्यावी. चेहऱ्यावर मास्क लावावा. २०१४ मध्ये आमच्या हॉस्पिटलमध्ये एक पेशंट पॉझिटिव्ह आढळून आला होता. 'एच१एन१' चा विषाणू दरवेळी व्हायरल म्युटेशन बदलतो. त्यामुळे वेगळा विषाणू तयार होतो.
- डॉ. अभय पोहेकर , सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल.
मागील तीन महिन्यांत आमच्या हॉस्पिटलमध्ये पाच जणांवर आम्ही स्वाइन फ्लूच्या दृष्टीने उपचार केले. अनैसर्गिक प्रमाणात खूप जास्त प्रमाणात सर्दीचे लक्षण यासाठी तपासले जाते. दम लागणे, कृत्रिम श्वासाची गरज भासणे, कमी रक्तदाब, फुफ्फुसांची कार्यक्षमता कमी होणे ही याची प्राथमिक लक्षणे आहेत. याशिवाय रक्तातील पांढऱ्या पेशी झपाट्याने कमी होतात. सर्वसाधारणपणे आपल्या रक्तातील पांढऱ्या पेशींचे प्रमाण ४,००० ते ११,००० असणे आवश्यक आहे. ते ८०० पर्यंत येते. हिवाळा कमी होऊन उन्हाळा सुरू होण्याच्या वेळेस अशा रुग्णांचे प्रमाण वाढलेले दिसून येते. लस उपलब्ध आहे, पण सध्या आपल्याकडे एवढी गंभीर परिस्थिती नाही. त्यामुळे काळजी करण्याचे कारण नाही.
- डॉ. आनंद देशमुख, संचालक, साई क्रिटिकल केअर.
आमच्या हॉस्पिटलमध्ये तीन महिन्यांत आठ, दहा रुग्ण संशयित स्वाइन फ्लू दाखल झाले होते. एकाला मात्र लागण झाली. बरेचसे पेशंट सर्दी, खोकल्याचे असतात. ते ओपीडीमधील उपचारातच बरे होतात. ९८ टक्के लोकांची प्रकृती सुधारते, त्यामुळे घाबरून जाण्याची गरज नाही. सर्दी, खोकला झालेला प्रत्येक पेशंट स्वाइन फ्लू सदृश आहे, असे नाही. हॉस्पिटलमध्ये दाखल झालेल्या पेशंटपेक्षा जास्त रुग्ण गर्दीच्या ठिकाणी वावरताना दिसतात. संशयित रुग्णांना एका ठिकाणाहून दुसरीकडे हलविणे धोकादायक असते. जिथे रुग्ण अॅडमिट झाला असेल तिथेच त्याला उपचार द्यावेत जेणेकरून संसर्गाचा धोका टळतो. गर्दीच्या ठिकाणी नाकाला रुमाल बांधणे, हात स्वच्छ धुणे हे साधे उपायही स्वाइन फ्लूचा प्रादुर्भाव रोखू शकतात.
- डॉ. आनंद निकाळजे, वैद्यकीय संचालक, एमआयटी हॉस्पिटल.
↧
गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह
>>आशिष चौधरी
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या तपासणीत विभागातील तब्बल ८५ शैक्षणिक संस्था केवळ कागदापुरत्याच मर्यादित असल्याचे समोर आले. या संस्थांमधून एकाही विद्यार्थ्याची दहावी, बारावी परीक्षेसाठी नोंद नाही. अशा संस्थांचा संकेतांक क्रमांक रद्द करून मान्यता काढण्याची शिफारस शिक्षण विभागाकडे करण्यात आली आहे. या प्रकारामुळे मराठवाड्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
औरंगाबाद विभागात कागदावरच्या शाळांचा प्रकार चांगलाच गाजतो आहे. विभागातील ८५ संस्थांमधून एकही विद्यार्थी दहावी, बारावीला परीक्षेला बसलेला नाही. विशेष म्हणजे सगळ्या संस्था मान्यताप्राप्त, इंडेक्स (संकेतांक) क्रमांक मिळविलेल्या आहेत. शिक्षण मंडळाच्या लेखी या संस्था कागदावरील मान्यतेपुरत्याच मर्यादित आहेत. मंडळानेच केलेल्या पाहणीत हे आढळले आणि शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली.
दहावी, बारावीत शिक्षण संस्थांनी विषयाला, शाखेला मान्यता नसताना अर्ज भरण्याचे प्रकारही उघड झाले. या प्रकारांनी शिक्षण संस्थांच्या वर्तणुकीवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विद्यार्थी नसताना ही मंडळाचा संकेतांक मिळविणे, संबंधित तुकडीची मान्यता कायम राहिली. हा प्रकार किती वर्षापासून सुरू होता. हेही तपासले गेले पाहिजे. शासन, प्रशासनाकडून मान्यता घ्यायची आणि आपली शैक्षणिक संस्था थाटायची. विद्यार्थी आहेत की नाही, तेथील सुविधा काय याचे न पाहता केवळ संस्था सुरू करणे आणि त्यातून 'आर्थिक' बळ कमविणे हाच उद्देश अनेक संस्थाचालकांनी ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या रांगेत नामवंत शैक्षणिक संस्थांही आहेत. मराठवाड्यात एकूण शाळांची संख्या १८ हजार ८८१ एवढी आहे. यात औरंगाबाद विभागात साडेबारा हजार शाळा उर्वरित लातूर विभागाशी जोडलेल्या आहेत. यातही राज्यात सर्वाधिक खासगी शाळांची संख्या मराठवाड्यात आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील बनावटगिरी खऱ्या अर्थाने ३ ते ५ ऑक्टोबर २०११ला झालेल्या पटपडताळणीतून मोठ्या प्रमाणात समोर आली. बोगस पटसंख्या दाखवून अनुदान लाटण्याचा प्रकार सुरू असल्याने शासनाने महसूल विभागाच्या देखरेखीखाली राज्यात एकाच वेळी पटपडताळणी मोहीम झाली. अनेक शाळांवर कारवाईचा बडगाही उगारण्यात आला. यानंतर आता मंडळाच्या पाहणीत हा प्रकार पुन्हा समोर आला आहे.
खरे तर अशा प्रकारांना नियंत्रण ठेवणारी विस्तार अधिकाऱ्यांपासून ते सचिवांपर्यंतची मोठी यंत्रणा असतानाही असे प्रकार राजरोस होत आहेत. त्यामुळे शाळांचे मॉनिटरिंग करणारा हा विभाग काय करतो, हा प्रश्न उपस्थित होतो. या व्यवस्थेलाही अनेदा मर्यादा आहेत. त्याला कारण शैक्षणिक संस्था या राजकीय पुढारी किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या असल्याने शिक्षण विभाग कारवाई करताना हात आखडता घेते किंवा अनेकदा राजकीय दबाव असतो. यामुळे विभागाची अवस्था 'चलता है, चलने दो' अशीच झाली आहे. याला आळा घालायचा असेल आणि क्षेत्रात नियमितता आणायची असेल तर अधिक सक्षम पावले उचलण्याची गरज आहे. अशा प्रकारावर वेळीच उपाय शोधले जाणे महत्त्वाचे आहे. ते शोधले गेले नाहीत, त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही तर आगामी काळात ही व्यवस्था रसातळाला गेली तर आश्चर्य वाटायला नको. आणि त्याचे पाप व्यवस्थेच्याच माथी असेल हे मात्र निश्चित.
↧
विद्यापीठाचे उत्पन्न कमी अन् खर्च अधिक
तुटीचा अर्थसंकल्प १६ मार्चला अधिसभेसमोर
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा यंदा अर्थसंकल्प तब्बल दहा कोटी रुपये तुटीचा असेल. विद्यापीठाचे उत्पन्न कमी अन् खर्च अधिक असलेला हा गाडा हाकायचा कसा? असा सवाल करत ही तूट कमी करा, असे व्यवस्थापन परिषदेने प्रशासना सुचविले. व्यवस्थापन परिषदेच्या रविवारी झालेल्या बैठकीत त्यावर चर्चा करण्यात आली.
कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यवस्थापन परिषदेची बैठक झाली. बैठकीत २०१५-१६च्या अर्थसंकल्पाची रुपरेषा मांडण्यात आली. विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प २२५ कोटी ५५ लाखांचा असेल, तर खर्च २३५ कोटी रुपयांचा दर्शविण्यात आला आहे. हा अर्थसकंल्प मागील वर्षीच्या तुलनेत सुमारे ५० कोटी रुपये अधिकचा आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च दहा कोटी रुपयांनी अधिक आहे. यावर सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करत तूट कमी करण्याच्या सूचना मांडल्या. त्याचबरोबर उत्पन्न वाढविण्याकरिता समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डॉ. अशोक चव्हाण यांची सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या परीक्षा नियंत्रकपदी नियुक्ती झाल्याने त्यांची लीन मंजूर करण्यात आली; तसेच शैक्षणिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालालाही मंजुरी मिळाली.
उत्पन्न ८० कोटी
विद्यापीठाचे प्रत्यक्ष वार्षिक उत्पन्न सुमारे ८० कोटी रुपये आहे. मागील वर्षापर्यंत हे उत्पन्न सुमारे ६० कोटी रुपयापर्यंत होते. यंदा २० कोटी रुपयांची यात भर पडल्याचे वित्त विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. परीक्षा शुल्क, संलग्नीकरण शुल्क, ऑनलाइन सुविधा यातून विद्यापीठाच्या तिजोरीत पैसे जमा होतात.
व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. यावेळी आलेल्या सूचनांनुसार काही बदल करत तो अधिसभेत मांडण्यात येईल.
- डॉ. बी. ए. चोपडे, कुलगुरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ.
↧
↧
तक्रारीला दाखवली केराची टोपली
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गुन्हेशाखेचे पोलिस निरीक्षक शिवा ठाकरे यांना लाचलुचपत प्रतिबधंक विभाग व स्थानिक वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनीच आतापर्यंत अभय दिल्याचे दिसून येत आहे. भोंदूबाबा साहेबखानच्या पत्नीने तीन महिन्यांपूर्वी ठाकरे यांच्याविरुद्ध वीस लाख उकळल्याप्रकरणी तक्रार केली होती. 'पाच गुन्हे मॅनेज करतो,' असे सांगत ठाकरे यांनी ही रक्कम उकळली होती.
गुन्हेशाखेचे पोलिस निरीक्षक शिवा ठाकरे यांच्याकडे पैशाचा पाऊस पाडण्याच्या प्रकरणाचा तपास सोपविण्यात आला होता. याप्रकरणी मांत्रिक साहेबखानला त्यांनी अटक केली. त्याच्या घरझडतीमध्ये ६१ लाख रुपयांच्या मालमत्तेची कागदपत्रे तसेच रोख नऊ लाख रुपये जप्त करण्यात आले होते. मात्र त्याची कायदेशीर नोंद केली नव्हती. तसेच साहेबखानवरचे पाच गुन्हे तक्रारदारांना सांगून मॅनेज करतो. अन्यथा साहेबखानचा जामीन होणार नाही, असे सांगत ठाकरे यांनी साहेबखानची पत्नी लैलाबेगम यांना धमकावले होते. पतीची सुटका होण्यासाठी मालमत्तेमधील दोन प्लॉट विकून त्याचे २० लाख रुपये ठाकरे यांना दिल्याचे लैलाबेगम यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. ११ नोव्हेंबर २०१४ रोजी ही तक्रार पुराव्यासहीत लैलाबेगम यांनी पोलिस आयुक्त कार्यालय व लाचलुचपत विभागाला दिली, मात्र या तक्रारीची दाखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे काही वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनीच शिवा ठाकरे यांना अभय दिल्याची शंका आहे.
↧
...तर संग्रहालयाला लागली असती पाच वर्षे
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पालकमंत्री झाल्यापासून आपल्या कार्यशैलीची झलक देत धडाकेबाज निर्णय घेणाऱ्या रामदास कदम यांनी रविवारी (८ फेब्रुवारी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर जोरदार बॅटिंग केली. खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्यावर थेट शरसंधान साधत 'साहेबांच्या आणि माझ्यामध्ये जास्त येऊ नका' असे जाहीर वक्तव्य त्यांनी केले.
पालकमंत्री रामदास कदम यांनी भाषणाची जोरदार सुरुवात केली. ते म्हणाले, 'हैदराबाद मुक्तिसंग्राम मराठवाड्याच अस्मिता या स्मृती दालनाचे उद्घाटन एक महिन्यात झाले पाहिजे, असा आदेश पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिला होता. माझी ही परीक्षा होती. पालकमंत्री झाल्यामुळे दालनासाठी पाच कोटी रुपये मंजूर केले. म्हणून वेळेत काम पूर्ण झाले. मी पालकमंत्री झालो नसतो तर आणखी चार, पाच वर्षे उद्घाटनच झाले नसते.' असा टोला त्यांनी खासदार खैरे यांना लगावला.
कदम यांचे भाषण सुरू होण्यापूर्वी खैरे त्यांच्या खुर्चीवरून उठून व्यासपीठाच्या बाजूला गेले होते. ते पाहून कदम यांनी ' खैरे साहेब आता मध्ये काही बोलू नका,' या वाक्याने भाषणाची सुरुवात केली. पालकमंत्र्यांचे भाषण सुरू असताना खासदार खैरे उद्धव ठाकरे यांच्या शेजारी गेले आणि चर्चा सुरू झाली. हे पाहून कदम यांनी भाषण थांबवत 'खैरे तुम्ही माझ्या आणि साहेबांच्या मध्ये जास्त येऊ नका,' असा टोला लगावला. दालनावर आणखी एक मजला उभारून हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचा इतिहास अधिक ठळकपणे मांडा, असे आदेश उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. त्यास प्रतिसाद देत कदम म्हणाले, 'दालनाचा वरचा मजला उभारला जाईल. त्यासाठी डीपीडीसीतून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. मराठवाड्याची अस्मिता जपली जाईल. खैरे तुम्ही याचे क्रेडिट घेऊ नका,' असे पालकमंत्री कदम यांनी सुनावले. कदमांच्या तुफान शाब्दिक टोलेबाजीला शिवसैनिकांनी टाळ्याच्या कडकडाटात दाद दिली.
आयुक्तांचे भाषण अन् डोकेदुखी
आयुक्त प्रकाश महाजन यांच्या भाषणाची उपस्थितांनी चांगलीच खिल्ली उडविली. कार्यक्रम संपण्यापूर्वीच आयुक्तांनी सर्वांचे आभार मानले. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कार्याचा उल्लेख सार्वजनिक देशभक्ती असा केला. स्वातंत्र्यसैनिकांची नावे व भाषण लिहून घेतलेले असतानाही महाजनांनी ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी (कै.) गोविंदभाई श्रॉफ यांचा गोविंदराव सराफ, काशीनाथ नावंदर यांचा काशीनाथ नावंदे असा उल्लेख करून उपस्थितांना बुचकळ्यात टाकले. महापौर कला ओझा यांनीही 'स्वतंत्रसैनिक', 'जिल्ह्यांचे खासदार' असे, 'देशांचे स्वतंत्र' असे शब्द उच्चारून स्थानिक नेत्यांची अडचण केली.
↧
दलालांच्या भूलथापांना बळी
>>अब्दुल वाजेद
परिवहन आयुक्तांच्या आदेशानंतर राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालये दलालमुक्त करण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली. औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयाला दलालांच्या तावडीतून सोडविण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गोविंद सैंदाणे यांनी पावले उचलली. गेल्या पंधरवड्यापासून आरटीओ कार्यालयाच्या परिसरात दलालांना प्रवेश देणे बंद करण्यात आले आहे. यासंदर्भात त्यांच्याशी साधलेला संवाद...
आरटीओ कार्यालय दलालमुक्त करण्यासाठी कोणती पावले उचलली?
- कार्यालयात येणाऱ्या बहुतांश नागरिकांना दलालांमार्फत कामे करावी लागत होती. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची लूट होत होती. परिवहन आयुक्तांनी आरटीओ कार्यालयांतून दलालांना बाहेर काढण्याचे आदेश दिले. त्याची आम्ही अंमलबजावणी कठोरपणे केली. कार्यालयाचे एक प्रवेशद्वार बंद करण्यात आले. एका प्रवेशद्वारातून केवळ नागरिकांनाच प्रवेश देण्यात येत आहे. येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची नोंदणी केली जात आहे. त्यावेळी नागरिकांचे कार्यालयात काय काम आहे, याचीही माहिती घेतली जाते. कार्यालयात काम असणाऱ्यांना आणि वाहन विक्रेत्यांच्या नोंदणीकृत प्रतिनिधींनाच कार्यालयाच्या परिसरात प्रवेश देण्यात येतो.
कार्यालयातील काही कर्मचारी आणि दलाल यांचे जवळचे संबंध असतात. त्यातून मार्ग कसा काढला?
- कार्यालयातील कोणत्याही कर्मचाऱ्याने दलालांशी थेट संबंध ठेवू नये, असे स्पष्ट आदेश परिवहन आयुक्तांनी दिले आहेत. त्याप्रमाणे स्थानिक कर्मचाऱ्यांना दलालांपासून दूर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यांचा दलालांशी संबंध आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांना सांगण्यात आले आहे.
ही मोहीम राबविताना कोणत्या अडचणी आल्या?
- आरटीओ कार्यालयाच्या परिसरात दलालांना प्रतिबंध करण्यात आल्यानंतर अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. दबावतंत्र, खोट्या तक्रारी करणे, धमक्या देणे असे प्रकार घडले होते. त्याची माहिती कर्मचाऱ्यांनी मला दिली. याबाबत वरिष्ठांना कळविले आहे, मात्र मी कर्मचाऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा आहे. त्यामुळे त्यांनी कोणालाही घाबरण्याचे कारण नाही. त्याचबरोबर कार्यालयाच्या सुरक्षेसाठी दोन शस्त्रधारी पोलिस आणि पहारेकरी यांची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
दलालमुक्तीचे प्रयत्न अपुरे वाटतात...
- कार्यालयात येणाऱ्यांची संपूर्ण नोंदणी करण्यासाठी सहायक परिवहन अधिकारी दर्जाच्या अधिकारी नेमण्यात आला आहे. त्यामुळे कार्यालयाच्या परिसरात येणाऱ्या दलालांना रोखण्यात आम्हाला यश आले आहे. पूर्वीप्रमाणे गाड्यांच्या पार्किंगमध्ये सुरू असलेला दलालांचा व्यवसाय बंद झाला आहे. ही मोहीम राबविण्यासाठी पोलिसांचे सहकार्य आवश्यक आहे, मात्र आरटीओ कार्यालयात पोलिस नेमण्याचा आर्थिक भार आमच्या खात्यालाच उचलावा लागतो. त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मुळात कार्यालयात रिक्त पदांची संख्या मोठी असल्यामुळे आमच्या प्रयत्नांनाही मर्यादा पडतात.
कार्यालयात किती पदे रिक्त आहेत? त्यासाठी काय प्रयत्न सुरू आहेत?
- कार्यालयासाठी ७५ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ३० पदे रिक्त आहेत. मोटार वाहन निरीक्षकांच्या २० पदांपैकी केवळ १२ पदे भरलेली आहेत. सहायक वाहन निरीक्षकाच्या दोन पदांपैकी एकच पद भरलेले आहे. परिवहन हवालदाराची तीन पदे मंजूर आहेत. ही तिन्ही पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमुळे कामाचा ताण वाढला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्याची लोकसंख्या वाढत आहे. वाहनांच्या संख्येतही मोठी वाढ होत आहे. त्यामुळे रिक्त पदे भरण्याबरोबरच एकुण पदांचा आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हा प्रश्न परिवहन आयुक्तांसमोर मांडण्यात आला आहे.
रिक्त पदांमुळे कोणत्या अडचणी येतात?
- पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्यामुळे कामाचा निपटारा वेळेत होत नाही. कामे वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय होते. जिल्हाभरातील नागरिकांना काम वेळेवर होत नसल्यामुळे वारंवार चकरा माराव्या लागतात. कामे वेळेत करण्याच्या भुलथापा दलालांकडून दिल्या जातात. नागरिक त्यांना बळी पडतात.
सर्वसामान्य नागरिकांना कार्यालयाच्या कामकाजाची माहिती नसते. त्यांच्या सोयीसाठी काय करण्यात आले आहे?
- आरटीओ कार्यालयातील कामकाजाची माहिती सर्वसामान्यांना नसते. त्यामुळे नागरिकांसाठी कार्यालयात मोठे माहिती फलक लावण्यात आले आहेत. कोणत्या खिडकीवर कोणती कामे केली जातात, याची माहिती उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कर्मचारी संख्या अपुरी असल्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला होता. हा ताण कमी करून कामकाज सुलभ करण्यासाठी कामाची विभागणी करण्यात आली आहे. कोणत्या कर्मचाऱ्याकडे कोणती जबाबदारी असेल, हे परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कामावर देखरेख करण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची कामे वेळेत होतील, असे वाटते.
सर्वसामान्य नागरिकांना आपण काय आवाहन कराल?
- दलालांकडून नागरिकांची लूट होत होती. ती थांबविण्यासाठीच दलालमुक्तीची मोहीम सुरू केली आहे. त्यासाठी नागरिकांचे सहकार्य सर्वात महत्त्वाचे आहे. अन्य कार्यालयात नागरिक स्वतः विविध फॉर्म भरतात, मग आरटीओ कार्यालयात त्यांनी दलालांची मदत का घ्यावी, असा प्रश्न आहे. सरकारने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार कामे केली जातात. त्यासाठी कोणत्याही दलालाची गरज नाही. त्यामुळे त्यांनी दलालांच्या मदतीशिवाय आपली कामे करून घ्यावीत. दलालांच्या भुलथापांना बळी पडू नये.
↧
‘नाट्यसंस्कृती जपली जावी’
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आपण संस्कृती व परंपरेबाबत बोलतो तेव्हा त्यात नाट्यचळवळ देखील असते. विद्यापीठासह कार्यक्षेत्रातील १८ कॉलेजांत नाट्यशास्त्र शिकविले जाते. नाटक देखील एक आद्यसंस्कृतीच आहे, ती जपली जावी, असे मत कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी व्यक्त केले.
विद्यापीठात रविवारी (८ फेब्रुवारी) आंतरराष्ट्रीय नाट्य महोत्सवाचे उद्घाटन झाले. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचे अब्दुल लतिफ खटाना, बीसीयूडी के. व्ही. काळे, नाट्यशास्त्र विभागाचे विभागप्रमुख डॉ. शशीकांत बऱ्हाणपूरकर, प्रभारी परीक्षा नियंत्रक वाल्मिक सरवदे यांची उपस्थिती होती. हा महोत्सव घेण्यासाठी या विद्यापीठाची निवड केल्याबद्दल कुलगुरूंनी एनएसडीचे संचालक वामन केंद्रे यांचे आभार मानले. यावेळी डॉ. बऱ्हाणपूरकर यांनी महोत्सव आयोजनामागील उद्देश सांगितला. अब्दुल लतिफ खटाना यांनी, हा महोत्सव सॅटेलाइट पद्धतीत होत असल्याचे सांगितले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा नाट्यशास्त्र विभाग, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाच्या वतीने (एनएसडी) भारतीय रंगमहोत्सव घेतला जातो. या महोत्सव 'भारंगम' म्हणून लोकप्रिय आहे. सुरुवातीला हा महोत्सव दिल्लीला होत असे. दरम्यान, एनएसडीचे संचालक डॉ. वामन केंद्रे यांनी इतर राज्यांत महोत्सव व्हावा, यासाठी पुढाकार घेतला. त्यानुसार पहिल्यांदाच विद्यापीठात हा महोत्सव होत आहे. विदेशातील ख्यातनाम दिग्दर्शकांनी बसविलेल्या नाटकांचा महोत्सवात समावेश असेल. १०० कलावंत या नाटकात काम करीत आहेत. महोत्सव सर्वांसाठी नि:शुल्क राहील. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय, दिल्ली, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, महाराष्ट्र शासनाचे सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम होत आहे.
↧
↧
रुंदीकरणानंतरही वाहतूक कोंडी
शहराची प्रमुख बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या औरंगपुरा-पैठणगेट वॉर्डाचे महत्त्व केवळ बाजारपेठ म्हणूनच नाही, तर राजकीय उलथापालथींचे केंद्र म्हणूनही आहे. आता संपूर्ण वॉर्ड रस्त्यांच्या रुंदीकरणात रुतला आहे. रस्त्यांवर हातगाड्यांनी केलेले अतिक्रमण त्रासदायक ठरू लागले आहे. पार्किंगची समस्या या वॉर्डाला पोखरून टाकत आहे. या समस्यांकडे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष नाही.
दलालवाडीपासून स्वातंत्र्यसैनिक कॉलनीपर्यंत पसरलेला हा वॉर्ड अनेक अर्थाने महत्त्वाचा आहे. व्यापारीपेठेबरोबर शिक्षणाचे माहेरघर म्हणूनही या वॉर्डाचा उल्लेख केला जातो. महत्त्वाच्या शिक्षणसंस्था याच वॉर्डाच्या परिसरात आहेत. वॉर्डाचे राजकीय चित्र नेहमी बदलत राहिले आहे. दोन वेळा शिवसेनेचा उमेदवार, तर दोन वेळा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उमेदवार येथून निवडून आला आहे. सध्या भाजपचे अनिल मकरिये या वॉर्डाचे प्रतिनिधीत्व करीत आहेत.
हातगाड्यांचे अतिक्रमण कळीचा मुद्दा
हातगाड्यांचे अतिक्रमण या वॉर्डात कळीचा मुद्दा ठरले आहे. ३ वर्षांपूर्वी महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी शहरात रस्ता रुंदीकरणाची मोहीम राबवली. या मोहिमेत औरंगपुरा-पैठणगेट वॉर्डातील प्रमुख रस्ते रूंद झाले. या मोहिमेमुळे वाहतूक सुटसुटीत होईल, कोंडीचा प्रश्न भेडसावणार नाही, अशी अपेक्षा नागरिक करीत होते, पण ती फोल ठरली.
रूंद झालेले रस्ते हातगाड्यांच्या अतिक्रमणामुळे पुन्हा अरूंद झाले आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांवर पूर्वीप्रमाणेच वाहतूक कोंडी होऊ लागली आहे. महापालिकेचे अतिक्रमण हटाव पथक व पोलिस यंत्रणा याबद्दल काहीच कारवाई करताना दिसत नाही. रस्ते रूंद होऊनही काही फायदा झालेला नाही, अशी नागरिकांची भावना आहे. हातगाड्यांच्या अतिक्रमणाबरोबरच पार्किंगचा प्रश्नही या वॉर्डात बिकट झालेला आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा वाहने उभी केली जातात. यामुळे त्या वॉर्डातील रहिवाशांबरोबरच औरंगपुरा-पैठणगेट वॉर्डात येणारे अन्य नागरिकही त्रस्त झाले आहेत.
सीमेवरील भागात समस्या
औरंगपुरा-पैठणगेट वॉर्डालगत गांधीनगर आणि अजबनगर हे वॉर्ड आहेत. या दोन्हीही वॉर्डांच्या सीमेवर असलेला भाग अनेक समस्यांनी ग्रासला आहे. कामगार हाउसिंग सोसायटी, चुनाभट्टी, तेलंगवाडाच्या काही भागातील नागरिकांना रस्त्यांचा प्रश्न भेडसावत आहे. रस्त्यांचे काम झाली पाहिजेत, अशी नागरिकांची मागणी आहे, पण अद्याप ती पूर्ण झालेली नाही. वॉर्डाच्या शेवटच्या टोकावर हे भाग असल्यामुळे भेदभाव केला जात असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
ड्रेनेजची समस्या सुटली
दलालवाडी, चुनाभट्टी भागात ड्रेनेज लाइनची समस्या गंभीर होती. वारंवार ड्रेनेज चोकअप होत असल्यामुळे नागरिकांच्या घरात घाणपाणी शिरत असे. याची दखल घेऊन दोन-तीन वर्षांपूर्वी ड्रेनेज लाइन बदलण्याचे काम करण्यात आले. त्यामुळे आता ड्रेनेज चोकअप होण्याचे प्रमाण घटले आहे. औषधीभवनच्या शेजारच्या गल्लीत देखील ही समस्या कायम होती. तेथेही ड्रेनेज लाइन टाकण्यात आली. त्यामुळे या भागातील नागरिकांचे जीवन सुसह्य झाले आहे.
पुतळा परवानगीत अडकला
औरंगपुरा येथील चौकात महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा एकत्रित पुतळा उभारण्याची योजना महापालिकेने आखली. पुतळ्याचे कामही झालेले आहे, पण पुतळा बसवण्यासाठी शासकीय यंत्रणेकडून परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे पुतळा बसवण्याचे काम रखडले आहे. पुतळा बसवण्याचे काम रखडल्यामुळे तेथील वाहतूक बेटाच्या सुशोभीकरणाचे कामही बंद झाले आहे.
सीसीटीव्हींचा अभिनव प्रयोग
वॉर्डाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून नगरसेवक अनिल मकरिये यांनी औरंगपुरा आणि गुलमंडी या भागात आठ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. या कॅमेऱ्याचे कंट्रोल रूम मकरिये यांच्या कार्यालयात आले. मुख्य रस्त्यांवरील वाहतूक, गर्दी याचे अवलोकन या माध्यमातून २४ तास केले जाते. मंगळसूत्र चोरीसारख्या घटनांना यामुळे आळा बसल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
दलालवाडीत पाणीबाणी
दलालवाडी भागातील नागरिकांना पाणीबाणीला सामोरे जावे लागत आहे. ड्रेनेज लाइनची समस्याही या भागात गंभीर आहे. दलालवाडीमधील काही गल्ल्यांमध्ये नागरिकांनी पाण्यासाठी जलवाहिनीला थेट मोटारी लावल्या आहेत. एवढे करूनही पुरेसे पाणी येत नाही. त्यामुळे या भागातील नागरिक कमालीचे नाजार आहेत. ड्रेनेज वारंवार चोकअप होत असल्यामुळे नळांना दूषित पाणी येते. त्यामुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात, अशीही नागरिकांची तक्रार आहे.
नागरिक काय म्हणतात?
५ वर्षांत विशेष काही कामे झाली आहेत, असे वाटत नाही. कुणीही लोकप्रतिनिधी गांभीर्याने लक्ष देत नाही. लोकप्रतिनिधी आलेच तर हात जोडून निघून जातात. आमच्या भागात ड्रेनेजचा प्रश्न आहे. ड्रेनेज लाइन चांगली नसल्यामुळे नळांना दूषित पाणी येते.
- डी. एम. मोरे.
गेल्या ५ वर्षांच्या काळात काही कामे झाली आहेत, असे वाटत नाही. ड्रेनेज फुटलेलेच असते. नाल्याचे काम झालेले नाही. त्यामुळे दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागतो. साफसफाईची स्थितीही समाधानकारक नाही. वॉर्डात खूप कामे होण्याची गरज आहे.
- रमेश पाटील.
पाण्याची समस्या फारच गंभीर आहे. त्या संदर्भात अनेकवेळा तक्रारी केल्या, पण त्याचा काहीच उपयोग झालेला नाही. हापशाचे काम करण्याची आमची ५ वर्षांपासून मागणी आहे, पण अद्याप हे काम झालेले नाही. त्यामुळे उन्हाळ्यात पाण्याची समस्या निर्माण होते.- रेणुका ठाकूर.
ड्रेनेज चोकअपची समस्या असल्यामुळे रस्त्यावर घाण पाणी पसरलेले असते. साफसफाई देखील नियमित होत नाही. नाल्याचा त्रास देखील खूप आहे. फुटलेले ड्रेनेज आणि तुंबलेला नाला याचा परिणाम नळाला येणाऱ्या पाण्यावर होतो. नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.- सरिता नागापुरकर.
कामगार कॉलनी हा परिसर दोन वॉर्डांच्या सीमेवर आहे. त्यामुळे या परिसरात समस्या खूप आहेत. ५ वर्षांपूर्वी रस्त्याचे डांबरीकरण झाले, पण आता या रस्त्याची अवस्था वाईट झालेली आहे. रस्त्यावर असंख्य खड्डे आहेत. या भागातील नागरिकांना ड्रेनेजची समस्याही भेडसावते. त्याची दखल घेतली पाहिजे.- र. ना. मराठे.
५ वर्षांच्या काळात वॉर्डात जास्तीत जास्त कामे करण्याचा प्रयत्न केला, त्याचे समाधान आहे. ही कामे करताना आमदार अतुल सावे यांच्यासह भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी व खासदार चंद्रकांत खैरे, माजी आमदार प्रदीप जैस्वाल यांनी विशेष मदत केली. रस्त्यांचे रुंदीकरण, हे काम विशेष काम म्हणून नमूद करावे लागेल. त्यामुळे नागरिकांची सोय झाली. नो हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी महापालिकेने केली, तर हातगाड्यांच्या अतिक्रमणांचा प्रश्न सुटेल.अनिल मकरिये, नगरसेवक, भाजप.
↧
आंबा शेतकऱ्यांना तारणार
तुषार बोडखे, औरंगाबाद
यंदा कमी पावसामुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असले तरी आंबा लक्षणीय मोहोरला आहे. पाण्याचा योग्य ताण बसल्यामुळे दरवर्षीपेक्षा आंब्याला प्रमाणापेक्षा अधिक मोहोर आहे. ढगाळ वातावरण किंवा अवकाळी पाऊस नसल्यास औरंगाबाद विभागात आंब्याचे विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाचा हंगाम आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरण्याची आशा आहे.
सतत दोन महिने दडी मारल्यानंतर ऑगस्ट महिन्याच्या उत्तरार्धात पावसाला सुरुवात झाली. हा पाऊस नियमित नसल्यामुळे खरीप व रब्बी पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. इतर पिकांना फटका बसला असला तरी अत्यल्प पाऊस आंब्यासाठी फायदेशीर ठरला आहे. सध्या औरंगाबाद विभागातील ९५ टक्के आंब्याची झाडे मोहोराने पूर्ण फुलली आहेत. 'फळबागांमध्ये बहार धरण्यासाठी पाण्याचा ताण दिला जातो. याच पद्धतीने आंब्याला आपोआप पाण्याचा ताण बसला आहे. त्यामुळे अधिक फुलोरा धरला आहे,' असे कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. संजय पाटील यांनी सांगितले. सरासरी पाऊस झाल्यास नत्र वाढते, तर कमी पावसामुळे कार्बन वाढतो. झाडाला फुले येण्यासाठी कार्बनची आवश्यकता असते. यंदा कमी पर्जन्यमानामुळे नैसर्गिकरित्या नत्र आणि कार्बन यांचे गुणोत्तर जुळून आले आहे. परिणामी आंब्याचे विक्रमी उत्पादन होईल, असे डॉ. पाटील म्हणाले.
गेल्या काही वर्षांपासून औरंगाबाद जिल्ह्यातून आंब्याची निर्यात वाढली आहे. विशेषतः केशर आंब्यामुळे आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांचा फायदा झाला आहे. यावर्षी आंब्याचे उत्पादन वाढणार असल्यामुळे आंबा उत्पादकांच्या उत्पन्नातही भर पडणार आहे. शिवाय स्थानिक बाजारपेठेत आंब्याची आवक चांगली असेल, असे 'आत्मा'चे उपसंचालक सतीश शिरडकर यांनी सांगितले.
केशरची कोट्यवधींची उलाढाल
अनुकूल हवामानामुळे मराठवाड्यात मागील काही वर्षात केशर आंब्याचे क्षेत्र वाढले आहे. फक्त औरंगाबाद विभागात २८ ते ३० हजार हेक्टरवर आंबा आहे. दरवर्षी आंबा निर्यातीतून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. यावर्षी कमी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, पण आंब्याने अनेकांना तारल्याची स्थिती आहे. हा आंबा एप्रिल महिन्यात हाती येईल.
१० वर्षांतील सर्वाधिक मोहोर असलेला हंगाम, असे यावर्षीच्या आंबा उत्पादनाचे वर्णन करता येईल. ताण बसल्यामुळे आंब्याचे विक्रमी उत्पादन होईल. शिवाय वाजवी दरात आंब्याची चव चाखायला मिळणार आहे.
- डॉ. संजय पाटील, शास्त्रज्ञ, हिमायतबाग.
हवामान बदलामुळे फळगळ होण्याची भीती आहे; मात्र फळगळ होण्यापासून आंब्याचे संरक्षण झाल्यास भरपूर उत्पादन होईल. यंदाचा हंगाम शेतीच्या अर्थकारणासाठी महत्त्वाचा आहे.
- सतीश शिरडकर, उपसंचालक 'आत्मा'.
↧
महापालिका निवडणुकीत युती
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष एकत्र आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळनिवारणासाठी आम्हाला हातात हात घालून काम करावे लागणार आहे. दोन महिन्यांत औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीत धर्मांधांचे संकट टाळण्यासाठी दोघांनाही एकत्र यावे लागेल, असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी येथे स्पष्ट केले. 'बेळगावचे नाव बेळगावी करण्यात येते, मग औरंगाबादचे संभाजीनगर करण्यास विरोध का. राज्य सरकारने 'संभाजीनगर'चा ठराव आणावा,' अशी सूचना त्यांनी केली.
महापालिकेने सिद्धार्थ उद्यानात उभारलेल्या हैदराबाद मुक्तिसंग्राम मराठवाड्याची अस्मिता स्मृती दालनाचे उद ्घाटन ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, पालकमंत्री रामदास कदम, खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार संजय शिरसाट, अतुल सावे, महापौर कला ओझा, पालिका आयुक्त प्रकाश महाजन आदींसह राजकीय नेते, स्वातंत्र्यसैनिकांची मोठी उपस्थिती होती.
ठाकरे म्हणाले,'पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. रामदास कदम पालकमंत्री झाल्यानंतर या दालनाचे काम शक्य झाले. हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचा इतिहास नवीन पिढीला सांगण्यासाठी हे दालन उपयुक्त आहे. मात्र लढ्यात ज्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला त्यांचे स्मरण होण्यासाठी दालनावर वरचा मजला बांधला पाहिजे. कर्नाटक महाराष्ट्र सीमावाद न्यायप्रविष्ट असताना बेळगावचे बेळगावी केले. केंद्र सरकारने त्यास परवानगी दिली असेल ते चूक आहे. इकडे औरंगाबादचे संभाजीनगर करण्यासाठी विरोध का? राज्य सरकारने हा ठराव आणला पाहिजे. केंद्राकडे शिफारस केली पाहिजे. केवळ शहराचेच नाव नव्हे तर चिकलठाणा विमानतळास छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव दिले पाहिजे.'
'मी दोन महिन्यांपूर्वी मराठवाड्यात फिरलो होतो. यंदा या भागात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती आहे. राज्य सरकारमध्ये आम्ही सामील झालो. दुष्काळनिवारणासाठीही हातात हात घालून जावे लागेल. लोकांचे प्रश्न सोडवावे लागतील. इतकेच नव्हे तर दोन महिन्यांत औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात दोघांनी एकत्र आले पाहिजे. आजवर औरंगाबादने आमच्यावर प्रेम केले. म्हणून भगवा डौलाने फडकत आहे. औरंगाबादेत हिरवे संकट फोफावले तर अवघड होईल. आम्ही हे होऊ देणार नाही. औरंगाबादकरांचा आशीर्वाद आमच्या पाठिशी आहे. आम्हाला निवडून द्या, पश्चाताप होणार नाही,' अशी साद श्री. ठाकरे यांनी घातली.
शहर खड्डेमुक्त करा
औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था पाहून उद्धव ठाकरे यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. 'औरंगाबादला खड्डेमुक्त करा. नागरिकांना न्याय मिळाला पाहिजे. आता आपल्याला सरकार म्हणून त्याचे उत्तर द्यावे लागेल,' असे खडे बोल ठाकरेंनी सुनावले.
↧
जमिनीचा बेकायदा वापर; पाच लाख रुपये जमा करा
जिंतूरमधील तलावप्रकरणी खंडपीठाचे आदेश
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शेतकऱ्यांची जमीन गेल्या ९ वर्षांपासून बेकायदा वापरल्याप्रकरणी नुकसान भरपाई म्हणून शासनाने पाच लाख रुपये चार आठवड्यात कोर्टात जमा करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. सुनील देशमुख यांनी दिले आहेत.
परभणी जिल्ह्यातील कवडा पाझर तलावप्रकरणी धानोरा येथील शेतकरी रामकिशन मावई, विठ्ठल मावई, हरिभाऊ मावई यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीवेळी, शासनाने कुठल्याही प्रकारच्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता, भूसंपादन न करता कवडा, धानोरा व घागरा येथील शेतकऱ्यांची जमीन कवडा पाझर तलावासाठी ताब्यात घेतली आणि नऊ वर्षांपासून शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे पाऊल उचलले नसून काम बोगस झाले आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना शेती करण्यात अडचणी येत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले.
यासंदर्भात परभणीच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांनीही शपथपत्र दाखल केले होते. प्रकरणी खंडपीठाने पाटबंधारे विभागाचे सचिव, रोजगार हमी योजना मंत्रालयाचे सचिव, लघु पाटबंधारे विभागाच्या अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांना याचिकाकर्त्यांच्या नुकसान भरपाईपोटी पाच लाख रुपये चार आठवड्यात जमा करण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी २७ फेब्रुवारीला होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. जितेंद्र घुगे, तर शासनातर्फे अॅड. एस. एस. टोपे हे काम पाहात आहे.
↧
↧
इलेक्ट्रॉनिक रिक्षा मीटरची विक्री बंद
वजन मापे विभागाने पाठविल्या विक्रेत्यांना नोटीस
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरात रिक्षा मीटर विक्री करणाऱ्या कंपनीच्या प्रतिनिधींनी वजन मापे विभागाकडून परवाना घ्यावा आणि इलेक्ट्रॉनिक मीटरच्या कॅलिब्रेशनसाठी प्रमाणित जनरेटर वापरावे, अशी नोटीस वजन मापे विभागाने बजावली असून, त्यामुळे शहरात मीटर विक्रेत्यांनी इलेक्ट्रॉनिक मीटरची विक्रीच बंद केली आहे.
हायकोर्टाच्या आदेशानंतर शहरात रिक्षांना इलेक्ट्रॉनिक मीटरची सक्ती करण्यात आली. २०१०मध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीटरची विक्री सुरू झाली. हे मीटर उत्पादित करणाऱ्या सहा कंपन्यांचे शहरात चार डिलर्स आहेत. आतापर्यंत शहरात सुमारे ८ हजार इलेक्ट्रॉनिक मीटर विकले आहेत. गेल्या ३ वर्षांपासून आरटीओच्या परवानगीने ही मीटर विक्री केली जात आहे, मात्र काही दिवसांपूर्वी वजन मापे विभागाने शहरातील काही विक्रेत्यांना नोटीस बजावून जनरेटर जप्तीची कारवाई केली. या विक्रेत्यांनी कॅलिब्रेशनसाठी वापरलेले जनरेटर तपासून घेतले नसल्याचा ठपका ठेवून ही कारवाई करण्यात आली होती. त्यामुळे अन्य मीटर विक्रेत्यांनी धास्तीने इलेक्ट्रॉनिक मीटरची विक्री बंद केली आहे. वजन मापे विभागाकडून राज्यभरात अशा स्वरुपाची कारवाई केली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
इलेक्ट्रॉनिक मीटरबाबत शहरातील एका विक्रेत्याला वजन मापे विभागाने नोटीस दिली. त्यामुळे आम्ही मीटर विक्री बंद केली आहे. कंपनीकडून सीलबंद इलेक्ट्रॉनिक मीटर पाठविले जातात. ते रिक्षास बसविण्यापूर्वी किंवा वाहनाची पासिंग करताना शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून तपासणी केली जाते. मीटर विक्रीसाठी आरटीओ विभागाकडून परवानगी घेतली जाते. त्यामुळे वजनमापे विभागाकडून परवाना घेण्याचे काहीही संबंध नाही. वजन मापे विभागाने परवाने दिले, तर ते आम्ही निश्चितच घेऊ.- सय्यद चांद,
सुपर इलेक्ट्रॉनिक मीटर डीलर.
वजन मापे विभागातून ही कारवाई वजन मापे निरिक्षकांनी केली आहे. सध्या मी प्रवासात आहे, म्हणून आताच काही सांगू शकत नाही. नितीन जोशी, सहाय्यक नियंत्रक, वजन मापे विभाग औरंगाबाद
↧
पाण्यासाठी नगरसेवकांची धावाधाव
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पाणी पळवापळवीच्या प्रकारानंतर बुधवारी सकाळी ८ ते १० नगरसेवकांनी सिडको एन ५ येथील जलकुंभावर धाव घेतली. तेथील कामकाज त्यांनी तब्बल ६ तासांसाठी बंद पाडले. पाणीपुरवठा करणारे टँकरही त्यांनी थांबवून ठेवले. अखेर पोलिसांना पाचारण केल्यानंतर हा वाद संपुष्टात आला. त्यानंतर या वॉर्डांचा पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात आला.
ज्ञानेश्वर कॉलनी - मुकुंदवाडी (वॉर्ड क्रमांक ७४) भागात आजचा दिवस पाणीपुरवठ्याचा होता. गेल्या ६ दिवसांपासून या वॉर्डात पाणी पुरवठा न झाल्यामुळे नागरिक त्रस्त होते. या वॉर्डाच्या नगरसेवक नीला जगताप आणि त्यांचे पूत्र सुनील पाणीपुरवठ्यावर लक्ष ठेवून होते. सकाळी सहा वाजता वॉर्डात पाणीपुरवठा सुरू झाला. दोन टप्पे झाल्यानंतर पाणीपुरवठा अचानक बंद करण्यात आला. त्यामुळे जगताप यांनी महापालिका, औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीचे अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्याशी जगताप यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. त्यामुळे जगताप थेट सिडको एन ५ येथील जलकुंभावर आले. त्यांनी जलकुंभावरील कर्मचाऱ्यांकडे चौकशी केली असता सिडको एन ३ भागात पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आल्याचे त्यांना सांगण्यात आले.
या प्रकारामुळे जगताप संतापले. त्यावेळी तेथे एकही अधिकारी उपस्थित नव्हता. काही वेळात प्रमोद राठोड, काशीनाथ कोकाटे, संजय चौधरी, बालाजी मुंडे, भाजपचे शहराध्यक्ष भगवान घडमोडे जलकुंभावर आले. पाणीपुरवठा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची हातचालाखी या सर्वांच्या लक्षात आली. त्यामुळे सर्वांनीच कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरण्यास सुरुवात केली.
निर्णय घेणारा कोणीही अधिकारी जलकुंभावर हजर नव्हते. त्यामुळे नगरसेवकांनी पालिकेचे अधिकारी आणि औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटीचे कंपनीचे अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता ख्वाजा जलकुंभावर आले, पण कंपनीचे कुणीही अधिकारी आले नाहीत. अखेर अकराच्या सुमारास कंपनीचे अधिकारी पोलिस बंदोबस्तात जलकुंभावर आले. त्यांनी नगरसेवकांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे नगरसेवकांनी महापौर कला ओझा यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना जलकुंभावर येण्याची विनंती केली. बाराच्या सुमारास महापौर जलकुंभावर आल्या. त्यांनी नगरसेवक, कंपनीचे अधिकारी व उपअभियंता ख्वाजा यांच्याशी चर्चा केली. मुकुंदवाडी वॉर्डाचा पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. पाणीपुरवठ्याची काही कामे बाकी आहेत, त्यामुळे नागरिकांना त्रास होतो, अशी माहितीही नगरसेवकांना महापौरांना दिली. ही कामे विनाविलंब करण्याचे आदेश महापौरांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिले. त्याबाबतचे लेखी आदेशही त्यांनी नंतर अधिकाऱ्यांना दिले. दरम्यानच्या काळात सकाळी सात ते दुपारी एक या दरम्यानत जलकुंभावरील टँकर थांबवून ठेवण्यात आले होते. दुपारी एकनंतर टँकर सुरू झाले.
पाण्यासाठी ६ तासांचा संघर्ष
सकाळी ६ वाजता मुकुंदवाडी परिसरात पाणीपुरवठ्याला सुरुवात
सकाळी ७ पाणीपुरवठा दोन टप्पे झाल्यानंतर बंद
सकाळी ७.३० नगरसेवक नीला जगताप यांचे पूत्र जलकुंभावर पोचले
सकाळी ८ सिडकोतील अन्य नगरसेवकही जलकुंभावर आले
सकाळी ९.३० महापालिकेचे अधिकारी जलकुंभावर पोचले
सकाळी ११ औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीचे अधिकारी
पोलिस बंदोबस्तात दाखल. नगरसेवकाशी वाद
दुपारी १२ महापौर कला ओझाही जलकुंभात पोचल्या
दुपारी १ मुकुंदवाडी भागात पाणीपुरवठा सुरू
↧
मोकाट कुत्र्यांचा त्रास वाढला
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरात शेकडो मोकाट कुत्री उच्छाद मांडत असताना त्यांना पकडण्याची सक्षम यंत्रणा महापालिकेकडे नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये दहशत पसरली आहे. मोकाट कुत्रे पकडून त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेकडे एकच ठेकेदार असल्यामुळे दिवसाकाठी फक्त १० कुत्र्यांवर शस्त्रक्रिया केली जात आहे. त्यासाठीही खासगी डॉक्टरांची मदत घेतली जात आहे.
मोकाट कुत्र्यांमुळे शहरात अक्षरशः दहशतीचे वातावरण आहे. सकाळी शाळकरी मुले, शिक्षक, मॉर्निंग वॉक करणारे नागरिक आणि रात्री घरी परतणाऱ्या कामगार-कर्मचाऱ्यांवर ही कुत्री हल्ले करतात. कुत्र्यांनी लहान मुलांवर हल्ला केल्याच्या घटना अलिकडेच शहराच्या विविध भागात घडल्या आहेत. महापालिकेकडे मोकाट कुत्री पकडण्यासाठी दोनच टीम आहेत. दोन टप्प्यात त्या काम करतात, परंतु दिवसभरात फक्त १० ते १५ कुत्रीच पकडली जातात. ती मध्यवर्ती जकात नाक्याच्यालगत जनावरांच्या दवाखान्यात नेली जातात. तेथे निर्बिजीकरणाची शस्त्रक्रिया केली जाते. त्यासाठी पालिकेने एकच ठेकेदार नेमला आहे. त्याच्याकडेही शस्त्रक्रियेची व्यवस्था नाही. त्यामुळे खासगी डॉक्टरांच्या मदतीनेच शस्त्रक्रिया करून घेतल्या जात आहेत.
एका कुत्र्यास ५६५ रुपये
एका कुत्र्यावरील शस्त्रक्रियेसाठी महापालिका ठेकेदाराला ५६५ रुपये देते. या रक्कमेत त्याने पकलेल्या कुत्र्याला तीन दिवस सांभाळले पाहिजे आणि त्याच्यावर शस्त्रक्रिया केली पाहिजे, अशा पालिकेच्या अटी आहेत.
↧
