म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वीजबिलावर देण्यात येणारे अनुदान थांबविल्याने औद्योगिक ग्राहकांवर २२ टक्के वीज दरवाढीचा बोजा पडला आहे. महावितरणने वीज आयोगापुढे ५,९०५ कोटी रुपये दरवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यामुळे आणखी १२ टक्के वीजदरवाढ होणार आहे. याचा फटका उद्योजकांना बसण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करून वीज दरवाढ रद्द करावी, अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले जाईल, असा इशारा संयुक्त कृती समितीने बुधवारी (११ फेब्रुवारी) दिला.
चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रिज अँड अॅग्रीकल्चर, मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिज अँड अॅग्रीकल्चर, औरंगाबाद इंडस्ट्रिअल सप्लायर्स असोसिएशन, औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघ, लघु उद्योग भारती, जालना औद्योगिक संघटना, महाराष्ट्र प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र पेपर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, स्टील रिरोलिंग असोसिएशन आदींसह अन्य संघटनांनी एकत्र येऊन संयुक्त कृती समिती स्थापन केली आहे. प्रा. मुनिष शर्मा, भारत मोतिंगे, हेमंत कापडिया यांच्यासह सर्व संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. शर्मा म्हणाले, 'कोणत्याही राज्याचा विकास हा त्या राज्यातील औद्योगिक विकासावर अवलंबून असतो. उद्योगाच्या विकासासाठी अन्य पायाभूत सुविधेबरोबर वीज हा देखील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे.
राज्यात देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते तरी आपले उद्योगदर अन्य राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहेत. याचा फटका उद्योजकांना बसतो. त्यात सप्टेंबर २०१३ पासून भर पडली आहे. या दरवाढीस उद्योजकांनी विरोध केला होता. तत्कालीन शासनाने त्याची दखल घेऊन महावितरणला अनुदान देण्याचे मान्य केले होते. नवीन राज्य सरकारने डिसेंबर २०१४ पासून महावितरणला देण्यात येणारे अनुदान बंद केले आहे. त्याचा औद्योगिक ग्राहकांवर २०-२२ टक्के बोजा पडला आहे. त्यात आता महावितरणने वीज आयोगापुढे ५९०५ कोटी रुपयांच्या दरवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यामुळे भविष्यात १२ टक्के वीज दरवाढ होण्याची भीती आहे. आधीच वीज दर जास्त असलेले व नवीन वीज दरवाढीमुळे उद्योजक संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. या वीजदरामुळे राज्यातील उद्योग इतर राज्यांच्या तुलनेत टिकाव धरू शकत नाहीत. जालना येथील स्टील उद्योजकांनी आपले उत्पादन ३० टक्के आणले आहे. या वीजदरवाढीच्या विरोधात सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन संयुक्त कृती समिती स्थापन केली आहे. उद्योगांचा वीजदर सहा रुपये प्रति युनिट असावा अशी आमची मागणी आहे. याची पूर्तता न झाल्यास लवकरच रस्त्यावर उतरू,' अशा इशारा त्यांनी दिला.
आंदोलनाचा इतिहास
तत्कालीन आघाडीच्या सरकारच्या काळात वीजदरवाढ झाल्यानंतर उद्योजकांनी एकत्र येऊन वाढीव वीजबिलाची होळी केली होती. सरकारच्या विरोधात शहरात पोस्टर लावले होते. त्याची राज्यभर चर्चा होती. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना भेटून तीव्र शब्दात प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या होत्या. आता वीज दराच्या बाबतीत सरकारने काही पाऊल उचलले नाही तर राज्यभरातील उद्योजकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. तसा संताप यावेळी उद्योजकांच्या बोलण्यातून यावेळी दिसला.
विजेसाठी उद्योजक आक्रमक
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसला खिंडार
औरंगाबाद महापालिकेतील काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाला खिंडार पडले आहे. काँग्रेसचे नगरसेवक व माजी विरोधी पक्षनेते प्रमोद राठोड व रावसाहेब गायकवाड, सत्यभामा शिंदे, राष्ट्रवादीचे ४ वेळा निवडून आलेले काशिनाथ कोकाटे, मिलिंद दाभाडे यांच्यासह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे एकमेव नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांचा भारतीय जनता पक्षात प्रवेश अंतिम झाला आहे. त्यांचा प्रवेशाचा कार्यक्रम गुरुवारी होणार आहे.
या प्रवेशानंतर महापालिकेत भाजप नगरसेवकांची संख्या २५ होईल. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी शिवसेनेतून ३ आणि एका अपक्षाने भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. या निर्णयामुळे भाजपचे निष्ठावान कार्यकर्ते व पदाधिकारी नाराज झाले आहेत. काही कार्यकर्त्यांनी या प्रवेशाला जोरदार विरोध केल्याचे समजते.
महापालिका निवडणुका तोंडावर आल्या असताना ५ नगरसेवकांचा भाजप प्रवेश म्हणजे सत्तेत असलेल्या शिवसेनेला धक्का समजला जातो. मनसेचे राज वानखेडे यांनी राज ठाकरे यांना राम राम ठोकला. त्यांनी औरंगाबाद मध्य विधानसभेची निवडणूक लढविली होती. त्यांचा भाजप प्रवेश म्हणजे मनसेची ताकद कमी होण्यासारखे आहे.
माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचे खंदे समर्थक प्रमोद राठोड यांनी काँग्रेसचा राजीनामा दिला आहे. गेल्या निवडणुकीत ते एन -४ वार्डातून निवडून आले होते. एक अभ्यासू नगरसेवक म्हणून त्यांची ओळख आहे. रावसाहेब गायकवाड यांनीही काँग्रेसची साथ सोडली आहे. दामूअण्णा शिंदे हे माजीमंत्री राजेंद्र दर्डा यांचे निष्ठावान कार्यकर्ते होते. त्यांनीही काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. सिडकोतील जुने राजकारणी म्हणून ओळख असलेले काशिनाथ कोकाटे हे पुन्हा भाजपमध्ये आले आहेत. पूर्वी त्यांना भाजपमध्ये चांगली वागणूक मिळाली नव्हती. त्यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश करून गेली निवडणूक जिंकली होती. रिपब्लिकन चळवळीतील खांदे कार्यकर्ते मिलिंद दाभाडे यांचा भाजपप्रवेश म्हणजे दलित आघाडीला मोठा फटका समजला जातो.
दानवेंच्या उपस्थितीत प्रवेश
सहा नगरसेवकांचा भाजप प्रवेशसोहळा गुरुवारी दुपारी ३ वाजता प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या उपस्थितीत संत तुकाराम सिडको नाट्यगृहात होणार असल्याचे भाजपचे शहराध्यक्ष भगवान उर्फ बापू घडमोडे यांनी सांगितले.
सर्वच पक्षातील नेते व कार्यकर्ते भाजपमध्ये येण्यास इच्छुक आहेत. सध्या पक्षाची सदस्य नोंदणी मोहीम सुरू आहे. महापालिकेतील ५ नगरसेवक पक्षात आल्याने बळकटी मिळाली आहे.
- शिरीष बोराळकर, प्रवक्ते, भाजप.
प्रमोद राठोड, दामूअण्णा शिंदे व रावसाहेब गायकवाड हे पक्षांतर करणार असल्याची माहिती आहे. त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.- सय्यद अक्रम, शहराध्यक्ष, काँग्रेस
महाराष्ट्र बँकेची फसवणूक
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कमी किमतीची जागा जास्त मूल्य दाखवून तारण ठेवत महाराष्ट्र बँकेची सुमारे ५५ कोटी ९३ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सीबीआयने बुधवारी औरंगाबाद, बीड, परभणी, नांदेड आणि नाशिक येथील ३२ ठिकाणी छापे टाकले. या संदर्भातील दोन तक्रारींत २३ जणांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. त्यात बँकेच्या अधिकाऱ्यांसह जमिनीचा खरेदी-विक्री व्यवहार करणाऱ्यांचा समावेश आहे.
याप्रकरणी सीबीआयच्या वतीने देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र बँकेचे औरंगाबाद विभागाचे सहायक महाव्यवस्थापक ए. एम. राजे, मूल्यमापन अधिकारी मिलिंद सांगवीकर व सागर गोगे यांनी बिल्डर लॉबीशी संगनमत केल्याचा आरोप आहे. २०१२-१३ या कालावधीत त्यांनी शहरातील काही जणांना प्रत्येकी ५ कोटीचे कर्ज मंजूर केले. हे कर्ज मंजूर करताना बांधकाम व्यावसायिकांनी बँकेकडे मालमत्ता तारण ठेवल्या होत्या. तारण मालमत्तांचे मूल्य कमी असल्याची माहिती आरोपींना होती, तरीही त्यांनी जागेचे मूल्य जास्त दर्शवून कर्ज मिळवून देण्यास मदत केली.
या कर्जदारांनी कर्ज फेडले नाही. त्यामुळे बँकेने या कर्जप्रकरणांची चौकशी केली तेव्हा हा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी महाराष्ट्र बँकेच्या औरंगाबाद विभागाच्या उप महाव्यवस्थापकांनी ७ जानेवारी २०१५ रोजी पुणे सीबीआयकडे दोन तक्रारी दिल्या. त्यानुसार भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०९, कलम १२० (ब) व लाच लुचपत प्रतिबंधात्मक कायदा कलम १३ (२) प्रमाणे गुन्हे दाखल करण्यात आले. मराठवाड्यात सीबीआयची अशी कारवाई प्रथमच करण्यात आली.
फसवणुकीतील आरोपी व प्रतिष्ठाने
सीबीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या गुन्ह्यातील आरोपी असे : सहायक व्यवस्थापक ए. एम. राजे, मूल्यांकन अधिकारी मिलिंद सांगवीकर, सागर गोगे, जे. एस. चांडक, एलोरा कंस्ट्रक्शनचे सलीम अहमद खान, अफन ट्रेडर्सचे खान रमीज राजा, शहाना परवीन, महाराष्ट्र सुपर ट्रेडर्सचे शेख जफर शेख निजाम, रॉयल ट्रेडर्सचे इनायत जफर अलीखान, त्रिमूर्ती इंटरप्रायजेसचे शेख इरफान शेख रहीम कासीम, टाऊन ट्रेडर्सचे अब्दुल सय्यद अब्दुल नजीर सौदागर, मोइयोद्दिन इलेक्ट्रिकल्सचे शेख मोइनोद्दिन शेख अमिनोद्दिन, दिल्लीवाला एजन्सीचे एजाज अहमद खान बिस्मिल्ला खान, बाँबे ग्लास हाऊसचे शेख मोहम्मद साबीर, मुजाहेद खान, अजमतउल्ला खान, हमजा इंटरप्रायजेसचे फैयाज अहमदखान, ए. एस. एजन्सीचे कुतुबोद्दिन सय्यद साबीर, स्वराज ट्रेडर्सच्या सविता मुरकुटे, साईराज ट्रेडर्सचे दीपक मुरकुटे, शेख सादिक इस्माइल व जय बालाजी ट्रेडर्सचे त्रिंबक मुरकुटे.
३२ ठिकाणी छापे
सीबीआयच्या पथकाने बुधवारी औरंगाबाद, बीड, नांदेड, परभणी व नाशिक येथे आरोपींच्या घरांवर छापे टाकले. एकूण ३२ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. यावेळी झडतीमध्ये महत्त्वाची कागदपत्रे, संगणक व हार्ड डिस्क जप्त करण्यात आल्या असून, अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आली नाही, अशी माहिती सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
दोन स्वतंत्र गुन्हे
यासंदर्भात बँकेने दोन स्वतंत्र तक्रारी दिल्या होत्या. त्यानुसार दोन गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. एका प्रकरणात १७ आरोपी असून, त्यांनी ४२ कोटी ३८ लाख रुपयांची फसवणूक केली आहे. दुसऱ्या प्रकरणात ६ आरोपींनी १३ कोटी ५५ लाख रुपयांची फसवणूक केली आहे.
पालिका निवडणूक वेळेवरच होणार
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सातारा-देवळाई परिसर औरंगाबाद महापालिकेच्या हद्दीत घ्या, असे आदेश राज्य शासनाने महापालिकेच्या आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे झालेली वॉर्ड रचना, निघालेली आरक्षणाची सोडत आणि निवडणुकीचा कार्यक्रम याविषयी निवडणूक आयोगाने निर्देश दिलेले नाहीत, त्यामुळे अनिश्चिता आहे. दरम्यान, महापालिका निवडणूक ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार होती, असे राज्य निवडणूक आयोगातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने 'मटा' बोलताना सांगितले.
बुधवारी महापालिकेच्या आयुक्तांच्या नावे निवडणूक आयोगाने आ - मेलद्वारे पत्र पाठविले. हा परिसर महापालिकेच्या हद्दीत घ्यावा, असे या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सातारा-देवळाई परिसर पालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाल्यावर महापालिकेच्या निवडणुकीचे काय करायचे, आहे तीच प्रक्रिया सुरू ठेवायची का, अशी विचारणा पालिकेकडून आयोगाकडे करण्यात आली, पण त्याचे काहीही उत्तर आयोगाकडून महापालिकेला अद्याप मिळालेले नाही.
यासंदर्भात 'मटा' प्रतिनिधीने राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी महापलिकेची निवडणूक ठरलेल्या वेळीच होईल पूर्ण होईल, असे स्पष्ट केले. २९ एप्रिलपूर्वी निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणे घटनेनुसार बंधनकारक आहे, असे सांगितले. सातारा, देवळाई भागातून निर्माण होणाऱ्या जास्तीच्या वॉर्डांची निवडणूक कशी घ्यायची, हे आयोग नंतर ठरवेल. त्यामुळे वॉर्ड रचनेची किंवा आरक्षणाच्या सोडतीची नव्याने प्रक्रिया होणार नाही. आहे त्याच परिस्थितीत निवडणूक होईल, असे त्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.
एकदा सुरू झालेली निवडणूक प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या थांबविता येत नाही. वेळेत निवडणूक घेण्याची जबाबदारी आयुक्तांची आहे. हद्दवाढीमुळे नवीन भाग महापालिकेत समाविष्ट केला जाईल, तेथील निवडणूक नंतर होईल. त्या भागासाठी सुरू झालेली निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याची गरज नाही. भारतीय राजकीय घटनेनुसार मुदतीच्या आत निवडणूक घेणे ही आयोगाची जबाबदारी आहे. हद्दवाढ हे निवडणूक पुढे ढकलण्याचे कारण होऊ शकत नाही. - अॅड. बी. एल. सगर किल्लारीकर
महापालिका निवडणुकीबद्दल चर्चेत असलेले प्रश्न
१) वॉर्ड रचना आणि आरक्षणाची सोडत यानुसारच निवडणूक होणार का?
२) सातारा-देवळाईच्या समावेशानंतर वॉर्ड रचना नव्याने केली जाणार का?
३) नवीन वॉर्डांची निवडणूक स्वतंत्रपणे होणार की महापालिकेच्या निवडणुकीसोबतच होणार?
४) निवडणूक पुढे ढकलल्यास प्रशासकीय राजवट लागू होणार का?
अण्णा, मेधाताईंचे ‘चलो दिल्ली’
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
भूसंपादन कायदा रद्द करावा, या मागणीसाठी २४ फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्ली येथे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा पाठिंबा असल्याची माहिती आम आदमी पार्टीच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी दिली.
राज्यातील विक्री झालेल्या सहकारी साखर कारखान्यांसंदर्भात बुधवारी आयोजित बैठकीनिमित्त त्या शहरात आल्या होत्या. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पाटकर यांनी हा अध्यादेश कार्पोरेट कंपन्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन काढण्यात आल्याची टीका केली. 'ब्रिटिशकालीन १८९४चा अन्यायकारक जमीन अधिग्रहण कायदा बदलासाठी संघर्षानंतर काँग्रेसने मांडलेल्या विधेयकात काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न होता, परंतु विकासाच्या गोंडस नावाखाली मुठभर उद्योगपतींच्या हितासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी लाटण्यासाठी भाजप सरकारने हवा तसा बदल करून अध्यादेश काढला आहे,' असे त्या म्हणाल्या. राज्यातील दमण गंगेचे पाणी गुजरातमध्ये नेण्याचा घाट घातला जात असल्याचेही त्या म्हणाल्या. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष लोमटे, अण्णासाहेब खंदारे, प्रदीप पुरंदरे यांची उपस्थित होती.
साखर कारखाने विक्रीत नेत्यांचा हात
राज्यातील ४० सहकारी साखर कारखान्यांच्या खरेदी-विक्रीत घोळ झाला असून तीन कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी ३०० कोटींची मालमत्ता असलेला साखर कारखाना लिलावात कवडीमोल भावात विकला गेला. या व्यवहारात अनेक नेत्यांचा हात असून, चौकशी पूर्ण करून दोषींवर कार्यवाही करावी, कामगारांची थकबाकी द्यावी, अशी मागणी पाटकर यांनी केली. चालवणे शक्य असलेले कारखाने सुरू करावेत, शक्य नसलेल्या कारखान्यांची जमीन मुळ शेतकऱ्यांना परत करावी, अशी त्यांनी केली.
व्हॅलेंटाईनची ‘गिफ्ट रेंज’ वाढली
औरंगाबाद टाइम्स टीम
गुलाब, गिफ्ट, भेटकार्डपासून ते अगदी कप, मेडल, टेडीपर्यंत विविध गिफ्टस हे 'व्हॅलेंटाईन डे' निमित्त बाजारात येतात यंदा याची रेंज वाढली आहे. २० ते ५० रूपयांपर्यंत मिळणारे कार्ड आता ५० ते १५० या दरात, तर विविध गिफ्टस आता १०० ते ३०० पर्यंत मिळत असल्याने प्रेमवीरांच्या खिशाला चाट बसणार हे निश्चित. तरीही विविध गिफ्ट गॅलरी व मॉलमध्ये तरुणांची गिफ्ट खरेदीसाठी गर्दी दिसत होती.
गुलाबाची फुले विकत घ्याचची म्हटली की आता ३० ते ५० रुपये मोजावे लागणार आहेत. व्हॅलेंटाइन डेच्या गुलाबी सप्ताहाला सात फेब्रुवारीपासून प्रारंभ झाला असून तो विकेंड १४ फेब्रुवारीला संपतोय, व्हलेंटाईन डेच्या दिवशी तर 'रंगीन माहौल' असेल यात काही शंका नाही. त्यामुळे फूल, फूलमाळ आणि बुके खरेदीला वेग आला आहे असे, संजू पाटील या बुके निर्मात्याने सांगितले. शहरातील फुलबाजारात खरेदीसाठी युवकांची गर्दी होत आहे. विक्रेत्यांनी फुलांच्या किमतीत दुपटीने वाढ केली आहे. यामुळे प्रेमीयुगुल थोडे नाराज झाले आहेत. वेगवेगळ्या रंगाच्या गिफ्ट् रॅपरमध्ये चॉकलेट्स पॅक करून त्याला फुलांच्या बुकेप्रमाणे सजवले जाते व चॉकलेट बुके तयार केला जातो. ५०० ते १५०० रुपयांपर्यंत विविध साईजमध्ये हे बुके आहेत. याशिवाय कपल्स स्टॅच्यू, ब्रेसलेट्स, ग्रीटिंग कार्ड, फोटोफ्रेम, हार्टशेप कॅण्डीज, किचेन्स, कॉफी मग असे अनेक प्रकार खास व्हॅलेंटाइन डेसाठी बाजारात आले आहेत. मिळणार कुठे?
भेटकार्ड व गुलाबांसाठी येथे होणार गर्दी
गुलमंडी, सिटीचौक, पैठणगेट, उस्मानपुरा, कॅनॉटप्लेस, उस्मानपुरा सर्कल, शहानुरमियाँ दर्गा परिसर, बीडबायपास या परिसरात गुलाब व बुके विक्री अधिक होत आहे. औरंगाबादेत कॉलेज कॅम्पस परिसरातील बुकेसेंटरवर उद्या व परवा ( शुक्रवारी-शनिवारी) गर्दी असेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
महाबँकेची कर्जप्रकरणे संशयाच्या भोवऱ्यात
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महाराष्ट्र बँकेच्या औरंगाबाद विभागाकडून मंजूर झालेली २०१२-२०१३ मधील सर्वच कर्जप्रकरणे संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. गुरुवारी (१२ फेब्रुवारी) महाबँकेची ५६ कोटींची फसवणूक, 'सीबीआय'चे छापासत्र ही बातमी छापून आल्यावर या विषयी संशय अधिक वाढला आहे.
दरम्यान, या संदर्भात बँकेनेचे दोन तक्रारी दाखल केल्या असून त्यानुसारच दोन गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. यामुळे संशयाची सुई बँकेवर नसली तरी देखील ग्राहकांमध्ये संभ्रम आहे. कर्ज घेणारे व देणारे अधिकारीही यामुळे धास्तावले होते. बँकेच्या तक्रारीआधीच एजीएम ए.एम. राजे यांना बँकेतून निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्यासह विविध अधिकारीही निलंबित आहेत. यामुळे कोणीही संभ्रमित राहू नये, असे बँकेच्या उच्चपदस्थ अधिकारींनी 'मटा'ला सांगितले. दरम्यान ज्या कर्जप्रकरणांबाबत बँकेला संशय आहे, त्याच कर्जप्रकरणांविषयी तक्रार देण्यात आली आहे. ग्राहक संशय घेत असले तर आम्ही काहीही करू शकत नाही, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
सीबीआयच्या छापासत्राची दिवसभर चर्चा होती. या संबंधी जमीन खरेदीविक्री, तारण मालमत्तांचे मूल्यांकनासह ५६ कोटींचा गंडा घातलेल्यांना कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे. २०१२-२०१३ या वर्षी झालेल्या प्रकरणांची तक्रार ७ जानेवारी २०१५ ला पुणे येथील सीबीआयकडे दिली गेली होती. सीबीआयची अशी कारवाई मराठवाड्यात पहिल्यांदाच झाल्याने बँकेचे अधिकारी व युनियनचे अधिकारीही याविषयी काहीही बोलण्यास तयार नव्हते. दरम्यान बँकेतील अधिकारी व कर्मचारीही आधीच निलंबित झाले आहेत व आता हे प्रकरण सीबीआयकडे असल्याने आम्ही यावर काहीही बोलत नाही, असे मत बँकेचे उच्चपदस्थ अधिकारी व्यक्त करत होते.
निवडणुकीवर डोळा ठेवून करवाढ फेटाळली
महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीवर डोळा ठेवत आणि नागरिकांचा रोष टाळण्यासाठी गुरुवारी (१२ फेब्रुवारी) स्थायी समितीच्या बैठकीत आलेला करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. महापालिका प्रशासनाने हा प्रस्ताव ठेवला होता.
दरवर्षी करवाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाला २० फेब्रुवारी पूर्वी सर्वसाधारण सभेत ठेवावा लागतो. सर्वसाधारण सभेपूर्वी हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवणे बंधनकारक असल्यामुळे पालिका प्रशासनाने हा प्रस्ताव स्थायी समितीत ठेवला होता. या प्रस्तावावर बोलताना नगरसेवकांनी कर वसुलीच्या बाबतीत प्रशासनाला धारेवर धरले. काशीनाथ कोकाटे यांनी उपभोक्ता कराचा उल्लेख केला. 'सरसकट सर्वांना ७२० रुपये प्रमाणे उपभोक्ताकर लावण्यात आला आहे. ही बाब अन्यायकारक आहे,' असे ते म्हणाले आणि हा कर कमी करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्र्यंबक तुपे म्हणाले, 'महापालिकेचे उत्पन्न वाढले पाहिजे ही बाब खरी आहे, परंतु महापालिकेच्या रेकॉर्डवर किती मालमत्ता आहेत, त्यांच्याकडून किती कर वसूल केला जातो, किती थकबाकी आहे, किती मालमत्ता अद्याप पालिकेच्या रेकॉर्डला नाहीत याचा खुलासा झाला पाहिजे. थकबाकी वसुलीकडे लक्ष दिले तर करवाढ करण्याची गरज पडणार नाही,' असे ते म्हणाले. 'मालमत्ता कर वाढवू नका,' अशी मागणी सुरेंद्र कुलकर्णी यांनी केली.
संजय चौधरी व मीर हिदायत अली यांनीही मत व्यक्त केले आणि करवाढीला विरोध केला. करमूल्य निर्धारक व संकलक शिवाजी झनझन यांनी खुलासा केला. व्यावसायिक मालमत्तांकडे ७८ कोटी ९० लाखांची तर निवासी मालमत्तांकडे १९४ कोटी ४० लाखांची थकबाकी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर थकबाकी वसूल करण्याकडे लक्ष द्या असे म्हणत सभापतींनी करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला. उपभोक्ताकरातही कपात करण्याची सूचना त्यांनी केली.
कोडग्या ‘समांतर’ला हाकला
ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर समांतरचा फुगा फुटणार असे चित्र आहे. पालकमंत्री रामदास कदम यांनी आदेश देऊनही, काम सुरू न करणाऱ्या समांतरला आता घरी पाठवा, अशी आक्रमकता नगरसेवकांनी गुरुवारी (१२ फेब्रुवारी) स्थायी समितीच्या बैठकीत व्यक्त केली. तसा ठराव सर्वसाधारण सभेला पाठवा, सर्वसाधारण सभेनेही हा करार रद्द करावा अशी शिफारस करा, अशी मागणी केली. यावर दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश सभापती विजय वाघचौरे यांनी दिले.
स्थायी समितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा समांतरचे शहरात न आलेले पाणी पेटले. शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर वादळी चर्चा झाली. सिडको भागात सलग पाच दिवस पाणीबाणी निर्माण झाल्यामुळे बुधवारी आठ ते दहा नगरसेवक एन ५ येथील जलकुंभावर गेले. त्यांनी तेथील कामकाज बंद पाडले. टँकर्सही थांबवून ठेवले. पाणीपुरवठा सुरळीत झाल्यावर तब्बल सहा तासांनी त्यांनी आंदोलन मागे घेतले. या प्रकाराचे पडसाद अपेक्षेप्रमाणे स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. त्र्यंबक तुपे, काशीनाथ कोकाटे, संजय चौधरी, सुरेंद्र कुलकर्णी, मीर हिदायत अली आदी नगरसेवकांनी पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न उपस्थित केला. फातेमा फिरदोस म्हणाल्या, 'महापालिकेने जलस्वराज्य योजनेतून ४० कोटींची पाइपलाइन टाकली आहे. ही रक्कम समांतरवाल्यांकडून वसूल केली जाणार आहे का, की ही जलवाहिनी त्यांना पालिकेने गिफ्ट दिली आहे. हायड्रॉलिक मॉडेलची चर्चा केली जाते, पण ही पाइपलाइन हायड्रॉलिक मॉडेलनुसार टाकण्यात आलेली नाही.' मीर हिदायत अली यांनी 'ती' नोटीस वाचून दाखवण्याची मागणी केली. उपअभियंता के.एम. फालक यांनी नोटीस वाचून दाखवली, परंतु त्यावर नगरसेवकांचे समाधान झाले नाही. 'समांतर' चा करार रद्द करण्याचा निर्णय घ्या आणि तो सर्वसाधारण सभेला पाठवा अशी मागणी काशीनाथ कोकाटे यांनी केली. अखेर सभापती विजय वाघचौरे यांनी समांतर जलवाहिनीच्या कामाच्या संदर्भात दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
प्रमुख अधिकारी गैरहजर
शहराचा पाणीपुरवठा आणि समांतर जलवाहिनी या संदर्भात स्थायी समितीच्या सभागृहात चर्चा सुरू असताना शहर अभियंता सखाराम पानझडे, कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे हे दोन्हीही प्रमुख अधिकारी सभागृहात हजर नव्हते. कार्यालयीन कामाच्या निमित्याने ते बाहेर गेले असल्याचे सांगण्यात आले. आयुक्त प्रकाश महाजन देखील बैठकीला नव्हते. अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार बैठकीला आयुक्त म्हणून हजर होते, पण त्यांच्या अधिकाराबद्दल नगरसेवकांनी शंका व्यक्त केली.
पाणीपुरवठ्याबद्दल तक्रार केल्यावर पालिकेचे अधिकारी आणि कंपनीचे अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देतात. पालकमंत्र्यांनी आदेश देऊनही वॉर्डांमध्ये जलवाहिनी टाकण्याची छोटीछोटी कामे अद्याप सुरू झाली नाहीत. सभापतींनी परवानगी दिली तर आपण स्वखर्चाने पाइपलाइन टाकायला तयार आहोत.
- संजय चौधरी, नगरसेवक.
पाणीपुरवठा व्यवस्था 'समांतर' कडे हस्तांतर झाल्यानंतरही पाण्याची ओरड कायम आहे. मोटार लावूनही तळघरात पाणी येत नाही, अशी परिस्थिती असेल तर आम्ही नागरिकांना काय उत्तर द्यायचे.
- प्रीती तोतला, नगरसेवक.
नोटीस देऊनही काम होत नसेल, तर तो पालकमंत्र्यांचा अपमान आहे. प्रशासनातर्फे जाणूनबुजून नगरसेवकांची बदनामी करण्याचा डाव आखला जात आहे.
- त्र्यंबक तुपे, नगरसेवक.
पप्पा म्हणाले, ‘बोलू नकोस!’
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी काहीही बोलू नकोस. कसलीही प्रतिक्रिया त्यांना देऊ नकोस, असे सक्त आदेश चिरंजीव अमित याला राज ठाकरे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे गुरुवारी (१२ फेब्रुवारी) औरंगाबाद दौऱ्यावर असलेल्या अमित यांनी पत्रकारांशी बोलणे टाळले.
नारळीबाग येथील कार्यक्रमात तर त्यांनी 'अहो पप्पांनी मला पत्रकारांशी बोलू नकोस', असे सांगितल्याचे स्पष्ट केले. महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने आयोजित केलेल्या स्वराज करंडक स्पर्धेचे उद्घाटन अमित ठाकरे यांनी केले.
एन ५ येथील राजीव गांधी स्टेडियमवर मराठमोळी वेशभूषा, ढोल-ताशाच्या गजरात लेझीमची आंतरशालेय स्पर्धा पार पडली. १७ संघांनी यात भाग घेतला. आदित्य शिरोडकर, निहाल ठाकरे, महेश ओवे, संदीप कुलथे यांची यावेळी उपस्थिती होती. दहा हजार रुपये व स्मृतीचिन्ह असे स्वरुप असलेले प्रथम पारितोषिक एन सात येथील पालिका शाळेने पटकावले. द्वितीय पारितोषिक बळीराम पाटील विद्यालयाने पटकावले. सतनामसिंग गुलाटी, गणेश वानखेडे, बिपीन नाईक यांच्या हस्ते पारितोषिक वितरण केले.
अस्सल लोककलांनी गाजवली मिरवणूक
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सहा राज्यातील लोककलावंतांच्या सादरीकरणाने शहरवासीयांचे लक्ष वेधले. राज्य सांस्कृतिक संचालनालयाने कलाग्राम परिसरात तीन दिवसांचा कला महोत्सव आयोजित केला आहे. या महोत्सवाच्या वातावरण निर्मितीसाठी गुरुवारी शहरात मिरवणूक काढली. या मिरवणुकीत अस्सल सादरीकरणाने शहरवासीय चकीत झाले.
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (नागपूर), पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (उदयपूर), जिल्हा प्रशासन आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीने १३ ते १५ फेब्रुवारीदरम्यान सिडकोतील कलाग्राम येथे कला महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. या महोत्सवात महाराष्ट्र, जम्मू काश्मिर, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ व मध्य प्रदेशातील लोककला बघण्याची संधी रसिकांना मिळणार आहे. दररोज सायंकाळी साडेसहा ते साडेनऊदरम्यान महोत्सव होईल. महोत्सवाची माहिती देण्यासाठी गुरुवारी सकाळी मिरवणूक काढण्यात आली. यात लोककलावंत व शालेय विद्यार्थी सहभागी झाले. क्रांती चौकातून निघालेल्या मिरवणुकीचे औरंगपुरा येथे विसर्जन झाले. काश्मिरी कलावंतानाही मराठमोळ्या लेझीमच्या तालावर थिरकण्याचा मोह आवरला नाही, तर अनेक ठिकाणी स्थानिकांनी दुसऱ्या राज्यातील कलावंतांचे नृत्य पाहण्यासाठी गर्दी केली. यावेळी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे लेखाधिकारी विश्वनाथ साळवी, सहायक लेखाधिकारी संजीव गिरी, कार्यक्रम अधीक्षक नीरज धूमाळ, सुनील सुतवणे, फुरकान खान, भूषण काळे, ऋषिकेश कवीमंडन आदी उपस्थित होते.
कलाग्रामपर्यंत बस सेवा
तीन दिवसांच्या कला महोत्सवाचे उद्घाटन शुक्रवारी सायंकाळी साडेसहा वाजता विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट करणार आहेत. लोककलेसोबत हस्तकला आणि लज्जतदार पदार्थांचा आस्वाद रसिकांना घेता येईल. महोत्सवाला जाण्यासाठी औरंगपुरा, टीव्ही सेंटर, चिकलठाणा आणि रेल्वे स्टेशन भागातून कलाग्रामपर्यंत शहर बस सेवा उपलब्ध आहे.
पक्षांतर करणाऱ्यांवर गंडांतर?
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी शिवसेनेच्या ४ नगरसेवकांनी भाजपचा प्रचार केला, म्हणून त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे अर्ज केला आहे. सविता सुरे, प्रिती तोतला, जगदीश सिद्ध व हुशारसिंह चव्हाण यांनी सेनेचा त्याग करून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.
शिवसेनेचे प्रभारी जिल्हाप्रमुख सुहास दाशरथे, एनडीएचे नेते गिरजाराम हाळ्नोर व गटनेते गजानन बारवाल यांनी हा अर्ज गुरुवारी केला आहे. औरंगाबाद मध्य विधानसभा मतदारसंघातून भाजपकडून माजी आमदार किशनचंद तनवाणी यांनी निवडणूक लढविली होती. ते पराभूत झाले होते. त्यांच्याबरोबर शिवसेनेचे नगरसेवक सविता सुरे, प्रिती तोतला, जगदीश सिद्ध व हुशारसिंह चव्हाण यांनीही जय महाराष्ट्र करून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. महापालिकेत शिवसेनेचे ३० नगरसेवक होते. आता शिवसेनेकडे २५ नगरसेवक राहिले आहेत. नगरसेवक आगाखान यांनी गुरुवारी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या काळात पक्ष सोडून गेलेल्या नगरसेवकांचे पद पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार रद्द करण्याबाबतचे पत्र विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आले आहे. निवडणुकीच्या वेळी या ४ नगरसेवकांनी शिवसेनेचा नव्हे, तर भाजपचा प्रचार केला होता. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची विनंती अर्जात केली आहे. या अर्जावर लवकरच सुनावणी होईल. औरंगाबाद जिल्हा परिषदेतील तत्कालीन गट नेते अनिल चोरडिया यांच्या कारवाईसाठी शिवसेनेने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे धाव घेतली आहे.
तर सहा वर्षांसाठी बंदी
विभागीय आयुक्तांनी शिवसेनेचा अर्ज मंजूर झाला तर पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार या नगरसेवकांवर ६ वर्षांची बंदी येऊ शकते. त्यांना ६ वर्षे निवडणूक लढविता येणार नाही.
निवडणुकीत या ४ नगरसेवकांनी शिवसेनेचा प्रचार केला नाही. त्यांनी भाजप उमेदवाराचा प्रचार केला. सरळसरळ त्यांनी कायद्याचा भंग केला आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी म्हणून अर्ज केला आहे.
- सुहास दाशरथे, प्रभारी जिल्हाप्रमुख, शिवसेना.
टर्मिनेशन नोटीसही धुडकावली
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेने दिलेल्या टर्मिनेशन नोटिसीची औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीने कोणतीही दखल घेतली नसल्याचे चित्र आहे. पालकमंत्री रामदास कदम यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर महापालिकेच्या प्रशासनाने 'समांतर' योजनेचे काम करणाऱ्या कंपनीला टर्मिनेशनची नोटीस दिली होती. त्यावर कंपनीने कोणतेही उत्तर दिले नाही आणि योजनेचे कामही सुरू केले नाही. त्यामुळे कंपनीने पालकमंत्र्यांना जुमानले नाही आणि सुकाणू समितीचीही अवहेलना केली, अशा भावना व्यक्त होत आहेत. कंपनीने नोटीसचे पालन केले नाही, अशी स्पष्ट कबुली पालिकेच्या अधिकाऱ्याने दिली.
पाणीपुरवठा आणि समांतर जलवाहिनीसंदर्भात २६ जानेवारी रोजी रामदास कदम यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली. या मुदतीत काम सुरू झाले नाही, तर कायदेशीर कारवाई करा, असे आदेश कदम यांनी आयुक्तांना दिले होते. त्यानंतर ३० जानेवारी रोजी समांतर जलवाहिनीच्या संदर्भातील सुकाणू समितीची बैठक झाली. कंपनीने जलवाहिनीचे काम सुरू केले नसल्याबाबत त्यावेळी चर्चा करण्यात आली. त्याच दिवशी आयुक्तांनी पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीचा संदर्भ देत औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला करार रद्द करण्याची नोटीस बजावली. १० फेब्रुवारीपर्यंत काम सुरू झाले नाही, तर कारवाई
करण्यात येईल, असे नोटीसमध्ये नमूद केले होते. गुरुवारी महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या नोटिसीबद्दल चर्चा झाली, तेव्हा उपअभियंता के. एम. फालक यांनी, कंपनीने १० फेब्रुवारीपर्यंत कोणतेही काम सुरू केले नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे कंपनीला पुन्हा एक नोटीस देऊ, असे त्यांनी सांगितले. यावरून कंपनीने महापालिकेने बजावलेल्या टर्मिनेशनच्या नोटीसलाही जुमानले नाही ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
रस्त्याच्या चौपदरीकरणाला ब्रेक
औरंगाबाद - पैठण आणि औरंगाबाद - फर्दापूर रस्त्यांच्या चौपदरीकरणासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या हालचालींना राज्य सरकारकडून ब्रेक लागला आहे. बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर मंजुरी मिळालेले प्रस्ताव सुधारित मागण्यांसह मंत्रालयात पडून आहेत. तिजोरीत खडखडाट आणि बीओटी प्रकल्पांसाठी तयार केलेले नवीन धोरण, यामुळे हे रस्ते चौपदरी होण्याविषयी प्रश्नचिन्ह आहे.
सहा वर्षांपूर्वी औरंगाबाद - पैठण या रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी मागणी करण्यात आली होती. सरकारकडे निधी नव्हता. त्यामुळे बीओटीचा प्रस्ताव समोर आला. तीन वेळा निविदा मागवूनही कंत्राटदार पुढे आले नाहीत. त्यानंतर बीओटीवर शिक्कामोर्तब झाले. तीन जणांनी निविदा सादर केल्या. मुंबईच्या एसएल इन्फ्रास्ट्रक्चरने निविदा भरली. या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. केंद्र सरकारकडून २० टक्के, राज्य सरकारकडून २० टक्के आणि उर्वरित ६० टक्के रक्कम कंत्राटदाराकडून गुंतविण्यात येणार होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपेक्षित रकमेपेक्षा २२ टक्के जादा दराने कंत्राटदाराने भरली होती. पुढच्या चर्चेत रक्कम वाढवून देण्याची मागणी केली गेली. दीड वर्षांपासून हे घोडे अडले आहे.
औरंगाबाद - फर्दापूर या रस्त्याचीही अशीच स्थिती आहे. रस्त्यासाठी ७४६.५७ कोटी रुपयांच्या बीओटीवरच्या या रस्त्यासाठी ३० वर्षांसाठी दोन टोल नाक्यांना परवानगी दिली होती. या योजनेसाठी केंद्राचे २०, राज्याचे १६ तर उर्वरित रक्कम कंत्राटदाराने गुंतविणे अपेक्षित होते. इंदूर येथील कल्याण टोळ इन्फ्रा कंपनीला कंत्राटही मिळाले. याठिकाणीही अतिरिक्त पैशाची अडचण आली. कंत्राटदाराने राज्याच्या शेअरमध्ये वाढीची मागणी केली होती. गेले वर्ष निवडणुकांमध्ये गेले. त्यामुळे या कामांकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले.
औरंगाबाद अजिंठा रस्त्याच्या चौपदरीकरणास निधी द्यावा, अशी मागणी मी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीने हा रस्ता होणे आवश्यक आहे.
- अतुल सावे, आमदार
आराखड्याला कात्री
मराठवाडा भीषण दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर उभा असताना वार्षिक नियोजनात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ५२ कोटी ९५ लाख रुपयांची कपात प्रस्तावित करण्यात आली आहे. आगामी आर्थिक वर्षाच्या नियोजनाची बैठक शुक्रवार अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली औरंगाबादेत होणार आहे. त्यावेळी विभागातील सर्व जिल्ह्यांच्या वार्षिक नियोजन आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयामध्ये होणाऱ्या बैठकीसाठी प्रथमच सर्व खासदार, आमदार यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. त्याशिवाय बैठकीला पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, नियोज विभागाचे अधिकारी उपस्थित असतील. सकाळी १० ते दुपारी ४ यादरम्यान ही बैठक होईल.
२०१३-१४मध्ये सरकारने मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांच्या वार्षिक योजनेसाठी १२१५ कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन केले होते. चालू वर्षासाठी असलेला हा निधी फेब्रुवारीपूर्वी ६० टक्के देण्यात आले. उर्वरित ४० टक्के अनुदान काही दिवसांपूर्वी वितरित करण्यात आले. यंदा मराठवाडा दुष्काळाने होरपळून निघत असून, जिल्हा प्रशासनाला विविध योजनांसाठी अनुदानाची गरज पडणार आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा प्रशासनाने २०१५-१६ वर्षासाठी ११६२ कोटी रुपयांचे नियोजन प्रस्तावित केले आहे. त्यावर या बैठकीमध्ये चर्चा होणार आहे. २०१४-१५मध्ये १२१५ कोटी रुपये देण्यात आले. त्यात येत्या वर्षांत ५२ कोटी ९५ लाख रुपयांची कपात प्रस्तावित आहे. दरम्यान, शुक्रवारी होणाऱ्या जिल्हा वार्षिक नियोजनाच्या विभागीय बैठकीमध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या प्रस्तावित तरतुदीत काही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
दुष्काळी कामांचे काय?
मराठवाड्यात २०१२मध्ये मोठा दुष्काळ पडला होता. त्यानंतर, २०१३मध्ये गारपिटीचा फटका बसला. गेल्या वर्षी पावसाने पाठ फिरविल्यामुळे पुन्हा एकदा मराठवाडा दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. विभागात ३००हून अधिक टँकरच्या माध्यमातून पाणी पुरविण्यात येत आहे. फेब्रुवारी महिन्यानंतर टँकरग्रस्त गावांची संख्या आणखी वाढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन आराखड्यात भरीव तरतूद अपेक्षित आहे, मात्र प्रस्तावित आराखड्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कपात केल्यामुळे दुष्काळी कामांसाठी सरकार वेगळा निधी देणार काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
वेरूळ यात्रेवर असणार ‘सीसीटीव्ही’चा वॉच
श्रीक्षेत्र वेरूळ येथील बारावे ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर मंदिराच्या महाशिवरात्रीच्या यात्रेवर यंदा सीसीटीव्हीची नजर असणार आहे. मंदिर परिसरात २४ कॅमेरे बसविण्यात आलेले असून मंदिरात स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष नियंत्रण कक्षाद्वारे २४ तास कॅमेऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. नियंत्रण कक्षातून हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करण्यात आलेले आहे.
औरंगाबाद ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक अनिल कुंभारे यांनी शनिवारी मंदिराच्या सुरक्षेचा आढावा घेऊन मेटल डिटेक्टरमधून जातांना प्रत्येक भाविकांची कसून तपासणी केली. मंदिरात सोडण्याची सूचना त्यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना केली. यावेळी मंदिर देवस्थानचे अध्यक्ष संजय वैद्य, कार्याध्यक्ष राजेंद्र कौशिके, पोलिस निरीक्षक शिवलाल पुरभे उपस्थित होते.
मंदिरात भाविकांना बॅग, मोबाइल, कॅमेरा घेऊन जाण्यासाठी बंदी करण्यात आलेली आहे. १७ फेब्रुवारी रोजी महाशिवरात्रीच्या पर्वकाळी रात्री बारा वाजता खासदार चंद्रकांत खैरे व जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांच्या हस्ते श्री घृष्णेश्वराची महापूजा करण्यात येणार आहे. या महापूजेच्या वेळी रात्री बारा ते एक वाजेपर्यंत भाविकांना दर्शन बंद करण्यात येणार आहे.
उत्खननासाठी भूगर्भ तज्ज्ञ बोलवले
उस्मानाबाद तालुक्यातील तेर येथे पुरातत्त्व विभागाच्यावतीने उत्खनन सुरू आहे. कैकाडी टेकडी भागात खोदकाम सुरू असताना पांढरी माती आढळून आल्याने यासाठी जीवशास्त्र तज्ज्ञ व भूगर्भ तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. उत्खनन करीत असताना कोट टेकडी परिसरात एक तांब्याचे नाणे आढळून आले.
तेर येथील वैरागी टेकडी, कोट टेकडी व कैकाडी टेकडी या भागामध्ये पुरातत्त्व विभागाच्या वतीने २८ जानेवारी २०१५ पासून उत्खननाला सुरुवात करण्यात आली आहे. पुरातत्त्व विभागाच्या संचालिका माया पाटील व सहाय्यक संचालक विलास वाहने यांच्यासह १२ जणांची टीम उत्खनन करीत आहे. उत्खनन करीत असताना सात वाहन काळातील विटाचे बांधकाम, तांब्याची नाणी, उथळ भांडी आदी पुरातन वस्तू आढळून आल्या. त्याठिकाणी बांधकामाचे काही अवशेष आढळून आले.
बांधकाम गोलाकार असून त्याचा काही भाग विटेचा असल्याचे आढळून आले आहे. त्यानंतर खोदकाम सुरू असताना दगडाची भर मोठ्या प्रमाणात लागली. यामुळे सध्या या भागातील बांधकाम बंद करण्यात आले आहे. त्याच बरोबर कैकाडी टेकडी भागातही पांढऱ्या मातीचा थर आढळून आला आहे. त्यानंतर काळी माती निघाली. खोदकाम सुरू ठेवले असता पुन्हा पांढऱ्या मातीचा थर लागला. याबाबतची माहिती जाणून घेण्यासाठी पुरातत्त्व विभागाकडून आता जीवशास्त्र तज्ज्ञ व भूगर्भ तज्ज्ञांची मदत घेतली जाणार आहे. हे पथके तेर येथे यूऊन पुरातत्त्व विभागाला मार्गदर्शन करणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
‘पालिकेवर एमआयएमचा झेंडा फडकवू’
आगामी औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकीत आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा सफाया करून पालिकेवर एमआयएमचा हिरवा झेंडा फडकावणार असून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला औरंगाबाद शहरातून हद्दपार करणार असल्याचे आव्हान एमआयएमचे औरंगाबादचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी राष्ट्रवादी, काँग्रेससह अन्य पक्षांना दिले.
एमआयएमच्या पैठण शाखेच्यावतीने शुक्रवारी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे आमदार इम्तियाज जलील यांच्या नागरी सत्कार व जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. आमदार जलील म्हणाले, 'काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मुस्लिम समाजाचा केवळ वोट बँक म्हणून उपयोग केलेला आहे. परिणामी मुस्लिम समाज मागसलेला आहे. मुस्लिमांचा सर्वांगीण विकास हेच लक्ष समोर ठेवून एमआयएमने राज्यात प्रवेश केला आहे. आम्हाला राज्यात सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.'
मुस्लिम समाजाकडून एमआयएमला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाकडून त्यांचा पारंपारिक मुस्लिम वोटबँक दुरावत आहे. त्यामुळे अशा पक्षाकडून आमच्यावर जातीवादी पक्ष असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. मुस्लिम केवळ मुस्लिमांमुळेच पराभूत होऊ शकतो हेही आता मुस्लिमांच्या लक्षात येत असून आगामी निवडणुकीत पालिकेवर एमआयएमचा हिरवा झेंडा फडकवू असा विश्वास आमदार जलील यांनी व्यक्त केला.
‘आत्मिक शक्तीचा शोध घ्यावा’
विद्यार्थी जीवन म्हणजे स्वताला सामर्थ्यशाली बनवण्याचा खरा कालखंड आहे. या काळातच प्रामाणिकपणा, सचोटी व न्यायबुद्धी या गुणांची कास धरुन विकास केला पाहिजे. इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व मिळवणे काळाची गरज झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आत्मिक शक्तीचा शोध घेऊन स्वताला ओळखले पाहिजे असे मत डॉ. सुधीर गव्हाणे यांनी व्यक्त केले.
विनायकराव पाटील महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी संसदेचे उदघाटन शुक्रवारी पार पडले. यावेळी डॉ. गव्हाणे बोलत होते. महाविद्यालयीन जीवनात विद्यार्थ्यांनी ही भाषा आत्मसात करुन जगाला आत्मविश्वासाने सामोरे जावे. आपल्यातील सुप्त गुणांचा शोध घेऊन आधी स्वताशी स्पर्धा करायला शिका असे सांगत महाविद्यालयातून भावी उद्योजक तयार झाले पाहिजेत अशी अपेक्षाही गव्हाणे यांनी यावेळी व्यक्त केली.
मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या स्थानिक कार्यकारणीचे अध्यक्ष विश्वास पाटील, अॅड. प्रमोद जगताप, सदस्य अॅड. देवदत्त पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दीप्रज्वलन करून विद्यार्थी संसदेचे उदघाटन करण्यात आले. यावेळी विद्यार्थी सचिव सचिन गायकवाड याने मनोगत व्यक्त केले. डॉ. सुनील डहाळे यांनी प्रास्ताविक केले. सागर जेजुरकर यांनी आभार मानले.
प्रियकराच्या घरीच प्रेयसीची आत्महत्या
बीड जिल्ह्यतील माजलगाव येथे 'व्हॅलेंटाइन डे'लाच प्रेमास नकार दिल्याने प्रियकराच्या घरीच प्रेयसीने आत्महत्या केल्याची घटना घडली. त्यामुळे या प्रेमाच्या दिवसाला प्रेयसीच्या आत्महत्येने गालबोट लागले आहे.
माजलगाव येथील कार्यालयात एक २८ वर्षीय तरुणी कार्यरत होती. काही दिवसापूर्वीच तिची बदली औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात झाली. मात्र, यापूर्वी तिचे माजलगाव येथील कृषी विभागात कारकून असलेल्या तरुणाशी तिचे प्रेम जडले होते. माजलगाव येथे मंगलनाथ कॉलनीमध्ये भाड्याच्या जागेत तो राहतो. मात्र, तिच्या प्रियकराचे लग्न दुसऱ्या मुलीशी जमले होते. शुक्रवारी ती तरुणी औरंगाबाहून माजलगाव येथे मुक्कामास आली होती. या ठिकाणी आल्यानंतर ती प्रियकराच्या रूमवरच थांबली होती. १४ फेब्रुवारी हा 'व्हॅलेंटाईन डे' हा दिवसीच तिने प्रपोज करत लग्नाची मागणी घातली. तिने प्रियकराला लग्नाबद्दल विचारले असता त्याने त्या तरुणीचे प्रेम नाकारत लग्नाला विरोध दर्शविला. त्याला तिने समजवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, लग्न जमले असल्याने त्याने तिच्या प्रेमाला नकार दर्शविला. प्रेमभंग झालेल्या या प्रियसीने सकाळी प्रियकर फिरायला गेल्यावर विष पिऊन आत्महत्या केली. सर्व ठिकाणी प्रेमाचा हा दिवस उत्साहात साजरा होत असताना माजलगाव येथील तरुणीने आत्महत्या केल्याने हळहळ व्यक्त केली जात आहे.