Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

मराठी भाषा सक्तीची करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड

मराठी भाषा आणि मराठी संस्कृती टिकवायची असेल तर बारावी पर्यंतच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत मराठी भाषेचा अभ्यासक्रम सक्तीचा केला पाहिजे, तरच मराठी भाषा टिकेल असे मत मराठवाडा साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी व्यक्त केले.

नांदेड येथील महत्मा गांधी मिशनच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्रांगणावर ज्येष्ठ पत्रकार सुधाकरराव डोईफोडे व्यासपीठावर मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलीत करून ३६ व्या मराठवाडा साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी न्यायमूर्ती आणि माजी विधानपरिषद सदस्य बी. एन. देशमुख हे होते. संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी चिंतन व चिंता मांडत या संमेलनासाठी काही ठरावाचे विषयही सुचविले. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत मराठी भाषा सक्तीची करा, नांदेडच्या विद्यापीठात गुरुगोविंद सिंघजी अध्यासन स्थापन करून ते शीख धर्माचा साहित्याचा अभ्यास केला जावा, हैद्राबाद मुक्ती संग्रामाचा अभ्यास होण्यासाठी एक अध्यासन केंद्र उभारावे, औरंगाबाद विद्यापीठात संविधानाचा अभ्यास करणारे केंद्र स्थापन करावे, सरकारने नरहर कुरुंदकर स्मारकाला निधी देऊन हे स्मारक पूर्ण करावे, अशा मागण्याही त्यांनी केल्या.

'देशातील सर्व उत्पादक आपल्या मालाच्या किंमती ठरवितात पण अन्नधान्याचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाच्या किंमती ठरविता येत नाहीत हा अन्याय आहे. सर्व नोकऱ्यात समान कामाचे समान दाम देतात लिंगभेद केला जात नाही मग शेतमजुराला जास्त मजुरी आणि महिला मजुराला कमी मजुरी हा मुद्दा स्त्रीपुरुष समानतेच्या घटना अधिकाराच्या विरोधी आहे,' अशी टीका यावेळी अध्यक्षीय समारोप करताना न्यायमूर्ती बी. एन. देशमुख यांनी केली

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांना म्हणावे तेवढे आर्थिक साह्य देत नाही, ही सरकारची उदासीन भूमिका असल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही चिंतेची बाब आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने भरीव मदत दिली पाहिजे असे प्रतिपादन या साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष कमलकिशोर कदम यांनी केले. मावळते अध्यक्ष भारत सासने यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

गळफासाला लावली चूड

कर्जापायी अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या करू नये यासाठी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या पत्नी अर्चना घाटोळ, भरतबाई आल्लमवाड, अनिता हेडगे, नंदा चव्हाण, शकुंतला राठोड, सुरेखा राठोड, कल्पना राठोड, शांताबाई शिंदे यांनी संमेलनस्थळी गळफासाला चूड लावली.​


टाक्या चोरणारा गजाआड

$
0
0

स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

किराणा दुकानांसमोर ठेवलेल्या खाद्यतेलाच्या टाक्या चोरणाऱ्या एका आरोपीला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांना गुरुवारी (१२ फेब्रुवारी) अटक केली. त्याकडून ७५ हजार रुपये किमंतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. गल्लेबोरगाव, उंडणगाव आदी ठिकाण आरोपीने साथीदारांच्या मदतीने चोऱ्या केल्याचे तपासात समोर आले.

किराणा दुकानांसमोर ठेवलेल्या खाद्यतेलाच्या टाक्या चोरीला गेल्याचे प्रकार जिल्ह्यात घडले होते. या चोरीमागे नासेर उर्फ सनी गुलशन पठाण (वय २२, रहेमानिया कॉलनी) याचा हात असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक के. के. पाटील यांना मिळाली. त्याआधारे पोलिसांनी नासेर यास ताब्यात घेतले. चौकशीत साथीदाराच्या मदतीने या चोऱ्या केल्याचे त्याने कबूल केले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. त्याकडून ७५ हजार रुपये किमंतीच्या खाद्यतेलाच्या ७ टाक्या जप्त करण्यात आल्या असून, अन्य आरोपींचा शोध पोलिस घेत आहेत.

पोलिस उपनिरीक्षक पी. डी. भारती, जमादार किसन श्रीखंडे, पोलिस नाईक विठ्ठल चव्हाण, मोईस बेग, संदीप वानखेडे यांनी ही कामगिरी केली.





बिबट्याच्या भीतीने उडाली गाळण

$
0
0

गारज, शिऊर परिसरात बिबट्याची शक्यता; वन विभागाची शोध मोहीम अपयशी

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वैजापूर तालुक्यात सतत ८ दिवस मोहीम राबवूनही वन विभागाला बिबट्या सापडला नाही. गारज परिसरात गायीवर बिबट्याने हल्ला केल्याचा दावा ग्रामस्थांनी दोन दिवसांपूर्वी केला; मात्र या परिसरात बिबट्या नसल्याचे वन विभागाने म्हटले आहे. नियोजनाअभावी वन विभागाची शोध मोहीम सपशेल अपयशी ठरली असून, गारज आणि शिऊर परिसरात बिबट्याची दहशत कायम आहे.

बळेगाव (ता. वैजापूर) येथे मागील आठवड्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात सात जण जखमी झाले होते. या बिबट्याला पकडण्यासाठी वन विभागाने दिवसभर मोहीम राबवली; मात्र बघ्यांची गर्दी आणि निष्क्रिय वन कर्मचाऱ्यामुळे बिबट्या पसार झाला. रात्री सक्रिय होणारा बिबट्या गौताळा अभयारण्याकडे गेला असण्याची शक्यता आहे, तर दुसऱ्या दिवशी बिबट्या दिसल्याची माहिती एका वन कर्मचाऱ्याने दिल्यानंतर पुन्हा शोध घेण्यात आला; पण बिबट्या सापडला नाही. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी गारज (ता. वैजापूर) परिसरात गायीवर बिबट्याने हल्ला केल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यानंतरही विभागाने गांभीर्याने दखल घेतली नाही. दोन कर्मचाऱ्यांची गस्त सुरू असून, परिसरात बिबट्याची दहशत कायम आहे. सायंकाळनंतर लोक घराबाहेर पडत नाहीत; तसेच शेतात एकटे जात नसल्याची परिस्थिती आहे. 'पहिल्याच दिवशी बिबट्या पकडणे शक्य होते; मात्र सगळ्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी निष्क्रियता दाखवली.

वनरक्षक-वनपाल बघ्यांची गर्दी यांना नियंत्रणात न आणता बसून राहिले होते. बिबट्या पकडण्याचे विभागाने नियोजन केले नव्हते,' असे सूत्रांनी सांगितले. रात्री बिबट्या पकडण्यासाठी आवश्यक बॅटरीसुद्धा कर्मचाऱ्यांकडे नव्हती. बॅटरी खरेदीसाठी पुरेसा निधी खर्च झालेले असूनही वनपरिक्षेत्र कार्यालयात बॅटरीचा अभाव होता; तसेच सुस्थितीतील वाहन नसल्यामुळेही बिबट्या पकडण्याची मोहीम फसली, असे त्यांनी सांगितले.

'रुद्रा फॉर्म्युला'वापरा

बिबट्याला पळवून लावण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यासक डॉ. रुद्रादित्य यांनी सूचवलेला फॉर्म्युला वापरावा, असे आवाहन वन विभागाने केले आहे. रिकामे पोते वंगणात भिजवून त्यात मिरच्या टाकाव्यात. एका काठीला पोते गुंडाळून ते पेटवून द्यावे. हा धूर पसरल्यानंतर किमान ८ तास बिबट्या तिकडे फिरकत नाही. हा फॉर्म्युला उपाय करणे आवश्यक आहे.

समांतरच्या कामाला प्रतीक्षा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जायकवाडी प्रकल्पापासून जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू होण्यासाठी किमान दोन महिने लागतील, असा दावा समांतर जलवाहिनी योजनेचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीचे उपाध्यक्ष (ऑपरेशन) अर्णव घोष यांनी केला आहे. महापालिकेने बजावलेल्या टर्मिनेशनच्या नोटीसला अद्याप कंपनीने उत्तर दिलेले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाला सुरुवात केलेली नाही. पाणीपट्टी वसुली आणि अनधिकृत नळ कनेक्शन तोडण्याकडेच लक्ष दिले. त्यामुळे पालकमंत्री रामदास कदम यांनी तातडीने जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाला सुरुवात करावी, असे आदेश कंपनी व महापालिकेला दिले होते. त्यानंतरही कंपनीने जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू केले नाही, म्हणून महापालिकेने कंत्राट रद्द करण्याची पहिली नोटीस कंपनीला बजाविली.

या पार्श्वभूमीवर 'मटा' प्रतिनिधीने कंपनीचे उपाध्यक्ष अर्णव घोष यांना विचारले असता, ते म्हणाले, 'जलवाहिनी टाकण्याचे काम दोन महिने सुरू होण्याची शक्यता नाही, परंतु जायकवाडीजवळ तयार करण्यात आलेल्या कॉफर डॅमचे काम केले जाणार आहे. कॉफर डॅमचे काम पूर्वी झालेले आहे, पण त्यात पाणी जमा झाले आहे. ते पाणी बाहेर काढण्याचे काम सुरू करू.' महापालिकेने दिलेल्या टर्मिनेशनच्या नोटिसीला कंपनीने अद्याप उत्तर दिलेले नाही. येत्या एक-दोन दिवसात कंपनी नोटिसीला उत्तर देईल, असे त्यांनी स्पष्ट कले.



सात महिने वाट पहा

शहराला एक दिवसआड पाणीपुरवठा करण्याची योजना कंपनीची आहे, परंतु पालिकेशी झालेल्या करारानुसार एक दिवसआड पाणीपुरवठा करण्यासाठी कंपनीकडे ५ सप्टेंबरपर्यंतची वेळ आहे. एक दिवसआड पाणीपुरवठा कसा करता येईल, याचा अभ्यास केला जात आहे, असे घोष यांनी सांगितले. त्यामुळे शहरवासियांना एक दिवसआड पाणी मिळण्यासाठी किमान सात महिने वाट पहावी लागणार आहे.

गोष्ट चव्हाट्यावर आणल्याने वाद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'जी गोष्ट कानात सांगणे गरजेची होती, ती चव्हाट्यावर आणल्याने राज्यमंत्र्यांच्या अधिकाराबाबत वाद निर्माण झाला,' असा टोला सामाजिक न्याय मंत्री दिलीप कांबळे यांनी शिवसेनेच्या राज्यमंत्र्यांचे नाव न घेता लगावला. कॅबिनेट मंत्र्यांप्रमाणे अधिकार मिळाले पाहिजेत, ही मानसिकता चुकीची आहे. आपल्याकडे जबाबदारी असलेल्या खात्याच्या कॅबिनेट मंत्र्यांशी समन्वय राखला तरच प्रशासनावर वचक निर्माण करता येईल, असेही मत त्यांनी 'मटा'शी बोलताना व्यक्त केले.

राज्यमंत्र्यांच्या अधिकारच्या मुद्यावरून युतीमध्ये सुरू वाद सुरू आहे. त्याबद्दल विचारले असता, कांबळे म्हणाले, 'कामासाठी कोणत्याही जीआरची गरज नाही. राज्यमंत्री म्हणून मला सर्व अधिकारी नाहीत, परंतु कामाची आवड असल्याने मी फिरतो.' जी गोष्ट कानात सांगणे गरजेची होती, ती चव्हाट्यावर आणल्याने वाद निर्माण झाला, असा टोलाही संबंधित राज्यमंत्र्याचे नाव न घेता कांबळे यांनी लगाविला.

कर्ज प्रकरणांचा अहवाल दोन महिन्यांत

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळामार्फत वाटप करण्यात आलेल्या कर्जप्रकरणात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार असून यासंदर्भातील चौकशी अहवाल विधीमंडळाच्या येत्या अधिवेशनापूर्वी प्राप्त होईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय खात्याचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे 'मटा' ला दिली.

काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळातर्फे वाटप करण्यात आलेल्या कर्ज प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आली आहे. जातीच्या दाखल्याच्या झरोक्सवर घेऊन कर्ज दिल्या गेले. त्यामुळे कर्जदार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला. यात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय असून चौकशी अहवाल येत्या अधिवेशनापूर्वी प्राप्त होईल, असे राज्यमंत्री कांबळे यांनी सांगितले. याप्रकरणी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालकांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले असून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक जिल्ह्यात निरीक्षक नेमणार

सामाजिक न्याय विभागातर्फे वसतिगृह बांधकामापासून विविध कारणांसाठी अन्य विभागांना निधी दिला जातो. या निधीचा विनियोग, कामाची प्रगती आदींवर देखरेख करण्यासाठी विभागाची यंत्रणा नाही. त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे या कामासाठी जिल्हा निरीक्षक हे पद निर्माण केले जाईल, अशी माहिती दिलीप कांबळे यांनी दिली.

विमान प्रवाशांचा टक्का घटला

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

जानेवारीच्या अखेरीस स्पाइस जेटची दिल्ली विमानसेवा बंद झाल्याने औरंगाबादहून जाणाऱ्या विमान प्रवाशांच्या संख्येत घट झाली आहे. २०१३च्या तुलनेत डिसेंबर २०१४मध्ये विमानतळावर पाच हजार विमान प्रवासी कमी उतरले आहेत. औरंगाबाद विमानतळावरील प्रवाशांच्या संख्येत एकूण साडेबारा टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे.

औरंगाबाद विमानतळावरून जेट एअरवेजची ‌मुंबई, एअर इंडियाची दिल्ली-मुंबई सेवा सुरू आहे. जानेवारीअखेरपर्यंत स्पाइस जेटची ‌औरंगाबाद- दिल्ली विमानसेवा सुरू होती; मात्र कंपनी तोट्यात आल्याने ही सेवा बंद करण्यात आली. या विमानाने दररोज सरासरी ३०० प्रवाशी दिल्लीला जात होते. त्यामुळे गेल्या १५ दिवसांत प्रवाशांची संख्या पाच हजाराने कमी झाली आहे. याशिवाय ‌डिसेंबर महिन्याच्या प्रवाशांची तुलना केल्यानंतरही प्रवाशांच्या संख्येत घट झाल्याचे दिसून येते. डिसेंबर २०१४मध्ये ३४, ७७२ विमान प्रवाशांनी औरंगाबाद विमानतळावरून प्रवास केला; २०१३च्या डिसेंबरमध्ये ही संख्या ३९,८२१ होती. डिसेंबर महिन्याच्या प्रवासी संख्येत ५०४९ची तूट आली आहे. २०१४च्या नोव्हेंबरमध्ये ३५ हजार ३०८ प्रवासी विमानाने औरंगाबादला आहे. २०१३च्या नोव्हेंबरमध्ये ही संख्या ३८ हजार ९५७ होती. नोव्हेंबर महिन्याची ही सरासरी ९.८ टक्के घट आहे. डिसेंबर महिन्यातील प्रवासी संख्येतील घट जानेवारी व फेब्रुवारीतही कायम आहे, अशी माहिती विमानतळावरील कार्यालयातून मिळाली.

संख्या कमी होण्याचे कारण

डिसेंबरमध्ये स्पाइस जेटच्या विमानावर अचानक निर्बंध घालण्यात आल्याने काही उड्डाणे रद्द झाली. त्यानंतर अनेकांनी स्पाइस जेटने प्रवास करणे टाळले. याशिवाय जानेवारीत स्पाइस जेटने लोअर फेअर योजना जाहीर केली; मात्र औरंगाबादहून बुकिंग बंद केल्याने प्रवासी संख्या कमी झाली आहे.

हे करण्याची गरज

एअर इंडियाची मुंबई-उदयपूर-जयपूर-दिल्ली, दिल्ली-जयपूर-उदयपूर-मुंबई ही फ्लाईट आठवड्यातून तीन दिवस औरंगाबादमार्गे सकाळी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. ही सुविधा दिल्यास परदेशी पर्यटकांची संख्या वाढले व तिरुपतीला येणाऱ्या प्रवाशांचीही सोय होईल.

''सकाळीची फ्लाइट असली, तर पर्यटकांना एक पूर्ण दिवस पर्यटनासाठी व उद्योजक, अधिकाऱ्यांना बिझनेस मिटिंगसाठी मिळतो. औरंगाबादहून दिल्लीची फ्लाईट दुपारी असल्याने पर्यटनासाठी वेळ मिळत नाही. यामुळे विमान प्रवाशांची संख्या घटली आहे.

- जसवंत सिंह, अध्यक्ष, टुरिस्ट प्रमोटर्स गिल्ड

गारपिटीच्या वर्षभरानंतरही मिळाला नाही छदाम

$
0
0


टुरिंग टॉकिजना भीती नैसर्गिक संकटाची

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मनोरंजनाच्या वाढत्या स्पर्धेत पिछाडीवर पडलेला टुरिंग टॉकिज व्यवसाय नैसर्गिक संकटांचा सामना करीत आहे. वर्षभरापूर्वी धोत्रा (ता. सिल्लोड) येथील यात्रेत गारपिटीच्या तडाख्यात टुरिंग टॉकिज जमीनदोस्त झाल्या. लाखो रुपयांचे नुकसान होऊनही टुरिंग व्यावसायिकांना शासनाकडून मदत मिळाली नाही. परिणामी यंदा यात्रेत मोजून पाच थिएटर आले आहेत. नैसर्गिक संकट व प्रशासकीय उदासिनतेमुळे हा व्यवसाय लवकरच मोडीत निघण्याची भीती आहे.

महाशिवरात्रीपासून पंधरा दिवस भरणारी धोत्रा येथील श्री सिद्धेश्वर महाराज यात्रा जिल्ह्यातील सर्वात मोठी यात्रा आहे. राज्यभरातील भाविक यात्रेत येत असल्यामुळे मोठी आर्थिक उलाढाल होते. भाविकांच्या मनोरंजनासाठी जवळपास १५ टुरिंग टॉकिज असतात. या यात्रेत टुरिंगचा सर्वाधिक व्यवसाय होतो. मराठी आणि हिंदी चित्रपटांचा मोठा प्रेक्षकवर्ग असल्यामुळे राज्यभरातील चित्रपट व्यावसायिक यात्रेला येतात. ग्रामपंचायत, पोलिस ठाणे, यात्रा कमिटी आणि महावितरण यांच्याकडे व्यावसायिकांना स्वतंत्र परवाना काढावा लागतो. करापोटी मोठी रक्कम भरावी लागत असल्यामुळे हा व्यवसाय करमुक्त करण्याची मागणी टुरिंग टॉकिज असोसिएशनने केली होती; पण अजूनही ग्रामीण भागातील हा पारंपरिक मनोरंजन व्यवसाय करमुक्त नाही. मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात धोत्रा यात्रेत प्रचंड गारपीट झाली. या घटनेत इतर व्यावसायिकांसोबत टुरिंग टॉकिजचे प्रचंड नुकसान झाले.

जनरेटर, साउंड सिस्टीम, प्रोजेक्टर ही यंत्रसामुग्री निकामी झाली. जवळपास पंधरा टॉकिज भुईसपाट होऊन व्यावसायिक लाखो रुपयांना बुडाले. या नुकसानीनंतर प्रशासनाने पंचनामे केले; मात्र वारंवार पाठपुरावा करुनही मदत मिळाली नाही. 'तहसीलदार, लोकप्रतिनिधी आणि इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना विनंती करुनही छदामही देण्यात आला नाही. टुरिंग व्यावसायिकांना तंबूसह इतर साहित्याची नव्याने जोडाजोड करावी लागली. या परिस्थितीत हा व्यवसाय टिकवणे कठीण झाले आहे' असे टुरिंगचालक शौकत पठाण यांनी सांगितले. निर्माते अरुण कचरे, अभिनेत्री अलका कुबल यांच्या शिष्टमंडळाने तत्कालिन सांस्कृतिकमंत्री संजय देवतळे यांची भेट घेऊनही टुरिंग व्यावसायिकांना मदत मिळाली नाही.

धोत्रा, वेरूळ यात्रेकडे व्यावसायिकांची पाठ

सध्या विविध कर आणि नैसर्गिक संकटाचा सामना टुरिंग व्यावसायिक करीत आहेत. ग्रामीण भागातही मनोरंजनाचे पर्याय वाढल्यामुळे टुरिंगचा लोकाश्रय कमी झाला आहे. यंदा वेरूळ आणि धोत्रा यात्रेत टुरिंग टॉकिजची संख्या कमालीची घटली असून धोत्र्यात फक्त पाच थिएटर असल्याचे पठाण म्हणाले. शिवाय यात्रांचा कालावधी कमी झाल्यामुळे येत्या पाच वर्षात हा व्यवसाय नामशेष होण्याची भीती आहे.


गायरान जमीनप्रकरणी जामीन नाकारला

$
0
0


एक एकर ३० गुंठे जमीन अडीच कोटींत विकण्याचा सौदा

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

हर्सूल परिसरातील सर्वेक्षण क्रमांक २१७मधील ८ एकर गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केले. त्यातील एक एकर ३० गुंठे जमीन मुंबईच्या व्यापाऱ्याला अडीच कोटी रुपयांना विकण्याचा सौदा करून ९६ लाख घेतल्याप्रकरणातील चौघा आरोपींचा अटकपूर्व जामीन सेशन्स कोर्टाने फेटाळला.

मिर्झा आरेफ बेग मुजिबुल्ला बेग (राहत कॉलनी), बब्बूमुल्ला उर्फ शेख बब्बू शेख करीम (बायजीपुरा), सैय्यद मीर शकील अली सैय्यद (कैसर कॉलनी) व अल्ताफ हुसैनी अख्तर हुसैनी (शहाबाजार) यांच्या विरोधात ८ जानेवारी २०१५ रोजी बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल आहे. आरोपींकडून बनावट दस्ताऐवज जप्त करणे; तसेच हस्ताक्षर नमुने घेणे बाकी आहे. जमीन बळकावल्या प्रकरणातील टोळी सक्रिय असून, त्यांना अटक करण्यासाठी आरोपींना जामीन देऊ नये, अशी विनंती सरकारच्या वतीने करण्यात आली.

सुनावणीअंती जिल्हा सत्र न्यायाधीश एस. एस. गोसावी यांनी चार आरोपींचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला. सरकारच्या वतीने अतिरिक्त लोकअभियोक्ता सुदेश शिरसाठ व विनोद कोटेचा यांनी बाजू मांडली.

सात-बारावर मालकीहक्क

या ४ आरोपींसह त्यांच्या साथीदारांनी जमिनीच्या सात-बारावर मालकीहक्क हाताने लावून सात-बाराची झेरॉक्स संबंधित व्यापाऱ्याला दिली होती. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मुख्य आरोपी अरूणकुमार राऊत याला अटक करण्यात आली. दरम्यान, २२ जानेवारी २०१५ रोजी सुखदेव भिसे या आरोपीचे निधन झाले, तर इतर ५ आरोपी पसार आहेत.

सासरा-जावयात भांडण; दोन गटांत हाणामारी

$
0
0


मुलीला मारल्याने वडिलांना राग, १५ जखमी

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विवाहीत मुलीला मारहाण केल्यावरून सासरा व जावयात वाद झाल्याचा वाद झाल्याने सोमवारी रात्री गारखेड्यात दोन गटात तुंबळ हाणामारी होऊन १५ जण जखमी झाले. याप्रकरणी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गारखेडा येथील शेख गफ्फार यांच्या मुलीचा विवाह शेख बुऱ्हन याच्यासोबत झाला आहे. बुऱ्हनचे सोमवारी भांडण झाल्यानंतर पत्नीला मारहाण केली. हे न आवडल्याने शेख गफ्फार व बुऱ्हन यांच्यात वाद झाला. या वादाचे रुपांतर तुंबळ हाणामारीत झाले. या घटनेत शेख रशीद शेख हसन, सलीमा बी शेख हारूण, अन्सार शेख जब्बार, शेख अकील शेख हसन, शेख बुऱ्हाण शेख अमन, शेख शकील शेख हसन, शेख हसन शेख इब्राहीम, शेख रफिक शेख हसन, शेख गफ्फार शेख कामु, शेख बिलाल शेख सत्तार, शेख सलीम शेख इसाक, शेख अक्रम शेख शफ्फार, शेख अल्ताफ शेख गफ्फार, शेख नजीर शेख मुसा, खुर्शिदा शेख गफूर हे १५ जण जखमी झाले. त्यांच्यावर घाटी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी शेख गफ्फार यांच्या तक्रारीवरून सहा जणांविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

ताजी ताजी भाजी, आली सोसायट्यांच्या दारी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शेतकऱ्यांना शहरी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणाऱ्या भाजीपाला पुरवठा प्रकल्पाचा प्रतिसाद वाढत आहे. शहरातील अधिक सोसायट्यांना प्रकल्पाशी जोडून ग्राहक व शेतकरी यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी कृषी विभागाने नवीन आखणी केली आहे. या उपक्रमात व्यापाऱ्यांची घुसखोरी नसल्यामुळे शहरवासीयांना वाजवी दरात ताजा भाजीपाला घरपोच मिळत आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत 'शहरी भाजीपाला पुरवठा प्रकल्पा'ला शहरात तीन महिन्यांपूर्वी सुरुवात झाली. तीन शेतकरी गटामार्फत शहरातील सोसायट्यात नियमित भाजीपाला पुरवठा केला जात आहे. भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना शहरी बाजारपेठ खुली करण्यासाठी हा प्रकल्प आहे. भाजीपाला विक्रीत दलाल नसल्यामुळे ग्राहकांना थेट शेतकऱ्यांकडून भाजीपाला मिळत आहे. व्यापाऱ्यापेक्षा ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाल्यामुळे शेतकरी गटांचा नफा वाढला आहे. कृषी विभाग व कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) या उपक्रमासाठी सहकार्य करीत आहे. कमी रसायने वापरलेली ताजी फळे व भाजीपाला ग्राहकांना घरपोच देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. गारखेडा परिसरातील आदिनाथनगर, एमराल्ड सिटी आणि सातारा परिसरातील तीन सोसायट्यांमध्ये पळशी व भालगाव येथील शेतकरी गट भाजीपाला विक्री करतात. सध्या एक दिवसाआड भाजीपाला पुरवठा केला जातो. या तीन सोसायट्यांनी समाधानकारक प्रतिसाद दिल्यामुळे शहरातील इतर भागातही प्रकल्प सुरू केला जाईल, अशी माहिती तालुका कृषी अधिकारी अशोक कोंडे यांनी दिली. सध्या काही सोसायट्यांशी चर्चा झाली असून सकारात्मक प्रतिसादानंतर शेतकरी गटांची निवड केली जाणार आहे. शहरातील सोसायटीत विक्रेते किंवा व्यापारी भाजीपाला विकतात. शेतकऱ्यांकडून कमी दरात खरेदी केलेला भाजीपाला चढ्या दराने विकला जातो. या व्यवहारात ग्राहक आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट होते. या परिस्थितीत बदल घडवण्यासाठी 'भाजीपाला पुरवठा प्रकल्प' आहे. शेतकरी गट आणि ग्राहकांचे हित जपले जात आहे. ताजा भाजीपाला घरपोच मिळाल्यामुळे शहरी ग्राहकांनी प्रतिसाद दिला आहे. फुलंब्री, औरंगाबाद आणि पैठण तालुक्यात भाजीपाला उत्पादन अधिक होते. या शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करताना शहरी ग्राहकांना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

सोसायट्यांना फायदा

शेतकरी, ग्राहकांचे हित जपणारा प्रकल्प व्यापकतेने राबवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तीन महिन्यांपूर्वी शेतकरी दररोज भाजीपाला आणत होते; मात्र पुरेशी मागणी नसल्यामुळे भाजीपाला शिल्लक राहत होता. त्यामुळे हा उपक्रम एकदिवसाआड सुरू केला. अधिक सोसायट्यांनी पुढाकार घेतल्यास योजना यशस्वी होईल, असा विश्वास कृषी विभागाला वाटत आहे. यात सहभागी होण्याची इच्छा असलेल्या सोसायट्यांनी कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.

''शहरातील सोसायटीपर्यंत भाजीपाला आणून विक्री करणे शेतकऱ्यांना कठीण वाटत होते; मात्र फायदा लक्षात आल्यानंतर गटांनी उत्सुकता दाखवली आहे. शहरातील नागरिकांनीही चांगला प्रतिसाद दिल्यामुळे हा उपक्रम उपयुक्त ठरला आहे.''

- अशोक कोंडे, तालुका कृषी अधिकारी

बाळंतपणासाठी जाणारी महिला अपघातात ठार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद

ट्रॅक्टरमधील दगडी कोळसा अंगावर पडून गर्भवती महिला जागीच ठार झाली, तर दोन जण जखमी झाले. ही महिला बाळंतपणासाठी माहेरी जात होती. अपघातात महिलेची आई व पती जखमी झाले आहेत.

लासूर स्टेशनजवळील जळगाव येथील योगेश विलास गायकवाड यांची पत्नी कांताबाई (वय २२) या सात महिन्याच्या गर्भवती होत्या. योगेश गायकवाड कांताबाई यांना बाळांतपणासाठी फुलंब्री तालुक्यातील बाबरा येथे सोडण्यासाठी मोटारसायकलवरून (एम. एच. २० सी .एफ. ७१४१) सासू सिधुबाई उत्तम मयंत (वय ६५) यांच्यासह घेऊन जात होते. तालुक्यातील सरईजवळ समोरून येणाऱ्या मोटारसायकस्वारांमुळे दगडी कोळसा घेऊन जाणाऱ्या ट्रॅक्टरचालकाने रस्त्याखाली उतरण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी ट्रॅक्टरमागे असलेल्या मोटारसायकलवरील कांताबाई व इतर दोघांच्या अंगावर दगडी कोळसा पडला. दगडी कोळशाचा मार लागून रस्त्यावर पडल्याने कांताबाई निपचित पडल्या होत्या. या तिघांना १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेतून औरंगाबाद येथील घाटी हॉस्पिटलमध्ये डॉ. इरफान खान, रुग्णवाहिका चालक अल्लावाले शाह यांनी दाखल केले. तेथे तपासून कांताबाई यांना मृत घोषित करण्यात आले. जखमींना नागे पाटील, आबासाहेब तांदळे, गुलाब कुचे, राजू राठोड यांनी मदत केली. पोलिस हेड कॉन्स्टेबल ए. जी. गव्हाणे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला.

रस्त्यावरील दृष्याने अनेकजण हेलावले

अपघातानंतर रस्त्यावर कांताबाईच्या ओटीचे सामान, तांदूळ, खोबरे हिरव्या बांगड्या सर्वत्र पसरल्या होत्या. हे दृष्य पाहून अनेकजण हेलावले होते.

वाळलेल्या फळबागांवर कुऱ्हाड

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्ह्यात तीव्र पाणी टंचाईमुळे मोसंबी फळबागा जळण्यास सुरूवात झाली आहे. फळबागा वाचवण्यासाठी राज्य शासनाने सहा कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे; मात्र ३१ मार्चपर्यंत अर्ज स्वीकारल्यानंतर एप्रिल महिन्यात प्रत्यक्ष मदत मिळण्याची शक्यता आहे. मदतीच्या विलंबामुळे दोन महिन्यात फळबागा जळाल्यास जबाबदारी कुणाची असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे. सध्या पैठण तालुक्यातील शेकडो एकर फळबागा तोडण्यास सुरुवात झाली आहे.

तीन वर्षांपूर्वी पाणी टंचाईच्या तडाख्यात फळबागा जळाल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. ही भयावह परिस्थिती यावर्षीही दिसत आहे. गोदाकाठ परिसरातील फळबागा शिल्लक असून इतर फळबागांना जगवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पाणी उपलब्ध नाही. पुढील काळातही पाण्याची सोय होणार नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी फळबागांवर कुऱ्हाड चालवली आहे. हर्षी, दावरवाडी, दादेगाव व निमगाव परिसरातील फळबागा पूर्ण जळाल्या आहेत. कमी पाण्यात बागा जगवण्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्याकरीता सहा कोटी रुपये अनुदान मिळाले असून टंचाईग्रस्त तालुक्यात फळबागांची छाटणी आणि आंतरमशागतीसाठी हेक्टरी २० हजार रुपये, मल्चिंगसाठी १६ हजार रुपये आणि बाष्पीभवनरोधक फवारणीसाठी हेक्टरी १२०० रुपये मदत दिली जाणार आहे. या मदतीसाठी शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत अर्ज करता येईल. मदत मिळण्यासाठी तब्बल दोन महिने लागणार असल्यामुळे शेतकरी फळबागा कशाच्या आधारावर जगवणार असा सवाल मोसंबी उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष जयाजीराव सूर्यवंशी यांनी केला आहे. मार्च महिन्यापर्यंत अर्ज स्वीकृती आणि प्रत्यक्ष मदत मिळण्यास एप्रिल महिना उजाडणार असल्यामुळे दोन महिन्यात हजारो एकरवरील फळबागा खाक होतील अशी भीती सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केली आहे.

अनुदानाची प्रतीक्षा

राज्यभरातील शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी वेळ लागण्याची शक्यता आहे; मात्र ऐन उन्हाळ्यात आर्थिक मदत मिळाल्यामुळे शेतकरी बागांचे संरक्षण करू शकतील असा दावा कृषी विभागाने केला आहे. तातडीने मदत मिळाल्यास किमान टँकरने पाणी आणून बागा जगवणे शक्य असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

''फेब्रुवारी ते एप्रिलपर्यंत फळबाग टिकवणे कठीण आहे. शेतकऱ्यांना मदतीसाठी कृषी विभाग तातडीने उपाययोजना करीत नसल्यामुळे परिस्थिती बिकट झाली आहे. तातडीने मदत मिळाल्यास किमान उपाययोजना करता येतील.

- जयाजीराव सूर्यवंशी, अध्यक्ष, मोसंबी उत्पादक शेतकरी संघटना

''जिल्ह्यातील २७ हजार हेक्टरवरील फळबागांसाठी सहा कोटी रुपये अनुदान जाहीर झाले आहे. शेतकऱ्यांचे अर्ज लवकर गोळा करुन मदतीचे वाटप करण्यात येईल. निकषात बसणारे शेतकरी अर्ज करू शकतील.''

- पी. डी. लोणारे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

अजनी-निजामाबाद गाडीवर दगडफेक

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, जालना

अजनी-निजामाबाद एक्स्प्रेसवर दगडफेक केल्याने रेल्वेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. प्रवाशांनी आरडा-ओरडा केल्याने हल्लेखोर पळून गेले. या घटनेत प्रवाशांना कुठलीच इजा झाली नसली तरी रेल्वेच्या काचा फुटल्या आहेत. ही घटना जालना रेल्वे स्थानकावर सोमवारी मध्यरात्री दोनच्या सुमारास घडली.

जालना रेल्वेस्थानकावर अजनीवरुन निजामाबादकडे जाणारी लोकमान्य टिळक टर्मिनल्स रेल्वे क्रमांक ११२०१ सोमवारी मध्यरात्री दोनच्या सुमारास दाखल झाली. प्रवाशांची चढ-उतर सुरू असतानाच या ट्रेनच्या एका डब्यावर चार ते पाच अज्ञात इसमांनी दगडफेक सुरू केली. हल्लेखोरांपैकी एका युवकाने हातातील लोखंडी रॉडने रेल्वेच्या खिडकीच्या काचा फोडण्यास सुरुवात केली.

अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे कोणालाही काही कळेनासे झाले. दरम्यान, डब्यातील इतर प्रवाशांनी आरडा-ओरडा करून प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न करताच रेल्वे स्थानकावर एकच खळबळ उडाली. हा प्रकार निदर्शनास येताच स्टेशन मास्तर शैलेंद्र कुमार यांनी तात्काळ वायरलेसवरून रेल्वे पोलिसांना पाचारण केले. डब्याजवळ प्रवाशांची गर्दी जमा झाल्याने हल्लेखोरांनी तेथून पोबारा केला.

दरम्यान, सर्व काही झाल्यानंतर रेल्वे पोलिस आणि जीआरपीचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. रेल्वे पोलिसांनी दुचाकीवरून हल्लेखोरांचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अंधाराचा फायदा घेत हल्लेखोर फरार झाले. या घटनेमुळे डब्यातील महिला व लहान मुले फारच भयभीत झाले होते. सुदैवाने या घटनेत कोणत्याही प्रवाशाला दुखापत झाली नाही. मात्र, खिडकीच्या काचा फुटल्याने रेल्वेचे नुकसान झाले.

प्रवाशांची सुरक्षा वाऱ्यावर

हल्लेखोर चार ते पाच युवक हे औरंगाबादहून रेल्वेच्या याच डब्यात बसले होते. परंतु, जालना रेल्वे सथानक येताच खाली उतरुन त्यांनी अचानक हल्ला सुरू केला. त्यांच्यातील वादातून हा हल्ला करण्यात आला असावा किंवा लूट करण्याचा हल्लेखोरांचा हेतू असावा मात्र, रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेवर यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची भावना प्रवाशांनी व्यक्त केली.

''प्रवाशांच्या भांडणाचा प्रकारही घटना म्हणजे फक्त प्रवाशांतील भांडणाचा हा प्रकार आहे. भांडण केल्यानंतर प्रवाशी तेथून पळून गेले. रेल्वे पोलिसांनी त्यांचा पाठलाग केला. मात्र, अंधाराचा फायदा घेत ते पसार झाले. पोलिस ठाण्यात कोणीच तक्रार दिली नसल्याने याप्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात आला नाही. गाडी पुन्हा पुढच्या प्रवासासाठी सोडण्यात आली.''

- शैलेंद्र कुमार, स्टेशन मास्तर, जालना

शिक्षकांचे श्रमदानातून जलसंधारण

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

मराठवाड्यातील भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेतील शिक्षकांच्या तीन दिवसाच्या शिबिराच्या निमित्ताने जमलेल्या एक हजार शिक्षकांनी लातूर तालुक्यातील कासारगावच्या नाल्याच्या सरळीकरण आणि खोलीकरणाच्या कामाची सुरुवात केली. या शिक्षकांनी श्रमदानातून एक किलो मीटर नाल्याचे सरळीकरण आणि खोलीकरणाचे काम पूर्ण केले.

भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेच्यावतीने कासारगाव जवळील अरुंद झालेल्या, झाडे-झुडपे वाढलेल्या नाल्याला पुन्हा सुरळीत करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या जलसंधारणाच्या कामाची सुरुवात मंगळवारी शिबिरासाठी आलेल्या मराठवाड्यातील एक हजार शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी केली. या बाबत माहिती देताना संस्थेचे कार्यवाह सतीश पत्की म्हणाले, 'विवेकानंद सार्धशताब्दीच्या निमित्ताने संस्थेने मराठवाड्यातील ३५ गावे विवेक ग्राम म्हणून विकसित करण्याचे ठरविले आहे. त्या गावाची जलसिंचनाची, शिक्षणाची, आरोग्याची व्यवस्था पूर्ण करण्याचे संस्थेचे उद्दिष्ट आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कासारगावच्या नाल्याला जिवंत करण्याच काम हाती घेण्यात आले आहे.' सकाळी सात ते साडे अकरावाजेपर्यंत सर्व शिक्षक-शिक्षिका, कर्मचाऱ्यांनी श्रमदान करून एक किलो मीटर नाल्याचे काम पूर्ण केले. या श्रमदान शिबिराला शुभेच्छा देण्यासाठी जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले, जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी दिनकर जगदाळे, तहसीलदार राहुल खांडेभराड, आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे मकरंद जाधव, महादेव गोमारे यांची उपस्थिती होती. यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी ज्ञानदाना बरोबरच शिक्षकांनी श्रमदान करून जलसंधारणाचे मोठ काम केले आहे. २०१९ साली महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामात लोकसहभाग आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. यावेळी भाशिप्रचे पदाधिकारी आनंद देशपांडे तावशीकर, अतुल ठोंबरे, नितीन शेटे, प्रफुल्ल कुलकर्णी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांच्या विहीर व बोअरला होणार फायदा

भाशिप्रचे अध्यक्ष अनिल महाजन म्हणाले, 'कासारगावचा हा नाला चार किलो मीटरचा आहे. त्यातील एक किलो मीटरच्या सरळीकरण, खोलीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. या चार किलो मीटरच्या नाल्याचे संपुर्ण काम या उन्हाळ्यात संस्था पुर्ण करणार आहे. हे काम पुर्ण झाल्यानंतर या नाल्यात किमान एक लाख २५ हजार लीटर पाणी साठणार आहे. त्याचा या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या विहिरी, बोअरला फायदा होणार आहे.'


यशाचे सूर जुळले

$
0
0

तुषार बोडखे

लहान शहरात पुरेशी संधी नसते या विचारातून नवोदित कलाकार झटकन परावृत्त होतात; मात्र सातत्यपूर्ण परिश्रमातून रवींद्र खोमणे व राहूल खरे यांनी एका रिअॅलिटी शोमध्ये घवघवीत यश मिळवले. मागील बारा वर्षात मराठी वाहिन्यांवरील स्पर्धेत प्रथमच मराठवाड्यातील गुणी गायकांना यशाचा हा टप्पा गाठता आला. या यशामुळे सांगीतिक क्षेत्रावरील मरगळ झटकली जाईल.

लोकाश्रय नसल्यामुळे छोट्या शहरात गाणे शिकण्याबाबत नवोदित गायकांच्या मनात धाकधूक असते. गाणे शिकलो तरी कष्टाचे चीज होईल की नाही ही साशकंता नेहमी सोबत करते. या परिस्थितीत मुंबई -पुण्यापलीकडे गाणे बहरणार की नाही अशी स्थिती आहे. मराठवाड्यातील परभणी, नांदेड, अंबेजोगाई, औरंगाबाद, सेलू ही गावे सुसंस्कृत रसिक व कलाकारांसाठी परिचित असली, तरी सध्या या गावातील सांस्कृतिक चळवळीला शिथीलता आली आहे. राष्ट्रीय पातळीवर गाजलेले ताकदीचे कलाकार काळाच्या पडद्याआड गेले आणि त्यांच्या नावाचा स्मृती महोत्सव शिल्लक राहिला. नव्या पिढीला शिकवावे आणि संगीत परंपरा कायम जपावी हा विचार मागे पडला. शिवाय शैक्षणिक स्पर्धा अटीतटीची झाल्यामुळे गाता गळा असलेली मुलेही गायनाकडे पाठ फिरवत आहेत. संगीत महोत्सव, डबिंग स्टुडिओ, गायन स्पर्धा, रिअॅलिटी शो, पार्श्वगायन, जिंगल्स, संगीत वर्ग, अशी कलाप्रांताची मक्तेदारी मेट्रो शहरात एकवटल्यामुळे लहान शहरातील संगीत वर्तुळ दिसेनासे झाले. या गोष्टीला औरंगाबाद शहरही अपवाद नाही. शास्त्रीय नृत्य आणि गायन या कला प्रकारात समाधानकारक वाटचाल करीत असूनही शहरातील कलाकारांना व्यापक संधी अभावानेच मिळाली. पं. नाथ नेरळकर ते विश्वनाथ दाशरथे, आरती पाटणकर यांच्यापर्यंतच्या पिढीने उज्ज्वल संगीत वारसा जपला आहे. पं. नेरळकर यांनी शेकडो विद्यार्थी घडवले आणि नवी ओळख देऊन कला क्षेत्रात पाठवले. तरीसुद्धा शहराला मर्यादा असल्यामुळे रिअॅलिटी शोनंतर संगीत वर्गात वाढणारी गर्दी कालांतराने दिसेनाशी होते. त्यामुळे गायन किंवा वादनाचा छंद गॅदरींगपुरता मर्यादीत राहू लागला. या पार्श्वभूमीवर एका खासगी वाहिनीच्या रिअॅलिटी शोमध्ये रवींद्र खोमणे आणि राहूल खरे यांनी मिळवलेले यश लक्षवेधी ठरले आहे. मराठी वाहिन्यांवर मागील बारा वर्षांपासून रिअॅलिटी शो सुरू आहेत. या शोमध्ये प्रथमच मराठवाड्याचे गुणी गायक विजेते ठरले. हजारो स्पर्धकांमधून वेगवेगळ्या फेऱ्या पार करीत यश संपादन करणे नक्कीच कौतुकास्पद आहे. भोकनगाव (ता. कन्नड) येथील राहूल खरे प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत महाराष्ट्राचा लाडका गायक ठरला. गावोगाव तमाशाचे खेळ करीत स्वतंत्र ओळख निर्माण केलेले शाहीर सुखदेव खोमणे यांचा मुलगा रवींद्र स्पर्धेत राहूलचा जोडीदार होता. पश्चिम महाराष्ट्रातील यात्रांमध्ये रवींद्रने लोकनाट्यातून आपली चमक दाखवली आहे. शहरातील वाद्यवृंदात ताकदीचे गायन करुन त्याने रसिकांवर छाप पाडली आहे. कमी-अधिक फरकाने दोघांची कौटुंबिक परिस्थिती एकसारखी आहे. बालपणापासून गायनाची आवड असल्यामुळे दोघेही चांगले ते शिकण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. कांचनवाडी गावातून रवींद्र हा पं. नाथ नेरळकर यांच्याकडे गाणे शिकण्यासाठी येत असे. तर राहूलने ठिकठिकाणी गायन आत्मसात केले. गायनाला पूर्णवेळ देणे दोघांनाही परिस्थितीमुळे शक्य नव्हते. कधी शिकवणी घेत तर कधी वाद्यवृंदात गायन करुन त्यांनी आवड जोपासली. प्रतिष्ठीत रिअॅलिटी शोमध्ये संधी मिळवण्यासाठी झपाटून प्रयत्न केले आणि यशस्वी झाले. औरंगाबाद शहरातील सांगीतिक चळवळीसाठी ही महत्त्वाची घटना आहे. विशेषतः पार्श्वगायानची आवड असलेल्या नवोदित गायकांना नवा मार्ग सापडला आहे. सध्या तरुण गायकांना हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी 'उपासना मंच'सारखे उपक्रम आहेत. वेगवेगळ्या महोत्सवात आवर्जून स्थानिक कलाकारांचे गायन होते. या प्रयत्नांतून कलाकारांना संधी देण्याचा उद्देश असतो. लहान शहरात भवितव्य नसल्याच्या समजुतीतून कुणी संगीत क्षेत्रापासून परावृत्त होत असल्यास त्यांनी रवींद्र-राहूलचे यश पहावे. परिश्रम व चिकाटीतून संधी सापडते याचा प्रत्यय दोघा कलाकारांनी घेतला. इतर कलाकारांनाही नक्कीच त्यांची वाट सापडेल. शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम, भक्तिसंगीत, पार्श्वगायन या आघाड्यांवर स्थानिक गुणी कलाकार दिसू लागल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. कारण सातत्यपूर्ण मेहनतीतून त्यांनी यशाचा हा टप्पा गाठलेला असेल.

मदत सरकारी तिजोरीतच

$
0
0

सुस्त प्रशासनामुळे खरीप अनुदानाचे ६८० कोटी पडून

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुष्काळात होरपळणाऱ्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाने खरीप हंगामातील नुकसान भरपाईपोटी १६९१ कोटी ५० लाख रुपयांची मदत दिली आहे. परंतु, प्रशासनाच्या कर्मदरिद्रीपणामुळे त्यापैकी ४० टक्के निधी शेतकऱ्यांच्या पदरात पडलेला नाही. बँकेत खाते नसल्यामुळे या शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहचलेली नाही, असा दावा केला जात आहे.

यावर्षी अत्यल्प पाऊस पडल्यामुळे मराठवाड्यातील खरीप हंगाम हातचा गेला आहे. शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी पहिल्या टप्प्यात ८४५ कोटी ५५ लाख व दुसऱ्या टप्प्यात ८४५ कोटी ९५ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २६ जानेवारीपर्यंत पहिला हप्ता देऊ, असे जाहीर केले होते. पण जालना, परभणी व उस्मानाबाद जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्याचे अनुदान अद्याप वाटप झाले नाही. मराठवाड्यात १८ फेब्रुवारीपर्यंत १०११ कोटी १३ लाख रुपयांचे वाटप झाले आहे. उर्वरित रक्कम अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही.

बँक खात्यांच्या अडचणी

शासनाने बँक खात्यात अनुदान जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक कुटुंबात शेतजमीन एकापेक्षा जास्त सदस्यांच्या नावे आहे. पण त्या कुटुंबात एकाच व्यक्तीचे बँक खाते आहे. पंतप्रधान जनधन योजनेतून शेतकऱ्यांची बँक खाती त्वरित उघडावीत, असे आवाहन तलाठ्यांना करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी बँक खाते क्रमांक तलाठ्याकडे दिलेले नाही, आदी अडचणींमुळे ४० टक्के निधीचे वाटप झालेले नाही, असा दावा प्रशासन करत आहे.

वेदनेच्या झळा डोळ्यांत दाटल्या!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गुराढोरांच्या पुढच्या गव्हाणी रिकाम्या, सर्जा-राजा एकवेळेस मालकाकडे बघतात. त्याच्या पोटातही कालवाकालव होते. शेतात पेरा नाही. घरात कडबा नाही. इतकेच काय पाण्यासाठीही कित्येक किलोमीटरची पायपीट सुरू आहे. उन्हाळ्याच्या झळा आता डोळ्यांत दाटल्या आहेत. मराठवाड्यातील लहान-मोठ्या ८३३ प्रकल्पांमधील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत आहे. विभागातील सर्व प्रकल्पांतील पाणीसाठ्यात एका महिन्यात पाच टक्याने घट (३९३. ४८ दलघमी) झाली असून टँकरची संख्या ११७ ने वाढली आहे.

गेल्या तीन वर्षांतील दोन वर्षे मराठवाड्यात पावसाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. यामुळे मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मध्यंतरी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे उन्हाच्या झळा कमी जाणवल्या, पण त्याचा जमिनीतील पाणीपातळी वाढण्यासाठी काहीही उपयोग झाला नाही. जायकवाडी धरणाच्या वरील भागातून सोडलेल्या पाण्यामुळे नदीपात्राच्या परिसरातील गावांमधील जलस्त्रोताला पुनरुज्जीवन मिळाले आहे, मात्र येत्या काळात मराठवाड्यातील गावांना गंभीर पाणीटंचाईचा सामना करावा लागेल, यात शंका नाही.

मराठवाड्यात सध्या २६२ गावे व ११९ वाड्यांसाठी ३६१ टँकर सुरू आहेत. मराठवाड्यातील ११ मोठे, ७५ मध्यम, ७२० लघु प्रकल्प, गोदावरी नदीवरील ११ व मांजरा नदीवरील १६ बंधारे, अशा ८३३ प्रकल्पांमध्ये सध्या १५८३.७९ दलघमी उपयुक्त पाणीसाठा आहे.

...तर दुष्काळावर मात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'इस्त्रायलचा बराचसा भाग मराठवाड्यासारखा कोरडा आहे. कधी काळी शेतीसाठी आणि घरगुती वापरासाठी पाणी टंचाई होती. या संकटावर पाण्याचा पुनर्वापर करून मार्ग शोधला. दुष्काळावर मात करण्यासाठी पाण्याचा पुनर्वापर हाच एकमेव उपाय आहे,' असे प्रतिपादन इस्त्रायलचे राजदूत डेव्ह‌िड अॅकोव्ह यांनी केले. हिमायतबाग येथील इंडो-इस्त्रायल कराराअंतर्गत लागवड केलेल्या केशर आंबा संशोधन प्रकल्पाच्या पाहणीसाठी डेव्हीड शुक्रवारी (२० फेब्रुवारी) शहरात आले होते.

कमी पर्जन्यमान असूनही इस्त्रायलने उत्तम शेती आणि शेतीपूरक उद्योगातून विकास साधला आहे. सध्या भारताच्या १० राज्यातील ३० ठिकाणी इंडो-इस्त्रायल कराराअंतर्गत कृषी प्रकल्प सुरू आहे. हिमायतबाग येथील फळ संशोधन केंद्रात केशर आंबा गुणवत्ता संशोधन केंद्र सुरू केले आहे. या केंद्राला राजदूत डेव्ह‌िड अॅकोव्ह यांनी भेट दिली. यावेळी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे अनय जोगळेकर, फळबाग संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. तुकाराम तांबे, डॉ. संजय पाटील, अॅड. वसंत देशमुख आदी उपस्थित होते. कमी जागेत अधिक झाडे लावण्याच्या सघन लागवडीबाबत डेव्ह‌िड यांनी शास्त्रज्ञांशी चर्चा केली. 'मराठवाडा आणि इस्त्रायल यांच्यात साधर्म्य आहे. इस्त्रायलच्या काही भागात ५ ते १० सेंटीमीटर पाऊस पडतो. इतर भागात पाणी पोहचवण्यासाठी २०० किलोमीटरची जलवाहिनी टाकली; मात्र देशाची लोकसंख्या सहा लाखांवरून ८२ लाखांवर पोहचल्याने पाणी पुरले नाही. शेतीसाठी पाण्याची नितांत गरज होती. कमी पर्जन्यमानामुळे गटारातून वाहणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन शुद्ध पाणी शेतीसाठी दिले. सध्या ९१ टक्के पाण्यावर प्रक्रिया करून ७५ टक्के पाणी शेतीत वापरत आहोत. २०२० पर्यंतच्या पाण्याची सोय केली आहे,' अशी माहिती डेव्ह‌िड यांनी दिली. पाण्याचा पुनर्वापर करणारा इस्त्रायल हा जगातील प्रथम क्रमांकाचा देश आहे. इस्त्रायलमध्ये कृषीपूरक उद्योग वाढले आहेत. महत्त्वाच्या २८० कृषी कंपन्या असून २०० मोठे निर्यातदार आहेत. जागतिक बाजारपेठेचा विचार करून पीक पद्धती ठरविली जाते. अल्पभूधारक शेतकरी जास्त असल्यामुळे निर्यातप्रधान शेती केली जाते. युरोपात फळे, भाजीपाला आणि कृषीपूरक उत्पादनांची निर्यात होते. अगदी नऊ महिने टिकणाऱ्या डाळिंबाच्या वाणाचा शास्त्रज्ञांनी शोध लावला आहे,' असे डेव्ह‌िड यांनी चर्चेत सांगितले. साप्ताहिक 'आधुनिक किसान'च्या कार्यक्रमात डेव्ह‌िड यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

मराठवाड्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय ?

इंडो-इस्त्रायल प्रकल्पातील हिमायतबाग केशर आंबा गुणवत्ता संशोधन केंद्राचे चार मार्च रोजी कृषीमंत्री एकनाथ खडसे उदघाटन करणार आहेत. यावेळी इस्त्रायलचे राजदूत डेव्ह‌िड अॅकोव्ह उपस्थित असतील. मराठवाड्यातील कृषी विकासासाठी इस्त्रायल नवीन प्रकल्प उभारणार आहे. याबाबत या कार्यक्रमात घोषणा होण्याची शक्यता असल्याचे सू्त्रांनी सांगितले.

इस्त्रायलमधील एकूण पाण्यापैकी ४९ टक्के पाणी शेतीसाठी, ३५ टक्के घरगुती वापरासाठी आणि उरलेले पाणी उद्योग व इतर कामासाठी वापरतात. साठच्या दशकात इस्त्रायलमध्येच ठिबक सिंचनाचा शोध लागला. सातत्याने कमी पाण्यावर शास्त्रज्ञ संशोधन करीत असतात. हवेतील बाष्पातून पाणी निर्मिती करण्याचा शोधही लागला आहे. या माध्यमातून स्वस्तात पाणी मिळत आहे. शिवाय झाडाजवळ वातावरणात गरम होणाऱ्या लोखंडी पट्ट्या ठेवून थेंब-थेंब पाणी मिळवण्याचे तंत्रही वापरतात. या पद्धतीने दुष्काळावर मात करणे शक्य आहे.

- डेव्ह‌िड अॅकोव्ह, राजदूत, इस्त्रायल

‘कँटीन’ उघडून हजारोंची लूट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नियम धाब्यावर बसवत अव्वाच्या सव्वा शुल्क वसूल करणाऱ्या अनेक संस्थांनी, आता शाळेतच कँटीन उघडून पालकांची हजोरोंची लूट सुरू केली आहे. विद्यार्थ्यांनी घरून डबाच आणायचा नाही, असे फर्मान या शाळांनी काढले आहे.

शिक्षण विभागाच्या नाकावर टिच्चून शहरातील अनेक शाळांनी प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. अनेक शाळांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोरच आपले फलक लावले आहेत. सारे नियम धाब्यावर बसवून, लाखोंची फी वसूल करणाऱ्या शाळांवर शिक्षण विभागाचे नियंत्रणच राहिलेले नाही. तर पालक, विद्यार्थी संघटना शिक्षण विभागाचे आणि शाळांचे 'आर्थिक' लागेबांधे असल्याचा आरोप करत आहेत. शुल्क आकरणीवरही शिक्षण विभागाचे नियत्रंण राहिले नसून शाळा संहितानुसार आकरण्यात येणारे शुल्काबाबत शाळांनी शिक्षण विभागाकडून मान्यता घेण्याची आवश्यकता असताना, केवळ दोन शाळांनी ही मान्यता घेतली आहे. महाराष्ट्र टाइम्सने यावर प्रकाश टाकताच शहरातील पालक, विद्यार्थी संघटनांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रारी मांडल्या. आता अनेक संस्थांनी कँटीनच्या नावाखाली शाळांमध्ये नव्या प्रकारे लूट सुरू केली आहे. याबाबत सुरुवातीलाच पालकांना कल्पना दिली जाते. तुमच्या मुलासोबत जेवनाचा डबा पाठवायचाच नाही. शाळेमधील कँ‌टीनमधूनच त्याला जेवनाचा डबा दिला जाईल. त्यासाठी पालकांना १० ते १२ हजार रूपये मोजावे लागतील. अनेक शाळांनी तर याबाबत सक्तीही केल्याचे पालकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. शाळांचे कँटीनचे हे खूळ पालकांना त्रासदायक ठरत आहे.

शाळांनी कँटीन उघडून विद्यार्थ्यांना घरातील डबा शाळेमध्ये आणण्यावर बंदी घालण्याचा प्रकार योग्य नाही; शाळांनी सक्ती करण्याचे तर काहीच कारण नाही. अशा शाळांवर शिक्षण विभाग योग्य ती कारवाई करेल. - नितीन उपासनी, शिक्षणाधिकारी.

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images