Maharashtra Times

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतिपदासाठी बुधवारी (२५ फेब्रुवारी) होणाऱ्या निवडणुकीत फोडाफोडीचे राजकारण जोरात सुरू आहे. सध्या हे पद भाजपच्या ताब्यात असून संचालक मंडळ सहलीवर आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील एक गट विधासभा निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये दाखल झाल्याने बाजार समितीत भाजपचे प्राबल्य झाले आहे.

भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येऊन बाजार समिती व सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत आमदार अब्दुल सत्तार व जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रभाकर पालोदकर यांना रोखले होते. अडीच वर्षापूर्वा झालेल्या या निवडणुका खासदार रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली लढवण्यात आल्या. त्यावेळी कारखान्याचे अध्यक्ष व बाजार समिती सभापतीपद प्रत्येकी अडीच वर्ष घेण्याचे ठरवण्यात आले. त्यानुसार अडीच वर्षाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर सुरेश पाटील बनकर यांनी कारखान्याच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला व बाजार समितीचे सभापती श्रीरंग पाटील साळवे यांनी कारखान्याचे अध्यक्षपद स्वीकारले. बाजार समितीचे सभापतीपद रिक्त झाले असून त्यावर कोणाची वर्णी लागणार याकडे तालुक्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.

भाजपला विरोधकांची भीती

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असताना श्रीरंग पाटील साळवे यांनी भाजपसोबत हातमिळवणी करून निवडणूक लढविली होती. त्यावेळी झालेल्या अलिखित करारानुसार पहिल्या अडीच वर्षासाठी राष्ट्रवादीला बाजार समिती सभापती व भाजपला कारखान्याचे अध्यक्षपद मिळाले. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीआधी साळवे यांनी समर्थक व संचालकांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे कारखान्याचे अध्यक्षपदही एका अर्थाने भाजपकडेच राहिले आहे. दोन्ही संस्थांमध्ये भाजपचे प्राबल्य झाले आहे. भाजपला विरोधक सदस्य फोडतील अशी भीती असल्याने संचालकांना सहलीवर रवाना केले आहे.

अतुल कुलकर्णी, बीड

जिल्हा परिषदेच्या शाळांविषयी चर्चा होत असताना, शैक्षणिक गुणवत्ता हा कायम चर्चेचा विषय असतो. या नकारात्मक परिस्थितीमध्ये बीड जिल्ह्यातील उसतोड मजुरांच्या जरेवाडीने नवा आदर्श समोर ठेवला आहे. वर्षातील सर्व दिवस सुरू असणाऱ्या या शाळेची गुणवत्ता सातत्याने उंचावत असून, या शाळेला नुकतेच 'आयएसओ' नामांकन मिळाले आहे. 'आयएसओ' नामांकन मिळविणारी ही बीड जिल्ह्यातील पहिलीच शाळा आहे.

बीड जिल्ह्यातील पाटोदा हा तालुका ऊसतोड कामगारांचा तालुका, जरेवाडीही त्याला अपवाद नाही. या जरेवाडीतील जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये पंधरा-वीस वर्षांपूर्वीपर्यंत जेमतेम २५ मुले शिकायची. उसतोडीसाठी तांडे गावाबाहेर पडत असताना, ही मुलेही स्थलांतरित व्हायची. या शाळेत १९९५मध्ये संदीप पवार या तरुणाची शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाली आणि परिस्थिती बदलली. पवार या शाळेत आले, त्यावेळी शाळेमध्ये एक वर्ग आणि २५ विद्यार्थी होते. उसतोडीच्या हंगामात शाळेमध्ये होणारी गळती रोखण्यासाठी त्यांनी प्राधान्य दिले आणि उसतोड मजुरांना विश्वासात घ्यायला सुरुवात केली. 'उसतोडीसाठी कुटुंब गावाबाहेर जाताना, मुलांना आमच्या स्वाधीन करा. तुम्ही परतेपर्यंत मुलांची आम्ही काळजी घेतो,' असा शब्द त्यांनी पालकांना दिला. त्यानंतर त्यांना यश मिळत गेले आणि शाळेतील गळती थांबली. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही, हा पहिला टप्पा गाठल्यानंतर शिक्षणाचा गुणवत्ता वाढविण्याला त्यांनी प्राधान्य दिले. सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनंतर शाळेचे नाव सर्व दिशांनी होऊ लागले. आज ही शाळा जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरली आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील सातारा येथील शाळेला आएएसओ नामांकन मिळाल्यानंतर जरेवाडीच्या शाळेनेही त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले. सातारा शाळेला आएएसओ नामांकन मिळवून देण्यासाठी योगदान देणाऱ्या जे. जैन या सल्लागारांची भेट घेतली आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रस्ताव देण्यात आला. त्यांनी तीन वेळा शाळेला भेट देऊन शालेय अभिलेख, भौतिक सुविधा, गुणवत्ता सादरीकरण, विशेष उपक्रम पाहिले. आवश्यक त्या सूचना केल्या. त्यानंतर १७ जानेवारी रोजी शाळेची दिल्ली येथील पथकाने तपासणी केली आणि १९ फेब्रुवारी रोजी आएएसओ नामांकन जाहीर झाले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे यांच्या हस्ते आएएसओ नामांकन प्रमाणपत्र शाळेला प्रदान करण्यात आले.

जरेवाडीच्या शाळेमध्ये शिक्षक शाळा सुरू होण्याआधी एक तास शाळेत हजर असतात आणि शाळा सुटल्यानंतर एका तासाने घरी जातात. ही शाळा आठवड्यात सातही दिवस आणि बाराही महिने सुरू असते. राज्यातील खासगी शाळाची वाढणारी संख्या त्या तुलनेत जिल्हा परिषद, नगरपालिकांच्या शाळांचा घसरत चाललेला दर्जा आणि संपत चाललेली गुणवत्ता पाहता जरेवाडीची शाळा एक खऱ्या अर्थाने आदर्श शाळा म्हणावी लागेल.

लोकवस्ती ३५०, विद्यार्थी ४५०

जरेवाडीची लोकसंख्या ३५० असून, या शाळेमध्ये आता ४५० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. सुरुवातील विद्यार्थ्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकी होती. मात्र, संदीप पवार यांच्या प्रयत्नांतून शाळेचा दर्जा सुरू होत गेला आणि शाळेची चर्चा परिसरामध्ये होत गेली. त्यानंतर आजूबाजूच्या गावांमधील विद्यार्थीही शाळेमध्ये आले आणि आता या शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या ४५०वर गेली आहे.

गावकऱ्यांचा हातभार

शाळा पूर्वी एका वर्गाच्या रुपामध्ये होती. मात्र, गावकऱ्यांच्या पंधरा लाख रुपयांच्या मदतीतून डोंगरात शाळेची टुमदार इमारत उभी राहिली आहे. एका शिक्षकाच्या शाळेत आता बारा शिक्षक ज्ञानदानाचे काम करीत आहेत. येथे विद्यार्थ्याकडून कसून अभ्यास करून घेतला जातो. शाळा सातवीपर्यंत असून, पाचवी ते सातवीपर्यंत सेमीइंग्लिश अभ्यासक्रम शिकवला जातो. शाळेतील मुले इंग्रजीही उत्तम बोलताना दिसून येतात.

शाळेतील प्रकल्प

हस्ताक्षर सुधार प्रकल्प

ज्ञानवर्धिणी हस्तलिखित प्रकल्प

सर्व वर्गातील विद्यार्थ्यासाठी दररोज तोंडी किंवा लेखी परीक्षा

ई-क्लास

शब्द संपत्ती प्रकल्प

स्पर्धा परीक्षा तयारी प्रकल्प या शाळेत घेतली जाते.

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

औरंगाबाद-जालन्यासह मराठवाडा आणि विदर्भाच्या औद्योगिक विकालासा चालना देणाऱ्या 'ड्राय पोर्ट'च्या कामाला युद्धस्तरावर सुरुवात झाली आहे. प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी नियोजित जमीन मोजण्याचे काम सुरू झाले असून, प्रकल्पाच्या अंतिम मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाचे तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे.

'दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर'अंतर्गत (डीएमआयसी) प्रस्तावित संपूर्ण मराठवाडा आणि विशेषत: औरंगाबाद, जालना आणि लगतच्या विदर्भातील औद्योगिक विकासासाठी पायाभूत चालना देण्यासाठी 'ड्राय पोर्ट'ची भूमिका महत्त्वाची आहे. जालना शहरालगत औद्योगिक वसाहती शेजारीच मौजे दरेगाव (ता. जालना) आणि मौजे जवसगांव (ता. बदनापूर) येथील १५१ हेक्टर सरकारी गायरान जमिनीवर हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

जालना जिल्हा प्रशासनाची जागा मोजणी आणि उपलब्धता, तसेच सर्व विविध विभागांची ना हरकत प्रमाणपत्रे आठवडाभरात तयार करून विभागीय आयुक्त कार्यालयात सादर करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या विशेष उपस्थितीत बैठकीत या प्रस्तावास अंतिम मंजुरी आणि भूमिपूजनाचा मुहूर्त ठरणार आहे. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात भूमिपूजन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

ड्रायपोर्ट म्हणजे काय?

मुंबई येथील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचा विस्तारीत भाग म्हणून जालना येथे हा ड्रायपोर्ट असेल. ड्रायपोर्ट हा समुद्र नसलेल्या विस्तारीत जागेवर उभारण्यात येतो. जहाजातून आयात-निर्यात करणारे मोठ्या कंटेनरमध्ये माल चढविण्यात-उतरविण्यात येतात. ड्रायपोर्टमध्ये कंटेनरमध्ये माल भरण्याविषयीची सेवा मिळेल. या कंटेनरच्या संपूर्ण व्यवस्थापनासह कस्टम क्लिअर येथूनच मिळेल. जालना ड्रायपोर्ट ते जेएनपीटी, मुंबई ही कंटेनर वाहतूक स्वतंत्र रेल्वेमार्गाने होईल.

वेळ, इंधनाची बचत

'ड्राय पोर्ट'चा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यावर मराठवाड्यातील उद्योजक त्यांची उत्पादने थेट येथूनच निर्यात करू शकतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे रस्त्यावरील अवजड वाहनांची वाहतूक कमी होईल. त्यामुळे इंधन व वेळेची मोठी बचत होईल. वाहतूक खर्च वाचेल. एक कंटेनर जालन्याहून जेएनपीटीला जाण्यासाठी चार दिवस लागतात. जेएनपीटीच्या आत प्रवेश मिळाण्यासाठी व माल जहाजावर चढण्यासाठी पंधरा दिवसांपर्यंत वेळ लागतो. 'ड्राय पोर्ट' झाल्यावर या वेळेमध्ये अभूतपूर्व बचत होईल.

जालन्याचे ठिकाण केंद्रस्थानी

औरंगाबादच्या औद्योगिक प्रगतीचा वेग वाढत आहे. औरंगाबादपासून अवघ्या वीस किलोमीटर अंतरावर जालन्याची औद्योगिक वसाहत आहे. त्यालगत, औरंगाबाद, मलकापूर या नुकत्याच जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय महामार्गापासून एक किलोमीटर अंतरावर 'ड्राय पोर्ट' होणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या प्रस्तावित जागेतूनच मनमाड- हैदराबाद रेल्वेमार्ग जाईल. ड्रायपोर्टसाठी नव्वद टक्के जमिनी सरकारी गायरान आणि उपलब्ध असलेली ही एकमेव जागा आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष जालन्याचे खासदार रावसाहेब दानवे यांनी या प्रकल्प उभारणीसाठी अतिशय वेगाने सर्वच स्तरावर पाठपुरावा केला आहे. अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करून या जागेला पूर्ण पसंती दिली आहे.

- विवेक देशपांडे, संचालक, जेएनपीटी

जालन्यातील स्थानिक पोलाद आणि बियाणे उद्योगाला ड्रायपोर्टमुळेच नवसंजीवनी मिळेल. परिसरात मोठा रोजगार उपलब्ध होईल, मराठवाड्याच्या मागासलेपणाचा अनुशेष भरून निघण्यास चालना मिळेल.

- रितेश मिश्रा, सचिव, मराठवाडा चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज् अॅन्ड अॅग्रीकल्चर

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

लातूर जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रातील बिनविरोध निवडणुकीचा पॅटर्नचा पायंडा सोडून झालेल्या विकास सहकारी कारखान्याच्या निवडणुकीत देशमुख विरोधकांचा धुव्वा उडाला. सत्ताधारी विलासराव देशमुख सहकार पॅनेलला सरासरी ९० टक्के मते मिळाली, तर विरोधकांना ७०० मतांपर्यंत मजल मारता आली. निवडणूक निर्णय अधिकारी सुनिल यादव यांनी सोमवारी रात्री उशिरा पाचही फेऱ्यांचे निकाल अधिकृतपणे घोषित केले.

विकास सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची प्रथमच निवडणूक झाली. या निवडणुकीत आमदार अमित देशमुख प्रक्रिया उत्पादन गटात बिनविरोध निवडून आले असून, त्यांनी पुन्हा बाभळगाव उस उत्पादक गटातून निवडणूक लढवली होती. या मतदानात आमदार देशमुख यांना सात हजार ८८३ मते मिळाली. या वेळी झालेल्या मतदानात ८ हजार ५०४ वैध मते मोजली गेली. विरोधी पक्षाच्या स्वाभिमानी शेतकरी पॅनलला जास्तीत जास्त मते ७२४ मिळाली असून, इतर विरोधी उमेदवारांना ७०० मतेही मिळविण्यात अपयश आले. ऊस उत्पादकांच्या विलासनगर गटातील विरोधकाचे उमेदवार सुधाकर गवळी यांना सर्वाधिक म्हणजे ७२४ मते मिळाली आहेत.

अनुसूचित जाती-जमातीसाठीच्या मतदारसंघासाठी भारत आदमाने बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यांच्या निवडीला आणि महिलांसाठीच्या निवडीविरोधात विरोधकांनी हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका केलेली आहे. त्या याचिकेची सुनावणी पुढील महिन्यात होणार आहे. विजयी उमेदवारानी देशमुख यांच्या बाभळगाव येथील निवासस्थानी आनंदोत्सव साजरा केला. या वेळी धीरज देशमुख, वैशालीताई देशमुख उपस्थित होत्या.

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड

दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांमध्ये मराठवाड्यातील शाळा-कॉलेज कॉपींसाठी ओळखली जात असताना, नांदेड जिल्ह्यामध्ये मात्र काही दिवसांपासून कॉपीमुक्तीचा प्रयत्न सुरू केला. त्यातून कॉपीमुक्तीचा 'नांदेड पॅटर्न' राज्यभर पोहोचला. जिल्ह्याच्या या कामगिरीला गालबोट लावण्याचे काम जिल्ह्यातील काही संस्थांकडून होत आहे. बड्या प्रस्थांचा वरदहस्त असणाऱ्या या संस्थांमधून परीक्षेत पास होण्याची हमी देत कॉपीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

तत्कालिन जिल्हाधिकारी श्रीकर परदेशी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रावण हर्डीकर यांच्या काळात नांदेड जिल्ह्यात कॉपी मुक्तीचे वारे वाहू लागले. त्या उपाययोजनांची दखल घेत, राज्यभरात 'नांदेड पॅटर्न' राबविण्यात येऊ लागला. नांदेड जिल्ह्याची ओळखही कॉपीमुक्त जिल्हा अशी होऊ लागली. नांदेड जिल्ह्याला ही चांगली ओळख मिळत असताना, दहावी-बारावीच्या परीक्षेतील गैरव्यवहार थांबलेले नाहीत, असे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

शहरी भागात पास होत नाही या भीतीने विद्यार्थी ग्रामीण भागातील काही 'मोजक्या' शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. विशेष म्हणजे या शाळांकडून नव्या तुकड्यांसाठी मागणी होत असते. या शाळांमध्ये दहावी, तसेच बारावीच्या परीक्षेत पास करून देण्याची हमी घेतली जाते. यातील बहुतांश साळा राजकीय नेत्यांच्या असून, त्यांच्या दबावामुळे या कॉपीविरोधात फारसा आवाज उठविण्यात येत नाही. त्यामुळे या शाळांच्या बाजारूपणाला आवर घालत, जिल्हा खऱ्या अर्थाने कॉपीमुक्त करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

कडेकोट बंदोबस्तात परीक्षा व्हाव्यात, म्हणून बैठका झाल्या आहेत. अप्पर जिल्हाधीकारी दिलीप स्वामी परीक्षा केंद्रांना भेटी देत फिरत आहेत. यानंतरही कुठे त्रुटी राहिल्या असतील, तर त्याची माहेती घेऊन बुधवारी तातडीने घेऊन उपाय केले जातील व भरारी पथकांना उपद्रवी परीक्षा केंद्रांवर ठिय्या देऊन बसविले जाईल.

- प्रदीप कुळकर्णी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, नांदेड.

कन्नडः तालुक्यातील सीतानाईक तांडा शिवारात आग लागून साडेतीन एकरावरील गहू जळाला. यावेळी दोन झोपड्या व संसारोपयोगी साहित्य खाक झाले. सीतानाईक तांडा येथील शेतकरी पंढरीनाथ पवार व हंसराज पवार यांच्या गट क्रमांक १८ मधील गहू जळाला आहे. झोपड्यांमधील संसारोपयोगी सामान, धान्य, शेती अवजारे साहित्य अचानक लागलेल्या आगीत जळाले. ही घटना सोमवारी सायंकाळी चारच्या सुमारास घडली. हा भाग दुर्गम व डोंगराजवळ असल्याने तलाठ्याने पंचनामा केल्यानंतर ही घटना बुधवारी उघडकीस आली.

म. टा. प्रतिनिधी वाळूज

बजाजनगरात सुरू असलेल्या वाहन जाळपोळीचे लोण शहरात पसरताच मुकुंदवाडी पोलिसांनी कार्यतप्तरता दाखवून घटनेच्या पाचव्या दिवशीच एका आरोपीला जेरबंद केले, मात्र बजाजनगर जाळपोळीतील आरोपींचा अद्यापही सुगावा न लागल्याने आज (२५ फेब्रुवारी) पोलिस आयुक्त राजेंद्र सिंग यांनी पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना फैलावर घेतले. तब्बल अडीच तास बैठक घेऊन त्यांनी सर्वांची कानउघडणी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दुचाकी जाळण्याचे प्रकार सातत्याने घडत असल्याने नागरिक भयभीत झाले आहेत. गेल्या आठवड्यात तब्बल १३ दुचाकी माथेफिरूंनी जाळल्या. बजाजनगर व शहरात एकाच रात्री अनेक वाहने जळाली होती. शहरातील वाहने जाळणाऱ्या आरोपीच्या मुसक्या बांधण्यात मुकुंदवाडी पोलिसांना यश आले. तथापि, बजाजनगरातील आरोपी पोलिसांच्या हाती का लागत नाही, हा सवाल पोलिस कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना आयुक्तांनी केला. पोलिस आयुक्तांनी आज दुपारी बारा वाजता घेतलेल्या बैठकीत एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात पोलिस उपायुक्त वसंत परदेशी, सहाय्यक पोलिस आयुक्त रामराव हाके, पोलिस निरीक्षक इंदलसिंह बहुरे, गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अविनाश आघाव आदींची उपस्थिती होती. या बैठकीत जाळपोळीच्या घटनांचा आढावा घेण्यात आला. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला हा प्रकार थांबविण्यासाठी नवीन कृती आराखडा तयार करण्यावरही चर्चा झाली.

पोलिस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांशिवाय अतिरिक्त बंदोबस्त देऊनही हा प्रकार उघडकीस येत नसल्याने चिंता व्यक्त करण्यात आली. आयुक्तांच्या बैठकीनंतर लगेचच पोलिस उपायुक्त वसंत पारदेशी यांनीही वेगळी बैठक घेऊन पोलिस कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केली. या बैठकीनंतर पोलिस अधिकाऱ्यांनी माध्यमांशी बोलणे टाळले.

औरंगाबाद : महापालिका निवडणुकीतील बड्या इच्छुकांनी मतदारांची पळवापळवी सुरू केल्यामुळे तयार करण्यात येत असलेल्या मतदार यादीबद्दल अनेकांनी आक्षेपांची तयारी सुरू केली आहे. वॉर्ड रचना अंतिम झालेली नसताना मतदार यादीचे काम कोणत्या आधारावर केले जात आहे, असा प्रश्न कार्यकर्ते विचारत आहेत.

महापालिकेची निवडणूक एप्रिल महिन्यातच होण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार पालिकेचे प्रशासन वेगाने कामाला लागले आहे. वॉर्ड रचना आणि वॉर्डांच्या आरक्षणाची सोडत या बद्दल प्राप्त झालेल्या आक्षेपांची सुनावणी ३ आणि ४ मार्च रोजी होणार आहे. त्यापूर्वीच मतदार यादी तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. ११३पैकी अनेक वॉर्डांची रचना नैसर्गिक हद्दीचे पालन न करता करण्यात आली असल्याचा प्रमुख आक्षेप, काही विद्यमान नगरसेवक व राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी घेतला आहे.

डी.पी. रोड, नदी, नाले यांच्या हद्दी ओलांडून वॉर्डाची रचना करण्यात आली, असा आक्षेप आहे. आता या वॉर्डांची मतदार यादी तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मतदार यादी तयार करताना काही 'बड्या' इच्छुकांनी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मतदारांची पळवापळवी सुरू केल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे वॉर्डातील कोणत्या मतदान केंद्रावर कोणते मतदार, असा प्रश्न मतदानाच्या दिवशी निर्माण होईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. मतदारांच्या पळवापळवीमुळे मतदार यादीचा चेहरा बदललेला दिसेल, असा दावा काही कार्यकर्ते करीत आहेत.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्यातील वाळूपट्ट्यांना तत्कालीन राज्यमंत्री सुरेश धस यांनी मुदतवाढ दिली. त्याला मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले असता न्या. रवींद्र बोर्डे आणि न्या. पी. आर. बोरा यांनी प्रतिवादींना नोटीस बाजविण्याचे आदेश दिले. धस यांच्या राज्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात किती वाळूपट्ट्यांना मुदतवाढ दिली याची माहिती खंडपीठात सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले.

१९९४मध्ये ठेकेदारास वाळूपट्टा बहाल करण्यात आला होता. २०१४मध्ये महसूल राज्यमंत्री सुरेश धस यांनी त्याच ठेकेदारास मुदतवाढ दिली. अशाच काही प्रकरणांमध्ये त्यांनी वाळू उपसा करण्यासही मुदतवाढ दिली होती. माजी राज्यमंत्री सुरेश धस यांच्या या निर्णयास इंद्रजीत चव्हाण यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. औरंगाबाद जिल्ह्यातील मायगाव कुरण पिंप्री वाळूपट्टा शेख सलीम यांना देण्यात आला होता. त्याला आक्षेप घेतल्यामुळे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो ठेका रद्द करून दंड ठोठविला होता. या निर्णयास ठेकेदाराने अप्पर आयुक्तांकडे अपील केले. या अपिलावर त्यांनी १० कोटी रुपयाचा दंड रद्द केला होता. दरम्यान, ठेकेदाराने शासनाकडे, मुदतीच्या आत वाळू उपसा करता आला नाही. त्यामुळे वाळूपट्ट्याच्या मुदतीमध्ये वाढ करावी, असे शासनाकडे दाखल केलेल्या अपील अर्जात म्हटले. त्यामुळे तत्कालीन राज्यमंत्री सुरेश धस यांनी ऑगस्ट २०१४मध्ये ठेकेदारास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला.

या निर्णयानंतर ५ सप्टेंबर २०१४पासून वाळू उपसा सुरू करण्यात आला. या वाळूपट्ट्याला दिलेली मुदतवाढ रद्दबातल करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीनंतर कोर्टाने राज्य शासन, विभागीय आयुक्त, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी आणि तत्कालीन राज्यमंत्री सुरेश धस यांना नोटीस बजाविण्याचे आदेश दिले. राज्य शासनातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील जी. आर. इंगोले यांनी नोटीस स्वीकारली. राज्यमंत्री धस यांनी जुलै २०१४ ते ऑक्टोबर २०१४ या ४ महिन्यांत किती वाळूपट्ट्यांना मुदत वाढ दिली, याची माहिती खंडपीठात सादर करण्याचे निर्देश दिले. या याचिकेवर दोन आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होईल.याचिकाकर्त्यातर्फे देवदत्त पालोदकर हे काम पाहत आहेत.

मकरंद कुलकर्णी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहरातून जाणाऱ्या वाहनांची गर्दी कमी करण्यासाठी १९९६मध्ये मंजूर झालेल्या वळण रस्त्याच्या (बायपास रोड) केंम्ब्रिज स्कूल ते सांवगी या तिसऱ्या टप्प्याचे ४ वर्षांपासून रखडलेले काम अखेर मार्गी लागले आहे. डिसेंबर २०१५पर्यंत हा १३ किलोमीटरचा रस्ता पूर्ण होऊन वाहतुकीसाठी खुला होईल. शहरातून जळगावला जाणाऱ्या वाहनांसाठी हा रस्ता उपयुक्त ठरणार आहे. या रस्त्याचे १ कोटी १३ लाख रुपयांचे बाकी राहिलेले काम आता ३ कोटी ३७ लाखांपर्यंत पोचले आहे.

जागतिक बँक प्रकल्प योजनेतून १९९६मध्ये औरंगाबाद शहराबाहेरील वळण रस्त्यास मंजुरी दिली गेली. त्यापैकी बीड बाह्यवळण रस्ता, ए. एस. क्लब ते पैठण रोड हे टप्पे पूर्ण झाले. केंम्ब्रिज ते सावंगी या १३ किलोमीटरच्या तिसऱ्या टप्प्याचे काम २००६मध्ये सुरू झाले होते. ९ कोटी ९७ लाख रुपयांचे हे काम पुण्याच्या इंडिकॉन कन्स्ट्रक्शनला मिळाले होते. त्यांनी २५ एप्रिल २००६ रोजी कामाला सुरुवात केली. साडेसात किलोमीटरचे डांबरकरणही आणि उर्वरित साडेपाच किलोमीटरचे खडीकरण झाले. रस्ता पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत होती. भूसंपादनातील अडचणी सुटल्यानंतर कंत्राटदाराच्या वैयक्तिक कारणांमुळे ३० एप्रिल २०११ रोजी रस्त्याचे काम बंद झाले. त्यामुळे हा रस्ता रखडला होता. शासकीय पातळीवर वारंवार मागणी करूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता. नोव्हेंबर २०१४मध्ये विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी रखडलेला रस्ता मार्गी लावण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या.

औरंगाबादच्या अमन कंन्स्ट्रक्शनकडून हे काम २९ नोव्हेंबर रोजी सुरू झाले आहे. ४ वर्षांपासून रखडलेले काम मार्गी लागल्याने लातूर, उस्मानाबाद, बीड; तसेच नांदेडकडून येणाऱ्या व जळगावला जाणाऱ्या जड वाहनांसाठी केंम्ब्रिज स्कूल ते सावंगी हा वळण रस्ता फायदेशीर ठरणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार डिसेंबर २०१५मध्ये हा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला होईल.

रस्त्याचा खर्च वाढला

साडेपाच किलोमीटरचे राहिलेले डांबरीकरण करण्यासाठी जुन्या हिशेबानुसार १ कोटी १३ लाख रुपये लागणार होते, पण आज वाढीव दर गृहित धरून ही किंमत ३ कोटी ३७ लाखांवर गेली आहे.

दोन टप्प्यांची प्रतीक्षा

वळण रस्त्याचा तिसरा टप्पा आता मार्गी लागला असून, सावंगी ते मिटमिटा आणि मिटमिटा ते तीसगाव हे दोन रस्ते बाकी आहेत. सावंगी ते मिटमिटा रस्त्यासाठी भूसंपादनाची अडचण असून, रस्त्यातील डोंगराचाही अडथळा आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतला गेला तर वळण रस्ता मार्गी लागू शकतो.

धनंजय कुलकर्णी, औरंगाबाद

प्राप्त‌िकर विभागाने शहरातील बिल्डर, व्यापारी, खासगी क्लासेससह सात फर्मची तपासणी करून महत्त्वाची कागदपत्रे ताब्यात घेतली. कारवाई करण्यात आलेल्या या सात जणांकडे सुमारे ७ ते ८ कोटी रुपयांची प्राप्तीकर विभागाची थकबाकी असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. ताब्यात घेतलेली कागदपत्रे व अन्य माहितीची छाननी करून येत्या दोन दिवसांत प्राप्तीकर आयुक्तांकडे अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.

प्राप्त‌िकर विभागाने दोन खासगी कोचिंग क्लासेस, दोन बिल्डर, दोन व्यापारी आणि एका शिक्षण संस्थाचालक यांची कागदपत्रे सर्च इन्स्पेक्शन दरम्यान जप्त केली. त्यांच्याकडे तब्बल ७ ते ८ कोटींची थकबाकी असावी, असा अंदाज आहे. प्राप्त‌िकर विभागाने त्यांची चौकशी सुरू केली असून, हे काम दोन दिवसांत पूर्ण होईल. त्यानंतर प्राप्त‌िकर आयुक्तांना अहवाल सादर करण्यात येईल. आयुक्त कार्यालयाकडून प्राप्त‌िकर वसुली करण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

या तपासणीत खतावणी नोंदवह्या, बिले, मालाचे आवक-जावक रजिस्टर, स्टॉक नोंदी, विक्री रजिस्टर, प्राप्तीकरशी संबंधित कागदपत्रे तपासण्यात आली. मंगळवारी दलालवाडी परिसरातील एका इलेक्ट्रॉनिक्सच्या शोरूमवर दुपारी एकच्या सुमारास प्राप्त‌िकर विभागाचे पथक धडकले. त्याशिवाय अन्य दोन पथकांनी गोदामाची तपासणी केली. कारवाईच्या वेळी शोरूमचे शटर बंद करण्यात आले होते. सर्च इन्स्पेक्शन असल्याने प्राप्त‌िकर विभागाने फक्त चौकशी केली आहे. निवासस्थानांची तपासणी केलेली नाही, असेही या सूत्रांनी सांगितले.

कमालीची गुप्तता, मोबाइल स्व‌िचऑफ

शोरूममध्ये अधिकारी विविध कागदपत्रांची तपासणी करताना फर्म मालक व अधिकारी यांचे मोबाइल बंद करण्यात आले होते. शोरूमच्या परिसरातील अन्य दुकानदारांना या कारवाईचा पत्ताही लागला नाही. निरालाबाजार व औरंगपुरा येथे सायंकाळी सर्च इन्स्पेक्शन करण्यात आले. या सर्च इन्स्पेक्शनपूर्वी या सातही जणांची माहिती प्राप्तीकर विभागाने गोळा केली होती.

यांच्यावर कारवाई

बनसोड क्लासेस

गुरुकुल कोचिंग क्लासेस

हंस इलेक्ट्रॉ‌निक्स

सईद खान (बिल्डर)

एस. एम. देसरडा

विशाल ऑप्टिकल्स (बासटवार)

जे. एम. खेमनार (बिल्डर)

म. टा. प्रतिनिधी,जालना

शेतकऱ्यांच्या वीजमाफीवरील टीका महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांना भोवण्याची चिन्हे आहेत. त्यांच्या वक्तव्याची चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश जाफराबाद कोर्टाने बुधवारी एका याचिकेच्या सुनावणीवेळी पोलिसांना दिले.

अकोला येथे २२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी खडसे यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यावेळी वीजबिल माफीचा मुद्दा निघाला असताना, 'शेतकऱ्यांकडे मोबाइलचे, हजार-हजार रुपये बिल भरण्यासाठी पैसे असतात. मात्र, वीजबिल भरण्यासाठी पैसे का नसतात,' असा सवाल खडसे यांनी केला होता.

'खडसे यांचे विधान शेतकऱ्यांची थट्टा करणारे असून याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा,' अशी मागणी काँग्रेसचे सरचिटणीस व शेतकरी सुरेश गवळी यांनी निवेदनाद्वारे जाफराबाद पोलिसांकडे केली होती. पोलिसांनी टाळाटाळ केल्याने गवळी यांनी २२ डिसेंबर २०१४ रोजी जाफराबाद कोर्टात याचिका दाखल केली. याप्रकरणी जाफराबाद येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी सचिन तठ यांच्या दालनात बुधवारी सुनावणी झाली.

'खडसेंविरोधातील याचिकेवर आता १८ एप्रिलला सुनावणी होईल. कोर्टाने पोलिसांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अहवाल आल्यानंतर गुन्हा दाखल होईल.'

-एस. एस. सोनवणे, अर्जदाराचे वकील

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्वाइन फ्लू संशयित रुग्णांवर तत्काळ उपचार केले, तर संभाव्य धोका टाळता येऊ शकतो. खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू केले तर त्याची नोंद सरकारी कार्यालयाला देणे, दररोज नोंदी पाठविणे असे नियम आहेत. ते टाळण्यासाठी बहुतांश खासगी हॉस्पिटल्समधून 'आला पेशंट की पाठवा घाटीत' याचा अवलंब केला जात आहे. सरकारी अनास्थेमुळे रुग्णांवर मात्र अन्याय होत आहे.

औरंगाबादेत गेल्या दोन महिन्यांपासून स्वाइन फ्लूचे रुग्ण आढळून येत आहेत. सर्वसाधारणपणे घसादुखी, ताप, सर्दी ही स्वाइन फ्लूची प्राथमिक लक्षणे आहेत. दोन महिन्यांपासून शहरातील हॉस्पिटलमध्ये बाह्य रुग्ण विभागातील रुग्णांची संख्या १५ ते ३५ टक्क्यांनी वाढली आहे. स्वाइन फ्लू, डेंगीच्या रुग्णांच्या नोंदीबाबत सरकारी यंत्रणेने खासगी हॉस्पिटल्सना काही निकष घालून दिले आहेत. त्यापुढे जाऊन महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून साथरोगांच्या रुग्णनोंदीबाबत कडक सूचना केलेल्या आहेत. 'डेंगी, स्वाइन फ्लूच्या नोंदी करू नका,' असे तोंडी आदेश पालिकेच्या आरोग्य विभागातून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बहुतांश खासगी रुग्णालयातून हा ससेमिरा टाळण्यासाठी आलेल्या पेशंटची तपासणी केली जाते. संशयित स्वाइन फ्लू रुग्ण असेल तर त्याला उपचार केले जातात. त्यावर प्रकृती सुधारली नाही तर घाटीमध्ये जाण्याचा सल्ला दिला जातो. कारण खासगी रुग्णालयात उपचार केले तर त्याची स्वतंत्र नोंद करणे, लाळनमुने खासगी लॅबमधून तपासून घेणे त्याला सरकारी मोहोर लागत नाही. हा त्रास वाढत जातो. त्यापासून सुटका करून घेण्यासाठी संशयित पेशंटला घाटीत पाठविले जाते. त्यामुळे घाटीचाही ताण वाढला आहे. महिनाभरापूर्वी राज्य सरकार आणि पुण्याच्या विषाणू तपासणी प्रयोगशाळेने (एनआयव्ही) खासगी लॅबचे अहवाल प्रमाणित मानून उपचार करा, असे आदेशित केले होते. औरंगाबादेत त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा फटका मात्र रुग्णांना बसत आहे.

'गेल्या दोन महिन्यांत ओपीडीमध्ये स्वाइन फ्लू सदृश रुग्णांची संख्या ३० ते ३५ टक्क्यांनी वाढली आहे. साधा सर्दी, खोकला दोन-तीन दिवसांच्या औषधींनी कमी झाला नाही, तर आम्ही त्यांना स्वाइन फ्लू टेस्ट करून घेण्याचा सल्ला देतो. ज्यामुळे तत्काळ उपचार उपलब्ध होतील.'

- डॉ. अनंत पंढरे, वैद्यकीय संचालक, डॉ. हेडगेवार रुग्णालय

आमच्याकडे बाह्य रुग्ण विभागात १५ ते २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. संशयित रुग्णांना तत्काळ घाटीत पाठविले जाते. काही दिवसांपूर्वी आमच्याकडे आलेल्या एका पेशंटला घाटीत पाठविले. त्यांना स्वाइन फ्लू झाल्याचे निदान झाले. योग्य उपचार मिळाल्याने प्रकृती सुधारली.

- डॉ. उन्मेष टाकळकर, संचालक सिग्मा हॉस्पिटल.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बेरोजगार तरुणांसाठी एक गूड न्यूज. गुरुवारी (२६ फेब्रुवारी) सकाळी जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्यातून धूत ट्रान्समिशन, कन्ट्री क्लब इंडिया, रुबीकॉन फॉर्मासिटिकल आणि युरेका फोरबस आदी नामांकित कंपन्यामध्ये नोकरीची संधी मिळणार आहे.

बसस्थानक मार्गावरील जिल्हा रोजगार व स्वंयरोजगार मार्गदर्शन केंद्रात सकाळी साडेदहा वाजता हा मेळावा सुरू होईल. ज्या उमेदवारांना या रोजगार मेळाव्यात सहभाग नोंदवायचा आहे, त्यांनी www.maharojgar.gov.in वेबसाईट वरून ऑनलाइन सहभाग पत्र प्राप्त करून घ्यावे.

ऑनलाइन सहभाग पत्र मिळविण्यासाठी काही अडचण असल्यास ०२४० - २३३४८५९ या क्रमांकावर संपर्क साधवा किंवा रोजगार कार्यालयाचे ओळखपत्र (Employment Card) सोबत आणून कार्यालयातून सहभाग पत्र प्राप्त करून घ्या, असे आवाहन केंद्राचे सहायक संचालक विजय रिसे यांनी केले आहे.

कंपनी पदाचे नाव, संख्या शैक्षणिक पात्रता वयोमर्यादा

> कन्ट्री कल्ब इंडिया, कोरेगाव पुणे मार्केटिंग ऑफिसर -१५० १२ वी, पदवीधर १८ ते ३३ वर्ष

> धूत ट्रान्समिशन, फरोळा ट्रेनी (महिला) -५० पदे १०वी पास १८ ते २५ वर्ष

> रुबीकॉन फॉर्मासिटिकल, वाळूज ट्रेनी -२० १०वी,१२ वी १८-२८ वर्ष
> युरेका फोरबस, वाळूज ईपीपी ट्रेनी -५० १० वी, पदवीधर १८ ते ३०

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या गोविंद पानसरे खून प्रकरणाच्या तपासातही औरंगाबाद पोलिसांनी हलगर्जीपणाचा कळस गाठला आहे. 'दाभोळकर, पानसरे नंतर आता खेडेकर,' अशी गंभीर पोस्ट फेसबुकवर अपलोड करणाऱ्या संशयित अमोल पाटीलला पोलिसांनी एकटेच कोल्हापूरला रवाना केल्याची घटना बुधवारी उघडकीस आली.

अमोल पाटीलने गोविंद पानसरे यांच्या हत्येनंतर 'दाभोळकर, पानसरे नंतर आता खेडेकर,' असे आक्षेपार्ह स्टेटस फेसबुकवर अपलोड केले होते. याप्रकरणी कोल्हापूर पोलिसांनी औरंगाबाद पोलिसांना या तरुणाचा शोध घेण्याच्या सूचना केल्या. स्थानिक दहशतवाद विरोधी प‌थकाने दोन दिवस सापळा लावल्यानंतर अथक प्रयत्नातून जयभवानीनगर परिसरातून अमोल दांडगे-पाटील (वय १९) या तरुणाला मंगळवारी ताब्यात घेतले. त्याची चौकशी गुन्हेशाखेच्या वतीने करण्यात आली. या नंतर त्याला कोल्हापूर पोलिसांच्या स्वाधीन करण्याची जबाबदारी शहर पोलिसांची होती. मात्र पोलिसांनी त्याला त्याचा भाऊ राहुल पाटील सोबत राजारामपुरी पोलिस ठाण्याचा पत्ता देत कोल्हापूरला जाण्यास सांगितले. हे दोघे भाऊ कोल्हापूरला गेले. तेथे अमोलची चौकशी झाली.

विशेष म्हणजे याप्रकरणी एकीकडे पोलिस आयुक्त या संशयित अमोर पाटीलचा तपास करून सोडून दिले म्हणत आहेत, तर दुसरीकडे गुन्हे शाखेने त्याला त्याच्याच खर्चाने कोल्हापूरला जाण्याच्या सूचना दिल्याचे उघड झाले. याची माहितीही शहर पोलिसांना नाही.

असे घेतले ताब्यात

अमोलच्या फेसबुक स्टेटसवरून त्याचा आयपी अॅड्रेस शोधला, मात्र त्याने मोबाइलवरून फेसबुक वापरल्याचे समोर आले. त्याचा अपलोड केलेला फोटोदेखील जुना होता. दुचाकीसोबत त्याचा फोटो होता. या दुचाकीचा क्रमांक देखील अस्पष्ट होता. मात्र अशा क्रमांकाची यादी तयार करून दुचाकीधारकांचा शोध घेण्यात आला. यामध्ये अमोल पाटील पोलिसांच्या ताब्यात आला. तो संगणक पदवीधर असून सध्या एका खासगी फायनांस कंपनीमध्ये कार्यरत आहे.

संशयिताची चौकशी केल्यानंतर त्या बाबत कोल्हापूर पोलिसांना माहिती देण्यात आली होती. त्यांनी त्याला ताब्यात घेण्यामध्ये इंटरेस्ट दाखवला नाही. त्यामुळे त्याला सोडून देण्यात आले. त्याची माहिती उघड केली नसल्यामुळे त्याच्या जीवाला धोका असण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. तो स्वतःहून कोल्हापूर पोलिसांकडे गेला असेल, तर चांगली गोष्ट आहे.

- राजेंद्रसिंह, पोलिस आयुक्त.

बुधवारी झाली चौकशी

पोलिसांच्या सूचनेनुसार अमोल पाटील व मी (राहुल पाटील) स्वतःच्या खर्चाने कारने कोल्हापूर येथे पोहचलो आहोत, अशी माहिती अमोलचा भाऊ राहुलने 'मटा'ला दिली. दरम्यान, बुधवारी अमोल पाटीलची चौकशी कोल्हापूर पोलिसांकडून सुरू होती.

महापौरांच्या संस्थेला 'रिलायन्स'मधील दुकान देण्याचा डाव

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'मटा'च्या दणक्यामुळे गो सेवा करण्यासाठी साई सेवा बहुउद्देशीय संस्थेला चिकलठाणा शिवारातली जागा मिळू शकली नव्हती. आता याच संस्थेला रिलायन्स मॉलच्या इमारतीमधील एक गाळा देण्याचा घाट घातला जात आहे. याच गाळ्याची निवड खासदारांनी महिला बँकेसाठी केली आहे. तो गाळा संस्थेला भाडेपट्ट्यावर देण्याचा प्रस्ताव शुक्रवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पालिकेच्या प्रशासनानेच ठेवला आहे.

चिकलठाणा शिवारातील केंम्ब्रिज शाळेमागून पळशी गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत गट क्रमांक २३२मधील २५ एकर जागा जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेला दिली आहे. या जागेवर गोठे बांधावेत आणि शहरातील सर्व गोठे तेथे स्थलांतरित करावेत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेला कळविले आहे. याच २५ एकर जागेमधील पाच एकर जागा साई सेवा बहुउद्देशीय संस्थेला १५ गायींची सांभाळ करण्यासाठी द्यावी, अशी मागणी मे २०१४मध्ये पालिकेच्या प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. ही संस्था महापौर कला ओझा यांच्याशी संबंधित असल्याचेही त्यावेळी स्पष्ट झाले होते. पाच एकर जागा मिळण्यासाठी मालमत्ता विभागाकडे दिलेल्या अर्जावर ओझा नावाने स्वाक्षरी केलेली होती. कला ओझा यांनी त्यावेळी या संस्थेशी आपला संबंध नाही, असे सांगून हात झटकले होते. 'मटा' ने या संदर्भात वृत्त प्रसिद्ध केल्यावर पालिका प्रशासनाने त्या संस्थेला जागा देण्यास असमर्थता दर्शवली होती.

आता त्याच संस्थेला गारखेडा येथील रिलायन्स मॉलच्या तळमजल्यावर पूर्वेला असलेला गाळा भाडेतत्वावर देण्याचा प्रस्ताव खुद्द आयुक्तांनी ठेवला आहे. १५३ चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेल्या या गाळ्यासाठी रेडिरेकनरनूसार ५३ हजार ३९७ रुपये मासिक भाडे आकारण्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे. केंद्र सरकारची महिला बँक औरंगाबादेत सुरू व्हावी, यासाठी खासदार चंद्रकांत खैरे यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. बँकेसाठी रिलायन्स मॉलच्या इमारतीमधील महापालिकेच्या मालकीच्या गाळ्यांची दोन वेळा पाहणी करण्यात आली होती. तळमजल्याच्या गाळ्यांमध्ये बँक सुरू करावी, यावर एकमत झाले. आता हाच गाळा साई सेवा बहुउद्देशीय संस्थेला देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या समोर आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; स्थायी समितीने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास संस्था तो गाळा महिला बँकेला भाड्याने देण्याच्या तयारीत आहे. महापालिकेला भराव्या लागणाऱ्या भाड्यापेक्षा दुप्पट किंवा अडीचपट भाडे आकारून बँकेला तो गाळा दिल्यास पुढचे अनेक वर्षे त्या संस्थेचा आर्थिक प्रश्न मार्गी लागेल, असे समीकरण आहे.

अधिकाऱ्यांचे हातीची घडी तोंडावर बोट

साई सेवा बहुउद्देशीय संस्था कुणाची आहे, या संस्थेचा आणि महापौर कला ओझा यांचा काही संबंध आहे का, याची माहिती जाणून घेण्यासाठी पालिकेतील मालमत्ता विभागाशी संबंधित काही अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी काहीही सांगण्यास नकार दिला. त्यांची हाताची घडी, तोंडावर बोट अशी स्थिती बरेच काही सांगून गेली. एप्रिलमध्ये महापालिकेची निवडणूक आहे. विद्यमान नगरसेवक व पदाधिकारी यांचा कार्यकाळ संपणार आहे. कार्यकाळ संपता संपता गोठा नाही, तर गाळा मिळविण्याचा हा प्रकार असल्याचे मात्र बोलले जात आहे.

कामगार उपायुक्तांचे दुर्लक्ष कारणीभूत; नियम मोडणारे मोकाट

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरात दुकान मालक ते कामगार उपायुक्तांना मराठीचे वावडेच असल्याचे दिसते. दुकानांवरील पाट्या मराठीत असाव्यात असे कायदा सांगतो, पण शहरात या नियमांना सर्रास पायदळी तुडवले जाते. विशेष म्हणजे याकडे कामगार उपायुक्तालयाचे दुर्लक्ष होते. नियम तोडणाऱ्या फक्त १७ दुकांनावर गेल्या वर्षी कारवाई करण्यात आली आहे.

औरंगाबादमध्ये मॉल संस्कृती फोफावली. नवे दुकान, हॉटेल, मल्टिप्लेक्स शहरात दाखल झाले. सध्या शहरात सुमारे १ लाखाच्यावर नोंदणीकृत आस्थापने व दुकाने आहेत. त्यापैकी अनेकांनी मराठी भाषेतून दुकानावर नामफलक लावला नसल्याचेच दिसून येते. शहरातून साधा फेरफटका मारला तर, या नियमाचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे पदोपदी जाणवते. अनेक ठिकाणी फक्त इंग्रजी भाषेतील फलक दुकानांवर आढळतात. नुसते कायदे करून प्रश्न सुटत नाहीत. त्या कायद्यांची, नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होणेही गरजेचे असते. कामगार उपायुक्त व त्यांच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधलेल्या आंधळ्या पथकांना शहरातील इंग्रजी नामफलके दिसतच नाहीत. मग दुकान मालक आणि आस्थापनांकडून नियम पायदळी तुडवले जाणारच. त्यामुळे हा विभाग कर्तव्याला जागणार केव्हा, हा प्रश्न शहरातील नागरिक मराठी दिनाच्या पार्श्वभूमीवर विचारतो आहे. निश्चितच याचे आत्मपरीक्षण व्हायला हवे.

नियम काय सांगतो?

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापनाच्या तरतुदीनुसार दुकान, आस्थापनावरील नामफलक मराठी भाषेमध्ये, देवनागरी लिपित असणे बंधनकारक आहे. नामफलकावरील मराठी भाषेची अक्षरे ही, इतर भाषेच्या अक्षरापेक्षा ठळक असावीत. या नियमांचे पालन न करणाऱ्यास प्रथम नोटीस दिली जाते. नियम पालनासाठी ७ दिवसांची मुदत दिली जाते. तरीही नियम नाही पाळल्यास कारवाई करून सदर व्यक्ती विरोधात कोर्टात खटला दाखल केला जातो.

दुकाने, आस्थापनाची नियमित तपासणी केली जाते. २०१३मध्ये नियम तोडणाऱ्या ४२ जणांवर कारवाई केली. सर्व प्रकरणे कोर्टात दाखल आहेत. एका खटल्यात संबंधिताला २ हजारांचा दंड ठोठावला. २०१४ मध्ये १७ जणांवर कारवाई केली. - बी. एच. बोपलकर, वरिष्ठ दुकान निरीक्षक, कामगार उपायुक्त कार्यालय.

शिवसेनेच्या संपर्क नेत्यांनी विचारला नगरसेवकांना जाब

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विधानसभा निवडणुकीत 'आपल्या वॉर्डात' भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराला आघाडी कशी मिळाली, अशा शब्दांत गुरुवारी शिवसेनेचे संपर्क नेते विनोद घोसाळकर यांनी नगरसेवकांना जाब विचारला. आपल्या वॉर्डातून भाजपला आघाडी मिळत असेल, तर महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी ती धोक्याची घंटा आहे, याकडे त्यांनी नगरसेवकांचे लक्ष वेधले.

विनोद घोसाळकर यांची औरंगाबादच्या संपर्क नेतेपदावर सलग दुसऱ्यांदा नियुक्ती झाली. नियुक्तीनंतर ते प्रथमच औरंगाबादेत आले. तीन दिवस त्यांचा औरंगाबादेत मुक्काम होता. यादरम्यान त्यांनी पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेतल्या. गुरुवारी त्यांनी महापौर बंगल्यात शिवसेनेच्या सर्व नगरसेवकांची बैठक घेतली. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने घोसाळकर यांनी नगरसेवकांशी चर्चा केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
पालिकेच्या निवडणुकीत भाजपबरोबर युती झाली नाही तर स्वबळावर सत्ता मिळविण्यासाठी शिवसेनेचे किमान साठ नगरसेवक निवडून आले पाहिजेत, अशी भूमिका घोसाळकर यांनी मांडली. यावेळी त्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी शिवसेना नगरसेवकांच्या वॉर्डातून भाजपच्या उमेदवाराला मिळालेल्या जास्तीच्या मतांचा आवर्जून उल्लेख केला. विशेष म्हणजे महापौरांच्या वॉर्डातून भाजपच्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळाली होती. ही परिस्थिती बदलली नाही, तर महापालिकेच्या निवडणुकीत अडचण होईल. नगरसेवक निवडून आणण्याचे टार्गेट पूर्ण होणार नाही, असे म्हणत घोसाळकर यांनी आपल्या वॉर्डातून भाजपच्या उमेदवाराला जास्त मते कशी मिळतात, असे म्हणत नगरसेवकांना जाब विचारला. येत्या काळात जनसंपर्क वाढवा. वॉर्डांमध्ये केलेल्या विकास कामांची माहिती ठळकपणे नागरिकांपर्यंत पोचवा. कोणत्याही परिस्थितीत महापालिका ताब्यात आलीच पाहिजे, असे त्यांनी नगरसेवकांना बजाविले.

'डगमगून जाऊ नका'

प्रत्येक नगरसेवकाकडून घोसाळकर यांनी केलेल्या कामाचा आढावा घेतला. शहरातील मुख्य रस्त्यांची कामे खोळंबलेली असली तरी वॉर्डांमधील कामे मात्र झालेली आहेत. त्यामुळे डगमगून जाण्याचे कारण नाही, पण आपलाच महापौर होण्यासाठी परिश्रमही घ्यावे लागतील, याची जाणीव घोसाळकर यांनी नगरसेवकांना करून दिली.

मराठी शिक्षकांची मुले सर्रास इंग्रजी शाळेत

राम वायभट

मराठी शाळेत नोकरी करणाऱ्या बहुतांश शिक्षकांची मुले इंग्रजी शाळेत शिकत आहेत. मुलांना स्पर्धेत टिकवायचे आहे अन् बारावीनंतरचे व्यावसायिक शिक्षण इंग्रजीतूनच आहे. त्यामुळे आमची मुले इंग्रजी शाळांत गेली तर बिघडले कुठे, असा सूर मराठी शाळांतील शिक्षकांनी लावला.

मराठी शाळांतील अनेक शिक्षकांना विद्यार्थी शोधण्याची सक्ती अनेक संस्था करतात. त्या बोलीवरच अनेकांची नोकरीही टिकून आहे. ही फरफट आमच्या मुलांच्या भविष्यात येऊ नये, म्हणून आम्ही त्यांना इंग्रजी शाळेत घातले असा सूरही अनेक शिक्षकांनी व्यक्त केला. काहीं पालकांच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे आज मराठी शाळांमध्ये संस्कारित मुले शिक्षणासाठी येत नाहीत, असे सांगत मुलांच्या शिक्षणाला शिक्षकांनी पालकांच्या पगाराची जोडही दिली. इंग्रजी शाळांमधून देण्यात येणारे उच्च राहणीमानाचे शिक्षण, इंग्रजी संस्कृती, टापटीपपणा हा येणाऱ्या काळामध्ये विद्यार्थ्यांना त्यांचे करिअर घडवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. कॉर्पोरेट कल्चर व मल्टिनॅशनल कंपन्यांमध्ये आवश्यक असलेले सॉप्ट स्किल्स हे पहिलीपासून मुलांना दिले तर या स्पर्धेच्या युगामध्ये आपण आपल्या पाल्याला योग्य शिक्षण देऊ शकू, असे शिक्षकांना वाटते. याबाबत व्ही. बी. शिंदे म्हणाले, 'अकरावी-बारावी विज्ञान शाखेतून शिक्षण घेताना मराठी माध्यमातील मुलांना अभ्यासक्रमात अनेक अडचणी येतात, म्हणून इंग्रजी माध्यमाला पसंती देण्यात येते.' 'स्पर्धेच्या युगामध्ये मुलांना इंग्रजी भाषेची आवश्यकता आहे. शालेय शिक्षण देतानाच इंग्रजीचा पाया मजबूत झाला, तर मुलांना भविष्यातील शिक्षणासाठी अडचणी येणार नाहीत,' असे अर्चना पाथ्रीकर यांनी सांगितले.

शिक्षक काय म्हणतात

मराठीतून शिक्षण घेणाऱ्या मुलांच्या तुलनेमध्ये इंग्रजी माध्यमातील मुलांना शिक्षण तसेच स्पर्धेमध्ये कमी अडचणींना तोंड द्यावे लागते. जगामध्ये इंग्रजी भाषेचा बोलबाला आहे. मुलांना जर लहानपनापासून इंग्रजी शिक्षण दिले, तर भविष्यामध्ये ते जगाशी सहज स्पर्धा करू शकतील. - वनमाला गोंडे-पाटील, न्यू हायस्कूल गंगापूर.

जगामध्ये प्रचंड स्पर्धा आहे. त्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी तसेच त्या तुलनेतील सुविधा पुरवण्यासाठी इंग्रजी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे. दुसरीकडे आपली मराठी भाषा व संस्कृती टिकवण्यासाठी मराठीचेही ज्ञान देणे गरजेचे आहे. यामुळे मुलांना सेमी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये दोन्ही भाषेचे ज्ञान मिळते. येणाऱ्या काळात ग्रामीण भागातील शाळांमध्येही सेमी इंग्रजीच्या शाळांची संख्या वाढावयास हवी. - मोहन सोनवणे, अध्यक्ष, औरंगबाद जिल्हा मुख्याध्यापक संघ.

तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये विज्ञान आणि गणित इंग्रजी भाषेत असणे आवश्यक असले तरी मातृभाषेचा विसर पडता कामा नये. यामुळे मुलांना सेमी इंग्रजी माध्यमात शिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे संस्कृतीची जोपासना होईल व मुलेही स्पर्धेमध्ये राहतील. एस. एस. सराफ; न्यू हायस्कूल बनकिन्होळा.

इंग्रजी ही जागतिक भाषा आहे. मराठी भाषेतील मुलांचा आत्मविश्वास, या स्पर्धेमध्ये कुठेतरी कमी पडतो असे निदर्शनास येते. पूर्वी जिल्हा परिषद, मनपा शाळेएवजी लोक खासगी शाळांमध्ये आपल्या पाल्यांना शिक्षण देत, मात्र आता लोक इंग्रजी शाळांना पसंती देत आहेत. मराठी शाळांचे वातावरण पाहूनही पालकांचा इंग्रजी शाळांकडे ओढा वाढला आहे. - वैशाली पाटील, न्यू हायस्कूल चिकलठाणा.

साहित्यिकांच्या मुलांना इंग्रजी शाळेची आस; गुणवत्तेवर ठेवले बोट

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ज्या वेगात इंग्रजी शाळांचा दर्जा उंचावला त्या वेगात मराठी शाळांचा दर्जा खालावला. खूप शोधूनही चांगली मराठी शाळा सापडत नसल्यामुळे मुलांसाठी इंग्रजी शाळा निवडल्याचे शहरातील साहित्यिकांनी सांगितले. नव्या पिढीतील काही साहित्यिकांनी मुलांना आवर्जून मराठी शाळेत पाठवले आहे; मात्र बहुतेकांनी दर्जावर बोट ठेवून इंग्रजी शाळांच्या व्यवहारवादी पर्यायाचे समर्थन केले.

मराठी भाषा मरणपंथाला लागल्याचे सांगत साहित्यिक नेहमीच मराठीचे आग्रही समर्थन करतात. मराठी शाळांचा पर्यायही सूचवला जातो; मात्र साहित्यिकांची मुले इंग्रजी शाळेतच जातात याला औरंगाबादही अपवाद नाही. 'चांगल्या मराठी शाळा आपण चालवू शकलो नाही. संस्थांमधील भांडणे संपली नाही. चांगली मराठी शाळा शोधणे खरेच कठीण आहे,' असे प्रसिद्ध कवी दासू वैद्य यांनी सांगितले. चांगली मराठी शाळा नसल्यामुळे मुलीला इंग्रजी शाळेत पाठवीन असे दासू म्हणाले. दर्जेदार मराठी शाळा नसल्यामुळे इंग्रजी शाळा निवडली असे कवी प्रा. डॉ. ललित अधाने यांनी सांगितले. अधाने यांची दोन्ही मुले 'पीएसबीए' या इंग्रजी शाळेत आहेत. 'व्यवहार पातळीवर मराठीला प्रतिष्ठा नाही. बाजारपेठ, न्यायालय, खासगी कार्यालयात इंग्रजी व हिंदी वापरतात. मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी लोक इंग्रजी शाळा निवडतात. मराठी शाळेचा दर्जा वाढल्यास तिथे सुद्धा गर्दी होईल' असे प्रकाशक श्रीकांत उमरीकर यांनी सांगितले. उमरीकर यांची दोन्ही मुले ओंकार विद्यालय या मराठी शाळेत आहेत. साहित्यिकांनी इंग्रजी शाळा स्वीकारली; पण मराठी शाळांच्या गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपाय सूचवले नाहीत. मराठीसाठी आग्रही असलेल्या काही साहित्यिकांनी मुलांना आवर्जुन मराठी शाळेत घातले आहे. प्रसिद्ध कवी प्रा. रवी कोरडे, कवी प्रा. श्रीधर नांदेडकर, कवी अभय दाणी यांची मुले मराठी शाळेत जातात. 'इंग्रजी भाषा आली की जन्माचे कल्याण होईल हा भ्रम आहे. भाषा हे कौशल्य असून बुद्धिमत्तेशी त्याचा संबंध नाही. त्यामुळे एक भाषा आली की माणूस अनेक भाषा शिकू शकतो' असे प्रा. कोरडे यांनी ठामपणे सांगितले.

झाकली मूठ...

शिक्षण भाषेने नाही तर अंतःप्रेरणेने होते असे साहित्यिकांचे मत आहे; मात्र मुलांच्या व नातवाच्या शिक्षणासाठी अनेकांनी इंग्रजी शाळा निवडली आहे. मराठी जपणारे साहित्यिक, प्रकाशक, विक्रेते व मराठीचे प्राध्यापक यांना इंग्रजी शाळा उपयुक्त वाटते. याबाबत त्यांनी सविस्तर बोलण्यास नकार दिला.

व्यावहारीक पातळीवर मराठीत काम झाले नाही. एखादा संदर्भ तपासताना इंग्रजी पुस्तक वाचावे लागते. हीच गत मराठी शाळांची आहे. चांगली मराठी शाळा नसल्यामुळे पर्यायाने इंग्रजीकडे लोक वळतात. - डॉ. दासू वैद्य, कवी.

दैनंदिन वापरात किती पर्यायी मराठी शब्द आपण वापरतो याचा विचार करावा लागेल. विविध ठिकाणी मराठीला प्रतिष्ठा नसल्यामुळे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या गोष्टीसाठी साहित्यिकांना जबाबदार धरता येणार नाही. - श्रीकांत उमरीकर, प्रकाशक.