केबीसी कंपनीच्या कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात साडेपाचशे याचिका दाखल झालेल्या आहेत. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, पोलिस महासंचालकांची परवानगी घेऊन केबीसी व त्याअंतर्गत अन्य कंपनीच्या आर्थिक फसवणुकीचे प्रकरण २७ मार्चपर्यंत सीआयडीकडे वर्ग करण्याची हमी आर्थिक गुन्हे शाखेने न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. पी. आर. बोरा यांच्या समोर दिली.
केबीसी कंपनीच्या विरोधात गुंतवणूकदार महेश सरनाईक (हिंगोली), विष्णूदास पुराणिक (वसमत) यांच्यासह साडेपाचशे गुंतवणूकदारांनी खंडपीठात याचिका दाखल केलेल्या आहेत. कंपनीचा प्रमुख भाऊसाहेब चव्हाण याने गुंतवणूकदारांना दुप्पट परतावा देण्याचे आमीष दाखवून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी पोलिसांकडे तक्रारी दिल्या. मुख्यमंत्र्यांनाही निवेदन दिले. तसेच खंडपीठात धाव घेतली.
याप्रकरणी मंगळवारी (१० मार्च) झालेल्या सुनावणीदरम्यान आर्थिक गुन्हे शाखेच्या सहाय्यक आयुक्तांनी वरील प्रमाणे हमी दिली. या विषयी पुढील सुनावणी ३१ मार्च रोजी ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. शिवाजी शेळके, तर सरकारतर्फे अॅड. वैशाली शिंदे हे काम पाहात आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
