SSC बोर्डाचे सदस्य हायकोर्टात

March 16, 2015, 11:58 am

≫ Next: बजाजनगरात जळ‌ितकांड सुरूच

≪ Previous: डिलर्स, आरटीओ आमने-सामने

$

0

0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे राज्य मंडळ व सर्व विभागीय मंडळावरील अशासकीय सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. या राज्य शासनाच्या निर्णयाला औरंगाबाद विभागाच्या सदस्यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. प्रतिवादींना नोटीस देण्याचे आदेश न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. पी. आर. बोरा यांनी दिले आहेत.

बडतर्फ झालेले एस. पी. जवळकर, किरण पाटील, प्रवीण शेळके, गुलाब भोयर, महम्मद इरफानखान महम्मद सुभानखान, आनंद खरात, उद्धव म्हस्के या सदस्यांनी याचिका केली आहे. राज्य व विभागीय मंडळावर शैक्षणिक क्षेत्रातील व्यक्तींची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येते. राजकीय नेत्यांच्या शिफारशीनेच या सदस्यांच्या नियुक्त्या सरकारकडून करण्यात येतात. गेल्या वर्षीच आघाडी सरकारने जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर २०१४ या तीन महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने नवीन सदस्यांची नियुक्ती केली. या सदस्यांची कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात नियुक्ती झाली होती. राज्यात सत्तांतर होऊन भाजप व शिवसेनेची युती सत्तारूढ झाली. या नव्या सरकारने सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. त्याची अधिसूचना पाच मार्च रोजीच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याने सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याचे आदेश राज्य मंडळाने १० मार्चला काढले आहेत. या निर्णयाला या सदस्यांनी आव्हान दिले आहे. या सदस्यांचा कार्यकाल ४ वर्षांचा आहे. राज्य सरकारला त्यांना बडतर्फ करण्याचा अधिकार आहे. ऐन १०वी आणि १२ वी परीक्षेच्या काळात युती सरकारने कारवाई केली आहे. ५ मार्चची अधिसूचना रद्दबातल करण्यात यावी अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेत शालेय शिक्षण सचिव ,शिक्षण संचालक, शिक्षण उपसंचालक, राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ या प्रतिवादींना नोटीस देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. राज्य शासनातर्फे एस. के. कदम तर मंडळातर्फे अनुप निकम यांनी नोटीस स्वीकारली. याचिकाकर्त्यातर्फे व्ही. डी. सपकाळ, ए. एम. काकडे ,डी. जे. चौधरी हे काम पाहत आहेत. या याचिकेची सुनावणी २७ मार्चला होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

बजाजनगरात जळ‌ितकांड सुरूच

March 16, 2015, 11:46 am

≫ Next: तुळजाभवानी मंदिराच्या निर्णयाचे स्वागत

≪ Previous: SSC बोर्डाचे सदस्य हायकोर्टात

$

0

0

म.टा.प्रतिनिधी वाळूज

बजाजनगरात अज्ञात माथेफिरून पुन्हा पाच दुचाकी जाळून हैदास घातला. पंधरा दिवसात कोणतीही घटना न घडल्याने नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास टाकलेला असतानाच पुन्हा हा प्रकार घडल्याने जनतेच्या काळजात धस्स झाले आहे. एकाच दिवसात ५ दुचाक्या जाळून आपणच पोलिसांपेक्षा वरचढ असल्याचे दाखवत माथेफिरून पोलिसांनाच आव्हान दिले आहे. दरम्यान, पोलिसांनी या प्रकरणात चार संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.

बजाजनगरात दुचाकी जाळण्याचे सत्र गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. माथेफिरुच्या या कारवायांमुळे परिसरात दहशत निर्माण झाली आहे. या माथेफिरूला पकडण्यासाठी आयुक्तालयाच्या सर्वच शाखेच्या पोलिसांनी रात्रंदिवस एक केला असला तरी त्यात ते अपयशीच ठरत आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

बजाजनगरातील इंद्रप्रस्थ कॉलनीतील संतोष कुलकर्णी यांची दुचाकी जळाल्याचे रात्री ११ वाजता उघडकीस आले. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली. यावेळी परिसरातील नागरिकांनी दुचाकी जाळणारा संशयित लाल रंगाचा टीर्शट घातलेला असून तो सोसायटीतून पळाल्याची माहिती पोलिसांना दिली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करीत परिसरातील सर्व भाडेकरूंच्या खोल्यांची झडती घेत लाल रंगाचे टीर्शट घातलेल्या दोघांना ताब्यात घेतले, मात्र त्यानंतर पहाटे पाच वाजेच्या सुमारास जयभवानी चौकात तब्बल चार दुचाकी जाळल्या गेल्या. त्यात महादेव अनिल अटवे या कामगारची आठच दिवसांपूर्वी घेतलेली स्प्लेंडर दुचाकी जळाली. याच परिसरातील भूषण कोल्हे (एमएच-२०-एसी१२२२), तुळशीराम साळुंके यांची (एमएच २० डीके ९५२८), बट्टू भामरे (एमएच २० सीडी ८०४) या कामगारांच्या दुचाकी जाळल्यात आल्या. दरम्यान, पोलिसांनी चार तरुणांना ताब्यात घेतले असून त्याची चौकशी सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तुळजाभवानी मंदिराच्या निर्णयाचे स्वागत

March 17, 2015, 11:44 am

≫ Next: पोलिस जमादाराविरोधात लाच प्रकरणात गुन्हा

≪ Previous: बजाजनगरात जळ‌ितकांड सुरूच

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असणाऱ्या तुळजा भवानी मंदिराच्या कारभारावर राज्य सरकारचे नियंत्रण आले असून, या निर्णयाचे भाविकांमधून स्वागत करण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था म्हणून सरकारी मंदिरांच्या यादीमध्ये तुळजाभवानी मंदिराचाही समावेश केला आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मंदिरातील एकाधिकारीशाही, गुंडगिरी, पुजाऱ्यांची अरेरावी आणि गैरव्यवहाराला आळा बसेल. तसेच, प्रशासकीय यंत्रणेला मंदिराचे कामकाज सुरळीतपणे पार पाडणे शक्य होईल, असा विश्वास भाविकांनी व्यक्त केला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पंढरपूर, शिर्डी आणि कोल्हापूरच्या मंदिरांप्रमाणेच तुळजापूरचे मंदिराचा कारभारही राज्य सरकारच्या नियमावलीप्रमाणे करावा लागणार आहे. या संदर्भातील अधिसूचना २० फेब्रुवारी रोजी जारी करण्यात आली आहे.

तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचा कारभार १९०९पासून तत्कालिन निजाम राजवटीने घालून दिलेल्या 'देऊळ ए कवायत' या नियमावलीनुसार सुरू होता. या नियमावलीमध्ये मंदिरातील विश्वस्त मंडळाची नोंद धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे असली, तरी मंदिराचा कारभार 'देऊळ ए कवायत'प्रमाणेच सुरू होता. मंदिरातील पुजाऱ्यांचे हक्क, विविध विधी व पूजा, भाविकांनी अर्पण केलेल्या देणगी यांविषयीचे पारंपरिक हक्क यांना आता पायबंद बसणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस जमादाराविरोधात लाच प्रकरणात गुन्हा

March 17, 2015, 11:45 am

≫ Next: अतिक्रमित झोपडपट्टीवर जालन्यामध्ये बुलडोझर

≪ Previous: तुळजाभवानी मंदिराच्या निर्णयाचे स्वागत

$

0

0

नांदेड : खटला दाखल न करण्यासाठी एक हजार रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणात पोलिस जमादाराविरोधात अर्धापूर पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संजय जवादवार असे या पोलिसाचे नाव आहे. एका प्रकरणामध्ये खटला दाखल न करण्यासाठी जवाददारने दोन हजार रुपयांची मागणी केली होती. तडजोडीपोटी एक हजार रुपये स्वीकारण्याचे त्याने मान्य केले होते. या प्रकरणात तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिक्रमित झोपडपट्टीवर जालन्यामध्ये बुलडोझर

March 17, 2015, 11:46 am

≫ Next: कुपोषण रोखण्यासाठी टंचाईमध्ये दक्षता गरजेची

≪ Previous: पोलिस जमादाराविरोधात लाच प्रकरणात गुन्हा

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, जालना

अनेक दिवसांपासून वादग्रस्त ठरलेल्या शहरातील जिजामाता प्रवेशद्वार परिसरातील सिद्धार्थनगर झोपडपट्टीवर सोमवारी अखेर बुलडोझर चालविण्यात आला. राज्य सरकारच्या २००२मधील निर्णयाकडे दुर्लक्ष करत ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप स्थानिक रहिवाशांनी केला आहे.

शहरातील जिजामाता प्रवेशद्वार ते राज्य राखीव पोलिस पोलिस बल गट क्र. तीनच्या प्रवेशद्वारापर्यंत रस्त्याच्या दुतर्फा अनेक अतिक्रमणे थाटण्यात आली होती. यामध्ये काही व्यावसायिक प्रतिष्ठानांबरोबरच पक्क्या घरांचाही समावेश होता. पालिकेने अनेकदा हे अतिक्रमण पाडण्याचे प्रयत्न केला. मात्र, स्थानिकांच्या प्रचंड विरोधामुळे अतिक्रमण कायम राहिले होते. अखेर सोमवारी सकाळी कडेकोट पोलिस बंदोबस्तात अतिक्रमणावर बुलडोझर चालविण्यात आला.

या प्रकरणात सहायक पोलिस अधीक्षकांसोबत बैठक झाली होती आणि त्यानुसारच कारवाई केल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, राज्य शासनाने २००२ पूर्वीच्या झोपडपट्टींना अभय दिलेले असतानाही प्रशासनाची ही कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे ६५ कुटुंबे उघड्यावर आल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.

या झोपडपट्टीमध्ये मोलमजुरी, घरकाम करणारे आणि किरकोळ विक्रेत्यांचा समावेश आहे. अनेक वर्षांपासून या घरांमध्ये राहात असून, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, वीजबिल असा दस्तावेज आहे, असे रहिवाशांनी सांगितले. दरम्यान, या झोपडपट्टीतील सूर्यवंशी कुटुंबातील एका मुलीचा सोमवारी साखरपुडा होता. लातूर जिल्ह्यातील उदगीर येथून वरपक्षाचे पाहुणे आले होते. मात्र, या कारवाईमुळे साखरपुड्याचा कार्यक्रम रद्द होण्याची वेळ आली होती. स्थानिकांनी पुढाकार घेत वरपक्षाची समजूत काढली आणि छोटेखानी कार्यक्रमात हा कार्यक्रम पार पडला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुपोषण रोखण्यासाठी टंचाईमध्ये दक्षता गरजेची

March 17, 2015, 11:48 am

≫ Next: उस्मानाबाद बँकेला मदतीतून वगळले

≪ Previous: अतिक्रमित झोपडपट्टीवर जालन्यामध्ये बुलडोझर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड

आगामी टंचाईच्या परिस्थितीत कुपोषणाच्या परिस्थितीबाबत आणखी दक्ष रहावे लागेल. त्यामुळे कुपोषित बालक आणि त्याच्या कुटुंबियांची तपशीलवार माहिती एकत्र करा. त्यानुसार पोषण आहार, स्वच्छतेच्या सुविधा-सवयी याबाबतच्या कार्यक्रमावर भर द्या, अशी सूचना जिल्हाधिकारी धीरज कुमार यांनी मंगळवारी केली.

जिल्ह्यातील कुपोषण मुक्तीच्या अभियानाचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी बचत भवन येथे बैठक झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून धीरज कुमार बोलत होते. बैठकीस अप्पर जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्यासह अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. गुंटुरकर, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. रोडे यांच्यासह महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, विस्तार अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीला अप्पर जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी जिल्ह्यातील कुपोषण मुक्तीच्या अभियानाला गती न मिळाल्याने असमाधान व्यक्त केले. कुपोषण मुक्तीच्या अभियानाला गती न मिळाल्याबाबत असमाधान व्यक्त करून जिल्हाधिकारी धीरज कुमार यांनीही बैठकीत उपस्थित सर्वच घटकांना कुपोषण मुक्ती ही लोकचळवळ व्हावी असे आवाहन केले.

'आगामी तीन महिन्यांमध्ये कुपोषणाच्याबाबतीत यंत्रणांनी आणखी दक्ष रहावे लागेल. अडचणी खूप येतील, पण त्यावर मात करून कुपोषण संपवण्यासाठी स्वयंस्फुर्तीने काम करावे लागेल. नांदेड जिल्ह्यातील भावी नागरिकांची पिढी सदृढ असावी, या मुलांचे भविष्य चांगले घडावे यासाठी सकारात्मकदृष्टीने काम करावे,' असेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उस्मानाबाद बँकेला मदतीतून वगळले

March 17, 2015, 11:49 am

≫ Next: अभियंत्याच्या हस्तकाला अटक

≪ Previous: कुपोषण रोखण्यासाठी टंचाईमध्ये दक्षता गरजेची

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

राज्यातील विशेषत: विदर्भातील तीन जिल्हा सहकारी बँकांचे पुनरुज्जीवन करतानाच, उस्मानाबाद जिल्हा सहकारी बँकेबाबत राज्य सरकारने दुजाभाव दाखविला आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे ही मदत मिळू शकली नाही, असा आरोप जनतेतून करण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारने डिसेंबर २०१४मध्ये देशातील २९ जिल्हा सहकारी बँकांना आर्थिक मदत करून त्यांचे पुनरुज्जीवन केले. यामध्ये राज्यातील नागपूर, वर्धा आणि बुलडाण्यातील बँकांचा समावेश होता. या बँकांप्रमाणचे उस्मानाबाद बँकेचीही परिस्थिती असताना, उस्मानाबाद बँकेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. विशेष म्हणजे, रिझर्व्ह बँकेचा गमावलेला परवाना परत मिळविण्यामध्ये उस्मानाबाद जिल्हा बँकेला यश मिळाले होते. तरीही या बँकेसाठी मदत देण्यात आलेला नाही.

राज्य शासनाकडून हमीपोटी उस्मानाबाद जिल्हा बँकेला १२४ कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. तर, केंद्र सरकारकडून वैद्यनाथ पॅकेजच्या माध्यमातून बँकेला ९८ कोटी रुपये मिळणे, अपेक्षित आहे. बँकेचे पदाधिकारी आणि अधिकारी यांनी मदत करूनही राज्य व केंद्र सरकारकडून ही आर्थिक मदत मिळालेली नाहीच.

उस्मानाबाद जिल्हा बँकेकड सद्यस्थितीमध्ये ४०० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत, तर कर्जापोटी ८०० कोटी रुपये येणे आहे. तीन ते चार वर्षांपासून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसमोर दुष्काळ, गारपीट आणि अवकाळी पावसाचे संकट उभे राहिले आहे. या प्रतिकुल परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांकडील कर्ज वसुलीला सरकारने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे बँकेसमोरील आव्हान वाढले आहे. या परिस्थितीमध्ये जिल्हा बँकेला मदत करण्याऐवजी डावलेले जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे ही मदत मिळाली नाही, असा आरोप करण्यात येत आहे.

विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विदर्भातील तीन बँकांना मिळालेली मदत, याचाही संबंध जोडला जात आहे. राज्य सरकारने हा दुजाभाव न करता, उस्मानाबाद जिल्हा बँकेलाही मदत करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अभियंत्याच्या हस्तकाला अटक

March 17, 2015, 11:50 am

≫ Next: महिला सभापतींना गावकऱ्यांचा घेराव

≪ Previous: उस्मानाबाद बँकेला मदतीतून वगळले

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

शेतामध्ये वीज कनेक्शन देण्यासाठी पाच हजार रुपयांची लाच घेतल्या प्रकरणात 'महावितरण'चे बीड येथील कार्यकारी अभियंत्याविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, त्याच्या हस्तकाला अटक करण्यात आली आहे. ही घटना मंगळवारी बीडमध्ये घडली.

मानसिंग जाधव असे या कार्यकारी अभियंत्याचे नाव आहे. बीड तालुक्यातील नाळवंडी येथील एका शेतकऱ्याने विहिरीवरील मोटरीसाठी वीज कनेक्शन मिळावे यासाठी कोटेशन भरले होते. या शेतकऱ्याला वीज कनेक्शन देण्यासाठी जाधव यांनी पाच हजार रुपयांची लाच मागितली होती. ही रक्कम आकाश भालशंकर याच्याकडे देण्यास सांगितले होते. या शेतकऱ्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधला. त्यानुसार, सापळा रचण्यात आला आणि ही रक्कम स्वीकारत असताना भालशंकर याला अटक करण्यात आली. या प्रकरणात शिवाजीनगर पोलिसात कार्यकारी अभियंता मानसिंग जाधव आणि मध्यस्थ आकाश अशोक भालशंकर यांच्या विरोधात लाच मागितल्याप्रकरणात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा अधिक तपास करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

महिला सभापतींना गावकऱ्यांचा घेराव

March 17, 2015, 11:52 am

≫ Next: शहाजीराजे स्वकीयांच्या बंदीवासात

≪ Previous: अभियंत्याच्या हस्तकाला अटक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

तालुक्यातील सावखेडगंगा येथे बिअर बार व परमिट रूम सुरू करण्यासाठी ग्रामसेविकेने दिलेले नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द करावे, या मागणीसाठी गावकऱ्यांनी सोमवारी (१६ मार्च) पंचायत समितीच्या सभापती द्वारका पवार यांना घेराव घातला. त्यांच्या मागणीची दखल घेऊन गटविकास अधिकाऱ्यांनी हे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले.

सावखेडगांगा येथे बिअर बार व परमिट रूम सुरू करण्यासाठी ग्रामसभेचा ठराव नसताना ग्रामसेविका वैशाली कांबळे यांनी सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता गोरख चत्तर यांना नाहरकत प्रमाणपत्र दिले होते. त्यामुळे द्वारकानाथ खटाणे, केशव गुरसळ, वामन खटाणे, संजय पांढरे, दत्तात्रय खटाणे, सुदर्शन खटाणे, बेबी तुपे, मंदा तुपे, द्रोपदाबाई आव्हाड आदी ग्रामस्थांनी पवार यांना घेराव घातला. मागणी मान्य झाल्यानंतरच सभागृह सोडू अशी भूमिका त्यांनी घेतली. त्यानंतर गट विकास अधिकाऱ्यांनी हे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश देऊन याबद्दल उत्पादन शुल्क विभागाला कळवले. संबंधित ग्रामसेविकेची चौकशी करण्यात येऊन कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात म्हटले आहे. यावेळी पंचायत समितीचे उपसभापती सुभाष पवार, एल. एम. पवार यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहाजीराजे स्वकीयांच्या बंदीवासात

March 17, 2015, 11:52 am

≫ Next: कोट्यवधींचा गंडा घालणारे ४ पसार आरोपी अटकेत

≪ Previous: महिला सभापतींना गावकऱ्यांचा घेराव

$

0

0

विजय चौधरी, खुलताबाद

छत्रपती शहाजीराजांना वेरूळ येथे त्यांचे वडील मालोजीरावांच्या जागेत उभ्या राहणाऱ्या स्मारकात बंदीवासात लोटण्याचे संतापजनक काम ठेकेदार आणि प्रशासनाने केले आहे. स्मारकाचे उद्घाटन होऊन आज आठ वर्ष लोटली, मात्र कंत्राटदाराची टोलवाटोलवी आणि प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्षामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पावर अडीच कोटींहून अधिक रक्कम खर्च झाली आहे.

शहाजीराजांच्या स्मृती जपव्यात यासाठी स्मारकाचा प्रस्ताव पुढे आला. प्रकल्पासाठी मालोजीराजे भोसले यांच्या मालकीची जागा निश्चित झाली. २००४-०५ मध्ये स्मारकाच्या कामाला सुरुवात झाली. १७ सप्टेंबर २००८ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख व उपमुख्यमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटनही झाले. प्रकल्प लवकरच पूर्ण करण्याचे आश्वासन नेत्यांनी दिले, मात्र आजगायत हे स्मारक एकदाही जनतेसाठी खुले झाले नाही. नाव न छापण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार काम पूर्ण झाले असले तरीही मूळ संकल्पनेतील अनेक बाबींचा अद्याप पत्ताच नाही. मिनी थिएटरसाठी आलेले ६२ लाख रुपये २००९ पासून वापराविना पडून आहेत. महाराष्ट्र कल्चरल मिनी थिएटरचे हॉलचे बांधकाम थांबले असून त्याऐवजी स्मारक परिसराचे सुशोभीकरण, कारंजे, बगीचा, पाणीपुरवठा, विद्युतीकरण, स्वच्छतागृह इत्यादी कामे सूचविली आहेत. औरंगाबादमधील खासगी वास्तुशास्त्रज्ञ मे. चंद्रशेखर असोसिएटस यांना प्रस्तावित कामाचे नकाशे व अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम दिले आहे. कधी बांधकाम साहित्याचे वाढीव दर, तर कधी तांत्रिक अडचण अशी कारणे पुढे करत या प्रकल्पाचे बजेट वाढविण्यातच प्रशासनाला अधिक रस असल्याचे दिसते.

...अशी आहे संकल्पना

शहाजीराजे भोसले यांचा १२ फूट उंचीचा ब्रॉँझचा पुतळा, त्यांच्यावर आधारित ग्रंथसंपदा, कारंजे, उद्यान, आकर्षक वास्तू अशी या प्रकल्पाची संकल्पना आहे. सध्या मात्र शहाजीराजे भोसले यांचा पुतळा उन्हात आहे. पुतळ्यासमोर जागा मोकळी ठेवली आहे.

प्रकल्पाचा प्रवास

१३ व १४ सप्टेंबर १९८५ - मंत्रिमंडळ बैठकीत वेरूळ विकास समितीची स्थापना.

१८ मे १९८७ - सेतू माधवराव पगडी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत.

९ सप्टेंबर १९९८ - २ कोटी १८ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर.

१७ फेब्रुवारी १९९९ - मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या विश्वासदर्शक ठरावाप्रसंगी राज्यपालांच्या अभिभाषणात शहाजीराजे भोसले स्मारक उभारण्याची घोषणा.

पहिली तरतूद - २००४-०५ मध्ये ३२ लाख ७ हजार रुपयांची. - निविदेवेळची किंमत - २ कोटी २२ लाख ५० हजार ( २००५ - ०६)

आजवरचा खर्च - २ कोटी ३५ लाख ( २००९ पर्यंत )

सध्या पडून असलेला निधी - ६२ लाख ( २००९-१०पासून)

स्मारक पूर्ण करण्यासाठी लागणारा खर्च - २ कोटी

...अनेक प्रश्न अनुत्तरित

शहाजीराजे भोसले स्मारकाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केले आहे. मात्र स्मारकाची जागा कोणी ताब्यात घ्यायची, स्मारकाच्या परिसराची साफसफाईचे, देखभाल व दुरुस्तीचे काम कोणी करायचे? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. सध्या स्मारकाच्या सभोवताली असलेल्या परिसरात सर्वत्र गाजर गवताचे साम्राज्य पसरलेले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोट्यवधींचा गंडा घालणारे ४ पसार आरोपी अटकेत

March 16, 2015, 11:55 am

≫ Next: कर्जवसुलीत महामंडळ नापास

≪ Previous: शहाजीराजे स्वकीयांच्या बंदीवासात

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रक्कम दाम दुप्पट करण्याचे आमिष दाखवून लोकांना कोट्यवधींचा गंडा घालणाऱ्या चार पसार आरोपींना नाशिक पोलिसांकडून ताब्यात घेण्यात आले. मुख्य आरोपी विजय खोडगे व त्याच्या परिवारवर औरंगाबादसह जळगाव, पुणे, धुळे व नाशिक शहरात गुन्हे दाखल आहेत.

विजय खोडगेने सिडको एन सात परिसरात स्वामी समर्थ इन्वेस्टमेंट सर्व्हिसेस नावाने २०१२ मध्ये कार्यालय सुरू केले होते. यात त्याने पाच महिन्यात रक्कम दामदुप्पट करून देतो असे आमिष दाखवून अनेकांना कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करावयास लावली होती. एप्रिल २०१२मध्ये सर्व आरोपींनी पोबारा केला होता. या प्रकरणी प्रकरणी सिडको पोलिस ठाण्यात विजय प्रभाकर खोडगे, योगिता विजय खोडगे, प्रभाकर खोडगे, सिंधू प्रभाकर खोडगे, विद्या खोडगे (सर्व रा. एन ९ पवननगर, हडको) तसेच त्याचा सासरा विलास एकनाथ शिनकर व मेहुणा सचिन शिनकर यांच्या विरुध्द फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या पसार आरोपींना अंबड (जि. नाशिक) पोलिसांनी अटक केली होती. मुख्य आरोपी विजय खोडगे सध्या पोलिस कोठडीत असून योगिता, प्रभाकर, सिंधू व विद्या खोडगे नाशिक कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत होते. विजय व्यतिरिक्त इतर चार आरोपींना गुन्हे शाखेने नाशिक कारागृहातून हस्तांतरीत करीत ताब्यात घेतले. या आरोपींना कोर्टापुढे हजर केले असता शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पोलिस उपायुक्त संदीप आटोळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक अविनाश आघाव यांनी ही कामगिरी केली.

महागड्या गाड्या, बंगला

आरोपी खोडगे लोकांना आकर्षि‌त करण्यासाठी वेगवेगळे कार्यक्रम घेत होता. यामध्ये त्याची आई व पत्नी सोन्याचे महागडे दागिने घालून लोकांना प्रभावित करत. लोकांनी गुंतवलेल्या रकमेतून आरोपींनी होंडा सिटी, फोक्सवॅगन पोलो, टोयोटा लँड क्रुझर, प्रॅडो अशा महागड्या गाड्या विकत घेतल्या होत्या. एन ९ भागात अलिशान बंगला विकत घेतला होता. गेल्या तीन वर्षापासून हे आरोपी जळगाव, सुरत, भरुच, पुणे, शिर्डी अशा ठिकाणी फिरत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्जवसुलीत महामंडळ नापास

March 17, 2015, 11:57 am

≫ Next: वरिष्ठ पातळीवरून कान पिळणार

≪ Previous: कोट्यवधींचा गंडा घालणारे ४ पसार आरोपी अटकेत

$

0

0

म. टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कर्ज वाटप करताना तत्परता दाखविणारे महाराष्ट्र राज्य अपंग व वित्त विकास महामंडळ वसुलीत मात्र नापास झाले आहे. जिल्हा कार्यालयाने अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य म्हणून ३ कोटी १० लाख रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. यापैकी केवळ १० टक्केच कर्ज वसुली करून महामंडळाने आपली अकार्यक्षमता सिद्ध केली आहे.

अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध व्हावे, समाजातील दुर्बल, दुर्लक्षित अपंगांच्या जीवनातील अंधार दूर करून त्यांना समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणावे, या उद्देशाने २७ मार्च २००२ रोजी महाराष्ट्र राज्य अपंग व वित्त विकास महामंडळाची स्थापना झाली. अपंग बांधवांना पारदर्शक व तत्पर सेवा देता यावी म्हणून महामंडळाचे आय. एस. ओ. ९००१:२००८ हे आंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण करण्यात आलेले आहे.

जिल्ह्यातील ६५५ लाभार्थ्यांना वैयक्तिक थेट कर्ज योजना तसेच मुदत कर्ज योजनेतर्गंत आतापर्यंत सुमारे ३ कोटी १० लाख ७० हजार ८५० रुपयांचे कर्ज तत्परतेने वाटले, परंतु कर्ज वसुली करताना त्यांना ही तत्परता दाखविता आलेली नसल्याचे समोर आले आहे. आतापर्यंत केवळ २८ लाख ३३ हजार रुपयांची वसुली झाली आहे. वारंवार प्रयत्न करुनही वसुली झालेली नाही. त्यामुळे थकीत कर्ज एकरकमी भरणा केल्यास व्याजदरात २ टक्के सूट देण्यात येईल, थकीत कर्जाची एकरकमी परतफेड करुन जुने खाते बंद करून नवीन कर्ज देण्यात येईल, अशी योजना मंडळाने सुरू केली आहे. ३१ मार्च २०१५ पर्यंत लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहनही मंडळाने केले आहे, परंतु त्यास अद्याप लाभार्थ्यांचाकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ६५५ पैकी २०० हून अधिक कर्जदार लाभार्थ्यांनी एकही हप्ता भरलेला नाही, मात्र असे असतानाही महामंडळ कठोर कारवाई करण्यास का कुचराई करत आहे, असा प्रश्न उभा राहिला आहे.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर कार्यालयाचा कारभार

जिल्हा कार्यालयात एकही कायमस्वरूपी अधिकारी नाहीत. जिल्हा व्यवस्थापक म्हणून काम पाहाणारे दीपक कुकडे यांची मूळनियुक्ती इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळात आहे. त्यांच्याकडे येथील अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. तर कंत्राटी पद्धतीने दोन कर्मचारी घेण्यात आलेले आहे, परंतु त्यांची नियुक्ती केवळ सहा महिन्यासाठीच असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कर्ज वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू आहे. अन्य ठिकाणी वसुली चांगली आहे. औरंगाबादसह जालना, बीड आदी ठिकाणी वसुलीचे प्रमाण निश्चितच कमी असून संबंधितांना नोटिसा जारी केल्या जातील. तसेच कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

- सुहास काळे, व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य अपंग व वित्त विकास महामंडळ

कर्ज वाटप ३ कोटी

वसुली २८ लाख

एकूण कर्जदार ६५५

एकही हप्ता न भरलेले २००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वरिष्ठ पातळीवरून कान पिळणार

March 17, 2015, 11:59 am

≫ Next: २५ डॉक्टरांचा एनपीए बंद

≪ Previous: कर्जवसुलीत महामंडळ नापास

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

माध्यमिक शाळांची संख्या, मंजूर तुकड्या, त्यांची प्रवेश क्षमता याबाबतची माहिती शिक्षण उपसंचालकांनी दडवून ठेवली आहे. त्यामुळे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ हा विषय वरिष्ठ पातळीवर नेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सध्या दहावी-बारावीची परीक्षा सुरू आहे. यात अनेक संस्थांनी आपल्या प्रवेश क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी परीक्षेला बसविले आहेत. काहींनी मान्यता नसताना इतर विद्याशाखेतून विद्यार्थी परीक्षेला बसविले आहेत. अशा संस्थांना मंडळाने दंडही आकारला आहे. असे असले तरी अद्याप शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने मंडळाने या संस्थांची माहिती बोर्डाला सादर केली नाही. परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी, परीक्षेपूर्वी उपसंचालक कार्यालयाकडून बोर्डाला माध्यमिक शाळा, ज्युनिअर कॉलेजांमधीन मान्य शाखा, मंजूर तुकड्या, प्रवेश क्षमता याची माहिती दिली जाते. उपसंचालक कार्यालयाकडून हीच माहिती दडविली गेल्यामुळे संस्थांचे फावले आहे. अशा संस्थांची माहिती द्या असे पत्र उपसंचालक सुधाकर बनाटे यांना दिल्यानंतरही मंडळाने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आता बनाटेंना पुन्हा एक नोटीस पाठविण्यात आली आहे. संबंधित संस्थांचे सांकेतांक, मंजूर शाखा, मंजूर तुकड्या, प्रवेश क्षमता याची माहिती तात्काळ द्या, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

...अन् वरची सूत्रे हलली!

औरंगाबाद विभागात २,२०० माध्यमिक शाळांनी दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज भरले तर १,१७२ ज्युनिअर कॉलेजांमधून बारावीचे विद्यार्थी परीक्षेला बसले आहेत. प्रत्येक संस्थेला शिक्षण विभागाचा एका सांकेतांक असतो, त्यावरून मंडळही एक सांकेतांक क्रमांक देते. उपसंचालक कार्यालय माहितीच देत नसल्याने बोर्डाचे प्रशासन मात्र थेट वरिष्ठ पातळीवर हा विषय घेऊन जाणार आहे.

शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून परीक्षांचे अर्ज भरण्यापूर्वीच पूर्ण माहिती येणे अपेक्षित आहे, परंतु ते कार्यालय माहिती दडविते. यामुळे आम्ही त्यांना नोटीस पाठविली आहे.

- सुखदेव डेरे, विभागीय अध्यक्ष; माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२५ डॉक्टरांचा एनपीए बंद

March 17, 2015, 12:01 pm

≫ Next: जुगार खेळणारे आठ गजाआड

≪ Previous: वरिष्ठ पातळीवरून कान पिळणार

$

0

0

औरंगाबादः रुजू झाल्यानंतर वेळेच्या बाबतीत कडक धोरण स्वीकारलेले जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना भेटी दिल्या. कामावर हजर नसलेल्या २५ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा व्यवसायरोध भत्ता (एनपीए) बंद करून चांगलाच दणका दिला आहे.

चौधरी यांनी गेल्या आठवड्यात जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना भेटी दिल्या. काही ठिकाणी ड्यूटीवर वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित नव्हते. काही ठिकाणी रेकॉर्ड अद्ययावत केलेले नव्हते. कामात कुचराई केल्याच्या आरोपावरून २५ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा व्यवसायरोध भत्ता बंद केला. सीइओंच्या कारवाईमुळे आरोग्य विभागात खळबळ उडाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जुगार खेळणारे आठ गजाआड

March 17, 2015, 12:02 pm

≫ Next: ब्र‌ह्मगव्हाण योजनेसाठी ७० कोटींची तरतूद करा

≪ Previous: २५ डॉक्टरांचा एनपीए बंद

$

0

0

औरंगाबाद : जोगेश्वरी (ता. गंगापूर) येथे झन्नामन्ना खेळणाऱ्या आठ जणांना गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली. रविवारी दुपारी साडेतीन वाजता ही कारवाई करण्यात आली. आरोपीमध्ये श्रीकांत रणवीर, नानासाहेब सोनवणे, सोमनाथ त्रिभुवन, सुनिल गायकवाड, भीमराव घोरपडे, विजय जाधव, दादाराव वाकडे आणि रुखमाजी गोंधळे यांचा समावेश आहे. आरोपींच्या ताब्यातून जुगाराचे साहित्य व साडेपाच हजार रुपये जप्त करण्यात आले. वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

घरातून मोबाइल पळवला

जयभवानीनगर येथील अशोक शर्मा यांच्या घरातून चोरट्यांनी पंधरा हजाराचा मोबाईल लंपास केला. रविवारी पहाटे साडेतीन वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली. उकडत असल्याने दरवाजा उघडा ठेवून शर्मा झोपी गेले होते. या प्रकरणी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

टेंपोचे टायर पळवले

मुकुंदवाडी येथील राजू गांगे यांनी त्यांचा छोटा हत्ती टेंपो रोहीदासनगर येथील संत सहकारी दवाखान्याच्या आवारात उभा केला होता. चोरट्यांनी या टेंपोचे दोन टायर (किंमत साडे सहा हजार रुपये) पळवून नेले. शनिवारी रात्री हा प्रकार घडला. या प्रकरणी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपीविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दुचाकी पळवली

सिडको अयोध्यानगर येथील महेंद्र तांगडे या तरुणाची दुचाकी (क्रमांक एमएच २० अेआर ७४६८) फेम तापडिया मल्टिप्लेक्स समोरून चोरट्यांनी पळवून नेली. १७ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी साडेसहा वाजता हा प्रकार घडला. या प्रकरणी सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

ब्र‌ह्मगव्हाण योजनेसाठी ७० कोटींची तरतूद करा

March 17, 2015, 12:03 pm

≫ Next: शासनाचे विना अनुदानित धोरण चुकीचे

≪ Previous: जुगार खेळणारे आठ गजाआड

$

0

0

म.टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद,

पैठण तालुक्यातील दुष्काळा निवारण्यास वरदान ठरणाऱ्या ब्रम्हगव्हाण उपसा जलसिंचन योजनेच्या कामाला सुरुवात झाली. गेल्या पाच वर्षांमध्ये यासाठी ९८ कोटी रुपये खर्च झाला, मात्र अद्यापही ही योजना अर्धवट अवस्थेत पडली आहे. ही योजना पूर्ण करण्यासाठी ७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी विभागीय आयुक्तालयावर मोर्चा काढला. या अर्थसंकल्पात पैसा मंजूर झाला नाही तर डीएमआयसी व समांतर पाणी योजनेच्या पाईपलाइनचे काम होऊ देणार नाही, असा इशाराही यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी दिला.

तालुक्यातील ही योजना पूर्ण झाली असती तर भूमिपूत्रांच्या हजारो एकर मोसंबीच्या बागा उद्ध्वस्त झाल्या नसत्या. जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणवर टँकर सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही योजना पूर्ण होणे आवश्यक आहे. सरकारने ७० कोटी रुपये मंजूर केले तर हे काम होऊन सुमारे ४० ते ४५ गावांच्या पाण्याचा प्रश्न काही प्रमाणात कमी होणार असल्याचे जायकवाडी पाणी नियोजन व हक्क संघर्ष समितीचे जयाजीराव सूर्यवंशी यांनी सांगितले. सूर्यवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या या मोर्चामध्ये कृष्णा बोबडे, आसाराम बोबडे, शंकर बोधणे, अशोक बोबडे, दगडू देवकर, रामेश्वर बोबडे, उद्धव भालेकर, मोहन भालेकर, काकासहेब घोंगडे, बद्रीनाथ गोर्डे यांचयासह शेकडो शेतकऱ्यांचा सहभाग होता.

माजी आमदार वाघचौरे यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार

मोर्चामध्ये पैठणचे माजी आमदार संजय वाघचौरे यांचाही सहभाग होता. मोर्चा विभागीय आयुक्त कार्यालयावर आल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांच्या मागे उभे राहणेच त्यांनी पसंत केले. काही वेळेनंतर वाघचौरे यांनी भाषणाला सुरुवात केल्यानंतर मात्र आंदोलनकर्त्यांनी योजनेसंदर्भात विविध प्रश्न विचारण्यास सुरूवात केली. यानंतर माजी आमदारांनी भाषण आटोपते घेतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शासनाचे विना अनुदानित धोरण चुकीचे

March 17, 2015, 12:06 pm

≫ Next: शाळांमध्ये ‘शाळा’ उघड

≪ Previous: ब्र‌ह्मगव्हाण योजनेसाठी ७० कोटींची तरतूद करा

$

0

0

औरंगाबाद : राज्य शासनाचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार खाजगी शाळेतील शिक्षकांनाही देण्यात यावा, विना अनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांनाही मोफत पाठ्यपुस्तके, शालेय पोषण आहार, गणवेश अशा सुविधा द्या, अशा विविध मागण्यांसाठी १९ मार्च रोजी शिक्षकांतर्फे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीचे संतोष पाटील, राजेंद्र वाणी यांनी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.

शासनपातळीवरून शाळांमध्ये भेदभाव केला जातो. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनावार परिणाम होत शासनाचे हे धोरण योग्य नाही. शासनाने याचा विचार करत विना अनुदानित, कायम विना अनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांचा, शिक्षकांचा विचार करावा या उद्देशाने हे धरणे आंदोलन करण्यात येणार असून यात विविध मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत. यात अनुदानाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांना तात्काळ अनुदान द्या, प्रत्येक शाळेला लिपिक व सेवक विनाअट मिळावा, खाजगी प्राथमिक शाळांना इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, शाळांचे वीज, पाणी, सार्वजनिक सेवांची बिले घरगुती वापराच्या दराने आकारली जावीत, अशा मागण्यांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला राजेश्वर कुलकर्णी, अर्जुन रसाळ, मीरा गोसावी यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाळांमध्ये ‘शाळा’ उघड

March 17, 2015, 12:07 pm

≫ Next: अतिक्रमण केल्याप्रकरणी मनोरंजननगरी चालकाविरुध्द गुन्हा

≪ Previous: शासनाचे विना अनुदानित धोरण चुकीचे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिक्षण विभागाने शाळांच्या केलेल्या तपासणीत इंग्रजी शाळांचे पितळ उघडे पडले आहे. अतिरिक्त शुल्कवाढ, परिवहन समिती केवळ कागदावर, पालक-शिक्षक संघही अस्तित्वात नाही अशी परिस्थिती अनेक शाळांमध्ये आहे. अशा शाळांच्या नोटीस पाठविण्यात येत आहेत. आठ दिवसात शाळांना पुराव्यासह खुलासे करण्याचे फर्मान शिक्षण विभागाने काढल्याने शाळांचे धाबे दणाणले आहे.

शहरातील अनेक शाळांनी शिक्षण विभागाच्या नियमांना केराची टोपली दाखवित आपली दुकानदारी सुरू केली आहे. प्रवेश प्रक्रियेत अनियमितता यासह शाळांनी अतिरिक्त शुल्क, रितसर पावती न देणे, कँटीनची सक्ती अशी मनमानी सुरू केली. 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने शाळांच्या या बनवेगिरीवर प्रकाश टाकला. यानंतर शिक्षण विभागाने शाळांच्या तपासणीचे सत्र हाती घेतले. ११ व १२ मार्च असे दोन दिवस शहरातील २५७ शाळांची झाडाझडती विविध १४८ पथकांकडून करण्यात आली. यात शाळांची 'शाळा' उघड झाली असून त्रूटीनिहाय शाळांची यादी करण्यात आली आहे. अशा शाळांची यादी सर्वांसाठी खुली करण्यात येणार असून संकेतस्थळावरही टाकण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितले. तपासणी झालेल्या शाळांपैकी बहुतांशी शाळांमध्ये अनियमितता असून अशा शाळांना त्रूटीनुसार नोटीस पाठविण्यात येत आहे. त्रूटीमध्ये शुल्कवाढ, पालक-शिक्षक संघ व परिवहन समिती नियमित नसल्याचा मुद्दा समोर आला आहे.

पुराव्यासह करावा लागणार खुलासा

शाळांमध्ये आढळलेल्या त्रूटीनुसार संबंधित शाळेला नोटीस पाठविण्यात येत आहे. आठ दिवसात संबंधित प्रश्नावर शाळांना लेखी पुराव्यासह खुलासा करावा लागणार आहे. या उपरही ज्या शाळांनी पूर्तता केलेली नाही अशा शाळांची मान्यता काढण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे.़

ज्या शाळा त्रूटीबाबत पुराव्यासह खुलासा करणार नाहीत किंवा त्यांच्यामध्ये अनियमितता कायम असेल तर अशा शाळांची मान्यता रद्द केली जाईल. तसा अहवाल शिक्षण उपसंचालक, संचालक कार्यालयालाही पाठविण्यात येईल.

नितीन उपासनी, शिक्षणाधिकारी, औरंगाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिक्रमण केल्याप्रकरणी मनोरंजननगरी चालकाविरुध्द गुन्हा

March 17, 2015, 12:10 pm

≫ Next: गळा आवळून तरुणाचा खून

≪ Previous: शाळांमध्ये ‘शाळा’ उघड

$

0

0

औरंगाबाद : प्लॉटवर विनापरवानगी साहित्य टाकून अतिक्रमण केल्याप्रकरणी मनोरंजननगरीच्या चालकाविरुध्द क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अदालतरोडवरील तापडिया कासलीवाल मैदानावर हा प्रकार घडला.

तापडिया कासलीवाल मैदानावर सध्या श्री बाबा अमरनाथ यात्रा दर्शन व मनोरंजननगरी सुरू आहे. रेनबो इंटरनॅशनल कंपनीच्या वतीने हा कार्यक्रम घेण्यात येत आहे. तापडिया व कासलीवाल बिल्डर यांचे प्लॉट या जमिनीवर आहेत. आयोजकांनी तापडियांच्या जागेची परवानगी घेतली, मात्र त्यांचे साहित्य त्यांनी कासलीवाल यांच्या प्लॉट सी ३ पार्टमध्ये टाकले. या प्रकरणी संजयकुमार कासलीवाल त्यांना विचारणा करण्यासाठी गेले होते. यावेळी आरोपी पुष्करण कानसिंग ‌शिवकुमारण याने त्यांना अरेरावीची भाषा करीत शिवीगाळ केली. या प्रकरणी कासलीवाल यांनी पोलिस ठाणे गाठून आरोपी विरुध्द अतिक्रमण करणे व‌ शिवीगाळ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गळा आवळून तरुणाचा खून

March 17, 2015, 12:11 pm

≫ Next: महिलेवर दारूड्याने केला चाकूहल्ला

≪ Previous: अतिक्रमण केल्याप्रकरणी मनोरंजननगरी चालकाविरुध्द गुन्हा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अहमदनगर रोडवरील ढोरेगाव शिवारात एका एका २५ ते ३० वर्षीय तरुणाचा निर्घृणपणे खून केल्याची घटना सोमवारी (१६ मार्च) रात्री घडली. पुरावा नष्ट करण्यासाठी या मृतदेहाला पेटवून देण्यात आले होते. या प्रकरणी गंगापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

मौजे ढोरेगाव शिवारातील शिवना नदीच्या पुलाखाली तरुणाचा मृतदेह असल्याची माहिती एका सजग नागरिकाकडून पोलिसांना रात्री आठच्या सुमारास मिळाली. गंगापूर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक विजयकुमार सोनवणे यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली. यात अंदाजे २५ ते ३० वय असलेल्या तरुणाचा आधी गळा आवळून मारेकऱ्यांनी खून केला असावा, त्यानंतर ओळख पटू नये यासाठी अंगावर ज्वलनशील पदार्थ टाकून पेटवून दिल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले.

हा मृतदेह अर्धवट जाळलेला आणि कुजलेल्या अवस्थेत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. रात्री अंधार असल्याने मंगळवारी सकाळी इन्क्वेस्ट आणि घटनास्थळ पंचनामा करण्यात आला. या प्रकरणी अज्ञात आरोपींविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गंगापूर विभागाच्या पोलिस उपअधीक्षक जयश्री देसाई, गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक के. के. पाटील, पोलिस उपनिरीक्षक बी. डी. भारती यांनी घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली. श्वानपथक, फॉरेन्सिक पथकास पाचारण करण्यात आले होते.

नगरसह अन्य जिल्ह्यात पथके रवाना

तरुणाची ओळख पटेल अशी कोणतीही वस्तू पोलिसांना घटनास्थळावर सापडली नाही. त्यामुळे गेल्या कांही दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या तरुणाची माहिती तपासण्यास पोलिसांनी सुरुवात केली आहे. अहमदनगर, औरंगाबासह शहर, ग्रामीणसह शेजारील जिल्ह्यातून ही माहिती मिळविण्यात येत असून तपासासाठी तीन पथकेही रवाना केल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट