Maharashtra Times

नांदेडः आव्हान देऊन जीवघेणा हल्ला करणाऱ्या एकास येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी अजित भस्मे यांनी २० मार्चपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. वैभव शंकर रत्नपारखे हा युवक जंगमवाडी भागात राहतो. असर्जन येथील वेंकटेश उर्फ राजू तिडके यास वैभव शंकर रत्नपारखे यास 'तू आमच्या वसाहतीत पुन्हा येऊ नकोस', अशी समज दिली होती. त्याचा राग मनात धरून वेंकटेश उर्फ राजू तिडके याने आपल्या ४-५ मित्रांसह वैभवला वजिराबाद भागातील महावीर चौक येथे येण्याचे आव्हान दिले. त्या नुसार वैभव आणि त्याचा मित्र मो.अथर मो.दस्तगीर याचे सोबत तो महावीर चौकात आला. तेथे वैभव आणि मो.अथरला ४-५ जणांनी तीक्ष्ण हत्यारे आणि रस्त्यावरील पेवर ब्लॉकने मारहाण केली. मो.अथर या घटनेत गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला उपचारासाठी औरंगाबाद येथे पाठवण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रस्ता तसेच साइड पट्टीच्या कामाची बनावट कागदपत्रे तयार करून सुमारे १ कोटी १० लाखांची बिले हडप करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी कळंबचे तत्कालीन तहसीलदार डी. एच. राठोड यांच्यासह सात जणांविरुद्ध कळंब पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. यामध्ये नायब तहसीलदार डी. एम. शिंदे, अव्वल कारकून एन. डी. पवार, कंत्राटी लेखापाल गणेश फत्तेपुरे व समीर पठाण, पाटबंधारे विभागाचे (भूम) उपअभियंता व शाखा अभियंता यांचा समावेश आहे.

सात जणांनी संगनमत करून २०१२-१३मध्ये रोहयोतील एकूण आठ मजुरांची मजुरी व वाहतूकदारांच्या देयकांचा कागदोपत्री मेळ घालून सुमारे १ कोटी १० लाख रुपयांची बिले मंजुरीसाठी व पेमेंटसाठी म्हणून कळंब तहसील कार्यालयात सादर केली होती. ही बिले काढण्यासाठी काही राजकीय मंडळींनी तहसीलदार वैशाली पाटील यांच्याकडे तगादा लावला होता. यासाठी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांच्याकडून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर पेमेंटसाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे कळंबच्या तहसीलदार वैशाली पाटील यांनी या आठ कामाच्या कागदपत्रांची तपासणी केली असता ही बाब समोर आली. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार वैशाली पाटील यांनी या आठ कामाच्या चौकशीचा अहवाल ३० ऑक्टोबर २०१४ रोजी रोहयो उपजिल्हाधिकारी यांना सादर केला. यानंतर या प्रकरणाची उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात आली. उपविभागीय अधिकारी, कळंब यांनी २९ जानेवारी २०१५ रोजी त्यांचा अभिप्राय जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांना कळविला होता. यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी संकेतस्थळावरून रद्द करण्याचे व कारवाई करण्याचे आदेश तहसीलदार, कळंब यांना दिले होते.

कळंब येथील रोजगार हमी योजनेच्या आठ कामात घोटाळा असल्याचे निदर्शनास आल्याने सात जणांविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया करण्याचे आदेशित केले आहे. या कारवाईमुळे जिल्ह्यात आता कोणताही अधिकारी गैरकारभार करण्याचे धाडस करणार नाही.

- डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

जलयुक्त शिवारातील कामांची माहिती अद्यावत ठेवण्यासाठी वेबसाइटचे काम सुरू आहे. मार्चअखेरपर्यंत हे वेबसाइट सुरू होणार आहे. त्यामध्ये प्रत्येक कामाची नोंद घेतली जाईल. ज्या गावांमध्ये कामे सुरू करण्यासाठी अडचणी असतील तेथे चर्चेद्वारे, समोपचाराने समस्या सोडवुन कामे सुरू करावीत, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. जलयुक्त शिवार अभियानातंर्गत घेण्यात येणारी कामे जबाबदारीने पार पाडावीत अशी सूचना जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत जिल्हाधिकारी बोलत होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, कृषी उपसंचालक विष्णू मिसाळ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हनमंत वडगावे आदीसह तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी राम म्हणाले, 'जलयुक्त शिवार अभियान हा शासनाचा अत्यंत महत्वाचा उपक्रम आहे. भविष्यात टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जिल्ह्या हा उपक्रम शंभर टक्के यशस्वी करायचा आहे. या अभियानातंर्गत निवडण्यात आलेल्या गावांमध्ये सर्व कामे ३१ मार्चपर्यंत सुरू करावीत. उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी बैठका घेऊन प्रत्यक्ष कामाची पाहणी करावी. प्रत्येक ठिकाणच्या कामाचा अहवाल छायाचिञासह अद्ययावत ठेवावा.'

नरेगा अंतर्गत कामे वेळेत सुरु करावीत. या कामाअंतर्गत जलसंधारणाच्या कामांवर अधिक भर द्यावा. याशिवाय स्वच्छ भारत मिशनवर देखील भर देण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी केली. शौचालय बांधण्याबरोबरच त्याचा वापर करण्याबाबत ग्रामस्थांना आवाहन करावे. या मिशनचा अधिकाधिक प्रचार प्रसार करण्यात यावा, अशा सूचना त्यांनी केल्या. बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुकानिहाय जलयुक्त शिवार अभियानाबरोबरच नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, आधार कार्ड मशिन, टँकरची स्थिती, स्वाइन फ्लू, 'बेटी बचाव बेटी पढाव' अभियानाचाही सविस्तरपणे आढावा घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मतदारयादी तयार करण्याचा फॉरमॅट चुकला आहे. त्यामुळे संकेतस्थळावरून मतदार यादी डाऊनलोड होण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि मतदार यादी तयार करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने महापालिकेला दोन दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे.

निवडणूक आयोगाने दिलेल्या कार्यक्रमानुसार १७ मार्च रोजी प्रारुप मतदार यादी जाहीर करणे गरजेचे होते. मतदार यादी कशी तयार करायची याची माहिती आयोगाने महापालिकेला दिली होती. मतदार यादी तयार करून ती ऑनलाइन टाकण्याचे आदेशही दिले होते. त्यासाठी विशीष्ट प्रकारचा फॉरमॅटही आयोगाने ठरवून दिला होता, परंतु मतदार यादी तयार करताना पालिकेने त्या फॉरमॅटला हरताळ फासला आणि आपल्या मनाप्रमाणे यादी तयार करून अपलोड केली. अपलोड केलेली यादी डाऊनलोड होत नसल्याचे लक्षात आल्यावर पालिकेची यंत्रणा गडबडली. चुकीच्या फॉरमॅटमध्ये यादी तयार करण्याचे काम करण्यात आल्याचे लक्षात आल्यावर पुन्हा योग्य प्रकारे काम करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदतवाढ पालिकेने आयोगाकडे मागितली. आयोगाने ही मुदतवाढ दिली. त्यानुसार १७ मार्च रोजी प्रसिध्द होणारी प्रारूप मतदार यादी आता २० मार्च रोजी प्रसिध्द केली जाणार आहे.

प्रसिध्द करण्यात आलेल्या यादीवर सूचना - हरकतींसाठी २३ मार्च ही तारीख निश्चित करण्याता आली होती, आता २५ मार्च पर्यंत सूचना- हरकती देता येतील. अंतिम यादी २७ मार्च ऐवजी ३० मार्च रोजी प्रसिध्द केली जाणार आहे.

निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या फॉरमॅटमध्ये मतदार यादी तयार करण्यात न आल्यामुळे मतदारांच्या नोंदीत अनेक चुका झाल्याचे लक्षात आले आहे. मतदार यादी डाऊनलोड करताना काही मतदारांचा त्यात समावेशच नाही, असे लक्षात येऊ लागले आहे. हा प्रकार गंभीर असल्याचे मानले जात आहे.

निवडणूक आयोगाच्या प्रतिनिधीचा तळ

दरम्यान बुधवारी राज्य निवडणूक आयोगाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिवसभर महापालिकेत तळ ठोकला होता. मतदार यादी तयार करण्यात आलेल्या अडचणींचा आढावा त्या अधिकाऱ्याने घेतला. उद्या गुरुवारी कोर्टात वॉर्ड आरक्षण सोडतीबद्दल होणाऱ्या सुनावणीबद्दलही त्यांनी माहिती करून घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबाद : महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रीय दलित पँथर १५ जागा लढणार आहे, अशी माहिती पक्षाचे मराठवाडा अध्यक्ष आनंद कस्तुरे आणि जिल्हाध्यक्ष राहुल वडमारे यांनी बुधवारी (१८ मार्च) सुभेदारी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात प्रथमच उतरत असून विजयी सलामी देऊ, असा विश्वास वडमारे यांनी व्यक्त केला. 'वॉर्डनिहाय आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे. आघाडीसंदर्भात समविचारी पक्षाचा प्रस्ताव आल्यास पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेतील,' असेही वडमारे यांनी सांगितले. वॉर्ड निश्चित करण्यात आले असून प्रबळ उमेदवाराची चाचपणी सुरू आहे. 'उमेदवारी देताना युवावर्ग आणि महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे,' असे वडमारे यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबाद : महापालिका निवडणुकीसाठी एमआयएमकडून मंगळवारपासून अर्ज विक्री सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष जावेद कुरैशी यांनी दिली. पहिल्या दिवशी अवघ्या चार तासांत १०० इच्छुकांनी अर्ज नेल्याचे त्यांनी सांगितले. इच्छुकांमध्ये दलित भागातील काही उमेदवार आहेत. तर काही जणांनी आपले मित्र आणि परिवारातील इतर सदस्यांना अर्ज नेले असल्याचे त्यांनी सांगितले. रहेमानियॉ कॉलनी, लोटाकारंजा, बुढ्ढीलेन, आरेफ कॉलनी, आसेफिया कॉलनी तसेच शरीफ कॉलनी या वॉर्डातून इच्छुकांची संख्या पाच पेक्षा अधिक आहे. याशिवाय प्रवर्ग गटासाठी काही वॉर्डातून दोन ते तीन जणांनी अर्ज घेऊन गेले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, आमदार इम्तियाज जलील म्हणाले, 'उमेदवाराची संपूर्ण माहिती तसेच त्याच्या चारित्र्याची माहिती घेण्यासाठी हैदराबादची टीम येईल. याशिवाय एका स्थानिक एजन्सीकडूनही उमेदवारांबाबतचा अहवाल पक्षश्रेष्ठींकडे हैदराबादला पाठवू,' अशी माहिती आमदार इम्तियाज जलील यांनी दिली.

अर्जाच्या छाननीसाठी हैदराबाहून टीम येईल. औरंगाबादमध्ये एक टीमही त्यांच्या चारित्र्याची तपासणी करेल. अंतिम यादीतून उमेदवार घोषित करू. १६ मार्चपासून उमेदवारी दाखल करणाऱ्यांचाच विचार केला जाईल. जुने अर्ज विचारात घेणार नाही.

- इम्तियाज जलील; आमदार, एमआयएम

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

बीड जिल्ह्यात महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू आहे. जिल्ह्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती असताना सातशेहून कमी कामे सुरू आहेत. या कामांमुळे दहा हजार मजुरांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. एकीकडे कामांची मागणी असताना म्हणाव्या तेवढ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत नाही असे चित्र आहे. रोजगार हमी योजना मंत्री पंकजा पालवे यांच्या जिल्ह्यातून लाखो मजूर कामासाठी स्थलांतर करीत असताना जिल्ह्यात केवळ दहा हजार मजुरांना त्यांच्या खात्यातील योजनेतून रोजगार मिळत आहे.

बीड जिल्ह्यात सरासरीच्या तुलनेत निम्मा पाऊस पडला असल्याने दुष्काळाचे संकट गडद आहे. जिल्ह्यातील सर्व म्हणजे १ हजार ४०३ गावांची पीक पैसेवारी पन्नास पैशापेक्षा कमी आहे. यावरुन बीड जिल्ह्यातील परिस्थिती लक्षात येते. दुष्काळी जिल्ह्याबरोबर ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून बीडची ओळख आहे. ऊसतोडीसाठी जिल्ह्यातील लाखो नागरिक स्थलांतर करीत असतात. यावर्षी तर अनेक शेतकऱ्यांची कुटूंबे शेतावर उदरनिर्वाह भागत नसल्याने हाताला काम मिळत असल्याने ऊसतोडीला गेले आहेत. दरवर्षी पेक्षा जास्त प्रमाण या वर्षी ऊसतोडणीला जाणाऱ्यांचे आहे. शंभर दिवस कामाची हमी असणाऱ्या रोजगार हमी योजनेचा स्थलांतर रोखण्यासाठी मदत होऊ शकली असती. मात्र, मजुरांना वेळेवर कामाचा मोबदला मिळत नसल्याचे गेल्या काही वर्षात अनुभव आल्याने मजूर या कामाकडे पाठ फिरवत आहेत.

जिल्ह्यात सात लाखाच्या जवळपास जॉब कार्डधारक मजूर आहेत. यामधील दोन लाख पंधरा हजार मजुरांनी कुठल्या न कुठल्या कामावर यापूर्वी काम केलेले आहे. म्हणजेच हे कार्यरत मजूर आहेत. आज घडीला जिल्ह्यात केवळ ६८८ रोजगार हमीची कामे सुरू आहेत. त्यावर ९ हजार २९१ मजूर कामे करीत आहेत. यावरून रोजगार हमी आणि कामे कमी अशी अवस्था या योजनेची झाली आहे. राज्याच्या रोजगार हमी योजना मंत्री पंकजा पालवे यांच्या जिल्ह्यात ही अवस्था आहे, तर यापुढील काळात इतर जिल्ह्याची काय स्थिती असेल असा सवाल उपस्थित होत आहे.

येत्या काळात ऊसतोड कामगार कारखान्यावरुन परत आल्यावर त्यांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. येत्या काळात आठवड्याला त्यांना मजुरी मिळाल्यास कामगार कामांवर येतील. त्यामुळे यापुढील काळात प्रशासनाला जादा कामे सुरू करावी लागणार आहेत.

- डॉ. द्वारकादास लोहिया, अभ्यासक, बीड

गेल्या काही वर्षात रोजगार हमीच्या कामात चुकीच्या गोष्टी झाल्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे गट विकास अधिकारी काम करायला कुचराई करीत आहेत. मात्र, जलयुक्त शिवाराची चर खोदणे, यासारखी कामे यामधून करण्यात येत आहेत. रोजगार हमीची कामे ३१ मार्चपूर्वी मोठ्या प्रमाणात शेल्फवर तयार ठेवणार आहोत. ही कामे एप्रिल महिन्यात ते सुरू होतील.

- नवलकिशोर राम, जिल्हाधिकारी, बीड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नवीन भूसंपादन कायदा २०१३च्या कलम २६ नुसार राज्य शासनाने मावेजा देण्यासाठी सूत्र ठरविणारे २ निर्णय केले होते. हे निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. ए. एम. बदर यांनी रद्द ठरविले आहेत. हा निर्णय रद्द झाल्याने राज्य शासनाला ६ हजार कोटींचा बोजा बसणार आहे. डीएमआयसीच्या भूसंपादन मावेजावर या निकालाचा परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.

पाटोदा (ता. मंठा, जि. जालना) येथील २०० हेक्टर जमीन मालकीच्या शेतकऱ्यांना संपादनासाठी प्रस्तावित जमिनीच्या बाजाराभावाच्या दुप्पट किंवा एक पटापेक्षा जास्त नुकसान भरपाई न दिल्याने अनुषंगिक फायदे मिळणार नाहीत. राज्य शासनाच्या अधिसूचनेमुळे लाखो शेतकऱ्यांना कायमस्वरुपी नुकसान सोसावे लागेल. त्यामुळेच ही अधिसूचना घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याची विनंती करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली. ती कोर्टाने मान्य केली.

कायद्याने दिलेले अधिकार शासनाने हिरावून घेतल्याने भारतीय राज्य घटनेतील कलम १४ खालील 'समता व समान हक्क' या मूलभूत तत्वाचा तसेच घटनेतील कमल ३०० (अ)मधील मालमत्ता अधिकाराचा भंग होतो. म्हणूनच ही अधिसूचना घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याची विनंती पंजाबराव बोराडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. ही अधिसूचना २०१३च्या कायद्याच्या कलम २६ व परिशिष्ट-१ शी सुसंसगत नाही, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याची बाजू दीपक काकडे व प्रज्ञा तळेकर यांनी मांडली. शासनातर्फे ज्येष्ठ वकील राम आपटे व संभाजी टोपे यांनी मांडली.

नवीन कायदा लोकहितार्थ

नवीन कायदा हा लोकहितार्थ आहे. या कायद्यामध्ये ग्रामीण भागातील जमिनीला ४ पट तर, शहरी भागातील जमिनीला दुप्पट बाजारभाव देण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र शासन निर्णय घेऊन सरसकट ग्रामीण भागातील जमिनीचा भाव ठरवू शकत नाही, असे कोर्टाने निकालात म्हटले आहे. हे दोन्ही शासन निर्णय आघाडी सरकारने जारी केले होते. हे निर्णय शेतकरीविरोधी होते. हायकोर्टाने युती सरकारच्या काळात हे निर्णय रद्द ठरविले आहे. राज्य शासन या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुंडलिका नदीच्या पात्रातील कामासाठी निविदा मंजूर

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाने दिलेल्या आठ कोटी रुपयांतून कुंडलिका नदीच्या पात्रात घाणेवाडी जलाशयाच्या खालील भागात प्रस्तावित शिरपूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याच्या कामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. नांदेड येथील अनुसया कंस्ट्रक्शन यांची निविदा मंजूर करण्यात आल्याची माहिती लघुसिंचन विभागातील कार्यकारी अभियंता मेश्राम यांनी 'मटा'शी बोलताना दिली.

शिरपूर पॅटर्नचे जनक सुरेश खानापूरकर यांनी प्रस्तावित केलेल्या या प्रकल्प उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक अडथळ्यांची शर्यत निर्माण झाली होती. दोन वेळा निविदा प्रक्रिया झाल्यावर देखील दोन वर्षांपासून हे काम वेगवेगळ्या कारणांमुळे रखडले आहे. शिरपूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याच्या कामासाठी सुरेश खानापूरकर, जिल्हाधिकारी जालना आणि विभागीय आयुक्त औरंगाबाद अशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या कामावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. जालन्यातील आर. एम. पांडे यांनी प्रस्तावित कामासाठी वजा चार टक्के दराने निविदा दाखल केल्या आहेत. नांदेडच्या अनुसया कंपनीने हे काम नाकारले तर पांडे यांना हे काम देण्यात येणार आहे,अशी माहीती सुत्रांनी दिली आहे.

जालना शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या घाणेवाडी जलाशयात आजच्या घडीस नऊ फूट पाणीसाठा शिल्लक असून ऊन्हाळ्याच्या चार महिनाभरानंतरही अगदीच वाईट परिस्थितीत पुढील दिवाळीपर्यंत घाणेवाडी जालनेकरांना पाणीटंचाई जाणवू देणार नाही असे माजी नगराध्यक्ष भास्कर अंबेकर यांनी म्हटले आहे.

बंधाऱ्याच्या कामासाठी आता कोणताही अडथळा निर्माण होऊ दिला जाणार नाही. हे काम युद्धस्तरावर सुरू करण्यासाठी सर्वस्तरावर फॉलोअप घेत आहोत. लवकरच या कामाचे भूमिपूजन करण्यात येणार आहे.

बबनराव लोणीकर, पालकमंत्री, जालना.

घाणेवाडी जलाशयाच्या खालील भागातील निधोना आणि जालना शहरालगत रामतीर्थ येथील स्व.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती बंधाऱ्यांच्या पाणीसाठ्याचे अत्यंत चांगले परिणाम सर्वत्र जाणवत आहेत. दोन्ही बंधाऱ्यांच्या काठावरून साधारण तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सर्व हातपंप आणि विहिरीपूर्वी कोरडेठाक पडले होते आणि आता हे बंधारे झाले आणि या सगळ्या परिसरात असलेल्या हातपंप आणि विहिरी तुडुंब भरून आहेत.

शिवाजीराव आदमाने, शेतकरी, निधोना.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उच्च न्यायालयाच्या भूखंड माफियांचा धोका

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

उस्मानाबाद शहरातून जाणाऱ्या उस्मानाबाद सोलापूर या मार्गावरील सर्वे नंतर १ व २ मधील शासकीय जमिनीवरील (आबादीसाठी राखीव) ६ एकर १६ गुंठे जागेत झालेली अतिक्रमणे काढण्याबाबतचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १७ जानेवारी २०१४ रोजी दिले. या आदेशाला एक वर्षाचा कालावधी लोटला. परंतु, अद्यापही उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.

राजकीय दबावापोटी व भूखंड माफियांच्या हितसंबंधामुळे ही कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप या प्रकरणातील प्रमुख याचिकाकर्ते असलेल्या स्वातंत्र्य सैनिक विष्णुपंत धाबेकर यांनी केला आहे. या प्रकरणी लवकरच अवमान याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उस्मानाबाद शहरातील भरवस्तीत असलेल्या सरकारी जमीन मालकी सर्वेनंबर १ आणि २ मधील ६ एकर १६ गुंठे आबादीसाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रावर बेकायदेशीर व अनाधिकृत अतिक्रमण झाले आहेत. ती सर्व अतिक्रमणे हटवून ती शासकीय जागा कायद्यानुसार ज्या उद्देशासाठी राखून ठेवण्यात आली आहे त्याचा वापर त्याच उद्देशासाठी व्हावा म्हणून येथील उस्मानाबाद जिल्हा गोवा स्वातंत्र्य सैनिक समिती उस्मानाबादचे अध्यक्ष विष्णुपंत धाबेकर व अन्य दोन सहकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका (याचिका क्रमांक ५६/२०११) दाखल केली होती.

याचिकेसोबत जोडलेल्या महसुली कागदपत्राच्या पुराव्याच्या आधारे सदरील सर्वे नंबर एक आणि दोन सरकारी जमीन मालकी व आबादीसाठी संपादित केलेली असल्यामुळे जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांनी सदरील जमीन मालकीवरील सर्व बेकायदेशीर आणि अनाधिकृत अतिक्रमणे हटविण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १७ जानेवारी २०१४ रोजी दिला होता. आणि ही कारवाई तीन महिन्यांच्या कालावधीत करण्याबाबत सूचविले होते.

सुमारे २०० कोटी रुपये बाजार मुल्य असलेल्या या शासकीय जमिनीवर ९२ जणांनी (खासगी महाभागासह संस्था) अतिक्रमण केलेले असून, यावर काही खासगी मंडळीसह संस्थांनी टोलेजंग इमारतीदेखील उभारल्या आहेत. या सर्व मंडळीकडे ही जमीन किंवा भूखंड त्यांच्या मालकीचा असल्याचा कोणताही सबळ पुरावा नसल्याचे त्यांनी या निमित्ताने करण्यात आलेल्या शासन स्तरावरील चौकशीत नमूद केले आहे. मालकी हक्क नसताना येथील काही भूखंडाची परस्पर विक्री करून लाखो रुपयांची माया भूखंड माफियांनी क‌मविली आहे. त्यामुळेच ही प्रशासनातील मंडळी आबादीसाठीच्या या राखीव सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.

पोलिसांकडून संरक्षण देण्याकडे दुर्लक्ष
उस्मानाबादेतील मोक्याच्या ठिकाणच्या जमिनीवरील बेकायदेशीर व अनाधिकृत अतिक्रमण हटविण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा राग मनात घरून काही मंडळींकडून जीवितास धोका होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पोलिस संरक्षण (शासन खर्चाने) अशी मागणी स्वातंत्र्यसैनीक विष्णुपंत धाबेकर यांनी पोलिस प्रशासनाकडे केली होती. मात्र याकडे पोलिस प्रशासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे, असा आरोप विष्णूपंत धाबेकर यांनी केला आहे.

धोका कोणाकडून आहे त्यांची नावे द्या, अशा प्रकारची लेखी मागणी करून पोलिस आपली जबाबदारी टाळत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात प्रशासनाने लक्ष घालावे.

विष्णूपंत धाबेकर,स्वातंत्र्य सैनिक व फिर्यादी, उस्मानाबाद.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेने बजावलेल्या नोटीसला कंत्राटदाराने दिले कोर्टात आव्हान

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

खुद्द पालिका आयुक्तांनी क्रांतिचौकातील हॉटेलची इमारत अतिक्रमित ठरवली, तरीही पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्या इमारतीवर हातोडा मारण्याचे धाडस दाखवले नाही. त्यामुळे 'बळ' मिळालेल्या त्या हॉटेलच्या मालकाने भल्या मोठ्या परिसरात बांधकाम परवानगी न घेताच 'एनएच २११' या नावाने धाबाच बांधून टाकला. या बांधकामाला नोटीस देऊन पालिकेने आपले 'कर्तव्य' पार पाडले. ठेकेदाराने या नोटीसला कोर्टात आव्हान दिले आहे.

क्रांतीचौक ते रेल्वेस्टेशन रस्त्याचे काम करणाऱ्या जीएनए कंपनीचे मालक हरविंदरसिंग बिंद्रा यांच्या मालकीचे क्रांतीचौकात 'हॉटेल मॅनोर' आहे. या हॉटेलचा अतिक्रमित भाग पडू नये म्हणून पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बिंद्रा यांच्यावर कृपादृष्टी ठेवली. हॉटेलसमोरच्या 'राणी लक्ष्मीबाई उद्यानाचा' अधिकाऱ्यांनीच बळी घेतला.

उद्यानाचा अर्धा भाग रस्त्यासाठी पाडून टाकण्यात आला. बिंद्रा यांच्या हॉटेलचा जो भाग रस्त्याआड येत होता, त्यावर पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त दिलीप बंड यांनी मार्किंग केले होते. बंड यांची बदली झाल्यानंतर बिंद्रा यांनी पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हे अतिक्रमण तर वाचवलेच, पण त्यासाठी पालिकेकडून मिळालेल्या रस्त्याच्या कंत्राटातही चालबाजी केली. पालिकेने ''अभय'' दिल्यामुळे बिंद्रांचे बळ वाढले आणि त्यांनी याच रस्त्यावर हॉटेलच्या मागच्या बाजूला 'एनएच २११' या नावाने आलिशान धाबा सुरू केला. धाब्यासाठी त्यांनी रस्त्यालगत वॉल कंपाऊंड बांधले. महापालिकेच्या नगररचना विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार वॉल कंपाउंडच्या आणि धाब्याच्या बांधकामासाठी बिंद्रा यांनी परवानगी घेतली नाही. त्यांनी विनापरवाना बांधकाम केले आहे. नगररचना विभागाच्या या अहवालावरून महापालिकेच्या प्रशासकीय विभागाने 'एनएच २११'ला नोटीस बजावली. विनापरवाना केलेले बांधकाम पाडून टाका, नाहीतर महापालिकेतर्फे ते बांधकाम पाडून टाकण्यात येईल असा इशारा नोटीसव्दारे देण्यात आला, परंतु या नोटीसला बिंद्रा यांनी कोर्टात आव्हान दिले.

बिंद्रा यांनी पालिकेच्या नोटीसला आव्हान दिलेले असताना देखील पालिकेचे अधिकारी मात्र ते आव्हान 'आपोआप' कसे संपुष्टात येईल याचीच वाट पाहत आहेत. कंत्राटदार कोर्टात जाईल हे आधीच लक्षात घेऊन महापालिकेने ''कॅव्हेट'' का दाखल केले नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

हरविंदरसिंग बिंद्रा यांचे 'एनएच २११' या धाब्याचे बांधकाम व धाब्यासाठी बांधलेल्या वॉल कंपाऊंडचे बांधकाम विनापरवाना आहे. त्यामुळे ते पाडून टाकण्याबद्दल महापालिकेने त्यांना नोटीस बजावली आहे. त्यांनी नोटीसला कोर्टात आव्हान दिले आहे. बांधकाम पाडण्यास कोर्टाने स्थगिती दिली आहे अशी आमची माहिती आहे. स्थगिती उठल्यावर ते बांधकाम पाडून टाकू.

महावीर पाटणी, प्रशासकीय अधिकारी, महापालिका.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुकुंदवाडी स्टेशनच्या फलाटांवर दुचाकींचा मूक्त संचार

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशनच्या फलाटावरून एकाचवेळी तीन-चार दुचाकी जाताना पाहून विभागीय रेल्वे व्यवस्‍थापक पी. सी. शर्माही थक्क झाले. तुटलेल्या खुर्च्यां आणि पडलेली कंपाउंड वॉल ही दुरवस्थाही त्यांच्या लक्षात आली. त्यानंतर शर्मा यांनी मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशनवर प्रवाशांसाठी सुविधा वाढविण्याचे आदेश रेल्वे अभियंत्यांना दिले आहेत.

शहरातील मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशनला ''डी'' क्लासचा दर्जा मिळाला आहे. विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पी. सी. शर्मा यांनी गुरुवारी (१९ मार्च) सकाळी स्टेशनवरील सुविधांची पाहणी केली. ते पाहणी करीत असतानाच स्टेशनच्या फलाटावरून सर्रास एक नव्हे, तर पाठोपाठ अनेकजण दुचाकीवरून जात होते. हे दृश्य पाहून ते आश्चर्यचकीत झाले. त्यापैकी दोन दुचाकी थांबवून आरपीएफतर्फे कारवाई करण्यात आली. त्यानंतरही अनेक वाहने रेल्‍वे रूळ ओलांडून पलिकडील राजनगरकडे जाताना दिसली. यावरून फलाटाचा उपयोग प्रवाशांऐवजी दुचाकींच्या रहदारीसाठी होत असल्याचे विभागीय व्यवस्थापकांच्या लक्षात आले. फलाटाचा वापर करणाऱ्या दुचाकींना अडविण्यासाठी दोन्ही बाजुने लोखंडी अडथळे लावावेत व संरक्षक भिंत बांधण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.

या शिवाय स्टेशनवरील सुविधांची दुरवस्थाही त्यांच्या नजरेतून सुटली नाही. ‌ग्रेनाइट लावलेली बाके चोरीस गेल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे ‌सिमेंटची बाके बसविण्‍याचे आदेश शर्मा यांनी दिले आहेत. प्रवाशांना बसण्यासाठी शेडची लांबी वाढवावी, तिकीट घर छोटे करून प्रतीक्षालयाचा आकार वाढवावा, फलाटाची रुंदी वाढवावी, बोअरवेलची दुरुस्ती करावी, आदी सूचना त्यांनी केल्या.

आयुक्तांशी बोलणार

रेल्वे विकास समितीचे ओमप्रकाश वर्मा यांनी शिवाजी पुतळा ते मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशन रस्त्याच्या भूसंपादनाची माहिती विभागीय व्यवस्थापकांनी दिली. ही माहिती घेतल्यानंतर मनपा आयुक्तांशी चर्चा करणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

प्रवाशांचे गाऱ्हाणे

स्टेशनची पाहणी करताना शर्मा यांच्या कानावर काही प्रवाशांनी गाऱ्हाणी घातली. महिलांच्या सुरक्षेसाठी रक्षक नेमावा, तपोवन एक्स्प्रेसला थांबा द्यावा, ही मागणी केली. शर्मा यांनी रेल्‍वे सुरक्षा अधिकाऱ्यांना या स्टेशनला अचानक भेट देण्याचे आदेश दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची राज्यसरकारकडून थट्टा

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्यातील टंचाईग्रस्त भागातील परीक्षा शुल्क माफ करण्याची घोषणा शासनाने केली, परंतु निधी देण्यात मात्र हात आखडता घेतला आहे. विभागात टंचाईग्रस्त भागातील परीक्षा शुल्काची रक्कम साडेपाच कोटी रुपयांची असताना, शासनाने केवळ ४ लाख ८५ हजार रुपये देत विद्यार्थ्यांची बोळवण केली आहे.

मराठवाड्याला मागील तीन वर्षांपासून सातत्याने दुष्काळाचा सामना करावा लागतो आहे. हे लक्षात घेत टंचाईग्रस्त तालुक्यातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क माफीची घोषणा शासनाने केली. शिक्षण विभागाने अशा विद्यार्थ्यांची माहिती, आकडेवारी शासनाकडे सादर केली. यानंतर नुकताच शासनाने विभागासाठीचा निधी वितरित केला आहे. परीक्षा शुल्काची रक्कम परत मिळणार असल्याने पालक, विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल असे वाटले, परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची एकप्रकारे थट्टा केल्याची भावना पालकांमध्ये आहे.

निधी द्यायचा कोणाला?

शासनाकडून परीक्षा शुल्कापोटी दहावीच्या एका विद्यार्थ्याला ३७५, तर बारावीला चारशे रुपये परत दिले जाणार आहेत. विभागात टंचाईग्रस्त तालुक्यातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या १ लाख ३ हजार २४६ तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या ६३,४२७ एवढी आहे. शुल्कापोटी पाच कोटी ५८ लाखांची रक्कम येणे अपेक्षित होती, यापैकी केवळ तुटपुंजी रक्कम आल्याने शुल्क कोणत्या तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना द्यायचे असा प्रश्न शिक्षण विभागाला सतावतो आहे.

टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थी संख्या

जिल्हा.......... दहावी...........बारावी

औरंगाबाद......३५,१७९..........२४,८५१

जालना.........१४,७७९...........९,७७५

बीड..............२८,४९६...........११,८६९

परभणी.........९,३२९..............६४२८

हिंगोली..........१५,४६३...........१०,५०४

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट