Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

‘प्रज्ञाशोध’मध्ये विद्यार्थी चमकले

$
0
0

प्रदीप सोमाणी राज्यात दुसरा, देशपांडेला सहावी रँक

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध 'लेवल-१' परीक्षेचा निकाल बुधवारी सायंकाळी जाहीर करण्यात आला. परीक्षेत औरंगाबादच्या विद्यार्थ्यांनी चकमदार कामगिरी केली असून प्रदीप सोमाणी हा राज्यातून दुसरा ठरला, तर ओंकार देशपांडे याने राज्यात सहावी रँक मिळविली आहे.
राज्यपातळीवरील ही चाचणी परीक्षा नोव्हेंबर २०१४ मध्ये घेण्यात आली होती. यशस्वी विद्यार्थ्यांमधील अनेकांनी रँक मिळविली आहे. श्रावणी कुलकर्णीची सहावी रँक आहे. कौशिक सोमाणी, साहील दहाके, सागर ताठे, सुमेश पांडे, धनंजय राऊत, तन्वी आपटे, वेदांत जोशी, मयंक भगत, अभिजित तर्टे, वरूण संकलेचा, उत्कर्ष गंगवाल, ओकांर रांदड, ऋतुजा लाहोटी, हर्षदा सास्तूरकर, निकिता पांडे, रुपाली बावळे, चैतन्य भावे, मयुरी करवंदे, स्वरुप चव्हाण, ऋषिकेश वारके, कौस्तुभ जोशी, साक्षी सोमाणी, श्रुती खरात, साक्षी भालचंद्र, जुई जाधव, हर्ष मुंदडा, वर्षा जाधव, श्रेयस पवार, शशांक बाहेती, अभिषेक पांडे, ऐश्वर्या मुळे, मि‌हीर आठल्ये, कौस्तुभ यावलेकर, श्रावणी कुलकर्णी, रोहन पाटील, शार्दुल अनसिंगकर, मिहीर जेवळीकर, यशम मुंदडा, गौरी बिरारे यांचा यशस्वी विद्यार्थ्यांमध्ये समावेश आहे. परीक्षेत डीएफसीचे ३१ विद्यार्थी यशस्वी ठरले. त्यांचे शीतल काबरा, गोविंद काबरा, प्रदीप सोमाणी यांनी अभिनंदन केले. अर्चना देशपांडे यांच्याकडील दहा विद्यार्थ्यांनी परीक्षेत यश मिळविले. महाराष्ट्र पब्लिक स्कूलचे सर्वेष पुराणकर, ओकांर इंगळे, स्वप्नील गुळवे, सौरभ येरावार, राजेश थोरवे, सुमित दौड, सौरभ इंगोले हे विद्यार्थी यशस्वी ठरले. मुख्याध्यापिका माधुरी धोंड यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.

लक्ष राष्ट्रीय पातळीवर राज्य चाचणी परीक्षा 'लेवल-१' नंतर देशपातळीवर होणारी अंतिम लेखी परीक्षा मे महिन्यात होणार आहे. ही परीक्षा सीबीएसई अभ्यासक्रमावर आधारीत असते. या परीक्षेच्या तयारीकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


संभाजीराजांचा इतिहास घरोघरी

$
0
0

शहरात विद्यार्थी, तरुणांना १० हजार पुस्तकांचे वाटप करणार

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्वराज्यासाठी ऐन तारुण्यात बलिदान दिलेल्या छत्रपती संभाजी महाराजांचे प्रेरणादायी चरित्र तरुण आणि शालेय विद्यार्थ्यांना पुन्हा भारावून टाकणार आहे. प्रत्येकाला मोठा चरित्रग्रंथ वाचणे शक्य नसते. त्यामुळे छोटेखानी आकाराचे 'छत्रपती संभाजी महाराज' हे पुस्तक उद्योजक संजीव शेलार यांनी लिहिले आहे. छ. संभाजीराजांच्या ३२५ व्या बलिदान दिनानिमित्त शुक्रवारी (२० मार्च) शहरातील १० हजार शालेय विद्यार्थी आणि तरुणांना या पुस्तकाचे वाटप केले जाणार आहे.

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या ३२५ व्या बलिदान दिनानिमित्त विविध उपक्रम होणार आहेत. बलिदान दिन संयोजन समितीने तरुणांसाठी संभाजी महाराजांचे प्रेरणादायी चरित्र प्रकाशित केले आहे. शालेय विद्यार्थी आणि तरुणांना मोठा ग्रंथ वाचणे शक्य नसते. त्यामुळे संभाजी महाराजांच्या जीवनाचा आढावा घेणारे ४० पानांचे पुस्तक उद्योजक संजीव शेलार यांनी लिहिले आहे.

स्वराज्य आणि स्वधर्मासाठी हाल-अपेष्टा सहन केलेल्या राजाची प्रेरक कथा सर्वांपर्यंत पोहचवण्यासाठी शेलार यांनी दर्जेदार संदर्भग्रंथांचा अभ्यास केला. 'संभाजीराजांच्या कार्याबाबत इतिहासकारांमध्ये मत-मतांतरे आहेत. त्यामुळे खरा इतिहास वाचकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी योग्य संदर्भांचा आधार घेतला. या अभ्यासातून राजांचे उदात्त व्यक्तिमत्त्व सर्वांपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न आहे' असे शेलार यांनी सांगितले.

प्रत्येकाची जडणघडण वेगळी असते. संभाजीराजांचा लढा ओजस्वी आणि स्वयंपूर्ण होता. या लढ्याचा प्रेरणादायी इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न संयोजन समिती करीत आहे. नव्या पिढीला भारतीय संस्कृती आणि महापुरुषांचा विसर पडला आहे. या परिस्थितीत इतिहास वाचून भविष्याचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.

छत्रपती संभाजी महाराजांचे कार्य तरुणांसाठी आदर्श आहे. राजांचे कार्य पुस्तकाद्वारे पोहचवण्यासाठी शहरातील विविध शाळा आणि महाविद्यालयात १० हजार पुस्तकांचे वाटप केले जाणार आहे.

किशोर शितोळे; अध्यक्ष, बलिदान दिन संयोजन समिती.

वस्तुनिष्ठ संदर्भांचा अभ्यास करुन ४० पानांचे पुस्तक लिहिले. तरुणांसाठी इतिहास नक्कीच प्रेरणादायी आहे. संभाजी महाराजांचे उदात्त व्यक्तिमत्त्व मांडणे नक्कीच आव्हानात्मक होते.

- संजीव शेलार, लेखक.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हनुमंत उपरे यांचे निधन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

पुरोगामी चळवळीतील लढवय्या, जेष्ठ ओबीसी नेते आणि भारिप बहुजन महासंघाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष हनुमंत ऊपरे (काका) यांचे गुरुवारी (१९ मार्च) सकाळी नऊच्या सुमारास मुंबईत निधन झाले. ते ६३ वर्षांचे होते.

उपरे यांना ८ मार्च रोजी औरंगाबाद येथील मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये मेंदूत रक्तस्त्राव झाल्याने दाखल करण्यात आले होते. त्यांनंतर त्यांना ११ मार्च रोजी मुंबई येथील ब्रीच कॅंडी रुग्णालयात हलविण्यात आले, मात्र गुरुवारी सकाळी त्यांचे निधन झाले. उपरे यांच्या निधनाची वार्ता समजताच बीडमध्ये शोककळा पसरली. त्यांच्या मागे पत्नी, दोन मुले, नातवंडे असा परिवार आहे. उपरे यांच्या इच्छेनुसार त्यांचे डोळे, किडनी यासारख्या अवयवांचे दान केले असल्याची माहिती संतोष उपरे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेत रंगली कोर्टाचीच चर्चा!

$
0
0

निवडणूक याचिका सुनावणीच्या माहितीची ऑनलाइन देवाणघेवाण

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेत गुरुवारी कोर्टाचीच चर्चा होती. निवडणूक याचिकेवर कोर्टात काय सुरू आहे, याची माहिती ऑनलाइन दिली आणि घेतली जात होती. पदाधिकारी, काही नगरसेवक आणि अधिकारी पालिकेत खुर्चीवर बसून असले तरी त्यांचे लक्ष हायकोर्टाचा निर्णय काय येतो याकडेच होते.

महापालिका निवडणुकीसाठी काढण्यात आलेल्या वॉर्डांच्या आरक्षणाच्या सोडतीबद्दल हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांनी आज सुनावणी होती. त्यामुळे याचिकाकर्ते, महापालिकेतील प्रमुख पदाधिकारी, निवडणुकीचे काम पाहणारे अधिकारी सकाळपासूनच कोर्टात होते. सुमारे दिवसभर या याचिकांवर सुनावणी झाली.

याचिका स्वीकारून हायकोर्ट वॉर्डांच्या आरक्षणाची झालेली सोडत रद्द करते का, याबद्दल अनेकांना उत्सुकता होती. काही जणांनी सुनावणीच्या वेळी हायकोर्टात जाणे टाळले. ते सरळ महापालिकेत येऊन बसले. महापालिकेत आपापल्या दालनात त्यांनी कोंडाळे बनवून चर्चेचा फड रंगवला. याचिकांवर कोर्ट काय निर्णय देणार याबद्दल अंदाज बांधले जाऊ लागले. कोर्टात काय सुरू आहे. कोणत्या पक्षाचे वकील बाजू मांडण्यासाठी उभे राहिले आहेत, कोर्टाचा मूड काय आहे, याचे अपडेटस् मोबाइल फोनवरून व्हॉटस् अॅपच्या माध्यमातून घेतले जात होते. सायंकाळी शेवटच्या सत्रात अॅड. राजेंद्र देशमुख बाजू मांडायला उभे राहिले याची माहितीही व्हॉटस् अॅपच्या माध्यमातून आली, पण अॅड. देशमुख यांच्या युक्तीवादाबरोबर कोर्टाचे आजचे कामकाजही संपले. त्यामुळे उद्या (शुक्रवारी) काय होऊ शकते अशी चर्चा करीत काही पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी महापालिकेचे कार्यालय सोडले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेतूत जात प्रमाणपत्र देण्यावरील बंदी मागे

$
0
0

औरंगाबादः अखेर शासनाच्या निर्देशानंतर सेतू सुविधा केंद्रावर जातप्रमाणपत्रासाठी अर्ज स्वीकारण्यासाठी सुरुवात करण्यात आली आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या नेमण्याचे आदेश शासनाने काढले होते.

त्यामुळे जात प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार आता सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे द्यावेत, अशी मागणी करत महसूल अधिकाऱ्यांनी या प्रमाणपत्रांवर स्वाक्षरी करणे बंद केले होते, मात्र शासनाच्या निर्देशानंतर हे काम सुरू करण्यात आले आहे. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले, 'जात प्रमाणपत्र देणे व दाखल करून घेण्यावरील बंदी मागे घेतली आहे,' असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बजेटमध्ये मराठवाड्यावर अन्याय

$
0
0

शेतकरी, सर्वसामान्यांची भावना

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या तीन-चार वर्षांपासून दुष्काळ, गारपीट आणि अवकाळी पावसाने मराठवाडा होरपळत आहे. त्यामुळे भरीव निधी मराठवाड्याच्या वाट्याला येईल अशी सर्वांची अपेक्षा होती. मात्र, राज्याच्या बजेटमध्ये मराठवाडा विभागावर अन्यायच झाल्याची भावना शेतकरी तसेच सर्वसामान्यांमध्ये व्यक्त केली जात आहे.

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी सावकारांकडून घेतलेले १५६ कोटी रुपये कर्ज व त्यावरील व्याज १५ कोटी रुपये असे एकूण १७१ कोटी रुपये सरकार अदा करणार आहे. त्यातून दोन लाख २३ हजार शेतकरी कर्जमुक्त होतील. यात विदर्भातील शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे. वीज वितरण प्रणालीची क्षमता वाढवण्यासाठी पायाभूत आराखडा - २ योजने अंतर्गत मराठवाड्यासाठी निधीची तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, यात विदर्भाचाही समावेश करण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून २०१५-१६ मध्ये ५३८ कोटी ८३ लाख रुपये प्रस्तावित आहेत.

बसस्थानकाच्या नूतनीकरणाच्या पथदर्शी कार्यक्रमात औरंगाबादचा समावेश करण्यात आला. एसटीच्या नवीन बस खरेदीसाठी १६ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे. मराठावाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील पात्र वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना दीर्घ मुदत कर्जाच्या दहा टक्के भांडवली अनुदान देण्यासाठी २८ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमाकरिता १२५ कोटी रुपये नियतव्यय चिन्हांकित केले आहे. राज्यातील इतर तीर्थक्षेत्रांसह परळी वैजनाथ, औंढा नागनाथ, वेरुळ आणि श्रीक्षेत्र माहूर या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. औरंगाबाद शहर हे पर्यटनाची राजधानी म्हणून जाहीर झाले असले तरी पर्यटकांसाठी निर्माण करण्यात येणाऱ्या सुविधांसाठी फारसा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. औरंगाबादसह पाच शहरांकरिता दोन कोटी २५ लाख रुपयांचा नियतव्यय प्रस्ताव आहे. राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजनेतंर्गत सुरू असलेल्या तलावांच्या कामांकरिता नऊ कोटी दहा लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. राज्यातील १४ जिल्ह्यांमध्ये लातूरचा समावेश करण्यात आला आहे.

औरंगाबादेत स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चर सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. तसेच वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या श्रेणीवर्धन कार्यक्रमासाठी २० कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आले. औरंगाबाद, अंबाजोगाई, नांदेड व लातूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांचा यात समावेश आहे. राज्यातील इतर शासकीय महाविद्यालयांनाही हा निधी मिळणार आहे. औरंगाबाद शहरात सीसीटीव्ही बसवण्याची योजना जाहीर करण्यात आली. ही योजना केवळ औरंगाबाद शहरासाठी नाही तर राज्यातील इतर चार विभागातही राबवण्यात येणार आहे. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मृती जपण्याकरिता औरंगाबादेत त्यांचे स्मारक उभारण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी बजेटमध्ये केली. स्मार्ट सिटी, सिंचन प्रकल्प, कृषी क्षेत्र अशा क्षेत्रांसाठी तरतूद करण्याची आवश्यकता होती. मात्र, बजेटमध्ये यासंदर्भात काहीच घोषणा न झाल्यामुळे मराठवाड्याच्या वाट्याला मोठी निराशा आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काँग्रेसची पालिकेविरोधात निदर्शने

$
0
0

काँग्रसने आयुक्तांच्या दालनावर निवेदन चिकटवले

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वाढीव उपभोक्ता शुल्क रद्द करा या मागणीसाठी काँग्रेसतर्फे महापालिकेसमोर निदर्शने करण्यात आली. निवेदन स्वीकारण्यासाठी आयुक्त हजर नसल्याने आंदोलनकर्त्यांनी आयुक्तांच्या दालनाच्या दारावर निवेदन चिटकवले. यावेळी पालिका प्रशासनासह सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या विरोधात कार्यकर्त्यांनी घोषणा दिल्या.

महापालिकेच्या फेब्रुवारी महिन्यातील सर्वसाधारण सभेत उपभोक्ताकराचा विषय मंजूर करण्यात आला. स्थायी समितीने शंभर रुपये उपभोक्ता कर आकारण्याची शिफारस सर्वसाधारण सभेला केली होती. हीच शिफारस कायम ठेवण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला, पण सर्वसाधारण सभेचा कारणापुरता उतारा आला, त्यात शंभर ऐवजी ७५० रुपये उपभोक्ता शुल्क करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. या संदर्भात काँग्रेसने गुरुवारी आंदोलन केले. वाढीव उपभोक्ता शुल्क रद्द करण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

यावेळी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अॅड. सय्यद अक्रम, राजकुमार जाधव, राजेंद्र दाते पाटील, जितेंद्र देहाडे, डॉ. विमल मापारी, मुशाहेद सिद्दिकी, प्रभाकर मुठ्ठे पाटील, लियाकत पठाण, आमेर अब्दुल आदी उपस्थित होते. कार्यकर्त्यांनी पालिकेच्या समोर निदर्शने केली आणि त्यानंतर आयुक्तांना निवेदन देण्यासाठी कार्यकर्ते गेले, पण आयुक्त उपस्थित नव्हते. त्यामुळे संतापलेल्या कार्यकर्त्यांनी आयुक्तांच्या दालनाच्या दारावर निवेदन चिटकवले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सुखना’तील वीटभट्ट्या काढा

$
0
0

खंडपीठाचे महापालिकेला आदेश; ४ आठवड्याची मुदत

म. टा. विशेष प्रतिनिधी,औरंगाबाद

सुखना नदीच्या पात्रातील बेकायदेशीर वीटभट्ट्या ४ आठवड्याच्या आत काढण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. पी. आर. बोरा यांनी औरंगाबाद महापालिकेला दिले आहेत.

चिकलठाणा येथील नारायण पुष्प गृहनिर्माण सोसायटी मधील नागरिकांच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठात वकिली व्यवसाय करणारे नरसिंह एल. जाधव यांनी जनहित याचिका केली आहे. सुखना नदीच्या पात्रात व परिसरात बेकायदेशीर वीटभट्ट्या सुरू आहेत. या भट्ट्याच्या धुरापासून लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आजारी पडतात. नदीच्या पात्रात अनाधिकृत बांधकाम हटविण्यात यावेत अशी तक्रार महापालिका, प्रदूषण मंडळ व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली होती. पण दखल न घेतल्यामुळे याचिकाकर्त्याने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली.

महानगरपालिकेचे अधिकारी महावीर पाटणी यांनी शपथपत्र दाखल केले. सात वीटभट्टीधारक बेकायदेशीरपणे वीटभट्ट्या चालवित आहेत. त्यांना नोटीस बजावण्यात आल्यानंतरही बिनदिक्कतपणे वीटभट्ट्या चालूच आहेत. यासाठी पालिका प्रशासनाने महसूल व पोलिस विभागाला कारवाई करण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती केली. चार आठवड्याच्या आत नदीच्या पात्रातील वीटभट्ट्या काढण्याचे आदेश कोर्टाने पालिकेला दिले. या कारवाईसाठी महसूल व पोलिस विभागाने सहकार्य करण्याची हमी घेतली. पोलिस विभागाने बंदोबस्त द्यावा असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. सोसायटीतर्फे नरसिंह जाधव यांनी बाजू मांडली.शासनातर्फे एस.के. कदम,पालिकेच्या वतीने चंद्रकांत ठोंबरे व प्रदूषण मंडळा तर्फे पी.पी.मोरे यांनी बाजू मांडली.

अहवाल ६ आठवड्यात द्या!

सुखना नदीच्या पात्रातील अवैध बांधकाम व अतिक्रमणावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून परिपूर्ण अहवाल ६ आठवड्याच्या आत सदर करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. अवैध बांधकाम व अतिक्रमणामुळे सुखना नदीतील पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळे निर्माण होत आहेत. नैसर्गिक प्रवाह बंद झाला आहे. मानवनिर्मित अडथळे झाल्यामुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे. पर्यावरणाचे हित लक्षात घेऊन सविस्तर अहवाल सादर करा, असे आदेश कोर्टाने दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महापौरांच्या ‘सही’चा पदनामाला अडथळा

$
0
0

तासिकातत्त्वावरील शिक्षकांची तारांबळ, पालिकेत चकरा

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या शाळांमध्ये तासिकातत्वावर काम करणाऱ्या ४९ शिक्षकांना सहशिक्षक हे पदनाम देण्याचा ठराव फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत झाला. परंतु, महापौरांनी पदनामासंबंधीच्या कारणापुरत्या उताऱ्यावर स्वाक्षरीच केली नाही. त्यामुळे या शिक्षकांना अद्याप पदनाम मिळाले नाही. पदनामाचा आदेश लवकर निघावा यासाठी त्यांची धावाधाव सुरू आहे.

महापालिकेच्या ७७ शाळा आहेत, त्यापैकी १२ शाळांमध्ये दहावीपर्यंतचे वर्ग आहेत. प्रामुख्याने नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी ४९ शिक्षकांची तासिकातत्वावर नियुक्ती केली. दर सहा महिन्यांनी त्यांना मुदतवाढ दिली जाते. गेल्या तीन वर्षांपासून हे शिक्षक महापालिकेच्या शाळांसाठी काम करतात. या शिक्षकांमुळे दोन वर्षांपासून दहावीचा निकाल उंचावला आहे. या शिक्षकांना सहशिक्षक असे पदनाम देण्याचा ठराव प्रशासनातर्फे फेब्रुवारी महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला होता. तो ठराव मंजूरही करण्यात आला. परंतु, आता निवडणुकीची आचारसंहिता केव्हाही लागण्याची शक्यता असल्यामुळे महापौरांनी त्या ठरावाच्या कारणापुरत्या उताऱ्यावर स्वाक्षरी केली, तर शिक्षकांचा पदनामा विषय मार्गी लागेल, असे बोलले जात आहे. त्यामुळे तासिकातत्वावरील शिक्षक महापालिकेत आणि महापौरांच्या कार्यालयात चकरा मारू लागले आहेत. महापौरांकडून मात्र त्यांना योग्य प्रतिसाद मिळत नाही, अशी काही शिक्षकांची तक्रार आहे. या तक्रारींसह काही जणांनी आज सभागृहनेता किशोर नागरे, उपमहापौर संजय जोशी यांची भेट घेतली. पदनामाच्या आदेशावर महापौरांची स्वाक्षरी झाली, तर मोठा प्रश्न सुटेल अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

उपभोक्ताकरावर तत्परतेने स्वाक्षरी

नागरिकांना शंभर रुपये उपभोक्ताकर आकारावा, अशी शिफारस स्थायी समितीने सर्वसाधारण सभेला केली. सर्वसाधारण सभेने त्याला मान्यता दिली, परंतु उपभोक्ता कराच्या संदर्भात महापौरांच्या स्वाक्षरीने कारणापुरता उतारा निघाला त्यात शंभर ऐवजी ७५० रुपयांचा उल्लेख करण्यात आला. अशा आदेशावर महापौरांनी तत्परतेने स्वाक्षरीही केली. तासिकाततत्वावरील शिक्षकांचे पदनाम बदलण्याच्या कारणापुरत्या उताऱ्यावर महापौरांनी स्वाक्षरी होत नाही, त्याचा 'अर्थ' काय असा प्रश्न आता पालिका वर्तुळात विचारला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकरी अनुदानापासून वंचीत

$
0
0

चुकीचे बँक खाते क्रमांक दिल्याचा शेतकऱ्यांना फटका

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

जालना जिल्ह्यातील दुष्काळ अनुदान वाटपासाठी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांचे चुकीचे क्रमांक दिल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत जिल्ह्यातीन वीस टक्के शेतकऱ्यांना या अनुदानाचे वाटप झालेले नाही. जिल्हा प्रशासन आणि बँका यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याने मोठा गोंधळ उडाला आहे.

मराठवाड्यातील सर्वात तीव्रतेच्या दुष्काळात होरपळून निघत असलेल्या जालना जिल्ह्यात सन २०१२ पासूनच हे निसर्गाने दुष्टचक्र लागले आहे. दुष्काळी वातावरणात अवकाळी पावसाने आणि गारपीटीने शेतकरी उद्धवस्त झाला आहे. राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या अनुदानापैकी पहिल्या टप्प्याचे १२३.५० कोटी रुपयांचे वाटप प्रजासत्ताक दिनाच्या म्हणजेच २६ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हाधिकारी नायक यांनी जाहीर केले होते. मात्र, प्रत्यक्ष अनुदान वाटपात प्रचंड प्रमाणात गलथानपणा आणि कासवगतीने काम सुरू आहे. ही रक्कम प्रत्यक्षात नऊ जानेवारी रोजी ही रक्कम जिल्ह्याच्या तिजोरीत जमा झाली आहे.

जिल्ह्यातील ९७० दुष्काळी गावे जाहीर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी ५५३ गावातील शेतकऱ्यांना अनुदान मिळालेले आहे. शिल्लक ४१७ गावातील शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तीन फेब्रुवारी रोजी परत १२३.४१ कोटी रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे. जिल्ह्यातील चार लाख नऊ हजार पाचशे शहान्नव शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी सरासरी ८० टक्याहून अधिक वाटप करण्यात आले आहे, अशी माहीती सुत्रांनी दिली. मात्र, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांचे चुकीचे क्रमांक दिल्याने आतापर्यंत वीस टक्के शेतकऱ्यांना या अनुदानाचे वाटप झालेले नाही. जिल्हा प्रशासन आणि बँका यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याने मोठा गोंधळ उडाला आहे.

जालन्यातील सेंट्रल बँकेमध्ये तालुक्यातील अनेक गावातील शेतकऱ्यांची खाती आहेत. मात्र, ८० टक्क्यापेक्षा अधिक प्रमाणात शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर होऊनही जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांचे खातेक्रमांक चुकीचे दिल्यामुळे दोन महिने उलटून गेल्यावर देखील अनुदान रक्कम जमा झालेली नाही.

सुभाष गायकवाड, शेतकरी, हातवन, ता.जालना.

जिल्ह्यातील अनुदान वाटपात गती आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. नक्की काय समस्या आहे, याची माहिती घेऊन प्रत्यक्ष व्यवहारात काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

राजेश इतवारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जालना.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वन पर्यटनावर कोट्यवधींचा चुराडा

$
0
0

जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांची वाताहत; देवळाईच्या उजाड उद्यानाला कुलूप

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्ह्यात वन विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे वन पर्यटनाचा बोजवारा उडाला आहे. शहरापासून अवघ्या चार किलोमीटरवरील देवळाई वन उद्यान उजाड झाले आहे. हीच परिस्थिती सार्वत्रिक असल्यामुळे वन उद्यानावर लाखो रुपयांचा निव्वळ चुराडा झाला आहे. राज्य सरकारने नवीन अर्थसंकल्पात वन पर्यटनासाठी विशेष आर्थिक तरतूद जाहीर केली आहे; मात्र पर्यटनाचे उद्दिष्ट साध्य होत नसल्याने वन पर्यटनावर पैशाची उधळपट्टी कशासाठी करायची, असा सवाल पर्यटकांनी केला आहे.

वन पर्यटनाला चालना देणे आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती करण्यासाठी वन विभागाने ठिकठिकाणी पर्यटनस्थळे विकसित केली. जिल्ह्यात निसर्ग पर्यटनासाठी वृक्षारोपण आणि पायाभूत सुविधांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. म्हैसमाळ, सारोळा, अंतूर, दौलताबाद, वेताळवाडी, दौलताबाद, अजिंठा आणि देवळाई या प्रमुख पर्यटनस्थळांचे सुशोभीकरण आणि वनीकरण केले; मात्र देखभालीअभावी या पर्यटनस्थळांची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. औरंगाबाद शहरापासून अवघ्या चार किलोमीटर अंतरावरील देवळाई परिसरात दोन वर्षांपूर्वी वन उद्यान उभारले. सद्यस्थितीत उद्यानाची वाताहत झाली असून प्रवेशद्वाराला कुलूप ठोकले आहे.

उद्यानाची संरक्षक भिंत ढासळली आहे. तसेच लहान मुलांसाठी बसवलेली महागडी खेळणी तुटली आहेत. उद्यानात जनावरांचा मुक्त संचार असून पर्यटक शोधूनही सापडत नाही. नियोजनाचा अभाव आणि दर्जाहीन कामामुळे उद्यानाकडे शहरातील पर्यटकांनी पाठ फिरवली आहे. दौलताबाद येथील देवगिरी किल्ला पाहण्यासाठी दररोज हजारो पर्यटक येतात. किल्ल्याच्या समोरील भागात वन उद्यान आहे. येथे नक्षत्रवन आणि गुलाब वन साकारले आहे. सध्या उद्यान उजाड झाले आहे. गावात हजारो पर्यटक असले तरी उद्यानात भटकंती करणाऱ्या पर्यटकांची संख्या मोजकीच आहे. पूर्वीपासून म्हैसमाळ आणि सारोळा येथे पर्यटकांची वर्दळ असते; पण पर्यटकांची संख्या लक्षात पाहता दोन्ही ठिकाणी पुरेशा सुविधा नाहीत. सुविधा नसल्यामुळे पर्यटकांचे प्रमाण घटले आहे. अंतूर आणि वेताळवाडी किल्ला परिसरातही सुविधांची वानवा आहे. अजिंठा परिसराला ग्लिरीशिडीया झाडांनी वेढले आहे. इतर झाडे अपवादानेच असल्यामुळे पर्यटनाचा उद्देश फसला आहे. 'पायाभूत सुविधा असतील तरच पर्यटक येतील.

आर्थिक तरतुदीचे काय ?

वन पर्यटनासाठी वन विभागाने कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. आता राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे; पण वारेमाप खर्च करुनही पर्यटनाचे उद्दिष्ट साध्य होत नसेल तर हा खर्च कशासाठी करायचा असा सवाल पर्यटकांनी उपस्थित केला आहे. उपहारगृह आणि विश्रामगृह नसलेल्या पर्यटनस्थळी पिण्याचे पाणी मिळणेही दुरापास्त झाले आहे.

जिल्ह्यातील वन पर्यटनस्थळे

- म्हैसमाळ

- सारोळा

- दौलताबाद

- वेताळवाडी

- अंतूर

- देवळाई

- सातारा

- भांगसीमाता गड

- अजिंठा

वन पर्यटन संकल्पनेत पायाभूत सोयी, निवास व्यवस्था, उपहारगृह, गाइड अशा अनेक सुविधांची गरज असते. तज्ज्ञ व्यक्तींनी पर्यटनस्थळाचे काम केल्यास योग्य काम होते. शिवाय 'पीपीपी' तत्त्वावर काम करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्याला वन पर्यटनासाठी कमी निधी मिळत असल्यामुळे विकासकामात अडचणी येतात.

- अजित भोसले, उपवनसंरक्षक, वन विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आरटीई’ची जबाबदारी पालिकेचीच

$
0
0

उपमहापौरांच्या उपस्थितीत 'शोध', अर्जासाठी मुदतवाढ

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिक्षणाचा मुलभूत अधिकाराचा कायदा (आरटीई) शहरात राबवण्याची जबाबदारी महापालिकेचीच असल्याचा 'शोध' गुरूवारी (१९ मार्च) उपमहापौर संजय जोशी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत लागला. महापालिका एवढे दिवस या कायद्याबद्दल अनभिज्ञ होती. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागानेही ही बाब पालिकेच्या लक्षात आणून दिली नव्हती. दरम्यान,आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणाऱ्या शहरातील ६१ शाळांना जिल्हा परिषदेने नोटीस बजावली आहे. प्रवेशाच्या ऑनलाइन नोंदणीसाठी पालिकेने शहरात १४ केंद्र सुरू केले आहेत.

शासनाने आरटीई कायद्यान्वये विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, स्वयं अर्थसाह्यित सर्व माध्यमांच्या शाळांना लागू झाला आहे. त्यानुसार इयत्ता पहिलीमध्ये २५ टक्के जागा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्ग, दुर्बल घटक व अपंग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमधून मोफत भरणे बंधनकारक आहे. याप्रवेशासाठी पात्र विद्यार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाईन अर्ज करणे गरजेचे आहे. महापालिका क्षेत्रातील शाळांमधील प्रवेश प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महापालिका व ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेची आहे. परंतु, महापालिकेतर्फे आतापर्यंत या प्रकारच्या प्रवेशाबद्दल काहीच काम करण्यात आले नव्हते. या प्रवेश प्रक्रियेची जबाबदारी आपल्यावर नाहीच अशा पद्धतीने शिक्षण विभागाचा कारभार सुरू होता. ही बाब उपमहापौर संजय जोशी यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी नितीन उपासनी, महापालिकेचे शिक्षण विभागाचे उपायुक्त बी. एल. जाधव, शिक्षण विभागातील अन्य अधिकारी व मुख्याध्यापकांची बैठक घेतली. आरटीई अंतर्गत शहरातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची जबाबदारी महापालिकेचीच असल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले, अशी माहिती संजय जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ऑनलाइन प्रवेशाची मुदत २० मार्च रोजी संपत आहे. परंतु, महापालिकेतर्फे प्रवेशाबद्दल काहीच काम झालेले नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही मुदत ३० मार्चपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रवेशासाठी शहरात १४ केंद्र स्थापन करण्यात आले आहेत. प्रत्येक केंद्रावर जिल्हा परिषद आणि महापालिकेचा प्रत्येकी एक कर्मचारी नियुक्त करण्यात आला आहे, अशी माहिती जोशी यांनी दिली. या केंद्रातून प्रवेशासाठीचे ऑनलाइन अर्ज भरता येणार आहेत.

अर्ज भरण्यात अडचणी असलेल्या नागरिकांनी महापालिकेच्या नागेश्वरवाडी येथील सर्व शिक्षा अभियानाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले. गोरगरीब मुलांना चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळाला पाहिजे ही या कायद्यामागची भूमिका आहे, तो उद्देश साध्य झाला पाहिजे, असे उपमहापौरांनी स्पष्ट केले.

आयुक्तांना अधिकार

'आरटीई'अंतर्गत गरीब आणि सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिलीत प्रवेश न देणाऱ्या औरंगाबाद शहरातील ६१ शाळांना नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी नितीन उपासनी यांनी यावेळी सांगितले. महापालिकेच्या क्षेत्रात ३२४ शाळा असून त्यात २२०० प्रवेश क्षमता आहे. १९७८ प्रवेश अर्ज ऑनलाइन प्राप्त झाले आहेत. नोटीस दिल्यानंतरही ज्या शाळा ऑनलाइन प्रवेश देण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे नोंदणी करणार नाहीत आणि प्रवेश देणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते. या कारवाईचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहेत, असे उपासनी यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

युतीची जागा वाटप चर्चा रविवारी

$
0
0

महापालिका निवडणुकीसाठी होणार खलबते

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पहिली फेरी निष्फळ ठरल्यानंतर जागा वाटपासाठी शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांची चर्चेची दुसरी येत्या दोन दिवसांत होणार आहे.

गेल्या निवडणुकीत भाजपने ३९ तर शिवसेनेने ५९ जागा लढविल्या होत्या. त्यात त्यांना अनुक्रमे १५ आणि ३१ जागावर यश मिळाले, परंतु १२ नगरसेवक तबुंत दाखल झाल्याने पक्षाची ताकद वाढली आहे, असे सांगत भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी अधिक जागांवर दावा केला आहे.

भाजपकडे एकूण २७, तर सेनेकडे आता केवळ २५ विद्यमान नगरसेवक आहेत. या जागा त्या-त्या पक्षाने घ्याव्यात आणि उर्वरित जागा निम्या निम्या वाटून घेतल्या पाहिजे, अशी मागणी भाजप नेत्यांकडून होत आहे. तर केवळ ४५ टक्के जागा भाजपाला सोडू, असे शिवसेना नेत्यांनी सांगितले आहे.

त्यामुळे जागा वाटपाचा तिढा निर्माण झाला आहे. पहिल्या बैठकीत कुणीच माघार न घेतल्याने, ती चर्चा वांझोटी ठरली. तर युती व्हावी, अशी प्रामाणिक इच्छा असल्याचे दावे दोन्ही पक्षांकडून होत आहेत. दरम्यान, अधिवेशनानिमित्त भाजप आमदार अतुल सावे मुंबईत असल्याने शक्यतो येत्या रविवारी जागा वाटपासाठी चर्चेची दुसरी फेरी होईल, अशी माहिती युतीच्या सूत्रांनी दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेत रंगली कोर्टाचीच चर्चा!

$
0
0

निवडणूक याचिका सुनावणीच्या माहितीची ऑनलाइन देवाणघेवाण

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेत गुरुवारी कोर्टाचीच चर्चा होती. निवडणूक याचिकेवर कोर्टात काय सुरू आहे, याची माहिती ऑनलाइन दिली आणि घेतली जात होती. पदाधिकारी, काही नगरसेवक आणि अधिकारी पालिकेत खुर्चीवर बसून असले तरी त्यांचे लक्ष हायकोर्टाचा निर्णय काय येतो याकडेच होते.

महापालिका निवडणुकीसाठी काढण्यात आलेल्या वॉर्डांच्या आरक्षणाच्या सोडतीबद्दल हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांनी आज सुनावणी होती. त्यामुळे याचिकाकर्ते, महापालिकेतील प्रमुख पदाधिकारी, निवडणुकीचे काम पाहणारे अधिकारी सकाळपासूनच कोर्टात होते. सुमारे दिवसभर या याचिकांवर सुनावणी झाली.

याचिका स्वीकारून हायकोर्ट वॉर्डांच्या आरक्षणाची झालेली सोडत रद्द करते का, याबद्दल अनेकांना उत्सुकता होती. काही जणांनी सुनावणीच्या वेळी हायकोर्टात जाणे टाळले. ते सरळ महापालिकेत येऊन बसले. महापालिकेत आपापल्या दालनात त्यांनी कोंडाळे बनवून चर्चेचा फड रंगवला. याचिकांवर कोर्ट काय निर्णय देणार याबद्दल अंदाज बांधले जाऊ लागले. कोर्टात काय सुरू आहे. कोणत्या पक्षाचे वकील बाजू मांडण्यासाठी उभे राहिले आहेत, कोर्टाचा मूड काय आहे, याचे अपडेटस् मोबाइल फोनवरून व्हॉटस् अॅपच्या माध्यमातून घेतले जात होते. सायंकाळी शेवटच्या सत्रात अॅड. राजेंद्र देशमुख बाजू मांडायला उभे राहिले याची माहितीही व्हॉटस् अॅपच्या माध्यमातून आली, पण अॅड. देशमुख यांच्या युक्तीवादाबरोबर कोर्टाचे आजचे कामकाजही संपले. त्यामुळे उद्या (शुक्रवारी) काय होऊ शकते अशी चर्चा करीत काही पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी महापालिकेचे कार्यालय सोडले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेतूत जात प्रमाणपत्र देण्यावरील बंदी मागे

$
0
0

औरंगाबादः अखेर शासनाच्या निर्देशानंतर सेतू सुविधा केंद्रावर जातप्रमाणपत्रासाठी अर्ज स्वीकारण्यासाठी सुरुवात करण्यात आली आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या नेमण्याचे आदेश शासनाने काढले होते.

त्यामुळे जात प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार आता सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे द्यावेत, अशी मागणी करत महसूल अधिकाऱ्यांनी या प्रमाणपत्रांवर स्वाक्षरी करणे बंद केले होते, मात्र शासनाच्या निर्देशानंतर हे काम सुरू करण्यात आले आहे. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले, 'जात प्रमाणपत्र देणे व दाखल करून घेण्यावरील बंदी मागे घेतली आहे,' असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बजेटमध्ये मराठवाड्यावर अन्याय

$
0
0

शेतकरी, सर्वसामान्यांची भावना

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या तीन-चार वर्षांपासून दुष्काळ, गारपीट आणि अवकाळी पावसाने मराठवाडा होरपळत आहे. त्यामुळे भरीव निधी मराठवाड्याच्या वाट्याला येईल अशी सर्वांची अपेक्षा होती. मात्र, राज्याच्या बजेटमध्ये मराठवाडा विभागावर अन्यायच झाल्याची भावना शेतकरी तसेच सर्वसामान्यांमध्ये व्यक्त केली जात आहे.

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी सावकारांकडून घेतलेले १५६ कोटी रुपये कर्ज व त्यावरील व्याज १५ कोटी रुपये असे एकूण १७१ कोटी रुपये सरकार अदा करणार आहे. त्यातून दोन लाख २३ हजार शेतकरी कर्जमुक्त होतील. यात विदर्भातील शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे. वीज वितरण प्रणालीची क्षमता वाढवण्यासाठी पायाभूत आराखडा - २ योजने अंतर्गत मराठवाड्यासाठी निधीची तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, यात विदर्भाचाही समावेश करण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून २०१५-१६ मध्ये ५३८ कोटी ८३ लाख रुपये प्रस्तावित आहेत.

बसस्थानकाच्या नूतनीकरणाच्या पथदर्शी कार्यक्रमात औरंगाबादचा समावेश करण्यात आला. एसटीच्या नवीन बस खरेदीसाठी १६ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे. मराठावाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील पात्र वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना दीर्घ मुदत कर्जाच्या दहा टक्के भांडवली अनुदान देण्यासाठी २८ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमाकरिता १२५ कोटी रुपये नियतव्यय चिन्हांकित केले आहे. राज्यातील इतर तीर्थक्षेत्रांसह परळी वैजनाथ, औंढा नागनाथ, वेरुळ आणि श्रीक्षेत्र माहूर या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. औरंगाबाद शहर हे पर्यटनाची राजधानी म्हणून जाहीर झाले असले तरी पर्यटकांसाठी निर्माण करण्यात येणाऱ्या सुविधांसाठी फारसा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. औरंगाबादसह पाच शहरांकरिता दोन कोटी २५ लाख रुपयांचा नियतव्यय प्रस्ताव आहे. राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजनेतंर्गत सुरू असलेल्या तलावांच्या कामांकरिता नऊ कोटी दहा लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. राज्यातील १४ जिल्ह्यांमध्ये लातूरचा समावेश करण्यात आला आहे.

औरंगाबादेत स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चर सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. तसेच वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या श्रेणीवर्धन कार्यक्रमासाठी २० कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आले. औरंगाबाद, अंबाजोगाई, नांदेड व लातूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांचा यात समावेश आहे. राज्यातील इतर शासकीय महाविद्यालयांनाही हा निधी मिळणार आहे. औरंगाबाद शहरात सीसीटीव्ही बसवण्याची योजना जाहीर करण्यात आली. ही योजना केवळ औरंगाबाद शहरासाठी नाही तर राज्यातील इतर चार विभागातही राबवण्यात येणार आहे. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मृती जपण्याकरिता औरंगाबादेत त्यांचे स्मारक उभारण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी बजेटमध्ये केली. स्मार्ट सिटी, सिंचन प्रकल्प, कृषी क्षेत्र अशा क्षेत्रांसाठी तरतूद करण्याची आवश्यकता होती. मात्र, बजेटमध्ये यासंदर्भात काहीच घोषणा न झाल्यामुळे मराठवाड्याच्या वाट्याला मोठी निराशा आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काँग्रेसची पालिकेविरोधात निदर्शने

$
0
0

काँग्रसने आयुक्तांच्या दालनावर निवेदन चिकटवले

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वाढीव उपभोक्ता शुल्क रद्द करा या मागणीसाठी काँग्रेसतर्फे महापालिकेसमोर निदर्शने करण्यात आली. निवेदन स्वीकारण्यासाठी आयुक्त हजर नसल्याने आंदोलनकर्त्यांनी आयुक्तांच्या दालनाच्या दारावर निवेदन चिटकवले. यावेळी पालिका प्रशासनासह सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या विरोधात कार्यकर्त्यांनी घोषणा दिल्या.

महापालिकेच्या फेब्रुवारी महिन्यातील सर्वसाधारण सभेत उपभोक्ताकराचा विषय मंजूर करण्यात आला. स्थायी समितीने शंभर रुपये उपभोक्ता कर आकारण्याची शिफारस सर्वसाधारण सभेला केली होती. हीच शिफारस कायम ठेवण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला, पण सर्वसाधारण सभेचा कारणापुरता उतारा आला, त्यात शंभर ऐवजी ७५० रुपये उपभोक्ता शुल्क करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. या संदर्भात काँग्रेसने गुरुवारी आंदोलन केले. वाढीव उपभोक्ता शुल्क रद्द करण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

यावेळी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अॅड. सय्यद अक्रम, राजकुमार जाधव, राजेंद्र दाते पाटील, जितेंद्र देहाडे, डॉ. विमल मापारी, मुशाहेद सिद्दिकी, प्रभाकर मुठ्ठे पाटील, लियाकत पठाण, आमेर अब्दुल आदी उपस्थित होते. कार्यकर्त्यांनी पालिकेच्या समोर निदर्शने केली आणि त्यानंतर आयुक्तांना निवेदन देण्यासाठी कार्यकर्ते गेले, पण आयुक्त उपस्थित नव्हते. त्यामुळे संतापलेल्या कार्यकर्त्यांनी आयुक्तांच्या दालनाच्या दारावर निवेदन चिटकवले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सुखना’तील वीटभट्ट्या काढा

$
0
0

खंडपीठाचे महापालिकेला आदेश; ४ आठवड्याची मुदत

म. टा. विशेष प्रतिनिधी,औरंगाबाद

सुखना नदीच्या पात्रातील बेकायदेशीर वीटभट्ट्या ४ आठवड्याच्या आत काढण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. पी. आर. बोरा यांनी औरंगाबाद महापालिकेला दिले आहेत.

चिकलठाणा येथील नारायण पुष्प गृहनिर्माण सोसायटी मधील नागरिकांच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठात वकिली व्यवसाय करणारे नरसिंह एल. जाधव यांनी जनहित याचिका केली आहे. सुखना नदीच्या पात्रात व परिसरात बेकायदेशीर वीटभट्ट्या सुरू आहेत. या भट्ट्याच्या धुरापासून लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आजारी पडतात. नदीच्या पात्रात अनाधिकृत बांधकाम हटविण्यात यावेत अशी तक्रार महापालिका, प्रदूषण मंडळ व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली होती. पण दखल न घेतल्यामुळे याचिकाकर्त्याने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली.

महानगरपालिकेचे अधिकारी महावीर पाटणी यांनी शपथपत्र दाखल केले. सात वीटभट्टीधारक बेकायदेशीरपणे वीटभट्ट्या चालवित आहेत. त्यांना नोटीस बजावण्यात आल्यानंतरही बिनदिक्कतपणे वीटभट्ट्या चालूच आहेत. यासाठी पालिका प्रशासनाने महसूल व पोलिस विभागाला कारवाई करण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती केली. चार आठवड्याच्या आत नदीच्या पात्रातील वीटभट्ट्या काढण्याचे आदेश कोर्टाने पालिकेला दिले. या कारवाईसाठी महसूल व पोलिस विभागाने सहकार्य करण्याची हमी घेतली. पोलिस विभागाने बंदोबस्त द्यावा असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. सोसायटीतर्फे नरसिंह जाधव यांनी बाजू मांडली.शासनातर्फे एस.के. कदम,पालिकेच्या वतीने चंद्रकांत ठोंबरे व प्रदूषण मंडळा तर्फे पी.पी.मोरे यांनी बाजू मांडली.

अहवाल ६ आठवड्यात द्या!

सुखना नदीच्या पात्रातील अवैध बांधकाम व अतिक्रमणावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून परिपूर्ण अहवाल ६ आठवड्याच्या आत सदर करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. अवैध बांधकाम व अतिक्रमणामुळे सुखना नदीतील पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळे निर्माण होत आहेत. नैसर्गिक प्रवाह बंद झाला आहे. मानवनिर्मित अडथळे झाल्यामुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे. पर्यावरणाचे हित लक्षात घेऊन सविस्तर अहवाल सादर करा, असे आदेश कोर्टाने दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापौरांच्या ‘सही’चा पदनामाला अडथळा

$
0
0

तासिकातत्त्वावरील शिक्षकांची तारांबळ, पालिकेत चकरा

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या शाळांमध्ये तासिकातत्वावर काम करणाऱ्या ४९ शिक्षकांना सहशिक्षक हे पदनाम देण्याचा ठराव फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत झाला. परंतु, महापौरांनी पदनामासंबंधीच्या कारणापुरत्या उताऱ्यावर स्वाक्षरीच केली नाही. त्यामुळे या शिक्षकांना अद्याप पदनाम मिळाले नाही. पदनामाचा आदेश लवकर निघावा यासाठी त्यांची धावाधाव सुरू आहे.

महापालिकेच्या ७७ शाळा आहेत, त्यापैकी १२ शाळांमध्ये दहावीपर्यंतचे वर्ग आहेत. प्रामुख्याने नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी ४९ शिक्षकांची तासिकातत्वावर नियुक्ती केली. दर सहा महिन्यांनी त्यांना मुदतवाढ दिली जाते. गेल्या तीन वर्षांपासून हे शिक्षक महापालिकेच्या शाळांसाठी काम करतात. या शिक्षकांमुळे दोन वर्षांपासून दहावीचा निकाल उंचावला आहे. या शिक्षकांना सहशिक्षक असे पदनाम देण्याचा ठराव प्रशासनातर्फे फेब्रुवारी महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला होता. तो ठराव मंजूरही करण्यात आला. परंतु, आता निवडणुकीची आचारसंहिता केव्हाही लागण्याची शक्यता असल्यामुळे महापौरांनी त्या ठरावाच्या कारणापुरत्या उताऱ्यावर स्वाक्षरी केली, तर शिक्षकांचा पदनामा विषय मार्गी लागेल, असे बोलले जात आहे. त्यामुळे तासिकातत्वावरील शिक्षक महापालिकेत आणि महापौरांच्या कार्यालयात चकरा मारू लागले आहेत. महापौरांकडून मात्र त्यांना योग्य प्रतिसाद मिळत नाही, अशी काही शिक्षकांची तक्रार आहे. या तक्रारींसह काही जणांनी आज सभागृहनेता किशोर नागरे, उपमहापौर संजय जोशी यांची भेट घेतली. पदनामाच्या आदेशावर महापौरांची स्वाक्षरी झाली, तर मोठा प्रश्न सुटेल अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

उपभोक्ताकरावर तत्परतेने स्वाक्षरी

नागरिकांना शंभर रुपये उपभोक्ताकर आकारावा, अशी शिफारस स्थायी समितीने सर्वसाधारण सभेला केली. सर्वसाधारण सभेने त्याला मान्यता दिली, परंतु उपभोक्ता कराच्या संदर्भात महापौरांच्या स्वाक्षरीने कारणापुरता उतारा निघाला त्यात शंभर ऐवजी ७५० रुपयांचा उल्लेख करण्यात आला. अशा आदेशावर महापौरांनी तत्परतेने स्वाक्षरीही केली. तासिकाततत्वावरील शिक्षकांचे पदनाम बदलण्याच्या कारणापुरत्या उताऱ्यावर महापौरांनी स्वाक्षरी होत नाही, त्याचा 'अर्थ' काय असा प्रश्न आता पालिका वर्तुळात विचारला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकरी अनुदानापासून वंचीत

$
0
0

चुकीचे बँक खाते क्रमांक दिल्याचा शेतकऱ्यांना फटका

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

जालना जिल्ह्यातील दुष्काळ अनुदान वाटपासाठी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांचे चुकीचे क्रमांक दिल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत जिल्ह्यातीन वीस टक्के शेतकऱ्यांना या अनुदानाचे वाटप झालेले नाही. जिल्हा प्रशासन आणि बँका यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याने मोठा गोंधळ उडाला आहे.

मराठवाड्यातील सर्वात तीव्रतेच्या दुष्काळात होरपळून निघत असलेल्या जालना जिल्ह्यात सन २०१२ पासूनच हे निसर्गाने दुष्टचक्र लागले आहे. दुष्काळी वातावरणात अवकाळी पावसाने आणि गारपीटीने शेतकरी उद्धवस्त झाला आहे. राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या अनुदानापैकी पहिल्या टप्प्याचे १२३.५० कोटी रुपयांचे वाटप प्रजासत्ताक दिनाच्या म्हणजेच २६ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हाधिकारी नायक यांनी जाहीर केले होते. मात्र, प्रत्यक्ष अनुदान वाटपात प्रचंड प्रमाणात गलथानपणा आणि कासवगतीने काम सुरू आहे. ही रक्कम प्रत्यक्षात नऊ जानेवारी रोजी ही रक्कम जिल्ह्याच्या तिजोरीत जमा झाली आहे.

जिल्ह्यातील ९७० दुष्काळी गावे जाहीर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी ५५३ गावातील शेतकऱ्यांना अनुदान मिळालेले आहे. शिल्लक ४१७ गावातील शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तीन फेब्रुवारी रोजी परत १२३.४१ कोटी रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे. जिल्ह्यातील चार लाख नऊ हजार पाचशे शहान्नव शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी सरासरी ८० टक्याहून अधिक वाटप करण्यात आले आहे, अशी माहीती सुत्रांनी दिली. मात्र, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांचे चुकीचे क्रमांक दिल्याने आतापर्यंत वीस टक्के शेतकऱ्यांना या अनुदानाचे वाटप झालेले नाही. जिल्हा प्रशासन आणि बँका यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याने मोठा गोंधळ उडाला आहे.

जालन्यातील सेंट्रल बँकेमध्ये तालुक्यातील अनेक गावातील शेतकऱ्यांची खाती आहेत. मात्र, ८० टक्क्यापेक्षा अधिक प्रमाणात शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर होऊनही जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांचे खातेक्रमांक चुकीचे दिल्यामुळे दोन महिने उलटून गेल्यावर देखील अनुदान रक्कम जमा झालेली नाही.

सुभाष गायकवाड, शेतकरी, हातवन, ता.जालना.

जिल्ह्यातील अनुदान वाटपात गती आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. नक्की काय समस्या आहे, याची माहिती घेऊन प्रत्यक्ष व्यवहारात काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

राजेश इतवारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जालना.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images