बाजार समितीलाही निवडणुकीचे वेध

March 26, 2015, 12:18 pm

≫ Next: इच्छुकांचे गुडघ्याला बाशिंग

≪ Previous: जलयुक्त शिवार योजनेसाठी २७२९ कोटी रुपयांची गरज

$

0

0

म.टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद जिल्हा उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीलाही निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. तब्बल दहा वर्षांनी या जाधववाडीतील मोंढ्यात निवडणुकीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याद्या बनवण्यांचे काम सुरू झाले असून एक ते दोन महिन्यांत ते पूर्ण होईल व नंतर जुलै पहिल्या आठवड्यात निवडणुका होतील, असे संकेत मिळत आहेत.

गेल्या पाच वर्षांपासून या बाजार समितीत प्रशासक असून दहा वर्षांनी येथे निवडणूक होत आहे. गाळेधारक, भाजीपाला उत्पादक, शेतकरी, लायसन्सधारक आणि मापाडींसह शहरातील सर्वच व्यापारी व आजी माजी आमदारांसह या निवडणुकीत अनेक जण सभासद आहेत. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद मंडळ, व गावपातळींवर या बाजार समितीचे मतदार आहेत. १ हजार २०० लायसन्सधारक आणि ४५० मापाडी असे बाजारसमितीतील मतदार आहेत. शिवाय मतदारही यंदा १० वर्षांनी मतदान करणार असल्याने त्यांच्यातही चैतन्य आहे. या समितीच्या मतदार याद्यांचे काम सुरू झाले आहे. एक महिना त्यावर आक्षेप नोंदवणे, मतदार नावे दुरुस्त करणे आदी कामे चालतील. ही कामे व याद्या अंतिम करणे याला दोन महिने लागतील असे सुत्रांनी सांगितले. जुलै महिन्यात हे काम पूर्ण होईल आणि एकंदरीतच त्यानंतर निवडणुका होतील. २००५ ला निवडणूक झाली होती तर २०१० ला या बाजार समितीवर प्रशासक ‌नेमला होता. दरम्यान, आता निवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार होत असल्याने या परिसरात चैतन्याचे वातावरण आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

इच्छुकांचे गुडघ्याला बाशिंग

March 26, 2015, 1:19 pm

≫ Next: पाणीप्रश्न ऐरणीवर

≪ Previous: बाजार समितीलाही निवडणुकीचे वेध

$

0

0

>>रामचंद्र वायभट, औरंगाबाद

दिल्ली निवडणुकीत बाजी मारणाऱ्या आम आदमी पार्टीचे गल्लीतील निवडणूक लढवावी की नाही यावरून तळात मळ्यात सुरू आहे. पक्षाने निवडणूक लढविण्याबद्दल अद्याप निर्णय केला नसताना इच्छुक मात्र गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. दरम्यान राज्य संयोजक सुभाष वारे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत १८ ते २० इच्छुकांनी वॉर्डातील नागरिकांचे समर्थन असल्याचे निवेदन सादर केले.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व विजय मिळाल्यानंतर लोकांच्या व पक्ष कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. महापालिका निवडणुकीत शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसला पर्याय म्हणून आम आदमी पार्टीने पुढे आले पाहिजे, अशी कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. मात्र पक्षाचे निवडणूक लढवण्याबाबतचे निकष व नियम पाहता कार्यकर्त्यांना निवडणूक लढण्याची सोडावी लागेल का याची भीती सतावत आहे.

शहरात होत असलेला भ्रष्टाचार निमुटपणे पाहण्यापेक्षा व केवळ रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याऐवजी व्यवस्थेत सहभागी होऊन लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी निवडणूक लढविण्याची गरज असल्याचे इच्छुक उमदेवार सांगत आहेत. दुसरीकडे पक्ष निवडणूक लढवणार की नाही याबाबतच संभ्रम असल्यामुळे त्यांना आणखी दोन तीन दिवस वाट पहावी लागणार आहे. २८ मार्च रोजी दिल्लीमध्ये होणाऱ्या बैठकीत राज्य संयोजक सुभाष वारे हे औरंगाबादच्या स्थितीचा अहवाल मांडणार आहेत.

निकष आड येणार ?

महापालिका निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी आम आदमी पार्टी काही निकषांचा आधार घेण्याची शक्यता आहे. पक्षाचे प्रत्येक वार्डात किमान पाच टक्के सभासद असणे, शहरातील ५० टक्के वार्डांमध्ये बुथ कमिटी, ५० टक्के वार्ड लढण्यासाठी तयारी असणे हे निकष आहेत. या निकषांनुसार इच्छुकांनी मतदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचे पत्र संयोजकांना सादर केले.

मी बैठकीत सर्वांसोबत चर्चा केली, वार्डातील परिस्थिती लक्षात घेतली. इच्छुकांनी मतदारांच्या पाठिंब्याचे पत्रही दिले आहे. दिल्ली येथे शनिवारी होणाऱ्या राष्ट्रीय बैठकीत कार्यकर्त्यांच्या भावना मांडणार आहे.

- सुभाष वारे, राज्य संयोजक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीप्रश्न ऐरणीवर

March 26, 2015, 1:21 pm

≫ Next: समस्यांनी मांडले ठाण

≪ Previous: इच्छुकांचे गुडघ्याला बाशिंग

$

0

0

शहरात पाण्याचे खासगीकरण झाले आणि उस्मानपुरा वॉर्डात पाण्याची समस्या तीव्र झाली. शहा कॉलनीसह अनेक भागातील लोकांना दिवाळीपासूनच पाण्याची चिंता सतावते आहे. वॉर्डातील मुख्य रस्ताही खराब झाला आहे. त्यामुळे लोकांचा खड्ड्यातून प्रवास सुरू आहे.

माजी महापौर मनमोहनसिंग ओबेरॉय हे यापूर्वी उस्मापुरा वॉर्डातून तीनदा निवडून आले आहेत, तर २०१०च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अक्रम पटेल विजयी झाले. मागील वीस वर्षांत या भागात विकासकामे तशी कमीच झाली. उघडे नाले, ड्रेनेजलाइनची कामे झाले आहे. याशिवाय अनेक भागात अंतर्गत रस्त्यांचे कॉँक्रिटीकरण करण्यात आले आहे. मात्र

उस्मानपुरा चौक ते पीरबाजाराचा रस्ता अत्यंत खराब झाला आहे. त्याचे काम होणे आवश्यक होते, मात्र ते झाले नाही. शहा कॉलनीसह अनेक गल्ल्यांत अनेक वर्षांपासून पाण्याची समस्या तीव्र आहे. याबाबत 'समांतर'कंपनीकडे वारंवार तक्रारी करण्यात आल्या. पण त्यावर तोडगा काढण्यात आला नाही. त्यामुळे रस्ता आणि पाणीप्रश्नामुळे लोक हैराण झाले आहेत.

चतुःसीमा

पीरबाजार रिक्षा स्टॅण्डपासून ते शहा कॉलनीच्या मशिदीपर्यंत, शहा कॉलनीच्या मशिदीपासून ते भीमपुरा, भीमपुरा ते चेलीपुरा हायस्कूलच्या पाठीमागील वसाहतीपासून ते एसएससी बोर्डमार्गे पीरबाजार रिक्षा स्टॅण्डपर्यंत. २०१५ च्या निवडणुकीत स्वतंत्र उस्मानपुरा वॉर्ड आता दशमेशनगरला जोडला आहे. त्यामुळे निवडणुकीतील चुरस कमी झाली आहे.

वॉर्डात पाच वर्षात भरपूर काम केली आहेत. शहा कॉलनी येथे पाण्याची समस्या आहे. 'समांतर'मुळे या भागातील लोकांना पाण्याचा त्रास सहन करावा लागतो आहे. अंतर्गत रस्त्यांचे कॉंक्रिंटीकरण केले आहे. याशिवाय काही ठिकाणी गट्टू बसविले आहेत. एससीसी बोर्ड ते पीरबाजार पर्यंतचा रस्ता सव्वा दोन कोटी खर्चून तयार केला जाणार आहे.

- अक्रम खान, नगरसेवक

वॉर्डातील समस्या सोडविण्यासाठी स्थानिक उमेदवार निवडून येणे आवश्यक आहे. मागील पाच वर्षात वॉर्डाचा विकास करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. आगामी काळातही विकास करणारा उमेदवार नगरसेवक म्हणून निवडून यावा.

- मोहम्मद हनिफोद्दीन

गेल्या पाच वर्षांत वॉर्डात अनेक विकासकामे झाली आहेत. आगामी काळातही वॉर्डाचा विकास करणारा, जनतेसाठी झटणारा नगरसेवक निवडून यावा.

- राजेश शर्मा

वॉर्डात ड्रेनेजपासून रस्त्याच्या समस्येपर्यंत अनेक समस्या सोडविण्यात आल्या आहेत. आगामी काळातही वॉर्डाचा विकास अधिक चांगला करण्यासाठी सुशिक्षीत आणि स्वच्छ प्रतिमेचा उमेदवार निवडून यावा.

- शेख रमजानी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समस्यांनी मांडले ठाण

March 26, 2015, 1:22 pm

≫ Next: ४ नगरसेवकांवर कारवाईसाठी अप‌ील

≪ Previous: पाणीप्रश्न ऐरणीवर

$

0

0

एकनाथनगर भागात रस्त्यावर ठिकठिकाणी साचलेले कचऱ्यांचे ढीग, पाण्यासाठी करावी लागणारी वणवण, रस्त्यावरचे खड्डे आणि पीरबाजार चौकात सतत होणारी वाहतुकीची कोंडी यामुळे परिसरातील नागरिक वैतागले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत या वॉर्डाकडे नगरसेवकाचे कमालीचे दुर्लक्ष झाले आहे.

एकनाथनगर भागातील वॉर्ड क्रमांक ९० मध्ये २०१० साली झालेल्या निवडणुकीत सिंकदर साजीद निवडून आले. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसकडून त्यांनी ही निवडणूक लढवली. त्यापूर्वी २००५ मध्ये हिंमतराव दाभाडे नगरसेवक होते. या वॉर्डातली २०१० ची निवडणूक मोठी चुरशीची झाली. त्यानंतर झालेल्या बदलामुळे वॉर्डाचा कायापालट होईल, अशी नागरिकांना अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली. सध्या फुलेनगर, एकनाथनगर, म्हाडा कॉलनी भागात कचऱ्याच्या समस्यांनी नागरिक त्रस्त झाले आहेत. या भागात दोन दिवसानंतर कचरा उचलण्यात येतो. वॉर्डात ठिकठिकाणी कायम कचऱ्याचे ढीग पडलेले असतात. पीरबाजार चौकात होणारी वाहतूक कोंडी नित्याची झाली आहे. एकनाथनगर भागात चार वर्षापूर्वी रस्ता रुंद करण्यात आला, मात्र या रस्त्याचे काम चक्क तीन वर्ष रखडले होते. या वर्षी या रस्त्याचे काम मार्गी लागले. व्हॉइट टॉपिंगचा रस्ता काही महिन्यांपूर्वी तयार करण्यात आला.

म्हाडा कॉलनी आणि इतर भागात पाण्याची समस्या तीव्र आहे. पाण्याच्या वेळा न पाळणे, कमी दाबाने पाणीपुरवठा यामुळे लोकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. सध्याचे नगरसेवक सिकंदर साजीद हे या वॉर्डातले नाहीत. त्यांचा या वॉर्डात काही ठावठिकाणी नसतो, की वॉर्डातील कामाकडे लक्षही नसते. त्यामुळे छोट्या-छोट्या कामासाठी लोकांना थेट महापालिकेत धाव घ्यावी लागते. दरम्यान, या भागातील कामाबाबत माहिती विचारण्यासाठी नगरसेवक सिकंदर साजीद यांना मोबाइलवर संपर्क साधला, मात्र तो झाला नाही.

चतुःसीमा

पीरबाजार चौक ते मुख्य रस्त्याने न्यू ग्रेट सागर रेस्टॉरन्ट, पटेल हार्डवेअर ते मुख्य रस्त्यावरील जुनी पानपोईपर्यंत, प्रकाश निकाळजे यांच्या घरापासून ते प्रतापनगरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील कासलीवाल रेन्सीडेन्सीपर्यंत, कासलीवाल रेसीडेन्सीपासून ते मिलिंदनगर येथील नाल्यालगतच्या घरापर्यंत, नाल्यापासून ते आनंद गाडे चौक रस्त्याने पीरबाजार चौकापर्यंत.

वॉर्डातील समस्या दुसऱ्या वॉर्डातील व्यक्तीला माहित नसते. त्यामुळे नागरिकांच्या छोटया-मोठया समस्या सोडविण्यासाठी वॉर्डातील नागरिकांमधूनच वॉर्ड नगरसेवक निवडण्यात यावा. आम्हाला उपरा नगरसेवक नको.

- आर. एस. परदेशी, नागरिक.

वॉर्डामध्ये मागील पाच वर्षांत अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे आता चांगला जनसंपर्क असणारा, समस्या सोडविणारा, लोकांची कामे करणारा नगरसेवक निवडून दिला पाहिजे.

- अशोक गरूड, नागरिक.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

४ नगरसेवकांवर कारवाईसाठी अप‌ील

March 26, 2015, 12:23 pm

≫ Next: गुंठेवारीची साडेसाती डोईवरती!

≪ Previous: समस्यांनी मांडले ठाण

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

काँग्रेस पक्षातून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले नगरसेवक प्रमोद राठोड, रवी कावडे, सत्यभामा शिंदे आणि रावसाहेब गायकवाड यांच्याविरुद्ध पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई करावी अशी मागणी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सय्यद अक्रम यांनी केली आहे. याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले असून अपिलावर १३ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती अक्रम यांनी दिली. गांधी भवनात गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

या चार नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. २०१० मध्ये काँग्रेसच्या 'पंजा' निशाणीवर निवडणूक लढवून चौघांनी विजय मिळवला होता. पक्षांतर करताना कायद्यानुसार पक्षाचा राजीनामा दिला नाही किंवा मनपा आयुक्तांकडे राजीनामा सादर केला नाही. तसेच पक्षांतराबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण अनहर्ता अधिनियम व इतर नियमांचे उल्लंघन केले असून कायद्यातील तरतुदीनुसार या चौघांवर सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालावी, असे शहराध्यक्ष अक्रम यांनी अपिलात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुंठेवारीची साडेसाती डोईवरती!

March 26, 2015, 1:27 pm

≫ Next: शेतकरी ४८ बोअरचा मालक

≪ Previous: ४ नगरसेवकांवर कारवाईसाठी अप‌ील

$

0

0

मकरंद कुलकर्णी

शहरात राहूनही खेड्यात राहण्याचा अनुभव गेल्या २६ वर्षांपासून घेणाऱ्या चार लाख नागरिकांना गुंठेवारी वसाहत कायम केल्याचा राज्य सरकारचा निर्णय दिलासाजनक ठरणार आहे. गुंठेवारचा गुंतला सुटला असला, तर सरकारकडून तत्काळ सुविधा मिळणार की नाही हा प्रश्न आहे.

औरंगाबाद शहराचा चौफेर विकास झाला. वसाहती उभ्या राहिल्या. २६ वर्षांपूर्वी दक्षिण औरंगाबादमध्ये २० बाय ३० च्या प्लॉटवर मोठ्या वसाहती उभ्या राहिल्या. शहराच्या हद्दीत उभ्या राहणाऱ्या प्रत्येक वसाहतीला पाणी, रस्ते, वीज, ड्रेनेज या प्राथमिक सुविधा देणे ही महापालिकेची जबाबदारी असते. पण कायद्यावर बोट ठेवून या वसाहतीला कुठल्याही सुविधा पुरविल्या गेल्या नाहीत. पाहता-पाहता आज शहराच्या विविध भागात गुंठेवारी वसाहतींची संख्या ११९ वर पोहचली आहे. १९८९ पूर्वी काही वसाहती निर्माण झाल्या, पण त्यांचा उल्लेख गुंठेवारी म्हणून झाला नाही. शासनाच्या नोंदीत या वसाहती अनधिकृत होत्या. त्यामुळे सुविधा पुरविण्यासाठी कुठलिही तरतूद नव्हती. तत्कालीन सरकारने एक जानेवारी २००१ पूर्वीच्या वसाहती अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला, पण त्यात संदिग्धता होती. ज्या प्लॉटची विक्री बाँडवर झाली आहे, अशा मालमत्तांसाठी काही तरतूद नव्हती. २००८ मध्ये औरंगाबादेत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री (कै.) विलासराव देशमुख यांनी जुने सर्व अधिनियम रद्द करत सर्व प्रकारच्या गुंठेवारी वसाहतींना कायम करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान २००५ ते २००८ दरम्यान गुंठेवारी भागातील वसाहतींसाठी सुविधा पुरविण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. केवळ ४३ मालमत्तांनाच पीआर कार्ड देण्यात आले. मालमत्ताधारकांकडून करवसुली करून त्यातून सुविधा पुरविण्याची योजना होती. मुळातच सुरुवातीपासून या वसाहतींकडे दुर्लक्ष झाल्यानंतर करभरण्यासाठी कोण पुढे येणार, असा प्रश्न होता. महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या, पण गुंठेवारी असलेल्या वसाहतींमधून निवडून आलेल्या नगरसेवकांची संख्या ३८ आहे. पण पालिकेकडून सुविधा पुरविण्यासाठी कधीच भरभरून निधी दिला गेला नाही. गुंठेवारी भागासाठी विकासकामे करताना केवळ रस्ते आणि सभागृहांसाठीच निधीची तरतूद केली गेली. पुंडलिकनगर, गजाननगर, भारतनगर, विश्रांतीनगर, जयभवानीनगर, न्यायनगर, हुसेन कॉलनी, गजानन कॉलनी, विजयनगर, गुरुदत्त नगर, शिवशंकर कॉलनी, बालाजीनगर, उत्तमनगर, मयूर पार्कचा काही भाग, हर्सूलचा काही भाग, आरेफ कॉलनी, आसेफिया कॉलनी, अल्तमश कॉलनी, रहेमानिया कॉलनी, राजनगर, मुकुंदनगर या वसाहतींमध्ये मग प्राथमिक सुविधांची गरज भासणे सुरू झाले.

खासदार, आमदार निधीतून रस्ते, जलवाहिनी काही भागात मलनिस्सारण वाहिनीची कामे झाली. शहरात असूनही खेड्याचे जीवन या भागातील नागरिकांच्या नशिबी आहे. गुंठेवारी वसाहत कायम करावी, या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर जनआंदोलने उभी राहिली. चळवळीच्या माध्यमातून प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला, पण सरकार दरबारी याची कधीच दखल घेतली गेली नाही. २०१० च्या महापालिका निवडणुकीत युतीच्या वचननाम्यामध्ये गुंठेवारी वसाहती नियमित करण्याचा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला होता. चार वर्षे आघाडीचे सरकार राज्यात आणि पालिकेत युती असे चित्र असल्याने या प्रश्नावर काहीच निर्णय होत नव्हता. सरकार बदलल्यानंतर रामदास कदम पालकमंत्री झाले आणि त्यांनी हा प्रश्न ऐरणीवर आणला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची गुंठेवारीच्या फाइलवर स्वाक्षरी केली. त्याची अधिसूचना काढण्यात आली, पण त्यात थेट उल्लेख नाही. महापालिकेने २०१० पर्यंतच्या वसाहती कायम कराव्यात असा प्रस्ताव दिला होता. पण अधिसूचनेत कोणत्या वर्षांपर्यंतच्या गुंठेवारी मालमत्ता अधिकृत केल्या जातील याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे संभ्रम आणखी वाढला आहे.

गेल्या पाच वर्षांत या वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. २००१ मध्ये २० हजार मालमत्ता होत्या. आज हा आकडा एक लाखांवर गेला आहे. या मालमत्ता अधिकृत झाल्यानंतर त्यांना सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य सरकारने काय प्लॅन केला आहे, याबाबतही अनेक प्रश्न आहेत. सद्यस्थितीला या वसाहतींना सुविधा पुरविण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे. यासाठी स्वतंत्र तरतूद केली जाणार काय ? असा प्रश्न आहे. गुंठेवारीमध्ये झालेल्या दुमजली, तीनमजली इमारतींना किती दंड लावणार ? त्या अधिकृत करताना काय प्रक्रिया राबविली जाईल, हे प्रश्न नागरिकांसमोर पडले आहेत. एकूणच गुंठेवारीचा गुंता सुटला, पण सुविधा मिळणार की नाही हे मात्र अनुत्तरित आहे.

नव्या वसाहतींचे काय ?

पालिकेकडील नोंदीनुसार गुंठेवारीच्या ११९ वसाहती आहेत. गेल्या तीन वर्षांत पडेगाव, मिटमिटा, सुंदरवाडी, झाल्टा, बीड बायपास परिसरात अनेक वसाहती उभ्या राहिल्या. या वसाहतींना नवीन अधिसूचनेत न्याय मिळणार की नाही असा प्रश्न आहे.

१०० कोटींची गरज

गुंठेवारी वसाहतीत २००१मध्ये २० हजार मालमत्ता होत्या. आता हा आकडा एक लाखांवर गेला आहे. ४ लाख लोक इथे राहतात. पाणी, रस्ते या पायाभूत सुविधांसह इतर सुविधा पुरविण्यासाठी या वसाहतींना १०० कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे. हा निधी केव्हा मिळणार, या प्रश्नी सरकार काय भूमिका घेणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

गुंठेवारीचा प्रश्न गेल्या कित्येक दिवसांपासून भिजत पडला आहे. अनेक वेळा अनेक जण आश्वासन देतात, पण तेथे विकास झालेलाच नाही. ही वस्ती म्हणजे राजकारण झाले आहे. गुंठेवारी भागासाठी विकासकामे करताना केवळ रस्ते आणि सभागृहांसाठीच निधीची तरतूद केली गेली. पुंडलिकनगर, गजाननगर, भारतनगर, विश्रांतीनगर, जयभवानीनगर, न्यायनगर, हुसेन कॉलनी, गजानन कॉलनी, विजयनगर, गुरुदत्त नगर येथे काय सुविधा आहेत हे त्यांचे त्यांनाच माहित.

-अनंत बोरकर

गुंठेवारी भागाला कोणी वाली नाही. रस्ते, वीज, पाणी आणि इतर सोयी-सुविधा तर फार दूर. रोज या विषयी किती आणि कुणाकडे दाद मागायची हेच कळत नाही. मालमत्ता अधिकृत झाल्यानंतर त्यांना सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य सरकारने काय प्लॅन केला आहे, याबाबतही अनेक प्रश्न आहेत. गुंठेवारीमध्ये झालेल्या दुमजली, तीनमजली इमारतींना किती दंड लावणार ? त्या अधिकृत करताना काय प्रक्रिया राबविली जाईल, हे प्रश्न नागरिकांसमोर पडले आहेत.

- गणेश वाघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकरी ४८ बोअरचा मालक

March 27, 2015, 1:34 am

≫ Next: ३,४०० मतदारांची घुसखोरी

≪ Previous: गुंठेवारीची साडेसाती डोईवरती!

$

0

0

>> प्रियंका काकोडकर । टाइम्स वृत्त

गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील मराठवाडा विभाग दुष्काळग्रस्त म्हणूनच ओळखला जातोय. उन्हाळ्याचे चार महिने तिथे पिण्याच्या पाण्याचंही दुर्भिक्ष्य जाणवत असल्यानं, 'शेतीसाठी पाणी' ही तर कल्पनेपलीकडचीच गोष्ट. पण याच मराठवाड्यातला एक शेतकरी तब्बल ४८ बोअरवेलचा मालक आहे आणि तो डाळींबाची यशस्वी शेती करतोय. विश्वास बसणं जरा कठीणच असलं तरी ही वस्तुस्थिती आहे. बीड जिल्ह्यातल्या आष्टी तालुक्यातील या शेतकऱ्याचं नाव आहे, विश्वंबर जगताप.

'बोअरवेल मॅन' म्हणून ओळखले जाणारे विश्वंबर जगताप हे आष्टीतील 'सेलिब्रिटी'च झालेत. दुष्काळग्रस्त आणि सिंचनापासून वंचित मराठवाड्यात शेतीसाठी पाणी हवं म्हणून २००५ पासून ते बोअरवेल खोदताहेत आणि आज त्यांच्या १८ एकरांच्या शेतात तब्बल ४८ बोअर आहेत. त्यातल्या बऱ्याच विहिरी एक हजार फुटांपेक्षाही खोल, म्हणजेच ६० मजली इमारतीच्या उंचीइतक्या आहेत. परंतु, सततच्या दुष्काळामुळे भूजलसाठा इतका कमी झालाय, की आज त्यातल्या फक्त १५ बोअरवेलना पाणी असल्याचं ते सांगतात. यावर्षी आपण फक्त एकच बोअरवेल खोदल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

बोअरवेल खोदण्याच्या कामासाठी जगताप यांनी लाखो रुपये खर्च केलेत. एक बोअरवेल खणण्यासाठी किमान ७५ हजार रुपयांचा खर्च येतो. खोली जसजशी वाढत जाते, तसतशी ही रक्कम वाढत जाते. तसंच, पाणी न लागल्यास सगळा खर्च वायाही जातो, असं त्यांनी नमूद केलं. बोअरला पाणी कुठे लागू शकतं, याचा वेध घेण्यासाठी काही जुन्या प्रथा आहेत. जमिनीवर ठेवलेला नारळ ज्या दिशेला वळेल, तिथे पाणी लागेल, असा समज गावात रूढ आहे. जादू व्हावी तसा हा नारळ फिरताना जगतापांनी पाहिलंयसुद्धा, पण तिथे पाणी काही लागलं नव्हतं, अशी आठवण त्यांनी सांगितली. त्यांच्या सुदैवानं, १५ बोअर कार्यरत असल्यानं येत्या उन्हाळ्यात त्यांना पाण्याची काळजी नाही. तरीही, दोन महिने त्यांना टँकर मागवावाच लागणार आहे आणि त्यासाठी तब्बल १५ लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. मग, इतर शेतकऱ्यांचं काय होणार, याची कल्पनाही न केलेली बरी!

बोअरमुळे शेतकरी कर्जबाजारी

पावसाची अवकृपा आणि सिंचन घोटाळा, या दुष्टचक्रात अडकलेले असंख्य शेतकरी बोअरवेलचा पर्याय निवडताना दिसतात. परंतु, हा पर्यायच त्यांना कर्जाच्या गर्तेत घेऊन जाणारा ठरतोय. कारण, मराठवाड्यात खडकाळ भूप्रदेश असल्यानं २०० फुटांच्या खाली पाणी लागणं शक्य नसल्याचं माजी केंद्रीय सचिव माधव चितळे यांचं म्हणणं आहे. शेतकऱ्यांना ही बाब लक्षातच येत नाही. ते पाण्याच्या शोधात अधिक खोल खणत राहतात आणि या कामाचा खर्च लाखांच्या घरात जातो. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पच या शेतकऱ्यांना तारू शकतो, असं जाणकारांचं स्पष्ट मत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३,४०० मतदारांची घुसखोरी

March 25, 2015, 11:45 am

≫ Next: लग्न मोडण्याची सुपारी महागात

≪ Previous: शेतकरी ४८ बोअरचा मालक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'महापालिका निवडणुकीसाठी शरीफ कॉलनी वॉर्डात बाहेरचे ३,४०० मतदार घुसवले आहेत,' असा आरोप नगरसेवक मुजीब अालम शहा यांनी केला. त्यांनी बुधवारी या संदर्भातला आक्षेप अर्ज आयुक्तांच्या नावे दाखल केला.

निवडणुकीसाठी पालिका प्रशासनाने प्रारुप मतदार याद्या तयार केल्या आहेत. या याद्यांवर आक्षेप घेण्याचा आजचा शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे मुजीब अालम शहा मतदार यादीवर आक्षेप घेण्यासाठी पालिकेत आले होते. आयुक्तांच्या नावे आक्षेप दाखल केल्यावर त्यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. ते म्हणाले, 'शरीफ कॉलनी वॉर्डात तब्बल ३,४०० नावे बाहेरची घुसवली आहेत. ही नावे नेहरूनगर, शताब्दीनगर, किराडपुरा भागातील आहेत. मतदारांच्या या घुसखोरीसाठी पालिका प्रशासन जबाबदार आहे. या सर्व प्रकणात मोठा प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला आहे. या घुसखोर मतदारांमध्ये २८ मतदार चक्क जेएनईसी कॉलेजच्या वसतीगृहातील आहेत. या विद्यार्थ्यांचा आणि शरीफ कॉलनीचा काहीही संबंध नाही. मग ही नावे मतदार यादीत कशी. शरीफ कॉलनी वॉर्डाची लोकसंख्या ९,८३४ आहे, तर मतदार १०,९०४ देण्यात आले आहेत. हा देखील एक चमत्कारच आहे. शहरातील अन्य वॉर्डातही मतदारांची बनावट ओळखपत्रे सापडण्याची शक्यता आहे,' असे मुजीब अालम शहा म्हणाले.

घुसवलेल्या मतदारांमध्ये ७५० मतदारांचे ओळखपत्र बनावट आहेत. ज्यांचे ओळखपत्र तयार केले, त्या व्यक्तीच वॉर्डात नाहीत. त्यामुळे ही ओळखपत्रे कशी तयार केली. त्यात कोणकोण सहभागी आहे, याची चौकशी करण्याची मागणी आपण पोलिस आयुक्तांकडे करणार आहोत. बनावट ओळखपत्रे देणे हा गुन्हाच आहे. त्याची पोलिसांनी गांभीर्याने चौकशी करावी.

- मुजीब आलम शहा; नगरसेवक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

लग्न मोडण्याची सुपारी महागात

March 25, 2015, 11:42 am

≫ Next: मनसे, आपचे तळ्यात मळ्यात!

≪ Previous: ३,४०० मतदारांची घुसखोरी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मित्राच्या नातेवाईक तरुणीचे लग्न मोडण्यासाठी दोन हजार रुपयांची सुपारी घेणे नांदेडच्या एका तरुणाला चांगलेच महागात पडले. तरुणीच्या भावी पतीने मित्राच्या साह्याने त्याला रेल्वेस्टेशनवर चांगलाच चोप दिला. लग्न मोडण्याची सुपारी घेणाऱ्यास उस्मानपुरा पोलिसांनी अटक केली आहे. बुधवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास ही घटना घडली.

नांदेड येथील दीपक ठाकूर या तरुणाचे नात्यातील एका तरुणीवर एकतर्फी प्रेम आहे. तिच्या पालकांनी तिचे लग्न पैठण तालुक्यातील एका तरुणासोबत ठरवले. हे लग्न मोडण्याची जबाबदारी दीपकने त्याचा मित्र अभय गंगाधर पैतवाल (वय २५, रा. गाडीपुरा, नांदेड) याच्यावर सोपवली. त्यासाठी दोन हजार रुपये देण्याचे कबूल केले. अभय पैतवाल तरुणीच्या भावी पतीला फोन करून तिच्याबद्दल खोटी माहिती देत होता. तिचे व दीपकचे फोटो आहे, असे त्याने सांगितले होते, तसेच लग्न न करण्याबद्दल धमकी देत होता. त्याने औरंगाबादला बुधवारी (२५ मार्च) येऊन फोटो दाखविण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार बुधवारी सकाळी साडेअकरा वाजता अभय रेल्वे स्टेशनवर पोहचला, परंतु भावी पती व त्याच्या मित्रांनी अभयच्या स्वागताची चांगलीच तयारी केली होती. अभय समोर येताचा त्याला चोप देण्यास सुरुवात केली. रेल्वे स्टेशनवर सुरू असलेल्या मारामारीबद्दल नागरिकांकडून माहिती मिळाल्यानंतर स्टेशनजवळ असलेले क्रांतिचौक पोलिस ठाण्याचे पथक तेथे पोहोचले. त्यांनी अभयला सोडवून उस्मानपुरा पोलिसांच्या स्वाधीन केले. याप्रकरणी अभयविरुद्ध अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

स्टेशनवर अफवा

रेल्वे स्टेशन परिसरात मारहाण होत असल्याने नेमके काय झाले याची माहिती प्रवाशांना मिळत नव्हती. लहान मुलांचे अपहरण करणारी टोळी पकडली, तरुणाचे अपहरण केले, आदी अफवा पसरल्या होत्या, परंतु प्रत्यक्षात प्रकरण वेगळेच निघाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनसे, आपचे तळ्यात मळ्यात!

March 25, 2015, 11:34 am

≫ Next: स्वच्छ, प्रदूषणमुक्त शहर हवे

≪ Previous: लग्न मोडण्याची सुपारी महागात

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अभुतपूर्व यश मिळाल्यामुळे आम आदमी पक्षाकडून जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. परंतु, पक्ष पालिका निवडणुकीबद्दल अजून चाचपणीतच करीत आहे. पक्षाचे राज्य संयोजक सुभाष वारे यांनी बुधवारी (२५ मार्च) प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून शहरातील ताकदीचा आढावा घेतला. या बैठकीत महापालिका निवडणुकीबाबत निर्णय होईल, अशी उपस्थितांना अपेक्षा होती; मात्र कोणताही निर्णय झाला नाही.

सुभाष वारे यांनी कोणत्या वार्डात ताकत आहे. निवडूण येण्याची शक्यता, पक्षाची प्रत्येक वार्डातील सदस्य संख्या याची माहिती घेतली. दिल्ली निवडणुकीतील विजयामुळे शहरातील कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे. स्थानिक नेत्यांनीही महापालिका निवडणूक लढविण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.

महापालिका निवडणुकीसाठी आम आदमी पार्टीमध्ये इतर पक्षांतून इच्छुकांचा ओघ सुरू झाला आहे. परंतु, पक्षाची ताकद असेल तरच निवडणूक लढवण्याची शक्यता असल्यामुळे निर्णयाकडे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. शिवसेना, भाजप, काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाव्यतिरिक्त स्वच्छ प्रतिमा असलेल्या आम आदमी पार्टीचा पर्याय मतदार स्वीकारू शकतात.

पक्षाच्या ताकतीचा आढावा घेतला आहे. २८ मार्च रोजी दिल्लीत होणाऱ्या राष्ट्रीय परिषदेत ही माहिती निर्णयासाठी मांडली जाईल. त्यानंतर निर्णय होईल. निवडणूक लढविण्यासाठी थोडी घाई होईल, पण कार्यकर्त्यांसोबत निर्णय घेणे महत्वाचे ठरणार आहे. .

- सुभाष वारे, राज्य संयोजक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वच्छ, प्रदूषणमुक्त शहर हवे

March 26, 2015, 11:51 am

≫ Next: खेळात गवसले जीवनाचे सूत्र

≪ Previous: मनसे, आपचे तळ्यात मळ्यात!

$

0

0

चौका-चौकातली असहनीय वर्दळ, हॉर्नचे आवाज, धूर ओकणाऱ्या गाड्या आणि रिक्षाचालकांचे बेशिस्त वर्तन... नव्या पिढीकरता औरंगाबादची हीच ओळख झाली आहे. पाच मिनिटांचे अंतर कापण्याकरता पंधरा मिनिटे जाऊ द्यावे लागतात, इतकी वाहतूक कोंडी असते. शहरात बोटावर मोजण्याइतकी वाहनतळे आहेत. त्यामुळे भर रस्त्यात वाहने उभी असतात. मोडकळलेली उद्याने, रस्त्यावर साचलेला उकीरडा आणि जवळपास संपूर्ण शहरातच पाण्याची समस्या यावर विचार केला तरी आम्हाला चीड येते.

वाहनतळ, मोकळे रस्ते व हॉकर्स झोन हवे

हे शहर अत्यंत सुस्त आहे. याला सर्वाधिक जबाबदार आहे ती म्हणजे इथली वाहतूक‌. मग तो जालना रोड असो की गुलमंडी चौक केवळ, वेळेचा अपव्यय असतो. सामान्य नागरिकांवर दंड आकारला जातो, मात्र एखाद्या पक्षाच्या कार्यालयासमोर वाहनांचे अतिक्रमण केले असले तरी वाहतूक पोलिस कारवाई करत नाही. चौकातली वाहतूक कोंडी सोडविण्याऐवजी वाहतूक पोलिस चलन फाडण्यात व्यस्त असतात. अतिक्रमण पथकाचे काम तर चूपचाप यायचे आणि गाड्या उचलून निघून जायचे इतकेच असते. प्रत्येक चौकात गर्दी, हॉर्नचे प्रचंड आवाज आणि खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात याचा फटका प्रत्येकाला बसला. या समस्यांकडे पालिकेने कधीच लक्ष दिले नाही. वाहनतळ नसल्याने नागरिकही कुठेही गाड्या लावून मोकळे होतात. वाहनतळ, मोकळे रस्ते व हॉकर्स झोनकरता काम करणारे नगरसेवक हवे आहेत. - श्रेया अग्रवाल, सीएसएमएसएस ‌, कांचनवाडी

पर्यावरण व वाहतूक नियमावलींबाबत आग्रही असणारे नगरसेवक

पर्यटनाच्या राजधानीला प्रदूषणाचा विळखा बसला आहे. पूर्वी हे शहर शांत व हिरवेगार दिसायचे. आता मात्र उजाड व भकास वाटते. वाहतुकीचे नियम केवळ कागदावरच उरले आहेत. अक्षरक्षः सायलेन्ट झोनमध्येही लोक हॉर्न वाजवत जातात. सिग्नलवर एक मिनिट काढणेही अवघड असते. किमान आपल्या वॉर्डातल्या नागरिकांना शिस्त लावण्याची जबाबदारी प्रत्येक नगरसेवकाने उचलली तरी पुरेसे आहे. वाहतूक नियमावलींबाबत आग्रही असणारेच नगरसेवक शहराला हवे आहेत. औरंगाबादला पूर्वीसारखेच वलय मिळवून देण्याकरता झाडे लावायलाच हवीत व या कामात शेवटपर्यंत सातत्य असायला हवे. हा दृष्टीकोन बाळगून कोणतेच काम या शहरात झाले नाही. याउलट आहे त्या उद्यानांची वाट लागली आहे. शहराचे संतुलित पर्यावरण अबाधित राखण्याचा प्रयत्न करणारा व त्यादृष्टीने काम करणारे नगरसेवकच हवे आहेत. - गीतांजली जाधव, श्रीयश इंजिनीअरिंग

नवी कार्यशैली हवी

औरंगाबाद शहराची ओळख खड्ड्यांची शहर अशी झाली आहे. वारंवार रोष व्यक्त करूनही नगरसेवकांना आत्ता जाग आली. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर रस्त्यांचे काम सुरू झाले. ही कामेही नीट होत नाहीत. रस्ते बनविल्यानंतर सारखे विचारावे वाटते की इंजिनिअर कोण होता? वाहतूक कोंडी करणारे रिक्षाचालक बिनधास्तपणे त्यांचे काम करत असतात. या मनमानीचा त्रास होत असला तरी शहर बस नसल्यामुळे रिक्षाचांच आधार आहे. शहर बसमुळे किमान रस्त्यांवरची अन्य वाहनांची संख्या तरी कमी होईल व महिलांचा प्रवास सुरक्षित होईल. बससेवा सुरू व्हावी म्हणून पालिकेने प्रयत्न केले नाहीत. नागरिकांचा वेळ या गर्दीतून मार्ग काढण्यातच जात असेल तर रोष तर व्यक्त होणारच. त्यामुळे नवी कार्यशैली आणू पाहणारे व या समस्या सोडवू पाहणारे नगरसेवक हवे आहेत. - सुप्रिया श‌िंदे

मोबाईल आले पण पाणी नाही

मी राहते त्या भागात पिण्याच्या पाण्याकरता खाजगी टॅँकर पाणी पुरवते. महिन्याचे हजार रुपये पाण्यात खर्च होतात. कचराकुंडी नसल्याने नागरिक जिथे दिसतील तिथे कचऱ्याचे ढीग साचवतात. रात्रीच्या वेळी तर मुलींना एकटे जायची भीती वाटते. पथदिवे कधी कधीच सुरू नसतात. मग एक तर वाहने अंगावर यायची भीती असते किंवा अंधार असल्याने सुरक्षेचा प्रश्न असतो. रस्ते तर कधी बांधले होते हे आठवत नाही. क‌ारण कुठे सपाट जमीनच नाही. आमच्या भागात मूलभूत सुविधाच नसल्याने कुणी झाडे, उद्याने, मैदान, वाचनालय याविषयी विचार करत नाही. इतके वर्षे उलटली. घरात मोबाईल आले, डीटीएच आलेत, पण पाणी नाही. अशा परिस्थितीत या शहरात आमचे भविष्य काय असणार आहे असा विचार तर येणारच. त्यामुळे याच प्रश्नांना प्राधान्य देणारा नगरसेवक हवा आहे. - विशाखा मोरे

घोषणा पुरे आणि काम हवे

एकीकडे आधुनिक प्रगत तंत्रज्ञान न वापरता बांधलेली पाणचक्की या शहरात आहे. जी इतकी वर्षे उलटल्यानंतरही नि‌यमित काम करते. तर दुसरीकडे पिण्याच्या पाण्याकरता नागरिकांची पळापळ होते. जलसंवर्धनाकरता काही ठोस उपाय करायला हवे. याकरता पालिकेकडून प्रयत्न झाले मी तरी कधी वाचले नाही. दरवर्षी उन्हाळा लागण्यापूर्वीच पाण्याचा प्रश्न असतो. आजवर घोषणांच्या पलीकडे काहीच काम झाले नाही. प्रत्येक चौकात अतिक्रमण असते. रिक्षा स्टॅँडऐवजी भलत्याच ठिकाणी रिक्षा उभ्या असतात. गंमत म्हणजे याच चौकात वाईन शॉप असतात, पण राहत्या वस्तीतल्या या शॉपकरता नगरसेवक हरकत घेत नाही. तेव्हा आता घोषणा पुरे आणि काम हवे. - कार्तिकी अजमेरा , सरस्वती भुवन महाविद्यालय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खेळात गवसले जीवनाचे सूत्र

March 26, 2015, 12:15 pm

≫ Next: जलयुक्त शिवार योजनेसाठी २७२९ कोटी रुपयांची गरज

≪ Previous: स्वच्छ, प्रदूषणमुक्त शहर हवे

$

0

0

>>सुधीर भालेराव

शालेय तसेच महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून अजित मुळे हे क्रिकेटचे मैदान गाजवित असत. कोणत्याही गोष्टीचे फारसे दडपण घ्यायचे नाही आणि खेळाचा पुरेपूर आनंद घ्यायचा हे खेळाडू जीवनातील सूत्र अजित मुळे यांनी एक व्यावसायिक म्हणून स्वीकारले आणि आज त्यांची एक यशस्वी उद्योजक म्हणून आपली ओळख निर्माण झालेली आहे. मधुकरराव मुळे यांनी एकेकाळी बांधकाम क्षेत्रात आपल्या कामांच्या झपाट्यामुळे एक नावलौकिक प्राप्त केला होता. सचिन व अजित ही त्यांची दोन मुले. सचिन मुळे यांनी बांधकाम तसेच वाहन वितरण क्षेत्रात तर अजित मुळे यांनी ग्रीन गोल्ड कंपनीच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात आपला दबदबा निर्माण केला आहे.

महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अजित मुळे यांना बांधकाम क्षेत्र खुणावत होते, परंतु आपल्या स्वभाववैशिष्ट्याला हे क्षेत्र माणवणार नाही याची जाणीव होताच त्यांनी स्वतंत्रपणे काम करण्यासाठी दुसरे क्षेत्र निवडण्याचा निर्णय घेतला.

२००१ मध्ये अजित मुळे यांनी आपले मामा विजय चौधरी यांच्या मदतीने ग्रीन गोल्ड या सिड्स कंपनीची स्थापना केली. बियाणे क्षेत्रातील जवळपास वीस वर्षांचा अनुभव विजय चौधरी यांना होता. नात्याने मामा असल्याने अजित मुळेंना त्यांच्या अनुभवाचा खूप फायदा कंपनी उभारण्याकरिता झाला. सोयाबीन आणि गहू या दोन उत्पादनांची निर्मिती 'ग्रीन गोल्ड'ने केली. वाळूज-लिंबेजळगाव रोडवर जवळपास ६० एकर जागेत 'ग्रीन गोल्ड'ची उभारणी करण्यात आलेली आहे. कंपनीच्या प्रारंभापासूनच त्यांनी संशोधनावर भर दिला. संशोधनासाठी तब्बल २५० एकरवर रिसर्च सेंटर उभारले. संशोधनातून निर्मिती केलेल्या सोयाबीन व गहू या वाणांमुळे त्यांना कृषी व्यापारपेठेत जम बसवण्यास मोलाची मदत झाली. सोयाबीन व गहू बियाणांत या कंपनीने आघाडीच्या तीन कंपन्यांत स्थान मिळविलेले आहे. पुढे त्यांनी कॉटन क्षेत्रात पाऊल टाकले. भाजीपाला बियाणांचीही त्यांनी संशोधन करुन निर्मिती केली. चवळी व गवार या त्यांच्या उत्पादनांला चांगली मागणीही आहे. विठ्ठल, कुबेर व वर्धन या तीन वाणांनी कॉटन क्षेत्रात त्यांना नावलौकिक मिळवून दिला.

ग्रीन गोल्ड कंपनीच्या माध्यमातून अजित मुळे यांनी आत्तापर्यंत विविध प्रकारचे ३० उत्पादने तयार केली आहेत. कंपनीच्या उभारणीपासून त्यांनी अनेक चढउतार अनुभवले. संकटकाळात सोयाबीन व गहू या उत्पादनांनी कंपनीला तारले, असे ते आवर्जून सांगतात. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात या राज्यांमध्ये त्यांच्या उत्पादनांना नेहमी मागणी असते.

वेगवेगळ्या राज्यातील हवामानाची परिस्थिती ही भिन्न असते. बियाणे निर्मिती करताना कोणत्याही हवामानात शेतकऱ्याला चांगले उत्पन्न मिळेल, असे वाण निर्मिती करण्याच्या संशोधनावर कंपनीचा भर आहे. ऑइल व प्रोटीनचे प्रमाण चांगले असल्याने त्यांच्या सोयाबीन बियाणाला गेल्या काही वर्षांत मागणी वाढली आहे. तसेच सोयाबीनचे भाव हे स्थीर असल्याने शेतकऱ्यांना याचे उत्पादन परवडू लागले आहे. त्यामुळे सोयाबीनकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढल्याचे दिसून येते, असे अजित मुळे यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्रात जम बसवल्यानंतर अजित मुळे यांनी भूषण पाटील यांच्यासमवेत भागिदारीत चार एकर परिसरात निर्माण गोल्ड अॅलॉइज व निर्माण गोल्ड प्लास्टिक या दोन कंपन्या २०११ मध्ये सुरु केल्या. इंजिनिअरिंग तसेच प्लास्टिक मोल्डिंगची कामे या दोन कंपन्यांच्या माध्यमातून ते करीत आहेत. नामांकित इंजिनिअरिंग कंपन्यांसाठी ते सप्लाय करतात.

उद्योग क्षेत्र हे नेहमी चढउताराचे क्षेत्र असते. त्यात बियाणे क्षेत्रात काम करणे हे खूपच आव्हानात्मक आहे. या दोन्ही क्षेत्रात काम सुरु केले तेव्हा कंपनीची स्वतःची जागा नव्हती. भाडेतत्त्वावर जागा घेऊन त्यांनी उद्योगाला सुरुवात केली. आज हे तीन्ही उद्योग हे स्वतःच्या मालकीच्या जागेत सुरु आहेत. या तीन्ही उद्योगांमध्ये स्वतःचे स्थान निर्माण केल्यानंतरही त्यांनी वडिलांकडून मिळालेला बांधकाम क्षेत्रातील वारसा कायम ठेवला आहे. कमीत कमी दर आणि दर्जेदार उत्पादन हे आजच्या काळाची गरज बनली आहे. स्पर्धेत टिकण्यासाठी या गोष्टींना फाटा देऊन जमत नाही. भविष्यात कृषी क्षेत्रात अधिक व्यापक काम करण्याची एका योजनेवर काम सुरु असल्याचे अजित मुळे यांनी सांगितले. व्यवसाय म्हटला की ताणतणाव आलाच. इतरांप्रमाणे मलाही टेन्शन येते. परंतु, कठीण प्रसंग संयमाने हाताळले तर यश हमखास मिळते हा माझा अनुभव आहे आणि हेच माझ्या यशाचे सूत्र आहे असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

सामाजिक कामांची आवड

औद्योगिक क्षेत्रात काम करताना अजित मुळे यांना क्रीडा तसेच सामाजिक क्षेत्रात काम करण्याची आवड आहे. क्रिकेट हा त्यांचा आवडीचा खेळ असला तरी ज्युदो खेळाला त्यांनी मोठी चालना दिली आहे. विविध क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनासाठीही त्यांनी वेळोवेळी आर्थिक मदतीचा हात दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलयुक्त शिवार योजनेसाठी २७२९ कोटी रुपयांची गरज

March 26, 2015, 12:16 pm

≫ Next: बाजार समितीलाही निवडणुकीचे वेध

≪ Previous: खेळात गवसले जीवनाचे सूत्र

$

0

0

म.टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुष्काळावर कायमस्वरुपी मात करून पाण्याची समस्या दूर करण्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानासाठी मराठवाड्यातून १,६८२ गावांची निवड करण्यात आली असुन प्रत्येक गावांच्या आराखड्यानुसार विभागात २७२९.४० कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे.

जलयुक्त शिवार या महत्वकांक्षी अभियानाअंतर्गत निवडण्यात आलेल्या गावांमध्ये माती बांध तयार करणे, शेततळे तयार करणे, सिमेंट नाला बांध, माती नाला बांध, वृक्ष लागवड, नाला खोलीकरण व सरळीकरण, ग्रेडेड बंडिंग व गाळ काढणे, शेततळे बांधणे आदी कामांच्या माध्यमातून दुष्काळ निवारण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. शासनाने गावांची निवड केल्यानंतर प्रत्येक गावामध्ये शिवार भेट देऊन कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून यामध्ये गावाची भौगोलिक रचना, गावातील पाण्याचे स्त्रोत, पशुधन, पिकांसाठीचे पाणी, पिण्यासाठी आवश्यक असलेले पाणी या संदर्भाचा अभ्यास करण्यात आला असून १२७४ गावांमध्ये ३७७३ कामांची सुरूवातही करण्यात आली आहे. यापैकी ५२२ कामे पूर्ण झाली आहेत. यामध्ये एकात्मिक पानलोट विकास, सिमेंट नाला बांधसाठी मिळालेला निधी, जिल्हा नियोजन तसेच इतर शासकीय योजनांमधून मिळालेला निधी कामांसाठी खर्च करण्यात आला आहे.

आज मुख्यमंत्री घेणार उद्योजकांची बैठक

राज्यामध्ये असलेल्या उद्योजकांनी त्यांच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिब्लिटी फंडाच्या माध्यमातून जलयुक्त शिवारातुन कामे घ्यावी या संदर्भात शुक्रवारी (२७ मार्च) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उद्योजकांशी चर्चा करणार आहेत. मराठवाड्यात अभियानासाठी १६४० रुपयांची तूट असून यापैकी किमान ७०० ते ८०० कोटी रुपयांची कामे सीएसआर मधून होण्याची अपेक्षा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाजार समितीलाही निवडणुकीचे वेध

March 26, 2015, 12:18 pm

≫ Next: इच्छुकांचे गुडघ्याला बाशिंग

≪ Previous: जलयुक्त शिवार योजनेसाठी २७२९ कोटी रुपयांची गरज

$

0

0

म.टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद जिल्हा उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीलाही निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. तब्बल दहा वर्षांनी या जाधववाडीतील मोंढ्यात निवडणुकीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याद्या बनवण्यांचे काम सुरू झाले असून एक ते दोन महिन्यांत ते पूर्ण होईल व नंतर जुलै पहिल्या आठवड्यात निवडणुका होतील, असे संकेत मिळत आहेत.

गेल्या पाच वर्षांपासून या बाजार समितीत प्रशासक असून दहा वर्षांनी येथे निवडणूक होत आहे. गाळेधारक, भाजीपाला उत्पादक, शेतकरी, लायसन्सधारक आणि मापाडींसह शहरातील सर्वच व्यापारी व आजी माजी आमदारांसह या निवडणुकीत अनेक जण सभासद आहेत. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद मंडळ, व गावपातळींवर या बाजार समितीचे मतदार आहेत. १ हजार २०० लायसन्सधारक आणि ४५० मापाडी असे बाजारसमितीतील मतदार आहेत. शिवाय मतदारही यंदा १० वर्षांनी मतदान करणार असल्याने त्यांच्यातही चैतन्य आहे. या समितीच्या मतदार याद्यांचे काम सुरू झाले आहे. एक महिना त्यावर आक्षेप नोंदवणे, मतदार नावे दुरुस्त करणे आदी कामे चालतील. ही कामे व याद्या अंतिम करणे याला दोन महिने लागतील असे सुत्रांनी सांगितले. जुलै महिन्यात हे काम पूर्ण होईल आणि एकंदरीतच त्यानंतर निवडणुका होतील. २००५ ला निवडणूक झाली होती तर २०१० ला या बाजार समितीवर प्रशासक ‌नेमला होता. दरम्यान, आता निवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार होत असल्याने या परिसरात चैतन्याचे वातावरण आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इच्छुकांचे गुडघ्याला बाशिंग

March 26, 2015, 1:19 pm

≫ Next: पाणीप्रश्न ऐरणीवर

≪ Previous: बाजार समितीलाही निवडणुकीचे वेध

$

0

0

>>रामचंद्र वायभट, औरंगाबाद

दिल्ली निवडणुकीत बाजी मारणाऱ्या आम आदमी पार्टीचे गल्लीतील निवडणूक लढवावी की नाही यावरून तळात मळ्यात सुरू आहे. पक्षाने निवडणूक लढविण्याबद्दल अद्याप निर्णय केला नसताना इच्छुक मात्र गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. दरम्यान राज्य संयोजक सुभाष वारे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत १८ ते २० इच्छुकांनी वॉर्डातील नागरिकांचे समर्थन असल्याचे निवेदन सादर केले.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व विजय मिळाल्यानंतर लोकांच्या व पक्ष कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. महापालिका निवडणुकीत शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसला पर्याय म्हणून आम आदमी पार्टीने पुढे आले पाहिजे, अशी कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. मात्र पक्षाचे निवडणूक लढवण्याबाबतचे निकष व नियम पाहता कार्यकर्त्यांना निवडणूक लढण्याची सोडावी लागेल का याची भीती सतावत आहे.

शहरात होत असलेला भ्रष्टाचार निमुटपणे पाहण्यापेक्षा व केवळ रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याऐवजी व्यवस्थेत सहभागी होऊन लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी निवडणूक लढविण्याची गरज असल्याचे इच्छुक उमदेवार सांगत आहेत. दुसरीकडे पक्ष निवडणूक लढवणार की नाही याबाबतच संभ्रम असल्यामुळे त्यांना आणखी दोन तीन दिवस वाट पहावी लागणार आहे. २८ मार्च रोजी दिल्लीमध्ये होणाऱ्या बैठकीत राज्य संयोजक सुभाष वारे हे औरंगाबादच्या स्थितीचा अहवाल मांडणार आहेत.

निकष आड येणार ?

महापालिका निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी आम आदमी पार्टी काही निकषांचा आधार घेण्याची शक्यता आहे. पक्षाचे प्रत्येक वार्डात किमान पाच टक्के सभासद असणे, शहरातील ५० टक्के वार्डांमध्ये बुथ कमिटी, ५० टक्के वार्ड लढण्यासाठी तयारी असणे हे निकष आहेत. या निकषांनुसार इच्छुकांनी मतदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचे पत्र संयोजकांना सादर केले.

मी बैठकीत सर्वांसोबत चर्चा केली, वार्डातील परिस्थिती लक्षात घेतली. इच्छुकांनी मतदारांच्या पाठिंब्याचे पत्रही दिले आहे. दिल्ली येथे शनिवारी होणाऱ्या राष्ट्रीय बैठकीत कार्यकर्त्यांच्या भावना मांडणार आहे.

- सुभाष वारे, राज्य संयोजक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

पाणीप्रश्न ऐरणीवर

March 26, 2015, 1:21 pm

≫ Next: समस्यांनी मांडले ठाण

≪ Previous: इच्छुकांचे गुडघ्याला बाशिंग

$

0

0

शहरात पाण्याचे खासगीकरण झाले आणि उस्मानपुरा वॉर्डात पाण्याची समस्या तीव्र झाली. शहा कॉलनीसह अनेक भागातील लोकांना दिवाळीपासूनच पाण्याची चिंता सतावते आहे. वॉर्डातील मुख्य रस्ताही खराब झाला आहे. त्यामुळे लोकांचा खड्ड्यातून प्रवास सुरू आहे.

माजी महापौर मनमोहनसिंग ओबेरॉय हे यापूर्वी उस्मापुरा वॉर्डातून तीनदा निवडून आले आहेत, तर २०१०च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अक्रम पटेल विजयी झाले. मागील वीस वर्षांत या भागात विकासकामे तशी कमीच झाली. उघडे नाले, ड्रेनेजलाइनची कामे झाले आहे. याशिवाय अनेक भागात अंतर्गत रस्त्यांचे कॉँक्रिटीकरण करण्यात आले आहे. मात्र

उस्मानपुरा चौक ते पीरबाजाराचा रस्ता अत्यंत खराब झाला आहे. त्याचे काम होणे आवश्यक होते, मात्र ते झाले नाही. शहा कॉलनीसह अनेक गल्ल्यांत अनेक वर्षांपासून पाण्याची समस्या तीव्र आहे. याबाबत 'समांतर'कंपनीकडे वारंवार तक्रारी करण्यात आल्या. पण त्यावर तोडगा काढण्यात आला नाही. त्यामुळे रस्ता आणि पाणीप्रश्नामुळे लोक हैराण झाले आहेत.

चतुःसीमा

पीरबाजार रिक्षा स्टॅण्डपासून ते शहा कॉलनीच्या मशिदीपर्यंत, शहा कॉलनीच्या मशिदीपासून ते भीमपुरा, भीमपुरा ते चेलीपुरा हायस्कूलच्या पाठीमागील वसाहतीपासून ते एसएससी बोर्डमार्गे पीरबाजार रिक्षा स्टॅण्डपर्यंत. २०१५ च्या निवडणुकीत स्वतंत्र उस्मानपुरा वॉर्ड आता दशमेशनगरला जोडला आहे. त्यामुळे निवडणुकीतील चुरस कमी झाली आहे.

वॉर्डात पाच वर्षात भरपूर काम केली आहेत. शहा कॉलनी येथे पाण्याची समस्या आहे. 'समांतर'मुळे या भागातील लोकांना पाण्याचा त्रास सहन करावा लागतो आहे. अंतर्गत रस्त्यांचे कॉंक्रिंटीकरण केले आहे. याशिवाय काही ठिकाणी गट्टू बसविले आहेत. एससीसी बोर्ड ते पीरबाजार पर्यंतचा रस्ता सव्वा दोन कोटी खर्चून तयार केला जाणार आहे.

- अक्रम खान, नगरसेवक

वॉर्डातील समस्या सोडविण्यासाठी स्थानिक उमेदवार निवडून येणे आवश्यक आहे. मागील पाच वर्षात वॉर्डाचा विकास करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. आगामी काळातही विकास करणारा उमेदवार नगरसेवक म्हणून निवडून यावा.

- मोहम्मद हनिफोद्दीन

गेल्या पाच वर्षांत वॉर्डात अनेक विकासकामे झाली आहेत. आगामी काळातही वॉर्डाचा विकास करणारा, जनतेसाठी झटणारा नगरसेवक निवडून यावा.

- राजेश शर्मा

वॉर्डात ड्रेनेजपासून रस्त्याच्या समस्येपर्यंत अनेक समस्या सोडविण्यात आल्या आहेत. आगामी काळातही वॉर्डाचा विकास अधिक चांगला करण्यासाठी सुशिक्षीत आणि स्वच्छ प्रतिमेचा उमेदवार निवडून यावा.

- शेख रमजानी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समस्यांनी मांडले ठाण

March 26, 2015, 1:22 pm

≫ Next: ४ नगरसेवकांवर कारवाईसाठी अप‌ील

≪ Previous: पाणीप्रश्न ऐरणीवर

$

0

0

एकनाथनगर भागात रस्त्यावर ठिकठिकाणी साचलेले कचऱ्यांचे ढीग, पाण्यासाठी करावी लागणारी वणवण, रस्त्यावरचे खड्डे आणि पीरबाजार चौकात सतत होणारी वाहतुकीची कोंडी यामुळे परिसरातील नागरिक वैतागले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत या वॉर्डाकडे नगरसेवकाचे कमालीचे दुर्लक्ष झाले आहे.

एकनाथनगर भागातील वॉर्ड क्रमांक ९० मध्ये २०१० साली झालेल्या निवडणुकीत सिंकदर साजीद निवडून आले. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसकडून त्यांनी ही निवडणूक लढवली. त्यापूर्वी २००५ मध्ये हिंमतराव दाभाडे नगरसेवक होते. या वॉर्डातली २०१० ची निवडणूक मोठी चुरशीची झाली. त्यानंतर झालेल्या बदलामुळे वॉर्डाचा कायापालट होईल, अशी नागरिकांना अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली. सध्या फुलेनगर, एकनाथनगर, म्हाडा कॉलनी भागात कचऱ्याच्या समस्यांनी नागरिक त्रस्त झाले आहेत. या भागात दोन दिवसानंतर कचरा उचलण्यात येतो. वॉर्डात ठिकठिकाणी कायम कचऱ्याचे ढीग पडलेले असतात. पीरबाजार चौकात होणारी वाहतूक कोंडी नित्याची झाली आहे. एकनाथनगर भागात चार वर्षापूर्वी रस्ता रुंद करण्यात आला, मात्र या रस्त्याचे काम चक्क तीन वर्ष रखडले होते. या वर्षी या रस्त्याचे काम मार्गी लागले. व्हॉइट टॉपिंगचा रस्ता काही महिन्यांपूर्वी तयार करण्यात आला.

म्हाडा कॉलनी आणि इतर भागात पाण्याची समस्या तीव्र आहे. पाण्याच्या वेळा न पाळणे, कमी दाबाने पाणीपुरवठा यामुळे लोकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. सध्याचे नगरसेवक सिकंदर साजीद हे या वॉर्डातले नाहीत. त्यांचा या वॉर्डात काही ठावठिकाणी नसतो, की वॉर्डातील कामाकडे लक्षही नसते. त्यामुळे छोट्या-छोट्या कामासाठी लोकांना थेट महापालिकेत धाव घ्यावी लागते. दरम्यान, या भागातील कामाबाबत माहिती विचारण्यासाठी नगरसेवक सिकंदर साजीद यांना मोबाइलवर संपर्क साधला, मात्र तो झाला नाही.

चतुःसीमा

पीरबाजार चौक ते मुख्य रस्त्याने न्यू ग्रेट सागर रेस्टॉरन्ट, पटेल हार्डवेअर ते मुख्य रस्त्यावरील जुनी पानपोईपर्यंत, प्रकाश निकाळजे यांच्या घरापासून ते प्रतापनगरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील कासलीवाल रेन्सीडेन्सीपर्यंत, कासलीवाल रेसीडेन्सीपासून ते मिलिंदनगर येथील नाल्यालगतच्या घरापर्यंत, नाल्यापासून ते आनंद गाडे चौक रस्त्याने पीरबाजार चौकापर्यंत.

वॉर्डातील समस्या दुसऱ्या वॉर्डातील व्यक्तीला माहित नसते. त्यामुळे नागरिकांच्या छोटया-मोठया समस्या सोडविण्यासाठी वॉर्डातील नागरिकांमधूनच वॉर्ड नगरसेवक निवडण्यात यावा. आम्हाला उपरा नगरसेवक नको.

- आर. एस. परदेशी, नागरिक.

वॉर्डामध्ये मागील पाच वर्षांत अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे आता चांगला जनसंपर्क असणारा, समस्या सोडविणारा, लोकांची कामे करणारा नगरसेवक निवडून दिला पाहिजे.

- अशोक गरूड, नागरिक.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

४ नगरसेवकांवर कारवाईसाठी अप‌ील

March 26, 2015, 12:23 pm

≫ Next: गुंठेवारीची साडेसाती डोईवरती!

≪ Previous: समस्यांनी मांडले ठाण

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

काँग्रेस पक्षातून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले नगरसेवक प्रमोद राठोड, रवी कावडे, सत्यभामा शिंदे आणि रावसाहेब गायकवाड यांच्याविरुद्ध पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई करावी अशी मागणी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सय्यद अक्रम यांनी केली आहे. याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले असून अपिलावर १३ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती अक्रम यांनी दिली. गांधी भवनात गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

या चार नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. २०१० मध्ये काँग्रेसच्या 'पंजा' निशाणीवर निवडणूक लढवून चौघांनी विजय मिळवला होता. पक्षांतर करताना कायद्यानुसार पक्षाचा राजीनामा दिला नाही किंवा मनपा आयुक्तांकडे राजीनामा सादर केला नाही. तसेच पक्षांतराबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण अनहर्ता अधिनियम व इतर नियमांचे उल्लंघन केले असून कायद्यातील तरतुदीनुसार या चौघांवर सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालावी, असे शहराध्यक्ष अक्रम यांनी अपिलात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुंठेवारीची साडेसाती डोईवरती!

March 26, 2015, 1:27 pm

≫ Next: शेतकरी ४८ बोअरचा मालक

≪ Previous: ४ नगरसेवकांवर कारवाईसाठी अप‌ील

$

0

0

मकरंद कुलकर्णी

शहरात राहूनही खेड्यात राहण्याचा अनुभव गेल्या २६ वर्षांपासून घेणाऱ्या चार लाख नागरिकांना गुंठेवारी वसाहत कायम केल्याचा राज्य सरकारचा निर्णय दिलासाजनक ठरणार आहे. गुंठेवारचा गुंतला सुटला असला, तर सरकारकडून तत्काळ सुविधा मिळणार की नाही हा प्रश्न आहे.

औरंगाबाद शहराचा चौफेर विकास झाला. वसाहती उभ्या राहिल्या. २६ वर्षांपूर्वी दक्षिण औरंगाबादमध्ये २० बाय ३० च्या प्लॉटवर मोठ्या वसाहती उभ्या राहिल्या. शहराच्या हद्दीत उभ्या राहणाऱ्या प्रत्येक वसाहतीला पाणी, रस्ते, वीज, ड्रेनेज या प्राथमिक सुविधा देणे ही महापालिकेची जबाबदारी असते. पण कायद्यावर बोट ठेवून या वसाहतीला कुठल्याही सुविधा पुरविल्या गेल्या नाहीत. पाहता-पाहता आज शहराच्या विविध भागात गुंठेवारी वसाहतींची संख्या ११९ वर पोहचली आहे. १९८९ पूर्वी काही वसाहती निर्माण झाल्या, पण त्यांचा उल्लेख गुंठेवारी म्हणून झाला नाही. शासनाच्या नोंदीत या वसाहती अनधिकृत होत्या. त्यामुळे सुविधा पुरविण्यासाठी कुठलिही तरतूद नव्हती. तत्कालीन सरकारने एक जानेवारी २००१ पूर्वीच्या वसाहती अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला, पण त्यात संदिग्धता होती. ज्या प्लॉटची विक्री बाँडवर झाली आहे, अशा मालमत्तांसाठी काही तरतूद नव्हती. २००८ मध्ये औरंगाबादेत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री (कै.) विलासराव देशमुख यांनी जुने सर्व अधिनियम रद्द करत सर्व प्रकारच्या गुंठेवारी वसाहतींना कायम करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान २००५ ते २००८ दरम्यान गुंठेवारी भागातील वसाहतींसाठी सुविधा पुरविण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. केवळ ४३ मालमत्तांनाच पीआर कार्ड देण्यात आले. मालमत्ताधारकांकडून करवसुली करून त्यातून सुविधा पुरविण्याची योजना होती. मुळातच सुरुवातीपासून या वसाहतींकडे दुर्लक्ष झाल्यानंतर करभरण्यासाठी कोण पुढे येणार, असा प्रश्न होता. महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या, पण गुंठेवारी असलेल्या वसाहतींमधून निवडून आलेल्या नगरसेवकांची संख्या ३८ आहे. पण पालिकेकडून सुविधा पुरविण्यासाठी कधीच भरभरून निधी दिला गेला नाही. गुंठेवारी भागासाठी विकासकामे करताना केवळ रस्ते आणि सभागृहांसाठीच निधीची तरतूद केली गेली. पुंडलिकनगर, गजाननगर, भारतनगर, विश्रांतीनगर, जयभवानीनगर, न्यायनगर, हुसेन कॉलनी, गजानन कॉलनी, विजयनगर, गुरुदत्त नगर, शिवशंकर कॉलनी, बालाजीनगर, उत्तमनगर, मयूर पार्कचा काही भाग, हर्सूलचा काही भाग, आरेफ कॉलनी, आसेफिया कॉलनी, अल्तमश कॉलनी, रहेमानिया कॉलनी, राजनगर, मुकुंदनगर या वसाहतींमध्ये मग प्राथमिक सुविधांची गरज भासणे सुरू झाले.

खासदार, आमदार निधीतून रस्ते, जलवाहिनी काही भागात मलनिस्सारण वाहिनीची कामे झाली. शहरात असूनही खेड्याचे जीवन या भागातील नागरिकांच्या नशिबी आहे. गुंठेवारी वसाहत कायम करावी, या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर जनआंदोलने उभी राहिली. चळवळीच्या माध्यमातून प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला, पण सरकार दरबारी याची कधीच दखल घेतली गेली नाही. २०१० च्या महापालिका निवडणुकीत युतीच्या वचननाम्यामध्ये गुंठेवारी वसाहती नियमित करण्याचा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला होता. चार वर्षे आघाडीचे सरकार राज्यात आणि पालिकेत युती असे चित्र असल्याने या प्रश्नावर काहीच निर्णय होत नव्हता. सरकार बदलल्यानंतर रामदास कदम पालकमंत्री झाले आणि त्यांनी हा प्रश्न ऐरणीवर आणला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची गुंठेवारीच्या फाइलवर स्वाक्षरी केली. त्याची अधिसूचना काढण्यात आली, पण त्यात थेट उल्लेख नाही. महापालिकेने २०१० पर्यंतच्या वसाहती कायम कराव्यात असा प्रस्ताव दिला होता. पण अधिसूचनेत कोणत्या वर्षांपर्यंतच्या गुंठेवारी मालमत्ता अधिकृत केल्या जातील याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे संभ्रम आणखी वाढला आहे.

गेल्या पाच वर्षांत या वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. २००१ मध्ये २० हजार मालमत्ता होत्या. आज हा आकडा एक लाखांवर गेला आहे. या मालमत्ता अधिकृत झाल्यानंतर त्यांना सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य सरकारने काय प्लॅन केला आहे, याबाबतही अनेक प्रश्न आहेत. सद्यस्थितीला या वसाहतींना सुविधा पुरविण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे. यासाठी स्वतंत्र तरतूद केली जाणार काय ? असा प्रश्न आहे. गुंठेवारीमध्ये झालेल्या दुमजली, तीनमजली इमारतींना किती दंड लावणार ? त्या अधिकृत करताना काय प्रक्रिया राबविली जाईल, हे प्रश्न नागरिकांसमोर पडले आहेत. एकूणच गुंठेवारीचा गुंता सुटला, पण सुविधा मिळणार की नाही हे मात्र अनुत्तरित आहे.

नव्या वसाहतींचे काय ?

पालिकेकडील नोंदीनुसार गुंठेवारीच्या ११९ वसाहती आहेत. गेल्या तीन वर्षांत पडेगाव, मिटमिटा, सुंदरवाडी, झाल्टा, बीड बायपास परिसरात अनेक वसाहती उभ्या राहिल्या. या वसाहतींना नवीन अधिसूचनेत न्याय मिळणार की नाही असा प्रश्न आहे.

१०० कोटींची गरज

गुंठेवारी वसाहतीत २००१मध्ये २० हजार मालमत्ता होत्या. आता हा आकडा एक लाखांवर गेला आहे. ४ लाख लोक इथे राहतात. पाणी, रस्ते या पायाभूत सुविधांसह इतर सुविधा पुरविण्यासाठी या वसाहतींना १०० कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे. हा निधी केव्हा मिळणार, या प्रश्नी सरकार काय भूमिका घेणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

गुंठेवारीचा प्रश्न गेल्या कित्येक दिवसांपासून भिजत पडला आहे. अनेक वेळा अनेक जण आश्वासन देतात, पण तेथे विकास झालेलाच नाही. ही वस्ती म्हणजे राजकारण झाले आहे. गुंठेवारी भागासाठी विकासकामे करताना केवळ रस्ते आणि सभागृहांसाठीच निधीची तरतूद केली गेली. पुंडलिकनगर, गजाननगर, भारतनगर, विश्रांतीनगर, जयभवानीनगर, न्यायनगर, हुसेन कॉलनी, गजानन कॉलनी, विजयनगर, गुरुदत्त नगर येथे काय सुविधा आहेत हे त्यांचे त्यांनाच माहित.

-अनंत बोरकर

गुंठेवारी भागाला कोणी वाली नाही. रस्ते, वीज, पाणी आणि इतर सोयी-सुविधा तर फार दूर. रोज या विषयी किती आणि कुणाकडे दाद मागायची हेच कळत नाही. मालमत्ता अधिकृत झाल्यानंतर त्यांना सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य सरकारने काय प्लॅन केला आहे, याबाबतही अनेक प्रश्न आहेत. गुंठेवारीमध्ये झालेल्या दुमजली, तीनमजली इमारतींना किती दंड लावणार ? त्या अधिकृत करताना काय प्रक्रिया राबविली जाईल, हे प्रश्न नागरिकांसमोर पडले आहेत.

- गणेश वाघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकरी ४८ बोअरचा मालक

March 27, 2015, 1:34 am

≫ Next: बीएचआरचे प्रमोद रायसोनी संचालक मंडळासह कोठडीत

≪ Previous: गुंठेवारीची साडेसाती डोईवरती!

$

0

0

>> प्रियंका काकोडकर । टाइम्स वृत्त

गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील मराठवाडा विभाग दुष्काळग्रस्त म्हणूनच ओळखला जातोय. उन्हाळ्याचे चार महिने तिथे पिण्याच्या पाण्याचंही दुर्भिक्ष्य जाणवत असल्यानं, 'शेतीसाठी पाणी' ही तर कल्पनेपलीकडचीच गोष्ट. पण याच मराठवाड्यातला एक शेतकरी तब्बल ४८ बोअरवेलचा मालक आहे आणि तो डाळींबाची यशस्वी शेती करतोय. विश्वास बसणं जरा कठीणच असलं तरी ही वस्तुस्थिती आहे. बीड जिल्ह्यातल्या आष्टी तालुक्यातील या शेतकऱ्याचं नाव आहे, विश्वंबर जगताप.

'बोअरवेल मॅन' म्हणून ओळखले जाणारे विश्वंबर जगताप हे आष्टीतील 'सेलिब्रिटी'च झालेत. दुष्काळग्रस्त आणि सिंचनापासून वंचित मराठवाड्यात शेतीसाठी पाणी हवं म्हणून २००५ पासून ते बोअरवेल खोदताहेत आणि आज त्यांच्या १८ एकरांच्या शेतात तब्बल ४८ बोअर आहेत. त्यातल्या बऱ्याच विहिरी एक हजार फुटांपेक्षाही खोल, म्हणजेच ६० मजली इमारतीच्या उंचीइतक्या आहेत. परंतु, सततच्या दुष्काळामुळे भूजलसाठा इतका कमी झालाय, की आज त्यातल्या फक्त १५ बोअरवेलना पाणी असल्याचं ते सांगतात. यावर्षी आपण फक्त एकच बोअरवेल खोदल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

बोअरवेल खोदण्याच्या कामासाठी जगताप यांनी लाखो रुपये खर्च केलेत. एक बोअरवेल खणण्यासाठी किमान ७५ हजार रुपयांचा खर्च येतो. खोली जसजशी वाढत जाते, तसतशी ही रक्कम वाढत जाते. तसंच, पाणी न लागल्यास सगळा खर्च वायाही जातो, असं त्यांनी नमूद केलं. बोअरला पाणी कुठे लागू शकतं, याचा वेध घेण्यासाठी काही जुन्या प्रथा आहेत. जमिनीवर ठेवलेला नारळ ज्या दिशेला वळेल, तिथे पाणी लागेल, असा समज गावात रूढ आहे. जादू व्हावी तसा हा नारळ फिरताना जगतापांनी पाहिलंयसुद्धा, पण तिथे पाणी काही लागलं नव्हतं, अशी आठवण त्यांनी सांगितली. त्यांच्या सुदैवानं, १५ बोअर कार्यरत असल्यानं येत्या उन्हाळ्यात त्यांना पाण्याची काळजी नाही. तरीही, दोन महिने त्यांना टँकर मागवावाच लागणार आहे आणि त्यासाठी तब्बल १५ लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. मग, इतर शेतकऱ्यांचं काय होणार, याची कल्पनाही न केलेली बरी!

बोअरमुळे शेतकरी कर्जबाजारी

पावसाची अवकृपा आणि सिंचन घोटाळा, या दुष्टचक्रात अडकलेले असंख्य शेतकरी बोअरवेलचा पर्याय निवडताना दिसतात. परंतु, हा पर्यायच त्यांना कर्जाच्या गर्तेत घेऊन जाणारा ठरतोय. कारण, मराठवाड्यात खडकाळ भूप्रदेश असल्यानं २०० फुटांच्या खाली पाणी लागणं शक्य नसल्याचं माजी केंद्रीय सचिव माधव चितळे यांचं म्हणणं आहे. शेतकऱ्यांना ही बाब लक्षातच येत नाही. ते पाण्याच्या शोधात अधिक खोल खणत राहतात आणि या कामाचा खर्च लाखांच्या घरात जातो. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पच या शेतकऱ्यांना तारू शकतो, असं जाणकारांचं स्पष्ट मत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट