मकरंद कुलकर्णी
शहरात राहूनही खेड्यात राहण्याचा अनुभव गेल्या २६ वर्षांपासून घेणाऱ्या चार लाख नागरिकांना गुंठेवारी वसाहत कायम केल्याचा राज्य सरकारचा निर्णय दिलासाजनक ठरणार आहे. गुंठेवारचा गुंतला सुटला असला, तर सरकारकडून तत्काळ सुविधा मिळणार की नाही हा प्रश्न आहे.
औरंगाबाद शहराचा चौफेर विकास झाला. वसाहती उभ्या राहिल्या. २६ वर्षांपूर्वी दक्षिण औरंगाबादमध्ये २० बाय ३० च्या प्लॉटवर मोठ्या वसाहती उभ्या राहिल्या. शहराच्या हद्दीत उभ्या राहणाऱ्या प्रत्येक वसाहतीला पाणी, रस्ते, वीज, ड्रेनेज या प्राथमिक सुविधा देणे ही महापालिकेची जबाबदारी असते. पण कायद्यावर बोट ठेवून या वसाहतीला कुठल्याही सुविधा पुरविल्या गेल्या नाहीत. पाहता-पाहता आज शहराच्या विविध भागात गुंठेवारी वसाहतींची संख्या ११९ वर पोहचली आहे. १९८९ पूर्वी काही वसाहती निर्माण झाल्या, पण त्यांचा उल्लेख गुंठेवारी म्हणून झाला नाही. शासनाच्या नोंदीत या वसाहती अनधिकृत होत्या. त्यामुळे सुविधा पुरविण्यासाठी कुठलिही तरतूद नव्हती. तत्कालीन सरकारने एक जानेवारी २००१ पूर्वीच्या वसाहती अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला, पण त्यात संदिग्धता होती. ज्या प्लॉटची विक्री बाँडवर झाली आहे, अशा मालमत्तांसाठी काही तरतूद नव्हती. २००८ मध्ये औरंगाबादेत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री (कै.) विलासराव देशमुख यांनी जुने सर्व अधिनियम रद्द करत सर्व प्रकारच्या गुंठेवारी वसाहतींना कायम करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान २००५ ते २००८ दरम्यान गुंठेवारी भागातील वसाहतींसाठी सुविधा पुरविण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. केवळ ४३ मालमत्तांनाच पीआर कार्ड देण्यात आले. मालमत्ताधारकांकडून करवसुली करून त्यातून सुविधा पुरविण्याची योजना होती. मुळातच सुरुवातीपासून या वसाहतींकडे दुर्लक्ष झाल्यानंतर करभरण्यासाठी कोण पुढे येणार, असा प्रश्न होता. महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या, पण गुंठेवारी असलेल्या वसाहतींमधून निवडून आलेल्या नगरसेवकांची संख्या ३८ आहे. पण पालिकेकडून सुविधा पुरविण्यासाठी कधीच भरभरून निधी दिला गेला नाही. गुंठेवारी भागासाठी विकासकामे करताना केवळ रस्ते आणि सभागृहांसाठीच निधीची तरतूद केली गेली. पुंडलिकनगर, गजाननगर, भारतनगर, विश्रांतीनगर, जयभवानीनगर, न्यायनगर, हुसेन कॉलनी, गजानन कॉलनी, विजयनगर, गुरुदत्त नगर, शिवशंकर कॉलनी, बालाजीनगर, उत्तमनगर, मयूर पार्कचा काही भाग, हर्सूलचा काही भाग, आरेफ कॉलनी, आसेफिया कॉलनी, अल्तमश कॉलनी, रहेमानिया कॉलनी, राजनगर, मुकुंदनगर या वसाहतींमध्ये मग प्राथमिक सुविधांची गरज भासणे सुरू झाले.
खासदार, आमदार निधीतून रस्ते, जलवाहिनी काही भागात मलनिस्सारण वाहिनीची कामे झाली. शहरात असूनही खेड्याचे जीवन या भागातील नागरिकांच्या नशिबी आहे. गुंठेवारी वसाहत कायम करावी, या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर जनआंदोलने उभी राहिली. चळवळीच्या माध्यमातून प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला, पण सरकार दरबारी याची कधीच दखल घेतली गेली नाही. २०१० च्या महापालिका निवडणुकीत युतीच्या वचननाम्यामध्ये गुंठेवारी वसाहती नियमित करण्याचा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला होता. चार वर्षे आघाडीचे सरकार राज्यात आणि पालिकेत युती असे चित्र असल्याने या प्रश्नावर काहीच निर्णय होत नव्हता. सरकार बदलल्यानंतर रामदास कदम पालकमंत्री झाले आणि त्यांनी हा प्रश्न ऐरणीवर आणला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची गुंठेवारीच्या फाइलवर स्वाक्षरी केली. त्याची अधिसूचना काढण्यात आली, पण त्यात थेट उल्लेख नाही. महापालिकेने २०१० पर्यंतच्या वसाहती कायम कराव्यात असा प्रस्ताव दिला होता. पण अधिसूचनेत कोणत्या वर्षांपर्यंतच्या गुंठेवारी मालमत्ता अधिकृत केल्या जातील याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे संभ्रम आणखी वाढला आहे.
गेल्या पाच वर्षांत या वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. २००१ मध्ये २० हजार मालमत्ता होत्या. आज हा आकडा एक लाखांवर गेला आहे. या मालमत्ता अधिकृत झाल्यानंतर त्यांना सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य सरकारने काय प्लॅन केला आहे, याबाबतही अनेक प्रश्न आहेत. सद्यस्थितीला या वसाहतींना सुविधा पुरविण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे. यासाठी स्वतंत्र तरतूद केली जाणार काय ? असा प्रश्न आहे. गुंठेवारीमध्ये झालेल्या दुमजली, तीनमजली इमारतींना किती दंड लावणार ? त्या अधिकृत करताना काय प्रक्रिया राबविली जाईल, हे प्रश्न नागरिकांसमोर पडले आहेत. एकूणच गुंठेवारीचा गुंता सुटला, पण सुविधा मिळणार की नाही हे मात्र अनुत्तरित आहे.
नव्या वसाहतींचे काय ?
पालिकेकडील नोंदीनुसार गुंठेवारीच्या ११९ वसाहती आहेत. गेल्या तीन वर्षांत पडेगाव, मिटमिटा, सुंदरवाडी, झाल्टा, बीड बायपास परिसरात अनेक वसाहती उभ्या राहिल्या. या वसाहतींना नवीन अधिसूचनेत न्याय मिळणार की नाही असा प्रश्न आहे.
१०० कोटींची गरज
गुंठेवारी वसाहतीत २००१मध्ये २० हजार मालमत्ता होत्या. आता हा आकडा एक लाखांवर गेला आहे. ४ लाख लोक इथे राहतात. पाणी, रस्ते या पायाभूत सुविधांसह इतर सुविधा पुरविण्यासाठी या वसाहतींना १०० कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे. हा निधी केव्हा मिळणार, या प्रश्नी सरकार काय भूमिका घेणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
गुंठेवारीचा प्रश्न गेल्या कित्येक दिवसांपासून भिजत पडला आहे. अनेक वेळा अनेक जण आश्वासन देतात, पण तेथे विकास झालेलाच नाही. ही वस्ती म्हणजे राजकारण झाले आहे. गुंठेवारी भागासाठी विकासकामे करताना केवळ रस्ते आणि सभागृहांसाठीच निधीची तरतूद केली गेली. पुंडलिकनगर, गजाननगर, भारतनगर, विश्रांतीनगर, जयभवानीनगर, न्यायनगर, हुसेन कॉलनी, गजानन कॉलनी, विजयनगर, गुरुदत्त नगर येथे काय सुविधा आहेत हे त्यांचे त्यांनाच माहित.
-अनंत बोरकर
गुंठेवारी भागाला कोणी वाली नाही. रस्ते, वीज, पाणी आणि इतर सोयी-सुविधा तर फार दूर. रोज या विषयी किती आणि कुणाकडे दाद मागायची हेच कळत नाही. मालमत्ता अधिकृत झाल्यानंतर त्यांना सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य सरकारने काय प्लॅन केला आहे, याबाबतही अनेक प्रश्न आहेत. गुंठेवारीमध्ये झालेल्या दुमजली, तीनमजली इमारतींना किती दंड लावणार ? त्या अधिकृत करताना काय प्रक्रिया राबविली जाईल, हे प्रश्न नागरिकांसमोर पडले आहेत.
- गणेश वाघ
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
