Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

‘वैद्यनाथ’च्या निवडणुकीत मुंडे विरूद्ध मुंडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

बीड जिल्ह्यातील परळी येथील वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीचा ज्वर वाढायला सुरुवात झाली आहे. शुक्रवारी विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे, पंडितअण्णा मुंडे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांनी अर्ज निवडणुकीसाठी दाखल केले. गुरुवारी बीडच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह भाजपाच्या ४५ जणांनी उमेदवारी दाखल केली असल्याने आगामी काळात होत असलेल्या या निवडणुकीत पंकजा मुंडे विरूद्ध धनंजय मुंडे असा संघर्ष रंगणार आहे.

वैद्यनाथ साखर कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी २३ मार्चपासून उमेदवारी अर्ज दाखलकरण्यास सुरुवात झाली. गुरुवारी भाजपकडून पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह ४५ जणांनी अर्ज दाखल झाले. त्यांच्यासोबत आमदार आर. टी. देशमुख, यशश्री मुंडे, विद्यमान उपाध्यक्ष नामदेवराव आघाव यांनी भाजपाकडून अर्ज दाखल केले. शुक्रवारी आणखी एका मुंडेंनी कारखाना निवडणुकीत पॅनेल ‌रिंगणात उतरवले आहे. शुक्रवारी विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे व त्यांचे वडील पंडितअण्णा मुंडे यांच्यासह परळी तहसील कार्यालयात जाऊन उमेदवारी दाखल केली. धनंजय मुंडे यांनी भटक्या जाती जमाती गटातून तर पंडितअण्णा मुंडे यांनी संस्था मतदार संघातून अर्ज दाखल केला. बीड जिल्ह्याचे लक्ष लागलेल्या या कारखान्याच्या निवडणुकीत मुंडे विरूद्ध मुंडे अशी लढत आता होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या दोन मुंडेमध्ये कोण बाजी मारणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मंठा तालुक्यातील शेतकऱ्याची आत्महत्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

सततच्या नापिकीला कंटाळून एका शेतकऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा प्रकार शुक्रवारी मंठा तालुक्यातील उटवद शिवारात घडला. राजेश दत्तराव सरोदे (वय ३४) असे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याचे नाव आहे.

सरोदे यांची माळरानावर सहा एकर शेती असून त्यांच्यावरच त्यांची उपजिवीका अवलंबून होती. गेल्या तीन वर्षांपासून दुष्काळ, गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे शेतातील पीके जमिनदोस्त होत असल्याने आर्थिक परिस्थिती बिघडल्याने त्याने शेतातील लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याच्या पश्चात आई पत्नी व दोन मुले असा परिवार आहे. पोलिस उपनिरीक्षक चरभरे, तलाठी नितीन चिंचोले यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला. याप्रकरणी मंठा पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मानसिक रुग्णाने केला मुलीसमोर पत्नीचा खून

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण

एका मानसिक रुग्णाने आई व पाच वर्षाच्या मुलीसमोर गळफास देऊन पत्नीचा खून केला आहे. त्याच्यावर बुलडाणा जिल्ह्यातील सैलानी बाबा येथे अघोरी उपचार सुरू होते. दोन महिने उपचार घेऊन तो १५ दिवसांपूर्वीच परतला होता.

काही वर्षापासून एकतुनी येथील विलास सर्जेराव घोडके याच्या अंगात येत होते. पण त्याच्यावर वैद्यकीय उपचार करण्याऐवजी कुटुंबाने बुलढाणा येथील सैलानी बाबा येथे उपचार सुरू केले होते. सैलानी बाबा येथे दोन महिने अघोरी उपचार केल्यावर १५ दिवसांपूर्वी तो कुटुंबासोबत एकतुनी येथे आला होता. एकतुनी येथे आल्यानंतर विलासची पत्नी रेणुकाबाई घोडके पाच दिवस माहेरी गेल्या होत्या. त्या गुरुवारी (२६ मार्च) परत आल्या. रात्रीचे जेवण झाल्यानंतर घरातील सर्वजण झोपण्याच्या तयारीत असताना विलास याने अचानक रेणुकाबाईवर हल्ला केला, त्यांना गळफास देण्याचा प्रयत्न करू लागला. विलासची आई सुभद्राबाई यांनी सुनेला वाचविण्याचा प्रयत्न केला, पण विलासने आईवर हल्ला करून चावा घेतला व त्यांना घराबाहेर काढले. त्यांनी शेजाऱ्यांना बोलावेपर्यंत रेणुकाबाई मरण पावली होती. ही घटना त्याचा पाच वर्षाच्या मुलीसमोर घडली.

खून करून पसार

पत्नीचा खून केल्यानंतर विलास घोडके एकतुनीमधून पळून गेला आहे. सुभद्राबाई व पाच वर्षाची मुगी यांच्या जबाबावरून पाचोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देहदान दुप्पट, ४ वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये (घाटी) देहदानाचे प्रमाण जवळजवळ दुप्पट झाले असून, मागच्या चार वर्षांतील सर्वाधिक २० व्यक्तींचे देहदान २०१४ मध्ये झाले आहे. विशेष म्हणजे हे प्रमाण केवळ 'अपघाता'ने वाढले नसून देहदानाचा संकल्प करणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढल्याचे दिसून येत आहे. तर, एक जानेवारी २०१५ पासून आतापर्यंत चार जणांचे देहदान झाले आहे.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्ध्यांसाठी, प्रात्यक्षिकांसाठी मृतदेहांची गरज असते. मात्र देहदान करणाऱ्यांचे प्रमाण अजूनही खूप कमी असल्याचा फटका विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिक अभ्यासाला बसतो आहे. त्यासाठीच विविध पातळ्यांवर जनजागृती केली जात असून, २०१४ मध्ये केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळाल्याचे समोर आले आहे. या जनजागृतीपर उपक्रमासाठी घाटीच्या शरीरक्रियाशास्त्र (अॅनॉटॉमी) विभागासह घाटीच्या स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभागाच्या माजी विभागप्रमुख डॉ. अर्चना मोहगावकर यांनी विशेष पुढाकार घेतला. डॉ. मोहगावकर यांनी गीता स्वाध्याय मंडळाच्या कार्यक्रमांमध्ये देहदानासाठी प्रचार केला आणि यानिमित्त अनेकांनी देहदानाचा संकल्प केला. तसेच घाटीच्या वतीने वृद्धाश्रमांमध्ये, विविध कार्यक्रमांमध्येही प्रचार-प्रसार करण्यात आला, असे विभागप्रमुख व अधिष्ठाता डॉ. छाया दिवाण यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ला सांगितले. या वर्षीही प्रचार-प्रसाराचा उपक्रम सुरुच असून, सहयोगी प्रा. डॉ. प्रतिमा कुलकर्णी यांनी पुढाकार घेतल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र अजून मोठ्या प्रमाणावर देहदान होण्याची गरज असून, नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही डॉ. दिवाण यांनी केले आहे.

घाटीकडे आता २८ मृतदेह

काही प्रमाणात देहदानाचे प्रमाण वाढल्यामुळे घाटीच्या अॅनॉटॉमी विभागाकडे आता २८ मृतदेह शिल्लक आहेत. यामध्ये १४ महिलांचे, तर १४ पुरुषांचे मृतदेह आहेत. याचा पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना सहा महिने ते एक वर्षापर्यंत उपयोग होणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाहीच कुणी अपुले; प्राणांवर नभ धरणारे!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुलांसाठी जगात सगळ्यात सुरक्षित ठिकाण म्हणजे आईचा पदर. अन् आईनेच टाकले तर...विचारानेही अंगावर काटा येतो. शुक्रवारी असाच प्रकार घडला अतुल आणि भक्ती सोबत. अनुक्रमे दीड आणि तीन वर्षांच्या आसपास असलेल्या या चिमुरड्यांना दुपारी दोनच्या सुमारास सोडून माता फरार झाली. हडको कॉर्नरच्या बालगृह आवारात ही घटना घडली.

दुपारच्या सुमारास बालगृह आवारात दोन चिमुकले रडत होते. कर्मचाऱ्यांनी तातडीने ही खबर बाल न्याय समितीच्या अध्यक्ष अॅड. रेणुका घुले यांना सांगितली. त्या यावेळी बालगृहातच होत्या. त्यांनी तातडीने जाऊन मुलांना पाहिले. तीन वर्षाची मुलगी भक्ती व तिच्या सोबत ‌दीड वर्षांचा अतुल. या चिमुरड्यांच्या जवळ एक कॅरीबॅग होती. त्यात त्यांचे वापरायचे कपडे व खायच्या वस्तूही होत्या. याच चिमुरड्यांसोबत काही वेळांपूर्वी दिसलेली महिला मात्र तिथे नव्हती. कर्मचाऱ्यांना बाल न्याय समितीच्या बैठकीसाठी आलेले हे कुटुंब असेल असे वाटले, पण महिलेने आपली मुले सोडली आणि फरार झाली. आई दृष्टीआड जाताच मुले भांबावली. त्यांनी टाहो फोडल्यानंतर हा प्रकार लक्षात आला. अॅड. घुले यांनी त्यांची आस्थेने चौकशी केली. यावेळी नावाव्यतिरिक्त तीन वर्षांच्या भक्तीला काही सांगताच आले नाही. त्यामुळे सिटीचौक पोलिसांना माहिती दिली. मात्र, पोलिस तब्बत दोन तासांनी तेथे पोहचले, अशी माहिती अॅड. घुले यांनी दिली. पोलिसांनी या मुलांची एन २ भागातील भारतीय समाज सेवा केंद्रामध्ये रवानगी केली. या घटनेची नोंद सिटीचौक पोलिस ठाण्यात करण्यात आली. दरम्यान बालगृहातील प्रवेशद्वाराजवळील सीसीटीव्ही कॅमेरा बंद आहे. त्यामुळे या कॅमेऱ्यात बालकांना सोडणारी आई कैद झाली नाही.

...क्षणभर दुःख विसरले!

भारतीय समाज सेवा केंद्रात अतुल आणि भक्तींना दाखल केले. तिथल्या चिमुकल्यांनी या भावंडांना खेळवले. सायकल व बॉल खेळण्याच्या नादात क्षणभर त्यांना, आपल्याला आई सोडून गेलीय याचाही विसर पडला. पण अतुल कुठल्याही पुरुष कर्मचाऱ्याकडे जात नव्हता. त्याला महिला पोलिस कर्मचाऱ्याने जवळ घेतले. पाण्याची विचारणा केली. त्याने हो म्हणत मान डोलावताच त्याला मायेने जवळ घेत पाणी पाजले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रामविकासाठी केंद्राचे ‘बुरे दिन’

$
0
0

मकरंद कुलकर्णी, औरंगाबाद

पंचायत राजच्या बळकटीसाठी काँग्रेस सरकारने सुरू केलेले राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान वर्षभरातच गुंडाळण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ग्रामीण भागात येऊ लागलेल्या अच्छे दिनला यामुळे ब्रेक लागला आहे. योजनेतील हजारो कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले असून, कोट्यवधींच्या निधीबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांना कामकाज कसे करावे; योजनांची अंमलबजावणी कशी करावी, याचे प्रशिक्षण देणे या उद्देशाने तसेच पंचायत राज बळकटीकरणासाठी केंद्राने ही योजना सुरू केली. राज्यातून हजारो लोकप्रतिनिधींनी प्रशिक्षण घेतले. यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) मध्ये गेले वर्षभर हे कार्यक्रम झाले. याशिवाय या पंचायत राज संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही प्रशिक्षणाची सुविधा या योजनेत होती.

ज्या ग्रामपंचायतीच्या इमारती २० वर्षे जुन्या आहेत, तेथे नवीन बांधकामासाठी १२ लाखांची तरतूद या योजनेतून करण्यात आली होती. तसेच ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ५,००० हून जास्त आहे. तेथील विकासकामांवर देखरेखीसाठी पंचायत अभियंता हे स्वतंत्र पद निर्माण केले होते. तेथील कामांच्या नोंदी ठेवण्याचे काम या अभियंत्यांवर सोपविले होते.

कुठलेही कारण न दाखविता केंद्र सरकारने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या आशयाचे पत्र देशभरातील राज्यांच्या ग्रामविकास खात्याला केंद्रीय अर्थ विभागाने पाठविले आहे. ३१ मार्चपासून या योजनेंतर्गत कोणतेही प्रशिक्षण

घेऊ नये, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्याची दखल घेऊन यशदा आणि राज्याच्या ग्रामविकास खात्याने राज्यभरातील जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. योजनेंतर्गत घेतलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.

बांधकामे अर्धवट राहणार ?

ग्रामपंचायत इमारत बांधकामासाठी या योजनेतून १२ लाखांची मदत दिली जाणार होती. एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यात २० ग्रामपंचायतींसाठी प्रत्येकी साडेचार लाखांचा पहिला हप्ता मिळाला होता. आता योजनाच गुंडाळली गेल्याने पुढचा निधी येणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विश्रामगृह जप्तीची पालिकेची नोटीस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद

सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाकडील मालमत्ता व पाणीपट्टीची चार लाख ८२ हजार ९०२ रुपये थकबाकी वसुलीसाठी नगरपालिकेने येथील ऐतिहासिक विश्रामगृहाला जप्तीची नोटीस बजावली आहे. ही थकबारी ३० मार्चपर्यंत न भरल्यास विश्रामगृह सील करण्यात येणार आहे.

खुलताबाद येथील विश्रामगृहाला एका शतकाची परंपरा आहे. निजामकालीन वैभव व वास्तुरचनेचे उदाहरण आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे या इमारतीचा मालमत्ता कर व पाणीपट्टी थकली आहे. विश्रामगृहात पाण्याचा ठणठणाट असल्याने येथे भेट देणाऱ्या अभ्यागतांना सुविधा मिळत नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाच्या खुलताबाद कार्यालयाच्या तिजोरीत खडखडाट असून पाणीपट्टीची थकबाकी भरण्यासाठी निधी नसल्याने कार्यकारी अभियंता (पश्चिम) यांच्याकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे. हा निधी वेळेत मिळाला नाही, तर ऐतिहासिक विश्रामगृहावर जप्तीची वेळ येणार आहे.

इमारतीवर अवकळा

खुलताबाद येथे टेकडीवरील विस्तीर्ण जागेवर ८१ हजार ७६४ रुपये खर्च करून १९११मध्ये ही भव्य वास्तू बांधण्यात आली. या वास्तुचे दोन भाग आहे. पहिल्या मजल्यावर एक भोजन कक्ष व सहा शयनकक्ष आहेत. तळमजल्यातील संग्रहालयात निजामकालीन वस्तू ठेवण्यात आल्या आहेत. शंभरी गाठलेल्या या इमारतीला अवकळा आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गद्दारी करणाऱ्यांची गय करणार नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड

नांदेड जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या नव्या कार्यकारिणीने येणाऱ्या वेगवेगळ्या निवडणुकांच्या माध्यमातून पक्ष बळकटीचे काम करण्याची गरज आहे. त्यासोबतच सामाजिक न्याय देण्यासाठी वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून जनतेशी जवळीक साधावी, पक्षाशी गद्दारी करणाऱ्यांना लवकरच धडा शिकवू, असा दम शिवसेनेचे नांदेड जिल्हा संपर्कप्रमुख बबनराव थोरात यांनी दिला.

नांदेड जिल्हा संपर्कप्रमुख बबनराव थोरात यांनी नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांची शासकीय विश्रामगृहात गुरुवारी रात्री उशीरा महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत नव्याने नियुक्त झालेल्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदाचा वापर काळजीपूर्वक करीत असताना सर्वसामान्य जनतेला त्याचा त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ग्रामीण भागातील जनतेशी तसेच शहरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात नागरिकांशी संपर्कात रहावे, त्याचप्रमाणे जनतेच्या हिताची वेगवेगळी कामे करताना त्यांची नाळ जुळेल व ते कसे संपर्कात राहतील, त्यांच्या समस्या कशा पध्दतीने सुटतील यादृष्टीने प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

शिवसेनेचे ८० टक्के समाजकारण हे धोरण असून, जनतेच्या मुळ समस्यांचे निराकरण करताना त्यांचे समाधान होईल यासाठी परिश्रम घ्या. येणाऱ्या जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगरपंचायती, पंचायत समितीच्या निवडणूका पूर्णपणे जिंकण्यासाठी ग्रामीण भागात व शहरी भागात जनतेच्या संपर्कात रहा, शिवसेना सदस्य नोंदणीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात नोंदणी करुन शिवसेनेच्या प्रवाहात सर्व हिंदूप्रेमी व त्यांच्याशी संबंधित मंडळींना आणण्यासाठी प्रयत्न करा. पक्षाशी गद्दारी करुन पक्षासंदर्भात उघडपणे बोलणाऱ्यांना त्यांना त्यांची जागा दाखविली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख मिलिंद देशमुख, भुजंग पाटील, आमदार प्रताप पाटील-चिखलीकर यांच्यासह शिवसेनेचे सर्व नवनिर्वाचित पदाधिकारी उपस्थित होते.

उद्धव ठाकरे यांची सभा

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ४ एप्रिल रोजी नांदेड जिल्ह्यात येणार असून, लोह्याजवळ त्यांची जाहीर सभा होणार आहे. भेटी दरम्यान ते शेतकऱ्यांशी देखील चर्चा करणार आहेत. दौऱ्याच्या दृष्टीने चांगले वातावरण निर्माण करून पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी कटीबद्ध व्हावे, असे आवाहन थोरात यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


उस्मानाबाद शिवसेनेत गटबाजी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

शिवसेनेच्या उस्मानाबाद शहरप्रमुखपदी पुन्हा नगरसेवक राजाभाऊ पवार यांचीच वर्णी लागली. नगरसेवक पवार हे शिवसेनेचे विद्यमान शहरप्रमुख आहेत. मात्र, पप्पू मुंडे यांची शहरप्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे नुकतेच जाहीर करण्यात आले होते. या सर्व प्रकारावरून उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शिवसेनेत गटबाजी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवसेनेचे मराठवाडा विभागीय संपर्कप्रमुख तथा खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या हस्ते व जिल्हाप्रमुख सुधीर पाटील यांच्या उपस्थितीत औरंगाबाद येथे पप्पू मुंडे यांना शहरप्रमुखपद नियुक्तीचे पत्र देण्यात आले होते.

उस्मानाबाद शहरप्रमुखपदी केलेली पप्पू मुंडे यांची निवड जिल्ह्यातील काही पदाधिकाऱ्यांना व नेतेमंडळींना भावली नाही. त्यांनी पदाधिकारी निवडीचा हा सावळा गोंधळ व मनमानी कारभार पक्षश्रेष्ठींच्या कानी घातला. यानंतर सेनेचे सचिव असलेले खासदार अनिल देसाई व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी या संदर्भाने जिल्हाप्रमुख व जिल्हा संपर्कप्रमुख यांची कानउघाडणी केली. पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीचा पक्षाच्या मध्यवर्ती कार्यालयातून होतात याकडे त्यांनी जिल्हा संपर्कप्रमुख व जिल्हाप्रमुखांचे लक्ष वेधले. शिवाय खासदार चंद्रकांत खैरेमार्फत करण्यात आलेली पप्पू मुंडे यांची उस्मानाबाद शहरप्रमुखपदी करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द केली आणि राजाभाऊ पवार हेच शहरप्रमुखपदी असतील असे स्पष्ट केले.

पक्षश्रेष्ठींच्या कानपिचक्यानंतर जिल्ह्यात करण्यात येणाऱ्या नातलगांच्या नियुक्तीचे काम तूर्ततरी थंडावले आहे. जिल्ह्यात सेनेचा एक खासदार व एक आमदार कार्यरत असताना शिवाय माजी आमदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकरसह अन्य पदाधिकाऱ्यांना जिल्हाप्रमुख आणि जिल्हा संपर्कप्रमुख विचारात घेत नाहीत अशा काही तक्रारीने सुद्धा आता जोर धरला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील गटबाजी आता उफाळून येत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.

शिवसेनेचा गड म्हणून सर्वदूर परिचित असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यात सेनेची आणखीन ताकद वाढावी म्हणून गौरी शानबाग यांची जिल्ह्याच्या संपर्कप्रमुखपदी वर्णी लागली. त्यापूर्वी त्यांनी लोकसभा निरीक्षक म्हणूनही येथे काम केले होते. जिल्हा संपर्कप्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर शानबाग हे ‌केवळ धनदांडग्यातच वावरतात अशी प्रामाणिक शिवसैनिकांची तक्रार आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यातील गटबाजीने जोर धरला आहे.

प्रामाणिक शिवसैनिकांवर अन्याय

जिल्हा संपर्कप्रमुख शानबाग यांचे वागणे हे हाय फाय आहे. तशाच त्यांच्या आवडी निवडी आणि सवयी आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य पदाधिकारी व शिवसैनिक त्यांच्या सान्निध्यात वावरू शकत नाही. परिणामी, प्रामाणिक शिवसैनिकांवर अन्याय होऊ लागला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शांतता लढा हायकोर्टातून जिंकला!

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गारखेडा भागातील गिरिजादेवी हौसिंग सोसायटीच्या महापालिकेविरुद्धच्या लढ्याला मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात यश मिळाले. केवळ तीस दिवसांचीच ही लढाई होती. प्रत्येक नागरिकाला घटनेने शांततेत राहण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. या अधिकाराचा भंग होत असल्यामुळे सोसायटीचे अध्यक्ष गोपीनाथ वाघ यांनी औरंगाबाद युटिलिटी आणि महापालिकेविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती.

हौसिंग सोसायटीत सार्वजनिक मैदान आहे. या मैदानावर कॉलनीतील मुले खेळतात आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठीही या मैदानाचा वापर होतो. पालिकेच्या विनंतीवरून सोसायटीच्या माजी अध्यक्षांनी या जागेवर पंप हाऊस बांधण्याला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. याचाच फायदा औरंगाबाद वॉटर युटीलिटी कंपनीने घेतला. या पंपहाऊसमधून दिवस-रात्र टँकरने पाणी भरले जात होते. याचा प्रचंड त्रास हौसिंग सोसायटीतील नागरिकांना झाला. सोसायटीतील रस्ते अरूंद आहेत. रात्री-बेरात्री केव्हाही टँकरने पाणी नेत असल्यामुळे नागरिकांच्या झोपेवर परिणाम होत होता. टँकरच्या आवाजाने वयोवृद्धांना रात्रीच्या वेळी शांतपणे झोपही घेता येत नव्हती, असे गोपीनाथ वाघ यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले. दीड महिन्यांपूर्वी सोसायटीतर्फे महापौर कला ओझा, आयुक्त यांना या पंप हाऊसमधून ठराविक वेळेतच टँकरने पाणी भरावे अशी विनंती केली. परंतु ही विनंती मान्य झाली नाही. या परिसरातील अनेक शाळांमध्ये मुले जातात, ती टँकर खाली येऊ नयेत याची काळजीही घेतली जात नव्हती. एका मुलाचा अपघात होता-होता वाचला. त्यामुळे नागरिक संप्तत झाले. त्यांनी बैठक होऊन कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला.

अन्य भागातील नागरिकांना गिरिजादेवी हौसिंग सोसायटी टँकरमध्ये पाणी भरू देत नाही, असा भडकविण्याचा प्रयत्न वॉटर युटिलिटी कंपनीने केला. अन्य भागातील नागरिकांचा जमाव आणून दबाव टाकण्याचा प्रयत्नही केला. हे टँकर भरू देत नाहीत, असा आक्षेप वॉटर युटिलिटी कंपनीने घेतला. या विरोधात सोसायटीने पोलिस ठाण्यातही तक्रार दाखल केली. अखेर हायकोर्टाने सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहा या वेळेतच पंप हाऊसमधून टँकरने पाणी भरावे, असे निर्देश दिले. टँकरच्या येण्या-जाण्याने रस्ते खराब झाले होते. हे रस्तेही तयार करून देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले.

शांततेत जगण्यासाठीच...

शहरातील अन्य नागरिकांना पाणी मिळू नये हा उद्देश यामागे नव्हता. शांततेत जगता यावे यासाठीच हा लढा होता. या लढ्याला हायकोर्टाच्या निर्णयाने बळ मिळाले.

- गोपीनाथ वाघ, याचिकाकर्ते

मूलभूत अधिकार

घटनेने प्रत्येक नागरिकाला शांततेत राहण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. पाण्याचा गंभीर प्रश्न असला तरी चोवीस तास टँकरने पाणी नेण्याने नागरिकांच्या अधिकारावर गदा आली होती.

- सिद्धेश्वर ठोंबरे, याचिकाकर्त्याचे वकील

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोठे वाटणारे नेते खूपच खुजे

$
0
0


औरंगाबादः दिल्लीत जे नेते मला दुरून खूप मोठे वाटत होते, ते प्रत्यक्षात खूपच खुजे आणि जे नेते खूप छोटे वाटत होते ते मोठे वाटले, असे विधान केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभात केले. गडकरी म्हणाले, 'मी दिल्लीत अनेक देशांच्या अध्यक्षांना, मोठ्या नेत्यांना भेटतो. त्यावेळी मनात असा विचार येतो की आपण ज्यांना महान समजत होतो, ते जवळून खूप खुजे वाटतात आणि जे किरकोळ नेते वाटतात ते खूपच मोठे आहेत.' कोणताही संदर्भ नसताना त्यांनी केलेल्या या विधानामुळे श्रोते अवाक् झाले. पत्रकारांनी गडकरी यांना याचा अर्थ विचारला, तेव्हा अधिक बोलण्यास त्यांनी नकार दिला. आपल्याच पक्षातील अडगळीत टाकल्या गेलेल्या नेत्यांविषयी ते बोलले असावेत, अशी चर्चा विद्यापीठात सुरू झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कारखान्याकडे कर्मचाऱ्यांची थकबाकीची रक्कम थकीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड

सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याकडे हंगामी कामगारांची थकबाकीची रक्कम थकीत आहे. ही रक्कम मिळत नसल्यामुळे या कारखान्याचे हंगामी कर्मचारी भिका शामराव पालकर (रा. माणिकनगर) यांनी सरकारकडे इच्छा मरणाची मागणी केली आहे.

या विषयी त्यांनी मुख्यमंत्री,राष्ट्रपती,जिल्हा धिकारी,कारखाना प्रशासन या निवेदन दिले आहे. पालकर हे सिद्धेश्वर कारखान्यात सन १९७६ पासून हंगामी कर्मचारी म्हणून काम करीत आहेत. कारखान्याकडे १६ ते १७ लाख रुपये थकबाकी आहे. ग्रॅज्युएटी व पगार थकबाकीत आहे. यामुळे संसार चालविणे अवघड झाले आहे. पैसाच हाती नसल्यामुळे मी अर्थिक संकटात आहे. कारखान्यातील सहकारी कर्मचारी भास्कर साळवे याने ही थकीत रकमे अभावी आत्महत्या केली आहे. तीच वेळ माझ्यावर आलेली आहे. या प्रकरणी पंतप्रधानांपर्यत पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, त्याची प्रशासन दखल घेत नसल्यामुळे उपासमारीची वेळ आलेली आहे. मुलांचे शिक्षण, मुलीचे लग्न थांबले आहे. ही बिकट परिस्थिती मी पाहू शकत नाही अन कायद्यानुसार आत्महत्याही करू शकत नाही. त्यामुळे हालाखीच्या परिस्थीतीत जीवन जगत आहेत. हीच परिस्थिती अन्य कारखान्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर ओढावली आहे. त्यामुळे शासनाने यावर तोडगा काढून कर्मचाऱ्यांची देणी द्यावी. कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचे घामाचे पैसे द्यावे, नसता इच्छा मरणास शासनाने परवानगी द्यावी अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांने केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शासकीय दराप्रमाणे भाव द्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

उस्मानाबाद तालुक्यातील वडगाव सिद्ध्ेश्वर येथे औद्योगिक वसाहतीसाठी शेतकऱ्यांनी ३६० एकर जमिन स्वखुशिने शासनास दिली आहे. या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा भाव शासकीय दराप्रमाणे देण्यात यावा अशा सूचना राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

तुळजापूर- उस्मानाबाद महामार्गावरील वडगाव सिद्ध्ेश्वर येथील शेतकऱ्यांनी ३६० एकर जमिन औद्योगीक वसाहतीसाठी देण्यास संमती दिली आहे. या संदर्भात वडगाव येथील शेतकऱ्याच्या शिष्टमंडळाने तुळजापूर येथे जाऊन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची भेट घेऊन याबाबत त्यांच्याशी चर्चाही केली. त्यांनी शासनास ३६० एकर जमिन औद्योगीक वसाहत उभारण्यासाठी दिली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने ९ ऑगस्ट २०११ रोजी अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली. त्याच प्रमाणे कलम ३२ (२) व कलम ३२ (१) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध करुन त्याचे जाहिर प्रगटनही प्रसिद्ध केले. औद्योगीक वसाहतीसाठी जी जमिन देण्यात आली आहे. त्या जमिनीचे दर ठरविण्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासन व उद्योग खात्याचे संबंधित अधिकारी यांची बैठकही येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. या बैठकीमध्ये संबंधित शेतकऱ्यांनी औद्योगीक वसाहतीसाठी संपादीत केलेल्या जमिनीस प्रती एकर तीस लाख रुपये मावेजा देण्याची मागणी केली. सध्या धुळे-सोलापूर या रस्त्याचे चौपदीकरणाचे काम सुरू असून त्यासाठी संपादीत केलेल्या जमिनीस सुद्धा शासनाने एकरी २५ लाख प्रमाणे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली आहे.

याप्रसंगी शिवसेना आमदार ज्ञानराज चौगुले, जिल्हा संपर्क प्रमुख गौरीष शानभाग, जिल्हाप्रमुख सुधीर पाटील, माजी आमदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, वडगावचे माजी सरपंच रमेश कोरडे, चंद्रकांत मुळे, लातूर येथील एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी देशमुख हे उपस्थित होते.

योग्य कार्यवाही करण्याच्या सूचना

यावेळी उद्योगमंत्री देसाई यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणने ऐकून घेतले. किमान शासकीय दराप्रमाणे तरी जमिनीस भाव मिळाला पाहिजे. यासाठी त्यांनी विनंती केली. त्यांनी संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडे याची विचारणा केली. त्यांना या शेतकऱ्यांनी औद्योगीक वसाहतीसाठी जमिनी दिल्या असल्याने त्यांना शासकीय दराप्रमाणे भाव देण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लातूर ‘बंद’ला अत्यल्प प्रतिसाद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

लातूर महापालिकेने मालमत्ता करात भरमसाठ वाढ केलेली आहे. ती भाडेवाढ मागे घ्यावी या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टीच्यावतीने लातूर बंदचे आयोजन करण्यात आले होते. या बंदला व्यापाऱ्यांनी अत्यल्प प्रतिसाद दिला.

अवघ्या दोन दिवसांपुर्वीच याच कारणासाठी बंदचे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यामुळे शनिवारी पुन्हा बंद हा निव्वळ राजकीय स्टंट असल्याचे जाणवल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी बंदकर्ते पुढे निघून गेल्यानंतर दुकाने उघडून व्यवहार सुरू केले.

लातूर महापालिकेने गेली अनेक वर्ष मालमत्ताकरात वाढ केलेली नाही, अचानक याच वर्षी मालमत्ता करात वाढ करून व्यापाऱ्यांना वेठीस धरले आहे. सक्तीच्या वसुलीसाठी दुकानाने सील ठोकण्याची कारवाई सुद्धा महापालिकेने केली आहे. याला विरोध करण्यासाठी व्यापारी एकवटले आहेत. करवाढ विरोधी समितीही गठीत झालेली आहे. दोन दिवसांपुर्वीच या समितीच्यावतीने बंद पाळण्यात आला होता.

शनिवारी भाजपचे शैलेश लाहोटी, बाबु खंदाडे यांच्यासह काही नेते व त्यांच्या समर्थकांनी दुकाने बंद करण्याचे आवाहन करीत फेरी काढली होती. शहराच्या सर्व भागातून हे कार्यकर्ते फिरत होते. पुढे निघून गेल्यानंतर व्यापारी मागे दुकानात उघडत होते. भाजपकडून आयोजित करण्यात आलेल्या या बंदला व्यापाऱ्यांकडून अल्प प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला.

आम्ही व्यापाऱ्यांच्या हितासाठीच बंदचे आवाहन केले आहे. अन्यायकारक मालमत्ता कर महापालिकेने मागे घ्यावा यासाठी येत्या काळात हा विषय तडीस नेणार आहोत.

- सुधीर धुत्तेकर, माजी नगरसेवक, लातूर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोफत प्रवेश पुन्हा थांबले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा तांत्रिक अडचणीमुळे रखडली आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील प्रवेश प्रक्रिया गुरुवारपासून सुरू झाली, परंतु यात पालकांची फरफट थांबलेली नाही. शनिवार-रविवार सुटी आल्याने प्रवेशासाठी दोन दिवसच मिळणार आहेत.

आरटीई कायद्यानुसार दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया यंदा औरंगाबादमध्ये ऑनलाइन होत आहे. ही प्रक्रिया अद्याप शिक्षण विभाग, मनपा यांच्या गोंधळात पुरती अडकली आहे. एकीकडे अनेक शाळांनी प्रक्रियेला ठेंगा दाखविला, तर अनेक शाळांनी प्रवेशाचे स्तर, पत्ते वेगवेगळ्या ठिकाणचे दाखविले. दुसरीकडे संकेतस्थळावरील तांत्रिक अडचण दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे पालकांची फरफट होत आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, मदत केंद्र २६ मार्चपासून सुरू होणार होती. ही प्रक्रिया ३१ मार्चपर्यंत चालणार आहे. गुरुवारी उशिरापर्यंत तांत्रिक दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू होती. शक्रवारी संकेतस्थळ सुरळीत झाले, मात्र मदत केंद्रावर आवश्यक ती सुविधाच उपलब्ध नाही. पालकांना तुम्ही इंटरनेटवर अर्ज भरून आणण्यास सांगण्यात येत आहे. यामुळे केंद्राची उपलब्धता केवळ कागदापुरतीच राहिली आहे. मदत केंद्रावरील अपुरी सुविधा, तांत्रिक बिघाड यात सुटीच्या दिवशी प्रक्रिया बंद असेल. यामुळे अर्ज भरण्यासाठी पालकांकडे दोन दिवसाचाच कालावधी शिल्लक आहे. हे लक्षात घेत, प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची मागणी पालक करत आहेत.

शिक्षण विभागाने जबाबदारी झटकली

शहरातील प्रवेश प्रक्रिया राबविणे महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे, असे सांगत शिक्षण विभाग प्रक्रियेतील जबाबदारी झटकत असल्याचे मनपाच्या अधिकारी सूत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे शाळांनी स्तर चुकविले, चुकीचे दिनांक टाकले यानंतरही शाळांना शिक्षण विभागाकडून अभय दिले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गुंठेवारीचा निर्णय नाहीच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गुंठेवारी भागातील घरे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलाच नाही. राज्यभरातील अशी घरे नियमित करण्यासाठी नेमलेल्या सीताराम कुंटे समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला. या अहवालाच्या आधारे पुन्हा १६ सदस्यांची समिती शासनाने तयार केली आहे.

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गुंठेवारी भागातील घरांचा विषय पालकमंत्री रामदास कदम यांनी प्रतिष्ठेचा केला होता. गुंठेवारी भागातील घरे नियमित करण्यासाठी निवडणूक आचारसंहिता लागली तरी शासन निर्णय घेईल, असे त्यांनी जाहीर केले. गेल्या आठवड्यात या संबंधीच्या निर्णयाची घोषणा झाल्याचे सांगितले जात होते, परंतु सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अनधिकृत बांधकामांच्या संदर्भात २०१४ मध्ये सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. हा अहवाल स्वीकारला आहे, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबादचे पालकमंत्री रामदास कदम यांना दिले आहे. या अहवालाच्या अनुषंगाने शासनाने पुन्हा एक समिती गठीत केली असून त्यात सोळा सदस्यांचा समावेश आहे. मुंबई महापालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असून औरंगाबादसह राज्यातील अन्य प्रमुख महापालिकांचे आयुक्त या समितीचे सदस्य आहेत. दोन महिन्यांत या समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच गुंठेवारी भागातील घरे, अनधिकृत घरे याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

समिती काय करणार ?

सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा स्थापन केलेली समिती अनधिकृत बांधकामांना प्रतिबंध घालण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारला उपयायोजना सूचविणार आहे. राज्यातील नागरी भागात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर प्रभावी कारवाई करण्यासाठी काय करता येईल, कोणत्या सक्षम यंत्रणा निर्माण करता येतील, या यंत्रणांचे नियंत्रण कुणाच्या हाती असेल अशा शिफारशी ही समिती करणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबादचे संभाजीनगर करू नये

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद हे ऐतिहासिक शहर आहे. या शहराला इतिहास आहे. तो बदलून औरंगाबादचा भूगोल आणि नागरिकशास्त्र खराब करण्याचा प्रयत्न करू नये. औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर करू नये, अशी विनंती मराठवाडा विकास क्रांती दलाचे संस्थापक अध्यक्ष माजी खासदार उत्तमसिंह पवार यांनी केली आहे.

पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक निवेदन पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे, 'महापालिका निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. २५ वर्षे सत्तेत राहूनही शिवसेनेने काहीही विकास कार्यक्रम राबविला नाही. शहरातील नागरी सुविधांची पुरती वाट लागली आहे. तरीही शहरातील सूज्ञ, सामंजस्य, सोशिक नागरिकांनी सातत्याने युतीला निवडून दिले आहे. यावेळी अडचण होऊ शकते, हे जाणून भावनिक विषयाला हात घालून औरंगाबादचे संभाजीनगर करण्याची मागणी केली गेली आहे. मुळात प्रश्न असा आहे की नामांतर झाल्यामुळे शहराच्या किंवा सर्वसामान्य जनतेच्या परिस्थितीत काहीच फरक पडणार नाही. त्यापेक्षा कितीतरी महत्त्वाच्या बाबी करण्याजोग्या आहेत. ज्या केल्यास शासनाची प्रतिमा उंचावेल,' असे पवार यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

शहराची लोकसंख्या गेल्या २० वर्षांत प्रचंड वाढलेली आहे व विस्तारही झाला आहे, पण त्या प्रमाणात सुविधा उपलब्ध नाहीत. शहरात चांगले उद्यान नाही, रस्ता नाही. तीन औद्योगिक वसाहती पूर्वीच विकसित झाल्या, पण उद्योजकांना उत्साह वाटेल असे वातावरण शहरात नाही. तेव्हा शहराचे नामकरण करून काय साधणार,' असा सवाल पवार यांनी केला आहे.

पुरेसे पाणी द्या; अतिक्रमणे काढा

'शहरातील जनतेला पुरेसे पिण्याचे पाणीही दिले जात नाही. ठिकठिकाणी अतिक्रमणे झाली आहेत. ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. भावनिक मुद्दा निर्माण करून मते गोळा करण्यापेक्षा विकासाच्या योजनांकडे विशेष लक्ष द्यावे,' अशी विनंतीही पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देहदान दुप्पट, ४ वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये (घाटी) देहदानाचे प्रमाण जवळजवळ दुप्पट झाले असून, मागच्या चार वर्षांतील सर्वाधिक २० व्यक्तींचे देहदान २०१४ मध्ये झाले आहे. विशेष म्हणजे हे प्रमाण केवळ 'अपघाता'ने वाढले नसून देहदानाचा संकल्प करणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढल्याचे दिसून येत आहे. तर, एक जानेवारी २०१५ पासून आतापर्यंत चार जणांचे देहदान झाले आहे.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्ध्यांसाठी, प्रात्यक्षिकांसाठी मृतदेहांची गरज असते. मात्र देहदान करणाऱ्यांचे प्रमाण अजूनही खूप कमी असल्याचा फटका विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिक अभ्यासाला बसतो आहे. त्यासाठीच विविध पातळ्यांवर जनजागृती केली जात असून, २०१४ मध्ये केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळाल्याचे समोर आले आहे. या जनजागृतीपर उपक्रमासाठी घाटीच्या शरीरक्रियाशास्त्र (अॅनॉटॉमी) विभागासह घाटीच्या स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभागाच्या माजी विभागप्रमुख डॉ. अर्चना मोहगावकर यांनी विशेष पुढाकार घेतला. डॉ. मोहगावकर यांनी गीता स्वाध्याय मंडळाच्या कार्यक्रमांमध्ये देहदानासाठी प्रचार केला आणि यानिमित्त अनेकांनी देहदानाचा संकल्प केला. तसेच घाटीच्या वतीने वृद्धाश्रमांमध्ये, विविध कार्यक्रमांमध्येही प्रचार-प्रसार करण्यात आला, असे विभागप्रमुख व अधिष्ठाता डॉ. छाया दिवाण यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ला सांगितले. या वर्षीही प्रचार-प्रसाराचा उपक्रम सुरुच असून, सहयोगी प्रा. डॉ. प्रतिमा कुलकर्णी यांनी पुढाकार घेतल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र अजून मोठ्या प्रमाणावर देहदान होण्याची गरज असून, नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही डॉ. दिवाण यांनी केले आहे.

घाटीकडे आता २८ मृतदेह

काही प्रमाणात देहदानाचे प्रमाण वाढल्यामुळे घाटीच्या अॅनॉटॉमी विभागाकडे आता २८ मृतदेह शिल्लक आहेत. यामध्ये १४ महिलांचे, तर १४ पुरुषांचे मृतदेह आहेत. याचा पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना सहा महिने ते एक वर्षापर्यंत उपयोग होणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाहीच कुणी अपुले; प्राणांवर नभ धरणारे!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुलांसाठी जगात सगळ्यात सुरक्षित ठिकाण म्हणजे आईचा पदर. अन् आईनेच टाकले तर...विचारानेही अंगावर काटा येतो. शुक्रवारी असाच प्रकार घडला अतुल आणि भक्ती सोबत. अनुक्रमे दीड आणि तीन वर्षांच्या आसपास असलेल्या या चिमुरड्यांना दुपारी दोनच्या सुमारास सोडून माता फरार झाली. हडको कॉर्नरच्या बालगृह आवारात ही घटना घडली.

दुपारच्या सुमारास बालगृह आवारात दोन चिमुकले रडत होते. कर्मचाऱ्यांनी तातडीने ही खबर बाल न्याय समितीच्या अध्यक्ष अॅड. रेणुका घुले यांना सांगितली. त्या यावेळी बालगृहातच होत्या. त्यांनी तातडीने जाऊन मुलांना पाहिले. तीन वर्षाची मुलगी भक्ती व तिच्या सोबत ‌दीड वर्षांचा अतुल. या चिमुरड्यांच्या जवळ एक कॅरीबॅग होती. त्यात त्यांचे वापरायचे कपडे व खायच्या वस्तूही होत्या. याच चिमुरड्यांसोबत काही वेळांपूर्वी दिसलेली महिला मात्र तिथे नव्हती. कर्मचाऱ्यांना बाल न्याय समितीच्या बैठकीसाठी आलेले हे कुटुंब असेल असे वाटले, पण महिलेने आपली मुले सोडली आणि फरार झाली. आई दृष्टीआड जाताच मुले भांबावली. त्यांनी टाहो फोडल्यानंतर हा प्रकार लक्षात आला. अॅड. घुले यांनी त्यांची आस्थेने चौकशी केली. यावेळी नावाव्यतिरिक्त तीन वर्षांच्या भक्तीला काही सांगताच आले नाही. त्यामुळे सिटीचौक पोलिसांना माहिती दिली. मात्र, पोलिस तब्बत दोन तासांनी तेथे पोहचले, अशी माहिती अॅड. घुले यांनी दिली. पोलिसांनी या मुलांची एन २ भागातील भारतीय समाज सेवा केंद्रामध्ये रवानगी केली. या घटनेची नोंद सिटीचौक पोलिस ठाण्यात करण्यात आली. दरम्यान बालगृहातील प्रवेशद्वाराजवळील सीसीटीव्ही कॅमेरा बंद आहे. त्यामुळे या कॅमेऱ्यात बालकांना सोडणारी आई कैद झाली नाही.

...क्षणभर दुःख विसरले!

भारतीय समाज सेवा केंद्रात अतुल आणि भक्तींना दाखल केले. तिथल्या चिमुकल्यांनी या भावंडांना खेळवले. सायकल व बॉल खेळण्याच्या नादात क्षणभर त्यांना, आपल्याला आई सोडून गेलीय याचाही विसर पडला. पण अतुल कुठल्याही पुरुष कर्मचाऱ्याकडे जात नव्हता. त्याला महिला पोलिस कर्मचाऱ्याने जवळ घेतले. पाण्याची विचारणा केली. त्याने हो म्हणत मान डोलावताच त्याला मायेने जवळ घेत पाणी पाजले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रामविकासाठी केंद्राचे ‘बुरे दिन’

$
0
0

मकरंद कुलकर्णी, औरंगाबाद

पंचायत राजच्या बळकटीसाठी काँग्रेस सरकारने सुरू केलेले राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान वर्षभरातच गुंडाळण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ग्रामीण भागात येऊ लागलेल्या अच्छे दिनला यामुळे ब्रेक लागला आहे. योजनेतील हजारो कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले असून, कोट्यवधींच्या निधीबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांना कामकाज कसे करावे; योजनांची अंमलबजावणी कशी करावी, याचे प्रशिक्षण देणे या उद्देशाने तसेच पंचायत राज बळकटीकरणासाठी केंद्राने ही योजना सुरू केली. राज्यातून हजारो लोकप्रतिनिधींनी प्रशिक्षण घेतले. यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) मध्ये गेले वर्षभर हे कार्यक्रम झाले. याशिवाय या पंचायत राज संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही प्रशिक्षणाची सुविधा या योजनेत होती.

ज्या ग्रामपंचायतीच्या इमारती २० वर्षे जुन्या आहेत, तेथे नवीन बांधकामासाठी १२ लाखांची तरतूद या योजनेतून करण्यात आली होती. तसेच ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ५,००० हून जास्त आहे. तेथील विकासकामांवर देखरेखीसाठी पंचायत अभियंता हे स्वतंत्र पद निर्माण केले होते. तेथील कामांच्या नोंदी ठेवण्याचे काम या अभियंत्यांवर सोपविले होते.

कुठलेही कारण न दाखविता केंद्र सरकारने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या आशयाचे पत्र देशभरातील राज्यांच्या ग्रामविकास खात्याला केंद्रीय अर्थ विभागाने पाठविले आहे. ३१ मार्चपासून या योजनेंतर्गत कोणतेही प्रशिक्षण

घेऊ नये, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्याची दखल घेऊन यशदा आणि राज्याच्या ग्रामविकास खात्याने राज्यभरातील जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. योजनेंतर्गत घेतलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.

बांधकामे अर्धवट राहणार ?

ग्रामपंचायत इमारत बांधकामासाठी या योजनेतून १२ लाखांची मदत दिली जाणार होती. एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यात २० ग्रामपंचायतींसाठी प्रत्येकी साडेचार लाखांचा पहिला हप्ता मिळाला होता. आता योजनाच गुंडाळली गेल्याने पुढचा निधी येणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images