Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

विश्रामगृह जप्तीची पालिकेची नोटीस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद

सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाकडील मालमत्ता व पाणीपट्टीची चार लाख ८२ हजार ९०२ रुपये थकबाकी वसुलीसाठी नगरपालिकेने येथील ऐतिहासिक विश्रामगृहाला जप्तीची नोटीस बजावली आहे. ही थकबारी ३० मार्चपर्यंत न भरल्यास विश्रामगृह सील करण्यात येणार आहे.

खुलताबाद येथील विश्रामगृहाला एका शतकाची परंपरा आहे. निजामकालीन वैभव व वास्तुरचनेचे उदाहरण आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे या इमारतीचा मालमत्ता कर व पाणीपट्टी थकली आहे. विश्रामगृहात पाण्याचा ठणठणाट असल्याने येथे भेट देणाऱ्या अभ्यागतांना सुविधा मिळत नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाच्या खुलताबाद कार्यालयाच्या तिजोरीत खडखडाट असून पाणीपट्टीची थकबाकी भरण्यासाठी निधी नसल्याने कार्यकारी अभियंता (पश्चिम) यांच्याकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे. हा निधी वेळेत मिळाला नाही, तर ऐतिहासिक विश्रामगृहावर जप्तीची वेळ येणार आहे.

इमारतीवर अवकळा

खुलताबाद येथे टेकडीवरील विस्तीर्ण जागेवर ८१ हजार ७६४ रुपये खर्च करून १९११मध्ये ही भव्य वास्तू बांधण्यात आली. या वास्तुचे दोन भाग आहे. पहिल्या मजल्यावर एक भोजन कक्ष व सहा शयनकक्ष आहेत. तळमजल्यातील संग्रहालयात निजामकालीन वस्तू ठेवण्यात आल्या आहेत. शंभरी गाठलेल्या या इमारतीला अवकळा आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गद्दारी करणाऱ्यांची गय करणार नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड

नांदेड जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या नव्या कार्यकारिणीने येणाऱ्या वेगवेगळ्या निवडणुकांच्या माध्यमातून पक्ष बळकटीचे काम करण्याची गरज आहे. त्यासोबतच सामाजिक न्याय देण्यासाठी वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून जनतेशी जवळीक साधावी, पक्षाशी गद्दारी करणाऱ्यांना लवकरच धडा शिकवू, असा दम शिवसेनेचे नांदेड जिल्हा संपर्कप्रमुख बबनराव थोरात यांनी दिला.

नांदेड जिल्हा संपर्कप्रमुख बबनराव थोरात यांनी नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांची शासकीय विश्रामगृहात गुरुवारी रात्री उशीरा महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत नव्याने नियुक्त झालेल्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदाचा वापर काळजीपूर्वक करीत असताना सर्वसामान्य जनतेला त्याचा त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ग्रामीण भागातील जनतेशी तसेच शहरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात नागरिकांशी संपर्कात रहावे, त्याचप्रमाणे जनतेच्या हिताची वेगवेगळी कामे करताना त्यांची नाळ जुळेल व ते कसे संपर्कात राहतील, त्यांच्या समस्या कशा पध्दतीने सुटतील यादृष्टीने प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

शिवसेनेचे ८० टक्के समाजकारण हे धोरण असून, जनतेच्या मुळ समस्यांचे निराकरण करताना त्यांचे समाधान होईल यासाठी परिश्रम घ्या. येणाऱ्या जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगरपंचायती, पंचायत समितीच्या निवडणूका पूर्णपणे जिंकण्यासाठी ग्रामीण भागात व शहरी भागात जनतेच्या संपर्कात रहा, शिवसेना सदस्य नोंदणीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात नोंदणी करुन शिवसेनेच्या प्रवाहात सर्व हिंदूप्रेमी व त्यांच्याशी संबंधित मंडळींना आणण्यासाठी प्रयत्न करा. पक्षाशी गद्दारी करुन पक्षासंदर्भात उघडपणे बोलणाऱ्यांना त्यांना त्यांची जागा दाखविली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख मिलिंद देशमुख, भुजंग पाटील, आमदार प्रताप पाटील-चिखलीकर यांच्यासह शिवसेनेचे सर्व नवनिर्वाचित पदाधिकारी उपस्थित होते.

उद्धव ठाकरे यांची सभा

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ४ एप्रिल रोजी नांदेड जिल्ह्यात येणार असून, लोह्याजवळ त्यांची जाहीर सभा होणार आहे. भेटी दरम्यान ते शेतकऱ्यांशी देखील चर्चा करणार आहेत. दौऱ्याच्या दृष्टीने चांगले वातावरण निर्माण करून पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी कटीबद्ध व्हावे, असे आवाहन थोरात यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उस्मानाबाद शिवसेनेत गटबाजी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

शिवसेनेच्या उस्मानाबाद शहरप्रमुखपदी पुन्हा नगरसेवक राजाभाऊ पवार यांचीच वर्णी लागली. नगरसेवक पवार हे शिवसेनेचे विद्यमान शहरप्रमुख आहेत. मात्र, पप्पू मुंडे यांची शहरप्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे नुकतेच जाहीर करण्यात आले होते. या सर्व प्रकारावरून उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शिवसेनेत गटबाजी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवसेनेचे मराठवाडा विभागीय संपर्कप्रमुख तथा खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या हस्ते व जिल्हाप्रमुख सुधीर पाटील यांच्या उपस्थितीत औरंगाबाद येथे पप्पू मुंडे यांना शहरप्रमुखपद नियुक्तीचे पत्र देण्यात आले होते.

उस्मानाबाद शहरप्रमुखपदी केलेली पप्पू मुंडे यांची निवड जिल्ह्यातील काही पदाधिकाऱ्यांना व नेतेमंडळींना भावली नाही. त्यांनी पदाधिकारी निवडीचा हा सावळा गोंधळ व मनमानी कारभार पक्षश्रेष्ठींच्या कानी घातला. यानंतर सेनेचे सचिव असलेले खासदार अनिल देसाई व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी या संदर्भाने जिल्हाप्रमुख व जिल्हा संपर्कप्रमुख यांची कानउघाडणी केली. पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीचा पक्षाच्या मध्यवर्ती कार्यालयातून होतात याकडे त्यांनी जिल्हा संपर्कप्रमुख व जिल्हाप्रमुखांचे लक्ष वेधले. शिवाय खासदार चंद्रकांत खैरेमार्फत करण्यात आलेली पप्पू मुंडे यांची उस्मानाबाद शहरप्रमुखपदी करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द केली आणि राजाभाऊ पवार हेच शहरप्रमुखपदी असतील असे स्पष्ट केले.

पक्षश्रेष्ठींच्या कानपिचक्यानंतर जिल्ह्यात करण्यात येणाऱ्या नातलगांच्या नियुक्तीचे काम तूर्ततरी थंडावले आहे. जिल्ह्यात सेनेचा एक खासदार व एक आमदार कार्यरत असताना शिवाय माजी आमदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकरसह अन्य पदाधिकाऱ्यांना जिल्हाप्रमुख आणि जिल्हा संपर्कप्रमुख विचारात घेत नाहीत अशा काही तक्रारीने सुद्धा आता जोर धरला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील गटबाजी आता उफाळून येत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.

शिवसेनेचा गड म्हणून सर्वदूर परिचित असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यात सेनेची आणखीन ताकद वाढावी म्हणून गौरी शानबाग यांची जिल्ह्याच्या संपर्कप्रमुखपदी वर्णी लागली. त्यापूर्वी त्यांनी लोकसभा निरीक्षक म्हणूनही येथे काम केले होते. जिल्हा संपर्कप्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर शानबाग हे ‌केवळ धनदांडग्यातच वावरतात अशी प्रामाणिक शिवसैनिकांची तक्रार आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यातील गटबाजीने जोर धरला आहे.

प्रामाणिक शिवसैनिकांवर अन्याय

जिल्हा संपर्कप्रमुख शानबाग यांचे वागणे हे हाय फाय आहे. तशाच त्यांच्या आवडी निवडी आणि सवयी आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य पदाधिकारी व शिवसैनिक त्यांच्या सान्निध्यात वावरू शकत नाही. परिणामी, प्रामाणिक शिवसैनिकांवर अन्याय होऊ लागला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शांतता लढा हायकोर्टातून जिंकला!

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गारखेडा भागातील गिरिजादेवी हौसिंग सोसायटीच्या महापालिकेविरुद्धच्या लढ्याला मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात यश मिळाले. केवळ तीस दिवसांचीच ही लढाई होती. प्रत्येक नागरिकाला घटनेने शांततेत राहण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. या अधिकाराचा भंग होत असल्यामुळे सोसायटीचे अध्यक्ष गोपीनाथ वाघ यांनी औरंगाबाद युटिलिटी आणि महापालिकेविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती.

हौसिंग सोसायटीत सार्वजनिक मैदान आहे. या मैदानावर कॉलनीतील मुले खेळतात आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठीही या मैदानाचा वापर होतो. पालिकेच्या विनंतीवरून सोसायटीच्या माजी अध्यक्षांनी या जागेवर पंप हाऊस बांधण्याला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. याचाच फायदा औरंगाबाद वॉटर युटीलिटी कंपनीने घेतला. या पंपहाऊसमधून दिवस-रात्र टँकरने पाणी भरले जात होते. याचा प्रचंड त्रास हौसिंग सोसायटीतील नागरिकांना झाला. सोसायटीतील रस्ते अरूंद आहेत. रात्री-बेरात्री केव्हाही टँकरने पाणी नेत असल्यामुळे नागरिकांच्या झोपेवर परिणाम होत होता. टँकरच्या आवाजाने वयोवृद्धांना रात्रीच्या वेळी शांतपणे झोपही घेता येत नव्हती, असे गोपीनाथ वाघ यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले. दीड महिन्यांपूर्वी सोसायटीतर्फे महापौर कला ओझा, आयुक्त यांना या पंप हाऊसमधून ठराविक वेळेतच टँकरने पाणी भरावे अशी विनंती केली. परंतु ही विनंती मान्य झाली नाही. या परिसरातील अनेक शाळांमध्ये मुले जातात, ती टँकर खाली येऊ नयेत याची काळजीही घेतली जात नव्हती. एका मुलाचा अपघात होता-होता वाचला. त्यामुळे नागरिक संप्तत झाले. त्यांनी बैठक होऊन कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला.

अन्य भागातील नागरिकांना गिरिजादेवी हौसिंग सोसायटी टँकरमध्ये पाणी भरू देत नाही, असा भडकविण्याचा प्रयत्न वॉटर युटिलिटी कंपनीने केला. अन्य भागातील नागरिकांचा जमाव आणून दबाव टाकण्याचा प्रयत्नही केला. हे टँकर भरू देत नाहीत, असा आक्षेप वॉटर युटिलिटी कंपनीने घेतला. या विरोधात सोसायटीने पोलिस ठाण्यातही तक्रार दाखल केली. अखेर हायकोर्टाने सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहा या वेळेतच पंप हाऊसमधून टँकरने पाणी भरावे, असे निर्देश दिले. टँकरच्या येण्या-जाण्याने रस्ते खराब झाले होते. हे रस्तेही तयार करून देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले.

शांततेत जगण्यासाठीच...

शहरातील अन्य नागरिकांना पाणी मिळू नये हा उद्देश यामागे नव्हता. शांततेत जगता यावे यासाठीच हा लढा होता. या लढ्याला हायकोर्टाच्या निर्णयाने बळ मिळाले.

- गोपीनाथ वाघ, याचिकाकर्ते

मूलभूत अधिकार

घटनेने प्रत्येक नागरिकाला शांततेत राहण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. पाण्याचा गंभीर प्रश्न असला तरी चोवीस तास टँकरने पाणी नेण्याने नागरिकांच्या अधिकारावर गदा आली होती.

- सिद्धेश्वर ठोंबरे, याचिकाकर्त्याचे वकील

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोठे वाटणारे नेते खूपच खुजे

$
0
0


औरंगाबादः दिल्लीत जे नेते मला दुरून खूप मोठे वाटत होते, ते प्रत्यक्षात खूपच खुजे आणि जे नेते खूप छोटे वाटत होते ते मोठे वाटले, असे विधान केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभात केले. गडकरी म्हणाले, 'मी दिल्लीत अनेक देशांच्या अध्यक्षांना, मोठ्या नेत्यांना भेटतो. त्यावेळी मनात असा विचार येतो की आपण ज्यांना महान समजत होतो, ते जवळून खूप खुजे वाटतात आणि जे किरकोळ नेते वाटतात ते खूपच मोठे आहेत.' कोणताही संदर्भ नसताना त्यांनी केलेल्या या विधानामुळे श्रोते अवाक् झाले. पत्रकारांनी गडकरी यांना याचा अर्थ विचारला, तेव्हा अधिक बोलण्यास त्यांनी नकार दिला. आपल्याच पक्षातील अडगळीत टाकल्या गेलेल्या नेत्यांविषयी ते बोलले असावेत, अशी चर्चा विद्यापीठात सुरू झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कारखान्याकडे कर्मचाऱ्यांची थकबाकीची रक्कम थकीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड

सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याकडे हंगामी कामगारांची थकबाकीची रक्कम थकीत आहे. ही रक्कम मिळत नसल्यामुळे या कारखान्याचे हंगामी कर्मचारी भिका शामराव पालकर (रा. माणिकनगर) यांनी सरकारकडे इच्छा मरणाची मागणी केली आहे.

या विषयी त्यांनी मुख्यमंत्री,राष्ट्रपती,जिल्हा धिकारी,कारखाना प्रशासन या निवेदन दिले आहे. पालकर हे सिद्धेश्वर कारखान्यात सन १९७६ पासून हंगामी कर्मचारी म्हणून काम करीत आहेत. कारखान्याकडे १६ ते १७ लाख रुपये थकबाकी आहे. ग्रॅज्युएटी व पगार थकबाकीत आहे. यामुळे संसार चालविणे अवघड झाले आहे. पैसाच हाती नसल्यामुळे मी अर्थिक संकटात आहे. कारखान्यातील सहकारी कर्मचारी भास्कर साळवे याने ही थकीत रकमे अभावी आत्महत्या केली आहे. तीच वेळ माझ्यावर आलेली आहे. या प्रकरणी पंतप्रधानांपर्यत पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, त्याची प्रशासन दखल घेत नसल्यामुळे उपासमारीची वेळ आलेली आहे. मुलांचे शिक्षण, मुलीचे लग्न थांबले आहे. ही बिकट परिस्थिती मी पाहू शकत नाही अन कायद्यानुसार आत्महत्याही करू शकत नाही. त्यामुळे हालाखीच्या परिस्थीतीत जीवन जगत आहेत. हीच परिस्थिती अन्य कारखान्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर ओढावली आहे. त्यामुळे शासनाने यावर तोडगा काढून कर्मचाऱ्यांची देणी द्यावी. कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचे घामाचे पैसे द्यावे, नसता इच्छा मरणास शासनाने परवानगी द्यावी अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांने केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शासकीय दराप्रमाणे भाव द्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

उस्मानाबाद तालुक्यातील वडगाव सिद्ध्ेश्वर येथे औद्योगिक वसाहतीसाठी शेतकऱ्यांनी ३६० एकर जमिन स्वखुशिने शासनास दिली आहे. या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा भाव शासकीय दराप्रमाणे देण्यात यावा अशा सूचना राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

तुळजापूर- उस्मानाबाद महामार्गावरील वडगाव सिद्ध्ेश्वर येथील शेतकऱ्यांनी ३६० एकर जमिन औद्योगीक वसाहतीसाठी देण्यास संमती दिली आहे. या संदर्भात वडगाव येथील शेतकऱ्याच्या शिष्टमंडळाने तुळजापूर येथे जाऊन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची भेट घेऊन याबाबत त्यांच्याशी चर्चाही केली. त्यांनी शासनास ३६० एकर जमिन औद्योगीक वसाहत उभारण्यासाठी दिली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने ९ ऑगस्ट २०११ रोजी अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली. त्याच प्रमाणे कलम ३२ (२) व कलम ३२ (१) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध करुन त्याचे जाहिर प्रगटनही प्रसिद्ध केले. औद्योगीक वसाहतीसाठी जी जमिन देण्यात आली आहे. त्या जमिनीचे दर ठरविण्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासन व उद्योग खात्याचे संबंधित अधिकारी यांची बैठकही येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. या बैठकीमध्ये संबंधित शेतकऱ्यांनी औद्योगीक वसाहतीसाठी संपादीत केलेल्या जमिनीस प्रती एकर तीस लाख रुपये मावेजा देण्याची मागणी केली. सध्या धुळे-सोलापूर या रस्त्याचे चौपदीकरणाचे काम सुरू असून त्यासाठी संपादीत केलेल्या जमिनीस सुद्धा शासनाने एकरी २५ लाख प्रमाणे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली आहे.

याप्रसंगी शिवसेना आमदार ज्ञानराज चौगुले, जिल्हा संपर्क प्रमुख गौरीष शानभाग, जिल्हाप्रमुख सुधीर पाटील, माजी आमदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, वडगावचे माजी सरपंच रमेश कोरडे, चंद्रकांत मुळे, लातूर येथील एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी देशमुख हे उपस्थित होते.

योग्य कार्यवाही करण्याच्या सूचना

यावेळी उद्योगमंत्री देसाई यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणने ऐकून घेतले. किमान शासकीय दराप्रमाणे तरी जमिनीस भाव मिळाला पाहिजे. यासाठी त्यांनी विनंती केली. त्यांनी संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडे याची विचारणा केली. त्यांना या शेतकऱ्यांनी औद्योगीक वसाहतीसाठी जमिनी दिल्या असल्याने त्यांना शासकीय दराप्रमाणे भाव देण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लातूर ‘बंद’ला अत्यल्प प्रतिसाद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

लातूर महापालिकेने मालमत्ता करात भरमसाठ वाढ केलेली आहे. ती भाडेवाढ मागे घ्यावी या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टीच्यावतीने लातूर बंदचे आयोजन करण्यात आले होते. या बंदला व्यापाऱ्यांनी अत्यल्प प्रतिसाद दिला.

अवघ्या दोन दिवसांपुर्वीच याच कारणासाठी बंदचे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यामुळे शनिवारी पुन्हा बंद हा निव्वळ राजकीय स्टंट असल्याचे जाणवल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी बंदकर्ते पुढे निघून गेल्यानंतर दुकाने उघडून व्यवहार सुरू केले.

लातूर महापालिकेने गेली अनेक वर्ष मालमत्ताकरात वाढ केलेली नाही, अचानक याच वर्षी मालमत्ता करात वाढ करून व्यापाऱ्यांना वेठीस धरले आहे. सक्तीच्या वसुलीसाठी दुकानाने सील ठोकण्याची कारवाई सुद्धा महापालिकेने केली आहे. याला विरोध करण्यासाठी व्यापारी एकवटले आहेत. करवाढ विरोधी समितीही गठीत झालेली आहे. दोन दिवसांपुर्वीच या समितीच्यावतीने बंद पाळण्यात आला होता.

शनिवारी भाजपचे शैलेश लाहोटी, बाबु खंदाडे यांच्यासह काही नेते व त्यांच्या समर्थकांनी दुकाने बंद करण्याचे आवाहन करीत फेरी काढली होती. शहराच्या सर्व भागातून हे कार्यकर्ते फिरत होते. पुढे निघून गेल्यानंतर व्यापारी मागे दुकानात उघडत होते. भाजपकडून आयोजित करण्यात आलेल्या या बंदला व्यापाऱ्यांकडून अल्प प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला.

आम्ही व्यापाऱ्यांच्या हितासाठीच बंदचे आवाहन केले आहे. अन्यायकारक मालमत्ता कर महापालिकेने मागे घ्यावा यासाठी येत्या काळात हा विषय तडीस नेणार आहोत.

- सुधीर धुत्तेकर, माजी नगरसेवक, लातूर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मोफत प्रवेश पुन्हा थांबले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा तांत्रिक अडचणीमुळे रखडली आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील प्रवेश प्रक्रिया गुरुवारपासून सुरू झाली, परंतु यात पालकांची फरफट थांबलेली नाही. शनिवार-रविवार सुटी आल्याने प्रवेशासाठी दोन दिवसच मिळणार आहेत.

आरटीई कायद्यानुसार दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया यंदा औरंगाबादमध्ये ऑनलाइन होत आहे. ही प्रक्रिया अद्याप शिक्षण विभाग, मनपा यांच्या गोंधळात पुरती अडकली आहे. एकीकडे अनेक शाळांनी प्रक्रियेला ठेंगा दाखविला, तर अनेक शाळांनी प्रवेशाचे स्तर, पत्ते वेगवेगळ्या ठिकाणचे दाखविले. दुसरीकडे संकेतस्थळावरील तांत्रिक अडचण दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे पालकांची फरफट होत आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, मदत केंद्र २६ मार्चपासून सुरू होणार होती. ही प्रक्रिया ३१ मार्चपर्यंत चालणार आहे. गुरुवारी उशिरापर्यंत तांत्रिक दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू होती. शक्रवारी संकेतस्थळ सुरळीत झाले, मात्र मदत केंद्रावर आवश्यक ती सुविधाच उपलब्ध नाही. पालकांना तुम्ही इंटरनेटवर अर्ज भरून आणण्यास सांगण्यात येत आहे. यामुळे केंद्राची उपलब्धता केवळ कागदापुरतीच राहिली आहे. मदत केंद्रावरील अपुरी सुविधा, तांत्रिक बिघाड यात सुटीच्या दिवशी प्रक्रिया बंद असेल. यामुळे अर्ज भरण्यासाठी पालकांकडे दोन दिवसाचाच कालावधी शिल्लक आहे. हे लक्षात घेत, प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची मागणी पालक करत आहेत.

शिक्षण विभागाने जबाबदारी झटकली

शहरातील प्रवेश प्रक्रिया राबविणे महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे, असे सांगत शिक्षण विभाग प्रक्रियेतील जबाबदारी झटकत असल्याचे मनपाच्या अधिकारी सूत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे शाळांनी स्तर चुकविले, चुकीचे दिनांक टाकले यानंतरही शाळांना शिक्षण विभागाकडून अभय दिले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुंठेवारीचा निर्णय नाहीच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गुंठेवारी भागातील घरे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलाच नाही. राज्यभरातील अशी घरे नियमित करण्यासाठी नेमलेल्या सीताराम कुंटे समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला. या अहवालाच्या आधारे पुन्हा १६ सदस्यांची समिती शासनाने तयार केली आहे.

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गुंठेवारी भागातील घरांचा विषय पालकमंत्री रामदास कदम यांनी प्रतिष्ठेचा केला होता. गुंठेवारी भागातील घरे नियमित करण्यासाठी निवडणूक आचारसंहिता लागली तरी शासन निर्णय घेईल, असे त्यांनी जाहीर केले. गेल्या आठवड्यात या संबंधीच्या निर्णयाची घोषणा झाल्याचे सांगितले जात होते, परंतु सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अनधिकृत बांधकामांच्या संदर्भात २०१४ मध्ये सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. हा अहवाल स्वीकारला आहे, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबादचे पालकमंत्री रामदास कदम यांना दिले आहे. या अहवालाच्या अनुषंगाने शासनाने पुन्हा एक समिती गठीत केली असून त्यात सोळा सदस्यांचा समावेश आहे. मुंबई महापालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असून औरंगाबादसह राज्यातील अन्य प्रमुख महापालिकांचे आयुक्त या समितीचे सदस्य आहेत. दोन महिन्यांत या समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच गुंठेवारी भागातील घरे, अनधिकृत घरे याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

समिती काय करणार ?

सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा स्थापन केलेली समिती अनधिकृत बांधकामांना प्रतिबंध घालण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारला उपयायोजना सूचविणार आहे. राज्यातील नागरी भागात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर प्रभावी कारवाई करण्यासाठी काय करता येईल, कोणत्या सक्षम यंत्रणा निर्माण करता येतील, या यंत्रणांचे नियंत्रण कुणाच्या हाती असेल अशा शिफारशी ही समिती करणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबादचे संभाजीनगर करू नये

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद हे ऐतिहासिक शहर आहे. या शहराला इतिहास आहे. तो बदलून औरंगाबादचा भूगोल आणि नागरिकशास्त्र खराब करण्याचा प्रयत्न करू नये. औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर करू नये, अशी विनंती मराठवाडा विकास क्रांती दलाचे संस्थापक अध्यक्ष माजी खासदार उत्तमसिंह पवार यांनी केली आहे.

पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक निवेदन पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे, 'महापालिका निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. २५ वर्षे सत्तेत राहूनही शिवसेनेने काहीही विकास कार्यक्रम राबविला नाही. शहरातील नागरी सुविधांची पुरती वाट लागली आहे. तरीही शहरातील सूज्ञ, सामंजस्य, सोशिक नागरिकांनी सातत्याने युतीला निवडून दिले आहे. यावेळी अडचण होऊ शकते, हे जाणून भावनिक विषयाला हात घालून औरंगाबादचे संभाजीनगर करण्याची मागणी केली गेली आहे. मुळात प्रश्न असा आहे की नामांतर झाल्यामुळे शहराच्या किंवा सर्वसामान्य जनतेच्या परिस्थितीत काहीच फरक पडणार नाही. त्यापेक्षा कितीतरी महत्त्वाच्या बाबी करण्याजोग्या आहेत. ज्या केल्यास शासनाची प्रतिमा उंचावेल,' असे पवार यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

शहराची लोकसंख्या गेल्या २० वर्षांत प्रचंड वाढलेली आहे व विस्तारही झाला आहे, पण त्या प्रमाणात सुविधा उपलब्ध नाहीत. शहरात चांगले उद्यान नाही, रस्ता नाही. तीन औद्योगिक वसाहती पूर्वीच विकसित झाल्या, पण उद्योजकांना उत्साह वाटेल असे वातावरण शहरात नाही. तेव्हा शहराचे नामकरण करून काय साधणार,' असा सवाल पवार यांनी केला आहे.

पुरेसे पाणी द्या; अतिक्रमणे काढा

'शहरातील जनतेला पुरेसे पिण्याचे पाणीही दिले जात नाही. ठिकठिकाणी अतिक्रमणे झाली आहेत. ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. भावनिक मुद्दा निर्माण करून मते गोळा करण्यापेक्षा विकासाच्या योजनांकडे विशेष लक्ष द्यावे,' अशी विनंतीही पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भुईसपाट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गंगापूर रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यासाठी शहरातील जुन्या बसस्थानक परिसरात जवळपास २५ वर्षांपूर्वी बांधलेल्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचे अतिक्रमण रविवारी (२९ मार्च) चोख पोलिस बंदोबस्तात काढण्यात आले. रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूकडील व्यापाऱ्यांनीही अतिक्रमणे काढण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सुमारे २५ वर्षांनतर या रस्त्याने मोकळा श्वास घेतला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने डॉ. आंबेडकर पुतळ्यापासून गंगापूर रस्त्याच्या ६०० मीटर लांबीच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू केले आहे. परंतु, या कामात जुन्या बसस्थानक परिसरात नगरपालिकेने बांधलेल्या कॉम्प्लेक्सचा मोठा अडथळा होता. त्यामुळे हे काम अतिशय धिम्या गतीने सुरू होते. येथील व्यापाऱ्यांना नगरपालिकेने व बांधकाम विभागाने अनेक वेळा नोटीस दिली, अखेर रविवारी सकाळी जेसीबी आणून अतिक्रमण पाडण्यात आले. याच्या विरुद्ध बाजुची अतिक्रमणे काढण्याचे संकेत मिळाल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी स्वतः ती हटविली. या ठिकाणी रस्त्याच्या मध्यापासून दुतर्फा पन्नास फुटाचे रुंदीकरण करण्यात येणार आहे. यामुळे आंबेडकर पुतळ्यामागील पोलिस चौकी पाडण्यात येणार आहे. नगरपालिकेकडून चौकीसाठी जागा दिल्यानंतर ही कारवाई करण्यात येईल. पुतळ्यापासून लाडगाव टी पॉईंटपर्यंतची सर्व अतिक्रमणे काढण्यात येतील, असे बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले आहे. या कारवाईवेळी नगराध्यक्षा शिल्पा परदेशी, बांधकाम विभागाचे उपअभियंता पी. बी. पवार, मुख्याधिकारी भागवत बिघोत, पोलिस निरीक्षक बापूसाहेब महाजन, एपीआय प्रतिभा बिरारे आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सासरच्या छळाला कंटाळून विवाहितेची आत्महत्या

$
0
0

जालनाः सासरच्या छळाला कंटाळून विवाहितेने पेटवून घेऊन आत्महत्या केली. अंबड तालुक्यातील नालेवाडी शिवारात घडलेल्या या घटनेप्रकरणी आरोपीविरुद्ध पोलिसात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.नालेवाडी (ता. अंबड) येथील सुखदेव दत्ता लहाने या दारूच्या नशेत पत्नीला त्रास देत होते. सुखदेवच्या या त्रासाला कंटाळून पत्नी सीमा हिने अंगावर रॉकेल टाकून पेटवून घेतले. याघटनेत सीमाचा मृत्यू झाला.

वाळूचोरीचा गुन्हा दाखल

जालनाः वाळूची अवैधरित्या वाहतूक केल्याप्रकरणी टिप्परचालक व मालकाविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. जालना तहसील कार्यालयातील तलाठींनी ही कारवाई केली. शहरातील मोती तलाव परिसरात एक टिप्पर अवैधरित्या वाळू वाहतूक करत असल्याची माहिती मिळाल्यावरुन तलाठी रवींद्र कुलकर्णी यांनी त्याला रंगेहाथ पकडले.

अपघातात दोन जखमी

खुलताबादः गल्ले बोरगावजवळील सुप्रिया हॉटेलजवळ ट्रॅक्टर (एम. एच. ४२, क्यू २२६२) व आयशर (जी. जे. ६२, झेड ७२७७) च्या अपघातात दोन जण गंभीर जखमी झाले. हा अपघात रविवारी (२९ मार्च) दुपारी सव्वातीनच्या सुमारास झाला. एका जखमीचे नाव संदीप फकिरा सहाने (रा. भोकरदन) असून दुसऱ्याचे नाव समजले नाही. त्यांना उपचारासाठी औरंगाबाद येथील घाटी हॉस्पिटलमध्ये पाठविण्यात आले. अपघातानंतर अपघातग्रस्त वाहने रस्त्यावरून बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्यावरील खड्ड्यांचा वाटमारीसाठी उपयोग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रस्त्यावरील खड्यामुळे वाहनांचा वेग कमी होतो, हे हेरून शरणापूर फाटा ते एमआयडीसी वाळूज रस्त्यावर वाटमारी करणाऱ्या एका टोळीतील तिघांना गुन्हे शाखा पोलिसांनी अटक केली आहे. ही टोळी दुचाकी आणि ट्रकचालकांच्या डोळयात ‌मिरची पूड टाकून लुटत होते.

शरणापूर फाटा ते एमआयडीसी वाळूज रस्त्यावर रेल्वे रुळाजवळच्या नाल्याजवळ काही जण लपल्याची माहिती गुन्हेशाखेचे पोलीस निरीक्षक अविनाश आघाव यांना मिळाली होती. तेथे पोलिस पोहोचताच अंधारात लपून बसलेले काही जणांनी तेथून पळ काढला.

पोलिसांनी पाठलाग करून रोशन शंकर चव्हाण, बाबू प्रेम्या सोळुंके, आणि बाबू दीपक चव्हाण यांना पकडले. त्यांची झडती घेतल्यानंतर एक लोखंडी गज, बॅटरी, २ लाकडी दांडके आणि मिरची पूड जप्त करण्यात आली.

मोटारसायकल चोरी; आरोपी अटकेत

दीड महिन्यापूर्वी नवजीवन कॉलनीतून लाल रंगाची प्लेजर मोपेड (एम. एच. २०, बीआर २१२) चोरणाऱ्या एका अल्पवयीन मुलाला गुन्हे शाखा पोलिसांनी ताब्यात घेतले. ही दुचाकी जप्त करून मुलाला सिडको पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले.

सातारा परिसरातून ट्रक चोरीला

सातारा परिसरातील सिसोदिया पेट्रोलपंपाजवळ रस्त्यावर उभा केलेला ट्रक (एम. एच. २०, बी. टी. ६६७२) शनिवारी (२८ मार्च) रात्री चोरीस गेला. ट्रकची किंमत १४ लाख रुपये आहे. ट्रकमालक जगनाथ खरात यांच्या तक्रारीवरून सातारा पोलिस ठाण्यात नोंद घेण्यात आली आहे.

कमी वेगाचा लाभ

या रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे वाहनांचा वेग कमी असतो. त्यामुळे येथे वाहनधारकांना लुटणे सोपे जाते, असे या तिघांनी पोलिसांना सांगितले. त्यांच्याविरुद्ध दौलताबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादन लवकर करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सोलापूर-धुळे या राष्ट्रीय महामार्गावरील औरंगाबाद शहराबाहेरील भूसंपादनाचे काम तत्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत, अशी माहिती मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी दिली. राष्ट्रीय महामार्गासंदर्भात भूसंपादनाच्या अडचणीसंदर्भात महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला आमदार चव्हाण, उपसचिव गावडे, विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट व अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

सोलापूर- औरंगाबाद- धुळे राष्ट्रीय महामार्गाचे भूसंपादनाचे काम दोन वर्षांपासून रखडल्याचे आमदार चव्हाण यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. ४५२ किलोमीटरच्या रस्त्याला १९९९ मध्ये राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळाला. त्याच्या ११ वर्षानंतर २०१० मध्ये चौपदरीकरणाला मंजुरी देण्यात आली. येडशीपर्यंत ६५ टक्के, तर

येडशी ते औरंगाबाद ३५ टक्के भूसंपादन झाले आहे.

२०१३ मध्ये भूसंपादन पूर्ण होऊन कामाला सुरूवात होणे अपेक्षित होते, राज्य शासनाच्या उदासीनतेमुळे रस्त्याचा खर्चही वाढल्याचे आमदार चव्हाण यांनी बैठकीत सांगितले. त्यानंतर महसूलमंत्री खडसे यांनी रस्त्याचे काम व भूसंपादन करावे, असे आदेश दिल्याची माहिती चव्हाण यांनी कळविली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


घाटीतील उपकरणांचा उद्यापर्यंत निकाल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

घाटीमध्ये तब्बल पाच वर्षांपासून नसलेले तीन कोटी रुपयांचे लिथोट्रिप्सी, वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा असलेले डिजिटल मॅमोग्राफी, दाताच्या डिझाईनपासून निर्मितीपर्यंत सर्व काही अत्यल्प वेळेत पूर्ण करणारे डेंटल कॅड-कॅम दंत महाविद्यालयाला मिळणे प्रतिक्षेत आहे. याशिवाय व्हेंटिलेटर, डिफ्रिबिलेटर, हिमोडायलिसिस मशीन आदी सुमारे दहा कोटींच्या उपकरणांची प्रतीक्षा असून, यापैकी नेमकी किती उपकरणे मिळणार, हे मंगळवारपर्यंत (३१ मार्च) स्पष्ट होणार आहे.

या संदर्भात राज्य खरेदी समितीच्या बैठका मागच्या दोन ते तीन आठवड्यांत मुंबईमध्ये झाल्या. यामध्ये विविध उपकरणांवर सविस्तर चर्चा झाली असून, अनेक उपकरणांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. शस्त्रक्रिया विभागातील लिथोट्रिप्सी उपकरण कायमस्वरुपी नादुरुस्त अवस्थेत पडून आहे. मुतखड्यासाठी अतिशय उपयुक्त असणारे हे उपकरण नसल्यामुळे अनेक अडचणी येतात. राज्य खरेदी समितीच्या काही दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीमध्ये एकाच कंपनीने निविदा प्रक्रियेत सहभाग नोंदविल्याचे समजते आणि कमीत कमी तीन कंपन्यांचा सहभाग आवश्यक असतो. त्यामुळे हे उपकरण यंदाही दूर जाते का घाटीला मिळते हे मार्चअखेरपर्यंत स्पष्ट होणार आहे. तसेच २६ व्हेंटिलेटरपैकी किमान डझनभर तरी मिळतील, अशी अपेक्षा केली जात आहे. स्तनांच्या कर्करोगाच्या निदानासाठी अतिशय उपयुक्त ठरणारे डिजिटल मॅमोग्राफी हे दोन कोटींचे उपकरण यंदा तरी मिळेल, अशी आशा व्यक्त होत आहे. घाटीकडे डिफ्रिबिलेटरची अत्यल्प संख्या लक्षात घेता यंदा २० उपकरणांपैकी किती मिळणार, हिमोडायलिसिसच्या पाच उपकरणांपैकी किती मिळणार, 'एनआयसीयू'साठी १५ बबलसीपॅक उपकरणांपैकी किती मिळणार, हे ३१ मार्चपर्यंत स्पष्ट होणार आहे.

सव्वाकोटी रुपयांचे 'कॅड-कॅम' प्रभावी

एका तासांत कृत्रिम दात तयार करणारे डेंटल कॅड-कॅम या एक कोटी ३० लाखांच्या उपकरणाची प्रतीक्षा आहे. काही दिवसांपूर्वीच्या राज्य खरेदी समितीच्या बैठकीत हे उपकरण मिळू शकते, असे संकेत सूत्रांनी दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्यटन जिल्ह्यावर केला सवलतींचा वर्षाव

$
0
0

तुषार बोडखे, औरंगाबाद

राज्य सरकारने सिंधूदुर्गनंतर औरंगाबाद जिल्ह्याला 'पर्यटन जिल्हा' घोषित केले आहे. पर्यटन राजधानीचा दर्जा असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी ही घोषणा पर्वणी ठरणार आहे. शासकीय धोरणानुसार हॉटेल्स, उद्योग, टूर व्यावसायिक आणि पर्यटन उद्योगांना विशेष सवलती मिळणार आहेत. पर्यटनस्थळांना प्रकाशझोतात आणतानाच उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीतून रोजगार निर्मितीवर भर दिला जाणार आहे.

पर्यटन विस्तारासाठी राज्य सरकारने २००६ मध्ये 'पर्यटन जिल्हा' धोरण तयार केले. याअंतर्गत सिंधूदुर्ग जिल्ह्याला 'पर्यटन जिल्हा' घोषित करून पर्यटन व्यवसायाला गती देण्यात यश मिळाले. तसेच स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. वेरूळ-अजिंठा लेणी, बीबी-का-मकबरा, पाणचक्की, देवगिरी किल्ला, ऐतिहासिक दरवाजे, लहान-मोठे किल्ले, अभयारण्य असा समृद्ध वारसा लाभलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्याला 'पर्यटन जिल्हा' घोषित केल्यामुळे पर्यटन विस्ताराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. 'जागतिक वारसास्थळ असल्यामुळे पर्यटन राजधानीचा दर्जा औरंगाबादला पूर्वीच मिळाला आहे. आता पर्यटन जिल्हा झाल्यामुळे पर्यटन व्यवसायाला अधिक वाव मिळेल' असे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक पराग जैन नैनुटिया यांनी 'मटा'ला सांगितले. पर्यटनस्थळांना जागतिक पातळीवर पोहचवताना पायाभूत सुविधांचाही विकास केला जाणार आहे. शिवाय पर्यटनपूरक उद्योग आणि सेवा क्षेत्राला विशेष सवलती मिळणार आहेत.

हॉटेल्स, उद्योग, टूर-ट्रॅव्हल्स व्यवसाय, टूर ऑपरेटर आणि पर्यटन उद्योगांना कर सवलत दिली जाणार आहे. रेल्वेस्थानक, विमानतळ, बसस्थानक आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठीही विशेष निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळांची जतन व संवर्धन करण्यासाठी राज्य सरकार मदत करणार आहे. जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे प्रकाशझोतात आणण्यासाठी प्रचार व प्रसारावर भर दिला जाणार आहे. कर सवलतीमुळे पर्यटन व्यवसाय व उद्योगांची संख्या वाढण्यास मदत मिळणार आहे.

रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य

वेरूळ-अजिंठा लेणी विकासासाठी जपानची वित्तीय संस्था ९२० कोटी रुपये निधी देणार आहे. तर पर्यटन जिल्ह्यात सवलती देऊन मोठ्या उद्योगांना गुंतवणुकीसाठी आमंत्रित केले जाणार आहे. या माध्यमातून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्याला पर्यटन वारसा लाभला आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास करून पर्यटन वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. सिंधूदुर्गप्रमाणे औरंगाबाद जिल्हा जागतिक स्तरावर प्रकाशात आणू.

- पराग जैन नैनुटिया, व्यवस्थापकीय संचालक, एमटीडीसी

२००६ मधील पर्यटन जिल्हा धोरणानुसार औरंगाबाद जिल्ह्यात उद्योग-व्यवसायांना पुरेशा सवलती मिळणार आहेत. सेवा आणि उद्योग क्षेत्राला विशेष फायदा होईल. याबाबत लवकरच अध्यादेश जारी होणार आहे.

- सतीश सोनी, सहव्यवस्थापकीय संचालक, एमटीडीसी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उस्मानाबाद : टंचाईच्या झळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

दिवसेंदिवस उस्मानाबाद जिल्ह्यात उन्हाची तीव्रता वाढत आहे. त्यामुळे आता टँकरची मागणीही वाढू लागली आहे. सध्या ५१ टँकरद्वारे जिल्ह्यातील ४३ गावांना पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. त्याचबरोबर मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यातच विहिर, कूपनलिकांच्या अधिग्रहणाचा आकडा ३५० इतका झाला आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यात दुष्काळाच्या झळा तीव्र होत आहेत. जिल्ह्यात दुष्काळाचे सावट भेडसावत आहे. दरवर्षी मार्च महिन्यात पाण्यासाठी ग्रामीण जनतेला भटकंती करावी लागते. उस्मानाबाद जिल्ह्यावरील दुष्काळाचे दृष्टचक्र संपता संपत नाही. यंदा तर मार्च महिना संपत असतानाच पाणीटंचाईच्या झळा तीव्र होताना दिसत आहेत. जिल्ह्यातील लोहारा तालुक्याशिवाय सर्वच तालुक्यात टँकरची मागणी वाढत आहे.

सध्या जिल्ह्यात ५१ टँकरद्वारे पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. यामध्ये १४ शासकीय आणि ३७ खासगी टँकरद्वारे ग्रामीण भागातील नागरिकांची तहान भागविली जात आहे. तर कांही गावांतून टँकर सुरू करण्याची मागणी नागरिकांतून वाढत आहे.

सध्या जिल्ह्यातील १९८ गावातील ३५० विहिर व कुपनलिकेचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. जिल्ह्याच्या भूगर्भातील पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खालावत असल्याने आता कुपनलिका बंद होण्याची संख्याही वाढू लागली आहे. पूर्वी जिल्ह्यात ३०० ते ४०० फूट खोलीवर कुपनलिकेला पाणी लागायचे. सध्या हे प्रमाण ७०० फुटाच्या पुढे गेले आहे. तरी देखील कुपनलिका खोदण्याचा (खोदाई करण्याचा) नागरिकांचा मोह आवरताना दिसून येत नाही. गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाळा जाणवत आहे. त्यामुळे गावातील पाणी साठे आटत चालले आहेत. त्यामुळे पाणीटंचाईच्या झळा तीव्र होत असल्याने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे.

तालुकानिहाय टँकरची संख्या

तालुका गावे टँकर

उस्मानाबाद ६ ६

तुळजापूर ५ ५

उमरगा ४ ५

कळंब १४ १७

भूम १० १३

वाशी ३ १

परंडा १ १

एकूण ४३ ५१

तालुकानिहाय विहिर, कूपनलिकेचे अधिग्रहण

तालुक्याचे नाव गावे अधिग्रहण

उस्मानाबाद ५३ १०५

तुळजापूर २४ ३६

उमरगा १२ १६

लोहारा २५ ५६

कळंब ४४ ७९

भूम १७ २०

वाशी ०८ १२

परांडा १५ २६

एकूण १९८ ३५०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहायता निधीचा वायदा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सलग तीन वर्षांपासूनची दुष्काळी परिस्थितीमुळे विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क माफ करावे, त्यासाठी आपत्कालीन सहायता निधीत साडेतीन कोटींची तरतूद करावी, अशी मागणी अधिसभा सदस्यांनी केली आहे. त्यावर कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी ही मागणी व्यवस्थापन परिषदेसमोर मांडून निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची अर्थसंकल्पीय बैठक रविवारी (२९ मार्च) महात्मा फुले सभागृहात कुलगुरू डॉ. चोपडे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीत २०१५-१६च्या २१६ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीत शुल्क माफीचा मुद्दा चांगलाच गाजला. विद्यापीठात शिक्षण घेणारा विद्यार्थी ग्रामीण भागातील आहे. सतत तीन वर्ष मराठवाड्यात दुष्काळ आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कही भरणे अवघड झाले आहे. याबाबी लक्षात घेत विद्यापीठाने तत्काळ शैक्षणिक, परीक्षा शुल्क माफीचा प्रस्ताव राज्यशासनाकडे पाठवावा. तसेच आपत्कालीन सहायता निधीत साडेतीन कोटी रुपयांची तरतूद करावी. यातून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्क भरण्यात यावे, अशी मागणी सदस्यांनी लावून धरली होती. परंतु, या बैठकीत त्याबद्दल निर्णय झाला नाही. या बैठकीत कुलगुरू, कुलसचिवांच्या निवासस्थातील जीमसाठीची तरतूद, बीसीयुडींच्या दालनावर होणारा लाखो रुपयांचा खर्च आदी मुद्दे चर्चेला आली. सदस्यांनी केलेल्या कपात सूचना केवळ कागदापुरत्याच असल्याचे समोर आले. निवासस्थानी उभारण्यात येणाऱ्या ज‌िमसाठीची तरतूद असली, तरी ज‌िम उभारणार नसल्याचे कुलगुरूंनी सांगितले. बीसीयुडीच्या दालनावर होणाऱ्या खर्चावरही सदस्यांनी जाब विचारला. चर्चेत डॉ. लक्ष्मीकांत शिंदे, प्रा. पंडित तुपे, प्रा. संभाजी भोसले, प्रा. गजानन सानप, डॉ. गनी पटेल, डॉ. धर्मराज वीर, डॉ. दिलीप खैरनार, संजय निंबाळकर, लखनलाल भुरेवाल यांनी सहभाग घेतला.

विलासराव देशमुखांचे नाव

विद्यापीठात आठ कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात येत असलेल्या डिजिटल स्टुडिओला माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे नाव देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या चर्चेत अण्णासाहेब खंदारे, भाऊसाहेब राजळे, डॉ. रवींद्र दळवी यांनी सहभाग घेतला.

कपात सूचनांचा देखावा

अर्थसंकल्पीय बैठकीत सदस्यांकडून मांडलेल्या १२ कपात सूचना म्हणजे देखावा असल्याचे दिसले. डॉ. शिवाजी मदन यांनी कपात सूचना मागे घेण्याचे सदस्यांना सांगितले. यानंतर सदस्यांनी कपात सूचना मागे घेतल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुलमंडी सोडायचीच नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गुलमंडी हे जर शहराचे नाक असेल तर नाक पकडण्याची हीच वेळ असून गुलमंडीवरच आपला खेळ आहे. काय पकडायचे व काय सोडायचे हे आमच्यावर सोडा, असा दावा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब दानवे यांनी केला. भारतीय जनता पक्षाच्या मध्यवर्ती कार्यालयाचे रविवारी (२९ मार्च) खा. दानवे यांच्या हस्ते उद््घाटन करण्यात आले, यावेळी ते बोलत होते.

उद््घाटनप्रसंगी झालेल्या भाषणामध्ये किशनचंद तनवाणी यांनी गुलमंडी हवी असेल तर त्यांना सोडून देऊ, मात्र इतर जागांबाबत सन्मानाची वागणूक मिळाली पाहिजे, असे विधान केले. यावर दानवे यांनी गुलमंडी सोडण्याची भाषा करू नका, असे स्पष्ट केले. युतीबाबत दानवे म्हणाले की, 'औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये शिवसेना व भारतीय जनता पक्षाची युती व्हावी, अशी भूमिका दोन्ही पक्षांची आहे. या संदर्भात आतापर्यंत तीन ते चार वेळा बैठका झाल्या असून, युतीबाबत ४ एप्रिलपर्यंत निर्णय केला जाईल. ज्या जागांबाबत अडचणी आहेत त्याबाबतचा अहवाल स्थानिकांनी वरिष्ठ स्तरावर पाठवल्यानंतर या जागांबाबत निर्णय घेण्यात येईल.' ते पुढे म्हणाले की, देशात, राज्यात आपले सरकार आहे. औरंगाबाद महापालिकेमध्येही भारतीय जनता पक्षाचा महापौर व्हावा, असे सर्वांचे स्वप्न आहे, मात्र हे स्वप्न साकार करण्यासाठी सर्वांनाच प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सध्या पक्षामध्ये गर्दी आहे, ‌पक्षाच्या तिकीटासाठी अनेकजण इच्छुक आहेत. तिकीट मात्र एकालाच मिळणार. त्यामुळे तिकीट जाहीर झाल्यानंतर गर्दीचे रुपांतर हे मतांमध्ये झाले पाहिजे.'

मध्यवर्ती कार्यालयाच्या उद््घाटनप्रसंगी रविंद्र भुसारी, आमदार अतुल सावे, प्रशांत बंब, नारायण कुचे तसेच विजया रहाटकर, बापू घडामोडे, श्रीकांत जोशी, संजय जोशी, बसवराज मंगरुळे, अनिल म‌करिये, प्रशांत देसरडा आदींची उपस्थिती होती.

गुंडगिरी कुणाची?

शहरातील निवडणुका या सुरक्षा, विकासाच्या मुद्यावर लढण्यात येणार आहेत. शहरातील राजकारणातील गुंडगिरी ही थांबवली पाहिजे, असे वक्तव्य दानवे यांनी केले. ही गुंडगीरी नेमकी कुणाची आहे, असे त्यांना विचारले असता त्यांनी केवळ राजकीय गुंडगिरी असे सांगितले.

सर्कशीचा मीच रिंगमास्टर

सध्या भाजपमध्ये इनकमिंग सुरू आहे. आपल्याला पक्षाचे कुटुंब नियोजन करायचे नाही. ज्याला पक्षात यायचे त्याला येऊ द्यावे, मात्र नव्याने पक्षात येणाऱ्या प्राण्यांना इतरांप्रमाणेच खाना-दाना देण्यात येईल. सर्कशीचा रिंगमास्टर मीच आहे. प्रशांत बंब यांच्यासारखे काही लोक पक्षात नवीन आहेत, मात्र ते त्यांची व्यवस्था स्वतःच करतात, असे दानवे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images