Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

शिवसेना-भाजपचीच बाजी अन् सत्तारांचा लत्ताप्रहार

$
0
0

प्रमोद माने, औरंगाबाद

औरंगाबाद महापालिकेच्या पाचव्या निवडणुकीतही शिवसेना-भाजप युतीनेच भगवा कायम राखला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शहर प्रगती या आघाडीने युतीसमोर जबरदस्त आव्हान उभे केले होते; परंतु हे आव्हान परतवून लावण्यात युतीला यश मिळाले. या निवडणुकीत नेहरूनगर प्रभागातून काँग्रेसचे अब्दुल साजेद बिल्डर हे बिनविरोध निवडून आले होते. ९८ वॉर्डांत ८१६ उमेदवार रिंगणात होते. शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी आघाडीने जोरदार कंबर कसली होती. आघाडी आणि युती असल्याने एकाही राजकीय पक्षाला सर्व जागा लढविता आल्या नाहीत आणि एकट्याच्या बळावर सत्ताही काबीज करता आली नाही. आता शिवसेनेत असलेले महानगरप्रमुख प्रदीप जैस्वाल हे आमदार होते. शहर प्रगती आघाडीने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर घरोबा केला होता. त्यांच्या वाट्याला १६ वॉर्ड आले होते. हिंदू मतपेढी फोडण्यात प्रदीप जैस्वाल यांच्या शहर प्रगती आघाडीला फार कमी प्रमाणात यश मिळाले. हिंदू मतपेढी फोडण्यासाठी मनसेही सज्ज झाली होती. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची सभा या निवडणुकीतील सर्वात मोठी सभा ठरली होती.

औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीने आपले वर्चस्व राखताना काँग्रेस आघाडीसह राज ठाकरे यांच्या मनसेचाही नक्शा उतरविला होता. पहिल्या चारही निवडणुकांप्रमाणे युती किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. शिवसेना-भाजप युतीने ४५ जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शहर प्रगती या आघाडीला ३३ जागांच जिंकता आल्या. मनसेने जेमतेम खाते उघडले होते. लागोपाठच्या पाचव्या निवडणुकीत शिवसेनाच सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष ठरला. 'औरंगाबाद की संभाजीनगर', या भावनिक आवाहनाला औरंगाबादकरांनी पूर्ण नाही, तरी काहीशी साथ दिली होती. जैस्वाल यांच्या आघाडीला केवळ तीन जागा मिळाल्या. मनसेच्या राज ठाकरे यांची सभा मोठी होऊनही मते खेचण्यात त्यांना फारसे यश आले नाही.

भगवा कायम ठेवण्यासाठी शिवशक्तीला पुन्हा एकदा भीमशक्तीची साथ मिळाली. युतीचे सुरेंद्र कुलकर्णी (जवाहर कॉलनी), मधुकर सावंत (रमानगर) आणि अनिता घोडेले (कबीरनगर) हे बंडखोर उमेदवार निवडून आले होते. त्यामुळे केवळ सत्तेसाठी दोन जागांची आवश्यकता युतीला होती. रिपाइं (डेमो‌क्रेटिक) गटाचे दोन उमेदवार निवडून आले होते. या पक्षाने युतीलाच साथ दिली. शिवसेनेने २००७मध्ये भीमशक्तीला सत्तेत वाटा दिला होता. शिवशक्ती आणि भीमशक्ती यांनी एकत्रित यावे, असे आवाहन शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केले होते. यावेळीही दहा वर्षांपूर्वीच्या प्रयोगाची पुनरावृत्ती झाली. शिवसेना-भाजप युती शेवटच्या क्षणी झाली. युतीतील वादामध्ये ‌नेहमीप्रमाणे कच खात भाजपने ज्योतीनगर वॉर्ड शिवसेनेला देऊन टाकल्यानंतर पेच निर्माण झाला होता, त्यावर पडदा पडला होता.

या निवडणुकीत दोन बड्या नेत्यांच्या चिरंजीवांना पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला. भाजपचे माजी केंद्रीयमंत्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील आणि शिवसेनेचे उपनेते खा. चंद्रकांत खैरे यांचे चिरंजीव पराभूत झाले होते. स्थायी समितीचे सभापती काँग्रेसचे अब्दुल साजेद यांचे सुपुत्र सिकंदर हे राष्ट्रवादीकडून निवडून आले होते. ऋषिकेश खैरे यांना निवडून आणण्याचे आव्हान चंद्रकांत खैरे यांच्यासमोर होते; पण त्यांना ही कामगिरी करता आली नही. 'गड आला पण सिंह गेला', अशी चंद्रकांत खैरे यांची अवस्था होती. नक्षत्रवाडीतून निवडून आलेले रावसाहेब गायकवाड हे सेनेचे युवाप्रमुख होते; परंतु त्यांनी काँग्रेसकडून उमेदवारी मिळवून सेनेला घरचा आहेर दिला होता. रमानगर या भाजपच्या पारंपरिक वॉर्डात मधुकर सावंत हे दोनवेळा निवडून आले होते. भाजपने त्यांना उमेदवारी नाकारून राजेंद्र गायकवाड यांना उमेदवारी दिली. सावंत यांनी बंडखोरी करून विजयाची हॅट्ट्रीक साधली होती. या निवडणुकीत प्रथमच शिवसेनाप्रमुख कै. बाळासाहेब ठाकरे प्रत्यक्ष प्रचारसभेला आले नव्हते. प्रकृतीच्या कारणामुळे त्यांचे ध्वनिचित्रफितीद्वारे भाषण झाले. शिवसेनाप्रमुख आणि सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानाचे नाते जुळले होते. १९८८पासून निवडणूक, मग ती कोणतीही असो; मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर शिवसेनाप्रमुखांच्या सभेने प्रचाराची सांगता होत होती. आजारपणामुळे त्यांना या निवडणुकीत येता आले नाही. औरंगाबादमध्ये भगवा फडकलाच पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले होते. मनसेचे संस्थापक अध्यक्ष राज ठाकरे यांनाही शिवसेनाप्रमुखांनी टोला लगावला होता. 'काही लोक आमच्या नक्कला करतात, अगदी सही रे सही! मात्र या आवेशावर जाऊ नका,' अशा शब्दांत त्यांनी राज ठाकरेंवर टीका केली होती.

या निवडणुकीचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे आघाडीचे तत्कालीन राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांचा 'लत्ताप्रहार' खूप गाजला होता. या निवडणुकीच्या आघाडीच्या घोषणेच्यावेळी अब्दुल सत्तार यांनी 'राडा' केला होता. काँग्रेसअंतर्गतचे वाद यामुळे चव्हाट्यावर आले होते. त्यांच्या लाथेमुळे आणि त्यांच्या अंगरक्षकाच्या मारहाणीमुळे यांनी मोहम्मद मुश्ताख उर्फ मुश्तू हे जखमी झाले होते. या जखमी अवस्थेतही त्यांनी सिटी चौक प्रभागातून अपक्ष उमेदवारी दाखल केली होती. राज्यमंत्र्यांनी मला मारहाण का केली, याचा जाब मी विचारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अब्दुल सत्तारांचा लत्ताप्रहार राज्यभर गाजला होता. त्यांना प्रचारापासून दूरही करण्यात आले होते. भाजपचे नेते कै. गोपीनाथ मुंडे यांनी लत्ताप्रहारावर जोरदार टीका केली होती. 'काँग्रेसचे मंत्री सत्तेच्या मस्तीत आहेत. हे मंत्री आपल्याच कार्यकर्त्यांना लाथा घालत आहेत. उद्या हे मंत्री जनतेलाही तुडविण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत,' अशी टीका मुंडे यांनी केली होती.

आघाडीने या निवडणुकीत मतदारांना आमिषे दाखविली होती. आघाडीची सत्ता आली तर शहर विकासासाठी पुरेपूर निधी देऊ, असे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले होते. 'आम्ही वाढपी म्हणून काम करणार आहोत. वाढपी आपला असला की, थाळीत बुंदीचा लाडू अधिक मिळतो,' असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते; पण आघाडी सरकारने औरंगाबाद महापालिकेला सापत्न वागणूक दिली. आघाडी सरकारने कायमच औरंगाबाद मनपाला मदत करताना हात आखडता घेतला. आघाडीमध्ये प्रदीप जैस्वाल यांचा समावेश असतानाही आघाडीला फार मोठा चमत्कार करता आला नाही. तत्कालीन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला; पण ही मोट पक्षातील अंतर्गत वादाने बांधता आली नाही. अखेर आघाडीला पराभवच पत्करावा लागला. या निवडणुकीत अब्दुल साजेद यांच्याविरुद्धही युतीने जोरदार आघाडी उघडली होती. एकनाथनगर वॉर्डात शिवसेनेचे उमेदवार उमेश दळवी यांच्यावर अब्दुल साजेद यांनी रिव्हॉल्व्हर रोखून धमकी दिली होती. उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी शिवसेनेचे नेते ठाण मांडून बसले होते. बोगस मतदान आणि पैसे वाटपावरून हा वाद निर्माण झाला होता, असा आरोप शिवसेनेच्या नेत्यांनी केला. सेना-भाजप युतीने आश्वासनांचा पाऊस पाडला होता; परंतु हे आश्वासन मृगजळच ठरले.

युतीला पाच वर्षांत औरंगाबादची प्रगती साधता आली नाही. उलट औरंगाबादला पिछाडीवर नेण्यात युतीचा मोठा वाटा होता. हैदराबाद मुक्तीसंग्रामाचे दालन वगळता युतीला काहीही करता आले नाही. 'समांतर'चा वाद पाच वर्षे चालला. अखेरच्या वर्षात औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीबरोबर घाट्याचा सौदा असलेला करार करण्यात आला. या सौद्यामुळेच आज औरंगाबादकरांना दरवर्षी दहा टक्के अधिक पाणीपट्टी भरावी लागणार आहे. सुरक्षेच्या नावावर मते मागणाऱ्या युतीला औरंगाबादची प्रगती साधता आली नाही, हेच खरे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘समांतर’मध्ये पारदर्शकता आणा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठवाडा जनता विकास परिषद औरंगाबाद विकासाचा जाहीरनामा तयार केला आहे. शनिवारी जाहीरनाम्याचा मसुदा अंतिम करण्यात आला. जाहीरनाम्यात १५ प्रमुख विषयांवर भर देण्यात आला असून, समारंत जलवाहिनी प्रकल्पात पारदर्शकता आणावी, नागरिकांकवर अतिरिक्त कराचा बोजा टाकू नये, रस्ते, सुरळीत पाणी पुरवठा अादी पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. हा जाहीरानामा घेऊन विकास परिषद सर्वसामान्यांमध्ये जाणार आहे.

पालिका निवडणुकीसाठी सर्वत्र राजकीय पक्षांनी कबंर कसली आहे. सर्वच पक्षांकडून विविध प्रलोबधने दाखविणारे जाहीरनामे प्रसिद्ध केले जातात. याच जाहीरनाम्यांसह आता मराठवाडा जनता विकास परिषदही औरंगाबाद विकासाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करणार आहे. शनिवारी परिषदेच्या औरंगाबाद शहर शाखेची बैठक झाली. त्यावेळी जाहीरनाम्याचा मसुदा अंतिम करण्यात आला. प्रमुख १५ व इतर ५ अशा एकूण २० मुद्द्यांचा त्यात समावेश आहे. यात प्रामुख्याने सध्या गाजत असलेला समांतर जलवाहिनीचा मुद्दा आघाडीवर आहे. यात समांतरमध्ये पारदर्शकता यावी, नागरिकांवर अतिरिक्त करांचा बोजा नको, शहरातील रस्त्यांचाही मुद्दा ही परिषदेने घेतला असून, पर्यटनाची राजधानी असलेल्या औरंगाबादमध्ये चांगले रस्ते निर्माण करावेत, असे सुचविण्यात आले आहे.

'निरीक्षण गट' लक्ष देणार

जाहीरनाम्यातील मागण्यांवर पुढील पाच वर्षे पाठपुरावा केला जाणार आहे. यासाठी 'निरीक्षण गट' नेमण्यात येणार आहे. नवनियुक्त महापौर, उपमहापौर, नगसेवक यांना हा जाहीरनामा दिला जाईल व पुढील पाच वर्षे जाहीरनाम्यातील मागण्या, योजनांचा पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.

पक्ष एका व्यासपीठावर

मराठवाडा विकास परिषद हा जाहीरनामा घेऊन जनतेसमोर जाणार आहे. त्याचबरोबर उमेदवारांची यादी जाहीर केल्यानंतर सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना जाहीरनाम्याची प्रत दिली जाणार आहे. सर्व पक्षांच्या नेत्यांना एका व्यासपीठावर आणण्याचाही विकास परिषद प्रयत्न करणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाथाळ्यांनी ‘MIM’ बेजार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका निवडणुकीत लक्षवेधी कामगिरी करण्याचे मनसुबे रचलेल्या एमआयएम पक्षाला अंतर्गत बंडाळीने बेजार केले आहे. जवळपास ६० वॉर्डासाठी एक हजार अर्ज आल्यामुळे इच्छुकांची संख्या भरमसाठ वाढली आहे. उमेदवारीवर दावा ठोकत इच्छुकांनी थेट उपोषण सुरू केल्यामुळे आमदार इम्तियाज जलील यांना मुंबईहून शनिवारी शहरात धाव घ्यावी लागली. प्रत्येक वॉर्डात इच्छुकांचा असंतोष उफाळल्यामुळे पक्षाचे पदाधिकारी हतबल झाले आहेत.

विधानसभा निवडणुकीत लक्षणीय मते मिळवल्यानंतर ऑल इंडिया मजलीस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एमआयएम) पक्षाने महापालिका निवडणुकीत उडी घेतली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला धोबीपछाड देत मुस्लिमबहुल वॉर्डात चांगली कामगिरी करण्याचा पक्षाचा बेत आहे. सध्या एमआयएमला अनुकूल वातावरण असल्यामुळे प्रत्येक कार्यकर्ता तिकिटासाठी इच्छुक आहे. शहरातील ६० वॉर्डांसाठी जवळपास एक हजार अर्ज आले आहेत. अर्जांची छाननी करुन प्रत्येक वॉर्डातील तीन इच्छुक उमेदवारांची नावे सुचवण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीत आमदार इम्तियाज जलील, डॉ. गफ्फार कादरी, जावेद कुरैशी आणि मौलाना महेफूज उर रहेमान यांचा समावेश आहे. इच्छुकांच्या मुलाखतीपासूनच वाद शिगेला पोहचला असून, प्रत्येकजण उमेदवारी मागत आहे. विधानसभा निवडणुकीत पक्षासाठी झटून काम केल्यामुळे मलाच उमेदवारी द्या, असा अनेकांचा आग्रह आहे. आमदार इम्तियाज जलील यांच्या कार्यालयात अशा इच्छुकांची गर्दी झाल्यामुळे अखेर जलील यांनी निवड समितीचा राजीनामा दिला. हैदराबाद येथून पक्षश्रेष्ठींची समिती अंतिम यादी जाहीर करेल, असा पवित्रा जलील यांनी घेतला आहे; मात्र कुणाचेही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसलेल्या इच्छुकांनी आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला आहे. बायजीपुरा आणि नवाबपुरा वॉर्डातील दोन इच्छुकांनी थेट जलील यांच्या कार्यालयासमोर उमेदवारीसाठी उपोषण सुरू केले होते. वांद्रे पोटनिवडणुकीच्या प्रचारासाठी मुंबईला गेलेल्या आमदार जलील यांनी उपोषणार्थींची समजूत घालण्यासाठी धाव घेतली. तासभर मनधरणी केल्यानंतर उपोषण सुटले.

राजकीय डावपेच

महापालिका निवडणुकीत चमकदार कामगिरी करण्यासाठी एमआयएम प्रयत्नशील आहे; मात्र काही दिवसांपासून राजकीय घडामोडी अचानक बदलल्या आहेत. पक्षात लाथाळ्या वाढण्यामागे इतर पक्षांचे षडयंत्र असल्याची टीका आमदार जलील यांनी केली आहे. पक्षाची विश्वासार्हता टिकविणे कठीण झाल्यामुळे एमआयएमचे पदाधिकारी धास्तावले आहेत.

चांगल्या लोकांनाच उमेदवारी द्यावी, असा अनेकांचा आग्रह आहे. चांगली प्रतिमा असलेल्या उमेदवारांनाच पक्ष तिकीट देणार आहे. उपोषणाला बसलेल्या इच्छुकांची समजूत घातली आहे.

-इम्तियाज जलील, आमदार, एमआयएम

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिका शाळेवर निघणार चित्रपट

$
0
0

उन्मेष देशपांडे, औरंगाबाद

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची भल्याभल्यांना भुरळ पाडतो, पण महापालिकेच्या शाळांमधील शिक्षण इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांपेक्षा सरस आहे, असा संदेश देणारा 'भरारी' चित्रपट औरंगाबाद महापालिकेच्या मुकुंदवाडी शाळेवर चित्रित केला जाणार आहे. या चित्रपटात २२ विद्यार्थ्यांसह दोन शिक्षक काम करणार आहेत. आजोबा आणि नातवांतील संवादातून महापालिका शाळेचे महत्त्व उलगडत जाते. विद्यार्थी आणि शिक्षणप्रेमींना हा चित्रपट प्रेरणादायी ठरेल, असे मानले जात आहे.

औरंगाबाद महापालिकेच्या एकूण ७७ शाळा आहेत. त्यापैकी १२ शाळा दहावीपर्यंत आहेत. मुकुंदवाडी येथील शाळेने ठसा उमटविला आहे. गेल्या वर्षी दहावीच्या परीक्षेत या शाळेचा विद्यार्थी ८५ टक्के गुण मिळवून महापालिका शाळांमधून पहिला आला. तेव्हापासून ही शाळा चर्चेत आली. महापालिकेच्या शाळा शैक्षणिक दुय्यम दर्जाचे नाही, हे सांगण्यासाठी चित्रपटासारखा दुसरा पर्याय नाही, हे लक्षात आल्यावर मुकुंदवाडी शाळेवर 'भरारी' या चित्रपटाच्या निर्मितीची कल्पना पुढे आली. त्यानुसार शाळेचे बाह्य चित्रीकरण पूर्ण झाले आहे. शाळेचे मुख्याध्यापक देवेंद्र सोळुंके यांनी या चित्रपटाची पटकथा लिहिली आहे. परभणी येथील विजय ठाकूर चित्रपटाचे दिग्दर्शक आहेत.

निवृत्त मुख्याध्यापक आणि त्यांचे दोन नातू यांच्यातील संवादातून महापालिकेची शाळा कशी उत्तम आहे, हे पटवून दिले जाते. दोन नातू कॉन्व्हेंट शाळेत शिकत असतात. उन्हाळ्याच्या सुटीत ते आजोबांच्या घरी येतात. एका दुपारी ते आजोबांना, आपली शाळा कशी छान आहे, शाळेतल्या मुलांचे गणवेश कसे 'अप टू डेट' असतात, जाण्या-येण्यासाठी गाड्या असतात आदी माहिती सांगतात.

आजोबांना कॉन्व्हेंट स्कूलचे महत्त्व पटवून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. या नातवांना आपल्या अनुभवी शैलीतून आजोबा महापालिकेच्या शाळेची महती पटवून देतात. त्यामुळे त्यांची नातवंडे या शाळेकडे आकर्षित होतात, असा या चित्रपटाचा गाभा आहे. चित्रपटासाठी प्रख्यात अभिनेते नाना पाटेकर यांना पाहुणे कलाकर म्हणून निमंत्रित करण्याचाही प्रयत्न आहे.

सहा महिन्यांत चित्रीकरण पूर्ण

'भरारी' चित्रपटात देवेंद्र सोळुंके यांच्यासह शाळेच्या शिक्षिका अंजली चिंचोलकर आणि २२ विद्यार्थी झळकणार आहेत. १० एप्रिल रोजी चित्रपटासंबंधीचा करार केला जाणार असून, यावेळी महापालिकेचे आयुक्त प्रकाश महाजन, अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार, उपायुक्त बी.एल. जाधव यांचा सत्कार केला जाणार आहे. ५ सप्टेंबरपर्यंत चित्रपटाचे चित्रीकरण पूर्ण केले जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आघाडीसाठी ‘NCP’ सकारात्मक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका निवडणुकीत धर्मनिरपेक्ष मतांची विभागणी होऊ नये म्हणून काँग्रेसशी आघाडी करण्याबाबत राष्ट्रवादी सकारात्मक आहे. येत्या दोन दिवसांत काँग्रेस निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे. ११३ वॉर्डात उमेदवार उभे करायचे की नाही याबाबतचे खरे चित्र मंगळवारी स्पष्ट होईल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी येथे सांगितले.

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी संवाद साधताना सुनील तटकरे यांनी आघाडी करण्याबाबत राष्ट्रवादी अनुकूल असल्याचे सांगितले. एक-दोन चर्चेच्या फेऱ्या उभय पक्षांतील नेत्यांमध्ये झाल्या आहेत. दोन्ही पक्षांतील स्थानिक पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांच्या भावना वेगळ्या दिसून येत आहेत. त्यामुळे आघाडीचा निर्णय येत्या दोन दिवसांत होईल. मतांचे विभाजन होऊ नये असे राष्ट्रवादीला वाटते. व्यापक दृष्टिकोन समोर ठेवून काँग्रेसने निर्णय घेण्याची वेळ आहे. २० वर्षांपासून महापालिकेत युतीची सत्ता आहे. त्यांच्या कारभाराचा अनुभव औरंगाबादकरांना आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबईप्रमाणे औरंगाबादचा विकास करण्यासाठी राष्ट्रवादीला एकदा संधी देण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले. एमआयएमचा प्रभाव आता ओसरत चालला आहे. 'अच्छे दिन' म्हणून आलेली लाटही ओसरली आहे. राजकीय ध्रुवीकरण होतच असते. सर्वच राजकीय पक्षांना याला सामोरे जावे लागते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचऱ्यावर पालिकेचे प्रयोग सुरूच

$
0
0

उन्मेष देशपांडे

महापालिकेकडून कचऱ्यावरचा प्रयोग सुरूच आहेत. या प्रयोगात अद्याप यश मिळालेले नाही. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळत पालिकेचा कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा खेळखंडोबा केला आहे. हा खेळ केव्हा संपणार आणि नागरिकांना दिलासा केव्हा मिळणार, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र कोणीही देऊ शकत नाही. औरंगाबदची महापालिका १९८२मध्ये अस्तित्वात आली. तेव्हापासून या महापालिकेचा कचरा डेपो नारेगावात आहे. पूर्वी नारेगाव शहराबाहेर होते. त्यामुळे नागरिकांना कचरा डेपोचा त्रास होत नव्हता. शहराचा विस्तार झाला. नारेगाव शहरातच आले. त्यामुळे कचरा डेपोही शहरात आला आहे. आता या डेपोला सर्वच स्तरातून विरोध होऊ लागला आहे. दोन दशकांपूर्वी औरंगाबाद परिसरात विमान अपघात झाला होता. कचरा डेपोवर घिरट्या घालणारे पक्षी विमानालाच्या पंखाला धडकल्याने हा अपघात झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे कचरा डेपो हलवण्याचे आदेश कोर्टाने महापालिकेला दिले. या आदेशाचे पालन अद्याप महापालिकेने केलेले नाही. कचरा डेपोच्या जागेचा शोध सुरू आहे, एवढे छापील वाक्य दरवेळी कोर्टासमोर सांगितले जाते.

'सत्यम'ने गंडविले

डेपोसाठी जागा मिळत नाही, असे लक्षात आल्यावर महापालिकेने दहा वर्षांपूर्वी नारेगावात साचलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची कल्पना पुढे आणली. त्यासाठी एका स्थानिक व्यावसायिकाला कचऱ्यापासून खत निर्मितीचे कंत्राट देण्यात आले. डेपोच्या परिसरात खताचा कारखाना उभारण्यासाठी जागाही देण्यात आली. 'सत्यम फर्टिलायझर्स' या नावाने खताचा कारखाना सुरू झाला. काही महिने हा कारखाना सुरू होता. त्यानंतर तो बंद पडला. त्यानंतरही त्या व्यावसायिकाने कचरा डेपोत महापालिकेने दिलेली जागा सोडली नाही. महापालिकेचीच जागा गहाण ठेवून त्यावर कर्ज काढण्यात आले. यात महापालिकेचे काही बडे अधिकारी गुंतले होते. हे प्रकरण त्यावेळी खूप गाजले, पण कोणावरही कारवाई झाली नाही. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाईसाठी पुढाकार घेतला नाही, पोलिसांना सहकार्य केले नाही.

'रॅम्की'ही फसले

सत्यम फर्टिलाझर्सनंतर महापालिकेने शहरातील साफ-सफाईसह कचरा वाहतुकीच्या कामाचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी हैदराबाद येथील रॅम्की कंपनीबरोबर करार करण्यात आला. या कंपनीने जेमतेम तीन वर्षे काम केले. खासगीकरणाचा 'वेगळा' ट्रेंडच महापालिकेने या माध्यमातून निर्माण केला. रॅम्की कंपनीला महापालिकेने सढळ हाताने मदत केली. कंपनीच्या दारात महापालिकेने आपले कर्मचारी उभे केले. कंपनीच्या दिमतीला वाहने दिली. त्यामुळे कंपनी स्वतः काय काम करते, कोणती यंत्रणा लावते, याबद्दल उत्सुकता होती. ती शेवटपर्यंत तशीच राहिली. नाही म्हणायला कंपनीने काही वाहने कचरा उचलण्याच्या कामासाठी लावली होती. महापालिकेने स्वतःची यंत्रणा देऊन कंपनीकडून काम करून घेतले आणि अवघ्या तीन वर्षांत कंपनीसोबतचा संसार मोडून टाकला. वास्तविक पाहता साफ-सफाई व कचऱ्याच्या वाहतुकीची कंपनी बरोबरचा करार दहा वर्षांचा होता. महापालिकेच्या अडेलतट्टूपणामुळे रॅम्कीचा करार संपुष्टात आला आणि कचऱ्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला.

वॉर्डनिहाय खासगीकरणही फसले

सत्यमचा प्रयोग फसला, रॅम्कीला हद्दपार केल्यावर महापालिकेने साफ-सफाईच्या कामाचे वॉर्डनिहाय खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेचे सहा वॉर्ड कार्यालये आहेत. दोन-दोन कार्यालय एकत्र करून त्या अंतर्गत येणाऱ्या वॉर्डांमध्ये साफसफाई व कचरा उचलण्याचे काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कामात काही नगरसेवकांनीच उड्या घेतल्या. वॉर्ड कार्यालये वाटून घेतली आणि काम सुरू केले. नगरसेवकांनी आपल्या नातेवाईकांच्या नावे, कार्यकर्त्यांच्या नावे घेतलेले साफ-सफाईचे काम केव्हा बंद पडले हे पालिकेच्या प्रशासनाच्या लक्षातही आले नाही. या कामासाठी पालिकेचा पैसा मात्र मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला. साफ-सफाईच्या नावाखाली काही नगरसेवक आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनीच महापालिकेची आर्थिक लूट केली. त्यांना महापालिकेतील काही बड्या अधिकाऱ्यांनी साथ दिली. कचऱ्यावरचे हे सगळे प्रयोग फसल्यावर आता शहरातील साफ-सपाईचे काम पुन्हा एकदा महापालिकेच्या माध्यमातूनच केले जात आहे. महापालिकेचे सुमारे १६०० कर्मचारी साफ-सफाईच्या कामावर आहेत. या कामासाठी काही बचतगटांनी देखील मदत घेतली जाते. बचतगट आणि महापालिकेचे कर्मचारी यांच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या साफ-सफाईच्या कामावर नागरिक मात्र समाधानी नाहीत. शहरातील व वॉर्डांतील मुख्य रस्त्यांवर साफ-सफाईचे काम केले जाते, पण अंतर्गत रस्ते, गल्यांमधून साफ-सफाईचे काम आठ-पंधरा दिवसातून एकदाच होते. त्यामुळे साचलेल्या कचऱ्याच्या ढिगांचे दर्शन घडते. जागोजागी साचलेला कचरा नागरिकांसाठी धोकादायक ठरू लागला आहे. त्यामुळे साथीच्या आजारांना आमंत्रण मिळू लागले आहे.

सक्षम अधिकारी नाही

साफ-सफाईच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेकडे सक्षम अधिकारी नाही. त्यामुळे हे काम महापालिकेने दुय्यम काम मानले आहे की काय, अशी शंका निर्माण होऊ लागली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन कक्षाचे काम पाहणाऱ्या अधिकाऱ्याकडे दुसऱ्या एका विभागाचे काम दिलेलेच असते. त्यामुळे त्या अधिकाऱ्याला कोणत्याच विभागाला न्याय देता येत नाही. शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता साफ-सफाईच्या कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या फारच कमी आहे. स्वच्छता निरीक्षक देखील तुटपूंजे आहेत. सहा वॉर्ड कार्यालयांसाठी किमान सहा स्वच्छता निरीक्षक असले पाहिजेत, पण पालिकेकडे हा आकडा दोनपेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे एकूणच कामावर परिणाम होऊ लागला आहे.

कचऱ्यासंदर्भात शासनाने २०००मध्ये एक कायदा केला आहे. त्यानुसार कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे, घराघरातून कचरा गोळा करणे व त्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावणे गरजेचे आहे. नारेगावचा कचरा डेपो बंदच झाला पाहिजे. महापालिकेने कचरा वेचकांना साफ-सफाईच्या आणि कचरा गोळा करण्याच्या कामात सामावून घेतले पाहिजे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनाही सामावून घेतले पाहिजे. यातून पालिकेवरील ताण कमी होईल आणि लोकसहभागातून सफाईचे काम होईल.

- नताशा झरीन, घन कचरा व्यवस्थापन तज्ज्ञ.

शहरात साफसफाईचे समाधानकारक काम होत नाही. घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात शासनाने ५ जानेवारी २००० रोजी एक परिपत्रक काढले. महापालिकेने त्याची दखल घेतली नाही. कचरा वेचकांना महापालिकेने कचरा वेचण्याच्या कामात समावून घ्यावे. त्यांचे बारा बचतगट आहेत. या बटतगटांना महापालिकेने साफ-सफाईचे काम द्यावे.

- लक्ष्मण माने, घन कचरा व्यवस्थापन तज्ज्ञ.

कचऱ्याचे संकलन व विल्हेवाट लावण्याचे काम योग्य प्रकारे व्हावे. महापालिकेतर्फे सध्या हे काम योग्य प्रकारे केले जात नाही. स्वयंसेवी संस्थांना महापालिकेने सोबत घेतल्यास हे काम योग्य प्रकारे व निकषानुसार होऊ शकेल.

- रवींद्र भोसले, घन कचरा व्यवस्थापन तज्ज्ञ.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबादमध्ये अपघात, ६ ठार

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । औरंगाबाद

औरंगाबादमधील कन्नडच्या दिशेने जाताना हतनूरजवळ स्कॉर्पियोला ट्रकने धडक दिल्यामुळे एकाच कुटुंबातील सहाजण ठार झाले. अपघातानंतर ट्रक ड्रायव्हर फरार झाला असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.

औरंगाबादमधील एका कुटुंबातील लहान मुलीवर गोव्यात उपचार सुरु होते. उपचारानंतर मुलीला स्कॉर्पियोमधून परत घरी घेऊन येत असलेल्या कुटुंबावर काळाने घाला घातला. वेगाने येणा-या ट्रकने जोरदार धडक दिली आणि स्कॉर्पियोतील ४ जणांचा घटनास्थळी तर गंभीर जखमी झालेल्या दोघांचा हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु असताना मृत्यू झाला. मृतांमध्ये ज्या मुलीवर गोव्यात उपचार सुरु होते, त्या मुलीचाही समावेश आहे. अपघातामुळे धुळे-सोलापूर हायवेवर सकाळी बराचवेळ वाहतूक कोंडी झाली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निलंग्यातील वीज उपकेंद्राला आग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

निलंगा येथील वीज वितरण कंपनीच्या ३३ के.व्ही. उपकेंद्राशेजारी असलेल्या गाळणी पथक व वर्कशॉपला रविवारी दुपारी भीषण आग लागली. या आगीत सुमारे १२५ ट्रान्सफार्मर जळून खाक झाले. यामुळे महावितरण कंपनीचे २५ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

रविवारी दुपारी ३३ के. व्ही. उपकेंद्राशेजारी हॉर्न कॅप उडून झालेल्या स्पार्किंगमुळे वाळलेल्या गवताने पेट घेतला. गवताला लागलेली ही आग पसरत गेली. जवळच असणाऱ्या गाळणी पथक आणि वर्कशॉपमध्ये असलेल्या ट्रान्सफार्मरलाही ही आग लागली. यामुळे धुराचे मोठे लोट उठले. आगीच्या ज्वाला भडकू लागल्या.

आग लागल्याचे लक्षात आल्यानंतर वीज वितरण कंपनीचे कर्मचारी व नागरिकांनी निलंगा येथील अग्निशमन दलास दूरध्वनी केला. परंतु, पालिकेच्या अग्निशमन विभागाचे वाहन नादुरुस्त असल्याने ही गाडी घटनास्थळी येऊ शकली नाही. यानंतर लातूर व औसा येथील अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यत आले. ४५ मिनिटानंतर औसा पालिकेचे अग्निशमन वाहन व एक खासगी टँकर घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर ही आग आटोक्यात आणण्यात आली.

या घटनेची माहिती मिळताच निलंगा उपविभागाचे कार्यकारी अभियंता तुळशीराम इंगळे हे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या आगीत नादुरुस्त असलेले ट्रान्सफॉर्मरची संख्या १२५ पेक्षा जास्त आहे. ऑईलमुळे ही आग भडकली आहे. परंतु, नेमका काय प्रकार घडला हे आग शांत झाल्यानंतर समजेल. या आगीमुळे २५ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

निलंगा उपकेंद्रातील आग विझविण्यासाठी लातूरच्या अग्नीशामक दलाचीही मदत घेतली जात आहे. त्यामुळे रात्री उशीरापर्यंत हे काम सुरू राहणार आहे. सायंकाळपर्यंत आग आटोक्यात आली होती.

- विकास पुरी, जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण कंपनी, लातूर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘बीएचआर’च्या ११ जणांना कोठडी

$
0
0

नांदेड : ​ अनेकांना लुबाडून करोडो रुपयांची कमाई करणाऱ्या बीएचआरच्या ११ जणांना पोलिसांनी रविवारी विशेष न्यायालयासमक्ष हजर केले. न्या. एस. बी. म्हस्के यांनी या ११ जणांना तीन दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

भाईचंद हिराचंद रायसोनी नावाची एक पतसंस्था जळगावमध्ये कार्यरत आहे. तिचे नांदेड येथे कार्यालय आहे. बीएचआर असे संक्षीप्त नाव असणाऱ्या या संस्थेने नांदेडमध्ये अनेकांची फसवणूक केली. नांदेड पोलिसांनी जळगावच्या तुरूंगात असणाऱ्या बीएचआरचे प्रमुख प्रमोद भाईचंद रायसोनी, दिलीप चोरडीया, मोतीलाल जिरी, सुरजमल जैन, दादा पाटील, भागवत माळी, राजाराम कोळी, भगवान वाघ, डॉ. हितेंद्र महाजन, इंदरकुमार लालवाणी, शेख रमझान शेख, अब्दुल नबी मनियार सर्वांच्या नावाचे हस्तांतरण वॉरंट तयार करून जळगाव तुरूंगातून ताब्यात घेतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परळीतील रस्त्यांसाठी २१ कोटींचा निधी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

परळी मतदारसंघातील रस्त्यांसाठी २१ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी अर्थसंकल्पात मंजूर करून घेतला आहे. परळी शहरातील वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत निकडीचा बनलेला बाह्यवळण रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागला असून वळण रस्ता आणि भूसंपादनासाठी अकरा कोटी रुपयांचा निधी आणला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी परळी मतदारसंघाचा सर्वागिण विकास करण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण लक्ष केंद्रीत केले आहे. विकासाच्या विविध योजना मतदारसंघात राबवण्याचे त्यांनी ठरवले आहे. परळी शहरातील दिवसेंदिवस वाढत जाणारी वाहतूकीची गंभीर समस्या सोडविण्यासाठी त्यांनी आमदार असताना बराच पाठपुरावा केला होता. रस्त्याच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया, तांत्रिक अडचणी आणि निधीच्या कमतरतेमुळे या प्रश्नाला म्हणावी तेवढी गती मिळाली नव्हती. आता मात्र, यातील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. सरकारच्या नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात या चार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या कामांसाठी आठ कोटी तर भूसंपादनासाठी तीन कोटी असा एकूण अकरा कोटी रुपये इतका निधी मंजूर झाला आहे. लवकरच हे काम सुरू होणार आहे.

मतदारसंघातील इतर रस्त्यासाठी मंजूर झालेला निधी पुढीलप्रमाणे बीड-परळी-गंगाखेड रस्ता तीन कोटी ५० लाख, सोनपेठ-इंजेगाव-परळी-पुस-बर्दापूर रस्ता तीन कोटी रुपये, पोहनेर-सिरसाळा-मोहा-गर्देवाडी तीन कोटी ९० लाख रुपये, खोडा सावरगाव-दैठणा-गंगाखेड दोन कोटी रुपये, सिरसाळा-पोहनेर रस्त्यावरील गोदावरी नदीवरील मोठ्या पुलाची दुरूस्ती ५५ लाख रुपये, अंबाजोगाई-गिता-जवळगांव-हातोला रस्ता एक कोटी ४५ लाख, परळी - घाटनांदूर रस्ता एक कोटी ८५लाख, रामा ते गुट्टेवाडी जिल्हा सरहद्द रस्ता ७५ लाख रुपये, बर्दापूरकर प्रजिमा ते घाटनांदूर, प्रजिमा रस्ता दोन कोटी रुपये, रामा ते हाळम-दैठणा-अंतरवेली रस्ता ७० लक्ष (२ किमी) धानोरा-बर्दापूर-तळेगाव घाट -निरपणा प्रजिमा रस्ता एक कोटी पाच लाख, धानोरा-बर्दापूर-तळेगाव घाट-निरपणा रस्त्यावर पुलाचे बांधकाम करणे ६० लाख रुपये मिळाले आहेत.

पंकजा मुंडे यांच्या प्रयत्नाने आतापर्यंत परळी मतदारसंघात रस्त्यासाठी केंद्रीय मार्ग निधीतून ८५ कोटी रुपये तर नाबार्ड योजनेतून सहा कोटी रुपये मिळाले आहेत. २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात ३२ कोटी ८५ लाख असा एकूण १२३ कोटी ८५ लाख रुपये इतका निधी मंजूर झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हर्सूल कारागृहात कैद्याची आत्महत्या

$
0
0

औरंगाबाद : पत्नी आणि दोन चिमुकल्यांच्या खून केल्याप्रकरणी एक वर्षापासून हर्सूल कारागृहातील जितेंद्र कौतिक धांडे (वय ३१) या कैद्याने शुक्रवारी (३ एप्रिल) मध्यरात्री बराकीतील पाण्याच्या हैदात आत्महत्या केली. ही घटना शनिवारी (४ एप्रिल) पहाटे उघडकीस आली. जळगाव जिल्ह्यातील रहिवासी जितेंद्र नोकरीनिमित्त दोन भावंडे, पत्नी अश्विनी (वय २८), मुली छाया (वय ३) आणि हर्षदासह (९ महिने) वडगाव कोल्हाटी येथे राहत होता. जितेंद्रने चारित्र्यावर संशय घेत २५ मार्च २०१४ रोजी पत्नी व दोन मुलींचा गळा आवळून खून केला होता. या गुह्यात त्याची हर्सूल कारागृहात रवानगी करण्यात आली होती. शनिवारी पहाटेच्या तपासणीत जितेंद्र बराक क्रमांक सातमधील हौदात बेशुद्धावस्थेत सापडला. त्याला घाटी हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोफत प्रवेश योजनेत फक्त ९०० प्रवेश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के मोफत प्रवेश योजनेत यावर्षी शहरातील फक्त ९०० विद्यार्थ्यांनाच संधी मिळणार आहे. वारंवार उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणी, चुकीचा प्रवेशस्तर, शाळांचे चूक पत्ते यामुळे पालकांची धांदल उडाली. त्यामुळे ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबवूनही शाळांचेच भले झाल्याचे चित्र आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दुर्बल व वंचित विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश दिला जातो. औरंगाबादमध्ये यंदा ही प्रक्रिया ऑनलाइन राबविण्यात आली. फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या या प्रवेश प्रक्रियेत प्रारंभापासूनच तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने अखेरपर्यंत गती आलीच नाही. ही प्रक्रिया ३१मार्च रोजी संपली. तांत्रिक अडचणींमुळे प्रक्रिया तीन वेळा पुढे ढकलूनही प्रवेशाची संख्या अगदीच नगण्य आहे. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत २६०० पालकांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी १०३७ अर्ज शिक्षण विभागाने मान्य केले. या अर्जांच्या छाननी करून अखेर ९०० अर्ज मान्य करण्यात आले आहेत. शिक्षण विभाग व मनपाने पालक मदत केंद्र स्थापन करण्याचे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात ही केंद्रे कागदावरच राहिली. शाळांनी अखेरपर्यंत प्रक्रियेत सहभाग घेतला नाही. अनेक शाळांनी चूक प्रवेशाचा स्तर व पत्ता दाखविल्याने पालकांची धावपळ झाली.

अधिक अर्ज तेथे 'ड्रॉ'

प्राप्त अर्जांची शाळानिहाय छाननी केली जाणार आहे. एखाद्या शाळेत उपलब्ध जागेच्या तुलनेत जादा अर्ज प्राप्त झाले, तर तेथे ड्रॉ काढले जाणार आहेत, असे शिक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मोठ्या वॉर्डात अंदाज बांधणे झाले कठीण’

$
0
0

धनंजय कुलकर्णी, औरंगाबाद

उच्च मध्यमवर्गीय, मध्यमवर्गीय, कामगारांचा वॉर्ड म्हणजे ज्ञानेश्वर कॉलनी, मुकुंदवाडी. या वॉर्डाने आतापर्यंत बहुतेक वेळा शिवसेनेच्या पारड्यात मते टाकली. मात्र, गेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला सर्वाधिक मतदान केले. या वॉर्डातील शिवसेनेच्या नगरसेविका सुनंदा कोल्हे १९९५ मध्ये शहराच्या पहिल्या महिला महापौर झाल्या. साधारणतः आता ११ हजार मतदार असलेल्या या वॉर्डातून यंदा कोण निवडून येणार, याचा अंदाज बांधणे अवघड ठरते आहे.

२०१० मध्ये हा वॉर्ड सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव होता. तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नीलाताई जगताप या निवडून आल्या. आता हा वॉर्ड सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी सुटला आहे. त्यामुळे या वॉर्डावर अनेकांची नजर आहे. भाजपकडून आत्माराम ठुबे, दीपक खोतकर, नारायण खोसे, मोहन आघाव इच्छुक आहेत. शिवसेनेकडून बाबासाहेब डांगे, अवधूत अंधारे, कमलाकर जगताप, रूपेश मालानी, रमेश तारापुरे तर काँग्रेसकडून बाबासाहेब बोरचटे, बाळूलाल गुजर, पप्पूराज ठुबे, भारत जावळे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुनील जगताप तयारी करीत आहेत. कोणाला कशी, केव्हा व कधी संधी मिळेल हे येणारे दोन तीन दिवसांत कळेलच. मात्र, येथे कोण व कसा जिंकून येईल याचा अंदाज बांधणे तूर्तास तरी कठीण आहे. कारण या वॉर्डात ज्ञानेश्वर कॉलनी, सिडको जे-सेक्टर, रोहिदासनगरचा काही भाग, संजयनगरच्या सहा गल्ल्या, सारा पार्क, कासलीवाल गार्डन, सिडको एन-२ चा काही भाग, एसटी कॉलनीचा काही भाग येत आहे. संजयनगर बुद्धविहाराजवळून दक्षिणेकडील लहू म्हस्के यांचे घर यामार्गे पश्चिमेकडील कम्पाउंड वॉल ते बुद्धविहार ते छोटू शेलार यांच्या संजयनगर येथील घरापर्यंत पूर्व भागात मतदार अधिक आहेत.

पांडुरंग कुंभार यांच्या घरापासून ते दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर ते वेणूताई चव्हाण वसतिगृह ते सिटी मेन टेलर ते मारुती मंदिर ते एसटी कॉलनीतील बाळकृष्ण पाटील यांच्या घरापर्यंत साधारणतः मतदारांची संध्या ५ हजार आहे. यामुळे या दोन पूर्व व पश्चिम भागात नेमके काय होते, ते पाहणे आगामी काळात महत्वाचे ठरणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हिंसाचाराचा फटका शंकरराव चव्हाणांना

$
0
0

प्रमोद माने, औरंगाबाद

महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीसाठी १७ एप्रिल १९८८ रोजी मतदान झाले. मतदान संपल्यानंतर शहरात हिंसाचार उसळला होता. या हिंसाचारात एक जण ठार व ११ जण जखमी झाले होते. रात्रीची संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. काचिवडा भागात शिवसेना आणि मुस्लीम लीग यांच्या समर्थकांमध्ये जोरदार मारामाऱ्या झाल्या. अनेक भोसकाभोसकीचे प्रकार झाले. या निवडणुकीत शिवसेनेने मोठ्या प्रमाणात गुंडगिरी केल्याचा आरोप तत्कालीन खासदार (कै.) बाळासाहेब पवार यांनी केला होता. दुसऱ्या दिवशीही रात्रीची संचारबंदी कायम ठेवण्यात आली.

निवडणुकीत गैरप्रकार करता आले नाही, त्यांनीच हा हिंसाचार घडवला होता. खोटे मतदान करणाऱ्या २९ घटना औरंगाबाद शहरात घडल्या होत्या. या घटनेनंतर महापौरपदाची पहिली निवडणूक झाली. या निवडणुकीत शिवसेनेने बहिष्कार घातल्यामुळे काँग्रेसचे डॉ. शांताराम काळे पहिले महापौर झाले. त्यांच्या आणि उपमहापौर तक्की हसन यांच्या निवडीला शिवसेनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. महापौर पदाच्या निवडणुकीत आव्हान देणाऱ्या याचिकेची सुनावणी एक आठवडा पुढे ढकलल्यानंतर १७ मे १९८८ रोजी शहरात हिंसाचार उसळला.

हिंसाचार दुसऱ्या दिवशीही चालू राहिल्यानंतर तेव्हाचे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण मुंबईहून ताबडतोब शहरात दाखल झाले. ते शहरात उपस्थित असताना जाळपोळीचे आणि भोसकाभोसकीचे प्रकार घडले. पोलिसांना रोशनगेट, कैसर कॉलनी, निजामोद्दीन चौक आणि कोकणवाडी या भागात गोळीबार करावा लागला होता. या गोळीबारामध्ये पाच जण ठार झाले होते. मुख्यमंत्र्यांनी शांतता समितीची बैठक घेतली होती. या बैठकीला शिवसेनेच्या नगरसेवकांना निमंत्रित करण्यात आले नव्हते. शिवसेनाप्रमुख कै. बाळासाहेब ठाकरे यांनी या संदर्भात जाहीर नापसंती व्यक्त केली होती. हिंसाचार करणाऱ्यांनाच शांतता समितीच्या बैठकीत निमंत्रित करण्यात आले होते, असा आरोपही शिवसेनाप्रमुखांनी केला होता. औरंगाबादपासून २५ किलोमीटरवर असलेल्या बिडकीन या छोट्याशा गावातही १८ मेच्या रात्री या हिंसासाचाराचे पडसाद उमटले होते. पैठण तालुक्यातही १९ मे १९८८ रोजी हा हिंसाचार पोहोचला होता. पोलिसांनी गोळीबार केल्यामुळे सात जण ठार झाले होते. बिडकीन येथेही गोळीबारात एक जण ठार झाला होता. तीन दिवसांत उसळलेल्या हिंसाचारामुळे बळींची संख्या वीसवर गेली.

या हिंसाचाराचे पडसाद २० मे रोजी जालन्यातही उमटले. तेथे भोसकाभोसकीत दोन जण ठार झाले. त्याच दिवशी औरंगाबाद शहरात शिवसेनेचे तत्कालीन नेते मनोहर जोशी, छगन भुजबळ, कै. सुधीर जोशी, कै. मधुकरराव सरपोतदार दाखल झाले. या चारही नेत्यांना औरंगाबाद प्रशासनाने प्रवेशबंदीचा आदेश बजावला होता. त्यामुळे त्यांना मुंबईला परतावे लागले. सरकारच्या या दडपशाहीचा निषेध या नेत्यांनी केला होता.

राज्यात काँग्रेसच्या गटबाजीची झळ औरंगाबादकरांना भोगायला लागली होती. 'मुख्यमंत्री चव्हाण त्या पदावर राहण्यास अपात्र आहेत, कायदा व सुव्यवस्था ते ठेवू शकत नाही. ते खुद्द मराठवाड्याचे असूनही औरंगाबादमधील हिंसाचार ते संपवू शकले नाही,' असा सूर पक्षातील त्यांच्या विरोधकांनी त्या वेळी लावला होता. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री बुटासिंग यांनीही तातडीने औरंगाबादला २२ मे रोजी भेट दिली. 'सर्वच राजकीय पक्ष स्वार्थासाठी जातीयवादी संघटनांशी हातमिळवणी करतात,' असे सनसनाटी विधान त्यांनी त्या वेळी केले होते. त्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या शांतता समितीच्या बैठकीत शिवसेना आणि मुस्लीम लीग या पक्षांवर बंदी घालण्याची मागणी काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी केली होती. राजकीय रंग वाढले आहेत. हे रंग अधिक गडद होऊ नयेत म्हणून सरकारने कोणतीही पावले उचलली नाहीत, असा आरोपही या वेळी करण्यात आला होता. या हिंसाचाराला शिवसेना नेत्यांनी केलेली भाषणेच कारणीभूत ठरली, असा आरोप शंकरराव चव्हाण यांनी केला होता.

बुटासिंगांच्या दौऱ्यानंतर २४ जूनला खुर्ची गेली

श्री. बुटासिंग चिकलठाणा विमानतळावर गेले असता औरंगाबाद जिल्ह्यातील खासदार आणि आमदार त्यांना भेटले. त्यात शरद पवार यांचे समर्थक जास्त होते. खासदार कै. बाळासाहेब पवार, तत्कालीन खासदार कै. साहेबराव पाटील डोणगावकर, तत्कालीन आमदार कै. अमानुल्ला मोतीवाला आणि कन्नडचे तत्कालीन आमदार किशोर पाटील यांनी बुटासिंग यांची भेट घेऊन शंकरराव चव्हाण यांच्याकडून राज्याचे नेतृत्व काढून घ्यावे, अशी जोरदार मागणी केली होती. चव्हाण यांना २४ जूनला पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. औरंगाबादच्या हिंसाचाराचा फटका कै. शंकरराव चव्हाण यांना असा बसला. या हिंसाचाराचा फायदा त्यांच्या विरोधकांनी घेऊन त्यांच्यावर लीलया मात केली होती.

दहा वर्षांनी चव्हाणांचे शरद पवारांवर आरोप

तब्बल दहा वर्षांनंतर १९९९ मध्ये शंकरराव चव्हाण यांनी 'औरंगाबाद हिंसाचारामागे शरद पवारांचाच हात होता' असा आरोप केला होता. अर्थातच या आरोपाचा इन्कार शरद पवार यांनी केला होता. 'तब्बल दशकानंतर चव्हाणांना का जाग आली. त्यांचा तोल ढासळला गेला आहे' असे विधान पवार यांनी केले होते. हिंसाचारानंतर शहरात जातीय समीकरणे अधिक गडद झाली. अनेक भागांमध्ये औरंगाबादवासीय एकत्रित राहत होते, पण या हिंसाचारानंतर स्थलांतराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले. त्यामुळे गारखेडा, जवाहर कॉलनी या भागातील वस्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढली. शहराच्या ध्रुवीकरणाची सुरुवात याच हिंसाचाराने झाली, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस उपनिरीक्षक तांदळे निलंबित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यातील पोलिस उपनिरीक्षक व्ही. ए. तांदळे यांना पोलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह यांनी निलंबित केले आहे. तपास कामात हलगर्जीपणा केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. उपनिरीक्षक तांदळे यांच्याकडील गुन्ह्यांचा तपास दोन वर्षांपासून रखडला आहे. त्यातील संशयितांना अटकही करण्यात आलेली नाही. कामातील निष्काळजीपणा व सतत गैरहजर राहत असल्याच्या तक्रारी होत्या. हुंडाबळी प्रकरणातील संशयितांना रात्री अटक करू नये, असे आदेश आहेत, परंतु, तांदळे यांनी अटक केली. त्यामुळे तांदळे यांच्या समक्ष सासरची मंडळी व माहेरच्या नातेवाईकांमध्ये वाद झाला होता. पोलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह यांनी केलेल्या वार्षिक तपासणी अहवालात या बाबी ठळकपणे समोर आल्या. त्यानंतर निलंबनाचे आदेश जारी करण्यात आले असून त्यांची विभागीय चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पार्किंगचे ग्रहण सुटेना!

$
0
0

अब्दुल वाजेद, औरंगाबाद

शहरात कुठेही जा, वाहनाची पार्किंग करायची कुठे असा प्रश्न निर्माण होतो. महापालिकेचे अक्षम्य दुर्लक्ष याला कारणीभूत ठरले आहे. पालिकेची परवानगी घेऊन अनेक बिल्डरांनी मोठमोठ्या इमारती उभारल्या. मात्र, पार्किंगची जागा व्यावसायिकांना देऊन टाकली. या मंडळीवर कारवाई करणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे उखडलेल्या रस्त्यावर आता दुकान आहे आणि सोबतच पार्क केलेले वाहनही.

एक मिनिटात कार लोन, असे मेसेज अनेकांच्या मोबाइलवर येतात. नोकरदार, व्यावसायीकांना आता कार घेणे सोपे झाले आहे. यामुळे शहराची वाहनसंख्याही पाच लाखांवर पोहोचली आहे. मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या वाहनसंख्येमुळे या गाड्या पार्क करायच्या कुठे, असा प्रश्न वाहनचालकांना पडतो. औरंगपुरा, टिळकपथ पैठणगेटचा रस्ता रूंद करण्यात आला. मात्र, या रस्त्यांवर दुचाकी वाहनांची पार्किंग दोन्ही बाजूने असते. त्यामुळे रस्ता अरुंदच आहे. या शिवाय गोमटेश मार्केट ते सादिया टॉकीजच्या रस्त्यावर दोन्ही बाजूने चारचाकी वाहने उभी असतात. निराला बाजार परिसरात लॉ कॉलेज जवळ पार्किंगची सोय आहे. तसेच येथील दुकानांसमोर ग्राहकांसाठी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. शहरातील इतर चौदा रस्त्यांवर मात्र थेट रस्त्यावरच वाहनांची पार्किंग केले जाते. सिटीचौक हा महत्त्वाचा रस्ता. या ठिकाणी रस्त्यावर पार्किंग केल्याशिवाय शॉपिंगला जायचा पर्याय नाही. जालना रोडवरही ठिकठिकाणी चारचाकी गाड्या पार्क केलेल्या दिसतात. अमरप्रीत चौक ते रोपळेकर चौक हा रस्ता चारचाकी वाहनांनी व्यापला आहे. त्यामुळे अरुंद झाला आहे.

या भागातील मोठ्या इमारतींमध्ये पार्किंगसाठी जागाच सोडली नाही. त्यामुळे हा रस्ता जनू कार पार्किंगसाठीच घोषित झाला आहे. अशीच परिस्थिती उस्मानपुरा, पुंडलिकनगरसह अन्य भागातही आहे. सिडको भाग महापालिकेकडे वर्ग झाल्यानंतर या भागातील परिस्थिती अधिकच बिकट बनते आहे. टीव्ही सेंटर चौक, बजरंग चौक आणि चिश्तिया चौकात रस्त्यांवर चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांची पार्किंग केली जाते. त्यामुळे या भागात रस्ते रूंद असूनही मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण होते. येत्या काळात ही समस्या अधिकच वाढणार आहे. सिडको भागात अधिकृत पार्किंगसाठी जागा नसल्याने, अनेक वाहनधारक रस्त्यांवर किंवा सिडकोच्या राखीव भूखंडावर आपले वाहन पार्क करत आहेत.

नियोजन नाही

शहरात सिडको भागातील कॅनॉट मार्केटमध्ये सम-विषम पद्धतीत पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, शहरात अन्य बाजारपेठेत कोणत्याही प्रकारचे नियोजन करण्यात आलेले नाही. पैठण गेट, निराला बाजार, सिटीचौक, तसेच अन्य भागातही सम विषम-पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही.

कारवाई नावापुरती

महापालिकेची बांधकाम परवानगी घेताना, अनेक बांधकाम व्यवसायीक तसेच जागा मालकांनी पार्किंगसाठी नियोजित जागा दाखविली होती. मात्र, या नियोजित जागेवर पार्किंगची सुविधा देण्यात आलेली नाही. अशा १६७ इमारतींवर कारवाई करण्याची घोषणा तत्कालीन आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी केली होती, पण राजकीय दबाव आणि इतर काही कारणांमुळे फक्त १० ते १५ इमारतींवर कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर ही मोहीम बंद केली.

'पे अॅँड पार्क' योजना फसली

शहरातील बाजारपेठांमध्ये वाहनधारकांना पार्किंगची सुविधा व्हावी यासाठी पे अॅँड पार्कची योजना अंमलात आणण्यात आली. त्यासाठी जवळपास १५ जागा निवडण्यात आल्या होत्या. यातील गुलमंडी आणि पैठणगेटचा अपवाद सोडता अन्य ठिकाणी ही योजना फसली आहे. जिल्हा कोर्टासमोर आणि पैठणगेट येथे अवैधरित्या पार्किंग वसुली केल्याच्या घटना अजूनही ताज्या आहेत.

हातगाड्यांचे अतिक्रमण

शहागंज, औरंगपुरा, टीव्ही सेंटर, घाटीचा रस्ता, पुंडलिकनगर, शहानूरमियॉ दर्गाह, उस्मानपुरा चौक आणि इतर भागात रस्त्यांवर हातगाड्यांचे अतिक्रमण असते. तत्कालीन आयुक्त असीमकुमार गुप्ता यांच्या काळात या हातगाडीवाल्यांना आणि फेरीवाल्यांना लायसन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याशिवाय तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी हातगाडी वाल्यांसाठी हॉर्कर्स झोन तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, हा निर्णय आतापर्यंत अंमलात आणला नाही. त्यामुळे मुकुंदवाडी भागात तर रस्त्यावरच हातगाड्यांचा बाजार भरलेला दिसतो.

कार्यालयासमोर गाड्या

शहरातील एमजीएम हॉस्पिटल, मॅक्स हॉस्पिटल, हेडगेवार रूग्णालय, धूत हॉस्पिटल, माणिक हॉस्पिटल, वरद हॉस्पिटल ते समर्थनगरच्या रस्त्यावर अनेक हॉस्पिटलच्या गाड्या रस्त्यावर लागलेल्या असतात. कलश मंगल कार्यालय ते रमानगरकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर हॉस्पिटलच्या गाड्यांची पार्किंग होते. यातील अनेक हॉस्पिटलने पार्किंगची सुविधा केली आहे.

मात्र, पार्किंगसाठी शुल्क वसुली वाढविण्यात आल्याने, रुग्णांच्या नातेवाईकांना किंवा रुग्णांना भेटण्यासाठी आलेल्यांना आपल्या गाड्या रस्त्यावर लावाव्या लागतात. अनेक कॉलेजची पार्किंगही रस्त्यावर केली जाते. यात आझाद कॉलेज आणि अन्य कॉलेजचा समावेश आहे. सरकारी कार्यालयांमध्येही पार्किंगची सोय उपलब्ध नाही.

उड्डाणपुलाखाली पार्किंग

मुंबई आणि पुण्यात अनेक उड्डाणपुलाखाली पार्किंगची सुविधा करण्यात आली आहे. औरंगाबादमधील संग्रामनगर उड्डाणपुलाखालील जागा पार्किंगसाठी देण्यात आली आहे. मात्र, या ठिकाणचा वापर चक्क गॅरेज म्हणून केला जातो.

अनेक दुकानदारांनी रोजच्या कामासाठी या उड्डाणपुलाखालच्या जागेचा वापर सुरू केला आहे. त्यामुळे येथे पार्किंग करताच येत नाही. सेव्हनहिल, क्रांतिचौक उड्डाणपूल या ‌‌ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्थाच करण्यात आली नाही. त्यामुळे इथला विचार करणेही दूरच. शहर अस्ताव्यस्त पसरले.

पंधरा किलोमीटरपासून काही कामानिमित्त अनेकजण शहरात येतात, पण त्यांना गाडी पार्क करण्यासाठी जागा सापडत नाही. तेव्हा शहराचा प्रवास नेमका कोणत्या दिशेने सुरू आहे, याचा विचार प्रत्येकाला करावा लागेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खामगावच्या शेतकऱ्याची नापिकीमुळे आत्महत्या

$
0
0

फुलंब्री : तालुक्यातील खामगाव (गोरक्षनाथाचे) येथील शेतकरी एकनाथ बाळा खिल्लारे (वय ३९) यांनी शनिवारी (४ एप्रिल) आत्महत्या केली. यंदाच्या नापिकीमुळे त्यांना मुलीच्या लग्नातील खर्चाची चिंता सतावत होती.

एकनाथ खिल्लारे यांनी शनिवारी रात्री नऊ वाजता शेतातील लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन अात्महत्या केली. ते उशिरापर्यंत घरी परतले नसल्याने कुटुंबियांनी शोध घेतल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. त्यांना दोन मुली व एक मुलगा आहे. दोन एकर शेतीत यंदा पीक आले नाही. त्यातच मुलीच्या लग्नाची चिंता त्यांना सतावत होती, असे गावकऱ्यांनी सांगितले. फुलंब्री येथील ग्रामीण रुग्णालयात रविवारी उत्तरीय तपासणी करून खामगाव येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेची नोंद वडोदबाजार पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे. पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक दिलीप सागर करत आहेत. दरम्यान या शेतकऱ्याच्या अंत्यसंस्कारासाठी विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे, फुलंब्रीचे सरपंच सुहास शिरसाठ उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औट्रम घाटातून रूळ; गडकरींची अनुकूलता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रस्तावित बोगद्यातून रेल्वे रूळ टाकावेत, या मागणीला केंद्रीय दळणवळणमंत्री मंत्री नितीन गडकरी यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे. गडकरी यांनी त्याबद्दलचे पत्र रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना दिले आहे, अशी माहिती भाजप महिला आघाडीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी कळविली आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११वर कन्नड- चाळीसगाव दरम्यान औट्रम घाटात बोगदा तयार करण्यात येणार आहे. याच बोगद्यातून रेल्वे रूळ टाकले तर दळणवळणासाठी अंतर कमी होईल, असा प्रस्ताव राहटकर यांनी गडकरी व प्रभू यांच्याकडे सादर केला होता. त्यानंतर गडकरी यांनी सुरेश प्रभूंना पत्र लिहून या प्रकल्पासाठी अनुकूलता दर्शविली आहे. दोन्ही मंत्रालयांनी हा प्रकल्प राबविला, तर महाराष्ट्राच्या दृष्टीने फायदेशीर होणार आहे. याबाबत एकत्र बसून चर्चा करता येईल, असेही त्यांनी सूचविले आहे. गडकरींच्या पत्रानंतर आता प्रभू यांच्याकडून उत्तराची अपेक्षा आहे.

दिल्ली येईल जवळ

औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नडपासून चाळीसगावकडे जाताना औट्रम घाट आहे. हा बोगदा तयार करताना त्यातूनच रेल्वे रूळ नेले, तर सरकारी यंत्रणांचा वेळ आणि पैसा दोन्हीही वाचणार आहे. शिवाय औरंगाबादहून थेट चाळीसगावला जवळचा रेल्वे मार्ग उपलब्ध होईल. परिणामी, दिल्ली-औरंगाबाद अंतर जवळपास १५० किलोमीटरने कमी होणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाला या मार्गासाठी केवळ ७० किलोमीटरचा मार्ग बदलावा लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उत्तरपत्रिका गहाळ; पोलिस ठाण्यात तक्रार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण

प्रतिष्ठान महाविद्यालयातून एम.ए. हिंदी परीक्षेची एक उत्तरपत्रिका गहाळ झाली आहे. याप्रकरणी प्रतिष्ठान महाविद्यालयाने एका विद्यार्थिनीविरुद्ध तक्रार दिली आहे. दरम्यान, कॉलेजच्या निष्काळजीपणाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

प्रतिष्ठान महाविद्यालय येथे ३१ मार्च रोजी एम. ए हिंदीची परीक्षा होती. दुसऱ्यादिवशी १ एप्रिल रोजी एक उत्तरपत्रिका कमी असल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आले. दिवसभर शोध घेऊनही उत्तरपत्रिका न सापडल्याने रात्री ११ वाजता कॉलेजतर्फे प्रा. ज्ञानोबा रखमाजी कसाब यांनी आम्रपाली संजय वडजे या विद्यार्थिनीने उत्तरपत्रिका जमा न केल्याची तक्रार पैठण पोलिस ठाण्यात दिली आहे. हॉलवरील पर्यवेक्षक उत्तरपत्रिका घेतल्याशिवाय परीक्षार्थीला बाहेर जाऊ देत नाहीत. त्यामुळे संबंधित विद्यार्थिनीने उत्तरपत्रिका कशी नेली याबद्दल चर्चा होत आहे. शिवाय कॉलेजचा निष्काळजीपणा झाकण्यासाठी विद्यार्थिनीविरुद्ध तक्रार दिल्याची चर्चा आहे. यावर बोलण्यास प्राचार्य डॉ. सुनील शास्त्री यांनी नकार दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आत्महत्या रोखण्याच्या उपाययोजनांना खीळ

$
0
0

रामचंद्र वायभट, औरंगाबाद

मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या बिकट परिस्थिती असलेल्या दोन हजार शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली. मात्र शासनाचे कोणतेही आदेश नसल्यामुळे सध्या तरी उपाययोजनांची गाडी अडखळली आहे.

दुष्काळी परिस्थितीमुळे दर महिन्यामध्ये शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढत आहे. शेतकऱ्यांची गरज ओळखून व त्यांना मदत करून आत्महत्या थांबवण्याचे शासनाकडून प्रयत्न केले जाणार होते. यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्याची निवड करण्यात आली. जिल्ह्यात आर्थिकदृष्ट्या बिकट परिस्थिती असलेले दोन हजार शेतकरी निवडले. मात्र त्यानंतर कोणतेही प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. जिल्ह्यातील प्रत्येक तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांच्या बाधित जमिनीची व त्यावरील कर्ज, थकित रक्कम मुला-मुलींचे लग्न, कौटुंबिक अवस्था आदींचे अंदाज घेणारे सर्वेक्षण करण्याचे नियोजन जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावे, असे आदेश पालकमंत्री रामदास कदम यांनी दिले होते. यानंतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करून अतिबाधित शेतकरी निवडण्यात आले. पहिल्या टप्प्यामध्ये औरंगाबाद, फुलंब्री व पैठण तालुक्यामध्ये सुमारे ३० हजार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्यात आली. तलाठी, ग्रामसेवक व कृषीसेवक प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या घरापर्यंत जाऊन विविध १४ प्रश्नांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची एकूण परिस्थितीची माहिती घेण्यात आली. यामध्ये शेतकऱ्यांचे नाव, पत्ता, जमिनीचा तपशील, घराचा तपशील, कौटुंबिक माहिती, शेती शिवाय उत्पन्नाचे इतर साधन, गुरे, शेळ्या मेंढ्या, गाई, म्हशी आहे काय याची माहिती, राष्ट्रीयकृत बँकेच्या अर्जाबाबत तपशील, सोसायटी कर्जाचा तपशील, उसनवारी, शैक्षणिक कर्ज, धार्मिक कार्य, विवाह इत्यादीसाठी केलेले आर्थिक नियोजन, कुटूंबातील व्यक्तींचा विमा याबाबत माहिती शेतकऱ्यांकडून घेतली. यातून आर्थिकदृष्ट्या बिकट परिस्थिती असलेल्या दोन हजार शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली होती. निवडण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांसोबत प्रत्यक्ष संवाद साधण्यात यावा म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी दिनाचे आयोजन करण्याचेही प्रयत्न होते. मात्र या उपाययोजनांसाठी शासनाचे पुढील कोणतेही आदेश नसल्याने हे प्रकरण 'जैसे थे' आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images