Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

जायकवाडीत केवळ ११ टक्के पाणी !

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,

पाचवीला पूजलेल्या दुष्काळामुळे मराठवाड्यात यंदा पुन्हा एकदा पाणीटंचाईचे मोठे गंभीर संकट उभे राहिले आहे. विभागातील सर्वच ७६ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असून मराठवाड्यातील सर्वात मोठ्या जायकवाडी धरणामध्ये २५५ दशलक्ष घनमीटर (११.७५ टक्के) पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. ‌महिन्याभरामध्ये पाण्याची पातळी ७ टक्क्यांनी घसरली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून जायकवाडीच्या डाव्या कालव्यामधून परळी औष्णिक केंद्राला ९०० क्यूसेक्सने पाणी सोडण्यात येत आहे. उन्हाचा पाराही चांगलाच वाढला. त्यामुळे जायकवाडीतील पाण्याच्या बाष्पीभवनामध्येही वाढ होऊन पाणी पातळी झपाट्याने कमी होत आहे. २ मार्च रोजी जायकवाडीमध्ये ४०२ दशलक्ष घनमीटर (१९ टक्के) पाणीसाठा शिल्लक होता. मार्च महिन्यामध्ये उन्हाचा पाराही ३५ अंशापेक्षा पुढे गेला होता. याचा परिणाम पाणीसाठ्यावर झाला. ९ फेब्रुवारी रोजी जायकवाडीमध्ये ५३१ दशलक्ष घनमीटर (२४ टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक होता, मात्र मार्च व एप्रिल महिन्यामध्ये उन्हाचा कडाका वाढल्यामुळे बाष्पीभवन वाढले व त्यामुळे पाणीपातळी झपाट्याने कमी झाली.

मे महिन्यात तळ ?

जायकवाडीमध्ये झपाट्याने होत असलेल्या बाष्पीभवनामुळे पाणीसाठा कमी होत आहे. एप्रिल महिन्याच्या प्रारंभीच अशी अवस्था असल्यामुळे मे महिन्यामध्ये पाण्याची अवस्था आणखीच बिकट होण्याची शक्यता आहे. पाणी कमी होण्याचा असाच वेग असेल तर मेमध्ये जायकवाडीतील पाणी तळ गाठण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वाळुज पोलिसांचा तपास थंडावला

$
0
0

म.टा.प्रतिनिधी वाळूज

खाम नदीपात्रात सोडण्यात आलेले रसायनयुक्त दूषित पाणी हे वाळूज औद्योगिक वसाहतीमधील स्टरलाईट कंपनीतील असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर परप्रांतीय ठेकेदारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, मात्र महिन्याभराचा कालावधी उलटून देखील अद्याप एमआयडीसी वाळूज पोलिसांना आरोपींचा थांगपत्ता लागलेला नाही. त्यामुळे पोलिसांचा तपास थांडावल्याचे दिसून येते.

वाळूज औद्योगिक परिसरातील काही कंपन्यामधील रसायनयुक्त दूषित पाणी खाम नदी पात्रात सोडणाऱ्या टोळीचा एमआयडीसी वाळूज ठाण्याच्या पोलिसांनी पर्दाफाश केला होता. त्यात मनसेच्या एका पदाधिकाऱ्यासह नगरसेवकास अटक करण्यात आली होती. आरोपींनी दिलेल्या कबुलीजवाबाच्या आधारे वाळूज एमआयडीसीतील नावाजलेल्या स्टरलाईट कंपनीत जाऊन चौकशी केली. चौकशीत सदरील रसायनयुक्त पाणी हे स्टरलाईमधीलच असल्याचे सिद्ध झाले. त्यानंतर पोलिसांनी मागील महिन्याच्या (३ मार्च) रोजी कंपनीतील तीन ठेकेदारांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदविला. त्यात आर. सी. मेहता (रा. ठाणे), प्रकाश चित्रोड (रा. वापी, गुजरात), अशीष जैन व अनिलसिंग परिहार (रा. निमराणी, जि. खारगोने, मध्यप्रदेश) या तीन आरोंपींचा समावेश आहे.

स्टारलाईट कंपनीतून बाहेर पडणाऱ्या रसायनयुक्त केमिकलची विल्हेवाट लावण्याचे कंत्राट या तीन ठेकेदारांना देण्यात आले होते. स्टारलाईट कंपनीच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीच्या अधारे त्यातील प्रकाश चित्रोड याच्या ठेक्याची मुदत २८ फेब्रुवारी तर बालाजी केमिकल्स इंडस्ट्रीज यांचा ३१ मार्च रोजी ठेका संपुष्टात आला आहे. पोलिसांना मात्र अद्यापही मुख्य गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचण्यात यश आले नसल्याचे दिसते. पोलिसांचे पथक अजूनही त्यांच्या मागावर आहे. एकूणच पोलिसांच्या तपासाची गती लक्षत घेता हा तपास थांडावल्याचे दिसून येते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नियम मोडूनही शाळांची पाठराखण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भौतिक सुविधा न देणाऱ्या शहरातील शेकडो शाळांना शिक्षण विभागाकडूनच अभय मिळत आहे. विभागाने केलेल्या शाळा तपासणीमध्ये अडीचशे शाळांमध्ये शुल्कवाढीसह, वाहतूक समिती, पालक-शिक्षक संघ नियमाला धरून नाही. तपासणीच्या प्रक्रियेला महिना होत आला तरी एकाही शाळेवर शिक्षण विभागाने कारवाई केली नाही.

शिक्षण विभागाच्या नियमांना केराची टोपली दाखवित शहरातील शाळांची मनमानी सुरू आहे. अनेक शाळांनी पालकांना विश्वासात न घेता शुल्कवाढ, कँटीनची सक्ती केल्याच्या पालकांच्या तक्रारी आहेत. पालकांचा रेटा वाढताच शिक्षण विभागाने ११ व १२ मार्च रोजी शहरातील शाळांची तपासणी केली. यासाठी उपशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली १४८ भरारी पथके तयार करत शाळांची झाडाझडती घेण्यात आली. तपासणीमध्ये अनेक शाळांची बनावटगिरी समोर आली. भौतिक सुविधांच्या नावानेही ठणठणाट आहे. यासह अनेक शाळांमध्ये पालक-शिक्षक संघ, वाहतूक समिती कागदापुरतीच मर्यादित आहे. नियमाला धरून नसलेल्यांवर शिक्षण विभागाने आठ दिवसात कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते. प्रत्यक्ष प्रक्रियेला महिना होत आला तरी अशा शाळांवर कारवाईबाबत शिक्षण विभाग सूस्तच आहे. शाळांना शिक्षण विभागाकडून अभय मिळत असल्यानेच शाळांचे फावत असल्याची भावना पालकांमध्ये आहे.

अनेक शाळांची तर परवानगीच नाही

शिक्षण विभागाच्या पाहणीमध्ये अनेक शाळांनी रितसर परवानगीच घेतलेली नसल्याचा प्रकार समोर आला. यानंतरही शिक्षण विभागाला जाग आलेली नाही. काही शाळांनी संच मान्यताची प्रक्रियाही पूर्ण केलेली नाही. शिक्षण विभागाने तपासणीचा केवळ फार्स केल्याने पालकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.

शाळांना अंतिम नोटीस आपण दिलेली असून त्यांची मुदत सोमवारी संपत आहे. यानंतर ज्या शाळांनी नियमांची परीपूर्ती केलेली नाही, अशा शाळांवर प्रत्यक्ष कारवाई केली जाईल. कोणत्याही शाळेची गय केली जाणार नाही.

- नितीन उपासनी, शिक्षणाधिकारी, औरंगाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्राहक मंचाचा बिल्डरला दणका

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी,औरंगाबाद

पैठण रोडवरील ऑरेंज सिटी प्रकल्पात रो-हाऊसच्या बांधकामातील त्रुटीबद्दल ओशिया बिल्डरला औरंगाबाद ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दणका दिला आहे. रो-हाऊस मालक निलेशकुमार शांतीलाल तोतला व दिव्यानी तोतला यांना खोली, बाथरूम, खिडक्या, जिना यांच्या दुरुस्तीसाठी एक लाख ९ हजार रुपये देण्याचे आदेश मंचाचे अध्यक्ष के. एन. तुंगार, सदस्य संध्या बारलिंगे व किरण ठोले यांनी दिले आहेत. तसेच मानसिक त्रासापोटी २५ हजार व खटल्याच्या खर्चापोटी २५०० रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

तक्रारदार निलेशकुमार शांतीलाल तोतला व दिव्यानी तोतला यांनी ओशिया बिल्डरकडून ६ खोल्यांचे रो-हाऊस डिसेंबर २०११ मध्ये बुक केले. घराचा ताबा जून २०१२ ऐवजी जून २०१३ मध्ये दिला. घराच्या कामांमध्ये अनेक त्रुटी होत्या, त्या पूर्ण न केल्याने तक्रारदाराने ग्राहक मंचात धाव घेतली. खोल्या, बाथरूम, खिडक्या व जिन्याचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे होते. टाइल्स तुटलेले व खराब होते. बाथरूमच्या टाइल्सही अस्वच्छ तर खिडक्यांची जाळी निकृष्ट दर्जाची आहे, असा आक्षेप तक्रारदाराने घेतला होता. मंचाने ओशिया बिल्डरचे संचालक अनिल मुनोत, लतिफ झांबड, संभाजी अतकरे यांना नोटीस बजावली. रो- हाऊसचे बांधकाम पूर्ण होण्याच्या स्थितीत असतांना तक्रारदाराने शेवटच्या क्षणी बदल सुचवले. त्यामुळे त्यांच्या घराचे बांधकाम पूर्ण होण्यास विलंब झाला. हे बांधकाम करतांना नवीन साहित्य वापरल्याचा दावा बिल्डरने केला. रक्कम येणे बाकी असतांनाही तक्रारदारास घराचा ताबा दिला, असा लेखी जवाब बिल्डरने दिला. मोठ्या प्रकल्पात ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी बिल्डरने आमिषे देऊ केली होती. क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, स्पा, सोना बाथ, वाटर प्युरिफायर, कॅफे, दादा-दादी पार्क, स्ट्रीट लाइट आदी बाबी देण्याचे कबूल केले होते. या बाबीही त्यांनी पूर्ण केल्या नाहीत, असे तक्रारदाराने आपल्या अर्जात म्हटले आहे. बिल्डरने भोगवटा प्रमाणपत्र दिले नाही, असाही आक्षेप तक्रारदाराने घेतला. तक्रारदाराने निकृष्ट बांधकामाबाबत प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन व कारागीर यांचे शपथपत्र दाखल केले. तक्रारदाराची बाजू राहुल जोशी यांनी मांडली.

या कामांसाठी भरपाई

६ खोल्यांच्या बांधकामास ३० हजार, ४ बाथरूमसाठी २४ हजार, तर खिडक्यांच्या दुरुस्तीसाठी २० हजार, वाटर प्रूफिंगसाठी २५ हजार, जिन्यासाठी १० हजार, असे एकूण एक लाख ९ हजार रुपये देण्याचे आदेश मंचाने दिले. तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश मंचाने दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खड्ड्यांमुळे रोज १५ अपघात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील सर्वात रहदारीचा रस्ता असलेल्या जालना रस्त्याची डागडुजी करण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुरता अपयशी ठरला आहे. मंजूर केलेला निधी दोन वर्षांनी मिळाल्याने मजबुतीकरणाचे काम सुरू केले आहे. पण सिडको बसस्टँड ते बाबा पेट्रोलपंप रस्त्यावरील मोठे खड्डे अजूनही न बुजविल्याने दररोज १५ अपघात होत आहेत. याचा सर्वाधिक फटका दुचाकीस्वारांना बसत आहे.

बाबा पेट्रोलपंप ते चिकलठाणा हा रस्ता दहा किलोमीटरचा आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी राज्य सरकारने निधी दिला नाही. स्थानिक महापालिकेनेही कधी यासाठी व्यापक पाठपुरावा केला नाही. परिणामी जालना रोडची चाळणी झाली आहे. दोन वर्षांपूर्वी कबूल केलेले २१ कोटी रस्ते दुरुस्तीसाठी मिळाले नाहीत. केवळ घोषणेच्या जोरावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) कंत्राटदार नेमून किरकोळ दुरुस्त्या सुरू केल्या होत्या. पैसे येत नसल्याचे पाहून काम बंद केले होते. मार्च एंडच्या धामधुमीत पुन्हा एकदा जालना रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. पण 'पुढचे पाठ मागचे सपाट' म्हटल्यासारखे विशिष्ट भागातील रस्त्याच्या डागडुजीकडेच लक्ष देण्यात आले आहे. त्याचा फटका वाहनधारकांना बसत आहे.

मोंढा नाका उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. आकाशवाणीकडून क्रांतिचौकाकडे येणाऱ्या वाहनांसाठी उड्डाणपुलाच्या बाजूने साइड पट्टी करून देण्यात आली आहे. यासाठी निकृष्ट दर्जाची सामग्री वापरली गेल्याने पंधरा दिवसाला रस्ता उखडतो. पुन्हा त्यावर थातूरमातूर ठिगळपट्टी केली जाते. कुशलनगरच्या प्रवेशद्वारासमोरच मोठे दहा खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यात २४ तास पाणी साचून राहते. खोलीची कल्पना येत नसल्याने दुचाकीस्वार फसतात आणि पडून अपघात होतात. रविवारी कमी रहदारी असतानाही या खड्ड्यामध्ये सात जण पडले. तिथून पुढे आल्यानंतर क्रांतिचौक उड्डाणपूल सुरू होताना डाव्या बाजूला पाच जीवघेणे खड्डे पडले आहेत. स्टेट बँकेच्या समोर पाण्याचा व्हाल्व्ह आहे. त्याच्या शेजारी तीन खड्डे आहेत. हे खड्डे कित्येक वर्षांपासून दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्याच्या पुढे श्री नाथजी ट्रेडर्सच्या समोर एक खड्डा आहे. या खड्ड्यात दररोज किमान चार अपघात होतात. रविवारी सकाळी डॉ.राहुल इंगोले यांची गाडी घसरून अपघात झाला. एकीकडे जालना रोड चकाचक करण्याचा दावा करत असलेल्या पीडब्ल्यूडी आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून हे खड्डे मात्र बुजविले जात नाहीत. त्यामुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत.

आमच्या दुकानासमोरच्या खड्ड्यात दररोज चार अपघात होतात. रस्त्यावर पार्किंग केली जाते. पालिका, पीडब्ल्यूडी कुणीच दुरुस्तीसाठी लक्ष देत नाही. आम्हीही निवेदने देऊन थकलो, पण दखल घेतली गेली नाही.

- नरेंद्र एन. शहा, व्यापारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

युतीच्या मनमानीमुळे शहराचा विकास अडला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'गेल्या २५ वर्षांपासून औरंगाबाद महापालिकेत शिवसेना - भाजपची सत्ता आहे. या काळात युतीने शहराच्या विकासासाठी काहीच केले नाही. आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ म्हणून औरंगाबादची ओळख आहे. केंद्राकडून निधी मिळवून आणणे सहज शक्य होते, पण त्यांनी शहर पूर्णपणे उद्धवस्त केले. जे साधे पिण्याचे पाणी देऊ शकत नाहीत, ते काय विकास करणार ? युतीच्या मनमानी भूमिकेमुळे औरंगाबादचा विकास अडला,' अशी टीका विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स' शी बोलताना केली.

विखे यांनी औरंगाबादचे पालकमंत्री म्हणून काम पाहिले आहे. २०१०च्या महापालिका निवडणुकीत त्यांनी महत्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विखे म्हणाले, 'औरंगाबादेत युतीला रोखण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी होणे गरजेचे आहे. कारण युतीने पालिकेचा कारभार भ्रष्ट केला आहे. मी पालकमंत्री असताना पैठण प्राधिकरणासाठी निधी उपलब्ध करून दिला. औरंगाबादसाठी केंद्राकडून स्वतंत्र निधी मिळवता आला असता. मी तसा प्रस्तावही दिला होता, पण युतीच्या नेत्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत, रस्त्यांची वाट लागली आहे. साधे पिण्याचे पाणी सत्ताधारी देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता पावलेल्या औरंगाबादचा विकास पुरता खुंटला आहे. दोन्ही काँग्रेस एकत्र आल्या तर विकासाची भूमिका एकत्रित प्रबळपणे मांडता येईल.'

इलेक्टिव्ह मेरिट

इलेक्टिव्ह मेरिटनुसार काँग्रेसने उमेदवार निवडले पाहिजेत, अशी भूमिका मांडताना विखे म्हणाले, 'लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत ज्यांचे डिपॉझिट जप्त झाले. पराभूत झाले. त्यांच्या शिफारशी गृहित धरू नयेत. नवे चेहरे समोर आणले पाहिजेत. वॉर्डातून निवडून येण्याची क्षमता असलेल्यांनाच प्राधान्य दिले पाहिजे. काँग्रेसची भूमिका सर्वसामान्यांपर्यंत मांडू शकेल, असेच उमेदवार निवडावेत,' असा सल्ला त्यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एफडीएची ‘मोबाइल लॅब व्हॅन’ म्हणजे पांढरा हत्ती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबादमध्ये अन्न व औषध प्रशासन विभागाची 'मोबाइल लॅब व्हॅन' अडचण आणि नसून खोळंबा झाली आहे. या मोबाइल व्हॅनमध्ये कोणत्याही सुविधा नाहीत शिवाय लाखो रुपये खर्च करून टाटा सुमोसारख्या गाडीमध्ये अन्न व औषध प्रशासनाला तपासणीसाठीचे एकही साहित्य नाही. ही व्हॅन औरंगपुरा येथील अन्न व औषध प्रशासनाच्या कार्यालयाखाली नुसतीच उभी आहे. ही व्हॅन म्हणजे विभागासाठी 'पांढरा हत्ती' पोसण्यासारखे झाले आहे.

अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाला तत्काळ व 'ऑन द स्पॉट' धाडी टाकाव्या लागतात. तक्रारी आल्यानंतर लगेच जाऊन तपासणी करावीच लागते. ही तपासणी करताना धाडीत पकडलेला माल मुंबई किंवा पुण्यात लॅबमध्ये तपासणीसाठी पाठवावा लागत असे. पण हे द्राविडी प्राणायाम टळावे आणि 'ऑन द स्पॉट चेकिंग' करून लगेच कारवाई व्हावी हा या व्हॅन आणण्यामागे उद्देश होता. परंतु, या व्हॅनमध्ये दूध तपासण्यासाठी असलेले लॅक्टोमीटर, तेल तपासण्यासाठी असलेले रिफ्लेक्टोमीटर किंवा फळांमध्ये असलेले ग्लुकोमिटर यासारखे एकही साधन नाही. त्याप्रकारची कुठलीही सोय व एखाद्या प्रयोगशाळेत असलेले कुठलेही साहित्य यात नाहीत. यामुळे अन्न व औषध प्रशासनाने धाडी टाकून टेस्टिंग करायचे ठरवले तरी ते 'मटेरिअल' आजही पुण्यात किंवा मुंबईतच पाठवावे लागत आहे. यामुळे तपासणीनंतर येत असलेल्या अहवालावर अवलंबून राहून विभागाला कारवाई करावी लागत आहे. यामुळे ही व्हॅन उपयोगी पडेल अशी व्यवस्था होत नसल्याने वेळ,पैसा आणि परिश्रम वाया जात असून ही व्हॅन फक्त एक देखावा ठरली आहे.

आठ महिन्यांत एकादाही उपयोग नाही

औरंगाबाद, पुणे, नागपूर, आणि मुंबई येथे चार मोबाइल व्हॅन देण्याची घोषणा गेल्या वर्षी झाली होती. त्यानुसार ऑगस्ट २०१४ मध्ये ही व्हॅन शहरात दाखल झाली. या व्हॅनचा उपयोग होईल म्हणून याला मोबाइल व्हॅन लॅब, असेही संबोधण्यात आले. परंतु ही टाटा सुमो नुसताच पांढरा हत्तीच ठरला आहे, काम नाही आणि पोसण्यासाठीच यावर खर्च होत आहे. या व्हॅनचा एकदाही उपयोग झाला नाही.

'मी गावी जातोय'

'मी सध्या बाहेर गावी जात आहे. मला या विषयी काहीही बोलायचे नाही. मोबाइल व्हॅन आहे; पण त्याबद्दल नंतर बोलू,' असे सांगून अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त सी. डी. साळुंखे यांनी या विषयी बोलण्याचे टाळले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जातीवंत’ धडपड!

$
0
0

तुषार बोडखे, औरंगाबाद

देशाने लोकशाही स्वीकारली तरी अजूनही सार्वत्रिक निवडणुकीत जातीचा आधार शोधला जातो. निवडणूक जेवढी लहान तेवढा जात फॅक्टर मोठा होतो. औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीतही जातीच्या आधारावरच वॉर्डातील राजकीय समीकरण मांडले जात आहे. त्यामुळे वॉर्डात सर्वाधिक संख्या असलेल्या जातीच्या संघटना 'अर्थपूर्ण' पाठिंबा देण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांच्या भेटी घेत आहेत.

शिवसेना-भाजप युती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीची अजून हातमिळवणी झाली नसली, तरी महापालिका निवडणुकीची धामधूम वाढली आहे. फेररचनेत प्रस्थापित नगरसेवकांचे वॉर्ड राखीव झाल्यामुळे सुरक्षित वॉर्ड मिळवण्यासाठी प्रत्येकाची धडपड सुरू आहे. आपल्या जातीचे बहुसंख्य मतदार असलेला वॉर्ड इच्छुक सुरक्षित मानत आहेत. जातीच्या पाठबळावर राजकीय समीकरण जुळवण्याचा प्रयत्न असल्यामुळे ही निवडणूकही जातनिहाय ठरणार आहे. बहुतेक वॉर्डात मुस्लिम, दलित, बंजारा, मराठा आणि ब्राह्मण मतदारांची सर्वाधिक संख्या आहे. काही वॉर्ड 'ओबीसी' प्रवर्गासाठी अनुकूल आहेत. यापूर्वीच्या निवडणुकीतही जातीचा आधार शोधलेले इच्छुक उमेदवार पुन्हा एकदा जातीवंत मतदारांचा शोध घेत आहेत. शिवसेना-भाजपचे प्राबल्य हिंदूबहुल वॉर्डात असून बहुतेक उमेदवारांचे भवितव्य जातनिहाय मतदानावर अवलंबून आहे. प्रचार सुरू झाला नसला तरी सुरक्षित वॉर्ड मिळवण्यासाठी इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी केली आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची भिस्त दलित व मुस्लिम मतांवर असते; मात्र एमआयएम पक्षाच्या आव्हानानंतर दोन्ही पक्षांनी दुसरे सुरक्षित वॉर्ड शोधले आहेत. हडको परिसरातील ओबीसी आणि मराठा मतदारांचे प्राबल्य असलेल्या वॉर्डांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसचे उमेदवार इच्छुक आहेत. इतर वॉर्डांमध्ये सेना-भाजपच्या उमेदवारांचा बोलबाला असल्यामुळे इतर पक्षांना तुल्यबळ उमेदवार मिळणे कठीण झाले आहे. शहरात सुशिक्षित मतदार असूनही जातीवंत उमेदवाराला मतदार कौल देतात. त्यामुळे वॉर्डा-वॉर्डात जातीचे गणित मांडले जात आहे.

संघटना सरसावल्या

विधानसभा निवडणुकीत विविध जातीच्या संघटनांनी उमेदवारांना पाठिंबा दिला होता. या प्रकाराची पुनरावृत्ती महापालिका निवडणुकीतही होण्याची शक्यता आहे. सध्या विविध जातीच्या संघटनांचे पदाधिकारी उमेदवारांना गाठून 'अर्थपूर्ण' पाठिंब्याबाबत चर्चा करीत आहेत. संघटनेच्या पाठिंब्यावर किती मतदान मिळणार हा मुद्दा गौण असला तरी संघटना या धामधुमीत हात धुवून घेण्याच्या तयारीत आहेत.

बाराशे मतांची धडपड

प्रत्येक वॉर्डात उमेदवाराला विजयासाठी ४० टक्के मतदान आवश्यक असते. स्वजातीचे किमान एक हजार ते बाराशे मतदान असल्यास विजय निश्चित मानला जातो. जातनिहाय मतदान नसल्यास पराभव अटळ ठरतो, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. या परिस्थितीत १,२०० मतांचे गणित डोळ्यासमोर ठेवून वॉर्ड मिळवण्यासाठी इच्छुकांची धडपड सुरू आहे. विशेषतः खुल्या प्रवर्गातील वॉर्डात चुरशीची स्पर्धा आहे. शिवाजीनगर, विश्वभारती कॉलनी, उत्तमनगर वॉर्डात इच्छुकांची सर्वाधिक संख्या आहे.

दुर्दैवाने निवडणुकांमध्ये जातीला महत्त्व दिले जाते याला औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूकही अपवाद नाही. १९८८ च्या निवडणुकीत मुस्लिमबहुल वॉर्डात उभे राहून पराभवाचा अनुभव घेतला आहे. सामाजिक सलोखा टिकवण्यासाठी वॉर्डांची फेररचना जाती-धर्मानुसार नसावी. अन्यथा, निवडणूक म्हणजे जातीधर्माचे युद्धच ठरते. याचे दुष्परिणाम शहराने १९८८ नंतर तेरा वेळेस भोगले आहेत.

- निशिकांत भालेराव, राजकीय विश्लेषक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तुम्ही इगो बाजूला ठेवा!

$
0
0

धनंजय कुलकर्णी, औरंगाबाद

'सेना-भाजपच्या नेत्यांनी इगो बाजूला ठेवावा. युती करावी,' असे म्हणत रविवारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचे कान टोचले. संघप्रणित भारतीय समाज सेवा संघाचे अध्यक्ष देवजीभाई पटेल यांनी या नेत्यांना उपदेशाचा डोस दिला.

रविवारी स्थानिक कार्यकर्त्यांना चकवा देत सेना-भाजपच्या नेत्यांनी बन्सीलालनगर येथील देवजीभाई पटेल यांच्या निवास्थानी त्यांची भेट घेतली. संध्याकाळी ५ ते ६.१५ दरम्यान या गाठीभेटी झाल्या. यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, आमदार अतुल सावे, माजी आमदार किशनचंद तनवाणी आदींची उपस्थिती होती. यावेळी पटेल यांनी युती कशी उपयोगी आहे, हे पटवून दिले. 'तुम्ही इगो बाजूला ठेवा. युती साठी तयार राहा. व्यापक हिंदुत्वासाठी युती आवश्यक आहे,' अशा शब्दांत डोस दिला. या भेटीनंतर संघातील ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांची बैठक झाली.

बैठकांचा फार्स, घोषणा मुंबईतूनच : रविवारी युतीसाठी दोन बैठका झाल्या. दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत युतीची घोषणा मुंबईतून होण्याची शक्यता आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस मंगळवार आहे. मुळात दोन्ही पक्षांनी किती जागा लढवायचा याचा फॉर्म्यूला निश्चित झाला आहे. ऐनवेळी युती जाहीर केली तर बंडखोरीला काही प्रमाणात आळा बसविता येईल, या उद्देशाने युतीची घोषणा टाळली जात असल्याचे भाजपमधील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

खासदार खैरे भेटायला आले होते. ते जागावाटपासंबंधी ठाम दिसले. दोघांनी शहराचा काय विकास केला. खड्डेमय रस्ते आणि शहराची लागलेली वाट हे उघड आहे. वेगळे लढतील तर नुकसानच अधिक होईल. - देवजीभाई पटेल,

अध्यक्ष, भारतीय समाज सेवा संघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हतनूरजवळ सहा ठार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड

स्कार्पिओ आणि ट्रकची टक्कर होऊन रविवारी पहाटे झालेल्या भीषण अपघातात सहा जण ठार झाले, तर तिघे गंभीर जखमी झाले. औरंगाबाद-धुळे महामार्गावर हतनूरजवळ ही घटना घडली. मृत कन्नड तालुक्यातील अंधानेरचे रहिवासी आहेत. यात दोन महिलांसह एका तीन वर्षांच्या चिमुरडीचा समावेश आहे.

अंधानेरचे शेख कुटुंब मुलीवर उपचार करून स्कार्पिओने (एम.एच.२०बी.एन. ४०५५) गोव्याहून येत होते. गाव फक्त पंधरा किलोमीटरवर आले असता, पहाटे ५.२० मिनिटांनी स्कार्पिओची कन्नडहून औरंगाबादकडे येणाऱ्या ट्रकशी (एम.एच.०४ इ. एल.१२३०) टक्कर झाली. ही टक्कर इतकी भीषण होती की स्कार्पिओचा चुराडा झाला. यात सहा जण जागीच ठार झाले, तर तिघे गंभीर जखमी झाले. यातल्या जखमी एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. सर्व मृत एकमेकांचे नातेवाईक आहेत. यात अंधानेर येथील शेख शब्बीर शे. नसीर (वय ४५), शेख हकीम शे. रफिक (वय ४२), नजमाबी शे. इशाक (वय ६५), मुमताजबी शेख नसीर (वय ६३) अलिया शेख रफिक (वय ३) आदींचा समावेश आहे. स्कार्पिओचालक अफरोजखान सांडू खान (वय ३२, रा. कन्नड) याचाही घटनास्थळी मृत्यू झाला. गंभीर जखमींमध्ये शेख मुसा शेख इसा (वय ६२), डॉ. जावेद शे. मुसा (वय ४५), रिझवाना शे. मुसा (वय ५५) यांचा समावेश आहे. हतनूर बसस्थानकापासून हाकेच्या अंतरावर पोलिस चौकी आहे. तेथेच हा अपघात घटला. त्यावेळी बसस्थानकावर थांबलेले युवक रामेश्वर वेताळ, संतोष ढोले, अशोक बोरसे, कैलास थोरात, रामू खंडागळे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अपघाताची भीषणता लक्षात घेऊन त्यांनी बीट जमादार मनोज घोडके यांना महिती दिली. घोडके यांनी ताबडतोब घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले. अपघातातील जखमींना रुग्णवाहिकेद्वारे हतनूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात हलविले. रविवारची सुटी असल्याने सकाळी उशिराने वैद्यकीय अधिकाऱ्यानी उपस्थिती लावली.

सात किलोमीटर कोंडी

रस्त्यावरून अपघातग्रस्त वाहने दूर करण्यासाठी तीन तास लागले. त्यामुळे औरंगाबाद-धुळे महामार्गावर कोंडी झाली. महामार्गावर सात किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.

पत्रा कापून मृतदेह काढले

टॅकची धडक इतकी जोराची होती की स्कार्पिओचा चुरा झाला होता. त्यामुळे गाडीतील मृतदेह काढण्यात अडचणी येत होत्या. अखेर जेसीबीच्या मदतीने पत्रा कापून हे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. ट्रकचा स्टेरिंग रॉड तुटल्याने ही गाडीही जेसिबीच्या मदतीने रस्त्यावरून बाजूला हटविण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेचे तुघलकी पाणीधोरण!

$
0
0

उन्मेष देशपांडे, औरंगाबाद

शहरातील सर्व शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळांना आता यापुढे व्यावसायिक दराने पाणीपुरवठा करण्याचे नवे धोरण महापालिकेने आखले आहे. पाणीपट्टीसाठी निवासी आणि व्यावसायिक असे दोनच दर आकारणारा आगळावेगळा प्रयोग करणारी राज्यातील औरंगाबाद ही पहिलीच महापालिका ठरणार आहे. निवडणुकीपूर्वी या निर्णयाने एका नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेने समांतर जलवाहिनीसाठी सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लिमिटेड कंपनीसोबत करार केला. या करारानुसार पाणीपट्टीत दरवर्षी दहा टक्के वाढ केली जात आहे. यंदा सलग तिसऱ्या वर्षी दहा टक्के वाढ झालेली आहे. या वाढीनंतर महापालिकेने यंदाच्या वर्षीपासून पाणीपट्टी आकारण्यासाठी नवे धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार पाणीपट्टी आकारण्यासाठी निवासी आणि व्यावसायिक असे दोनच पर्याय ठेवले आहेत. पूर्वी निवासी, निवासेत्तर आणि व्यावसायिक अशा तीन स्तरात पाणीपट्टी वसूल केली जात होती. त्यामुळे शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळांचा समावेश निवासेत्तरमध्ये झाला आणि निवासी पेक्षा थोडी जास्त आणि व्यावसायिक पेक्षा कमी पाणीपट्टी त्यांना भरावी लागत असे. या पाणीपट्टीचा फार भारही पडत नव्हता. आता पालिकेने 'समांतर' साठी केलेल्या करारानुसार पाणीपट्टी वसुलीचे धोरण बदलले आहे. त्यानुसार निवासी, व्यावसायिक अशा दोन प्रकारांत पाणीपट्टी वसूल केली जाणार आहे. ज्या इमारती, वास्तू निवासी स्वरुपाच्या आहेत त्यांना निवासी दराने पाणीपट्टी आकारली जाईल. ज्या इमारती किंवा वास्तू निवासी नाहीत, अशांना व्यावसायिक दराने पाणीपट्टी भरावी लागेल.

महापालिकेचा आर्थिक घाव

महापालिकेच्या नव्या धोरणामुळे आता व्यापारी प्रतिष्ठाने, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळ, हॉस्पिटल, शासकीय-निमशासकीय कार्यालय, महापा‌लिकेची कार्यालये, आरोग्य केंद्र, शाळा यानांही व्यावसायिक दराने पाणीपट्टी भरावी लागणार आहे. शैक्षणिक संस्था आणि धार्मिक स्थळांना राज्यभरात सवलतीच्या दराने पाणीपट्टी आकारली जाते. औरंगाबादेत मात्र महापालिकेच्या या तुघलकी पाणीधोरणाने या संस्था अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

महापालिकेच्या पाणीपट्टी आकारण्याच्या नवीन पॉलिसीनुसार निवासी आणि व्यावसायिक असे दोनच टप्पे करण्यात आले आहेत.

- सखाराम पानझडे, शहर अभियंता, महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

MPSC त नांदेडची वनश्री पहिली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने २०१४ मध्ये घेतलेल्या मुख्य परीक्षेचा अंतिम निकाल र‌विवारी (५ एप्रिल) जाहीर करण्यात आला. यात नांदेड जिल्ह्यातील वनश्री लाभशेटवार ही ‌‌महिला वर्गातून राज्यात पहिली आली, तर अभयसिंह मोहिते याने राज्यात पहिला क्रमांक पटकाविला. उत्तीर्ण झालेल्या ४३८ पैकी ६७ विद्यार्थी मराठवाड्यातील आहेत.

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने आयोगाने २ फेब्रुवारी २०१४ ला पूर्व परीक्षा घेतली होती. १ लाख ७६ हजार २२४ जणांनी ही परीक्षा दिली होती. यापैकी ६ हजार ३९५ विद्यार्थी मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरले. यातून मुलाखतीसाठी १ हजार ३३६ पात्र ठरले. ५ जानेवारी ते २७ फेब्रुवारी दरम्यान या मुलाखती झाल्या. यानंतर आज अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली. यात उपजिल्हाधिकारी ४४, पोलिस उप‌अधीक्षक पदासाठी २४, तहसीलदार पदासाठी ३५ जणांची निवड करण्यात आली आहे. परीक्षेत मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांनी चमकदार कामगिरी केली आहे. यात बसवराज शिवपुजे, शैलेश काळे, मोनाली सोनवणे, सुरेश शेजुळ, रोशन मकवाना, शीतल राजपूत, परमानंद गावंडे, विजयानंद शर्मा यांचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एफडीएची ‘मोबाइल लॅब व्हॅन’ म्हणजे पांढरा हत्ती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबादमध्ये अन्न व औषध प्रशासन विभागाची 'मोबाइल लॅब व्हॅन' अडचण आणि नसून खोळंबा झाली आहे. या मोबाइल व्हॅनमध्ये कोणत्याही सुविधा नाहीत शिवाय लाखो रुपये खर्च करून टाटा सुमोसारख्या गाडीमध्ये अन्न व औषध प्रशासनाला तपासणीसाठीचे एकही साहित्य नाही. ही व्हॅन औरंगपुरा येथील अन्न व औषध प्रशासनाच्या कार्यालयाखाली नुसतीच उभी आहे. ही व्हॅन म्हणजे विभागासाठी 'पांढरा हत्ती' पोसण्यासारखे झाले आहे.

अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाला तत्काळ व 'ऑन द स्पॉट' धाडी टाकाव्या लागतात. तक्रारी आल्यानंतर लगेच जाऊन तपासणी करावीच लागते. ही तपासणी करताना धाडीत पकडलेला माल मुंबई किंवा पुण्यात लॅबमध्ये तपासणीसाठी पाठवावा लागत असे. पण हे द्राविडी प्राणायाम टळावे आणि 'ऑन द स्पॉट चेकिंग' करून लगेच कारवाई व्हावी हा या व्हॅन आणण्यामागे उद्देश होता. परंतु, या व्हॅनमध्ये दूध तपासण्यासाठी असलेले लॅक्टोमीटर, तेल तपासण्यासाठी असलेले रिफ्लेक्टोमीटर किंवा फळांमध्ये असलेले ग्लुकोमिटर यासारखे एकही साधन नाही. त्याप्रकारची कुठलीही सोय व एखाद्या प्रयोगशाळेत असलेले कुठलेही साहित्य यात नाहीत. यामुळे अन्न व औषध प्रशासनाने धाडी टाकून टेस्टिंग करायचे ठरवले तरी ते 'मटेरिअल' आजही पुण्यात किंवा मुंबईतच पाठवावे लागत आहे. यामुळे तपासणीनंतर येत असलेल्या अहवालावर अवलंबून राहून विभागाला कारवाई करावी लागत आहे. यामुळे ही व्हॅन उपयोगी पडेल अशी व्यवस्था होत नसल्याने वेळ,पैसा आणि परिश्रम वाया जात असून ही व्हॅन फक्त एक देखावा ठरली आहे.

आठ महिन्यांत एकादाही उपयोग नाही

औरंगाबाद, पुणे, नागपूर, आणि मुंबई येथे चार मोबाइल व्हॅन देण्याची घोषणा गेल्या वर्षी झाली होती. त्यानुसार ऑगस्ट २०१४ मध्ये ही व्हॅन शहरात दाखल झाली. या व्हॅनचा उपयोग होईल म्हणून याला मोबाइल व्हॅन लॅब, असेही संबोधण्यात आले. परंतु ही टाटा सुमो नुसताच पांढरा हत्तीच ठरला आहे, काम नाही आणि पोसण्यासाठीच यावर खर्च होत आहे. या व्हॅनचा एकदाही उपयोग झाला नाही.

'मी गावी जातोय'

'मी सध्या बाहेर गावी जात आहे. मला या विषयी काहीही बोलायचे नाही. मोबाइल व्हॅन आहे; पण त्याबद्दल नंतर बोलू,' असे सांगून अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त सी. डी. साळुंखे यांनी या विषयी बोलण्याचे टाळले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जातीवंत’ धडपड!

$
0
0

तुषार बोडखे, औरंगाबाद

देशाने लोकशाही स्वीकारली तरी अजूनही सार्वत्रिक निवडणुकीत जातीचा आधार शोधला जातो. निवडणूक जेवढी लहान तेवढा जात फॅक्टर मोठा होतो. औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीतही जातीच्या आधारावरच वॉर्डातील राजकीय समीकरण मांडले जात आहे. त्यामुळे वॉर्डात सर्वाधिक संख्या असलेल्या जातीच्या संघटना 'अर्थपूर्ण' पाठिंबा देण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांच्या भेटी घेत आहेत.

शिवसेना-भाजप युती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीची अजून हातमिळवणी झाली नसली, तरी महापालिका निवडणुकीची धामधूम वाढली आहे. फेररचनेत प्रस्थापित नगरसेवकांचे वॉर्ड राखीव झाल्यामुळे सुरक्षित वॉर्ड मिळवण्यासाठी प्रत्येकाची धडपड सुरू आहे. आपल्या जातीचे बहुसंख्य मतदार असलेला वॉर्ड इच्छुक सुरक्षित मानत आहेत. जातीच्या पाठबळावर राजकीय समीकरण जुळवण्याचा प्रयत्न असल्यामुळे ही निवडणूकही जातनिहाय ठरणार आहे. बहुतेक वॉर्डात मुस्लिम, दलित, बंजारा, मराठा आणि ब्राह्मण मतदारांची सर्वाधिक संख्या आहे. काही वॉर्ड 'ओबीसी' प्रवर्गासाठी अनुकूल आहेत. यापूर्वीच्या निवडणुकीतही जातीचा आधार शोधलेले इच्छुक उमेदवार पुन्हा एकदा जातीवंत मतदारांचा शोध घेत आहेत. शिवसेना-भाजपचे प्राबल्य हिंदूबहुल वॉर्डात असून बहुतेक उमेदवारांचे भवितव्य जातनिहाय मतदानावर अवलंबून आहे. प्रचार सुरू झाला नसला तरी सुरक्षित वॉर्ड मिळवण्यासाठी इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी केली आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची भिस्त दलित व मुस्लिम मतांवर असते; मात्र एमआयएम पक्षाच्या आव्हानानंतर दोन्ही पक्षांनी दुसरे सुरक्षित वॉर्ड शोधले आहेत. हडको परिसरातील ओबीसी आणि मराठा मतदारांचे प्राबल्य असलेल्या वॉर्डांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसचे उमेदवार इच्छुक आहेत. इतर वॉर्डांमध्ये सेना-भाजपच्या उमेदवारांचा बोलबाला असल्यामुळे इतर पक्षांना तुल्यबळ उमेदवार मिळणे कठीण झाले आहे. शहरात सुशिक्षित मतदार असूनही जातीवंत उमेदवाराला मतदार कौल देतात. त्यामुळे वॉर्डा-वॉर्डात जातीचे गणित मांडले जात आहे.

संघटना सरसावल्या

विधानसभा निवडणुकीत विविध जातीच्या संघटनांनी उमेदवारांना पाठिंबा दिला होता. या प्रकाराची पुनरावृत्ती महापालिका निवडणुकीतही होण्याची शक्यता आहे. सध्या विविध जातीच्या संघटनांचे पदाधिकारी उमेदवारांना गाठून 'अर्थपूर्ण' पाठिंब्याबाबत चर्चा करीत आहेत. संघटनेच्या पाठिंब्यावर किती मतदान मिळणार हा मुद्दा गौण असला तरी संघटना या धामधुमीत हात धुवून घेण्याच्या तयारीत आहेत.

बाराशे मतांची धडपड

प्रत्येक वॉर्डात उमेदवाराला विजयासाठी ४० टक्के मतदान आवश्यक असते. स्वजातीचे किमान एक हजार ते बाराशे मतदान असल्यास विजय निश्चित मानला जातो. जातनिहाय मतदान नसल्यास पराभव अटळ ठरतो, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. या परिस्थितीत १,२०० मतांचे गणित डोळ्यासमोर ठेवून वॉर्ड मिळवण्यासाठी इच्छुकांची धडपड सुरू आहे. विशेषतः खुल्या प्रवर्गातील वॉर्डात चुरशीची स्पर्धा आहे. शिवाजीनगर, विश्वभारती कॉलनी, उत्तमनगर वॉर्डात इच्छुकांची सर्वाधिक संख्या आहे.

दुर्दैवाने निवडणुकांमध्ये जातीला महत्त्व दिले जाते याला औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूकही अपवाद नाही. १९८८ च्या निवडणुकीत मुस्लिमबहुल वॉर्डात उभे राहून पराभवाचा अनुभव घेतला आहे. सामाजिक सलोखा टिकवण्यासाठी वॉर्डांची फेररचना जाती-धर्मानुसार नसावी. अन्यथा, निवडणूक म्हणजे जातीधर्माचे युद्धच ठरते. याचे दुष्परिणाम शहराने १९८८ नंतर तेरा वेळेस भोगले आहेत.

- निशिकांत भालेराव, राजकीय विश्लेषक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तुम्ही इगो बाजूला ठेवा!

$
0
0

धनंजय कुलकर्णी, औरंगाबाद

'सेना-भाजपच्या नेत्यांनी इगो बाजूला ठेवावा. युती करावी,' असे म्हणत रविवारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचे कान टोचले. संघप्रणित भारतीय समाज सेवा संघाचे अध्यक्ष देवजीभाई पटेल यांनी या नेत्यांना उपदेशाचा डोस दिला.

रविवारी स्थानिक कार्यकर्त्यांना चकवा देत सेना-भाजपच्या नेत्यांनी बन्सीलालनगर येथील देवजीभाई पटेल यांच्या निवास्थानी त्यांची भेट घेतली. संध्याकाळी ५ ते ६.१५ दरम्यान या गाठीभेटी झाल्या. यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, आमदार अतुल सावे, माजी आमदार किशनचंद तनवाणी आदींची उपस्थिती होती. यावेळी पटेल यांनी युती कशी उपयोगी आहे, हे पटवून दिले. 'तुम्ही इगो बाजूला ठेवा. युती साठी तयार राहा. व्यापक हिंदुत्वासाठी युती आवश्यक आहे,' अशा शब्दांत डोस दिला. या भेटीनंतर संघातील ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांची बैठक झाली.

बैठकांचा फार्स, घोषणा मुंबईतूनच : रविवारी युतीसाठी दोन बैठका झाल्या. दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत युतीची घोषणा मुंबईतून होण्याची शक्यता आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस मंगळवार आहे. मुळात दोन्ही पक्षांनी किती जागा लढवायचा याचा फॉर्म्यूला निश्चित झाला आहे. ऐनवेळी युती जाहीर केली तर बंडखोरीला काही प्रमाणात आळा बसविता येईल, या उद्देशाने युतीची घोषणा टाळली जात असल्याचे भाजपमधील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

खासदार खैरे भेटायला आले होते. ते जागावाटपासंबंधी ठाम दिसले. दोघांनी शहराचा काय विकास केला. खड्डेमय रस्ते आणि शहराची लागलेली वाट हे उघड आहे. वेगळे लढतील तर नुकसानच अधिक होईल. - देवजीभाई पटेल,

अध्यक्ष, भारतीय समाज सेवा संघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हतनूरजवळ सहा ठार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड

स्कार्पिओ आणि ट्रकची टक्कर होऊन रविवारी पहाटे झालेल्या भीषण अपघातात सहा जण ठार झाले, तर तिघे गंभीर जखमी झाले. औरंगाबाद-धुळे महामार्गावर हतनूरजवळ ही घटना घडली. मृत कन्नड तालुक्यातील अंधानेरचे रहिवासी आहेत. यात दोन महिलांसह एका तीन वर्षांच्या चिमुरडीचा समावेश आहे.

अंधानेरचे शेख कुटुंब मुलीवर उपचार करून स्कार्पिओने (एम.एच.२०बी.एन. ४०५५) गोव्याहून येत होते. गाव फक्त पंधरा किलोमीटरवर आले असता, पहाटे ५.२० मिनिटांनी स्कार्पिओची कन्नडहून औरंगाबादकडे येणाऱ्या ट्रकशी (एम.एच.०४ इ. एल.१२३०) टक्कर झाली. ही टक्कर इतकी भीषण होती की स्कार्पिओचा चुराडा झाला. यात सहा जण जागीच ठार झाले, तर तिघे गंभीर जखमी झाले. यातल्या जखमी एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. सर्व मृत एकमेकांचे नातेवाईक आहेत. यात अंधानेर येथील शेख शब्बीर शे. नसीर (वय ४५), शेख हकीम शे. रफिक (वय ४२), नजमाबी शे. इशाक (वय ६५), मुमताजबी शेख नसीर (वय ६३) अलिया शेख रफिक (वय ३) आदींचा समावेश आहे. स्कार्पिओचालक अफरोजखान सांडू खान (वय ३२, रा. कन्नड) याचाही घटनास्थळी मृत्यू झाला. गंभीर जखमींमध्ये शेख मुसा शेख इसा (वय ६२), डॉ. जावेद शे. मुसा (वय ४५), रिझवाना शे. मुसा (वय ५५) यांचा समावेश आहे. हतनूर बसस्थानकापासून हाकेच्या अंतरावर पोलिस चौकी आहे. तेथेच हा अपघात घटला. त्यावेळी बसस्थानकावर थांबलेले युवक रामेश्वर वेताळ, संतोष ढोले, अशोक बोरसे, कैलास थोरात, रामू खंडागळे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अपघाताची भीषणता लक्षात घेऊन त्यांनी बीट जमादार मनोज घोडके यांना महिती दिली. घोडके यांनी ताबडतोब घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले. अपघातातील जखमींना रुग्णवाहिकेद्वारे हतनूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात हलविले. रविवारची सुटी असल्याने सकाळी उशिराने वैद्यकीय अधिकाऱ्यानी उपस्थिती लावली.

सात किलोमीटर कोंडी

रस्त्यावरून अपघातग्रस्त वाहने दूर करण्यासाठी तीन तास लागले. त्यामुळे औरंगाबाद-धुळे महामार्गावर कोंडी झाली. महामार्गावर सात किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.

पत्रा कापून मृतदेह काढले

टॅकची धडक इतकी जोराची होती की स्कार्पिओचा चुरा झाला होता. त्यामुळे गाडीतील मृतदेह काढण्यात अडचणी येत होत्या. अखेर जेसीबीच्या मदतीने पत्रा कापून हे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. ट्रकचा स्टेरिंग रॉड तुटल्याने ही गाडीही जेसिबीच्या मदतीने रस्त्यावरून बाजूला हटविण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेचे तुघलकी पाणीधोरण!

$
0
0

उन्मेष देशपांडे, औरंगाबाद

शहरातील सर्व शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळांना आता यापुढे व्यावसायिक दराने पाणीपुरवठा करण्याचे नवे धोरण महापालिकेने आखले आहे. पाणीपट्टीसाठी निवासी आणि व्यावसायिक असे दोनच दर आकारणारा आगळावेगळा प्रयोग करणारी राज्यातील औरंगाबाद ही पहिलीच महापालिका ठरणार आहे. निवडणुकीपूर्वी या निर्णयाने एका नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेने समांतर जलवाहिनीसाठी सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लिमिटेड कंपनीसोबत करार केला. या करारानुसार पाणीपट्टीत दरवर्षी दहा टक्के वाढ केली जात आहे. यंदा सलग तिसऱ्या वर्षी दहा टक्के वाढ झालेली आहे. या वाढीनंतर महापालिकेने यंदाच्या वर्षीपासून पाणीपट्टी आकारण्यासाठी नवे धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार पाणीपट्टी आकारण्यासाठी निवासी आणि व्यावसायिक असे दोनच पर्याय ठेवले आहेत. पूर्वी निवासी, निवासेत्तर आणि व्यावसायिक अशा तीन स्तरात पाणीपट्टी वसूल केली जात होती. त्यामुळे शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळांचा समावेश निवासेत्तरमध्ये झाला आणि निवासी पेक्षा थोडी जास्त आणि व्यावसायिक पेक्षा कमी पाणीपट्टी त्यांना भरावी लागत असे. या पाणीपट्टीचा फार भारही पडत नव्हता. आता पालिकेने 'समांतर' साठी केलेल्या करारानुसार पाणीपट्टी वसुलीचे धोरण बदलले आहे. त्यानुसार निवासी, व्यावसायिक अशा दोन प्रकारांत पाणीपट्टी वसूल केली जाणार आहे. ज्या इमारती, वास्तू निवासी स्वरुपाच्या आहेत त्यांना निवासी दराने पाणीपट्टी आकारली जाईल. ज्या इमारती किंवा वास्तू निवासी नाहीत, अशांना व्यावसायिक दराने पाणीपट्टी भरावी लागेल.

महापालिकेचा आर्थिक घाव

महापालिकेच्या नव्या धोरणामुळे आता व्यापारी प्रतिष्ठाने, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळ, हॉस्पिटल, शासकीय-निमशासकीय कार्यालय, महापा‌लिकेची कार्यालये, आरोग्य केंद्र, शाळा यानांही व्यावसायिक दराने पाणीपट्टी भरावी लागणार आहे. शैक्षणिक संस्था आणि धार्मिक स्थळांना राज्यभरात सवलतीच्या दराने पाणीपट्टी आकारली जाते. औरंगाबादेत मात्र महापालिकेच्या या तुघलकी पाणीधोरणाने या संस्था अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

महापालिकेच्या पाणीपट्टी आकारण्याच्या नवीन पॉलिसीनुसार निवासी आणि व्यावसायिक असे दोनच टप्पे करण्यात आले आहेत.

- सखाराम पानझडे, शहर अभियंता, महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

MPSC त नांदेडची वनश्री पहिली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने २०१४ मध्ये घेतलेल्या मुख्य परीक्षेचा अंतिम निकाल र‌विवारी (५ एप्रिल) जाहीर करण्यात आला. यात नांदेड जिल्ह्यातील वनश्री लाभशेटवार ही ‌‌महिला वर्गातून राज्यात पहिली आली, तर अभयसिंह मोहिते याने राज्यात पहिला क्रमांक पटकाविला. उत्तीर्ण झालेल्या ४३८ पैकी ६७ विद्यार्थी मराठवाड्यातील आहेत.

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने आयोगाने २ फेब्रुवारी २०१४ ला पूर्व परीक्षा घेतली होती. १ लाख ७६ हजार २२४ जणांनी ही परीक्षा दिली होती. यापैकी ६ हजार ३९५ विद्यार्थी मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरले. यातून मुलाखतीसाठी १ हजार ३३६ पात्र ठरले. ५ जानेवारी ते २७ फेब्रुवारी दरम्यान या मुलाखती झाल्या. यानंतर आज अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली. यात उपजिल्हाधिकारी ४४, पोलिस उप‌अधीक्षक पदासाठी २४, तहसीलदार पदासाठी ३५ जणांची निवड करण्यात आली आहे. परीक्षेत मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांनी चमकदार कामगिरी केली आहे. यात बसवराज शिवपुजे, शैलेश काळे, मोनाली सोनवणे, सुरेश शेजुळ, रोशन मकवाना, शीतल राजपूत, परमानंद गावंडे, विजयानंद शर्मा यांचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अल्पवयीन मुलीचे लग्न रोखले

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड

ऐनवेळी माहिती मिळाल्यामुळे पोलिसांनी एका अल्पवयीन मुलीचा विवाह नुकताच रोखला आहे. हे लग्न तालुक्यातील शिवनाजवळील भोपळेवाडी येथे साखरपुड्यात लावून देण्यात येणार होते.

शिवना- डिग्रस रस्त्यावरील भोपळेवाडी येथे साखरपुड्यात पालोद येथील एका १५ वर्ष ९ महिने वयाच्या मुलीचे लग्न लावण्यात येणार होते. ती दहावीची विद्यार्थिनी आहे. त्याबद्दल माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस अजिंठा पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक शंकर शिंदे, तहसीलदार राहुल गायकवाड, कर्मचारी रमेश जगदाळे, अजित शेकडे यांनी शुक्रवारी घटनास्थळी जाऊन लग्न रोखले.

दोन्ही बाजुंच्या मंडळींना बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची माहिती देऊन नोटीस बजावून समज दिली. या मुलीचे लग्न १८ वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय लावू नये, असे बजावण्यात आले आहे. साखरपुड्यात लग्न होणार असल्यामुळे वऱ्हाडी मंडळी जमली होती. परंतु पोलिसांनी विवाह रोखल्यामुळे त्यांना परतावे लागले.

पुरोहितांनी खात्री करण्याचे आवाहन

लग्न लावतांना पुरोहितांनी वधु-वराच्या वयाची खात्री करावी. अल्पवयीन मुला-मुलींचे लग्न ठरवणाऱ्या एवढेच लग्न लावणारेही गुन्हेगार आहेत. त्यामुळे पुरोहितांनी वयाची खात्री करावी, अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उल्लंघन करून प्रवेश प्रक्रिया सुरू

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नियमांना केराची टोपली दाखवित शहरातील अनेक शाळांनी प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अशा शाळांची यादी व त्यांच्या प्रक्रियेच्या पुराव्यासह माहिती महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने शिक्षणाधिकाऱ्यांना सादर करत अशा शाळांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली.

शिक्षण विभागाने प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर केलेले नसताना शहरातील अनेक शाळांनी प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. नियमांना केराची टोपली दाखवित सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेकडे शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केले आहे. अशा शाळांची पुराव्यासह माहिती महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी शिक्षणाधिकारी नितीन उपासनी यांना दिली. अशा शाळांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणीही या शिष्टमंडळाने केली. बिनदिक्तपणे प्रवेश प्रक्रिया राबविणाऱ्या शाळांमध्ये इंग्रजी शाळांचा सर्वाधिक समावेश असून अनेक शाळांनी प्रवेशापूर्वी विद्यार्थी, पालकांच्या मुलाखतीही घेणे सुरू केले आहे. अशा प्रकारची प्रवेशाची प्रक्रिया थांबविण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी संदीप कुलकर्णी, मंगेश साळवे, रियाज पटेल, चंदू नवपुते, विजयराज लाळे, चेतन पाटील, निखिल ताकवाले, विक्रमसिंग परदेशी, विशाल पाटील यांची उपस्थिती होती.

मनविसेने पुराव्यांची सीडी केली सादर

मनविसेने अनेक शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देत अशा काही शाळांमध्ये चालणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेचे छायाचित्रण केले. या सिडीसह शाळांनी शुल्क आकारणीच्या नावाखाली दिलेल्या पावत्याही संघटनेने शिक्षण‌ाधिकारी यांना निवेदनासह सादर केल्या.

शहरातील अनेक शाळा जानेवारी, फेब्रुवारीपासून प्रवेश प्रक्रिया राबवित आहेत. शिक्षण विभागाचा आशिर्वाद असल्याने शाळांची मनमानी सुरू आहे. आम्ही आज पुराव्यासह निवेदन सादर केले आहे. शिक्षण विभागाने कारवाई केली नाही तर मनविसे रस्त्यावर उतरेल. - संदीप कुलकर्णी, मनविसे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images