भारतातील स्टील आणि बियाण्यांची राजधानी म्हणून सर्वत्र ख्याती असलेला जालना जिल्हा एक मे रोजी ३५ व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. आजपर्यंत जालना जिल्ह्याची अपेक्षित अशी प्रगती होऊ शकलेली नाही. याउलट जिल्ह्याचा नेतृत्व करणाऱ्या सर्वपक्षीय राजकीय मंडळीच्या नाकर्तेपणामुळे सर्वच क्षेत्रात पिछेहाट झाली आहे. केंद्रात आणि राज्यात युतीची सत्ता आहे. बबनराव लोणीकर यांच्या रूपाने जिल्ह्याला कॅबिनेट मंत्रिपद मिळाले आहे. खासदार रावसाहेब दानवे यांना भाजपचे प्रदेशाध्यक्षपद मिळाल्याने जालना जिल्ह्याचा गेल्या ३४ वर्षांचा विकासाचा बॅकलॉग भरून 'अच्छे दिन' येतील,अशी आस जालनेकर बाळगून आहेत.
यापूर्वी औरंगाबाद जिल्ह्याचा तालुका असलेला जालना एक मे १९८१ रोजी स्वतंत्र जिल्हा म्हणून अस्तित्वास आला. महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांच्या कार्यकाळात ही घोषणा करण्यात आली होती. व्यापारी आणि उद्योजकांच्या प्राबल्यामुळे 'जालना सोने का पालना' अशी प्रशंसा केली जात होती. स्वतंत्र जिल्हा म्हणून नावारूपास आल्यानंतर जालन्यात विविध प्रकाराच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध होऊन जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास होईल, अशी सर्वसामान्य जालनेकरांची अपेक्षा होती. मात्र, यासर्व अपेक्षा जालनेकरांसाठी एक दिवास्वप्नच ठरल्या आहेत.
कोणत्याही भागाचा विकास करण्यात तेथील नेतेमंडळीचा सिंहाचा वाटा असतो. परंतु, दुर्दैवाने जालन्याचा विकास करण्यात किंवा करून घेण्यात येथील राजकीय नेते सपशेल अपयशी ठरले आहेत. जालना जिल्ह्याच्या मागासलेपणाचे कारण म्हणजे येथील राजकीय पुढाऱ्यांची उदासीनता आहे. राजकीय नेत्यांना आतापर्यंत रस्ते, वीज, पाणी, पथदिवे, बेशिस्त वाहतूक आणि प्रदूषण यासारख्या मुलभूत समस्या सोडविता आल्या नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्याचा विकास पूर्णपणे खुंटला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
