Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

औरंगाबाद खड्डेमुक्त करणार!

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'औरंगाबादमधील सर्व रस्ते वर्षभरात खड्डेमुक्त करू,' अशी ग्वाही पालकमंत्री रामदास कदम यांनी 'मटा'च्या टीमशी दिलखुलास चर्चा करताना गुरुवारी दिली. 'नाविन्यपूर्ण योजना राबवू, लोकांना हे शहर आणि महापालिका आपली वाटली पाहिजे यासाठी प्रयत्न करू. विकासकामांसाठी पैसा कमी पडू देणार नाही. शहराचा चेहरामोहरा बदलून टाकण्यासाठी मला फक्त एक वर्ष द्या. वर्षभरात शहर कचरामुक्तदेखील करून दाखवेन' असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.

पालकमंत्र्यांनी गुरुवारी 'मटा' कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी शहर विकासाच्या संदर्भात विविध मुद्यांवर चर्चा केली. विकासाच्या संदर्भातील त्यांच्या कल्पनाही त्यांनी मांडल्या. रस्ते, तलावांचे सुशोभीकरण, कचरामुक्ती अशा विविध विषयांवर त्यांनी मते मांडली. यावेळी त्यांच्याबरोबर महापौर त्रिंबक तुपे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे उपस्थित होते.

कदम म्हणाले, 'एक वर्ष थांबा. शहराचा चेहरा-मोहरा बदलून टाकतो. विकासकामांसाठी पैशाची अडचण कधीच भासू देणार नाही. औरंगाबाद शहर स्मार्ट सिटी होईलच, पण त्यापेक्षाही हे शहर पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित झाले पाहिजे. देश - विदेशातील पर्यटक या शहरात आले पाहिजेत असा आपला प्रयत्न राहणार आहे. पर्यटन नगरीसाठी ३०० कोटी रुपये मी बाजूला काढून ठेवले आहेत. पर्यटननगरी कशी असावी, या संदर्भात तज्ज्ञांची मते जाणून घेत आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचेही या संदर्भात मार्गदर्शन घेणार आहे. मी जे बोलतो ते केल्याशिवाय रहात नाही. शहराच्या गुंठेवारी भागातील घरे नियमित करण्याच्या फाइलवर रात्री अडीच वाजता मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी घेतली. येत्या पंधरा दिवसात त्या संबंधीचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळेल,' असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

'समांतर जलवाहिनीच्या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारचा निधी मिळाला आहे. हा प्रकल्प झाला नाही, तर निधी परत जाईल. निधी परत जाऊ नये म्हणून समांतर जलवाहिनीचे काम युध्दपातळीवर पूर्ण करून घेतले जाईल. हे काम पूर्ण झाले तरी नागरिकांवर आर्थिक बोजा पडू देणार नाही,' असे कदम यांनी स्पष्ट केले.

सिटीबसचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे हे मान्य करताना त्यांनी महापौर त्रिंबक तुपे यांना सूचना केली. 'सिटीबसच्या संदर्भात महापालिकेने तत्काळ प्रस्ताव तयार करून द्यावा. त्यानंतर लगेचच सिटीबस सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. त्यासाठी परिवहन मंत्र्यांची मदत घेऊ,' असे पालकमंत्री म्हणाले. चौकांच्या सुशोभीकरणासाठी जिल्हा नियोजन विकास योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली. दिल्ली गेट येथील तलावाचे पुनरूज्जीवन करण्याचा संकल्पही त्यांनी व्यक्त केला.

............

पैठण रस्त्यावर महानुभाव आश्रम ते ए.एस.क्लब या रस्त्याच्या रुंदीकरणाची निकड लक्षात आणून देताच सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्यांची बैठक उद्या शुक्रवारीच घेण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी यावेळी स्वीय सहायकास दिले. शहरातील सा.बां. विभागाच्या रस्त्यांची सविस्तर माहिती उद्याच सादर करावी, असे आदेश त्यांनी महापौर त्रिंबक तुपे यांना दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘जनहिताच्या निर्णयाची माहिती द्या’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

केंद्र आणि राज्य सरकारने जनहितासाठी घेतलेले निर्णय जनतेपर्यंत पोहचवून त्याचा फायदा जनतेला करून देण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीने महाजनसंपर्क अभियान सुरू केले असल्याची माहिती लातूर जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

भाजपच्या महाजनसंपर्क अभियानाची सुरुवात पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते नुकताच करण्यात आली. यावेळी आमदार सुधाकर भालेराव, माजी आमदार टी. पी. कांबळे, पाशा पटेल, रमेश कराड यांची उपस्थिती होती. महाअभियानाचे प्रास्ताविक जिल्हाध्यक्ष नागनाथ निडवदे यांनी केले. यावेळी महाअभियानाचे लातूर जिल्हा प्रमुख म्हणून गुरुनाथ मगे, लातूर शहरासाठी शैलेश लाहोटी, अॅड. शैलेश गोजमगुंडे यांची निवड करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. पंकजा मुंडे म्हणाल्या, 'भाजप हा कार्यकर्त्यांमुळे वाढलेला पक्ष आहे. हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे. त्याची एक स्वतंत्र संस्कृती आहे. नव्याने लोक पक्षात येत आहेत त्यांना जुन्यांनी सामवून घेतले पाहिजे. राज्यात सध्या जनहिताचे अनेक निर्णय घेतले जात आहेत. जलशिवार योजनेसारखी योजना ज्या योजनेतून महाराष्ट्र टंचाई मुक्त होणार आहे. त्यासाठी कार्यकर्त्यानी सहभाग नोंदवला पाहिजे. या योजनेचा लाभ गावांना करून दिला पाहिजे. ई टेंडरींगच्या रक्कमेची मर्यादा वाढविली पाहिजे. यासाठी मी ही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे आग्रह धरेन. हा प्रश्न माझ्या जिल्ह्यात, मतदारसंघातील आहे.' येत्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकारने घेतलेल्या जनहिताच्या योजनाची माहिती जनतेला करुन देण्याच आवाहन मुंडे यांनी केले. यावेळी सदस्य नोंदणीचे उत्कृष्ठ कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा पालकमंत्री मुंडे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विजय क्षीरसागर यांनी केले.

ई टेंडरची मर्यांदा वाढवावी

जनसंपर्क अभियानासाठी हा कार्यक्रम होता. तरीपण उपस्थितांपैकी काही जणांनी मात्र, नव्या सरकारचा कार्यकर्त्यांना लाभ व्हावा यासाठी ई टेंडरची तीन लाखांची मर्यांदा वाढविण्यात यावी या मागणीवरच अधिक भर दिला.

'पाणी पातळी वाढविण्यावर भर द्यावा'

लातूरः भूगर्भात पावसाचे पाणी जिरवून पाणी पातळी वाढविण्यासाठी 'डीपीसीसीटी'च्या कामावर भर द्यावा, अशा सूचना पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी केल्या आहेत. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित खरीप हंगाम, जलयुक्त शिवार अभियान, पाणी टंचाईसंदर्भात आढावा बैठकीत बोलत होत्या. यावेळी बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्रतिभा पाटील-कव्हेकर, आमदार त्र्यंबक भिसे, आमदार सुधाकर भालेराव, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष अण्णासाहेब पाटील, जिल्हा परिषद सभापती कल्याण पाटील, जिल्हाधिकारी पांडूरंग पोले, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनकर जगदाळे, पोलिस अधीक्षक डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण, मनपा आयुक्त सुधाकर तेलंग, अप्पर जिल्हाधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम पाटोदकर यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कंडारीजवळ आढळला मृतदेह

$
0
0

जालनाः बदनापूर तालुक्यातील कंडारी (बु.) येथील युवकाचा मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत आढळून आला. त्यामुळे त्याने आत्महत्या केली की त्याचा खून झाला, याबाबत तर्कवितर्क लावण्यात येत आहेत. ही घटना ३० एप्रिल रोजी घडली आहे. बदनापूर तालुक्यातील कंडारी (बु.) येथील कापसाचे व्यापारी संतोष खाडे यांच्याकडे लहानपणापासून त्यांचा भाच्चा सतीश गंगाधर वाघ हा राहात होता. २८ एप्रिल रोजी तो घरी काहीही न सांगता निघून गेला होता. कंडारी ते वंजारवाडी रस्त्याच्या शंभर फुट अंतरावर म्हणजे बीएसएनएलच्या टॉवरजवळ त्याचा मृतदेह आढळून आल्याने याप्रकरणी बदनापूर पोलीसांना कळवण्यात आले. या युवकाने आत्महत्या केली की त्याचा खून करण्यात आला याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चार महिन्यांत ७४ आत्महत्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

विदर्भापाठोपाठ मराठवाड्यातील शेतकऱ्याच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. बीड जिल्ह्यात चार महिन्यात ७४ शेतकऱ्यांनी जीवन यात्रा संपवली. यावर्षी दुष्काळ आणि गारपीट व अवकाळी पाऊस असे दुहेरी संकट आल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.

बीड जिल्ह्यात गेल्या आठ वर्षांत आठशेच्या जवळपास शेतकरी आत्महत्या आकडा पोचला आहे. गेल्या वर्षात जिल्ह्यात एकूण १४० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. यावर्षी मात्र, पावसाळ्यात पावसाने हुलकावणी दिली. त्यामुळे दुष्काळ आणि फेब्रुवारी मार्चमध्ये गारपीट व अवकाळी पाऊस असे दुहेरी संकट शेतीपुढे आले. त्यामुळे खरीप आणि रब्बी हातातून गेली. त्यामुळे शेतकरी दुष्काळ, नापिकीला कंटाळून जीवनयात्रा संपवू लागला आहे.

जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांत बीड जिल्ह्यात ७४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यामधील जानेवारी महिन्यात २२, फेब्रुवारीमध्ये १६, मार्च महिन्यात २५, एप्रिल महिन्यात ११ आत्महत्या अशा एकूण तब्बल ७४ आत्महत्या केवळ चार महिन्यांत झाल्या आहेत. यामधील २४ शेतकरी आत्महत्याप्रकरणे सरकारी मदतीसाठी पात्र ठरले आहेत. तर १३ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे अपात्र ठरलेली आहेत. २४ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना शासकीय मदत देण्यात आली आहे. तर ३७ प्रकरणे चौकशीस्तरावर आहेत.

रब्बीच मुख्य पिक असलेली ज्वारीची अनेक ठिकाणी पेर पावसाअभावी होऊ शकली नाही. त्यातच गारपीट आणि अवकाळी पावसाने हाततोंडाशी आलेला घास नेला. या अडचणीमुळे कर्जबाजारी आणि त्यामुळे आलेली निराशा व या निराशेतून शेतकरी आपली जीवनयात्रा संपवत आहेत. त्यामुळे हे सत्र थांबवण्यासाठी मराठवाड्याला विदर्भासारखे पॅकेज द्यावे अशी मागणी जोर धरते आहे.

मदतीसाठीच अट जाचक

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना सरकारकडून एक लाख रुपयांची मदत मिळते. त्यासाठीचा प्राथमिक अहवाल तलाठी मंडळ अधिकाऱ्यांकडून सादर करण्यात येतो. त्यानंतर स्थानिक पोलिस निरीक्षक आणि तहसीलदार यांचा संयुक्त अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर होत असतो. आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबापैकी कोणाच्या नावावर शेती होती का आणि त्याच्या नावावर कर्ज होते का, याची छाननीनंतर मदत देण्या बाबत निर्णय घेण्यात येतो. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील जिल्हास्तरावर एक समिती असते. या समितीकडून मदतीसाठी पात्र आणि अपात्र या पैकी अंतिम निर्णय होत असतो.

बलात्कार प्रकरणी दोघांना अटक

जालनाः लग्नाचे आमिष दाखवून एका ऊसतोड कामगार महिलेवर बलात्कार केल्याचा प्रकार अंबड शहरात उघडकीस आला. याप्रकरणी पोलिसांनी गर्भपात करण्यास आरोपीस मदत केल्याच्या कारणावरून एका महिलसेह आरोपीला अटक केली. अंबुडा (जि. धुळे) येथील २२ वर्षीय महिला सध्या अंबड शहरातील मत्स्योदरी मंदिरालगत असलेल्या झोपडपट्टी येथे वास्तव्यास आहे. संजय मारोती निपटे (रा. झिरपी) याने लग्नाचे अमिष दाखवून या महिलेवर गेल्या दहा महिन्यांपासून बलात्कार करीत होता. यातून ती गर्भवती राहिली होती. त्यानंतर संजयने ‌या महिलेला गर्भपात करण्यासही भाग पाडले. यासाठी आशाबाई चंद्रकांत हामणे या महिलेने सहकार्य केले. याप्रकरणी अंबड पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

क्रेन पडल्याने मजुराचा मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

विहिरीचे खोदकाम करीत असतांना क्रेन अंगावर कोसळल्याने मजुराचा मृत्यू झाला. तर अन्य तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. ही दुर्घटना रविवारी दुपारी बाराच्या सुमारास घनसावंगी तालुक्यातील सिद्धेश्वर पिंपळगाव येथे घडली.

शरद पिराजी आकड (वय २१ रा. दहेगव्हाण ता. अंबड) असे मरण पावलेल्या मजुराचे नाव आहे. सिद्धेश्वर पिंपळगाव शिवारातील तलावात विहिरीचे खोदकाम सुरू होते. खोदकाम करत असतांना विहिरीतील दगड क्रेन बाहेर काढत असतांना क्रेनच विहिरीत कोसळले. क्रेन अंगावर कोसळल्याने शरद आकड यांचा मृत्यू झाला. तर या घटनेत पिराजी सांगळे, संभाजी जाधव, जगन्नाथ खरात हे तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर जालना येथे उपचार सुरू आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भूसंपादन विधेयक शेतकरी हिताचेच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

'केंद्र सरकार कोणत्याही उद्योजकांसाठी जमीन संपादन करणार नाही. भूसंपादन विधेयक हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असून त्याबाबतीत चुकीचा प्रचार विरोधक करीत आहेत,' असे मत केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केले.

फिनिक्स फाउंडेशनच्यावतीने चालविण्यात येणाऱ्या कॉलेजचे नामकरण सिंह यांच्या हस्ते 'सर छोटुराम कॉलेज ऑफ अॅग्रिकल्चर इंजिनीअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी' असे रविवारी करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. या वेळी सर छोटुराम कृषी अर्थशास्त्र पुरस्कार-२०१५ 'नॅशनल कार्पोरेशन फॉर अॅग्रिकल्चर प्राइस'चे संचालक डॉ. रमेश चंद, हरियाणाचे कृषी मंत्री ओमप्रकाश धनकड यांना प्रदान करण्यात आला. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ग्रामविकास पुरस्कार जलतज्ज्ञ सुरेश खानापूरकर यांना देण्यात आला. कृषी उद्योजक हेमंत वैद्य यांचाही सत्कार करण्यात आला.

वीरेंद्र सिंह म्हणाले, 'शेतकरी आर्थिकदृष्या सबळ होणार नाही, तोपर्यंत त्यांच्यासाठी असलेल्या योजनांचा त्यांना लाभ घेता येणार नाही. शेतकऱ्यांची जमीन सरकार संपादित करून उद्योजकाला देणार नाही. त्या परिसरात उद्योग आले, तर शेतकऱ्यांचा खूप मोठा फायदा होणार आहे. सरकारी योजनांसाठीच सरकार जमीन संपादित करेल, हे शेतकऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. भाजप सरकारने या विधेयकात नव्याने बदल केले आहेत.'

जलतज्ञ्ज खानापूरकर म्हणाले, 'राज्य सरकारचे जलशिवार अभियान हा चांगला उपक्रम आहे. परंतु, त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत. त्या दूर केल्या नाहीत, तर या अभियानाचा काहीही उपयोग होणार नाही.'

डॉ. रमेश चांद म्हणाले, 'शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्यासाठी आमच्या समितीने काही शिफारशी केलेल्या आहेत. त्यामध्ये आम्ही झालेल्या खर्चाच्या दहा टक्के अधिक मूल्य दाखविले आहे.'

हरियाणाचे कृषी मंत्री ओमप्रकाश धनकड म्हणाले, 'शेतकरी हा विविध समस्येला सामोरे जाणारा आहे. त्यामुळे टीका करावयाची असेल, तर ती आत्महत्येची करावी लागेल. हरियाणा सरकारने आणि केंद्र सरकारने आपतीग्रस्त शेतकऱ्यांना गेल्या चार महिन्यांच्या काळात ११०० कोटी रुपयांची मदत केली आहे.'

केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री बलियान म्हणाले, 'गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रात ६० हजार कोटी रुपये खर्च होऊन फक्त १६ टक्के सिंचनाची व्यवस्था झाली आहे. त्यामुळे बाकीचा पैसा गेला कुठे, याचा शोध घ्यावा. पंतप्रधान जलसिंचन योजनेला मनरेगाही जोडली जाणार आहे. त्याचा लाभ राज्य सरकारने घ्यावा. लातूरसाठीही प्रस्ताव करून पाठवले तर त्यास मंजुरी देण्यात येईल.'

'छावा'ची घोषणाबाजी

या वेळी छावा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी हरियाणाचे कृषी मंत्री ओमप्रकाश धनकड यांनी शेतकऱ्यांविषयी केलेल्या कथित वक्तव्याचा निषेध करणारे पत्रके सभेत उधळली. बंदोबस्त असतानाही छावा संघटनेनी पोलिसांना घुगांरा देऊन घोषणाबाजी केली. त्यानंतर पोलिसांनी संघटनेच्या १३ कार्यकर्त्यांना अटक केली. शेतकरी संघटनेच्या सहा कार्यकर्त्यांनाही अटक केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्होटिंग मशिनमध्ये गडबड केल्याचा आरोप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अंबिकानगर वॉर्ड क्रमांक ८२ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार मोतीलाल जगताप यांनी केला आहे. या प्रकरणी आपण न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार असल्याचे जगताप यांनी ‌पत्रकार परिषदेत सांगितले.

अंबिकानगर वॉर्ड क्रमांक ८२ भागात जगताप कुटुंबियांचे अनेक वर्षांपासून काम आहे. या ‌निवडणुकीच्या मतमोजणीत या वॉर्डाच्या बूथ क्रमांक २, ३ आणि ६ या प्रत्येक बूथवर त्यांना १९ मते, आणि बूथ क्रमांक ४ व ५ या दोन्ही ठिकाणी १६-१६ मते मिळाली आहेत. दोन बुथवर सारखीच मते मिळणे हे संशयास्पद असल्याचे जगताप यांचे म्हणणे आहे. आपण निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडेही तक्रार दिलेली आहे. यानंतर आपण न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

वॉर्ड क्रमांक ९२ मध्येही फेरफारचा आरोप

विश्रांतीनगर वॉर्ड क्रमांक ९२ येथील अपक्ष उमेदवार अशोक मुरलीधर गोरे यांनी मतदान यंत्रात मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक फेरफार झाल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगपुऱ्याचे रडगाणे सुरूच

$
0
0

म.टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगपुरा भाजीमंडई ही शहाराच्या काही भाजीमंडईपैकी एक व मध्यवर्ती भाजीमंडई म्हणून ओळखली जाते. महात्मा फुले चौक ते पोस्ट ऑफिस रस्ता, मुख्य भाजीमंडई ते कुंभारवाडा या दोन्ही चौकांची अवस्था अतिशय वाईट झाली आहे. या दोन्ही चौकात भर रस्त्यावर भाजीपाला, फळ विक्री करणारे अनेक जण बसलेले असतात. या दोन्ही चौकात 'फक्त दूर जावे लागू नये' म्हणून अनेक ग्राहक रस्त्यावरील विक्रेते व हातगाडीवर खरेदी करतात, पण चौकातील बेदरकार वाहतूक, फेरीवाले, फळवाल्यांची गर्दी, अजूनही न झालेले भाजी मंडईचे चौथरे आणि अरूंद झालेले रस्ते हे सध्या औरंगपुरा भाजीमंडईचे चित्र आहे.

महापालिका या हातगाड्यांवर कारवाई करत नाही. भाजीमंडईची उभारणी नियोजनात्मक नाही. शहरातील ज्या ठिकाणी रस्त्यावर भाजीबाजार भरतो, तेथे किमान मूलभूत सुविधाही उपलब्ध नाहीत. अस्वच्छता व पार्किंगची व्यवस्था नसल्याने ग्राहकांचे हाल होतात. अनेक ठिकाणी विक्रेत्यांचीही मनमानी दिसते. भाजीमंडईची उभारणी नियोजनात्मक व विचारपूर्वक होण्याची गरज आहे. तेथे स्वच्छतागृह, पार्किंग आदी सुविधा पुरवल्या पाहिजेत. कारण यासाठीही चौकात व भररस्त्यातच गर्दी झालेली असते. भाजीमंडई, बाजारपेठांसाठी आरक्षित जागांवर इतर अतिक्रमण नको, पण येथे ते अतिक्रमण झालेले दिसते. भाजीमंडई, बाजारपेठांमध्ये नियमितपणे मनपाकडून स्वच्छता होणे आवश्यक आहे, ती होत नाही. या भाजी मंडईच्या चौकात ड्रेनेज व भाजी धुण्याचे पाणी सातत्याने वाहताना दिसते. रस्त्यावरील भाजी विक्रेते, फेरीवाले यांना पर्यायी जागा द्यायला हवी, पण ती जागाही नसल्याने तेथे भर चौकातच फेरीवाले बसलेले असते. याशिवाय रस्त्यावरील फळ विक्रेते, हातगाडी चालकांमुळे वाहतुकीची कोंडी मोठ्या प्रमाणात होत असते. वाहतूक पोलिसांनी ही कोंडी सोडविण्यासाठी उपाययोजना करायला हव्यात, अशी मागणी या परिसातील भाजी व फळ विक्रेत्यांनी केले आहे.

रस्त्यावरील फळ विक्रेते, भाजी विक्रेते याबाबत आम्ही प्रशासनाला सांगितले, परंतु प्रशासन कोणतीही बंधने घालत नाही. त्यांच्याकडून दिलेली आश्वसानेही पाळली जात नाहीत. हे शहराचे दुर्दैव आहे, असे या परिसरातील नागरिकांचे म्हणणे आहे. माजी नगरसेवक प्राजक्ता राजपूत यांनी काहीच केले नाही अशा तक्रारी आहेत, नव्या नगरसेवक बबीता चावरिया यांनी अरूंद रस्ते, फेरीवाले अन् फसलेली चौकाची व्यवस्था याकडे लक्ष घालून नागरिकांची चौकात होणारी कोंडी सोडवावी, अशी मागणी होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सायबर भामट्यांचा उच्छाद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सायबर भामट्यांनी शहरातील तीन नागरिकांना दोन लाख ३८,५७१ रुपयांना गंडवले आहे. यापैकी एकाच प्रकरणात दोन लाख १० हजाराची फसवणूक करण्यात आली आहे. आयसीआयसीआय बँकेचे खातेदार चेतनानगर येथील रहिवासी प्रसाद वैद्य यांना ३ मार्च रोजी ७५६२००६६२५ या क्रमांकावरून एकाने संपर्क केला. त्या व्यक्तीने सूरजकुमार असे नाव सांगून आयसीआयसीआय बँकेचा मॅनेजर असल्याची ओळख दिली. तुमचे बँक अकाउंट अन्य खात्याशी लिंक झाले असल्याने तुमचे पैसे अन्य खात्यावर ट्रान्सफर होत असल्याची माहिती त्याने दिली. त्याने वैद्य यांना घाबरवून एटीएम कार्डची माहिती घेतली. त्यानंतर बँक खात्यातून दोन लाख १० हजार रुपये ऑनलाइन काढून घेण्यात आले. याप्रकरणी कथित मॅनेजरविरुद्ध जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात कलम ४२०, ६६ (सी), ६६ (डी) सायबर कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक भोसले ‌करीत आहेत.

दुसऱ्या एका घटनेत क्रेडिट कॉर्डवर जमा झालेले रिवॉर्ड पाइंट रेटिंग केले नाही, तर ते लॅप्स होतील, अशी भीती दाखवून ४९७१ रुपये खात्यातून काढून घेण्यात आले आहे. पिरबाजार येथील विवेकानंदनगरचे रहिवासी प्रसन्न जोशी यांना १ मे २०१५ रोजी ९१५१२२०८१४ या मोबाइल क्रमांकावरून संपर्क करण्यात आला. त्याने क्रेडिट कार्डवरील रेटिंग इनकॅश केले नाही, तर पॉइंट लॅप्स होतील, असे सांगितले व क्रेडिट कार्डची माहिती विचारून घेतली. त्या व्यक्तीने क्रेडिट कार्डवर ४९७१ रुपये जमा झाल्याचा मॅसेज येणार असल्याचे सांगितले. परंतु, रक्कम जमा होण्याऐवजी काढून घेतल्याचा मॅसेज आला. याप्रकरणी क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तिसऱ्या घटनेत एका हॅकरने आधी बँक खात्याची माहिती घेऊन २३ हजार ६०० रुपये लंपास केल्याबद्दल क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सय्यद इमरान मुस्तफा (वय २४, रा- सिल्कमिल कॉलनी) यांना १३ डिसेंबर २०१४ रोजी दुपारी साडेबारा वाजता ०७७६४०७९४७६ या क्रमांकावरून फोन आला. त्या व्यक्तीने बँक अधिकारी असल्याचे सांगून बँक ऑफ महाराष्ट्रतर्फे देण्यात येणाऱ्या सुविधांबद्दल विचारणा केली. त्यांच्याकडून बँक खाते क्रमांक, एटीएम क्रमांक आदी तपशील मिळविला. त्यानंतर काही वेळातच खात्यातून २३,६०० रुपये ऑनलाईन काढून घेतल्याचे समोर आले. याप्रकरणी फिर्यादीने १ मे रोजी क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. याप्रकरणी पोलिस निरीक्षक गोवर्धन कोळेकर अधिक तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निसर्गाच्या तडाख्यात शेती मातीमोल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अत्यल्प पावसाने खरीप पीक संपवले अन् गारपिटीने रब्बी. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांची शोकांतिका संपता संपेना. रब्बी पिकांसह कोट्यवधींची उलाढाल करणाऱ्या फळबागा नेस्तनाबूत झाल्यामुळे शेतीचा कणाच मोडला आहे. महसूल प्रशासनाने नुकसानीचे पंचनामे केले; मात्र अजूनही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळाली नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

रब्बी पिके काढणीला आलेली असतानाच एप्रिल महिन्यात तुफान गारपीट झाली. या गारपिटीने उभी पिके मातीमोल झाली. वैजापूर तालुक्यातील ३४ गावातील पिके पूर्णपणे नामशेष झाली. तब्बल १,४०० हेक्टरवरील गहू आणि कांदा पीक अवघ्या पाच मिनिटात आडवे झाले. या नुकसानीचा पंचनामा कृषी विभागाने राज्य सरकारला पाठवला; पण अजूनही शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे पडले नाही. खरीप हंगामात पावसाने पाठ फिरविल्याने उत्पादनात प्रचंड घट झाली. कापूस, मका आणि तूर या मुख्य पिकांना फटका बसला. कपाशीची बोंडे व इतर पिकांची कणसे भरत असताना पाऊस गायब झाला. परिणामी, कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यात हीच परिस्थिती आहे. दुष्काळाने होरपळलेल्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची दैना संपलेली नाही. पाणी टंचाई, चारा टंचाई आणि रोजगाराचा अभाव या प्रमुख समस्यांनी ग्रामीण भाग होरपळला आहे. सर्वांच्या हाताला काम देण्यात प्रशासन अपयशी ठरत आहे. अगदी कामासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांना घेराव घालण्याची घटना पैठण तालुक्यात घडली. जनता देशोधडीला लागलेली असताना राज्य सरकार अजूनही प्रभावी उपाययोजना आखण्यात यशस्वी ठरले नाही. मूग, उडीद, तूर, हरभरा या कडधान्य पिकांची कमतरता सर्वसामान्यांच्या मुळावर उठली आहे. डाळींचे भाव दुप्पट झाल्यामुळे शेतकरीच सर्वाधिक भरडले जात आहेत. कृषी अर्थव्यवस्था मोडीत निघाली असून सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. काही भागात चुकीचे पंचनामे झाल्यामुळे २० टक्के शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. येत्या खरीप हंगामाची तयारी शेतकरी अक्षय तृतीयेपासून करतात; मात्र यंदा शेतकऱ्यांकडे पैसा नसल्यामुळे कुणीही शेतात फिरकले नाही. नवे कर्ज मिळण्याची आशा धूसर आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जाला स्थगिती दिली असली तरी बँक जप्तीच्या नोटीस काढत आहे.

विम्यात सावळागोंधळ

कृषी विभागाच्या माध्यमातून खासगी विमा कंपन्यांनी पीक विमा काढला आहे. पत्नीचे दागिने विकून किंवा गहाण ठेवून काहीजणांनी विम्याची रक्कम कंपनीकडे भरली; मात्र गारपिटीनतर कंपन्यांनी वाट्टेल ते निकष दाखवून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली नाही. उस्मानाबाद जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना १ रुपया २० पैसे भरपाई मिळाली आहे.

दागिने मोडून शेततळे

पाणीसाठा करण्यासाठी २०१२ च्या दुष्काळानंतर शेतकऱ्यांनी शेततळे तयार केले. जिल्ह्यात कृषी विभागाने १,२०० शेततळी दिली आहेत. पाणी टंचाई कायम असल्यामुळे जवळपास ५०० शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने शेततळे बांधले. या कामासाठी बँका आणि सावकाराकडून कर्ज घेतले. तर काहीजणांनी दागिने गहाण ठेवले आहेत. या शेतकऱ्यांना शेततळ्याचे पैसे देण्याची नितांत गरज आहे.

पीक भरण्याच्या स्थितीत असताना पावसाने गुंगारा दिल्याने खरिपाचे उत्पादन लक्षणीय घटले. गारपीट आणि अवकाळी पावसाने रब्बीचे अतोनात नुकसान झाले. नैसर्गिक संकटांनी शेतकरी संकटात आहेत. शेतकऱ्यांना योग्य मदत करण्याचा प्रयत्न आहे.

- पी. डी. लोणारे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.

पाणी साठविण्यासाठी शेततळे बांधले होते; मात्र पाऊसच नसल्याने फळबाग कशा जिवंत ठेवायचा असा प्रश्न पडला आहे. सरकारकडून पुरेशा मदतीची आवश्यकता आहे.

- नारायण चौधरी, शेतकरी, दुधड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मंजूर २१ कोटी, दिले ५

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या रस्त्यांना गेल्या सात वर्षांपासून निधी मिळालेला नव्हता. दोन वर्षांपूर्वी २१ कोटी रुपये राज्य सरकारने मंजूर केले होते, पण ते मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागली. तोंडाला पाने पुसल्यागत भाजप सरकारने पाच कोटी रुपये दिले. त्यातून ठिगळपट्टी सुरू आहे. रस्त्यांवरील खड्डे कसे बुजविणार असा प्रश्न मात्र कायम आहे.

जालना रस्ता, सिडको बसस्टँड ते हर्सूल टी पॉइंट, हर्सूल टी पॉइंट ते सावंगी, हर्सूल टी पॉइंट ते दिल्ली दरवाजा हे रस्ते शहरात असूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित आहेत. या रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती महापालिका करत नाही. राज्य सरकारने सात वर्षांत एक रुपयाही या रस्त्यासाठी मंजूर केला नव्हता. त्यामुळे सर्वाधिक रहदारीच्या जालना रस्त्याची चाळणी झाली होती. दोन वर्षांपूर्वी या रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी २१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. मात्र, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भांडणात निधीच मिळाला नाही. विधानसभा निवडणुकीत आघाडी पायउतार झाली आणि भाजप - शिवसेना युती सत्तेत आली. नवीन सरकारकडून निधी मिळण्याच्या अपेक्षा होत्या त्याही फोल ठरल्या. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा करून निधी मागितला. मार्चअखेर कसेबेस पाच कोटी रुपये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने औरंगाबादसाठी दिले. त्यातून खड्डे पडलेल्या रस्त्यांवर डांबरीकरणाचा मुलामा दिला जात आहे. वास्तविक पूर्ण २१ कोटी रुपये दिले गेले असते, तर रस्त्याचे मजबूत काम झाले असते. डांबरीकरणाच्या ठिगळपट्टीनंतर थोडा दिलासा मिळाला असली तरी संपूर्ण रस्त्यावरील खड्डे कधी बुजणार हा प्रश्न कायम आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिडको उड्डाणपुलाची सरकार दरबारी कोंडी

$
0
0

मकरंद कुलकर्णी, औरंगाबाद

वाहतुकीच्या सोयीसाठी सर्वाधिक रहदारीच्या जालना रस्त्यावर सिडको बसस्टँड चौकात उड्डाणपूल उभारण्यात येत आहे. पश्चिमेकडील बाजूने हा पूल ३०० मीटरने लांबविल्यास तिसरा चौकही कोंडीमुक्त होईल. यासंदर्भात सरकार दरबारी प्रस्ताव पाठवून वर्ष उलटून गेले, तरीही काहीच पावले उचललेली नाहीत. पूल उभारल्यानंतर कोंडीचा फटका नागरिकांनाच बसणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) वतीने जालना रस्त्यावर शहर एकात्मिक रस्ते विकास योजनेंतर्गत तीन उड्डाणपुलांचे काम सुरू आहे. सिडको बसस्टँड चौकातल्या उड्डाणपुलाच्या आराखड्यानुसार एक किलोमीटर लांबीचा हा उड्डाणपूल आहे. त्यात एपीआय चौक आणि सिडको बसस्टँड चौक हे दोन चौक कव्हर होतात. पश्चिमेकडील बाजूस वसंतराव नाईक कॉलेजच्या गेटसमोर उड्डाणपूल संपणार आहे. पूर्वेकडे सान्या मोटर्सपर्यंत व्याप्ती आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी जालना रस्त्यावरील वाहतुकीचा तसेच दक्षिण उत्तर जाणाऱ्या वाहनांचा अभ्यास करून पश्चिमेकडील पूल अग्रसेन चौकापर्यंत लांबवण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला होता. एमएसआरडीसीच्या मुख्यालयात ही फाइल गेल्या वर्षभरापासून पडून आहे. पुलाची लांबी ३०० मीटरने वाढविली तर ३५ कोटी अधिकचे लागणार आहेत. हा प्रस्ताव विचारात घेतला गेला तर हजारो नागरिकांची कोंडीतून सुटका होणार आहे.

सिडको बसस्टँड उड्डाणपूल प्रोझोन मॉल चौकापासून सुरू झाला असून, तो अग्रसेन चौकापर्यंत संपत आहे. परंतु त्याच ठिकाणी वाहतूक सिग्नल असल्यामुळे सध्याची लांबी सोयिस्कर नसून, आणखी लांबी वाढवण्याची नागरिकांची मागणी आहे. तसा प्रस्तावही दोन महिन्यांपूर्वी शासनाकडे पाठवला आहे. परंतु अद्याप त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. सिडको बसस्टँड चौकातील उड्डाणपुलासाठी ५६ कोटींचा प्रस्ताव दोन वर्षांपूर्वी पाठवला. १ किलोमीटर लांब व १७ मीटर रूंद, २८ खांब असलेल्या चारपदरी उड्डाणपूलाच्या कामाला वर्षभरापूर्वी सुरुवातही झाली. पश्चिमेकडील बाजूसाठी एमएसआरडीसीने आणखी २९५ मीटर लांबी वाढवण्याचा प्रस्ताव दोन महिन्यांपूर्वी शासनाकडे पाठवला आहे. त्यामुळे त्यात १० ते १५ खांबांची वाढ होऊन ३५ कोटी रुपये खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावाला अद्याप शासनाची मंजुरी मिळालेली नाही.

राजकीय पाठपुरावा नाही

पूर्वेकडील बाजूचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. सरकारने पश्चिमेकडील बाजूच्या वाढीव पुलाला मंजुरी द्यावी यासाठी एकाही राजकीय नेत्याने पाठपुरावा केला नाही, हे दुर्दैव आहे. सहा महिन्यांपासून या प्रस्तावाची वाट पाहात उड्डाणपुलाचे काम पश्चिमेकडून बंद आहे. जालना रोडची कोंडी सुटण्यासाठी सरकारने सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मिनी घाटी’चे काम १५ कोटींसाठी रखडले

$
0
0

निखिल निरखी, औरंगाबाद

सिडको-हडको, रामनगर, मुकुंदवाडीसह जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील गोरगरिबांसाठी मोठ्या आशेचा किरण समजण्यात येणाऱ्या 'मिनी घाटी'चे म्हणजेच चिकलठाण्यातील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे काम निधीअभावी रखडले आहे. दोन वर्षांपूर्वीच रुग्णालयाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना, १५ कोटींच्या निधीसाठी रुग्णालयाचे बरेचसे काम रखडले आहे. त्याचवेळी घाटीतील एमआरआयचे शुल्क १८०० रुपयांवरून ७०० रुपयांवर आणावेत, अशी सूचना पालकमंत्री रामदास कदम यांनी तीन महिन्यांपूर्वी डीपीसीच्या बैठकीत केली होती; परंतु ही सूचनाही सध्यातरी हवेतच विरली आहे.

वर्षानुवर्षे औरंगाबाद शहरामध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालय नाही आणि महापालिकेची आरोग्य सेवा अत्यंत तोकडी आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील आणि शहरालगतच्या अनेक भागातील गोरगरीब रुग्णांसाठी आणि घाटीवरील ताण कमी करण्यासाठी दीर्घ प्रतीक्षेनंतर का होईना जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे काम सुरू झाले. चिकलठाणा परिसरात २०० खाटांच्या रुग्णालय उभारणी सुरू आहे. एकूण ३८ कोटींच्या निधीपैकी केवळ २३ कोटींचा निधी टप्प्याटप्प्याने मिळाला. त्यामुळे कशीबशी तीन मजली इमारत उभी राहिली खरी; परंतु १५ कोटींच्या निधीसाठी रुग्णालयाचे संपूर्ण विद्युतीकरण, बॅकअप, पाणी साठवणूक, टाक्या, फर्निचर आणि इतर अनेक प्रकारचे काम रखडले. अनेक प्रकारच्या शस्त्रक्रिया, विविध प्रकारच्या उपचारांसाठी विद्युतीकरणाशिवाय पर्याय नाही आणि त्यामुळे उर्वरित काम झाल्याशिवाय रुग्णालय सुरू होऊ शकत नाही. असे असताना मागच्या वर्षी १५ कोटींचा निधी अद्यापही मिळालेला नाही. महत्त्वाचे म्हणजे निधी मिळाल्यानंतर रुग्णालयाचे काम पूर्ण होण्यासाठी किमान तीन ते चार महिने लागणार आहेत आणि रुग्णालयाचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय पदांची निर्मिती आणि सर्व प्रकारच्या मनुष्यबळाची नियुक्ती होणे शक्य नाही. या प्रक्रियेत किमान सहा-आठ महिने लागू शकतात, असेही सूत्रांकडून सांगण्यात येते.

एमआरआय ७०० रुपये होणार का?

२७ जानेवारी रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन मंडळाच्या (डीपीसी) बैठकीला पालकमंत्री रामदास कदम, आमदार इम्तियाज जलील, जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते. या वेळी आमदार जलील यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (घाटी) एमआरआयचे दर पूर्वीप्रमाणेच ७०० रुपये करावेत. गोरगरिबांसाठी सध्याचे १,८०० रुपये शुल्क खूपच अडचणीचे ठरतात, अशा शब्दांत त्यांनी विषय छेडला. त्यावर पालकमंत्री कदम यांनी ७०० रुपये शुल्क लवकरात लवकर करण्यात यावेत, अशी सूचना केली. मात्र अजूनही शुल्क कमी करण्यात आले नाहीत.

जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या कामासाठी अंदाजपत्रकातील नियोजनात पाच कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. हा निधी लवकरच मिळेल. तसेच उर्वरित दहा कोटी रुपयांचीही तरतूद लवकरात लवकर करण्यात येऊन रुग्णालयाचे काम पूर्ण होईल.

- डॉ. जी. एम. गायकवाड, जिल्हा शल्यचिकित्सक

गोरगरिबांच्या सोयीसाठी एमआरआयचे शुल्क ७०० रुपये करण्याची पालकमंत्री रामदास कदम यांची सूचना 'डीएमइआर'कडे पाठविली आहे. 'डीएमइआर'कडून वैद्यकीय सचिवांकडे सूचना पाठविण्यात आली आहे. या बाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.

डॉ. सुहास जेवळीकर, वैद्यकीय अधीक्षक, घाटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठी शाळांचे अनुदान दहा वर्षांपासून बंद

$
0
0

आशिष चौधरी, औरंगाबाद

राज्यातील मराठी शाळा मरणासन्न झाल्या आहेत. अनुदानित शाळांचा निधी गेल्या दहा वर्षांपासून बंद आहे. इंग्रजी शाळांची स्पर्धा आणि पैशाच्या तुलनेत सरकारी धोरणामुळे मराठी शाळांची फरफट सुरू असून त्या बंद पडत आहेत.

शासनाने कायम विनाअनुदानित, वेतनेतर अनुदान थांबविण्याच्या निर्णय घेतला. या धोरणाचा परिणाम प्रामाणिकपणे शाळा चालविणाऱ्यावर झाला. वेतनेतर अनुदान बंद झाल्याने खडू-फळा हे शैक्षणिक साहित्य कोठून आणायचे, असा प्रश्न शाळांसमोर आहे. अनेक शाळांमध्ये तर शिक्षक, स्थानिक व्यवस्थापन समिती पैसे गोळाकरून हे साहित्य आणते. विनाअनुदानित तत्त्वावर कर्मचारी नेमणेही या शाळांना अडचणीचे ठरते आहे. शासनाचे आर्थिक सहाय्य थांबल्याने अनेक शाळांनी इतर मार्गाचा अवलंब करणे सुरू केले आहे. वेतनेतर अनुदान २०१३ पासून देऊ असे जाहीर करण्यात आले, एकवर्ष तुटपुंजे अनुदान मिळाले. आता पुन्हा हा निर्णय नव्याने अधांतरी राहिल्याचे चित्र आहे. यातही पाचव्या वेतन आयोगानुसार पाच टक्के अनुदान दिले जाते. याचा सर्वात मोठा फटका मराठी शाळांना बसतो आहे. कायम विनाअनुदानित शाळांचा प्रश्न तर अतिशय गंभीर आहे. चौदा-पंधरा वर्षापासून राज्यातील २२ हजार शिक्षक, तेवढेच शिक्षकेतर कर्मचारी पगाराविना काम करत आहेत. शासनाचे हे दुर्लक्ष मराठी शाळांसाठी मारक ठरते आहे.

शासनाने वेतनेतर अनुदान देणे बंद केले. त्यामुळे प्रमाणिकपणे संस्था चालवायची कशी, असा प्रश्न आहे. आर्थिक सहाय्य नसल्याने विनाअनुदानित तत्त्वावर कर्मचारी नेमणे अवघड आहे. सरकारच्या या दुर्लक्षाचा सर्वाधिक फटका मराठी, उर्दू माध्यमांच्या शाळांना बसतो आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा पूर्णपणे विनाअनुदानित असल्याने त्यांच्या मर्जीनुसार त्या शुल्क वसूल करतात. शासन कारवाईचा इशारा देते, मात्र होत काहीच नाही. एकीकडे मराठीला अभिजात दर्जा मिळाविण्यासाठी शासन प्रयत्न करत असल्याचे सांगते, अन् दुसरीकडे राज्यातील मराठी शाळांची अवस्था दयनिय आहे.

- प्रा. दिनकर बोरीकर, शिक्षणतज्ज्ञ, अध्यक्ष, स.भु. शिक्षण संस्था

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्कूल ऑफ प्लॅनिंग’ची घोषणा हवेत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट'साठी (आयआयएम) औरंगाबादचे वातावरण अनुकूल असताना राज्य सरकारने ही संस्था नागपूरला पळवली. याच दरम्यान 'स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चर' (एसपीए) औरंगाबादमध्ये उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. या घोषणेलाही पाच महिने उलटली. मात्र, पुढील प्रक्रिया कागदावर आहे. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षात ही संस्था सुरू होणे शक्य नाही. सरकारच्या या कारभाराबद्दल मराठवाड्यातील शिक्षण क्षेत्रात संताप व्यक्त होत आहे.

'एज्युकेशन हब' म्हणून ओळख असलेल्या औरंगाबादमध्ये 'आयआयएम' व्हावे यासाठी उद्योजकांपासून ते नागरिक, विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. यानंतरही सरकारने ही संस्था नागपूरला पळविली. मराठवाड्यातील जनतेचा रोष लक्षात घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत (१५ ‌‌डिसेंबर) औरंगाबादला 'एसपीए' संस्था उभारण्याची घोषणा केली. घोषणा करून पाच महिने उलटले तरी भूमीपूजन सोडा अद्याप या संस्थेचा संपूर्ण आराखडाही तयार करायला सरकारला वेळ मिळाला नाही. मे उजाडला तरी 'एसपीए' प्रवेश प्रक्रिया, पदभरती, वर्ग कोठे भरणार याबाबत कोणतेच नियोजन नाही. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षात ही संस्था सुरू होणे शक्य नाही. धडाडीचे निर्णय घेण्यात आम्ही आघाडीवर आहोत, असे सांगणारे शिक्षण मंत्री विनोद तावडेही या निर्णयाच्या प्रक्रियेवर मौन बाळगून आहेत. सरकारच्या कामकाजाची गती पाहता २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षात तरी संस्था सुरू होणार का, की ही घोषणा केवळ कागदापुरतीच राहणार अशी भीती व्यक्त होत आहे. सरकारच्या या कारभाराबद्दल जनतेत तीव्र चीड आणि संताप आहे.

नियोजन आणि पायाभूत क्षेत्रातील जागतिक दर्जाचे शिक्षण देणारी संस्था 'एसपीए' औरंगाबादला आली तर शिक्षण क्षेत्राला बळ मिळेल. सरकारने घोषणाही केली, पण केवळ घोषणा करून चालत नाही. त्यानंतर तिची अमंलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे. 'एसपीए'ची राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षेची प्रक्रिया आता संपली आहे. त्यामुळे यंदा ही संस्था सुरू होणे शक्य नाही.

- विजय तावडे, ज्येष्ठ वास्तूविशारद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मराठी शाळांची कर लादून मुस्कटदाबी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

माय मराठीचा राग आळवणाऱ्या युतीची महापालिकेसह, राज्यात अन् केंद्रातही सत्ता आहे. तरीही औरंगाबादमध्ये मराठी शाळांची गळचेपी सुरू आहे. या शाळांकडून मालमत्ता कर, पाणीपट्टी व्यावसायिकदराने आकारली जाते. त्यामुळे या शाळा मरणपंथाला टेकल्या आहेत.

पालिका हद्दीतील अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विना अनुदानित शाळांकडून मालमत्ता व पाणीपट्टी ही व्यावस‌ायिकदराने आकारले जाते. अशा दराने कर आकारणारी राज्यातील औरंगाबाद ही एकमेव महापालिका आहे. मनपाच्या या कर आकारणीमुळे शाळांची अवस्था बिकट झाली आहे. राज्याकडून एक रुपयाचे अनुदान नाही. त्यात कर आकारणी यामुळे शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेषतः मराठी व उर्दू शाळा तर टिकतील की नाही, अशी स्थिती आहे.

करासाठी अनेक शाळांना पालिकेने टाळे ठोकले. आ. कृ. वाघमारे शाळेचा त्यात समावेश आहे. अपंग विद्यार्थ्यांच्या शाळाही यातून सुटल्या नाहीत. आता कर भरण्याची तयारी यातल्या अनेक शाळांनी दर्शवली. मात्र, पालिकेचे अडेलतट्टू धोरण शाळा सुरू करण्याच्या आड येत आहे. शाळांबद्दल पालिका इतक्या व्यावसायिक आणि मुजोर पद्धतीने वागत असेल, तर प्रादेशिक अस्मिता जपतो याचा उदोउदो करणाऱ्याचा हक्क शिवसेना आणि भाजपला दिला कोण? असा सवाल इथला नागरिक करत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गगनचुंबी इमारतींचे फक्त स्वप्न

$
0
0

धनंजय कुलकर्णी, औरंगाबाद

राज्यभरातील शहरात गगनचुंबी इमारती उभ्यारण्यास परवानगी आहे. औरंगाबाद महापालिकेचा दर्जा 'ड'वरून 'क'वर गेला, पण इथे अजूनही १४ मजली इमारती बांधण्याची परवानगी नाही. अवघ्या राज्याला न्याय मात्र, औरंगाबादवर अन्याय का, असा सवाल इथला बिल्डर अन् सामान्य नागरिक करतोय. औरंगाबादची महापालिका आतापर्यंत 'ड' वर्गात होती. नऊ महिन्यापूर्वी शासनाने अध्यादेश काढून पालिकेचे प्रमोशन केले व तिला 'क' वर्गात आणले. वर्ग बदलल्यानंतर पालिकेला विविध प्रकारचे लाभ प्राप्त होतात. त्यात प्रामुख्याने पालिकेच्या आस्थापनेवरील जागा वाढू शकते. त्याच बरोबर शहराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होऊ शकते. औरंगाबादमध्ये मात्र यातले काहीच घडताना दिसत नाही.

...तर विस्तारास खीळ

शहराचा विस्तार सध्या आडवा होत आहे. पालिकेचे क्षेत्रफळ सुमारे १५४ चौरस किलोमीटर असल्यामुळे शहराचा विस्तारही त्याच प्रमाणात झाला. पैठणरोडवर कांचनवाडी - नक्षत्रवाडीपर्यंत, मुंबई रस्त्यावर पडेगाव-मिटमिट्यापर्यंत, जळगावरोडवर हर्सूल-सावंगीपर्यंत तर, जालना रोडवर शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीपर्यंत पालिकेच्या हद्दीचा विस्तार झाला. या विस्तारामुळे इमारतींच्या बांधकामासाठी मुबलक प्रमाणात जमिनी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे जास्त मजल्याच्या इमारती आतापर्यंत शहरात निर्माण होऊ शकल्या नाहीत. गारखेडा परिसरातील विभागीय क्रीडा संकुलाच्या शेजारी झालेल्या इमारती आठ मजल्याच्या आहेत. शहरात याच इमारती सर्वात उंच असल्याचे पालिकेच्या नगररचना विभागाने सांगितले. आजवर पालिका 'ड' वर्गात होती. त्यामुळे जास्तीत जास्त २४ मीटर उंचीच्या इमारती बांधण्यासाठी परवानगी होती. आता महापालिका 'क' वर्गात आली. महापालिकेच्या या वर्गात ४२ मीटरपर्यंत उंच इमारती बांधण्यास परवानगी असते, पण ही परवानगी अजून का मिळाली नाही, असा प्रश्न शहरातील बिल्डर विचारत आहेत.

महापालिका 'क' वर्गात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात १२ ते १४ मजली इमारती निर्माण होऊ शकतील, असे मानले जात आहे. गगनचुंबी इमारती बांधण्यास सरकारकडून परवानगी मिळाल्यास विस्तारित शहराबरोबर जुन्या शहरात जुनी बांधकामे पाडून नवीन टॉवर्स उभारण्याचे काम सुरू होऊ शकते. मात्र, अजून शासनाचे पत्रच आले नाही. तसे पत्र येणे अपेक्षित आहे. क्रेडाई या विषयी पाठपुरावा करत आहे.

- रवी वट्टमवार, उपाध्यक्ष क्रेडाई

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बॅटरीच्या दुकानात शिऊर येथे चोरी

$
0
0

वैजापूर : वैजापूर-औरंगाबाद रस्त्यावर शिऊर बंगला येथील एक बॅटरीचे दुकान फोडून चोरांनी ५५ हजार रुपये किमतींच्या नव्या-जुन्या बॅटऱ्या व इन्व्हर्टर पळवले. ही चोरी शनिवारी (२ मे) रात्री झाली.
कन्नड येथील रहिवासी रऊफ खान रशीद खान पठाण यांचे शिऊर बंगला येथे अवेज बॅटरी शॉप नावाचे दुकान आहे. चोरट्यांनी या दुकानाचे शटर तोडून दुकानातील एक्साईड कंपनीच्या आठ नवीन बॅटऱ्या, अॅमेझॉन कंपनीच्या चार नवीन बॅटऱ्या, मायक्रोटेक कंपनीचे एक इन्व्हर्टर व जुन्या ३० बॅटऱ्या लंपास केल्या अशी तक्रार करण्यात आली आहे. त्यानुसार शिऊर पोलिस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक श्रीराम चौधरी करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘टॉर्च’च्या उजेडात हतनूरमध्ये बाळंतपण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड

सर्व पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध असताना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे हतनूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात बुधवारी मध्यरात्री (२९ एप्रिल) एक बाळंतपण विजेअभावी 'टॉर्च'च्या उजेडात करावे लागले. या 'टॉर्च' महिलेच्या नातेवाईकांनी उपलब्ध करून दिल्या होत्या. हतनूर येथील बाळू रावसाहेब वेताळ यांनी पत्नी स्वाती (वय २४) यांना बुधवारी रात्री साडेअकरा वाजता प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. त्यावेळी प्राथमिक आरोग्य केंद्राची वीज रोहित्रावरून बंद होती. वीज मंडळाच्या कर्मचाऱ्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. ``````````पण वीज नसल्यास जनरेटर, इन्व्हर्टरची सोय आहे. परंतु जनरेटरमध्ये इंधन नव्हते व इन्व्हर्टरच्या बॅटरी बंद होत्या. त्यामुळे रुग्णाच्या नातेवाईकांनी 'टॉर्च' उपलब्ध करून दिल्यानंतर विजेऱ्या (टॉर्च) उपलब्ध करून दिल्यानंतर मध्यरात्री दीडच्या सुमारास आरोग्य केंद्रातील महिला कर्मचाऱ्यानी सुखरूप बाळंतपण केले. विशेष म्हणजे ३० एप्रिलपर्यंत या प्रथमिक आरोग्य केंद्रात वीज व इतर उपकरणे दुरुस्ती पंधरवड्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात बुधवारी पाच महिला कुटुंब नियोजन शस्रक्रियेसाठी आल्या होत्या. त्यांनाही रात्र अंधारातच काढावी लागली. याबाबत ग्रामस्थांकडून रोष व्यक्त होत आहे. 'या गंभीर प्रकाराची माहिती रुग्ण कल्याण समितीच्या अध्यक्षा व जिल्हा परिषद सदस्य पुष्पा पवार यांना कळविण्यात आली. त्यांनी कारवाईचे आश्वासन दिले आहे,' अशी माहिती बाळंत झालेल्या महिलेचे नातेवाईक रमेश वेताळ यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भुयारी मार्ग वर्षअखेरीस पूर्णत्वास

$
0
0

अब्दुल वाजेद, औरंगाबाद

रेल्वे फाटक पडताच शिवाजीनगर रेल्वे क्रॉसिंगवर लागणारी शेकडो वाहनांची रांग, वाहनधारकांची होणारी घालमेल आणि परिसरातल्या लोकांची होणारी प्रचंड कोडी. रोज या मार्गावर प्रवास करणाऱ्या हजारो लोकांचा हा ताण वर्षभरात मिटणार आहे. शिवाजीनगर रेल्वेलाइनजवळच्या भुयारी मार्गाचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाला पाठविण्यात आला असून, निधी मिळताच या मार्गाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे, अशी माहिती रेल्वे सूत्रांनी 'मटा'शी बोलताना दिली.

शिवाजीनगर येथील रेल्वे क्रॉसिंग गेट (क्रमांक ५५) जवळ येताच अनेक लोकांना आजही धडकी भरती. देवळाईच्या दुस-या टोकावरून यायला जितका वेळ लागतो, त्यापेक्षा जास्त वेळ रेल्वे फाटक पडल्यानंतर लागतो. शेकडो वाहनांच्या रांगा लागतात. अनेकदा रेल्वे क्रॉसिंगच्या नावाखाली हे फाटक बंद केले जाते. त्यामुळे रेल्वे आली काय आणि नाही काय, या परिसरात वाहनांची कोंडी कायम ठरलेली असते. शिवाजीनगरवासियांची आणि बीड बायपास परिसरात राहणाऱ्यांची, या भागात कामाला जाणाऱ्या चाकरमान्यांची या कोंडीतून सुटका करण्यासाठी शिवाजीनगर येथे उड्डाणपूल तयार करण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. मात्र, येथे काही तांत्रिक कारणामुळे रेल्वे उडडाणपूल करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे येथे भुयारी मार्ग तयार करण्याचा नवा प्रस्ताव पुढे आला. रेल्वे प्रशासनाने या बाबतीत गांभीर्याने लक्ष घेत इथली वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला. या भुयारी मार्गाचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी आता दक्षिण मध्य रेल्वेच्या अभियंता विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे.

या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास, लवकरच निधी मिळाल्यास या मार्गावर तातडीने काम केले जाणार आहे. हा प्रस्ताव मान्य होण्यास काही कालावधी लागेल. तरीही वर्ष अखेरपर्यंत हा भुयारी मार्ग बांधण्यात येईल, अशी माहिती रेल्वे अभियंता विभागाकडून देण्यात आली.

जड वाहनांना उंचीचा खोडा

शिवाजीनगर येथे भुयारी मार्ग बांधून तयार झाल्यास या मार्गावरून होणारी जड वाहतूक थांबण्याची शक्यता रेल्वे विभागील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. ट्रक, बस, ट्रॅक्टर यांची वाहतूक करणे इथून कठीण होईल. हा भुयारी मार्ग बांधतानाच जास्त उंचीचा बांधल्यास हा प्रश्न इथे सुटणार आहे. अन्यथा जड वाहनांना पर्यायी रस्ता तयार करायलाही इथे जागा नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images