औरंगाबाद, परभणी, जालना, बीड येथील नागरिकांना नियमितपणे पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिने आणि त्यांना किती तास पाणी मिळते यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्या. मोहित शहा व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी दिले. जलसंपदा विभागाचे सचिव, गोदावरी मराठवाडा जलसिंचन विकास महामंडळ, या चारही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, महापालिका व नगरपालिकेचे आयुक्त व मुख्याधिकारी यांना हा अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
मराठवाडा जनता विकास परिषदेने केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी ३० एप्रिलला झाली. औरंगाबाद पालिका क्षेत्रात आठवड्यातून केवळ दोनवेळाच फक्त ४५ मिनिटे पाणीपुरवठा केला जातो. या उलट नाशिक महापालिकेच्या क्षेत्रात रोज दोन तास पाणीपुरवठा होत आहे. जायकवाडीवर अवलंबून असलेल्या या चारही जिल्ह्यातील शहर आणि गावांची परिस्थिती पाण्याच्या बाबतीत गंभीर आहे. त्यामुळे नियमितपणे किंवा एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात यावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप देशमुख यांनी केली. जायकवाडीत पिण्याच्या पाण्याचा साठा पुरेसा आहे. प्रशासनाच्या गैरकारभारामुळे नियमित पाणीपुरवठा होत नाही, असे सांगून ज्येष्ठ विधीज्ञ आर. एन. धोर्डे यांनी जायकवाडीत वरच्या भागातून पाणी सोडण्यास जोरदार विरोध केला. औरंगाबाद, परभणी, जालना, बीड येथील प्रशासनाला कोणत्या अडचणींना सामोरे जावे लागते, याचाही उल्लेख अहवालात असावा. तसेच नाशिक पालिकेलाही अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. नाशिककरांना किती तास पाणीपुरवठा केला जातो, याचा त्यात अंर्तभाव असावा. हे सर्व अहवाल सरकारी वकील ए. बी. वग्यानी यांच्याकडे ७ मे पूर्वी सादर करावेत. याची पुढील सुनावणी ८ मे रोजी होणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
