Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

महिला वक‌िलासह तिघांवर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील नामांकित वक‌िल निलेश घाणेकर यांच्यावर मंगळवारी (५ मे) रात्री साडेअकरा वाजता संग्रामनगर भागात दोन हल्लेखोरांनी गोळीबार केला. याप्रकरणी घाणेकर यांच्या तक्रारीवरून महिला वकिलासह तिघांवर खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा सातारा पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान या प्रकरणात मला गोवण्यात आल्याचा दावा, संबंधित महिला वकिलाने केला आहे.

अॅड. निलेश सिताराम घाणेकर (रा. गुरू लॉन्समागे, बाळापूर शिवार, बीड बायपास रोड) यांचे कुशलनगर भागात ऑफीस आहे. ते मंगळवारी रात्री ११.२० वाजता कार्यालयातून कारने ( एम. एच. २०, ए. एस. ३०२) घरी जाण्यासाठी निघाले. संग्रामनगर उड्डाणपूल पार करून बीड बायपासमार्गे ते घराकडे जात होते. यावेळी पूल संपल्यानंतर काही अंतरावर त्यांच्या पाठीमागून कारमधून आलेल्या अॅड. स्मिता लेंडवे पाटील यांनी अडवले. कोर्टात सुरू असलेली खंडणीची केस मागे घ्या, तसेच मला पैसे द्या, अशी मागणी अॅड. पाटील यांनी केली. यावेळी घाणेकर यांनी नकार दिला. त्यानंतर अॅड. पाटील घाणेकर यांना धमकावत कारमधून निघून गेल्या. यावेळी पाठीमागून दुचाकीवर दोन तरूण आले, त्यावर मागे बसलेल्या तरुणाने चालत्या दुचाकीवरून उडी मारून कारच्या उघड्या खिडकीतून त्यांच्यावर रिव्हॉल्वरमधून गोळी झाडली. ही गोळी घाणेकर यांच्या उजव्या हाताला किरकोळ चाटून गेली. हल्लेखोराच्या हाताला घाणेकर यांनी झटका दिल्याने त्याचे रिव्हॉल्वर लॉक झाले. यावेळी हल्लेखोराने सलीम नावाच्या पुढे गेलेल्या दुचाकीवरील हल्लेखोराला गोळी झाडण्यास सांगितले. त्याने कारच्या समोरच्या काचेवर घाणेकर बसलेल्या दिशेने गोळी झाडली. काच फोडून ही गोळी आत शिरली मात्र घाणेकर बचावले. यानंतर हल्लेखोरांनी तेथून पलायन केले. अॅड. घाणेकर यांनी सातारा पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीमध्ये ही माहिती दिली. त्यांच्या तक्रारीवरून अॅड. स्मिता पाटील व दोन हल्लेखोरांविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न व कट रचल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अॅड. निलेश घाणेकर गोळीबार प्रकरणात संशय‌ित अॅड. स्मिता लेंडवे पाटील यांची मंगळवारी (५ मे) मध्यरात्रीपासून पोलिस चौकशी करीत आहेत. पोलिसांनी दहा संशयितांना ताब्यात घेतले असून गुन्हेशाखा, सायबर सेल, सातारा पोलिसांनी संयुक्त तपास सुरू केला आहे. हल्लेखोरांनी झाडलेल्या दोन गोळ्यांपैकी एक घाणेकर बसलेल्या सीटखाली, तर दुसरी मागील सीटखाली सापडली. या गोळ्या तपासणीसाठी फॉरेन्सिक लॅबकडे पाठवण्यात आल्या.

या प्रकरणात मला गोवण्यात आले आहे. रात्री साडेआठ वाजता घरी आल्यानंतर मी मैत्रीणीसोबत घरीच होते. रात्री दीड वाजता पोलिस घरी आल्यानंतर हा प्रकार समजला. अॅड. घाणेकर यांनी माझ्यावर अत्याचार केल्याप्रकरणी मी दोन वेळा मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गेले होते. मात्र प्रकरण मिटवून घेऊ असे सांगत मला घाणेकरांनी पुन्हा माघारी बोलावले होते.

- अॅड. स्मिता लेंडवे पाटील

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रूग्ण महिलेच्या बांगड्या लंपास

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

उस्मानपुरा येथील सिटीकेअर हॉस्पिटलमध्ये दाखल एका महिला रुग्णाच्या तीन तोळ्याच्या सोन्याच्या बांगड्या लंपास करण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात डॉक्टर व कर्मचाऱ्याविरुद्ध अपहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पतीसोबत फुलंब्रीहून औरंगाबादकडे दुचाकीवर येणाऱ्या यमुनाबाई भानुदास पवार (रा. एन ९, हडको) या १६ एप्रिल रोजी टेंम्पोच्या धडकेत गंभीर जखमी झाल्या होत्या. त्यांना उपचारासाठी सिटीकेअर हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. यमुनाबाईचे सिटीस्कॅन करण्यासाठी त्यांना नेण्यात आले. यावेळी त्यांच्या हातातील सहा तोळ्याच्या सोन्याच्या चार बांगड्या काढून घेण्यात आल्या. यावेळी डॉक्टरांनी दोन बांगड्या त्यांचा मुलगा राजेंद्र याच्याकडे दिल्या व दोन बांगड्या तुमच्या नातेवाईकाकडे दिल्याचे सांगितले.

राजेंद्र याने कोणत्या नातेवाईकाकडे दिल्या याची विचारणा केली असता माहीत नाही, असे उत्तर हॉस्पिटल प्रशासनाकडून देण्यात आले. याप्रकरणी १७ एप्रिल रोजी राजेंद्र तक्रार देण्यासाठी उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात गेले होते. हा प्रकार समजताच त्यांना हॉस्पिटल प्रशासनाने परत बोलावून २ मे पर्यंत वाट पाहण्याचे सांगून चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतरही त्यांना बांगड्या कोणाकडे दिल्या याची माहिती देण्यात आली नाही. अखेर राजेंद्र पवार यांनी मंगळवारी (६ मे) हॉस्पिटलच्या डॉक्टर व कर्मचाऱ्याविरुद्ध साठ हजार रुपयांच्या बांगड्याचा अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे, अशी माहिती तपास अधिकारी पोलिस उपनिरीक्षक अमोल देशमुख यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वीकृतच्या नियुक्त्यांना गटस्थापनेचा खोडा

$
0
0

औरंगाबाद : महापालिकेच्या स्थायी समिती आणि स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीला गटस्थापनेचा अडथळा निर्माण झाला आहे. निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या गटांची नोंदणी जोपर्यंत विभागीय आयुक्तांकडे केली जात नाही, तोपर्यंत या नियुक्त्या करता येणार नाहीत असे स्पष्ट झाले आहे.

महापालिकेत 'एनडीए' आणि 'युपीए' असे दोन गट स्थापन केले जातात. एनडीएच्या गटात शिवसेना, भाजप आणि त्यांना सहकार्य करणाऱ्या अपक्ष किंवा अन्य पक्षांच्या नगरसेवकांचा समावेश असतो. युपीएच्या गटामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य विरोधीपक्षाच्या नगरसेवकांचा समावेश केला जातो. या दोन्हीही गटांची नोंदणी विभागीय आयुक्तांकडे केली जाते. आता ही नोंदणी करण्यासाठी २६ मे पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत या दोन्हीही गटांची नोंदणी झाल्यावर स्थायी समितीचे सदस्य आणि स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जातील. पालिकेत पाच स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जाणार आहेत. २२ नगरसेवकांमागे एक स्वीकृत सदस्य या निकषानुसार पाच स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जातील. स्थायी समितीचे १६ सदस्य नियुक्त केले जाणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जस्टीस डिलेड् इज जस्टीस डिनाइड!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'हिट अँड रन'प्रकरणी अभिनेता सलमानखान विरुद्ध सदोष मनुष्यवधाच्या खटल्याच्या निकालात सलमानला तब्बल १३ वर्षानंतर पहिल्यांदाच ५ वर्षांची शिक्षा ठोठावली. मात्र, अपिलाच्या सुविधेमुळे अपिलावर अपील होणार आणि प्रत्यक्ष शिक्षेला कदाचित पुन्हा चार-पाच वर्ष लागू शकतात. १३ वर्षांनी प्रकरणाची 'ग्रॅव्हिटी' कमी झाल्यामुळेच ही शिक्षा पाच वर्षांवर आली आहे आणि आता अपिलावर-अपील झाले तर शिक्षा अजून कमी होऊ शकते. त्यामुळेच न्याय व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल होणे गरजेचा आहे, असा सूर वकील मंडळींमधून व्यक्त झाला.

या प्रकरणी १३ वर्षानंतर पहिल्यांदाच ५ वर्षांची शिक्षा झाली आहे. अभियोग प्रक्रियेपासूनच ही केस लांबत गेली. त्यामुळेच या प्रकरणात ज्याने जीव गमावला आणि ज्यांना कायमचे अपंगत्व आले, त्यांच्यासाठी एवढ्या विलंबाने मिळणारा न्याय हा न्याय नाकारण्यासारखाच आहे. पुन्हा अपिलाची सोय असल्यामुळे शिक्षेची अंमलबजावणी लांबू शकते.

- अॅड. अजिंक्य रेड्डी

१३ वर्षांत या केसची 'ग्रॅव्हिटी' कमी झाल्यामुळेच शिक्षा ५ वर्षापर्यंत आली आहे. प्रारंभीच निकाल लागला असता, तर जन्मठेप किंवा किमान दहा वर्षांची शिक्षा झाली असती. आता अपिलामध्ये प्रत्यक्ष शिक्षेच्या अंमलबजावणीला विलंब होऊ शकतो आणि वरच्या कोर्टात सलमानला सहानुभूतीचा फायदा मिळू शकतो.

- अॅड. रेणुका पालवे-घुले

न्याय प्रक्रियेला वेळ लागतोच आणि प्रत्येक पायरीवर अपिलाची सुविधा आहे. त्याचवेळी देशातील न्यायाधीश-न्यायमूर्तींची संख्या ही एकूण लोकसंख्येच्या व केसेसच्या तुलनेत बरीच कमी असल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत जाते.

- अॅड. बी. एल. सगर किल्लारीकर

हा निकाल जनसामान्यांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास दृढ करणारा आहे. कुठल्याही उच्चपदस्थाने गुन्हा केला असेल तर त्याला शिक्षा होणारच, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. या प्रकरणात निकालास विलंब झाला असला तरी शेवटी न्याय मिळाला, हा महत्त्वाचा संदेश सर्वांचा विश्वास वाढवणारा आहे.

- अॅड. अमरजितसिंग गिरासे

माजी कायदामंत्री वीरप्पा मोईली यांनी, जिल्हास्तरापासून ते सुप्रिम कोर्टापर्यंत गेलेल्या कुठल्याही खटल्याचा निकाल तीन वर्षापर्यंत लागावा, असा प्रस्ताव ठेवला होता. सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी या प्रस्तावाला पुन्हा एकदा वाच्यता फोडली आहे आणि याचे महत्त्व व प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची गरज सलमानच्या निकालावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट होते. एका संशोधनपर लेखानुसार, नवीन केसेस थांबवल्या आणि केवळ जुन्या पेंडिंग केसेसचा निपटारा करण्याचा

निर्णय घेतला तरी ३०० वर्षे लागतील आणि न्याय व्यवस्था दीडशेपट वाढवली तरीदेखील १५० वर्षे लागू शकतात. यावरून प्रलंबित खटल्यांचे गांभीर्य समोर आल्याशिवाय

राहात नाही.

- अॅड. चैतन्य धारूरकर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विरोधीपक्षनेतेपदाचा चेंडू आयोगाच्या कोर्टात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या विरोधीपक्षनेतेपदाचा चेंडू आता राज्य निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात गेला आहे. महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी या संदर्भात नगर सचिवांच्या माध्यमातून निवडणूक आयुक्तांशी पत्रव्यवहार केला आहे. आयोगाच्या निर्देशानुसार विरोधीपक्षनेतेपदाचा निर्णय केला जाईल, असे तुपे यांनी सांगितले.

विरोधीपक्षनेतेपदावर काँग्रेस आणि एमआयएममध्ये जुंपली आहे. एमआयएम हा राज्यस्तरीय नोंदणीकृत पक्ष नाही, त्यामुळे महापालिकेचे विरोधीपक्षनेतेपद काँग्रेसचे नगरसेवक अफसर खान यांना देण्यात यावे, असे पत्र काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अॅड. सय्यद अक्रम यांनी महापौरांच्या नावे दिले आहे. या पत्रावर काँग्रेसच्या दहा नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. एमआयएमच्या नेत्यांनी देखील महापौरांच्या नावे पत्र दिले असून, एमआयएमचे सर्वात जास्त नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे विरोधीपक्षनेतेपद एमआयएमलाच दिले पाहिजे, अशी मागणी या नेत्यांनी केली आहे.

दरम्यान, महापौरांनी एमआयएम आणि कॉँग्रेसकडून आलेली पत्रे आता राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवून दिली आहेत. निवडणूक आयोगाने केलेल्या मार्गदर्शनानुसारच विरोध पक्षनेतेपद देण्यात येईल, अशी भूमिका महापौरांनी घेतली आहे.

विरोधीपक्ष नेतेपदाच्या संदर्भात दोन्हीही पक्षांचे पत्र प्राप्त झाले आहे. ही दोन्ही पत्रे राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात आली आहेत. कोणत्या पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद द्यावे, या संदर्भात आयोगाचे मार्गदर्शन मागवले आहे. आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार विरोधीपक्षनेतेपदाचा निर्णय केला जाईल.

- त्र्यंबक तुपे, महापौर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेने पालकमंत्र्यांनाही फसविले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समांतर जलवाहिनीच्या संदर्भात पहिल्या दिवसापासून फसवाफसवीचा खेळ खेळणाऱ्या महापालिकेच्या प्रशासनाने चक्क पालकमंत्री रामदास कदम यांना फसविल्याचे उघड झाले आहे. औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने काम सुरू न केल्यामुळे या कंपनीला नोटीस बजावण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी आयुक्तांना दिले होते. पालकमंत्र्यांच्या आदेशानंतर कंपनीला नोटीस दिल्याचे पालिकेने जाहीर केले होते. मात्र, माहितीच्या आधिकारात माहिती देताना पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्या कंपनीला नोटीसच दिली नसल्याचे मान्य केले आहे.

औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीतर्फे समांतर जलवाहिनीचे काम करण्यात येणार आहे. परंतु प्रत्यक्षात या कंपनीने काम सुरू केले नाही आणि पाणीपट्टी वसुलीसाठी नागरिकांना दमदाटी सुरू केली. त्यामुळे या संदर्भातल्या तक्रारी पालकमंत्री रामदास कदम यांच्यापर्यंत करण्यात आल्या. कदम यांनी २६ जानेवारी रोजी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या कंपनीला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात त्या कंपनीला नोटीस दिल्याचे जाहीर केले. करार रद्द करण्याच्या संदर्भात ही कारणे दाखवा नोटीस असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. याच संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी माहितीच्या अधिकारात पालिका प्रशासनाला माहिती मागितली आणि कंपनीला नोटीस दिली होती का?, कंपनीने वर्क प्लान, ले आउट ड्रॉइंग सादर केले आहे का, याची माहिती विचारली. पाणीपुरवठा विभागाच्या उपअभियंत्यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र दाते पाटील यांना प्राप्त झाले. या पत्रात नमूद केल्यानुसार महापालिकेने औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला कोणत्याही प्रकारची नोटीस बजावली नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

वर्कप्लान सादर केला नाही

औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने महापालिकेकडे समांतर जलवाहिनीचा कंस्ट्रक्शन आणि रिहॅबिलेटेशनचा वर्कप्लान आणि ले आउट डिझआइन सादर केलेले नाही. या दोन्हीही मुद्यांबद्दलची कार्यवाही पूर्ण झालेली नाही, असे राजेंद्र दाते पाटील यांना दिलेल्या पत्राच्या उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काळी-पिवळी चालकांचा आज मोर्चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'काळी-पिवळी' जीपमधून प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर मंगळवारपासून शहरात येण्यास घातलेल्या बंदीच्या निषेधार्थ गुरुवारी (७ मे) उस्मानपुरा येथून वाहनांसह मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती मराठवाडा काळी पिवळी अॅटो आणि जीप ओनर्स संघटनेचे अध्यक्ष मनमोहनसिंग ओबेरॉय यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

नवे पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या 'काळी-पिवळी' जीप शहरात आणण्यास बंदी घातली आहे. हर्सूल टी पॉइंट, चिकलठाणा, नगर नाका व महानुभाव आश्रम चौकापर्यंतच या वाहनांना येण्यास परवानगी आहे. मंगळवारी दुपारी १२पासून या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. त्याच्या विरोधात काळी पिवळी वाहनचालक मालक संघटनेने बंद आंदोलन सुरू केले अाहे. उद्या मोर्चानंतर आमखास मैदानावर सर्व काळी-पिवळी चालक वाहने जमा करून पोलिसांनी घातलेल्या बंदीचा निषेध करतील, असे ओबेरॉय यांनी स्पष्ट केले. मराठवाडा अॅटो व जीप ओनर्स संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी सायंकाळी पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांची भेट घेतली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. बुधवारी आरटीओ, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनाही निवेदन दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

गुरुवारी निषेध मोर्चा उस्मानपुरा-क्रांतिचौक-नूतन कॉलनी-समर्थनगरमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत जाईल व आमखास मैदानावर सर्व गाडीचालक त्यांची वाहने जमा करतील, असे त्यांनी सांगितले.

मंत्र्यांना आज भेटणार

राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, पालकमंत्री रामदास कदम यांना गुरुवारी भेटून कैफियत मांडणार असल्याचे मनमोहनसिंग ओबेरॉय यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे ४ ते ५ हजार ‌जणांवर आर्थिक संकट येणार अाहे. त्यांच्या सुमारे १० हजार कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते. या संदर्भात परिवहनमंत्र्यांचीही भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवाजीनगर करणार शहरातील ‘मॉडेल वॉर्ड’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिवाजीनगर वॉर्डातील समस्या तातडीने मार्गी लावताना एक मॉडेल वॉर्ड बनवण्याचा आपला संकल्प असल्याचे सभागृह नेता राजेंद्र जंजाळ यांनी सांगितले. जंजाळ यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स' कार्यालयास भेट दिली. त्यावेळी शहरातील विविध प्रश्नांवर त्यांनी चर्चा केली. शिवाजीनगर वॉर्डातून निवडून आल्यानंतर लगेचच त्यांना शिवसेनेने सभागृह नेते या पदावर काम करण्याची संधी दिली. या संधीचे सोने करण्याचा संकल्प असल्याचे सांगताना जंजाळ म्हणाले, 'शिवाजीनगर वॉर्डात अनेक समस्या आहेत. कचरा, रहदारी, वाहतुकीची कोंडी या प्रश्नांनी नागरिक वैतागून गेले आहेत. यावर लवकरच उपाययोजना करण्यात येणार अाहे.'

शिवाजीनगर परिसरातील मुख्य रस्त्यावर प्रचंड वाहतूक असते. त्यावरच भाजी विक्रेत्यांची गर्दी होते. साहजिकच नागरिकांना दुहेरी त्रासाचा सामना करावा लागतो. परिसरातील मोकळ्या जागेवर भाजी विक्रेत्यांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यास आपले प्राधान्य असेले. वॉर्ड अधिकाऱ्यांच्या मदतीने शिवाजीनगर वॉर्ड कचरामुक्त करून शहरातील एक मॉडेल वॉर्ड बनवण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. देवळाई, इंदिराननगर भागातील गुंडांची या भागातील दहशत दूर करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. दहशतमुक्त वातावरण निर्माण करणे याला प्राधान्य देणार असल्याचे जंजाळ यांनी सांगितले.

भुयारी मार्गासाठी पाठपुरावा

शिवाजीनगर येथील रेल्वे क्रॉसिंगवर भुयारी मार्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या परिसरातील वाहतूक कोंडीची समस्या मार्गी लागणार आहे. हे काम लवकर पूर्ण करण्यात यावे, त्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचेही जंजाळ यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘झेडटीसीसी’बाबत टोकाची टोलवाटोलवी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'झोनल ट्रान्सप्लान्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी'च्या (झेडटीसीसी) अध्यक्षपदी डॉ. सुधीर कुलकर्णी यांचे नाव खुद्द 'डीएमइआर'चे प्रभारी सहसंचालक डॉ. तात्यासाहेब लहाने यांनी काही महिन्यांपूर्वी जाहीर करुनही त्यासंबंधीचे आदेशच अद्याप प्राप्त झाले नाहीत. परिणामी, साडेतीन-चार वर्षांपूर्वी मान्यता मिळून अद्याप समिती स्थापन होऊ शकलेली नाही. त्यामुळेच शहरात ब्रेनडेड रुग्णांचे अवयवदान होऊ शकत नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे सहसंचालक मागच्या अनेक महिन्यांपासून घाटीला लवकरच आदेश मिळतील, आदेश निघणार, आदेश निघाले, असे एकीकडे सांगत आहेत तर, दुसरीकडे घाटीला आजपर्यंत आदेश प्राप्त झालेले नाहीत आणि 'रिमाइंडर'शिवाय काहीही होत नसल्याचे चित्र आहे.

ब्रेनडेड रुग्णांच्या विविध अवयवदानासाठी 'झेडटीसीसी' ही समिती आवश्यक असून, समितीच्या प्रतीक्षा यादीनुसार गरजूंना अवयवदान केले जाते. अशा प्रकारची समिती पुणे, मुंबई, नागपूर येथे कार्यरत आहे. औरंगाबाद शहरासाठी या समितीला साडेतीन-चार वर्षांपूर्वीच मान्यता देण्यात आली. काही वर्षांपूर्वी डॉ. काळे यांची समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आणि त्यांनी समितीच्या इतर सदस्यांची निवड करुन समिती स्थापन करणे अपेक्षित होते, मात्र त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झालीच नाही. त्यानंतर सुमारे एक वर्षापूर्वी घाटीचे तत्कालिन अधिष्ठाता डॉ. के. एस. भोपळे यांनी अवयवदान दिनानिमित्त 'मटा'मध्ये आयोजित विशेष 'राउंड टेबल'मध्ये ज्येष्ठ मूत्रपिंडविकारतज्ज्ञ डॉ. सुधीर कुलकर्णी यांचे नाव विविध वैद्यकतज्ज्ञांच्या उपस्थितीत अध्यक्षपदी जाहीर केले. याचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाला पाठविण्यात आला, मात्र त्यानंतरच्या आठ-दहा महिन्यांतही कुठलीच हालचाल झाली नाही.

सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी 'डीएमईआर'चे प्रभारी सहसंचालक व मुंबईतील जे. जे. हॉस्पिटले अधिष्ठाता डॉ. तात्यासाहेब लहाने यांनी 'मटा'ला दिलेल्या सदिच्छा भेटीत पुन्हा एकदा डॉ. कुलकर्णी यांचे नाव अध्यक्षपदी अधिकृतरित्या जाहीर केले. लवकरच समिती स्थापन होईल, असेही त्यांनी आश्वासन दिले होते, मात्र त्यानंतर आजतागायत कुठलेही अधिकृत आदेश प्राप्त झालेले नाही. परिणामी, समितीला मान्यता मिळून चार वर्षे लोटले तरी समिती स्थापन होऊ शकलेली नाही.

अशी मिळाली उत्तरे...

याविषयी 'मटा'ने जेव्हा डॉ. लहाने यांना विचारणा केली, तेव्हा 'लवकरच आदेश मिळेल', 'निवडणुकीमध्ये निर्णय मागे पडला', 'आदेशावर वैद्यकीय सचिवांची सही होणे बाकी आहे', 'आदेश निघाले', 'मी चेक करतो' अशी उत्तरे आजपर्यंत मिळाली. या संदर्भात बुधवारी (६ मे) त्यांना तीन-चार वेळा फोन करूनही 'माहिती घेतो, सांगतो' या पलीकडे काहीही ठोस सांगितले नाही.

'झेडटीसीसी'बाबत कुठलाही आदेश प्राप्त झालेला नाही. आम्ही यासंबंधी 'डीएमईआर'ला 'रिमाइंडर' पाठविले आहे. आमच्याकडून प्रयत्न सुरू आहेत.

- डॉ. छाया दिवाण, अधिष्ठाता, घाटी.

'झेडटीसीसी'बाबतचे आदेश निघाले आहेत. मी पुन्हा एकदा बघतो आणि माहिती घेऊन सांगतो.

- डॉ. तात्यासाहेब लहाने, प्रभारी सहसंचालक, डीएमईआर.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्यटननगरीची घोषणा पोकळ?

$
0
0

रामचंद्र वायभट

'औरंगाबादमध्ये जगभरातील पर्यटकांचे आकर्षण ठरणाऱ्या महत्त्वकांक्षी पर्यटननगरीचे काम काही महिन्यांत सुरू होईल. त्यासाठी २०० एकर जमीन राखीव ठेवली आहे,' अशी घोषणा पालकमंत्री रामदास कदम यांनी पालिका निवडणुकीदरम्यान केली. मात्र, याबाबत अद्याप कसलाही आदेश प्रशासनाला मिळाले नाहीत. त्यामुळे ही फक्त निवडणुकीपुरती घोषणा होती काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

'शहरात ३०० कोटींची पर्यटननगरी साकारणार आहे. त्यासाठी २०० एकर भूखंड राखीव ठेवला आहे,' असे पालिका निवडणुकीतील प्रचारात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले. त्यानंतर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही निवडणूक प्रचारासाठी आले. त्यांनीही पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर केलेल्या औरंगाबादच्या रस्त्यांसाठी २५ कोटी दिले व हे ट्रेलर असल्याचे सांगत औरंगाबादकरांच्या अपेक्षा वाढवल्या. पालकमंत्र्यांनी पंधरा दिवसांत ही जागा उद्धव ठाकरे यांना प्रत्यक्ष दाखवली जाईल, असे सांगितले होते. मात्र, या पर्यटननगरीसंदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडे अद्याप कोणतेही आदेश आलेले नाहीत. त्यामुळे युतीच्या नेतेमंडळींनी पर्यटन हबची केलेली घोषणा केवळ निवडणुकीपुरती स्टंटबाजी होती का, असा प्रश्न पडला आहे.

पर्यटननगरीच्या जागेसंदर्भात कल्पना आहे. मात्र, याबाबत शासनस्तरावरून कोणताही आदेश प्राप्त झालेला नाही. ७ मे रोजी पालकमंत्री शहरात आहेत. त्यावेळी या संदर्भात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

- विक्रमकुमार, जिल्हाधिकारी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वाक्षरी करा; पण मराठीतून

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठी राजभाषा पंधरवाडा निमित्ताने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील मराठी भाषा व वाङ्मय विभागातर्फे स्वाक्षरी करा, पण मराठीत या मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली. विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या या मोहिमेचे कौतुक करून अनेकांनी मराठीत स्वाक्षरी करण्याचे मान्य केले.

राजभाषा पंधरवाडा निमित्ताने विभागातर्फे विशेष व्याख्यानांसह, मराठीत स्वाक्षरी मोहीम सुरू करण्यात आली. मराठी भाषेचे उपयोजन ज्या विविध क्षेत्रात होते, त्या-त्या क्षेत्रात मराठीचे जतन, संवर्धन व्हावे यादृष्टीने या कार्यक्रमांची आखणी करण्यात आली. प्रारंभी सकाळी ललित कला विभागप्रमुख डॉ. शिरीष अंबेकर यांनी 'ललित कला व दृश्यकला व मराठी भाषेचा संबंध' विषयाची सोदाहरण मांडणी केली. ललित कलांच्या क्षेत्रात भाषेचे असणारे महत्व त्यांनी विशद केले. केमीकल टेक्नॉलॉजीचे प्रा. सी. डी. गौरशेटे यांनी विज्ञानाच्या क्षेत्रातील परिभाषा वृद्धिंगत करण्यासाठी भाषा व विज्ञान शाखेच्या अभ्यासकांनी एकत्रित काम करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन केले. भाषा समितीचे सदस्य डॉ. प्रल्हाद लुलेकर यांनी भाषा उपयोजनासाठी समितीने केलेल्या शिफरशीवर भाष्य केले. विभागप्रमुख डॉ. सतीश बडवे यांनी मराठी भाषेसंदर्भात आंतरविद्याशाखीय संशोधन करण्याची आवश्यकता मांडली. यावेळी डॉ. कैलास अंभुरे यांची उपस्थिती होती. सूत्रसंचालन मोहन बाभूळगावकर यांनी केले.

कुलगुरूंच्या शुभेच्छा

या मोहिमेला कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी मराठीत स्वाक्षरी करून शुभेच्छा दिल्या. यावेळी व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. अशोक मोहेकर, डॉ. गणेश शेटकार यांनीही सहभाग नोंदविला. विभागाचे विद्यार्थी रमेश नाईकवाडे, कोंडबा हाटकर, राजकुमार तरडे यांनी परिश्रम घेतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निकालानंतर लगेच परीक्षा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील आर्किटेक्चरच्या परीक्षा निकालानंतर लगेच पंधरा दिवसांत होत आहे. परीक्षा विभागाच्या या अजब तर्कटामुळे प्रात्यक्षिक कसे करायचे, अभ्यास केव्हा करायचा अन् रिड्रेसलचे काय? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला आहे.

विद्यापीठाकडून पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या निकालांना होणारा विलंब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारे ठरत आहे. आर्किटेक्चर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही या गलथान कारभाराचा फटका बसतो आहे. या विद्यार्थ्यांच्या मागील सत्रातील परीक्षा नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१४ मध्ये घेण्यात आल्या. या परीक्षेचा निकाल ४५ दिवसानंतर जाहीर करणे बंधनकारक होते. मात्र, निकालाला साडेतीन महिने लागले. या परीक्षांचा विविध सत्रांचा निकाल विद्यापीठाने ३० एप्रिल आणि २ मे रोजी जाहीर केला. निकाल जाहीर होवून चार दिवस झाले नाहीत, विद्यार्थ्यांच्या हाती गुणपत्रक पडत नाही तोच सत्र परीक्षेचे वेळापत्रकही जाहीर झाले. येत्या १४ मेपासून परीक्षा सुरू होतील, असे विद्यापीठाने कॉलेजांना कळविले. निकालानंतर रिड्रेसलची प्रक्रिया तसेच अभ्यासाला वेळ मिळणार नसल्याने संतापलेल्या जेएनईसी व एमआयटी कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठात धाव घेत, या प्रकाराबाबत संताप व्यक्त केला. विद्यापीठाच्या वेळापत्रकानुसार १४ मे रोजी सुरू होणाऱ्या परीक्षा १० जूनपर्यंत चालतील.

कोर्टाच्या नियमाचे उल्लंघन

विद्यापीठ प्रशासनाच्या या कारभारामुळे विद्यार्थ्यांची रिड्रेसलची संधी हुकणार आहे. तसेच कोर्टाच्या निर्णयानुसार रिड्रेसल प्रकरणाच्या निकालानंतर पंधरा दिवसांनी परीक्षा घेणे विद्यापीठाला बंधनकारक आहे. हा निर्णयही पाळला जाणार नसल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. तसेच लेखी परीक्षेनंतर प्रात्यक्षिक परीक्षा देण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर येणार आहे.

परीक्षा पुढे ढकला

एमआयटी आणि जेएनईसी कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा विभागाच्या या भोंगळ कारभाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत परीक्षा नियंत्रकांना पत्र दिले आहे. त्यात प्रात्यक्षिक परीक्षा आणि पेपर १५ मे च्या नंतर घ्याव्यात अशी विनंती केली आहे. आम्हाला अभ्यासासाठी थोडा तरी वेळ द्या, अशी मागणी या विद्यार्थ्यांनी बुधवारी विद्यापीठात येऊन केली.

निकाल लांबल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आमच्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी याबाबतचे निवेदन विद्यापीठाला दिले आहे.

- विजय तावडे, प्रोफेसर, जेएनईसी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता महापालिकेच्या इंग्रजी शाळा!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे असलेला पालक आणि पाल्यांचा ओढा लक्षात घेऊन आगामी शैक्षणिक वर्षांपासून पालिकेच्या शाळेत इयत्ता पहिली ते चौथी पर्यंतचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून सुरू करण्याची घोषणा बुधवारी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी केली. शाळांच्या इमारतींना रंगरंगोटी आणि परिसराचा विकासही करण्याची योजना त्यांनी मांडली. यासाठी उद्योजक, दानशूर व्यक्तींची मदत घेण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली.

महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी आज शिक्षण विभागाची बैठक घेतली. बैठकीला उपमहापौर प्रमोद राठोड यांच्यासह उपायुक्त बी. एल. जाधव, सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक उपस्थित होते. बैठकीपूर्वी त्यांनी हर्सूल आणि मुकुंदवाडी येथील शाळेला भेट दिली. दहावीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेल्या उन्हाळी वर्गांची पाहणी केली. बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. ते म्हणाले, 'पालिका शाळेत इयत्ता पहिली ते चौथी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याची पूर्वी आखलेली योजना सुरू होऊ शकली नाही. आता नवीन शैक्षणिक वर्षापासून या वर्गांसाठी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण दिले जाईल. तसे नियोजन करा अशी सूचना अधिकाऱ्यांना केली आहे. पालिकेच्या अनेक शाळांच्या इमारतींची रंगरंगोटी गेल्या अनेक वर्षांपासून झालेली नाही.

शाळांचा परिसर मोठा आहे, पण त्या परिसराचा विकास योग्य प्रकारे झालेला नाही. काही शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, स्वच्छतागृहांची कमतरता आहे. काही उद्योजक, व्यापारी, स्वयंसेवी संस्था आणि दानशूर व्यक्ती यांच्या मदतीने शाळांच्या इमारतींची रंगरंगोटी करून घेऊ.

ज्या व्यक्ती किंवा संस्था या कामात महापालिकेला मदत करतील त्या व्यक्ती किंवा संस्थेचे नाव शाळेच्या दर्शनी भागात लावण्यात येईल. पालिकेच्या प्रत्येक शाळेचे स्वतंत्रपणे स्नेहसंमेलन होते. मात्र, सर्व शाळांचे एकत्र स्नेहसंमेलन व्हावे यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यामाध्यमातून एक सांस्कृतिक महोत्सव साजरा केला जाईल,' असा विश्वास महापौरांनी व्यक्त केला.

आरोग्य विभागाची पुस्तिका

महापौरांनी आरोग्य विभागाचीही बैठक घेतली. मान्सूनपूर्व कामांना सुरुवात करा, पावसाळ्यात साथीचे रोग पसरणार नाहीत त्यासाठी आवश्यक त्या उपययोजनांसह कामे करा, अशी सूचना आरोग्य अधिकाऱ्यांना केली. पालिकेच्या प्रत्येक आरोग्य केंद्रात कोणकोणत्या सेवा उपलब्ध आहेत, याची माहिती देणारी पुस्तिका तयार करण्याचे आदेश यावेळी महापौरांनी दिले. ही पुस्तिका सर्व नगरसेवकांना दिली जाणार आहे.



आज गारपिटीचा इशारा

औरंगाबादः अवकाळी पाऊस, कडाक्याच्या उन्हानंतर आता मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांना उद्या (७ मे) वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस तसेच गारपीटीचा तडाखा बसण्याची शक्यता आहे, तशा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सतत सुरू असलेल्या अवकाळी पावसामुळे हैराण झालेला शेतकऱ्यांना आता खरिपाची चाहूल लागली आहे. मात्र, तरीही अवकाळी पाऊस व गारपीट पाठ सोडत नसल्याचे चित्र आहे. उद्या मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस व गारपीट होण्याची शक्यता आहे.

तापमानाची चाळीशी

बुधवारी शहराचे कमाल तापमान ४०.२ अंश, तर किमान तापमान २३ अंश सेल्सियस इतके होते. ९ ते ११ मे या कालावधीमध्ये तापमानाची घसरण होऊन पावसाचाही अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन महिन्यांत कार्गो सेवा सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'चिकलठाणा विमानतळावरून देश-विदेशात शेती उत्पादित माल तसेच विविध कंपन्यांमधील उत्पादने पाठविण्यासाठी आगामी दोन महिन्यांत कार्गो सेवा सुरू केली जाणार आहे,' अशी माहिती विमानतळ प्राधिकरणाच्या कार्गो विभागाचे महाव्यवस्थापक बी. के. मेहरोत्रा यांनी 'मटा'शी बोलताना दिली.

कार्गो सेवेबाबत चर्चा करण्यासाठी निर्यातदार व्यवसायिकांसोबत बुधवारी (६ मे) विमानतळावर एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीसाठी बी. के. मेहरोत्रा शहरात आले होते. या बैठकीत निर्यातदारांसोबत केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त कुमार संतोष, महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष राम भोगले, विमानतळ व्यवस्थापक डी. जी. साळवे, विमानतळ कार्गोचे प्रमुख विनय पुनियाल यांच्यासह शहरातील उदयोग प्रतिनिधींची उपस्थिती होती.

बैठकीनंतर 'मटा'शी बोलताना मेहरोत्रा म्हणाले, 'औरंगाबादमध्ये झालेल्या बैठकीचा अहवाल दिल्लीच्या वरिष्ठ कार्यालयाला सादर केला जाणार आहे. याच दरम्यान विमानतळामधील जुन्या इमारतीत कार्गो सुविधा निर्माण करण्यासाठी स्थानिक विमानतळ विभागाला मंजुरी देण्यात येणार आहे. कार्गो सुविधा तयार करण्यासाठी एक्सरे मशिनची गरज आहे. खासगी कंत्राटदार नेमायचा की विमानतळ प्राधिकरणाकडून सेवा द्यायची याबाबतचा निर्णय दिल्लीच्या बैठकीत होणार आहे. ही सर्व व्यवस्था आगामी दोन महिन्यात पूर्ण केली जाईल,' असे मेहरोत्रा म्हणाले.

विमानतळ प्राधिकरणाच्या वतीने मुख्य शहरांमधील विमानतळावर कार्गोची सुविधा देण्यात आली आहे. देशातील टू टायर आणि थ्री टायर सिटीमध्ये कार्गो सुविधा निर्माण केली जात आहे. यात जुन्या इमारतीचा वापर कार्गो सेवेसाठी केला जाणार आहे.

- बी. के. मेहरोत्रा, महाव्यवस्थापक, कार्गो विभाग, विमानतळ प्राधिकरण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलमाफियांचा जीवाशी खेळ!

$
0
0

धनंजय कुलकर्णी, औरंगाबाद

शहरात जलमाफियांच्या काळ्या धंद्यांना बोअरवेलचे पाणी संजीवनी ठरत आहे. कसलिही परवानगी नाही, प्रकल्पात निकृष्ट प्रकारची यंत्रणा. फक्त पाणी शुद्ध केल्याचा देखावा करायाचा आणि बोअरवेलचे पाणीच विकायचा धंदा अनेकांनी सुरू केला आहे. यामुळे येत्या काळात नागरिकांना आरोग्याच्या गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते.

औरंगाबाद जिल्ह्यात १५० वॉटर प्युरिफाय प्लँट आहेत. यातील फक्त ९ प्लँट परवानाधारक आहेत. एक वॉटर प्युरिफाय प्लॅंट थाटायला कमीत कमी ९ लाखांहून अधिक खर्च येतो. प्लँट सुरू करण्यासाठी व त्या ठिकाणी निर्मित उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड (बीआयएस), अन्न व औषध प्रशासन यांची परवानगी घेणे गरजेचे असते. मात्र, जिल्ह्यातील बहुतांश प्रकल्पांनी ही परवानगी घेतलेलीच नाही. पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आधी 'बीएसआय'चे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्याआधारे अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून परवाना नंबर मिळतो. मात्र, अनेक व्यावसायिक कमी गुंतवणुकीमध्ये प्लँट उभारण्याचा प्रयत्न करतात. प्रसंगी आवश्यक असलेल्या परवानग्या मिळविण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे शुद्ध पाण्याचे साधे नियम देखील पाळले जात नाहीत, अशी कबुली अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त एम. डी. शहा यांनी दिली. त्यामुळे शहरात बहुतांश ठिकाणी बोअरवेलचे पाणीच जारमधून, बाटलीबंद पाणी म्हणून विकले जात आहे. याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

उल्लंघन आरोग्यावर बेतणारे

पिण्याच्या पाण्याची निर्मिती करण्यासाठी मोठी यंत्रणा उभी करावी लागते. त्यात प्रयोगशाळा, केमिस्ट व मायक्रोबायोलॉजी केलेले तज्ज्ञ असावे लागतात. या पाण्याच्या नमुन्यांची तपासणी दर सहा महिन्याला करावी लागते. मात्र, आरओ प्लँटवर हे पाळले जात नाही. यामुळे अशुद्धच विकले जाते. त्यामुळे कॉलरा, डी हायड्रेशन, पोटाचे विकार बळावतात.

४०० मालवाहू रिक्षा

पाण्याच्या २० लिटर क्षमतेचे जार पोहोचवणारी खास यंत्रणा आहे. शहरात सध्या ४०० मालवाहू रिक्षा पाणी पोहोचवण्याचे काम करतात. सकाळी ९ पासून विविध बँका, कार्यालये किंवा दुकानांतून खाली झालेले जार गोळा केले जातात. त्याऐवजी नवीन भरलेले जार पोहचवले जातात. प्रत्येकाला मासिक बिल आकारण्यात येते.

अशी ही बनवाबनवी

जिल्ह्यातील प्रत्येक प्रकल्पात रोज सरासरी ८ हजार लिटर पाण्यावर प्रक्रिया होते. एक उद्योजक रोज किमान दीडशे जार विकतो. एक रिकामा जार तीनशे ते पाचशे रुपयाला मिळतो. प्रत्येकाला सहाशे ते आठशे जार खरेदी करावे लागतात. या लोकांचा पाणी शुद्धीकरणाच्या यंत्रणेचा खर्चदेखील यापेक्षा कितीतरी कमी आहे.

जार, बंद बाटलीतून दूषित पाणी विकले जात आहे. या कामासाठी जलमाफियांनी विशेष साखळीच तयार केली आहे. रेल्वेस्थानक, बसस्थानक येथे नामांकित कंपन्यांच्या बाटल्यामध्ये बोअरचे पाणी थंड करून ग्राहकांच्या माथी मारले जात आहे, असे निदर्शनास आल्यास एफडीएकडे तक्रार करावी. तक्रारदारांचे नाव आम्ही गुप्त ठेवतो.

- एम. डी. शहा, सहआयुक्त, अन्न-औषध प्रशासन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पैनगंगा नदीतून वाळूचा उपसा सुरुच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड

मराठवाडा - विदर्भाच्या सीमेवरून वाहणाऱ्या पैनगंगा नदीवर अनेक ठिकाणी वाळूचे घाट आहेत. याठिकाणावरून मोठ्याप्रमाणात वाळूचा उपसा केला जात आहे. विदर्भातील वाळू घाटांचे लिलाव झाल्याचे सांगून काही वाळू माफियांनी मराठवाडा हद्दीत घुसखोरी केली आहे. महसूल यंत्रणेच्या दूर्लक्षामुळे गेल्या काही दिवसांपासून वाळूचा बेसुमार उपसा केला जात आहे.

पैनगंगा नदीवरील वाळूच्या घाटाचा महसुल प्रशासनाने अधिकृत लिलाव केला नाही. तरीसुद्धा हिमायतनगर तालुक्यातील घारापुर, पळसपूर, रेणापूर (बेचिराख), मंगरूळ, वारंगटाकळी, कौठा, एकंबा, बोरी या ठिकाणाहून बेसुमार वाळूचा उपसा केला जात आहे. त्यामुळे शासनाचा रोखीने वसूल होणार महसूल बुडत चालला आहे. परिणामी पर्यावरणाची मोठी हानी झाली आहे. यामुळे नदीकाठावरील गावकऱ्यांना पाणीटंचाईसह अन्य संकटाना सामोरे जावे लागत आहे.

विदर्भातील सावळेश्वर, बिटरगाव येथील काही वाळू माफियांनी मराठवाड्याच्या हद्दीत घुसखोरी करत कोठा घाटावरून राजरोसपणे पाच ते दहा ट्रेक्टरच्या सहाय्याने दिवस - रात्र वाळूचा उपसा सुरू केला आहे. या भागातील संबंधित पोलिस पाटील, तलाठी यांना हाताशी धरून वाळू उपसा गेल्या १५ दिवसांपासून केला जात आहे. या ठिकाणाहून दिवसातून एक वाहन पाच ते सात ट्रीप करून दररोज शेकडो ब्रास वाळूचा उपसा केला जात आहे. वाळूच्या बेसुमार उपसा केला जात असल्यामुळे नागरिक व प्रशासनाला रेती चोरीमुळे दुहेरी फटका बसत आहे. पाणी पातळी खालावल्याने नागरिकांना पाण्यासाठी तरसावे लागत आहे. तर प्रशासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवण्यात वाळू माफिया यशस्वी होत आहेत.

प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष

महसूल प्रशासनावर याचा परिणाम झालेला नाही. गेल्या काही दिवसांपूर्वी हदगावचे उपविभागीय अधिकारी दीपक घाडगे यांनी प्रत्यक्ष चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, एक महिना उलटला तरीही त्यांनी चौकशी केलेली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गहाण ठेवलेली जमीन मिळाली परत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

कर्जापोटी सावकाराकडे गहाण म्हणून ठेवलेली अडीच एकर जमीन कर्जदार शेतकऱ्याला परत मिळाली. जमीन दस्तऐवजाचा गैरवापर करीत सावकाराने जमीन स्वतःच्या नावाने केली होती. या संदर्भात 'मटा'तून वृत्त झळकताच प्रशासन खडबडून जागे झाले. कायद्याच्या कचाट्यातून मुक्त होण्यासाठी म्हणून या सावकाराने कर्जदार शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली असे भासविलेली जमीन ३० एप्रिल रोजी परत सुंदरवाडी (ता. उमरगा) कर्जदाराच्या नावे करून दिली.

सुंदरवाडी येथील शेतकरी गंगाराम सुरवसे यांचे वडील नरसिंग महाळप्पा सुरवसे यांनी जुलै २०१२ मध्ये राजू खाशीम मोमीन (रा. मुरूम) या खासगी सावकाराकडून अडीच लाख रूपयांचे कर्ज घेतले. यासाठीचे त्यांनी शंभर रूपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करारपत्रही केले. परंतु, स्टॅम्पड्युटी कमी लागावी या उद्देशाने खरेदीखत मात्र, १ लाख ७५ हजाराचे करून सदरील जमीन सावकाराच्या नावे केली. हा सर्व उल्लेख त्यांनी या स्टॅम्प पेपरवर नमूद केलेला आहे. यानंतर कर्जदार सुरवसे हा कर्जाची व व्याजाची रक्कम घेऊन सावकार राजू मोमीनकडे गेला. त्याने रक्कम घेवून जमीन परत आपल्या नावे करून देण्याची मागणी केली असता सावकाराने नकार दिला. सुरवसे यांनी यानंतर उमरगा येथील सहाय्यक निबंधक व मुरूम येथील पोलिस ठाण्याचे ठरवाजे ठोठावले. मात्र, येथेही सुरवसेच्या पदरी निराशाच आली.

कर्जापोटी नावे करून घेतलेली जमीन कर्जदारास परत त्याचे नावे करून देण्यास नकार देणाऱ्या राजू मोमीन यांच्या विरोधात कारवाई करण्यास मुरूम पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक शिरसाठ ‌आणि उमरगा येथील सहाय्यक निबंधक हे हेतुपुरस्पर टाळाटाळ करीत आहेत. त्यांचे विरूद्ध कायदेशीर कारवाई करीत जमीन परत मिळवून द्यावी अशी मागणी करणारे निवेदन गंगाराम सुरवसे यांनी जिल्ह‌ाधिकारी व जिल्हा पोलिस प्रमुख यांचेकडे निवेदनाद्वारे केली. याप्रकरणी महाराष्ट्र सावकारी नियमन (अध्यादेश २०१४) अन्वये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी जिल्हा उपनिबंधक बडे यांना दिले. त्यानुसार याप्रकरणी मुरूम पोलिस ठाण्यात तक्रारही दाखल करण्यात आली. या प्रकरणात सावकाराची खुश मस्करी करणाऱ्या मरूम पोलिस स्टेशनचा हवालदार प्रवीण गायकवाड याचे विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने कारवाई केली.

यानंतर या प्रकरणाची सुनवाई जिल्हा उपनिबंधक बडे यांच्या समोर झाली. यावेळी कायदेशीर बाबीची कल्पना सावकार राजू यास देण्यात आली. त्यानंतर मोमीन यांनी बळकावलेली अडीच एकर जमीन कर्जदार शेतकरी गंगाराम सुरवसे यास खरेदीखताद्वारे त्याचे नावे करण्यास संमती दिली. आणि ३० एप्रिल २०१५ रोजी ही जमीन सावकार राजू याने शेतकऱ्याच्या नावेही केली.

मटातून वृत प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने प्रकरणाची गांभिर्याने दखल घेतली. आता मला माझी जमीन मिळाली. - गंगाराम सुरवसे,

कर्जदार शेतकरी, सुंदरवाडी

खासगी सावकाराविरोधात आतापर्यंत प्रशासनाकडे १०३ तक्रारी प्राप्त झाल्या. यापैकी ६ प्रकरणात खासगी सावकाराविरोधात तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत. उर्वरित ९७ प्रकरणाची पुर्नतपासणी करण्यात येत असून त्यात तथ्य आढळून आल्यास त्यांचे विरोधातही गुन्हे ‌नोंदविण्यात येतील. - एस. पी. बडे,

जिल्हा उपनिबंधक, उस्मानाबाद

अवैध सावकारी विरोधात प्रशासनाने कडक धोरण अवलंबिले आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या प्रयत्नाने सुंदरवाडी येथील शेतकरी गंगाराम सुरवसे यास त्याची जमिन सावकाराच्या कब्ज्यातून परत मिळाली आहे. सावकाराच्या कब्ज्यातून शेतकऱ्याला परत जमीन मिळवून दिल्याचे बहुदा हे राज्यातील पहिले उदाहरण असावे. - डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कंत्राटदाराला एसटीची कात्री

$
0
0

औरंगाबाद-पुणे मार्गावर धावणार महामंडळाचीच शिवनेरी

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिवनेरी बसला गर्दी असो वा नसो, दररोज त्यातून ठरलेले उत्पन्न मिळो अथवा न मिळो कंत्राटदाराला मात्र दररोजचे सुमारे ७९ हजार रुपये का द्यायचे असा प्रश्न उशिरा का होईना एस.टी. महामंडळाला पडलाच आणि महामंडळाने स्वतःच्या शिवनेरी बस औरंगाबाद-पुणे मार्गावर सोडण्याचा निर्णय घेतला. एकट्या औरंगाबाद-पुणे मार्गावर या निर्णयामुळे एसटीचे महिन्याकाठी सुमारे २२ लाख रुपये वाचणार आहेत.

दादर-पुणे मार्गावर सर्वप्रथम एसटीने वातानुकुलीत शिवनेरी बस सुरू केली होती. पैसे जास्त गेले तरी चालतील पण चांगली सेवा सध्या प्रवासी मागत आहेत. त्यामुळेच एसटीच्या शिवनेरी बसला खूपच चांगला प्रतिसाद प्रवाशांनी दिला. दादर-पुणे मार्गावर शिवनेरी सोडण्याचा एसटीचा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर एसटीने पुढचा टप्पा म्हणून औरंगाबाद-पुणे मार्गावर शिवनेरी बस सुरू केल्या. या बसलाही पुणे व औरंगाबादच्या नागरिकांनी चांगलाच प्रतिसाद दिला. त्यामुळे या मार्गावर औरंगाबादहून सहा आणि पुण्याहून सहा अशा बारा वातानुकुलीत शिवनेरी बसेस सुरू करण्यात आल्या, मात्र या सर्व गाड्या कंत्राटदारांकडून घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे त्यांचा हिस्सा तर देणे आलेच. औरंगाबाद-पुणे मार्गावर धावणाऱ्या या बसेससाठी एसटीला दर किलोमीटरमागे १९ रुपये द्यावे लागत होते. म्हणजेच दररोजचे सुमारे ७९ हजार आणि पंधरा दिवसाला सुमारे अकरा लाख रुपये कंत्राटदार एसटीकडून टिच्चून घेत होता. बरं एसटी आणि कंत्राटदारांच्या करारात एसटीला मिळणाऱ्या प्रतिसादाचा उल्लेख होता का? तर नाही. म्हणजे शिवनेरी एखाद्यावेळी पूर्ण न भरता पुण्याला गेली किंवा पुण्याहून अर्धवट भरलेली शिवनेरी औरंगाबादला आली तरी कंत्राटदाराला मात्र दररोज ७९ हजार रुपये एसटी देणे लागतच होती.

महिन्याकाठी केवळ औरंगाबाद-पुणे मार्गावर २२ लाखांचे कंत्राटदाराची देणी देण्यापेक्षा एसटीच्याच शिवनेरी घेतल्या तर असा विचार मग महामंडळाने केला आणि तो प्रत्यक्षातही उतरला आहे. महामंडळाने आता स्वतःच्या ७० शिवनेरी घेतल्या आहेत आणि आता कंत्राटदाराचा प्रत्येक शिवनेरी बसचा करार जसजसा संपेल तसतसे एसटी आपली स्वतःची शिवनेरी रस्त्यावरून धावायला सोडेल.

आधीच तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाने कंत्राटदाराला द्यावा लागणारा नाहकचा भुर्दंड सहन करीत बसण्यापेक्षा स्वतःच्या ७० शिवनेरी बस खरेदी केल्या असल्याची माहिती एसटीच्या सूत्रांनी दिली. त्यातील काही बस लवकरच आता औरंगाबाद-पुणे मार्गावर धावताना आपल्याला दिसतील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेडिकल सीईटीचा पेपर सोप्पा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी गुरुवारी राज्यभरात वैद्यकीय प्रवेशपूर्व परीक्षा (एमएच-सीईटी) घेण्यात आली. पेपर सोपा होता, त्यामुळे निकाल चांगला लागेल, असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. उन्हाचा पारा अधिक असल्याने पाल्यांसाबेत परीक्षा केंद्राबाहेर थांबलेल्या पालकांचीही 'परीक्षा' झाली.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागातर्फे ही परीक्षा घेण्यात आली. राज्यभरातून एक लाख ९४ हजार ४८७ विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. औरंगाबाद जिल्ह्यातून ९०६२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. यापैकी ८८५९ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली २०३ विद्यार्थी अनुपस्थित राहिले. शहरातील २४ परीक्षा केंद्रावरून ही परीक्षा झाली. सकाळी १० ते १ दरम्यान झालेल्या या पेपरला विद्यार्थ्यांनी सूचना दिल्याप्रमाणे एक तास आधी परीक्षा केंद्रावर हजेरी लावली. सव्वा नऊला विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रात सोडण्यात आले. परीक्षा केंद्रात जाताना विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर काहीशी धाकधूक होती. पेपर सोडवून आल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी पेपर चांगला असल्याच्या प्रतिक्रिया दिल्या.

निगेटिव्ह मा‌र्किंग नसल्याने दिलासा

नीटच्या धर्तीवर झालेल्या परीक्षेत निगेटिव्ह मार्किग नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजीच्या आधारित अभ्यासक्रमावर परीक्षा होती. सोपा पेपर अन निगेटिव्ह मार्किंग नसल्याने यंदा कट ऑफ हाय होवू शकतो, अशी शक्यता देवगिरीचे उपप्राचार्य चंद्रकांत गायकवाड यांनी व्यक्त केली.

उन्हाने घेतली पालकांची 'परीक्षा'

मेडिकलची प्रवेशपूर्व परीक्षा सकाळी १० ते १ दरम्यान झाली. सकाळी पाल्यांना सोडायला आलेल्या पालकांचीही उन्हाने 'परीक्षा' पाहिली. शहरातील २४ केंद्राबाहेर पालक झाडाची सावली शोधताना दिसले. दहा नंतर उन्हाचा पारा अधिक चढला यामुळे अनेकांनी पेपर संपेपर्यंत झाडाचा शोध घेतला, त्याचा सहारा घेतला.

रसायनशास्त्राचा पेपरमध्ये तीन, चार प्रश्न का‌ठीण्य पातळीचे होते. ‌विशेषतः फिजिकल केमिस्ट्रीत असे प्रश्न विचारण्यात आले होते. उर्वरित पेपर विद्यार्थ्यांनाही चांगला गेला. याआधीच्या स्टेट सीईटीमुळे आपल्या विद्यार्थ्यांना फायदा निश्चित झालेला दिसेल.

- गोविंद शिंदे, शिक्षक, ‌रसायनशास्त्र.

बायो'चा पेपर अतिशय उत्तम होता. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांनीही चांगल्या रितीने पेपर सोडविला. सीईटीच्या निकालात कट ऑफ वाढलेला दिसेल, यात बायोचा फायदा विद्यार्थ्यांना होईल. जवळपास सर्वच विद्यार्थ्यांनी पेपर चांगला सोडवला आहे.- मृणालिनी चौसाळकर, शिक्षक, जीवशास्त्र

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बँकेच्या शाखा वाढविणार

$
0
0

>> रवींद्र टाकसाळ

'औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीत मिळालेले यश हे मतदारांचे आहे. तंत्रज्ञानाची साथ घेत शेतकऱ्यांना ग्राहकांना चांगली सेवा उपलब्ध व्हावी, अधिकाधिक मदत व्हावी, बॅंकेच्या शाखा वाढविण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करू,' असा निर्धार सुरेश पाटील यांनी 'मटा'शी बोलताना केला. त्यांच्याशी साधलेला संवाद.

२० पैकी १८ जागांवर विजय मिळाला. हा निकाल अपेक्षित होता का?

- अपेक्षित जागा मिळाल्या असे म्हणता येणार नाही. संपूर्ण अर्थात 20 जागांवर आमच्याच सहकार बँक विकास पॅनलचे उमेदवार विजयी होतील, असे वाटत होते. मात्र, कृषी पतपुरवठा व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या अनुक्रमे कन्नड व फुलंब्री मतदार संघात यश मिळाले नाही. हा पराभव मान्य करावाच लागेल.

एकहाती सत्ता आली आहे. आता अध्यक्षपदी कोणाची निवड होणार? तुमचे नाव आघाडीवर आहे.

- बँकेचा अध्यक्ष म्हणून खूप काळ काम करण्याची संधी मिळाली आहे. आता पुन्हा मीच अध्यक्ष होईल, असे सांगता येणार नाही. अध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोधच होईल. आम्ही सर्व संचालक एकमताने याबाबत निर्णय घेणार आहोत.

बँकेची आर्थिक स्थिती सध्या कशी आहे?

- १९६६ साली मी अवघ्या २५ वर्षांचा असतानाच बँकेत निवडून आलो. त्यावेळी दिवंगत नेते बाळासाहेब पवार या दिग्गज नेत्याच्या विरोधात निवडणूक लढवली. त्यानंतर मतांची टक्केवारी वाढत गेली. १९७९ साली चेअरमन झालो. अलीकडे २००४ साली बँक ताब्यात आल्यावर बँकेची आर्थिक परिस्थिती फारच बिकट होती. ११४ कोटी रुपयांचे कर्ज होते. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी ७ ते ८ वर्ष दिवसरात्र मेहनत केली. काटकसरीने व्यवहार करत कर्ज फेडले. त्याचे फलित मिळाले. शेतकऱ्यांनी मोठ्या विश्वासाने विनंतीस मान देऊन मोठ्या प्रमाणात ठेवी ठेवल्या. नाबार्ड, राज्य सहकारी बँकेचे कर्ज फेडले. त्यामुळे जाणारे शंभर टक्के व्याज वाचले आणि बँकेचे रूप बदलत गेले. मार्च १५ अखेर २० कोटी रुपये निव्वळ नफा मिळाला.

पुन्हा सत्ता हाती आली आहे. पुढील योजना काय?

- ही शेतकऱ्यांची बँक आहे. पीककर्जासह अन्य छोटी मोठे कर्जांची त्यांची निकड असते. पुढील पाच वर्षात पाइपलाइन टाकण्यापासून शेती व्यवसाय वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त कर्ज, लाभ देण्यावर भर राहणार आहे. यापूर्वी बँकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना लाभ देता आला नाही. अशा सर्व शेतकऱ्यांना सदस्य करून घेत कर्ज वाटप केले जाईल.

शाखा वाढविणार आहात का?

- सुरुवातीला केवळ २५ ते ३० शाखा होत्या. १९७९ साली अध्यक्ष झालो, तेव्हा ५८ शाखा होत्या. सध्या १४२ शाखा जिल्हाभर असून, अजून १५ ते २० शाखा वाढविण्याचे लक्ष आहे. प्रामुख्याने औरंगाबाद शहरासह तालुक्याचे ठिकाण, बाजारपेठ अशा ठिकाणी नवीन शाखा स्थापन केल्या जातील. सर्व्हे करून नंतर निर्णय घेऊ. बँकेने जिल्ह्यातील १४२ शाखांसह संगणकीकृत कोअर बँकिंग (सीबीएस) प्रणाली राबवली असून आरटीजीएस, एनईएफटी, सिटीएस क्लिअरिंग सारख्या महत्त्वपूर्ण योजनामध्ये पुढाकार घेत तांत्रिक दृष्ट्या सक्षम होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. ‌नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत एटीएमसह अनेक सुविधा बँकेच्या ग्राहकांना, शेतकऱ्यांना देण्यासाठी आम्ही बांधील आहोत. आगामी काळात फक्त ग्राहक हित डोळ्यांसमोर ठेवून काम करणार आहोत.

अवघ्या सात कोटी रुपयांत संगणकीकरण करण्यात आले. अन्य बँकेत यासाठी ३० ते ४० कोटी खर्च झाल्याचे बोलले जाते. पारदर्शक काम व्हावे, यासाठी नाबार्डचे अधिकारी, तज्ज्ञ व्यक्तीची समिती त्यासाठी गठीत केली होती. ग्राहकांना त्यांनी केलेल्या व्यवहारासंबंधी अन्य सोयी सुविधाबाबत माहिती मिळावी, यासाठी नव्याने एसएमएस सेवा नुकतीच सुरू करण्यात आली आहे. नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत एटीएमसह अन्य नवीन सुविधा शेतकऱ्यांना, ग्राहकांना देऊ. रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग परवानाही आम्हाला दिलेला आहे.

- सुरेश पाटील, नूतन संचालक, डीसीसी बॅँक.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images