Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

‘बियाणे, रासायनिक खतांची उपलब्धता’

$
0
0

नांदेड : येत्या खरीप हंगामामध्ये नांदेड जिल्ह्यात ७ लाख ८७ हजार हेक्टरवर पेरणी करण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांना बी-बियाणे आणि रासायनिक खते मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने नियोजन केले आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा कृषी व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती दिलीप धोंडगे यांनी दिली.

खरीप हंगाम २०१५संदर्भात जिल्हा परिषदेत उपाध्यक्ष दिलीप धोंडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या वेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबसिंग राठोड, कृषी विकास अधिकारी पंडित मोरे, जिल्हा कृषी अधिकारी एस. एस. वागरे, व्ही. आर. सरदेशपांडे, बियाणे महामंडळाचे सहाय्यक व्यवस्थापक के. एल. सावंत, बियाणे व खते व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष मधुकरराव मामडे, बिपीन कासलीवाल आदी उपस्थित होते.

धोंडगे यांनी बी-बियाणे व खतांची उपलब्धता याविषयी सविस्तर आढावा घेतला. कृषी आयुक्त कार्यालयाकडे प्रत्येक शेतकऱ्यांसाठी अधिकची बी-बियाणे आणि रासायनिक खतांची मागणी करण्यात यावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या. बियाणे व खते विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या बि-बियाणांची माहिती, त्यांची किंमत; तसेच परवाना नंबर विक्री केंद्राच्या दर्शनी भागात लावणे आनिवार्य आहे. तसेच बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्या अथवा जादा दराने विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शेतीची उत्पादकता घटली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

सततच्या बदलत्या वातावरणामुळे शेतीच्या उत्पादकतेवर मोठा परिणाम झाला असून जालना जिल्ह्यातील दरहेक्टरी उत्पादकता ७५ ते ८० टक्क्यांनी घटली आहे. जिल्ह्याच्या खरीप हंगाम-२०१५ पूर्वतयारीची बैठक नुकतीच जालन्यात झाली. त्यामध्ये ही माहिती देण्यात आली. बैठकीला पालकमंत्री बबनराव लोणीकर, आमदार राजेश टोपे, संतोष दानवे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष तुकाराम जाधव, कृषी अधिकारी उमेश घाडगे आदी उपस्थित होते.

जालना जिल्ह्यात सन २०१२-१३ या वर्षात सर्वात तीव्रतेच्या दुष्काळात शेतकरी होरपळून निघाला. त्यानंतर २०१३-१४मधील शेतीचे उत्पन्न अवकाळी पावसाने आणि गारपिटीने घालवले. २०१४-१५ या वर्षात पुन्हा दुष्काळ पडला. खरिपाचे मुख्य आधार पीक असलेला कापूस यंदा शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठल्यासारखी स्थिती आहे. कापसाचे सरासरी उत्पादन तीन क्विंटलवरून पाऊण ते एक क्विंटलपर्यंत घसरले आहे. याबरोबरच शेतकऱ्यांना कापसाला कवडीमोल किमतीत विकावे लागले. गतवर्षाच्या तुलनेत दोन ते तीन हजार रुपये प्रती क्विंटल नुकसान झाले आहे. बियाणांची गुंतवणूक, औषधे, खते, मशागत मजुरी आणि वेचणीचा खर्च वजा जाता निव्वळ दर हेक्टर क्षेत्रात हजार दोन हजार रुपयांचा फटका देऊन कापसाने शेतकऱ्यांना रडवले आहे. उत्पादन कमी आणि पडलेले भावाने मोठे नुकसान झाले आहे.

खरिपातील दुसरे महत्त्वाचे पिक सोयाबीनची अवस्थाही बिकट आहे. सरासरी दर हेक्टर क्षेत्रात तेरा क्विंटल उत्पादकता असलेल्या सोयाबीनचे यंदा साडेतीन क्विंटल एवढे उत्पादन झाले आहे. मुगाची सरासरी उत्पादकता सव्वा चार क्विंटलवरून एक ते सव्वा क्विंटलपर्यंत घसरली आहे. उडीद पावणेपाच क्विंटल दरहेक्टर उत्पादकतेचे पीक यंदा सरासरी एक ते पावनेदोन क्विंटल दर हेक्टर क्षेत्रात आले आहे. तुरीचे सर्वांत जास्त नुकसान झाले आहे. सरासरी सव्वा आठ क्विंटल दरहेक्टरी क्षेत्रात उत्पादकता असलेल्या तुरीची यंदा मात्र साधारण अडीच क्विंटल सरासरी उत्पादकता झाली आहे. याचा परिणाम जालन्यातील स्थानिक डाळ मिलवर झाला आहे. डाळीचे भाव गगनाला भिडले असून तुरीच्या डाळीचे वरण चांगलेच महागले आहे. तुरीच्या डाळीने शंभरचा भाव किलोमागे केव्हाच पार केला आहे. भूईमुग, सूर्यफूल यांची सरासरी उत्पादकता पावणेनऊ क्विंटलवरून सव्वा तीन क्विंटलवर पोहोचली आहे. रब्बीच्या पिकांची उत्पादकता यापेक्षाही अधिक मोठ्या प्रमाणात घसरली आहे. त्याचा परिणाम अन्नधान्याची महागाई होण्यात झाला आहे. जिल्ह्यातील ज्वारीची सरासरी उत्पादकता ११.०९ क्विंटल प्रती हेक्टर वरून २.७१ क्विंटलवर घसरली आहे; याशिवाय अवकाळी पावसाने आणि गारपिटीने जिल्ह्यात सर्वत्र ज्वारी काळी पडली असून ती खाण्यालायक उरलेली नाही.

दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने यंदा शेतीची उत्पादकता घसरली आहे. २०१५-१६च्या खरीप हंगामात सोयाबीन, कापूस व मका यांच्या उत्पादकतेच्या वाढीचे लक्ष घेण्यात आले असून कापूस ३.३ क्विंटल, मका २६.५० क्विंटल आणि सोयाबीन १४.५० क्विंटल प्रती हेक्टर क्षेत्रात उत्पादकतेसाठी कोरडवाहू शेती व्यवस्थापन आणि मूलस्थानी जलसंधारण कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल.

- बबनराव लोणीकर, पालकमंत्री, जालना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बीड जिल्ह्याला सापत्न वागणूक का?

$
0
0

अतुल कुलकर्णी, बीड

राज्य सरकारने उस्मानाबाद आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील अकरा तालुक्यांत शेतकऱ्यांची आत्महत्या रोखण्यासाठी सचिवस्तरीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. मात्र, मराठवाड्यात सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या बीडकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज असताना तिकडे मात्र एकाही अधिकाऱ्याची नेमणूक सरकारतर्फे करण्यात आलेली नाही. बीडला सापत्न वागणूक मिळाल्याचा संताप जिल्ह्यात उमटत आहे.

राज्य सरकारने यवतमाळ आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष जिल्ह्यातील उपविभागांस एका सचिवस्तरीय अधिकाऱ्याची नेमणूक विशेष मदत आणि साह्य करण्यासाठी केली आहे. उस्मानाबादमधील शेतकऱ्यांच्या दुप्पट आत्महत्या गेल्या वर्षी बीडमध्ये झाल्या आहेत. दुष्काळी परिस्थिती, गेल्या दोन वर्षांपासून गारपीट, शेतीमालाला न मिळणारे हमीभाव यामुळे आर्थिक अडचणीत येऊन विदर्भापाठोपाठ मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. बीड जिल्ह्यात गेल्या आठ वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा आकडा आठशेच्या घरात पोहोचला आहे. २०१४ या वर्षात बीड जिल्ह्यात एकूण १५२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यातील ११५ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे सरकारी मदतीसाठी पात्र ठरल्या, तर ३६ प्रकरणे अपात्र ठरली. उस्मानाबाद जिल्ह्यात गेल्या वर्षी ७१ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. त्यातील ५४ प्रकरणे सरकारी मदतीसाठी पात्र ठरली, तर १७ अपात्र ठरली. या वर्षी दुष्काळ आणि गारपीट यामुळे जानेवारी महिन्यापासून बीड जिल्ह्यात ८३ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. यातील ५७ शेतकऱ्यांची कुटुंबे सरकारी मदतीस पात्र ठरली, तर २३ अपात्र ठरली. १४ प्रकरणांत अहवाल येणे बाकी आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात जानेवारी २०१५पासून आत्तापर्यंत ५० शेतकऱ्याच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. यातील २२ शेतकऱ्याची कुटुंबे सरकारी मदतीस पात्र ठरली, तर १० अपात्र ठरली. १७ प्रकरणे चौकशीस्तरावर आहेत. उस्मानाबादच्या तुलनेत गतवर्षी बीड जिल्ह्यात दुपटीहून अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून सिद्ध होते. तसेच, याही वर्षी चार महिन्यांत उस्मानाबादच्या तुलनेत बीडमध्ये शेतकरी आत्महत्या जास्त आहेत. मराठवाड्यात गेल्या वर्षी बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या. या वर्षातही चार महिन्यांत तब्बल ८३ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत.

बीडसाठीही मदत गरजेची

यवतमाळ आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उपविभागांना सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना जिल्ह्यापुरते प्रशासकीय अधिकार देण्यात आले असून योजना अंमलबजावणीत शासन निर्णयात बदल करण्याचे अधिकार सचिवांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या दोन जिल्ह्यांबरोबर बीड जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी सरकारने पावले उचलणे गरजेचे होते, असे मत जिल्हास्तरीय शेतकरी आत्महत्या समितीचे सदस्य जीवनराव बजगुडे यांनी म्हटले आहे.

निवडीला निकष कोणते?

विधान परिषद सदस्य अमरसिंह पंडित म्हणाले, 'राज्य सरकारने या जिल्ह्याची निवड करताना काय निकष लावले हे समजायला मार्ग नाही. मराठवाड्यात बीडचा शेतकरी आत्महत्येत सर्वांत वरचा नंबर असताना बीड जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांमागील कारणांचा सरकारने अभ्यास करून त्यावर उपाय करणे गरजेचे आहे. असे असताना बीडला विचारात का घेतले गेले नाही, हे कळत नाही. ज्या जिल्ह्याने भाजपला सहापैकी पाच आमदार निवडून दिले, त्या जिल्ह्यातील सत्ताधारी आमदार या प्रश्नावर गप्प बसल्यास आम्ही आवाज उठवू.'

जिल्हा स्तरावरील शेतकरी आत्महत्या समितीच्या बैठकीस आवर्जून उपस्थित होतो. बीड जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढते आहे. मात्र, इतर दोन जिल्ह्यांप्रमाणे बीडचा विचार केला जावा. बीडला सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्याकडे करणार आहोत.

- लक्ष्मण पवार, आमदार, गेवराई

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिल्लोड तालुक्यातील पाणी नमुने दूषित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड

सिल्लोड तालुक्यतील सहा प्राथमिक आरोग्य केंद्राअंतर्गत गावातील पिण्याच्या पाण्याचे ६० टक्के नमुने दूषित आढळले आहे. आरोग्य विभागाने ही तपासणी नुकतीच केली. प्राथमिक केंद्र अंधारीअंतर्गत बारा गावचे पाणी नमुने तपासण्यात आले. त्यावेळी म्हसला खुर्द, तांडाबाजार, पिंपळगाव, बोरगाव येथील नमुने दूषित आढळले. पानवडोद केंद्रातील २१ नमुन्यांपैकी पिंपळदरी, पिंपळदरीवाडा, बाळापूर सराटी, लेहा (दोन नमुने), खेडी, मांडणा (दोन), खंडाळा असे दहा नमुने दूषित आढळले. उंडणगाव केंद्रातील २२ पाणी नमुने तपासण्यात आले. त्यात नानेगाव, जंजाळा, विरगाव फाटा, शेखपूर, अंभई, विरगाव, जळकी, वसई, वसईवाडी, सासुरवाडा, तांडा, डकला हळदा, मोहळ, बहुली, हट्टी, उंडणगाव, खुल्लोड, पिंपळगाव या १९ गावचे पाणी नमुने दूषित आढळले. एकूण ५५ पाणी नमुने तपासण्यात आले; त्यापैकी ३३ ठिकाणचे पाणी पिण्यायोग्य नसल्याचा निर्वाळा देण्यात आला आहे. आरोग्य सेवकामार्फत प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राअंतर्गत जलस्त्रोताची तपासणी उपजिल्हा रुग्णालयातील उपविभागीय प्रयोग शाळेतील अणुजैविक तंत्रज्ञाने या पाणी नमुन्याची तपासणी केली. दुषित पाणी नमुन्याचा अहवाल तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.

तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. गणेश कल्याणकर यांनी दूषित पाणी पिण्यायोग्य करण्यासाठी संबंधित गावच्या ग्रामसेवकांना ब्लीचिंग पावडरचा वापर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अंभई, उंडणगाव आदी बाजारपेठ व आठवडी बाजाराच्या गावातील पाणी दूषित आहे. बाजारहाट करण्यासाठी आजुबाजुच्या खेडेगावातील नागरिक येथील पाणी पित आहे. त्यामुळे दूषित पाण्यामुळे साथीचे आजार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच ३३ गावातील पाणी नमुने दूषित असल्यामुळे ऐन पाणी टंचाईच्या व कडक उन्हाळ्याच्या दिवसात या गावात साथ रोग होऊ शकतात. त्यामुळे ग्रापंचायतींनी नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने पाणी पिण्यायोग्य करण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पावणेसात लाख हेक्टरवर खरीप पेरणी अपेक्षित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्ह्यात यावर्षी खरीप हंगामात सहा लाख ७६ हजार हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पेरणी प्रस्तावित असून २०१५-१६ च्या खरीप हंगामात सहा लाख ६३,६२५ मेट्रीक टन उत्पादन अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षीच्या हंगामातील प्रस्तावित उत्पादनात मोठी घट झाल्याची माहिती खरीप आढावा बैठकीत देण्यात आली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी (७ मे) झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री रामदास कदम होते. गेल्या वर्षी खरीप हंगामात सहा लाख ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली. त्यातून सरासरी सहा लाख ७२, ७०० मेट्रीक टन उत्पादन अपेक्षित असताना फक्त दोन लाख ५२००.५० मेट्रीक टन उत्पादन झाले.

गेल्या वर्षी खरीप हंगामात सरासरी ६७५.५० पावसाची अपेक्षा असतांना प्रत्यक्षात ४०८.७५ मि.ली. म्हणजे ६०.५१ टक्के पाऊस झाला. यावर्षी खरीपाच्या पेरणीत ज्वारी ३ हजार हेक्टर, बाजरी ३५००० हेक्टर, मका एक लाख ७० हजार हेक्टर, तृणधान्य ५०० हेक्टर, असे २ लाख ८ हजार ५०० हेक्टर तृणधान्यासाठी प्रस्तावित आहे. हंमामात बियाणांच्या अतिरिक्त साठ्याची आवश्यकता पडणार आहे यामुळे तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ अधिकाऱ्यांना बियाणे विक्रीबद्दलचे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी आमदार प्रशांत बंब यांनी केली.

बोगसगिरीवर गुन्हे

खते, बियाणे विक्री होत असतांना बोगस बियाणांमुळे उगवण क्षमतेवर परिणाम होतो. मात्र बियाणांची प्रयोगशाळेत तपासणी करून प्रत्यक्ष कारवाईला खूप उशीर होतो हा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. त्यावर पालकमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर बी-बियाणे, खते, किटकनाशके मिळाली पहिजे. त्यांच्यावर रांगा लावण्याची वेळ येऊ नये. बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातील, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंतिम रक्कम देण्यास नगरपालिकेची टाळाटाळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड

सुवर्ण जयंती रोजगार योजनेंतर्गत शौचालय बांधकाम व नळजोडणी घेतलेल्या लाभार्थ्यांना तिसऱ्या व अंतिम हप्त्याची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. ही रक्कम देण्यास नगरपरिषदेचे अधिकारी व कर्मचारी टाळाटाळ करीत असल्याचे आरोप होत आहे.

नगरपरिषद कार्यालयकडून सुवर्ण जयंती रोजगार योजनेंतर्गत शहरात जवळपास ३२० लाभार्थ्यांना शौचालय व नळजोडणीचा कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. हा निधी नगरपालिकेच्या खाद्यावर जमा आहे. लाभार्थ्यांकडून चौकशी केली असता कन्नड तहसील कार्यालयाला पंचनामा करण्याचे पत्र दिल्याचे कारण सांगितले जात आहे. यामुळे तिसरा व अंतिम हप्ता अदा करण्यासाठी वेळकाढूपणा केला जात आहे, असे निवेदन मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.

नगरपालिकेने या अगोदरचे दोन हप्ते दिले असताना तिसऱ्या व अंतिम हप्त्यासाठी ही अट का, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. या निवेदनात निधीचा गैरव्यवहार केल्याचा संशय घेण्यात आला आहे. या सर्व व्यवहाराची जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी, संबधित कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. हप्त्याचे धनादेश न मिळाल्यास नगरपरिषदेसमोर लाक्षणिक उपोषण करण्याचा इशारा या निवदेनात देण्यात आला आहे. निवेदनाच्या प्रति मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत. या निवेदनावर राजेश साळवे, हेमंत थोरात, समुद्र मोरे, सांडू घुसिंग, एम. आर. भगुरे, मगन डोंगरे, योगेश अंभोरे, अरूण सिरसाठ आदींच्या सह्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जलयुक्त’ची संथगती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियान जिल्ह्यात अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. सोयगाव तालुक्यातील २०७ गावांपैकी एकाही गावातील एकही काम पूर्ण झाली झाले नाही, तर सिल्लोड, वैजापूर, खुलताबाद या तालुक्यातील कामे पिछाडीवर आहेत.

दुष्काळावर कायमस्वरुपी मात करून पाणीटंचाई दूर राज्य शासनाने ही योजना आखली आहे. या योजनेतील किमान काही कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होणे गरजेचे आहे. पावसाळा एक महिन्यांवर आल्याने प्रशासनाच्या फार वेळ राहिलेला नाही. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी जलयुक्त शिवार योजनेची कामे पूर्ण करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. पावसाचा थेंब अन थेंब अडवून त्याचा वापर करण्यासाठी योजनेतील कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होणे गरजेचे आहे.

या अभियानाअंतर्गत जिल्ह्यात २२८ गावांची निवड करण्यात आली आहे. पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण होण्याची अपेक्षा असतांना जिल्ह्यातील तब्बल १४०० कामे अपूर्ण आहेत. औरंगाबाद तालुक्तातील २०७, पैठण ३६, फुलंब्री ९७, वैजापूर १५८, गंगापूर ११४, खुलताबाद ९४, सिल्लोड ३७६, कन्नड १११ तर सोयगाव तालुक्यातील संपूर्ण २०७ कामे प्रगतीपथावर असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. सध्याची गती लक्षात घेता ही कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होतील की नाही याबाबत शंका आहे. निवडण्यात आलेल्या गावांमध्ये पाझर तलाव, सिमेंट नाला बांध, शेततळे, मातीनाला बांध, नद्यांमधील गाळ पावसाळ्यापूर्वी काढणे, कंपार्टमेंट बंडिंग, साखळी सिमेंट बंधारा, बंधारा दुरूस्ती आदींसह इतर कामांचा समावेश आहे.

अभियानात पूर्ण झालेल्या ५५६ व प्रगतीपथावरील १४०० कामांसाठी आतापर्यंत चार कोटी ३२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. उर्वरीत कामांपैकी २८५ कामांसाठी ४१ कोटी ९३ लाख रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत झालेल्या कामांमध्ये सर्वाधिक एक कोटी २३ लाख रुपये कम्पार्टमेंट बंडिंगवर खर्च करण्यात आला आहे.जिल्ह्यात १५२ साखळी सिमेंट बंधारा, ३४७ कम्पार्टमेंट बंडींग, ४० नाला बांधांची दुरूस्ती तसेच नाला खोलीकर सरळीकरणाची १२ कामे शिल्लक आहेत.

कमी दराच्या निविदा नव्याने

जलयुक्त शिवार अभियानात सुरू असलेल्या कामांच्या निविदा कमी दराने मंजूर केल्याबद्दल पालकमंत्र्यांनी ही कामे तत्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. या निविदा नव्याने काढण्याचे आदेश आढावा बैठकीत दिले आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन, विविध यंत्रणा, कंत्राटदारांची अडचण झाली आहे. कामांचा दर्जा कायम रहावा म्हणून नव्याने निविदा काढण्यात येणार असल्या तरी प्रत्यक्ष कामे पूर्ण होण्यासाठी यामुळे विलंब होण्याची चिन्हे आहेत. कमी दराच्या निविदा मंजूर करून कामेही सुरू केल्याने पालकमंत्र्यांनी बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चारीची थातूरमातूर डागडुजी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका वॉर्ड कार्यालयाच्या अनास्थेमुळे टिळकनगरचा अत्यंत रस्ता धोकादायक झाला आहे. या रस्त्यावरील एका बँकेसमोर नळ कनेक्शनसाठी खोदण्यात आलेल्या चारीचा आता मोठ्ठा खड्डा झाला आहे. ही चारी पालिकेने फक्त माती टाकून बुजवली आहे.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर चौक ते जवाहर कॉलनी पोलिस स्टेशन हा रस्ता महापालिकेने डिफर्ड पेमेंटमधून तयार केला आहे. त्यानंतरही या रस्त्यावर दुरुस्तीचे काम वारंवार केले जाते. वारंवार दुरुस्ती करूनही हा रस्ता सुस्थितीत आलेला नाही. याच रस्त्यावर स्टेट बँक ऑफ इंडियासमोर नळ कनेक्शन घेण्यासाठी एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी चारी खोदण्यात आली. नळ कनेक्शन घेतल्यानंतर ती बुजवण्यात आली नाही.

महापालिकेच्या वॉर्ड 'ड' कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी देखील त्याकडे दुर्लक्ष केले. ज्यांनी नळ कनेक्शन घेतले त्यांच्याकडून पालिकेने खोदलेल्या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी पैसे भरून घेतले, पण दुरुस्ती केली नाही. आता या चारीचा मोठ्ठा खड्डा झाला आहे. हा खड्डा किमान अर्ध्या फूट खोलीचा आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना येथून मार्ग काढण्यासाठी काही वेळ वाहन थांबवून पुढे घ्यावे लागते. या पद्धतीचे खड्डे या रस्त्यावर इतरत्रही आहेत. ही चारी बुजवण्यासाठी पालिकेला फार कमी खर्च आला असता, पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे हा संपूर्ण रस्ताच धोकादायक बनला आहे.

येत्या चार-पाच दिवसात रस्त्यावर डांबराचे पॅचवर्क करण्यात येणार आहे. नळ कनेक्शनसाठी खोदलेली चारी बुजवण्यात आली नाही. आता तातडीने मुरूम टाकून चारी बुजवली आहे, त्यानंतर पॅचवर्क केले जाईल.

- एस. एल. चामले, वॉर्ड अभियंता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ट्रकची बसला धडक, ३० जखमी

$
0
0

म.टा. प्रतिनिधी वाळूज

कोल्हापूर-औरंगाबादला एसटी बसला नगरलिंकरोड चौकात एका भधाव ट्रकने शुक्रवारी (८ मे) सकाळी सव्वासातच्या सुमारास जोराची धडक दिली. ही धडक एवढी जोरात होती की बसने दोनवेळा उलटली. या बसमधील ३० प्रवासी जखमी झाले आहे. अपघातानंतर ट्रकचालक पळून गेला आहे.

एसटी महामंडळाची कोल्हापूर-औरंगाबाद बस (एम. एच. २०, बी. एल. ३३०८) गुरुवारी दुपारनंतर कोल्हापूरहून निघाली. पुणेमार्गे आलेल्या या बसमध्ये एकूण ३५ प्रवासी होते. ही बस शुक्रवारी सकाळी सव्वासातच्या सुमारास नगर लिंकरोड जवळ आली. त्यावेळी नागपूर-मुंबई हायवेवरून बीड बायपासकडून तांदळाने भरलेला एक ट्रक (एम. एच. ०४, ई. बी. ३९३२) आला. लासूरकडे जाणाऱ्या या ट्रकने अचानक औरंगाबादकडे जाणाऱ्या बाजूने बसला धडक दिली. ही धडक इतकी जोरदार होती की एसटी बस दोन वेळा उलटली, अशी माहिती प्रवाशांनी दिली. या अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर एमआयडीसी पोलिसांनी धाव घेवून जखमींना तत्काळ घाटी रुग्णालयात पाठवले. अपघातानंतर ट्रकचालक पळून गेला आहे. याप्रकरणी बसचालक शंकर धनसिंग शेवगण यांच्या फिर्यादीवरून ट्रकचालकांविरुद्ध गुन्हा दखल करण्यात आला आहे.

या अपघातातील जखमींची नावे पुढीलप्रमाणेः अमित रामदास थोकळे (वय २७, रा. एन-१२, हडको औरंगाबाद), स्वप्नील संभाजी कांबळे (वय २७, रा. मुरुड कोल्हापूर), उत्तम आंनद भिंमोरे (वय २७, रा अन्वा कराड सातारा) बाळू ज्योतीराम साकरूळकर (वय ३०, रा. किल्लेधारूर), सुजाता विनोंद चिंत्तल (वय ४४ऽ रा. गंजपेठ पुणे), सुनील लक्ष्मण कुटार (वय ५३, रा. बिववेवाडी पुणे), तात्याराव रामराव बुवा (वय ४५ रा. राजाराम पेठ कोल्हापूर), नितीन नारायण रणसिंह (वय ३० रा. हडपसर पुणे), कडुबा पंढरीनाथ गुजर (वय ६९ रा. खंडाळा बुलडाणा), योगिराज सखाराम चव्हाण (वय २७ रा. कोल्हापूर), रामचंद्र गोविंद वराळे (वय ७३ रा. कोल्हापूर), दीपक शंकर नरवडे (वय २७ रा. क्रांतिनगर औरंगाबाद).

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठात वनराईची कत्तल

$
0
0

तुषार बोडखे, औरंगाबाद

शहराचे 'ऑक्सिजन हब' असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील झाडांची भरदिवसा कत्तल सुरू आहे. डेरेदार वृक्षांच्या फांद्या तोडल्यामुळे झाडे वठली आहेत. विशेष म्हणजे विद्यापीठाच्या सुरक्षारक्षकांनीच बिनबोभाट वृक्षतोडीकडे कानाडोळा केला आहे. या घुसखोरीने विद्यापीठाचे वैभव असलेल्या वनस्पती उद्यानाची वाताहत झाली आहे.

डेरेदार, दुतर्फा आणि दुर्मिळ वृक्षांनी बहरलेला परिसर अशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची ख्याती. हजारो नागरिक सकाळी आणि सायंकाळी निसर्गाच्या सान्निध्यात फेरफटका मारण्यासाठी जातात. गोगाबाबा टेकडी, औरंगाबाद लेणी आणि हनुमान टेकडी परिसरातही विपुल झाडी आहे. या झाडांच्या संगोपनासाठी विद्यापीठाची स्वतंत्र यंत्रणा नसूनही झाडे सुस्थितीत आहेत; मात्र मागील काही महिन्यांपासून झाडांची भरदिवसा कत्तल सुरू आहे. सोनेरी महल परिसर, वनस्पती उद्यान विभागाची बाग, सामाजिकशास्त्र विभागाच्या इमारतीमागील भागात जोरदार वृक्षतोड सुरू आहे. पहाडसिंगपुरा आणि इतर भागातील नागरिक सरपणासाठी झाडे तोडत आहेत. या प्रकाराकडे विद्यापीठ प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्यामुळे झाडांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. वनस्पती उद्यान आणि बंधाऱ्याजवळील झाडे तोडली आहेत. सरपणासाठी काही दुर्मिळ झाडांचाही बळी गेला आहे. आमराईतही मोठ्या फांद्या पळविण्यात आल्या आहेत. हा परिसर झाडांनी व्यापलेला असल्यामुळे काही झाडे तोडल्यास फरक पडत नाही, अशी सुरक्षारक्षकांची भूमिका आहे. त्यामुळे सुरक्षारक्षकांना चिरीमिरी देऊन वृक्षतोड केली जात आहे. काही महिला कुऱ्हाडीने फांद्या तोडत असल्याचा प्रकार मंगळवारी घडला. तोडलेल्या फांद्या वाळलेल्या असल्याचा दावा महिलेने केला; मात्र पाहणीत ओल्या फांद्यांची तोड झाल्याचे दिसले. हा प्रकार घडूनही सुरक्षारक्षकांनी साधी चौकशी केली नाही.

आकड्याची शक्कल

झाडे तोडण्यासाठी आकड्याचा खुबीने वापर केला जातो. लोखंडी आकडा मोठ्या फांदीत अडकवून जोरदार झटका दिला जातो. फांदी मोडल्यानंतर तशीच झाडावर ठेवतात. चार दिवसानंतर फांदी वाळते. फांदी वाळली आहे, असे सांगून सरपणासाठी घेऊन जातात. विद्यापीठाच्या परिसरात ठिकठिकाणी आकड्याने तोडलेल्या फांद्या दिसतात.

विद्यापीठ परिसरात ८३ प्रकारचे पक्षी आढळतात. शिवाय मोर, साप आणि इतर प्राणी आहेत. या सर्वांसाठी वनराई अत्यंत महत्त्वाची आहे. विद्यापीठाच्या उदासीन कारभारामुळे झाडांची बेछूट कत्तल सुरू आहे.

- डॉ. किशोर पाठक, पर्यावरण अभ्यासक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्राहकांच्या हातावर महावितरणच्या तुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जीटीएलकडून कारभार स्वीकारताना काही अवगुणही महावितरणने स्वीकारल्याचे दिसते. मागील सहा महिन्याच्या काळात शहरातील २,७६९ नवीन ग्राहक वीज कनेक्शनसाठी महावितरणचे उंबरे झिजवून थकले. मात्र, अजूनही त्यांना वीज कनेक्शन मिळाले नाहीत. याबद्दल नागरिकांत तीव्र संतापाची भावना आहे.

मागील तीन वर्षांपासून शहराचा वीज पुरवठ्याचा कारभार जीटीएलच्या माध्यमातून सुरू होता. जीटीएल कंपनीने नवीन वीज ग्राहकांना कनेक्शन देण्यासाठी नकारच दिला होता. यामुळे अनेक जणांना कनेक्शनची गरज असताना, ते मिळत नव्हते. जीटीएलच्या जाचक अटीमुळे अनेकांनी वीज कनेक्शन घेतलेच नाही. जीटीएलने शहराचा कारभार सोडला तेव्हा २,३००च्या जवळपास कनेक्शन जोडणी अभावी राहिले होते. नोव्हेंबर २०१४मध्ये महावितरण कार्यालयाने अपुऱ्या मनुष्यबळावर शहराचा वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे आवाहन पेलले. त्याप्रमाणे वीज व्यवस्था सुधारण्याचा आणि अखंडित वीज पुरवठा देण्याचा प्रयत्नही महावितरण कार्यालयाकडून करण्यात येत आहे. मात्र, त्यातही अनेकदा महावितरणच्या पदरी अपयश येत आहे. आता वीज जोडणीतही ग्राहकांच्या हातावर तुरी देण्याचे काम महावितरणकडून सुरू आहे.

वीज कनेक्शनसाठी नवीन साडेचार हजार ग्राहकांनी महावितरणकडे अर्ज केले आहेत. यातील फक्त १,७३१ ग्राहकांना वीज कनेक्शन मिळाले. अजून २,७६९ ग्राहक वीज कनेक्शनसाठी महावितरणच्या कार्यालयात फेऱ्याच मारत आहेत. मात्र, त्यांना आश्वासनाशिवाय काहीही मिळत नाही.

खांब, तारांची कमतरता

नवीन कनेक्शन घेण्याचे प्रमाण सातारा, मिटमिटा, पडेगाव या भागात जास्त आहे. या ‌ठिकाणी दोन खांबामधील अंतर जास्त आहे. यामुळे अनेक वीज कनेक्शन देण्यासाठी या भागात खांबांची उभारणी, तारांची उपलब्धता करूनच वीज कनेक्शन द्यावे लागत आहे. तर अनेक ग्राहकांच्या घरांचे अंतर वीज खांबापासून शंभर फुटापेक्षा जास्त लांब आहे. त्यामुळे या ग्राहकांना वीज कनेक्शन देण्यात आलेले नाही.

महावितरणाकडे सादर झालेल्या नवीन कनेक्शनच्या अर्जापैकी १,७३१ अर्ज धारकांना नवीन कनेक्शन देण्यात आले आहे. उर्वरित अर्ज धारकांना लवकरात लवकर वीज कनेक्शन देण्यासाठी निर्देश दिले आहेत.

- सतीश चव्हाण, मुख्य अभियंता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाय डिटेक्टर, ब्रेन मॅपिंगची संशयित महिलेची तयारी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अॅड. निलेश घाणेकर गोळीबार प्रकरणातील संशयित महिला वकिलाने लाय डिटेक्टर, ब्रेन मॅपिंग व नार्को चाचणीसाठी तयारी दर्शवली आहे. पण त्याबद्दल पोलिसांनी विचारणा केली असता अॅड. घाणेकर यांनी अद्याप सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही, अशी माहिती पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी दिली.

अॅड. घाणेकर यांच्यावर मंगळवारी (५ मे) रात्री साडेअकरा वाजता संग्रामनगर उड्डाणपुलाजवळ गोळीबार झाला आहे. पोलिसांनी तक्रारीनुसार अॅड. घाणेकर यांच्याकडे पूर्वी कार्यरत ज्युन‌ियर अॅड. स्मिता लेंडवे पाटील व दोन अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी अॅड. पाटील यांची सात तास कसून चौकशी केली. दरम्यान, त्यांना तपासकामी पोलिसांनी बोलावल्यानंतर हजर होऊन सहकार्य करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. अॅड. पाटील यांनी, आपण निर्दोष असून पोलिसांनी लाय डिटेक्टर तसेच ब्रेन मॅपिंग चाचणी, नार्को टेस्ट करावी, त्यासाठी आपण तयार असल्याचे लेखी कळवले आहे. संशयित आरोपी स्वतः ही मागणी करीत असल्याने या प्रकरणाचे गुढ वाढले आहे. दरम्यान, पोलिसांनी तक्रारदार अॅड. घाणेकर यांनीही ब्रेन मॅपिंग, लाय डिटेक्टर व नार्को टेस्ट करावी, अशी विनंती करण्यात आली. मात्र अॅड. घाणेकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला नसल्याचे पोलिस आयुक्तांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनोळखी व्यक्तींच्या खुनाचे तपास थंडावले

$
0
0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ऑरेंज सिटी येथे सापडलेल्या महिलेचा मृतदेह तसेच जालाननगर भागात आढळलेल्या अनोळखी व्यक्तीच्या खुनाचा तपास लावण्यात पोलिसांना अपयश आले आहे. या आठवड्यातील या घटना असून सातारा व क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत.

पैठण रोडवरील बेस्ट प्राईज मॉलमागे असलेल्या ऑरेंज सिटी परिसरात १ मे रोजी एका अनोळखी महिलेचा दोघांनी खून झाल्याचे उघडकीस आले होते. या महिलेची दोन दिवसानंतर ओळख पटली. सीता सुरेश वाघमारे (वय ३३ रा. सेलू) असे या महिलेचे नाव होते. ती भीक मागत होती व तिला मद्याचे व्यसन होते. सातारा पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आठ दिवस उलटले तरी या खुनाचा तपास पोलिसांना लावता आलेला नाही. जालाननगर परिसरात सोमवारी रात्री (४ मे) एक अनोळखी व्यक्ती जखमी अवस्थेत पोलिसांना सापडली. या व्यक्तीला उपचारासाठी घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान मंगळवारी पहाटे या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. या व्यक्तीच्या अंगावर मारल्याच्या खुणा होत्या. याप्रकरणी क्रांत‌िचौक पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. या व्यक्तीची ओळख अद्याप पटू शकली नाही.

दारूचे गुत्ते, भिकाऱ्यांकडे चौकशी

या दोन्ही प्रकरणातील मृत व्यक्तींना दारू पिण्याची सवय होती. त्यामुळे पोलिसांनी मारेकऱ्याचा शोध घेण्यासाठी जवळचे देशी दारूचे गुत्ते, बियर बार, वाईनशॉपवर चौकशी केली. त्याच प्रमाणे रेल्वे स्टेशन वरील भिकाऱ्यांची देखील चौकशी करण्यात आली; मात्र अपेक्षित माहिती मिळू शकली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अमृत’च्या डीपीआरसाठी पीएमसी नेमणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'अमृत'च्या (अटल मिशन फॉर रिज्युनेशन अँड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) या योजनेसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी (डीपीआर) प्रकल्प सल्लागार समिती (पीएमसी) नेमावी लागेल, त्यादृष्टीने आम्ही आता विचार करू, अशी माहिती महापालिकेचे शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

महापालिका प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे औरंगाबाद शहर अमृतलाही मुकणार अशा आशयाचे वृत्त 'मटा' ने प्रसिध्द केले होते. त्या संदर्भात पत्रकारांनी पानझडे यांची भेट घेऊन प्रशासनाची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा पानझडे म्हणाले, 'शासनाच्या या योजनेत महापालिकेचा समावेश व्हायचा असेल तर शासनाने नेमून दिलेल्या प्रशासकीय सुधारणा महापालिकेला कराव्या लागतील. त्यात मालमत्ताकर वसुलीचे प्रमाण वाढवावे लागेल. ८५ ते ९० टक्क्यांपर्यंत मालमत्ता कराची वसुली करावी लागेल. शहरातील सर्व मालमत्तांना कर लावावा लागेल. नळ कनेक्शन्सला मीटर लावावे लागतील. शास्त्रोक्त पध्दतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी लागेल, यासह अन्य बाबींचाही समावेश आहे. या सुधारणा जो पर्यंत होत नाहीत, तो पर्यंत 'अमृत' मध्ये औरंगाबाद शहराचा समावेश होणे अवघड आहे. असे असले तरी या योजनेसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल महापालिकेला तयार करावा लागेल, त्यासाठी प्रकल्प सल्लागार समितीची स्थापना महापालिकेला करावी लागणार आहे. 'अमृत'अंतर्गत पहिल्या टप्यात जी १०० शहरे स्मार्ट सिटी म्हणून विकसीत केली जाणार आहेत, त्यात महाराष्ट्रातील आठ शहरांचा समावेश आहे.

या आठ शहरांमध्ये औरंगाबाद आहे. मात्र, जुने औरंगाबाद यात आहे की नाही याची शहानिशा करावी लागणार आहे. 'अमृत' चा प्रकल्प पाच वर्षांचा असून त्यासाठी शासनाकडून टप्प्या टप्प्याने महापालिकांना पैसे मिळणार आहेत, असे पानझडे यांनी स्पष्ट केले.

विशेष अधिकारी नियुक्त करणार

केंद्र सरकारच्या 'अमृत' योजनेत औरंगाबाद महापालिकेचा समावेश व्हावा, यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा आवश्यक आहे. योग्य प्रकारे प्रस्ताव तयार करून तो सादर केला जाणे, तो मंजूर होईल यासाठी लक्ष घालणे गरजेचे आहे. हे सर्व काम करण्यासाठी एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करू, असे महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी 'मटा' शी बोलताना सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शासनाच्या निधीवर डोळा ठेवून ‘खल’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासनाकडून मिळालेला निधी लवकर कसा संपवायचा यावर शुक्रवारी 'समांतर'च्या बैठकीत चर्चा झाली. उपलब्ध निधीपैकी सत्तर टक्के रक्कम खर्च केली, तरच पुढचा हप्ता मिळेल. त्यामुळे हा हप्ता मिळविण्यासाठी खर्चाच्या नियोजनात लगीनघाई सुरू आहे.

समांतर जलवाहिनीच्या संदर्भात आज महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात बैठक झाली. या बैठकीला आयुक्त प्रकाश महाजन, शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांच्यासह पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी, औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते. समांतर जलवाहिनीचा प्रकल्प ७९२ कोटी रुपयांचा आहे. यापैकी सुमारे चारशे कोटी रुपये शासनाचे अनुदान आहे. या अनुदानाचा पहिला हप्ता महापालिकेला चार वर्षांपूर्वी प्राप्त झाला. या अनुदानात केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या १४३ कोटी ८६ लाख रुपयांचा आणि राज्य शासनाकडून मिळालेल्या १८ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. हा निधी महापालिकेकडे पडून आहे. समांतर जलवाहिनीच्या योजनेचे काम सुरू न झाल्यामुळे महापालिकेला हा निधी खर्च करता आलेला नाही. आता योजनेचे काही काम सुरू होण्याच्या स्थितीत आहे. त्यामुळे शासनाकडून मिळालेला निधी खर्च करण्यावर जोर दिला जात आहे. या निधीतून शहरात विविध ठिकाणी नवीन जलकुंभ बांधणे, जायकवाडी पासून २००० मिलीमीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकणे, फारोळा येथे नवीन जलशुध्दीकरण प्रकल्प उभारणे ही कामे केली जाण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली. यासाठीचा खर्च शासकीय अनुदानातून केला जाईल, असे संकेत देण्यात आले. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्य जलवाहिनीचे काम सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

कोण, किती खर्च करणार याचे गूढ

'समांतर'चे काम करणारी सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लिमिटेड ही मूळ कंपनी किंवा औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनी ही स्पेशल पर्पज व्हेकल म्हणून नियुक्त करण्यात आलेली कंपनी, किती खर्च करणार या बद्दलचे गूढ अद्याप कायम आहे. असे असताना शासनाच्या निधीवर डोळा ठेवून, हा निधी खर्च करण्यासाठीचे नियोजन या बैठकीत करण्यात आले.

तीन वर्षांत सर्व मीटर बसविणार

समांतर जलवाहिनीच्या संदर्भात महापालिकेने कंपनीशी केलेल्या करारानुसार तीन वर्षात शहरातील सर्व नळ कनेक्शन्सला मीटर बसवले जाणार आहेत. १ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१५ या पहिल्या एक वर्षाच्या काळात दहा टक्के नळ कनेक्शन्सला मीटर बसवले जाणार आहेत. त्यानंतरच्या दुसऱ्या वर्षात ४० कनेक्शन्सला मीटर बसवले जातील. तिसऱ्या वर्षी उर्वरित पन्नास टक्के नळ कनेक्शनला मीटर बसवले जाणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कॉर्पोरेट हितासाठी भूसंपादन कायदा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'लोकसभा निवडणुकीत ३८२ खासदार जिंकून आणण्यासाठी प्रचार यंत्रणेवर भाजपने जवळपास ६५ हजार कोटी रुपये खर्च केल्याची गोपनीय माहिती आहे. हा खर्च कॉर्पोरेट सेक्टरने केला असल्यामुळे या उपकाराची परतफेड करण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन भूसंपादन कायदा आणत आहे,' अशी टीका शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी आमदार वामनराव चटप यांनी केली. शहरात शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

भूसंपादन कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. प्रमुख नेते प्रत्येक जिल्ह्याचा दौरा करून शेतकऱ्यांच्या भेटी घेत आहेत. ज्येष्ठ नेते आणि माजी आमदार वामनराव चटप शुक्रवारी औरंगाबाद जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. नवीन भूसंपादन कायद्यातील त्रुटी सांगत चटप यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. 'कॉर्पोरेट सेक्टरसाठी सरकार भूसंपादन कायदा शेतकऱ्यांवर लादत आहे. या कायद्यात शेतकऱ्यांकडे अधिकार ठेवलेले नाही.

तातडीच्या वेळी जमीन संपादन करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मग नवीन कायदा कशासाठी केला,' असा सवाल चटप यांनी केला. सध्या विदर्भात १३२ औष्णिक वीज केंद्र उभारण्यात येत आहे. ग्रामीण विद्युतीकरणाच्या नावाखाली सरकार जमिनी घेत आहे. या केंद्रातून अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत, असे चटप म्हणाले. म्हाडाची घरे, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे बिल्डर बांधतात. मग २०२२ पर्यंत कुणालाही बेघर राहू देणार नाही. या कामासाठी जमिनी संपादित करीत असल्याचा सरकारचा दावा फोल आहे असे चटप म्हणाले. केंद्र सरकारच्या नवीन कायद्याला शेतकरी संघटनेचा विरोध असून शेवटच्या टोकापर्यंत लढा कायम ठेवू, असे त्यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला डॉ. मानवेंद्र काचोळे, कैलास तवार आणि श्रीकांत उमरीकर उपस्थित होते.

स्मार्ट सिटी कशासाठी ?

देशात १०० स्मार्ट सिटी उभारण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. दिल्ली-मुंबई, अमृतसर-कोलकाता, बंगलोर-चेन्नई आणि बंगलोर-मुंबई या चार इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरसाठी ४० लाख एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. या ठिकाणी खासगी शाळा, खासगी रुग्णालयांचाही समावेश केला होता. विरोधकांच्या रेट्यानंतर शाळा-रुग्णालये वगळण्यात आली. कॉर्पोरेटच्या फायद्यासाठी हा डाव असल्याची टीका चटप यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भडकलगेट ते हैदराबादपर्यंत फिल्डिंग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एमआयएम पक्षातून महापालिकेतील स्वीकृत सदस्यपद पटकाविण्यासाठी चक्क भडकलगेटपासून हैदराबादपर्यंत इच्छुकांनी जोरदार फिल्डिंग लावली आहे. आता यात बाजी कोण मारणार, हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे.

औरंगाबाद महापालिकेतल्या पहिल्याच निवडणुकीत जोरदार मुसंडी मारत एमआयएमने २५ जागा पटावल्या. शरीफ कॉलनीतील अपक्ष उमेदवार अजीम अहेमदही एमआयएमच्या वळचणीला आले. त्यामुळे हे संख्याबळ २६ वर पोहचले. सध्या विरोधी पक्षनेतेपद पटकाविण्यासाठी एमआयएम इच्छुक आहे. सोबतच आता स्वीकृत सदस्यपदावर वर्णी लावण्यासाठी पक्षातील अनेक जण प्रयत्नशील आहेत. त्यात जिल्हाध्यक्ष जावेद कुरैशी यांना स्वीकृत सदस्यत्व दिले जाणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, पक्षातील अनेकांनी या सदस्यपदावर आमदार इम्तीयाज जलील यांच्याकडे आपला दावा सादर केला आहे. काहींनी थेट पक्षश्रेष्ठींकडे हैदराबादशी संधान साधले आहे. यासाठी ओवेसी बंधूंना एसएमएस ते दूरध्वनी करून त्यांच्या संपर्कात राहण्याचा खटाटोप अनेकांनी सुरू केला आहे.

३५ जणांची यादी पक्षश्रेष्ठींकडे पोहोचली

स्वीकृत सदस्यासाठी इच्छुक असलेल्या ३५ जणांची यादी हैदराबादला पोहचली आहे. यात काही उर्दू पत्रकार, उर्दू दैनिकांचे संपादक, काही कार्यकर्ते तसेच कायदेतज्ज्ञांच्या नावाचा समावेश आहे. याशिवाय कॉँग्रेसमधून नुकतेच एमआयएममध्ये आलेल्या एका ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांचे नाव आहे, अशी माहिती एमआयएमच्या सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्थायी’साठी इच्छुकांची मांडवली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या स्थायी समितीवरील नियुक्तीसाठी इच्छुक नगरसेवकांनी आतापासूनच मोर्चेबांधणी आणि मांडवली सुरू केली आहे. येत्या दहा ते पंधरा दिवसांत या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. इच्छुकांच्या मोर्चेबांधणीत काही अनुभवी नगरसेवकांचा समावेश आहे.

महापालिकेत ११३ नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यांच्यातून १६ नगरसेवकांची नियुक्ती स्थायी समितीवर केली जाते. साडेसात नगरसेवकांमागे एक नगरसेवक स्थायी समितीवर पाठवण्याची तरतूद आहे. या निकषानुसार शिवसेना-भाजप आणि मित्रपक्षांचे मिळून किमान दहा नगरसेवक स्थायी समितीवर नियुक्त केले जातील अशी माहिती मिळाली आहे. विरोधी आघाडीचे पाच ते सहा नगरसेवक स्थायी समितीवर नियुक्त केले जातील. सभापतीपद शिवसेना - भाजप युतीकडेच असेल.

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा २० मेच्या दरम्यान होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत नगरसेवकांच्या गटांची नोंदणी झाली, तर याच सर्वसाधारण सभेत स्थायी समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती होऊ शकते. गटांची नोंदणी उशिरा झाली, तर नियुक्तीसाठी विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करावी लागणार आहे. सभापतीपदाची निवडणूक मात्र २ जून रोजीच होणार आहे.

स्थायी समितीवर नियुक्ती मिळावी यासाठी नगरसेवकांत स्पर्धा लागली आहे. भारतीय जनता पक्षातर्फे राजू शिंदे, पूनम बमणे, राज वानखेडे, नितीन चित्ते या अनुभवी नगरसेवकांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. काँग्रेसकडून अफसर खान, भाऊसाहेब जगताप यांच्यात स्पर्धा आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ज्योती मोरेंना स्थायी समितीची संधी मिळू शकते, असे मानले जात आहे. एमआयएमचे २५ नगरसेवक निवडून आले आहेत. एमआयएमचे किमान तीन नगरसेवक स्थायी समितीवर नियुक्त केले जाऊ शकतात. कोणत्या नगरसेवकांना संधी दिली जाते या बद्दल एमआयएम मध्येच उत्सुकता आहे.

वैद्य, जैन यांनी कंबर कसली

स्थायी समितीवर नियुक्ती मिळावी यासाठी अनुभवी नगरसेवक प्रयत्न करीत आहेत. त्यात शिवसेनेचे राजू वैद्य, नंदकुमार घोडेले, विकास जैन यांच्या नावांची चर्चा आहे. या तिघांची नावे महापौरपदासाठी चर्चेत होती, पण त्यांना संधी मिळाली नाही. त्यामुळे स्थायी समितीवर संधी हुकू नये यासाठी ते प्रयत्न करीत असल्याचे बोलले जात आहे. मोहन मेघावाले, सीताराम सुरे यांची नावेही चर्चेत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मायबाप सरकार, घ्या तुमचे पुरस्कार!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तहसीलदार आणि तलाठ्याच्या संगनमताने परस्पर विक्री झालेली स्वतःची जमीन परत मिळवण्यासाठी ज्येष्ठ साहित्यिक बाबा भांड यांची पायपीट सुरू आहे. या जमिनीचे प्रकरण विधानसभेच्या अधिवेशनात गाजले; पण तत्कालीन तहसीलदार राजीव शिंदे यांना वाचविण्यासाठी पैठणच्या तहसीलदाराने विधानसभेत चक्क खोटी माहिती पुरविल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकारामुळे व्यथित झालेले बाबा भांड यांनी राज्य सरकारला आपले पुरस्कार परत करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.

पैठणचे तत्कालीन तहसीलदार राजीव शिंदे व तलाठी तुकाराम सानप यांनी खोट्या कागदपत्राद्वारे बाबा भांड व इतरांची पाच एकर जमीन हडप करण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखा तपास करीत आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनात आमदार प्रशांत बंब यांनी लक्षवेधी प्रश्न विचारल्यानंतर महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी तलाठी सानप यांना निलंबित केले; पण पैठणचे सध्याचे तहसीलदार संजय पवार यांनी याप्रकरणी चुकीची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विधानसभेत सादर केल्यामुळे तहसीलदार शिंदेवर कारवाई झाली नाही, असे भांड यांनी 'मटा'ला सांगितले. तत्कालीन तहसीलदार शिंदे यांनी २३ जानेवारी २०१४ रोजी पाच एकर जमीन सय्यद हबीब सय्यद इमाम व दोघांच्या नावे रजिस्ट्री करण्याचे दुय्यम निबंधक यांना आदेश दिले होते. तलाठ्याने ट्रेझरीत पाच हजार रुपये भरून सायंकाळी ७ वाजून ११ मिनिटांनी कुळाच्या नावाने रजिस्ट्री केली. ही गंभीर बाब विधानसभेत लपवून ठेवण्यात आली; तसेच तहसीलदारांच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही, अशी खोटी माहिती सभागृहास पुरविण्यात आली. तलाठी सानप यांनी फेर स्वतः लिहून स्वतःच मंजूर केलेले असूनही फेरफार नोंदीत एकही तक्रार नसल्याचे पवार यांनी विधानसभेला दिलेल्या माहितीत नमूद केले. याबाबत भांड यांनी शुक्रवारी (८ मे) जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांची भेट घेतली. या प्रकरणाचा निपटारा येत्या १५ दिवसांत करू, असे मोघम आश्वासन त्यांना मिळाले.

कारवाई न केल्यास पुरस्कार परत करणार

बनावट कागदपत्रे तयार करून तलाठी, तहसीलदार, जमीन व्यवहारातील लोक आणि राजकीय हस्तक शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करीत आहे. शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा बचाव महसूल अधिकारी करीत आहेत. या गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाई न केल्यास १२ राज्य पुरस्कार, सन्मानचिन्हे, भारत सरकारचा साहित्य अकादमी पुरस्कार परत करणार असल्याचे भांड यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुढाऱ्यांना तलवारींची भेट हा गुन्हाच !

$
0
0

म. टा . विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

निवडणुकीच्या आचारसंहितेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अन्य राजकीय व्यक्तींना नग्न तलवारी भेट देण्यात आल्या. शस्त्र भेट देणे व त्यांनी ते स्वीकारणे हा गंभीर गुन्हा आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही गंभीर घटना घडू नयेत, पोलिसांना दक्ष करण्यासाठी हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका करण्यात आली आहे.

कोपरगावचे संजय भास्कर काळे व वडाळा महादेवचे संदीप कुलकर्णी यांनी ही याचिका केली आहे. धारदार तलवारी भेट देणाऱ्या व स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीवर कायद्याप्रमाणे गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. अहमदनगर जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, राहुरी व कोपरगाव पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक यांच्याकडून याचिकेत सांगितलेल्या बाबींची माहिती घेण्याचे आदेश न्या. संजय गंगापुरवाला व न्या. ए. आय. एस. चिमा यांनी शासनाला दिले आहेत.

पंतप्रधानांची सभा ९ ऑक्टोबर २०१४ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यात झाली होती. या सभेत मोदी यांना तलवार भेट दिली. आदित्य ठाकरे यांनाही तत्पूर्वी तलवार भेट देण्यात आली होती. ही उदाहरणे याचिकेत नमूद करण्यात आली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images