Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

इशाऱ्यानंतरही जादा सीट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पोलिस आयुक्तांनी इशारा देऊनही शहरातील रिक्षाचालकांनी जादा सीट बसविणे बंद केलेले नाही. शहराच्या रस्त्यावरून सर्रास जादा सिट भरून रिक्षा धावत आहेत. दरम्यान काळी-पिवळी टॅक्सीवरील कारवाईबद्दल अभिनंदन करण्यासाठी गेलेल्या रिक्षाचालक-मालक संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी,'रिक्षात चारपेक्षा जास्त प्रवासी बसविल्यास कारवाई केली जाईल,' असा इशारा दिला आहे.

पोलिस आयुक्तांनी शहरातील वाहतूक सुरळीत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यांनी पहिल्यांदा काळी-पिवळीला शहराबाहेर काढले आहे. त्यामुळे रिक्षाचालक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी पोलिस आयुक्तांची गुरुवारी (७ मे) भेट घेऊन अभिनंदन केले. यावेळी आयुक्तांनी हा इशारा दिला. संघनटेतर्फे कंपनीच्या बसमधून प्रवासी वाहतूक केली जाते व ‌स्क्रॅप रिक्षा मोठ्या प्रमाणात चालविल्या जातात, अशी माहिती पोलिस आयुक्तांना दिली. त्यावर आयुक्तांनी 'तुम्ही मीटर का वापरत नाही, शेअरिंग रिक्षात क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी का बसवता, अशी विचारणा केली. तुम्ही कंपन्यांच्या बसचा विषय मांडला. कंपनीचे नाव संबंधित बसवर असलेच पाहिजे. याशिवाय जर या बसमधून प्रवाशी वाहतूक केली जात असेल, तर त्यांच्यावर निश्चितच कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले. रिक्षाचालकांनी चारपेक्षा जास्त प्रवासी बसवल्यास कारवाई करण्यात इशारा त्यांनी दिला. दरम्यान, न्यू आझाद हिंद संघटनेचे भरतसिंह चौहान व पदाधिकाऱ्यांनी पोलिस आयुक्तांची भेट घेऊन काळी-पिवळी टॅक्सीबद्दलच्या निर्णयाबद्दल अभिनंदन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


करवसुलीचा ऑनलाइन दट्ट्या!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातून शंभर टक्के मालमत्ता कर वसुलीसाठी नवे महापौर आक्रमक झालेत. त्यासाठी अॅँड्रॉइड अप्लिकेशन तयार करण्याचा निर्णय शुक्रवारी (८ मे) झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. नवीन वसाहतींचे सर्वेक्षण करून शंभर टक्के कर वसुलीसाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

मालमत्ता कर वसुलीच्या संदर्भात आज महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी त्यांच्या दालनात बैठक घेतली. या बैठकीला उपमहापौर प्रमोद राठोड, कर निर्धारक व संकलक शिवाजी झनझन उपस्थित होते. यावेळी मालमत्ता कर वसुलीसाठी अॅप तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे अॅप सुरुवातीला सर्व वॉर्ड अधिकाऱ्यांच्या मोबाइलमध्ये असेल. त्यानंतर ते नागरिकांसाठीही इनस्टॉल करता येईल. त्यामुळे नागरिकांना घरबसल्या स्मार्ट फोनवर आपल्या मालमत्ता करासंबंधीची माहिती मिळेल. याशिवाय त्यांना ऑनलाइन मालमत्ता कर देखील भरता येईल.

शहरातील नवीन वसाहतींचे सर्वेक्षण करून शंभर टक्के मालमत्ता कर आकारणी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश महापौरांनी यावेळी दिले. नागरिकांना आपल्या मालमत्तेचा कर भरणा करण्यासाठी आणि कर आकारणीसाठी सेंट्रलाइज हेल्पलाइन सुरू करण्याची सूचनाही यावेळी केली. याची अंमलबजावणी पुढील आठवड्यापासून केली जाणार आहे. मालमत्ता करामध्ये बांधकामाचे व भागाचे महत्त्वाप्रमाणे वर्गीकरण करून कर आकारणी केल्यास योग्य प्रकारची कर आकारणी केली जाईल, त्यातून कर भरणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण वाढेल, असा विश्वास या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.

तीन महिन्यात सर्व मालमत्तांना कर आकारणी

एक महिन्यात शहरातील सर्व व्यावसायिक मालमत्तांना डिमांड नोट पोहचवणे, दोन महिन्याच्या कालावधीत निवासी वापराच्या सर्व मालमत्तांना डिमांड नोट पोहचवणे आणि तीन महिन्यात शंभर टक्के मालमत्तांना कर आकारणी करणे, असे उद्दीष्ट समोर कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी दिले. वॉर्डनिहाय मालमत्तांच्या नोंदी, बांधकामातील बदल आदींचे सर्वेक्षण करून सुधारित कराची आकारणी करण्याची सूचनाही यावेळी तुपे यांनी केली. त्यामुळे तीन महिन्यानंतर मालमत्ता कर वसुलीला प्रत्यक्ष सुरुवात होईल, असे मानले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घाटीत लॅबच्या छताला भगदाड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी) मेडिसिन बिल्डींगमधील प्रयोगशाळेतील फॉल सिलिंगला भले मोठे भगदाड पडले असून, यातून २४ तास घाण पाण्याची गळती सुरू आहे. या ठिकाणी चक्क बादल्या तसेच प्रयोगशाळेत वापरण्यात येणारे 'ट्रे' ठेऊन गळणारे पाणी साचवण्याची वेळ आली आहे. दोन आठवड्यांपासून हा प्रकार सुरू असून बांधकाम विभागाने याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे.

घाटी परिसरातील नवीन इमारतींमध्ये 'मेडिसिन बिल्डींग'चा समावेश होतो. मेडिसन विभागाचे सर्व वॉर्ड एकाच ठिकाणी असावेत आणि रुग्ण-नातेवाईक-डॉक्टर-कर्मचारी यांना सर्वदृष्टीने सोयी व्हावे, या व्यापक दृष्टिकोनातून भव्य-दिव्य मेडिसिन बिल्डिंग दीर्घ प्रतिक्षेनंतर का होईना उभी राहिली. मात्र, अवघ्या अडीच-तीन वर्षांत इमारतीचे निकृष्ठ बांधकाम समोर आले. इमारतीमध्ये ठिकठिकाणी गळती होत असून, जागोजागी ओल दिसून येत आहे. तसेच अनेक ठिकाणी फरशाही उखडल्या आहेत. तीन मजली इमारतीच्या जिन्यातील स्कर्टिंगच्या असंख्य फरशा निघाल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या फरशा मोठमोठ्या असून, यातील काही फरशा थोड्याशा धक्क्याने कधीही पडू शकतील, अशा अवस्थेत आहेत. त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्याचवेळी पावसाळ्यामध्ये ही इमारत अनेक ठिकाणी गळते, हेही दिसून आले आहे. अशी एकंदर अवस्था असताना, मागच्या दोन आठवड्यांपासून तळमजल्यावरील प्रयोगशाळेतील फॉल सिलिंगला मोठे भगदाड पडले आहे. या प्रयोगशाळेच्या नेमक्या वरच्या मजल्यावर स्वच्छतागृह असून, या स्वच्छतागृहाच्या घाण पाण्याची गळती दिवस-रात्र सुरू आहे. हे पाणी गोळा करण्यासाठी बादल्या-भांडी-लॅबमध्ये वापरण्यात येणारे 'ट्रे' ठेवावे लागत आहेत. या वस्तू पाण्याने भरल्या की रिकाम्या करण्याचा नसता उद्योग कर्मचाऱ्यांच्या मागे लागला आहे. तपासण्या करायच्या, रुग्णांना आरोग्य सेवा द्यायची की साचलेले पाणी रिकामे करत बसायचे, हा प्रश्न कर्मचाऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. या घाण पाण्याच्या दुर्गंधीमुळे कर्मचारीवर्ग पुरता त्रस्त झाला आहे.

तक्रारीकडे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष

घाटीकडून बांधकाम विभागाकडे तक्रार नोंदविण्यात आली आहे. मात्र या तक्रारीकडे बांधकाम विभागाने साफ दुर्लक्ष केले आहे. केवळ या तक्रारीकडे नव्हे तर, इमारतीमध्ये जागोजागी उखडलेल्या फरशा, जागोजागी होणाऱ्या गळतीकडेही बांधकाम विभागाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. अवघ्या दोन-तीन वर्षांत इमारतीची दुरवस्था कशी होऊ शकते, निकृष्ठ बांधकामाची चौकशी का होत नाही, असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

फॉल सिलिंग पडल्याची रितसर तक्रार बांधकाम विभागाकडे करण्यात आली आहे. लवकरच दुरुस्ती होईल, अशी आशा आहे.

- डॉ. सुहास जेवळीकर, वैद्यकीय अधीक्षक, घाटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवाजीनगर वॉर्डात ‘फ्री वायफाय’

$
0
0

रवींद्र टाकसाळ, औरंगाबाद

पर्यटननगरी असलेल्या औरंगाबादेत आता 'फ्री वायफाय'चे वारे वाहू लागले आहे. त्यात पहिला मान मिळाला तो शिवाजीनगरला. महापालिकेतील सभागृह नेते राजेंद्र जंजाळ यांच्या संकल्पनेतून ही सेवा सुरू करण्यात आली. त्याचा शेकडो तरूण लाभ घेत आहेत. 'फ्री वायफाय'च्या निमित्ताने तरूण मंडळी मोकळ्या जागेत एकत्र येत असल्याने परिसराच्या सुरक्षेलाही मदत होत आहे. सर्वसामान्य, मध्यवर्गीय नागरिकांची वसाहती अशी शिवाजीनगर वॉर्डाची ओळख आहे. शिवसेनेचे नगरसेवक, सभागृह नेते राजेंद्र जंजाळ यांनी या भागात मोफत वायाफाय सुविधा सुरू केली आहे.

कोणताही गाजावाजा न करता तीन महिन्यांपूर्वी मोफत वायफाय सुरू केली आहे. त्यासाठी परिसरातील तरुणांकडून अर्ज, ओळखपत्र अशी आवश्यक माहिती मागविण्यात आली. त्यानंतर त्यांना यूजर आयडी आणि पासवर्ड देण्यात आले. सध्या सुमारे ७०० विद्यार्थी-विद्यार्थिनी या सेवेचा लाभ घेतात. त्यांना दिवसाकाठी सुमारे १५० ते २०० एमबी इंटरनेट मोफत वापरता येते. या सेवाचा कुणीही गैरवापर करू नये म्हणून उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. काही वेबसाइट ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत.

वायफायच्या माध्यमातून तरुणांचे स्वप्न साकार करणे सोपे जाईल. संपूर्ण जग जवळ येईल. चांगल्या गोष्टी आणि आवश्यक ज्ञान या सेवेच्या माध्यमातून त्यांनी आत्मसात करावे, प्रगती करावी, हेच डोळ्यासमोर ठेवून मोफत सुविधा देण्यात येत आहे.

- राजेंद्र जंजाळ, नगरसेवक, शिवाजीनगर

मोफत वायफाय सुविधेचा विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा झाला आहे. वॉर्डात बहुतांशी मोकळी मैदाने परिसराच्या मध्यभागी आहेत. तेथे ही सुविधा मिळते. त्यामुळे तेथे तरुणाची गर्दी होते. परिणामी गुन्हे करण्याच्या हेतूने येणाऱ्यांना चाप बसला आहे.

- बादल परदेशी, विद्यार्थी

घरात संगणक नसल्याने स्मार्टफोनवरूनच नेटचा वापर करतो. मोफत वायफाय सुविधेमुळे आर्थिक बचत झाली आहे. मेल चेक करणे, नवीन माहिती जाणून घेत अपडेट राहण्यास मदत होत आहे.

- निखील तायरे, विद्यार्थी

या सेवेमुळे माहितीची देवाण-घेवाण मोफत करता येते. आम्ही जिजामाता गणेश मित्रमंडळसह व्हॉट्स अॅप, फेसबुकचे काही ग्रुपही तयार केले. त्यातून वॉर्डातील समस्या, प्रश्न, उपक्रम आदींची चर्चा केली जाते. त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला जातो.

- गणेश दायमा, विद्यार्थी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कदम, जैस्वालांची पदे धोक्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेचा आलेख घसरला. पूर्वी इतक्याही जागा कायम राखता आल्या नाहीत. त्यामुळे पालकमंत्री रामदास कदम आणि महानगरप्रमुख प्रदीप जैस्वाल यांची पदे धोक्यात आल्याचे मानले जात आहे.

महापालिकेत एकहाती सत्ता आणण्याच्या इर्शेने शिवसेनेने रान उठवले. त्याची प्रमुख जबाबदारी पालकमंत्री या नात्याने रामदास कदम यांच्यावर टाकण्यात आली होती. त्यांच्या जोडीला महानगरप्रमुख प्रदीप जैस्वाल यांना देण्यात आले होते. निवडणुकीसाठी शिवसेनेने सहा जणांची कोअर कमिटी स्थापन केली होती. त्यात कदम, जैस्वाल यांच्यासह संपर्कनेते विनोद घोसाळकर, खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार संजय शिरसाट आणि जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांचा समावेश करण्यात आला होता. शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी या निवडणुकीतील यश-अपयशाला महानगरप्रमुख या नात्याने प्रदीप जैस्वाल जबाबदार असतील, असे स्पष्ट केले होते.

निवडणुकीत शिवसेनेचा आलेख घसरला. २०१०मधील निवडणुकीत शिवसेनेचे ३० नगरसेवक निवडून आले होते. या निवडणुकीत २८ नगरसेवक निवडून आले. मागच्या वेळेसपेक्षा शिवसेना नगरसेवकांची संख्या दोनने घटली. शिवसेनेने महापौर विक्रमी मतांनी विजयी झाले, पण हे करताना त्यांना भारतीय जनता पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि अपक्ष नगरसेवकांची मदत घ्यावी लागली. त्यात पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली, पण ३०पेक्षा जास्त जाहीर सभा घेऊनही पालकमंत्री शिवसेना नगरसेवकांचा आकडा वाढवू शकले नाहीत. जैस्वाल यांच्याकडे महानगरप्रमुख म्हणून जबाबदारी असली तरी, मध्य विधानसभा मतदारसंघाची विशेष जबाबदारी त्यांच्यावर होती. याच मतदारसंघातून शिवसेनेला पिछेहाट स्वीकारावी लागली. या मतदारसंघात भाजपच्या नगरसेवकांची संख्या वाढली, एमआयएमने मुसंडी मारली आणि धनुष्यबाणाचा वेध चुकला, फार कमी जागा शिवसेनेच्या पदरात पडल्या. त्यामुळे या कामगिरीचे मूल्यमापन शिवसेनेत वरिष्ठ स्तरावर करण्यात आले असून, त्याचाच परिणाम म्हणून जैस्वाल यांना महानगरप्रमुख पदावरून हटवून त्यांच्यावर नवी जबाबदारी देण्याचा विचार गांभीर्याने केला जात आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

पालकमंत्रीही बदलणार

पालकमंत्री रामदास कदम यांनाही बदलले जाणार असल्याचे शिवसेनेच्या गोटात बोलले जात आहे. कदम पर्यावरणमंत्री असले तरी ते विधानसभा किंवा विधान परिषदेचे सदस्य नाहीत. सहा महिन्यांत त्यांना या दोन्हीपैकी एका सभागृहाचे सदस्य होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आता त्यांच्याकडे फक्त एकच महिना आहे. या एक महिन्यात ते दोन्हीपैकी एका सभागृहाचे सदस्य झाले तरी, त्यांना औरंगाबादच्या पालकमंत्रिपदावरून हटवून कोकणात पाठविले जाण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सुरक्षिततेसाठी केंद्राच्या योजना हितकारक’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारण्यात आलेल्या पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना, पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना आणि अटल निवृत्ती वेतन योजना जनसामान्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अतिशय हितकारक ठरणार आहेत, असे प्रतिपादन केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री अनंत गिते यांनी केले.

सिडकोतील संत तुकाराम नाट्यगृहात एसबीआय बँकेच्या वतीने पंतप्रधानांच्या हस्ते कोलकात्यात झालेल्या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण दाखविण्याची व केंद्राच्या नव्याने दाखल झालेल्या योजनांच्या लोकार्पण सोहळ्यात केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री अनंत गिते बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, खासदार चंद्रकांत खैरे, विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट, जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार, एसबीआयचे दिबांकर मोहंती, नवलकिशोर मिश्रा, महापालिका आयुक्त प्रकाश महाजन, महाराष्ट्र बँकेचे जनरल मॅनेजर भारत कुमार यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.

केंद्रीय मंत्री अनंत गिते यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने दाखल झालेल्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देण्यासाठी बँकांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑगस्ट महिन्यात सुरू केलेल्या महत्वाकांक्षी जन-धन योजनेत आज कोट्यावधी देशवासीयांनी साद दिली आहे. गरीब व्यक्तीचे बँकेत खाते असावे आणि त्याला केंद्र, राज्य सरकारच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा थेट लाभ घेता यावा या हेतूने जन-धन योजना अंमलात आणण्यात आली. त्याच्या पुढचे पाऊल म्हणून शनिवारी पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना, पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना आणि अटल निवृत्ती वेतन योजनेचे लोकार्पण करण्यात आले आहे. गेल्या १५ महिन्यांपासून महाराष्ट्रच नव्हे तर देशभरात अवकाळी पाऊस, गारपीट झाली असून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकाचे नुकसान झाले. शेतकरी हवालदिल, हतबल झालेला असताना त्यांच्या जीवनाची काळजी घेणाऱ्या तीन योजना पंतप्रधानांनी दाखल केल्या आहेत, असेही गिते यांनी सांगितले.

या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या खातेधारकांना ऑटो डेबिटमुळे विम्याचा, पेन्शनचा हप्ता भरण्यासाठी बँकेत जाण्याची गरज भासणार नाही, असे केंद्रीय मंत्री गिते यांनी आवर्जून सांगितले. यावेळी एलसीडीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते तीन योजनांच्या लोकार्पणाचे थेट प्रक्षेपण दाखवण्यात आले.पंतप्रधानांनी जन-धनसह आज सुरू केलेल्या तिन्ही योजनांमुळे गरीब, शोषित, पीडित घटकांचे जीवनमान बदलणार आहे. उतारवयात आपल्याला आपली मुले सांभाळतील का?, आपल्या उपचारांची जबाबदारी कोणी घेईल का? अशी चिंता या योजनांमुळे दूर होणार आहे. श्रीमंत लोक आपल्या भविष्यासाठी गुंतवणूक करतात परंतु गोरगरिबांना हे शक्य नसते. केंद्राच्या या योजनांमुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

- हरिभाऊ बागडे, विधानसभा अध्यक्ष

केंद्र सरकारच्या नवनवीन योजना सर्वसामान्यांना डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आल्या असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाच्या भविष्याला सुरक्षित करणाऱ्या तीन योजना आज दाखल झाल्या आहेत. अत्यल्प शुल्कात कोणालाही परवडण्यायोग्य या योजना आहेत. कुटुंबातील जबाबदार व्यक्तींसह सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा.

- चंद्रकांत खैरे, खासदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीज कंपनीचा ढिसाळ कारभार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

जालना जिल्ह्यातील वीज वितरण कंपनीच्या कारभारातील ढिसाळपणा वाढला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून जालना नगर परिषद हद्दीतील सर्व पथदिव्यांची वीज महावितरण कंपनीने केवळ कागदोपत्री तोडली. मात्र, प्रत्यक्षात गावातील अनेक ठिकाणी वीजेची खुलेआम चोरी करत पथदिवे चालूच आहेत. महावितरण कंपनीच्या सौजन्याने चाललेल्या या वीज चोरीचा नाहक भूर्दंड सर्वसामांन्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.

शहरातील पथदिव्यांची २५० हून जास्त मीटर जोडणी देण्यात आली आहे. पालिका विजेचे बिल कधीच वेळेत पूर्ण भरत नाही. अनेक ठिकाणी डायरेक्ट कनेक्शन करण्यात आली आहेत. त्यामुळे दिवस-रात्र पथदिवे चालूच राहतात.पथदिवे वापरत असलेल्या वीजेचे मुल्य सामान्य जनतेच्या बिलात समावेश केले जाते अशा प्रकारे नागरिकांच्या खिशातूनच महावितरण कंपनी वसूल करते आहे. या सर्व प्रकारात महावितरणचे अधिकारी सहभागी झाले आहेत. अनेक ठिकाणी तक्रारी झाल्या तरी कोणत्याही परिस्थितीत कारवाई करण्यात येत नाही पथदिव्यांची वीज चोरी चोवीस तास चालू आहे. जालना जिल्ह्यातील सात हजारहून अधिक शेतकऱ्यांनी महावितरणचे कोटेशन भरलेले आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून त्यांना वीजपुरवठा दिला गेलेला नाही. मराठवाड्यातील सर्वात तीव्रतेच्या दुष्काळात होरपळून निघत असलेल्या जालना जिल्ह्यात वीजपुरवठ्याचा तेवढाच दुष्काळ पडला आहे. याचा परिणाम पाणी पुरवठा करण्यासाठीच्या अनेक ठिकाणी गंभीर परिस्थिती निर्माण होते आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला सर्वात मोठा त्रास होतो. ट्रान्सफॉर्मर जळल्यानंतर, जळालेले ट्रान्सफॉर्मर बदलण्यासाठी महावितरण कंपनीच्या कार्यालयात अक्षरश बोली लागते. महावितरणचे अधिकारी जागेवर कधीच सापडत नाहीत. जिल्ह्यात याची मोठी चर्चा आहे. राजकीय नेते अक्षरश हतबल होऊन गेले आहेत. शिवसेना नेते आमदार अर्जुन खोतकर यांनी महावितरण कंपनीच्या कार्यालयात जाऊन धडाकेबाज पद्धतीने अधिकाऱ्यांना चोप दिला होता.

नुकत्याच झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा परिषदेचे सदस्य भगवान तोडावत आणि सरला वाढेकर यांनी महावितरणचे अधिकारी ट्रान्सफॉर्मर बदलून देण्यासाठी जाहीरपणे पैसे मागतात असा आरोप केला. याची पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी तातडीने दखल घेऊन जिल्हाधिकारी नायक यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशीसाठी समिती नेमली आहे.

अधिकाऱ्यांना समज देण्याची गरज

ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे रविवारी एक दिवसीय जालना जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. मराठवाडय़ातील सर्वच क्षेत्रात मागासलेपणाचा शाप भोगणाऱ्या जालना जिल्ह्यात वीजपुरवठ्याची अत्यंत गंभीर अवस्था झाली आहे. जिल्ह्यातील महावितरण अधिकाऱ्यांना समज देण्याची मोठी गरज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिल्लोडमध्ये गाड्या पेटविण्याचे लोण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड

सिल्लोड शहरात वाळूजसारखे गाड्या पेटविण्याचे लोण पसरले आहे. शुक्रवारी रात्री शहरातील दोन चार चाकी वाहनांना आग लावण्यात आली. शहरातील मोंढ्यातील व्यापाऱ्याच्या गोदामाला अचानक आग लागून लाखों रुपयांचे साहित्य भस्मसात झाले. याप्रकरणी सिल्लोड शहर पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सिल्लोड शहरातील बाजार समितीच्या आवारात मोंढ्यात महेंद्र सुभाषचंद भन्साली यांचे पत्रावळी, द्रोण, ग्लास या लग्न समारंभाच्या साहित्याचे गोदाम आहे. सध्या लग्नसराई असल्यामुळे या गोदामामध्ये मोठ्या प्रमाणात साहित्य आणून ठेवण्यात आले होते. दोनच्या सुमारास या गोदामास अचानक आग लागल्याचे या भागात गस्तीसाठी आलेल्या गुरख्याच्या लक्षात आले. गोदामातून धूर निघत असल्यामुळे आग लागल्याची माहिती त्याने शहर पोलिसांना दिली. त्यानंतर पोलिस तेथे पोहचले यामध्ये एक तासांचा अवधी गेल्यामुळे गोदामातील सर्व साहीत्य आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडले.

अग्नीशमक दलाचे बंब व टँकरने आग विझविण्यात आली. मात्र, या आगीत आजूबाजूच्या दुकानांची हानी झाली नाही. आगीत गोदामातील लाखों रुपयांचे साहित्य जळाले. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यानंतर याच शुक्रवारी रात्री शहरातील जळगाववळण रस्त्यावर अपना फुट वेअर या दुकानाचे मालक मोहंमद मोहसीन यांची घरासमोर उभी असलेली स्वीफ्ट डीझायर कार (सी. एस. ०४३२) रात्री दोनच्या सुमारास पेटवून देण्यात आली. याच परिसरातील आझाद चौकाजवळ सामाजिक वनीकरण विभागाच्या कार्यालयाशेजारच्या गल्लीत शेख फेरोज शेख अब्दुल कादर यांच्या घरासमोर उभी असलेली कार ( क्र. एम. एच. १९ एलएक्स-६३८०) जाळण्यात आली. त्यांच्या घराशेजारी राहणारे नागरिकांनी कार जळत असल्याचे त्यांना सांगितल्यानंतर नागरिकांनी एकच गर्दी झाली होती.

दरम्यान, या परीसरातच भंगार साहित्याने भरून उभ्या असलेल्या ट्रकलाही आग लावल्याचे नागरीकांनी सांगितले. त्याने आग लागलेली ताडपत्री वेळीच विझविल्याने मोठी घटना टळली. सिल्लोड शहरात शेकडो वाहने रात्रीच्यावेळी घरासमोर दुकानासमोर उभी राहतात. मात्र, या वाहनांना आग लावण्याच्या घटनामुळे भितीचे वातावरण पसरले आहे. मोंढ्यातही शेकडो वाहने उभी राहत असल्यामुळे या घटनेमुळे चालक व मालकांमध्ये दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. या प्रकरणी सिल्लोड शहर पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मोंढ्यातील आगीत भस्मसात झालेल्या दुकानाला सभापती सदाशिव तायडे, ज्येष्ठ नेते प्रभाकर पालोदकर, पालिकेचे गटनेते नंदकिशोर सहारे यांनी भेट दिली.

सुरक्षा रक्षकाची नेमणूक करावी

मोंढ्यात व्यापाऱ्यांचा लाखों रुपयांचा माल असतो. त्यामुळे बाजार समितीने संरक्षणासाठी खासगी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करावी. तातडीने मोंढ्यात स्ट्रीट लाइट व सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे अशी मागणी पालिकेचे गटनेते नंदकिशोर सहारे यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


१३ लाख रुपयांची फसवणूक

$
0
0

जालना : जालना शहरातील टुर्स एजन्सीचालक गोपाल झंवर यांच्यासह जयेश व आमित मिसाळ यांना नगर येथील ड्रिम हॉलीडे टुर्स ऍण्ड ट्रॅव्हल्सचे संचालक प्रणव गोलेच्छा यांनी १३ लाख ५० हजार रुपयांची फसवणूक केली आहे. प्रणव गोलेच्छा यांना नगर पोलिसांनी अटक केल्याची माहिती आहे. जालना शहरात गोपाल झंवर, जयेश व आमित मिसाळ यांचे टुर्स अँड ट्रॅव्हल्सची एजन्सी आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जालन्यात आठ दिवसाला पाणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

'धरण उशाला अन् कोरड घशाला' अशीच काहीशी अवस्था आता जालनेकरांची झाली आहे. जायकवाडी आणि घाणेवाडी या दोन्ही ठिकाणांहून मुबलक पाणीपुरवठा होत असतांना शहराला भर उन्हाळ्यात आठ दिवसांआड पाणी दिले जात आहे.

जालना शहराला लोकसंख्येच्या दरडोई ८० लिटरप्रमाणे सरासरी रोज २९ एमएलडी पाण्याची गरज आहे. तर जायकवाडी योजनेतून ६५ एमएलडी आणि घाणेवाडीतून चार एमएलडी असे गरजेपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक प्रमाणात पाणी आहे. जालना गावात खासगी टॅंकर आणि हातपंपवर नागरिक पाण्यासाठी गर्दी करतात, नगर परिषदेच्या कारभाराने गलथानपणाचा कळस गाठलेला आहे. एक मे २०१३पासून कार्यरत जायकवाडी धरणातून पाणी पुरवठा करणाऱ्या योजनेतून येणाऱ्या पाण्याचा पुरवठा केवळ जुन्या जालना भागातील २३ विभागात केला जात आहे. तर नवा जालना भागातील २२ विभाग घाणेवाडी जलाशयाचे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. शहरातील ९५० विंधन विहीरीपैकी निम्म्यावर कोरड्या पडल्या आहेत. ५० विहीरीवर वीज मोटारी बसलेल्याची माहिती पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातून देण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात यातील निम्म्यावर पंप बिघडलेले तर थकबाकीदार पालिकेचा वीजपुरवठा प्रत्यक्ष खंडित झालेला असल्याने या विहीर असून अडचण नसून खोळंबा झालेल्या आहेत. शासकीय वसाहतीत सर्वे नंबर ४८८ येथील जलकुंभापासून चंदनझिरा वसाहतीला जोडणाऱ्या पाइपलाइनचे काम गतवर्षीच करण्यात आले आहे.

प्रत्यक्षात वर्षभरात ही पाइपलाइन अनेकवेळा फुटते आणि परीणामे जुना जालना भागात पाणीपुरवठा नेहमीच विस्कळीत होत आहे. या पाइपलाइनचे काम पालिकेने केलेले नसून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने केले आहे, अशी माहीती पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. सर्वे नंबर ४८८ परिसरातील जलकुंभ तर काहीच उपयोगात येत नाही. येथे नेहमीच पाण्याची प्रचंड प्रमाणात गळती होते. इंदेवाडी येथील मुख्य जलकुंभापासून येणाऱ्या जलवाहिनीवर नेहमी दबाव येतो. त्यातच ती जलवाहिनी फुटते असे प्रकार नेहमी घडतात, यासर्वाचा परिणामामुळे शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळित होतो.

शहरातील विविध भागात क्रॉस कनेक्शन करणे बाकी आहे. काही कामे झाली ती म्हणजे अगदी निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत. पाणीपुरवठा विभागाला अपंगत्व आले आहे. कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्च झाला पण जालनेकरांना पाण्याचे समाधान मिळाले नाही. याची संपूर्ण चौकशी झाली पाहिजे.

- अरुणा जाधव, नगरसेविका, जालना

जालना पालिकेने प्रचंड प्रमाणात पाणी पट्टी वाढवली आहे. प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्याच्या नावाने नेहमी प्रमाणेच केवळ अराजकता आहे. म‌हिलांनाच या त्रासाला नेहमी सामोरे जावे लागते. राज्य सरकारने या प्रकरणी लक्ष घालून कारवाई केली पाहिजे. किती दिवस झाले तरी हाच त्रास सहन करयचा.

- अनिता लाहोटी, चरवाईपूरा, जालना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नामांकित कंपन्यांकडून तूप घ्या

$
0
0

म . टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिर्डी संस्थानात प्रसाद म्हणून वाटण्यात येणाऱ्या लाडूसाठी लागणाऱ्या तुपाच्या निविदा प्रक्रियेद्वारे दर्जेदार व नामांकित दुग्धजन्य पदार्थ निर्माण करणाऱ्या अमुल, गोकूळ, महानंदा, विकास, हडसन, वारणा या कंपन्यांकडूनच खरेदी करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाचे औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. ए. आय. एस. चीमा यांनी दिले आहेत.

राजेंद्र भाऊसाहेब गोंदकर व संदीप विजय कुलकर्णी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये शिर्डी संस्थानने दिवाणी अर्ज केला. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार शिर्डी संस्थानाच्या त्रिसदस्यीय समितीने मे. इंदापूर डेअरी अँड मिल्क प्रॉडक्ट्स या कंपनीचे सोनई ब्रँडचे गावरान तूप घेण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती कोर्टात करण्यात आली होती.

संदीप कुलकर्णी व राजेंद्र गोंदकर यांनी इंदापूर येथील सोनई ब्रँडच्या तूप खरेदीस विरोध केला होता व चांगल्या प्रतीचे गावरान तूप नामांकित कंपन्यांकडून घेण्यात यावे, म्हणून विनंती करण्यात आली होती. इंदापूर डेअरी अँड मिल्क प्रॉडक्टस यांच्या तुपाचा भाव कमी असल्याचे केवळ कारण दाखवून हायकोर्टाच्या आदेशानुसार ब्रँडेड कंपन्यांऐवजी मे. इंदापूर डेअरी अँड मिल्क प्रॉडक्टसकडून गावरान तूप घेण्याची परवानगी मागितली.

शिर्डी संस्थान यांनी इंदापूर डेअरी अँड मिल्क प्रॉडक्टस लिमिटेड यांच्याकडून फक्त ३१ मे २०१५पर्यंतच तूप घेण्यात यावे. त्यानंतर शिर्डी संस्थानने परत एकदा गायीच्या शुद्ध तुपासाठी निविदा काढण्यात याव्यात. या निविदेमध्ये नामांकित व दर्जेदार कंपन्या जसे की, अमुल, गोकूळ, महानंदा, विकास, हडसन, वारणा या कंपन्यांकडूनच गायीच्या शुद्ध तुपाची खरेदी करण्यात यावी असे आदेश कोर्टाने दिले. या प्रकरणात शिर्डी संस्थानतर्फे संजय आर. चौकीदार, महाराष्ट्र शासनातर्फे डी. आर. काळे तर, आक्षेपकर्ते राजेंद्र गोंदकर व संदीप कुलकर्णी यांच्यातर्फे सतीश बी. तळेकर यांनी काम पाहिले. संस्थानचा दिवाणी अर्ज निकाली काढण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फोर-जीच्या खड्ड्यांमुळे वाहनधारक वैतागले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रिलायन्स फोर-जी सेवेसाठी शहरभर रस्ते खोदण्याचे काम बंद होऊन दोन महिने उलटले तरी या खोदकामामुळे तयार झालेले खड्डे बुजवण्याचे कामही थांबविण्यात आले. त्यामुळे शहराच्या अनेक भागांत खड्डे कायम आहेत. त्यामुळे वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत.

महापालिकेच्या चाळणी झालेल्या रस्त्यांवर चौका-चौकात फोर-जी सेवेचे केबल टाकण्यासाठी खड्डे (चाऱ्या) खोदण्यात आल्या. रस्त्याच्या समांतर हे खड्डे आहेत. काही ठिकाणी रस्ते ओलांडून (क्रॉस करून) केबल नेण्यात आले. त्यासाठी रस्ते आडवे खोदण्यात आले आहेत. ते बुजविण्याचे काम तासाभरात पूर्ण होऊ शकले असते, परंतु महापालिकेच्या अभियंत्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे महिनोन् महिने हे खड्डे कायम आहेत. जुन्या आणि नव्या रस्त्यांवरही खोदकाम करण्यात आले. काही ठिकाणी चक्क पेव्हर ब्लॉक (गट्टू) बसवून हे खड्डे बुजविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न महापालिकेने केला. हे गट्टूदेखील उखडले आहेत. वास्तविक, हे खड्डे डांबर किंवा सिमेंटने बुजविले गेले पाहिजेत. अनेक ठिकाणी महापालिकेने तेथे माती किंवा मुरूम टाकण्याची शक्कल लढविली आहे. वाहतुकीने रुंदावत गेलेले हे खड्डे वाहनधारकांचे कंबरडे मोडत आहेत. जवाहर कॉलनी, उल्कानगरी, ज्योतीनगर, अमरप्रीत हॉटेल चौक, गारखेडा परिसर आदी भागांत हे खड्डे कायम आहेत.

पालिकेने ४० कोटी अन्यत्र वळविले!

रिलायन्स कंपनीने या खोदकामाच्या दुरुस्तीसाठी महापालिकेकडे ४० कोटी रुपये आधीच जमा केले. तथापि, महापालिकेने हा पैसा इतरत्र वळविला आणि खड्डे तसेच सोडून दिले. त्यामुळे शहरातील सर्वच चौकांमध्ये चाऱ्या तयार झाल्या आहेत. नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी अद्याप या प्रश्नात लक्ष घातलेले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्टेशन रोडचे काम रखडले

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रेल्वे स्टेशन ते क्रांतिचौक रस्त्याच्या कामाचे शेपूट लांबतच चालले आहे. नऊ महिन्यांचा अवधी जाहीर करून महापालिकेने वेळोवेळी कंत्राटदाराला मुदतवाढ देत शहरवासीयांच्या डोळ्यांत धूळ फेकली. त्यामुळे हवा तेथे फुटपाथ आणि हवे तेथे डांबरीकरण करून आणखी वर्षभर हे काम चालावे, अशी सोय कंत्राटदाराने करून घेतली आहे.

शहरातील या मुख्य रस्त्याच्या कामाचे क्रांतिचौक ते पद्मपुरा आणि पद्मपुरा चौक ते रेल्वे स्टेशन असे दोन टप्पे करण्यात आले आहेत. सिमेंट कॉंक्रीटच्या रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे. कंत्राटदाराचे हॉटेल (मॅनोर) ज्या भागात आहे, तेथील रस्त्याचे काम दोन महिन्यांपूर्वी बऱ्याच अंशी पूर्ण करण्यात आले. हॉटेलच्या बाजूने उस्मानपुरा चौकापर्यंत फुटपाथ बांधून दुभाजकाची रंगरंगोटीही करण्यात आली, मात्र क्रांतिचौक ते रेल्वेस्टेशनदरम्यान रस्त्याच्या दक्षिण दिशेला फुटपाथ बांधला गेलेला नाही. डांबरीकरणापर्यंत दुकाने असल्यामुळे त्या बाजूने फुटपाथ बांधला जाईल की नाही, याबद्दल संशय निर्माण झाला आहे. लोकप्रतिनिधी आणि पालिका प्रशासन मात्र या विषयावर मूग गिळून गप्प आहे. कंत्राटदाराला हवा तेथे दुभाजकाचा 'गॅप' सोडण्यात आला आहे. अपघात टाळण्यासाठी स्पीडब्रेकर बसविले गेले, पण तेदेखील काँक्रिटपुरते. त्यामुळे डांबरीकरण झालेल्या भागातून अजूनही भरधाव वाहतूक सुरू आहे.

या रस्त्याचे विद्युतीकरणही करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे संपूर्ण रस्ता अंधारात बुडाला आहे. पालिका निवडणुकीनंतर रस्त्याच्या कामाला वेग येईल, अशी नागरिकांची अपेक्षा होती, पण अजूनही काम सुरू झालेले नाही. विट्स हॉटेलसमोरच्या चौकात काम अपूर्ण असल्यामुळे पायी चालण्यासारखीही परिस्थिती नाही. रेल्वे स्टेशनजवळ काही फूट जागा रेल्वे खात्याकडून मिळविण्याचे प्रयत्न थांबविण्यात आल्यामुळे तेथे रस्ता चिंचोळा झाला आहे. एसएससी बोर्ड चौकात जलवाहिनीसाठी तीन महिन्यांपूर्वीच भलामोठा खड्डा खोदण्यात आला. तोदेखील तसाच सोडून देण्यात आला आहे. पालिकेचे संबंधित अभियंते या अनास्थेविषयी गप्प आहेत. दररोज किती व कोणते काम झाले, याचा हिशेबही पालिकेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे या रस्त्याचे काम आणखी वर्षभर चालेल, अशी शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वळवाच्या पावसामुळे वातावरणात गारवा

$
0
0

औरंगाबाद : औरंगाबाद शहर; तसेच परिसरात शनिवारी सायंकाळच्या सुमारात विजांच्या कडकडाटासह पावसाने अर्धा तास हजेरी लावली. चिकलठाणा वेधशाळेत सायंकाळी साडेपाचपर्यंत १०.२ मिलिमीटर पाऊस पडल्याची नोंद झाली. चिकलठाणा, मुकुंदवाडी, सातारा परिसर, वाळूज, सिडको-हडको, सातारा-देवळाई परिसरासह शहरात पावसाने हजेरी लावली. गेल्या काही दिवसांपासून दुपारी कडक उन्हाचा चटका तर, सायंकाळी जोरदार वारे असे वातावरण अनुभवास येत आहे. आज दुपारपर्यंत ऊन होते. दुपारी दोननंतर वारे सुटले आणि वातावरण ढगाळ झाले. दुपारी चारनंतर वाऱ्याचा वेग वाढला. पाच-साडेपाचच्या सुमारास पावसाला सुरुवात झाली. जवळपास अर्धा तास झालेल्या पावसाने वातावरणात काहीसा गारवा निर्माण करून उकाड्याने हैराण झालेल्या औरंगाबादकरांना दिलासा दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ड्रॉइंग तयार नसताना जलवाहिनीचा घाट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ले आउट ड्रॉइंग आणि वर्कप्लॅन तयार नसताना जलवाहिनी टाकण्याचा घाट घातला जात आहे. यासाठी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या सहाय्याने पालिकेच्या प्रशासन आटापिटा सुरू केला आहे. ड्रॉइंग नसताना जलवाहिनीचे काम कसे करणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी अशी दोन हजार मिलिमीटर व्यासाची जलवाहिनी समांतर जलवाहिनीच्या प्रकल्पानुसार टाकण्यात येणार आहे. हायड्रॉलिक पद्धतीची ही जलवाहिनी असल्याचे सांगितले जाते, परंतु या कामाचे ड्रॉइंगच कंपनीने महापालिकेकडे सादर केले नसल्याची माहिती हाती आली आहे. माहितीच्या अधिकारात राजेंद्र दाते पाटील यांनी माहिती मागितली होती, तेव्हा महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागानेच ही माहिती त्यांना दिली आहे. समांतर जलवाहिनीचा कन्स्ट्रक्शन आणि रिहॅबिलिटेशन वर्कप्लॅन, लेआउट ड्रॉइंग कंपनीने सादर केलेले नाही, ते सादर केलेले नसल्यामुळे महापालिकेने त्याला मंजुरी दिली नाही असे पाणीपुरवठा विभागातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून जलवाहिनी टाकण्याचे काम कसे सुरू करणार, असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे.

मीटरचा घोळ कायम

औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीतर्फे शहरातील प्रत्येक नळ कनेक्शनला मीटर बसवले जाणार आहेत. बाजारात अवघ्या नऊशे रुपयांना मिळणारे मीटर कंपनीतर्फे साडेतीन हजार रुपयांना दिले जाणार आहे. मीटरसह नळ कनेक्शनचा खर्च दहा हजार रुपयांच्या घरात आहे. नऊशे रुपयांच्या मीटरसाठी दहा हजार रुपये कशासाठी भरायचे असा प्रश्न सर्वसमान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जड वाहनांना बंदी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहरातील मुख्य जालना रोडवर तीन उड्डाण पुलांचे काम चालू असल्याने वाहतुकीला अडथळे निर्माण होत आहे. औरंगाबादकरांच्या गैरसोयीत भर पडू नये म्हणून येत्या मंगळवारपासून शहरातून जड वाहतुकीला मनाई करण्याचा आदेश पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी दिला आहे.

बाबा पेट्रोलपंप, मोंढा नाका, वसंतराव नाईक चौक या ठिकाणी उड्डाण पुलांचे काम चालू आहे. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा, गैरसोय निर्माण होत आहे. नवा आदेश राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस, खासगी प्रवासी बसेस, शासकीय -निमशासकीय वाहने व अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व वाहनांना लागू राहणार आहे.

आदेशाची अंमलबजावणी १२ मेच्या मध्यरात्रीपासून प्रायोगिक तत्वावर करण्यात येणार आहे. या आदेशाबाबत आक्षेप नोंदवायचा असेल त्यांनी सहायक पोलिस आयुक्त शहर वाहतूक शाखा कार्यालयात लेखी स्वरुपात अथवा मेलद्वारे येत्या ३० दिवसांत नोंदवाव्यात, असे पोलिस आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

जड वाहनांची वाहतूक लिंकरोडनेच

पुणे-नगरकडून येणारी जड वाहने पैठण लिंकरोड, महानुभाव चौक, बीडबायपास मार्गे जातील.

वैजापूर-धुळेकडून येणारी जडवाहने नगरनाका, वाळुज रस्ता, पैठण लिंकरोड, महानुभाव चौक मार्गे जातील.

जालनाकडून येणारी व पुणे, नगर, वैजापूर, धुळेकडे जाणारी जड वाहने केंब्रीज हायस्कूलसमोरुन बीडबायपास, पैठण लिंकरोड मार्गे जातील.

जालनाकडून येणारी व जळगावकडे जाणारी जड वाहने केंब्रीज हायस्कूलसमोरुन सावंगी या नवीन बायपास मार्गे जातील.

जळगाव रोडकडून येणारी जड वाहने सावंगी बायपास रोडने केंब्रीज हायस्कूलसमोरील जालना रोड व बीडबायपास मार्गे पुढे जातील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘११ सार्वजनिक उद्योग अडचणीत’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमांमधील ११ उद्योग डबघईला आलेले आहेत. यांसह पाच युनिट हे येत्या दोन महिन्यांत बंद करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला असल्याची माहिती केंद्रीय अवजड व सार्वजनिक उद्योगमंत्री अनंत गिते यांनी शनिवारी दिली.

शनिवारी एका कार्यक्रम‌ानिमित्त ते औरंगाबादला आले होते. त्यांनी चिकलठाण्यातील एचएमटी फुड प्रोसेसिंग युनिटला भेट दिली. यानंतर पत्रकारांशी बोलत होते. एचएमटीसारखे उपक्रम कधीकाळी अव्वल होते, परंतु कालांतराने चित्र बदलले. सध्या देशातील एचएमटीसह काही सार्वजनिक उपक्रमांची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट अाहे. काही युनिट डबघईला आलेले आहेत. अवजड व सार्वजनिक उद्योग विभागातंर्गत असलेल्या उद्योगांपैकी तब्बल ११ उद्योग तोट्यात आहेत. यातील दोनची उद्योगांची स्थिती काहीशी चांगली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भविष्यात हे उद्योग अवसायनात निघण्याची शक्यता असून, सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या घटण्याची शक्यता आहे.

औरंगाबादेतील 'एचएमटी' सुरूच राहणार

औरंगाबादचा एचएमटीचा कारखाना बंद होऊ देणार नसल्याची ग्वाही त्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिली. याचवेळी सार्वजनिक उपक्रमामधील देशातील पाच ठिकाणचे कारखाने बंद करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यात 'एचएमचटी'चेच तीन युनिट असून, यात एचएमटी वॉच, एचएमटी बेरिंगचा समावेश आहे. यातीनसह तुंगभद्रा ‌स्टिल व केबल कार्पोरेशनचाही समावेश आहे. या युनिटमधील उत्पादन मागील ७ ते ८ वर्षांपासून बंद आहे. यात केबल कार्पोरेशन सरंक्षण मंत्रालयाला चालविण्यासाठी दिला जाण्याची शक्यता आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वनस्पतीशास्त्र उद्यानाला अवकळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे वैभव असलेल्या वनस्पत्युद्यानाची वाताहत झाली आहे. ऐन उन्हाळ्यात पुरेसे पाणी नसल्याने उद्यान सुकले आहे तर, पालापाचोळा चुकीच्या पद्धतीने जाळल्यामुळे दुर्मिळ झाडे होरपळली आहेत. उद्यानात मागील बाजुने घुसखोरी वाढली असून, अनेक झाडे तोडली आहेत.

विद्यापीठात वनस्पतीशास्त्र विभागाच्या उद्यानाकडे लाकुडतोड्यांची नजर वळली आहे. काही वर्षांपूर्वी दुर्मिळ वृक्ष आणि संशोधनासाठी उद्यान प्रसिद्ध होते. सध्या दुर्लक्षामुळे उद्यान बकाल झाले आहे. देशी-विदेशी जातीची शेकडो झाडे आणि कॅक्टससाठी असलेले उद्यान वनस्पती अभ्यासकांसाठी आवडते ठिकाण आहे, पण या अनागोंदीमुळे अभ्यासकांनीही उद्यानाकडे पाठ फिरवली आहे. मुचकुंद, बहावा, शिसम, शिरस अशा महत्त्वाच्या झाडांसाठी उद्यान प्रसिद्ध आहे. सध्या पुरेसे पाणी नसल्यामुळे बाग सुकली आहे. वनस्पतीशास्त्र विभागाचे डॉ. व्ही. एन. नाईक यांनी काही वर्षांपूर्वी उद्यानाचा लौकिक वाढवला होता. सध्या प्राध्यापक आणि विद्यार्थी यांच्या उदासिनतेमुळे वानस्पत्युद्यान भकास झाले आहे. झाडांची संख्या कमी झाल्यामुळे उद्यानात पक्ष्यांचा वावर कमी झाला आहे. शिवाय पिण्यासाठी पाणी नसल्यामुळे पक्षी दुसरीकडे स्थलांतरीत होत आहेत असे पक्षीमित्रांनी सांगितले.

दरम्यान, उद्यानाच्या मागील बाजूला आंबा आणि इतर झाडांची दाट वनराई आहे. ही झाडे सरपणासाठी तोडली जात आहेत. उद्यानामागील गेटजवळ झाडाच्या तोडलेल्या फांद्या पडलेल्या आहेत. पहाडसिंगपुरा भागातील लोक मधल्या रस्त्याने आत घुसून उद्यानाचे नुकसान करीत आहे तर, सुरक्षारक्षक मोबाइलवर निवांत गाणे ऐकत असतात. या उदासिनतेमुळे उद्यानाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने पालापाचोळा जाळल्यामुळे मोठे वृक्ष होरपळले आहेत. ठिकठिकाणी आकडे टाकून झाडांच्या फांद्या तोडल्या जात आहेत. लहान रोपे कुंडीतच जळाली असून, उद्यानभर कुंड्या अस्ताव्यस्त पडलेल्या दिसतात. चाफा, मोगरा, गुलाब या फुलझाडांना पाण्याची आवश्यकता आहे; मात्र विद्यापीठ प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्यामुळे उद्यान नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे.

झाडाखाली राडारोडा

सध्या विद्यापीठ परिसरात नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. या बांधकामाचा राडारोडा वडाच्या झाडाखाली टाकला जात आहे. वडाच्या पारंब्यांना आधार म्हणून डॉ. नाईक यांनी झाडाखाली मातीचे ढिग टाकले होते. आता सिमेंट-विटाचे ढिग टाकल्यामुळे झाडांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. झाडांची निगा राखणे शक्य नसेल तर, किमान झाडांचे नुकसान करू नका अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.

आपल्या वनसंपत्तीकडे दुर्लक्ष करणारे हे एकमेव विद्यापीठ असावे. वनस्पतीशास्त्र विभागाच्या प्राध्यापकांच्या दुर्लक्षामुळे वनस्पती उद्यानाची वाताहत झाली आहे. उलट झाडांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र खर्चाची तरतूद करणे गरजेचे आहे. तरच ही दुर्मिळ वनसंपदा टिकू शकते. राज्यात कुठेही नसलेला कृष्ण वड याच परिसरात आहे.

- मिलिंद गिरधारी, पर्यावरण अभ्यासक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वीज वितरण प्रणाली कोलमडली’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत औरंगाबाद जिल्ह्यातील वीज वितरण प्रणाली पूर्णपणे कोलमडलेली आहे. याला सर्वस्वी जबाबादार विभागाचे अधिकारी, कर्मचारीच असून, येत्या तीन महिन्यांत मला येथील प्रलंबित कामे झाली पाहिजेत. अन्यथा कारवाई केली जाईल. वेळ पडली तर गुन्हे दाखल करू, अशा कडक शब्दात ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आढावा बैठकीत फटकारले.

ऊर्जा, नवीन व नूतनीकरण ऊर्जा विद्युत विकास विविध योजना कामे; तसेच ऊर्जा विषयक प्रश्नांवर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात ही बैठक झाली.कृषीपंपांचे वीज कनेक्शन घरगुती कनेक्शन, ट्रान्सफॉर्मरच्या दुरुस्तीची कामे यांच्याकडे अधिकारी दुर्लक्ष करत अाहेत. यामुळे नागरिकांचे हाल होत असल्याचे आमदार, शेतकऱ्यांनी सांगितले. जास्त दाबाचे ट्रान्सफॉर्मर बदलले जात नाहीत. खांब दिले तरी वर्षानुवर्षे वीज कनेक्शन दिले जात नाहीत. ट्रान्सफार्मच्या दुरुस्तीसाठी शेतकऱ्यांकडूनच खर्च वसूल केला जात असल्याचे खासदार खैरे, आमदार अब्दुल सत्तार, संदिपान भुमरे यांनी सां‌गितले. ऊर्जामंत्र्यांनी आढावा घेतला असता, अनेक अधिकाऱ्यांना सकारात्मक उत्तरे देता आले नाहीत. यामुळे ऊर्जामंत्री संतापले. त्यांनी कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना औरंगाबादकडे लक्ष देण्याच्या सूचना केल्या. तात्काळ दुरुस्ती करा, लोकांची कामे करा, नागरिकांना अंधारात ठेवू नका, असे सांगताच यापुढे ट्रान्सफॉर्मर नेण्यासाठी पैसे लागण्याचे शेतकऱ्यांकडून कळले तर अशा अधिकाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करू, असे स्पष्ट केले. सुमारे साडेपाच तास चाललेल्या बैठकीत शहरासह, ग्रामीण भागातील कामांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार अतुल सावे, अब्दुल सत्तार, इम्तियाज जलिल, संदिपान भुमरे, भाऊसाहेब चिकटगावकर यांची उ‌पस्थिती होती.

खांब तीन महिन्यात हटविणार

शहरांच्या रस्त्यावरील खांबांचा प्रश्नही बैठकीत गाजला. अनेक खांब हे रस्त्यात असल्याने वारंवार अपघात होत असल्याचे आमदार इम्तियाज जलिल व अतुल सावे यांनी सांगितले. वारंवार अधिकाऱ्यांना सुचना दिल्यानंतरही हे खांब काढले जात नाहीत, यावर मंत्र्यांनी, तात्काळ याचा सर्वेक्षण करून खांब हटविण्याची प्रक्रिया करण्याच्या सूचना दिल्या. येत्या तीन महिन्यांत हे काम पूर्ण केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एचएमटी’ला १९.५ कोटींचे साह्य

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एचएमटीच्या औरंगाबादमधील कारखान्याला आधुनिकीकरणासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. कंपनीला अन्न व फळ प्रक्रिया उद्योग जोडला जाईल. त्यासाठी १९ कोटी ५० लाख रुपये देण्यात येतील, असे आश्वासन केंद्रीय अवजड व सार्वजनिक उद्योगमंत्री अनंत गिते यांनी येथे दिले. येथील कारखाना तोट्यात असला तरी बंद पडू देणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.

अनंत गिते यांनी शनिवारी एचएमटीच्या औरंगाबादेतील कारखान्याला भेट दिली. यावेळी त्यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. खासदार चंद्रकांत खैरे, व्यवस्थापक के. ए. केथवाल, वितरण प्रमुख गिरीष कुमार, उप महाव्यवस्थापक एस. के. कडबे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. गिते म्हणाले की, सध्या येथे डेअरीसाठी लागणाऱ्या मशनरी बनविण्याचे काम केले जाते. या युनीटला निधीच्या अडचणी आहेत. भविष्यात या अडचणी सोडविण्यात येतील. निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. स्पर्धेत टिकण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी आधुनिकतेची कास धरायला हवी. कारखाना नफ्यात आणण्याचा निर्धार केला पाहिजे.'

अन्न व फळ प्रक्रिया उद्योगासाठी लागणारी यंत्र सामग्रीचे उत्पादन या कारखान्यात करण्यात येईल. हे काम लवकरच सुरू होईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. एकनाथ कराळे यांनी आभार मानले. केंद्र सरकारचा उपक्रम असलेल्या या युनिटमधून डेअरीसाठी लागणारी यंत्रसामग्री तयार केली जाते. सध्या दुबई, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिका, नेपाळ अादी देशांत या यंत्रसामग्रीला मागणी आहे. केंद्र सरकारच्या दुर्लक्षामुळे या उद्योगासमोर संकट निर्माण झाले आहे. डिझाइन, डेव्हलपमेंट अन् मशनरी अद्यायवात करण्यासाठी कंपनीला १९ कोटी ५० लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. तसा प्रस्तावही सादर करण्यात आला, अशी माहिती कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images