बजाजनगर नगरपालिका स्थापन करण्याची मागणी

May 28, 2015, 12:07 pm

≫ Next: सावकाराच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या

≪ Previous: कोरडा कालवा बुजवला

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, वाळूज

बजाजनगर या परिसरातील नागरिकांना सुविधा पुरविण्यात एमआयडीसी प्रशासन व वडगाव कोल्हाटी ग्रामपंचायतीला मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे बजाजनगर नगरपालिका स्थापन करावी, अशी मागणी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे-पालवे यांच्याकडे करण्यात आली.

ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे-पालवे बुधवारी (२७ मे) औरंगाबाद येथे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्रमानिमित्त आल्या होत्या. त्यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य अनिल चोरडिया यांनी त्यांना या मागणीचे निवेदन दिले.वाळूज औद्योगिक परिसरातील अनेक उद्योग, कारखान्यातील कामगारांची वसाहत म्हणून बजाजनगर, वडगाव कोल्हाटी हा भाग ओळखला जातो. बजाजनगराचा काही भाग वडगाव कोल्हाटी ग्रामपंचायत हद्दीत येतो. या वाढत्या लोकसंख्येला मुलभूत सुविधा पुरविण्यात ग्रामंपचायतीला मर्यादा पडत आहेत, असे या निवेदनात म्हटले आहे. घनकचरा संकलन, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा या समस्यांमुळे नागरिक हैराण आहेत. मुलभूत कामे होत नसल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याकडे निवेदनात लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांना सुविधा पुरविण्यासाठी बजाजनगर नगरपालिका स्थापन करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य सतीश पाटील, भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

सावकाराच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या

May 28, 2015, 12:18 pm

≫ Next: किरकोळ कारणावरून दोन गटांत हाणामारी

≪ Previous: बजाजनगर नगरपालिका स्थापन करण्याची मागणी

$

0

0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बायजीपुरा, संजयनगर भागात एका वाहनचालकाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा प्रकार गुरूवारी सकाळी उघडकीस आला. सावकाराच्या जाचाला कंटाळून असे केल्याचा आरोप करीत नातेवाईकांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला होता. या प्रकरणी जिन्सी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हबीब अब्दुल सालेद सय्यद (वय ४८ रा. गल्ली क्रमांक १४, संजयनगर, बायजीपुरा) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. त्यांच्या नातेवाईकांनी दिलेल्या माहितीनुसार हबीब अब्दुल खाजगी वाहनावर चालक होते. त्यांनी पाच वर्षापूर्वी शहाबाजार येथील परवेज जाफरी या खाजगी सावकाराकडून एक लाख रूपये कर्ज घेतले होते. पाच वर्षात त्यांनी आठ ते दहा लाख कर्ज चुकवले होते. मात्र, तरी देखील जाफरी पाच लाखांची अजून मागणी करीत होता. दरम्यान, हे प्रकरण न्यायालयात देखील दाखल करण्यात आले होते. जाफरी याच्या छळाला कंटाळून गुरूवारी घरी कोणी नसताना हबीब यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला. त्यांचे शवविच्छेदन झाल्यानंतर देखील त्यांचा मृतदेह ताब्यात घेण्यास नातेवाईकांनी नकार दिला होता. मात्र, पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर मृतदेह ताब्यात घेण्यात आला. या प्रकरणी जिन्सी पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किरकोळ कारणावरून दोन गटांत हाणामारी

May 28, 2015, 12:18 pm

≫ Next: ट्रान्सपोर्टमधून एलईडी लांबवणारा गजाआड

≪ Previous: सावकाराच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या

$

0

0

औरंगाबाद : जनावरांच्या चरण्यावरून शेजारी राहणाऱ्या दोन कुटुंबात तुंबळ हाणामारी झाली. जटवाडा येथे बुधवारी सायंकाळी हा प्रकार घडला. या प्रकरणी हर्सूल पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी गटाविरूद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.

जटवाडा येथील फातीमा शेख मह‌ेबूब या महिलच्या तक्रारीनुसार त्यांच्या बकऱ्या चरत असताना शेजारी राहणाऱ्या शेख रफीक यांच्या म्हशीने त्यांचा चारा खाला. फातीमा रफीक यांना सांगण्यासाठी गेल्या. त्यावरून वाद घालत फातीमा शेख व त्यांच्या मुलीला चौघांनी लाकडी दांड्याने मारहाण केली. या प्रकरणी आरोपी शेख रफीक, अक्तर, वाजीदबाबा व मुक्तार या चौघांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. दुसऱ्या गटाच्या वतीने रफीक शेख वजीर याच्या तक्रारीनुसार शेख अक्रम, शेख अख्तर, शेख मुश्ताक व शेख मुक्तार यांनी रफीक व त्याच्या पत्नीला दगडाने मारहाण केली. या प्रकरणी आरोपीविरूद्ध मारहाणीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ट्रान्सपोर्टमधून एलईडी लांबवणारा गजाआड

May 28, 2015, 12:19 pm

≫ Next: नोकरीचे आमिष दाखवून अत्याचार

≪ Previous: किरकोळ कारणावरून दोन गटांत हाणामारी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

हर्सूल पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने एलईडी चोरट्याला अटक केली आहे. या आरोपीच्या ताब्यातून चार एलईडी हस्तगत करण्यात आले. सातारा परिसरातील ट्रान्सपोर्टमधून त्याने तीन महिन्यांपूर्वी ही चोरी केली असून या प्रकरणी सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हर्सूल टी पॉइंटजवळ सोमवारी एक तरूण एलईडी विकण्यासाठी घेऊन येणार असल्याची माहिती हर्सूल पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीवरून या ठिकाणी सापळा लावण्यात आला. यावेळी एका पोत्यामध्ये संशयास्पद साहित्य घेऊन आलेल्या विजय उर्फ मुन्ना लक्ष्मण कांबळे (वय २५ रा. दुर्गा हॉटेलजवळ, एन ९, हडको) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्याच्या झडतीमध्ये एक एलईडी पोलिसांना आढळून आला. त्याच्याविरूद्ध हर्सूल पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून त्याची चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर त्याने आणखी तीन चोरीच्या एलईडी पोलिसांच्या स्वाधीन केल्या. ही कारवाई पोलिस निरिक्षक एल. ए. शिनगारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएसआय कल्याण चाबूकस्वार, शेख महेबूब, प्रवीण पाटील, शेख शरीफ, किरण काळे, घोडके आदींनी केली.

ओळखीचा घेतला गैरफायदा

आरोपी विजय; तसेच, त्याचा साथीदार प्रमोद सपकाळ बीड बायपास रोडवरील एका ट्रान्सपोर्टमध्ये कामाला आहेत. तीन महिन्यापूर्वी त्यांना एका कंटेनरचालक भेटला होता. त्याने बोलताना आपल्या कंटेनरमध्ये एलइडीची वाहतूक करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. या माहितीवरून दोन्ही आरोपींनी रात्रीच्या सुमारास कंटेनरचे मागचे गेट तोडले. तसेच लोडिंग रिक्षामध्ये आठ एलईडी पळवले. हे एलईडी विकण्याच्या प्रयत्नात दोन्ही आरोपी होते. यापैकी विजयच्या ताब्यातून चार एलईडी हस्तगत करण्यात आले असून, प्रमोद सपकाळचा शोध सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोकरीचे आमिष दाखवून अत्याचार

May 28, 2015, 12:21 pm

≫ Next: सत्तेसाठी कटोरा घेऊन फिरणार नाही !

≪ Previous: ट्रान्सपोर्टमधून एलईडी लांबवणारा गजाआड

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सहकारी संस्थेत स्वयंपाकीण म्हणून नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत अत्याचार केल्या प्रकरणी क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात एका आरोपीविरूद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जानेवारी महिन्यात एकाने सिडको एन-९ मधील राजमाता बालक सहकारी संस्थेत नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत क्रांतिचौक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील महिलेकडे वेळोवेळी पैशांची मागणी करत दीड लाख रुपये घेतले. तसेच तिच्यावर दोन वेळा अत्याचार केला. नोकरी लागत नसल्याने व पैसेही देत नसल्याच्या कारणावरून महिलेने मंगळवारी रात्री क्रांतिचौक पोलिस ठाणे गाठले. पोलिसांनी या आरोपीचे नाव गुप्त ठेवले आहे.

बुलेट एकच; नंबर मात्र दोन

औरंगाबाद : वाहतूक शाखेच्या वतीने सध्या फॅन्सी नंबरप्लेट वापरणाऱ्या वाहनधारकाविरूद्ध मोहीम सुरू आहे. गुरूवारी दुपारी शहर वाहतूक शाखेचे पोलिस उपनिरिक्षक संजय काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाची कारवाई पोलिस आयुक्त कार्यालयासमोर सुरू होती. यावेळी बुलेट दुचाकीवर एक तरूण जात असताना त्याला अडवण्यात आले. त्याच्या बुलेटवर एमएच २० डीजी ३७८६ असा क्रमांक होता. यापैकी ३ क्रमांक लहान तर ७८६ मोठ्या स्वरूपात होते. या गोष्टीचा पोलिसांना संशय आला. त्याची नंबरप्लेट काढण्याचे त्याला सांगण्यात आले. यानंतर तर वेगळाच प्रकार समोर आला. त्या नंबरप्लेटच्या खाली आणखी एक नंबरप्लेट होती. त्यावर अेपी ३७ अे ६६६० असा क्रमांक तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा लोगो दिसून आला. या संशयास्पद प्रकारावरून पोलिसांनी त्याचे वाहन जप्त केले. वाहनाची मूळ कागदपत्रे आणण्याचे सांगण्यात आले असून नंतर या वाहनधारकावर कारवाई करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सत्तेसाठी कटोरा घेऊन फिरणार नाही !

May 28, 2015, 12:24 pm

≫ Next: अॅड. घाणेकर यांच्या जामिनावर आज निर्णय

≪ Previous: नोकरीचे आमिष दाखवून अत्याचार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

केंद्राच्या भूसंपादन कायद्याला आमचा विरोध आहे. सरकारने विकासाचे मनोरे शेतकऱ्यांच्या थडग्यावर बांधू नयेत. आम्ही सत्तेकडे साध्य नव्हे तर, प्रश्न सोडविण्याचे साधन म्हणून पाहतो. सत्तेत सहभागी करून घेण्यासाठी कुणामागे कटोरा घेऊन फिरणार नाही; मात्र सत्तेतील सहभाग आमच्या हक्काचा आहे. कारण आमच्या बळावर सरकार निवडून आले' असे प्रतिपादन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी केले. शहरात गुरुवारी (२८ मे) मराठवाडा कार्यकारिणी मेळाव्यानिमित्त ते पत्रकारांशी बोलत होते.

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दौरा काढला आहे. भानुदास चव्हाण सभागृहात गुरुवारी संघटनेचा विभागीय मेळावा झाला. या मेळाव्याला नेते सदाभाऊ खोत, वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर, पणन महासंघाचे माजी संचालक सुभाष माने, कार्याध्यक्ष अॅड. सतीश बोरुळकर, जिल्हाध्यक्ष संतोष सूर्यवंशी, अनिल सटाले, विजय भंडे, अंबादास कोरडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. महायुतीत सहभागी झाल्यानंतर 'स्वाभिमानी'ची राजकीय कोंडी झाल्याची चर्चा आहे; मात्र खासदार राजू शेट्टी यांनी या चर्चेचे खंडण केले. 'राज्यात लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार असून 'स्वाभिमानी'ला संधी मिळणार आहे. लोकांच्या मनातील खदखद सरकारपर्यंत पोहचली आहे. आमचे समर्थन असलेले सरकार असले तरी शेती प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरल्याशिवाय राहणार नाही,' असे शेट्टी म्हणाले. केंद्र सरकार नवा भूसंपादन कायदा लागू करणार आहे. या कायद्याला 'स्वाभिमानी'चा विरोध आहे. सरकारने विकासाचे मनोरे बांधावे; पण शेतकऱ्यांच्या थडग्यावर बांधू नये' अशी टीका शेट्टी यांनी केली. मराठवाडा दुष्काळात होरपळत आहे. नापिकी आणि नैसर्गिक संकटांनी शेतकरी गलितगात्र झाला आहे. आत्महत्यांचे सत्र एका रात्रीत घडणारी गोष्ट नाही. अस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी शेतकरी बेजार आहेत. या शेतकऱ्यांना स्वाभिमानी शेतकरी संघटना मदत करणार आहे असे सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले. गोवंश बंदी कायदा अन्यायकारक आहे. हा कायदा गोपालक हत्या कायदा असून शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचारच झालेला नाही असेही खोत म्हणाले. या मेळाव्याला मराठवाड्यातील जिल्हाध्यक्ष आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.

'एफआरपी'साठी आग्रह

जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे भाव कोसळल्यामुळे साखर कारखान्यांनी 'एफआरपी'नुसार शेतकऱ्यांना पैसे दिले नाही; मात्र शासनाला सर्वाधिक महसूल देणारा साखर उद्योग टिकवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करावा. येत्या ३० जूनपर्यंत उरलेला 'एफआरपी' मिळाला पाहिजे. अन्यथा, संघटना रस्त्यावर उतरेल असा इशारा खासदार शेट्टी यांनी दिला.

शेतकऱ्यांच्या मुलांना मदत करणार

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांचे बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी 'स्वाभिमानी'ने पुढाकार घेतला आहे. या कामासाठी राज्यातून मदत गोळा करण्यात आली आहे. काही धनिक लोक जबाबदारी स्वीकारणार आहेत. या माध्यमातून मुलांचे शिक्षण पूर्ण करण्यात येईल अशी माहिती शेट्टी यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अॅड. घाणेकर यांच्या जामिनावर आज निर्णय

May 28, 2015, 11:26 am

≫ Next: विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती महापौरांच्या अधिकारात

≪ Previous: सत्तेसाठी कटोरा घेऊन फिरणार नाही !

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अॅड. नीलेश घाणेकर यांच्या जामिनाप्रकरणी गुरुवारी जिल्हा व सत्र न्यायधीश एस. जी. शेटे यांच्यासमोर युक्तीवाद पूर्ण झाला. यावर शुक्रवारी न‌िर्णय होण्याची शक्यता आहे.स्वतःवर कट रचून गोळीबार केल्याप्रकरणी अॅड. घाणेकर यांना गुन्हेशाखेने अटक केली आहे. गुरुवारी पोलिसांच्या वतीने सरकारी वकील शिवाजी नवले यांनी तर अॅड. घाणेकर यांच्या वतीने अॅड. अरविंद गोरे, अॅड. वाल्मिक शेवाळे यांनी बाजू मांडली. संशयित आरोपी महिला वकिलाच्या वतीने अॅड. राजेश काळे यांनी बाजू मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती महापौरांच्या अधिकारात

May 28, 2015, 11:32 am

≫ Next: वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांची चौकशी

≪ Previous: अॅड. घाणेकर यांच्या जामिनावर आज निर्णय

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेतील विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती महापौरांच्या अधिकारत आहे. महापौर त्र्यंबक तुपे या नेत्याच्या निवडीबद्दल कायदेशीर सल्ला घेण्यात गुंतले असल्यामुळे विरोधी पक्षनेते नियुक्तीची प्रक्रिया लांबणीवर पडू लागली आहे. हे पद आपल्यालाच मिळावे यासाठी काँग्रेस आणि एमआयएममध्ये रस्सीखेच सुरूच आहे. शनिवारी सर्वसाधारण सभा असल्यामुळे शुक्रवारी या नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे मानले जात आहे.

या पदावर काँग्रेस आणि एमआयएम या पक्षांनी दावा केला आहे. त्यामुळे कोणत्या पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद द्यावे, यासाठी महापौरांनी कायदेशीर सल्ला मागितला होता, तो त्यांना प्राप्त झाल्याची चर्चा आहे, पण त्याबद्दल कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली आहे.

दरम्यान, शनिवारी महापालिकेची पहिली सर्वसाधारण सभा होणार आहे. त्यापूर्वी म्हणजे शुक्रवारी विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती होऊ शकते, असे मानले जात आहे. काँग्रेसने महापालिका निवडणुकीत लढवलेल्या एकूण जागांच्या दहा टक्के जागा या पक्षाला जिंकून आणता आल्या नाहीत. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदाच्या स्पर्धेतून काँग्रेस बाद झाल्याचे बोलले जाते. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेत एमआयएम अडकले आहे, पण शिवसेना-भाजप नंतरचा मोठा गट म्हणून एमआयएमला मान्यता आहे. त्याआधारे एमआयएमला विरोधी पक्षनेतेपद मिळेल, असे मानले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांची चौकशी

May 28, 2015, 11:37 am

≫ Next: नगर-परळी रेल्वेत मोदींचे लक्ष

≪ Previous: विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती महापौरांच्या अधिकारात

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

खाम नदीमध्ये घातक रसायन सोडण्याच्या प्रकरणात स्टरलाइट कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची येत्या मंगळवारपर्यंत गुन्हे शाखेकडून चौकशीचे सत्र सुरू राहणार आहे. गुरुवारी एका कंपनी सोडलेल्या अधिकाऱ्याचा जबाब घेण्यात आला. कंपनीतील वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही चौकशीसाठी बोलाविण्यात आले आहे, अशी माहिती तपास अधिकारी, पोलिस निरीक्षक अविनाश आघाव यांनी दिली.

या संदर्भात निरीक्षक आघाव यांनी सांगितले की, खाम नदीमध्ये सोडण्यात येणारे रसायन स्टरलाइटचे असल्याचे निष्पन्न झाल्यामुळे कंपनीची चौकशी गुन्हे शाखेकडून सुरू करण्यात आली आहे. कंपनीचा पुरवठा व्यवस्थापक अमित रत्नपारखी याचा सहभाग असल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे त्याला अटक करण्यात आली अाहे. याप्रकरणी पोलिसांनी कंपनीकडून तपासासाठी महत्त्वाची कागदपत्रे मागवून घेतली. कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी समन्स बजाविले आहे. पोलिसांनी गुरुवारी दीपक शर्मा या अधिकाऱ्याची चौकशी केली. शर्मा यांनी नुकतीच स्टरलाइट कंपनीतील नोकरी सोडली आहे. उत्तर प्रदेशातील एका कंपनीत ते रुजू झाले आहेत. पोलिसांनी त्यांचा जबाब नोंदवून घेतला. मंगळवारपर्यंत विविध अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात येणार आहे. वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांचा देखील या चौकशीत समावेश अाहे, अशीही माहिती पोलिस निरीक्षक आघाव यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगर-परळी रेल्वेत मोदींचे लक्ष

May 28, 2015, 11:35 am

≫ Next: गरजूंना वसतिगृहात मोफत प्रवेश

≪ Previous: वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांची चौकशी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

रखडलेल्या नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गाचा प्रश्नाला गती मिळाली असून, रेल्वे आणि राज्य प्रशासनाने लोहमार्गासाठी एकत्रित काम करण्याचे आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहेत. या प्रकल्पासाठी २८०० कोटी रुपये खर्च येणार असून, राज्य सरकार निम्मा वाटा उचलणार आहे.

या रेल्वेमार्गाला सर्वप्रथम १९९५मध्ये मंजुरी मिळाली होती, मात्र या कामासाठी तुटपुंजी तरतूद होत असल्यामुळे हा मार्ग २० वर्षांनंतरही पूर्णत्वास जाऊ शकला नाही. बीड जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकणाऱ्या या लोहमार्गाचे काम पूर्ण व्हावे, यासाठी अनेक वेळा आंदोलने करण्यात आली आहेत. देशाच्या अविकसित भागातील रेंगाळलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी, पंतप्रधान दर महिन्याच्या चौथ्या बुधवारी आढावा बैठक घेत असतात. यामध्ये २७ मे रोजी बीडच्या रेल्वे प्रकल्पाचा आढावा घेताना त्यांनी राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्याकडून माहिती घेतली.

मुंडेंच्या पहिल्या स्मृतीदिनाची भेट

भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त केंद्र सरकारकडून बीड जिल्ह्याला ही भेट मिळाली आहे, अशी प्रतिक्रिया बीडच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केली. 'बीडची रेल्वे हे गोपीनाथ मुंडे यांचे स्वप्न असल्यामुळे मी आणि खासदार प्रीतम मुंडे या प्रश्नाचा पाठपुरावा करत होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रश्नात लक्ष घातल्यामुळे बीडच्या जनतेने काळजी करण्याचे कारण नाही,' असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गरजूंना वसतिगृहात मोफत प्रवेश

May 28, 2015, 11:33 am

≫ Next: हपापाचा माल गपापा!

≪ Previous: नगर-परळी रेल्वेत मोदींचे लक्ष

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वैजापूर तालुक्यातील करंजगाव येथे अनाथ व गरजू मुलांसाठी मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्थेतर्फे निवासी वसतिगृह उभारण्यात आले आहे. या वसतिगृहात ५० मुला-मुलींना मोफत प्रवेश दिला जाणार आहे.

नागपूर-मुंबई महामार्गावर करंजगाव येथे दीड एकर जागेत निसर्गरम्य वातावरणात हे वसतिगृह उभारण्यात आले आहे. या ठिकाणी शौचालय, प्रसाधनगृह, आरोग्य तपासणी, क्रीडांगण, व्यायामशाळा व शिक्षण आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. या वसतिगृहात सहा ते बारा वयोगटातील गरीब, दुर्बल घटक, अनाथ व गरजू मुला-मुलींना मोफत प्रवेश दिला जाणार आहे. प्रवेशासाठी अधिक माहितीसाठी मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्थेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन संस्थेचे सचिव अप्पासाहेब उगले यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हपापाचा माल गपापा!

May 28, 2015, 12:29 pm

≫ Next: दीड हजारावर फ्लॅट रिकामे

≪ Previous: गरजूंना वसतिगृहात मोफत प्रवेश

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेची उदासिनता आणि अक्षम्य दुर्लक्षामुळे हर्सूल तलावातून खासगी व्यावसायिकांनी गाळ उपसून विकण्याचा गोरखधंदा सुरू केला आहे. सरकारने गाळ उपशासाठी पालिकेला दोन कोटी देऊनही, पालिका प्रशासन मात्र हातावर हात ठेऊन बसून आहे.

जुन्या औरंगाबाद शहरातील अठरा वॉर्डांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या हर्सूल तलावातील गाळ काढावा, यासाठी सरकारने महापालिकेला दोन कोटी रुपये दिले. पावसाळा सुरू होईपर्यंत तलावातील गाळ काढण्याचे काम महापालिकेने केले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मात्र, महापालिकेत स्थायी समितीच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे गाळ उपसण्याचे टेंडर कसे मंजूर करणार, असा मुद्दा पुढे करून महापालिकेने ते दोन कोटी रुपये अन्यत्र वापरण्याची परवानगी सरकारला मागितली. मात्र, सरकारने ही परवानगी दिली नाही. ज्या कामासाठी पैसा दिला आहे, त्याच कामासाठी तो वापरा असे स्पष्ट आदेश महापालिकेला दिले. हे आदेश प्राप्त झाल्यावरही महापालिकेने अद्याप तलावातील गाळ काढण्याचे काम सुरू केले नाही. महापालिकेच्या उदासीनतेचा लाभ खासगी व्यावसायिकांनी उठवला आहे. तलावाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर जेसीबी मशीन, पोकलेन आणि ट्रॅक्टर दिसून येतात. सकाळी सातपासून सायंकाळी सातपर्यंत गाळ उपसण्याचे आणि उपसलेला गाळ घेऊन जाण्याचे काम या माध्यमातून केले जाते. पोकलेनच्या माध्यमातून गाळ उपसून तो गाडीमध्ये भरण्यासाठी एका खेपेला ३०० रुपये घेतले जातात. गाडी मालक गाडीत भरलेला गाळ घेऊन जाण्यासाठी एका खेपेला सातशे ते आठशे रुपये आकरतो. जेसीबी चालक एक ट्रॅक्टर गाळ भरून देण्यासाठी ८० रुपये घेतो. ट्रॅक्टर चालक गाळ शेतात किंवा ठरवून दिलेल्या ठिकाणी घेऊन जाण्यासाठी अंतरानुसार दर आकारतो. शंभर ते चारशे रुपयांपर्यंत एका खेपेसाठी टँकरचा दर आहे. मोठ्या गाड्यांच्या दिवसाला किमान वीस तर ट्रॅक्टरच्या ऐंशी ते नव्वद खेपा होतात. तलावाच्या परिसरात ट्रॅक्टर आणि मोठ्या गाड्यांची चार ते पाच ठिकाणे दिसून येतात. म्हणजे दिवसभरातून किमान चारशे ट्रॅक्टर गाळ खासगी व्यावसायिकांच्या माध्यमातून विकला जात आहे. महापालिकेचे मात्र याकडे दुर्लक्ष आहे.

पाण्याचा व्यापार

हर्सूल तलाव पूर्णपणे कोरडा पडला आहे. त्यामुळे तलावात विविध ठिकाणी चाऱ्या खोदून पाण्याचे स्त्रोत जिवंत करण्याचा प्रयत्न काही खासगी व्यक्तींनी केला असून त्यातून पाण्याचा व्यापार तेजीत आला आहे. या चरीतून पाणी उपसून देण्यासाठी शंभर रुपये, तर पाण्याचे टँकर देण्यासाठी पाचशे ते आठशे रुपये आकारले जातात, अशी माहिती तेथेच काम करणाऱ्या कामगारांनी दिली.

शासनाने तलावातील गाळ काढण्यासाठी महापालिकेला दोन कोटी रुपये दिले आहेत. ही रक्कम अन्यत्र वापरण्यास शासनाने मनाई केली आहे. त्यामुळे महापालिकेने गाळ काढण्याचे टेंडर तातडीने काढले पाहिजे. स्थायी समिती अस्तित्वात नाही, असे कारण पुढे करून टेंडर काढण्यात टाळाटाळ करणे योग्य नाही. कार्योत्तर मान्यता देऊन या कामाचे टेंडर काढले जाऊ शकते. पावसाळा आठ-पंधरा दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. तोपर्यंत गाळ उपसण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकते.

- गौतम खरात, कामगार नेते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दीड हजारावर फ्लॅट रिकामे

May 28, 2015, 11:34 am

≫ Next: ३४७ बांधकामांवर टांगती तलवार

≪ Previous: हपापाचा माल गपापा!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बांधकाम व्यवसायात तीन महिन्यांपासून मंदी आलेली आहे. त्यामुळे शहरात दीड ते दोन हजार फ्लॅट रिकामे पडलेले आहेत. फ्लॅट रिकामे असले तरी बांधकाम व्यावसायिक फ्लॅटच्या दराबद्दल आग्रही आहेत. दरामध्ये कोणत्याही प्रकारची तडजोड करण्याची बांधकाम व्यावसायिकांची तयारी नसल्यामुळे मंदीमुळे स्वस्तात घर मिळण्याचे सर्वसामान्य नागरिकांचे स्वप्न धूसर झाले आहे.

बांधकाम व्यवसायातील मंदीमुळे महापालिकेच्या एलबीटी उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे या मंदीची वस्तुस्थिती काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी 'मटा'ने 'क्रेडाई' च्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. औरंगाबादच्या क्रेडाईचे सचिव विकास चौधरी म्हणाले, '२०१२पासून या व्यवसायात मंदी आली आहे. बांधकामांची गती फारच कमी झाली आहे. बांधून ठेवलेले फ्लॅट देखील विकले जात नाहीत. त्यामुळे किमान दीड ते दोन हजार फ्लॅट पडून आहेत.'

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फ्लॅट पडून असतील तर ते कमी किंमतीत विकून गुंतविलेला पैसा मोकळा करून घेण्याकडे या व्यावसायिकांचा कल का नाही, या प्रश्नाच्या उत्तरात चौधरी यांनी सांगितले की, फ्लॅटचे दर कमी करणे व्यावसायिकांना परवडणारे नाही. कारण जमिनीची किंमत, बांधकामासाठी आलेला खर्च, गृहप्रकल्पासाठी व्यावसायिकाने बँकेकडून घेतलेले कर्ज यावर दर ठरविण्यात आलेला असतो. यापैकी एकही दर कमी होऊ शकत नाही. त्यामुळे फ्लॅट बांधून तयार असले तरी त्यांच्या किंमती कमी करण्याची बांधकाम व्यावसायिकांची तयारी नसते. मंदी संपेल आणि फ्लॅट विकले जातील अशी आशा व्यावसायिकांना आहे. तीन वर्षांपासून फ्लॅटच्या दरात वाढ झालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांना योग्य किंमतीत फ्लॅट मिळतील.

२०१२ पर्यंत बांधकाम व्यवसायात तेजी होती. आता या व्यवसायाची गती मंदावली आहे. फ्लॅटची मागणी घटली आहे. गृहप्रकल्पाला आलेल्या खर्चाचा विचार करून व्यावसायिक फ्लॅटच्या किंमती ठरवल्या जातात. त्यामुळे किंमती कमी होत नाहीत. पाच ते सहा लाख रुपये असल्याशिवाय कोणी फ्लॅट बुक करूच शकत नाही.

- प्रमोद खैरनार, राज्य उपाध्यक्ष, क्रेडाई

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३४७ बांधकामांवर टांगती तलवार

May 28, 2015, 11:39 am

≫ Next: राज्यपालांचे हेलिकॉप्टर भरकटले

≪ Previous: दीड हजारावर फ्लॅट रिकामे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सातारा, देवळाईमध्ये नियमांची पायमल्ली करून अनधिकृतपणे बांधलेल्या ३४७ टोलेजंग इमारतींवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. या बेकायदा बांधकामांसंदर्भात महापालिका आयुक्तांनी आढावा घेतला असून, त्यांच्यावर लवकरच कारवाई होण्याची शक्यता आहे, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

जिल्हा प्रशासनाने सातारा, देवळाईमधील बांधकामांविरुद्ध कारवाई सुरू केली होती. न्यायालयाने दिलेले निर्देश; तसेच महापालिका निवडणुकांमुळे ही मोहीम बंद करण्यात आली होती. आता अनिकृत बांधकामांवर हतोडा पडणे अटळ असल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत सातारा, देवळाईमधील अनधिकृत बांधकामांवर पुन्हा हातोडा पडण्याची शक्यता आहे. सातारा, देवळाईमध्ये एक एफएसआय मंजूर असताना दुप्पट, तिप्पट एफएसआय वापरून, त्याचबरोबर सिडको, जिल्हा प्रशासनाचे परवानगी न घेता बांधकामे करण्यात आली होती.

या बिल्डरांना तत्कालीन नगर पालिका प्रशासनाने नोटीस बजाविल्या होत्या. बिल्डरांनी त्यानंतरही बांधकाम बंद केले नाही. त्यामुळे प्रशासनाने २ डिसेंबर २०१४पासून अनधिकृत मजले पाडण्यास सुरुवात केली होती. या नव्या नगर पालिकेला औरंगाबाद महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आले. त्यावेळी जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेकडे या अनधिकृत बांधकामांची यादी दिली आहे. हा भाग महापालिकेत आल्यानंतर आता या बिल्डरांवरील कारवाई थांबविली जाईल, असे मानले जात होते. महापालिकेकडून अनधिकृत मजल्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सातारा, देवळाईत पाडापाडीला सुरुवात होणार आहे.

हायकोर्टाने दिला होता ६ महिन्यांसाठी दिलासा

सातारा-देवळाईत बेकायदा बांधकामांसंदर्भात १० लाख रुपये भरणाऱ्या बिल्डरांना हायकोर्टातून सहा महिन्यांसाठी तात्पुरता दिलासा २० जानेवारी रोजी मिळाला. त्यांच्यावर सहा महिने कारवाई करू नये, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. यामुळे बांधकाम व्यावसायिक शेषराव लालसिंग राठोड, यमनाजी तांबे, विकास सानप, शरद राठोड, संतोष ठोळे, कृष्ण मालू, रामप्रसाद जाजू, शीला बोकारे, अथर सालीन, धनंजय कांबळे, संतोष शेंगुळे, भाऊसाहेब म्हस्के, एजाजखान अब्दुल समदखान, विनायक हिवाळे-पाटील, राघवेंद्र चाकूरकर, मिर्झा कलीमबेग मिर्झा अमीरोद्दिन, अमोल मोदी, विठ्ठल अंबरवाडीकर, नंदकिशोर नांदेडकर यांना कोर्टाने दिलासा दिला आहे.

सातारा, देवळाईतील अनधिकृत बांधकामांवर महापालिका कारवाई करणार आहे. आयुक्तांनी या बांधकामांचा दोन वेळा आढावा घेतला आहे. प्रशासनाकडे ३४७ इमारतींची यादी मिळाली असून, ४२ बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाशी आयुक्तांनी याबाबत चर्चा केली आहे.

- शिवाजी झनझन, अतिक्रमण हटाव विभाग प्रमुख

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यपालांचे हेलिकॉप्टर भरकटले

May 29, 2015, 12:24 pm

≫ Next: मुलीवर बलात्कार; मायलेकीचा खून

≪ Previous: ३४७ बांधकामांवर टांगती तलवार

$

0

0

नांदेड : जवरला (ता. किनवट जि. नांदेड) येथे जाताना राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांचे हेलिकॉप्टर शुक्रवारी काही मिनिटे भरकटले. मात्र, वैमानिकाने प्रसंगावधान राखत ते पुन्हा योग्य ठिकाणी आणले.

राज्यपाल सध्या नांदेड दौऱ्यावर आहेत. त्यांचा मुक्काम गुरुवारी नांदेडमध्येच होता. ते शुक्रवारी सकाळी अकराला पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार श्री गुरू गोविंदसिंग विमानतळावरून जवरला येथे जाण्यासाठी हेलिकॉप्टरने निघाले. जवरला हे गाव खूप दुर्गम आहे. तांत्रिक कारणामुळे वैमानिकाला ते गाव आल्याचे समजले नाही. त्याने हेलिकॉप्टर मूळ ठिकाणापासून दूर नेले. त्यानंतर हवेत हेलिकॉप्टरने घिरट्या घातल्या. चूक लक्षात आल्यानंतर वैमानिकाने प्रसंगावधान राखून हेलिकॉप्टर पुन्हा जवरलाच्या दिशेने वळवले. जवरला राज्यपालांच्या स्वागतासाठी सजले होते. तेथील स्वागत पाहून राज्यपाल भारावले. आपल्या भाषणात त्यांनी स्पष्टपणे हेलिकॉप्टरने घिरट्या घातल्याचे मान्य केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

मुलीवर बलात्कार; मायलेकीचा खून

May 29, 2015, 12:26 pm

≫ Next: पवार यांचा आज बीडमध्ये मुक्काम

≪ Previous: राज्यपालांचे हेलिकॉप्टर भरकटले

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

चोरम्बा (ता. धारूर, जि. बीड) येथे माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना उघड झाली आहे. घरात फक्त मायलेकी असल्याचे पाहून चौदा वर्षीय मुलीवर बलात्कार करून दोघींचा खून झाल्याचे शुक्रवारी सकाळी उघड झाले. दरम्यान, या प्रकारानंतर आरोपींना अटक केल्याशिवाय मृतांचे दफन न करण्याची भूमिका संतप्त नातेवाईक व ग्रामस्थांनी घेतली होती. दिवसभर पोलिस अधीक्षक अनिल पारसकर धारूरमध्ये तळ ठोकून होते. औरंगाबाद विभागाचे पोलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांनीही घटनास्थळी भेट दिली.

चोरम्बा येथे चारदारी रस्त्यावरील वस्तीत शेख चाँद यांचे कुटुंबीय राहते. आजारी असल्याने चॉँद यांच्यावर बीडच्या जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू होते. पत्नी नूरजहॉँ चाँद शेख (वय ५८) व चौदा वर्षीय मुलगी शेख परवीन घरीच होत्या. त्याचा फायदा घेऊन गुरुवारी अज्ञात नराधमाने चौदा वर्षीय मुलीवर बलात्कार केला. नंतर दोघींचा गळा दाबून खून करून आरोपी, दाराला कडी लावून फरार झाला.

अत्याचारित मुलीचा चुलत भाऊ शेख आजिम याने शुक्रवारी सकाळी आवाज दिल्यानंतरही प्रतिसाद न आल्याने त्याने कडी उघडून पाहिले असता मायलेकीचे अर्धनग्न मृतदेह दिसले. गुलाम इस्माईल शेख यांच्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरोधात खुनाचा गुन्हा नोंदवला होता. मात्र, शवविच्छेदनानंतर मुलीवर बलात्कार झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे पोलिसांनी बलात्काराचा गुन्हा नोंदवला. या घटनेनंतर चोरम्बा येथील गावकरी आणि मृतांच्या नातेवाईकांनी आरोपीला तत्काळ अटक करण्याची मागणी केली. मागणी मान्य झाल्याशिवाय, मृतांचे दफन न करण्याची भूमिका घेतली. मृतदेह दोन तास तहसील कार्यालयात ठेवले. पोलिस अधीक्षक अनिल पारसकर यांनी नातेवाईकांची भेट घेऊन आरोपीला अटक करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे नातेवाईकांचे समाधान झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पवार यांचा आज बीडमध्ये मुक्काम

May 29, 2015, 12:27 pm

≫ Next: शरद पवार आजपासून मराठवाड्यात

≪ Previous: मुलीवर बलात्कार; मायलेकीचा खून

$

0

0

बीड : माजी कृषी मंत्री तथा राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार शनिवारपासून मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त भागाच्या दौऱ्यावर आहेत. ते तीन दिवसांचा दौरा करणार असून शनिवारी त्यांचा बीडमध्ये मुक्काम राहील. दौऱ्यात ते औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद या पाच जिल्ह्यांमधील दुष्काळी भागाची पाहणी, शेतकऱ्यांशी चर्चा, पाणी टंचाईची स्थिती, एमआरईजीएस कामाची पाहणी व नागरिकांशी संवाद साधणार आहेत. जालना जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाच्या पाहणीने त्यांच्या

या दौऱ्यास सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यात ते येणार असून रात्री मुक्कामाला बीड येथे थांबणार आहेत. तत्पूर्वी दुपारी मादळमोही व हिरापूर (ता.गेवराई) या गावास ते भेट देणार आहेत. मौजे (ता.गेवराई) या गावास सायंकाळी तर रविवारी सकाळी ते एकनाथराव आवाड यांच्या निवासस्थानी भेट देवून कुटुंबीयांचे सांत्वन करतील. त्यानंतर बीड नगरपालिकेस भेट, सकाळी अकराला पाली येथील बिंदुसरा धरण कोरडे पडल्याने तेथे भेट देवून पाहणी करणार आहेत. बीड तालुका दुध संघात दूध भावासंदर्भात ते शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार असून दुपारी दोनला वैद्य किन्हीला (ता.पाटोदा) भेट देणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शरद पवार आजपासून मराठवाड्यात

May 29, 2015, 12:29 pm

≫ Next: निकृष्ट कामे झाल्यास गुन्हे दाखल करणार

≪ Previous: पवार यांचा आज बीडमध्ये मुक्काम

$

0

0

सुरेश कुलकर्णी, जालना

मराठवाड्यातील सर्वांत तीव्रतेच्या दुष्काळात होरपळून निघत असलेल्या जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या वेदनांना खरोखरच अंत उरलेला नाही. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार शनिवारी (ता. ३०) जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. माजी पालकमंत्री राष्ट्रवादीचे आमदार राजेश टोपे यांनी गेल्या आठवड्यातच दुष्काळप्रश्नी मोर्चा काढला. त्यानंतर लगेचच काॅँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना जालन्यात येऊन निवेदन दिले. आता पवारांच्या दौऱ्यातून काय निष्पन्न होते, याबाबत जिल्हावासीयांना उत्सुकता आहे.

जिल्ह्यातील शेतीवर गेल्या पाच वर्षांत अक्षरश: संक्रांत आली आहे. सातत्याने दुष्काळ आणि गारपीट, अवकाळीने सरकारी अनुदानाच्या तुटपुंज्या मदतीने शेतीच्या झालेल्या नुकसानीचा दहा टक्के भागदेखील भरून निघेल याची सुतराम शक्यता नाही. दुष्काळ आणि सातत्याने वातावरणात बदल होणार नाही याचा तज्ज्ञांनी अनेक वेळा इशारा दिला आहे तो लक्षात घेऊन कायमस्वरूपी संकटातून बाहेर पडण्यासाठी मार्ग शोधण्याऐवजी राजकीय नेत्यांचे डावपेच रंगत आहेत.

जिल्ह्यात ७ लाख ७२ हजार हेक्टर शेतजमिनीपैकी ५ लाख ६१ हजार हेक्टर क्षेत्रावर खरीप हंगामात कापूस, २ लाख ९४ हजार हेक्टर (५०%), सोयाबीन १ लाख ९० हजार हेक्टर (१८%), मका ५७ हजार हेक्टर (९%). रब्बीच्या पिकांची २ लाख ७६ हजार क्षेत्रावर पेरणी होते पैकी ज्वारी, गहू मुख्यत्वे आहेत मात्र जिल्ह्यात रब्बीच्या पिकांचा शेतकऱ्यांना भरवसा नसतो. त्यामुळे खरीप हंगाम अत्यंत महत्त्वाचा समजला जातो.

गेल्या दहा वर्षांत खरिपाच्या पिकांच्या पेरणी क्षेत्रात उल्लेखनीय बदल झाले आहेत, कापसाचे क्षेत्र ९० हजार हेक्टर, सोयाबीन ९२ हजार हेक्टर, तर मका १६ हजार हेक्टर वाढले आहे तर, खरीप हंगामातील ज्वारी १५ हजार हेक्टर, बाजरी ५५ हजार हेक्टर क्षेत्र कमी झाले आहे. शेतकऱ्यांचा कल खरीपातील कापूस आणि त्यानंतर सोयाबीन व मका असाच आहे.

जिल्ह्यात ३५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर मोसंबी लागवड होती. यात २०१२च्या दुष्काळात ८ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील मोसंबी पूर्णतः जळाली. वातावरणातील बदलांचा सर्वांत तीव्र परिणाम मोसंबीच्या उत्पादनावर झाल्याने पाच वर्षांपूर्वीचा मोसंबीच्या उत्पादनात मराठवाड्यातील आघाडीचा जालना जिल्हा आता मागे पडला आहे. २०१२-१३च्या दुष्काळात जिल्ह्यात मोसंबीच्या बागा वाचवण्यासाठी राज्य सरकारकडून ५७ कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले. हेक्टरी ३६ हजारांच्या मदतीचा हात काही प्रमाणात आधार देऊन गेला. यंदाच्या वर्षांत हे अनुदान फक्त ४ कोटी ७८ लाख एवढेच मंजूर झाले. आता हे अनुदान वाटप कसे करायचे हा प्रशासनासमोर प्रश्न असून त्यात आता सामाजिक मागास प्रवर्गातील फळबागा लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत दिली जाणार असल्याचा निर्णय झाल्याने जिल्ह्यातील खुल्या प्रवर्गातील फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यामध्ये मोठा असंतोष आहे.

शेती आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनाचा कणा असलेली जालना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अक्षरश: कोमात गेली आहे. गेल्या १५ वर्षांत पहिल्यांदा भाजप शिवसेनेच्या सत्ताधारी नेत्यांनी स्वतःच्या स्वार्थी राजकारण आणि आर्थिक गणितात बॅँकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचारावर माजी आमदार विलास खरात चेअरमन असताना थेट पांघरूण घातले. त्यानंतर माजी खासदार अंकुशराव टोपे चेअरमन असताना काॅँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीच्या सरकारने आपल्या कार्यकर्त्यांच्या विविध राजकीय सोयी लावण्यासाठी बॅँकेचा उपयोग केला. या संपूर्ण प्रक्रियेत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या गावपातळीवरील पायाभूत सहकारी संस्था, विविध कार्यकारी सोसायट्या अवसायनात जाण्याच्या स्थितीत आहेत. दुष्काळी परिस्थिती आणि वसुली ठप्प झाली आहे. अतिशय गंभीर बाब म्हणजे गेल्या दहा वर्षांत जिल्हा बॅँकेने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एक पैसाही रोख रकमेचे पिककर्ज वाटप केले नाही तर, दरवर्षी जुने-नवे करून पिक कर्जवाटपाची तांत्रिक कागदावर खानापूर्ती केली जात आहे. उद्दीष्टपूर्ती केल्याबाबत जिल्हा प्रशासन स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे. जिल्ह्यातील एकाही लोकप्रतिनिधीचे या प्रकाराकडे अजिबात लक्ष नाही. ही वस्तुस्थिती आहे.

अंबड, घनसावंगी तालुक्यातील कमांड एरियात जायकवाडीचे पाणी मिळत नाही तर, अन्य भोकरदन, जाफराबाद, मंठा, बदनापूर आणि परतूर तालुक्यात सिंचन प्रकल्प नाहीत, विहिरीच्या पाच टक्के पाण्यावर दोन टक्के शेती कशीबशी तग धरून आहे.

यंदाचा दुष्काळ अगदी खरीप हंगामात पेरणीपासून चांगला जाणवत होता. नवीन राज्य सरकारच्या विविध घोषणेचा पाऊस पडला. जिल्ह्यात २७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. असे असताना विरोधी पक्ष अगदीच परवापर्यंत चक्क झोपलेला होता. वर्ष सरले पावसाळा तोंडावर आला आहे. नांगरटी पूर्ण झाल्या, शेतकरी बी भरणीच्या तयारीत आहेत तर, 'बैल गेला अन् झोपा केला...' या उक्तीनुसार राष्ट्रवादी, काॅँग्रेसच्या नेत्यांना आता जाग आली आहे. माजी पालकमंत्री राष्ट्रवादीचे आमदार राजेश टोपे यांनी गेल्या आठवड्यातच दुष्काळप्रश्नी मोर्चा काढला. त्यानंतर लगेचच काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना जालन्यात येऊन निवेदन दिले. गोदावरीच्या जायकवाडीचे पाणी अडवण्याच्या प्रश्नावर या दौऱ्यात विखे यांची चांगली कोंडी झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निकृष्ट कामे झाल्यास गुन्हे दाखल करणार

May 29, 2015, 11:30 am

≫ Next: सिंचन विभागाचे साहित्य जप्त

≪ Previous: शरद पवार आजपासून मराठवाड्यात

$

0

0

सिल्लोड : 'जलयुक्त शिवार योजनेची कामे गुणवत्तापूर्ण करावीत. या कामात दिरंगाई व बोगस कामे करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर वेळप्रसंगी गुन्हे दाखल करू,' असा इशारा आमदार अब्दुल सत्तार यांनी दिला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत निवड झालेल्या २८ गावांची गुरुवारी (२८ मे) तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला उपजिल्हाधिकारी चुन्नीलाल कोकणी, तहसीलदार राहुल गायकवाड, गटविकास अधिकारी मनोज चौधर, उपविभागीय कृषी अधिकारी प्रकाश उगले, तालुका कृषी अधिकारी सुभाष अघाव, जिल्हा परिषदेचे उपविभागीय अभियंता जी. डी. शेख यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांचा दर्जा सुमार असल्याची तक्रार आमदार सत्तार यांनी केली.२८ गावात सुरू असलेली कामे पाऊस सुरू होण्याअगोदर पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. गावातील पुढारी, नागरिकांनी कामाच्या दर्जाकडे लक्ष द्यावे, निकृष्ट काम होत असल्यास ते बंद करावे, असे आवाहन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंचन विभागाचे साहित्य जप्त

May 29, 2015, 11:31 am

≫ Next: रेशन दुकानाचा परवाना निलंबित

≪ Previous: निकृष्ट कामे झाल्यास गुन्हे दाखल करणार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बहुर (ता.वैजापूर) येथील पाझर तलावाच्या कामासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा वाढीव मोबदला न दिल्यामुळे कोर्टाच्या आदेशानंतर जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाचे साहित्य शुक्रवारी (२९ मे) जप्त करण्यात आले. या कारवाईनंतर कार्यकारी अभियंत्यांच्या दालनातील खुर्चीसह विभागातील टेबल, खुर्च्या, कम्प्युटर जप्त करण्यात आले.

बहुर येथे १९९८ मध्ये पाझर तलाव बांधण्यात आला. त्यासाठी शिवाजी जगताप, गंगाधर औताडे, साहेबराव जगताप, सतीश जगताप आणि सविता जगताप या शेतकऱ्यांनी जमीन दिली होती. त्यावेळी मोबदल्याची रक्कम १८ लाख ठरविण्यात आली. मात्र, हा मोबदला कमी असल्याचे कारण सांगून हे शेतकरी कोर्टात गेले. कोर्टाने सरकारी यंत्रणेस शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदल्यापोटी ५८ लाख २५ हजार ३४७ रुपये द्यावेत, असे आदेश दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाने न केल्याने कोर्टाच्या आदेशानंतर सिंचन विभागातील साहित्य शुक्रवारी जप्त करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट