Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

पाणीवाटपाबद्दल पवार यांचे मौन

0
0

सुरेश कुलकर्णी, जालना

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांचा मराठवाड्याचा दौरा चांगलाच गाजला. दुष्काळाच्या प्रश्नावर राजकारण न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. मात्र, दुष्काळाच्या प्रश्नाशी निगडित असलेल्या समन्यायी पाणीवाटपाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ कर्जमाफीचा लोकप्रिय नारा त्यांच्या दौऱ्यात देण्यात आला. जालना जिल्ह्यात ज्या दुष्काळी भागांना पवार यांनी भेटी दिल्या, त्या भागांचे नुकसान प्रामुख्याने जायकवाडी धरणाचे पाणी न मिळाल्याने झाले आहे. या मूळ समस्येवर मात्र त्यांनी मौनच बाळगले.

बदनापूर तालुक्यातील जामखेड आणि रोहिलागड सर्कल, अंबड, घनसावंगी आणि गोदावरी नदीच्या काठावरील परतूर तालुक्यातील सुमारे तीनशे गावे आणि या परिसरातील शेतकरी जायकवाडीच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. हा भाग कमांड एरिया म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. 'कमांड एरिया' म्हणून जलसंधारणाच्या कामातून हा भाग गेली वर्षानुवर्षे सरकारने पूर्णपणे वगळून टाकला आहे. जायकवाडीचे पाणी मिळत नाही आणि सिंचनाच्या दुसऱ्या कुठल्याही व्यवस्था नाहीत. कालवे तयार करण्यात आल्याने शेतकरी ऊस, मोसंबी लागवड करण्यासाठी धडपड करतात; पण प्रत्यक्ष कालव्यातून पाणी नाही, पाऊस पडत नाही, दुसऱ्या कुठल्या सिंचन योजना नाहीत.

सन २०१३च्या दुष्काळात आठ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील मोसंबी पूर्णतः जळाली आहेत. शेतकऱ्यांनी जिवापाड जपलेला बगीचा उखडून फेकताना अनेकांना अश्रू अनावर झाले. २०१३मध्येसुद्धा पवार यांनी दुष्काळी भागाचा दौरा केला होता. मोसंबी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये मिसळून त्यांचे दुःख त्यांनी जाणून घेतले होते. जिल्ह्यात ३६,८३३ हेक्टर क्षेत्रात मोसंबीच्या बागा होत्या. तेवढेच क्षेत्र ऊसाचे होते. हे क्षेत्र आता निव्वळ १६ हजार हेक्टर म्हणजेच निम्म्यावर होणार, असे स्पष्ट चित्र दिसत आहे.

आजूबाजूला पाणी नसतानाही समर्थ सहकारी साखर कारखाना अंकुशराव टोपे कसा काय कसरत करून चालवतात, असे म्हणून शरद पवार यांनी टोपे यांचे कौतुक केले. मात्र, टोपे यांनी प्रास्ताविकात मांडलेल्या जायकवाडीच्या न मिळणाऱ्या पाण्याचा आणि नगर, नाशिक जिल्ह्यात अडवलेल्या पाण्याच्या प्रश्नावर पवारांनी मौन धारण केले. पत्रकार परिषदेतही समन्यायी पाणी वाटपाच्या सन २००५च्या नियमांची पायमल्ली होत आहे, या प्रश्नाला त्यांनी बगल दिली.

जिल्ह्यातील शेतकरी आणि शेती व्यवसाय वाचवण्यासाठी शेतात पाणी उपलब्ध करून दिले तरच काही बदल होतील. जायकवाडी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात होणाऱ्या पाण्याची अडवणूक थांबवली पाहिजे, तरच मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती बदलू शकते. अन्य कोणत्याही प्रकारची मलमपट्टी ही तात्पुरती व्यवस्था आहे.

- तुकाराम तौर, शेतकरी, कुंभारपिपळगाव

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मायलेकींना मारणाऱ्या २ जणांना अटक

0
0

बीड : बीड जिल्ह्यातील चोरम्बा येथे अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिच्यासह तिच्या आईचा खून करणाऱ्या दोन आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. अच्युत कचरू चुळके (वय १९) आणि कृष्णा रामराव रेड्डे (वय २३) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. आपल्या गुन्ह्याची कबुली त्यांनी दिली आहे.

२८ मे रोजी आरोपी महिलेच्या घरी आले. ती घराबाहेर झोपली होती. तिचा गळा दाबून खून केला. अल्पवयीन मुलगी घरात झोपली होती. तिच्यावर बलात्कार केला. मात्र, घडलेला प्रकार ती सांगेल म्हणून तिचाही गळा दाबून खून केल्याचे दोन्ही आरोपींनी कबूल केले. या खून प्रकरणाचे धागेदोरे उलगडण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर होते. त्यासाठी पोलिसांनी शंभराहून अधिक लोकांची चौकशी केली. बीड जिल्ह्यातील धारूर तालुक्यात चोरम्बा येथे २८ मे रोजी माय लेकीची हत्या करण्यात आली होती. गावातील चारदरी रस्त्यावर असलेल्या वस्तीत शेख चाँद यांचे कुटुंबीय राहत होते. शेख चाँद हे आजारी असल्याने त्यांच्यावर बीड येथील जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टँकरवर ११० कोटींचा खर्च

0
0

म. टा.प्र तिनिधी, औरंगाबाद

दुष्काळामुळे संपूर्ण मराठवाडा हा टँकरवाडा झाला आहे. मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षाच्या काळात टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी तब्बल ११० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात २०१३ मध्ये टँकरचा आकडा ७५० वर पोहचला होता. त्यावेळी सुमारे ५५ कोटी रुपये खर्च झाले. पाण्याची परिस्थिती तुलनेने २०१४ मध्ये समाधानकार असली, तरी साडेतीनशे टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागला होता. त्यासाठी जवळपास २० कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. मार्च २०१५च्या अखेरील टँकरकरिता शासनाकडे २० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांत जवळपास १५ कोटी रुपये टँकरने पाणी पुरविण्यासाठी खर्च करावे लागले. सध्या जिल्ह्यात टँकरची संख्या ५४७ च्या जवळपास पोहचली आहे. म्हणजे तीन वर्षात पाणीटंचाई निवारण्यासाठी प्रशासनाला ११० कोटी रुपये खर्च करावे लागले.

सध्या जिल्ह्यातील ४०३ गावे आणि १५ वाड्यांवर टंचाई असून साडेसात लाखांहून अधिक नागरिकांना टँकरने पाणी पुरवावे लागत आहे. जिल्ह्यात ५४७ टँकरच्या १०८५ खेपा सुरू आहेत. मागील तीन वर्षांपासून जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस न झाल्यामुळे नागरिकांना भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

औरंगाबाद व जालना शहर आणि जवळपास चारशे गावे, उद्योगांना पाणीपुरवठा करणारे जायकवाडी धरण पैठण तालुक्यात आहे. टंचाईच्या सर्वाधिक झळा या तालुक्याला सहन कराव्या लागत आहेत. पैठण तालुक्यातील १०४ गावांमधील एक लाख ८७ हजार ७७३ नागरिकांना टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. या तालुक्यात १२९ टँकरच्या २४९ खेपा करण्यात येत आहेत. पैठण पाठोपाठ गंगापूर तालुक्यात ७९ गावांमधील एक लाख ८८ हजार ६५९ नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी १०८ टँकरच्या १८७ खेपा सुरू आहेत. औरंगाबाद तालुक्यात ९८, फुलंब्री ४९, वैजापूर १०९, खुलताबाद ११, कन्नड १०, सिल्लोड ३३ टँकर सुरू आहेत. सोयगाव तालुक्यात अद्याप एकही टँकर सुरू नाही. जिल्ह्यात ५२२ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे.

तात्पुरत्या ६० योजनांना मंजुरी

यावर्षी तात्पुरत्या नळदुरूस्ती योजनेअंतर्गत ६० कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनांवर एक कोटी ४६ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात १८० नवीन हातपंपाना मान्यता देण्यात आली. यासाठीचा ९० लाख रुपये खर्च करावा लागला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उन्हाच्या चटक्याने जनावरे अर्धमेली

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड

उन्हाचा माणसांवरच नव्हे, तर पशु- पक्ष्यांवरही परिणाम होत आहे उन्हाच्या तीव्रतेने पशु, पक्षी, जनावरे अर्धमेली झाली आहेत. कांही दिवसांपूर्वी तालुक्यातील सारोळा येथे उष्माघाताने एका बैलाचा मृत्यू झाला. यावर्षी उन्हाची तीव्रता दरवर्षीपेक्षा जास्त आहे. सकाळी आठपासून उन्हाच्या झळा लागतात; सायंकाळी सातपर्यंत ऊन जाणवत आहे. सध्या जोराचे वारे वाहत असल्याने शिवारातील पाणी आटत आहे. हा त्रास पशु, पक्षी, जंगली व पाळीव जनावरांना सहन करावा लागत आहे. तालुक्यातील सारोळा येथील पिराजी गरूड यांचा बैल उष्माघातामुळे मरण पावला आहे.

उन्हाच्या परिणामामुळे मान्सूनपूर्व कामे करतांना जनावरे अर्धमेली होत आहेत. उन्हाचा सर्वाधिक फटका म्हशीला बसत असून दुधाचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यानंतर संकर‌ित गायींना उन्हाचा त्रास होत आहे. उन्हामुळे जनावारे आजारी पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना जनावारांच्या आरोग्यासाठी खर्च करावा लागत आहे. पाऊस सुरू होईपर्यंत शेतकऱ्यांना दुधाळ जनावारांची काळजी घ्यावी लागते. दूध कमी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. दुधाळ जनावारांची वासरे, कालवडी, रेडकू हे उन्हामुळे कासावीस होत आहेत. सध्या शेतीची मशागत सुरू असून वखरणी, सरी पाडणे, ढेकळे फोडणे यासाठी बैलांचा उपयोग केला जात आहे. परंतु, उन्हामुळे हे काम सकाळी किंवा सायंकाळी करण्यास शेतकरी प्राधान्य देत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समांतर’ ही जनतेवर लादलेली योजना

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर खासगी मालकी स्थापन करणारी समातंर जलवाहिनी योजना जनतेवर लादली आहे. जनतेने योजना स्वीकारली पाहिजे अशीच राजकीय व प्रशासकीय रचना आहे. काही वर्षांपूर्वी शहरात वीज वितरण करणारी 'जीटीएल' योजना फसली. तशीच समांतर योजनाही फसण्याची शक्यता असली तरी वाढलेली पाणीपट्टी जनतेला भरावीच लागेल,' असे परखड प्रतिपादन सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. भालचंद्र कांगो यांनी केले. दुष्काळावरील विभागीय परिषदेत ते मंगळवारी बोलत होते.

विकास अध्ययन केंद्र आणि मुंबईतील ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन यांच्या वतीने 'मराठवाड्यातला दुष्काळ भूतकाळ व्हावा म्हणून' ही दोन दिवसांची विभागीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. एमजीएम कॅम्पसमधील आइन्स्टाइन हॉलमध्ये आयोजित परिषदेला कृषीतज्ज्ञ विजयअण्णा बोराडे, जीएसजीएचे उपसंचालक पी. एस. साळवे, नीलेश बने व सुरेश शेळके यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या परिषदेत 'डीएमआयसी प्रकल्प, समांतर जलवाहिनी आणि शासनाची भूमिका' या विषयावर डॉ. भालचंद्र कांगो यांनी भाष्य केले. 'जुन्या जलवाहिनीने औरंगाबाद शहराला पाणी पुरवठा करणे शक्य नसल्याचे १९९० मध्येच लक्षात आले होते. त्यामुळे तेव्हाच प्रयत्न केले असते तर 'समांतर'ची गरज नव्हती. वाढत्या लोकसंख्येला पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी झटकून महापालिकेने 'समांतर'कडे नियोजन सोपवले. पाणीपट्टी ८०० रुपयांवरुन तीन हजार ५० रुपये करण्यात आली. शिवाय दरवर्षी १० टक्के दरवाढ होणार आहे. शहराची पाण्याची गरज फक्त ४ टीएमसी आहे. केवळ पाणी उपशाची यंत्रणा कुचकामी असल्यामुळे पाणी टंचाई आहे. याचा विचार टाळून महापालिकेत बसलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी जनतेवर 'समांतर' योजना लादली आहे. रोजगारनिर्मितीचे स्वप्न दाखवून डीएमआयसीसाठी अडीच हजार हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली. पहिल्या टप्प्यात १७ हजार कोटी रुपयांचे उत्पादन आणि पाच लाख नोकऱ्या उपलब्ध होतील असे म्हटले आहे; मात्र प्रकल्पासाठी ओलिताखालील जमिनी ताब्यात घेऊन शेतकऱ्याला कामगार करण्याचे भांडवलदारांचे प्रयत्न आहेत,' असे डॉ. कांगो म्हणाले. 'मराठवाड्यातील पाणीप्रश्न आणि व्यवस्थापन' या विषयावर डॉ. प्रदीप पुरंदरे म्हणाले, 'राज्यातील रखडलेले ७५० सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७५ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. सिंचन विभागाचे दरवर्षीचे बजेट सात हजार कोटी आहे. प्रकल्प अपूर्ण राहणार असतील तर दुष्काळग्रस्तांना पाणी मिळणे कठीण आहे. स्वरूप पंडित व रेणुका कड यांनी या परिषदेचे सूत्रसंचालन केले.

कमकुवत पाणी पुरवठा

आर्थिक फायद्यासाठी दुसरे पीक परवडत नसल्यामुळे शेतकरी ऊस पीक घेतात. या शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनाची सक्ती करण्याचा सरकारचा विचार आहे; मात्र कमकुवत कालवे आणि चारीतून प्रकल्पातील ७० टक्के पाणी वाया जाते. या प्रकाराला रोखण्याची गरज आहे असे पुरंदरे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समांतर’ला भाजपचा अल्टिमेटम

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

थातुरमातुर तांत्रिक कारणे दाखवून गेल्या महिनाभरापासून सिडको हडकोसह जुन्या शहरातील पाणीपुरवठा विस्कळित झाला आहे. कागदावर सांगणारी कामे येत्या १५ जूनपर्यंत पूर्ण करा, नाहीतर शहरातून 'पॅक अप' करा, असा इशारा भाजपने औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिला.

औरंगाबाद शहरातील पाणीपुरवठा गेल्या महिनाभरापासून विस्कळित झाला आहे. सिडको - हडको, शहागंज, दिल्लीगेट, रोशनगेट, किराडपुरासह अनेक भागात चार दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे. समांतर कंपनीचे अधिकारी तांत्रिक कारणे पुढे करीत आहेत. जायकवाडी धरणातील पाणीसाठा खालावला आहे. परळी औष्णिक विद्युत केंद्रासाठी पाणी सोडले आहे. वीजपुरवठा खंडित होणे, धरणातून पाणी खेचणाऱ्या पंपांना कचरा, गवत अडकणे अादी कारणे सांगून कंपनी स्वतःची सोडवणूक करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही कारणे सांगून नगरसेवकांचीही दिशाभूल केली जात आहे. वैतागलेले नागरिक नगरसेवकांना धारेवर धरत आहेत. त्यात सोमवारी शिवाजीनगर आणि चिकलठाणा भागात युटिलिटी कंपनीच्या कामाचे उदघाटन शिवसेना नेत्यांच्या उपस्थितीत झाले. त्यामुळे संतापलेल्या भाजप नगरसेवकांनी मंगळवारी युटिलिटी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना महापौर प्रमोद राठोड यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत धारेवर धरले. खोटी कारणे सांगून दिशाभूल करू नका, पाणी नाही तर मग सगळ्या शहरात तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा का होत नाही? विशिष्ट भागांतच का अडचण दाखवता? जिथे गळती आहे त्याची दुरुस्ती का केली जात नाही? पर्यायी व्यवस्थेचे टँकर पाठविण्यास का टाळाटाळ केली जाते? आदी प्रश्न विचारून नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांना भंडावून सोडले. वानखेडेनगरचे नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी कंपनीचे बिझनेस हेड अर्णव घोष यांना धारेवर धरले. पाणीटंचाई जाणवत असलेल्या भागात काय अडचणी आहेत याची माहिती कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांना सादर केली. पुढच्या दहा दिवसांत सगळी कामे संपतील आणि या भागात दोन दिवसांआड पाणीपुरवठा सुरू होईल, असे आश्वासन दिले. त्यावर समाधान न मानता उपमहापौर प्रमोद राठोड यांच्यासह नगरसेवकांनी कंपनीला किरकोळ दुरुस्त्या, गळती थांबविणे, दूषित पाणी पुरवठा थांबविणे ही कामे १५ जूनपर्यंत पूर्ण करा, नाहीतर तुम्हाला परत पाठविण्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशारा दिला.

खैरेंनी उदघाटन केले

सोमवारी समांतरच्या कामाचे उदघाटन कसे काय केले? त्यासाठी आम्हाला का बोलाविले नाही? चिकलठाणा भागाचे खासदार रावसाहेब दानवेही आहेत. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या मतदारसंघात हा परिसर येतो, असे असताना शिवसेनेच्या नेत्यांनाच का बोलाविले? असा सवाल नगरसेवकांनी समांतरच्या अधिकाऱ्यांना विचारला. त्यावर घोष म्हणाले, 'आम्ही उदघाटन ठरविले नव्हते. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी स्वतःच उदघाटन केले.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हाउसिंग सोसायटीच्या सदस्यांना ३७ लाख द्या

0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दोन वर्षांत बांधकाम पूर्ण करून सदनिकेचा ताबा न देणाऱ्या सम्यक निवास हक्क संघाचे अध्यक्ष मधुकर सूर्यवंशी आणि सचिव मिलिंद कासारे यांनी गृहनिर्माण संस्थेत गुंतवणूक करणाऱ्या ४२ गुंतवणुकदारांना ३७ लाख रुपये १२ टक्के व्याजदराने देण्याचे आदेश औरंगाबाद जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचचे अध्यक्ष के. एन. तुंगार, सदस्य संध्या बारलिंगे व किरण ठोले यांनी दिले आहेत; तसेच खर्चाची भरपाई, मानसिक त्रास म्हणून अध्यक्ष व सचिवांनी तक्रारदारास प्रत्येक २५ हजार रुपये देण्याचे निर्देशही मंचाने दिले आहेत.

दिलीप इंगोले, व्यंकट माने, राजू ठोके, सुनीता लोखंडे, यमुनाबाई साळवे, श्याम औटी, अर्चना साळवे, लता बागुल आणि रवींद्र दिवेकर यांच्यासह ४२ तक्रारदारांनी गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव हे सदनिकेचा ताबा देत नाहीत म्हणून ग्राहक मंचात धाव घेतली. खोटी आश्वासने देऊन अयोग्य व्यापार पद्धतीचा अवलंब केला, असा आक्षेप तक्रारीत घेण्यात आला. अल्प उत्पन्न गटातील लोकांनी या गृह योजनेत सामील व्हावे म्हणून अत्यंत आकर्षक शब्दरचना करून जाहिरात पत्रक छापण्यात आले. तक्रारकर्त्यांनी जाहिरातीला आकर्षित होऊन ३० हजार रुपये, ५०, ६०, ८० हजार रुपये गुंतविले. ही गुंतवणूक ३७ लाख १० हजार रुपये आहे. भावसिंगपुऱ्यातील गटक्रमांक ११/२ येथे 'सम्यक निवास हक्क संघा'ची २.४० आर एवढी शेतजमीन आहे. केवळ ७/१२ उताऱ्याची प्रत दाखवून या सर्व तक्रारदारांना गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. सर्वसामान्यांना फसवून १० टक्के रक्कम तक्रारदारांकडून घेतली. ही गृहनिर्माण योजना सप्टेंबर २०११मध्ये आखलेली आहे. योजना फसवी आहे, हे लक्षात आल्यानंतर तक्रारदारांनी भरलेली रक्कम परत मागितली असता अध्यक्ष व सचिवांनी ती देण्यास नकार दिला. अध्यक्ष व सचिवांनी तक्रारदारांकडून घेतलेली ३७ लाख रुपयांची रक्कम १२ टक्के व्याजदराने देण्याचे आदेश मंचाने दिले.

ग्राहक सेवेत त्रुटी, खर्चाची भरपाई, मानसिक त्रास आणि अयोग्य व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याबद्दल अध्यक्ष व सचिवांनी प्रत्येक तक्रारदारास २५ हजार रुपये ३० दिवसांच्या आत द्यावेत, असे निर्देशही मंचाने दिले आहेत. ही एकूण रक्कम १० लाख ५० हजार इतकी आहे. १० महिन्यांत ही तक्रार निकाली काढण्यात आली. तक्रारदारांची बाजू पी. ए. साळवे यांनी मांडली.

रक्कम परत करणे व्यवहार्यः ग्राहक मंच

ही योजना बेकायदा व गोरगरिबांना फसविण्याच्या उद्देशानेच आखली आहे. प्राप्त परिस्थितीत ही योजना पूर्णत्वास जाणे शक्य नाही. उरलेली रक्कम स्वीकारून सदनिकेचा ताबा द्या, असा आदेश करणे व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य होणार नाही, असे मत मंचाने व्यक्त केले. सदनिकेच्या किमतीच्या केवळ १० टक्के रक्कम तक्रारदारांनी भरली आहे. ही रक्कम सव्याज परत करण्याचे आदेश देणे योग्य होईल, असे मत ग्राहक मंचाने व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१६२ गुन्हेगारांची ‘शाळा’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांच्या आदेशाने सोमवारी रात्री शहरातील तब्बल १६२ गुन्हेगारांना ताब्यात घेण्यात आले. यामध्ये जबरी चोरी, मारामारी, खंडणी, घरफोडी आदी गंभीर स्वरूपांचे गुन्हे दाखल असलेल्या गुन्हेगारांचा समावेश होता. फिंगरप्रिंटस तसेच एका फॉर्ममध्ये यांची माहिती भरून घेतल्यानंतर यांची सायंकाळी उशीरा सुटका करण्यात आली. भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे गुन्हे केल्यास कठोर कारवाईची तंबी गुन्हेशाखेने या गुन्हेगारांना दिली.

शहरातील लिंक रोडवर शनिवारी उद्योगपतीच्या घरावर दरोडा पडल्याची घटना घडली. याप्रकरणी अद्याप आरोपींचा माग लागू शकला नाही. या अनुषंगाने पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी गुन्हेशाखा तसेच पोलिस ठाण्यातील गुन्हे प्रकटीकरण पथकाला त्यांच्या हद्दीत असलेल्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांना ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार मध्यरात्री व पहाटे मोहीम राबवून या गुन्हेगारांना पकडण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने खंडणी, जबरी चोरी, घरफोडी, चोरी, दुचाकी चोरी, मंगळसूत्र चोर, मारामारी करणारे आदी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असलेल्या गुन्हेगारांचा समावेश होता. सकाळपासून या गुन्हेगारांना अलंकार हॉल येथे बसवण्यात आले. यावेळी सबंधित पोलिस ठाण्याच्या पोलिसांनी या गुन्हेगारांची माहिती फॉर्ममध्ये भरून घेतली. तसेच फिंगरप्रिंटसही घेण्यात आले. या माहितीमध्ये नाव पत्ता, गुन्ह्याचे स्वरूप, नातेवाईकांचे नाव, मोबाइल क्रमांक, सवई, ओळखीची खूण आदींचा समावेश होता. सायंकाळी गुन्हेशाखेच्या निरिक्षकांनी या गुन्हेगारांचा वर्ग भरवत यापुढे गुन्हे दाखल झाल्यास गंभीर कारवाई करण्याचे संकेत दिले.

रेकॉर्डवरील सर्व गुन्हेगारांना बोलावून आज त्यांची सर्व माहिती घेण्यात आली. शहरात शांतता, सुव्यवस्था राहण्याच्या दृष्टीने ही कारवाई करण्यात आली. भविष्यात कोणतेही गुन्हेगारी कृत्य करू नये, याबाबतही या सर्वांना तंबी देण्यात आली आहे.

अमितेशकुमार, पोलिस आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कागदपत्रात हरवली १० एकर जमीन!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

खुलताबाद तालुक्यातील म्हैसमाळ येथील दहा एकर जमीन तलाठ्याच्या चुकीमुळे हरवली आहे. सरकारी कागदपत्रात हरवलेली जमीन परत मिळावी व क्षेत्र दुरुस्तीसाठी दिलीप बेडेकर दोन वर्षांपासून महसूल कार्यालयात खेटे मारत आहेत. दरम्यान, येत्या आठ ते दहा दिवसांत क्षेत्र दुरुस्ती करून दिले जाईल, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

म्हैसमाळ येथील गट नं १२७ मधील १२ एकर जमीन दिलीप बेडेकर यांच्या मालकीची आहे. मात्र सातबारा उताऱ्यावर केवळ २ आर (२ गुंठे) जमिनीचा उल्लेख आहे. बेडकर दांपत्य सातबारा दुरुस्ती व क्षेत्र दुरुस्तीसाठी दोन वर्षांपासून तलाठी, तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खेटे मारत आहे. मात्र त्यांना अद्याप दाद मिळालेली नाही. सरकारी कागदपत्रात जमीन हरवल्याने त्यांना ती विकताही येत नाही.

१९८४ मधील खरेदीखत असलेल्या एकूण २२ एकर जमिनीपैकी त्यांनी गेल्या ३१ वर्षांत दहा एकर जमीन इतरांना विकली. विकत घेणाऱ्याच्या नावे फेरफार करण्यात आला आहे. दहा एकर जमिनीच्या विक्रीनंतर बेडेकर दांपत्याच्या नावावर १२ एकर जमीन राहणे अपेक्षित असताना फक्त दोन गुंठे जमीन शिल्लक दाखवण्यात आली आहे. उर्वरित दहा एकर जमीन कोठे गेली याचे उत्तरही त्यांना दिले जात नाही. बेडेकर यांनी दोन वर्षापूर्वी जमीन विक्री करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा टाकळी येथील तलाठ्याने दिलेल्या अहवालावरून सातबारावर केवळ दोन गुंठे जमीन दाखविण्यात आली. बेडेकर यांनी लोकशाही दिनातही दाद मागितली, पण त्यांचा प्रश्न सुटलेला नाही.

क्षेत्र दुरूस्तीचा आदेश तरीही विलंब

तहसील कार्यालय खुलताबाद यांच्याकडे क्षेत्राची नोंद घेण्यासाठी दिलीप बेडेकर व पत्नी निमा बेडेकर यांनी विनंती अर्ज केला होता. त्यावर तत्कालीन तहसीलदारांनी निर्णय देऊन क्षेत्र दुरूस्तीचे आदेश दिले. त्यानंतरही हे प्रकरण निकाली काढून हरवलेली जमीन परत देण्यासाठी विलंब होत आहे. प्रशासना कडून चूक झाली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे प्रकरण प्रत्यक्ष पाहण्यात येईल. परंतु कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.

- वीरेंद्र सिंह, जिल्हाधिकारी

तलाठ्याकडून अहवाल घेऊन कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्यानंतर निवाडा केला आहे. येत्या आठ ते दहा दिवसांमध्ये ऑनलाइन डाटाबेस तयार होईल. हा डाटा फ्रीज झाल्यानंतर फेर घेतला जाईल व त्यानंतर जमिनीचे क्षेत्र नोंद असल्याचे दिसून येईल.

- प्रशांत काळे, नायब तहसीलदार, खुलताबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाळेचा श्रीगणेशा होणार परीक्षेने!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

यंदा शाळेचा श्रीगणेशा परीक्षेने होणार आहे. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी दुसरी ते आठवीपर्यंत शिक्षण विभाग लेखी परीक्षा घेणार आहे. विशेष म्हणजे राज्यभर शाळा सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच आठवड्यात, हे पेपर होतील. शाळांमधील गुणवत्तेबाबत वारंवार चर्चा होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची क्षमता जोखण्यासाठी परीक्षा घेण्याचा विचार शिक्षण विभाग करत आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासूनच ही प्रक्रिया सुरू होणार असून, तशा प्रकारची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. वर्षभरात विद्यार्थ्यांला तीन चाचणी परीक्षा द्याव्या लागतील. यात पहिली चाचणी पायाभूत असेल.

यानंतर दोन चाचण्या या संपादणूक असतील. पहिली पायाभूत चाचणी परीक्षा शाळा सुरू झाल्यानंतर पहिल्या आठवड्यातच होणार आहे. ही परीक्षा मागील वर्षीच्या अभ्यासक्रमानुसार असेल. म्हणजे विद्यार्थी तिसरीत गेला असेल, तर दुसरीतील अभ्यासक्रमावर ही परीक्षा होईल. दरम्यान शाळा सुरू झाल्यानंतर लगेच प‌रीक्षा असल्यामुळे विद्यार्थ्यांत नाराजी आहे.

गणित अन् भाषा विषयांवर भर

शाळांमध्ये घेण्यात येणाऱ्या या चाचणी परीक्षा लेखी स्वरुपाच्या असतील. यात गणित अन् भाषा विषयांवर भर असणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शंभर गुणांचा हा पेपर असून वर्ग, विषय माध्यमनिहाय प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचे काम किंवा परीक्षा घेण्याची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेवर असणार आहे. पहिली पायाभूत चाचणी परीक्षा १६ ते २० जूनपर्यंत घेतली जाणार आहे.

पुन्हा परीक्षेची सुरुवात.

अध्यादेशाची प्रतीक्षा.

१६ जूनपासून परीक्षा.

राज्यभर प्रयोग.

गुणवत्ता तपासणार.

वर्षभरात तीन चाचण्या.

विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता तपासण्यासाठी परीक्षा घेण्याचा शासनाचा विचार आहे. तसे आमचे प्रयत्न आहेत. मात्र, शासनाचा अध्यादेश निघाल्यानंतरच प्रक्रिया होईल. शाळांची गुणवत्ता सुधारणे हाच यामागचा हेतू आहे.

- नामदेव जरग, संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विजेच्या तारा लोंबकळल्या

0
0

म.टा. प्रतिनिधी, सातारा

साताऱ्यातील दिशा घरकूल समोरील महावितरणच्या खांब्यावरील तारा खाली लोंबकळत आहेत. या तारांमुळे नागरिकांच्या जिवाला धोका आहे. गेल्या एक वर्षापासून लोंबकळणाऱ्या तारांकडे महावितरणचे दुर्लक्ष केले आहे.

दिशा घरकूलसमोरील गट क्र. १३६ मध्ये महावितरणचा पोल आहे. येथील पोल वाकल्याने दुसऱ्या पोलवर गेलेल्या तारा वर्षभरापासून लोंबकळल्या आहेत. या लोंबकळणाऱ्या तारांखाली वाळूचे ढिग आहेत. येथून जाण्या येण्याचा रस्ता असून, शालेय विद्यार्थी या मार्गाचा वापर करतात. येत्या पंधरा दिवसात शाळा सुरू होणार असून मुले वाळूच्या ढिगावर खेळण्यास गेली तर त्यांना लोंबकळणाऱ्या तारांचा धक्का लागून दुर्घटना होण्याची शक्यता आहे.

विजेचा खांब पूर्ण वाकला असून, तो कधीही पडू शकतो. शिवाय या पोलची टेंशन तार एका घराच्या गेटला बांधलेली आहे. यासंदर्भात महावितरणला अनेक वेळा निवेदने दिली पण उपयोग झाला नाही, असे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी महावितरणने याकडे लक्ष देऊन सिमेंटच्या पोलऐवजी लोखंडी पोल लावावा व लोंबकळणाऱ्या तारांचा खेचून घ्याव्यात, अशी मागणी हरिभाऊ हिवाळे, कैलास पाटील यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसांसमोर तरुणाची आत्महत्या

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड

चोरीच्या गुन्ह्यात गोवल्याचा आरोप करून संजय धोत्रे (वय २२) या युवकाने किनवट पोलिस ठाण्यासमोरच मंगळवारी दुपारी पेट्रोल ओतून स्वतःला जाळून घेतले. पोलिसांनी मंगळवारी पहाटे मातंग समाजातील २० ते २५ जणांना मारहाण केली होती. मारहाण झालेल्यांत धोत्रे यांचे नातेवाईकही होते. दरम्यान, खासदार राजीव सातव यांनी मध्यस्थी करून दोषी पोलिसांविरुद्ध कारवाईची मागणी केली आहे. या भागात तणावपूर्ण शांतता आहे.

किनवटमधील भगतसिंगनगर येथील महम्मद लायक महम्मद युसूफ या व्यापाऱ्याच्या घरी ३१ मे रोजी चोरी झाली. त्या घरफोडीत संजय धोत्रेसह अन्य दोघांवर घरफोडीच्या गुन्ह्याची पोलिसांत नोंद करण्यात आली. त्या प्रकरणी तपास करताना पोलिस उपनिरीक्षक विवेकानंद भारती यांचा फौजफाटा गेला होता. या पथकाला धोत्रे कुटुंबीयांनी धक्काबुक्की केली. पोलिसांची मोटारसायकल फोडली. त्यावर चिडून किनवट पोलिस प्रशासनाने सोमवारी रात्री नांदेड येथून पोलिसांची कुमक बोलावून मंगळवारी पहाटे ३ ते ४च्या दरम्यान गंगानगरमध्ये रस्त्यावर झोपलेल्यांना २० ते २५ जणांना मारहाण झाली.

मारोती सुंकलवार, लहुजी ब्रिगेडचे सुरेश मस्के, माजी नगरसेवक लक्ष्मीपती दोनपेल्लीवार, नागनाथ भालेराव, नरेश कलगुटवार, मधुकर अन्नेलवार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पोलिस निरीक्षक जोगदंड यांच्याकडे फिर्याद दाखल केली असून दोषींवर कारवाईची मागणी केली आहे. पोलिसांच्या कारवाईविरोधात समाज बांधव रस्त्यावर उतरले होते. सर्व शांततेत पार पडत असताना संजय पिराजी धोत्रे याने पोलिस ठाण्यात प्रवेश केला. खोटा गुन्हा लावल्याचा आरोप करून त्याने अंगावर पेट्रोल ओतून पोलिसांच्या साक्षीने पेटवून घेतले. त्यात तो पूर्णतः भाजला गेला. त्याला गोकुंदा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. प्राथमिक उपचारानंतर अदिलाबाद येथे पुढील उपचारासाठी हलविण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किनवट शहराला छावणीचे स्वरूप

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड

चोरीच्या गुन्ह्यातील संशयित आरोपीने किनवट पोलिस स्टेशनमध्ये अंगावर पेट्रोल टाकून स्वताला पेटवून घेतले. त्यामध्ये ९० टक्के भाजल्याने आदिलाबाद येथे उपचारा दरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. संशयीत आरोपी संजय धोत्रे याच्या पार्थिवावर पोलिस बंदोबस्तात बुधवारी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या पोलिस अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांने दिले. काही वेळ शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी परीस्थिती हाताळली असून सध्या किनवट पोलिस स्टेशन व परिसराला छावणीचे रुप प्राप्त झाले आहे.

३१ मे रोजी चोरीच्या गुन्ह्यातील संशयीत आरोपी संजय धोत्रे (वय २२) यास गंगानगर भागात अटक करण्यासाठी गेलेल्या धोत्रे यांच्या नातेवाईकांनी पोलिसांसोबत हुज्जत घालुन धक्का बुक्की करून त्यांच्याकडील पिस्तूल ओढून घेतले होते. त्यानंतर पोलिसांना जमावाने हकलून लावले होते. त्यांनंतर संशयीत आरोपी धोत्रे यासह अटक करण्यासाठी २ जुनच्या सकाळी गंगानगर भागात पोलिसांचा ताफा गेला होता. त्यावेळी बाचा-बाची झाली पोलिसांच्या मारहाणीत काही निरपराध महिलांना मारहाण झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता .या प्रकरणी सहा महिला, १४ नागरिकांना अटक करुन त्यांची चौकशी चालू होती. यावेळी दुपारी चोरीतील संशयीत आरोपी संजय धोत्रे यांने पेट्रोल टाकुन स्वतः ला जाळुन घेतले. उपचारा दरम्यान त्याचा आदिलाबाद येथील हॉसिपटलमध्ये मृत्यू झाला.

त्यामुळे किनवट शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी जिल्ह्यावरुन मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त मागितला होता. त्यामुळे किनवट शहराला छावणीचे रुप प्राप्त झाले होते. या प्रकरणी माजी नगरध्यक्ष इसा खान, निसार खान, के. मुर्ती, सुधाकर भोयर, यादवराव नेम्मानिवार, गंगन्नाजी नेम्मानिवार आदींच्या शिष्ठमंडळाने धोत्रे यांच्या कुटुंबियाची भेट घेऊन त्याचे सांत्वन करुन आपल्या तक्रारी दखल घेण्यास भाग पाडु असे आश्वासन दिले

जिल्हा पोलिस अधिक्षक परमजित सिंग दहिया, अतिरीक्त पोलिस अधिक्षक घुगे, माजी खासदार डी. बी. पाटील, आमदार प्रदिप नाईक आदींच्या उपस्थितीत किनवट पोलिस स्टेशन येथे झालेल्या शांतता समितीच्या बैठकीत दोषीविरुद्ध कारवाई करण्याचे आश्वासन देत पोलिस निरीक्षक विवेकानंद भारती यांचे निलंबन झाल्याचे सांगून सदरील प्रकरणाचा तपास सीआयडी कडे वर्ग करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा पोलिस अधिक्षक परमजितसिंग दहीया यांनी दिली. पोलिस बंदोबस्तात पैनगंगा तिरावरील विसर्जन स्थळावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तहसीलदाराचा चालक लाच घेताना अटकेत

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

दहा हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी कळंबचे तहसीलदार वैशाली पाटील यांच्या वाहनाचे चालक अं‌कुश सूर्यवंशी यांना बुधवारी अटक करण्यात आली. ही कारवाई उस्मानाबाद येथील लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली.

रोजगार हमी योजनेतील रस्त्याच्या बिलाच्या मंजुरीसाठी तहसीलदार वैशाली पाटील यांची बिलावर सही धेऊन देण्यासाठी म्हणून अंकुश सूर्यवंशी यांनी संब‌‌धितांकडे दहा हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. एसीबीच्या पोलिस उपाधिक्षक आश्विनी भोसले यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. या प्रकरणी तहसीलदार वैशाली पाटील यांची चौकशी कराण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिस उपाधिक्षक आश्विनी भोसले यांनी दिली.कळंब तहसील कार्यालयात पैशाचा बाजार मांडला असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी होत्या. एसीबीच्या पथकाच्या या कारवाईमुळे तहसील कार्यालयातील अर्थपूर्ण व्यवहाराला काही प्रमाणात आळा बसेल असा सूर नागरिकातून व्यक्त केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘टीडीएस’ प्रमाणपत्रास विलंब

0
0

म. टा. प्र‌तिनिधी, उस्मानाबाद

शासनाच्या विविध विभागाकडून देय रक्कमेवर आयकर (इन्कमटॅक्स) कपात केला जातो. मात्र, हा आयकर इन्कमटॅक्स विभागाकडे तातडीने वर्ग (हस्तांतरीत) करण्यास प्रशासनातील संबंधित अधिकारी हेतूतः टाळाटाळ करतात. परिणामी संबंधितांना आयकर कपातीचे टीडीएस प्रमाणपत्र आणि १६ नंबर फॉर्म वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे आयकर खातेधारकाला त्याचे उत्पन्नाचे विवरण पत्र (रिटर्न्स) भरण्यास अडचणी निर्माण होऊन त्याला आयकराचा परतावा मिळविण्यात अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

प्रशासनातील सर्व विभागावर नियंत्रण ठेवणारे जिल्हाधिकारी सुद्धा या प्रकाराकडे कानाडोळा करीत आहेत . दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागते. परंतु, कपात केलेला आयकर भरण्यास हेतूतः दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात मात्र शासनाडून कोणतीही कारवाई होत नाही. आयकर विभागसुद्धा या अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याची तसदी घेत नाही. बरेचवेळेस कपात केलेल्या या रक्कमेचा दुरूपयोगही केला जातो. शासनस्तरावरील आयकर कपातीबाबत पडताळणी करण्याची कोणतीही यंत्रणा शासनस्तरावर नाही. शासनाच्या आर्थिक व्यवहाराचा लेखा जोखा तपासण्यासाठी किंवा लेखा परिक्षण करण्यासाठीची शासन स्तरावर स्वतंत्र यंत्रणा आहे. मात्र, ही यंत्रणा भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे.

सध्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ९ आणि २११ चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादनाचे काम चालू आहे. यामध्ये उद्योजक, शेतकरी किंवा सर्वसामान्य नागरिक यांच्या जमिनीचे संपादन चालू आहे. यासाठी संबंधिताना मावेजापोटी मोठ्या रक्कमा मिळताहेत. मावेजा रक्कम देताना भूसंपादन अधिकारी दहाटक्के प्रमाणे या मावेजा रक्कमेतून आयकर कपात करून घेताहेत. मात्र, कपात केलेली ही भली मोठी रक्कम तातडीने अथवा दुसऱ्या दिवशी आयकर विभागाकडे चलनाद्वारे भरणे अपेक्षित असताना तसे होताना दिसत नाही.

अनेक दिवस आयकर कपात केलेल्या या लाखो रुपयांच्या रक्कमा तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात पडलेल्या दिसताहेत. त्यामुळे शासकीय अधिकारीच शासन निर्णयाला किंवा कायद्याला धाब्यावर बसवित असल्याचे उस्मानाबादसह राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयातील चित्र आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ९ साठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या मावेजा रक्कमेतील आयकर पूर्णतः आयकर विभागाकडे चलनाद्वारे असल्याचे भूसंपादन कार्यालयातील अधिकारी सांगताहेत. मात्र, २११ क्रमांकासाठी संपादित जमिनीच्या मावेजा रक्कमेतील आयकर भरण्याचे राहून गेले असेही ते खासगीत कबुल करताहेत. असाच प्रकार राज्यात साखर कारखान्याला मालाचा पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराच्या आयकर कपातीचा आहे. ठेकेदाराच्या पेमेंटमधून आयकराची रक्कम कपात करण्यात येते. मात्र याचे टीडीएस प्रमाणपत्र मात्र मिळत नाही ही ठेकेदारांची तक्रार आहे. त्यामुळे आयकर म्हणून कपात केलेल्या रक्कमेचे नेमके काय होते, ही न उलगडणारी समस्या आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


लातूरमधील वकिलांचे मागण्यांसाठी आंदोलन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

येथील धर्मदाय सहआयुक्त शशिकांत हेर्लेकर यांच्या अपात्र नियुक्तीची चौकशी करून त्यांना सेवेतून कायमचे कमी करावे अशी मागणी लातूर येथील वकिलांनी विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवाकडे केली आहे. निवेदनात वकिलांनी हेर्लेकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. ८ जून २०१५ पासून त्यांच्या समोर कामकाज न करण्याचा निर्णय वकिलांनी घेतला आहे.

विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविलेल्या निवेदनावर लातूर, उस्मानाबाद, बीड, आणि सोलापूर येथील वकीलांच्या सह्या आहेत. या निवेदनात त्यांनी धर्मदाय सहआयुक्तांची मराठी व इंग्रजी भाषा पुर्ण अशुद्ध आहे. कायद्याचे ज्ञान ही अत्यल्प आहे. वकील व पक्षकार यांच्याशी अरेरावीची भाषा केली जाते. प्रत्येक प्रकरणात अवास्तव त्रृटी काढून प्रकरणे प्रलंबीत ठेवली जातात. जाणीवपूर्वक प्रकरणे चालवली जात नाहीत. कार्यालयात उशीरा येणे लवकर निघून जाणे असे प्रकार वारंवार घडतात. त्यामुळे त्यांच्या अपात्रतेची चौकशी करून निर्णय घ्यावा अश विनंती वकिलांनी केली आहे. या निवेदनावर लातूरचे अॅड. एस. एस. चेवले, अॅड. एस. टी. जाधव, अॅड. प्रसाद कदम, सोलापूरचे अॅड. नितीन हबीब, अॅड. ए. आर. रायनी, उस्मानाबादचे अॅड. एस. आर. मुंडे, बीडचे बी. डी. तळवळकर यांच्या सह्या आहेत.

वकिलांनी केलेले सर्व आरोप हे बिनबुडाचे आहेत. मी काही प्रकरणात न्याय देताना गरीब, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. काही जणांना त्यांच्या मनासारखे निकाल मिळत नसल्यामुळे ते नाराज झाले असावेत. मी प्रामाणिकपणे काम करीत आहे.

- शशिकांत हेर्लेकर, धर्मदाय सहआयुक्त, लातूर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बीड जिल्ह्यातील टँकर करणार बंद

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

बीड जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणार्थ सध्या ४४७ टँकरच्या ९२१ खेपा सुरू आहेत. मात्र, जून महिना सुरू झाला तरी पाणीपुरवठा करणाऱ्या टेंडर धारकास सहा कोटी रुपयांची बिलाची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे टँकरचा दैनंदिन व इंधन खर्च भागवणे पैशाअभावी शक्य नसल्याचे टेंडर धारकाने जिल्हा प्रशासनास कळवले आहे. त्वरीत पैसे न मिळाल्यास पाणीपुरवठा करणारे टँकर बंद करावे लागतील असा इशारा पत्राद्वारे त्यांनी जिल्हा प्रशासनास दिलाआहे. जिल्हा प्रशासनाकडून मात्र, शासनाकडे निधीची मागणी केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

बीड जिल्हा हा दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. याही वर्षी जिल्ह्यात दुष्काळीस्थिति गंभीर आहे. या दुष्काळात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची टंचाई जाणवत आहे. जिल्ह्यात या वर्षी पिण्याच्या पाण्याचे संकट गडद झाले आहे. जिल्ह्यात पाणीपुरवठा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एस. एम. साखरे यांचे टेंडर मंजूर करुन त्यांच्याशी जिल्हा प्रशासनाने टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी करार केला. मात्र, सहा कोटींच्यावर देयक झाले तरी टँकरचे टेंडर झालेल्या कंत्राटधारकास एक रुपया देण्यात आला नाही.

बीड जिल्ह्यात पाणीपुरवठा करण्यासाठी टँकरचा इंधनचा खर्च दररोज पाच लाख रुपये होतो आहे. जिल्ह्यात सध्या ४४७ टँकरच्या ९२१ खेपा सुरू आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने टँकरचे बिल अदा करावे अशी मागणी टेंडरधारक साखरे यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे लेखी पत्र देऊन केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने अद्याप एक ही रुपया दिलेला नसल्याने दररोजचा खर्च भागवणे अवघड झाले आहे. पैशे नसल्याने पाणीपुरवठा करावे लागणारे टँकर एक-दोन दिवसात बंद करून उभा करावे लागतील, असेही या पत्रात टेंडर धारक साखरे यांनी कळवले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात टँकर सुरू राहतील की नाही याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.

इंधनचा खर्च दररोज पाच लाख रुपये

बीड जिल्ह्यात पाणीपुरवठा करण्यासाठी टँकरचा इंधनचा खर्च दररोज पाच लाख रुपये होतो आहे. जिल्ह्यात सध्या ४४७ टँकरच्या ९२१ खेपा सुरू आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने टँकरचे बिल अदा करावे अशी मागणी टेंडरधारक साखरे यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे लेखी पत्र देऊन केली आहे.

राज्य सरकारने दुष्काळी संकट असताना पाणीटंचाई निवारणासाठी निधी दिलेला नाही. मात्र, आम्ही विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे निधीची मागणी केली आहे. यासंदर्भात प्रशासनाने टेंडर धारकांबरोबर करार केला आहे. यामधून लवकर निधी आला नाही तरी टंचाई परिस्थिती संपेर्यंत पाणीपुरवठा करण्याची हमी घेण्यात आली होती. त्यामुळे टेंडर धारकाला पैसे मिळाले नाहीत म्हणून टँकर बंद करता येणार नाही.

- चंद्रकांत सूर्यवंशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, बीड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थी मिळवण्याची इंग्रजी शाळांत स्पर्धा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी तालुक्यात इंग्रजी शाळांमध्ये चांगलीच स्पर्धा लागली आहे. या उलट मराठी माध्यमात प्रवेश घ्यावा यासाठी खासगी व जिल्हा परिषदेच्या शाळा काहीच प्रयत्न करीत नसल्याचे ठळकपणे जाणवत आहे.

तालुक्यात पूर्वीपासून मराठी शाळांचा पगडा असून येथे शिक्षण घेऊन अनेकांनी मोठा हुद्दा मिळवल्याचे उदाहरण प्रत्येक गावात आहे. मात्र आलिकडच्या काळात इंग्रजी आले तरच भवितव्य आहे, असा पालकांचा ग्रह झाला आहे. तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये आता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू झाल्या आहेत. या शाळांना विद्यार्थीही मिळतात. आता उन्हाळी सुट्या संपत आल्या असून पालकांना मुलांच्या शाळा प्रवेशाचे वेध लागले आहेत. या परिस्थितीत पालकांना आकर्षित करण्यासाठी तालुक्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी कंबर कसली आहे. ग्रामीण भागात घरोघरी पत्रके वाटप केली जात आहेत. त्यात शाळेची वैशिष्ट्ये, शिकवण्याची पद्धत, सुविधांचा भडिमार केला जात आहे. या बाबी पालकांना पटवून देण्याचा प्रयत्न होत आहे.

दुसरीकडे पटसंख्या टिकविण्याचे आव्हान असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांकडून मात्र कोणतीही हालचाल नाही. या शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी कमी होत असल्याने तो चिंतेचा विषय झाला आहे. त्यासोबतच मराठी माध्यमाच्या खासगी शाळाही विद्यार्थी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. इंग्रजी शाळांचे शुल्क जास्त असूनही पालक मुलांच्या भवितव्यासाठी पोटाला चिमटा देत आहेत.

प्रसंगी कर्जही काढले जात आहे. या परिस्थितीत जिल्हा परिषदेने इंग्रजी माध्यमाच्या तुकड्या सुरू कराव्यात, अशी मागणी आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची पटसंख्याही टिकेल व पालकांचा खर्चही आवाक्यात राहील, असे मत व्यक्त होत आहे.

शिक्षकांचीच मुले इंग्रजी माध्यमात

जिल्हा परिषद व मराठी माध्यमाचे शिक्षक व गावांमधील शासकीय नोकरदारांची मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकतात. याचाही परिणाम इतर नागरिकांवर होत आहे. शिवाय मराठी माध्यमाकडे कल वाढवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. पण मराठी माध्यमातील शिक्षकांचीच मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत जात असतील तर हे प्रयत्न कोण करणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीरबावडा येथील आगीत लाखाचे नुकसान

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

तालुक्यातील पीरबावडा येथे शॉर्ट सर्किटने आग लागून तीन शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. ही घटना मंगळवार (२ जून) सकाळी साडेअकरा वाजता घडली. पीरबावडा येथील गट क्रमांक २०५ मध्ये शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली. या आगीत शेतकरी बाबूराव किसन बोकील, कचरू एकनाथ बोकील व भुजंग त्रिंबक बोकील या तीन शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. शेतात काम करणाऱ्या लक्ष्मीबाई अण्णा बोकील यांना आग लागल्याचे लक्षात आले. त्यांनी छापरात बांधलेली जनावरे, बकऱ्या धाडस करून सोडल्या, त्यामुळे १० गुरांचे प्राण वाचले. एका कालवडीची दोरी लवकर न सुटल्यामुळे ती कालवड ७० टक्के भाजली. आग विझवण्यासाठी गावातील तरुणांनी विहिरीतील पंप चालू करून पाणी उपलब्ध करून घेतले. आग विझवण्यासाठी साहेबराव बोकील, दिगंबर बोकील, मच्छिंद्र बोकील, पंढरीनाथ गाडेकर, रामदास बोकील, देविदास जाधव, निवृत्ती काळे, ईश्वर चव्हाण, हादी मुलतानी या तरुणांनी प्रयत्न केले. आगीची माहिती मिळाल्यानंतर वडोद बाजार पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक संजय हरगुडे, पाथरी येथील महावितरणचे सहायक अभियंता शंकरवार यांनी घटनास्थळी भेट दिली.

या आगीत अंदाजे एक लाख १३,५०० रुपयांचे नुकसान झाल्याचे तलाठी पी. के. दांडगे यांनी केलेल्या पंचनाम्यात म्हटले आहे. या आगीत मकाचा चारा, शाळू व बाजरीचा चारा, मका व शाळुचे भूस, पत्राचे छप्पर, पी. व्ही. सी. पाइप, शेती अवजारे, भूसावर टाकलेली पत्रे जळाली आहेत. बाबुराव बोकिल यांचे ४६ हजार, कचरू बोकिल यांचे ४१,५००, तर भुजंगराव बोकिल यांचे २६ हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांना शासन किंवा महावितरणकडून नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मूर्ती स्थापनेवरून वेरूळमध्ये तणाव

0
0

खुलताबादः वेरूळ येथील ब्रह्मवृंद ट्रस्टच्या जागेवर विश्वकर्मा मूर्ती बसवण्यावरून बुधवारी (३ जून) सकाळी वाद निर्माण झाला होता. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने तणाव निवळला. तहसीलदार बालाजी शेवाळे यांनीही भेट देऊन शांततेचे आवाहन केले. वेरूळमध्ये दंगाकाबू पथक तैनात करण्यात आले आहे.

नागोराव पांचाळ व नरहरी पांचाळ यांनी जमावासह वेरूळ येथील सिटी सर्व्हे नंबर १८४ मध्ये बालाजी मंदिराच्या बाजूला असलेल्या वास्तूची तोडफोड करून ओसाड जागेवर विश्वकर्मा मूर्तीची स्थापना करण्याचा प्रयत्न केला, असे ब्रह्मवृंद ट्रस्टचे दीपक वसंतराव शुक्ल, संजय वैद्य यांनी पोलिस निरीक्षक शिवलाल पुरभे यांना सांगितले. 'आम्ही विचारपूस करण्यासाठी गेलो तेव्हा जमावाने शिवीगाळ करून धक्काबुक्की केली, जीवे मारण्याची धमकी दिली, असे पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. या घटनेनंतर उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रीतमकुमार यावलकर यांनी वेरूळ येथे भेट देऊन माहिती घेतली. या प्रकरणी पोलिसांत सायंकाळपर्यंत नोंद घेण्यात आली नव्हती. पोलिसांनी प्रभू विश्वकर्मा रथयात्रेचे वाहन (एम. एच. २०, इ ८९३२) ताब्यात घेतले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live


Latest Images