राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांचा मराठवाड्याचा दौरा चांगलाच गाजला. दुष्काळाच्या प्रश्नावर राजकारण न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. मात्र, दुष्काळाच्या प्रश्नाशी निगडित असलेल्या समन्यायी पाणीवाटपाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ कर्जमाफीचा लोकप्रिय नारा त्यांच्या दौऱ्यात देण्यात आला. जालना जिल्ह्यात ज्या दुष्काळी भागांना पवार यांनी भेटी दिल्या, त्या भागांचे नुकसान प्रामुख्याने जायकवाडी धरणाचे पाणी न मिळाल्याने झाले आहे. या मूळ समस्येवर मात्र त्यांनी मौनच बाळगले.
बदनापूर तालुक्यातील जामखेड आणि रोहिलागड सर्कल, अंबड, घनसावंगी आणि गोदावरी नदीच्या काठावरील परतूर तालुक्यातील सुमारे तीनशे गावे आणि या परिसरातील शेतकरी जायकवाडीच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. हा भाग कमांड एरिया म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. 'कमांड एरिया' म्हणून जलसंधारणाच्या कामातून हा भाग गेली वर्षानुवर्षे सरकारने पूर्णपणे वगळून टाकला आहे. जायकवाडीचे पाणी मिळत नाही आणि सिंचनाच्या दुसऱ्या कुठल्याही व्यवस्था नाहीत. कालवे तयार करण्यात आल्याने शेतकरी ऊस, मोसंबी लागवड करण्यासाठी धडपड करतात; पण प्रत्यक्ष कालव्यातून पाणी नाही, पाऊस पडत नाही, दुसऱ्या कुठल्या सिंचन योजना नाहीत.
सन २०१३च्या दुष्काळात आठ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील मोसंबी पूर्णतः जळाली आहेत. शेतकऱ्यांनी जिवापाड जपलेला बगीचा उखडून फेकताना अनेकांना अश्रू अनावर झाले. २०१३मध्येसुद्धा पवार यांनी दुष्काळी भागाचा दौरा केला होता. मोसंबी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये मिसळून त्यांचे दुःख त्यांनी जाणून घेतले होते. जिल्ह्यात ३६,८३३ हेक्टर क्षेत्रात मोसंबीच्या बागा होत्या. तेवढेच क्षेत्र ऊसाचे होते. हे क्षेत्र आता निव्वळ १६ हजार हेक्टर म्हणजेच निम्म्यावर होणार, असे स्पष्ट चित्र दिसत आहे.
आजूबाजूला पाणी नसतानाही समर्थ सहकारी साखर कारखाना अंकुशराव टोपे कसा काय कसरत करून चालवतात, असे म्हणून शरद पवार यांनी टोपे यांचे कौतुक केले. मात्र, टोपे यांनी प्रास्ताविकात मांडलेल्या जायकवाडीच्या न मिळणाऱ्या पाण्याचा आणि नगर, नाशिक जिल्ह्यात अडवलेल्या पाण्याच्या प्रश्नावर पवारांनी मौन धारण केले. पत्रकार परिषदेतही समन्यायी पाणी वाटपाच्या सन २००५च्या नियमांची पायमल्ली होत आहे, या प्रश्नाला त्यांनी बगल दिली.
जिल्ह्यातील शेतकरी आणि शेती व्यवसाय वाचवण्यासाठी शेतात पाणी उपलब्ध करून दिले तरच काही बदल होतील. जायकवाडी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात होणाऱ्या पाण्याची अडवणूक थांबवली पाहिजे, तरच मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती बदलू शकते. अन्य कोणत्याही प्रकारची मलमपट्टी ही तात्पुरती व्यवस्था आहे.
- तुकाराम तौर, शेतकरी, कुंभारपिपळगाव
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट