Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

पोलिसांमुळे जुळला तुटलेला संसार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण

पोलिसांबद्दल कोणी फारसे चांगले बोलत नाही. पण क्षुल्लक कारणामुळे चार वर्षांपूर्वी विभक्त झालेल्या एका जोडप्याला पैठण पोलिसांनी एकत्र आणले. यामुळे पोलिसांची नकारात्मक भूमिका बदलण्यास मदतच होणार आहे.

तालुक्यातील आपेगाव येथील गणेश बाबुराव औटे याचे अंबड तालुक्यातील एकलहरा येथील उषा यांच्यासोबत पाच वर्षापूर्वी लग्न झाले. उषा या उच्चशिक्षित असून नोकरी लावून देतो, अशी थाप मारून उषाच्या माहेराकडील एका नातेवाईकाने गणेश औटे यांच्याकडून दोन लाख रुपये घेतले. तो नातेवाईक उषाला नोकरी मिळवून न देता पळून गेला. त्यावरून दोन कुटुंबात वाद सुरू झाला. हा वाद पैठण, अंबड, जालना व औरंगाबादच्या कौटुंबिक न्यायालयापर्यंत पोहचला. परंतु, कोर्टबाजीमुळे संसार जुळणार नाही, असे वाटल्याने उषा यांनी पैठण पोलिस ठाण्यात पोलिस निरीक्षक चत्रभूज काकडे यांच्याशी संपर्क करून मदतीची विनंती केली. काकडे यांनी दोघांना बोलावून घेतले.

तब्बल तीन-चार तास दोघांशी चर्चा करून समजूत काढली. या चर्चेत सुरुवातीला नकारात्मक भूमिका घेणाऱ्या गणेश यांनी शेवटी प्रतिसाद देण्यास सुरुवात केली. अखेरीस त्यांनी चार वर्षापूर्वी संपुष्टात आलेले वैवाहिक संबंध पुन्हा नव्याने सुरू करण्याचा निश्चय केला.

एकाचे वाचले प्राण

फुलंब्री तालुक्यातील आडगाव येथील विठ्ठल गाडेकर हा तरूण एक जूनच्या रात्री दारू व विष प्राशन केल्यानंतर पैठण येथील उद्यान रोडवर अंधारात बेशुद्धावस्थेत पडला होता. रात्रीची गस्त घालताना पोलिस निरीक्षक काकडे यांना हे निदर्शनास आले. पोलिसांनी त्याच्यावर डॉ. राजेंद्र दळवी यांना फोन करून प्रथमोपचार केले. अधिक उपचारासाठी त्वरित औरंगाबाद येथे पाठवण्यात आले. वेळेत उपचार मिळाल्याने विठ्ठल गाडेकर याचे प्राण वाचले.

प्रकरण कोर्टात गेल्यामुळे पुन्हा संसार सुरळीत होईल, असे वाटत नव्हते. त्यामुळे पोलिसांत जाऊन मदत मागितली. पोलिसांच्या प्रयत्नामुळे माझा संसार पुन्हा एकदा सुरू होणार आहे. - उषा औटे

पोलिस ही माणसेच आहेत. अनेकवेळा पोलिस समाजपयोगी व सकारात्मक कामे करतात. मात्र, काहीवेळा झालेल्या चुकांमुळे समाजात संपूर्ण खात्याची नकारात्मक प्रतिमा तयार होते. - चत्रभूज काकडे, पोलिस निरीक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


घनकचऱ्यापासून कागद निर्मितीचे पेटंट

$
0
0

आशिष चौधरी, औरंगाबाद

शहरात अनेक ठिकाणी कचरा उचलला जात नाही. कित्येक कॉलन्यात कचऱ्यांचे ढीग पडून असतात. त्यामुळे दुर्गंधी पसरते. आरोग्याला धोका निर्माण होतो. या कचऱ्यापासून कागदनिर्मिती झाली तर? म्हणतात ना जगात अशक्य काहीच नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील पर्यावरणशास्त्र विभागाच्या संशोधकांनी हे तंत्र शोधून काढले आहे. विशेष म्हणजे या संशोधनाला पेटंट ही मिळाले आहे.

कचरा आणि त्याची विल्हेवाट लावणे ही आज आपल्या समोरील सर्वात मोठी समस्या. यावर मात करण्यासाठी विद्यापीठातील संशोधकांनी कचऱ्याचा पुनर्वापर करत त्यापासून कागद निर्मितीचे तंत्र शोधले आहे. यात ओला किंवा सुका कचरा यातील प्लास्टिक वगळता इतर सर्व कचऱ्यापासून कागद निर्मिती करता येते, असे या संशोधनातून पुढे आले आहे.

कचऱ्यातून प्लास्टिक काढून त्यावर प्रक्रिया केल्यावर कागद निर्मितीसाठी लागणारा मलिदा (पल्प) तयार केला जातो. त्यापासून पर्यावरण पुरक कागदी पिशव्या बनविणे शक्य आहे. सध्या बांबू, रेडहूड, पाइनवूडपासून कागद निर्मिती केली जाते.

...असा होतो मलिदा!

ओला, सुका कचरा गोळा केला जातो. त्यातील प्लास्टिक, माती, अनावश्यक घटक बाजूला काढून त्यावर प्रक्रिया केली जाते. आवश्यक त्या तापमानात गरम करून प्रत्येक घटकाला एकजीव करत, कागद निर्मितीला पुरक असा मलिदा तयार केला जातो. ज्यातून थेट कागदनिर्मिती होते.

पेपर तयार करण्यासाठी जो कच्चा मलिदा लागतो, तो सध्या झाडांपासून तयार केला जातो. आपण तो कचऱ्यापासून तयार करू शकतो. या संशोधनामुळे कचऱ्याची समस्या दूर करत पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबविणे शक्य होईल. यात लिहिण्यासाठी, वह्या-पुस्तकांसाठी लागणारा कागद तयार व्हावा यावर संशोधन सुरू आहे. तसेच मलिदा तयार करण्यासाठी वापरात येणारे रसायन पर्यावरण पुरक असावे यावर संशोधन सुरू आहे. - डॉ. एन. एस. बंदेला, पर्यावरण विभागप्रमुख.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वे कोच की शववाहिन्या?

$
0
0

दोन दिवसांत आढळले दोन मृतदेह; रेल्वे सुरक्षेत त्रुटी

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रेल्वेमध्ये तिकिट तपासणी अधिकारी, रेल्वे सुरक्षा अधिकारी, लोहमार्ग पोलिसांची संख्या अपुरी असल्याने औरंगाबादकडे येणाऱ्या व येथून जाणाऱ्या रेल्वेमध्ये तपासणी होत नाही. त्यामुळे रेल्वेमध्ये गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसत आहे. बुधवारी रामेश्वर ओखा रेल्वेत मृतदेह आढळला होता, तर गुरूवारी हैदराबाद औरंगाबाद रेल्वेमध्ये आणखी एक प्रेत आढळल्याने खळबळ उडाली आहे.

औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनवरून जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. स्टेशनवर रात्रंदिवस वर्दळ असते. या स्टेशनवरून रोज रेल्वेच्या ३४ फेऱ्या होत आहेत. रेल्वेची संख्या वाढल्यानंतर रेल्वेमधील प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षा कर्मचारी आणि इतर सुविधांमध्ये मात्र वाढ करण्यात आलेली नाही. रेल्वेमध्ये जेवढी प्रवाशांची संख्या वाढत आहे त्या तुलनेत तिकिट तपासणी आधिकारी, रेल्वे सुरक्षा दलाचे कर्मचारी वाढल्यास, प्रत्येक कोचमध्ये प्रवाशांची, तिकिटांची तपासणी होईल. त्यामुळे गुन्हेगारीच्या घटनांवरही वचक बसू शकेल. मात्र, सुरक्षेच्या मुद्द्याकडे दक्षिण मध्य रेल्वेने पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याचेच दोन दिवसातील दोन मृतदेह सापडण्याच्या घटनांमुळे दिसून येत आहे. रामेश्वर ओखा एक्सप्रेस रेल्वेच्या अपंगासाठी राखीव असलेल्या डब्ब्यात ६५ वर्षाच्या व्यक्तीचा मृतदेह बुधवारी आढळला होता. या घटनेला २४ तासही उलटत नाही तोच गुरूवारी दुपारी औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनवर आलेल्या हैदराबाद पॅसेंजरच्या एस ३ डब्ब्यात आणखी एका व्यक्तीचा मृतदेह आढळला. बऱ्याचदा रेल्वेत सापडलेल्या मृतदेहाची ओळख लवकर पटत नाही. यामुळे खून आहे किंवा नैसर्गिक मृत्यू याचाही छडा लवकर लागत नसल्याची माहिती रेल्वे कर्मचाऱ्यांची दिली.

दरम्यान, सातत्याने अशा घटना घडू लागल्यामुळे रेल्वेतील हे प्रकार थांबविण्याचे आव्हान आता दक्षिण मध्य रेल्वेच्या सुरक्षा विभागासमोर उभे राहिले आहे.

पॅसेंजर रेल्वेमध्ये आढळला मृतदेह

हैदराबाद-औरंगाबाद पॅसेंजरच्या रेल्वे कोच क्रमांक एस ३ मध्ये आज २५ ते ३० वर्षाचा युवक बेशुद्ध अवस्थेत असल्याची माहिती रेल्वे प्रवाशांनी लोहमार्ग पोलिसांना माहिती दिली. या युवकाच्या तोंडावर पोते टाकण्यात आले होते. त्याला युवकाला घाटीत नेण्यात आले तेव्हा डॉक्टरांनी तपासून त्यास मृत जाहीर केले. सदर मृत व्यक्तीचा रंग सावळा, मिशी काळी, किंचित दाढी वाढलेली, उजव्या हातावर ज्योती असे नाव गोंदलेले असून अंगात पांढरी सॅण्ड्रो बनियान, विटकरी रंगाची पॅन्ट, करदोडा बांधलेला आहे. अशा वर्णनाच्या व्यक्तीची माहिती मिळाल्यास लोहमार्ग पोलिस कर्मचारी जफर नुरी, एस.डी. कान्हीरे, यांच्याशी संपर्क करावा असे आवाहन लोहमार्ग पोलिसांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

११० उद्यान; फक्त १३० कर्मचारी

$
0
0

दरवर्षी लाखोंची लॉन जाते वाया

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबादेत महापालिकेने ठिकठिकाणी तब्बल ११० उद्याने उभारली, पण दुर्दैवाने त्यांच्या देखभालीसाठी केवळ १३० कर्मचारीच नियुक्त केल्याने बहुतांश उद्याने उजाड झाली आहेत. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी या उद्यानांचे उपयोग केला जाऊ शकतो, पण पालिकेने उद्याने वाचविण्यासाठी अत्यंत तोकडा निधी उपलब्ध करून दिल्याने अनेक उद्यानांना अखेरची घरघर लागली आहे.

महापालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वीपासून शहरात अगदी बोटावर मोजण्याइतकी उद्याने होती, पण गेल्या २८ वर्षांत ही संख्या शंभरच्या पुढे गेली. १५ एकरांचा परिसर असलेले सिद्धार्थ गार्डन हे सर्वात मोठे उद्यान. उद्याने उभारणे सोपे, पण त्याची देखभाल करणे कठीण काम आहे. महापालिका चार हेडमधून उद्यान विकासासाठी अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध करून दिला जाते. त्यात सिद्धार्थ उद्यानासाठी २० लाख, ११० उद्यानांमधील खेळणी दुरुस्तीसाठी पाच लाख, वृक्ष प्राधिकरणासाठी ४० लाख तर, अन्य सुविधा पुरविण्यासाठी ४० लाखांची तरतूद केली जाते. मुळातच ही रक्कम अत्यंत तोकडी आहे. उद्यान देखभालीसाठी असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या १३० आहे. त्यातून काही कर्मचारी महापालिका आयुक्त, महापौर, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बंगल्यात तैनात केले आहेत. एकट्या सिद्धार्थ गार्डनसाठी ३० कर्मचारी लागतात, मग उर्वरित उद्यानांच्या देखभालीचा भार केवळ ६० कर्मचाऱ्यांवर येऊन पडला आहे. झाडांचे कलम करण्यासाठी केवळ दोन कर्मचारी आहे. देखभालीसाठीच कर्मचारी कमी पडत असल्याने कलम करण्यासाठी कर्मचारी वाढवायचे कोठून, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

अनेक उद्यांनामध्ये अवैध धंदे चालतात. काही उद्याने तर दारुचे अड्डे बनले आहेत. पालिकेकडून यासंदर्भात काहीच पावले उचलली गेली नाहीत. कारण विविध उद्यानांमध्ये दरवर्षी विविध संस्था, संघटना, कंपन्यांकडून सामाजिक उपक्रम म्हणून लॉन लावली जाते. पावसाळ्यात ही लॉन बहरते. हिवाळ्याचे काही महिने टिकते आणि उन्हाळ्यात देखभाल, दुरुस्तीसाठी कुणीच नसल्याने वाळून जाते. दरवर्षी लाखो रुपये वाया जातात. त्याचे महापालिका प्रशासनाला काहीच घेणेदेणे नाही. पर्यावरण संवर्धनासाठी महापालिकेने नवीन झाडे लावण्यापेक्षा आहे त्या वृक्षसंपत्तीचे जतन करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे.

मनुष्यबळ कमी आहे, हे खरे आहे. रिकाम्या जागांमध्ये वृक्षारोपण करून त्याला बाड आणि तुळशीची संरक्षणभिंत केल्यास पैसे वाचतील आणि पर्यावरणपूरक झाडे लावता येतील. एखाद्या प्रायव्हेट ग्रुपला ओपन स्पेस देऊन त्याची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी द्यावी, पण पालिकेचे अधिकारी नियम दाखवितात. पालिका स्वतःही करत नाही, दुसऱ्याला करू देत नाही. त्यामुळे शहराचे बकालपण वाढत आहे. महापालिकेने योग्य तो निर्णय घेतला पाहिजे. - रेणुकादास वैद्य,नगरसेवक.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भोळे काकांनी टेरेसवर फुलविला मळा

$
0
0

धनंजय कुलकर्णी, औरंगाबाद

'कांदा मुळा भाजी, अवघी विठाई माझी.....' संत सावता माळींचा हा अभंग आणि त्याची महती भाजीपाला पिकवणाऱ्या माळीबाबांना जशी माहितीय तशीच महती शहरातील क्रांतीनगरातील विश्वनाथ भोळेंनाही पटली. तीनमजली घरावर छोटेखानी मळा पिकवून आपल्यापुरता भाजीपाला पिकवणारे हे भोळे परिसरात भोळे काका नावाने परिचित.

शेवग्याच्या शेंगा, वांगी, सूर्याला नमन करत उगवणारी मिरची आणि गिलके हे कुंडीत कुणी प‌ाहिले किंवा ऐकलेही नसेल, पण भोळे काकांनी टेरेसवर ही किमया आपल्या मेहनतीतून साधली आहे. मका, लाजाळू, दोडकी, गिलकी, सब्जा, राम तुळस, कृष्णतुळस, ओवा यापासून ते अगदी ढोबळी मिरची, वांगी, शेवगा यापर्यंत वेगवेगळ्या भाज्यांचे जेव्हा पीक येते तेव्हा या मळ्यातून किमान २ किलो ते जास्तीतजास्त ४ किलो भाज्या काढल्या जातात. काकड्या, मिरची आणि वांगी या उन्हाळी भाज्यांचे दर वाढते असताना भोळेकाकांना कुंड्यातील भाज्यांनी दिलासा दिला आहे. औषधी वनस्पतींसह तुळस, पालक, पुदीना, मेथी, कोथिंबिर यांची लागवडही त्यांनी आपल्या छोटेखानी मळ्यात केली आहे. हा मळा पिकविताना त्यांच्या पत्नी त्यांना साथ देतात. या भाज्या शुद्ध व बोअरच्या पाण्यावर घेतल्या जातात, यासाठी शेणखत, गांडुळखताचा वापरही केला जातो. सहायक पोलिस निरिक्षक या पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर भोळेंना हा छंद जडला. लहानपणी मालपिंप्री‌ या गावी ते राहायचे तेव्हापासून शेती, मळा यांची त्यांना आवड. त्याकाळी लोकांकडे मोफत कामेही केल्याचे ते आवर्जून सांगतात. नंतर कालांतराने सेवानिवृत्त होईपर्यंत काही मळा पिकवता आला नाही, पण हा मळा निवृत्त झाल्यावर वेळ जावा यासाठी फुलवला असे ते सांगतात. वरंडा, गच्ची, अंगण याचा पुरेपूर फायदा घेत मी जसा मळा पिकवला तसा सगळ्यांनीच पिकवावा व स्वत:पुरता का होईना, पण ताजा भाजीपाला मिळवावा, अशी अपेक्षाही ते व्यक्त करतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरवासीयांना शिक्षा दमा, बहिरेपणाची!

$
0
0

निखिल निरखी, औरंगाबाद

मागच्या दशकभरात कमालीच्या वाढलेल्या जल, वायू व ध्वनी प्रदूषणाचे फटके औरंगाबादकरांना सहन करावे लागत आहेत. त्यामुळे सर्व प्रकारचे श्वसनविकार दुपटीने वाढले आहेत, तर बहिरेपणाही किमान दीडपट वाढल्याचे खुद्द कान-नाक-घसा तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले. शहरातील जवळजवळ प्रत्येक रहदारीच्या चौकातील ध्वनी प्रदूषण हे ८० डेसिबलच्या पुढे आहे आणि ८० डेसिबलपेक्षा जास्त ध्वनी प्रदूषण हे बहिरेपणाला आमंत्रण देणारे ठरते.

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त प्रदूषणाचा मानवी शरीरावर होणाऱ्या परिणामांबाबत 'मटा'ने शहरतील वैद्यक तज्ज्ञांशी बातचित केली असता, अनेक धक्कादायक प्रकार समोर आले. शासकीय विभागीय कर्करुग्णालयातील कान-नाक-घसा विभागाचे प्रमुख डॉ. सुनील देशमुख म्हणाले, 'मानवी कान हा २० हर्टझ् ते २० हजार हर्टझ् अशा क्षमतेचा आवाज ऐकू शकतो. मात्र, सर्वत्र वाढलेले ध्वनी प्रदूषणाने मानवी कानाच्या संवेदना बोथट होत आहेत. या सगळ्यांचा प्रतिकुल परिणाम म्हणून अंतरकर्णातील 'हेअर सेल्स' म्हणजेच केंसाप्रमाणे असणाऱ्या पेशी 'डॅमेज' होत आहेत. परिणामी जिथे २० हर्टझपासूनचा आवाज ऐकण्याची निसर्गदत्त देणगी मानवाला मिळाली आहे, तिथे आता अनेकांमध्ये १००-२००-५०० हर्टझच्या पुढेच ऐकू येण्याचा प्रकार वाढला आहे. त्याशिवाय वायू प्रदूषणामुळे नाकाच्या वेगवेगळ्या अॅलर्जीचे प्रमाणही उल्लेखनीयरित्या वाढले आहे. घशामध्ये वारंवार जंतुसंसर्ग होण्याचे प्रमाणही समोर येत आहे. पिण्याचे पाणी प्रदुषित झाल्यामुळेही इतर संसर्गजन्य विकार वाढताना दिसत आहेत. लक्ष केंद्रित न होणे किंवा लक्ष केंद्रित करण्यासाठी अडचणी येणे, चिडचिड वाढणे, रक्तदाब वाढणे, छातीमध्ये धडधड होणे, कानात शिट्टीसारखा आवाज येणे, कानाला दडे बसणे असे ध्वनी प्रदूषणाचे परिणाम समोर आले आहेत,' असे डॉ. देशमुख म्हणाले.

'एसपीएम'चे प्रमाण धोकादायक

'शहरामध्ये मागच्या दहा वर्षांध्ये वायू प्रदूषणाने धोक्याची पातळी गाठली आहे. त्यामुळे 'सस्पेंडेड पार्टिक्युलेट मॅटर'चा (एसपीएम) प्रतिकुल परिणाम औरंगाबादकरांवर दिसून येत आहे. रस्त्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत डांबर टाकले जात नसल्यामुळे धूळ सातत्याने उडत राहते आणि धूळ व धुराचा वाईट संयोग मानवी शरीरासाठी त्रासदायक ठरत आहे. त्यामुळेच गेल्या दशकात एकूण श्वसनविकार म्हणजेच दमा, बालदमा, अॅलर्जिक खोकला, सीओपीडी आजारग्रस्त दुपटीने वाढले आहे,' असे फुफ्फुसविकारतज्ज्ञ डॉ. श्रीकांत पापीनवार यांनी सांगितले. तर, 'गोंगाट व अतिमोठ्या आवाजामुळे मानसिक त्रास होऊन रक्तदाब वाढू शकतो आणि अप्रत्यक्ष हृदयावरही परिणाम होऊ शकतो,' असे हृदयविकारतज्ज्ञ डॉ. विकास रत्नपारखे म्हणाले.

ध्वनी प्रदूषण वाढले आहे. वारंवार ७०-८० डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाचा आघात कानावर झाल्यास अंतरकर्णातील 'हेऊर सेल्स' नष्ट होतात. या पेशी मोठ्या संख्येने नष्ट झाल्यास बहिरेपणा येतो. धुळीमुळे अॅलर्जीचे प्रमाण वाढले आहे. घाटीच्या ओपीडीत दहा टक्के रुग्ण अॅलर्जीशी संबंधित आहेत. - प्रा. वसंत पवार; कान-नाक-घसा विभाग, घाटी

प्रत्येक चौकातील ध्वनी प्रदूषणाची पातळी ही निश्चितपणे ८० डेसिबलच्या पुढे आहे. सर्वाधिक ध्वनी प्रदूषणाला सहा आसनी रिक्षा या मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत ठरतात. तोंडात गुटखा-तंबाखूचा तोबरा भरलेले सहा आसनी रिक्षांचे चालक व प्रवासी हे ध्वनी प्रदूषणाला सर्वाधिक बळी ठरतात. - डॉ. मनोज बेलसरे; कान-नाक-घसा तज्ज्ञ.

जल प्रदूषणामुळे टायफॉईड, कॉलरा, गॅस्ट्रोएन्टायटिस, कावीळ अ, लेप्टोस्पायरोसिस, डेंगी असे 'वॉटरबाँड डिसिजेस' शहरवासियांमध्ये आणि विशेषतः बालकांमध्ये वाढले आहेत. बालदमा वाढण्यामागे शहरातील वायू प्रदूषण हे प्रमुख कारण आहे. बालकांमध्ये अॅलर्जीचे प्रमाण वाढले आहे. - डॉ. मंदार देशपांडे; बालरोगतज्ज्ञ.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस आयुक्तांकडे गर्दी वाढली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या वर्षभरापासून आरोपीला अजामीनपात्र वॉरंट पोलिस बजावत नसल्याने एका तरूणाने पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांच्याकडे धाव घेतली. तात्काळ त्यावर निर्णय घेत आयुक्तांनी गुन्हेशाखेला वॉरंट बजावण्यास सांगितले. पोलिस आयुक्तांकडून नागरिकांना मिळणाऱ्या प्रतिसादामुळे त्यांच्या भेटीसाठी येणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे.

नीलेश गणेश वनारसे (वय २९ रा. दत्तनगर, कैलासनगर) या तरुणाला चार वर्षापूर्वी त्याच्या परिचयाच्या एकाने फसविले. जिमसाठी साहित्य घेऊन देण्याचा बहाणा करीत ७५ हजार रुपये घेतले गेले. पैसे परत करण्यासाठी त्याने दिलेला चेकदेखील बाऊंस झाला. एका वर्षापूर्वी नीलेशने त्याच्यावर चेक बाऊंस झाल्याप्रकरणी कोर्टामध्ये खटला दाखल केला. कोर्टाने आरोपीला पकडण्यासाठी आतापर्यंत चार वेळा वॉरंट काढले. आरोपी सिडको पोलिस ठाणे हद्दीत राहत असल्यामुळे सिडको पोलिसांना वॉरंट बजावण्याची जबाबदारी देण्यात आली. मात्र, आरोपीला शोधण्यासाठी सिडको पोलिसांचे प्रयत्न होत नव्हते. आरोपी सापडत नाही, असा शेरा मारून वॉरंट परत पाठवण्यात येत होते. नीलेशने गुरुवारी पोलिस आयुक्तांची भेट घेत हा प्रकार सांगितला. आयुक्तांनी या प्रकाराची दखल घेतली. त्यांनी तात्काळ गुन्हेशाखेकडे प्रकरण सोपविले. पोलिस आयुक्तालयात प्रथमच आलेल्या नीलेशला या गोष्टीचे अप्रूप वाटले. आयुक्त अमितेशकुमार यांनी पदभार घेतल्यानंतर सुरुवातीला त्यांना भेटण्यासाठी विविध व्यापारी संघटना, सामाजिक, राजकीय कार्यकर्ते, प्रतिष्ठित नागरिकांनी गर्दी केली. आता मात्र त्यांना भेटण्यासाठी सामान्य नागरिक, तक्रारदारांची गर्दी होत असल्याची माहिती त्यांच्या केबीनबाहेर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी दिली.

सिडको पोलिसांनी चार वेळा वॉरंट बजावण्यासाठी नेले मात्र आरोपी सापडत नसल्याचे सांगत पुन्हा पाठवले. पोलिस आयुक्तांची प्रथमच भेट घेतली. त्यांनी तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यामुळे समाधान वाटले. त्यांची कार्यतत्परता आवडली. - नीलेश वनारसे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसांची तरुणांना साद

$
0
0

पोलिस दलाचा घटक होण्याची मिळणार संधी

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समाजासाठी रक्त जळते, काही तरी करावे वाटते, पोलिस दलात जावे वाटते तर मग या. तुमचे स्वागत आहे, असे म्हणत पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी शहरातील तरुणांसाठी विशेष युवा सेवा कार्यक्रम आखला आहे. यात शहरवासीयांना पोलिस दलाचा एक घटक म्हणून काम करण्याची संधी मिळेल.

अमितेशकुमार यांनी पोलिसांच्या सहकार्यासाठी तरुणवर्गाला तसेच नागरिकांना सहभागी करून घेण्यावर भर दिला आहे. यासाठी तीन पर्याय निवडले आहेत. यामध्ये वरिष्ठ पोलिस सुरक्षा सहकारी, कनिष्ठ पोलिस सुरक्षा सहकारी तसेच वाहतूक वॉर्डन म्हणून महिला-पुरुषांना काम करता येणार आहे. यात सहभागाचा कालावधी एक महिन्याचा असेल.

उमेदवारांची निवड झाल्यावर त्यांना विशिष्ट तारखा देण्यात येतील. या सहभागी होण्यासाठी इच्छुकांना त्यांचा दोन पानाचा बायोडाटा पोलिस आयुक्त शहर कार्यालयाकडे पोस्टाने किंवा pcyip.abadpolice@gmail.com या ई मेल आयडीवर १० जूनपूर्वी पाठवावा लागेल. यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, गुणांचा तपशील, अभ्यासाव्यतिरिक्त संपादित केलेले यश, कामाचा अनुभव इत्यादी गोष्टी नमूद कराव्यात. छाननीनंतर निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना मूळ प्रमाणपत्रांसह मुलाखतीसाठी बोलावण्यात येणार आहे.

कनिष्ठ सहकारी पदाचे निकष

कोणत्याही मान्यताप्राप्त महाविद्यालयाचा किंवा विद्यापीठाच्या पदवीच्या अभ्यासक्रमाचे प्रथम व द्वितीय वर्षांचे विद्यार्थी, ज्यांचे वय २२ वर्षांपेक्षा कमी आहे, असे अर्ज करू शकतील.

वरिष्ठ सुरक्षा सहकारी पदाचे निकष

उपक्रमामध्ये सहभागासाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाचे पदवीचे ‌शिक्षण घेत असलेले तृतीय वर्षाचे किंवा त्यानंतरचे विद्यार्थी अर्ज करू शकतील.

वाहतूक वॉर्डनसाठी

वाहतूक वॉर्डन उपक्रमात १८ ते ५० वर्ष वयोगटातील म‌हिला पुरूष अर्ज करू शकतात. त्यांची प्रकृती धडधाकट असावी. दिवसातून काही तास वाहतूक नियमनासाठी त्यांच्या परिसरात ते वाहतूक स्वंयसेवक म्हणून काम करतील. याबाबत त्यांना पोलिसांकडून प्रमाणपत्रही देण्यात येणार आहे.

तरुणांना या उपक्रमामध्ये पोलिसांसोबत काम करण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. तरुणांना देखील पोलिस दलाचे काम कसे चालते, याची माहिती होईल. नागरिक व पोलिसांत यामुळे समन्वय साधला जाणार आहे. - अमितेशकुमार; पोलिस आयुक्त.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘पुढाऱ्यांची लुडबूड चालू देणार नाही’

$
0
0

कायदा पाळावाच लागणार; पोलिस आयुक्तांचा इशारा

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी पदभार स्वीकारताच विविध धडाकेबाज कारवाया सुरू केल्या. या कारवाया थांबविण्यासाठी त्यांना अनेक पुढाऱ्यांचे फोन आले, पण कायद्यापुढे सारे समान. शहरात कायद्याचा धाक हवाच, असे म्हणत अमितेशकुमार यांनी लुडबुड्या पुढाऱ्यांना सुनावले.

अमितेशकुमार यांनी अवघ्या एका महिन्यात अवैध धंद्याविरोधातील धडाकेबाज कारवायांवर जोर दिला आहे. यामध्ये प्रामुख्यांने काळी पिवळी वाहने शहराबाहेर हद्दपार केली. ट्रक, ट्रॅव्हल्स या अवजड वाहनांना दिवसा शहरात बंदी केली. बेशिस्तपणाबद्दल प्रसिध्द असलेल्या अॅपेरिक्षाच्या वाहतुकीला शिस्त लावली.

शहरातील अवैध तसेच लेडिज सर्व्हीस असलेले बार बंद केले. गजानन महाराज चौक, शहागंज, टी.व्ही. सेंटर येथील अ‌तिक्रमणे हटवली. त्यांच्या या कारवायामुळे साहजिकच अनेकांना पोटशूळ उठला. या कारवाया थांबवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. स्थानिक पुढाऱ्यांना मध्यस्थी घालण्यात आले. या पुढाऱ्यांनी देखील आयुक्त अमितेशकुमार याना फोन करत गळ घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याचा या कारवायांवर झाला नाही. पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनीच ही माहिती दिली.

शहरात कायदयापेक्षा कोणी मोठा नाही. अवैध धंदे करणाऱ्यांना कायदयाचा धाक असणे आवश्यक आहे. आगामी काळात पोलिसांच्या वतीने अनेक उपक्रम राबविणार आहोत. सध्या ज्या कारवाया सुरू करण्यात आल्या आहेत, त्यांच्यावर माझे लक्ष आहे. या कारवाया सातत्याने टिकवण्यावर भर दिला जाणार आहे. अवैध धंद्यांविरोधात पोलिसांनी कारवाई सुरू केली तेव्हा अनेकांचे फाेन आले. आम्ही आमचे काम चोख करू. - अमितेशकुमार; पोलिस आयुक्त.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिस्त मोडल्यास कारवाई

$
0
0

रिक्षा चालकांना पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांची तंबी

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'रिक्षात बकऱ्या-मेंढ्यासारखे प्रवासी कोंबणे, वाहतुकीचे नियम मोडणे खपवून घेणार नाही. शिस्त पाळा, पोलिसही सौजन्याने वागतील. अन्यथा कारवाई होणारच,' अशी तंबी पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी गुरुवारी आंदोलनकर्त्या रिक्षा चालकांना दिली.

शहरातील रिक्षा चालकांवर पोलिस आणि आरटीओकडून अन्यायकारक दंड वसुली सुरू आहे, या तसेच इतर विविध मागण्यांसाठी 'रिक्षा चालक-मालक कृती समिती'ने पोलिस आयुक्तालयावर मोर्चा काढला. पैठणगेट येथून निघालेला मोर्चा टिळकपथ, औरंगपुरा, खडकेश्वर चौक मार्गे पोलिस मिल कॉर्नरपर्यंत निघाला. आंदोलनात संघटनेचे बुद्धीनाथ बराळ, दगडू शहाने, गजानन वानखेडे, हबीब पठाण, राजू देहाडे, इम्रान पठाण, अज्जू भाई, शेख लतीफ, मिलिंद मगरे यांच्यासह जवळपास तीनशे रिक्षा चालक-मालक सहभागी झाले. मोर्चा मिल कॉर्नर चौकात थांबविण्यात आला. तेथून पाच पदाधिकाऱ्यांना पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांच्याकडे चर्चेसाठी पाठविण्यात आले. यावेळी आंदोलकांनी पोलिस आयुक्तांना मागण्यांचे निवदेन दिले. याबाबत आयुक्तांनी आश्वासक उत्तर देऊन १०५ रिक्षा स्टॅण्ड त्वरित द्या, २५० रिक्षा स्टॅण्डचे सर्वेक्षण करा अशा सूचना दिल्या. रिक्षा मीटर दरवाढ करण्याबाबत आरटीए बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार आहे. 'ओला' आणि 'जस्ट टॅक्सी फॉर शूअर' शहरात टप्पा वाहतूक करित असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. याबाबत निश्चित कारवाई करू, असे आश्वासन अमितेशकुमार यांनी दिले. तसेच रिक्षा संघटनेच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे मोर्चा यशस्वी झाल्याचे सांगून आंदोलन रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली. दुपारी चारपासून पुन्हा रिक्षा चालकांनी आपला व्यवसाय सुरू केला.

अवैध वाहतुकीचे सर्वेक्षण

रिक्षांमधून प्रवाशांना फ्रंट सिटवर बसविणे, क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवाशांची वाहतूक करणे हे कमी झाले का, असा प्रश्न अमितेशकुमार यांनी उपस्थित केला. आंदोलकांनी दोन ते तीन टक्के असे रिक्षाचालक असे नियम तोडतात, असे सांगितले. तेव्हा अमितेशकुमार यांनी सहायक पोलिस आयुक्त खुशालचंद बाहेती यांना रिक्षांमधून क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक होते की नाही, याचे सर्वेक्षण करा अशा सूचना दिल्या. यावेळी 'रिक्षा चालक-मालक कृती समिती'च्या पदाधिकाऱ्यांना सोबत घ्या, असेही सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रिक्षा बंद’मुळे सामान्यांचे हाल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भर उन्हामध्ये दोन-दोन किलोमीटरची पायपीट करूनही कुठे लग्नाचा मुहूर्त हुकला तर, कुणाला ऑफिसला पोहोचायला उशीर झाला. रिक्षाचालकांच्या बंद आंदोलनामुळे गुरुवारी शहराच्या विविध भागातील नागरिकांचे असे हाल झाले.

औरंगाबाद रिक्षा चालक मालक कृती समितीने विविध मागण्यांसाठी आज रिक्षा बंद आंदोलन केले. त्यामुळे बाहेर गावाहून आलेल्या प्रवाशांचे बस स्टँड व रेल्वे स्टेशनवर हाल झाले. त्याचबरोबर विद्यार्थी, कामगार आणि महिला यांना या आंदोलनामुळे त्रास सहन करावा लागला. बंदच्या आवाहनाला प्रतिसाद न देता सुमारे २० टक्के रिक्षा रस्त्यांवर होत्या. रिक्षा कमी आणि प्रवासी जास्त असे व्यस्त प्रमाण असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल झाले.

रिक्षा बंद असल्याने एसटी महामंडळाने सिटीबसचे नियोजन केले होते. जालना रोड, शहागंज आणि वाळूजकडे जाणाऱ्या एसटी बस प्रवाशांनी खचाखच भरल्या होत्या. अनेकांनी बसच्या दारात लटकून प्रवास केला.

रिक्षा बंद असल्यामुळे सेंट्रल बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन, बाबा पेट्रोल पंपचौक, क्रांती चौक, शाहनूरमिया दर्गा चौक, मोंढा नाका, औरंगपुरा, मिलकॉर्नर, वसंतराव नाईक चौक, टीव्ही सेंटर, चिकलठाणा, शिवाजीनगर, गजानन महाराज मंदिर चौक आदी ठिकाणी नागरिकांची गर्दी होती. अनेक ठिकाणी नागरिक उन्हात थांबले होते. खासगी टॅक्सी सेवेची वाहनेही तुरळक प्रमाणात उपलब्ध होती. त्यामुळे नागरिकांचे हाल झाले.

शहरात ६५ बस

रिक्षा बंद आंदोलनामुळे एसटीने ४१ सिटी बससह गंगापूर, पैठणसह ग्रामीण भागांतील मार्गांवरील बस शहरातील प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरल्या. बसची संख्या सकाळपासूनच वाढविली असती तर, दिलासा मिळाला असता, अशी प्रतिक्रिया प्रवाशांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्वोच्च तापमानाने शहराची भट्टी!

$
0
0

तुषार बोडखे, औरंगाबाद

नेहमी ३४ ते ३८ सेल्सिअस अंश स्थिर तापमान असलेल्या औरंगाबाद शहरात यंदा मे महिन्यात विक्रमी ४३.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. वाहनांचे विषारी प्रदूषण आणि औद्योगिकीकरणाने एकीकडे त्यात भर घातली, तर तापमान नियंत्रणासाठी उपाययोजना राबविण्याचे भान प्रशासनाला नसल्यामुळे काही वर्षांत शहर अतिनील किरणांनी जेरीस येण्याची शक्यता आहे, अशी भीती पर्यावरणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

सातारा डोंगररांग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, हिमायतबाग-सलीम अली तलाव व चिकलठाणा एमआयडीसी या चार 'ऑक्सिजन हब'वर शहराचे पर्यावरण संतुलन टिकून आहे. यातील प्रत्येक ठिकाणी दाट वनराई असून, मुबलक ऑक्सिजन निर्मितीसाठी फायदा होतो; मात्र काही वर्षांपासून शहर झपाट्याने विस्तारत असून, लोकसंख्या १५ लाखांपर्यंत पोचली आहे. तीन औद्योगिक वसाहती आणि वाहनांची बेसुमार संख्या प्रदूषण पातळी वाढवण्यास हातभार लावत आहे. त्या तुलनेत वृक्ष संवर्धन न झाल्यामुळे शहराचे तापमान प्रचंड वाढले आहे. काही वर्षांपूर्वी शहराचे स्थिर तापमान ३४ ते ३८ सेल्सिअस अंश होते. यंदा ते ४३.८ पर्यंत वाढले आणि १९८४ नंतरचे 'सर्वाधिक गरम वर्ष २०१५' अशी नवीन नोंद घेण्यात आली. दोन वर्षांपूर्वी ४२ आणि त्यापूर्वी ४० अंश तापमान होते.

कमाल तापमान नागरिकांच्या अंगवळणी पडले असले तरी, दरवर्षी तापमान वाढत आहे. सूर्याच्या अतिनील किरणांनी शहरवासीयांना बेजार केले आहे. प्रदूषित वायू शोषून प्राणवायूची निर्मिती करणारी झाडे शहरातून हद्दपार झाल्यामुळे ही भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

सध्या वातावरणात मिथेन, कार्बन डायऑक्साइड आणि मोनोक्साइडचे प्रमाण अधिक आहे. या घातक घटकांनी नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम केला आहे. औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हरितपट्टा असावा असा नियम आहे. प्रत्यक्षात चिकलठाणा वगळता इतरत्र हरितपट्टा नाही. रस्त्याच्या दुतर्फा व दुभाजकावर झाडे असल्यास वाहनांचे प्रदूषण आटोक्यात येऊ शकते; पण, शहरातील मोजक्याच रस्त्यांवर खुरटी झाडे उरली आहेत. त्यामुळे तापमानाचा बिंदू दरवर्षी वर जात आहे.

ओझोन कुठे गेला?

सूर्याच्या अतिनील किरणांपासून पृथ्वीवरील जीवसृष्टी आणि वनस्पतींचे रक्षण करण्याचे काम ओझोनचा थर करतो. सद्य:स्थितीत ओझोन थर प्रदूषणामुळे वर सरकला आहे. ओझोनचे अंतर तब्बल एक किलोमीटर असून, आता अतिनील किरणांचा मानवी जीवनावर दुष्परिणाम झाला आहे. औरंगाबाद शहरातील वाढत्या तापमानाचे हेच प्रमुख कारण आहे, असे पर्यावरण अभ्यासकांनी सांगितले.

तापमान वाढीला जागतिक हवामान बदलाची कारणे आहेत, तशी स्थानिक कारणेही आहेत. यातील प्रमुख कारण वृक्षतोड अाहे. औरंगाबादसारख्या शहरात सभोवतालच्या डोंगररांगांवरील वृक्षतोड उष्ण वारानिर्मितीसाठी कारणीभूत ठरते. मिथेन, कार्बन डायऑक्साइट, कार्बन मोनोक्सॉइड तापमान वाढीला पूरक आहेत. अतिनिल किरणे त्वचारोग, कर्करोगालाही आमंत्रण देतात. - डॉ. श्रीनिवास औंधकर, हवामानतज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बलात्कार प्रकरणी ३ जणांना कोठडी

$
0
0

लातूरः औसा तालुक्यातील शिवली येथे विधवा महिलेवर तिघांनी गुरुवारी सामूहिक बलात्कार केला होता. या प्रकरणी भादा पोलिसांनी तीन आरोपीना अटक केली. औसा कोर्टाने या तीन जणांना पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

हनमंत नामदेव आळणे (वय ४२), समाधान दत्तु पवार (वय २१), गोविंद शिवाजी आळणे (वय २७) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. गुरुवारी सायंकाळी या तिघांनी घराबाहेर पडलेल्या विधवा तरुणीला गावालगतच्या सामाजिक वनीकरणाच्या जंगलात नेऊन तिच्यावर आळीपाळीने बलात्कार केला. त्यानंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्या महिलेल्या अंगावर रॉकेल टाकून जाळण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी तात्काळ तिघानांही अटक केली आहे.

घडलेला प्रकार हा दुर्देवी असल्याची प्रतिक्रिया पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केली. आरोपींना कठोर शासन होईल याकडे पोलीस लक्ष देतील आणि गेल्या काही दिवसात महिला अत्याचाराच्या प्रकरणाचा तपास लावणे, आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाणही वाढले असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिक्रमणे पाहून जिल्हाधिकारी अवाक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

शहरातील विविध नदी पात्रात मातीची भरती टाकून अतिक्रमण करण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. याप्रकारामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडून शहराचे विद्रुपीकरण होत असल्याने जिल्हा प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांमधून होत होती. पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून दस्तरखूद जिल्हाधिकारी एएसआर नायक यांनी शहराचा फेरफटका मारून नदीपात्रांची पाहणी केली. दरम्यान, नदीपात्रांमध्ये खुलेआम सुरू असलेले हे अतिक्रमण पाहून जिल्हाधिकारी अवाक झाले. दहा जणांची समिती तयार करून त्यामार्फत नदीपात्रांचे मोजमाप करण्याचे आदेश दिले.

शहरातील देहडकरवाडी येथून जाणारी, काजीपुरा येथून जाणारी कुंडलिका नदी, सर्व्हे क्र. ३८३ व ३८४ मधील व काजीपुरा येथील नाल्याची जिल्हाधिकारी नायक यांनी शुक्रवारी प्रत्यक्ष पाहणी केली.

शहरातील नदी व नाल्यांच्या मोजणीच्या कामासाठी नायब तहसिलदार, स्वच्छता निरीक्षक, मंडळ अधिकारी, तलाठी व नगर परिषदेचे कामगार यांची टीम तयार करण्यात यावी व या टीममार्फत मोजणीचे काम तातडीने सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच शहरात असलेल्या ५४ वार्डाच्या साफसफाईसाठी प्रत्येक वार्डासाठी एक वर्षासाठी ५ ते ६ कामगारांची नियुक्ती करण्यात येऊन त्यांच्या नावाचे व मोबाईल क्रमांक असलेले फलक त्या त्या वार्डामध्ये लावून प्रत्येक स्वच्छता निरीक्षकांनी दररोज सकाळी होणाऱ्या साफसफाईचे छायाचित्र व्हॉटसअपवर पाठविण्याच्या सूचना दिल्या.

मान्सून जवळ येऊन ठेपला असून या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यास पाणी विना अडथळा वाहून जाण्यासाठी शहरातील प्रत्येक नदीची १० मीटरपर्यंत खोल करुन त्यातील साफसफाई करण्यात यावी. जे नाले बंद झाले असतील अथवा जाणिवपूर्वक बंद केले असतील असे नाले तातडीने खुले करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी नायक यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केल्या. त्या सोबतच आगामी काळात दहा जणांची समिती तयार करून त्यामार्फत नदीपात्रांचे मोजमाप करण्याचे आदेश त्यांनी अधिका‍ऱ्यांना दिले. याप्रसंगी उपजिल्हाधिकारी डॉ. एन.आर. शेळके, जालन्याचे उपविभागीय अधिकारी श्रीकुमार चिंचकर, नगर परिषदेचे उपमुख्याधिकारी मुदखेडकर, तहसीलदार अनिता भालेराव आदी अधिकारी उपस्थित होते.

नदी पात्रांमध्ये अतिक्रमण केल्याने पर्यावरणाचा समतोल बिघडत आहे. जिल्हाधिकऱ्यांनी फक्त पाहणी केल्याने काही होणार नाही. सदर अतिक्रमण धारकांवर गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात यावी.

- अजित कोठारी, माहिती अधिकार कार्यकर्ता, जालना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘घनकचरा’ नव्याने सुरू करणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पातील गैरव्यवहार प्रकरणाची अजून चौकशी चालूच आहे. यातील दोषी कोण आहेत त्यांची यादी तयार करून आरोपपत्र तयार करण्याचे काम हे किती दिवसात होईल हे नक्की सांगता येणार नाही. मला नव्याने पुन्हा व्यवस्थित प्रकल्प सुरू करावयाचा आहे असे जिल्हाधिकारी रंगा नायक यांनी सांगितले.

जालना शहरात असलेल्या कुंडलिका आणि सीना नदीच्या पात्राची जिल्हाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी पाहणी केली. त्यानंतर पालिकेच्या कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची बैठक त्यांनी घेतली. यावेळी पत्रकारांना ते प्रथमच या विषयावर बोलले. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली नसताना निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कंत्राटदारावर मेहरनजर करणाऱ्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना अभय देण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू आहे. याचे शुक्रवारी पुन्हा एकदा प्रत्यक्ष प्रत्यंतर आले. या प्रकरणी पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी वारंवार जाहीरपणे पंधरा दिवसांत दोषी अधिकारी गजाआड करण्यात येतील असे सांगून तीन महिने उलटले आहेत. प्रत्यक्षात पालकमंत्री लोणीकर यांच्या या घोषणेला बगल देण्यासाठीच पद्धतीशीरपणे प्रशासकीय कसरती सुरूच आहेत. हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. या प्रकरणी गेल्या आठवड्यात याच विषयावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात चार तास बैठक झाली. त्यानंतर सरकारी वकीलाचा कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी प्रस्ताव गेला. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी रंगा नायक शुक्रवारी पहिल्यांदा जाहीरपणे या विषयावर बोलले.

सन २००८ पासून हा प्रकल्प रखडत पडला आहे, शहरात दररोज ८० टन कचरा निर्माण होतो. प्रत्यक्षात २० ते ३० टन उचलला जातो. ऊर्वरीत कचरा जागोजागी साचून ठिकठिकाणी ढिगारे साचत आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य सरकार आणि पालिकेचा निधी आहे. निलेश कानडे ग्रुप यांच्या सोबत २००८ मध्ये झालेल्या सामंजस्य करारानुसार सामनगांव शिवारातील दहा एकर जागेत कचऱ्यावर प्रक्रिया ते करणार, शहरातील कचरा गोळा करुन सामनगांवपर्यंत नेऊन देण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. हे काम कसे करायचे ? याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही, बाराव्या वित्त आयोगाचा निधी या प्रकल्पात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेशशिवाय वापरला गेला आहे. मोठ्या प्रमाणात बोगस खरेदीचे व्यवहार झाले. पालकमंत्री स्वत: स्पष्ट सांगत आहेत. मात्र, जिल्हा प्रशासन नवीन अंदाजपत्रक आणि वाढीव दोन कोटी रुपयांची तरतूद कोण करणार ? यावर चर्चा करत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बँकेस मदत करण्यास नकार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

उस्मानाबाद जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळासहित अधिकाऱ्याने व कर्मचाऱ्यांनी प्रथमतः कर्जवसुली करावी. बँकेला डबघाईस आणणाऱ्या मंडळीवरोधात गुन्हे नोंदवावित. शिवाय गैरकर्ज वाटपप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करावी आणि त्यानंतरच अर्थसहाय्यासाठी शासनाचे दरवाजे ठोठावेत, असा आदेशवजा सल्ला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकेच्या संचालक मंडळासह त्यांच्या हितचिंतकांना दिला.

मुख्यमंत्री फडणवीस हे उस्मानाबाद येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. कर्जवसुली करायची नाही, घोटाळे करीत बँकेची कोंडी करायची व पुन्हा गतवैभव प्राप्त व्हावे म्हणून शासनाकडे अर्थसहाय्यासाठी याचना करायची. यासाठी राजकीय दबावतंत्र वापरायचे, हे वागणे बरे नव्हे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या या अर्थसहाय्याबाबतच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे ही बँक आता व्हेंटिलेटरवर राहणार आहे. परिणामी या बँकेला गतवैभव प्राप्त होण्याची शक्यताही दुरावली आहे.

यापूर्वी आघाडी सरकारनेसुद्धा या बँकेला अर्थसहाय्य करण्याबाबत फटकारले होते. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधींनी विद्यमान सरकारकडे अर्थसहाय्य देण्याबाबत प्रयत्न केले. परंतू, त्यांनाही यश मिळाले नाही. पाच दिवसांपूर्वी मुंबई येथे शरद पवार यांनीही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवून उस्मानाबाद जिल्हा बँकेला अर्थसहाय्य देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याची विनंती केली. शरद पवारांच्या भेटीमुळे आता जिल्हा बँकेला आर्थिक पाठबळ मिळणार, अशा तोऱ्ह्यात राष्ट्रवादीची नेतेमंडळी होती. परंतु, मुख्यमंत्र्यांच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसची अडचण झाली आहे. याशिवाय राष्ट्रवादीबरोबरच भाजपातील एका गटाला हादरा बसला आहे.

उस्मानाबाद जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्षपद हे सध्या भाजपाकडे असल्यामुळे मुख्यमंत्री निश्चितपणे या बँकेला किमान ५० कोटी रुपये अर्थसहाय्य करतील अशी आशा जिल्ह्यातील भाजपासहित राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतेमंडळींना होती. उस्मानाबाद जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणुक नुकतीच झाली. या निवडणुकीत भाजपाने राष्ट्रवादीशी हात मिळवणी करीत संचालकपदाची एक जागा बळकाविली. शिवाय त्याला बँकेचे उपाध्यक्ष पदही बहाल करण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसला भाग पडले.

मात्र, भाजपाची राष्ट्रवादीबरोबरची हातमिळवणी भाजपातील कांही नेते मंडळींना भावली नाही. ही नाराज मंडळी मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या अर्थसहाय्याबाबतच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे सुखावल्याचे जाणवले. यावेळी भाजपचे प्रदेश चिटणीस सुजितसिंह ठाकूर, जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, माजी जिल्हाध्यक्ष संजय निंबाळकर यांनी या वेळी उपस्थिती होती. मुख्यमंत्र्यांमुळे अडचण

आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आलेल्या उस्मानाबाद जिल्हा सहकारी बँकेस आर्थिक पाठबळ देण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री काय पावले उचलतात याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेससह भाजपातील कांही मोजक्या मंडळीचे लक्ष लागून राहीले होते. मात्र, अर्थसहाय्य बाबतच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे या सर्वांची अडचण झाली.

आर्थिक मदत टाळली

काही दिवासांपूर्वी केंद्र सरकारने देशातील २९ जिल्हा सहकारी बँकांना आर्थिक मदत करून त्यांचे पुनरूज्जीवन केले. यामध्ये नागपूर, वर्धा व बुलढाणा या बँकेचा समावेश होतो. उस्मानाबाद जिल्हा सहकारी बँकेची आर्थिक स्थितीही या तीन बँकापेक्षा वेगळी नव्हती. केवळ उस्मानाबाद जिल्हा बँकेने स्वबळावर आपले कर्तृत्वसिद्ध करीत आरबीआयचा परवाना परत हस्तगत केला होता. यामुळे उस्मानाबाद बँकेला मदत टाळली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्य टंचाईमुक्त होईल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीत परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता जलयुक्त शिवार अभियानात आहे, ही बाब लक्षात घेवून राज्य सरकारने आता जलयुक्त शिवार अभियान कामास गती दिली आहे. लोकसहभागामुळे ही कामे गतीने होतील व राज्य टंचाईमुक्त होईल. मात्र, यासाठी लोकचळवळीची नितांत गरज आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीत परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता जलयुक्त शिवार अभियानात असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.

उस्मानाबाद येथे ते पत्रकारांशी ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, 'जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्यात करण्यात येत असलेल्या बांध बंदिस्ती व खोल समतोल चरांच्या कामांच्या गुणवत्तेमुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यात पावसाळयानंतर जलयुक्त शिवार असे चित्र दिसेल. जलसंधारणाच्या माध्यमातून पाच वर्षाच्या कालावधीत राज्य टँकरमुक्त व दुष्काळमुक्त करण्याचा शासनाचा मानस आहे. यासाठी विकेंद्रीत जलसाठे निर्माण करून गावे स्वयंपूर्ण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. यामुळे सर्वांना शाश्वत पाणी मिळणार आहे. राज्यात सिंचनावर आतापर्यंत ७० हजार कोटी रूपये खर्च करण्यात आले. तरीदेखील ८२ टक्के महाराष्ट्र अद्यापही कोरडाच आहे.'

शेतीसाठी पाण्याइतकेच महत्त्व वेळेवर पुरेसे पीककर्ज मिळण्यात आहे. या प्रक्रियेत बँकांनी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. ज्या बँका सहकार्य करणार नाहीत त्यांचे विरोधात फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. जलशिवार अभियान उपक्रमात उस्मानाबाद जिल्ह्यातील वाढता लोकसहभाग व येथील दर्जेदार काम कौतुकास्पद व अनुकरणीय आहे. या अभियानात जनतेनी नोंदविलेला सहभाग महत्त्वाचा असून त्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी घेतलेली मेहनत व प्रयत्न वाखाण्याजोगे आहे. टंचाई परिस्थितीवर मात करावयाची असेल तर पावसाचे पाणी अडवून मुरविण्याची गरज आहे. यासाठी निधी कमी पडू देणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या यंत्रणेबरोबरच राज्य शासनाची स्वतंत्र यंत्रणाही सक्रीय करण्यात आली असून याद्वारे शेतकऱ्यांना विभागवार अचूक माहिती मिळेल. या माहितीच्या आधारे संभाव्य नुकसान टाळू शकतील. राज्यातील रेल्वेच प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी तसेच नवीन मार्ग सुरू करण्यासाठी आता केंद्रे व राज्य सरकार संयुक्तरित्या उपक्रम राबविणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दौऱ्यावर असताना हजेरीचे ‘नो टेन्शन’

$
0
0

औरंगाबाद : दौऱ्यानिमित्त बाहेरगावी असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना आता लवकरच उपविभागीय, तहसील कार्यालयातून हजेरी लावता येणार आहे. या कार्यालयांत लवकरच सेंट्रल अटेंडन्स पोर्टल सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी वीरेंद्र सिंह यांनी दिली. सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात हजेरीसाठी बायोमॅट्रीक पद्धतीचा अवलंब करण्यात येतो. केंद्र शासनाच्या विशेष पोर्टलवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांचीही नोंदणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणताही कर्मचारी जिल्ह्यातील इतर कार्यालयातूनही उपस्थिती नोंदवू शकतो. या पोर्टलच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्याने कोणत्या कार्यालयातून, कोणत्या वेळी हजेरी लावली याची माहिती तत्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात मिळू शकणार आहे. संपूर्ण जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांची हजेरी पाहण्यासाठी या सेंट्रल पोर्टलचा उपयोग होणार आहे. या पद्धतीत अंगठ्याच्या ठशासोबतच आधार क्रमांक लिंक करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फक्त ३३ बंधारे पूर्ण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्यात कोणत्याही क्षणी पाऊस दाखल होण्याची परिस्थिती असतांना प्रशासनाकडून मात्र दुष्काळ निवारणासाठी जलयुक्त शिवारांतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या सिमेंट बंधाऱ्यांच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. अद्याप ४१२ कामे सुरू झालेली नाहीत.

मराठवाड्यात जलयुक्त शिवारांतर्गत १२०६ सिमेंट बंधाऱ्यांच्या कामाला सुरूवात करण्यात आली असून यातील ४८१ कामांची पायाभरणी करण्यात आली आहे. २८० संधनक कामे सुरू आहेत, मात्र यापैकी ४१२ कामांना अद्यापही मुहुर्त लागलेला नाही. मराठवाड्यात दुष्काळ असून खरीप व रब्बीची पिके हातातून गेल्यानंतर शेतकरी हवालदिल झाला आहे. दुष्काळाचे कायमस्वरूपी निवारण करण्यासाठी राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या अभियानांतर्गत लघू सिंचन विभागातर्फे सिमेंट बंधारे बांधले जाणार आहेत. मराठवाडयातील १२६६ बंधाऱ्यांच्या कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या असून त्यापैकी १२०६ कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. स्थानिक स्तर आणि लघू पाटबंधारे विभागातर्फे ही कामे केली जात आहेत. पंरतु, अभियंत्यांच्या दुर्लक्षामुळे बंधाऱ्यांच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. अनेक कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याच्या तक्रारीही जिल्हास्तरावर प्रशासनाला प्राप्त होत आहेत. १२०६ कामांपैकी २८० कामांच्या भिंतीचे काम सुरू झाले आहे, यातील केवळ ३३ कामेच पूर्ण झाली आहेत. ४९२ कामांना अद्याप सुरूवात झालेली नाही. येत्या काही दिवसांमध्ये मराठवाड्यात पावसाच्या सरी कोसळणे सुरू होणार आहे, पाणी अडवणे तसेच जिरवण्यासाठी अभियानांतर्गत सुरू असलेल्या कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनासमोर आव्हान आहे. कामे वेळेत पूर्ण झाली नाही, तर पाणी अडवण्याचे नियोजन बिघडून पाणी वाहून जाणार आहे.

मुख्यमंत्री आज घेणार आढावा

मराठवाड्यातील सिमेंट बंधाऱ्यांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवारी (६ जून) सिमेंट बंधाऱ्यांचा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा घेणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुंडेंच्या स्मारकाऐवजी हॉस्पिटल उभारावे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय जागेवर स्मारक करण्याऐवजी लोकनेते दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावे मोठे हॉस्पिटल उभारावे, अशी मागणी ऑल इंडिया मजलीस ए मुसलमीनचे (एम. आय. एम.) आमदार इम्तियाज जलील यांनी केली आहे.

शहरात २०० खाटांचे हॉस्पिटल उभारण्यासाठी ४५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. परंतु, जागा न नसल्याने हे हॉस्पिटल रखडले असल्याचा दावा आमदार जलील यांनी केला. मुंडे यांचे स्मारक उभारण्यासाठी दोन एकर जागा उपलब्ध होत आहे. मुंडे यांनी दलित, मागासवर्गीयांना सोबत घेऊन राज्याच्या विकासात योगदान दिले आहे. या परिस्थितीत त्यांचे स्मारक उभे करून कोट्यवधी रुपये वाया घालवले जाणार आहेत. फक्त स्मारकावर पैसा उधळण्यापेक्षा तो कल्याणकारी योजनांवर खर्च करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

गोपीनाथ मुंडे यांनी अनेक कार्यकर्त्यांना घडवले असून त्या कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेऊन खासगी जागेत स्मारक उभारावे, शासकीय जागा वापरू नये, असे आमदार जलील यांनी म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images