‘त्या’ व्यावसायिकांकडून सेवाकराची वसुली सुरू

June 11, 2015, 12:04 pm

≫ Next: केंद्राच्या निकषाप्रमाणेच मिळणार आपत्तीग्रस्तांना मदत

≪ Previous: नापास झाल्याने विद्यार्थिनीची आत्महत्या

$

0

0

१ कोटीसाठी नोटीसा बजावल्या

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सेवाकर बुडविलेल्या दहा हॉटेलचालकांकडून गुरुवारपासून (१० जून) केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सेवाकर विभागाने दंडासहित सेवाकराची वसुली सुरू केली आहे.

शहरातील दहा हॉटेलांनी तब्बल एक कोटी रुपयांचा सेवाकर बुडविल्याचे बुधवारी समोर आले होते. त्यांच्याकडून या कराची वसुली करण्यासाठी केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सेवाकर विभागाच्या अधिकारीवर्गाने तोंडी सांगितले होते. या आधी दोनदा थकबाकीसंबंधी सांगण्यात आले होते. गुरुवारी सूर्या लॉन्स, मधुबन, बार्बेक्यू, बलबीर, लुधियाना पंजाब, मिडोज हॉटेल आणि शेंद्रा रोडवरील ४ धाबे चालकांकडून दडांसहित सेवाकराची वसुली सुरू करण्यात आली. हे हॉटेल व्यावसायिक बीड बायपास, शेंद्रा, मिटमिटा रोड आणि नाशिक रोड भागातील आहेत.

'आम्हाला येत्या काही दिवसांत ही थकबाकी वसुली करायची आहे. शिवाय सेवाकराच्या माध्यमातून जास्त महसूल देणाऱ्या व्यवसायात ज्या हॉटेलचा समावेश होतो, त्यांची नव्याने यादी तयार करायची आहे. थकबाकीदार असलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांना पुढील दोन दिवसांत नोटीस बजावून वसुली करण्यात येणार आहे,' अशी माहिती सेवाकर आयुक्तांनी दिली.

हॉटेल व्यावसायिकांना गुरुवारपासून नोटीस देणे सुरू झाले. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून शहरातील नामांकित हॉटेल व्यावसायिकांना नोटीस बजावून त्यांच्याकडून सेवाकर वसूल करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सेवाकर वसुली करण्यात येत असलेल्या आस्थापनांचा आकडा ४००हून अधिक आहे, तर हॉटेल सुमारे ५० हून अधिक आहेत अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या सर्वांकडून २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षात सुमारे २६५ कोटी रुपये सेवाकर वसूल केला जाणार आहे.
---

केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क आणि सेवाकर आयुक्तालयाच्या मार्फत जारी करण्यात आलेल्या सेवाकर बुडित हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये आमचे नाव येण्यापूर्वीच आम्ही थकबाकी भरली आहे. जो काही निधीसंबंधी डिस्पूट आहे, त्याबाबत आयुक्तालय आणि सेवाकर विभाग यांच्याशी बोलणी सुरू आहे. यामुळे आम्ही डिफॉल्टर लिस्टमध्ये येत नाही.
- विठ्ठल अंबरवाडीकर, संचालक, सूर्या लॉन्स.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

केंद्राच्या निकषाप्रमाणेच मिळणार आपत्तीग्रस्तांना मदत

June 11, 2015, 11:30 am

≫ Next: खतगावकरांना भाजपची ताकद

≪ Previous: ‘त्या’ व्यावसायिकांकडून सेवाकराची वसुली सुरू

$

0

0

- मृत व्यक्तीच्या वारसाला मिळणार ४ लाख

म.टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद,

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणाऱ्या जीवित व वित्तहानीसाठी केंद्र शासनाने काढलेल्या पत्राला राज्य शासनाने केराची टोपली दाखवली होती. मात्र, राज्य शासनाने या संदर्भात नव्याने निकष निश्चित केले असून यानुसार आपत्तीग्रस्थांना केंद्राच्या निकषानुसारच मदत मिळणार आहे. याची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून करण्यात येणार आहे.

नुकत्याच काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार आपत्तीमध्ये मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना अडीच लाखांऐवजी आता ४ लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. आपत्तीमध्ये व्यक्तीचा एखादा अवयव अथवा डोळे निकामी झाल्यास २ लाख इतकी मदत देण्यात येणार आहे. एका आठवड्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी जखमी व्यक्ती रुग्णालयात दाखल असल्यास त्यास १२ हजार ७०० तर एका आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी दाखल असल्या ४ हजार ३०० रुपये मदत देण्यात येईल.

कोरडवाहू क्षेत्रासाठी ६८०० प्रतिहेक्टर तर आश्वासित सिंचनाखालील क्षेत्रासाठी १३ हजार ५०० रुपये प्रतिहेक्टर तर बहुवार्षिक पिकांकरीता प्रतिहेक्टरी १८ हजार प्रतिहेक्टर मदत देण्यात येणार आहे. आपत्तीमध्ये घर तसेच झोपडी कोसळली असल्यासही मदतीची वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. गाय, म्हैस अशी दुधाळ जनावरे दगावले असल्यास प्रत्येकी ३० हजार तर मेंढी, बकरीसाठी ३ हजार रुपये, बैल दगावल्यास २५ हजार तर आपत्तीमध्ये वासरू दगावले असल्यास १६ हजार रुपयांची मदत येणार आहे.

मोठ्या शेतकऱ्यांनाही मिळणार मदत

आपत्ती आल्यास २ हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन असलेल्या मोठ्या शेतकऱ्यांनाही मदत देण्यात येणार असून कोरडवाहू क्षेत्रासाठी ६ हजार ८०० प्रतिहेक्टर तर बागायती क्षेत्रासाठी १३ हजार ५०० रुपये प्रतिहेक्टर मदत देण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाने लावली होती कात्री

केंद्र शासनाने ८ एप्रिल रोजी निकष ठरवून त्यानुसार राज्य शासनाला पत्र पाठवले होते. मात्र, राज्य शासनाने १३ एप्रिल रोजी नव्याने शासननिर्णय काढला व आपतग्रस्तांच्या मदतीला कात्री लावली होती. या निर्णयात आपत्तीमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना देण्याची रक्कम अडीच लाख रुपये होती. तसेच जनावरे, शेळ्या, मेंढ्यांचा मृत्यू तसेच पडझड झालेली घर आदींच्या मदतीमध्ये तफावत होती. दोन हेक्टर पेक्षा अधिकच्या शेतीबाबतही राज्य शासनाने कोणतेही निर्देश दिलेले नव्हते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खतगावकरांना भाजपची ताकद

June 11, 2015, 12:06 pm

≫ Next: रस्ता रुंदीकरणासाठी आता मिळणार ‘नगररचना’चा निधी

≪ Previous: केंद्राच्या निकषाप्रमाणेच मिळणार आपत्तीग्रस्तांना मदत

$

0

0

प्रदेश उपाध्यक्षपदावर निवड

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश करत, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना धक्का देणाऱ्या माजी खासदार भास्करराव पाटील खतगावकर यांची पक्षाच्या प्रदेश उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांना भाजपमध्ये आणण्यासाठी खतगावकर प्रयत्नशील होते. त्यांच्या या प्रयत्नांना बळ देण्याच्या दृष्टीनेच भाजपकडून त्यांची उपाध्यक्षपदावर निवड झाल्याचे मानण्यात येत आहे. तर, काँग्रेसमधील नेत्यांना सांभाळण्यासाठी अशोक चव्हाण यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

अशोक चव्हाण यांचे मेहुणे असणाऱ्या खतगावकर यांचे लोकसभा निवडणुकीत तिकीट कापण्यात आले होते. त्यामुळे नाराज असणाऱ्या खतगावकरांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. या काळामध्ये जिल्ह्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांनीही भाजपची वाट धरली होती. राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर, नांदेड जिल्ह्यातील काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्याला खिंडार पाडण्याचे प्रयत्न भाजपकडून होऊ शकतात. त्या दृष्टीनेच खतगावकर यांना उपाध्यक्षपदावर नेमण्यात आल्याचीही शक्यता आहे.

नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत अशोक चव्हाण यांना मात देत, भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीची सत्ता आणण्यात खतगावकर यांना यश आले होते. याशिवाय, नांदेड शहरातील माजी आमदार ओमप्रकाश पोकर्णा या अशोक चव्हाण या निकटवर्तियाला भाजपमध्ये आणण्याचे श्रेयही खतगावकरांना देण्यात येते. पोकर्णा यांचा नांदेड महापालिका क्षेत्रामध्ये प्रभाव असल्यामुळे त्याचा फायदा भाजपला होणार आहे. आता जिल्ह्यातील आणखी कार्यकर्त्यांना भाजपमध्ये आणण्यासाठी खतगावकर प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे.

सोशल इंजिनीअरिंग

भास्करराव खतगावकर यांच्या उपाध्यक्षपदावरील नियुक्तीमागे भाजपमधील सोशल इंजिनीअरिंग असल्याचे सांगण्यात येते. प्रदेशाध्यक्षपदी रावसाहेब दानवे यांची नियुक्ती केल्यानंतर, अन्य महत्त्वाच्या पदावर मराठा समाजातील व्यक्तीची नियुक्ती नसल्याचा आरोप मराठवाड्यातून होत होता. त्यातूनच खतगावकर यांची नियुक्ती करत, मराठवाड्यातील संघटन वाढविण्यावर भाजपचा भर असल्याचे दाखवून दिले आहे.
..............

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आणि भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी संधी दिली आहे. या संधीचे सोने करणार असून, मराठवाड्यातील भाजपची ताकद आणि विस्तारासाठी पूर्ण प्रयत्न करेन.
- भास्करराव पाटील खतगावकर,
नवनियुक्त भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्ता रुंदीकरणासाठी आता मिळणार ‘नगररचना’चा निधी

June 11, 2015, 12:07 pm

≫ Next: अॅड. घाणेकराचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला

≪ Previous: खतगावकरांना भाजपची ताकद

$

0

0

विकास कामांच्या बजेटमधून ४० कोटींची कपात

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या नगररचना विभागातून जमा होणारा पैसा आता याच विभागाच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या भूसंपादनासाठीच खर्च केला जाणार आहे. पूर्वी हा पैसा वेतन आणि अन्य विकास कामांसाठी खर्च केला जात असे. आता विकास कामांच्या बजेटमधून या पैशाची कपात होणार आहे. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरणासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.

नगररचना विभागातून जमा होणारा पैसा अन्यत्र खर्च न करता विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी खर्च करावा, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्याचे पालन करण्यासाठी महापालिकेने हे पाऊल उचलले आहे. बांधकाम परवानगी, बेटरमेंट चार्जेस, ले-आउटची मंजुरी या माध्यमांतून औरंगाबाद महापालिकेच्या नगररचना विभागात वर्षाकाठी सुमारे ४० कोटी रुपये जमा होता. यातील १० ते १५ कोटी रुपये भूसंपादनासाठी खर्च केले जातात. उर्वरित रक्कम वेतन किंवा अन्य विकास कामांवर खर्च केली जात होती. कोर्टाच्या आदेशामुळे अशा खर्चाला आता आळा बसणार आहे. ४० कोटी रुपयांची रक्कम महापालिकेला रस्ता रुंदीकरण, भूसंपादन यांसाठीच खर्च करावी लागणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन होऊन रस्ते रुंद होतील, असे मानले जात आहे.

महापालिकेच्या बजेटमध्ये दरवर्षी कपात होऊ लागली आहे. गेल्यावर्षी पालिकेचे ९०२ कोटी रुपयांचे बजेट तयार करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात बजेटची रक्कम पावणेपाचशे कोटी रुपयांपर्यंतच पोचली. यावर्षी बजेटला ४० कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. ही रक्कम पालिकेला मालमत्ता कर वसुलीतून भरून काढावी लागणार आहे.
-

नगररचना विभागातून जमा होणारा पैसा नगररचना विभागाच्या कामासाठीच वापरावा असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. कोर्टाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन केले जाईल. नगररचना विभागाने १ एप्रिल पासून स्वतंत्र खाते बँकेत उघडले आहे, त्यात पैसे जमा केले जात आहेत.
- डॉ. डी.पी. कुलकर्णी, सहाय्यक संचालक, नगररचना विभाग , महापालिका.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अॅड. घाणेकराचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला

June 11, 2015, 12:08 pm

≫ Next: शहर व परिसरात पावसाची हजेरी

≪ Previous: रस्ता रुंदीकरणासाठी आता मिळणार ‘नगररचना’चा निधी

$

0

0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महिला वकीलाच्या लैंगिक शोषण प्रकरणातील अॅड. नीलेश घाणेकरचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सत्र न्यायाधीश आर. आर. काकाणी यांनी गुरूवारी फेटाळून लावला. दोन दिवसाच्या युक्तीवादानंतर गुरूवारी हा निकाल जाहीर करण्यात आला.

अॅड. घाणेकरच्या कनिष्ठ सहकारी असलेल्या महिला वकीलाने त्याच्याविरूद्ध मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात लैंगिक शोषणाचा गुन्हा दाखल केला आहे. घाणेकर यांनी त्यानंतर अटकपूर्व जामिनासाठी कोर्टात धाव घेतली.

पोलिसांच्या वतीने सहायक सरकारी वकील राजेंद्र मुगदिया यांनी तर अॅड. घाणेकर यांच्या वतीने अॅड. आर. एस. देशमुख यांनी युक्तीवाद केला. सरकारी वकील मुगदिया यांनी घाणेकरच्या अटकपूर्व जामीन अर्जास विरोध केला. मोबाइलचे कॉल डिटेल्स तपासणे अद्याप बाकी आहे. आरोपीला जामीन दिल्यास पुरावे नष्ट कराण्याची शक्यता आहे, आदी बाबी त्यांनी कोर्टासमोर मांडल्या. दोन्ही पक्षाचा युक्तीवाद ऐकून सत्र न्यायाधीश आर. आर. काकाणी यांनी नीलेश घाणेकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. दरम्यान, अॅड. घाणेकरच्या वकीलांनी या आदेशाविरूद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागायची असून आरोपी ८ मे पासून आरोपी दुसऱ्या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत आहे. त्यामुळे त्याला अंतरीम जामीन देण्यात यावा, अशी मागणी न्यायालयात एका अर्जामार्फत केली. ही मागणी मान्य करून १९ जूनपर्यंत कोर्टाने अंतरीम जामीन मंजूर केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहर व परिसरात पावसाची हजेरी

June 11, 2015, 12:09 pm

≫ Next: सी. ई.टी. जीवशास्त्रचे विद्यार्थी हायकोर्टात

≪ Previous: अॅड. घाणेकराचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहर आणि परिसरात गुरुवारी रात्री पावसाच्या हलक्या ते मध्यम सरींनी हजेरी लावली. सुमारे तासभर पाऊस सुरू होता. या पावसामुळे दिवसभराच्या उकाड्याने त्रस्त झालेल्या शहरवासीयांना दिलासा मिळाला.

मान्सूनचा पाऊस अद्याप मराठवाड्यात पोचलेला नाही. गेल्या तीन-चार दिवसांपासून पूर्व मोसमी शहर व परिसरात पूर्व मोसमी पाऊस हजेरी लावत आहे. दोन दिवसांपूर्वी शहरात जोरदार पावसाने हजेरी लावली होती. त्यानंतर काल रात्री शहराच्या काही भागांत पाऊस झाला. शुक्रवारी दिवसभर काहीसे ढगाळ वातावरण होते. त्यामुळे उकाडा होता. सायंकाळी ढगांची गर्दी झाली. रात्री विजांचा कडकडात आणि मेघगर्जनेसह पावसाने हजेरी लावली. रात्री साडेनऊच्या सुमारास सुरू झालेला पाऊस सुमारे दीड तास सुरू होता. सिडको, हडको, गारखेडा, शिवाजीनगर, सातारा, देवळाई, रेल्वे स्टेशन, क्रांतिचौक, ज्योतीनगर, बंजारा कॉलनी, सिटी चौक, विद्यापीठ परिसर, छावणी आदी भागांत पावसाने हजेरी लावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सी. ई.टी. जीवशास्त्रचे विद्यार्थी हायकोर्टात

June 11, 2015, 12:10 pm

≫ Next: ‘आयटीआय’ प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना मोजके दिवस

≪ Previous: शहर व परिसरात पावसाची हजेरी

$

0

0

चुकीच्या उत्तरास १ गुण, १६ जूनला सुनावणी

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र राज्यातील वैद्यकीय आणि तत्सम अभ्यासक्रमासाठी घेण्यात आलेल्या सामाईक प्रवेश परीक्षेच्या (सी.ई.टी.) जीवशास्त्र विषयाच्या पेपरमधील बरोबर उत्तर चूक ठरविणाऱ्या निर्णयाविरूद्ध नांदेडच्या आठ विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. राज्य सरकार आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाला (मुंबई) दाखलपूर्व नोटीस बजावण्याचे आदेश न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. व्ही. के. जाधव यांनी दिले आहेत. या प्रकरणामध्ये १६ जून २०१५पर्यंत त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

जीवशास्त्र विषयातील प्लाझ्मा सेल्स आर डिराइव्हड फ्रॉम - या प्रश्नांसाठी चार पर्यायी उत्तरे देण्यात आली. त्यामध्ये अ) सायटोटॉक्सिक (टी सेल्स) ब) हेल्पर टी सेल्स, क) मेमरी बी सेल्स, ड) मेमरी टी सेल्स असे देण्यात आले होते. सदरील चारही पर्यायी उत्तरे चुकीची आहेत. त्याबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला असता, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयांनी सदरील प्रश्न चुकीचा ठरविण्याऐवजी 'अ‍ॅन्सर की'मध्येपूर्वी दिलेला (सी) मेमरी बी सेल्स हा पर्याय बदलून उत्तर पर्याय (बी) हेल्पर टी सेल्स ठरविले. वास्तविक ही दोन्ही उत्तरे पूर्णतः बरोबर नसून त्यातल्या त्यात पूर्वी दिलेला पर्याय (सी) हा थोडा बहुत जवळचा असल्याने जर पर्यायातूनच उत्तर ठरवायचे असल्यास बरोबर धरावयास हवे होते. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांनी ५ जूनच्या अधिसूचनेमध्ये पर्याय (बी) हा बरोबर उत्तर ठरवून चुकीच्या उत्तरास १ गुण दिलेला आहे, या निर्णयास नांदेड येथील ८ विद्यार्थ्यांनी आव्हान दिले. यापैकी बहुतांश विद्यार्थ्यांना एम.एच.सी.ई.टी. जीवशास्त्र विषयात १०० पैकी ९९ गुण मिळाले आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या या चुकीच्या निर्णयामुळे विद्यार्थी संभ्रमात पडले आहेत.

राज्य बोर्डाच्या पुस्तकातील अभ्यासक्रमच असल्याने त्यांनी जीवशास्त्र विषयाच्या प्रकरण १३ मधील प्रकरणाप्रमाणे 'अ‍ॅक्टिव्हेटेड बी लेम्पोसाइट' या प्लाझमा सेल तयार करतात असे स्पष्ट म्हटले आहे असे असताना वादग्रस्त प्रश्नांचे चारही उत्तरांचे पर्याय हे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट आहे, तरीदेखील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयांनी पूर्वीचा (सी) मेमरी बी सेल्स हा पर्याय बदलून (बी) हेल्पर टी सेल्स हे उत्तर बरोबर असल्याचा निर्णय घेऊन चुकीच्या उत्तरास १ गुण दिल्याचे याचिकेमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे बहुतांश विद्यार्थ्यांचा १ गुण कमी होत आहे व चुकीचे (बी) उत्तर देणाऱ्यांना १ गुण जास्तीचा चुकीच्या उत्तराला मिळत आहे. या याचिकेत दोन तज्ज्ञांचे अभिप्राय जोडले आहेत. त्यांनी अभिप्रायात सदरील प्रश्नांची उत्तरे म्हणून दिलेले सर्व पर्याय चुकीचे असल्याचे मत नोंदविले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अनिल गोलेगावकर व मधुर गोलेगावकर काम पाहत आहेत. राज्य शासनाची बाजू अ‍ॅड. संगीता धुमाळ-तांबट यांनी मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आयटीआय’ प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना मोजके दिवस

June 11, 2015, 12:11 pm

≫ Next: ७२ धोकादायक इमारतींवर पालिका करणार कारवाई

≪ Previous: सी. ई.टी. जीवशास्त्रचे विद्यार्थी हायकोर्टात

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातर्फे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) प्रवेशाची ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू आहे. यंदा खाजगी आयटीआयमधील प्रवेशही ऑनलाइन पद्धतीने होत आहेत. परंतु सध्या विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका, टीसी काढण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता, विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी कमी कालावधी मिळणार आहे.

आयटीआय प्रवेशाची ऑनलाइन प्रक्रिया ५ जूनपासून सुरू झाली असून २४ जूनपर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहेत. दहावीचा निकाल ८ जून रोजी संकेतस्थळावर जाहीर झाला परंतु, १५ जून रोजी गुणपत्रिका देण्यात येणार आहेत. निकालानंतर आठ दिवसांनी मिळणाऱ्या गुणपत्रिका अन् त्यानंतर टीसी काढण्याची प्रक्रिया यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ जातो. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी कमी कालावधी मिळतो. प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी आयटीआयमध्ये प्रवेशासाठी गर्दी रोडावलेली आहे. ऑनलाइन नोंदणीमध्ये गुणपत्रिका मिळाल्यानंतर गर्दी वाढेल, असे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी सांगत आहेत. औरंगाबादमध्ये शासकीय आयटीआयला बुधवारपर्यंत (१० जून) ५० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. महिला आयटीआयलाही एवढीच नोंदणी झालेली आहे. यंदा खाजगी आयटीआयमधील प्रवेशही ऑनलाइन पद्धतीने दिले जाणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साह आहे. गुणपत्रिका उशिरा मिळणार असल्याने अर्ज भरण्यासाठी आठ दिवसांचा कालावधी मिळतो. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. मराठवाड्यात शासकीय ८२ व खासगी ३५ आयटीआयमध्ये १९,५६५ प्रवेश क्षमता आहे.
................

विद्यार्थी चौकशीसाठी येत आहेत. परंतु विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका मिळालेल्या नाहीत. शिवाय इतर आवश्यक कागदपत्र काढण्यात विद्यार्थी व्यस्त आहेत. त्यामुळे प्रवेशासाठी सोमवारनंतर गर्दी वाढेल.
जे. बी. दंदे,
प्राचार्य, शासकीय आयटीआय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

७२ धोकादायक इमारतींवर पालिका करणार कारवाई

June 11, 2015, 12:12 pm

≫ Next: भाजप प्रदेश उपाध्यक्षपदी डॉ. कराड

≪ Previous: ‘आयटीआय’ प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना मोजके दिवस

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील ७२ धोकादायक इमारतींवर येत्या आठ दिवसांत कारवाई करण्याचे महापालिकेने ठरवले आहे. यापैकी पाच अतिधोकादायक इमारती लगेच पाडण्यात येणार आहेत, अशी माहिती अतिक्रमण हटाव विभागाचे प्रमुख शिवाजी झनझन यांनी दिली.

पावसाळा सुरू झाल्यामुळे धोकादायक इमारतींचे पालिकेच्या पथकाने इमारतींचे सर्वेक्षण केले. गेल्यावर्षी धोकादायक इमारतींची संख्या ७५ होती. त्यापैकी १२ इमारती सिल करण्यात आल्या, दहा इमारती मालकांनी स्वतः पाडून घेतल्या होत्या, तर महापालिकेने पाच इमारती पाडल्या. यावर्षी पाच इमारती पाडून इतर इमारती सिल केल्या जातील, असे झणझण यांनी सांगितले. वॉर्ड 'ड' कार्यालयांतर्गत सर्वाधिक २१ धोकादायक इमारती आहेत. काही इमारत मालकांनी कोर्टातून कारवाईवर स्थगिती मिळवली आहे. या स्थगितीविरुद्ध पालिका अपिल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजप प्रदेश उपाध्यक्षपदी डॉ. कराड

June 11, 2015, 12:12 pm

≫ Next: पूर्णत्वाच्या दाखल्याशिवाय शहरात अडीचशे इमारती

≪ Previous: ७२ धोकादायक इमारतींवर पालिका करणार कारवाई

$

0

0

* प्रवक्तेपदी बोराळकर, मुंडे यांची पुन्हा वर्णी
* पांगारकर यांना मिळाले चिटणीसपद

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश पदाधिकारी म्हणून शहरातील चार नेत्यांची निवड झाली आहे. यात डॉ. भागवत कराड यांना बढती देऊन उपाध्यक्षपद, शिरीष बोराळकर व ज्ञानोबा मुंडे यांना अनुक्रमे प्रवक्ते व शेतकरी आघाडीचे अध्यक्ष म्हणून पुन्हा संधी देण्यात आली. चिटणीस म्हणून काम केलेले आमदार अतुल सावे यांना या यादीत स्थान मिळाले नाही. त्यांच्या ठिकाणी मनोज पांगारकर यांची वर्णी लागली आहे.

प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी गुरुवारी (११ जून) मुंबई येथे प्रदेश पदाधिकाऱ्यांची यादी जाहीर केली. त्यात १४ उपाध्यक्ष असून, मराठवाड्यातील तिघांचा समावेश आहे. डॉ. कराड, गोविंद केंद्रे (लातूर) आणि माजी खासदार भास्करराव खतगावकर (नांदेड) यांना उपाध्यक्षपद देण्यात आले आहे. सरचिटणीसपदी सुजितसिंह ठाकूर (उस्मानाबाद), आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांची निवड झाली आहे. शेतकरी आघाडीचे अध्यक्ष म्हणून ज्ञानोबा मुंडे यांना पुन्हा संधी देण्यात आली. शिरीष बोराळकर (औरंगाबाद) यांच्याकडे पुन्हा एकदा प्रवक्तेपदाची जबाबदारी देण्यात आली. दरम्यान, आमदार अतुल सावे यांना पक्ष किंवा सरकारमध्ये नवी जबाबदारी देण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पूर्णत्वाच्या दाखल्याशिवाय शहरात अडीचशे इमारती

June 11, 2015, 12:14 pm

≫ Next: वाळूठेक्यांसाठी प्रशासनाने नमते घेतले

≪ Previous: भाजप प्रदेश उपाध्यक्षपदी डॉ. कराड

$

0

0

महापौरांनी घेतलेल्या बैठकीत माहिती उघड

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरात २५० पेक्षा जास्त इमारती पूर्णत्त्व प्रमाणपत्राशिवाय (कंप्लिशन सर्टिफिकेट) असल्याची माहिती गुरुवारी (११ जून) महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी घेतलेल्या बैठकीत उघड झाली. यापैकी अनेक इमारती डीपी रोडलगत आहेत. पण या इमारतींचे मार्किंग करण्यासाठी पैसे नव्हते, असा धक्कादायक खुलासा नगररचना सहाय्यक संचालकांनी बैठकीत केला.

महापौर तुपे यांनी त्यांच्या दालनात सायंकाळी बिल्डर असोसिएशन आणि आर्किटेक्ट असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीला क्रेडाईचे अध्यक्ष विकास चौधरी यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. चौक सुशोभीकरणासाठी बिल्डर्स, आर्किटेक्ट यांचा सहभाग घेण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत कंप्लिशन सर्टिफिकेटशिवाय इमारती असल्याचे बिल्डर्स आणि नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. कंप्लिशन सर्टिफिकेटशिवायच्या इमारतींची यादी बिल्डर असोसिएशनने द्यावी, असे आवाहन महापौरांनी केले. कंप्लिशन सर्टिफिकेट नसल्याने मालमत्ता कराची आकारणीही होत नसल्याचे समोर आले. या इमारतींवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे, असे मत बिल्डर आणि आर्किटेक्ट यांनी व्यक्त केले. त्यानंतर नगररचना सहाय्यक संचालक डी. पी. कुलकर्णी यांनी इमारतींचे मार्किंग करण्यासाठी नगररचना विभागाकडे पैसे नसल्याचे बैठकीत सांगितले. वापरलेला एफएसआय, प्लॉटचे क्षेत्रफळ, बांधकामाचे क्षेत्रफळ याची तपासणी करून इमारती नियमित करण्याचा निर्णय घेता येईल, असे कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले. बैठकीला उपमहापौर प्रमोद राठोड, आयुक्त प्रकाश महाजन यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाळूठेक्यांसाठी प्रशासनाने नमते घेतले

June 11, 2015, 12:14 pm

≫ Next: ‘पॉलिटेक्निक’साठी ‘कट ऑफ’ वाढणार

≪ Previous: पूर्णत्वाच्या दाखल्याशिवाय शहरात अडीचशे इमारती

$

0

0

७० हजार ब्रास वाळूचा आज होकारे पद्धतीने लिलाव

म.टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वाळूठेक्यासाठी लिलावाची किचकट पद्धत, ऑनलाईनची सक्ती, ई टेंडरिंग, पर्यावरण विभागाची मंजुरी आदी अटींमुळे ठेकेदारांनी लिलावाकडे पाठ फिरविली. त्यामुळे अखेर प्रशासनाने शुक्रवारी (१२ जून) शिल्लक असलेल्या ३४ स्वतंत्र आणि २ संयुक्त वाळूपट्ट्यांचा लिलाव होकारे पद्धतीने करण्याचे ठरवले आहे. मोठ्या महसूली उत्पन्नासाठी प्रशासनाने ठेकेदारांसमोर नमते घेतल्याचे चित्र आहे.

ठेकेदार मिळत नसल्यामुळे अखेर पावसाळ्याच्या तोंडावर प्रशासनाने सहाव्यांदा हा लिलाव ठेवला आहे. यापूर्वी २५ टक्के रक्कम कमी करूनही वाळूच्या लिलावाकडे ठेकेदार फिरकले नाही. यामुळे प्रशासनाने नमते घेत अखेर शुक्रवारी होकारे पद्धतीने लिलाव घेण्याचे ठरविले आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये ४१ स्वतंत्र आणि ४ संयुक्त वाळुपट्टे आहेत. यापैकी डिसेंबरमध्ये पहिल्यांदाच ऑनलाइन पद्धतीने ठेवण्यात आलेल्या लिलावामध्ये केवळ सहा वाळूपट्ट्यांचा लिलाव झाला होता. यामधून ३५ स्वतंत्र आणि ४ संयुक्त वाळूपट्टे शिल्लक राहिले. त्यानंतर न्यायालयाने वाळूपट्ट्याला स्थगिती दिल्याने पुन्हा फेब्रुवारीमध्ये नव्याने सर्व वाळूपट्ट्यांचा लिलाव करण्यात आला. वाळूपट्ट्यांसाठी सरकारने नवीन धोरण जाहीर केले आहे. स्मॅट प्रणाली तसेच पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीची सक्ती, बारकोड पद्धत, वाहनांसाठी जीपीआरएस या नियमांमुळे ठेकेदारांनी वाळूपट्ट्याच्या लिलावात भाग घेतला नाही. परिणामी प्रशासनाला १६ कोटी २० लाखांचे उत्पन्न ‌मिळू शकले नाही.

अशी आहे किंमत

जिल्हास्तरीय ३४ वाळूपट्ट्यात ५९ हजार २३१ ब्रास वाळू शिल्लक असून, ११ कोटी ५० लाख ही या वाळूपट्ट्यांची सरासरी किंमत आहे. आवडे उंचेगाव, आपेगाव या दोन संयुक्त वाळुपट्ट्यात ११ हजार ३०८ ब्रास वाळू असून त्याची सरकारी किंमत ४ कोटी ७० लाख ४६ हजार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पॉलिटेक्निक’साठी ‘कट ऑफ’ वाढणार

June 11, 2015, 11:30 am

≫ Next: माहिती खरीच, लोणीकरांचा खुलासा

≪ Previous: वाळूठेक्यांसाठी प्रशासनाने नमते घेतले

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात आलेल्या दहावी परीक्षेचा निकाल ८ जून रोजी जाहीर झाला. दहावीच्या निकालात यंदा गुणात्मक वाढ झाली आहे, यामुळे प्रवेशाचा कट ऑफ वाढण्याची शक्यता आहे. पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रमाला यंदा किमान दोन टक्क्यांनी कट ऑफ वाढेल, असा कयास काढला जात आहे. विशेषतः शासकीय तंत्रनिकेतनचे प्रवेशात स्पर्धा टफ असेल असे तज्ज्ञांना वाटते आहे.

तंत्रशिक्षण विभागातर्फे घेण्यात येणारी पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया १५ किंवा १६ जूनपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. शिक्षण मंडळातर्फे दहावीच्या विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका १५ जूनला मिळणार आहेत. यानंतर प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू होईल असे सूत्रांनी सांगितले. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात आलेल्या दहावी परीक्षेचा निकालात यंदा गुणात्मक वाढ झाली आहे. औरंगाबाद विभागाचा निकाल मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा २.९७ टक्क्यांनी वाढला. विभागातून १ लाख ६० हजार ६१९ विद्यार्थी बसले होते. त्यापैकी १ लाख ४५ हजार ४७२ विद्यार्थ्यांनी दहावीचा टप्पा पार केला.

निकालाची टक्केवारी ९०.५७ एवढी आहे. गेल्या चार वर्षातील सर्वाधिक निकाल आहे. निकालाच्या टक्केवारीत वाढ होत आहेच, यात विशेष प्रावीण्य, प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. यामुळे प्रवेशाचा कट ऑफ वाढणार असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत. पॉलिटेक्निकसारख्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशाचा कट ऑफ साधारण २ टक्क्यांनी वाढेल असे तज्ज्ञांना वाढते. विशेषतः शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी विद्यार्थ्यांची पहिली पसंती असते. औरंगाबादमधील शासकीय तंत्रनिकेतनमधील ड्रेस डिझाइन वगळता सर्व शाखांना गतवर्षी राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी साधारण ८५ टक्क्यांना प्रवेश क्लोज झाले. खुल्या प्रवर्गासाठी ही टक्केवारी ९० एवढी होती.

औरंगाबाद शासकीय तंत्रनिकेतन

औरंगाबाद शासकीय तंत्रनिकेतनला प्रवेश मिळावा यासाठी विद्यार्थ्यांची मागणी मोठी आहे. गतवर्षी अॅटोमोबाइल इंजिनीअरिंगला खुल्या प्रवर्गासाठी ९० टक्क्याला शेवटचा प्रवेश झाला. अनुसचित जाती प्रवर्गातून ८५.८० टक्के विद्यार्थ्यांचा प्रवेश झाला. सिव्हिल खुला प्रवर्ग (८८.४०), अनुसचित जाती प्रवर्ग (८६.४०) इतर मागास प्रवर्ग (८७.८०), कम्प्युटर खुला प्रवर्ग (९३.२०), अनुस‌ुचित जाती प्रवर्ग (८२.४०), इतर मागास प्रवर्ग (९०.८०), इलेक्ट्रिकल खुला प्रवर्ग (८८.६०), अनुसुचित जाती प्रवर्ग (८५), इतर मागास प्रवर्ग (८८.२०) ई अँड टी खुला प्रवर्ग (८८.६०), अनुसचित जाती प्रवर्ग (८२.५०) इतर मागास प्रवर्ग (८६.६०), आयटी शाखा खुला प्रवर्ग (८८.४०) अनुसुचित जाती प्रवर्ग (८३.३८), इतर मागास प्रवर्गातून ८६.२० टक्के असलेल्या विद्यार्थ्याला शेवटचा प्रवेश मिळाला.
..................

निकालात यंदा वाढ झाली, यासह विशेष प्राविण्य, प्रथम श्रेणीतील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. हे पाहता पॉलिटेक्निक प्रवेशाचा 'कट ऑफ' काहीसा वाढू शकतो, असे सध्या तरी दिसते.
-गोविंद संगवई,
परीक्षा नियंत्रक,
शासकीय तंत्रनिकेतन, औरंगाबाद.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माहिती खरीच, लोणीकरांचा खुलासा

June 11, 2015, 12:16 pm

≫ Next: शिवसेनेचा वर्धापनदिन सुनासुना

≪ Previous: ‘पॉलिटेक्निक’साठी ‘कट ऑफ’ वाढणार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये चुकीची माहिती दिली नसल्याचा खुलासा करतानाच, विरोधकांना सूतावरून स्वर्ग गाठण्याची घाई झाली आहे, असा आरोप पाणीपुरवा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केला आहे.

राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात इयत्ता पाचवीपर्यंत शिक्षण झाले असल्याचे नमूद केले आहे तर इतर काही प्रतिज्ञापत्रात बीए प्रथम वर्ष असा उल्लेख केला आहे. लोणीकर यांनी आपल्या शिक्षणाबाबत दिशाभूल केली असून त्यांच्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसने केली आहे. त्यावर लोणीकर यांनी गुरुवारी खुलासा केला. ते म्हणाले, 'विरोधकांनी व्यवस्थित माहिती न घेता आरोप केले आहेत. माझा जन्म ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबात झाला आहे. गावच्या शाळेत प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर परिस्थितीमुळे पुढे खंड पडला, नंतर यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाची पदवी पूर्व प्रवेश पात्रता परीक्षा दिली आणि त्यात आपण उत्तीर्ण झालो आहे. त्यामध्ये बीएच्या पहिल्या वर्षाची परीक्षा दिली होती. त्यानंतर मात्र राजकीय व्यस्ततेमुळे शिक्षणात पुन्हा खंड पडला. निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात मात्र कोणतीही चुकीची माहिती दिलेली नाही.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवसेनेचा वर्धापनदिन सुनासुना

June 11, 2015, 12:17 pm

≫ Next: लोणीकरांची इयत्ता कोणती?

≪ Previous: माहिती खरीच, लोणीकरांचा खुलासा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

शिवसेनेसाठी बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये गटबाजी जोरात असून, त्यामुळे पक्षसंघटनेलाच ग्रहण लागल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्येक नेत्याचे परस्परांबरोबर मतभेद असून, संपर्कप्रमुख व पदाधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे अनेक वेळा दिसून येत आहे. या मतभेदांमुळेच, पक्षाचा मराठवाड्यातील स्थापनेचा ३१वा वर्धापनदिन शहरामध्ये साजरा झाल्याचे जाणवलेच नाही.

पक्षातील गटबाजीमुळे शिवसेनेचा उस्मानाबाद जिल्ह्यातील बालेकिल्ला ढासळत असल्याचे २०१४मधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये दिसून आले होते. विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेला चारपैकी एकाच जागेवर समाधान मानावे लागले आहे. त्यानंतरही गटबाजी सुरूच असून, जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीमध्ये जिल्हाप्रमुख सुधीर पाटील यांचा गटबाजीमुळेच पराभव झाल्याचे मानण्यात येत आहे. संपर्कप्रमुख आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे गटबाजी चव्हाट्यावर येत असल्याचा सामान्य कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे.

संपर्कप्रमुख गौरीश शानबाग खासदार रवींद्र गायकवाड यांचे निकटवर्तिय असून, त्यांना सुभाष देसाई यांचाही वरहस्त असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे स्थानिक नेत्यांशी त्यांचा संपर्क नसल्याचा कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना दत्तक घेण्यासाठी जिल्हाप्रमुख सुधीर पाटील प्रयत्नशील असून, या उपक्रमाच्या उद्‍घाटनासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे येण्याची शक्यता आहे. त्याच्या नियोजनावेळीही शानबाग उपस्थित नसल्याचा आरोप काही नेत्यांनी केला आहे. तसेच, बाळासाहेब ठाकरे आयएएस, आयपीएस अॅकॅडमीचे संस्थापक संचालक तथा सेना उपनेते विजय कदम यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीलाही शानबाग यांचे फारसे सहकार्य नाही. सहसंपर्कप्रमुख अनिल खोचरे यांच्या कार्यपद्धतीवरही मर्यादा आहेत.
.......

आगामी काळात पक्ष बळकट करण्यासाठी माजी खासदार, आमदार, तसेच, विद्यमान लोकप्रतिनिधी, जिल्हाप्रमुख, युवासेनेचे जिल्हाप्रमुख, महिला आघाडी प्रमुख या सर्वांना विश्वासात घेऊन पक्षवाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येईल. पक्षांतर्गत गोष्टींविषयी कोणीही एकमेकांविरुद्ध टीका-टिपण्णी करू नये.

- गौरीश शानबाग, जिल्बा संपर्कप्रमुख, शिवसेना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

लोणीकरांची इयत्ता कोणती?

June 11, 2015, 12:18 pm

≫ Next: देहदानासाठी पुढाकार घेणाऱ्यांची हेळसांड

≪ Previous: शिवसेनेचा वर्धापनदिन सुनासुना

$

0

0

* लोणीकर पाचवी पास की बीएच्या पहिल्या वर्षात?
* आरोप निराधार असल्याचा लोणीकरांचा दावा

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

निवडणुकीसाठी सादर केलेल्या शपथपत्रांमध्ये शैक्षणिक पात्रतेविषयी वेगवेगळी माहिती सादर केल्यामुळे पाणी पुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर अडचणीत सापडले आहेत. विरोधकांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे तर, शैक्षणिक पात्रतेसंदर्भात कोणत्याही प्रकाराची बनवेगिरी केलेली नाही, असा दावा लोणीकर यांनी 'मटा'शी बोलताना केला.

दिल्लीतील कायदामंत्री जितेंद्रसिंह तोमर यांच्या बोगस पदवीचे प्रकरण देशभरात गाजत असतानाच महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील शैक्षणिक पात्रतेचे वेगवेगळे उल्लेख समोर आणले आहेत. बबनराव दत्तायत्र यादव (लोणीकर) यांनी २००९मध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नाशिक येथील यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठात बीए प्रथम वर्षात शिक्षण घेत असल्याचा उल्लेख केला आहे. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी इयत्ता पाचवी उत्तीर्ण असल्याचे नमूद केले आहे. प्रतिज्ञापत्रात लोणीकर यांनी शैक्षणिक पात्रतेबाबत वेगवेगळे माहिती दिल्याने विरोधकांनी त्यांना घेरले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याची दखल घेऊन त्यांना मंत्रिमंडळातून काढावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.

दरम्यान, कोणत्याही प्रकाराची चुकीची माहिती दिलेली नाही, असा दावा लोणीकर यांनी केला. जालना जिल्ह्यातील लोणी (खु.) येथील जिल्हा परिषद प्रशालेत पाचवी पास झालो. १९९१मध्ये मुक्त विद्यापीठातून बीए प्रथम वर्षात प्रवेशासाठी अर्ज केला होता. पूर्व तयारीचा चार महिन्यांचा कोर्सही केला, परंतु लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असताना व अन्य कामामुळे पुढील अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकलो नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देहदानासाठी पुढाकार घेणाऱ्यांची हेळसांड

June 12, 2015, 12:37 pm

≫ Next: महापौरांच्या विरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार

≪ Previous: लोणीकरांची इयत्ता कोणती?

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

कळंब (जि. उस्मानाबाद) येथील रामकृष्ण दिगंबर महामुनी (वय ८१) यांचे शुक्रवारी पहाटे निधन झाले. त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांचा मृतदेह कुटुंबियांनी व नातलगांनी देहदानासाठी म्हणून अंबाजोगाई (जि. बीड) येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात नेला. परंतु, मृत्यू प्रमाणपत्राच्या तांत्रिक कारणावरून त्यांचा मृतदेह अंबाजोगाई येथील वैद्यकीय महाविद्यालाच्या अॅनॉटॉमी विभागाने स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे महामुनी कुटुंबियांना व त्यांच्या नातलगांना मनस्ताप सहन करावा लागला.

यानंतर महामुनी कुटुंबियांनी देहदानाच्या अनुषंगाने लातूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे विनंती केली. त्यांनी तातडीने होकार दिल्यामुळे शेवटी रामकृष्ण महामुनी यांचा मृतदेह कळंब-अंबाजोगाई मार्गे लातूर येथे नेण्यात आला. लातूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या स्वाधीन करण्यात आला. देहदान करण्यास शक्यतो कोणी लवकर तयार होत नाही. आणि या प्रकरणात देहदान करण्यसाठी म्हणून स्वतःहून महामुनी कुटुंबिय अंबाजोगाई येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात आले असताना त्या मृतदेहाचा स्वीकार करण्यात येत नाही. ही बाब निश्चितच दूदैवी आहे.

या प्रकरणाची सखोल चौकशीवरून देहदानासाठी आलेला मृतदेह स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी व्हावी व त्याचे विरूद्ध कारवाई करण्यावी यावी, अशी मागणी यानिमित्ताने होत आहे. मृत्यूप्रमाणपत्राची तांत्रिक बाब समन्वयाने सोडवून त्याची पूर्तता करणे सहज शक्य असताना या वैद्यकीय अधिकारयांनी ते हेतूतः टाळले व कर्तव्यात कसूर केली याबद्दल सर्वसामान्यांतून तीव्र संतापही व्यक्त करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापौरांच्या विरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार

June 12, 2015, 12:39 pm

≫ Next: ‘बालकामगारांना सुविधा देणार’

≪ Previous: देहदानासाठी पुढाकार घेणाऱ्यांची हेळसांड

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

लातूरचे महापौर अख्तर शेख यांनी खोटे शिक्के बनवून जातीचे बनावट प्रमाणपत्र तयार केल्याची तक्रार अॅड. जीवन करडे यांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात दाखल केली आहे. अॅड. करडे यांनी अख्तर शेख यांच्या विरोधात महापालिकेची निवडणूक लढवली होती.

महापौरांच्या विरोधात त्यांनी बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणूक लढवून शासनाची फसवणूक केल्याचा दावा न्यायालयात दाखल केला होता. तो वाद न्यायालयात सुरू आहे. दरम्यान अॅड. करडे यांनी ११ जून रोजी दाखल केलेल्या दुसऱ्या तक्रारीत म्हटले आहे की, २००१ साली छप्परबंद जातीचे प्रमाणपत्र काढताना अख्तर शेख यांनी आदर्श प्राथमिक विद्यामंदिर लातूर या शाळेची टी. सी. जोडली. त्याच वेळी त्यांनी स्वता ते प्राथमिक शिक्षण लातूरच्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत झाल्याचे दर्शविले. १९७७ ते १९८२ पर्यंत आठवी पर्यंतचे शिक्षण आदर्श प्राथमिक विद्यालयात घेतल्याची टीसी छप्परबंद उल्लेखासह जोडली आहे. या टीसीचा वापर करून त्यांनी २००१ साली छप्परबंद जात प्रमाणपत्र मिळविले. याबाबत आदर्श प्राथमिक विद्यामंदिर, बरकत नगर, लातूर या शाळेकडे विचारणा केल्यानंतर या शाळेला १९९९-२००० साली मान्यता मिळाल्याचे समोर आले. आदर्श प्राथमिक विद्यालय येथे माहिती घेतली असता या शाळेला ही १९९७ साली मान्यता मिळाली आहे. याचा अर्थ शेख यांनी काढलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचे दिसते.

याबाबत महापौर अख्तर शेख यांच्याशी संपर्क साधला असता माझ्या जातीच्या प्रमाणपत्राची केस न्यायालयात सुरू आहे. न्यायालयात जो निर्णय लागेल तो मला मान्य असेल त्यामुळे मी काही प्रतिक्रिया देणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बालकामगारांना सुविधा देणार’

June 12, 2015, 12:40 pm

≫ Next: म‌हिन्याला मंत्री घेणार कामांचा आढवा

≪ Previous: महापौरांच्या विरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाअंतर्गत जालना जिल्ह्याचे काम चांगले आहे. शासनाच्या कार्यक्रमात राष्ट्रीय प्रकल्पांंतर्गत बालकामगारांसाठी विविध उपक्रम राबवून गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण देण्याचे काम केले जाते. बालकामगारांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना गुणवत्तेचे शिक्षण देण्याची गरज आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या पालकांसाठी बचत गटाच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा करण्यात येऊन बालकामगांराना सुविधा देण्यात येईल. यासाठी शासन सर्वतोपरी मदत करील असे मत राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी व्यक्त केले.

या प्रसंगी जिल्हाधिकारी ए. एस. आर. नायक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपक चौधरी, जिल्हा शल्यचिकित्सक सरिता पाटील, जिल्हा प्रकल्प संचालक मनोज देशमुख, कामगार अधिकारी काळे, सतीश पंच, अण्णासावंत व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

जागतिक बालकामगार प्रथा विरोधी दिनानिमित्त शासकीय मुलांचे वसतिगृह, जालना येथे राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्पाअंतर्गत विशेष प्रशिक्षण केंद्रातील विद्यार्थ्यांना पालकमंत्री लोणीकर यांच्या हस्ते स्कुल बॅग, वह्या-पुस्तके, विद्यावेतनाचे पास बुक वाटप करण्यात आले. यावेळी पालकमंत्री म्हणाले, 'बालकामगारांना आवश्यक त्या सर्व शैक्षणिक सुविधा देण्यात याव्यात व समाजात एक आदर्श पिढी निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यातील या प्रकल्पाला राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध योजना मंजूर करण्यात येतील.'

यावेळी जिल्हाधिकरी ए. एस. आर. नायक यांनी राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाचे कार्य जिल्ह्यात चांगले आहे. शासनाच्या सर्व कार्यक्रमात राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पातील कर्मचारी आवर्जुन सहभाग घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. बालकामगार विद्यार्थ्यांसाठी टोल फ्री क्रमांक सुरू करण्यात यावा, जिल्ह्यातील ज्या शाळेत विशेष प्रशिक्षण केंद्रातील मुलांना प्रवेश नाकारला जातो अशा सर्व शाळेची यादी माझ्याकडे द्यावी जेणे करून या शाळेवर कार्यवाही करता येईल, असेही जिल्हाधिकारी नायक यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमास संजीव देशपांडे, भाऊसाहेब कदम, सुनील आर्दड, जगदिश नागरे आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक प्रकल्प संचालक मनोज देशमुख यांनी केले तर सूत्रसंचालन योगिता माटे यांनी केले व आभार प्रदर्शन रेणूका चव्हाण यांनी केले.

शाळाबाह्य मुलांना प्रवाहात आणणार

शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. बालकामगार विद्यार्थ्यांसाठी टोल फ्री क्रमांक सुरू करण्यात यावा, जिल्ह्यातील ज्या शाळेत विशेष प्रशिक्षण केंद्रातील मुलांना प्रवेश नाकारला जातो अशा सर्व शाळेची यादी माझ्याकडे द्यावी जेणे करून या शाळेवर कार्यवाही करता येईल, असेही जिल्हाधिकारी नायक यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

म‌हिन्याला मंत्री घेणार कामांचा आढवा

June 12, 2015, 12:42 pm

≫ Next: मराठवाड्यात पावसाची रिप‌रिप

≪ Previous: ‘बालकामगारांना सुविधा देणार’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

दर महिन्याला राज्यातील एक-एक खात्याच्या मंत्री जालना जिल्हा दौऱ्यावर येऊन संबधित विभागाच्या कामांचा आढावा घेणार आहे. स्वता मंत्री कामकजावर लक्ष देणार असल्याने जिल्ह्यातील प्रलंबित विकास कामांना चालना मिळणार असल्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब पाटील-दानवे सांगितले.

दानवे हे मोदी सरकारच्या वर्षपूर्तिनिम‌ित्त आयोजित जनसंवाद यात्रेसाठी जालना दौऱ्यावर आले होते. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी बोलताना दानवे पुढे म्हणाले, 'जालना रेल्वे स्थानकाचे नुतनिकरण आणि लिफ्टचे भूमिपूजन नुकताच करण्यात आले आहे. डिजिटल बोर्ड, ऎसी रेस्ट हॉउस आणि रेल्वेत पाणी भरण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्याने आता कोणतीही ट्रेन जालन्यात मुक्कामी थांबू शकते. जालना येथील ड्रायपोर्ट प्रकल्पासाठी जेएननपीटीने जमिनीच्या अधिग्रहनासाठी राज्याकडे ९३ कोटींची मागणी केली असून या आठवड्यात राज्यसरकार हे पैसे अदा करणार असल्याने ड्रायपोर्ट प्रकल्पाला अधिक गती मिळेल.'

यावेळी भाजपचे नवनियुक्त जिहाध्यक्ष रामेश्वर भांदरगे पाटील, बलिराम कडपे, देवीदास देशमुख आदींची उपस्थिति होती. थकित बिले अदा करण्यास सुरुवातएमआरईजीएस अंतर्गत करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या विहिरीचे पैसे गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होते. यसंदर्भात मी जिल्हा परिषदेत बैठक देखील घेतली होती. सतत पाठपुरावा केल्यामुळे अखेर थकित बिले अदा करण्यास सुरुवात झाली असून कामात दिरंगाई करणाऱ्या अनेक अधिकाऱ्यांवर करवाई होणार आहे, असे ही दानवे यानी सांगितले.

घरे उपलब्ध करून देणार

जालन्यात लवकरच म्हाडा आणि सिडकोचे घर उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्या बँकेवर कायदेशीर करवाई करण्याचा इशराही यावेळी दानवे यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट