अरुण समुद्रे, लातूर
जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांमुळे लातूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचणार आहे. मात्र, येत्या काळात प्रशासन, सामाजिक संस्था, आणि शेतकऱ्यांसमोर या पाण्याचा पुरेपर उपयोग करून घेणे आणि नदी, नाल्यातून काढलेला गाळ पुन्हा पात्रात साठला जाणार नाही याची खबरदारी घेणे हे आव्हान असणार आहे. त्यासाठी येत्या काळात मृदसंधारण, वनीकरणासाठी धडक कार्यक्रम राबविण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवारी लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यात झालेल्या जलयुक्त शिवार अभियानातून झालेल्या जलसंधारणाच्या कामाची पाहणी करणार आहेत. या वेळी ते पेठ, बुधडा, उबंडगा, औसा, अलमला, बेलकुंड कवळी आणि मातोळा या गावात झालेल्या जलसंधारणाच्या कामाची पाहणी करणार आहेत. त्यामुळे ते मृदसंधारण, वनीकरणासाठी धडक कार्यक्रम राबवतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
लातूर जिल्ह्यात शासकीय यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून राज्यात सर्वाधिक जलसंधारणाची कामे यंदाच्या उन्हाळ्यात झाली आहेत. यात नाला सरळीकरण, खोलीकरण, नदीचे पुनरुज्जीवन अशी कामे झाली आहेत. काही ठिकाणची कामे प्रगतीपथावर आहेत. या कामाचे महत्त्वाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे आठ लाखांपासून ते पन्नास लाख रुपयांपर्यंत जनतेने या कामी योगदान दिले आहे. बिगरमोसमी पावसानेसुद्धा या परिसरातील नद्या-नाल्यात पाणी साठले आहे. मोसमी पाऊस चांगला झाला, तर लातूर जिल्हा पाणीदार जिल्हा झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळणार आहे.
या पाण्यामुळे शेतकऱ्यांचा जसा फायदा होणारा आहे. त्यासोबतच खाली गेलेल्या पाण्याच्या पातळीतही वाढ होणार आहे. त्यामुळे आता प्रशासन, सामाजिक संस्था, आणि शेतकऱ्यांसमोर आव्हान आहे. या पाण्याचा पुरेपर उपयोग करून घेणे आणि नदी, नाल्यातून काढलेला गाळ पुन्हा पात्रात साठला जाणार नाही याची खबरदारी घेण्याची गरज आहे.
आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे मकरंद जाधव म्हणाले, 'यंदाच्या उन्हाळ्यात आर्ट ऑफ लिव्हिंगने लोकसहभागातून जिल्ह्यातील २६ गावात जलसंधारणाची गरजेप्रमाणे कामे केली आहेत. आम्ही ज्या गावात कामे केली आहेत. त्या गावातील नदी, नाल्याच्या दुतर्फा बांबू, वनौषधीचे झाडे लावणार आहोत. झालेल्या कामाच्या ठिकाणी झाडे लावणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे ही झाडे मातीची धूप थांबविण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. झाडांची मुळे पाणी साठवून ठेवतात त्याचा उपयोग जमिनीतील
पाण्याची पातळी वाढण्यासाठी होतो. आम्ही शेतकऱ्यांना कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या गवताची लागवड करण्यासाठी मदत करणार आहोत. त्याचप्रमाणे वनौषधीची लागवड ही शेतकऱ्यांसाठीसुद्धा लाभदायक आहे. पर्यावरण आणि वनक्षेत्राच्या विकासासाठी सामाजिक वनीकरण, वन विभाग आणि कृषी खात्यांनी एकत्र येऊन ठोस असा कृती आराखडा तयार करून काम केले, तर राज्य फक्त दुष्काळमुक्तच नाही, तर हिरवेगारही होईल.'
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
