शाळा प्रवेशाबद्दल SFI ची तक्रार

June 21, 2015, 11:45 am

≫ Next: विद्यापीठात घोळाचा काळ

≪ Previous: दारू अड्डे नष्ट, गुन्हेगार पसार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड

शहरातील खाजगी शाळा २५ टक्के आरक्षणानुसार अनुसूचित जातींच्या मुलांना प्रवेश नाकारत आहेत. या शाळांचे संचालक व मुख्याध्यापकांवर अट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करावा, अन्यथा २३ जूनपासून उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा स्टुडंस फेडरेशन ऑफ इंडियातर्फे (एस.एफ.आय.) देण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास नकार देण्यासाठी शाळेपासून घर एक किलोमिटरच्या परिसरात नसल्याचे कारण दिले जात आहे. पंचायत समिती शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रारीनंतर दोन कर्मचाऱ्यांनी चौकशी केली तेव्हा नियमावर बोट ठेऊन टाळाटाळ करण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

अनुसूचित जातींमधील विद्यार्थ्यांना प्रवेश न मिळाल्यास मंगळवारी गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनावर अशोक गायकवाड, संतोष गायकवाड, सुनील माकोडे, कैलास बावीस्कर, संदीप वरपे, बापू कावले, कैलास जायभाये, किशोर गायकवाड या पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

विद्यापीठात घोळाचा काळ

June 21, 2015, 11:56 am

≫ Next: मंत्र्यांसाठी दर्जात तडजोड

≪ Previous: शाळा प्रवेशाबद्दल SFI ची तक्रार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासन अन् विभागांमधील समन्वयाचा अभाव पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. विभागांनी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी प्रवेशपूर्व परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. या परीक्षा एक-दोन दिवसांवर आल्या आहेत. त्यानंतर आता प्रशासनाने प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज करा, असे आवाहन विद्यार्थ्यांना केले आहे. त्यामुळे विभागप्रमुख आणि विद्यार्थी गोंधळले आहेत.

विद्यापीठ प्रशासन आणि विभागांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यावरून गोंधळ समोर आला आहे. पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ३० जूनपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करावेत, अशा सूचना प्रशासनाने काढल्या. तसे पत्र विभागांना पाठविण्यात आले. विद्यापीठाच्या www.bamu.ac.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करा, असे विद्यापीठाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी विद्यापीठातील अनेक विभागांनी आपआपल्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीची प्रवेशपूर्व परीक्षांचे वेळापत्रक जूनच्या पहिल्या आठवड्यातच जाहीर केले. त्यानुसार बहुतांश विभागांच्या परीक्षा २२ ते २४ जूनपर्यंत आहेत. त्यानंतर आत्ता विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज करण्याचे फर्मान काढत, तशा प्रकारची जाहीरात काढली आहे. वराती मागून आलेले प्रशासनाचे हे घोडे दामटवायचे कसे, असा प्रश्न विभागप्रमुखांना पडला आहे. तर विद्यापीठ प्रशासन व विभागप्रमुखांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे विद्यार्थी गोंधळात पडले आहेत. प्रवेशपूर्व परीक्षा द्यायची की ऑनलाइन अर्ज भरायचा, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. तर विभागांनी प्रशासनाच्या गलथानपणावर खापर फोडले आहे.

डबल परीक्षा?

विद्यापीठ पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे वर्ग ११ जुलैपासून सुरू होतील असे बीसीयूडीनी जाहीर केले. त्यापूर्वी प्रवेशाच्या तीन फेऱ्या ७ जुलैपर्यंत पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना काढण्यात आल्या. हे लक्षात घेत विभागांनी प्रवेशपूर्व परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले. विद्यार्थ्यांकडून अर्जही मागविले. त्यानुसार विद्यार्थ्यांनी अर्जही सादर केले. परीक्षा तोंडावर आल्यानंतर विद्यापीठाने आता ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याच्या सूचना काढल्या. त्यामुळे आता पुन्हा ऑनलाइन अर्ज भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पुन्हा परीक्षा घ्यायची की नाही, असा प्रश्न विभागांना सतावतो आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मंत्र्यांसाठी दर्जात तडजोड

June 21, 2015, 11:59 am

≫ Next: वेगवेगळ्या अपघातांत तिघांचा मृत्यू

≪ Previous: विद्यापीठात घोळाचा काळ

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या दहा वर्षांपासून औरंगाबादकरांची छळवणूक करणाऱ्या महानुभाव आश्रम ते वाळूज लिंक रोडचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हाती घेतले आहे. संरक्षणमंत्री, रेल्वेमंत्री, उद्योगमंत्री तसेच मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्री येणार म्हणून ही सरबराई सुरू आहे. मात्र, नियम धाब्यावर बसविल्यामुळे कामाच्या दर्जाबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे.

औरंगाबादहून पैठणकडे जाणाऱ्या रस्त्याची पुरती दुर्दशा झाली आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून रस्त्याचे डांबरीकरण, चौपदरीकरण आणि मजबुतीकरण रखडले आहे. राज्य सरकारने या रस्त्यासाठी एक रुपयाचाही निधी दिलेला नाही. याच रस्त्याचा काही भाग असलेला महानुभाव चौक ते वाळूज लिंक रोड हा रस्ता कायम ट्रॅफिक जॅममध्ये अडकलेला आहे. पैठणकडून तसेच वाळूजहून येणारी जडवाहने, शालेय वाहतूक करणाऱ्या बस, वाळूच्या ट्रक या रस्त्यावर आल्या की एखाद्या ठिकाणी ट्रॅफिक जॅम होते आणि तासनतास ही कोंडी सुटत नाही. साइडपट्ट्यांचे डांबरीकरण न केल्याचा फटका ट्रॅफिकला बसत होता. सततच्या त्रासाची दखल घेऊन पोलिस आयुक्तांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागास रस्ता दुरुस्तीची सूचना केली. साधारणपणे दीड किलोमीटरचा हा रस्ता दुरुस्त करण्यासाठी शुक्रवारपासून मेगा ब्लॉक करण्यात आला आहे. साइडपट्ट्यांचे डांबरीकरण सुरू आहे. मुळात सात जूननंतर रस्ता डांबरीकरणाच्या कामांना नियमाने परवानगी देता येत नाही. कारण ओल्या खडीवर डांबराचे थर बसत नाहीत. पूर्णपणे कोरडी खडी व कोरडा रस्ता डांबरीकरणासाठी लागतो. हा नियम सरसकट सगळीकडे पाळला जात असताना या रस्त्यासाठी मात्र नियम धाब्यावर बसविला जात आहे. केलेला रस्ता पावसाळा संपेपर्यंत टिकणे आवश्यक आहे. पावसाळ्यातील डांबरीकरणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नकार दिला होता. मात्र, वरिष्ठांनी कुठल्याही परिस्थितीत हा रस्ता दहा दिवसांत तयार झाला पाहिजे अशी सूचना केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पावसाळ्यात सुरू असलेल्या डांबरीकरणाबाबत प्रशासन काय पावले उचलणार असा प्रश्न मात्र यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे.

बडदास्तीसाठी आटापिटा

दोन जुलै रोजी वाळूज औद्योगिक वसाहतीत एका कार्यक्रमासाठी संरक्षणमंत्री, रेल्वेमंत्री, उद्योगमंत्री तसेच मुख्यमंत्र्यांसह महाराष्ट्रातील मंत्री येणार आहेत. जालना रस्त्यावर तीन उड्डाणपुलांचे सुरू असलेले काम, छावणी पुलापासून पुढे रस्त्यावर होणारे 'ट्रॅफिक जॅम' यामुळे मंत्र्यांना वाळूजला नेण्यासाठी तासाभरापेक्षा अधिकचा वेळ लागू शकतो. यावर उपाय म्हणून संग्रामनगर उड्डाणपूल, महानुभाव चौक ते वाळूज लिंक रोड या रस्त्याचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे.

पावसाळ्यात डांबरीकरण करण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी दिली जाते. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी साइडपट्ट्यांचे डांबरीकरण करत आहोत.

- बी. एस. सुखदेवे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेगवेगळ्या अपघातांत तिघांचा मृत्यू

June 22, 2015, 12:23 pm

≫ Next: बांधण्याआधीच विहीर खचली

≪ Previous: मंत्र्यांसाठी दर्जात तडजोड

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

बीड जिल्ह्यात दोन वेगवेगळ्या रस्ते अपघातांत तीन जणांचा मृत्यू झाला. कार चालकाचा ताबा सुटल्याने कार रस्त्याच्या कडेला असलेल्या वडाच्या झाडावर धडकल्याने दोन जणांचा मृत्यू झाला. तर दुसऱ्या एका अपघातात पंढरपूरहून दर्शन घेऊन परतणाऱ्या भाविकांच्या झायलो गाडीला ट्रकने धडक दिल्याने एकाचा मृत्यू झाला.

बीड जिल्ह्यातील पाटोद्याजवळ कार झाडावर आदळून झालेल्या अपघातात सतीश खंडागळे (वय ३८) आणि भरत गायकवाड (वय २७ रा. पाटोदा) अशी मरण पावलेल्यांची नावे आहेत. हे दोघेजण विमा कंपनीचे बीड येथील बैठकीसाठी आले होते. बीड येथील बैठक आटोपून पाटोदा येथे परत जात असताना भरधाव मारुती अल्टो कार पाटोद्यापासून पाच किलोमीटर अंतरावर वडाच्या झाडावर आदळली. यामध्ये दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर पाटोद्यातील बाजारपेठ बंद ठेवण्यात आली.

दुसऱ्या एका घटनेत बीड जिल्ह्यातील बागपिंपळगाव जवळ घडली. पंढरपूरहून दर्शन घेवून औरंगाबादकडे परतणाऱ्या भाविकांच्या झायलो गाडीला ट्रकने धडक दिली. ही घटना सोमवारी सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास घडली. यामध्ये एक महिला जागीच मरण पावल. सरस्वती भुजंग तांबे (वय ८०) या महिलेचा मृत्यू झाला. यामध्ये चार जण जखमी झाले असून त्यांना गेवराई येथील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बांधण्याआधीच विहीर खचली

June 22, 2015, 11:43 am

≫ Next: रस्त्यावरील भाडेकरूंमुळे कोंडी

≪ Previous: वेगवेगळ्या अपघातांत तिघांचा मृत्यू

$

0

0

फुलंब्रीः तालुक्यातील पेंडगाव येथील विहीर खचल्याने शासनाचा खर्च वाया गेला आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई लक्षात घेऊन ग्रामपंचायतीतर्फे रोजगार हमी योजनेतून २०११-१२मध्ये खोदण्यास सुरुवात केलेली विहीर २०१५मध्ये पूर्ण झाली. परंतु, बांधकाम न केल्याने विहीर खचली आहे. या विहिरीसाठी १५ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. खोदकाम सुरू केल्यानंतर २०१२ मध्येच बंद पडले. ग्रामस्थांच्या पाठपुराव्यानंतर २७ फूट व्यास व ६५ फूट खोल असलेल्या विहिरीचे खोदकाम मार्च २०१५ मध्ये पूर्ण करण्यात आले. ऐन उन्हाळ्यात विहिरीला पाणी लागले होते. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी पाहणी करून बांधकाम तत्काळ पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होता. पण कुशल कामासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने बांधकाम रखडले. दरम्यान पावसात विहीर खचल्याची माहिती देऊन अधिकाऱ्यांच्या कामाबद्दल ग्रामपंचायत सदस्य बाबुराव डकले यांनी खंत व्यक्त केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्यावरील भाडेकरूंमुळे कोंडी

June 22, 2015, 11:44 am

≫ Next: पावसाच्या तडाख्यात फळबागांचे नुकसान

≪ Previous: बांधण्याआधीच विहीर खचली

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

शहरातील मुख्य बाजारपेठेतील महात्मा गांधी रोड व टिळक रोडवरील व्यापाऱ्यांनी दुकानांसमोरील रस्त्यावरील जागा हातगाडीचालक किंवा किरकोळ विक्रेत्यांना भाड्याने देऊन कमाईचा मार्ग शोधला आहे. परंतु, यामुळे वाहतुकीला मोठा अडथळा होत आहे. वैजापूर शहराची मुख्य बाजारपेठ टिळक रोड, महात्मा गांधी रोड, भांजी मंडई आदी रस्त्यांवर आहे. या परिसरातील व्यवसाय वाढत असून बाजारपेठ विस्तारत आहे. तालुक्यातून शहरात खरेदीसाठी येणाऱ्या ग्राहकांची संख्या मोठी आहे. या भागातील रस्ते मुळात अरूंद आहेत. त्यातच व्यापाऱ्यांनी दुकानांसमोरील जागेचा कब्जा घेवून व्यापार सुरू केल्याने रस्त्यावरील अतिक्रमण वाढले आहे.

खरेदीसाठी येणारे ग्राहक, लहान-मोठी वाहने, वाहनांची बेशिस्त पार्किंग यामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. परिणामी या रस्त्यावरून पायी चालणेही कठीण होत आहे. हीच परिस्थिती शहराबाहेर विकसित होत असलेल्या बाजारपेठांमध्ये आहे. प्रामुख्याने गंगापूर रोड, स्टेशन रोड, जुने बसस्थानक परिसर, येवला रोड, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा येथे वाहतूक कोंडी होत आहे. या भागात रस्त्यावर बेशिस्त पार्किंग, हातगाड्या व टपरीधारकांचे अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे वैजापूर शहरातून जाणारा नाशिक-निर्मल हा चौपदरी रस्ताही वाहतुकीसाठी अपुरा पडत आहे. स्थानिक पोलिस, नगरपालिकेने बेशिस्त वाहतूक, बेशिस्त पार्किंग, रस्त्यावरील अतिक्रमणे याकडे लक्ष देऊन हा प्रश्न सोडवावा, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पावसाच्या तडाख्यात फळबागांचे नुकसान

June 22, 2015, 11:45 am

≫ Next: फुलंब्री तालुक्यात युरियाची टंचाई

≪ Previous: रस्त्यावरील भाडेकरूंमुळे कोंडी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद तालुक्यात गेल्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने फळबागांचे नुकसान झाले आहे. या अतिरिक्त पावसामुळे फळांना तडे गेले असून बागांमध्ये पाणी साचले आहे. या परिसराची सोमवारी (२२ जून) कृषी अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून शेतकऱ्यांना उपाययोजना सांगितल्या.

मागील आठवड्यातील सतत दोन दिवस जोरदार पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना बागांचे संरक्षण करण्यास वेळ मिळाला नाही. गेल्या वर्षी औरंगाबाद तालुक्यात पावसाची सरासरी ३५० मिलीमीटर होती. यंदा दोन दिवसांत २५० मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. प्रचंड पाऊस पडलेल्या पिंपळखुटा परिसराची कृषी अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. यावेळी तालुका कृषी अधिकारी अशोक कोंडे व वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. संजय पाटील यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करून उपाययोजना सूचवल्या.

शास्त्रज्ञांचा सल्ला

फळबागांत साचलेल्या पाण्याचा त्वरित निचरा करावा, तडे गेलेल्या फळांची तोडणी करावी आणि काळे डाग पडू नये म्हणून प्रतिरोधक औषधांची फवारणी करावी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फुलंब्री तालुक्यात युरियाची टंचाई

June 22, 2015, 11:46 am

≫ Next: गटार योजनेमुळे पैठण चिखलमय

≪ Previous: पावसाच्या तडाख्यात फळबागांचे नुकसान

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

तालुक्यात यंदा पावसाने दमदार हजेरी लावल्यामुळे उगवलेल्या पिकांना रासायनिक खतांची मात्रा देण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू आहे. परंतु, तालुक्यात खतटंचाई जाणवत आहे. यावर्षी पावसाळा वेळेवर सुरू झाल्याने काही भागात वेळेवर पेरण्या झाल्या. ही पिके उगवली आहेत. परंतु, दररोजच्या पावसामुळे पिके पिवळी पडत असून खताची मात्रा देणे गरजेचे आहे, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. पण खत दुकानदार युरिया खत जादा दराने विक्री करीत असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. खत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सर्व दुकानांत शोध घ्यावा लागत आहे. तालुक्यासाठी खरीप हंगामात १०,२०० टन युरिया खताची आवश्यकता असून तेवढी मागणी नोंदवण्यात आल्याचे पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी आर. एम. बेंबरे यांनी सांगितले. मागणीनंतर ८८०० टनास मंजुरी मिळाली असून त्यापैकी ४२०० टन युरिया उपलब्ध झाल्याचे त्यांनी सांगितले. उर्वरित ४६०० टन युरिया लवकरच उपलब्ध होणार असल्याचा दावा बेंबरे यांनी केला आहे. तालुक्यात दुकानदारांची तपासणी सुरू असून जादा दराने खत विक्री करणारे आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

गटार योजनेमुळे पैठण चिखलमय

June 22, 2015, 11:47 am

≫ Next: भूखंडावर तुंबलेल्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर

≪ Previous: फुलंब्री तालुक्यात युरियाची टंचाई

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण

पावसाला सुरुवात झाल्यानंतर भूमिगत गटार योजनेमुळे संपूर्ण शहर हैराण झाले आहे. योजनेसाठी खोदकाम झाल्याने सर्व रस्त्यांवर चिखल झाला आहे. अनेक ठिकाणचे चेंबर खचून त्यात वाहने फसत आहेत.

पैठण-आपेगाव प्राधिकरणामार्फत शहरात भूमिगत गटार योजनेचे काम करण्यात येत आहे. शहरातील मुख्य उद्यान रस्त्यावरील डॉ. किल्लारीकर दवाखाना ते संभाजी चौकापर्यंत पाइपलाइन टाकण्यात आली. अंबेजोगाई येथील होळबे कन्स्ट्रक्शन कंपनीने पाइप टाकताना डांबरी रस्ता फोडला आहे. विशिष्ट अंतरावर चेंबर बांधले आहेत. संपूर्ण रस्ता दुरुस्त करणे अपेक्षित होते. पण दुरुस्ती झालेली नाही. परिणामी गेल्या आठवड्यात पावसाला सुरुवात झाल्यानंतर रस्त्यावर चिखल झाला आहे. शिवाय मुख्य रस्त्यावरील बहुतांश चेंबर जमिनीत खचत आहेत. या चेंबरमध्ये रोज जड वाहने फसत असून छोट्या वाहनधारकांना जीव मुठीत घेवून प्रवास करावा लागत आहे. भूमिगत गटार योजनेचे काम वेगात होत नसल्याने व्यापाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी योजनेचे काम करताना जलवाहिनी फुटून पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला होता. आता वाहनेच अडकत असल्याने नागरिकांमधून चिंता व्यक्त होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भूखंडावर तुंबलेल्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर

June 22, 2015, 11:49 am

≫ Next: सिडकोचे मैदानाबाहेर नियोजन

≪ Previous: गटार योजनेमुळे पैठण चिखलमय

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, वाळूज

वाळूज महानगरामधील सिडकोच्या मोकळ्या भूखंडावर तुंबलेल्या पाण्यामुळे छत्रपतीनगरमधील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबद्दल सिडको कार्यालयात वारंवार माहिती देऊनही केवळ पाहणी व्यतिरिक्त काहीच होत नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.

बजाजनगर, वडगाव कोल्हाटीला जोडणाऱ्या रस्त्यालगत छत्रपतीनगरच्या मागे सिडकोचा मोकळा भूखंड आहे. भूखंडातून जाणाऱ्या रस्त्यामुळे वाहून येणारे पाणी अडते. हे पाणी येथे वर्षभर साचून राहत असल्याने डासांचा प्रादूर्भाव होऊन थंडी-तापासारख्या आजारांचा वर्षभर त्रास होतो, अशी नागरिकांची तक्रार आहे. नागरिकांच्या तक्रारीनंतर वडगाव कोल्हाटी ग्रामपंचायत सिडको प्रशासनास पत्र देते. त्यानंतर सिडकोचे अधिकारी पाहणी करतात, पण समस्या सुटत नाही. पावसाळा सुरू झाल्याने साचणाऱ्या पाण्यात वाढ झाल्याने रहिवाशांच्या तक्रार केली. सिडकोचे उपअभियंता एस. डी. टेकाळे यांनी छत्रपतीनगरमधील भूखंडात साचणाऱ्या पाण्याची शुक्रवारी पुन्हा पाहणी केली. हे पाणी सिडकोच्या नाल्यांत सोडण्यासाठी दुसरा नाला खोदावा लागणार आहे. त्यास रस्त्याच्या पूर्वेस असलेल्या शेतमालकाचा विरोध असल्याचे टेकाळे यांनी सांगितले. प्रश्नाची सोडवणूक कशी करणार याबद्दल विचारणा केली असता वरिष्ठाशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी वडगाव कोल्हाटीचे उपसरपंच सुनील काळे यांच्यासह छत्रपतीनगरच्या माहिलांची संख्येने उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिडकोचे मैदानाबाहेर नियोजन

June 22, 2015, 11:50 am

≫ Next: बनावट नोटाप्रकरणी १० वर्षे सक्तमजुरी

≪ Previous: भूखंडावर तुंबलेल्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, वाळूज

सिडकोच्या वाळूज महानगरमध्ये लोकवस्ती वाढली असून क्रीडांगणाची गरज निर्माण झाली आहे. क्रीडांगण किंवा खेळासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने तरुणांची अडचण होत आहे. त्यामुळे सिडकोने आरक्षित भूखंडावर सुसज्ज क्रीडांगण निर्माण करावे, अशी मागणी पुढे येत आहे. सिडकोने वीस वर्षापूर्वी वाळूज महानगर प्रकल्पाची सुरुवात केली. त्यावेळी आराखड्यात क्रीडांगणासाठी भूखंड राखीव ठेवला आहे. या दोन दशकात या भागातील लोकवस्ती वाढल्याने क्रीडांगणाची गरज निर्माण झाली आहे. परंतु, राखीव भूखंडाचा विकास न झाल्याने खेळाडू व तरुणांची अडचण होत आहे.

वाळूज महानगर एक व दोन, बजाजनगर, वडगाव कोल्हाटी व तिसगाव येथील खेळाडूंनी वाळूज महानगर एकमधील जलकुंभ परिसरातील मोकळी जागा खेळण्यासाठी वापरत आहेत. येथे दररोज शेकडो तरूण सराव करताना दिसतात. मात्र या परिसरात गौण खनिजासाठी जमीन खोदली जाते, त्यामुळे खेळाडूंना अडथळा होतो. या परिस्थितीत सिडकोने पुढाकार घेवून नियोजित भूखंडावर क्रीडांगण विकसित करावे, अशी तरूण व खेळाडूंची मागणी आहे. राज्य व केंद्र शासनाकडून सध्या क्रीडा क्षेत्राला उत्तेजन दिले जात आहे. त्याचवेळी सिडकोकडून भूखंड आरक्षित होऊनही वीस वर्षात क्रीडांगणाचा विकास होत नसल्याने क्रीडा शिक्षक व मार्गदर्शकांमध्ये नाराजी आहे.

क्रीडांगणाचा प्रश्न मार्गी लागला नसल्याने परिसरातील खेळाडू सिडको प्रशासनावर नाराज आहेत. वाळूज महानगर परिसर मोठा असून येथे औरंगाबाद येथील विभागीय क्रीडा संकुलाप्रमाणे सुविधांची गरज आहे.

- रोहिदास कडेकर

सिडकोने वाळूज महानगरात क्रीडांगणासाठी भूखंड राखीव ठेवणे आनंददायी आहे. पण तेथे क्रीडांगण विकसित झाले पाहिजे. खेळांमुळे बौद्धिक व शारीरिक क्षमतेचा विकास होतो. यासाठी क्रीडांगणाची गरज आहे.

- प्रा. ज्ञानोबा गुट्टे

वाळूज महानगरात क्रीडा मार्गदर्शन उपलब्ध असून क्रीडांगण नाही. त्यामुळे या परिसरातील खेळाडूंचा विकास खुंटला आहे. क्रीडांगणसाठी आरक्षित भूखंड विकसित न झाल्याने कोठे खेळावे, हा गंभीर प्रश्न आहे.

- भगवान वने

सिडकोच्या मुख्य प्रशासकांनी या परिसरात वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्याप्रमाणेच लवकरात लवकर क्रीडांगण तयार करण्याचाही निर्णय घ्यावा. यामुळे खेळाडूंना हक्काची जागा मिळेल.

- गौतम साबळे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बनावट नोटाप्रकरणी १० वर्षे सक्तमजुरी

June 22, 2015, 11:52 am

≫ Next: ५ रेल्वे स्टेशनच्या सु‌विधांमध्ये होणार वाढ

≪ Previous: सिडकोचे मैदानाबाहेर नियोजन

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एक हजाराच्या बनावट नोटा बाळगून चलानात आणणाऱ्या परप्रांतियास अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. एस. शिंदे यांनी सोमवारी (२२ जून) दोषी ठरवून दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. सिडको कॅनॉट प्लेस येथील शिवम मोबाइल शॉपीवर नूर इस्लाम सादिक अली (रा. राहितलाब, ता. साहेबगंज, झारखंड)ने बनावट नोटा चलनात आणण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याच्याजवळ पोलिसांना एक हजार रुपयाच्या ३२ नोटा आढळून आल्या. दुकानमालक बोडखेंच्या तक्रारीवरुन नूर इस्लाम विरुद्ध सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

तपासादरम्यान महमंद युनुस अब्दुल मन्ना शेख (रा. बालुगराम, ता. राधानगर, जि. साहेबगंज, झारखंड) याला ताब्यात घेण्यात आले. या प्रकरणाचा तपास करुन न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले. त्या नोटा बनावट असल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. या खटल्यावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. एस. शिंदे यांच्या समोर झाली असता सहायक लोकअभियोक्ता राजेंद्र मुगदीया यांनी, भारतीय अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचा मोठा डाव आहे. नूर इस्लाम शहरात कशाला आला, त्याने एक हजार रुपयाची नोट देऊन शंभर दिडशे रुपयांचे साहित्य घेऊन बनावट नोटा चलनात आणून चलनी नोटा जमा करुन बँकेच्या खात्यात जमा करत होता, असा युक्तीवाद केला.

हा युक्तीवाद ग्राह्य धरुन कोर्टाने त्याला बनावट नोटा बाळगल्याप्रकरणी ४८९ ब या कलामाखाली १० वर्ष सक्तमजुरी, ५ हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास एक महिना सक्तमजुरी, बनावट नोट चलणात आणणे, ४८९ सी कलमान्वये सात वर्ष सक्तमजुरी, ५ हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास एक महिना सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठाव‌िण्याचे आदेश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

५ रेल्वे स्टेशनच्या सु‌विधांमध्ये होणार वाढ

June 22, 2015, 11:56 am

≫ Next: कदमांची दमबाजी; अधिकारी चिडीचूप

≪ Previous: बनावट नोटाप्रकरणी १० वर्षे सक्तमजुरी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

परसोडा, करंजगाव, लासूर, पोटूळ आणि करमाड या रेल्वेस्टेशनच्या कामांसाठी रेल्वे विभागाने विशेष निधी दिला आहे. यातून या रेल्वेस्टेशनवरील सुविधा वाढविण्याचे काम केले जाणार आहे. रेल्वे सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार परसोडा रेल्वेस्टेशनच्या इमारतीसाठी तसेच फलाट बांधण्यासाठी ९० लाख रुपये, करंजगाव येथे फलाट बांधण्यासाठी २५ लाख रुपये, लासूर रेल्वेस्टेशन गेट क्रमांक ३४ देवगाव रंगारी - गंगापूर रोडवरील महामार्गावर फूट ओव्हर ब्रीज बांधण्यासाठी ७० लाख रुपये, पोटूळ रेल्वेस्टेशनचा फलाट बांधण्यासाठी २५ लाख रुपये, याशिवाय पोटुळ रेल्वेस्टेशनवर लुप लाइनसाठी १ कोटी ५० लाखाचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीचा उपयोग करीत पाच रेल्वे स्टेशनच्या सुविधा वाढविण्याचे काम आगामी २६ जानेवारी २०१६ पर्यंत पूर्ण केले जाणार असल्याची माहिती रेल्वे सूत्रांनी दिली.

मागणी पूर्ण झाली

२६ जानेवारी २०१४ ला रेल्वे विभागीय व्यवस्थापक पी.सी. शर्मा, रेल्वे अभियंता राज वानखेडे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत पाच रेल्वे स्टेशनवर सुविधा देण्याची मागणी रेल्वे प्रवासी सेनेचे संतोष सोमाणी यांनी केली होती. या मागणीची दखल घेत पाच रेल्वे स्टेशनच्या विकासासाठी निधी दिल्याने आपल्या मागण्या पूर्ण झाल्याची प्रतिक्रिया सोमाणी यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कदमांची दमबाजी; अधिकारी चिडीचूप

June 22, 2015, 11:57 am

≫ Next: ...तर महापालिकेसमोर उपोषण

≪ Previous: ५ रेल्वे स्टेशनच्या सु‌विधांमध्ये होणार वाढ

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना अभ्यास करून येण्यास सांगणारे पालकमंत्री रामदास कदम यांना सोमवारच्या बैठकीतही निराश व्हावे लागले. कदमांना विचारलेल्या प्रश्नावर बघून सांगतो, अर्ध्या तासात सांगतो अशी उत्तरे मिळाली. त्यामुळे त्यांनी या अधिकाऱ्यांना पुन्हा फैलावर घेतले.

‌‌सोमवारी झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यातील विविध गावांमध्ये कंपार्टमेंट बंडिंग, डीप सीसीटीच्या कामांचा अहवाल अधिकाऱ्यांनी देण्यास सुरुवात केली. यावर पालकमंत्री रामदास कदम आणि विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी, 'आम्हाला किती गावात किती कोटींची कामे झाली याची माहिती नको. प्रत्यक्षात किती बंधारे बांधले याची गावनिहाय यादी द्या,' अशी मागणी केली. मात्र, त्यांना माहिती काढून सांगतो असे उत्तर मिळाले. पावसाळा सुरू झाला असून वन विभागाच्या वतीने जिल्ह्यात होत असलेल्या कामांचा पाढा वाचण्यास अधिकाऱ्यांनी सुरुवात केली. यावर पालकमंत्र्यांनी, 'जिल्ह्यात गेल्या दहा वर्षांत किती झाडे लावण्यात आली ? यातील किती झाडे जगवण्यात आली ? किती झाडांची कत्तल झाली?' असा प्रश्न विचारला. मात्र, वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना उत्तर देता आले नाही. तेव्हा पालकमंत्र्यांचा संताप अनावर झाला. ते म्हणाले, 'आतापर्यंत सर्व झाडे कागदावरच लावण्यात आली आहेत. गेल्या दहा वर्षांतील पैसा संपूर्णपणे पाण्यात गेला. प्रत्यक्षात काम शून्य झाले आहे. केवळ फोटोसाठी झाडे लावू नका,' असे त्यांनी ठणकावले. पालकमंत्र्यांची गाडी घाटी रुग्णालयावर घसरली. 'दहा कोटी रुपये असताना खरेदी का केली नाही, सर्वसामान्य रुग्णांना सुविधा मिळालीच पाहिजे,' असेही कदम यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...तर महापालिकेसमोर उपोषण

June 22, 2015, 11:59 am

≫ Next: आडवे याल तर, आडवे करू!

≪ Previous: कदमांची दमबाजी; अधिकारी चिडीचूप

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

येत्या तीन दिवसांत वॉर्डातला आणि सिडको-हडको भागातला पाणीपुरवठा सुरळित झाला नाही तर महापालिकेच्या कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करू; असा इशारा स्थायी समितीचे सदस्य आणि भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक नितीन चित्ते यांना सोमवारी दिला.

स्थायीच्या बैठकीत विस्कळीत पाणीपुरवठ्यावर वादळी चर्चा झाली. या चर्चेची सुरुवात चित्ते यांनीच केली. ते म्हणाले, पाणीपुरवठ्याबद्दल पोलिस आयुक्तांनी बैठक घेतली. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना ही बाब चांगली वाटली का ? यावर खुलासा करताना कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे म्हणाले, ३५ दिवसात ४० वेळा वीज पुरवठा खंडित झाला होता. त्यामुळे पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला. त्याचा परिणाम म्हणून जलकुंभांवर नगरसेवकांचे आंदोलन झाले. यातून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून पोलिस आयुक्तांनी बैठक घेतली. एमआयएमचे नगरसेवक अब्दुल नाईकवाडी म्हणाले, पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आणि समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या कंपनीची आहे. मात्र, या दोन्हीही संस्थांना त्यात यश आले नाही. नितीन चित्ते म्हणाले, वॉर्ड ब आणि ई कार्यालयाच्या अंतर्गत जे वॉर्ड आहेत त्यांना पाचव्या दिवशी पाणीपुरवठा केला जातो. 'समांतर'वाले याकडे लक्ष देत नाहीत. माझा वॉर्ड दहा हजार लोकसंख्येचा आहे. पाणी आले नाही की लोक फोन करतात, त्यांना आम्ही काय उत्तर द्यायचे. पाणीपुरवठा विस्कळीत असल्याबद्दल 'समांतर' वर काय कारवाई केली याचे उत्तर द्या. येत्या दोन-तीन दिवसात पाणीपुरवठा सुरळीत झाला नाही, तर महापालिकेच्या कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करतो,' असा इशारा त्यांनी दिला. यावर पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे आदेश सभापती दिलीप थोरात यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

आडवे याल तर, आडवे करू!

June 22, 2015, 12:00 pm

≫ Next: शिवसेना-भाजपमध्ये खडाजंगी

≪ Previous: ...तर महापालिकेसमोर उपोषण

$

0

0

औरंगाबाद : 'आम्हाला सर्वसामान्य जनतेला पाणी द्यायचे आहे. समांतर योजना तर मीच कार्यान्वित करणार असून या योजनेच्या कामात जे आडवे येतील त्यांना आडवे केल्याशिवाय राहणार नाही,' असा इशारा पालकमंत्री रामदास कदम यांनी भाजपचे नाव न घेता दिला. पालिकेत सध्या समांतर पाइप खरेदीवरून भाजप-शिवसेनेत जुंपली आहे. त्या आरोपाला पालकमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

जिल्हा नियोजन समिती बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पालकमंत्री म्हणाले, 'मला या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राजकारण करायचे नाही. हा प्रकल्प मार्गी लागला नाही, तर यापुढे केंद्राकडून कुठल्याही प्रकल्पासाठी दमडी मिळणार नाही. विकास कामांच्या आड कोणीही येऊ नये, अशी माझी प्रामाणिक भावना आहे. आरोप करणाऱ्यांनी एक तर कागदपत्रांनिशी बोलावे. केवळ विरोधांसाठी विरोध अशी भूमिका घेऊ नये. लोक उलटसुलट माहिती देऊन बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत असून, त्यांच्यावर नाईलाजालाने मला अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकावा लागेल. ही योजना बंद पडली तर केंद्रशासन निधी देणार नाही. त्यामुळे आरोप करणाऱ्यांनी 'आधी बाप दाखवावा नाही तर श्राद्ध घालावे'.

१५३ कोटी रुपयांची पाइप खरेदी केल्याने महापालिकेची बचत होणार आहे. तसे झाले नाही, तर मी वेळ पडल्यास पदाचा राजीनामा देण्यासाठी मागेपुढे पाहणार नाही. योजनेचा कोणताही निर्णय हा लपून छपून झालेला नाही,' असे कदम म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवसेना-भाजपमध्ये खडाजंगी

June 22, 2015, 12:02 pm

≫ Next: घाटीतील उपकरणांसाठी साडेसहा कोटी मंजूर

≪ Previous: आडवे याल तर, आडवे करू!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भाजप आणि शिवसेना नगरसेवकातील मोठ्या खडाजंगीनंतर 'समांतर'साठी 'डीआय पाइप' वापरावेत असा ठराव, सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीत मंजूर झाला. 'समांतर' योजना राबवत असलेल्या कंपनीला 'डीआय'ऐवजी 'एचडीपीआय' पाइप वापरण्याचा ठराव मार्चमध्ये झालेल्या सभेत तत्कालीन महापौर कला ओझा यांनी ऐनवेळी घुसविला होता. त्यावर शिवसेनेने शनिवारच्या सर्वसाधारण सभेत शिक्कामोर्तब केले होते. त्यामुळे समांतर कंपनीला १५३ कोटी रुपयांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. याला भाजपने तीव्र विरोध केला. हाच मुद्दा स्थायीच्या बैठकीत भाजपचे नगरसेवक नितीन चित्ते आणि शहर विकास आघाडीचे गटनेते गजानन बारवाल यांनी उचलून धरला. हा विरोध शिवसेनेचे मोहन मेघावाले आणि मकरंद कुलकर्णी यांनी मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. समांतर योजना किती चांगली आहे, खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी या योजनेसाठी किती आणि कसे परिश्रम घेतले याबद्दल मेघावाले सांगत होते. यावर मेघावाले यांना टोमणा मारताना बारवाल म्हणाले, 'मेघावाले यांना आतून आणि बाहेरूनही त्रास आहे. त्यांचा त्रास मला कळतो.' बारवाल यांच्या विधानामुळे मेघावाले संतापले. मकरंद कुलकर्णी देखील आक्रमक झाले. ते म्हणाले, 'आमची काहीही अडचण नाही. पाणी वेळेवर मिळाले पाहिजे एवढीच आमची अपेक्षा आहे.' मेघावाले म्हणाले, 'आम्हाला कुणाचाही त्रास नाही, त्यामुळे बारवाल यांनी आपले विधान मागे घ्यावे.' बारवाल विधान मागे घेण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे मेघावाले, कुलकर्णी यांनी समांतरसाठी खैरे यांचा सिंहाचा वाटा कसा आहे हे सांगण्यास सुरुवात केली. यावर बारवाल म्हणाले, 'या योजनेसाठी शासनाने पैसे दिले आहेत.' 'समांतरच्या कामात खोडा घालण्यापेक्षा शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत कसा होईल याकडे लक्ष द्या,' अशी सूचना मकरंद कुलकर्णी यांनी केली. भाजपच्या कमल नरोटे यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करत 'समांतर जलवाहिनीची योजना कुणी आणली, कुणी आणली नाही यात चर्चा करण्यात अर्थ नाही. आपण जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून येथे आलो आहोत, त्यामुळे पाणीपुरवठा सुरळीत होण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे,' असा उल्लेख केला. त्यानंतर गजानन बारवाल यांनी समांतर जलवाहिनीसाठी डीआय पाइपच वापरा, असा ऐनवेळचा ठराव मांडला. सभापती दिलीप थोरात यांनी हा ठराव मंजूर करीत शहराचा पाणीपुरवठा आठ दिवसात सुरळीत करा असे आदेश प्रशासनाला दिले.

स्थायी समिती सभा कामकाज नियमावलीच्या नियम ६६ (११) नुसार स्थायी समितीच्या बैठकीच्या तीन दिवस अगोदर नगरसचिवांकडे प्रस्ताव दिला पाहिजे, पण या प्रकरणात तसे झालेले नाही. सर्वसाधारण सभा सर्वोच्च आहे. डीआय आणि एचडीपीआय पाइपच्या संदर्भात सर्वसाधारण सभेत निर्णय झालेला असताना तोच विषय पुन्हा स्थायी समितीच्या बैठकीत यायला नको.

- त्र्यंबक तुपे, महापौर

सर्वसाधारण सभेने एखादा निर्णय घेतल्यावर त्याच्या विरोधात स्थायी समिती ठराव करू शकत नाही. पालिका आयुक्तांनी कलम ४५१ अंतर्गत स्थायी समितीचा हा ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवून द्यावा. स्थायीच्या बैठकीत ठराव ठेवण्यासाठी बैठकीच्या तीन दिवस अगोदर नगरसचिवांकडे ठराव देणे बंधनकारक आहे. बारवाल यांनी मांडलेल्या ठरावात असे झालेले नाही. - रेणुकादास वैद्य,

गटनेते, एनडीए, महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घाटीतील उपकरणांसाठी साडेसहा कोटी मंजूर

June 22, 2015, 12:03 pm

≫ Next: कनेक्टिव्हिटी नसल्याने शहराच्या विकासात खोडा

≪ Previous: शिवसेना-भाजपमध्ये खडाजंगी

$

0

0

औरंगाबादः जिल्हा नियोजन मंडळाच्या सोमवारी (२२ जून) झालेल्या बैठकीमध्ये विविध प्रकारच्या उपकरणांच्या खरेदीसाठी सहा कोटी ५९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला. मागच्या वर्षी म्हणजेच २०१४-१५ या वर्षासाठी डीपीसीतून मंजूर झालेल्या नऊ कोटींपेक्षा जास्त निधीतून केवळ २४ लाखांचा निधी खर्च झाला आणि उर्वरित संपूर्ण निधी परत वापस गेला. त्यामुळे २०१५-१६ या वर्षासाठी मंजूर झालेल्या सहा कोटी ५९ लाखांच्या निधीमध्ये मागच्या वर्षी खरेदी न झालेली उपकरणे पुन्हा यंदाच्या प्रस्तावामध्ये 'कॅरिफॉर्वड' करण्यात आली आहेत. यामध्ये अनेक महत्वाच्या उपकरणांचा समावेश असून, यंदा तरी त्यांची खरेदी व्हावी, अशी अपेक्षा केली जात आहे. यामध्ये डिजिटल मॅमोग्राफी (१), डिफिब्रिलिटर (१६), हिमोडायलिलिस मशीन (५), आरओ प्लँट (१), पल्सऑक्सिमिटर (१५), अॅनास्थेशिया वर्कस्टेशन (१), निओनॅटल व्हेंटिलेटर (३), मल्टीपल मॉनिटर (८), सहा बॉडी मर्च्युरी कॅबिनेट (१), स्ट्रीट लँप (१), ओटी टेबल (२), लॅमिनार एअर फ्लो (२) आदी २१ उपकरणांचा समावेश आहे. या उपकरणांची खरेदी मागच्या वर्षी मिळालेल्या निधीमध्ये होऊ शकली नाही. त्यामुळे यंदाच्या प्रस्तावामध्ये त्यांचा पुन्हा समावेश करण्यात आला आहे.

डीपीसीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीमध्ये सहा कोटी ५९ लाखांच्या निधीला तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव तांत्रिक मान्यतेसाठी व खरेदी प्रक्रियेसाठी 'डीएमइआर'ला पाठविण्यात आला आहे.

- डॉ. भास्कर खैरे, प्रभारी अधिष्ठाता, घाटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कनेक्टिव्हिटी नसल्याने शहराच्या विकासात खोडा

June 22, 2015, 12:05 pm

≫ Next: मॅथ्स नसल्यासही पॉलिटेक्निकला प्रवेश

≪ Previous: घाटीतील उपकरणांसाठी साडेसहा कोटी मंजूर

$

0

0

मकरंद कुलकर्णी, औरंगाबाद



ऐतिहासिक, औद्योगिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मान्यता पावलेल्या औरंगाबादमध्ये येण्यासाठी रस्ता, रेल्वे, विमान यापैकी कुठलाही मार्ग सोयीचा नाही. रेल्वे कनेक्टिव्हिटी नसल्याने कार्पोरेट क्षेत्रातील मंडळी, पर्यटक औरंगाबादला दुय्यम पसंती देत आहेत. त्यामुळे शहराचे दुहेरी नुकसान होत आहे.

औरंगाबादहून दिल्ली, मुंबई, नांदेड, हैदराबाद, चेन्नई आदी प्रमुख शहरांसाठीच रेल्वे उपलब्ध आहे. याचा शहराच्या विकासाला मोठा फटका बसला आहे. वेरूळ, अजिंठा लेण्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय नकाशावर औरंगाबादची ओळख आहे. पर्यटन राजधानी असलेल्या औरंगाबादमधून मुंबई, दिल्लीसाठी बोटावर मोजण्याइतक्या रेल्वे उपलब्ध असल्याने पर्यटकांची अडचण होते. साहजिकच सर्किट ट्रीपमध्ये औरंगाबादला वगळले जाते. त्याऐवजी पुणे, नाशिकला पसंती दिली जाते. उद्योगक्षेत्राचे मोठे जाळे विणले गेले आहे. दिल्ली, मुंबई व्यतिरिक्त बेंगलुरू, चेन्नई, नोएडा, अहमदाबाद, सुरत, इंदूर, भोपाळ सारख्या शहरांशी दैनंदिन संबंध येतो. मात्र, या गावांना पोहचण्यासाठी औरंगाबादहून मनमाड किंवा भुसावळ गाठावे लागते आणि तिथून दुसरी रेल्वे पकडावी लागते. हा त्रास दरवेळी परवडण्यासारखा नसतो. त्यामुळे खासगी गाडीने इंदूर, भोपाळ गाठण्यावर भर दिला जातो. पर्यटकांना राजस्थान, पश्चिम बंगाल किंवा दक्षिणेकडे आंध्रप्रदेश, तमिळनाडू, केरळ जाण्यासाठी रेल्वेची सुविधा औरंगाबादमधून मिळत नाही. त्यामुळे पर्यटनाच्या प्लॅनमधून औरंगाबाद आपसूकच गळून जाते. मराठवाड्याकडे सातत्याने होणारे दुर्लक्षच याला प्रामुख्याने जबाबदार आहे. महसूल वाढ, दूरगामी परिणामाचा अभ्यास न करता औरंगाबादमधून दरवर्षी वेगळ्याच रेल्वेमार्गांची मागणी केली जाते. ती रेटण्यासाठी राजकीय मंडळी कमी पडतात. रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसाठी औरंगाबाद दुर्लक्षित राहण्यासाठी सर्वात मोठे दुसरे कारण म्हणजे दक्षिण मध्य रेल्वे. या विभागाचा सगळ्यात शेवटचा भाग औरंगाबाद आहे. रेल्वेच्या महसुलात औरंगाबाद विभागाकडून मोठी मदत केली जाते, पण त्या प्रमाणात सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. नांदेडपासून पुढच्या भागासाठीच नवीन रेल्वेचा विचार आजवरच्या सरकारमध्ये झाला आहे. याविरोधात आवाज उठविण्यात लोकप्रतिनिधी कमी पडतात आणि कनेक्टिव्हिटीचा मुद्दा मागे पडतो. त्यात नुकसान औरंगाबादचेच होत आहे, यापेक्षा दुसरे दुर्दैव नाही.

तातडीने काय होऊ शकते

नांदेड - बेंगलुरू गाडी औरंगाबादपर्यंत आणावी.

नांदेड - हावडा गाडी औरंगाबादहून सोडावी.

नांदेड - उना गाडीला औरंगाबादहून विशेष कोटा हवा.

नांदेड - पाटणा गाडीचा औरंगाबादपर्यंत विस्तार.

काय होणे अपेक्षित?

औरंगाबाद जम्मू (व्हाया दिल्ली) एक गाडी हवी.

औरंगाबाद-चंदीगड गाडी हवी.

मुंबईसाठी आणखी एक शताब्दी एक्स्प्रेस.

आयटी सिटी बेंगलुरू आणि चेन्नईसाठी गाडी असावी.

जयपूर, जोधपूर या शहरांना जोडण्यासाठी रेल्वे असावी.

रात्री औरंगाबाद - मुंबई गाडी.

अहमदाबाद, सुरत, बडोदा, भोपाळ, इंदूरसाठी थेट कनेक्टिव्हिटी.

औरंगाबाद - गोवा रेल्वे.

औरंगाबाद-नागपूरला स्वतंत्र रेल्वे.

कोल्हापूर - धनबाद दीक्षाभूमी एक्स्प्रेसमध्ये औरंगाबादहून विशेष कोटा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मॅथ्स नसल्यासही पॉलिटेक्निकला प्रवेश

June 22, 2015, 12:08 pm

≫ Next: ११ वी, १२ वी चा खर्च दोन लाखांच्या घरात

≪ Previous: कनेक्टिव्हिटी नसल्याने शहराच्या विकासात खोडा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अकरावी, बारावी सायन्सला पीसीबी ग्रुप घेऊन परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना आता थेट पॉलिटेक्निकच्या द्वितीय वर्षाला प्रवेश घेणे शक्य होणार आहे. तसा निर्णय तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला आहे. यापूर्वी मॅथ नसल्याने त्यांना पॉलिटेक्निकला प्रवेश घेता येत नव्हता.

तंत्रशिक्षण विभागातर्फे पॉलिटेक्निक थेट द्वितीय वर्ष अभ्यासक्रमासाठीची प्रवेश प्रक्रिया मंगळवारपासून (२२ जून) सुरू होत आहे. ही प्रक्रिया २ जुलैपर्यंत चालेल. विद्यार्थ्यांना एआरसी सेंटरवरुन अॅप्लिकेशन किट घेत, ऑनलाइन अर्ज सादर भरावे लागतील. एचएससी बायफोकल, एमसीव्हीसी, बारावी सायन्स, आयटीआयचा दोन वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थी यासाठी पात्र ठरतात. यंदा बारावी सायन्सच्या पात्रतेत बदल करण्यात आला आहे. सायन्सला मॅथ नसलेल्या विद्यार्थ्यांनाही आता प्रवेश मिळणार आहे. यापूर्वी फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच थेट द्वितीय वर्षाला प्रवेश दिला जात असे. यंदा ही अट वगळण्यात आली आहे. त्यामुळे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यालाही प्रवेश मिळणार आहे.

द्वितीय वर्षाच्या एकूण प्रवेश क्षमतेपैकी २० टक्के जागांवर या प्रक्रियेतून प्रवेश दिले जातात. यासह पहिल्या वर्षी काही विद्यार्थी नापास झाले असतील तर, त्यामुळे रिक्त राहिलेल्या जागाही याच प्रक्रियेतून भरल्या जातात. राज्यात पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रमांच्या कॉलेजांची संख्या ४९० एवढी असून, त्यांची प्रवेश क्षमता १,८०००० हजार आहे. मराठवाड्यात ७६ संस्थामध्ये २६,००० प्रवेश क्षमता आहे. थेट द्वितीय पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रक्रियेतूनही मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त राहतात. त्यामुळे शासनाने घेतलेला निर्णय संस्थांचालकांच्या हिताचा असल्याचे बोलले जात आहे.

अर्ज भरण्याची प्रक्रियाः

२३ जून ते २ जुलै.

तात्पुरती गुणवत्ता यादीः

४ जुलै.

आक्षेपांसाठीः ५ ते ७ जुलै.

अंतिम गुणवत्ता यादीः ९ जुलै.

संस्थेकडे अर्ज करण्याची मुदतः १७ जुलै.

समुपदेशन फेरीतून प्रवेशः २० ते ३१ जुलै.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट