गेल्या अडीच वर्षांपासून शांत असलेली जिल्हा परिषद बुधवारी अचानकपणे बोलू लागली. विरोधी पक्षात असलेल्या शिवसेनेच्या सदस्यांनी त्यांच्या स्टाईलने सत्ताधारी आणि प्रशासनाची कोंडी करून सक्रीय झाल्याची वर्दी दिली आहे. दुसरीकडे महिला सदस्यांनी पक्षभेद विसरून विकासकामांसाठी एकत्र येण्याचा नवीन पायंडा पाडला. एकूणच पुढचे अडीच वर्ष जिल्हा परिषदेचे कामकाज आता योग्य पद्धतीने चालेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या शिवसेनेला अडीच वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषद गमवावी लागली होती. काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसेने एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली. विरोधी पक्षात बसलेल्या शिवसेना - भाजपने गेली अडीच वर्षे कुठल्याच पातळीवर संघर्ष केला नव्हता. अपवाद काही सदस्यांचा होता. बुधवारी मात्र हे चित्र पूर्णपणे बदलले. शिवसेना गटनेते मनाजी मिसाळ, संतोष माने, सुरेखा जाधव, नंदा काळे या सदस्यांनी शिवसेनेचा पद्धतीने सभागृह दणाणून सोडले. या सदस्यांनी सिंचन विभागाच्या विषयावर धारेवर धरल्याने सत्ताधारी पदाधिकारी शांत बसून होते. प्रशासनाचे अधिकारीही काही बोलू शकले नाहीत. एरव्ही एखाद्या विषयात सीइओ, अतिरिक्त सीइओ मध्यस्थी करून प्रश्न सोडवित असतात, पण आज मात्र काही वेगळेच चित्र होते. अडीच वर्षांनंतर शिवसेना सदस्य आक्रमक झाल्याने सत्ताधाऱ्यांना पुढचा काळ कठीण जाणार आहे. मनसेचे डॉ. सुनील शिंदे, बबन कुंडारे, शैलेश क्षीरसागर यांनीही अतिशय आक्रमकपणे किल्ला लढविला. सिंचन विभागाच्या योजनांवर कायम प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे. दोन वर्षांपूर्वी गाळ काढण्यासाठी आलेल्या निधीचे विशिष्ट सदस्यांना परस्पर वाटप करण्यात आले होते. त्याची चौकशी अशीच गुंडाळण्यात आली. बंधारे वाटपाच्या विषयावरही अशीच चालढकल करण्यात आली होती. त्यामुळे हा विषयही एकाच सभेपुरता मर्यादित राहतो की काय अशी शंका होती, पण शिवसेना - भाजप आणि मनसे सदस्यांनी मागणी मान्य होईपर्यंत माघार घेतली नाही. तहकूब झालेली सभा जेव्हा सुरू होईल त्यात केवळ सिंचन विभागच टार्गेट राहील असे संकेतही यातून मिळाले. काँग्रेसचे प्रभाकर काळे, शिक्षण सभापती विनोद तांबे यांनी विकासाच्या मुद्यावर प्र्रशासनावर कोरडे ओढले. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे सभागृहात ३३ महिला सदस्य आहेत. आजच्या सभेत महिला सदस्य गटतट विसरून एकत्र आल्या होत्या. सभेपूर्वी काय मुद्दे मांडायचे याची एकत्रित चर्चा झाली. पदाधिकाऱ्यांना याची माहितीच नव्हती. त्यांनी वेगळी फिल्डिंग लावली होती, पण प्रत्यक्ष सभा सुरू झाल्यावर वेगळेच चित्र दिसले आणि आजपुरते तरी सत्ताधारी मागे सरकले. ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने काही मुद्यांवर चर्चा होऊ शकली नाही. एकूणच पुढच्या काळात विरोधीपक्ष म्हणून सक्रीय राहण्याचे संकेत गुरूवारच्या सभेतून मिळाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
