Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

पुराव्याचा मुद्देमाल हार्डडिस्क गायब

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राकाज् लाइफस्टाइल क्लबमध्ये सुरू असलेले कारनामे ज्या सीसीटीव्हीत कैद झाले, त्या रेकॉर्डिंग डीव्हीआरमधून हार्डडिस्क गायब झाल्याचे सोमवारी उघड झाले. या प्रकरणी प्रशासनातील काही अधिकारी व 'राकाज्' नेटवर्क तर कार्यरत नाही ना, अशी शंका निर्माण झाली आहे.

राकाज् लाइफस्टाइल क्लबची तपासणी शनिवारी आयुक्त, महापौर, उपमहापौर यांनी केली. तेव्हा या क्लबच्या पहिल्या मजल्यावर मसाज पार्लर सुरू असल्याचे लक्षात आले. ज्या पार्लरमध्ये मसाज केली जात होती, त्या पार्लरमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले होते. पार्लरमधील सर्व हालचालींचे चित्रिकरण या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून व्हायचे. या गंभीर प्रकाराची दखल घेऊन महापौर, उपमहापौरांच्या आदेशाने पार्लरमधील डीव्हीआरचा बॉक्स बीओटी कक्षप्रमुख सिकंदर अली यांनी ताब्यात घेतला.

सोमवारी सायंकाळी महापौरांच्या दालनात बैठक झाली. त्यावेळी राकाज् प्रकरणासंदर्भात पालिकेने केलेल्या पंचनाम्याबद्दल चर्चा झाली. त्यानंतर डीव्हीआरचा बॉक्स उघडून पाहण्याचे ठरले. उपमहापौर प्रमोद राठोड, बीओटी कक्षप्रमुख सिकंदर अली बॉक्स घेऊन महापालिकेच्या संगणक कक्षात गेले. संगणक कक्षप्रमुख अब्दुल बारी यांच्या समक्ष तेथील एका कर्मचाऱ्याने बॉक्स उघडला, तर त्यात हार्डडिस्कच नव्हती. बॉक्समध्ये एकच स्क्रू होता. तो स्क्रू ढिला करून हार्डडिस्क काढून घेण्यात आल्याचे मत, त्या कर्मचाऱ्याने व्यक्त केले.

महापौर कार्यालय लागले कामाला : आयुक्तांसह महापौर, उपमहापौरांनी 'राकाज्'ची पाहणी केल्याचे फोटो, वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची कात्रणे, स्थानिक वृत्त वाहिनीने केलेले व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यापैकी काहीच बीओटी कक्षाकडे उपलब्ध नव्हते. हे कोर्टात सादर केल्याशिवाय कोर्टाला वस्तुस्थिती लक्षात येणार नाही, असे महापौर तुपे यांनी सांगितले. हे सर्व पूरक साहित्य जमा करून बीओटी कक्षाला देण्याची जबाबदारी त्यांनी आपल्याच कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर टाकली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सहा महिन्यांत रिक्त जागा भरा

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्याच्या आरोग्य सेवेची बिघडलेली तब्येत सुधारण्यासाठी हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने डोस दिला आहे. आरोग्य खात्यात रिक्त असलेली १३ हजार १७७ पदे या वर्षअखेरपर्यंत भरण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. एन. डब्ल्यू. सांबरे यांनी राज्य सरकारला दिले आहेत. आरोग्य विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढताना आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवास ५ हजार रुपयांचा दंडही कोर्टाने ठोठावला आहे.

औरंगाबाद खंडपीठात २००६पासून राज्यात आरोग्याच्या सुविधासांठी जनहित व स्वतःहून दाखल केलेल्या याचिका प्रलंबित आहेत. या याचिकेत खंडपीठाने आरोग्य खात्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. उच्च दर्जाची आरोग्य सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. किफायतशीर पैशामध्ये आरोग्य सेवा देणे राज्य शासनाला घटनेनुसार बंधनकारक आहे. राज्याची आरोग्य पत्रिका त्यांच्याच वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. राज्यात २८३० आरोग्य उपकेंद्र, ३७८ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, १८४ कम्युनिटी आरोग्य केंद्राची कमतरता आहे. ३९१५ आरोग्य कर्मचारी (पुरूष) पदे रिक्त आहेत; तसेच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. राज्य सरकारने आरोग्य सुविधेच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी दिशादर्शक कार्यक्रम सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आली आहेत. भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानांकनानुसार (आयपीएचएस) कोणती पावले उचलली आहेत, याची माहिती राज्य सरकारकडून अपेक्षित होती, परंतु राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाचा दृष्टिकोन असहकार्याचा होता, अशा शब्दांत कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.

कोर्टाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. सचिवांना आदेश देऊनही शपथपत्र सादर झाले नाही. हे वर्तन कोर्टाविषयी अनादर प्रकट करणारे आहे, अशा शब्दांत खंडपीठाने ताशेरे ओढले.

राज्यात एका जिल्हा रुग्णालयात १४ विविध आजारांची तज्ज्ञ आवश्यक आहेत. जिल्हा रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कम्युनिटी आरोग्य केंद्रात विविध पदे रिक्त आहेत. विशेषत: डॉक्टर व अन्य स्टाफची नेमणूक करणे गरजेचे आहे. या वर्षाखेरपर्यंत ही पदे भरवित, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.

राज्यात विविध योजना राबविल्या जातात, पण त्यांच्या निधीचा विनियोग झाला की नाही, याचे लेखा परीक्षण होणे आवश्यक आहे. कॅगसारख्या संस्थेकडून हे परीक्षण झाले तर, अधिक चांगले होईल, अशी अपेक्षा कोर्टाने व्यक्त केली. याचा अहवाल हायकोर्टात या वर्षाखेरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे कोर्टाने नेमलेले वकील अनिरुद्ध निंबाळकर व आनंद भंडारी यांनी सांगितले.

चिकलठाण्याचे हॉस्पिटल डिसेंबरपर्यंत सुरू करा

चिकलठाणा येथील जिल्हा रुग्णालय येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत सुरू करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. एन. डब्ल्यू. सांबरे यांनी सोमवारी राज्य सरकारला दिले. अन्नपूर्णा बन व अशोक गिते यांच्या जनहित याचिकेसह स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्याना खंडपीठाने हे आदेश दिले. चिकलठाणा येथील जिल्हा रुग्णालयात आरोग्य सोयी-सुविधांसंदर्भात योजना तयार आहेत का, त्यासाठी जागा शोधली का, निधीची तरतूद आहे का, ले-आउट प्लॅन आहे का, यासंदर्भात ४ आठवड्यात शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश १७ जुलै २०१२ रोजी दिले होते. सरकारने आजपर्यंत याचे उत्तर दाखल केले नाही. जिल्हा रुग्णालय डिसेंबर अखेरपर्यंत सुरू झाले पाहिजे. त्यासाठी डॉक्टर व स्टाफची नेमणूक बंधनकारक आहे. योग्य त्या सोयी-सुविधा पुरविण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले.

खंडपीठाचे आदेश...

आरोग्य सुविधांतील त्रुटी दूर करण्यासाठी दिशादर्शक कार्यक्रम सादर करावा

आयपीएचएसच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रस्तावित आरोग्य आराखडा १० ऑगस्टपर्यंत तयार करा

आरोग्य योजनांचा लेखा परीक्षण अहवाल वर्षअखेरपर्यंत सादर करावा

आरोग्य प्रधान सचिवास ५ हजारांचा दंड

राज्यात रिक्त पदे

सुपर क्लास वन अ गट ः ८९०

क्लास वन-अ गट ः १३७१

ब गट ः ७४१

क गट ः ६४५६

ड गट ः ३७१९

एकूण पदे ः१३१७७

(३१ मार्च २०१४ पर्यंत)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ये रे... ये रे.. कृत्रिम पावसा

$
0
0

अरुण समुद्रे, लातूर

लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात दुबार पेरणीचे संकट उभे राहिले असून शेतकरी चिंतातूर झाला आहे. शेतकऱ्यांना सरकारने दुबार पेरणीसाठी मदत करावी, कृत्रिम पावसाचा प्रयोग तातडीने करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

पावसाची दोन नक्षत्रे संपली आहेत. या दोन्ही नक्षत्रांत वार्षिक सरासरीच्या अवघा दहा टक्के पाऊस झाला आहे. कृषी विभागाच्या लातूर विभागात लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, नांदेड आणि हिंगोली या पाच जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पाच जिल्ह्यांत सरासरी साठ टक्के पेरणी झाली आहे. त्यामध्ये परभणी, नांदेड, हिंगोली जिल्ह्यांत कापसाची पेरणी चांगली झाली आहे. लातूर जिल्हा हा सोयाबीनसाठी देशात ओळखला जातो. लातूर जिल्ह्यातील ५३ महसूल मंडळांपैकी २३ मंडळांत पेरणी झाली आहे. या पेरण्या वाया जाण्याची वेळ आली आहे. पावसाअभावी पिके सुकू लागली आहेत.

बोरवटीचे शेतकरी सय्यद नसरुल्ला म्हणाले, 'अद्याप पेरणीइतका पाऊस न झाल्यामुळे पेरणीच केली नाही, आता पेरणी केली, तरी त्याचा परिणाम हा उत्पादनावर होणार आहे. सरकारने कृत्रीम पावसाचा प्रयोग केला पाहिजे. म्हणजे किमना शेतकऱ्यांच्या जनावरांना तरी पाणी मिळेल.' खाडगावचे शेतकरी तात्यासाहेब जाधव म्हणाले, 'आम्ही पहिल्या पावसावर पेरणी केली. आता पावसाचा खंड पडला आहे. पिके वाळून जात आहेत. दुबार पेरणीचे संकट समोर उभे राहिले आहे. दुबार पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना सरकारनेच मदत केली पाहिजे.'

कृत्रिम पावसाविषयी मत व्यक्त करताना पर्यावरण तज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर म्हणाले, 'कृत्रिम पावसासाठी ही योग्य वेळ आहे. त्यासाठी सरकारने खरे म्हणजे यापूर्वीच तयारी करायला पाहिजे होती. कृत्रिम पावसाचे प्रयोग जगातील अनेक देशांत केले जातात. यासाठी हावामानशास्त्रज्ञांची सल्लागाराची टीम आवश्यक आहे, अशी सूचना माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी २००६मध्ये दिली होती. जून-जुलै महिन्यात ढग खाली असतात, त्यावेळी त्या ढगावर विमानातून, रॉकेटच्या साह्याने मारा करून पाऊस पाडता येतो, आणि सर्वसाधारण पावसापेक्षा अधिक पाऊस मिळु शकतो. त्यासाठी मात्र हवामानशास्त्रावर त्याची जबाबदारी द्यावी लागते.'

लातूर कृषी सहसंचालक कार्यालयातील कृषी अधीक्षक अधिकारी अशोक किरनाळी म्हणाले, 'पावसाने खंड दिला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. वार्षिक सरासरीच्या १० ते ११ टक्के पाऊस झाला आहे. लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील पेरण्या कमी झाल्या आहेत. जेथे झाल्या आहेत त्या ठिकाणी पावसाची मोठी आवश्यकता आहे. उशिरा होणाऱ्या पेरण्यांसाठी कृषी विभागाने आपत्कालीन पीक योजना आखली आहे. सोयाबीन हे १५ जुलै पर्यंत पेरता येईल. त्याची माहिती गाव पातळीपर्यंत दिली जात आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धोंडा खाण्याचा आग्रह टाळल्याने आत्महत्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

अधिकमासानिमित्त माहेरी येण्यास पती टाळाटाळ करीत असल्याने एका विवाहितेने विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केली. ही घटना तालुक्यातील महालगाव शिवारात सोमवारी उघडकीस आली. संगीता बाबासाहेब नरवडे (वय ४०,रा. अकोली वाडगाव), असे आत्महत्या केलेल्या महिलेचे नाव आहे.

गंगापूर तालुक्यातील अकोली वाडगाव येथील संगीता नरवडे या अधिकमास सुरू झाल्याने पतीला आपल्या माहेरी धोंडा खाण्यास चला, असा आग्रह करीत होती. मात्र पती बाबासाहेब यांच्या भावाची तब्येत खराब आहे. तो आजारातून बरा झाल्यावर जावू, तो पर्यंत थांब, असे सांगितले. या कारणावरून दोघांत वादही झाला. यामुळे रागाच्या भरात संगीता यांनी महालगाव शिवारातील गट क्रमांक २६७ मधील विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केली. दरम्यान, सोमवारी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास त्यांचा मृतदेह आढळून आला. याप्रकरणी विरगाव पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक बी. एन. रयतूवार यांनी घटनास्थळी भेट दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...आसमानों में उडने की ‘आशा’!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'दिल है छोटासा, छोटीसी आशा

मस्तीभरे मन की भोली सी आशा

चॉँद तारों को छूने की आशा

आसमानों में उडने की आशा'

गीतकार पी. के. मिश्रांचे हे रोजा चित्रपटातले गाणे. चिकलठाण्यात काम करणाऱ्या आशा महिला बचत गटाला बिनचूक लागू होते. दर्जेदार उत्पादन, अत्याधुनिक तंत्र आणि पारदर्शीपणाच्या जोरावर या बचत गटाची वार्षिक उलाढाल ७५ लाखांपर्यंत पोहचली. या कामाचा आयएसो नामांकनाने नुकताच गौरव करण्यात आला. अन् खऱ्या अर्थाने त्यांच्या स्वप्नांना भरारीसाठी मोकळे आकाश मिळाले.

फावल्या वेळेत काहीतरी काम करू या उद्देशाने कमल नागरे, कृष्णाबाई तांदळे, कावेरी कड, द्वारका सानप, संगीता डोंगरे अशा दहा महिला एकत्र आल्या. अन् आशा महिला बचत गटाची २००६ मध्ये स्थापना झाली. प्रत्येकी एक हजार रुपये गोळा करत सामाजिक काम करण्याचा निर्धार केला. सुरुवातीला पर्यावरण जागृती, अनाथ आश्रमातील बच्चेकंपनीला खाऊ वाटप, तेथे वाढदिवस साजरे करणे आदी उपक्रम केले. महिलांसाठी काहीतरी करायचे, या उद्देशाने काही संघटनाच्या माध्यमातून 'वाळवण' महोत्सवाचे आयोजन केले. पापड, खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या छोट्या गटांना मार्केट मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. अन् इथून वेगळा मार्ग मिळाला. आपण इतरांना रोजगार मिळवून देऊ शकतो का, याची चाचपणी त्यांनी केली. २००८ मध्ये तीन ते चार शाळांना खिचडी, उपमा, शिरा आदी मध्यान्ह खाद्यपदार्थ पुरविले. यातून १४ महिलांना रोजगार मिळाला.

अंगणवाडीत न येणाऱ्या सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी टेक होम रेशन (टीएचआर) योजना शासनाने सुरू केल्याची माहिती मिळाली. त्यासाठी त्यांनी रितसर अर्ज केला. अन् लहान मुलांसह, गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांसाठी पुरक पोषण आहार तयार करण्याची संधी जानेवारी २०१४मध्ये मिळाली. अशा नागपूर, परभणीतील प्रकल्पांना भेट देत अभ्यास केला. प्रकल्प उभारणीसाठी सर्व सदस्यांनी पुन्हा पैसे जमा केले. काही कर्ज घेतले. चिकलठाण्यात फेब्रुवारी २०१४ मध्ये हा प्रकल्प सुरू केला. बघता-बघता या प्रकल्पाने भरारी घेतली. दर्जेदार उत्पादनाच्या जोरावर आशा मंडळाचा 'आयएसओ २००१-२००८ मानांकनाने गौरव करण्यात आला.

विश्वास जपला

पोषण आहार सहा महिने ते तीन वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर स्त्रिया, स्तनदा मातांना दिला जातो. उत्पादन दर्जेदार व्हावे, यासाठी धान्याच्या खरेदीपासून चाळणी व पुढील प्रक्रिया करताना खास दक्षता घेतली जाते. कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेवर भर असतो. नखे कापलेली, स्वच्छ अॅप्रन, डोक्यावर विशिष्ट प्रकारची कॅप, तोंडावर मास्क आदी बंधने आहेत.

प्रकल्पात १४ जणांना रोजगार मिळाला. दररोज ४ टन पोषण आहाराचे उत्पादन तयार केले जाते. वार्षिक उलाढाल सुमारे ७० ते ४५ लाखांपर्यत पोहचली आहे. दौलताबादसह २६३ अंगणवाड्यांना उत्पादित आहार दिला जातो.

- भाग्यश्री तांदळे; सहसचिव, आशा महिला बचत गट

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१५ सिटीबस वाढणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिटीबसच्या ताफ्यात १५ बस वाढविण्याच्या विभागीय नियंत्रकांच्या प्रस्तावाला परिवहन महामंडळाने मंजुरी दिली आहे. आगामी दीड महिन्यात नव्या बस सेवेत दाखल होतील. औरंगाबादमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था प्रभावी राबविली जात नाही. पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी रिक्षाचालकांसाठी कडक नियम केले. काळी-पिवळी हद्दपार करण्याचे आदेश दिले. रिक्षांमध्ये फक्त पाच विद्यार्थी वाहतूक करण्याची सक्ती केली. यामुळे विविध भागातून सिटीबस वाढविण्याची मागणी होत आहे. या मागणीची दखल घेत विभागीय नियंत्रक कार्यालयाने १५ सिटीबस वाढवा, असा प्रस्ताव परिवहन मंडळाकडे सादर केला होता. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. नाशिक येथून या बस घ्या, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, या बस आकाराने मोठ्या आहेत. त्यामुळे विभागीय कार्यशाळेतून नवीन बस घेण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. आगामी दीड महिन्यात या बस ताफ्यात सहभागी होतील.

महामंडळाने पंधरा सिटीबस वाढविण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. आगामी महिन्याभरात नवीन सिटीबस तयार करून मिळतील. सिटीबसची संख्या वाढणार असल्याने सर्वसामान्यांचा त्रास कमी होईल.

- आर. एन. पाटील; विभाग नियंत्रक, औरंगाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘झेडटीसीसी’ एक पाऊल पुढे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ब्रेनडेड रुग्णांच्या विविध अवयव दानासाठी आवश्यक 'झेडटीसीसी' समितीचे काम एक पाऊल पुढे सरकले आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. सुधीर कुलकर्णी यांचे नाव जाहीर झाले खरे, पण त्यांच्या चारित्र्य प्रमाणपत्रासह वेगवेगळ्या कारणांसाठी समिती अजूनही अडली आहे. मात्र, आता निदान डॉ. कुलकर्णी यांचे चारित्र्य प्रमाणपत्र मिळाल्याची 'टेलिफोनिक पोचपावती' डॉ. कुलकर्णी यांना मिळाली आहे.

डॉ. कुलकर्णी यांचे चारित्र्य प्रमाणपत्र पोलिसांकडून मिळाले नसल्याचे 'डीएमइआर'चे प्रभारी अतिरिक्त संचालक डॉ. तात्यासाहेब लहाने यांनी 'मटा'ला मागच्या दोन आठवड्यांपूर्वी सांगितले होते. विशेष म्हणजे वर्षापासून या प्रमाणपत्राची प्रतीक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. आता मात्र डॉ. कुलकर्णी यांचे प्रमाणपत्र नुकतेच मिळाल्याचे 'डीएमइआर'ने त्यांना कळविले आहे. त्यामुळे 'झेडटीसीसी' समितीचे काम निदान एक पाऊल पुढे सरकले आहे. आता तरी त्यांची अधिकृत घोषणा होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, त्यांचा प्रस्ताव आता 'सेंट्रल डीएमआयसी'कडे पाठविण्यात येणार असून, 'सेंट्रल डीएमआयसी'कडून मान्यता मिळताच त्यांची अधिकृत घोषणा होईल.

समितीपुढे प्रक्रियेचे आव्हान

मुळात अध्यक्षाची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच समितीवर वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मान्यवर-प्रतिष्ठित व्यक्तींची नियुक्त होऊ शकेल. निर्धारित संख्येनुसार समिती सदस्यांची नियुक्ती झाल्यानंतरच समिती कार्यरत होईल. पुढे विविध अवयवांची गरज असणाऱ्या रुग्णांची अधिकृत प्रतीक्षा यादी तयार होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर ज्यावेळी ब्रेनडेड रुग्णाची घाटीतील ब्रेनडेथ समितीकडून घोषणा होईल आणि संबंधित ब्रेनडेड रुग्णाच्या नातेवाईकाकडून अवयव दानाची इच्छा व्यक्त होईल, त्यावेळी प्रतीक्षा यादीनुसार गरजू रुग्णावर अवयवांचे प्रत्यारोपण होऊ शकेल. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी बऱ्यापैकी कालावधी लागू शकतो, त्यामुळे लवकरात लवकर समिती स्थापन होणे गरजेचे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षिकेची छेडछाड; दोन अल्पवयीन मुलांची मुक्तता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिक्षिकेची छेडछाड काढणाऱ्या, मोबाइलवर असभ्य भाषेत एसएमएस व टोमणे मारणाऱ्या दोन अल्पवयीन मुलांची चांगल्या वर्तणुकीच्या बंधपत्रावर मुक्तता करण्यात आली. हा निर्णय बाल न्यायालय मंडळाचे अध्यक्ष के. एच. ठोंबरे यांनी मंगळवारी (७ जुलै) दिला. वाळूजच्या जिल्हा परिषद शाळेतील एका शिक्षिकेला दोन विद्यार्थी असभ्य भाषेत टोमणे मारून, मोबाइलवर असभ्य एसएमएस व अश्लील भाषेत बोलून त्रास देत होते. शिक्षिकेने सिडको पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून सायबर क्राइम ब्रँचच्या पोलिसांनी शोध घेऊन दोघांना अटक करून गुन्हा दाखल केला. या खटल्याच्या सुनावणीवेळी सरकारी वकील श्रीमती सय्यद शहनाझ यांनी सरकारपक्षाची बाजू मांडली.

तीन घटनांत तिघे भाजले

औरंगाबाद : तीन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये जळालेल्या तिघांना घाटी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. या घटना सोमवार व मंगळवारी घटना घडल्या असून त्यात एक आठ वर्षांचा मुलगा आहे. शहानूरवाडी येथील शेख अबीर शेख अकबर (वय ८) हा अंगावर दिवा पडल्याने भाजला. छाया गोकूळ विटेकर (वय २८ रा. अंगुरीबाग) ही महिला मंगळवारी सकाळी, तर सुकन्या शरद जायभाये (वय २२ रा. राजनगर) या दोघी सोमवारी भाजल्या. त्या रात्री जळालेल्या अवस्थेत आढळून आल्या. त्यांच्या कुटुंबियांनी उपचारासाठी दाखल केले. दोघी कशामुळे जळाल्या याचे कारण नमूद करण्यात आलेले नाही. या तिन्ही घटनांची नोंद मेडिकल पोलिस चौकीत करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बनावट कागदपत्राआधारे कर्जावर आयफोनची खरेदी

$
0
0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एका तरुणाच्या नावे बनावट कागदपत्राचा वापर करून एका फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेऊन आयफोनची खरेदी करण्यात आली आहे. या तरुणाच्या तक्रारीवरून चार जणांविरुद्ध सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रकार ३ मे ते ८ जूनदरम्यान घडला.

गंगाधर विष्णू पठारे (रा. गांधीनगरी अपार्टमेंट, चिकलठाणा एमआयडीसी) यांच्या नावे प्रोझोन मॉलमधील क्रोमा शोरूम मधून गेल्या महिन्यात आयफोन खरेदी करण्यात आला. त्यासाठी बजाज फायनान्स कंपनीतून ६४ हजार रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले. या कर्जाच्या हप्त्याबद्दल कंपनीतून कॉल आल्यानंतर हा प्रकार पठारे यांच्या लक्षात आला. त्यांनी माहिती घेतल्यानंतर हा प्रकार प्रशांत कोहिले, सचिन पाटील, विनोद दुबे, शेख मकबूल व बंडू वैद्य यांनी केल्याची माहिती समोर आली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर पठारे यांनी पोलिस ठाणे गाठून आरोपींविरूद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुंटणखाना चालक तुषार राजपूत शरण

$
0
0

औरंगाबाद : कुंटणाखाना चालवण्याच्या गुन्ह्यात पसार असलेला दलाल तुषार राजपूत मंगळवारी (७ जुलै) सातारा पोलिसांना शरण आला. त्याच्या पैठणरोडवरील कुंटणखान्यावर २६ जून रोजी छापा टाकला होता. त्यावेळी भोपाळ व मुंबई येथील दोन तरुणी व अॅड. परब नावंदर व आशीष बियानी या दोन ग्राहकांना अटक केली होती. मात्र राजपूर पसार झाला. बारा दिवसानंतर त्याने शरणागती पत्करली. त्याला बुधवारी कोर्टात हजर करण्यात येणार असल्याचे पोलिस निरीक्षक कैलास प्रजापती यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरच्या नगरसेवकाची जीपची ८० हजारांसह चोरी

$
0
0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कोर्टाच्या कामासाठी शहरातील एका वकिलाकडे आलेल्या अहमदननगर येथील नगरसेवकाला औरंगाबादच्या चोरांनी झटका दिला. मोतीवालानगर येथून त्यांची बोलेरो जीप पळवून नेली. जीपमध्ये ८० हजार रुपये रोख होते. ही घटना सोमवारी पहाटे घडली. याप्रकरणी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नगर येथील नगरसेवक अजिंक्य बोरकर यांच्यावर बोगस जात प्रमाणपत्राआधारे निवडणूक लढवल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण औरंगाबाद येथील खंडपीठात सुरू आहे. या खटल्यात सल्ला घेण्यासाठी बोरकर रविवारी सायंकाळी मोतीवालानगर येथे अॅड. भाऊसाहेब जहागीरदार यांच्याकडे आले होते. त्यांचे काम रात्री दीडच्या सुमारास संपले, त्यावेळी त्यांनी बोलेरो जीप (एम. एच. १६, ए बी ६८६७) उभी असल्याची खात्री केली. त्यानंतर त्यांनी जहागीरदार यांच्या घरी मुक्काम केला. चोरांनी पहाटेच्या सुमारास बनावट चावीचा वापर करून जीप पळवून नेल्याची तक्रार देण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिवसाढवळ्या घरफोडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडको एन २ व नारेगाव येथील दोन घरफोड्यांत चोरट्यांनी सुमारे तीन लाख रुपयांचा ऐवज लंपास केला. नारेगाव येथील घरफोडी सोमवारी रात्री झाली, तर सिडको एन २ येथील बंगला मंगळवारी दिवसाढवळ्या फोडण्यात आले. याप्रकरणी सिडको एमआयडीसी व मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

एका खासगी कंपनीत व्यवस्थापक असलेले समित रोशनलाल सचदेवा यांचे स‌िडको एन २ भागात निवासस्थान आहे. त्यांची पत्नी शिक्षिका आहे. सचदेवा मंगळवारी सकाळी कंपनीत व पत्नी शाळेत गेली. यावेळी सकाळी नऊ ते दीड वाजेच्या दरम्यान चोरट्यांनी बंगल्यात प्रवेश केला. कपाटातील एक लाख रुपये किंमतीचा मोत्याचा हार, रोख पंचवीस हजार लांबवले. हे चोर दुचाकीवरून आले होते, अशी माहिती पोलिसांना समजली आहे. दुपारी दीड वाजता सचदेवा यांच्या पत्नी घरी आल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. सहायक पोलिस आयुक्त सुखदेव चौगुले, पोलिस निरीक्षक नाथा जाधव, पोलिस उपनिरीक्षक कल्याण शेळके, शेख हारूण यांनी घटनास्थळी भेट दिली. याप्रकरणी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

घरफोडीची दुसरी घटना नारेगाव, मा‌णिकनगर येथे घडली. येथील व्यापारी सय्यद अफसर सुराबअली हे रविवारी सायंकाळी धार्मिक कार्यक्रमानिमित्त कुटुंबीयांसह बाहेरगावी गेले होते. ते सोमवारी सकाळी परतले, तेव्हा चोरी झाल्याचे उघड झाले. घराचा कडीकोंडा तोडून कपाटातील एक लाखाचे सोन्याचांदीचे दागिने व रोख ६५ हजार रुपयांची रक्कम चोरट्यानी लांबवली. याप्रकरणी सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तीन तोळ्यांचे दागिने बचावले

नारेगावसय्यद अफसर अली यांच्या घरी चोरांनी कपाटाची पूर्ण पाहणी केली नाही. कपाटातील एका कप्प्यात ठेवलेल्या तीन तोळ्याच्या दागिन्याकडे होते. त्याकडे चोरांचे लक्ष गेले नसल्याने हे दागिने चोरट्यांच्या हाती लागले नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सिद्धार्थ’ तलावासाठी महिला लाइफ गार्ड नेमा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या सिध्दार्थ उद्यानातील पोहण्याच्या तलावासाठी महिला लाइफ गार्ड नेमण्याची, अशी सूचना सभागृहनेते राजेंद्र जंजाळ यांनी केली आहे. महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी राकाज् लाइफस्टाइल क्लबला भेट देऊन तेथील गैरप्रकार चव्हाट्यावर आणल्यानंतर मंगळवारी जंजाळ यांनी सिध्दार्थ तलावाला भेट दिली.

सिद्धार्थ तलावावर १४ कर्मचारी आहेत. या पैकी तीन लाइफ गार्ड (पुरुष) आहेत. महिलांच्या बॅचच्या वेळी महिला लाइफ गार्ड नेमले पाहिजेत, त्यासाठी शहरातील महिला स्विमर्सची मदत घ्या, अशी सूचना जंजाळ यांनी केली. या तलावासाठी ८२२ जणांची नोंदणी आहे. त्यापैकी २३३ आजीव सभासद आहेत. गतवर्षी तलावाचे उत्पन्न ५० लाख होते. ४५ लाख रुपये खर्च झाला होता. पालिकेचा हा तलाव ऑलिंपिक दर्जाचा आहे. २४ वर्षांपूर्वी तो तयार केला. त्यामुळे तलावात देखभाल दुरुस्तीची कामे आवश्यक आहेत. वॉटर फिल्टर खराब झाले आहे, अनेक ठिकाणी फरशा फुटलेल्या आहेत, असे जंजाळ यांनी पत्रकारांना सांगितले. पालिकेच्या सिद्धार्थ तलावासाठी पोहण्याचे आजीव सभासद शुल्क ३० हजार रुपये आहे. वार्षिक शुल्क चार हजार रुपये, तिमाही शुल्क १८०० रुपये तर मासिक शुल्क ७०० रुपये ठेवण्यात आले आहे. कौटुंबिक वार्षिक शुल्क दहा हजार रुपये, तिमाही शुल्क चार हजार रुपये, तर मासिक शुल्क १५०० रुपये ठेवण्यात आले आहे.

'समांतर'ने मीटर बसवले

सिध्दार्थ तलावासाठीच्या नळ कनेक्शनला गेल्या महिन्यात औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने मीटर बसवले. त्यामुळे मीटरनुसार पाण्याचे पैसे भरावे लागणार आहेत. पाण्याचा खर्च जास्त झाला तर शुल्क वाढवावे लागणार आहे. मीटरनुसार पाण्याचे बिल पुढील महिन्यात प्राप्त होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डेस्टिनेशन मराठवाडा’साठी समिती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

संरक्षण, रेल्वे आणि अवजड उद्योग खात्यासाठी लागणारी उत्पादने बनविण्याची क्षमता असलेल्या औरंगाबादेतील उद्योजकांनी 'डेस्टिनेशन मराठवाडा फॉर मेक इन इंडिया' साठी पुढचे पाऊल उचलले आहे. या खात्यांशी सुसंवाद साधण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या माध्यमातून उद्योगवाढीसाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

मराठवाडा ऑटो क्लस्टर येथे तीन व चार जुलै रोजी डेस्टिनेशन मराठवाडा उपक्रम आयोजित करण्यात आला होता. केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर, रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, अवजड उद्योगमंत्री अनंत गीते यांनी कार्यक्रमात हजेरी लावून या खात्यांच्या भविष्यातील योजनांची माहिती दिली. तसेच संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कोणती उत्पादने लागतात ? व्हेंडरशीप कशी मिळवावी ? यासंदर्भात स्थानिक उद्योजकांना मार्गदर्शन केले. यानिमित्ताने तीन दिवस औद्योगिक प्रदर्शन भरविण्यात आले होते. त्यास मोठा प्रतिसाद मिळाला. तीन जुलै रोजी मिळालेल्या प्रतिसादानंतर चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रिज अँड अॅग्रीकल्चर (सीएमआयए) च्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. पुढच्या वाटचालीची दिशी ठरविताना मार्गदर्शन मागविण्यात आले. त्यानुसार एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे ठरले. सीएमआयएचे माजी अध्यक्ष मिलिंद कंक हे समितीचे मँटोर असतील. याशिवाय उद्योजकांमधून चार सदस्य निवडले जातील. सीएमआयएचे पदाधिकारी समितीत असतील. ही विशेष समिती लवकरच तीनही केंद्रीय खात्यांकडून परवानगी मिळवून प्रमुख प्लँटना भेट देतील. तिथे कोणत्या प्रकारची उत्पादने लागतात ? त्यापैकी कोणती उत्पादने आपण बनवू शकतो, याचा अभ्यास समितीकडून केला जाईल. त्यानंतर पुढे या खात्याचे अधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा औरंगाबादला बोलावून उत्पादनक्षमतेची माहिती दिली जाईल. जेणेकरून स्थायी स्वरुपात बिझनेस मिळणे सोपे जाणार आहे.

डेस्टिनेशन मराठवाडा फॉर मेक इन इंडिया उपक्रम यशस्वी झाला. रेल्वे, संरक्षण आणि अवजड उद्योग खात्यासाठीची उत्पादने बनविण्याची क्षमता आपल्या उद्योजकांमध्ये आहे. त्यासाठी एक विशेष मोहिम हाती घेतली आहे. त्याचा निश्चितपणे फायदा होईल.

- आशिष गर्दे, अध्यक्ष, सीएमआयए

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरटीओ अधिकारी सावंतांचा चार्ज काढला

$
0
0

औरंगाबाद : आरटीओ कार्यालयातील उपप्रादेशिक अधिकारी आर.आर. सावंत यांचा मंगळवारी पदभार काढण्यात आला. परिवहन आयुक्तालयाने हे आदेश दिले. सावंत यांच्या कार्यपद्धतीविरुद्ध तक्रारी होत्या. चालक-मालक प्रतिनिधींनी आंदोलन केले होते. त्यानंतर ही कारवाई केली.

सावंत ग्राहकांना नीट वागणूक देत नसत. छोट्या-छोट्या कारणांवरून ते वारंवार चकरा मारायला लावत. चुकीच्या पद्धतीने कर आकारणी करत, असा आरोप करत चालक-मालक प्रतिनिधी संघटनेने नुकतेच आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. या भेटीत प्रतिनिधी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी खैरे यांच्यासमोर गाऱ्हाणे मांडले. त्यानंतर खैरे यांनी परिवहन आयुक्तांशी चर्चा करून सदर प्रकरणाबाबत निर्णय घेण्याची सूचना केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डीव्हीआरमधील हार्डडिस्क दोन दिवसांत पळवली

$
0
0

औरंगाबादः 'राकाज् लाइफस्टाइल क्लब'मधून ताब्यात घेण्यात आलेल्या डीव्हीआर मधील हार्डडिस्क दोन दिवसांत काढण्यात आली आहे, असे निरीक्षण महापालिकेच्या संगणक विभागातील कर्मचाऱ्यांनी नोंदविले आहे. हार्डडिस्क काढल्याची खूण डीव्हीआरमध्ये स्पष्टपणे दिसून येते, असे मत संगणक विभागातील अधिकाऱ्याने नाव न प्रसिध्द करण्याच्या अटीवर व्यक्त केले. डीव्हीआर मधील हार्डडिस्क एक तर काढून घेतली असावी किंवा क्लब मधील कर्मचाऱ्यांनी चुकीचा डीव्हीआर पालिका अधिकाऱ्याच्या ताब्यात दिला असावा, असे मतही त्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

करार भंग करूनही ‘राकाज्’ कोर्टात

$
0
0

औरंगाबाद : अवैधरित्या हुक्का पार्लर, मसाज सेंटर आणि पूल टेबल चालवूनही राकाज लाइफस्टाइल क्लबने महापालिकेच्या कारवाईविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. महापालिकेने शलाका इंजिनिअरच्या राकाज् लाइफस्टाइल क्लबसोबत स्विमिंग पूल चालवण्यासाठी ९९ वर्षांचा करार १६ केला. या करारात स्विमिंग पुलाशिवाय जिम सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, येथे बेकायदेशीररीत्या हुक्का पार्लर, पूल टेबल, रेस्टॉरंट चालविले जात होते. मनपाच्या पथकाने रविवारी सकाळी या क्लबला सील केले. या कृतीला शलाका इंजिनिअरच्या वतीने आव्हान देण्यात आले. या याचिकेवर मंगळवारी न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या.पी.आर.बोरा यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. या याचिकेत मनपा आयुक्तांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. क्लबचे सील काढण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. यामध्ये मनपाच्या वतीने वकील अतुल कराड यांनी वेळ मागितली. आता यावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्याची बाजू अनिल बजाज व आदित्य संचेती हे मांडत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिकंदर अलींवर गुन्हा नोंदवा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अवैध कारनामे सुरू असलेला 'राकाज' क्लब कायमस्वरूपी बंद करा, सीसीटीव्हीच्या रेकॉर्डिंग बॉक्समधील हार्डडिस्क गहाळ प्रकरणी बीओटी कक्ष प्रमुख सिकंदर अली यांच्यावर ‌गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी नगरसेविका शिल्पाराणी वाडकर व महिलांच्या शिष्टमंडळाने पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांच्याकडे मंगळवारी केली.

बुधवारी (१ जून) पोलिसांनी राकाज स्टाइल क्लबमध्ये छापा टाकून हुक्का पार्लर उध्वस्त केले होते. त्यानंतर तिथे पूल टेबल हॉलमधून स्विमिंग पूलमधील महिलांना न्याहळणे, मसाज पार्लर सुरू असणे असे विविध प्रकार उघड झाले. मसाज पार्लरमधील घटनांचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात रेकॉर्डिंग झाल्याचा प्रकार समोर आला. त्यानंतर शनिवारी 'राकाज'ला टाळे ठोकले.

सीसीटीव्ही रेकॉर्डींगचा हार्डडिस्क बॉक्स तसेच इतर साहित्य बीओटी कक्ष प्रमुख सिकंदर अली यांच्या ताब्यात देण्यात आले. सोमवारी महापालिका पदाधिकाऱ्यांसमोर हा बॉक्स उघडण्यात आला. यावेळी त्यामधील हार्डडिस्क गायब असल्याचे दिसून आले. सिकंदरअली व इतर ‌अधिकाऱ्यांनी ही हार्डडिस्क जाणीवपूर्वक गहाळ केल्याचा आरोप नगरसेविका शिल्पाराणी वाडकर यांनी केला आहे. पोलिसांना त्यांनी वॉर्डातील महिलांसह निवेदन देत सिकंदर अली यांच्यावर गुन्हा दाखल करा, राकाज क्लब कायमस्वरूपी बंद करा, अशी मागणी केली. यावेळी आयुक्त अमितेशकुमार यांनी ही बाब महापालिकेच्या अखत्यारितली आहे, तरी देखील पोलिसांकडून शक्य होईल तेवढी मदत नागरिकांना करण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी वाडकर यांच्यासमवेत सुरेखा वैद्य, सुचिता सोनवणे, संगीता भुजबळ, प्रिया पाठक, नीला करंदीकर, अपर्णा जोशी, सरोज संघई, आशुतोष वैद्य, नारायण सोनवणे, पंकज वाडकर आदींची उपस्थिती होती.

अर्ज चौकशीसाठी विशेष पथकाकडे

महिलांनी दिलेल्या निवेदनावर पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी त्वरित दखल घेतली. हा तक्रार अर्ज त्यांनी महिला गुन्हे तपासाच्या विशेष प‌थकाकडे पाठवला. या पथकाच्या पीएसआय निकम यांनी महिलांशी या संदर्भात चर्चा केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकार लावणार आता विद्यापीठांना शिस्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विद्यापीठात कोणत्या विषयाचा तास कधी घ्यावा, प्रथम सत्र कधी सुरू करावे, दिवाळीच्या सुट्या कधी, परीक्षांचे वेळापत्रक काय, वार्षिक सुट्या कधी... या प्रश्नांची उत्तरे आता विद्यापीठांना नव्हे तर, राज्य सरकारकडून ठरविली जाण्याची शक्यता आहे. शालेय अभ्यासक्रमाप्रमाणे शैक्षणिक वेळापत्रक आता विद्यापीठांना लागू करण्याचा विचार शासन करत आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये एकच शैक्षणिक वेळापत्रक असावे, यासाठी हा प्रयत्न आहे. विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक वेळापत्रकाबाबत नियमितता दिसत नाही. शैक्षणिक वेळापत्रक, निकाल, सुट्या, प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र यांचे विद्यापीठनिहाय वेगवेगळे वेळापत्रक असते. विद्यापीठ व अंतर्गत कॉलेजांमध्येही अशीच तफावत आहे. या अनियमिततेमुळे विद्यार्थ्यांना फटका सहन करावा लागतो. विद्यापीठांच्या तुलनेत शालेय अभ्यासक्रमात राज्यभर एकसूत्रीपणा आहे. अशीच शिस्त विद्यापीठांमध्ये यावी राज्यशासन प्रयत्न करत आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या उपस्थितीत सोमवारी राज्यातील विद्यापीठांचे कुलगुरू, कुलसचिव, बीसीयूडी यांची बैठक झाली. त्यात हा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चेला आला. याबाबत सर्व विद्यापीठांनी आपले शैक्षणिक कॅलेंडर सादर करावे, अशा सूचना दिल्या होत्या.

विद्यापीठ कायदा लांबणीवर

'महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा-२०११' लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. यात शासनाने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, प्राध्यापक, पालक, शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्तींच्या सुचना मागविण्याच्यी प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली आहे. सर्व विद्यापीठांनी त्यासाठी कार्यशाळा, चर्चासत्रे घेत तशा सूचना १५ ऑगस्टपर्यंत शासनाला सादर कराव्यात, अशा सूचना कुलगुरूंना देण्यात आल्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शुल्क वाढीचा निषेध

$
0
0

औरंगाबादः विद्यापीठ प्रशासनाने पदव्युत्तर शैक्षणिक शुल्क दुप्पट व तिप्पट वाढवून सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर बोझा टाकल्याचा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने निषेध केला आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळाची परिस्थिती बघता ही शुल्कवाढ विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक असून, वाढीव शुल्क भरू नका, असे आवाहन अभाविपचे महाराष्ट्र प्रदेश सहमंत्री स्वप्नील बेगडे यांनी केले आहे. येत्या काळात वाढीव शुल्क रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images