Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

स्पिरीटच्या तस्करीचा भांडाफोड

$
0
0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ट्रान्सपोर्टच्या आडून बेकायदेशीररित्या स्पिरीटची तस्करी करण्यात येत असल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने शनिवारी कारवाई करीत तीन ठिकाणावरून नऊ हजार लिटर स्पिरीट जप्त केले. वाळूज एमआयडीसी परिसरात दोन ट्रान्सपोर्ट कंपनीमध्ये ही कारवाई करण्यात आली असून सहा आरोपींना गजाआड करण्यात आले आहे.

वाळूज एमआयडीसी परिसरातील ट्रान्सपोर्ट कंपनीच्या माध्यमातून अवैधरित्या दारु तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या स्पिरीटचा साठा आला असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला मिळाली होती. या माहितीवरून तीन स्वतंत्र पथके निर्माण करण्यात आली. पहिल्या पथकाने लालजी मूलजी ट्रान्सपोर्टच्या कार्यालयात छापा टाकला असता या ठिकाणी पन्नास लिटरचे दोन बॅरल पथकाला आढळून आले. जवळच असलेल्या व्ही. ट्रान्स ई लि. या ट्रान्सपोर्ट कंपनीमध्ये देखील स्पिरीटचा साठा असल्याची माहिती मिळाली. या ठिकाणी छापा टाकला असता आवारामध्ये दोनशे लिटरचे ३६ ड्रम स्पिरीट पोलिसांना आढळून आले. या ट्रान्सपोर्टच्या बाहेरच कंटेनर क्रमांक एमएच १४ डीएम १०९ पथकाला आढळला. या कंटेनरची तपासणी करण्यात आली असता आतमध्ये इतर कंपनीच्या मालासोबतच स्पिरीटचे पन्नास लिटरचे २५ बॅरल लपवून ठेवलेले आढळून आले.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने एकूण ९ हजार लिटर स्पिरीट तसेच कंटेनर असा चौदा लाखांचा ऐवज जप्त केला आहे. या कारवाईत लालजी मूलजी कंपनीचा मालक महेंद्र शंकर उमाशंकर पाठक (रा. उत्तरप्रदेश), कंटेनरचालक दादासाहेब भागवत ढोकणे (रा. बीड गेवराई) यांच्यासोबत चौघांना अटक केली आहे. आरोपींविरूद्ध मुंबई दारूबंदी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

ही कारवाई अधिक्षक सी. बी. राजपूत, उपायुक्त वाय. एम. पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक शिवाजी वानखेडे, शरद फटांगडे, के.पी. जाधव, गणेश पुसे, ए.बी. चौधरी, बी. आर. नवले, सुशिल चव्हाण, रतन फुसे, गणेश पवार, के.एस. ढाले, श्रावण खरात, अनिल जायभाये, अशोक कोतकर, विजय मकरंद, शिंदे, चव्हाण आदींनी केली.

ट्रान्सपोर्टद्वारे स्पिरीटची वाहतूक

करण्याची या टोळीची पद्धत आहे. अंबाला येथून हा माल आणल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासाठी एक पथक हरीयाणात पाठविण्यात येणार आहे. अधिक तपासणीसाठी या स्पिरीटचे नमूने केमीकन अॅनालायझरकडे पाठवण्यात आले आहे.

सी. बी. राजपूत, अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘तो’ उद्‍‍ध्वस्त झाला, तरीही भूकंपग्रस्तांसाठी झोकून दिले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'नेपाळमध्ये भूकंपाचे तांडव सुरू होते.. त्यातच १४ जणांच्या एका कुटुंबात भयंकर घटना घडली.. हा घरमालक सकाळी उठून बघतो तर स्वतः सोडून घरातील इतर सगळे १३ जण मृत्यूमुखी पडलेले.. बायका-मुले-आई-वडील असे सगळेच त्याने क्षणात गमावले आणि त्यांचा मृत्यू बघण्यासाठीच जणू जिवंत राहिला. नेपाळी घरमालक जमीनदोस्त झाला, उद्ध्वस्त झाला; परंतु सगळे दुःख विसरून भूकंपग्रस्तांच्या मदतीसाठी त्याने झोकून दिले आणि इतर नेपाळींना वाचविण्यासाठी दिवस-रात्र एक केले,' अशी अंगावर रोमांच उभी करणारी आठवण सांगितली भूकंपग्रस्तांसाठी धावून गेलेल्या भारतातील एकमेव भूलतज्ज्ञ डॉ. सुजित अडसूळ यांनी.

भूलतज्ज्ञांच्या विभागीय परिषदेच्या समारोपाच्या दिवशी बारामती येथील डॉ. अडसूळ यांच्या अनुभव कथनाने सगळ्यांना खिळवून ठेवले. त्यांच्या योगदानाबद्दल संघटनेच्या वतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला. या प्रसंगी नेपाळमध्ये सुमारे आठ दिवस राहून आलेले डॉ. अडसूळ म्हणाले, नेपाळमधील भूकंपग्रस्तांच्या मदतीसाठी जगभरातून असंख्य व्यक्ती, संस्था मदतीसाठी धावून गेल्या होत्या. जात-पात-धर्म-देश-व्यक्ती असा कुठलाही भेदभाव न ठेवता सर्वांनी मदतीसाठी झोकून दिले होते. जखमींची प्रचंड संख्या होती आणि म्हणूनच दिवस-रात्र शस्त्रक्रिया सुरू होत्या आणि जवळजवळ प्रत्येक शस्त्रक्रियेवेळी भूल देण्याचे काम मी करत होतो. यामध्ये १७-१७, १८-१८ तास कसे जात होते, हे कळतच नव्हते. त्यामुळेच भूकंपग्रस्तांसाठी काही तरी करू शकलो, याचे खूप समाधान मिळाल्याचे डॉ. अडसूळ म्हणाले. मात्र अशा कामांमध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल काटेकोरपणे पाळावे लागतात आणि यामध्ये जराशी चूकदेखील महागात पडते, याविषयी सांगताना त्यांनी औषधे नेतानाचा प्रसंगीही सांगितला. भूकंपग्रस्तांच्या मदतीसाठी जाताना डॉ. अडसुळे यांनी सोबत विविध प्रकारची भूल देण्याची औषधे घेतली होती. मात्र अशी औषधे नेता येत नसल्याची माहिती नसल्यामुळे त्यांना भारताची सीमा पार केल्यानंतर अटक करण्यात आली. शेवटी राष्ट्रीय स्तरावरील 'आयएमए'ने हस्तक्षेप केल्यामुळे त्यांची सुटका झाल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.

वेदनारहीत प्रसुतीवर मार्गदर्शन

परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी प्रारंभी वेदनारहीत प्रसुतीसाठी (पेनलेस डिलिव्हरी) देण्यात येणाऱ्या 'एपिड्युरल अॅनास्थेशिया'विषयी पुण्याचे भूलतज्ज्ञ डॉ. सतीस फडके, डॉ. मिलिंद बेलसरे, डॉ. जयंत गंधे, डॉ. निलिमा गंधे, डॉ. आरती रेणावीरकर यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. नगर येथील डॉ. ललित जोशी यांनी, काही दिवसांच्या अर्भकांवरही 'रिजनल अॅनास्थेशिया' म्हणजेच शस्त्रक्रिया करण्यात येणाऱ्या भागापुरतीच भूल देण्याची सुविधा आता उपलब्ध झाल्याचे सांगितले. परिषदेसाठी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. रौशन रानडे, उपाध्यक्ष डॉ. प्रमोद भाले, सचिव डॉ. सुजित खाडे, सहसचिव डॉ. ज्योती तुपकरी, कोषाध्यक्ष डॉ. अश्विन सोनकांबळे, समन्वयक डॉ. संगीता देशपांडे आदींनी पुढाकार घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टेम्पोचालकास लुबाडणारे बडतर्फ पोलिस गजाआड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

टेम्पोलचालकाचे दोन हजार रूपये व मोबाइल दोन तोतयानी शनिवारी सकाळी वरद गणेश मंदीर चौकातून पळवले होते. टेम्पोचालकाच्या सतर्कतेने या दोघांना रविवारी सकाळी चार्लीच्या मदतीने पकडण्यात आले. दोन्ही आरोपी जालन्याचे असून दहा वर्षापुर्वी दोघांना पोलिस दलातून बडतर्फ करण्यात आले आहे.

गंगापूर तालुक्यातील जांभाळा येथील सोमीनाथ बन्सी थोरात (वय ३२) हे शनिवारी (११ जुलै) सकाळी सहा वाजता वरद गणेश मंदिर चौकात चौकात टेम्पो थांबवून उभे होते. त्यावेळी दोघांनी त्यांना हटकले, कोण आहे, अशी विचारणा केल्यानंतर पोलिस असल्याचे सांगून मारहाण करून दोन हजार रुपये व मोबाइल पळवून नेला.

याप्रकरणी सोमीनाथ यांनी क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. दरम्यान सोमीनाथ हे रविवारी सकाळी पंचवटी चौकात उभे असताना त्यांना शनिवारी लुटणारे दोघे दिसले. त्यांनी ही बाब तेथून जाणाऱ्या 'चार्ली' पथकाला सांगितली. त्यानंतर पथकाने कुंदन कांचनसिंग ठाकूर (वय ३९) व किरण ‌शिवचरण गिरी (वय ३८, दोघेही रा. जालना) यांना ताब्यात घेतले. पोलिसांना दोघांना अटक केली असून सहायक पोलिस निरीक्षक अर्जुन पवार तपास करीत आहेत.

दहा वर्षांपूर्वी बडतर्फ

कुंदण व किरण यांनी पोलिस खात्यात दाखल होताच उपद्व्याप करण्यास सुरुवात केली. त्यावरून दोघांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. या गुन्ह्यांमुळे दोघांना पोलिसां विभागातून बडतर्फ करण्यात आले आहे. त्यानंतरही या दोघांची तोतयेगिरी सुरूच असल्याचे या प्रकरणावरून उघडकीस आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हैदराबादची सफर फक्त १८७२ रुपयांत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

टर्बो मेगा एअरवेज (ट्रू जेट) या विमान कंपनीची औरंगाबाद-हैदराबाद विमानसेवा २६ जुलैपासून सुरू होणार आहे. त्यासाठी औरंगाबाद ते हैदराबाद आणि पर या राऊंड ट्रिपसाठी ३६५७ रुपये दर जाहीर केला आहे. एकीकडचे भाडे प्रती व्यक्ती १८७२ रुपये आकारण्यात येणार आहे. हे दर इकॉनॉमी क्लासचे आहेत.

हैदराबाद येथून सकाळी ११.३० वाजता विमान निघून औरंगाबाद येथे दुपारी १२.५० ला पोहोचणार आहे. हे विमान औरंगाबादहून दुपारी सव्वा वाजता निघणार असून हैदराबादला दुपारी २.३५ वाजता पोहोचणार आहे. औरंगाबाद ते हैदराबाद या प्रवसासाठी फक्त ८० मिनिटांचा प्रवास करावा लागणार असल्याने उद्योजक, व्यावसायिक

व पर्यटकांची या विमानामुळे मोठी सोय होणार आहे.

सध्या औरंगाबाद ते सिकंदराबाद एसी २ टियर रेल्वे प्रवासासाठी प्रवाशांना प्रती ‌व्यक्ती ११५५ रुपये मोजावे लागतात. विमानासाठी १८७२ रुपये दर जाहीर झाला असून तो रेल्वेभाड्यापेक्षा सातशे रुपये जास्त आहे. या सेवेला प्रतिसाद मिळून गर्दी वाढल्यास दर वाढू शकतात, अशी माहिती देण्यात आली.

तिरुपतीचे विमान तीन तासानंतर

औरंगाबाद-हैदराबाद फ्लाइटला तिरुपती कनेक्शन देण्यात येणार होते. औरंगाबादहून हैदराबादला पोहोचल्यानंतर हैदराबाद ते तिरुपती विमान सायंकाळी सहा वाजता निघणार आहे. श्री बालाजीच्या भक्तांना त्यासाठी फक्त तीन तासांची वाट पाहावी लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्योगांची १० टक्के पाणीकपात?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पावसाने ओढ दिल्याने उद्योगांवरही संकट येण्याची शक्यता आहे. जायकवाडीतील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत असल्याने उद्योगांसाठी दहा टक्के पाणीकपात होण्याची चिन्हे आहेत. याचा फटका ३५०० उद्योगांना बसणार असून अनेक ठिकाणी एक शिफ्ट बंद होण्याचीही भीती व्यक्त होत आहे.

औरंगाबादेत चिकलठाणा, रेल्वेस्टेशन, वाळूज, शेंद्रा या औद्योगिक वसाहती आहेत. या वसाहतींमध्ये छोटे-मोठे ३५०० उद्योग आहेत. या उद्योगांना ब्रह्मगव्हाण येथून एमआयडीसीच्या वतीने पाणीपुरवठा करण्यात येतो. उद्योगांसाठी दररोज ५२ ते ५५ एमएलडी पाणीपुरवठा होतो. येणाऱ्या काळातील पाणी टंचाईची विदारकता लक्षात घेऊन जायकवाडीतील पाणी काटकसरीने वापरण्याचे धोरण प्रशासनाने आखल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून विभागात आणि विशेषतः जायकवाडी पाणलोट क्षेत्रात अपेक्षेप्रमाणे पाऊस न झाल्याने पाणीटंचाई निर्माण होत आहे. जायकवाडी धरणात अत्यल्प पाणी साठा शिल्लक आहे. नगर-नाशिक या पाणलोट क्षेत्रात देखील पाऊस होत नसल्याने धरणात पाण्याची आवक थांबलेली आहे.

औरंगाबाद परिसरातील औद्योगिक क्षेत्र पूर्णतः जायकवाडी धरणावरच अवलंबून आहे. दोन वर्षांपूर्वी देखील उद्योगांसाठी पाणी कपातीचा निर्णय घ्यावा लागला होता. वर्ष २०१३ मध्ये २० टक्के, तर गतवर्षी अवेळी पावसामुळे १० टक्के पाणी कपात करावी लागली होती. औरंगाबादमध्ये रेल्वे स्टेशन, चिकलठाणा, वाळूज तसेच शेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक वसाहती आहेत. याठिकाणी जवळपास १३ कंपन्या मद्य निर्मिती करतात. त्यांना पाण्याची मोठी गरज भासते. पाणी कपातीच्या निर्णयामुळे त्यांच्या उत्पादन क्षमतेवर मोठा परिणाम होणार असल्याचे चित्र आहे. केवळ मद्य निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांनाच नव्हे, तर जवळपास सर्वच उद्योगांना कमी-अधिक प्रमाणात जायकवाडीचे पाणी लागते. पाणी कपातीच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बियर कंपन्यांना तसेच फार्मा, केमिकल, इंजिनीअरिंग, रबर, प्लास्टिक, पेंट शॉप, पावडर कोटिंग आदी उद्योगांना बसणार असून त्यांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होणार आहे. जुलैअखेरीस पुन्हा मान्सून सक्रिय झाला आणि जायकवाडी धरणात पाण्याची आवक सुरू झाल्यास पाणी कपातीचा निर्णय मागे देखील घेतला जाऊ शकतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परिवहन समितीला ४०० शाळांचा ठेंगा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शाळा सुरू होऊन महिना उलटला. मात्र, जिल्ह्यातील ४०० पेक्षा जास्त शाळांमध्ये परिवहन समितीची स्थापना नाही. त्यामुळे या शाळांवर कारवाई करण्याचे संकेत जिल्हा परिषद आणि आरटीओने दिले आहेत.

जिल्ह्यातील शाळांत परिवहन समिती नसल्यामुळे सुमारे पाऊण लाख विद्यार्थ्यांचा प्रवास बेभरवशाचा अन् धोकादायक झाला आहे. त्यांच्या घर ते शाळा प्रवासांवर नियंत्रण ठेवणारी कुठलीही यंत्रणा सध्या अस्तित्वात नाही. नियम न पाळणाऱ्या स्कूल बस आणि रिक्षांवर कारवाई कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र, तशी थेट कारवाई करण्याऐवजी सरसकट सर्वच शाळांवर परिवहन समिती स्थापन केली नाही म्हणून कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

तीन आसनी रिक्षांमध्ये १५-२० मुले कोंबून नेण्याचा प्रकार नवीन नाही. या पार्श्वभूमीवर शाळा, पालक आणि प्रशासनाला जबाबदारी झटकता येणार नाही. त्यासाठी कठोर नियमावली पाहिजेच. मात्र, यादृष्टीने काही ठोस करण्याऐवजी प्रत्येक शाळेत परिवहन समितीचा हट्ट धरून प्रशासन यंदाही शाळांना कोंडीत पकडणार असे दिसते. दरम्यान, सध्या जिल्ह्यात फक्त ११११ स्कूलबस आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची वाहतूक धोकादायक वाहनातून होते, हे स्पष्ट आहे.

नियम काय सांगतो?

विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक व्हावी. ते कोणत्या वाहनातून शाळा, महाविद्यालयात जातात-येतात याची नोंद शासन पातळीवर राहावी. या उद्देशाने २०११ मध्ये राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाने प्रत्येक शाळा अथवा महविद्यालयात शालेय परिवहन समितीने तयार करणे अनिवार्य केले. 'प्रत्येक' या शब्दाचा अर्थ आपल्या सोयीने घेत ज्या शाळांत विद्यार्थी हे स्कूलबस अथवा रिक्षाने येत नाहीत, अशा शाळांनाही वेठीस धरण्याची तयारी शहरात सुरू आहे.

शालेय परिवहन समितीचे महत्त्व

विद्यार्थी वाहतुकीवर बारकाईने लक्ष दिले जाऊ शकते. चुकीचे प्रकार घडत असल्यास ते उघड करणे शक्य होते. मर्यादेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची वाहतूक होत असल्यास त्यावर नियंत्रण आणता येऊ शकते. स्पीड गव्हर्नर बसवण्यात आल्याने वेगाला मर्यादा येतात. महापालिकेच्या क्षेत्रात ४० तर बाहेर ५० किमी प्रति तास वेग आहे.

पालकांनी काय करावे?

विद्यार्थी पालकांसमोरच वाहनात बसतो. वाहनात विद्यार्थी संख्या जास्त आहे का, त्याची अंतर्गत रचना कशी आहे हे पालक पाहू शकतात. संबंधित वाहनचालक नियमानुसार विद्यार्थी वाहतूक करत नसेल तर पालकांनी याची माहिती शाळेला द्यावी. शाळेकडून दखल घेतली नाही तर आरटीओ प्रशासनाला संबंधित वाहनक्रमांक द्यावा.

अशी असते परिवहन समिती

शालेय परिवहन समितीचे अध्यक्ष संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक असतील. शाळा ज्या परिसरात आहे, तेथील वाहतूक पोलिस निरीक्षक अथवा ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक हे सदस्य असतील. तसेच आरटीओचे मोटार वाहन निरीक्षक, पालक संघाचे प्रतिनिधी, विद्यार्थी वाहतूक संघटनेचा प्रतिनिधी असे सर्व मिळून शालेय परिवहन समिती तयार होते.

३०० ते ४०० शाळांमध्ये परिवहन समितीची स्थापना झाली नाही, ही बाब खरी आहे. एकूण शाळांच्या १० टक्के शाळांमध्ये ही प‌रिस्थिती आहे.

- नितीन उपासनी, शिक्षणाधिकारी, औरंगाबाद

माध्यमिक शाळा असो की प्राथमिक सर्वच शाळांमध्ये परिवहन समितीची स्थापना आवश्यक आहे. मात्र, समितीची स्थापन होत नाही.

- युनूस पटेल, अध्यक्ष, मुख्याध्यापक संघटना

४००० जिल्ह्यातील एकूण शाळा

११२५ प्राथमिक शाळा

७८५ माध्यमिक शाळा

२०९० अनुदानित, विनाअनुदानित शाळा

११११ जिल्ह्यातील स्कूलबस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जायकवाडी मृतसाठ्याचा ‘काळ’ ४ दिवसांवर

$
0
0

रामचंद्र वायभट, औरंगाबाद

मराठवाड्यावर घोंघावणाऱ्या भीषण दुष्काळी संकटाने सामान्यांना धडकी भरली आहे. पिकांनी माना टाकल्यात. जायकवाडीत फक्त ४ दिवस पुरेल इतकाच जिवंत पाणीसाठा आहे. त्यामुळे गुरुवारनंतर औरंगाबाद, जालन्याची मदार जायकवाडीच्या मृत जलसाठ्यावर आहे.

पैठण येथील नाथसागरावर (जायकवाडी) सिंचनाकरिता दोन लाख शेतकरी अवलंबून आहेत. शिवाय औरंगाबाद, जालना, बीड, जिल्ह्यांतील शहरे, गावे, औद्योगिक वसाहतींसाठी पाणीसाठा आरक्षित आहे. धरणात सध्या केवळ १०.२५८ दशलक्ष घनमीटर (०.४७ टक्के) उपयुक्त पाणी उपलब्ध आहे. सध्या औरंगाबाद व जालना शहराला दररोज १७० एमएलडी (०.१७ दलघमी) तर उद्योगांसाठी ५२ एमएलडी (०.५ दलघमी) पाणीपुरवठा करण्यात येतो. त्यामुळे हा साठा गुरुवारपर्यंत पुरेल. त्यानंतर धरणाच्या मृतसाठ्यातून पाण्याचा उपसा सुरू होईल.

सध्या जायकवाडीच्या उजव्या कालव्यातून गेवराई न. प. आरक्षणात असलेले ५ दलघमी पाणी सोडणे सुरू असून, हे आरक्षणाचे आवर्तन रविवारी (१२ जुलै) रात्रीपर्यंत पूर्ण होईल. त्यामुळे चार दिवसानंतर उपलब्ध पाणी राखून ठेवणे, पाण्याचे जतन करणे, धरणाच्या उर्ध्वभागातील पाणी उपशावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. धरणाच्या वरच्या भागात पाणी उपसा करत असलेल्या मोटारी बंद करण्याच्या नोटीसा काढाव्या लागतील.

खोल गाळात

जायकवाडीच्या मृतसाठ्याची क्षमता ७३८.१०६ दशलक्ष घनमीटरची असली तरी यामध्ये गाळाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे मृतसाठ्यातून प्रत्यक्षात मात्र केवळ २५० दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा उपसा करता येणे शक्य आहे. २०१२ मध्ये मृतसाठ्यातून १४७ दलघमीपर्यंत पाणी काढता आले. मृतसाठ्यातून पाणीपुरवठा सुरू केला तरी औरंगाबाद- जालना तसेच उद्योगांसाठी वर्षभर पाणीपुरवठा शक्य आहे.

तेरावं वरीस धोक्याचं

नाथसागर बांधल्यानंतर आतापर्यंत बारा वेळेस पाणी जोत्याखाली गेले. चार दिवसानंतर पाणी जोत्याखाली गेले, तर ही तेरावी वेळ असेल. यापूर्वी १९७६, १९८१, १९८६, १९८७, १९८८, १९९६, २००२, २००३, २००४, २०१०, २०१२ आणि २०१३ या वर्षी पाणी जोत्याखाली गेले होते.

सध्या जायकवाडीत सुमारे १० दशलक्ष घनमीटर पाणी शिल्लक असून, दररोज होणाऱ्या बाष्पीभवनामुळे साठ्यात झपाट्याने घट होत आहे. गुरुवारी धरणामध्ये १ दलघमी उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर मृतजलसाठ्यावर अवलंबून राहावे लागेल.

- एस. पी. भर्गोदेव, कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रुग्णवाहिकेच्या चालकाला मारहाण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद

दोन गर्भवती महिलांना घेऊन निघालेल्या रुग्ण्वाहिकेच्या चालकाला ट्रक चालकाने मारहाण केली. ट्रकचालकाने बेपर्वाईने बेदरकारपणे ओव्हरटेक करत वाहन चालवून रुग्णवाहिकेला रस्त्यात अडवून चालकाला मारहाण केली. ही घटना गल्ले बोरगाव ते वेरूळ या दरम्यान दुपारी दोनच्या सुमारास घडली. कन्नड तालुक्यातील पिशोर ग्रामीण रुग्णालयात छाया राजेंद्र सुरडकर व वंदना विजय कोल्हे या गर्भवती महिलांच्या पोटात कळा येऊ लागल्याने त्यांना पिशोर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे त्यांना औरंगाबाद घाटी रुग्णालयात नेण्यासाठी रुग्णवाहिकेतून (एम.एच.डब्लू ९६३३) पिशोरहून दुपारी एक वाजता औरंगाबादला निघाले.

गर्भवतींना प्रसुती वेदना होत असल्याने रुग्णवाहिका चालकाने गल्ले बोरगावजवळ ट्रक (जी.जे. ०६ ए.यु.९२७७) ओव्हरटेक केले. त्यामुळे चिडलेल्या ट्रकचालकाने ओव्हरटेक का केले म्हणून रुग्णवाहिकेच्या चालकाशी रस्त्यावर वाहन चालवत वाद घालू लागला. ट्रकमध्ये बसलेल्या चालकासह तिघांसोबत पाच-सहा वेळेस वाद घातला. रुग्णवाहिकेला ट्रक आडवी लावून वायफर तोडून त्याने फेकले. भीतीने रुग्णवाहिकेचे चालक राजेश धोंडीराम कांबळे यांनी रुग्णवाहिका थेट खुलताबाद पोलिस ठाण्यात आणली. त्यांनी तक्रार घेऊन पोलिस संरक्षण मिळण्याची मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, ठाणे अंमलदारांनी तक्रार घेऊन या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली.

गर्भवती महिलांना सहन कराव्या लागल्या वेदना

रुग्णवाहिकेचे चालक राजेश कांबळे यांनी समयसूचकतेने रुग्णवाहिका खुलताबाद पोलिस ठाण्यात आणली. प्रसूतीच्या वेदनांनी व्याकुळ झालेल्या दोघी महिलांची अवस्था पाहता सोबतच्या नातेवाईकांनी ताबडतोब औरंगाबादला चलण्याचा आग्रह धरला. मात्र, पोलिसांत तक्रार दाखल होईपर्यंत या गर्भवती महिलांना वेदना सहन करत ताटकळत बसावे लागले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


१२ कोटी वृद्ध बेदखल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सध्या देशामध्ये सुमारे १२ कोटी वृद्ध आहेत, तर १५ वर्षांत वृद्धांची संख्या ३० कोटींच्या घरात जाणार आहे. वृद्धांच्या हक्कांसाठी 'मेन्टेनन्स ऑफ पॅरेन्टस वेल्फेअर अॅक्ट'ची २००७ मध्ये स्थापना झाली. मात्र, त्याच्या कुठल्याच नियमांची बांधणी झाली नसल्याने अंमलबजावणीचा प्रश्नच येत नाही. आधी काँग्रेसचे, तर आता मोदी सरकारचेही दुर्लक्ष असल्याची खंत 'टाटा'च्या 'सेंटर फॉर लाईफलाँग लर्निंग'च्या अध्यक्षा प्रा. नसरीन रुस्तुमफ्राम यांनी व्यक्त केली.

आस्था फाऊंडेशन व 'टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस'च्या वतीने शहरात सुरू करण्यात आलेल्या वार्धक्यशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमानिमित्त त्या शहरात आल्या असता त्यांनी 'मटा'शी संवाद साधला. प्रा. नसरीन म्हणाल्या, 'या कायद्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात न्यायाधिकरण (ट्रायब्युनल) अपेक्षित आहे. मात्र, तशी कुठलीच सोय नसल्याने वृद्धांना आपल्या हक्कांसाठी दाद मागण्याचा मार्गच नाही. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशामध्ये १० कोटी ज्येष्ठ-वृद्ध (६० वर्षांवरील) जनता आहे, तर २०३० मध्ये ही संख्या ३० कोटींच्या घरात जाणार आहे. मात्र, केंद्राच्या वृद्धांसाठी अजूनही अत्यल्प योजना व सेवासुविधा आहेत. दारिद्र्यरेषेखालील ज्येष्ठांसाठीच्या 'इंदिरा गांधी ओल्डेज पेन्शन'मध्ये अजूनही केंद्राकडून ५०० रुपये व राज्य सरकारकडून ५०० रुपये, अशी तुटपुंजी रक्कम मिळते. दुसऱ्या योजनांमध्येही तुटपुंजी रक्कम मिळते आणि त्यामध्ये उदरनिर्वाह करणे आजच्या महागाईमध्ये फार कठीण आहे. वृद्धांच्या कल्याणासाठी देण्यात येणारा निधीही दिवसेंदिवस कमी होत आहे. हा निधी वाढवावा म्हणून मेनका गांधींनी केलेल्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

एकीकडे ही स्थिती असताना, वृद्धांची काळजी व हक्कांसाठी 'मेन्टेनन्स ऑफ पॅरेन्टस वेल्फेअर अॅक्ट' हा कायदा २००७ मध्ये आणला खरा; परंतु कायद्याच्या नियमांची बांधणी व चौकट अजूनपर्यंत तयार केलेली नाही. आधीच्या काँग्रेस सरकारने आणि आताच्या मोदी सरकारचेही त्याकडे दुर्लक्ष आहे.

या कायद्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात न्यायाधिकरण असेल तर कुठलीही वृद्ध व्यक्ती आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी दाद मागू शकते आणि मुलांच्या योग्यतेनुसार त्या वृद्ध पालकांना विशिष्ट रक्कम पाल्यांकडून देणे बंधनकारक करता येऊ शकते.'

वृद्धाश्रमांच्या निकषांची वानवा

भारतामध्ये वृद्धाश्रमांचे कुठलेही किमान निकष अद्याप तयार नाहीत. त्यामुळे वृद्धाश्रमामध्ये कुठल्या किमान सेवा-सुविधा पाहिजे, याविषयी कुठलेही अधिकृत नियम नाहीत. परिणामी, प्रत्येक वृद्धाश्रमात आपापले नियम आणि सुविधा आहेत. याविषयी निश्चित नियम असणे आवश्यक असून, त्यांची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही, याकडेही लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे प्रा. नसरीन म्हणतात.

वृद्धांना अपमानास्पद वागणूक

एका अभ्यासानुसार देशातील एकूण वृद्धांपैकी ३० टक्के म्हणजेच साडेतीन कोटींपेक्षा जास्त ज्येष्ठ व वृद्धांना अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. यामध्ये चांगली वागणूक न देणे, हिणवणे, वेळेवर आणि चांगले जेवण न देणे किंवा अगदी पाहुणे आले म्हणून घरामध्ये जायला सांगणे, हीसुद्धा एक प्रकारची अपमानास्पद वागणूक आहे. अशा अपमानास्पद वागणुकीमुळे वृद्धांच्या शारीरिक, भावनिक आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. अशा वेळी वृद्धाश्रमाला पर्याय राहात नाही. त्यामुळेच वृद्धाश्रमामध्ये चांगल्या सोयी-सुविधा असणे सर्वांत महत्वाचे आहे आणि सरकारने त्यासाठीच किमान निकष ठरवणे अतिशय गरजेचे आहे, असेही प्रा. नसरीन म्हणतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

११ पर्यटनस्थळे चकाकणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पर्यटनस्थळांच्या परिपूर्ण विकासासाठी 'औरंगाबाद मेगा सर्कीट' प्रकल्पाच्या कामांना वेग आला आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात अकरा ठिकाणी सौंदर्यीकरण व संवर्धनाचे काम सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या भरीव निधीमुळे काही महिन्यांत महत्त्वाचे प्रकल्प पर्यटन व्यवसायाला बळकटी देण्यासाठी पूरक ठरणार आहेत.

राज्य सरकारने 'पर्यटन जिल्हा' घोषित केल्यानंतर औरंगाबाद जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांचा नव्याने आढावा घेतला जात आहे. देश-विदेशातील पर्यटकांना मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्याच्या सूचना पर्यटन राज्यमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी मागील आठवड्यात केल्या. विभागीय आयुक्तालयात झालेल्या बैठकीत महापालिका व जिल्हा प्रशासनाच्या जोडीने राबविण्याच्या प्रकल्पांवर सविस्तर चर्चा झाली. तसेच 'औरंगाबाद मेगा सर्किट प्रकल्पा'तील विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. पर्यटन जिल्ह्यात विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रमुख पर्यटनस्थळांचे सौंदर्यीकरण आवश्यक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने विकासकामे हाती घेतली आहेत. अर्थात, या कामांची जबाबदारी संबंधित विभागाकडे सोपवली असली तरी 'एमटीडीसी'चे नियंत्रण आहे. सध्या मध्यवर्ती बसस्थानक ते भडकलगेट दुभाजकाचे सौंदर्यीकरण सुरू आहे. शहराच्या जुन्या वारशाला साजेसे दुभाजक तयार करण्यात येत आहे. या दगडी कामामुळे रस्त्याच्या सौंदर्यात भर पडणार आहे. तसेच मजनू हिल परिसरात महापालिकेच्या सहकार्याने 'रोझ गार्डन'ची निर्मिती सुरू आहे. या कामांसाठी आतापर्यंत पाच कोटी रुपये निधी मिळाला आहे. केंद्र सरकार मेगा सर्किटसाठी निधी देत असल्यामुळे काही महिन्यात प्रमुख पर्यटनस्थळांचे रूपडे बदलणार आहे. पानचक्की, बिबी का मकबरा येथील कामांना लवकरच सुरुवात होणार आहे. दरम्यान, शहर पर्यटनदृष्ट्या विकसित करण्यासाठी विकासकामे व जनजागृती आवश्यक असल्याचे 'एमटीडीसी'चे प्रादेशिक व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रशेखर जैस्वाल यांनी सांगितले. बसस्थानक आणि रेल्वेस्थानक नियमित स्वच्छ केल्यास पर्यटकांमध्ये चांगला संदेश जातो. रस्त्यांवरील अतिक्रमणे व कचराकुंड्या हटविल्यास पर्यटकांना औरंगाबाद शहर निश्चित आवडेल असे जैस्वाल म्हणाले. शहराच्या नियोजनाची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची असली तरी लोकांनाही पर्यटक व पर्यटनस्थळांबाबत आपुलकी वाटणे आवश्यक आहे. तरच पर्यटन जिल्हा संकल्पना लवकर आकारास येईल असे पर्यटनप्रेमींनी सांगितले. सध्या सार्वजनिक वाहतूक आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे पर्यटकांना फटका बसत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ग्रामसडक’मध्ये महाराष्ट्राला ठेंगा

$
0
0

मकरंद कुलकर्णी, औरंगाबाद

ग्रामीण भागातील रस्ते, पूल उभारणीसाठी उपयुक्त ठरलेल्या प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या निधी वाटपात केंद्र सरकारने पाप केले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून देशाच्या एकूण वाट्यापैकी अर्धा वाटा बिहार आणि पश्चिम बंगालला दिला आहे. महाराष्ट्राला निधी वाटपात ठेंगा दाखविल्याने कंत्राटदारांनी कामे बंद केली आहेत. त्यामुळे ग्रामीण जनता दुहेरी अडचणीत सापडली आहे.

केंद्र सरकारकडून ग्रामीण भागातील रस्ते बांधणी, डांबरीकरण तसेच पूल बांधण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून निधी दिला जातो. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या मदतीने संबंधित जिल्ह्यातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन निधीचे वाटप केले जाते. आर्थिक वर्षाची तरतूद करताना आलेल्या प्रस्तावांचा अभ्यास करून बजेट ठेवले जाते. देशभरातील २९ राज्यांपैकी गोवा वगळता सर्वत्र ही योजना राबविली जाते. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी देशभरातील कामांसाठी १०,१०० कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. योजनेंतर्गत ९,८८४.३३ कोटी रुपये तर प्रशासकीय कामासाठी २१५ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात निधी वाटपात मात्र प्रचंड उलथापालथ करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीला प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू आहे. या टप्प्यासाठी महाराष्ट्राला २९८ कोटी मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मे २०१५ पर्यंत केवळ १२९ कोटी देण्यात आले. या निधीमुळे पहिल्या टप्प्यात अर्धवट असलेली असंख्य कामे रखडली आहेत. कोट्यवधींची बिले थकल्याने कंत्राटदारांनी कामे करणे थांबविले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रासाठी असलेला निधी बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या वाट्याला वळविला आहे. पुढील वर्षी या दोन्ही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. या निवडणुकांचा राजकीय लाभ घेण्यासाठी भाजपने दोन्ही राज्यांसाठी भरीव तरतूद केली आहे. बिहारसाठी २,२८१ कोटी रुपये तर पश्चिम बंगालसाठी ९७५ कोटींची तरतूद आहे. त्यापैकी मे अखेर या दोन्ही राज्यांना अनुक्रमे ९८७ व ४२२ कोटी रुपये देण्यात आले. महाराष्ट्राला ठेंगा दाखविल्याने कामांवर विपरित परिणाम झाला आहे. केंद्राच्या या दुजाभावामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण जनता मात्र त्रस्त झाली आहे. भाजपचे सरकार ज्या राज्यात आहे तिथे मात्र केंद्राने महाराष्ट्रापेक्षा अधिकची तरतूद करून दुजाभाव केल्याचे स्पष्टपणे समोर आले आहे. महाराष्ट्रापेक्षा मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड या राज्यांना महाराष्ट्रापेक्षा जास्त निधी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून देण्यात आला आहे, हे विशेष.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील कामे बंद

औरंगाबाद जिल्ह्यात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात २३ कामे मंजूर केली होती. पहिल्या टप्प्यात ४६ कामे झाली होती. दुसऱ्या टप्प्यातील कामांचे ४५ कोटी रुपये थकित आहेत. हे कधी मिळणार याची शाश्वती नाह. त्यामुळे बहुतांश कामे बंद झाली आहेत.

आकडे बोलतात

राज्याचे नाव अपेक्षित निधी मिळालेला

(कोटींमध्ये) निधी

१) महाराष्ट्र २९८ १२९

२) बिहार २,२८१ ९८७

३) पश्चिम बंगाल ९७५ ४२२

४) ओडिसा ९१२ ३९५

५)मध्यप्रदेश ८११ ३५१

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिंड्यांना टँकरसाठी वाढीव पाच लाख

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आषाढी वारीसाठी जिल्ह्यातून जाणाऱ्या दिंड्यांना पिण्याच्या पाण्याची सोय करून देण्यासाठी पुढील वर्षीच्या बजेटमध्ये पाच लाख रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला. मात्र यंदा त्याची अंमलबजावणी होणार नसल्याने वारकऱ्यांचे हाल होणार आहेत.

दरवर्षी जिल्ह्यातून जाणाऱ्या दिंड्यांसाठी वैद्यकीय सुविधा व पिण्याच्या पाण्याचे टँकर उपलब्ध करून दिले जाते. बजेट कमी असल्याने तीन दिंड्यांमागे एक टँकर देण्यात आले होते. त्याबद्दल सभापती विनोद तांबे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. 'दरवर्षीची प्रक्रिया असताना उशीर का लावला ? तीन दिंड्यांमागे एक टँकर असे गणित कसे काय होऊ शकते ?' असे त्यांनी विचारले. पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता बी. एस. रबडे यांनी सांगितले, की यंदा प्रस्तावच पाच जुलै रोजी आला. आम्ही एक दिवसात कार्यवाही केली. पाच लाखांच्या बजेटमध्ये जास्तीचे टँकर देणे शक्य नव्हते म्हणून ही तरतूद केली. त्यावर सभापती संतोष जाधव आणि भाजपचे ज्ञानेश्वर मोठे म्हणाले, की १२ हजार लिटरचे टँकर देण्याऐवजी पाच हजार लिटरचे ट्रॅक्टर दिले असते, तर सर्व दिंड्यांना लाभ पोचला असता. अध्यक्ष श्रीराम महाजन म्हणाले, की पाच लाखांची तरतूद कमी पडते तर दहा लाख करा पण वारकऱ्यांचे हाल होऊ देऊ नका. तांबे, महाजन, जाधव, मोठे यांच्या सूचनेनंतर पुढील वर्षापासून पाण्यासाठी दहा लाखांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यंदा मात्र दिंड्या निघाल्या असल्याने १३ दिंड्यांना टँकर मिळू शकणार नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवडणुकीत टाळाटाळ; पाच अधिकाऱ्यांवर गुन्हे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद

ग्रामपंचायत निवडणूक कामाला नकार देणाऱ्या जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाचे चार अभियंते व कृषी विभागाच्या एका अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तहसीलदार बालाजी शेवाळे यांच्या आदेशाने प्राधिकृत अधिकारी नायब तहसीलदार प्रशांत काळे यांनी खुलताबाद पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे एस. एन. सिद्दिकी, एस. आर. जैन, व्ही. एफ. काकडे, व्ही. पी. कांबळे हे अभियंते व कृषी विभागाचे अधिकारी टी. जी. आहेर यांच्यावर लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ चे कलम १३२ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या पाच जणांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी सोमवारपासून (१३ जुलै) उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली. त्यावेळी हे अधिकारी गैरहजर होते. प्रशासनाने भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही, त्यामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, पैठण तालुक्यात निवडणूक कामात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल तहसिलदार संजय पवार यांच्या आदेशावरून आठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध पैठण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपक्षांच्या हाती सत्तेचा दोर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीत कोणत्याही एका गटाला बहुमत मिळाले नाही. पाच अपक्षांचा विजय झाल्याने त्यांच्याच कलाने सत्ता स्थापन करावी लागणार आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसच्या शेतकरी सहकारी विकास पॅनलने १८ पैकी ७, भारतीय जनता पक्षाच्या सहकारी संस्था विकास पॅनलने ६ जागांवर विजय मिळवला. काँग्रेसेच विलास औताडे यांचे शेतकरी एकता विकास सहकारी पॅनल व शिवसेनेच्या हाती भोपळा आला.

संचालकपदाच्या १८ जागांसाठी ८१ उमेदवार रिंगणात होते. या निवडणुकीसाठी रविवारी (१२ जुलै) मतदान झाले. निवडणूक निर्णय अधिकारी श्रीराम ए. सोन्ने यांच्या मार्गदर्शनाखाली जाधववाडी येथील बाजार समितीमधील शेतकरी भवन येथे सोमवारी (१३ जुलै) सकाळी आठ वाजता मतमोजणीला सुरुवात करण्यात आली. सकाळी सव्वानऊ वाजता हमाल मापाडी मतदारसंघातून पहिला निकाल आला. काँग्रेस प्रणित शेतकरी सहकार विकास पॅनलच्या माध्यमातून माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेण्याची रणनिती यशस्वी ठरली, त्यांनी सर्वाधिक ७ जागा जिंकल्या. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी जोर लावूनही भाजपच्या सहकारी संस्था विकास पॅनलला फक्त ६ जागांवर समाधान मानावे लागले.

सभापती कोणाचा ?

सभापतीपदासाठी किमान दहा संचालकांचे बळ असणे आवश्यक आहे. काँग्रेस व भाजप पॅनलपैकी कोणाकडेही बहुमत नाही. त्यामुळे भाजपशी जवळीक असलेल्या अपक्ष संजय औताडेसह अन्य चारही अपक्षांची भूमिका निर्णायक राहील.

गर्दी आणि जल्लोष

बाजार समिती आवारात सकाळपासून उमेदवार, समर्थकांनी मोठी गर्दी केली होती. पहिला निकाल हमाल मापाडी मतदारसंघाचा आला. देवीदास किर्तीशाही विजयी झाल्याचे घोषित होताच हमाल मापाड्यांनी जल्लोष करत किर्तीशाही यांची मिरवणूक काढली. निकाल घोषित होत गेले, त्याप्रमाणे समर्थकांनी ढोलताश्यांच्या गजरात, फटाक्यांची आतषबाजी करत आनंद व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंढरपूर यात्रेत यंदा विभागनिहाय स्थानक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पंढरपूर येथील आषाढी यात्रेनिमित्त एसटी ‌महामंडळातर्फे राज्यातील २५० आगारातून ३३५० विशेष बसची सोय करण्यात आली आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी दिली. यावर्षी पंढरपूरमध्ये विभागनिहाय एसटी स्टॅण्डची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

आषाढी एकादशीनिमित्त राज्यातून लाखो वारकरी पंढरपूरला पायी जातात. श्री विठ्ठलाच्या दर्शनानंतर परतण्यासाठी एसटीला प्राधान्य देतात. पंढरपूरमध्ये यावर्षी विभागनिहाय एस.टी स्टॅण्डची सोय करण्यात आली आहे. भीमा यात्रा बस स्थानकांवरून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जिल्ह्यांकरीता बस सोडण्यात येतील. विठ्ठल साखर कारखाना येथून खान्देशातील (अहमदनगर-नाशिक मार्गे) जिल्ह्यांकरीता, तर चंद्रभागा बस स्थानकावरून पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई आणि ठाणे येथे जाणाऱ्या बस सोडण्यात येणार आहेत. या बस स्थानकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पंढरपूर शहरातील वाहतुकीसाठी ५० बसची शटल सेवाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. स्थानकांच्या दिशा दर्शनासाठी टाटा आणि लेलॅण्ड कंपनीच्या सहकार्याने रंगीत दिशादर्शक फुगे (बलून) आकाशात सोडण्यात येणार आहेत. याशिवाय वाखरी येथील रिंगण यात्रेसाठी १०० ते १५० बस सोडण्याचे नियोजन आहे.

एकत्रित बुकिंग

गावातून एसटी उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळाने यावर्षीही योजना आणली आहे. एकत्रित बस आरक्षणासाठी संबंधित आगारप्रमुखांशी संपर्क करावा, असे आवाहन परिवहन मंत्री दिवाकरराव रावते यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पडेगाव, मिटमिट्यात उघड्यावर मांसविक्री

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पडेगाव, मिटमिटा येथे हमरस्त्यावर मांस विक्रीची दुकाने थाटण्यात आली आहे. हे ओंगळवाणे दृश्य पाहत वेरूळ, दौलताबाद व खुलताबाद येथे जाणाऱ्या पर्यटकांना पाहावे लागत आहे. शिवाय वेरूळ व खुलताबाद येथील भाविकांनाही देवाचे दर्शन घेण्याआधीच या परिस्थितीचे दर्शन होते.

पडेगाव व मिटमिटा येथून जाणाऱ्या रस्त्यावर पर्यटक व भाविकांची मोठी गर्दी असते. या रस्त्यावर जागोजागी मांस विक्रीची दुकाने मोठ्या प्रमाणावर थाटण्यात आली आहेत. शिवाय प्राणी हत्त्येनंतर मांसाचे तुकडे परिसरात फेकले जातात, त्याची दुर्गंधी सुटते. सध्या अधिक महिना असल्याने भाविक वेरूळ व खुलताबाद येथे मोठ्या संख्येने जात आहेत. आषाढी यात्रेला जाणाऱ्या वारकऱ्यांच्या दिंड्याही याच रस्त्याने प्रस्थान करीत आहेत. त्यांना हे ओंगळवाणे दृश्य पाहावे लागत आहे.

याबद्दल महानगरपालिकेचे पशुधन अधिकारी डॉ. बी. एस. नाईकवाडे यांना विचारले असता त्यांनी यावर नियंत्रण ठेवणारा सुयोग्य अधिकारी मिळत नसल्याने ही परिस्थिती उदभवल्याचे सांगितले. येथील अधिकारी कदीर यांना आस्थापना विभागाने वॉर्ड अ च्या कार्यकक्षेतून काढून घेतले आहे. आस्थापना विभागाने पथकात योग्य अधिकारी नियुक्त केल्यास खुली मांस विक्रीविरुद्ध कारवाई केली जाईल, असे डॉ. नाईकवाडे यांनी सांगितले. दरम्यान पडेगाव येथील नागरिक फुलचंद तुपे, काकासाहेब जाधव, संजय धर्मरक्षक, सागर शिंदे, मंगेश जाधव, ज्ञानेश्वर गायकवाड, शिवराम जाधव आदींनी उघड्यावरील मांस विक्री बंद करण्याची मागणी केली आहे.

कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न

पडेगाव व मिटमिटा परिसरातील उघड्यावरील मांस विक्रीमुळे कायदा सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 'सध्या या मार्गावरून दिंड्या प्रस्थान करीत असून रस्त्यालगतच्या मांस विक्रीच्या दुकानांमुळे भक्तांमध्ये घृष्णा उत्पन्न होत आहे,' असे फुलचंद तुपे यांनी सांगितले. संजय धर्मरक्षक यांनी या प्रकारामुळे वेरूळ, खुलताबाद, दौलताबाद येथे येणाऱ्या पर्यटकांमध्ये औरंगाबाद व या परिसराबद्दल नकारात्मक भावना निर्माण होत असल्याकडे लक्ष वेधले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अखेर बसस्थानकात सीसीटीव्ही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मध्यवर्ती बसस्थानकात बसविलेल्या दहा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे लोकार्पण सोमवारी पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांच्या हस्ते झाले. रोटरी क्लब ऑफ कॅन्टोमेंटने यासाठी पुढाकार घेतला आहे. बसस्थानकातून प्रवाशांचे दागिने, दुचाकी पळवण्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. या ठिकाणी पोलिस चौकी आहे. मात्र, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे चोरट्यांचे फावत होते. या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे अशी मागणी अनेक दिवसांपासून होती, पण एसटी प्रशासन कॅमेरे बसवणार की पोलिस, याबाबत संभ्रम होता. एसटी महामंडळाने याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाला प्रस्ताव पाठवला. मात्र तो प्रलंबित होता. दरम्यान पोलिस उपायुक्त वसंत परदेशी यांनी रोटरी क्लब कॅन्टोमेंटच्या पदाधिकाऱ्यांना या संदर्भात सहकार्य करण्याबाबत सुचवले होते. रोटरी क्लबने ही संकल्पना उचलून धरत हा उपक्रम पूर्ण केला. सोमवारी सकाळी एका छोटेखानी कार्यक्रमात या कॅमेऱ्यांचे लोकार्पण करण्यात आले. पोलिस चौकीत या कॅमेऱ्यांची कंट्रोल रूम तयार केली आहे. या कार्यक्रमाला एसटी महामंडळाचे विभागीय नियंत्रक आर. एन. पाटील, उपायुक्त वसंत परदेशी, एसीपी खुशालचंद बाहेती, पोलिस निरीक्षक गोवर्धन कोळेकर आदींची उपस्थिती होती. रोटरी क्लबचे प्रमोद सावंत, जेम्स अंबिलढगे, कैसरखान आदीनी हा उपक्रम राबवण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.

एसटी बसस्थानकाचा परिसर मोठा आहे. येथे मनुष्यबळ देऊनही कमी पडणार आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याद्वारे येथील गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवता येणार आहे. याचे चित्रण पुरावा म्हणून कोर्टात वापरता येऊ शकते. कॅमेऱ्याच्या देखभाल व्यवस्थित करावी.

- अमितेशकुमार, पोलिस आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहनचोरी प्रकरणी दोघांना अटक

$
0
0

औरंगाबादः वाहनचोरी करणाऱ्या दोघांना अटक करण्यात स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांना यश आले आहे. टाटा ४०७ टेम्पोसह ठिंबक सिंचन पाइप चोरीचे अनेक गुन्हे या आरोपींनी केल्याचे समोर येत आहे, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक कांचनकुमार चाटे यांनी दिली.

वाहनचोरी करणारी एक टोळी फर्दापूर भागात येणार आहे, अशी माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळाली. त्याआधारे पोलिसांनी सापळा रचून सोमवारी (१३ जुलै) संशयित आरोपी अली खॉँ शामद खॉँ पठाण आणि अजिज खॉँ मजिद खॉँ पठाण (दोघे रा. सोयगाव) यांना अटक केली. अजिंठा पोलिस स्टेशनहद्दीतील मौजे अंभई परिसरातून २८ मे रोजी एम.एच. २० अे.टी. ७१६४ क्रंमाकचा टाटा ४०७ टेम्पो या आरोपींनी चोरल्याचे समोर आले. सिल्लोड, सोयगाव, जालना, जळगाव आदी भागातही त्यांनी वाहन चोरी तसेच ठिंबक सिंचनाचे पाइपची चोरी केल्याचे पोलिस निरीक्षक चाटे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पर्यटना’त खोगीरभरती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सध्या राज्य पुरातत्व विभाग आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळात वर्णी लावण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी जोरदार लॉबिंग करीत आहेत. तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांना डावलून दुसऱ्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घुसखोरी केल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. राज्य पुरातत्वच्या औरंगाबाद विभागीय कार्यालयाच्या सहायक संचालकपदी कक्ष अधिकारी नियुक्त झाल्यामुळे पर्यटनप्रेमींनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

अतिरिक्त काम आणि वरिष्ठांचा ताण टाळण्यासाठी महसूल आणि विक्रीकर विभागातील अधिकाऱ्यांचे आता पर्यटन विभागात रूजू होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. बदल्या आणि पदोन्नतीसाठी अधिकाऱ्यांची मंत्रालयात वर्दळ वाढली असून शिफारशीसाठी मंत्र्यांचे 'सहकार्य' घेतले जात आहे. प्राचीन वास्तूंच्या संवर्धन व संशोधनासाठी राज्य पुरातत्वचे विशेष योगदान असते. पुरातत्त्वशास्त्र आणि इतिहास विषयातील तज्ज्ञ व्यक्तीची सहायक संचालक आणि तांत्रिक कामासाठी नियुक्ती होते. मात्र, नवीन सरकार आल्यानंतर नियमांना डावलून इतर विभागातील अधिकाऱ्यांची पर्यटन खात्यात वर्णी लावली जात आहे. राज्य पुरातत्वची पुणे, रत्नागिरी, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद आणि नांदेड ही सहा विभागीय कार्यालये आहेत. तीन कार्यालयात पुरातत्व खात्याचे अधिकारी असून इतर तीन ठिकाणी दुसऱ्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीद्वारे नियुक्ती मिळणार आहे. सध्या पुरातत्व विभागाचे मुख्य संचालक डॉ. संजय पाटील मूळ विक्रीकर विभागाचे आहेत. पाटील यांच्याकडे प्रशासकीय कामाची जबाबदारी आहे. तर सहायक संचालक 'फिल्डवर्क' सांभाळतात. त्यामुळे ऐतिहासिक वास्तूंचा कालखंड व इतर परिपूर्ण तांत्रिक माहिती नसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नवीन नियुक्त्यांबाबत पर्यटनप्रेमींना चिंता वाटत आहे. औरंगाबाद कार्यालयात मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी अजित खंदारे यांची नियुक्ती झाली आहे. खंदारे यांच्याकडे औरंगाबादसह नांदेड विभागाचा अतिरिक्त पदभार दिला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळातही 'आरामदायी' नोकरीसाठी विक्रीकर व महसूल अधिकारी प्रयत्नशील आहेत. या प्रकारांबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली. मात्र, मंत्र्यांच्या शिफारशीमुळे 'एमटीडीसी'तही खोगीरभरती होण्याची शक्यता आहे.

संवर्धनाचे तीनतेरा

राज्य पुरातत्व विभागाच्या सहायक संचालकाला ऐतिहासिक वास्तूंचा कालखंड व रचनेचे परिपूर्ण ज्ञान अपेक्षित असते. सध्या औसा आणि कंधार किल्ल्याचे काम सुरू आहे. कंत्राटदारांच्या बेपर्वाईमुळे किल्ल्याची मूळ रचना धोक्यात आली आहे. किल्ल्याच्या कामात चक्क सिमेंट वापरल्यामुळे ऐतिहासिक वास्तूचे मूळ स्वरूप टिकणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोलवाडी नाक्यावर लूट, दोन कर्मचाऱ्यांना अटक

$
0
0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

छावणीच्या गोलवाडी नाक्यावर वाहनधारकांकडून अव्वाच्या सव्वा टोल घेणाऱ्या दोन कर्मचाऱ्यांना छावणी पोलिसांनी अटक केली आहे. शनिवारी मध्यरात्री तीन वाहनचालकांनी या संबधी छावणी पोलिसात तक्रार दाखल केली होती.

छावणी टोलनाक्यावर वाहनधारकांना अरेरावी करीत दुप्पट टोल वसूल करण्याच्या घटना नेहमी घडतात. शनिवारी मध्यरात्री ठाणे जिल्ह्यातील प्रेमचंद सरोज हा ट्रकचालक गोलवाडी नाक्यावरून येत होता. यावेळी दोन कर्मचाऱ्यांनी त्याला अडवून टोल मागितला. अधिकृतरित्या साठ रूपयाची पावती असताना त्याच्याकडून बळजबरीने १२० रूपये घेण्यात आले. तसेच इतर दोन टँकरचालकांकडून देखील तीनशे रूपये उकळण्यात आले. याप्रकारामुळे प्रेमचंद व इतर वाहनधारकांनी छावणी पोलिसात तक्रार दिली. त्यावरून कर्मचारी सचिन सोपानराव धात्रक (वय ३२ रा. सुंदरनगर, पडेगाव) व मिलिंद साहेबराव तुपे (वय २८ रा. मिटमिटा) यांना अटक केली. या दोघांना कोर्टात हजर करण्यात आले असता दोन दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images