Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

लाचखोर लिपिक, दलालास सक्तमजुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राष्ट्रीय कुटुंब सहाय्य योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेला दहा हजार रुपयांचा चेक देण्यासाठी १५०० रुपयांची लाच मागणाऱ्या लिपिक व दलालास दोन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा तसेच प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा दंड द्वितीय सत्र न्यायाधीश यु. एल. तेलगावकर यांनी सोमवारी (१३ जुलै) ठोठावला.

भिन्दोन तांडा (ता. जि. औरंगाबाद) येथील ज्ञानेश्वर नंदू चव्हाण यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, ज्ञानेश्वर यांचे मोठे भाऊ रामनाथ चव्हाण यांचे २८ नोव्हेंबर २००६ रोजी देवळाई चौकात झालेल्या अपघातात निधन झाले. या प्रकरणी चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. दारिद्र्यरेषेखालील रामनाथ चव्हाण यांच्या कुटुंबियांना राष्ट्रीय कुटुंब सहाय्य योजनेअंतर्गत दहा हजारांचा मदतनिधी मंजूर झाला. या मदत निधीचा चेक घेण्यासाठी फिर्यादी तहसिल कार्यालयातील (संजय गांधी निराधार योजना) लिपिक सुभाष इरबा माने याच्याकडे गेला असता, फिर्यादीला चहा पिण्याच्या निमित्ताने बाहेर बोलावून, माने याने चेक देण्यासाठी १५०० रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. १५०० रुपये न दिल्यास चेकसाठी चकरा मारत बस, असेही त्याने फिर्यादीला सुनावले. यावेळी दलाल दिलीप सखाराम देहाडे हा तिथे उपस्थित होता. दरम्यान, दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १७ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता येतो, असे सांगून फिर्यादीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधला. त्यावरून सापळा रचून लाच स्वीकारताना माने व देहाडे यांना पकडण्यात आले. तपासी अंमलदार पोलिस निरीक्षक पी. डी. जाधव यांनी दोषारोपपत्र दाखल केले. या खटल्याच्या सुनावणीवेळी चार साक्षीदार तपासण्यात आले. अतिरिक्त लोकअभियोक्ता अॅड. राजेंद्र मुगदिया यांनी सरकार पक्षाची बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर द्वितीय सत्र न्यायाधीश तेलगावकर यांनी दोघांना दोन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा, दोन हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास दोन महिने साधी कैद सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बलात्कार, अपहरण प्रकरणी सात वर्षे सक्तमजुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लग्नाचे आमीष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि अपहरण करणारा आरोपी विकास रमेश राजपूत याला सात वर्षे सक्तमजुरी व ३० हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास तीन महिने कैदेची शिक्षा सक्तमजुरीची शिक्षा सत्र न्यायाधीश पी. एस. शिंदे यांनी ठोठावली. या गुन्ह्यात त्याला मदत करणारी आरोपीची पत्नी कल्पना विकास राजपूत हिलाही न्यायालयाने तीन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली आहे.

जाधववाडी परिसरातील पीडित अल्पवयीन (घटनेवेळी) मुलगी आरोपीच्या परीचित व्यक्तीच्या घराजवळ राहात होती व त्यातूनच दोघांची ओळख झाली. त्यानंतर आरोपीने धमक्या देऊन संबंधित मुलीशी जबरदस्तीने शरीर संबंध ठेवले. तसेच लग्नाचे आमीष दाखवून व धमक्या देत २७ जून २०१२ रोजी घरातील दागिने घेऊन औरंगपुऱ्यात येण्यास सांगितले. तिथून आरोपीने मुलीला दुचाकीवर जटवाडा येथील स्वतःच्या घरी नेले. तिथून दुसऱ्या दिवशी पत्नी व पीडित मुलीला एकत्र मध्यप्रदेशातील मामाच्या घरी पाठवले. त्याच्या पत्नीने संबंधित मुलगी स्वतःची मैत्रिण असल्याचे मामाला भासवले. दरम्यान, पीडित मुलीच्या वडिलांनी मुलगी हरवल्याची तक्रार सिडको पोलिसांत दिली. आरोपीच्या शोधासाठी पोलिस वडिलांना घेऊन निघाले असता, दोघी शिरपूर येथे २९ जून २०१२ रोजी जाण्यासाठी सोनतलाव बसस्थानकावर येताच त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. संबंधित पीडित मुलीने पोलिसांकडे दिलेल्या फिर्यादीवरुन गुन्हा दाखल झाला. तपासी अंमलदार आर. के. तडवी यांनी दोषारोपपत्र दाखल केले. या खटल्याच्या सुनावणीवेळी एकूण सहा साक्षीदारांची तपासण्यात आले. यामध्ये पीडित मुलीच्या वडिलांची व मामांची साक्ष महत्वाची ठरली. तसेच पीडित मुलगी सहा महिन्यांची गरोदर असल्याचा डॉक्टरांचा अहवाल आणि तिचा डीएनए अहवालही महत्वाचा ठरला. सहाय्यक सरकारी वकील अॅड. कैलास पवार यांनी सरकारी पक्षाची बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर आरोपी विकासला कलम ३६३ (अपहरण) भा.द.वि. अन्वये तीन वर्षे सक्तमजुरी, दहा हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास तीन महिने कैद, कलम ३६६ (लग्नाचे आमीष दाखविणे) भा.द.वि. अन्वये आरोपी व आरोपीच्या पत्नीला

प्रत्येकी तीन वर्षे सक्तमजुरी, दहा हजारांचा दंड व दंड न भरल्यास तीन महिने कैद, तर कलम ३७६ (बलात्कार) भा.द.वि.अन्वये सात वर्षे सक्तमजुरी, दहा हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास तीन महिने कैद, अशी शिक्षा ठोठावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आमदाराच्या भावावर मारहाण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल

$
0
0

औरंगाबाद : किरकोळ अपघाताच्या कारणावरून आमदार हर्षवर्धन जाधव यांच्या भावाने मारहाण केल्याप्रकरणी कारचालकाने क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. रविवारी सायंकाळी अदालत रोडवर ही घटना घडली. अक्षय उमाकांत विभूते (वय २७ रा. समर्थ संकुल, सम्राटनगर) हा तरुण सायंकाळी साडेपाच वाजता त्याच्या कारमधून अदालत रोडवरून जात होता. यावेळी त्यांच्या कारला कार (क्रमांक एमएच २० एजी ५४०५) चा चालक धैर्यशील रायभान जाधव याने पाठीमागून वेगाने येऊन

धडक दिली. याबाबत अक्षयने धैर्यशील जाब विचारला असता त्याने अक्षयला शिवीगाळ, मारहाण करीत पलायन केले. याप्रकरणी अक्षयच्या तक्रारीवरून आरोपी धैर्यशीलविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मद्यपीची तरुणाला मारहाण

दारू पिण्यास पैसे देण्यास नकार दिल्याने तरुणाला मद्यपीने मारहाण केल्याची घटना रविवारी दुपारी मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशनजवळ घडली. सागर सीताराम ढगे (वय २२ रा. रेल्वे स्टेशनपलीकडे, मुकुंदवाडी) याला आसाराम नावाच्या व्यक्तीने दारू पिण्यासाठी पैशांची मागणी केली. सागरने नकार दिल्यानंतर आसारामने सागरला व त्याच्या भावजयीस शिवीगाळ करीत सागरच्या डोक्यात दगडाने वार केला. त्याच्या तक्रारीवरून आसारामविरूद्ध मारहाणीचा गुन्हा मुकुंदवाडी पोलिसात दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घाणेकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला

$
0
0

म.टा.विशेष प्रतिनिधी,औरंगाबाद

बलात्कार प्रकरणात नामवंत वकील नीलेश घाणेकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.व्ही.एम.देशपांडे यांनी फेटाळला. सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यासाठी घाणेकर यांना २४ जुलैपर्यंत या प्रकरणात अटक करू नये असा अंतरिम आदेश कोर्टाने दिला. नीलेश घाणेकर यांच्यावर मुकुंदवाडी पोलीस ठाण्यात सहकारी महिला वकिलावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादी महिला वकिलास केलेले एस.एम. एस., चित्रिकरण यासाठी घाणेकर यांची चौकशी करणे व त्यांना ताब्यात घेणे आवश्यक आहे. त्यांच्याविरुद्ध महिला वकिलावर दबाव टाकून धमकी दिल्याचा गुन्हाही दाखल झाला आहे. अन्य एका गुन्ह्यात कोर्टाने दर रविवारी स्थानिक गुन्हे शाखेत हजेरी लावण्याची आत घालण्यात आली होती. या अटीचे पालन आरोपीने ५ जुलै रोजी केले नाही. त्यामुळे हा अर्ज मंजूर करू नये, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सरकारी वकील विठ्ठल दिघे यांनी केला. कोर्टाने आरोपीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. घाणेकर यांची बाजू राजेंद्र देशमुख यांनी मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहा विद्यार्थिनींना अटक व सुटका

$
0
0

औरंगाबाद : आदिवासी विकास ‌कार्यालयाची तोडफोड करीत सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या दहा विद्यार्थिनींना सोमवारी अटक करून जामीनावर सुटका करण्यात आली. ज्युबली पार्क येथील आदिवासी विद्यार्थी वसतीगृहाला योग्य सुविधा देण्यात याव्यात, गृहपालावर कारवाई करावी आदी मागण्यासाठी विद्यार्थिनींच्या एका गटाने एन-६ येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे कार्यालयात तोडफोड करून अधिकाऱ्यांच्या वाहनांच्या काचाही फोडल्या होत्या. यातील काही विद्यार्थिनींना सिडको पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. या कार्यालयातील सीसीटीव्हीचे फुटेज पाहून अन्य दह‌ा विद्यार्थीनीची ओळख पटविण्यात आली. यापैकी सात विद्यार्थीनींना सकाळी ताब्यात घेण्यात आले. तर तीन विद्यार्थिनींनी पोट दुखत असल्याचे सांगत पहाटे घाटीत जाण्याचा बहाणा करीत पलायन केले होते. त्यांच्या कुटुंबियाशी संपर्क साधल्यावर या मुलीही पोलिस ठाण्यात आल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनविसेचे सायकल, छत्रीदान आंदोलन

$
0
0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने आज (सोमवारी) महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयाच्या समोर सायकल व छत्रीदान आंदोलन केले. वाटपाविना पडून असलेल्या सायकलींबद्दल त्यांनी प्रशासनाचा निषेध केला व गरजूंना लवकरात लवकर सायकलींचे वाटप करा, अशी मागणी केली. महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीतर्फे २०१३ - १४ यावर्षी सायकलींची खरेदी केली होती. यापैकी १३१ सायकली अद्यापही वाटापविना पडून आहेत. या बद्दलचे वृत्त 'मटा' ने प्रसिद्ध केले होते. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने आज आंदोलन केले. सायकलींचे वाटप झाले नाही ही दुर्देवी बाब आहे. सायकली धुळखात पडून आहेत.

यावरून नगरसेवक व प्रशासन किती उदासीन आहे हे लक्षात येते, असे विद्यार्थी सेनेने आयुक्तांच्या नावे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. सायकलींचे वाटप तात्काळ करण्यात यावे, अशी मागणीही निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली. महापालिकेच्या अनेक शाळा धोकादायक बनल्या आहेत. सिडको एन ९, उस्मानपुरा, रेल्वेस्टेशन येथील शाळेचे छत पडू लागले आहे. विद्यार्थी जीव मुठीत धरून शिक्षण घेतात. त्यामुळे शाळांची स्थिती सुधारा अशी मागणी करून कार्यकर्त्यांनी सायकल व छत्री दान आंदोलन केले. यावेळी संघटनेचे जिल्हा सचिव संदीप कुलकर्णी, चेतन पाटील, शुभम रगडे, विजय ताळे, रुपेश देहाडे, किशोर दांडे, चंदू नवपुते, पंकज जाधव आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अधिकाऱ्यांना दिले गढूळ पाणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना गढूळ पाणी मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. याचा निषेध करत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेतर्फे आदिवासी प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात आंदोलन करण्यात आले. विद्यार्थ्यांना मिळणारे गढूळ पाणी हंड्यामंध्ये आणत ते अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पिण्यासाठी देत निषेध नोंदविला.

शासकीय आदिवासी मुलामुलींच्या वसतिगृहात स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्यात यावा, वॉटर प्युरीफायर उपलब्ध करून द्यावेत, या मागणीसाठी मनविसेने सोमवारी एकात्मिक आदिवसी विकास प्रकल्प कार्यालयात धाव घेत आंदोलन केले. अस्वच्छ पाणी पुरवठा होत आहे. वॉटर कुलरही नावापुरतेच आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याने येथे तात्काळ सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणारे पिण्याचे गढूळ पाणी हंड्यामध्ये घेऊन मनविसेचे कार्यकर्ते कार्यालयात दाखल झाले. त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना हे पाणी पिऊन दाखविता का, असा सवाल केला. प्रशासनाच्या कारभाराचा कार्यकर्त्यांनी निषेध केला. एन.आर. दारोळे यांना याबाबतचे निवेदनही सादर केले. याबाबत पाठपुरावा सुरू असून विद्यार्थ्यांना तीन-चार दिवसात शुद्धपाणी पुरवले जाईल असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. शिष्टमंडळात मनविसेचे जिल्हाध्यक्ष अध्यक्ष वैभव मिटकर, सचिव राजीव जावळीकर, शहराध्यक्ष संकेत शेटे, अजिंक्य खरात, अविनाश साळवे, शुभम दहिवाल यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नव्या धरणांना परवानगी देऊ नये’

$
0
0

म.टा.विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एकात्मिक राज्य जल आराखडा अस्तित्वात नसतानाही २००७ ते २०१३ दरम्यान ५,४०० कोटींच्या राज्यातील १८९ सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. हा आराखडा अस्तित्वात येईपर्यंत राज्य शासनाने नव्या धरणांना परवानगी देऊ नये, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या.पी.आर.बोरा यांनी दिले आहेत. या १८९ प्रकल्पाबाबत राज्य शासनाने सुस्पष्ट भूमिका मांडावी असे निर्देशही कोर्टाने दिले.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ मध्ये जल-सुशासनासाठी काही चांगल्या तरतुदी आहेत. त्या अंमलात आणाव्यात या साठी जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे जनहित याचिका केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते विकास लोळगे व नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प समितीचे कार्यकर्ते बन्सीलाल कुमावत यांनी जल आराखडा अस्तित्वात नसतानाही नाशिक जिल्ह्यातील किकवी धरणाला नव्याने मंजुरी दिल्याच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडा या मजनिप्रा कायद्यातील तरतुदी जल सुशासनासाठी एक चांगली संदर्भ चौकट उपलब्ध करून देतात. त्या चौकटीचा वापर करून पाणी वाटपावरून निर्माण होणारे जल तंटे /वाद जास्त परिणामकारक पद्धतीने सोडवता येणे शक्य आहे, पण दुर्दैवाने कायदा झाल्यापासून आजपावेतो म्हणजे तब्बल १० वर्षे या तरतुदी अंमलात आलेल्या नाहीत. शासनाने त्या अंमलात आणाव्यात, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. किकवी धरणाला मंजुरी देताना नाशिक येथील कुंभमेळा व पिण्याच्या पाण्यासाठी म्हणून २००९ मध्ये या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. २०१४मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. त्याचवेळी याचिका दाखल झाली होती. या पूर्वीच्या सुनावणीत खंडपीठाने जैसे थे ठेवण्याचा व नव्याने यासंदर्भात निर्णय न घेण्याचे आदेश दिले होते.

सोमवरी झालेल्या सुनावणीत राज्य शासनातर्फे महाधिवक्ता अनिलसिंग यांनी बाजू मांडली. राज्य शासनाने शपथपत्र दाखल केले. गोदावरी खोऱ्याचा जल आराखड्याचा मसुदा ३० सप्टेंबर पर्यंत२०१६ तयार होईल. तापी, कृष्णा खोऱ्यांचा मसुदा मार्च २०१६ पर्यंत पूर्ण केला जाईल, असा युक्तिवाद अनिलसिंग यांनी केला. जल आराखडा अस्तित्वात नसतांना राज्य शासनाने १८९ प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे, असे पुरंदरे यांचे जेष्ठ वकील प्रवीण शहा यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले. ५,४०० कोटी रुपयांच्या १८९ प्रकल्पात विदर्भात १४९ तर मराठवाड्यात २८ प्रकल्पाचा समावेश आहे, असे शहा यांनी कोर्टाला सांगितले. या प्रकल्पाच्या संदर्भात शासनाची भूमिका काय आहे. या प्रकल्पांचे काम सुरू ठेवणार काय, यासंदर्भात सुस्पष्ट भूमिका मांडावी, नवीन प्रकल्पांच्या मंजुरीची तारीख, कामाची स्थिती याबाबत तपशील सादर करावा, असे निर्देश खंडपीठाने राज्य शासनाला दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १०ऑगस्ट रोजी होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महाराष्ट्राचे ७०० कोटी थकित

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला डावलून बिहार आणि पश्चिम बंगालला अधिकचा निधी वळविला आहे. त्यामुळे कामे होऊनही महाराष्ट्रातील २९ जिल्ह्यांचे तब्बल ७०० कोटी रुपये थकित आहेत. एकेका कामाचे एक ते तीन कोटी रुपये थकित असून, त्यांना दहा ते २० लाखांपर्यंत तुटपुंजी मदत पाठवून जखमेवर मीठ चोळले आहे.

ग्रामीण भागातील रस्ते आणि पूल उभारण्यासाठी केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आहे. राज्यातील कामांची बिले देणे, देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी ग्रामविकास खात्याकडे सोपविण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात जिथे रस्ते व पुलांची गरज आहे, अशा जागांचे सर्वेक्षण केले जाते. हे रस्ते जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम तसेच अन्य यंत्रणांनी केलेले नसावेत असा निकष आहे. पुलांच्या बाबतीतही असाच नियम आहे. खासगी संस्थेमार्फत सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल तयार करून स्टेट क्वालिटी मॉनिटर समितीकडे पाठविला जातो. ही समिती ऑनलाइन हे दस्तावेज दाखल करते. मग केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळते. कंत्राटदारालाही इ निविदा पद्धतीनेच कामे घ्यावी लागतात. केंद्राची योजना असल्याने यात अनेक कडक नियम आहेत. यानंतर कामे मंजूर होतात. सू्त्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०१४ -१५ साठी महाराष्ट्रात २४०० कोटींच्या कामांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर सत्ताबदल झाला आणि दिल्लीत भाजपप्रणित सरकार आले. पूर्वीच्या सरकारने निधीची तरतूद न करता कामे मंजूर केली, असा आरोप करत विद्यमान सरकारने बजेटमध्ये प्रचंड कपात केली आहे. वास्तविक कामे मंजूर झाल्यानंतर ती वाटप झाली. बहुतांश कामे पूर्ण झाली असून अनेक कामे पूर्णत्वाकडे आहेत. महाराष्ट्रात झालेल्या एकूण कामांपैकी ७०० कोटींची बिले थकित आहेत. बजेट नसल्याने ही बिले देण्यात केंद्राकडून कुठल्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यातील यंत्रणा अडचणीत सापडली आहे. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी काही महिन्यांपूर्वी दिल्लीत केंद्रीय ग्रामविकासमंत्र्यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रासाठी १५०० कोटींची मागणी केली होती, पण त्याबाबत ठोस आश्वासन मिळाले नाही.

१५ कोटी थकित

औरंगाबाद जिल्ह्यात पूल आणि रस्त्याची एकूण ६७ कामे मंजूर आहेत. त्यापैकी २५ कामे पूर्ण झाली आहेत. रस्त्यांची २३ पैकी २३ अपूर्ण आहेत. या कामापोटीचे १५ कोटी रुपये थकित आहेत. अंधारी टाकळी (ता.सिल्लोड) येथील पूल पूर्ण झाला आहे. त्याचे १ कोटी ८७ लाख, वाणेगाव, भालगाव (ता. फुलंब्री) रस्त्याचे दोन कोटी रुपये थकित आहेत. अशी अनेक कामे पूर्ण झाली असून थकित रक्कम न मिळाल्याने उर्वरित कामे थांबविण्यात आली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीपुरवठ्यासाठी नगरसेविका आक्रमक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विस्कळीत आणि दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेविका आक्रमक झाल्या. त्यांनी प्रशासनाला आरोपीच्या पिंजऱ्यातच उभे केले. आठ दिवसांत पाणीपुरवठा सुरळीत करा, दूषित पाण्याच्या प्रश्न सोडवा, असे आदेश महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

पाणीपुरवठ्यासंदर्भात चर्चा सुरू झाली तेव्हा आम्हाला प्रथम बोलू द्या, अशी मागणी नगरसेविकांनी केली. कीर्ती शिंदे यांनी, वॉर्डांतर्गत पाइपलाइन टाकण्याची कामे वेळेत पूर्ण होणार का, महापालिकेकडे सक्षम यंत्रणा असताना पाणीपुरवठ्याचे खासगीकरण कशासाठी, असे प्रश्न उपस्थित केले. शोभा बुरांडे यांनी त्यांच्या वॉर्डातील दूषित पाण्याचा मुद्दा मांडला. दूषित पाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे, असे शेख समिना शेख इलियास म्हणाल्या. जयभवानीनगरातील दूषित पाण्याचा प्रश्न मनिषा मुंडे यांनी मांडला. ज्योती नाडे यांनी वॉर्डात दोन महिन्यांपासून खराब पाणी येते, अशी तक्रार केली. नसीम बी सांडू खान यांनी नवीन पाइप लाइन टाकण्याची मागणी केली. शेख नरगीस म्हणाल्या, आमच्या वॉर्डात सहा दिवसांनी पाणीपुरवठा होतो. सुरेखा सानप यांनी वॉर्डातील अनेक भागात पाइप लाइनच नाही असा मुद्या उपस्थित केला. अंकिता विधाते यांनी पाणीपुरवठ्याची वेळ निश्चित नाही, त्यामुळे नागरिकांना त्रास होतो याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. ज्योती अभंग यांनी चेतनानगर - राजनगरचा पाणीप्रश्न मांडला. कमल नरोटे यांनी मुकुंदवाडी भागात पाण्याचे वेळापत्रक कोलमडले आहे, पाणी पुरवठ्याचे नियोजन व्यवस्थित करा, अशी मागणी केली. माधुरी अदवंत यांनी बिघडलेला पाणीपुरवठा कसा दुरुस्त करणार, असा सवाल केला. विशिष्ट प्रकारचे मीटर घेण्याची सक्ती नागरिकांवर करू, नका अशी मागणी त्यांनी केली. विस्कळीत पाणीपुरवठ्यामुळे नगरसेवकांची चेष्टा होत आहे, असे त्या म्हणाल्या. वैशाली जाधव, सरिता बोर्डे यांनीही आपले मत मांडले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

त्या अदृश्य अभियंत्याचे पेमेंट पालिकेने थांबविले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'समांतर'च्या प्रकल्पासाठी नेमलेला स्वतंत्र अभियंता कोण आणि बसतात कुठे हेच कुणाला माहिती नाही. यावरून सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी प्रश्नांचा भडिमार केला. या अभियंत्याच्या कामाचे ऑडिट करा, अशी मागणी केली. महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी ही मागणी मान्य करत स्वतंत्र अभियंत्याने केलेल्या कामाचे ऑडिट होईपर्यंत त्यांचे पेमेंट करू नका, असे आदेश प्रशासनाला दिले.

करारानुसार औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनी काम करीत नसेल तर या कंपनीवर महापालिकेने दंडात्मक कारवाई करावी. पालिका प्रशासनाने कंपनीला सूट देऊ नये. महापालिकेकडून कंपनीला केल्या जाणाऱ्या पेमेंटला उशीर झाला तर कंपनी लगेचच पालिकेला नोटीस देते. मग महापालिका कंपनीवर कारवाई का करत नाही, असा सवाल नंदकुमार घोडेले यांनी विचारला. यावर महापौर अधिकाऱ्यांना उद्देशून म्हणाले, कंपनीला पाठीशी का घालता. त्यांना नोटीस द्या. कंपनीवर आतापर्यंत कितीवेळा दंडात्मक कारवाई केली, असा प्रश्न स्थायी समितीचे सभापती दिलीप थोरात यांनी विचारला. 'समांतर'साठी नेमलेले स्वतंत्र अभियंता कुठे बसतात, ते काय काम करतात, आतापर्यंत आम्हाला ते कधीच कसे दिसले नाहीत, असे महापौर म्हणाले. यावर राजू वैद्य यांनी काही महत्वाचे मुद्दे महापौरांच्या लक्षात आणून दिले. स्वतंत्र अभियंताच्या पेमेंटसाठी असलेले स्वतंत्र खाते महापालिकेच्या खात्याला जोडले आहे. त्यामुळे अभियंत्याला वेळेवर पेमेंट केले जाते, असे ते म्हणाले. हे अदृष्य अभियंते कोणते, असा सवाल राजू शिंदे यांनी विचारला. या अभियंत्यावर किती खर्च केला जातो याची माहिती द्या, अशी मागणी केला. गजानन बारवाल यांनीही काही मुलभूत प्रश्न विचारले. कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे म्हणाले, पुणे येथील युनिटी कन्सलटंसी या संस्थेला स्वतंत्र अभियंता म्हणून नियुक्त केले आहे. प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीच्या २.५ टक्के खर्च स्वतंत्र अभियंत्यावर करण्याची करारात तरतूद आहे. आतापर्यंत दोन कोटी सात लाख रुपयांचे पेमेंट केल्याची माहिती त्यांनी दिली. एवढे पेमेंट देऊन त्या स्वतंत्र अभियंत्याने काम काय केले, त्यामुळे त्याने केलेल्या कामाचे ऑडिट करा, तोपर्यंत त्याचे पेमेंट देऊ नका, असे आदेश महापौरांनी दिले.

'हमी को कातील कहेगी दुनिया

हमाराही कतले आम होगा,

हम ही कुए खोदते फिरेंगे

हमीसे पानी हराम होगा'

असा शेर एमआयएमचे नगरसेवक जमीर कादरी यांनी सभागृहात सादर करून पाणीपुरवठा व्यवस्थेचे वाभाडे काढले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लेगीज घातल्याने होलिक्रॉसमध्ये गोंधळ

$
0
0

म.टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विद्यार्थिनीने लेगीज ड्रेस घातल्यामुळे सोमवारी होलिक्रॉस शाळेत गोंधळ झाला. विद्यार्थिनीला लेगीज घालू नको म्हणणाऱ्या शिक्षकांना पालकांनी धारेवर धरले. छावणील्या होलिक्रॉस इंग्रजी शाळेत काही विद्यार्थिनी स्कर्ट आणि लेगीज घालून आल्या होत्या. त्या विद्यार्थिनींना शिक्षकांनी लेगीज घालून का आलात, तुम्हाला शाळेचा युनिफॉम माहित नाही का, लेगीज घालून शाळेत यायचे नाही, असे सुनावले. या विद्यार्थिनींनी हा प्रकार पालकांना सांगितला. 'हा सर्व प्रकार आमच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे. आम्हाला असे आवडत नाही. यामुळे आमच्या भावना दुखावल्या आहेत', अशी प्रतिक्रिया विद्यार्थिनीने व्यक्त केली. आमच्या मुलांवर अशी सक्ती करता येणार नाही. कोणत्याही शाळांमध्ये असे नियम नाहीत, असे म्हणत प्राचार्या सिस्टर जेनिफर यांना पालकांनी घेराव घातला.

माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी अरेरावी

'तुम्ही इथे का आलात, प्रसार माध्यमांना कोणी बोलावले, अशी अरेरावीची भाषा माध्यम प्रतिनिधींशी शाळेत वापरण्यात आली. यावेळी सय्यद अब्रारर अली, डॉ. वसीम बियाबानी, रफत बेग, सबदार खान, नगरसेवक शेख हनीफ, मिर्झा रफत बेग, मोहम्मद घोस, मुजीब सिद्दीकी आदींसह पालकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

शाळेचा हा प्रकार योग्य नाही.

कोणालाही अशी सक्ती करता येत नाही. शिवाय पालकांशी बोलण्याची रित योग्य नसते. या संदर्भात आम्ही शिक्षण विभागाला दाद मागणार आहोत.

- सय्यद अब्रार अली, पालक

शाळेत गणवेश असावा हे आम्हालाही मान्य आहे. मात्र, विद्यार्थिनीसोबत जो प्रकार झाला तो अयोग्य आहे. यापूर्वीही असेच प्रकार शाळेत झाले आहेत. त्यासंबंधी वेळोवेळी पालकांनी तक्रार केली आहे.

- मिर्झा रफत बेग, पालक

शाळेसंबंधी दरवर्षी तक्रारीच असतात. झालेला प्रकार वाईट आहे. काय घडले आहे याची मी चौकशी करतो व यासंबंधीतांवर कारवाई करेन.

- नितीन उपासनी, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद

आम्ही कुठल्याही पोशाखाची कुणावरही सक्ती केली नाही. चर्चाकरून नंतर योग्य निर्णय घेणार आहोत.

- सिस्टर जेनिफर, प्राचार्य

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डान्सरवर सामूहिक बलात्कार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुंबई ये‌थील ट्रुप डान्सरवर तिघांनी सामुहिक बलात्कार केल्याचा खळबळजनक प्रकार रविवारी दुपारी पैठण परिसरातील पिंपळवाडी येथे घडला. या तरुणीने क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केल्यानंतर हा गुन्हा पैठण एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला आहे. चित्रपटात काम देण्याचे आमिष दाखवून या तरुणीला बोलावण्यात आले होते. याप्रकरणी अंबड येथील प्रमुख आरोपीला स्थानिक गुन्हेशाखेने पैठण येथे अटक केली आहे.

सीमा (वय २१, नाव बदललेले आहे. मुंबई) ही तरूणी ट्रुप डान्सर म्हणून काम करते. या तरुणीची गोविंद चितलांगी (वय ३१ रा. अंबड) याच्यासोबत ओळख होती. २० दिवसांपूर्वी या तरुणीला गोविंदने 'लहानपण' या मराठी चित्रपटा‌त काम देण्याचे आमिष दाखवत औरंगाबादला बोलावले होते. शहरातील एका डान्स क्लासमध्ये त्याने तिला तात्पुरते कामाला लावले होते. दरम्यानच्या काळात हँडीकॅमद्वारे त्यांनी चित्रपटाचे काही शुटिंग देखील केले होते. रविवारी सीमाने त्याला मुंबईला जाण्यासाठी पैशांची मागणी केली. यावेळी तिला पैठणला फिरवून आणण्याच्या बहाण्याने गोविंदने ‌नेले. पिंपळवाडी परिसरात गोविंद व सीमाच्या परिचयाचे आणखी तिघे त्या ठिकाणी आले. एका फॉर्म हाऊसवर गोविंद व इतर दोघांनी तिच्यावर बलात्कार केला. यानंतर तिला कारमधून आणत मध्यवर्ती बसस्थानकामध्ये सोडण्यात आले. घाबरलेल्या सीमाने तिच्या डान्स क्लासमधील मित्राला ही माहिती दिली. यानंतर जवळच असलेल्या क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात तिने गोविंद, आकाश तसेच इतर तिघांविरूध्द बलात्कारचा गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा क्रांतिचौक पोलिसांनी पैठण एमआयडीसी पोलिस ठाण्याकडे वर्ग केला. दरम्यान, यातील प्रमुख आरोपी गोविंदला स्थानिक गुन्हेशाखेचे पोलिस निरीक्षक कांचनकुमार चाटे यांच्या पथकाने अटक केली. उर्वरित पसार आरोपींचा शोध सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरगुती नळांना मीटर नाहीच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहराचा पाणीपुरवठा जोपर्यंत सुरळीत होत नाही, तोपर्यंत घरगुती नळांना मीटर बसवण्याची आणि पाणीपट्टी वसुलीची सक्ती करू नका. तूर्तास व्यावसायिक मालमत्ता, प्रतिष्ठानांनाच मीटर बसवा, असे आदेश महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी सोमवारी प्रशासनाला दिले.

शहरातील विस्कळीत झालेला पाणीपुरवठा, नळ कनेक्शनला बसवण्यात येत असलेले मीटर, औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीतर्फे सक्तीने केली जाणारी पाणीपट्टी वसुली या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी स्थायी समितीमधील भाजपच्या चार सदस्यांनी महापौरांकडे विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी सोमवारी ही सभा घेतली. सकाळी साडेदहा वाजता सुरू झालेली सभा सायंकाळी पाचपर्यंत चालली. यावेळी नगरसेवकांनी पालिकेच्या प्रशासनाला धारेवर धरले.

भाजप नगरसेवक भगवान घडमोडे म्हणाले, 'मीटर बसवण्याची सक्ती केली जात आहे. पाणीपुरवठा सुरळीत होत नाही, मग मीटरची सक्ती कशासाठी? मीटर बसवण्याचे निकष काय, याचा खुलासा करा'. महापौरांच्या आदेशानुसार पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांनी या संदर्भात खुलासा केला. ते म्हणाले, 'महापालिकेने कंपनी बरोबर जो करार केला आहे त्याच्या परिशिष्ट २४ नुसार ज्या सेवास्तर योजनांची अंमलबजावणी करायची आहे त्यात मीटरचा उल्लेख आहे. पहिल्या वर्षी दहा टक्के, दुसऱ्या वर्षी चाळीस टक्के तर तिसऱ्या वर्षी शंभर टक्के नळ जोडणीला मीटर बसवावेत असा उल्लेख त्यात आहे'. यावर राजू शिंदे म्हणाले, 'पालिकेचे प्रशासन आणि कंपनी प्राधान्य पाणीपुरवठ्याला देणार आहे की मीटर बसवण्याला देणार आहे'. राजू वैद्य म्हणाले, 'पहिल्या वर्षी दहा टक्के नळांना मीटर बसवण्याचा उल्लेख करारात आहे, तर पहिल्या वर्षी व्यावसायिक नळांना मीटर बसवा. नळ जोडणीला लावलेले मीटर हवेच्या दाबाने फिरत असेल तर त्यात नागरिकांचीच फसवणूक आहे. नागरिकांनी हवेचे पैसे भरायचे का ?' वैद्य यांचे हे विधान संपताच भगवान घडमोडे, राजू शिंदे, दिलीप थोरात, राज वानखेडे यांनी हवेच्या दाबाने फिरणारे मीटर सभागृहात सादर केले. हवेच्या दाबामुळे मीटर कसे फिरते, हे त्यांनी दाखवून दिले. यावर नंदकुमार घोडेले यांनी 'जोपर्यंत पूर्ण क्षमतेने पाणीपुरवठा होत नाही तोपर्यंत नागरिकांवर मीटरची सक्ती करू नका. कोणत्या कंपनीचे मीटर बसवायचे याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांना द्या, त्यासाठी 'समांतर' च्या कंपनीने चार - पाच प्रकारच्या मीटरची यादी जाहीर करा, त्यापैकी कोणतेही मीटर नागरिकांनी आणले तर ते नळ कनेक्शनला बसवून द्यावे', अशी सूचना केली. 'नो वॉटर, नो मीटर' अशी भूमिका राजू वैद्य यांनी मांडली. पाणी आणि मीटर सोबतच द्या, असे दिलीप थोरात म्हणाले. यावर आयुक्तांनी तूर्तास घरगुती नळ कनेक्शनला मीटर सक्ती नको, असे आदेश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

UGC च्या पत्राचा लावला सोयीचा अर्थ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विद्यापीठातंर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे नियमित पात्र शिक्षकच पीएच.डी. मार्गदर्शक ठरू शकतात, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने स्पष्ट केले. यूजीसीच्या या पत्राबाबात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासन अद्याप संभ्रमावस्थेत आहे. या पत्रामुळे केवळ खाजगी क्षेत्रात व्यावसायिक पदांवर काम करणाऱ्यांनाचेच मार्गदर्शक पद रोखले जाईल. त्यासाठी विद्यापीठाने समिती नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पीएच.डी. मार्गदर्शकांबाबत देशभरातील विद्यापीठांना पाठविलेल्या पत्रावर खळबळ उडाली आहे. पीएच.डी. मार्गदर्शक कोणाला म्हणायचे, याबाबत पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. २००९च्या निकषांचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता बाळगा अशा सूचना यूजीसीने केल्या आहेत. त्याचबरोबर पीएच.डी. मार्गदर्शक हा विद्यापीठ किंवा संलग्नित कॉलेज, इन्स्टिट्यूटमध्ये पदव्युत्तर अभ्याक्रमाचा नियमित असलेले शिक्षकच मार्गदर्शक असतील, असे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विद्यापीठात या पत्रावरून मत-मतांतरे आहेत. या पत्रामुळे यामुळे अनेक मार्गदर्शकांची झोप उडाली आहे. पीएच.डी. मार्गदर्शकांमध्ये पत्रामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. पदवी अभ्यासक्रमांना शिकविणाऱ्या अन् मार्गदर्शकपद बहाल करण्यात आलेल्यांचे काय, व्यावसायिक अनुभव असलेल्या मार्गदर्शक म्हणून देण्यात आलेल्यांबाबत काय निर्णय घ्यायचा, याबाबत एकमत नाही.

मार्गदर्शक हा पदव्युत्तरचा नियमित शिक्षकच असावा, अशा सूचनेमुळे व्यावसायिक अनुभव असलेल्यांना देण्यात आलेले मार्गदर्शकपद हे आपोआप रद्द ठरले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठानेही अशा अनेकांना पीएच.डी.चे मार्गदर्शक म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यात विविध कंपन्यांमधील अधिकारी, डॉक्टर यांचा समावेश आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; अशा मार्गदर्शकांची संख्या पन्नासच्या घरात आहे.

विद्यापीठ नेमणार समिती

आयोगाच्या पत्रानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ अभ्यासासाठी समिती नेमणार आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, व्यावसायिक अनुभवाच्या आधारावर किती जणांना मार्गदर्शकपद मिळाले, त्यांच्याकडे किती विद्यार्थी संशोधन करतायेत याचा शोध घेतला जाणार आहे.

आयोगाच्या पत्रानंतर विद्यापीठाने कार्यवाही सुरू केली आहे. काही संभ्रम आहेत, त्याबाबत तज्ज्ञांचे मत विचारात घेतले जाईल, यानंतर अधिकार मंडळासमोरही हा प्रश्न येईल.

- डॉ. के. व्ही. काळे, बीसीयूडी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दहा टक्के पाणीकपात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गायब झालेल्या पावसामुळे मराठवाड्यावर पुन्हा एकदा दुष्काळाचे सावट पसरले असून, खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हा प्रशासनाने जायकवाडी प्रकल्पातून सध्या करण्यात येत असलेल्या पाणीउपशात दहा टक्के कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही कपात घरगुतीसह शेती आणि उद्योगांच्या पाणीवापराला लागू असेल. नाथसागरातून पाणी उपसणाऱ्या शेतीपंपांसाठी विजेचे आणखी दोन तास भारनियमन करण्याचेही आदेश जिल्हाधिकारी वीरेंद्रसिंह यांनी दिले. सध्या जायकवाडी प्रकल्पात केवळ ७.५८ दशलक्ष घनमीटर (०.३४ टक्के) इतका उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे.

जायकवाडी धरणामध्ये उपलब्ध असलेला पाणीसाठा येणाऱ्या काळामध्ये पिण्यासाठी राखून ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पाणीकपात करण्यात आली. मंगळवारपासून (१४ जुलै) या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार अाहे. ३१ जुलै २०१५ रोजी या निर्णयाचा फेरआढावा घेण्यात येणार आहे.

सोमवारी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून जिल्हाधिकारी वीरेंद्रसिंह यांनी जायकवाडी प्रकल्पामधील पाणीसाठ्याचा आढावा घेतला. दररोजचा पाणीवापर, बाष्पीभवन यांची माहिती घेऊन त्यांनी पाणीकपात करण्याचा निर्णय घेतला. जायकवाडी धरणातून औरंगाबाद महापालिकेसाठी १५० एमएलडी (दशलक्ष लिटर रोज), औद्योगिक वसाहतींसाठी ५० एमएलडी पाणी उपसा करण्यात येतो. जालना शहराची तहान भागवण्यासाठी दररोज १८ ते २० एमएलडी उपसण्यात येते. त्यात मंगळवारपासून कपात करण्यात येणार आहे.

मराठवाड्यात गेल्या तीन आठवड्यांपासून पाऊस गायब आहे. विभागामध्ये ७५ टक्के पेरण्या झाल्या असल्या तरी पाऊस नसल्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरण्या करण्याची वेळ आली आहे. येणाऱ्या काळात भीषण पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता असल्यामुळे प्रशासनाकडून पिण्यासाठी पाणीसाठा राखीव ठेवत दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी हालचाल करणे सुरू केले आहे.

शहरात दहा मिनिटे कपात

जायकवाडी धरणातील पाणी उपशावर जिल्हा प्रशासनाने नियंत्रण आणल्याचा परिणाम शहरातील पाणीपुरवठ्यावर होईल. दोन दिवसाआडच पाणीपुरवठा सुरू ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. पाणीपुरवठ्याचा गॅप वाढू दिला जाणार नाही, पण वेळ कमी होऊ शकते. नेहमीच्या पेक्षा पाच ते दहा मिनिटे कमी वेळ पाणी सोडावे लागेल. जिल्हाप्रशासनाच्या निर्णयाची अधिकृत माहिती आम्हाला मिळालेली नाही, असे औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीचे उपाध्यक्ष (ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स) अर्णव घोष यांनी सांगितले.

जायकवाडीतील पाणीवापर

शहर सध्याचे पाणी कपातीनंतर

औरंगाबाद शहर १५० १३५

जालना शहर २० १८

एमआयडीसी ५० ४५

(पाणीवापर दशलक्ष लिटर रोज)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बंदुकीच्या धाकाने जालन्यात लूट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

तिकिट बुकिंगच्या नावाखाली घरामध्ये घुसून, महिलाला गावठी कठ्ठ्याचा धाक दाखवून दोन तरुणांनी ६८ हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला. ही घटना जालना शहरातील संभाजीनगर परिसरात मंगळवारी सकाळी घडली असून, नागरिकांनी पाठलाग करून दोन्ही चोरट्यांना ताब्यात घेतले.

संभाजीनगरामध्ये अग्रवाल यांचे घर असून, मीना घनश्याम अग्रवाल मंगळवारी सकाळी घरामध्ये एकट्या होत्या. त्यावेळी दोन अनोळखी व्यक्ती त्यांच्या घरामध्ये घुसल्या. तिकीट बुकिंगसाठी मुलाचा मोबाइल नंबर द्या, अशी मागणी त्यांनी केली. घरात गेल्यानंतर त्यांनी पिण्यासाठी पाणी मागितले. अग्रवाल पाणी आणण्यासाठी आत गेल्याची संधी साधत, त्यांनी दरवाजा बंद केला आणि गावठी कट्टा व खंजीर बाहेर काढला. त्याच्या धाकाने अग्रवाल यांचे हात-पाय बांधून कपाटातील दागिने आणि रोख रक्कम असा ६८ हजार रुपयांच्या ऐवजासह त्यांनी पोबारा केला. ही घटना घडल्यानंतर, काही वेळातच अग्रवाल यांच्याकडे माळ्याचे काम करणारा रावसाहेब नाईकवाडे घरी आले. त्यांना हा प्रकाल लक्षात येताच, त्यांनी चोरट्यांना पकडण्याचा प्रयत्न केला. अन्य नागरिकांच्या मदतीने चोरट्यांना पकडण्यात यश आले आणि पोलिसांनी दोन्ही चोरट्यांना बेड्या ठोकल्या.

अरुणकुमार शिवदयाल रावत (वय २७, रा. बंसतपूर, जि. गोंडा, उत्तर प्रदेश) आणि सुरेंद्रकुमार श्रीरामलोक शर्मा (वय ३५, रा. नेहरी, जि. उणा, हिमाचल प्रदेश) अशी चोरट्यांची नावे आहेत. त्यांच्याकडून एक गावठी कट्टा, दोन जिवंत काडतुसे आणि एक खंजीर जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी पोलिस निरीक्षक अनिल विभुते, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक एस. पी. काकडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली डीबी पथकाचे अरविंद झावरे, सुभाष बारोटे, नंदू खंदारे, उत्तम मतकर, रणजित वैराळ, साई पवार, कृष्णा तंगे, नितीन झोटे, शिवाजी जमधडे, संदीप अंबटवार, अशोक जाधव, सुधीर वाघमारे, महिला पोलिस शिपाई बाली राठोड, श्रीमती कांबळे यांच्या पथकाने ही कामगिरी केली. या प्रकरणी सदर बाजार ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

आरोपी उच्चशिक्षित

अटक करण्यात आलेला सुरेंद्रकुमार शर्मा हा बीएस्सी आहे. त्याने यापूर्वी टूर्स अॅण्ड ट्रॅव्हल्स बुकिंग एजंट म्हणून काम केले आहे. या दोन्ही चोरट्यांनी आणखी किती गुन्हे केले आहेत, याचा पोलिस तपास करत आहेत.

गुन्हे वाढले

जालना शहरामध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये गुन्ह्यांच्या संख्येमध्ये वाढ झाली आहे. सातत्याने गुन्हे वाढत असल्यामुळे, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. पोलिसांनी कारवाया वाढवाव्यात आणि गस्तीचे प्रमाण वाढवावे, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. पोलिसांनी कडक कारवाई करत, गुन्हेगारांमध्ये दहशत बसवावी, अशी मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जालना प्रकरणातील छळाची चौकशी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड

दंगलीच्या गुन्ह्यातील आरोपीचा छळ केल्याच्या प्रकरणात चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती नांदेड परिक्षेत्राचे प्रभारी विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांनी मंगळवारी दिली.
नांगरे पाटील नांदेडच्या दौऱ्यावर असून, यामध्ये त्यांनी ही माहिती दिली आहे. सतीश गुलाब वाघ असे या तरुणाचे नाव आहे. सहा महिन्यांपूर्वीच्या दंगलीच्या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे सांगत, उपविभागीय पोलीस अधिकारी दीक्षीतकुमार गेडाम व त्यांच्या पथकाने त्याचा छळ केल्याचे सांगण्यात येते. उठबशा काढल्यामुळे वाघच्या मूत्रपिंडावर सुज आली असून, त्याला लघुशंकेचा त्रास सुरू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. त्याची प्रकृती गंभीर असून, औरंगाबाद येथे त्याच्यावर उपचार चालू आहेत. विभागीय आयुक्त तसेच मानवी हक्क आयोगाकडे या बाबत तक्रार देणार असल्याचे त्याचे वडील गुलाब वाघ यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. या बाबत चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वातंत्र्याचा लाभ केवळ उद्योगपतींना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा खरा लाभ देशातील उद्योगपती, नोकरशहा व राजकीय नेत्यांना झाला आहे. देशातील सर्वसामान्य जनता व बळीराजा अद्यापही पारतंत्र्यातच वावरत आहेत, या शब्दांमध्ये शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रा. एन.डी. पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.

प्रा. एन. डी. पाटील उस्मानाबाद येथे पत्रकारांशी बोलत होते. केंद्र व राज्य सरकारकडे सकारात्मक दृष्टिकोन नसून, विकासाचा नावाखाली गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घालण्यात येत आहेत, असा आरोप करत प्रा. पाटील म्हणाले, 'शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असलेल्या वसाहतीचे शोषण करून इंग्लडने औद्योगिक प्रगती केली. भारतामध्ये सध्या हाच प्रकार सुरू आहे. देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीची साधने निर्माण करणारे स्रोत भांडवलदारांच्या घशात घातले जात आहेत. शेतकरी आंदोलन करीत असला, तरी उद्योगपतींना थोपविण्याची ताकद शेतकऱ्यांमध्ये नाही.'

युती सरकारच्या कारभारावर टीका करताना, ते म्हणाले, 'पृथ्वीराज चव्हाण यांचे आघाडी सरकार व देवेंद्र फडणवीस यांचे यूतीचे सरकार हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. आघाडीच्या काळातही सरकारच्या काळातही तेच होत आहे. फरक एवढाच दिसतो. ते म्हणजे फुफाट्यातून उठून आपण आगीत पडलो आहोत. थैलीदार भांडवलदारांसाठी पूर्वीच्या सरकारने जे निर्णय घेतले. त्याचीच अंमलबजावणी विद्यमान सरकार करीत आहे.' सरकारच्या कारभारावर टीका करतानाच, देशामध्ये शेतीसाठी वेगळा अर्थसंकल्प नाही. त्यामुळे देशाला कृषीप्रधान कसे म्हणायचे, असा प्रश्नही त्यांनी या वेळी बोलताना उपस्थित केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उस्मानाबादमध्ये पाणी उपशावर कडक निर्बंध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

दुष्काळाचे सावट असणाऱ्या उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये प्रशासनाने पाणीउपशावर निर्बंध आणले आहेत. जिल्ह्यातील प्रकल्पांचा पाणीसाठा पिण्यासाठी राखीव करण्यात आला असून, पाणीउपसा झाल्याचे आढळल्यास शेतकऱ्यांसह पाटबंधारे विभागाच्या अभियंत्यांवरही कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिला आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्ह्यामध्ये गावनिहाय आराखडा तयार करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. याशिवाय, पाणी वापराबाबत जनजागृती करणे आणि पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. उस्मानाबाद जिल्ह्यावर गेल्या तीन वर्षापासून दुष्काळाचे सावट आहे. यंदाही जिल्ह्यातील एकाही महसूल मंडळात सरारी इतका पाऊस झालेला नाही. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आवश्यक त्या पाययोजना करण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. सध्या जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांमध्ये नाममात्र पाणीसाठा आहे. तो पिण्यासाठी राखून ठेवला आहे. त्यामुळे या ठिकाणाहून पाणी चोरी होत असेल तर ती तात्काळ थांबविण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी पाटबंधारे विभागाला दिले आहेत.

नगरपालिका क्षेत्रातही पाण्याचा अपव्यय होत असल्यास तेथील यंत्रणेविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेशही जारी केले आहेत. विविध प्रकल्पातील जलसाठा आणि त्यातून शहराला होणारा पाणीपुरवठा आणखी कोठून व कसे उपलब्ध करता येईल, याचेही नियोजन चालू आहे. पावसाने मारलेली दडी आणि सलग तीन वर्षाची दुष्काळे स्थिती यामुळे गावनिहाय टंचाई आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

चारा विक्रीवर प्रतिबंध नाही

सध्या केवळ काही दिवस पुरेल एवढाच चारा जिल्ह्यात उपलब्ध आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील चारा जिल्हाबाहेर विक्री करण्यास प्रतिबंध घालण्याचे आल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय पशुसंवर्धन आणि कृषी विभागाने पुढील कालावधीत जिल्ह्यातील पशुधनासाठी चाऱ्याचा काय उपाययोजना करण्यात येतील. यासंदर्भात नियोजन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

कडब्याचे दर भडकले

तीन वर्षांपासून जिल्ह्यात व परिसरात दुष्काळी स्थिती असल्यामुळे पशुपालकांना व बळीराजाला चाऱ्यासाठी प्रश्न भेडसावत आहे. १४ ते १५ रुपये पेंडीचा दर सध्या २० रुपये झाला असून, पावसाने ओढ दिल्यास कडब्याचा दर शेकडा २५०० रुपये पार करण्याची शक्यता कडबा विक्रेते व्यक्त करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images