पदभार स्वीकारल्यावर महापौरांच्या उपस्थितीत झालेल्या पहिल्याच बैठकीत नागरिकांच्या हिताचे काही निर्णय घेतले. मात्र, प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आयुक्तांनी त्यात लक्ष दिले नाही, कार्यवाही देखील केली नाही. हे खेदजनक आहे, असा आरोप उपमहापौर प्रमोद राठोड यांनी बुधवारी आयुक्तांच्या नावे पत्र देऊन केला.
आयुक्तांच्या नावे दिलेल्या पत्रात प्रमोद राठोड यांनी म्हटले आहे की, 'महापालिकेचा एक स्वतंत्र फोन क्रमांक असावा. ज्या क्रमांकावर नागरिक वेगवेगळ्या तक्रारी करू शकतील असे ठरवण्यात आले होते. त्याच प्रमाणे इंटर अॅक्टिव्ह व्हाइस रिसपॉन्स सिस्टीम सुरू करण्याचे देखील ठरवण्यात आले होते, पण त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. महापालिकेच्या मुख्य इमारतीत वायफाय सिस्टीम सुरू करण्यासंदर्भातही निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्यावरही प्रशासनातर्फे 'चर्चा' असा अभिप्राय देण्यात आला. महापालिकेने अॅन्डॉइड अॅप्लिकेशन बनवण्याची चर्चा देखील झाली होती, पण या प्रकरणाचीही अद्याप दखल घेण्यात आली नाही. शहरातील चौक आणि स्मशानभूमी विकासासाठी उद्योजक, संस्थांना दत्तक देण्याचा निर्णय झाला.
त्यानुसार काही जणांनी दत्तक घेण्याबाबत महापालिकेकडे पत्र व्यवहार केला, पण प्रशासनाने त्यालाही प्रतिसाद दिला नाही. समांतर जलवाहिनीच्या ऐनवेळच्या विषयावर तसेच वॉटर युटिलिटी कंपनीचे देयक अदा करण्यासाठी तत्परता दाखवत प्रशासन कारवाई करते. त्याच प्रकारे नागरिकांच्या हितासाठी व उपयोगासाठी प्रशासनाने कारवाई करणे अपेक्षित असताना प्रशासन मात्र निष्काळजीपणा दाखवत आहे. याचा खेद वाटतो', असे राठोड यांनी नमूद केले आहे.
'राकाज'वर कारवाई करा
'राकाज् लाइफस्टाइल क्बलच्या संदर्भात 'मटा' शी बोलताना प्रमोद राठोड म्हणाले, 'खासदार चंद्रकांत खैरे युतीचे नेते आहेत. राकाज् प्रकरणाची त्यांनी संपूर्ण माहिती घ्यायला हवी होती. 'राकाज'वर कडक कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली पाहिजे. विजया रहाटकर यांनी नागरिकांच्या सुविधेसाठी राकाज् सुरू करण्यास मान्यता दिली, पण महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बेजबाबदारपणाचे वर्तन केले. तेथे सुविधा आहेत की असुविधा आहेत याची त्यांनी वारंवार पाहणी करायला हवी होती. अधिकाऱ्यांनी ते केले नाही. खैरे यांनी अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी करून, त्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली पाहिजे', असे राठोड म्हणाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
