म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नैसर्गिक न्याय मिळविण्यासाठी सामान्य नागरिकांना दिल्ली येथील सुप्रीम कोर्टात जाणे शक्य होत नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचे विभागवार खंडपीठ स्थापन करावे, अशी एकमुखी मागणी ठरावाद्वारे 'ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन'च्या (आयलू) कार्यशाळेत करण्यात आली. या ठरावाची प्रत केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आली आहे.
गोव्यातील पणजी येथे नुकतीच संघटनेची दोन दिवसीय कार्यशाळा झाली. 'आयलू'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. बिकास रंजन यांच्या हस्ते कार्यशाळेचे उद‍्घाटन झाले. यात विविध सत्रातील चर्चासत्रांमध्ये न्यायालयीन कामकाजाच्या पारदर्शकतेसाठी स्वतंत्र आयोग हवा व स्वतंत्र न्याय प्रशासन असावे, न्यायाधीशांची नियुक्ती पारदर्शक असावी, सुप्रीम कोर्टाचे विकेंद्रीकरण व्हावे व न्यायालय जनतेच्या दारापर्यंत गेले पाहिजे, यासह कामगार व औद्योगिक कायद्यातील दुरुस्त्यांसंदर्भात चर्चा घडून आली. गोवा, गुजरात व महाराष्ट्र ही राज्ये आर्थिकदृष्ट्या प्रगतीशील राज्ये असूनही सामान्यांना न्याय मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, अशी खंतही व्यक्त झाली. न्यायालयीन पातळीवर पारदर्शकता आणण्यासाठी हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसाठी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग स्थापन करावा, न्यायमूर्तींची नेमणूक, बदली वा त्यांच्या दूरवर्तन, बेकायदा कृत्य, गैरवर्तन, गैरव्यवहारांबाबत निर्णय घेण्यासाठी सर्व अधिकार आयोगाला असावेत, नॅशनल ज्युडिशियल अपॉईंटमेंट कमिशन अॅक्टमध्ये दुरुस्ती करावी व आयोगाला स्वायत्तता द्यावी, त्यासाठी नेमणूक प्रक्रियेत वकिलांचे आणि महिला व मागासवर्गाचे प्रतिनिधित्व असावे, अशाही मागण्या करण्यात आल्या.
स्वार्थी हेतूने कायद्यात बदल
सहा कामगार कायद्यात दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न होत आहेत. कामगार कायद्यात बदल करण्यासाठी काही विधेयके २०१४मध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आली आहेत. हा बदल कामगारांना मारक ठरू शकतो, बेरोजगारांच्या संख्येतही वाढ होऊ शकते. केंद्र सरकार मोठ्या उद्योजकांच्या हितार्थ कार्यरत झाल्याचे चित्र आहे. कामगारांकडून १४ तास काम करून घेण्याची कुप्रथा सुरू झाली आहे. केंद्राकडून कामगार कायद्यात स्वार्थी हेतूने बदल केले जात असल्याने त्यावर आवर घालण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला; तसेच भूसंपादन कायद्यातील बदल हे जनतेच्या भल्यासाठी नसून मोजक्याच लोकांच्या फायद्यासाठी सरकारतर्फे दुरुस्ती करण्यात आली. या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये, अशीही मागणी पुढे आली. या प्रसंगी अॅड. जी. तमकी राज (तमीळनाडू), अॅड. पी. व्ही. सुरेंद्रनाथ, अॅड. के. इलँगो, अॅढ. इ. के. नारायणन (केरळ), सोमदत्त शर्मा यांनी मार्गदर्शन केले.
कार्यशाळेत संघटनेचे राज्य अध्यक्ष अॅड. आदिनाश तिवारी, सचिव अॅड. चंद्रकांत भोजगर, राज्य कमिटी सदस्य अॅड. जयंत बालगुडे, औरंगाबाद शाखेचे अध्यक्ष अॅड. रामनाथ चोभे, सचिव अॅड. बी. एम. वावळकर, सदस्य अॅड. सचिन गंडले, अॅड. सुरेश वाघचौरे, अॅड. जी. एस. गाडीवान, अॅड. पल्लवी बरडे आदी सहभागी झाले होते.
रिक्त जागा भरा
सुप्रीम कोर्टात रिक्त झालेल्या १४ टक्के जागा व हायकोर्टात रिक्त झालेल्या २५ टक्के जागा तातडीने भरण्यात याव्यात. सरकार सध्या १०० रुपयांपैकी केवळ १४ पैसे न्यायालयीन साधन सुविधांवर खर्च करीत आहेत. न्यायालयीन क्षेत्रातील साधन सुविधा योग्य प्रमाणात वाढविण्यासाठी वाढीव निधीची तरतूद करावी, ज्यामुळे न्यायदानाला गती मिळेल, असे मत कार्यशाळेत व्यक्त झाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
